Nepal News, Video, Song, Movies: अनियमितता गर्दा पनि किन हट्दैनन् संस्थानका प्रमुख खड्का ?

अनियमितता गर्दा पनि किन हट्दैनन् संस्थानका प्रमुख खड्का ?

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>

सुवास भट्ट/ काठमाडौं । गत वर्ष आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवहरी श्रेष्ठलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर भएको भन्दै कारवाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो । तर, कारवाही हुनु त परै जाओस्, केही समयपछि महाप्रवन्धक नै बनेर उनले संस्थान हाँके ।

संस्थानमा चार वर्ष कायम रहँदा उनको कुनै पनि वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राम्रो रहेन । ‘एकपटकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उनले २८ अंक प्राप्त गरेका थिए,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यावधिभीर कमजोर कार्यसम्पादन हुँदा पनि उनले चार वर्ष संस्थानको महाप्रबन्धक खाए ।’

भारतीय नाकाबन्दीका समयमा दुई वर्षअघि तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु खड्कालाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । इन्धन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले खड्कालाई २०७२ मंसिर १९ गते कारवाही सिफारिस गरेको थियो । कारवाही सिफारिस गरिएका उनी अहिले पनि आयल निगम हाँकिरहेका छन् । खड्का पछिल्लो समय पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ अनियमिततामा मुछिएका छन् । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अध्ययन गरिरहेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी संस्थानका तत्कालिन महाप्रबन्धक महेश भट्टराईले साढे ३ वर्षसम्म कुनै कार्यसम्पादन प्रगति बुझाएनन् । अवकास हुनु करीव ३ महिनाअघिमात्र उनले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रगति बुझाए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । संस्थानले चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमै संस्थानको आलोचना गरेका थिए ।

जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने हेतुले सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धरासायी बन्दै गएका छन् । नेतृत्वको कमजोरीले संस्थानको पारदर्शिता गुम्दै जाँदा संस्थानको स्थिति खस्किँदै गएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा –२०७४ का अनुसार आर्थिक वर्ष ९आव० २०७२र७३ मा एक तिहाई संस्थान घाटामा छन् । सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा संस्थान घाटामा रहेका मन्त्रालय बताउँछ ।

मुलुकमा बहुदल आउनुभन्दा अघिसम्म ६३ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा थिए । निजी क्षेत्रको कमजोर उपस्थिति रहेको समयमा ती संस्थानमार्फत नै सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गथ्र्यो । तर, ती सार्वजनिक संस्थानको संख्या झण्डै आधाले खुम्चिएको छ ।

किन गिर्दैछ संस्थानको छवि रु

०४६ पछि सरकारले निजीकरणलाई खुला गरेपछि अधिकांश सार्वजनिक संस्थान ओरालो लाग्न थालेका हुन्, यो नीतिगत कारण हो । कारण यतिमात्र छैन, खुला राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले नै ‘दुहुनो गाई’का रुपमा उपयोग गर्दा संस्थानको अवस्था खस्किन गएको हो ।

वित्तीय अराजकता बढ्दा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्ममा सरकारले संस्थानमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइसकेको छ ।

‘संस्थानको नेतृत्व चयन खल्तीबाट हुन थाल्यो,’ सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाबिना आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नेतृत्व चयन गर्ने भएपछि संस्थान नडुबेर के होस् त रु’

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा संस्थानका जिम्मेवार नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा अराजकता मौलाएको बताउँछन् । ‘कतिपय सार्वजनिक संस्थानको अवस्था त यति दयनीय छ कि दशौं वर्षदेखि ती संस्थानले लेखा परीक्षणसमेत गराएका छैनन्,’ शर्माले भने । संस्थानलाई जिम्मेवार बनाउनेगरी चालू वर्षदेखि नै वार्षिक लेखा परीक्षण नगराउने संस्थानका प्रमुखको नामैसमेत सार्वजनिक गरेर सरुवारबढुवासमेत प्रभावित हुनेगरी तयारी भइरहेको उनले बताए ।

संस्थान डुबाउने नीतिगत प्रयास

सार्वजनिक संस्थानलाई जिम्मेवार र जनमुखी बनाउन सरकारले ०६८ सालमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड नै गठन गरेको थियो । ‘बोर्ड गठन गर्दादेखि नै बोर्डलाई कमजोर बनाउने प्रयास थालियो,’ बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन् ।

सरकारले २०६८ सालमा पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा बोर्ड गठन गरेको थियो । उक्त बोर्डको चार वर्षे अवधि २०७२ साल माघमा सकिएपछि बोर्ड निश्क्रिय बनेको छ ।

