भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement 
|
काठमाडौँ, १५ माघ ।
सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमति जुटाउने पक्षमा क्रियाशील देखिएको छैन । सत्तारूढ दलबीच सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलबीच अहिलेसम्म तीनपटक जति छलफल भएको छ, तर ठोस निर्णय आएको छैन,’ स्थानीय विकासमन्त्री थापाले भने ।
सरकार स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने कि धारा २९५ अनुसार आयोग गठन गरेर जाने भन्नेमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । ‘अहिले स्थानीय निकाय निर्वाचन पहिला कि संघीयता कार्यान्वयन पहिला भन्ने प्रश्न उठेको छ, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अहिलेकै संरचना गर्नुपर्छ, सरकार त्यसैको तयारीमा छ,’ मन्त्री थापाले भने । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको आधार ३०३ अनुसार अहिलेकै संरचनामा दुई वर्षका लागि अन्तरिमकालीन निर्वाचन गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन मिति तय भएपछि जम्माजम्मी १ सय २० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन हुन सम्भव छैन । संविधान जारी भएको ६ महिना पुग्न दुई महिना बाँकी हुँदा संविधानको कुन धाराअनुसार निर्वाचन गर्ने ? प्रस्ट हुनसकेको छैन ।
संविधानको धारा ३०३ अनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन मिति तय गरेको अवस्थामा आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम छ । ‘संविधानको धारा ३०३ अनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनसक्छ, त्यसो गर्दा कुनै समस्या पनि आउदैन । जनताको सुविधाका लागि निर्वाचन छिटो होस् भन्ने आयोगको चाहना हो,’ शर्माले भनिन् ।
संसद्को विकास समितिले बिहीबार स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । निर्वाचनमा जोड दिनकै लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई समितिमा बोलाएर छलफल चलाएको हो । छलफलपछि संविधानको धारा २९५ वा संक्रमणकालीन व्यवस्थामध्ये जुनसुकै व्यवस्थाबाट भए पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि व्यवस्थापकीय प्रबन्ध अविलम्ब थालनी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, ३० दिनभित्र संविधान धारा २९५ अनुसार कि धारा ३०३ अनुसार निर्वाचन गर्ने हो ? जवाफ दिन पनि भनेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले पटक–पटक भन्दै आएका छन् । साथै, संसद्को विकास समिति तत्काल स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छ । निर्वाचन आयोग स्थानीय निर्वाचन तत्काल गराउनुपर्ने पक्षमा उभिए पनि अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन तयार भइसकेका छैनन् । निर्वाचनका लागि स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐनदेखि राजनीतिक सहमतिसम्म हुनसकेको छैन ।
प्रमुख तीन दलले संविधान जारी गर्ने क्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका थिए । तर, संविधान जारी भएको चार महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय निर्वाचन गर्नेबारे ठोस निर्णय गरेका छैनन् । अहिले स्थानीय निर्वाचन पहिला कि संघीयता कार्यान्वयन पहिला भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा २९५ अनुसार तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा ३०३ अनुसार अहिलेकै संरचनामा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो निर्वाचन अन्तरिमकालीन निर्वाचन हुनसक्छ । यसमा अहिलेसम्म सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय नै प्रस्ट छैन ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म राजनीतिक सहमति जुटेको छैन । एमाओवादी र मधेसी मोर्चा तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन् । सत्तारूढ दलबीच अहिलेसम्म तीनपटक स्थानीय निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको छ । ‘स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्नेबारे अहिलेसम्म राजनीतिक सहमति जुटेको छैन,’ उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले संसदीय समितिमा भने ।
संविधानको धारा २९५ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ,’ धारा २९५ मा उल्लेख छ । सरकारले संविधान जारी भएको चार महिना बित्दा पनि आयोग गठन गर्न सकेको छैन । फागुन दोस्रो हप्तातिर आयोग गठन गर्ने तयारीमा सरकार छ । आयोग गठन गरेर अहिलेका तीन हजार १ सय ५७ वटा गाविसलाई एक हजारमा झार्ने र २ सय १७ वटा नगरपालिकालाई ३ सय पुर्याउने सोच बनाएको स्थानीय सचिव माधव रेग्मीको भनाइ छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधनका लागि प्रयास सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अहिलेसम्म उक्त ऐन संसद्मा प्रस्तुत हुनसकेको छैन । संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनाअनुसारको ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने स्थानीय मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘विधेयकलाई संघीय संरचनाअनुसार तयार गरी संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने ।
स्थानीय निर्वाचनका स्थानीय निर्वाचन कार्याविधि ऐन आवश्यक हुन्छ । तर, उक्त ऐन अहिलेसम्म तयार भएको छैन । निर्वाचन आयोगले उक्त ऐनको विधेयक गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले त्यसमा थप प्रक्रिया अगाडि नबढाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
from #http://bit.ly/1PBr6Ul
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement
|
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>
|
Advertisement
पुरुषलाई आफुभन्दा जेठी महिलाहरु मन पराउने कारण भने महिलाहरुको परिपक्कता हो । उनीहरुलाई धेरै कुराको...
गाँजरमा उच्चमात्रामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसका साथै भिटामिन ए, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पा...
होली खेल्दा वा वर्षामा भिज्दा मोबाइलमा पानी पर्न सक्छ । कतिपयलाई वर्षामा भिज्न पनि मन पर्छ । तर यस...
आफ्नो इमेल अकाउण्ट होस् वा फेसबुक अकाउण्ट, अनलाइनका अन्य विभिन्न अकाउण्टका पासवर्ड नै किन नहुन् । ...
युवतीहरुले आफुलाई मन पराइदिउन् भन्ने चाहना सबैको हुने भएपछि युवतीहरु खास गुण तथा क्षमता भएका ...
बेलायतको म्यानचेष्टरमा रहँदै आएकी पूर्व टपलेस मोडल सोफी डैलजेलले आफ्नो बक्षस्थलको तुलना कानुनसँग ...