काठमाडौँ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यौनजन्य अश्लिल सामग्री राख्ने १६ हजारभन्दा बढी वेबसाइटलाई बन्द गराएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तुरुन्त रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले असोज ८ गतेदेखि नै त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो ।
बन्द गराउने काम पनि शुरु भएको छ तर नयाँ नयाँ खुल्ने क्रम पनि शुरु भएको छ । सकभर पूर्ण नियन्त्रण गर्ने  प्रयास हुनेछ ।  प्राधिकरणले एउटा एप्स निर्माण गर्दैछ । कसैले कुनै अश्लिल साइट हेरे त्यसलाई एप्समा हालेपछि तुरुन्तै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्दैछ ।

यौनजन्य सामग्रीमा विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन तथा वेबसाइटहरु बन्द गर्न सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरुलाई निर्देशन जारी गरि सकिएको र सो निर्देशनको पालना नगरिएको पाईएमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम जरीवाना को साथै अनुमतिपत्र रद्ध हुने सम्मको कारवाही हुनेछ ।

काठमाडौँ  ।  रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको रुट परिवर्तन हुने भएको छ । रेलमार्ग रक्सौल–वीरगञ्ज–जीतपुरबाट प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ आउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने रेल विभागले जनाएको छ ।

मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि विकासको ‘मल्टि मोडेल’ ढाँचा आवश्यक रहेको बताउँदै महानिर्देशक मिश्रले उक्त ‘मल्टि मोडेल’ ढाँचाका लागि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ आवश्यक रहेको छ ।

रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र वाग्मती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने प्रस्तावित उक्त रेलमार्ग करिब ११३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको थियो । हाल रुट परिवर्तन भए पछि सो लम्बाइ बढ्न सक्ने बताइएको छ । रेलमार्गमा करिब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । रेलमार्ग काठमाडौँको चोभारमा जोडिनेछ ।

उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले २०७३ सालमा नै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो तर पछि भारतसँग आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमत भएपछि रेल विभागले सो टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बूढानीलकण्ठ उप वितरण केन्द्रका ईलेक्ट्रिसियन कृष्णप्रसाद शर्मा सेवाग्राही बाट घुस लिदालिदै रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् ।

उपवितरण केन्द्रबाट वितरण हुने विद्युत मिटर छिटो उपलव्ध गराई लाईन जोडिदिने शर्तमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ३ का ग्राहक रामशरण कुँवरसँग २० हजार रुपैयाँ घुस मागेका शर्मालाई सोही घुस रकम सहित रङ्गेहात अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय अगाडीकै एक चिया पसलमा लेनदेन हुँदै गर्दा अख्तियारको टोली पुगेको थियो ।

प्राधिकरणमा तेस्रो तहमा कार्यरत शर्माले छिटो काम गरिदिने भन्दै पटक पटक घुस मागेको गुनासो आएपछी अख्तियारको सहयोगमा पक्राउ गरिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान नेपालका महासचिव सुदर्शन पौडेलले जानकरी दिनुभयो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष मुकुन्द ढुंगाना जया मल्टिपल क्याम्पसको १५औँ वार्षिक समारोहमा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा  सम्मानित भएका छन्।

उनलाई पत्रकारिता मार्फत राष्ट्र हितको खातिर योगदान पुर्‍याएको भन्दै जया मल्टिपल क्याम्पसले यस बर्षको शैक्षिक सम्मान गरेको हो। विगत १४ वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका ढुंगानालाई बिसेष अवसर पारेर सम्मान गरिएको क्याम्पस प्रमुख भवानी प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

निष्पक्ष पत्रकारिता र सामाजिक विषयवस्तुमा कलम चलाए वापत उनलाई कदरपत्रसहित बिशेष सम्मान गर्न पाउदा अत्यन्तै खुसि लागेको क्याम्पसका सस्थापक अध्यक्ष जगन्नाथ देवकोटाले बताउनुभयो ।

ढुंगाना बोष्टर मिडियाको अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय खवर डटकमका प्रधानसम्पादक सहित २ दर्जन भन्दा बढी संघसस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ।

