काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीको करिब तीन महिनाको अवधिमा पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रले रु ३४ अर्बको नोक्सानी बेहोरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बन्दाबन्दी शुरु भएको गत चैत ११ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रति महिना सरदर रु १० अर्बको कारोवार मूल्यको क्षति अनुमानसहित हालसम्म रु ३४ अर्ब नोक्सानी भएको जनाएको हो ।

आगामी साउन ७ गतेसम्म पुग्दा थप सात अर्ब नोक्सानी बढ्ने पनि मन्त्रालयले आँकलन गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेको हालैको अध्ययनअनुसार पर्यटन तथा हवाइ क्षेत्रमा रु १० खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ ।

कोभिड–१९ बाट सिर्जित बन्दाबन्दीको अवधिमा मन्त्रालयद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरुबारे जानकारी दिन मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बन्दाबन्दी शुरु भएको गत चैत ११ देखि यही असार १५ गतेसम्मको मन्त्रालय मातहतका योजना कार्यक्रमको प्रगति सार्वजनिक गरिएको हो ।

पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रको नोक्सानी अध्ययन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अध्ययन समिति बनाइएको थियो । पर्यटन तथा हवाइ क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको विवरण बनाइ बजेटको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र नोक्सान अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठित समितिलाई विवरण उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिङ तामाङले सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी तथा पुनःकर्जाका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार होटलको लागि भ्याट छुटको समयावधि दुई महिनाबाट बढाएर चार महिना पु¥याइएको, हवाईजहाज पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत बहाल आयमा छुट र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत छुट दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बन्दाबन्दीका कारण मन्त्रालय मातहतका विकास आयोजनालाई असर गरेको र यो अवधिमा पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा नराम्ररी असर पुगेको बताए । उनले विकास आयोजनाको मुख्य प्रगति हुने समयमा बन्दाबन्दीको सामना गर्नु परेकाले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकिएको भए पनि मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम भने सन्तोषजनक प्रगति रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘करिब छ महिना विकास आयोजनाको काम द्रूत गतिमा जानुपर्ने र विकास बजेट खर्च हुने मुख्य समय हामीले गुमायौँ, तर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम बन्दाबन्दीमा पनि निरन्तर भएर केही प्रगति पनि हासिल गरिएको छ ।’ पर्यटनमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई गति दिन मन्त्रालय लागि परेको बताए ।

पर्यटन र हवाई क्षेत्र खुलाउने तयारी

कोभिड १९ महामारीबाट धराशायी अवस्थामा पुगेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन तयारी गरिए पनि महामारीको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले अझै अन्यौलता छ । तथापि मन्त्रालय, मातहत निकाय तथा सरोकारवाला व्यवसायीले महामारीबाट बचेर सेवा सञ्चालनका लागि प्रोटोकल बनाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाको समन्वयमा छिट्टै पर्यटन क्षेत्र खुलाउने सरकारको तयारी छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र चाँडो खुलाउनुप¥यो भनेर दबाब दिइरहेकाले सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई खुलाउने पूर्वतयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामी (सरकार) पर्यटन क्षेत्र खुलाउने पूर्वतयारीमा छौँ, पर्यटन व्यवसाय छिटो खोल्न व्यवसायीको दबाव छ, भोली खोलेर सेवाग्राही तथा विदेशी पर्यटक पनि आउने वातावरण हुनुप¥यो, अहिले हरेक पर्यटन क्षेत्रले आआफ्नो प्रोटोकल तयार गरिसकेका छन्, अब क्रमशः पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै छ, तर कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ’, उनले भने ।

बन्दाबन्दीमा २६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडानः १६ हजार नेपालीको उद्धार

