यस वर्ष विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहीको संख्या बढेसँगै मृतक पनि बढेका छ । सन् २०१९ मा नौ आरोहीको मृत्यु भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । यस वर्ष भारतका चार, अमेरिकाका दुई, बेलायतका एक, आयरल्यान्डका एक र एक नेपाली आरोहीको मृत्यु भएको छ । यस सिजनमा तीन सय ८१ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् ।

सगरमाथामा ट्राफिक जामका कारण बढीले ज्यान गुमाउनुपरेको चर्चाबीच आरोहीको संख्या तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयमा बहससमेत सुरु भएको छ । कतिपयले सगरमाथा आरोहणलाई सस्तो बन्न दिन नहुने र यसका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

तर, सरकार र शेर्पाहरू भने आरोहीको संख्या बढी भएकैले मृतकको संख्या बढेको अस्वीकार गर्छन् । अनुभवी गाइड र शेर्पा नलगेकाले आरोहीको मृत्यु भएको जानकारहरू बताउँछन् । यस वर्ष तीन सय ८१ जनाले पर्यटन विभागबाट आरोहणको अनुमति लिएका थिए ।

उनीहरूको शेर्पा र गाइडसमेत ६ सय ३१ जना सगरमाथा आरोहणमा गएका थिए । आरोहीको संख्या अघिल्ला वर्षमा भन्दा बढी भए पनि अत्यधिक होइन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिवाकर पन्तले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JStuPA via IFTTT

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको हडपिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावमै बदनियत देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।

व्यक्तिले हडपेको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्तासम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न प्रस्ताव पठाइएको थियो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त प्रस्ताव अपरिपक्व रहेको भन्दै थप सुधार गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गरिएको, जग्गा हडप्नकै लागि नक्कली गुठी खडा गरिएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा भूमाफिया र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइएको विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुका साथै थप कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/311WwSn via IFTTT

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही जेठ २५ गतेदेखि ३२ गतेसम्म युरोप भ्रमणमा जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सो जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले आठदिने युरोप भ्रमणका क्रममा स्विजरल्यान्ड, बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले जेठ २७ गते जनेभामा आयोजना हुने अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओको शतवार्षिकीको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नेछन् । जेनेभामा रहँदा साइडलाइनमा प्रधानमन्त्रीले केही द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2QH5jEI via IFTTT

रोशन कार्की/काठमाडौं । लामो समयपछि देशमा कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले दुईवटा बजेट तयार पारेर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पहिलो बजेटले जनतालाई आशा देखाउँदै निराश बनाएको थियो । विगत सरकारको भन्दा फरक र सामन्तवादको चर्को विरोध गर्दै जनताको सरकार भन्न रुचाउने कम्युनिष्टको दुई तिहाइ सरकारले समेत जनताभन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ता र अवैध कारोबार गर्नेलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट कार्यान्वयन गरेपछि जनता निराश हुनपुगेका थिए भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

सरकारको साँचो लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुकै दिन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मुख्य नारासाथ सरकार गठन भएको बताए पनि सोहीअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा जनतामा आशाभन्दा पनि निराशाले बढी पीडा दिएको जनताले अनुभूति गरे । ओली सरकारको मूलमन्त्र बनेको सो नाराबाट देश समृद्ध बनाउने आधार जनताले देख्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको क्याबिनेटका मन्त्रीले यो शब्द हरेक कार्यक्रममा बोले पनि वास्तविकतामा भने बोलेभन्दा ठीक उल्टो काम हुँदै आएको छ । सोही नारालाई साकार बनाउने उद्देश्यसाथ पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्चबाट पनि जनता निराश बन्नुप(यो ।

२०७४ फागुन पहिलो साता नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका हुन् । प्रधानमन्त्री भएको साँढे तीन महिनापछि ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले सदनमा पहिलो बजेट पेस गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका विकासका नारासहित बजेट ल्याउने कोसिस त भयो तर कार्यान्वयन पक्ष भने असफल हुनपुग्यो । बजेटमा बेरोजगारलाई भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्मका कार्यक्रम परिकल्पना गरी कार्यक्रम लागू भए पनि त्यसबाट कुनै कार्यक्रमले सफलता पाउन सकेन ।

मेलम्ची आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम सक्ने गरी बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । डा। खतिवडाको बजेट भाषणमा विकास बजेटको खर्च बढाउँदै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको थियो। चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने सरकारको लक्ष्य छ दशमलव ८१ मात्र सीमित हुने लगभग निश्चित छ। यसैगरी, बजेटमा रसुवा र रक्सौलबाट रेल ल्याउने आयोजनाको डीपीआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने र कोशी र गण्डकीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य सरकारको घोषणा थियो। तर, यी घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको छ।

