काठमाडौँ । सरकारले भीभीआईपी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) का लागि मात्र उडान गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा हेलिकप्टर खरिद गरेको छ । नेपाली सेनाले इटालीमा बनेको १४ सिट क्षमताको ‘अगुस्टा–वेस्टल्यान्ड–एडब्लू–१३९’ हेलिकप्टर खरिद गरेको हो ।
उक्त हेलिकप्टर सेनाको हवाई उड्डयन निर्देशनालयले सञ्चालन गर्नेछ । हेलिकप्टर भीभीआईपीको उडानका लागि चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा (स्ट्यान्डबाई) राखिनेछ ।
दुई साताअघि मुलुकमा आइसकेको उक्त हेलिकप्टर अझै केही दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिनेछ । खरिद सम्झौताअनुसार आए नआएको अध्ययन गरेपछि उक्त हेलिकप्टर सेनाको हवाई उड्डयन निर्देशनालयले बुझेर आफ्ना अरू हेलिकप्टरसँगै राख्नेछ ।
सेनाले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया नअपनाई सोझै इटालीको उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताका माध्यमबाट खरिद सम्झौता गरी हेलिकप्टर किनेको हो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2PICkxZ via IFTTT
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले हिन्दुधर्मको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।
सोमबार साँझ सम्म ७ सय ८० महासमिति सदस्यले हिन्दु धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।बैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक मार्फत हिन्दु राष्ट्रका लागि भन्दै आइतबार देखि कांग्रेसको महासमिति बैठक स्थलमा हस्ताक्षर संकलन अभियान जारी गरिएको थियो ।
सो अभियान अन्र्तगत पहिलो नम्बरमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै हिन्दु धर्मको पक्षमा कांग्रेस नेताहरु इन्द्र बानियाँ ,कर्ण मल्ल , शंकर पाण्डे ,रमेश पाण्डे लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । अभियानमा सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भूषालले समेत सर्मथन जनाएकी छन् ।
संकलन गरिएको हस्ताक्षर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । हस्ताक्षर संकलन मंगलबार पनि जारी रहने छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EBWW9U via IFTTT
पुस २, नेपाली कांग्रेसकोे विधान संशोधन मस्यौदा समितिले १४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति प्रस्ताव गरेको छ तर, यसलाई १५१ बनाउने तयारी भइरहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
यसमा सहमति जुटेमा ६० प्रतिशत खुलाबाट चुनिनेछन् भने ४० प्रतिशत आरक्षणबाट आउनेछन् । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण र अरुलाई जनसंख्याका आधारमा आरक्षण कायम गर्न नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
तर, पदाधिकारीको निर्वाचन पद्धतीबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । एक नेताका अनुसार उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री २÷२÷२ राख्ने सहमति भएको छ ।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले एकएक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनित हुनुपर्ने अडान राखेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सबै मनोनित हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । एक नेताका अनुसार निर्वाचन पद्धतीमा सहमति जुट्न नसकेपछि २÷२ उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री निर्वाचित र एकएक मनोनित गर्ने विकल्प पनि छलफलमा आएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Ci0UT2 via IFTTT
पुस २, नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैंठक स्थगित गरेर बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । पदाधिकारी कति बनाउने भन्ने विषयमा सहमती हुन नसकेपछि बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो ।
बैठक साँझ ६ बजे बस्ने भनिएको छ । सभापति शेर बहादुर देउवाले महासमिति बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई दिएर आफू केन्द्रीय समिति बैठकमा जान लागेपनि सभाबाट सभापति विनाको बैठक हुन नसक्ने भन्दै विरोध भएपछि महासमिति बैठक २ घण्टाको लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, निर्वाचन प्रणाली र पदाधिकारीको संख्याको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो ।
केन्द्रीय समिति बैठक भन्दा पहिले पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । तर, पदाधिकारीहरुको बैठकमा नै यो विषयमा सहमती हुन नसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको हो । पदाधिकारी बैठकमा पौडेल निकट नेताहरु आफुनो पूर्व अडान उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ३÷३ जना हुनुपर्ने अडानबाट पछि हटेपनि सभापति देउवाले प्रस्ताव गरेजस्तो एकजना उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको निर्वाचन गराउने विषयमा सहमत हुन नसकेको हो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2SSUYVL via IFTTT
पुस २, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ५२ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार विद्युत् खरीद सम्झौता भएका ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ५१ मेगावाट रहेका छन् ।
