काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन माघ २५ गते गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ २५ गते बिहीबार हुने गरी मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा देउवाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चुनानवको मिति घोषणा हुने बताएका छन् । देउवाले मंगलबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे परामर्श गरेका थिए ।
माघ २५ लाई नै चुनावको मिति तोक्ने सम्भवना रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भएपछि एक महिना समय चाहिने बताएको छ ।
लामो विवादपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश केही समय अघि जारी भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जना चुनिनेछन् भने ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशहरुबाट निर्वाचित भएर आउने ५६ सदस्य मध्ये ४२ जना एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट र १४ जना बहुमतीय प्रणालीबाट चुनिनेछन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2qfT9bZ via IFTTT
सरकारले ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे खाका तयार पारेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको खाकामा भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई आधार मानिएको बताइएको छ ।
तयार पारिएको खाकामा प्रदेश प्रमुख, मूख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास र प्रदेश सभाको बैठक स्थलको सम्भावित स्थानको समेत सिफारिस गरिएको छ।
१ नम्बर प्रदेशको अस्थाई केन्द्रको रुपमा विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुरको ठीमी , ४ को पोखरा, ५ को लमहि र घोराही मध्ये एक, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ।
२ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभाको सम्भावित बैठक स्थलको रुपमा जनकपुर चुरोट कारखानको कार्यालय, ४ को नगर विकासको कार्यालय, ६ को सभागृह र ५ को लमहिमा रहेको सिंचाई कार्यालयलाई बैठक स्थलको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
तयार पारिएको खाकाको अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदले मुकाम तोक्ने आधिकारीक निर्णय लिने छ। अस्थायी रुपमा तोकिएका मुकामबारे प्रदेश सरकारले हेरफेर गर्न सक्नेछ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lI4LjD via IFTTT
काठमाडौँ । प्रहरी परिसर काठमाडौँले पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नवराज सिलवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
सरकारी कागज कीर्ते गरेको अभियोगमा सिलवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक बन्नका लागि पेश गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कीर्ते गरेको आरोप सिलवालविरुद्ध लागेको छ । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले महानिरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कीर्ते कागज पेश गर्नेको पहिचान गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुस ५ गते कीर्ते प्रकरणबारे मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही घटनाको अनुसन्धानका लागि सिलवाललाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरिएको हो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Cy8aLp via IFTTT
निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेका वेला सरकारले निवर्तमान सांसदहरूमार्फत १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेका निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १६ करोड ५० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको हो । निवर्तमान सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोष मार्फत सो रकम खर्च गरिनेछ ।
अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न गत १० कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को कार्यकाल समाप्त भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको र पुरानो निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा पूर्वसांसदका कार्यक्रममा खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हुने कर्मचारीहरूको तर्क थियो । तर, बजेट खर्च गर्न दिनुपर्ने आधार र आवश्यकता स्पष्ट नपारी मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णय गराएका हुन् ।
‘सुरु भइसकेका आयोजना भएमा बजेट रोक्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट दिन सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘काम नै सुरु नभएका आयोजनालाई नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बजेट दिनुपर्ने औचित्य र कारण छैन ।’
मन्त्रालय के भन्छ ?
सरकारले २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । अहिले त्यतिखेरका निर्वाचन क्षेत्र विघटन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट जनताले अस्वीकृत गरेका पूर्वजनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट त्यति ठूलो रकम किन खर्च गर्न दिनुप¥यो भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन छ ।
कति जान्छ बजेट ?
