भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement 
|
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।
सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रतिनिधिसभा, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा जननिर्वाचित व्यक्ति, फौजदारी अभियोग लागेपछि पनि यो वा त्यो बहाना वा निहुँले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा पुनर्वाहली हुने र सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनै नपर्ने व्यवस्था कायम रहन्छ तबसम्म ऊमाथि राज्यबाट सञ्चालित निकायबाट अपराध अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न,’ निवेदनमा दावी गरिएको छ।
संविधानको धारा १, १८ तथा संसदीय प्रचलन र मर्यादाको समेत विरुद्ध सो नियमावली पारित भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९१० बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशले उक्त नियमको कार्यान्वयन रोकिपाउन माग गरिएको छ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JqGJTj via IFTTT
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement
|
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>
|
Advertisement
पुरुषलाई आफुभन्दा जेठी महिलाहरु मन पराउने कारण भने महिलाहरुको परिपक्कता हो । उनीहरुलाई धेरै कुराको...
गाँजरमा उच्चमात्रामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसका साथै भिटामिन ए, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पा...
होली खेल्दा वा वर्षामा भिज्दा मोबाइलमा पानी पर्न सक्छ । कतिपयलाई वर्षामा भिज्न पनि मन पर्छ । तर यस...
आफ्नो इमेल अकाउण्ट होस् वा फेसबुक अकाउण्ट, अनलाइनका अन्य विभिन्न अकाउण्टका पासवर्ड नै किन नहुन् । ...
युवतीहरुले आफुलाई मन पराइदिउन् भन्ने चाहना सबैको हुने भएपछि युवतीहरु खास गुण तथा क्षमता भएका ...
बेलायतको म्यानचेष्टरमा रहँदै आएकी पूर्व टपलेस मोडल सोफी डैलजेलले आफ्नो बक्षस्थलको तुलना कानुनसँग ...