काठमाडौं । बहुमतको बल भएको बाम गठबन्धन यतिबेला दुई तिहाईका लागि छटपटिदा सरकार विस्तारमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दुई मधेस केन्द्रित दललाई आफनो पक्षमा पार्न भरपुर प्रयास गरिरहेको बाम गठबन्धन यहि स्वार्थपूूर्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न समेत तयार छ ।
संशोधनको विषयमा एमाले लचिलो बन्दा र दुई तिहाई बहुमतको बललाई बुझेको राजपा समेत त्यहि इच्छा प्रकट गरिरहेको छ । राजपा समेत सरकारमा सहभागी हुन सकरात्मक देखिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने प्रष्ट बन्दैछ ।
मधेशसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भनिएको एमाले र केपी शर्मा ओलीको मधेशप्रतिको लगाव र बहुमत भएपनि भविष्यमा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई लिएर फोरम र राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने ब्यग्र चाहनाले त्यहि कुरालाई प्रष्ट्याउँछ ।
नेकपा (एमाले) एक्लैले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा १ सय २१ सदस्यमा जितेको भए पनि सरकार पूर्ण हुँदा नहुँदै दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित छ । एमालेले माओवादी केन्द्रको ५३ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेपछि १७४ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको थियो जुन दुईतिहाइका लागि करिब १० स्थान कम थियो ।
यहि विषयलाई हेर्ने हो भने दुई तिहाईमा राज गर्न इच्छुक एमालेले भने संशोधन लगायतका विषयमा सम्पूर्ण सहमति जुटेर चैत पहिलो साता सरकार विस्तार हुने जनाउ दिएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FKHBEx via IFTTT
काठमाडौं । वाम गठबन्धन सरकारले फेरि मन्त्रालय बढाउने तयारी गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाललाई सत्तामा ल्याउँदा आफ्नो भाग कम हुने भएपछि सरकारले मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य थालेको हो ।
सरकार टिकाउन जथाभावी मन्त्रालय टुक्रयाउने र मन्त्री थप्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढाउन नपाउने सिमा तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित एमालेको भागका ११ र माओवादी केन्द्रको भागका सात बाहेक ३ थपेर मन्त्रालयको संख्या २१ पुर्याउने गृहकार्य भैरहेको छ । तीन तहको सरकार निर्माण भैसकेको अवस्थामा संघीय सरकार धेरै ठुलो बनाउन जरुरी छैन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Fx0A21 via IFTTT
काठमाडौँ । वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा दाङ २ बाट निर्वाचित माओवादी सांसद कृष्णबहादुर महरालाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । दुई दलबीचको कुराकानी शुक्रबार सभामुख निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने समयसम्म नबदलिए महरा नै सभामुख बन्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि शुक्रबार साँझसम्म दुवै दलले सभामुखको उम्मेदवार को हुने भन्ने औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् । सभामुख चयनका लागि शुक्रबार सूचना दर्ता र शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2G7Sf5D via IFTTT
काठमाडौं । संसद सचिवालयका ३१ वटा ल्यापटप पूर्वसभासदले गायव पारेका छन् । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सभासद रहँदा सचिवालयले सुविधाबापत दिएको ल्यापटप कार्यकाल सकिएको लामो समयसम्म पनि उनीहरुले फिर्ता गरेका छैनन् ।
३१ वटा ल्याटप फिर्ता नभएको सचिवालयले जनाएको छ । ल्यापटप पचाउनेहरुको सूचीमा पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएकासमेत छन् । कानूनतः कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र सांसद तथा संसदका पूर्वपदाधिकारीले सचिवालयबाट उपयोग गर्दै आएका सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2G9cpwf via IFTTT
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिका रुपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल देशका लागि खुला किताबजस्तो रहेको बताइन् । दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीको ‘राष्ट्रपतिको भूमिका तटस्थ भएन भन्ने आरोप छ नि ? ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्,‘यो कसैकसैको आरोप हो, मैले जे गरेको छु, देशका लागि खुला किताबजस्तो छ । यथार्थ कुरा बाहिरी आँखाले मात्र होइन, भित्रको आँखाले मूल्यांकन गर्न आवश्यक ठान्छु ।’
देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर नेपालको संविधानको मूल भावना र मर्मअनुरुप आफूले काम गरेको बताउँदै उनले भनिन्,‘यहाँहरुले त्यसको राम्रो मूल्यांकन गर्नुहुनेछ ।’
आफूले उम्मेदवारी दिएपछि सबैजसो राजनीतिक दलबाट समर्थन पाएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनमण्डलबाट सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Hfdylg via IFTTT
काठमाडौं। प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब तोकिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिपद्को बैठकले प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको तलब र सेवा सुविधासम्बन्धीको निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा मासिक ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ ताकेको छ । प्रदेश मन्त्रीहरूले पारिश्रमिक सहित मासिक ५४ हजार तोकेको छ । भने, सभामुखको ५६ हजार ५ सय पाउनेछन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूले सरकारी आवास सुविधा पनि पाउने छन् । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मासिक ५३ हजार २ सय ५० प्राप्त गर्नेछन् । साथै आवास भत्ताका लागि १२ हजार थप बुझ्नेछने । दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरूले पनि १२ हजार रुपैयाँ आवास भत्तासहित ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रदेश सांसदहरूले आवास भाडासहित एकमुष्ट ५९ हजार मासिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
बैठक तथा भ्रमण भत्ता र फर्निचर वाफतको रकम मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख लगायत सांसदहरू सबैलाई उपलब्ध हुनेछ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायधिशले पाउने सुविधा सरह सेवा सुविधा पाउनेछन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2txLPKP via IFTTT
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा गरेको सिफारिस सदर भएको छ । सपथग्रहण रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका तीन जनालाई तत्काल शपथ नखुवाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी थियो । यो आदेशसँगै, राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेलको शपथ रोकिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि ओली सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनालाई सांसद् हुने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले फागुन ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका तीन जनालाई तत्काल शपथ नखुवाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
८ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सिफारिसमा डा। युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई राष्ट्रिय सभा सांसद मनोनित गरेकी थिइन् । माघको अन्तिम साता देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न कृष्ण प्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनका लागि बाँकी रहेको भन्दै उनीहरुको फाइल अड्काएकी थिइन्।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Fl9Biy via IFTTT
