काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सबैजसो अचल सम्पत्ति श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा रहेको छ । भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका २ बालकोटमा डेढ रोपनी जग्गामा रहेको तीनतले २ वटा घर श्रीमती शाक्यको नाममा रहेको छ ।

त्यस्तै झापाको पृथ्वीनगरमा पनि शाक्यको नाममा १० कठ्ठा जग्गा रहेको छ । शाक्यको नाममा माछापुछ्रे बैंकमा ४ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकमा ६ लाख रुपैयाँ, २५ लाख रुपैयाँको वचतपत्र पनि रहेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सम्पत्ति विवरणमा यसको स्रोत तलब भत्ता भनेका छन् । पत्नीको नाममा रहेको धेरैजसो सम्पत्ति स्वआर्जन उल्लेख गरिएको छ

ओलीसँग १७ तोला गरगहना रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग गाडी पनि नभएको सम्पत्ति वितरणमा जनाइएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2kj5oie via IFTTT

काठमाडौँ । झन्डै १५ वर्षपछि नेपाल लोडसेडिङमुक्त देश भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २००३ मा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति नभएको भन्दै पहिलो पटक लोडसेडिङ घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला प्राधिकरणले ठाउँ विशेष हेरेर हप्ताको एक दिन एक घण्टा लोडसेडिङ गरेको थियो ।

मन्त्री पुनले आन्तरिक उत्पादन बढेको र भारतबाट थप विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङ हटाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि विद्युत् चुहावटलाई समेत २६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले केही वर्षअघि दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको थियो । तर, सोमबारबाट लोडसेडिङ इतिहास बनेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निकै मेहनतसाथ सबै विकल्पको प्रयोग गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त पारिएको बताउनुभयो ।

 

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2jXFbpo via IFTTT

काठमाडौँ । नेताहरूले निकै नजिक पुगेको दाबी पटक–पटक गर्दै आए पनि एमाले र माओवादीबीचको एकताको अनिश्चिता अझै कायमै छ । एकीकृत पार्टीको राजनीतिक र विधान मस्यौदा लेखन कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेका तीन विषय (प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने वा नराख्ने, चुनाव चिन्ह के बनाउने र एकतामा नेतृत्व तहको सहभागिता हुने अनुपात) टुङ्गिन नसक्दा एकता नभएजस्तो देखिएको छ ।

यो घोषित र देखिएको मतभेद हो तर मूल नेतृत्व र केही शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन बाहिर चर्चा नगरिए पनि एकताका एउटा जटिल विषय हो । चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका दिन र कार्लमाक्र्सको जन्मजयन्तीमा एकता गर्ने ती दुई पार्टीका नेताहरूको प्रयास असफल भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन यताका केही घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बढ्दो अविश्वासले एकतालाई जटिल बनाउँदै लगेजस्तो देखिएको छ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले एमाले–माओवादी एकता सहजभन्दा कठिन बन्दै गएको माओवादीका केही मन्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुन तहको अविश्वास छ भन्ने उदारण प्रधानमन्त्रीको ट्विट प्रकरणसम्म आउँदा सतहमा आयो । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटले प्रचण्ड झस्केको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि दुई नेताबीच आशङ्का बढाउने केही घटनाक्रम देखिए । जसले पार्टी एकतालाई सहजभन्दा पनि जटिल बनाउने काम गरे ।

ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास बढाउने १० घटना

१– जबजको फन्डा

पार्टी एकताका लागि एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१औं शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनसम्म बहसमा लैजाने एक खालको सहमति बनिसकेको थियो । तर फागुन २ गते ललितपुरको मानभवनमा एउटा कोठामा एमाले स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको थियो । अर्को कोठामा माओवादी केन्द्रका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । दुवैका बैठक सकिएलगतै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो । एकता संयोजन समितिको बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति पेश गरियो ।

पहिला भएको सहमति विपरीत बैठकमा एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालले जबज कुनै हालतमा छोड्नै नसकिने कुरा राखे । उनको कुरा सकिएलगत्तै बोलेका ओलीले झन्डै एक घण्टा लामो जबजको व्याख्या गरे । पूर्वसहमतिबाट पछाडि हटेर ओलीले गरेको जबजको व्याख्या माओवादीका नेताहरू सुनिरहे ।

माओवादीले बुझेको जबजको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर ओलीले जबजको व्याख्या गरेको वैठकमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ । ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू यहाँसम्म आउनुमा जबजको भूमिका छ । देशमा गणतन्त्र आएको जबजको कारणले हो । अब विकास हुने भनेको पनि जबजको कारणले हो । तपाईंहरूलाई जबज मान्न किन गाह्रो ?’

