Nepal News, Video, Song, Movies: जनताको समस्या समाधान गर्न छाडेर ओलीले किन गरे मन्त्रालयको भागबन्डा ?

जनताको समस्या समाधान गर्न छाडेर ओलीले किन गरे मन्त्रालयको भागबन्डा ?

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>

काठमाडौँ, १६ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सांसदहरुले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेश भएका विषयलाई नयाँ संविधानले समेट्न नसकेका कारण तराई–मधेसमा असन्तुष्टि उब्जिएको बताए ।
शीर्ष नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नभएको, नेपाली जनताको भावनालाई नयाँ संविधानले समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले असन्तुष्ट समुदायको भावनालाई समेट्न आग्रह गरे । भूकम्पपीडित जनताले राहत नपाएको, चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि तराईमा आन्दोलन भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सरकारले कालोबजारी र अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सांसद् ढुङ्गानाले जनताको समस्या समाधान गर्न छाडेर सरकार मन्त्रालयको भागबन्डामा लागेको आरोप लगाए ।
समावेशी, समानुपातिक विषयलाई संविधानमा समावेश गरौँ भन्दा संविधान लेखन गर्दै गरेको समयमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका कारण नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएको धारणा राखे ।
सांसद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधान कुनै धर्मग्रन्थ नभएकाले प्रयोगका क्रममा क्रमशः संशोधन गर्दै जान सकिने भएकाले कोही कसैले आपत्ति जनाउनुको अर्थ नभएको बताए ।
सदनमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरेर अगाडि बढ्दा समस्या समाधान हुने भन्दै उनले वार्ता र संवादको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद अमनलाल मोदीले संविधान लेखनको प्रक्रियामा नै समावेशी, समानुपातिक तथा अल्पसङ्ख्यक वर्ग तथा क्षेत्रका विषय राख्नै नचाहने प्रवृत्ति ठूला दलमा देखिएका कारण जटिलता पैदा भएको बताए ।
उनले संविधान संशोधनका क्रममा नै तराई–मधेस, थारू तथा आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक समुदायले उठाएका विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद बुद्धिराज भण्डारीले घोषणा भएको संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले कुन विषय अपुग भयो, कुन विषय छोडिए भन्ने थाहा हुन नसकेकाले पहिला राम्रोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद रामहरि सुवेदीले नयाँ संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर बाह्य शक्तिको आडमा आन्दोलन गरिएको बताए ।
तराई–मधेसमा तीन–चार प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गलत मनसायका आधारमा चलाइएको आन्दोलनले कुनै पनि निकास नदिने र त्यसले अन्ततः मुलुकलाई नै कमजोर बनाउने तर्क गरे ।
सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले आन्दोलनरत दलको सहमतिमा नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सबैको भावनालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद नागेन्द्रकुमार कुमालले भने ‘आफूले विगतमा पछाडि पारिएका जाति तथा वर्गको पक्षमा संशोधन प्रस्ताव राखेको उल्लेख गर्दै त्यतिखेर नै ती विषय समावेश गरिएको भए मुलुकले अप्ठ्यारो बेर्होर्नु पर्दैनथ्यो ।’
विभेदमा पारिएका समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि संविधान संशोधनको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने र आन्दोलनरत पक्षको भावनालाई समेत समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद अमरबहादुर थापाले तराई मधेसको तुलनामा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनता बढी पीडामा रहेको र तराईको आन्दोलन गलत प्रवृत्तिको उपज भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बसेर आन्दोलन गर्न नपाइने भए पनि जबर्जस्ती आन्दोलन गरेर मुलुकलाई सङ्कटमा धकेलिएको उनको भनाइ । सांसद दिलमान पाख्रिन र तुलाराज विष्टले असन्तुष्ट पक्षको भावनालाई समावेश गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद् यज्ञराज सुनारले विगतमा आफूहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई काँग्रेसले अस्वीकार गरेकै कारण असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।
सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले विगतमा गरिएका गल्ती तथा कमजोरीका कारण मुलुक समस्यामा फसेको भन्दै तत्काल बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरे ।