काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी काभ्रेपलाञ्चोकमा बनाउन प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै जिल्लामा रहेका उद्योगी ब्यवसायी तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले तयारी शुरु गरेका छन् ।
प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार लगायतका अन्य ब्यवस्थापनको कार्य शुरु भएको नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य सुरकृष्ण बैद्यले बताए । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका सांसद चन्द्र लामाको प्रस्तावमा रत्न ढकाल, बसुन्धरा हुमागाई र लक्ष्मण लम्साल समर्थक रहेर प्रदेश सभामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउने प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघले प्रस्ताव दर्ता गराउने सासंसदहरुलाई समेत बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गरेको छ ।
शनिबार साँझ काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको जिल्लाबाट निर्वाचित सासंद गोकुल बास्कोटा संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान र बधाई ब्यक्त गर्दै महासंघका केन्द्रिय सदस्यले हरेक हिसावले उपयुक्त काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सम्भावनाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन राज्यको थोरै मात्र सहयोग आवश्यक भएको बताए
प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरुको तयारी शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौड्यालले प्रदेशको स्थायी राजधानी नीति, विधि र संविधान अनुसार हुने बताईरहँदा राजधानीको आकाँक्षा राख्ने जिल्ला काभ्रेले त्यसको तयारी शुरु गरेको छ । केहि जिल्लाका बाहेक अधिकांश जिल्लाका सांसदहरु प्रदेशको राजधानी मकवानपुर बाहेक अन्यत्र हुने बताउँदै आईरहेका बेला काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा राजधानीका लागि आईटी पार्क लगायतका भौतिक संरचनाहरु तयारी गरिएको छ ।
‘कुल ४१ करोड खर्च गरिँदा आईटी पार्क नै प्रदेश ३ को राजधानीका लागि उपयुक्त हुन्छ’– भवन डिभिजन कार्यालय काभ्रेका इन्जिनियर अशोक अधिकारीले भने–‘सरकारले मागे अनुसारको प्रतिवेदन हामीले बुझाईसकेका छौं ।’ आईटी पार्क क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी राख्दा जम्मा कायम भएको १ सय ९२ रोपनी जग्गामा थप संरचना समेत बनाउन सकिने तथा प्रदेश सभाको लागि थप आवश्यक जग्गा समेत लिनको लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गाहरु वरिपरी रहेको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
साथै तत्कालको लागि आवास भवनहरु समेत उपलब्ध रहेको र एउटै क्षेत्रबाट सरकारी सेवा समेत प्रदान गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भवन डिभिजन कार्यालय काभ्रेले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आईटी पार्कको मुख्य भवनको पहिलो तल्लामा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । ८ वटा कोठा रहेको उक्त तल्लामा १ करोड ५० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आईटी पार्कको मुख्य भवनको दोश्रो तल्लामा प्रदेश मन्त्रालय २ वटा राख्न सकिने छ । तेश्रो तल्लामा प्रदेश मन्त्रालयका २ वटा, चौथो तल्लामा मन्त्रालयका २ वटा कार्यालय राख्न सकिनेछ । सबै तल्लामा ८र८ वटा कोठा उपलब्ध छन् । आईटी पार्कको प्रशासकिय भवनको पहिलो तल्लामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहनेछ । जसमा ४ वटा कोठा रहेका छन् । आईटी पार्क प्रशासकिय भवनको दोश्रो तल्लामा प्रदेश मुख्य सचिवको कार्यालयका लागि उपयुक्त छ । जसमा पाँचवटा कोठा उपलब्ध छन् । आईटी पार्क भित्रै प्रदेश सभा भवनको सचिवालय र प्रदेश सभा हल प्रिफ्याबको भवन निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयका चार वटा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, सभामुख, उप सभामुख लगायतका अन्य सात मन्त्रीको निवासका लागि आईटी पार्क भित्रै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । सुरक्षा बेस क्याम्प, पार्किङ्ग एरिया निर्माण र नपुग आवासका लागि ४१ करोड रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । १५ वर्ष अघि निर्माण भएको उक्त भवनहरुको केहि मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने विवरण सहित पेश गरिएको इन्जिनियर अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो ।
जिल्लामा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि प्रदेश तहको राजधानीका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदन बुझाईएको छ । २७ करोड रुपैया खर्च गरी मर्मत गर्दा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तयार गर्न सकिनेछ । शैक्षिक तालिम केन्द्रमा रहेको मुख्य भवन सहित १ सय ५० जना अट्न हल, शैक्षिक तालिम केन्द्रमा रहेका होस्टलका चारवटा भवनहरु।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रेका दुईवटा भवन, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नयाँ निर्माण भएको भवन, नापी कार्यालयको नयाँ निर्माण भएको ५ तल्ले भवन, भूमि ब्यवस्थापन तालिम केन्द्रको मुख्य भवन, तालिम केन्द्र, सहकारी डिभिजन कार्यालयको साढे तीन तल्ला भवन, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला बन कार्यालय, मालपोत कार्यालयका भवनहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ । फर्निसिङ्ग र कार्यालयहरुको ब्यवस्थापनका लागि केहि रकम खर्च गर्दा उक्त क्षेत्रमा प्रदेश ३ को राजधानीका लागि उपयुक्त हुनेछ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Efdgcd via IFTTT
