काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा मनोनयन स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ ।
नियमावली स्वीकृति नभएसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले औचित्यता, सान्दर्भिकता, मितव्ययिता र पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल गरी वैदेशिक भ्रमणको निर्णय लिनुपर्ने पक्षलाई हेक्का गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वैदेशिक भ्रमणको अभिलेखीकरण र लगत व्यवस्थित गर्नुपर्ने जनाउँदै मन्त्रालयले यसअघि भएका भ्रमणको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ । वैदेशिक भ्रमण भएको मुलुक र स्थान, सहभागी पदाधिकारी र कर्मचारी, आयोजक संस्था, उद्देश्य र अवधि, वित्तीय स्रोत, पदीय मर्यादा भए नभएको र भ्रमणको आधारसमेतका स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट अनुरोध भएको उपसचिव नारायणप्रसाद रिमालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा विदेश भ्रमण गर्ने विषय राज्यका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै मन्त्रालयले सबै तहका सरकारले सो विषयमा सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विदेशसँग सम्पर्क गर्दा स्थानीय तहले सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड बनाइने स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र परेको छ । स्थानीय तहको पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले नियमावली स्वीकृतिपछि सोहीअनुरुप हुने स्पष्ट गरेको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2uPD27z via IFTTT
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमण गर्ने ‘डेलिगेसन’ टोली ४२ देखि ५० जनासम्मको हुने भएको छ ।
टोलीमा प्रधानमन्त्रीबाहेक तीन जना मन्त्री, नौ जना सांसद, मुख्यसचिव, परराष्ट्र सचिव, सचिव, मिडियाका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी, उद्योगी व्यवसायीलगायत गरेर ५० जनासम्मको हुने भएको हो । यो टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार पनि हुनेछन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा बढीमा २५ जना हुने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै बनाएको निर्देशिकामा आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै उच्च स्तरीय भ्रमण टोली बढीमा २५ जनासम्मको हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको भ्रमणमा निर्देशिका विपरीत भ्रमण टोलीको सङ्ख्या बढाउन लागिएको बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टोलीमा पर्न धेरैले चाहाना राख्ने भएकाले सङ्ख्या बढ्न पुगेको हो । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने उक्त टोलीमा बढीमा ४२ जनाको नाम मात्रै प्रस्ताव गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव गरेका नाम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि भ्रमण टोलीको टुङ्गो लाग्ने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नाममाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संशोधन गरेर घटाउन या बढाउन सक्ने भएकाले प्रस्तावित नामहरूमा केही थपेर ५० जनासम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका नाम
प्रधानमन्त्री केपी ओली, भौतिक योजना तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग मन्त्री मात्रिका यादव छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा नौ जना सांसद परेका छन् । सांसदहरू शरदसिंह भण्डारी, गणेशसिंह ठगुन्ना, रामवीर मानन्धर, रामेश्वर यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सीताराम महतो, उमा रेग्मी, दिनानाथ शर्मा र शान्ता चौधरी रहेका छन् ।
त्यस्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र परराष्ट्र मन्त्रालयकै चिफ अफ प्रोटोकल दीपक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा भारत जाने छन् ।
त्यस्तै, सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, डा। राजन भट्टराई, प्रेश सल्लाहकार डा। कुन्दन अर्याल पनि भ्रमण टोलीमा परेका छन् ।
व्यापरीको समूह
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको टोलीम नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहित नौ जना व्यापारी पनि प्रमको भ्रमण टोलीमा परेका छन् ।
चेम्बरबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, इच्छाराज तामाङ तथा व्यापारीहरू नरेश श्रेष्ठ, भाष्करराज कर्णिकार, निरज राई, भिमलाल पौडेल, डा। अन्जान शाक्य र उर्मिला श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसबाहेक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको टोली पनि सहभागी हुनेछ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JhOWdD via IFTTT
