१८ मंसिर, एजेन्सी । चर्चित बलिउड नायिका सनी लियोनीले हालै एक मोवाइल एप्स लञ्च गरेकी छन् । 

आफ्नो बलिउड यात्रा वारे उनले भनिन् ‘बलीउडमा आएर मलाई केही एडजस्टमेन्ट्स गर्नु पर्यो । जसरी यहाँ बिजनेस र सेटमा काम हुन्छ, त्यसलाई देखेर मैले यो सम्झिएकी बलीउड मेरो लागी बदलिने छैन । यो दुनियाँ ९बलीउड० मेरो लागी थिएन । मलाई यो ठाउँसँग प्रेम छ । यहाँ मलाई हरेक पल केही न केही सिक्ने मौका मिलेको छ । जहाँसम्म स्ट्रगलको कुरा छ त्यो म भन्छु कि हरेक दिन केही न केही हुन्छ ।’

आफूले सोशल मीडियामा सबै बलीउड स्टार्सलाई फलो गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘अझ कुरा एक्टर्सको हुन्छ भने मेरो हिसाबले रणवीर सिंह निकै रमाईला र क्रेजी छन् । उनका फेशन सेन्स निकै राम्रो छ , कहिले काहिँ उनी फन्नी आउटफिट्स पनि लगाउने गर्छन ।’

The post आज पनि बलिउडमा स्ट्रगलमै छु ; सनी appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

बुटवल,१८ मंसिर । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध शुक्रबार तेस्रो दिन पनि बुटबलमा विशाल सभाकाे अायाेजना गरिएको छ। सत्तापक्षसहितका राजनीतिक दलको अगुवाइमा विशाल सभा भएको हो।

सभालाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले उपमहासचिव एंव  रुपन्देही—४ का सांसद विष्णु  पौडेल, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता एंव अर्घाखाँची—२ का सांसद टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एंव गुल्मी—२ का सांसद चन्द्र भण्डारी तथा एमाले नेताहरु घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट लगायत ले सम्बोधन गरे।

सभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरुले तराई र पहाड मिलेर पहिचान र सामथ्र्य सहितको उत्कष्ट प्रदेश बनेको भन्दै प्रदेश टुक्रयाउने सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव आन्दोलनको बलमा फिर्ता गराउने उद्घोष गरे। उनीहरुले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउने प्रस्ताव पारित हुने हो भने मुलुक विखण्डनको बाटो खुल्ने भएकोले सडक र सदनबाट प्रतिरोध गरेर असफल पार्ने बताए।

एमाले उपमहासचिव पौडेलले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग गर्दा समस्या समाधान हुने भन्दा मुलुकमा झन समस्या चर्कने भएकाले आफूहरु गम्भीर भएर प्रदेश नटुक्रयाउनका लागि आन्दोलनमा  लागेको बताए। सरकारले पहाडी जिल्लालाई यो प्रदेशबाट अलग गर्ने प्रस्ताव गरेर आन्दोलनको आगो सल्काएको बताउँदै आन्दोलन अब संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुञ्जेल नरोकिने बताए।

‘तपाईहरु सडकमा प्रतिरोध गर्नुस्, हामी सदनमा प्रतिरोध गर्छौं, सबै मिलेर राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव विफल पारौं,’ उनले भने। उनले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन आग्रह गरे। ‘तोडफोड नगरौं, टायर नबालौं, जनताको शक्ति नै ठूलो हो—उनले भने।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रायमाझीले पार्टी दायरा भन्दा माथि उठेर प्रदेश टुक्रयाउने प्रस्तावको विरुद्ध एकजुट  भई आन्दोलनमा लाग्न आह्वान गरे। ‘पार्टीभन्दा जनताको शक्ति ठूलो हो,’ उनले भने, ‘जनमतको कदर गर्दै म सडकमा आएको हुँ ।

उनले जनता भए पार्टी बन्ने र जनप्रतिनिधि पनि हुन सकिने तर जनता नभए केही हुन नसक्ने बताए । ‘त्यसैले पार्टी निर्णय र धारणा भन्दा माथि उठेर यहा आएको हुँ,’ उनले भने ।

उनले संविधान बनाउँदा प्रमुख तीन पार्टी मिलेको र ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको स्पष्ट पार्दै १० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको हिस्सा ओगट्ने मधेसी दलको चित्त बुझाउन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर सरकारले गलत गरेको बताए।

‘जसका लागि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको छ, उनीहरु नै मान्दैनन्। संविधान बनाएको मुख्य हिस्सेदार एमाले पनि संशोधनलाई अस्विकार गरेको छ, अनि कसका लागि संशोधन अघि बढाइदैछ ?,’ उनले भने, ‘कसैको स्वार्थमा फसेर मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउन दिनेछैनौं।’