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा २४ चैतमा नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच एकान्त वार्ता र औपचारिक वार्तापछि आयोजना हुने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनअघि परियोजनाको उद्घाटन हुनेछ । १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा परियोजना बन्न लागेको हो ।परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपालले सित्तैमा पाउनेछ भने २५ वर्षपछि नेपाललाई परियोजना हस्तान्तरण गरिनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ०७१ साउन दोस्रो साता लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच यसअघि नै परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Io9D6k via IFTTT
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ ।
निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटरमा २/२ रुपैयाँ बृद्धि गएको हो । यो मध्यराति १२ बजेबाट लागू हुनेछ ।
बृद्धि भएको मूल्य अनुसार अब प्रतिलिटर पेट्रोलको १०५ पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मटितेलको मूल्य लिटरको ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2uLE7NM via IFTTT
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब दर्जन महाशाखा हुने भएको छ।
यसअघि ६ महाशाखा रहेकामा अब ११ महाशाखा रहने कार्यालयका प्रवक्ता विनोदकुमार कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै मन्त्रालयको सांगठनिक पुनःसंरचना गरिएसँगै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनःसंरचना गरिएको र सबै महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने भएका छन्।
केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको २१ मन्त्रालयको सांगठनिक पुनःसंरचना स्वीकृत गरेको थियो। नयाँ महाशाखामा मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय, सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक, पारदर्शी समन्वय तथा योजना, नतिजा व्यवस्थापन तथा सुशासन, सामाजिक सुधार, लगानी उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन महाशाखा छन्। यसैगरी कानून तथा फैसला कार्यान्वयन, मानवाधिकर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन र आर्थिक तथा पूर्वाधार महाशाखालगायत छन्। नयाँ महाशाखाबाट छिट्टै काम सञ्चालन हुनेछ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2q5bt5t via IFTTT
वीरगञ्ज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय सरकारलाई गाडीको सुविधा दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
बारा जिल्लाको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ४, औराहीमा निर्माण हुन लागेको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको आइतबार शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सरकार चलाइरहेको अवस्थामा देशमा संघीयता आएपछि ७६१ वटा स्थानीय सरकार चलाउनुपरेकाले स्थानीय सरकारलाई गाडी त के रिक्साको सुविधा पनि दिनसक्ने अवस्थामा केन्द्रीय सरकार नरहेको बताए।
उनले भने, ‘गरिबीका कारण अहिले देश पछाडि परेकाले विस्तारै स्थानीय सरकारलाई समेत सम्पन्न र समुन्नत बनाउँछौं।’ उनले देश संघीयतामा गएपछि धेरै काम गर्नेबारे सोचेको थिएँ तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच होस् भनेर सरकारले आगामी वैशाख ५ गतेदेखि शिक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन केन्द्र सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले यो सरकार कुनै व्यक्तिको नभएर जनताको भएकाले कसरी नेपाली जनता समृद्ध हुन्छन् त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले देश र राजनीतिले परिवर्तन चाहेमा संविधान, कानून तथा ऐननियम परिवर्तन गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारे। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको मागअनुसार हिमाल, पहाड र तराईको विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2IlQT7w via IFTTT
काठमाडौँ । राज्य कोषमा आर्थिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउन थोरै संख्यामा संसदीय समिति बनाउनु चौतर्फी सुझावलाई लत्याउँदै नेतालाई भागबन्डा पुर्याउनकै लागि प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रीको भागबन्डा नपरेका नेता विशेषलाई सभापति बनाएर चित्त बुझाउनकै लागि समितिको संख्या बढाइएको हो ।
नियमावली मस्यौदा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’, ‘कानुन, न्याय र मानव अधिकार’, ‘कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत’, ‘अर्थ’, ‘सार्वजनिक लेखा’, ‘राज्य व्यवस्था’, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’, ‘महिला र सामाजिक विकास’, ‘उद्योग, वाणिज्य र श्रम’ र ‘विकास’ समिति बनाउने सहमति भएको हो । राष्ट्रिय सभाका ४ वटा वटासमेत गरी संघीय संसद्मा १४ वटा समिति हुने भएका छन् । धेरै समिति बनाउँदा काम प्रभावकारी हुनेभन्दा पनि राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार बढ्ने चिन्ता संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । थोरै समिति बनाउँदा नै उपलब्धिमूलक हुने विश्लेषण ती जानकारको छ ।