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रत्येक सांसदले तीन करोड र संसद् विकास कोषबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका प्रत्येक सांसदले ५० लाखका योजना लैजान सक्ने व्यवस्था थियो । सोअनुसार २४० क्षेत्रमा सात अर्ब २० करोड र समानुपातिकसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाखका दरले २ अर्ब ९६ करोड ५० लाख वितरण हुँदै छ । दुवै योजनाको बजेट १० अर्ब १६ करोड ५० लाख हुन आउँछ । राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम जनमतले अस्वीकृत गरेका व्यक्तिहरूबाट खर्च हुँदै छ ।
स्थानीय तहलाई छलेर खर्च गरिँदै
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा खर्च हुने गरेको थियो । तर, यसपटक मन्त्री गच्छदारको दबाबमा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत खर्च हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2C9IwZO via IFTTT
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विषयगत र विशेष गरी १३ वटा समिति प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले संसद्को प्रारम्भिक नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समितिको संख्या प्रस्ताव गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको संख्या घटेको र प्रदेशसभामा पनि समितिहरू रहने भएपछि समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन्।
यसअघि ६ सय १ सदस्य रहेको व्यवस्थापिका संसद्मा १२ विषयगत समिति र ३ विशेष समिति थिए । प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधिसभातर्फ विषयगत ७ र विशेष समिति ३ गरी १० वटा समिति राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा भने ३ समिति राख्ने प्रस्ताव छ ।
प्रतिनिधिसभाका समितिमा यसअघिका विषयगत समितिहरू सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति र अर्थ समितिका नाम परिवर्तन नगर्ने र बाँकी समितिमा नयाँ नामकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विशेष समितिमा भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, अनुगमन र मूल्यांकन विशेष समिति र महाभियोग सिफारिस समिति छन् । यसअघिका संसद्का विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, सुरक्षा विशेष समिति र महाभियोग सिफारिस समिति थिए ।
राष्ट्रियसभामा सुशासन तथा अनुगमन समिति, विधेयक समिति र दिगो विकास समिति राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदालाई नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रस्तुत गरिने सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । सांसदहरू सदस्य रहेको नियमावली मस्यौदा समितिलाई संसद्को बैठकले नियमावली तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । नियमावली मस्यौदा समितिले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेपछि मात्रै नियमावली तयार गर्नुपर्दछ । नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार गरी सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । सदनले स्वीकृत गरेपछि मात्रै त्यसले कार्यान्वयनमा आउनेछ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2A0dOAx via IFTTT
नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरु पार्टी महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि कांग्रेसका युवा नेताहरु महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।
वाम गठबन्धनलाई देखाएर शीर्ष नेतृत्व उम्किन नमिल्ने बताउँदै उनीहरुले अब चाँडो भन्दा चाँडो पार्टीको महाधिवेशनमा जाुनपर्ने अडान राखेका हुन् ।
‘अर्ली’ महाधिवेशन विकल्प
कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङले कांग्रेस निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्थामा नेतृत्वले गल्ती स्वीकार्दै ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब विशेष होइन ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ’, उनी भन्छन् ।
अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेलले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनका लागि महाधिवेशन जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् डटकमसँग कुराकानी गर्दै नेता गुरुङले पार्टीलाई नयाँ गति दिन नीतिगत र नेतृत्व दुवैमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि विशेष अधिवेशनले मात्र नहुने बताउँदै नयाँ संरचना अनुसार पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गगनसहित विशेष महाधिवेशनको पक्षमा
गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेल लगायतका नेताले पार्टीको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् । अर्का युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले भने अहिले विशेष अधिवेशनको औचित्व नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
नेतृत्व परिवर्तनको लािग विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँदै नेता गुरुङले कार्यनीति र भावी कार्यदिशामा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘नेतृत्व परिवर्तनले मात्र कांग्रेस सुदृढ हुँदैन’, उनले भने, ‘नीति र संरचनामा नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
फेरिएन पुरानो संरचना
पार्टी पुरानै संरचनामा रहेकोले संगठनात्मक संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने गुरुङको मत रहेको छ । ‘मुलुक संघीयतामा गइसक्यो तर हाम्रो पार्टी पुरानै संरचनामा छ, ३३० प्रादेशिक कमिटी हुनुपर्ने हो, हाम्रोमा प्रादेशिक कमिटी नै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका क्षेत्रीय समिति समेत २४० वटा छन्, अहिले मुलुकमा १६५ वटा मात्रै क्षेत्र छन्, कहीँकहीँ अहिले दुई क्षेत्रीय सभापति छन् ।’