धनगढी। क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयको सुविधायुक्त टोयटा फर्चुलर गाडी हात पार्न प्रदेश ७ का तीन जना मन्त्रीको तानातान छ । उनीहरूले सिँचाइ कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडुलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
दुई वर्षअघि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले खरिद गरी ल्याएको एक करोड मूल्य पर्ने बा२झ १४१९ नम्बरको गाडी हाल निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडुले चढ्दै आएका छन् । त्यही सुविधायुक्त गाडीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले क्षेत्रीय सिँचाइलाई पत्राचार गरेका छन् ।
क्षेत्रीय निर्देशक बडुलाई उक्त गाडी आफ्नो मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रीहरूले दिनहुँ टेलिफोन गरेर दबाब दिँदै आएका छन् । उक्त गाडी विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि उपलब्ध गराइएको हो । ‘अनुगमनका लागि अर्को गाडी नभए आयोजनाहरूको अनुगमन नै प्रभावित हुन्छ,’ क्षेत्रीय निर्देशक बडुले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको निर्णय गराएर लैजान सक्छन् ।’ तर मन्त्रीहरू यतैबाट खोस्न लागेकाले गाडीलाई फिल्डको फिल्डमै राख्नुपरेको कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए ।
प्रदेश ७ का सबै मन्त्रीहरूका लागि यसअघि नै गाडीको व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले अन्य सरकारी कार्यालयका राम्रा गाडीहरू मन्त्रीको आँखामा पर्नासाथ खोसिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएकोप्रति एक कर्मचारी गुनासो गरे ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2uPARkp via IFTTT
काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता अनुदान वितरणको म्याद तीन महिना थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सबै लाभग्राहीले अनुदान रकम नपाउने स्थति आएको भन्दै म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।
असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण भूकम्पपीडितलार्इ अनुदान रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए। अनुदान वितरणमा आइपर्ने अड्चन तुरुन्तै फुकाइने समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JgEkLK via IFTTT
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी काभ्रेपलाञ्चोकमा बनाउन प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै जिल्लामा रहेका उद्योगी ब्यवसायी तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले तयारी शुरु गरेका छन् ।
प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार लगायतका अन्य ब्यवस्थापनको कार्य शुरु भएको नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य सुरकृष्ण बैद्यले बताए । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका सांसद चन्द्र लामाको प्रस्तावमा रत्न ढकाल, बसुन्धरा हुमागाई र लक्ष्मण लम्साल समर्थक रहेर प्रदेश सभामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउने प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघले प्रस्ताव दर्ता गराउने सासंसदहरुलाई समेत बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गरेको छ ।
शनिबार साँझ काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको जिल्लाबाट निर्वाचित सासंद गोकुल बास्कोटा संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान र बधाई ब्यक्त गर्दै महासंघका केन्द्रिय सदस्यले हरेक हिसावले उपयुक्त काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सम्भावनाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन राज्यको थोरै मात्र सहयोग आवश्यक भएको बताए
प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरुको तयारी शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौड्यालले प्रदेशको स्थायी राजधानी नीति, विधि र संविधान अनुसार हुने बताईरहँदा राजधानीको आकाँक्षा राख्ने जिल्ला काभ्रेले त्यसको तयारी शुरु गरेको छ । केहि जिल्लाका बाहेक अधिकांश जिल्लाका सांसदहरु प्रदेशको राजधानी मकवानपुर बाहेक अन्यत्र हुने बताउँदै आईरहेका बेला काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा राजधानीका लागि आईटी पार्क लगायतका भौतिक संरचनाहरु तयारी गरिएको छ ।