दुई तिहाइको नेकपा सरकारले ल्याएको गत वर्षको बजेटको कार्यान्वयनभन्दा पनि फितलो देखिन गयो । बजेट भाषणमा काम र रोजगारी शीर्षकअन्तर्गत सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरे पनि सोचेअनुसार हुन सकेन । सोही कार्यक्रमसँगै ल्याएको बेरोजगारलाई भत्ता दिने कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित भएको छ । चालू आवमा बेरोजगारले भत्ता नपाउने निश्चित भइसहको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको छ ।

स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने उल्लेख गरे पनि सो पूरा गर्न सकेको छैन । गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरिने कार्यक्रममा बजेट अभाव भएको छ । उच्च प्रविधियुक्त आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिने योजना कागजमै सीमित रहेको छ । बजेटमा सबै सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनहरूमा धूमपान र मदिरा सेवन निषेध गरिने र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको भए पनि सो पनि लागू गर्न सरकारले सकेन ।

मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ। विद्यालयलाई अपांगता तथा बालमैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बालविवाह, दाइजो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडीलगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरियो तर सोको अनुभूति महिलाले गर्न समेत पाएका छैनन् । बेवारिसे, जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवम् अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना गर्ने सरकारको योजना कागजमा सफल भयो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने भनिए पनि विस्तार हुन सकेन । चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरूवामा अनुदान दिने भनिए पनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन्। मोबाइल सेवामार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्यलगायतका सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था लागू गर्न सकेन । सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडीबुटीलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिने बजेटमा समावेश भएको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सरकारले सकेन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण कार्य सुरु गर्ने भनिएको भए पनि सो योजना समयमा पूरा गर्न सरकारले सकेन । सहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानमा सुविधासम्पन्न स्मार्ट शौचालय निर्माण नै भएन उक्त योजनामात्र बजेटमामात्र सीमित हुन पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सम्भाव्यताको रूपमा रहेका बाग्मती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती, इन्द्रमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नख्खु खोलालगायतका नदी ढल तथा फोहोरमुक्त बनाइने योजना पनि पूरा गर्न सरकारले सकेको छैन ।

यसैगरी, टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, बिपी लोकमार्गको खुर्कोट–चियाबारी, बिपीनगर–खुटिया –दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा सर्वेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने योजना भए पनि त्यसमा समेत सरकार असफल हुन पुग्यो । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–बर्दिवास, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली– काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गरिने योजनाको कुनै काम नै अघि बढेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने विषयमा सरकारले चासो नै देखाएको पाइएन ।

अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले जारी गरेको पहिलो बजेटको अधिकांश योजना सम्पन्न गर्न नसकी जनमानसमा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको दाबी अर्थविद्हरुले गरेका छन् । पहिलो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएसँगै उनले दोस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा प्रस्तुत समेत गरि सकेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणमा अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको भन्ने शब्द प्रयोग गरेर अघिल्लो बजेटमा रहेको योजना सपन्न गर्न नसकेपछि सो शब्दावली प्रयोग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार नेपाल लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा रहेको बताइएको थियो । तर उनले एक वर्षअघि दाबी गरेजस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार भने कतै देखिएको छैन । आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकोमा लक्ष्यभन्दा १ दशमलव १९ प्रतिशत विन्दुले पछि परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गभर्नर समेत भइसकेको खतिवडाले देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा राखेकोमा सो आशा समेतमा कुठाराघात हुनपुगेको छ । उनले अरु मन्त्रीलाई बजेट कार्यान्वयनका बारेमा छलफल मात्रै होइन सामान्य जानकारी समेत लिएनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन लगायतका काम समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छैन । त्यसैले पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रह्यो ।

ओलीले टिपेका र चिठ्ठा तान्दा दुई वर्षको मात्रै कार्यकाल पाएका खतिवडाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि खासै सफलता हासिल गर्न सकेनन् । सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यो खर्च गर्न सकेन । पुँजीगत खर्चमा पनि असफल भयो भने राजस्व लक्ष्य पूरा भएन । सरकारको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। खतिवडाले अर्थमन्त्री भएको केही समयमा नै कर फछ्र्योट ऐन खारेज गरे । करमा केन्द्रीय बिलिङ अनुगमन प्रणाली अघि बढाए । स्वचालित प्रणालीबाट भन्सार जाँचपास हुने व्यवस्थालाई विस्तार गरेर केही गरेको देख्छ । बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले दोस्रो बजेट दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा पेस गरे तर सो बजेटमा पनि सांसद र कर्मचारीका लागि विशेष बजेटको रुपमा देखिन गएको छ भने कार्यान्वयनमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2wGPVPv via IFTTT