मुलुक संघीयतामा जानुअघि ६ सय १ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । त्यतिबेला मन्त्रालय संख्या ३१ थियो । अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, सिंहदरबार ९केन्द्र० को धेरैजसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सांसदको संख्या पनि आधा कम छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् ।
प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशसभामा समिति गठन भइसकेका छन । प्रदेश २ मा नियमावली बन्ने क्रममा छ भने प्रदेश ३ मा ५ वटा समिति छन् । प्रदेश ४, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा ४र४ वटा समिति छन् । सबभन्दा बढी प्रदेश १ मा ७ वटा समिति बनाइएको छ ।
विज्ञका अनुसार ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत संसदीय समितिको संख्या थोरै, आकारमा चुस्त र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समितिको संख्या थपिएपछि सभापतिका लागि छुट्याउनुपर्ने सुविधाले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउनेछ । समितिका सचिवालय र सभापतिको स्वकीय सचिवालयका थप कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । त्यसले पनि आर्थिक भार थप्नेछ । संसदीय समितिका सभापतिहरूले गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयसहित राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा पाउँछन् । ‘धेरै समिति हुँदा सभापतिलाई दिने सुविधाले राष्ट्रको आर्थिक भार बढ्न सक्छ,’ पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने । एउटा समिति बढदा हरेक महिना राज्यलाई कम्तीमा १ लाख २५ हजारभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ । स्वकीय सचिव, दुई जना चालकको तलब मात्रै ९० हजार हाराहारीमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सभापति चढ्ने गाडीका लागि हरेक महिना दुई सय लिटर इन्धन पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभापतिले सांसदको भन्दा तलब भत्ता मासिक ५ हजार ७ सय ४०, आवासमा ७ हजार ६ सय ८ बढी रकम पाउँछन् । त्यसबाहेक थप निजी सचिवालय बन्दोबस्त, गार्ड घरको खर्च राज्यले बेहोर्ने गरेको छ । सवारी र दुई सय लिटर इन्धनसमेत दिइनेछ ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन थोरै मन्त्रालयलाई समेटेर अनुगमन र निगरानी चुस्त बनाउने गरी १० वटा समिति बनाउने सहमति गरिएको बताए । धेरै मन्त्रालयलाई समेटेर समिति बनाउँदा त्यसको काम प्रभावकारी नहुने र गम्भीर रूपमा छलफल पनि नहुने भएकाले कम्तीमा दुई मन्त्रालय समेट्ने गरी समितिको जिम्मेवारी दिने विषयमा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको उनले बताए ।
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न ‘मिनी संसद्’ लाई चुस्त बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘थोरै मन्त्रालय समेटेर समिति बनाएपछि प्रतिफल राम्रो दिन सकिन्छ,’ उनको दाबी छ– ‘समितिहरूले सरकारको कामको अनुगमन मूल्यांकनबाहेक विधेयकको कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ठूलो समिति बनाउनेबित्तिकै सीमित सांसदले मात्रै बोल्ने र अन्य छलफलमा समेत सहभागी हुन नपाउने समस्या हुने उनले बताए । थोरै सदस्य भएको समिति बनाउनका लागि धेरै समिति गठन गर्न लागिएको दाबीसमेत उनको छ । ‘ठूलो समितिमा गम्भीर छलफलसमेत हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘सानो समिति भएपछि व्यापक छलफल गर्न उपसमिति गठन गर्नु पनि पर्दैन ।’ उनका अनुसार समितिलाई विगतमा मन्त्रालयको काम मात्रै निगरानी गर्नुपर्ने दायित्व थियो । यसपटक आठभन्दा बढी संवैधानिक आयोगको अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत थपिएको छ । कान्तिपुर बाट
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2pXHdby via IFTTT
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा सूर्तीजन्य पदार्थ गेटबाहिर नै फालेर जानुपर्ने बताएपछि मन्त्रालयमा छिर्ने कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले पनि त्यसको पालना गर्न थालेका छन् ।
दैनिकजसो ६–७ जनाले सूर्तिचुरोट गेटमा फ्याँक्ने गरेको नेपाल प्रहरीका हवल्दार चन्द्रप्रसाद हमालले बताए । उनले भने, “सुर्तिचुरोट लिएर आउनुभएको छ भने फ्याँकेर जानुस् भन्छौं । मन्त्रालयमा आउने सर्वसाधारणलाई पनि नयाँ नियमको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौं ।”
मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थको कडाइ गर्न मन्त्रालयमा थप सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीले बताए । उनले भने, “मन्त्रीज्यूको घोषणापछि केही सुरक्षाकर्मी थप्ने योजनामा छौ ।
त्यसपछि सूर्तिजन्य पदार्थ लिएर आउनेलाई थप कडाइ पनि गर्नेछौँ ।” मन्त्रालयले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न थप नियम बनाउन लागेको समेत प्रवक्ता गिरीले बताए ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2J5zbX3 via IFTTT