‘कुल ४१ करोड खर्च गरिँदा आईटी पार्क नै प्रदेश ३ को राजधानीका लागि उपयुक्त हुन्छ’– भवन डिभिजन कार्यालय काभ्रेका इन्जिनियर अशोक अधिकारीले भने–‘सरकारले मागे अनुसारको प्रतिवेदन हामीले बुझाईसकेका छौं ।’ आईटी पार्क क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी राख्दा जम्मा कायम भएको १ सय ९२ रोपनी जग्गामा थप संरचना समेत बनाउन सकिने तथा प्रदेश सभाको लागि थप आवश्यक जग्गा समेत लिनको लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गाहरु वरिपरी रहेको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
साथै तत्कालको लागि आवास भवनहरु समेत उपलब्ध रहेको र एउटै क्षेत्रबाट सरकारी सेवा समेत प्रदान गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भवन डिभिजन कार्यालय काभ्रेले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आईटी पार्कको मुख्य भवनको पहिलो तल्लामा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । ८ वटा कोठा रहेको उक्त तल्लामा १ करोड ५० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आईटी पार्कको मुख्य भवनको दोश्रो तल्लामा प्रदेश मन्त्रालय २ वटा राख्न सकिने छ । तेश्रो तल्लामा प्रदेश मन्त्रालयका २ वटा, चौथो तल्लामा मन्त्रालयका २ वटा कार्यालय राख्न सकिनेछ । सबै तल्लामा ८र८ वटा कोठा उपलब्ध छन् । आईटी पार्कको प्रशासकिय भवनको पहिलो तल्लामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहनेछ । जसमा ४ वटा कोठा रहेका छन् । आईटी पार्क प्रशासकिय भवनको दोश्रो तल्लामा प्रदेश मुख्य सचिवको कार्यालयका लागि उपयुक्त छ । जसमा पाँचवटा कोठा उपलब्ध छन् । आईटी पार्क भित्रै प्रदेश सभा भवनको सचिवालय र प्रदेश सभा हल प्रिफ्याबको भवन निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयका चार वटा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, सभामुख, उप सभामुख लगायतका अन्य सात मन्त्रीको निवासका लागि आईटी पार्क भित्रै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । सुरक्षा बेस क्याम्प, पार्किङ्ग एरिया निर्माण र नपुग आवासका लागि ४१ करोड रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । १५ वर्ष अघि निर्माण भएको उक्त भवनहरुको केहि मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने विवरण सहित पेश गरिएको इन्जिनियर अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो ।
जिल्लामा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि प्रदेश तहको राजधानीका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदन बुझाईएको छ । २७ करोड रुपैया खर्च गरी मर्मत गर्दा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तयार गर्न सकिनेछ । शैक्षिक तालिम केन्द्रमा रहेको मुख्य भवन सहित १ सय ५० जना अट्न हल, शैक्षिक तालिम केन्द्रमा रहेका होस्टलका चारवटा भवनहरु।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रेका दुईवटा भवन, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नयाँ निर्माण भएको भवन, नापी कार्यालयको नयाँ निर्माण भएको ५ तल्ले भवन, भूमि ब्यवस्थापन तालिम केन्द्रको मुख्य भवन, तालिम केन्द्र, सहकारी डिभिजन कार्यालयको साढे तीन तल्ला भवन, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला बन कार्यालय, मालपोत कार्यालयका भवनहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ । फर्निसिङ्ग र कार्यालयहरुको ब्यवस्थापनका लागि केहि रकम खर्च गर्दा उक्त क्षेत्रमा प्रदेश ३ को राजधानीका लागि उपयुक्त हुनेछ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Efdgcd via IFTTT
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा २४ चैतमा नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच एकान्त वार्ता र औपचारिक वार्तापछि आयोजना हुने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनअघि परियोजनाको उद्घाटन हुनेछ । १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा परियोजना बन्न लागेको हो ।परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपालले सित्तैमा पाउनेछ भने २५ वर्षपछि नेपाललाई परियोजना हस्तान्तरण गरिनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ०७१ साउन दोस्रो साता लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच यसअघि नै परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Io9D6k via IFTTT
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ ।
निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटरमा २/२ रुपैयाँ बृद्धि गएको हो । यो मध्यराति १२ बजेबाट लागू हुनेछ ।
बृद्धि भएको मूल्य अनुसार अब प्रतिलिटर पेट्रोलको १०५ पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मटितेलको मूल्य लिटरको ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2uLE7NM via IFTTT