प्रदेश एकीकृत राख्नु मुलुकको अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएको बताए। नेता रायमाझीले सरकारको गतिविधिले भुईंको टिप्न खोज्दा खल्तीको समेत जाने स्थिति आएको भन्दै आलोचना गर ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एंव गुल्मी—२ का सांसद चन्द्र भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बेलामा संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर सरकारले गल्ती गरेको बताए। अहिलेको सात प्रदेश र प्रदेशको सिमाङकन धेरै छलफलपछि तय भएको बताउँदै उनले कसैको स्वार्थका लागि हेरफेर हुन नसक्ने बताए। ‘संघीयता चित्त नबुझेको हो भने  जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउँ—उनले भने। नाकाबन्दीका बेला यो क्षेत्रले काठमाडौंलाई रासन र इन्धन आपूर्ति गरेको बताउदै आगामी दिनमा पनि मुलुककै भरथेग गर्ने प्रदेश बन्ने भएकाले  षडयन्त्र  हुन थालेको उनको भनाई छ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाले सबै खाले षडयन्त्रलाई जनबलले नै परास्त गर्न सकिने भएकाले एकीकृत भई आन्दोलनमा होमिन आह्वान गरे । ‘संशोधन प्रस्तावले यो प्रदेशलाई  मात्रै  टुक्रयाएको नभई मुलुक टुक्रयाउने बाटो खोल्न लागिएकाले विरोध गर्नु परेको हो,’ उनले भने ।

एमाले सचिव एंव गुल्मी—३ का सांसद गोर्कण  विष्टले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाड अलग  गर्ने प्रस्ताव पारित भयो  भने सिंगो तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रयास र आन्दोलनहरु हुने भएकाले आफूहरु  चनाखो भएको  बताए ।‘राष्ट्रघाती हर्कतमा विरुद्ध हामी संसदमा संघर्ष गर्छौ,  तपाईहरु सडकमा संघर्ष  गर्नुस—उनले भने ।

अर्का सचिव प्रदीप  ज्ञवालीले जनताको शक्तिले विखण्डनको प्रयत्न विफल हुने बताए । ‘जनताको शक्तिका अगाडि कोही सफल हुन सक्तैन—उनले भने ।

नवलपरासी—४ का सांसद बैजनाथ चौधरीले पहाडसँग अलग हुँदैमा थारु र मधेसी समुदायले पाउने भन्दा धेरै  गुमाउने भएकाले आफूहरुको साथ नरहेको बताए । ‘प्राकृतिक श्रोत उपभोगमा तराईले पहाडको साथ नलिई हुँदैन, पहाड विनाको तराई  मरुभूमि हुन्छ,’ उनले भने ।

सभाको सभापतित्व गरेका गुल्मी जिल्लाका कांग्रेस सभापति भुवन श्रेष्ठले लुम्बिनी र राप्तीको पहाड  र तराईको सम्बन्ध निकै पूरानो र विशिष्ट भएको भन्दै यो सम्बन्धलाई शीर्ष  नेताले नभई जनताले बुझेको बताए । सभाको सञ्चालन एमाले केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले गरेका थिए ।

सभामा हजारौं सहभागी थिए । सभामा सहभागी हुन रुपन्देही सहित विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसाधारण आएका थिए ।  बुटवलको ट्राफिकचोकमा सभा हुनु अघि राजमार्ग चौराहाबाट जुलुश निस्किएको थियो । जुलुशको अगुवाई नेताहरुले गरेका थिए ।

जुलुश र सभाअघि संयुक्त  अगुवा कार्यकर्ता भेला भएको थियो । अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न भ्याएका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सभालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । काठमाडौंमा जरुरी बैठक भन्दै अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरी गौतम काठमाडौं हानिएका थिए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले पाँच नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लामा चर्केको आन्दोलनप्रति एक्यबद्धता जनाउन आएको बताए । संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले जनमत र संविधानको खिल्ली उडाएको बताउदै उनले सबै मिलेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारले नै उल्लघंन गरेकोले संविधान रक्षाको लागि संसद अवरोध गरेको उनको भनाई छ ।

भेलामा बोल्दै रोल्पा कांग्रेस सभापति एंव सांसद अमर पुनले जनमत विपरित सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै डटेर सामना गर्नुपर्ने बताए । पूवं सांसद रामचन्द्र भट्टराईले कसैको इशारामा ल्याइएको प्रस्ताव जनताको शक्तिले असफल बनाउनुपर्ने बताए ।

१८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘जात्रा’ ले धुम मच्चाइरहेको बेला नयाँ शक्ति नेपालका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि यो फिल्म हेर्न हल पुगेका छन् । 

बिहिबार सुन्धारास्थित सिभिल मलको क्युएफएक्स सिनेमा हलमा पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ‘जात्रा’ हेरेका छन् । ‘जात्रा’ लाई डा. बाबुराम भट्टराईले उत्कृष्ट चलचित्रको उपमा दिएका छन् । जात्रा हेर्न हलमा पत्नी हिसीला यमी, नयाँ शक्ति पार्टीकी सदस्य तथा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
पुगेका थिए ।