यो बैठकको असर सरकार निर्माणमा देखियो । फागुन ३ गते माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने पत्र राष्ट्रपतिलाई दियो । ओली त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर माओवादी सरकारमा सहभागी भएन । त्यसको केही दिनपछि ओलीले ‘गल्ती’ जबजको मुद्दा बढी नै उठाइएको भनेर ‘महसुस’ गरे । त्यसपछि मात्रै फागुन १४ गते माओवादीका दुई मन्त्री सरकारमा सहभागी भए ।

२– अनुसन्धान विभाग पीएमओमा
फागुन १६ गते बालुवाटारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री उपस्थित भएनन् । माओवादी मन्त्रीहरू बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नगराइएको दाबी गर्छन् । बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेका मन्त्रीहरू मात्र सहभागी फागुन १६ गतेको उक्त बैठकको निर्णयको माइन्युट भने फागुन ११ गतेको मितिमा लेखिएको थियो । सोहीअनुसार ११ गतेको मितिमा राजपत्रको अतिरिक्त अङ्कमा सूचना प्रकाशन गरियो । गृहमन्त्रालय मातहत रहेको महत्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत लैजान गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो छलफल नगरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदारी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेनन् । जबजको फन्डाले तर्सेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको यो कदमले अर्को पटक झस्कायो ।

३– सचिव र सहसचिव सरुवा
सरकारले एकसाथ ३० जना सचिवहरूको सरुवा गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यति ठूलो कदम लिनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीसँग परामर्श गर्न उचित सम्झेनन् । केही एमालेका मन्त्रीहरूसँगको छलफपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव सरुवाको निर्णय गरेका थिए । ओली भारत भ्रमणका लागि विमानस्थल प्रवेश गर्दा नगर्दै सचिव सरुवाको निर्णय बाहिर आयो । माओवादीका धेरै मन्त्रीले सरुवा भएर आएका सचिवले फोन गरेपछि थाहा पाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सामन्य सल्लाह नगरी सचिव सरुवा गरेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाए । माओवादी मन्त्रीहरूबीच भिन्दै बैठक पनि भयो । सचिव सरुवाबारे आफूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरेको प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको बैठकमा सुनाए । पछि सहसचिव सरुवामा पनि यस्तै भएको माओवादी बुझाइ छ । सचिव र सहसचिव सरुवा प्रकरणले पनि ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास बढाउने भूमिका मात्र खेल्यो ।

४–योजना आयोग गठनमा ढिलाइ
सम्भव त सरकार बनेको ८–१० दिनमै योजना आयोगलाई पूर्णता दिने भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि ओलीले पाँच सदस्यीय आयोग बनाउने गरी सूची तयार पारेका थिए । आफूले तयार पारेको सूचीमाथि उनले सत्तारुढ दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद थाले । त्यसमा आफूहरूले दुई जनाको नाम दिने प्रचण्डले बताए । प्रचण्डले माओवादीको तर्फबाट २ जना सदस्य राख्न आग्रह गरे । त्यसपछि ओलीले झन्डै एक महिना योजना आयोग गठन गर्न सकेनन् । दुई महिनापछि माओवादीका तर्फबाट पनि दुई जना राखेर योजना आयोगका सदस्यहरू नियुक्त भए । योजना आयोग गठनमा पनि ओलीले गठबन्धनको मर्म अनरूप काम नगरेको भन्दै प्रचण्ड केही झस्किए । जसले यी दुई नेताबीचको सम्बन्धमा केही दूरी बढाउने काम ग¥यो ।

५. ब्यानर काण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यक्रम अयोजना गरेर एकताका सन्देश दिन खोजेका थिए तर भैदियो उल्टो । एमालले आफ्नो तर्फबाट ब्यानर बनाएको र लेनिन जयन्तीको कार्यक्रममा लेनिनको फोटो नराखेको भनेर आपत्ति जनायो । कार्यक्रम हुने–नहुने तनाव भयो । त्यसपछि शीर्ष नेताबीच दुई घण्टा लामो बैठक भयो । ओलीले पुष्पलालको तस्बिर नभएको ठाउँमा आफू नजाने अडान लिए । प्रचण्डले लेनिनको तस्बिर नराखे आफू सहभागी हुन नसक्ने बताए । तनाव यति बढ्यो कि झन्डै कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । माधव नेपालले दुईवटा व्यानार राखेर कार्यक्रम गर्ने सूत्र अगाडि सारेपछि कार्यक्रम सम्भव भयो । एकता नहुँदै एमालले दबाबको राजनीति सुरु गरेको भन्दै प्रचण्ड यहाँ पनि एक पटक तर्सिए । दुई नेताबीच अविश्वासको वातवरण बन्यो ।

