काठमाडौं- तराई–मधेस समस्या समाधान गर्न सरकारले तीन विकल्पमा अनौपचारिक छलफल तीव्र पारेको छ। आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलको सहमतिमै समाधान खोज्ने भन्दै सरकारी पक्षबाट तीनवटा विकल्प अघि सारिएको हो।स्रोतका अनुसार सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चालाई स्वीकार गर्न लगाएर अघि बढ्ने सरकारले अघि सारेको पहिलो विकल्प हो। दोस्रो, मधेसी मोर्चाले संसदमा छुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई सरकार तथा विपक्षी दलले पारित गर्न सघाउने।

तेस्रो विकल्पका रुपमा एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने, सहमति हुन नसकेका विषयमा मधेसी मोर्चाले आलोचनात्मक समर्थन गर्दै राजनीतिक मुद्दा बनाएर समाधान दिने। ‘नयाँ संविधानमा मधेसी मोर्चाको पनि स्वामित्वका लागि दोस्रो विकल्प अघि सारिएको हो,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने। त्यसो त दुइटै प्रस्ताव स्विकार्य नभए मधेसी मोर्चा कांग्रेस–एमालेकै संशोधनलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन गरेर’ अघि बढ्न सक्ने सरकारी पक्षको बुझाइ छ। ‘मधेसी मोर्चा कांग्रेस–एमालेकै संशोधनलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा अघि लिएर जान सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘२०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन नेकपा मालेले गरेजस्तो आलोचनात्मक समर्थन गरेर मधेसी मोर्चाले निकास दिन सक्छ।’

ती अधिकारीका अनुसार यी तीनवटै विकल्प मधेस आन्दोलनको ‘फेस सेभिङ’ का लागि हो।पहिलो विकल्पलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको छ। मोर्चाले अघि सारेका मागबारे साझा धारणा बनाएर अघि बढेका दलकै सहमतिमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ। संविधान जारी हुनेबित्तिकै दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै मोर्चाले विरोध गर्दै आएको छ।भारतले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरे अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने संकेत गरेपछि सरकारले मोर्चाको अवरोधबीच यो प्रस्ताव अघि बढाएको हो।यद्यपि, मोर्चाका प्रमुख माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पछिल्लो समय निकै लचिलो देखिन्छ।

मधेसी मोर्चाले उठाएका प्रमुख माग समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमांकन हेरफेरजस्ता मुद्दा सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ। ‘सीमांकनमा केही विषय मात्रै मिल्न बाँकी छ,’ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग जानकार ती नेताले भने, ‘मोर्चाले सीमांकन टुंग्याउने भनेर सरकारले निर्धारण गरेको तीन महिनाको समय लामो भयो भन्दै बढीमा एक महिना भनेका छन्।’उनीहरुले कैलाली, कञ्चनपुर, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई सीमांकन हेरफेरको विषयमा राख्नुपर्ने र उनीहरुका मागलाई बाध्यकारी रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर सरकारले सीमांकन सम्बन्धमा उठेका मागबारे ध्यान दिने शब्द मात्रै राख्ने अडान लिएको छ।मधेसी मोर्चाले अन्तरिम संविधानमा रहेका अधिकार पनि अहिलेको संविधानमा नभएको असन्तोष राख्दै आएको छ। मोर्चाले अहिले संविधानमा समावेशी सहभागितामा धेरैवटा क्लस्टर बनाएर गरेको विभाजनको विरोध गर्दै आएको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाको मागअनुसार अन्तरिम संविधानमा भएझैं क्लस्टर बनाउने साझा धारणा बनेको छ। जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दलहरु तयार छन्। मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। दलहरु हाल कायम रहेको जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने समझदारी बनाएका छन्। जसअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा तराईमा ७९ र पहाड र हिमालमा ८६ निर्वाचन क्षेत्र पर्छ।मधेसी मोर्चाले तराई क्षेत्रमा रहेको ५१ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा ८४ र पहाडमा ८३ निर्वाचन क्षेत्र माग गरेको छ। छलफल सहमतिनजिक पुगे पनि मधेसी मोर्चाभित्रकै दुई ध्रुवका कारण समस्या समाधान गर्न कठिन भएको बुझाइ सरकारी पक्षको छ।एउटा ध्रुवमा तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्को धु्रवका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो छन्।ठाकुर मागमा लचिलो हुँदै वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् भने महतो मागमा सम्झौता नगर्ने, आन्दोलन जारी राख्ने पक्षमा।बाँकी दुई नेता महेन्द्र राय र उपेन्द्र यादव बीचमा छन्। राय ठाकुरको नजिक र त्यसपछि यादव रहेको बुझाइछ।

‘ठाकुर, राय र यादवलाई अहिलेको समस्या भनेको सरकारसँग सम्झौता गरौंला, महतोले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र आफ्नो धार गुम्ने हो कि भन्ने डर हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले समस्या समाधान अड्काइरहेको छ।’
सरकारले अन्तिम विकल्पका रुपमा शक्ति प्रयोग देखेको छ। ‘हामीले अघि सारेका तीन शान्तिपूर्ण विकल्पबाहेकको अन्तिम विकल्प भनेको आन्दोलन पक्षले ढाड थाप्ने र सरकारले हिर्काउने हो, अर्को छैन,’ ती अधिकारीले भने।