काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन् ।
एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसिसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।
यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसिए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । यस्तै, एमसिसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3JRT42m via IFTTT
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको बैठक विना निश्कर्ष सकिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा दुबै दलका नेताहरु आआफ्नै अडानमा रहेपछि बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकले कुनै निर्णय नगरेको र छलफल जारी रहेको बताए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/35AnyqR via IFTTT
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमतिको अन्तिम प्रयास भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यू टर्न भएका छन् । एमसीसी पारित गराउन एमालेको साथ खोजेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन जोगाउने गरी एमसीसी पारित गराउन यू टर्न भएका हुन् ।
देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नै सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
आज साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निर्णायक वार्ता हुने भनिएका बेला उक्त वार्ता कार्यक्रम स्थगित भएको छ । कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु ओली निवास वालकोटामा छलफल गरिरहेका छन् । तर देउवा ओलीलाई भेट्न जाने कार्यक्रम स्थगित भएको स्वकिय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । एमसीसी संसद पारित गराउन देउवाले सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका थिए । तर अहिलेकै गठबन्धन कायम राखेर एमसीसी पारित हुने भएपछि एमालेसँग तत्काल सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष देउवाले निकालेका हुन् ।
देउवाले एमसीसी पारित गराउन प्रचण्ड र माधव नेपालसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य जसरी पनि रोक्ने रणनीति लिएका प्रचण्ड र माधव अन्ततः देउवाले भनेअनुसार अघि बढ्न तयार भएका हुन् । यद्यपी अहिले नै नयाँ सहमतिको निष्कर्ष आएको छैन ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3IutIqQ via IFTTT
काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदन गर्ने र नगर्ने पक्षबीच रस्साकस्सी परेको छ । नेपाली काँग्रेस अनुमोदनको पक्षमा उभिएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र अनुमोदन नगर्ने पक्षमा उभिएको छ । रोचक पक्ष यो छ कि दुवै दल सत्ता गठबन्धनमा छन् ।
अहिलेसम्म एमसीसीको पक्षमा निर्णय गरेका नेपाली काँग्रेसको ६१ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १३ गरी ७४ मत छ । विपक्षमा जाने निर्णय गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रको ४८, नेकपा एसको २३, नमकिपा, जनमोर्चा नेपाल र राप्रपाको एक एक गरी ७४ नै मत छ । जसपाले निर्णय लिएको छैन । तर, नेताहरु पक्ष विपक्षमा खुलिसकेका छन् ।
नेकपा एमाले एमसीसीबारे अझै अनिर्णित छ । उसको मत निर्णायक छ । ९७ सांसद रहेको एमालेले जुन पक्षमा मत हाल्छ त्यही निर्णायक हुन्छ । यसकारण एमसीसीको विषयले ओली तानातानमा परेका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद भवन बानेश्वरको कार्यकक्षमै भेटे । देउवाले राजनीतिक लेनदेनको कुराकानी गरे । लगत्तै प्रचण्डले पनि ओलीलाई भेटे । उनले एमसीसी अस्वीकृत गर्नेलगायत राजनीतिक लेनदेनमै कुरा केन्द्रित गरे । यसरी ओली निर्णायक बनेर तानातानमा परेका छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/36F8tEU via IFTTT
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता सकिएको छ । दुई नेताबीच एमसीसी पारित गर्नेबारे सहमतिबारे कुराकानी केन्द्रित भएको बुझिएको छ ।
देउवाले भेटमा ओलीलाई सहमतिका लागि सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव पनि राखेको बुझिएको छ । उनले सरकार आफ्ना लागि ठूलो कुरा नभएको भन्दै ओलीसँग प्रधानमन्त्री आलोपालो सम्मको प्रस्ताव गरेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
दुई नेताबीच २ घन्टाको कुराकानीले कुनै निष्कर्ष निस्किएन । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ठोस सहमति नभएको र छलफल जारी रहने बताए । ओलीको प्रस्तावमा देउवा पूर्ण सहमत नभएको बुझिएको छ ।
देउवा र ओलीबीच साँझ ७ बजे देखि ८ बजेर ५५ मिनेटसम्म कुराकानी भएको थियो भेटमा काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापाका अलावा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि सहभागी थिए ।
ओलीसँग भेटपछि काँग्रेस नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरुले ओलीको प्रस्तावबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3JWLjIx via IFTTT
काठमाडौं । एमसीसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये कस्ले मार्ला बाजी ? अब कुनै तलमाथि नभए १६ फागुनभित्र छिनोफानो हुनेछ ।
