काठमाडौँ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पुनस् विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।राति अबेरसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दोस्रो कार्यकालका लागि भण्डारीलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए ।
‘वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै दोहोर्याउने निर्णय भयो,’ गौतमले यतिमात्रै भने। राष्ट्रपतिका लागि भण्डारीसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको दाबी थियो।
साँझ साढे ५ बजेदेखि झण्डै ७ घण्टासम्म बसेको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले खनाललाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडान अन्तिम समयसम्म राखेपछि निर्णय गर्न सकस परेको थियो।
फागुन २९ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ।
भण्डारी यसअघि २०७२ साल कात्तिक ११ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास बनाएकी थिइन्।
एमाले तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या विद्यार्थीकालदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा थिइन्। महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्ववियु कोषाध्यक्ष हुँदै उनले अनेमसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म भएर काम गरिन्। भण्डारी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री, जनसंख्या तथा वातावरण र रक्षा मन्त्री भइसकेकी छन्।
मदन भण्डारीको निधनपछि भएको काठमाडौं– १ को उपनिर्वाचनमा तत्कालिन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भण्डारी केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भइन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार हुनेछन् । उपराष्ट्रपतिमा पनि नन्दबहादुर पुनले नै निरन्तरता पाउँदैछन् ।
संघीय संसद र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकाले भण्डारी र पुनले दोस्रो कार्यकाल पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2tliR0i via IFTTT
काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीको मंगलबार बसेको बैठकले संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारमा जाने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संविधान संशोधनमा सरकार सकारात्मक भएको आधारमा फोरमले लामो समयदेखि संविधान संशोधनका लागि गरेको सडक संघर्षको परिणाम स्वरुप अहिले वैचारिक रुपमा राजनीतिक सफलता प्राप्त भएको ठहर फोरमले गरेको छ ।
उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालयको बाडफाडका विषयमा भने नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द० सँग छलफल हुने छ ।
पार्टीले सरकार तथा दुबै दलका शीर्ष नेतासँग केही दिनदेखि अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरीरहेको थियो । सो दलको प्रतिनिधिसभामा १७ जना सांसद रहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बाम गठबन्धनको सरकार यही फागुन ३ गते गठन भएको थियो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oNgDCk via IFTTT
काठमाडौ । अब नेपालमा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि सर्वदलीय बैठकले कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सो कार्यतालिका बनाएको हो । कार्यतालिकाअनुसार २६ फागुनमा सभामुखको निर्वाचन हुनेछ भने ३० फागुनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन गरिनेछ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिनेछन् । त्यस्तै २ चैतमा उपसभामुख र ४ चैतमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैले फागुन भित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सोहीबमोजिम आयोगले २९ फागुनका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । २९ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएकाले संघीय संसद्को दुवै सदनमा कुनै पनि कार्यक्रम नराखिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद्का सांसद र प्रदेश सभाका सांसद राष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता हुन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐनअनुसार संघीय संसद्का एक सदस्यको मतभार ७९ तोकिएको छ भने प्रदेश सभाका एक सदस्यबराबरको मतभार ४८ तोकिएको छ । ७ वटै प्रदेश सभाका ५५० र संघीय संसद्का ३३४ गरी ८८४ सदस्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2tq018C via IFTTT
काठमाडौं । वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमको बैठक सोमबार पनि कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा सकारात्मक छलफल भएपनि सहमति नजुटेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्रै सहभागी थिए।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार वाम गठबन्धन र फोरमबीच मन्त्रालयका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। फोरमले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री मागेको छ। तर वाम गठबन्धनले दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने पक्षमा छ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2I6UWp0 via IFTTT
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्यमा एक रुपैयाँले घटाएको छ।
स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य रु १०४ बाट घटेर रु १०३ कायम भएको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा आधारित मूल्य हो।
अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने यथावत् रहेको आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए। अब निगमले पाक्षिकरुपमा रु १५ करोड नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FTkjJU via IFTTT
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका ४ जना सांसद आइतबारको शपथमा अनुपस्थित रहे । संसद सचिवालयका अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा शपथमा माओवादी केन्द्रका दुई र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) , नेपालका दुई सांसद छन् ।
टीकापुर हत्या प्रकरणका योजनाकार भनिएका कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरी थुनामा छन्।
