काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन घुमाउरो शैलीमा सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभाको पूर्णता नहुने अवस्था श्रृजना भएपछि ओलीले बाधा अड्काउ फुकाउको घुमाउरो राजनीतिक प्रस्ताव गरेका हुन्।

वाम गठबन्धनले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफूले सरकार छाड्दाको उदाहरण समेत दिँदै यस्तो प्रस्ताव गरे।

‘मैले छाड्दा संवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था थियो,’ ओलीले भने,’बाधा अड्काउ फुकाएर बाटो बनाएको थिएँ।’

उनले राष्ट्रिय सभा गठन, इलेक्टरोल कलेजको विषय प्रतिनिधि सभाको स्वतन्त्र कार्यको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनसँग जोडिन नहुने तर्क गरे। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म समानुपातिकको मतपरिणाम घोषणामा अफ्ठेरो रहेको बताउँदै आएको छ।

सरकार गठनमा जटिलता देखिएपछि वाम गठबन्धन सहज बाटोको पक्षमा छ। गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटे समेत सहज बाटो बनाउन आग्रह गरेका थिए।

वाम गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत बाधा अड्काउ फुकाउको अपेक्षा झल्कन्छ।

‘संविधानको सहज कार्यान्वयनको अवरोध श्रृजना नगर्न र संविधान सम्मत तथा लोकतान्त्रिक विधिका साथ प्रकट भएको जनमतलाई अवमूल्यन तथा अनादर नगर्न र ताजा जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आव्हान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओली सत्तापक्षीय हैसियतमा प्रस्तुत भए।

गठबन्धनले विज्ञप्तीमा समेत वामपन्थी नेतृत्वमा स्थीर सरकार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको रुपमा अर्थ्याउँदै भनिएको छ  ‘प्रतिपक्षबाट पनि रचनात्मक भूमीका अपेक्षा गर्छौँ।’

पत्रकार सम्मेलन ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कडा आलोचना गरे। उनले प्रस्तावित राष्ट्रिय सभा अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको दावी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिन हुदैँन, उक्साउने काम गर्न मिल्दैन,’ ओलीले भने, ‘संविधानको रक्षक र पालकका हैसियतले संविधान अनुसार छ छैन राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्छ।‘

ओलीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको विषयलाई जायज ठहर्‍याए।

‘केही केही कानुन पढेका मान्छेका कुरा सुन्छु, अध्यादेश भनेर आएपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिनुपर्छ भन्छन्,’ ओलीले भने, ‘अब सरकारले राष्ट्रिय सभामा अहिले नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार सबै सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश लैजानुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो लैजानुभयो भने के गर्ने? के त्यहि जारी गर्नुपर्छ। कानुन अनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन। नैतिक मुल्य मान्यता हुनुपर्छ कि पर्दैन?’

उनले अब सरकार बनाउने पक्ष र जनताले अभिमत दिएका पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने दावी गरे।

ओलीले निर्वाचनमा बहमुत प्राप्त दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा चयनको व्यवस्था गरेका उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे,’अब राष्ट्रिय सभा यहाँ आयो कहाँबाट? राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भ आयो कताबाट? संविधानले उसलाई बोलाएर नियुक्ती गर भन्छ। अब निहुँ खोज्ने अब, राष्ट्रिय सभा /प्रदेश सभा देखाउने?’

उनले निर्वाचनको परिणाम आएपछि देउवाले खेलको नियम परिवर्तन गर्न सुरु गरेको बताए। ‘किपरले समाउन सक्ने गरि हान्न नपाइने भन्ने पनि हुन्छ?’ ओलीले भने, ‘खेलको बीचमा नियमै परिवर्तन गरिदिने?’

उनले सरकार गठनमा संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारिक रहेको दावी गरे। अपव्याख्याले अस्पष्टता निम्त्याउने उनको तर्क थियो।

निर्वाचन आयोगले एक साता भित्र निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने अपेक्षा ओलीले गरे। ‘मतगणना  बल्ल सकियो, ढिला गर्दा आयोगले एक सातामा पठाउनुपर्नेछ। पठाउँछ,’उनले भने।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2B226Lh via IFTTT

काठमाडौं । एकतापछि पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्ने भएपछि एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का लागि दिइने नयाँ पद र जिम्मेवारीको विषयमा विमर्श सुरु गरेका छन्।

निर्वाचनपछि सरकार प्रमुख ओली र पार्टी एकतापछि पार्टी प्रमुख प्रचण्ड बन्ने भद्र सहमति भएपनि एमालेका केही नेताहरुले अध्यक्ष पनि ओलीलाई नै बनाउने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि पार्टी एकता भाँडिन नदिन नयाँ विकल्पको खोजी सुरु भएको हो।

निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति पनि एमालेबाटै हुने एमाले–माओवादी केन्द्रबीच मोटामोटी सहमति छ। यसै अनुसार प्रचण्ड आफैले पनि निर्वाचनपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

तर, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकतापछि पनि ओली नै पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र पार्टी प्रमुख बन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी पंक्तिभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। सबै प्रमुख कार्यकारी पद ओलीलाई सुम्पिएर पार्टी एकता गर्न नहुने मत माओवादी केन्द्रभित्र बलियो बन्दै गएको छ।

प्रचण्डसँगैका कैयौं कार्यक्रमहरुमा ओलीले अध्यक्ष पदका लागि पार्टी एकता नगरिएको बताउँदै आएका छन्। उनले भन्ने गरेका छन, ‘हामी दुबै आआफ्नो पार्टीका अध्यक्ष छँदै छौं, अध्यक्षकै लागि एकता गर्न लागिएको हो भने त, किन पार्टी एकता गर्नुपर्‍यो?’