देउवा र प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमा भएपनि एमसीसीको सवालमा पक्ष या विपक्षमा छन् । देउवा एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्ने पक्षमा छन् । यसको ठिक विपरित प्रचण्ड एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । देउवा सत्तामा बसेर एमसीसी पारित गराउने गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।
प्रचण्डले सत्ता, सदन र सडक तीनवटै शक्ति लगाएर एमसीसी रोक्न खोजिरहेका छन् । सभामुख प्रचण्डनिकट अग्नि सापकोटा हुनुको पनि प्रचण्डलाई फाइदा छ ।
प्रचण्ड एमसीसी फेल हुनेमा ढुक्क छन् । उनी देउवालाई मनाएर यसलाई थाती राख्न प्रयासरत छन् । प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन जोगिने दाबी गरिरहेका छन् । तर, देउवा कुनैपनि विकल्पमा गएर एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा बढेका छन् ।
गठबन्धन भत्कने डर प्रचण्डलाई भन्दा देउवालाई देखिदैछ । प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्न देउवा अगाडि बढेमा गठबन्धन छाड्ने धम्की दिइरहेका छन् । देउवाले विकल्पमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखेका छन् । तर, ओली एमसीसीबारे प्रष्ट छैनन् । उनले एमसीसीलाई राजनीतिक सौदावाजीको विषय बनाएका छन् । ओली यही विषयले सत्तामा पुग्ने मौका पनि देखिरहेका छन् । देउवा यसकारण अप्ठ्यारोमा छन् ।
सत्ता गठबन्धन पनि टिकाउने र एमसीसीमा पनि निकास दिने विषयमा केही नेताहरु सक्रिय भएका छन् । तर, त्यसका लागि एमसीसी थाती राख्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल गठबन्धन जोगाउने गरी राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएका छन् । उनले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यसबारे कुराकानी गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराको सक्रियता पनि बढेको छ । उनी पनि गठबन्धन जोगाउने गरी मध्यमार्गी बिन्दु तयार गर्न लागेका छन् ।
प्रचण्डले पौडेलसँगको भेटपछि एमसीसीको पनि निकास निकाल्ने र गठबन्धन पनि नटुट्ने पत्रकारहरुलाई बताएका थिए । उनी निकै ढुक्क भएर यस्तो बताइरहेका थिए । एमसीसी टेबल भइसकेकाले अड्काउने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिकासँग कुरा गरेर केही समय थाती राख्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, अमेरिका एमसीसी १६ फागुनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा अडिग छ ।
एमसीसी पारित गर्न देउवाले ठूलै त्याग देखाउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र उनले एमसीसी पारित गराएर बाजी मार्न सक्छन् । प्रचण्ड जस्तोसुकै त्याग गरेर भएपनि एमसीसी असफल बनाउन लागिरहेका छन् । यसका लाग सत्ता छाड्ने तम्तयारीमा छन् । उनको आक्रामक शैली देउवाका लागि चुनौती बनेको छ । देउवाले भने रक्षात्मक शैली अपनाइरहेका छन् । अब जो आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो विजेता बन्न सक्छ ।
एमसीसीमा ओलीलाई जस्ले साथमा लिनसक्छ उसैको पल्लाभारी हुनसक्छ । प्रचण्ड सबै विकल्पका साथ बढिसकेका छन् । देउवा भने सत्ता पनि जोगाउने गरी बढ्न खोज्दैछन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3LWZcZ8 via IFTTT
काठमाडौ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले संसदमा टेबल भएको एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगननाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सहमति दिएको भन्दै पार्टी भित्र विवाद भएको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तिब्र विरोध गरेका थिए । सोमवार अबेर बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवालय बैठक रोकेर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केही बेर छुट्टै बार्तामा बसेका थिए । खतिवडाले भने, सबै सांसदलाई सदनमा विपक्षमा उभिन भन्ने छौं, त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नेछौं।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताएका छन्। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने जिकिर गरे। उनले एमसीसीमा मतदान हुने दिन आफ्नो पार्टीका सांसदले बहिष्कार नगर्ने र तटस्थ पनि नबस्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘अहिले एमसीसी सदनमा टेबुल भयो। हामी किन यसको विरोधमा छौं भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै भनेका छौं। हामी त जनताको हितमा कुरा गर्छौं। जनतामा एमसीसीविरुद्धको मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ। यो संवैधानिक हिसाबले बेठीक छ। यो एमसीसी किन सदनमा टेबुल गरियो ?
यो गलत छ। यसमा अमेरिकाको नियत नै बेठीक छ। एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भनेर अमेरिकी अधिकारीले भनेका छन्, यसो भनेपछि यो सुरक्षासँग जोडिएको छ। अमेरिकन अधिकारीले पनि पटक–पटक एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भनेका छन्।’
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3v4y0l5 via IFTTT