६. सल्लाहकार राख्ने आग्रह अस्वीकार
पार्टी एकताको कोर्समा सहज हुने र विश्वासको वातावरण बन्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक–दुई जना माओवादीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा राख्न सुझाव दिए । नाम पनि बुझाए तर प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका कोही पनि नेतालाई सल्लाहकारमा राखेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको आग्रहलाई नमानेको गुनासो माओवादीको रहेको छ । यो विषय पनि ओली–प्रचण्डवीच आशङ्का बढाउने खालको भयो ।

७. बजेटमा कम छलफल
वाम गठबन्धनको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रर्याप्त छलफल नगरेको प्रचण्डको गुनासो छ । मोदीको भ्रमणको एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भ्रमण र बजेटबाट परामर्श गरेका थिए । संयुक्त सरकारको मर्मअनुसार ओलीले माओवादी मन्त्री र माओवादीसँग बजेटबारे प्रर्याप्त छलफल नगरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । ‘संयुक्त चुनावी घोषणापत्र छ । संयुक्त सरकार छ । विपक्षीलाई समेत बोलाएर बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो तर हामीलाई नै बाइपास गरिएको छ । यसरी त कहाँ होला ? पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए । माओवादी मन्त्रीहरूले पनि बजेटबाट छलफल नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यो विषय पनि ओली–प्रचण्डबीच दूरी बढाउन सहयोगी देखिएको छ ।

८. विगतको सम्झना
पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि माओवादी पनि सरकारमा सहभागी थियो । त्यसबेला पनि ओलीले धेरै विषयमा एकल निर्णय गर्ने गरेको माओवादी मन्त्रीहरूको भनाइ थियो । यी दुई पार्टीले अहिले पनि सरकार सञ्चालनको लागि पार्टी संयन्त्र बनाएका छैनन् । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले ओली–प्रचण्ड आशङ्का बढाइरहेको छ ।

९. भ्रमणको चक्कर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महिनामै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरे । भ्रमणका एजेन्डा र आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग छलफल नगरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । यही कारण हुन सक्छ, ओलीको भारत भ्रमणबारे प्रचण्डले केही पनि टिप्पणी गरेनन् । मोदीको भ्रमणका विषयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव देखियो । जस्तो कि, अरुण तेस्रोको शिलान्यासमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन देखिएनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सभागृहमा भएको नागरिक अभिनन्दन त माओवादी मन्त्रीहरूले बहिष्कार नै गरे । यो घटनाले पनि ओली–प्रचण्डबीच आङ्शका बढाउने काम गरेको छ ।

१०. प्रधानमन्त्रीको ट्विट
गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले ट्विट गरे ‘हामी विकास र समृृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिविम्ब सरकारका काममा देखापर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यदेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’
ओलीको यो ट्विट माओवादीप्रति र अझ त्यसमा पनि आफूप्रति ‘प्रहार’ रहेको प्रचण्डको बुझाइ देखियो । ओलीको ट्विटका विषयमा प्रचण्डले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आक्रोश पोखे । पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षबीच नियमितजसो संवाद भैरहेका बेला आएको प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटले प्रचण्डलाई झस्कायो । त्यसपछि यो विषय लिएर प्रचण्ड वैशाख २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न बालुवाटार गए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो ट्विट गरेर ‘सच्चाउने’ आश्सवन दिएपछि प्रचण्ड फर्किए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अहिलेसम्म ट्विट गरेका छैनन् । प्रचण्डले ओलीको ट्विट पर्खेको प्रचण्ड निटक एक नेताको दाबी छ । साभार रातोपाटि

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2rBcWAe via IFTTT

काठमाडौं।  नेकपा (एमाले) का बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत महामहिम मासासी ओगावा ले खनाल निवास डल्लुमा आज साझ शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । सो भेटको अवसरमा राजदुत महोदयले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भई स्वदेश फर्कन लागेको जानकारी गराउनु भयो । साथै भेटको क्रममा नेपाल जापान सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक विकासमा जापानको तर्फबाट भइरहेको सहयोग र आपसी हित एवं चासोको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो क्रममा पूर्बप्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी स्वदेश फर्कन लाग्नु भएका राजदुत महोदयलाई नेपाल जापान सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ वनाउन खेल्नु भएको भूमिकाको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा दुई देश वीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्नु भयो ।साथै खनालले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाल आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेको वताउनु भयो साथै देशमा बिकास र समृद्धिका लागि अझ धेरै क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक पर्ने कुरामा जोड दिदै खनालले जापान सरकार र जनताको तर्फबाट अझ फराकिलो दायरामा सरसहयोग प्राप्त हुने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । भेटमा खनालका बिदेश मामिला सहयोगी योगेन्द्र ब. शाहीको पनि उपस्थिति रहेको खनालका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी गराउनु भयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KSYNY6 via IFTTT