यसको अर्थ के हो भने, आफैले मुख नखोलेपनि सरकार प्रमुखमात्र होइन, पार्टी प्रमुख पनि आफै बन्न चाहन्छन्। १७ असोजमा एकताका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा राखिएको ‘कार्यकारी प्रमुख’ सम्बन्धी प्रावधान ओलीकै निर्देशनमा हटाइनुबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ।

स्रोतका अनुसार एकता घोषणा पत्रमा एमाले–माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले दुवै पार्टीका अध्यक्ष नयाँ पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुने सहमति गरेको थियो। त्यसै बमोजिम एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई घोषणापत्र सम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्न लगाइयो।

तर त्यो बुँदालाई अन्तिममा हटाउन लगाइयो। आफ्नै विश्वासपात्र शर्मालाई पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा दिएपनि त्यो बुँदा हटाइएको कुरा प्रचण्डले समेत थाहा पाएनन्। खासमा ओलीले नराख्नु भनेपछि पौडेल र शर्माले त्यो बुँदा हटाएका थिए।

खासमा एकता घोषणाा पूर्व नै चुनावपछि ओलीलाई सरकार प्रमुख र एकतापछि प्रचण्डलाई पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने भद्र सहमति एकताका लागि खटिएका नेताहरुले गरेका थिए। सबै जिम्मेवारी ओलीलाई दिँदा एकता सार्थक नहुने निष्कर्षका साथ यस्तो भद्र सहमति गरिएको थियो।

स्रोतका भनाईमा, चुनावी परिणाम वामएकताको पक्षमा आउनु, ओलीको स्वास्थ्य आदिका कारण प्रचण्ड आफैंचाहिँ ओलीको चित्त दुख्ने गरी अध्यक्ष बन्ने पक्षमा छैनन्। माओवादी पंक्तिले चाहिँ सबै कार्यकारी ओलीलाई सुम्पिँदा सम्मानजनक एकता हुननसक्ने बताउन थालिसकेको छ।

यो पंक्तिमा एमालेका केही नेताहरु पनि मिसिएका छन्। त्यसैले, एकतापछि पनि ओली प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता हुने तर, पार्टी एकता हुँदा दुबै नेताको व्यवस्थापन हुने गरी पार्टीभित्र दुई सहअध्यक्षको प्रावधान राख्ने गरी कुराकानीको सुरुवात हुन थालेको छ।

‘यस विषयमा एकाध नेताहरुले कुराकानी सुरु गरेका मात्र छन्, कुनैपनि बैठकमा कुराकानी भैसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसो गर्दा ओली प्रधानमन्त्री नै रहनुहुन्छ, पार्टीभित्र पनि उहाँ कसैको तल बस्नु पर्दैन, प्रचण्डपनि ओली समानकै नेताको रुपमा रहनुहुन्छ।’

खासमा यो एकता महाधिवेशनसम्मका लागि खोजिएको उपायमात्र हो। यसो गर्दा दुबै नेता कार्यकारी भूमिकामा पनि रहनेछन्। किनभने, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली सरकारको कार्यकारी भूमिकामा रहन्छन् भने प्रचण्ड चाहिँ पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा।

सहअध्यक्ष मात्र राखेर पार्टी एकता गर्ने अभ्यास नेपालका अन्य दलले पनि गरिसकेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकता गरेका विवेकशील दल र साझा पार्टीलेपनि अध्यक्ष नराखी रवीन्द्र मिश्र र उज्वल थापालाई सहसंयोजक बनाएर एकता गरेका थिए।

एउटै पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हुन सक्दैनन् तर दुईजना सहअध्यक्ष चाहिँ रहन सक्छन्। त्यसैले नेतृत्व सम्बन्धमा यही मध्यमार्गी उपायमा सहमति जुटाएर पार्टी एकता हुने सम्भावना ज्यादा छ । –नेपालखबरबाट साभार

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2CoNbH1 via IFTTT

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको अनौपचारीक बैठकले संविधान र कानुनअनुसार सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नरोक्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको हो।

संविधान र कानुनविपरीत एमालेले राष्ट्रपतिलाई मिसलिड गरेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै बैठकले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर अध्यादेश रोकिएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘संविधानअनुसार अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तत्काल त्यसलाई स्वीकृत गरेर राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खोल्नुपर्छ ।’