काठमाडौँ । संघीय संसद्को चालु दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।  राष्ट्रपतिको पत्राचार बमोजिम बिहीबार राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य भएको हो । चालु बजेट अधिवेशन वैशाख २३ गतेदेखि सुरु भएको थियो । करिब पाँच महिनापछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । बजेट अधिवेशन भए पनि मौलिक हकका कानुन निर्माणका कारण विधेयक अधिवेशनकै रुपमा चालु अधिवेशन लम्बिएको थियो ।

संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको यसबीचको १३५ दिनमा ७९ वटा बैठक बसेका छन् । ७९ बैठकबाट १९३ घण्टा २५ मिनेट प्रतिनिधिसभाले काम गरेको छ । यसबीचमा चारवटा संयुक्त बैठक बसेका छन् । चारवटा बैठकले ६ घण्टा ५० मिनेट काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ पटक प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

अविधेनशबाट प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भयो । यस्तै, सरकारका तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस र पारित पनि चालु अधिवेशनले नै गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम पेसका लागि नै दोस्रो अधिवेशन बोलाइएको थियो । यस्तै अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक बजेट पेस र पारित भएको थियो ।

दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा कूल २६ विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि पेस गरेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । बाँकी २५ मध्ये १८ विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएका छन् ।

काठमाडाै । अवकाशप्राप्त महारथी क्षत्रीलाई २२ भदौमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उच्च इज्जत सलामी अर्पण गरियो । पुख्र्यौली थलो तनहुँ भएका पूर्वमहारथी क्षत्रीका बुबा गोपालबहादुर खत्री क्षत्री सेनाकै जागिरे थिए । राजा महेन्द्रको  एडीसीमा खत्री छानीएका थिए । राजेन्द्र क्षत्री २४ भदौ ०७२ देखि २३ भदौ ०७५ सम्म नेपाली सेनाको प्रमुख थिए । सहायक सेनानीबाट उनी सैनिक सेवामा ०३५ मा प्रवेश गरेका हुन् ।

निवर्तमान प्रधान सेनापति क्षत्रीलाई अवकाश पश्चात विभिन्न आक्षेप लाग्यो तर कुन आधारमा भन्नेचाहिँ आएन ।   सेनाले गरेको कल्याणकारी कार्यतिर जोड्न खोजेको देखिन्छ तर त्यो तथ्य हिन भएको क्षत्रीलाइ  नजिक बाट चिन्नेहरूको दावी छ ।‘संसारको जुनसुकै सेनाले फौजको कल्याणकारी कार्यका लागि केही न केही यस्ता अतिरिक्त कार्य गरिरहेको हुन्छ । कल्याणकारी व्यवस्थापक समितिको संरक्षक प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो, सहसंरक्षक रक्षामन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सैनिक उच्च अधिकारीले भने ‘प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा रक्षा र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवसहितको एउटा बोर्ड हुन्छ । त्यसमा भूतपूर्व सैनिकका पनि दुई सदस्य रहन्छन् । बोर्डले विचार गरेरै काम गरेको हुन्छ’ ।  यो बेतुकको आरोपजस्तो लाग्छ ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका भवन पुनर्निर्माण, फास्टट्रयाक र तीन तहको निर्वाचनको बाहिरी सुरक्षा, सैन्य सामग्री ,हेलिकोप्टर, हतियार, गोलीगट्ठा,खरिदलगायतका लागि क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा अतिरिक्त बजेट पाए । भवन निर्माणका निम्ति पुनर्निर्माण प्राधिकरण, फास्टट्रयाक, सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, निर्वाचन सुरक्षाका लागि रक्षा, वन्यजन्तु आरक्षका लागि वन तथा वातावरण, राष्ट्रिय सेवा दलका लागि शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

२०५८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सेनामाथि निसाना केन्द्रित गरेयता सेनाका लागि छुट्याइने वार्षिक बजेट सबैभन्दा बढी छ ।  रक्षा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको उजुरी परेको छैन ।

सेनालाई विकास निर्माण, विपत् व्यवस्थापनलगायत अतिरिक्त कार्यमा प्रयोग गरिने संविधानमै उल्लेख छ । अरू देशमा पनि राष्ट्रिय सेनालाई विकास निर्माणमा ठूलो मात्रामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अर्का एक सैनिक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने   ‘विगतदेखि नै हामीले ट्रयाक खोल्ने अप्ठेरो काम मात्रै दिनुस् भनिरहेका थियौँ ।  हामीले मागेर होइन कि विश्वास गरेर फास्टट्रयाक जिम्मा दिइएको हो । सेनाको स्रोतसाधन, व्यवस्थापन र अगुवाइमार्फत नेपालको विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा टेवा दिऊँ भनेर सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकारेका हौँ ।‘