बोर्डले तत्कालिन समयमा २ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई कारवाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको वाग्ले बताउँछन् ।

बोर्डले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्तीदेखि तीनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत गथ्र्यो । उक्त बोर्डले ५० प्रतिशतभन्दा कम कार्यसम्पादन अंक ल्याउने संस्थान प्रमुखलाई एक पटक सचेत गराएर सेवाबाटै हटाउने अधिकार समेत राख्थ्यो ।

कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालय तथा संस्थानमा प्रमुख नियुक्त भएका पदाधिकारी नियुक्ति बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाटमात्र गथ्र्यो । कार्यसम्पादनकै आधारमा तलव सुविधासमेत निर्धारण गरिन्थ्यो ।

‘हुनलाई त अहिले पनि संस्थान प्रमुख प्रतिस्पर्धाकै आधारमा नियुक्त हुने र वार्षिक कार्यसम्पादन पनि गरिने भनिन्छ,’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष वाग्ले भन्छन्, ‘तर त्यो देखाउनलाईमात्र हो ।’

संस्थानलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन बोर्ड गठन गरिएको थियो । ‘बोर्ड तुहाउन मन्त्रीसमेत लागे,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् ।

‘तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत समेतले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान र समितिलाई बोर्ड गठन आदेशको अनुशुचीबाट हटाइदिए,’ स्रोत भन्छ, ‘यसले कार्यकारी प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खोलिदियो ।’ अनुसूचीमा संस्थानको नाम राख्ने र झिक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई थियो । त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले १४ वटा संस्थानलाई अनुसूचीबाट हटायो ।

बोर्डले संस्थानलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र व्यवसायीकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०६८ सालमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तीको सिफारिसका अतिरिक्त नीति, योजना तथा लगानी, संस्थानको पुनर्संरचना, विनिवेश, खारेजी, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायतको जिम्मेवारी उक्त बोर्डलाई दिइएको थियो ।

संस्थान डुबेको डुब्यै, पदाधिकारी चोखै

पछिल्लो समय सरकारी संस्थानमा सीधै राजनीतिक नियुक्ती हुने गरेको छ । ‘संस्थान प्रमुख बन्न राजनीतिक दललाई प्रभाव पार्न र चाकरी गर्न सके हुन्छ,’ उच्च सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक आड भरोसा भए कार्यसम्पादन जति भए पनि केही फरक पर्दैन ।’ यसको गतिलो उदाहरण हो खाद्य संस्थान ।

संस्थान प्रमुखले आफूले पाएको जिम्मेवारी र नियुक्ति सम्झौता बमोजिम कार्य गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । बोर्ड निश्क्रिय भएसँगै संस्थान नियमनका लागि संस्थानका महाप्रवन्धक÷महानिर्देशक वा प्रमुखका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइए पनि उक्त मापदण्ड अनुरुप अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थान प्रमुखलाई सरकारले कारवाही गरेको देखिँदैन ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वका तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक संस्थानहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी तयार गर्ने उल्लेख गरे पनि यस सम्बन्धमा कुनै काम हुन सकेको छैन । कानून बनाएर सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयद्धारा गठित समितिसमेतले सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि बोर्ड नभएको बहानामा कारवाहीका लागि मन्त्रालयबाट सिफारिस आए पनि उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भने संस्थानको नियमनका लागि तालुक मन्त्रालयले नै कारवाही गर्न सक्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना संस्थान निर्देशन बोर्डले नियुक्त गरेका प्रमुखलाई मात्र कारवाही गर्न सकिने बताउँछन् । ‘नियुक्तिको सर्तबमोजिम काम नगरे स्पष्टिकरण र सोधपुछ गरेर सुधार्ने हो,’ ढुंगानाले भने ।

अख्तियारले देखायो चासो

सार्वजनिक संस्थानमा बेथिति देखिन थालेपछि पछिल्लो समय अख्तियारले पनि यससम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्न थालेको छ । ‘संस्थान प्रमुखले सर्त बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेश नगर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसलाई नहेर्ने र यसमै खेलेर अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’

‘नेताको पछि लागेर, प्रभावमा पारेर संस्थान प्रमुख खाने र त्यसैका आधारमा अनियमितता गरे पनि पदमा कायम रहने स्थिति कतिपय संस्थानमा देखिएको छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने, हामीले केही संस्थानसँग कागजात पनि माग गरेका छौं ।’ साभार – अनलाइन खबर

The post अनियमितता गर्दा पनि किन हट्दैनन् संस्थानका प्रमुख खड्का ? appeared first on rastriyakhabar.com.

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2wPEQN2 via IFTTT