Loading...

काठमाडौं : भेरीको पानी बबईमा खसाली सिंचाइ विस्तार र बिजुली उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने ठेक्का अनुभवहीन चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सिंचाइ विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।



मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ खन्न नसकी बीचमै भागेर आयोजनालाई तीन वर्ष पर धकेलेको र यसबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँको भार पारेको चाइना रेल्वे कम्पनी अन्तर्गतको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक) लाई भेरी बबईको १२ किलोमिटर विशेष प्रविधियुक्त सुरुङ (टीबीएम) खन्ने ठेक्का ९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँमा दिन लागिएको हो।



चाइना रेल्वे अन्तर्गत ४६ वटा सहायक कम्पनी, २८ वटा आफू सञ्चालित कम्पनी, १५ वटा होल्डिङ सहायक कम्पनी र ३ वटा संयुक्त उपक्रम कम्पनी छन्। कोभेकले पनि आफूलाई यीमध्ये एक मान्दै पेश गरेको उसको प्रमाणपत्रलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र सिंचाइ विभागले 'सदर' गरेका हुन्।



'न्यूनतम १० किलोमिटर सुरुङ खनेको अनुभव भएको'लाई मात्र पूर्व योग्यता छनौटमा राख्नुपर्ने शर्तविपरीत हालसम्म एक किलोमिटर पनि सुरुङ नखनेको कोभेकले टेण्डर हाल्दा आफ्नो मातृ कम्पनीका रुपमा चाइना रेल्वेको प्रमाण पत्र पेश गरेको छ।



सिंचाइ विभागले चाइना रेल्वेकै पत्रलाई आधार मान्दै सुरुङ खनेको अनुभव नभए पनि अन्तिम ठेक्का सम्झौताका यही मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौताको आशय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पठाएको छ।



आयोजनाले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको समेत 'पूर्व सहमति' लिएर 'जनरल कन्ट्रयक्टर'को रुपमा दर्ता भएको र सुरुङ निर्माणको प्रमाण पेश नै नगरेको उक्त कम्पनीसित अन्तिम वार्ताका लागि पत्राचार गरेको हो। कोभेक आपैल्लसँग टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधि मात्र होइन साधारण सुरुङ खनेको अनुभव समेत छैन।



मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोसो पटक सुरुङ ठेक्काका लागि आवेदन दिएको यही कम्पनीले सुरुङ खनेको अनुभव नभएकै कारण पूर्वयोग्यता छनौटमा समेत पर्न सकेको थिएन।



टीबीएम प्रयोग गरी १२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनेर भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली बाँके र बर्दियाका ६० हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ गर्ने र यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत् निकासी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको संज्ञा दिएको छ।



आयोजनाले परामर्शदाता नियुक्ती बिना ठेक्कापट्टा गर्न लागेकाले यसको अनुमानित लागत हचुवाको भरमा गरिएको टिप्पणी स्वयं विभागकै इन्जिनियरले गर्दै आएका छन्। यसअघि आयोजनाले विश्व बैंकको कालोसूचिमा परेको कम्पनीलाई परामर्शदातामा नियुक्त गर्न लागेपछि सबै प्रक्रिया रद्द भएको थियो।



आयोजनाले टेण्डर गर्दा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टामा मुद्दामामिला नभएको र चलिरहेको भए त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। यो शर्तविपरीत उसले मुद्दामामिला कुनै नभएको देखाएर छलेको छ।



पोल्याण्ड र युक्रेनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको यूरो कप २०१२ लाई लक्ष्यित गरी पोल्याण्ड सरकारले ४७ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबर वार्सादेखि जर्मनी सीमासम्म ४९ किलोमिटर लामो सडक यही कोभेकले सन् २००९ मा पाएको थियो। तर काम गर्न नसकी बीचमै भागेपछि कोभेकलाई पोल्याण्ड सरकारले २० करोड यूरो जरिवाना गरेर ठेक्काबाट बर्खास्त गरेको थियो।



यस सम्बन्धमा विभागका महानिर्देशक माधव बेलवासेले ठेक्कासम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको र यससम्बन्धी मूल्यांकन भइरहेको बताए।

Loading...