उनले कांग्रेसको गाउँपालिका र नगरपालिकामा समेत पुरानै संरचना रहेको बताए । उनले पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ ढाँचामा लानका लागि ‘अर्ली ’महाधिवेशनको विकल्प नरहेको बताए । उनले नयाँ संरचना बमोजित गाउँपालिका, नगरपालिका हुदै प्रादेशिक अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन गर्नु पर्ने बताए ।
‘नेतृत्व परिवर्तनले मात्र कांग्रेस सुदृढ हुँदैन’, उनले भने, ‘नीति र संरचनामा नै परिवर्तन हुनुपर्छ’
उनले निर्वाचनमा भएको पराजयको गम्भीर समिक्षा गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने बताए । नेता गुरुङले अन्य युवा नेताले जस्तै पराजयको पछाडि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण रहेको बताए । राजदूत, आइजिपी र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रकरणले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो क्षति भएको उनको निचोड छ ।
‘पार्टीले गरेका राम्रा काम समेत नेतृत्वको कमजोरीका कारण जनतासमक्ष पु¥याउन सकिएन’, उनले भने ‘अहिंसाको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको थिए । संविधान च्यात्ने र जलाउनेलाई समेत संविधानको दायरामा कांग्रेसले ल्याएको कुरा निर्वाचनको समयमा ओझेलमा परेर गयो ।’
हारको कारण वाम पनि
निर्वाचनको मुखमा भएको वाम गठबन्धन समेत कांग्रेसको हारको कारण भएको उनको निचोड छ । ‘लोकप्रिय मत एमालेकै हाराहारी आयो भनेर सन्तोष गर्नेहरु पनि देखिए’, उनले भने, ‘२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा ३७ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएको कांग्रेसले २०७४ सालमा ३३ प्रतिशतमा झर्नु पक्कै पनि दुःखद कुरा हो ।’
गलत उम्मेदवार चयन
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट सांसद भएका गुरुङलाई समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष कतै पनि उम्मेदवार बनाइएन । उनी उम्मेदवार चयनमा भएको त्रुटिले समेत ठुलो घाटा भएको मत राख्छन् ।
कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्न छलफल र परामर्श तीब्र पारिएको पौडेलेको भनाइ छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३७ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेका थियो । ६० वर्षको अन्तरालमा कांग्रेसको ४ प्रतिशत लोकप्रिय मत घटेको छ । अहिले कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।
‘हाम्रा उम्मेदवारी चयनमा गुटकरण भयो, लोकप्रियलाई टिकट नै दिइएन’, गुरुङको मत छ, ‘राम्रो भन्दा हाम्रोलाई टिकट बाडियो, त्यसले नतिजामा ठुलो असर गर्यो ।’
वामलाई देखाएर उम्किन पाइँदैन
अर्का युवा नेता पौडेलले निर्वाचनको पराजय वाम गठबन्धनलाई देखाएर पन्छिएको नेतृत्व चुनावी समीक्षा गर्न समेत तयार नभएको बताए । ‘हारको कारण वाम गठबन्धन मात्र होइन, अरु धेरै त्रुटि भएका छन्’, पौडेलले सुनाए ।
उनले तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बसाएर हारको समिक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘पहिला केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हारको समिक्षा गुर्नप¥यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि अन्य विकल्पमा जान सकिन्छ ।’
केन्द्रीय समितिको बैठकपछि महासमितिको बैठक बसाएर कुन बाटोमा जाने भन्ने कांग्रेसले तय गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । उनले नेतृत्वदेखि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन समेत जरुरी रहेको बताएका छन् । नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनका लागि महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नरहेको पौडेलले निचोड निकालेका छन् । उनले गाउँदेखि क्षेत्र र प्रदेशको नयाँ संरचनाअनुसार निर्माण गर्न छिटो भन्दा छिटो अधिवेशन गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्न छलफल र परामर्श तीब्र पारिएको पौडेलेको भनाइ छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३७ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेका थियो । ६० वर्षको अन्तरालमा कांग्रेसको ४ प्रतिशत लोकप्रिय मत घटेको छ । अहिले कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।
२०१५ सालमा कुल १०९ सिटमा ७५ सिट जितेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सफल भएको कांग्रेसले २०४८ र २०५६ सालको निर्वाचनमा समेत बहुमत ल्याएको थियो । गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचमा कुल २७५ मा ६३ सिटमात्रै जित्न सफल भएर कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा खुम्चिएको छ । -अन्नपुर्ण पाेष्टबाट
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lADyhZ via IFTTT
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभा चुनावको मिति, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे एकैदिन निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारले चुनावको मिति तोक्न लागेको हो।
‘आयोग पदाधिकारीले हामी परामर्श गरेर मिति सिफारिश गछौं भनेका छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको सिफारिश आएपछि एकैसाथ चुनावको मिति, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको निर्णय हुन्छ।’
आइतबार साँझसम्म आयोगले चुनावको मिति सरकारलाई सिफारिश गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले भने चुनावको मिति तोक्नुभन्दा पहिले प्रदेश प्रमुख तोक्नु पर्ने बताएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरे आयोग पदाधिकारीले मिति तोकेको ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकिने बताएको थिए।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lscylm via IFTTT
