१६ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दल आवद्ध युवा सभासदहरुले माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा मात्रै भए पनि जारी गराउनका लागि धर्ना, अनसन एवं शीर्ष नेताहरुलाई घेराउ गर्नेसम्मका दबाव अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।

पचास वर्षभन्दा कम उमेर समूहका सभासदहरुको बुधवारको भेलाले पुस २५ गते सभासदको वृहत भेला गरेर संविधानसभामै सुत्ने र संविधान नबनाई बाहिर ननिस्कनेसम्मका कडा कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको एक सहभागीले बताए ।

युवा सभासद अभियानका अगुवा एमाले सभासद तथा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान दिन नसकी असफल हुने खतरा बढेकाले सबै सभासद एकजुट भएर कडा कदम चाल्न लागिएको बताए ।

‘अघिल्लोपटक शीर्ष नेताको भर पर्दा संविधानसभा नै विघटन भयो, यसपालि पनि त्यस्तै संकेत देखिएकाले कलंकको टीका बोक्नुपर्छ भनेर हामी संगठित भएका हौं’ ज्वालाले भने ‘अब संविधानसभाभित्रै हामी आन्दोलन गर्छौं’ ।

सिंहदरबारस्थित अर्थ समितिको बैठक कक्षमा बुधबार सम्पन्न ‘संविधान निर्माण दबाव अभियान’मा आवद्ध सभासदहरुको भेलाले सभाध्यक्षसहित शीर्षनेताहरुलाई भेटेर संविधान निर्माणको अगुवाइ र पहलकदमी लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अभियानमा कोको ?

दबाव अभियानमा सत्तारुढ कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, मदन अमात्य, इन्द्र बानियाँ, बहादुरसिंह लामा, सरिता प्रसाई, राजु खनाल लगायतका सभासद सहभागी छन् ।

त्यस्तै एमालेका प्रकाश ज्वाला, कर्णबहादुर थापा, राजन भट्टराई, आनन्द पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, जनार्दन ढकाल, गरिमा शाहलगायतका सभासद सहभागी छन् । अभियानमा राप्रपा, मालेलगायतका पार्टीका सभासद पनि सहभागी भएका छन् ।

यस्तो छ अभियान

सभासदहरुले आफूहरु संविधान निर्माणको काममा इमान्दार रहेको कुरा जनतालाई प्रष्ट पार्न सार्वजनिक रुपमा अपिल समेत गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

‘संविधानसभाभित्र हामी लड्छौं, बाहिर तपाईहरु जाग्नुहोस्’ भन्ने सन्देशसहित सबै वर्ग, तह, समुदाय र पेशाका जनतालाई दबाव सिर्जना गर्न अपिल गरिने ज्वालाले बताए ।

माघ ८ मा संविधान नबन्ने अवस्था आएकाले त्यसको दोष सभासदको थाप्लोमा पनि आउने भन्दै उनीहरुले माघ ८ अघि जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा नजाने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

माघ ८ सम्म संविधान निर्माणको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत योजना छनौटको समय केही समयपछि सार्न सभामुख मार्फत आग्रह गर्ने निर्णय समेत भेलाले गरेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्रको १ करोड र सांसद विकास कोषको १५ लाख रुपैया खर्च गर्नका लागि पुस मसान्तभित्र योजना छनौट गर्नुपर्ने भनिएको छ ।