काठमाडौँ । फौजदारी कसुर लागेका सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ ।प्रतिनिधि सभा नियमावाली मस्यौदा समितिले सांसदहरुले आपराधिक काम गरे पनि उन्मुक्ति दिने गरी सहमति गरेको छ ।

समितिले अपराधिक कार्यमा सांसदहरु संलग्न भए पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको हो।गत वर्षसम्म अपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था थियो।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शब्दमा निलम्बन भन्ने नराखे पनि पुर्पक्षमा गएका सांसदको सेवा, सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FOnWiG via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको एकीकरण समयको आवश्यकता भएकाले प्राविधिक र साना विषयमा अल्झन नहुने बताउनुभएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटीले कार्ल माक्र्सको जन्म द्विशतवार्षिकीका अवसरमा  आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले माक्र्सवाद राजनीति, सामाजिक र आर्थिक सबै सवालमा आज पनि वैज्ञानिक दर्शन भएकाले यसको जगमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरण हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी एकीकरणको प्रक्रियामा छौँ, प्राविधिक र साना विषयमा अल्झेर बस्ने समय यो होइन । साँचो लोकतन्त्र कायम गर्दै जनवादी क्रान्ति र समाजवादको दिशामा हामी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले पूँजीवादी क्रान्ति गर्ने कम्युनिष्टहरुको काम नभई पूँजीको विकास गर्दै समाजवादको बाटोमा लम्कनु माक्र्सवादको सही प्रयोग हो भन्दै माक्र्सवाद सामाजिक शोषणविरुद्धको न्यायोचित दर्शन भएकाले प्रतिक्रियावादी पक्षहरुले यसलाई अधिनायकवादी भन्न खोज्नुको अर्थ नहुने दाबी गर्नुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KDPCdT via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्न टेलिकम सञ्चालक समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले नियतबस नै कामिनीले नेपाल टेलिकम धराशायी पारेको निकर्ष निकाल्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले कामिनीकै कारण नेपाल टेलिकमले अबौैं व्यापार गुमाएको र फोरजीलगायत सेवामा जानेरै ढिलासुस्ती गरिदिँदा बजार निजी कम्पनीले ओगटेको निष्कर्ष निकालेपछि सञ्चालक समितिले कामिनी हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सञ्चालक समितिको यस्तो निर्णयपछि प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी विदा लिएर कार्यालय जान छाडिसकेकी छन् । टेलिकमको निर्देशिकाअनुसार सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकको कार्यसम्पादन गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको सिफारिस गर्न सक्छ । वैशाख २० मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो । कामिनीविरुद्ध १० आरोप

आरोप १.
कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएर नेपाल टेलिकममा काम थालेयता एनसेलको व्यापारले आकाश छुन थालेको छ । नेपाल टेलिकमले भने एनसेललाई सजिलो हुने गरी आफ्नो व्यापार खुम्च्याउँदै लगेको छ । कतिसम्म भने एनसेलभन्दा पहिले नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । तर टेलिकमले बिना कुनै कारण व्यापार विस्तार गरेन । अहिले एनसेलले फोरजी सेवा यति धेरै विस्तार गरिकेको छ कि नेपाल टेलिकमलाई उसको बजारमा प्रवेश गर्नै धौधौ भइसकेको छ । केही समय अगाडि नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोरजी सेवा जानेरै ढिला गरिएको भन्दै टेलिकमको ‘ इन्जिन’ नै फेरिदिने चेतावनी दिएका थिए ।
आरोप २.
कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी पनि घटाइदिइन् भन्ने आरोप छ । नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार कामिनीविरुद्ध लागेको आरोप र वास्तविकतामा मेल पनि खाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब आम्दानी गुमाउन थालेको छ ।

आरोप ३.
ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको ४ अर्ब ८८ करोड लागतको अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । ढिलासुस्ती कै कारण टेलिकमले जिम्मा लिएको अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने काम अलपत्र छ । जबकी यो काम समयै सकिँदा पूर्वाधार विकासमा ठूलो उपलब्धी हुन सक्थ्यो ।

