काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका ३६ र राष्ट्रिय सभाका ६ गरी ४२ जना सांसदले नेपालीबाहेक विभिन्न मातृभाषामा शपथ लिने भएका छन् । संसद् सचिवालयले नेपालीबाहेकका भाषामा शपथ लिने सांसदलाई निवेदन दिन शुक्रबारसम्मको समय तोकेको थियो । नेपाली भाषामा शपथ लिनेले भने निवेदन दिनु नपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र ४२ निवेदन परेका छन् । आइतबार सांसदहरूको शपथ हुँदै छ ।

सचिवालयमा प्राप्त निवेदनअनुसार मैथली भाषामा सबैभन्दा बढी १७ सांसदले शपथ लिने भएका छन् । जसमध्ये १३ प्रतिनिधिसभा र ४ राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन् । त्यसबाहेक हिन्दीमा ९, भोजपुरीमा ५, थारूमा ३, मगरमा २, बज्जिकामा २ तथा उर्दू, तामाङ, नेवारी र अवधि भाषामा एक–एक सदस्यले शपथ लिनेछन् ।

राष्ट्रिय सभामा मनोनीत ३ सदस्यको शपथ रोकिने
राष्ट्रिय सभाका लागि सरकारले सिफारिस गरेका ३ जना सांसदको शपथ भने नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरूको शपथ रोकिएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सरकारले डा। युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा उनीहरूलाई मनोनयन गरे पनि सर्वोच्चले शपथ नगराउन आदेश दिएको थियो । खतिवडा, बिडारी र पौडेलको मनोनयन संवैधानिक प्रावधानअनुकूल नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म शपथ नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ८ फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उनीहरूलाई सिफारिस गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन तीनैजनालाई मनोनयन गरेकी थिइन् । तर, त्यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद पौडेल र गोपाल बस्नेतलाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले उनीहरूको मनोनयन रोकेकी थिइन् । देउवा सरकारले सिफारिस गरे पनि सांसद नबनेकाले असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा अन्तरिम आदेश सुनाउँदै सर्वोच्चले ३ जनाको शपथ रोक्न भनेको हो ।

९ सांसदले हिन्दी भाषामा शपथ लिँदै
नौ सांसदले हिन्दी भाषामा शपथ लिने भएका छन् । जसमध्ये प्रतिनिधिसभाका ८ र राष्ट्रिय सभाका १ सांसदले हिन्दी भाषामा शपथ लिनेछन् । हिन्दी भाषामा शपथ लिने प्रतिनिधिसभाका सांसदमा राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, सरिता गिरी, प्रमोद शाह, चन्दा चौधरी, अमृता अग्रहरी र रानी मण्डल छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्य रमेश यादवले पनि हिन्दी भाषामा शपथ लिने भएका छन् ।

निवर्तमान सभामुखले मगर भाषामा शपथ लिँदै
निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीले मगर भाषामा शपथ लिने भएकी छिन् । उनीसँगै उनका श्रीमान् अर्थात् माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि मगर भाषामै शपथ लिने भएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेर मगर भाषामा शपथ लिन नाम दर्ता गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले बज्जिका भाषामा शपथ लिने
संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको पहिलो बैठक आगामी सोमबार बस्दै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ गतेबाट लागू हुने गरी संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । सोहीबमोजिम सोमबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बस्दै छ । त्यसअघि आइतबार अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र साँझ ५ बजे राष्ट्रिय सभाका सदस्यको शपथ कार्यक्रम नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद्को भवनमा राखिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष चयन हुनुअघि ती सदनको अध्यक्षता सम्बन्धित सदनको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । सोहीबमोजिम आगामी सोमबारबाट प्रारम्भ हुने संघीय संसद्को अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्र राय यादवले गर्नेछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले गर्नेछिन् । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्र राय यादवले अन्य सांसदलाई शपथ गराउनुअघि आइतबार अपराह्न १ बजे राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनेछन् । उनले बज्जिका भाषामा शपथ लिने भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयमा उनले बज्जिका भाषाबाट शपथ लिने भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

अरूलाई शपथ भने नेपालीमै गराउने
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्र राय यादव आफूले बज्जिका भाषामा शपथ लिए पनि अन्य सांसदलाई भने नेपाली भाषामै शपथ गराउने भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमले ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई नेपाली भाषामा शपथ गराउने बताए । उनले भने, ‘संघीय संसद्का सदस्यहरूले चाहेमा आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराउँदा भने राष्ट्रिय कामकाजकै भाषा अर्थात् नेपाली भाषामा गराउनुहुनेछ ।’ संघीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त निवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये ३६ जनाले मातृभाषामा शपथ लिने भए पनि २३९ जनाले नेपाली भाषामै शपथ लिनेछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका ५६ मध्ये ६ जनाले नेपालीबाहेक भाषामा शपथ लिनेछन् भने ५० जनाले नेपाली भाषामा शपथ लिनेछन् ।

पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन नगर्ने
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारका लागि ऐतिहासिक पहिलो संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । तर, सोमबारको बैठकमा राष्ट्रपतिले उपस्थित भएर सम्बोधन नगर्ने भएकी छिन् । राष्ट्रपतिले अधिवेशन प्रारम्भ भएको व्यहोरासहित पठाएको पत्र दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमले संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनभित्र जुनसुकै बैठकमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको छैन । पहिलो अधिवेशनको कुनै बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । सोमबार बस्ने दुवै सदनको बैठक पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक मात्रै हो । त्यसमाथि राष्ट्रपतिले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कुरा सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’ विशेष समय वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने समयमा मात्रै राष्ट्रपतिले संसद्मा सम्बोधन गर्ने प्रवक्ता गौमतले बताए ।

रेशम चौधरीको शपथ होला रु
७ भदौ ०७२ मा कैलाली टीकापुर घटनाका अभियुक्त कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई पनि प्रतिनिधिसभाका अरू सदस्यसँगै शपथ गराउन राजपा नेपालले संसद् सचिवालयसमक्ष माग गरेको छ । सचिवालयले आयोजना गरेको दलहरूबीचको छलफलमा राजपा नेता बृजेशचन्द्र लालले चौधरी जनताबाट निर्वाचित भइसकेकाले उनले शपथ लिन पाउनुपर्ने बताएका हुन् । जब कि अदालतको आदेशमा चौधरी अहिले थुनामा छन् ।

चौधरीले थारू भाषामा शपथ गर्ने गरी निवेदन दर्ता पनि गराएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले पार्टीका शुभचिन्तकमार्फत निवेदन दर्ता गराएका हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

३ चैतअघि नै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति २९ फागुनका लागि तय गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी सोमबार संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेकाले त्यसको १५ दिनभित्र अर्थात् ६ चैतभित्र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख तथा उपसभामुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२९ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा ३ चैतभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले त्यसकै आसपासमा सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

शपथ र पहिलो बैठकको तयारी
प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३३४ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीको शपथ अझै अन्योल छ भने राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत ३ सांसदको शपथ तत्काल नहुने भएको छ । आइतबार हुने शपथ कार्यक्रम कुनै तामझामविनै सामान्य प्रक्रियाबाट हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित प्रतिनिधिसभा हलमा प्रतिनिधिसभाका र नुप्सेहलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ हुनेछ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Fd89dV via IFTTT

काठमाडौं । सरकार र संघीय समाजवादी फोरमबीच शनिबार बेलुका हुने भनिएको वार्ता अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । होली मनाउन गृह जिल्ला मोरङ गएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द यादव आज आउन नसकेपछि आजका लागि वार्ता स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बेलुकी ५ बजे वार्ता हुने तय भएको थियो । तर प्लेन डिले भएको भन्दै यादव आज काठमाडौं फर्किन नसकेपछि आज छलफल हुन सकेन । अव भोली यादव फर्केपछि वार्ता हुने रिमालले बताए । सरकारले दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि फोरमलाई सरकारमा ल्याउन जोड गरिरहेको छ । यादव पनि सरकारमा आउने भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । आजको वार्ता स्थगित भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि ढिलाई हुने भएको छ । यसअघि आजै फोरमसँग सहमति हुने र भोली आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिएको थियो । तर शुक्रबार राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु र दुबै सदनका जेष्ठ सदस्यहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि भएकोले भोली मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Fa0DV3 via IFTTT

काठमाडौं । माओवादीको भागमा परेका सातमध्ये दुई मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।

बाँकी पाँच मन्त्रालयमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल र विना मगरलाई लैजाने निश्चित भइसकेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।

तर, फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुँदा एमाले र माओवादीले पाएको भागबाट एक–एकवटा कटौती गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै मन्त्रालयमा फोरमलाई समेट्ने निश्चित भए माओवादीले टुंग्याएको मन्त्रीको नाममा एकजना कटौती हुने सम्भावना देखिन्छ।

त्यसैले मन्त्रीका लागि छानिएकाहरू ‘रिङ आउट’ हुन सक्ने भन्दै सशंकित छन्। माओवादीले कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो अझै लगाएको छैन।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2thzuKe via IFTTT

