Nepal News, Video, Song, Movies: भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिबी ३ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिबी ३ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>

जेठ १७ डा. शंकरप्रसाद शर्मा हालैको महाभूकम्पले देशको गरिबी र गरिबी निवारणमा कस्तो असर पार्ला भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्न मुख्यतयः दुई पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, गरिबी र भूकम्पबीचमा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ।

सामान्यता भूकम्पले एक निश्चित क्षेत्रलाई असर गर्ने भएकोले राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रभाव खासै केही हुँदैन र देखिँदैन पनि। तर, हालैको महाभूकम्पको असर देशव्यापी रूपमा नै परेको छ। महाभूकम्पले देशको एक चौथाइ जिल्लालाई केही न केही असर गरेको छ भने १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरियो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ योगदान गर्ने काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर समेत महाभूकम्पको प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै खलबल्याएको छ र आयआर्जनका क्रियाकलापलाई खुम्चाई दिएको छ।

दोस्रो, गरिबी साधारणतयाः उपभोगको आधारमा मापन गरिने हुँदा भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा बस्नेहरुको उपभोग क्षमतामा कस्तो असर पर्‍यो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुई आधारमा राष्ट्रियस्तरमा र प्रभावित क्षेत्रमा गरिबीमा पर्ने असरलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

नेपालमा पहिला गरिएको राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले भूकम्प र गरिबीबीच सिधा सम्बन्ध नदेखाए पनि भूकम्पले ल्याउने पहिरो र भत्किएको घरेलु संरचनाका कारण गरिबी बढेको देखाएको छ। त्यसैको आधारमा विश्लेषण गर्दा हालैको महाभूकम्पले गरिबी ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्य देशको अध्ययनले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ।

नेपालमा अहिले गरिबी २३ प्रतिशत छ भने त्यसको पाँच प्रतिशत भनेको देशव्यापी रूपमा करिब एक प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढाउँछ भन्ने हो। हाम्रो देशको गरिबी प्रत्येक वर्ष झण्डै एक प्रतिशतले घट्दै गएको अवस्थामा अबको एक वर्षसम्म अर्थात् सन २०१५/०१६मा हाम्रो गरिबी नघटने भयो।

घरपरिवार तहको उपभोग क्षमतामा पर्न सक्ने असरलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले प्रभावित क्षेत्रमा घरपरिवारको स्थीर समप्तिको साथै उनीहरुले भण्डारण गरेको धान, गहुँ, मकै लगायतको खाद्यान्न र पशुपंक्षीको नोक्सानी भएको छ। दोस्रो, प्रभावित क्षेत्रका घरपरिवार भइरहेको रोजगारीको अवसरबाट बन्चित हुनुको साथै नयाँ रोजगारीको अवसर पनि सृजना नहुँदा आयआर्जनमा प्रभाबित भएको छ। यी सबै कारणले गर्दा भूकम्प पीडितको उपभोगमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ।

यसको साथै महाभूकम्पपछिको एक महिना लामो आर्थिक शिथिलताले घटाएको माग र उत्पादनले बेरोजगारीलाई बढाएको छ। केही समयका लागि भएपनि आफ्नै घर बनाउँनतिर लाग्नु पर्ने बाध्यताले रोजगारी सिर्जना भएका क्षेत्रमा पनि काम गर्न जाने अवस्था देखिदैन। यस्तोबेला भएको बचत त कम हुने नै भयो अझ ऋण पनि छ भने त यसले घरपरिवारको आर्थिक अवस्थालाई झन् संकटपूर्ण बनाउँछ। खासगरी महाभूकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव रोजगारीमा केही वर्षसम्म रहि रहने छ।

महाभूकम्पले प्रभावित क्षेत्रको उपभोगमा आउने कमीले गर्दा काठमाडौं बाहेक बाँकी १३ वटा प्रभावित जिल्लामा आगामी वर्ष गरिबीको रेखामाथि रहेका झण्डै ८७ हजार मानिस गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। त्यसैगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका थप ८७ हजार मानिस जो यो विपत्ति नभएको भए गरिबीको रेखामाथि उक्लन सक्थे। उनीहरु पनि त्यहि अवस्थामा रहने भए।

यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने प्रभावित क्षेत्रमा करिब ३ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढ्ने भयो। प्रभावित क्षेत्रको गरिबी पहिलेको अवस्थामा फर्कनका लागि ५/६ वर्ष लाग्न सक्छ। प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत विन्दुको सुधार भयो भने पनि पहिलेकै अवस्थामा आईपुग्न ६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

भूकम्पले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा पारेको असर कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पुनर्निर्माण कार्य कति छिटो र प्रभावकारी रुपमा हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। यदि पुनर्निर्माण कार्य चुस्त र प्रभावकारी रह्यो भने अर्को वर्षदेखि गैरकृषि क्षेत्र ०.७ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुनसक्छ। कृषि क्षेत्रमा अरु कुरा यथावत् रहेमा झण्डै ०.६ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि हुनसक्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय अनुभवले देखाउछ। यसरी एक वर्षपछि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिले गारिबी निवारणमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ। गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति प्रभावित क्षेत्रको लागि भने फरक हुनु जरुरी छ।

भूकम्पको साथै पहिरो पीडितका लागि राज्यले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ। सयौं गाउँ पहिरोले बगाएको छ। जनधनको क्षति मात्र हुँदापनि भूकम्पपछि खेतियोग्य जमीन बाँकी हुन्छ। तर पहिरोको विनाश पछि त खाने कुराको साथै खेति गर्ने जमीन पनि हुँदैन। जमीन नै नभएका ती मानिसहरुलाई राज्यले राहत दिनैपर्छ।। पहिरोले जग्गा तथा घर नष्ट भएका मानिसका लागि अलिकति लामो समयसम्म सहयोग आवश्यक पर्छ। उनीहरुलाई कामका लागि नगद, कामका लागि खाद्यान्न, निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

भूकम्पको साथै पहिरोले घर, जग्गा वा गाउँ नै नष्ट भएका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। तत्काललाई सिधै राहतको साथै जुन ठाउँमा पुनःस्थापना गर्ने हो त्यही क्षेत्रमा कामका लागि खाद्यन्न तथा कामका लागि नगद जस्ता कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्छ। पुनर्निर्माण सँगसँगै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिए भूकम्प तथा पहिरो पीडितले काम गर्ने अवसर पाउँछन्। यसले गरिबी निवारणमा पनि मद्धत पुग्छ।

जुद्धशम्शेरले ९० सालको महाभूकम्पपछि सबैलाई सित्तैमा बीउबिजन दिने व्यवस्था मिलाएका थिए रे। अहिले पनि सरकारले कृषिमा बीउबिजन र मलमा जे जस्तो सहयोग र छुट दिन सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। गाउँका अवरुद्ध बाटाघाटा खुलाइदिनुपर्छ। बाटो सुचारु भएपछि मानिसको गतिविधिसँग आर्थिक क्रियाकलापमा पनि वृद्धि हुन्छ। पीडितले काम पनि पाउँछन्। उनीहरुको आर्थिक गतिविधि बढ्छ र पुनर्स्थापना पनि छिटो हुनसक्छ।

पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा साना सहर विकास गर्न सके राम्रो हुन्छ। आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसर नभएको र आधारभूत सेवा नभएको ठाउँमा विस्थापित बस्न चाहँदैनन्। त्यसकारणले पुनर्स्थापना क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्तिको विकास गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार सेवा जस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दिनदिनै चाहिने आवश्यक सेवा बासस्थान नजिकै उपलब्ध हुन्छ तर खेतिपातीका लागि अलि पर जानुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ।

भूकम्प र प्राकृतिक विपदपछि सबैको मनमा पहिलेभन्दा राम्रो समाज बनाउनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ। त्यसका लागि हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माण प्रविधिका साथै आधुनिक जीवनको लागि आवश्यक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चत गर्नुपर्छ। यसले चलयामान बजार केन्› विकास गर्नको साथै रोजगारका थप अवसर बढाउन सक्छ। यो वृहद् पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार, विदेशी दाता र निजी क्षेत्रबाट सकिन्छ। पुनर्निर्माणको गतिविधिको कुरा गर्दा अब भूगभर्भविद्ले कुन–कुन कमजोर भू–भाग छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसेकका अवस्थामा कमजोर भू–भाग नभएको ठाउँमा व्यवस्थित सहरको विकासको लागि प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ।