News, Zoomnp » यो कारणले ६० वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिएको थियो भारत

'.

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>> Advertisement

आर्थिक नाकाबन्दी, आवत–जावतमा रोक लगाउन नपाउनेजस्ता थुपै्र नैसर्गिक अधिकार नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि निर्धारण गरिएको छ । अहिले भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व समुदायले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार छिनेर नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

१२औँ शताब्दीभन्दा पहिलादेखि नै भूपरिवेष्ठित देशका लागि अधिकार निर्धारण गरिएको थियो । तर, अहिले भारतले ती सबै कानुन र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अमानवीय रूपमा नाकाबन्दी लगाएको भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘अनादिकालदेखि नै भूपरिवेष्ठित देशका लागि नैसर्गिक अधिकारहरू तय भएका छन्, ती सबै अधिकारहरू भारतले अहिलेको नाकाबन्दीमा छिनेको छ,’ उपाध्यायले भने ।

विश्वमञ्चमा नेपालले कूटनीतिक प्रयास र कुशलता देखाउन नसक्दा पनि भारतले वेलावेला नाकाबन्दी गर्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । डा. उपाध्यायका अनुसार विश्वले सामान्यत: पाँचवटा सैद्धान्तिक आधारमा भूपरिवेष्ठित देशलाई अधिकार दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ मा पारित गरेको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धिलाई पछिल्लो महासन्धिका रूपमा लिइन्छ । त्योभन्दा पनि सन् १९६७ मा मानवजातिको साझा सम्पदासम्बन्धी महासन्धि भएको थियो । उक्त महासन्धिले सार्वजनिक सम्पदालाई कुनै पनि देशले कब्जा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । र, समुद्रको उपयोगमा पारवहन अधिकार नैसर्गिक अधिकारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो ।

यता, १६औँ शताब्दीमा स्विट्जरल्यान्ड, पोर्चुगललगायतका देशले भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सन्दर्भ उठाएका थिए र त्यही वेलामा परभूमि भोग–अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भएको थियो । डा. उपाध्यायका अनुसार भूपरिवेष्ठित देशले तटीय देशको बाटो निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । हुन पनि त्यही सैद्धान्तिक अधिकारका आधारमा अहिले तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशलाई समुद्रसम्म आवत–जावत गर्न पारवहन अधिकार दिइएको छ ।

सन् १९८२ को सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धिले त तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशले प्रयोग गर्ने उसको देशको बाटोसमेत निर्माण गरिदिनुपर्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशले प्रयोग गर्न बाटो निर्धारण गरिदिनुका साथै बाटो निर्माणसमेत गरिदिनुपर्छ, त्यसबापत कुनै पनि कर लगाउन पाइँदैन । त्यसैगरी, १२औँ शताब्दीदेखि नै जलयात्रा अर्थात् पानीजहाज निर्वाध रूपमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार भूपरिवेष्ठित देशलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।

डा. उपाध्यायका अनुसार तेस्रो देशबाट भूपरिवेष्ठित देशले खाद्यलगायतका सामग्री र यात्रु बोकेर आएका पानीजहाजलाई निर्वाध रूपमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार तय भएको हो । ‘तेस्रो देशबाट ल्याएको वा आएका सेना र हातहतियारसहितको पानीजहाजलाई चेकजाँच गर्ने अधिकार तटीय देशलाई भए पनि बन्दरगाह उपयोगको अधिकार भूपरिवेष्ठित देशसँग रहेको छ,’ डा. उपाध्यायले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

## News source from Zoomnp
via IFTTT

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>> Advertisement

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>

---

Advertisement