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका सांसदले सपथका लागि ८ भाषामा रोजेका छन्। विभिन्न सांसदले आफूले चाहेको भाषामा सपथ लिन संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद पदको सपथ मैथिलीमा लिने भएका छन्।

यादव जस्तै राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले पनि मैथिलीमा सपथ लिने भएका छन्। राजपा अध्यक्ष मण्डलकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले भने हिन्दीमा सपथ लिने भन्दै संसद सचिवालयललाई जानकारी दिएका छन्। राजपाकै महिन्द्रराय यादवले मातृभाषा बज्जिकामा सपथ लिँदै छन्।

संसद सचिवालयले मातृभाषामा सपथ लिन चाहने सांसदलाई फागुन १८ गतेसम्म जानकराी गराउन समय दिएको छ। हालसम्म ४० भन्दा बढी सांसदले मातृभाषामा सपथ लिने जानकारी गराएका हुन्। सपथको व्यहोरासमेत सम्बन्धित सांसदले अनुवाद गरेर संसद सचिवालयाई दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै मैथिली भाषामा सपथ लिन सांसदहरुले सूचना संसद सचिवालयमा दिएका छन्।

कसले कुन भाषामा लिँदैछन् सपथरु

राष्ट्रिय सभातर्फ मैथिलीमा बृषेशचन्द्र लाल, डा। सुरेन्द्रकुमार यादव, प्रमिला कुमारी, सूर्यनारायण यादव ९सुरज०ले सपथ लिँदैछन्। त्यस्तै हिन्दीमा रमेश यादव र बज्जिका भाषामा रामप्रित पासवानले सपथ लिदैँछन्।

प्रतिनिधिसभातर्फ नेवारीमा राजेन्द्र श्रेष्ठले सपथ लिँदैछन्। मगर भाषामा वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीले सपथ लिदैछन्। घर्ती पूर्वसभामुख हुन्।

मैथिलीमा उपेन्द्र यादव, उमाशंकर अरगरिया, चन्द्रकान्त चौधरी, दुलारीदेवी खत्वे, सुरेशचन्द्र दास, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, महन्थ ठाकुर, रेणुकुमारी यादव, दिलकुमारी, मातृका यादव, इन्दुकुमारी शर्मा र मिनाक्षी झाले सपथ लिँदैछन्।

हिन्दीमा अनिलकुमार झा, प्रमोद शाह, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृता अग्रहरी, रानी मण्डल, सरिता गिरी र चन्दा चौधरीले सपथ लिँदैछन्।

अवधीमा मुअम्मद इस्तियाक राइले सपथ लिँदैछन्। त्यस्तै भोजपुरीमा प्रदीप यादव, रामबाबुकुमार यादव, रामसहायप्रसादय यादव, हरिनारायणप्रसाद रौनीयार र अकवाल मियाँले सपथ लिँदैछन्।

थारु भाषामा गंगा चौधरी सत्गौवा, शान्ता चौधरी र रेशमलाल चौधरीले सपथ लिँदैछन्। त्यस्तै तामाङ भाषामा हितबहादुर तमाङले सपथ लिँदैछन्।

बज्जिका भाषामा महिन्द्रराय यादवले सपथ लिँदैछन्। उनले भने जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रपति समक्ष सपथ लिनेछन्। यादवको सपथ २० गते दिउँसो १ बजे हुनेछ।

त्यस्तै उर्दु भाषामा रोहीनाजले सपथ लिँदैछन्।

संसद सचिवालयले आउँदो २० गते ३ बजे राष्ट्रिय सभाका सांसद र ४ बजे प्रतिनिधि सभाका सांसदका लागि सपथ राखेको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FaMbbt via IFTTT

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ‘पावरफुल’ निकाय आफूमातहत ल्याएका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका हुन् ।

मुलुकको प्रमुख ‘इन्टेलिजेन्स’ निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘आकर्षक तथा कमाउ अड्डा’ समेत मानिने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कामकारबाही अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओरआईएनजीओ)  को कार्य सञ्चालन मापदण्ड बनाउने र अनुगमनसमेत गर्नेछ । यसअघि एनजीओरआईएनजीओलाई सरकारी मापदण्डअनुरूप ल्याउने र अनुगमन गर्ने काम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान ऐन, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२, विदेशी विनिमय नियमित गर्नेलगायतका ऐन संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । संसद्बाट पारित भई ऐन जारी भएपछि ती विभाग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आउनेछन् । सरकारले ती विभागका जिम्मेवारीसम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत संशोधन गर्दैछ ।