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर नजान पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सुझाएको छ । ‘दलीय स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने र विवादमा पाक्र्ने काम कोही कसैबाट गर्नुहुन्न,’ पौडेलले भने ।

विश्वव्यापी मान्यता र विगतको परम्पराअनुसार नै सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले त्यसबाट आफू पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टीहरूको सामथ्र्यअनुसार राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व हुने दुनियाँ र हाम्रो पनि विगतको प्रचलन हो,’ पौडेलले थपे, ‘त्यसले मात्र सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि एउटा दलको मात्र बहुमत हुने भए त्यसको औचित्य समाप्त हुने ठहर गर्दै कांग्रेसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि पनि राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘सरकार वा प्रतिनिधिसभाले गरेका गलत काम सच्याउन र स्वेच्छाचारी रोक्न राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्ने जनाउँदै पौडेलले भने, ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकतर्फका सांसद छनोट हुन्छ ।’

एमाले भने राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन ल्याउने र त्यसअनुसार गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2onAeuW via IFTTT

झापा ।  यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नियमित वितरण नगर्दा झापासहित चार जिल्लाका सेवाग्राही मारमा परेका छन् । गत वर्षको जेठमा लिएको लाइसेन्सको परीक्षापछि हालसम्म कार्यालयले आवेदन नलिदा झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।  दिनप्रति दिन सवारीसाधन खरिदबिक्री भए पनि सवारी चालक अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले वितरण नगर्दा हजारौं सर्वसाधारण लाइसेन्सबिना नै सवारी चलाउन बाध्य छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले वर्षमा एक दुई पटक मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि आवेदन माग गर्दा ५० हजार बढीले आवेदन गर्ने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका सूचना अधिकारी टंकबहादुर कार्कीले जनशक्ति अभावमा नियमित रुपमा लाइसेन्सको आवेदन खुल्ला गर्न नसकिएको बताए ।  लाइसेन्सबिना दिनहुँ गुड्ने सवारी कारबाहीमा पर्दा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै १ करोड १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BzP3jo via IFTTT

नुवाकोट ।  नुवाकोटको प्रतीनिधी सभाका २ वटा र प्रदेश सभाका ४ वटै क्षेत्रमा क्लिन स्विप गरेको बामगठबन्धनका उमेदवारहरु अहिले मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँ दौडाहामा ब्यस्त रहेका छन ।

यसै क्रममा नुवाकोट १ बाट निर्वाचित बामगठबन्धनका उमेदवार त्रय हितबहादुर तामाङ, बद्री मैनाली र राधिका तामाङ आज कबिलास र गणेस्थानमा आयोजित बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । गणेस्थानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका निर्वाचित प्रतिनिधीहरु दिउसो कबिलासमा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । कबिलास नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम नुवाकोट १ बाट प्रतीनिधि सभा उमेदवार डा रामशरण महतको गाउ समेत हो ।

कबिलासका ३ ठाउमा छुट्टाछुट्टै बिजय उल्लास कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कबिलासको ठांटिभन्ज्याङ, सिक्रे र सिक्रेफाँटमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानियको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । बिजयी उमेदवार संग स्थानियले आफ्ना समस्याबारे अबगत गराउदै बिगतमा निर्वाचित भएर गएका उमेदवार जस्तो जनातालाई बिभेद नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । जनताबाट सम्मान ग्रहण गर्दै नेता तामाङले आफु नुवाकोटको बिकास र समुन्नतिको लागी जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2kD08WB via IFTTT

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वाम गठबन्धन र पार्टी एकता जनअनुमोदित भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं ५ मा आयोजित चियापन कार्यक्रममा प्रचण्डले देश र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि निर्वाचन ऐतिहासिक भएको बताए । वाम एकतालाई कार्यकर्ताले स्वीकार गरेको र जनताले अनुमोदन गरेको भन्दै हर्षबढाई गर्नु पर्ने बताए ।

उनले एमाले र माओवादीसामू पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

माओवादी र एमालेको फ्युजनले वाम गठबन्धन दुई तिहाई नजिक पुगेको भन्दै उनले अघि भने, एमालेको योगदान विना माओवादीको र माओवादीको योगदान विना एमालेको यो परीणाम सम्भव थिएन ।’ 

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2yK4bp4 via IFTTT

काठमाडौं । चुनावी परिणामले वाम गठबन्धनको सरकारलाई स्वागत गरिसकेको छ । मतपरिणाम र वाम घटक एमाले-माओवादीबीचको सौहार्दताले अबको सरकारका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुनेमा कुनै अलमल छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली नै अबको प्रधानमन्त्री भनेर उद्घोष गरिसकेका छन् ।

अबको सरकार कसरी गठन हुन्छ त? सरकार बन्नका लागि के के बिधि र प्रकृयाहरू छन्? आजको नयाँ पत्रिकाले सरकार गठनका यी चारवटा प्रकृयाबरे लेखेको छ ।

बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री
मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

गठबन्धन सरकार
धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ ।

ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन
संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oiHDvG via IFTTT