“कुरा रह्यो चोभार र दुवाकोटको जग्गाको त्यों जग्गा  त्यसै खेर फाल्नुको साटो कर्मचारीका लागि उपयोग गर्ने हिसाबले प्लटिङ गरिएको हो । व्यापारका लागि प्लटिङ गरिएको होइन । सकल दर्जालाई पारदर्शी वितरण हुन्छ र त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो वासस्थान व्यवस्था गर्छन् । तर यसलाई गलत रुपमा ब्याख्या गर्ने काम भयो ।‘ ती अधिकारी दावा गर्छन ।‘ चोभार र दुवाकोटको जग्गा सेनाले बिगतमा खरीद गरेको थियो । सेनाले बिगतमा पनी चितवन,इटहरी र पोखरामा जग्गा प्लटिंग गरेर बितरण गरेको थियो तर पछिल्लो समयमा भने चोभार र दुवाकोटको जग्गा प्लटिङलाइ अतिरन्जित बनाएकोमा क्षत्रिले आफुलाई दुःख लागेको बताएको उक्त अधिकारीले जानकारी दिए । “क्षत्रीको कार्यकालभन्दा निकै अगाडि इटहरी, चितवन र पोखरामा केही जग्गा किनिएको थियो । त्यसलाई विकास गरेर आफ्नै कर्मचारी–अधिकृतको आवासका लागि परल मूल्यमै ती जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । पहिले नै किनेर राखिएको चोभार र दुवाकोटको जग्गा त्यसै खेर फाल्नुको साटो कर्मचारीका लागि उपयोग गर्ने हिसाबले प्लटिङ गरिएको हो । व्यापारका लागि प्लटिङ गरिएको होइन । सकल दर्जालाई पारदर्शी वितरण हुन्छ र त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो वासस्थान व्यवस्था गर्छन् ।“

सैनिक नियमावली ०६९ मा पास भएको थियो  । यो नियम तर्जुमा भएर रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा पेस भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि सैनिक ऐनकै आधारमा सामान्य सिद्धान्त, ०६४ मै बनेको थियो । त्यसका आधारमा सेनाले भर्ना, बढुवालगायतका काम गर्दै आएको  थियो  नियमावलीलाई आफुले  व्यक्तिगत रूपमा लागू नगरेको क्षत्रीको दाबी  छ ।  भर्ना छनौटमा हुने अनियमितताको छानबीन प्रधान सेनापतिको निर्देशनमा भएकोमा बिना प्रमाण एवम आधारमा केहीले वद्नियतपूर्ण ढंगले ब्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ  ।

सैनिक अधिकारीहरुका अनुसार  “ कसैले पनी नियमावली  आफू अनुकूल व्याख्या गरेको छैन  । जो यो दफाका कारण पदोन्नतिबाट वञ्चित भए, उनीहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न खोजेका हुन् । कसैले आरोप लगाउँछन् भने प्रमाणित गरे हुन्छ । रह्यो सम्पति सम्बन्धिको बिवाद यो कुरालाई अवकाश प्राप्त केही अधिकारीहरूले अतिरन्जित,अनर्गल र प्रतिशोधपूर्ण भावनाले आएको ती सैनिक अधिकारीले दावी गरे   । सेनाको स्टाफ कलेज प्रबेश परीक्षा पनि अत्यन्त पारदर्शी एवं निष्पक्षताका साथ सञ्चालन हुने सेनाको  दावा छ । यावत बिषयमा पूर्व सेनापति क्षत्रीसंग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हून सकेन ।

क्षत्रीको कार्यकालमा कल्याणकारी तर्फ पानी ब्यापक सुधार भएको बाहालवाला तथा पूर्व सैनिक अधिकारिहरू बताऊछन । क्षत्रीको कार्यकालमा कल्याणकारी सेवालाइ उपत्यका बाहिर पनी विस्तार गरिएको थियो ।सेनाले केही समय अगाड़ी कोषको मौज्जात रकम ४१ अर्ब नाघेको सम्बन्धमा पत्रकार सम्मलेन नै गरेको थियो ।