सुरुङ्गा । आर्थिक प्रलोभनमा परी १६ गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेसहित पाँच जनालाई प्रहरीले गए राति पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार न्यौपानेसहित भद्रपुर निवासी टेकबहादुर गुरुङ, लोकराज बराल, प्रेमराज तिमल्सिना र भीमबहादुर लिम्बू रहेका छन् । पक्राउ परेका बराल विर्तामोड नगरपालिका–८ का वडासचिव हुन् ।
पक्राउ परेका पाँचै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखेर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिन बाँकी रहेकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए ।
गैरकानूनीरूपमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरी यसअघि नै छानविन शुरु गरेको थियो । निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुङ्गेल, नायबसुुब्बा मेगराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने छन् । उनीहरुले ‘सेटिङ’मा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको आरोप छ ।
गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन सिफारिश गर्ने भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीमाथि समेत छानविन थालिएको बताइएको छ । प्रशासन स्रोतका अनुसार विसं २०७३ देखि २०७६ सम्ममा १६ गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको छ । १६ गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्रले सनाखत गराएका छन् भने नायबसुब्बा निरौलाले टिप्पणी पेस गराएको आरोप छ । त्यसपछि अधिकृत ढुङ्गेलले नागरिकता जारी गरेको बताइएको छ ।
यसरी विभिन्न समयमा १६ जनाको नागरिकता जारी गर्दा नौ जनाको बाबु एउटै कायम गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नक्कली नागरिकता जारी गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै कर्मचारी र नागरिकताबारे थप छानविन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआइबी० लाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।
गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा विभिन्न बिचौलियामार्फत नक्कली जन्मस्थान कायम गराएको पनि पाइएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा टेकबहादुर गुरुङ र रिना गुरुङलाई बुबाआमा कायम गर्दै नौ जनालाई नागरिकता दिइएको पाइएको हो । टेकबहादुर र रिनालाई बुबाआमा कायम गरेर नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ र लोब्सान गुरुङ छन् । उनीहरु सबैको ठेगाना झापा कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, गैरकानूनी रूपमा नागरिकता पाउनेमा धाइजन–६ झापाका लाक्पा शेर्पा, सञ्जय अग्रवाल, अयुव आलम, ज्योति विश्वास दास, नवाङ डेचेङ तामाङलगायत छन् । गृह स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गैरकानूनी रूपमा २०७६ जेठ १२ मा तीनलाई, जेठ २० मा एकलाई र जेठ २१ तीन जनालाई नागरिकता वितरण गरेको छ । यसैगरी, २०७६ जेठ ६ मा चारलाई नागरिकता दिइएको छ ।
यसअघि २०७३ माघ १० गते तीन जनालाई गैरकानूनी रूपमा नागरिकता दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विसं २०७३ मा गैरकानूनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चूडाराज भट्टराईमाथि समेत छानविन थालिएको छ भने तत्कालीन शरणामती गाविसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भवकृष्ण न्यौपाने पनि छानविनको घेरामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2PyTYJD via IFTTT
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले एपिएफ कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा सञ्चालन हुने पाँचौ एपिएफ कमाण्ड तथा स्टाफ कोर्षको उद्घाटन गरे ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आइतबार काठमाडौंको हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालयमा एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका हुन् । उहाँले त्यस अवसरमा मध्यमस्तरका अधिकृतको नेतृत्व क्षमता विकास गरी नेतृत्वदायी भूमिका तथा सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न यो कोर्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
संगठनलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न एपिएफ अधिकृतहरुलाई यस कोर्षले थप ज्ञान प्रदान गर्ने चर्चा गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सुरक्षा संगठनमा यस किसिमको कोर्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे ।
उहाँले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियानलाई सफल तुल्याउन हामी सबैले आ–आफ्नो तहबाट योगदान पु¥याउनु पर्ने बताए । कोर्षमा सहभागी अधिकृतहरुले प्रशिक्षणको दौरानमा आर्जन गरेको ज्ञानलाई आपूm मातहतका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई समेत सिकाउँदै कार्यक्षेत्रमा अगाडि आग्रह गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका सहायक डिन डा। गोपाल धौवञ्जरले यस्ता कोर्षले सहभागीलाई व्यावसायिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउने बताए । यस्ता कोर्षले सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा ज्ञानमा अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने तथा सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न सघाउ पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती तथा सुरक्षा रणनीति, द्वन्द्व व्यवस्थापन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय पद्धति, नेतृत्व र विकास, सीमा भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्ति तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायत सुरक्षा, विकास र शान्ति लगायतका विविधि विषयहरु एपिएफ कमाण्ड तथा स्टाफ कोर्षमा समेटिएको जनाइएको छ ।
डेढ वर्षे कोर्षमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट १९ जना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट एक जना सहभागी छन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Umfr7s via IFTTT
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियाबाट थालिएको उपचार प्रक्रिया आगामी बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ ।
मिर्गौलाको समस्याका कारण ‘एन्डीबडी’को मात्रा बढेर सिंगापुरस्थित नेशनल अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको हालसम्म पाँच पटक सोही प्रक्रियाबाट उपचार गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालका अनुसार सोमबार छैटौं र बुधबार सातौं चरणको प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै उपचार पूरा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा। दीलिप शर्मालाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य छ ।
धानमन्त्री ओली भदौ ५ गते थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका हुन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2zGbsZN via IFTTT
काठमाडौं । सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिना नबित्दै सचिव र सहसचिवहरू सरुवा गरेपछि कार्यसम्पादन सम्झौता यता न उता भएको छ ।
दुई पक्षबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको एउटा पक्ष नरहेपछि कार्यसम्पादन सम्झौता अलपत्र पर्ने स्थिति आएको हो ।
गत भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झन्डै विभिन्न मन्त्रालयका १६ सचिव हेरफेर गरेको थियो ।
सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले यसै साता ७६ सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । यसै गरी गृह मन्त्रालयले गत बिहीबार सहसचिवसहित ३१ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफर गर्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अझै सयांै उपसचिव सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
मन्त्रालयमा कर्मचारी नेतृत्व सम्हाल्ने सचिव, महाशाखा प्रमुख र विभिन्न विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सहसचिवहरू सरुवा गरिएपछि कार्यसम्पादन करारमा प्रतिकूल असर पार्ने सरुवा भएका सचिवहरू बताउँछन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने मन्त्रीको रुचिका कारण ती सचिव सरुवा भएका थिए।सम्झौतामा कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने, सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा सुनील महर्जनले यो समाचार लेखेका छन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Py2tVx via IFTTT
