Nepal News, Video, Song, Movies: स्थानीय तहले विदेशीबाट सोझै रकम लिन नपाउने

स्थानीय तहले विदेशीबाट सोझै रकम लिन नपाउने

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>

आश्विन १, २०७४-विदेशी सरकार, संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट स्थानीय सरकारले सोझै सहयोग रकम लिन पाउने छैनन् । कर लगाउने, बजेट बनाउने विषयमा स्वायत्त अधिकार दिइएको स्थानीय तहलाई विदेशीबाट भने सोझै रकम लिन नपाउने व्यवस्था हुन लागेको हो । संघीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् मात्रै रकम लिन पाउने कानुन बन्न लागेको हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विदेशी सरकार, निकाय, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । ‘यो रकम लिनुअघि संघीय अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । स्थानीय तहले कूटनीतिक नियोगलाई पनि कर लगाउन नपाइने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

विकास समितिले उक्त विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने भइसकेको छ । उक्त विधेयकअनुसार स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा आफूले उठाएको राजस्व तथा विभिन्न आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँड, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, कुनै व्यक्ति, संघसंस्थाबाट प्राप्त रकमका लागि भने अनुमति लिइनरहनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । अर्थात् सोझै सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न मिल्नेछ । हाल केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको आन्तरिक ऋण पनि स्थानीय तहले उठाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर यस्तो ऋण २५ वर्षभन्दा बढी समयका लागि लिन पाइने छैन । आन्तरिक ऋण लिनका लागि समेत सरकारले स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा केन्द्र सरकारको अनुमति भने लिनुपर्नेछ । आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था भने व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । आन्तरिक ऋणका लागि सिफारिस गर्ने निकाय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको छ । उक्त विधेयक पास भएपछि आयोग गठन हुनेछ । उक्त आयोगको सिफारिसपछि स्थानीय तहले ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । हाल सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेको छ । आन्तरिक ऋण लिने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भए पनि वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने नेपाल सरकारले मात्रै लिन पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । त्यसका लागि समेत निश्चित मापदण्डहरू तयार पारिएका छन् । कर लगाउने, ऋण उठाउने, वैदेशिक सहयोगलगायत विषयको वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न एक परिषद्को समेत परिकल्पना अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । जसको संयोजक नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री हुनेछन् ।

प्रदेश अर्थमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका १४ जना, वित्तसम्बन्धी विज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका तीन जना (एक महिलासहित) परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप बैठक संयोजकले तोकेअनुसार गर्न सकिनेछ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋण उक्त परिषद् तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई थप व्यवस्था र व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ ।

The post स्थानीय तहले विदेशीबाट सोझै रकम लिन नपाउने appeared first on rastriyakhabar.com.

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2xbYbI1 via IFTTT