आरोप ४.
तराईमा आधा जनसंख्या बस्छ । व्यापार पनि उल्लेख्य हुने क्षेत्र तराई पनि हो । तर नेपाल टेलिकमको निरिहताले तराईको व्यापार ३० प्रतिशतमा खुम्चेको छ । ७० प्रतिशत बजार एनसेलको जिम्मा लगाएर नेपाल टेलिकमका सयौं कर्मचारी, साधन स्रोत झारा टार्ने स्थितिमा छन् । निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी नै प्रबन्ध निर्देशकले कामहरु अगाडि बढाउने र टेलिकमलाई फाइदा हुने फाइलहरु महिनौंसम्म अड्काउने गरेको टेलिकमकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आरोप ५.
नेपाल टेलिकमको आम्दानीको महत्वपूर्र्ण स्रोत एडिएसएल पनि हो । तर पछिल्लो समय एडिएसएलको आय पनि घटेको छ । आम्दानी बढाउने कुनै कार्यक्रम पनि टेलिकमसँग छैन । ‘आम्दानी बढाउनु पर्छ भन्ने सोचसम्म पनि प्रबन्ध निर्देशकमा देखिएन’, टेलिकमकै एक कर्मचारीले बताए ।

आरोप ६.
नेपाल टेलिकमले बिक्री गर्ने जति पनि सेवाहरु छन्, लगभग ती सबैमा आम्दानी कम हुँदै गएको छ ।

आरोप ७.
डाटा बिक्रीबाट पनि नेपाल टेलिकमले खास आम्दानी गर्न सकेको छैन । अर्थात आय निरन्तर ओरालो झरिरहेकोछ । प्रतिस्पर्धी एनसेल डाटा बेचेरै मालामाल भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमको डाटा अफरहरु सस्ता र आकर्षक छन् । तर एनसेलकै शैलीमा प्रचार गर्दा एनसेललाई गाह्रो पर्ला भनेर सामान्य प्रयोगकर्ताले थाहा नपाउने गरी प्रचार गर्ने नीति प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले लिएको बताइन्छ ।

आरोप ८.
प्रबन्ध निर्देशकले ५० करोडसम्मको कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने नियमावली छ । तर यस्ता विषयमा निर्णयका लागि पुगेका फाइलहरु बिना मतलव उनले महिनौंसम्म अड्काउने गर्छिन् । टेलिकम स्रोत भन्छ, ‘आफ्नो भाग सुनिश्चित भयो भने भोलिपल्टै फाइल अगाडि बढ्छ । कुरा मिलेन भने महिनौं थन्किन्छन् ।’

आरोप ९.
नेपाल टेलिकमको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा पनि आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको देखिन थालेको छ ।

आरोप १०.
प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी आफैं संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप छ । चाहिएको छ, कुलमान जस्तो तर कामिनी जस्तै ल्याउन चलखेल

नेपाल टेलिकमबाट प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै दलालहरु प्रबन्ध निर्देशकमा कामिनीजस्तै असक्षम वा भ्रष्टलाई नियुक्त गर्ने चलखेलमा लागेका छन् । सामान्यतः टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुन लाग्ने खर्चको प्रायोजन एनसेलले गरिदिने गर्छ । स्रोतका अनुसार कामिनीका लागि एनसेलले सात करोड प्रायोजन गरिदिएको थियो । कामिनी जस्तै असक्षम प्रबन्ध पुनः नियुक्त गर्न सक्दा निजी कम्पनीको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा नहुने ठहर दलालहरुको छ ।
दलालहरुबाट जोगिन सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विभिन्न उपायहरु चाहिँ अवलम्वन गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो कार्यालयमा दलालहरुलाई भेट नै दिएका छैनन् । निजी टेलिकम सञ्चालकसमेत रहेका अजयराज सुमार्गीले समेत सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग भेट गर्न नपाएको चर्चा बजारमा छ ।
तर नेपाल टेलिकमलाई जनकपुर चुरोट कारखाना हुनबाट जोगाउन कुलमान घिसिङ जस्तै प्रबन्ध निर्देशक चाहिएको छ । सक्षम र इमान्दार प्रबन्ध निर्देशक खोज्न वर्तमान सरकारले सक्ला वा नसक्ला यसै भन्न सकिन्न । तर टेलिकम जोगाउने हो भने पैसा लिएर होइन राम्रो सेवा सुविधा दिएर सक्षम नेतृत्व सरकारले छान्न सक्नु पर्छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2rnoF5d via IFTTT