विसं २०५० मा स्थापित राजस्व अनुसन्धान विभागले मुलुकभर राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणको काम गर्छ । अब राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यालयमा पुगेको छ । गैरकर राजस्व अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही, विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रण तथा समग्र राजस्व चुहावट एवम् नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राजस्व विभागमा छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटी बढाउन राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने दायित्व गुमाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय हो । अब स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ९कालो धन० वालालाई कारबाही र त्यस्तो धन ओसारपसार नियन्त्रण गरी मुलुकलाई कालो धनमुक्त बनाउने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको छ । यो विभागको महत्त्वपूर्ण काम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । यो विभाग २०६८ असार ३१ मा स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई सुझाउने निकाय हो । लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो महत्त्वपूर्ण विभागसमेत अब प्रधानमन्त्रीमातहत पुगेको छ ।

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको छ । यी काम गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद्समेत अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा रहनेछ । तीनै विभागलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक तीनवटा विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै तिनलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका थिएनन् । तिनलाई प्रभावकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘पावरफुल’ बनाउन रिस्ट्रक्चरिङ गरिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयका विज्ञ सम्मिलित ‘थिंक ट्यांक’ समेत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यी निर्णयसँगै ओली पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी शक्तिशाली हुने विश्वास मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीको छ । संशोधित सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकारसमेत दिएको छ । अवशिष्ट अधिकारअन्तर्गत केन्द्र सरकार, अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीमा गरिएको छ ।

कुन–कुन निकाय प्रधानमन्त्रीमातहत ?
योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषदको सचिवालय, गरिबी निवारण कोष, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, समाज कल्याण परिषद् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2F7Jyek via IFTTT

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि आफू नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको खोजीमा छन् ।

दुईतिहाइ जुटाउने उनको प्रयासलाई सार्थकता दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले हरियो झण्डा देखाएको पनि दुई साता भन्दा धेरै भइसक्यो । यसबीच फोरमसँग वाम दलले तीन चरणको वार्ता पनि गरिसकेका छन् ।

संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारमा जाने कुरा फोरमका अध्यक्ष यादवले सार्वजनिक रुपमै खुलाइसकेका छन् । वाम गठबन्धनको सरकारमा फोरम पनि सामेल भएपछि दुईतिहाइ पुर्‍याएर छिमेकीहरूलाई पनि फरक सन्देश दिन खोजिरहेका ओलीको प्रयासले सार्थकता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

के हो फोरमको माग ?

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि पहिलो शर्त संविधान संशोधनको माग गरेको छ ।

फोरमले यसका लागि नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा रहेको प्रदेशको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी मौजुदा प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

के छ धारा २७४ मा ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३१ अन्तरगत धारा २७४ मा संविधान संशोधनको प्रावधान राखिएको छ । फोरमले सरकारमा जानका लागि यो धारामा उपधाराहरू ४, ५, ६ र ७ लाई खारेज या संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यी उपधारामा सम्बन्धित एउटा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने अन्य सबै प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

के छन् यी चार उपाधारामा ?

नेपालको संविधानको धारा २७४ अन्तरगत ९४० उपधारा ९२० बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।

९५० उपधारा ९४० बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।
९६० उपधारा ९५० बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
९७० उपधारा ९५० बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
अहिले फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा जान आनाकानी गर्नुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो ।

 

 

 

कहिले मिल्ला कुरो ?

बिहीबार फोरम र वाम गठबन्धनबीच बालुवाटारमा वार्ता चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग होली मनाउन भन्दै भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी पनि टुप्लुक्क पुगे ।

त्यहाँ पुगेर पुरीले ओलीलाई होलीको मात्रै शुभकामना नबाँडेको कुरा फोरम र वाम दलबीच वार्ता ुडिलेु भएको कुराले पनि पुष्टि गर्छ । ओली सरकार दोस्रो पटक विस्तार हुनुअघि नै सरकारमा जान तयार भएको फोरम र वाम दलबीचको सहमतिमा भारतले पनि केही न केही जस लिन चाहेको पुरीको  बालुवाटार प्रवेशले देखाएको छ ।

यस्तोमा वाम दल र फोरमबीचको वार्ता कम्तिमा अबको दुई दिनसम्मलाई पर धकेलिएको छ । फोरम र वाम दलबीचको वार्ता आगामी शनिबार साँझसम्मलाई टरेपछि यसबीचमा विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oz9kxY via IFTTT

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले यही फागुन २९ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ।

आयोगले विहीबार संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर परिसरमा राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।

नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आयोगले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ। आयोगबाट यसअघि नै राष्ट्रपति निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।

निर्वाचन तालिकाअनुसार मतदाता नामावली प्रकाशन फागुन २१ गते, उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता फागुन २३ गते, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन २४ गते र फागुन २९ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2F7Up3V via IFTTT