Nepal News, Video, Song, Movies: संसदको हंगामापछि सरकारले फिर्ता लियो गुठी विधेयक

संसदको हंगामापछि सरकारले फिर्ता लियो गुठी विधेयक

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>

कति सानो विषयले संसद बन्धक बन्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण– सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका क्रममा देखियो । प्रधानमन्त्रीले अगाडि बोल्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्ने विवादका कारण बैठक अबरुद्ध हुँदै स्थगित भयो । बैठक सुरु भए लगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तब्य दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समय दिए ।

प्रधानमन्त्री रोष्टमतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले टेबुल ठटाएर विरोध गर्दै सुरुमा विपक्षी दलका नेतालाई समय दिन भने । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि समय दिने बताए पनि विरोध जारी रह्यो । विपक्षी दलका सांसद रोष्टम धेर्न गए । र, त्यहीँ सुरु गरे नाराबाजी ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि विपक्षी दललाई समय दिने भन्दै बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन पटक–पटक आग्रह गरे । तरपनि विपक्षीको विरोध रोकिएन । आफ्नो विदेश भ्रमणसहित समसामयिक विषयमा सदनलाई जानकारी दिन रोष्टम पुगेका प्रधानमन्त्री करिब आठ मिनेटपछि फर्किए । र, सभामुखले बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरे ।

कसलाई पहिले बोल्न दिने भन्ने विषयमा सभामुखले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका मुख्य सचेतकसँग सामुहिक तथा छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि संसद सचिवालयले पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन राखेर सोमबारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

सानो विषयमा लोक हसाँएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले को पहिला बोल्ने भन्ने विषय संसदीय प्रचलन र अभ्यासले नै स्थापित गरेको भन्दै आफू ठीक रहेको दावी गरेका छन् । सत्तापक्षले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेपछि उपलब्ध हुने र त्यो नै संसदीय अभ्यास र प्रचलन रहेको दावी गरेको छ ।

प्रतिपक्षले भने प्रधानमन्त्रीले भन्दा पहिला समय मागेकाले आफूले बोल्न पाउनु पथ्र्यो भनेको छ । विपक्षी दलको नेताले बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रचलन नै संसदीय अभ्यास रहेको उसको दावी छ ।

को पहिला बोल्ने भन्ने हानथापले संसद बैठक नै स्थगित भएको र रोष्टम पुगेर प्रधानमन्त्री नबोली फर्किनु परेको संभवत यो पहिलो पटक हो । विनियोजन विधेयकमा छलफल हुनुपर्ने बैठक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ‘लहड’को बन्धक बन्यो । संसदको गरिमा, मर्यादा र प्राथमिकता कति सजिलै हरण गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो सोमबारको बैठक ।

सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री बोल्न भनेर रोष्ट्रममा पुगिसकेका बेला नाराबाजी गर्नु र बोल्न नदिनु संसदीय परम्परा र नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारविरुद्ध रहेको दावी गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन जवाफ दिने हो भन्ने तर्क गरेको छ । दावी र तर्क जे भएपनि प्रधानमन्त्री संसदकै नेता हुन् भन्ने चाहीँ यथार्थ हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको अबरोधका कारण संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तब्य दिन नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँझ सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरे । संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपाका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो संसदमा भएको घटना, गुठीसहित विभिन्न विधेयकमाथि भएको टिप्पणीसहित समसामयिक विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरे ।

प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन अघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन् । विधेयकलाई लिएर भ्रम सिजर्ना गर्ने र वातावरण विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्वन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएकाले विधेयक फिर्ता लिइएको सरकारको भनाइ छ ।

बैशाख १७ गते संसदमा दर्ता गराइएको गुठी विधेयक जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा पेश गरिएपछि त्यसको विरोध भइरहेको थियो । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले सबै गुठी नियन्त्रणमा लिने, धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने र गुठीको जग्गा भू–माफियालाई हड्प्न दिने नियतका साथ विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका थिए ।

सरकाले फिर्ता लिएको विधेयकले सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकार संरक्षण गर्न खोजेको थियो । जसमा गुठीका जग्गा कमाइरहेका मोहीलाई मोहियानी हक दिलाउने र मोहियानी हकबापतको जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि बाँकी जमिन पनि उसैले किन्न चाहे निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

गुठी तैनाथी जग्गामा समेत कसैले पहिलेदेखि नै आफ्नै आर्जनले घर बनाइ बसेको भए त्योसमेत तोकिएको शुल्क लिएर उसैका नाममा गरिदिने भनेको छ । यही व्यवस्थालाई जग्गा हडप्ने दाउका रुपमा चित्रित गरिँदै आइएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा विधेयकको विरोध भइरहँदा काठमाडौं बाहिर पक्षमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर जारी विवाद र विरोध तत्कालका लागि रोक्ने नीति लिएको छ । योसँगै विधेयकबारे जनस्तरमा छलफलको वातावरण पनि बनेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2XhfKEA via IFTTT