भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement ![]() |

पुस ३, सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अराजकता बिर्सिएर सिण्डिकेटकै पक्षमा एक पछि अर्को निर्णय गर्न थाले पनि आम उपभोक्ता निरास छन् ।
मन्त्रिपरिषदको ५ वैशाखको निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु भंग हुनुपथ्र्यो । कम्पनीमा नगएकाहरुको रुट इजाजत खारेज हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारले कम्पनीमा जाने म्याद पटक-पटक थपेर सिन्डिकेटलाई टाउको उठाउन दिएको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यपछि गर्नुपर्ने काम पनि रोकेर राखेपछि यातायात व्यवसायीहरुको मनलाग्दी मौलाउँदो छ । बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई-टिकेटिङ, राजमार्ग अनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना वीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुका सम्पत्तिबारे निर्णय लगायत सबै विषयलाई अन्योलमा छाडेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुसँग २४ वैशाखमा भएको सहमति अनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर लिएको सुझावलाई पनि सरकारले कतै थन्क्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा के-के सुझाव छ, त्यो पनि बाहिर ल्याउन चाहेको छैन ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2UTj58M via IFTTT
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement ![]() |
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>
Advertisement

