भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement ![]() |

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले धागो निकासीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालबाट विगतदेखि टर्कीमा धागो निकासी भइरहेकामा हालै टर्की सरकारले यसमा थप प्रक्रियागत कार्य अघि बढाएकाले उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
अप्रत्याशित रूपमा धागो निकासीमा आएको समस्यालाई नेपाल धागोे उत्पादक संघको आग्रहमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट वार्ता टोली गठन गरी टर्की सरकारसमक्ष वार्ता गरी धागो निकासीको बारेमा सकारात्मक वार्ता भएको भएको उनीहरूले बताए । खुला सीमाका कारण भारतबाट अवैध रूपमा धागो आयात बढ्दै नेपालमा डम्पिङ हुँदा नेपाली उद्योगहरू धरासायी बन्दै गएको छ । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न र नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल धागो उत्पादक संघले पटकपटक लिखित र मौखिम रूपमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि छ । तर, स्वदेशी उद्योगहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारी पक्षबाट चासो देखाउँदा पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएकोमा संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाली धागो उद्योगहरूको १५ अर्ब रुपियाँ लगानी यस क्षेत्रमा रहेको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी स्वदेशमा धागो उत्पादनका साथै करिब १० हजार जनालाई रोजगारी दिँदै आएको छ भने यी उद्योगको ‘भ्यालु एडिसन’ कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत रहेको संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । खुला सीमाका कारण चोरीछिपी आउने धागोका कारण नेपाली उद्योगहरू संकटमा परेका छन् ।
संघले अवैध रूपमा आयात हुँदै आएको धागोलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरी न्यून बिजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न माग गर्दै राजस्व सचिवको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको संघले जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित धागो उद्योगको अवस्था र समस्याका विषयमा नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । धागो उद्योेगको अवस्था र समस्याको विषयमा गोल्यानले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा निम्न कुरा समेटिएका छन्स्—
अवैध आयात समस्या
भारतसँगको खुला सिमानाले अवैध धागो आयात बढ्दो छ । त्यस्तो धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन् । भारतबाट न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारी भएर धागो भित्रिरहेको छ । चोरी–पैठारी निरुत्साहित गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन । धागो उद्योगको मुख्य समस्या नै चोरी–पैठारी र न्यून बिजकीकरण हो । अवैध रूपमा आयात भइरहेको धागोलाई भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरी न्यून बिजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा सन् २०१५ मा ४ सय मेट्रिकटन मात्र सुती ९कटन० धागो आयात भएको थियो । सन् २०१६ मा सुती धागोको आयात २ हजार मेट्रिकटन पुग्यो । सन् २०१७ मा ११ हजार टनको हाराहारीमा सुती धागो आयात भएको देखिन्छ ।
न्यून आयात करले समस्या
मूल्य अभिवद्धि गर्नेमा धागो उद्योग अग्रस्थानमै पर्छन् । तर, धागो उद्योगलाई सरकारले अन्याय गरिहेको छ । सरकारले कतिपय १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोटेक्सन गर्न त्यस्ता सामग्री आयातमा ३५ प्रतिशत कर लगाइदिएको छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने धागो उद्योगलाई भने अन्याय गरेर धागो आयातमा ५ प्रतिशत मात्र प्रोटेक्सन दिएको छ । स्वदेशी धागो उद्योग जोगाउन विदेशमा उत्पादन भएको धागो आयातमा १५ प्रतिशत कर लगाउन आवश्यक छ ।
कन्टन भन्दै सेन्थेटिक धागो आयात
नेपालमा गलैँचालगायत उद्योगलाई चाहिने सुती धागो करिब ५ सय टन हो । सुती धागो प्रयोग गर्ने उद्योगले वर्षमा १ हजार टनभन्दा बढी खपत गर्न सक्दैनन् । तर, ११ हजार टन धागो भित्रिएको छ । नेपालमा सुती धागो आयातमा भन्सार १ प्रतिशत र भ्याट शून्य छ । तर, सेन्थेटिक धागो आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट छ । नेपालमा आयत हुने सुती र सेन्थेटिक धागोको भन्सार दरमा १७ प्रतिशत फरक पर्न आउँछ । यसलाई हेर्दा व्यवसायीले कटन धागो भन्दै सेन्थेटिक धागो ल्याउने तथ्य प्रस्ट हुन्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न आगामी बजेटमै यस्तो विषय समेट्नुपर्छ ।
निर्यातकै भरमा उद्योग
नेपालबाट ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको १७ हजार टन धागो एउटै मुलुक टर्कीमा निर्यात भइरहेको छ । तर, अहिले टर्कीमा पनि धागो निर्यातमा समस्या देखिन थालेको छ । नेपालबाट सरकारी अधिकारी र उद्योगी सम्मिलित टोलीले टर्की सरकारसँग सकारात्मक नतिजा आउने गरी वार्ता गरेको छ । नेपालमा उत्पादित धागोमध्ये करिब ८० प्रतिशत निर्यात हुन्छ । यदि टर्कीले आयातमा रोक लगाएमा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने निश्चित छ । किनकि, नेपालमा ठूलो परिमाणमा धागो खपत हुने अवस्था छैन । हरेक मुलुकले अलि बढी आयात हुनेबित्तिकै एन्टी डम्पिङको कुरा उठाउन थाल्छ । हामीले यसमा सचेत हुनुपर्ने वेला आएको छ । यस्तो विषयमा बंगलादेशले नेपाललाई अन्याय गरिरहेको छ । बंगलादेशबाट वार्षिक ५ अर्बको सामान आयात हुन्छ, तर निर्यात लाखमा मात्र हुने गरेको छ । बंगलादेशले काम नलाग्ने समान नेपालमा पठाउने गर्छ । तर, नेपालबाट धागो आयातमा रोक लगाएको छ । हामीले पनि बंगलादेशी सामानमा एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउनुपर्छ । बंगलादेशले सडकबाट धागो आयात गर्न खुला गरेमा वार्षिक ५ अर्बको धागो बंगालादेश निर्यात गर्न सक्छौँ । बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट आलु र धागो सडकबाट आयात गर्न रोकेको छ । तर, भारतबाट सडकबाटै धागो आयात गर्न खुला गरिसकेको छ । यस विषयमा सरकारी तहबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सुतीमा शून्य भन्सार
अहिले शतप्रतिशत कटन सर्ट किन्न २–३ हजार खर्चिनुपर्छ । तर, सेन्थेटिक धागोको सर्ट ३–४ सयमै किन्न पाइन्छ । तर, सरकारले सुती कपडा गरिबले लगाउने भनेर भन्सार छुट दिइरहेको छ । कुनै समय कम आयस्रोत भएकाले प्रयोग गर्ने सुती कपडा अहिले धनीको रोजाइ हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले सुती कपडामा शून्य भन्सार सुविधा दिन मिल्दैन ।
कम अनुदान
नेपालले तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा नगद अनुदान १ प्रतिशत मात्र दिन्छ । जबकि चीनले १७ प्रतिशत दिन्छ भने भारतले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । नेपालमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले पनि १ प्रतिशत अनुदान पाउँछ । शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले पनि १ प्रतिशत नै नगद अनुदान पाउँछ । त्यो पनि भारततर्फको निर्यातमा पाइँदैन । जबकि आजको दिनमा सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग छ । सरकारले धागो निर्यातमा कम्तीमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चासो दिएमा धागोको निर्यात दोब्बर पुर्याउन सकिन्छ । दुई वर्षभित्रै ८ अर्बको निर्यात बढाएर १५ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ । टेक्सटाइलसँग जोडिएका उद्योगहरूले ५ वर्षभित्र ५ लाखजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिन सक्छन्।
न्यून बिजकीकरण
चोरी–पैठारी र न्यून बिजकीकरणले गार्मेन्ट उद्योग मारमा छन् । विदेशबाट आयात गरिने हरेक कपडा बच्चाको भनेर ल्याइन्छ । स्वदेशी उद्योग बचाउन न्यून बिजकीकरण रोकिनुपर्छ । सस्तो मूल्यका समान भित्रिएपछि स्वदेशी उद्योग मारमा पर्छन् । धागो र कपडा उद्योगमा राज्यको प्रोटेक्सन आवश्यक छ । कटन र सेन्थेटिक्स दुवै धागो आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्छ । देशभित्र सञ्चालित कार्पेट, सुती उद्योगलाई कटन धागो ल्याउन दिनुपर्छ । तर, सिन्थेटिक धागो कटनको नाममा आउन रोकिनुपर्छ । कटन धागोमा पनि सिन्थेटिक धागोसरह कर र भ्याट लगाउनुपर्छ । भन्सार दर पनि एउटै हुनुपर्छ ।
आधिकारिक तस्करी
भारतमा जिएसटी लागू भएपछि तस्करी रोकिन्छ भन्ने आशा थियो । पूरै मूल्यमा भन्सार बुझाएर वस्तु नेपाल भित्रिन्छ भन्ने थियो । तर, ठीक उल्टो भयो । पहिला नेपालको भन्सारबाट एउटा सर्टिफिकेट लिएपछि मात्र समान ल्याउन पाइन्थ्यो । त्यसो हुँदा पूरा मूल्यमा भन्सारमा समान आउँथ्यो । जिएसटी लागू भएपछि यो व्यवस्था खारेज भयो । अहिले नेपालबाट कुनै पनि सर्टिफिकेट चाहिँदैन । यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । व्यापारीहरूले जिएसटी बिल देखाएर भारतीय ‘बोडर क्रस’ गराउँछन् । तर, नेपाली भन्सारमा २०–२५ प्रतिशत मूल्य अंकित नक्कली बिल देखाउँछन् । चीनबाट समान ल्याउँदा पनि नक्कली बिल देखाएर भन्सार छली गर्ने काम भइरहेको छ । यो आधिकारिक ९अफिसियल० तस्करी हो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2J89qEF via IFTTT
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement ![]() |
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>
Advertisement