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा कूल २६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । यी उडानमध्ये नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का ९८, हिमालय एयरलाइन्सका ६२, बुद्ध एयरका चार र श्री एयरलाइन्सका छ गरी नेपाली एयरलाइन्सले मात्रै १७० उडान गरेका छन् । जम्मा ४७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो उडानबाट करीब ८९१ टन कार्गो नेपाल भित्रिएको छ भने ४७२ टन कार्गो बाहिरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिकतर्फ पनि यो अवधिमा ६१ हेलिकप्टर र ६१ पटक जहाजको गरी ३०५ कार्गो उडान भएका जनाइएको छ । मध्यपूर्व र युरोपका अतिरिक्त विभिन्न १७ मुलुकबाट मार्च २४ देखि ३० जुनसम्म निगमसहितका अन्य वायुसेवाका कूल २१४ उडानबाट १६ हजार ६७२ नेपालीलाई उद्धार गरी ल्याइएको र नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीसहित १२ हजार ४०८ यात्रु विदेश प्रस्थान गरेका पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा विभिन्न जिल्लाबाट ९५० पर्यटकको उद्धार गरिएको छ । यसमा ६११ विदेशी पर्यटक छन् ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल डिसेम्बर भित्रै सञ्चालन हुने

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुने भएको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले गौतमबुद्ध विमानस्थल भिसेम्बरमा सञ्चालनमा आउने र व्यावसायिक उडानका लागि त्यसको तीन महिनाभित्र सबै कार्य सकिने तयारी रहेको जानकारी दिए।

हाल यो विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत रहेको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा तीन प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । विमानस्थलको टर्मिनलमा प्राविधिक तथा यान्त्रिक उपकरण आउने क्रम शुरु भएको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा २९ चिनियाँसहित २७५ कामदार निरन्तर परिचालन गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय प्राविधिक चीन, जापान, युरोपलगायत मुलुकबाट आउनुपर्ने भएकाले विमानस्थलको केही प्राविधिक काम विलम्ब भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि बन्दाबन्दीमा निरन्तर भएको छ । यस अवधिमा नौ प्रतिशत भौतिक प्रगति भई जम्मा ५९ प्रतिशत प्रगति भएको विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ ।

बजेटबाट पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रम र दिगो पर्यटन विकासका अवधारणामा काम गर्न रु २० करोडको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । होटल रेस्टुरा तथा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न निकायमा व्यवसाय सुचारु गर्दा अपनाउने स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Ztkea0 via IFTTT

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको स्वीकार गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा चुकेको उनले स्वीकार गरे । मन्त्री भट्टराईले क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था नहुँदा संक्रमण बढेको बताए ।

उनले भारतीय सीमा क्षेत्र खुला भएका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण रोकथामको ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् । नाका बन्द हुँदा पनि सहज ढंगले मानिसहरुको आवतजावत भएका कारणले पनि संक्रमणको दर बढेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो तीन महिनाको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले सीमा क्षेत्रबाट निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिने क्रम बढेपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताएका छन् । विश्वका अन्य मुलुकहरुको अवस्था हेर्दा नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि राम्रा कामहरु गरेपछि केही विरोधका लागि विरोध गरेको बताए । नियतबस खोट लगाउनु बाहेक अरु हिसाबले खोट लगाउनुपर्छ जस्तो आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2VLPwYL via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको चालु बैठक अन्त्य गरेर आफ्नो सरकारलाई अब कम्तीमा ६ महिना कसैले चलाउन नसक्ने उपाय निकालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए बाहेक आगामी पुस तेस्रो सातासम्म उनको सरकार कसैले पनि हल्लाउन सक्ने छैन ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने यस्तो व्यवस्था छ –

७७ (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ –

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छैन ।

संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ ६ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार समान्यतया संसदको अर्को अधिवेशन आगामी पुस १९ गते बोलाउँदा पनि हुन्छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन बाध्या पार्ने व्यवस्था छ ।

यस उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत देखाउन दबाब दिने वातावरण बन्न सक्छ ।

सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु अविश्वास प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री हटाउने निर्णयमा नपुगेसम्म धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसारको अधिवेशनको पनि अर्थ रहने छैन । फेरि, यस्तो अधिवेशन एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेको कति दिनमा बोलाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नहने गरी निष्काशन गरेर प्रतिनिधिसभालाई सूचित गरेमा ओली अपदस्थ हुन सक्नेछन् । यो प्रक्रियाबाट पदमुक्त हुन पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नै पर्नेहुन्छ ।

यस्तो बैठकका लागि एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्न सक्छन् ।

ओलीको विपक्षमा रहेका नेकपा नेताहरु यसरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन तयार हुनुको परिणाम पार्टी विभाजनमा पनि पुग्न सक्छ ।

अन्ततः जुनै विकल्पबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधिसभा बैठक अनिवार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी यसअघिको अध्यादेश ब्युँताएर दल विभाजनको बाटो रोज्न सक्छन् । यसो भए उनले अन्य दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार चलाउन सक्छन् ।

वर्तमान सरकार यही अवस्थामा चल्ने ६ महिनामा राजनीतिमा धेरै फेरबदल पनि भइसक्नेछ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3ioXUan via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबीसे प्रशारण लाइन २२० केबी र कुशाहा विराटनगर १३२ केबी प्रशारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताए । यस्तै, सर्लाही रामनगर–४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रालय अन्तरर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरुको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । पुनः करार नविकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पुरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

सरकारले साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश विन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानीवाहक आफन्तहरुलाई आवश्यक प्रोटोकल पूरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जिल्ला कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी)ले सिसिएमसीसँगको समन्वयमा आवश्य परे आंशिक वा पूर्ण रुपमा जिल्ला शिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Bxw5Mu via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शनिबार बस्नेगरी बैठक स्थगित गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले जानकारी दिए ।

पछिल्लो बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अवस्थाका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2ZwEAiH via IFTTT

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले रणनीति तय गरेको छ ।

बुधबारको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि ललितपुरको एक होटेलमा बसेको दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बनाउने रणनीति तयार पारेको हो ।

‘विधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने भेलाको मूल निष्कर्ष हो,’ भेलामा सहभागी एक नेताले भने, ‘मान्नु भएन भने विधानअनुसार नै अगाडि बढ्छौँं।’ पार्टी विधानमा बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने प्रावधान छ ।

भेलामा पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेताहरु वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ समेत सहभागी भएका थिए ।

बैठकमा सहभागी ६ जनै सचिवालय सदस्यहरुले ओलीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । भेलामा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्यहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

मंलबार र बुधबारको बैठकमा दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए ।

सचिवालयका पाँचसहित मंगलबार र बुधबार बोल्ने स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बिहान आफू निकट केही नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2VCFoBC via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार साँझ नेकपा स्थायी समितिका बहुसंख्यक सदस्यहरुको ललितपुरको झम्सिखेलमा आयोजित भेलामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

असार १० गतेदेखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका नेताहरुलाई भारतको दलालका रुपमा चित्रण गरे पछि उनीसँग नेताहरु रुष्ट भएका हुन् । ओली पक्षधरको आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा नेता बादलको यो अभिव्यक्तिले उनलाई ओली विराेधी कित्तामा पुर्यादिएको छ । झम्सीखेल बैठकमा पहिलो पटक गृहमन्त्री थापा पनि प्रम ओली विरूद्ध भेलामा सहभागी भएका हुन् ।

आफ्नो विचार राख्दै गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारको तर्फबाट सही नेतृत्व दिन नसकेकाले तत्काल उनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका एक स्थायी कमिटी सदस्यले नागरिकखबरलाई जानकारी दिए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली निकट भनेर चिनिएका बादल झम्सीखेल बैठकमा गएपछि सचिवालयमा ओलीसँग दुईजना मात्र सदस्य भएका छन् ।

३१ जना स्थायी समिति सदस्यहरुको प्रम ओली विरुद्ध आगामि रणनीतिका बारेमा आयोजित उक्त भेलामा सचिवालयका सदस्यहरुले ओलीले पार्टी दर्ताका लागि पठाएका प्रमाणका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eSLhlR via IFTTT