Nepal News, Video, Song, Movies: बस्तीको बीचमा प्लास्टिक उद्योग,कागेश्वरी मनोहरा मौन : बन्द गर्न टोल समितिको पत्र !

बस्तीको बीचमा प्लास्टिक उद्योग,कागेश्वरी मनोहरा मौन : बन्द गर्न टोल समितिको पत्र !

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>

काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ५ थलिमा बिच बस्तिमा प्लास्टिक उद्योग संचालनमा आउन लागेको छ । पशुपति रिसाइकल इन्डष्ट्रिज प्रा.ली. नामक कम्पनीले यस क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरेर कुनैपनी निकायबाट स्वीकृत नलिई प्लास्टिक उद्योग संचालन गर्न लागेको हो । वरिपरि आवास क्षेत्र, अस्पताल, खेतीयोग्य जमिन, सामुदायिक वन तथा विद्यालय रहेको स्थानमा प्लास्टिक कारखाना खुल्न थालेको हो । ‘कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बनेको यस उद्योगको विषयमा हामीले स्थानीय निकायमा उजुरी समेत दिएका छौँ तर कुनै किसिमको सुनुवाइ भएको छैन ‘ एक स्थानीयले भने ।

यसरी बस्तीको बीचमा निर्माण हुने प्लास्टिक उद्योगले जनताको स्वास्थ र पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । उद्योग संचालनका लागि नगरपालिका तथा वडामा कुनै जानकारी नगरी टहरा निर्माण गरेको स्थानीयहरु बताउछन् । तर यो विषयमा जनताले पटक-पटक सरोकार राख्दा स्थानीय निकाय मुकदर्शक बनेको छ । ४.२२४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको उक्त वडाको जनसंख्या ९७७६ रहेको छ । २ हजार ३ सय १४ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर जनघनत्व भएको वस्तीको बीचमा संचालनमा आउन थालेको उद्योगको कुनै वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) समेत नगरिएको पाईएको जन-गुनासो रहेको छ ।

कोभिड महामारी र प्रदुषणले काठमाडौबासीमा देखिएको स्वास्थ समस्याका कारण काठमाडौको समग्र विकासको अवधारणामा पुनर्विचार गरि पेट्रोल, डिजेलले चल्ने गाडी र संचालन भैरहेका उद्योग घटाउदै लानुपर्ने वातारण विज्ञहरुको राय रहेको छ । यसका साथै यो आर्थिक वर्षबाट ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिकमा रोक लगाउने निति समेत नेपाल सरकारले अगाडि बढाइसकेको छ । यसरी पर्यावरणीय संकट व्यहोरीरहेको काठमाडौको बीच बस्तीमा संचालन हुन लागेको यस उद्योग सम्बन्धित निकायले समयमा रोक्न नसके यसले सर्वसाधारण तथा पर्यावरणमा गम्भीर क्षति पुग्ने देखिन्छ ।

यस विषयमा कान्तिपथले भीमबारी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष मोहन दाहालसँग सम्पर्क गर्दा उनले भन्ने, ‘यो प्लास्टिक उद्योग दर्ता गर्दा असर गर्ने, कानुन बमोजिम स्थापना हुन लागेको हो वा होइन् भन्ने विषयमा हामीले वडा कार्यालयमा उजुरी दिएका छौ । श्रावण १० गते न्यायिक समितिबाट छिनोफानो हुने कुरा छ । उद्योगका संचालकले स्थानीयलाई रोजगारी र वातावरण प्रदुषण गरे ६ महिनामा उद्योग बन्द गर्छु भन्दै हामीलाई प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।तर उद्योगको विषयमा नगरपालिकाकी उप-मेयर विन्दु पुडासैनीलाई बुझ्दा उनले अनविज्ञता प्रकट गरिन, न्यायिक निरुपणको विषयमा बुझ्दा उनले मुद्धा धेरै भएको र अफिस गएर फाईल हेरेपछि मात्र थाहा हुने बताईन । उद्योग बिभागले भने पशुपती रिसाईकल इन्डट्रिज प्रा. ली. को स्वीकृत वार्षिक दैनिक उत्पादन ०.६७ मेट्रिक टन मात्र हुने देखिएकाले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची २ (ख) को (४१) अनुसार दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा कम भएको हुँदा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण गर्नु नपर्ने जनाएको छ । उद्योगका संचालक कृणभक्त श्रेष्ठ र म्यानेजर आनन्द अग्रबालसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३० माइक्रोन भन्दा कम बाक्ला प्लास्टिकका झाेला र अन्य उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नेदेखि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेसम्मका काम भइसकेका छन् । तर, आफ्नै निर्णय लागू गर्न सरकार असफल भएको छ ।

सरकारले प्लास्टिक झाेलालाई प्रतिबन्ध लगाउन प्लास्टिक झाेला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८ जारी गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि प्लास्टिक झाेला प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरियो ।

यसअघि वैशाख २०७२ देखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झाेला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले भदौ २०७४ मा ‘प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण र ओसारपसार गर्दा मानव जातिको विकासमा असर परी उसको स्वास्थ्यमा पर्न जाने क्षतिलाई ध्यान दिंदा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधान र कानून विपरीत भएको भन्ने आधार देखिंदैन’ भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म प्लास्टिक झाेलामा कतै पनि प्रतिबन्ध लागेको छैन ।

प्लास्टिक झाेला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८ को दण्ड सजाय सम्बन्धी महलमा ‘निर्देशिका विपरीत काम गर्ने उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कसूरको मात्रा हेरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार कारबाहीका लागि विभागले मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने र मन्त्रालयले कारोबारवालाको अनुमति वा दर्ता खारेज गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।