सर्लाही–२ बाट निर्वाचित राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव पनि अनुपस्थित रहे। प्रतिनिधिसभामा नागरिताका आधारमा ज्येष्ठ सदस्य रहेका यादवले कागजीरुपमा मात्रै ज्येष्ठ सदस्य रहेको स्वीकार गर्दै ‘संसदको मर्यादा राख्न’आफूले ज्येष्ठ सदस्यको शपथ नलिएको बताए। यादवले स्वीकार गरेको भए राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउनु पर्थ्यो। उनले अस्वीकार गरेपछि उनीपछिका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ खुवाएका छन्। त्यसअघि ठाकुरले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका थिए।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यादवले अब नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म शपथ लिन मिल्दैन। फागुन २६ गते नयाँ सभामुख चयन भएपछि मात्रै यादवले शपथ लिनेछन्। तर, उनले सभामुख निर्वाचनमा मत दिन पाउनेरनपाउने भन्ने अनिर्णीत छ। ‘मतदाता सूचीमा नाम निकालेर मतमात्रै दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
शपथ ग्रहणमा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी र धर्मशीला चापागाईं पनि अनुपस्थित रहे। अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित रायमाझीका बुवाको निधनका कारणले अनुपस्थित रहेका हुन् भने माओवादी केन्द्रकै समानुपातिक सांसद चापागाईं आमाको निधनका कारण उपस्थित हुन सकिनन्।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५५ जना सांसदले शपथ लिए। राष्ट्रिय सभामा भने राजपा नेपालका सांसद रमेशप्रसाद यादव अनुपस्थित रहे। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तीन जनाको शपथ रोकिएको थियो। केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत युवराज खतिवडा, विमला पौड्याल र रामनारायण विडारीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले खतिवडा, पौड्याल र विडारीको शपथमा रोक लगाएको थियो।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oINnwF via IFTTT
काठमाडौं । २०७२ सालको महाभूकम्पमा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारको जीर्ण भित्तो भत्किँदा १७ कैदी एकैसाथ पुरिए। करिब १५ सय क्षमताको कारागारमा (महिला बन्दीगृहसमेत) दुई हजार ६ सय २२ कैदीबन्दी थुनिएका छन्। दुई सय क्षमताको डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पनि झन्डै सात सय बन्दी छन्।
देशभरका सबैजसो जेलको हालत यस्तै छ। अधिकांश जीर्ण छन्। घाम र हावासमेत पर्याप्त मात्रामा नछिर्ने कोठामा कैदीबन्दी थुनिएका छन्। कैदीबन्दीको अत्यधिक चाप भएका जेलमा राति आलोपालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। चर्पी र नुहाउने कक्ष एकै ठाउँमा छ। अधिकांशमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको उचित प्रबन्ध छैन।
शिशु स्याहार, प्रसूति स्याहार, वृद्धवृद्धा, तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै प्रबन्ध छैन। क्षमताभन्दा बढी बन्दी रहेका कारण विस्तारा, झुल र खाटको समस्या छ। थुनापछि प्रायः कैदीको स्वास्थ्य जाँचसमेत हुने गरेको छैन। मनोरञ्जन र खेलकुदको सुविधा त कतै–कतै मात्रै छ। जेलहरू अपांगमैत्री छैनन्। पुराना कारागार भूकम्पले जीर्ण र कच्ची छन्। रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेर्न पाउँदैनन्। भेट्न जाने आफन्तका लागि छुट्टै भेटघाट कक्ष छैन। अधिकांश कैदीले भुइँमा काठ राखेर सुत्ने गरेको बताएका छन्।
कारागारमा पिउने पानी, खाना पकाउने इन्धन र बिजुलीको पनि पर्याप्तता छैन। अदालत टाढा रहेका कारण धेरैलाई एकैसाथ हतकडी लगाएर पुर्याउन कठिन छ। कैदीलाई खानावापत प्रतिछाक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत साउनमा ५५ जिल्लाका जेलमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था उजागर गरेको हो। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले गरेको अनुगमनले पनि कैदीको अवस्था जोखिमपूर्ण र दयनीय रहेको औंल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल जेलको अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कैदीबन्दीको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै अधिवक्ता अजयशंकर झा, सूर्यबहादुर पाण्डे, विमला यादव, सानुमैया डंगोल, कोपिला श्रेष्ठ, शशि बस्नेत, राकेशकुमार शाह र खेमप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्था विभागलगायत निकायलाई परमादेश गरेको हो।
‘कारागारहरू सुधारगृहको रूपमा सञ्चालित हुनुपर्छ। कारागारलाई कुनै रूपमा पनि यातनागृहको नाममा रूपान्तरित हुन दिइनु हुँदैन,’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। २०७३ साल माघ ३ गते गरिएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको हो। ‘कारागारभित्र दुई छाक पेट भरिने गरी खाने, आवश्यक परेका बेला शौचालय जान र प्रयोग गर्न पाउने, आफ्नो लागि तोकिएको निश्चित ठाउँमा सुत्न पाउनेजस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नपाउने स्थिति कायम रहेमा कारागारहरू यातनागृहमा परिणत हुने कुरा निश्चित छ,’ सर्वोच्चले चेतावनीको भाषामा भनेको छ, ‘यो स्थिति लोककल्याणकारी र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि सुहाउने कुरा होइन।’
सर्वोच्चले कारागार ऐन २०६४ अनुरूप राम्रो आचरण भएका कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउन सक्ने र खुला कारागारमा राख्ने प्रबन्ध गर्न, जेलभित्रै नेल र हतकडी नलगाउने कार्य नगर्न, कैदीलाई छुट्याएर अलग–अलग राख्न, जेलमा रहेका नाबालकको हेरचाहको प्रबन्ध मिलाउन, कैदी–बन्दीलाई थोत्रा र जोखिमपूर्ण संरचनामा नराख्न, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षरअनुरूप मानवोचित व्यवहार गर्न सरकारलाई आदेशसमेत दिएको छ। यस्तै न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सिधा र भत्ताको व्यवस्था दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
परमादेशअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चलाई ६÷६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदनसमेत बुझाउनुपर्नेछ। तर, विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्ण आचार्यले जेल सुधार कार्य तत्काल सम्भव नरहेको बताए। ‘हामीले भनेर तत्काल सुधार हुने अवस्था छैन, समय लाग्छ, सुधार प्रक्रियामा छ,’ आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने। सुधारका लागि नुवाकोटको त्रिशूलीमा सात हजार र नेपालगन्जको नौबस्तामा दुई हजार कैदी अट्ने कारागार बनाउने क्रममा रहेको आचार्यले बताए। उनले नेपालगन्जमै खुला कारागारको योजनाबारे जानकारी पनि दिए।
काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागार प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टराईले जेलमै बसेर ठूला नेता भए पनि दयनीय अवस्थाका विषयमा चासो नदिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे। ‘जेलमा बसेर सबै ठूला नेता भए तर आज आफैं बसेको जेलमा कसैको ध्यान गएन। अब केही हुन्छ कि,’ उनी उल्टै दुःख पोख्छन्। अन्नपुर्ण बाट
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2D02l5v via IFTTT