प्राधिकरणले सम्झौता गरेको ती आयोजना निजी क्षेत्रले लगानी गर्न लागेका आयोजना हुन् । प्राधिकरणले उक्त आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई यथाशक्य चाँडो वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान आग्रह गरेको छ ।प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् गत साउन १ गते आरती पावर कम्पनीले भोजपुरमा निर्माण गर्न लागेको १४ दशमलब ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो इरखुवा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता गरेको थियो ।
यस्तै संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको १२ मेगावाट क्षमताको दूधकुण्ड खोला, एक दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो गडीगाड गरी कूल १६ आयोजनासँग सम्झौता गरेको छ । यस्तै गत भदौमा १३ आयोजनासँग विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2CizhZU via IFTTT
पुस २, थोरै खोरियाबारी छन्, घरमा अन्न सकिएको छ । बाबु मजदुरी गर्न गए । आमा बिहानै मेलामा गइन् । घरमा खानेकुरा नभएपछि उनी अँगेनाको छेउबाट उठेपछि घाम ताप्न निस्किए । केहीबेरको घाम तापेपछि उनी किताब बोकेर खाली खुट्टै विद्यालय निस्कन्छन् ।
दक्षिणी धादिङको बेनीघाटरोराङ गाउँपालिका–२ चोतेसस्थित बागेश्वरी आधारभूत विद्यालय कक्षा १ मा अध्ययनका लागि जाने उनी हुन् ६ वर्षीय सिद्धिबहादुर चेपाङ । बिहान गाउँको बाटो हुँदै विद्यालय जान्छन् । अरु विद्यार्थी आउनुभन्दा अलि पहिला नै विद्यालय पुग्ने सिद्धिबहादुर विद्यालय पुग्ने बित्तिकै दिउँसो खाजा बनाउने ठाउँमा हेर्न पुग्छन् । अघिल्लो दिनको मकै वा चिउरा पोखिएको भेटिए टिपेर खान्छन् । अनि त्यतै वरिपरि घुम्छन् । विद्यालयको पढाइ शुरु हुन्छ । उनी पनि त्यतै सामेल हुन्छन् ।
कक्षाकोठामा उनी पस्छन् । अरु पनि सँगै हुन्छन् । कक्षामा पढाउने शिक्षक आउँछन् । शिक्षक कक्षाबाट बाहिरिएपछि सिद्धिबहादुरलाई कसले के भनेको हो केही थाहा हुँदैन । कोहीसँग नबोल्ने र पढाएको लेख्नसमेत नआउने भएपछि शिक्षकले समेत चासो दिए । उनी त बहिरा पो रहेछन् । ‘अन्य विद्यार्थी पढाएजस्तो पढाउँदा उसले नबुझ्ने भएपछि खाजा खानको लागि मात्र विद्यालय आएजस्तो भएको छ’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिमाया तामाङ भन्छन् ।
कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा बहिरा विद्यार्थी उनी मात्र होइनन् । कक्षा १ मा अध्ययनरत इतिमाया चेपाङको अवस्था पनि उस्तै छ । उनी दुई वर्षदेखि कक्षा १ मा अध्ययन गर्छिन् । पढाएको नबुझ्ने भएपछि परीक्षामा उत्तीर्ण हुनसमेत सकिनन् । तर उनी नियमित विद्यालय आउने र दिउँसोको खाजाको भरमा आफूलाई बचाइरहेकी छन् ।
बहिरा विद्यार्थीलाई पढाउन विशेष ज्ञानसमेत छैन । अरुसरह पढाउँदा नबुझ्ने र हातको इसाराले केही कुरा सिकाएपछि आफूहरुले उनीहरुलाई खाजाको लागि मात्र बोलाएजस्तो भएको प्रधानाध्यापक तामाङको भनाइ छ ।
उनीहरु मात्र होइन, यस विद्यालयमा चेपाङ बालबालिका मात्र पढ्ने भएकाले गाउँभरिका विद्यार्थीमध्ये आधाजसो भोकै विद्यालय आउँछन् । विद्यालयको खाजा कार्यक्रमका कारण उनीहरुलाई बचाउन सकिएको हो । बाबुआमा काममा जान्छन्, उनीहरुका छोराछोरी विद्यालय गएर दिउँसो १ बजे खाजा खाएर त्यही खाजाको भरमा भोलिपल्ट खाजा खान विद्यालय आउने गरेको पाइन्छ । ५५ विद्यार्थी रहेको यो विद्यालय जब गाउँमा खाद्यान्न सकिएर चेपाङ समुदाय खोले र गिठ्ठाको भरमा बस्छन् तब उनीहरुका बालबालिका सबैजसो विद्यालय आउँछन् र विद्यालयले दिएको खाजा खाएर बाँचिरहेका छन् ।
अधिकांशको कपडा छैन । अँगेनाको छेउमा आगो बालेर सुत्ने र बिहान उठेर त्यही लुगा टकटक्याएर लगाएर विद्यालय आउनु उनीहरुको दिनचर्या नै बनेको छ । पृथ्वीराजमार्गको मलेखुबाट एक घण्टा गाडीको बाटो ताल्ती पुगेपछि करीब तीन घण्टाको पैदल दूरी पार गरेपछि पुगिने चोतेस गाउँ गरीबीले गाँजेको र खानका लागि हरेक दिन सङ्घर्ष गर्नुपरेको गाउँ हो ।
गाउँवासीको अवस्था जस्तै विद्यालय भूकम्पपछि निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको निकायले समयमा निर्माण नगर्दा एउटै कोठामा चार कक्षा राखेर पढाइरहेका छन् । गाउँमा धेरै बाठाटाठा नभएको र गरीबीका कारण विद्यालयको बारेमा कसैले सोधीखोजी नगरेपछि काम गर्ने निकायले समेत ढिला गरेको गाउँवासीको आरोप छ ।RSS
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2A2VwkZ via IFTTT
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको निर्देशन खानेपानी मन्त्री वीना मगरले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेकी छिन् ।
१६ मंसिरमा बसेको समितिको बैठकले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिद्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (फन्डबोर्ड) विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न मन्त्री मगरलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले निर्देशन दिएको १५ दिन नाघ्दासमेत मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो । सरकारले गत असारमा फण्डबोर्ड विघटन गरेको थियो ।
बोर्ड विघटन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै देशभर निर्माण भइरहेका ७ सय ५० ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिलाई छोटकरीमा फण्डबोर्ड भनिन्छ । यसको ०५२ साल चैतमा स्थापना भएको थियो । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत स्थापना भएको यस फण्डबोर्डमा सरकार, दातृ निकाय साथै समुदायको समेत लगानी रहेको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2CjeipT via IFTTT