प्रदीप भट्टराई निर्देशित ‘जात्रा’ नेपाली समाज र राज्यको जीवन्त र रोचक चित्रण गर्ने चलचित्र रहेको बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । उनले भने, ‘समाजमा आर्थिक रुपको जुन खालको विपन्नता छ । र, त्यो कारणले राज्य सत्तामा जुन खालको विसंगती छ । आज कसैले कसैमाथि विश्वास गर्न सक्ने वातावरण छैन । त्यसको सजिव चित्रण चलचित्रमा गरिएकाले निकै मन पर्यो ।’ यस्तै बाबुराम पत्नी यमीले ‘जात्रा’ ले आफुलाई गम्भिर बनाएको बताइन् । ‘जात्रा’ एशियामै अवार्ड पाउनलायक सिनेमा रहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै, अभिनेत्री मानन्धरले जात्रालाई हाँसो र रोनदयुक्त चलचित्र भनी व्याख्या गरेकी छिन् । ‘जात्रा नहेरेको भए मैंले राम्रो चलचित्र छुटाउने रहेछु’ उनले भनिन् । रविन्द्रसिंह बाँनिया निर्मित चलचित्र ‘जात्रा’ मा कलाकार विपिन कार्की, रविन्द्र झा, निर्माता बाँनिया र नायिका बर्षा राउतको मुख्य भूमिका रहेको छ ।

The post हिसिला र करिश्मालाई अघि लाएर फिल्म हेर्न पुगे बाबुराम appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाडौं,१८ मंसिर। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाशक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले ११ वर्षअघि सात दल र माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता मुलुकको अग्रगमनका लागि दुर्भाग्यपुर्ण रहेका बताएका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने,‘२०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता मुलुकको अग्रगमनका लागि दुर्भाग्यपुर्ण हो ।’

पुर्व सांस्द विजय पौडेलको सम्पादकत्वमा प्रकाशित ‘नेपाल –सम्बन्ध विगत,वर्तमान र भविष्य’विषयक पुस्तक विमोचन समारोहमा उनले भने,‘विदेशी भुमिमा १२ बुँदे भएकाले मुलुक अहिले अकल्पनीय कठिन अवस्थामा गुज्रदैछ ।’

मुलुकको अग्रगमनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच नेपाल–भारत सम्बन्धमा समान धारणा बन्नुपर्नेमा डा।भट्टराईले जोड दिए । डा।भट्टराईलाई उद्धृत गर्दे पौडेलले भने,‘१२ बुँदे सहमति दिल्लीमा हुनु नै नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप बढाउने कारण हो । १२ बुँदे विदेशी भुमिमा नभएर नेपालमै हुनुपथ्र्यो ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

मोरङ, १७ मङ्सिर  ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएरै छाड्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ ।
आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्र्रिया दिँदै सभापति देउवाले संशोधनको विषयमा केही राजनीतिक दलको असन्तुष्टि रहेपनि अन्ततः सबैले मत दिने हुँदा संशोधन प्रस्ताव पास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सभापति देउवाले भन्नुभयो, “जहाँ पायो त्यहीँ आन्दोलन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, झन बल्झिन्छ । अहिले आन्दोलन गर्ने समय होइन ।”

सञ्चारकर्मीको अर्को प्रश्नमा सभापति देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा सबै दल सहमत भएकाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै निर्वाचनमा जाने विषयमा समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं, १७ मंसिर ।

१. सीमांकन सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला छुट्याएर तराई र पहाडको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता रहेको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न खोजेको एमालेको निष्कर्ष छ । तर, विधेयक फिर्ता लिएर लुम्बिनी क्षेत्र अखण्ड रहनेगरी संघीय आयोग गठन गरेर आयोगको सुझाबका आधारमा निर्वाचनपछि बन्ने प्रदेश सभाको समेत स्वीकृतिमा सीमांकन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन गर्न एमाले लचक भएको छ ।

२. नागरिकता अहिलेको व्यवस्था नै ठीक रहे पनि विधेयक फिर्ता लिएपछि छलफल गर्न सकिने मनस्थितिमा एमाले छ । अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकाय र राज्यका उच्च पदमा जान नपाउनेगरी नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसलाई अझ प्रस्ट पार्नेगरी छलफलका लागि एमाले तयार देखिएको हो ।

३. राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट भूगोलका आधारमा न्यूनतम चार या पाँचजना प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै त्यसबाहेकको प्रतिनिधित्व जनसंख्यालाई पनि मान्न सकिनेमा एमाले लचक छ । जनसंख्याका आधारमा २१ जनाभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व नबढ्नेगरी एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई या तीनजनालाई प्रतिनिधित्व गराउन सकिने एमालेको तर्क छ । यसो गर्दा समानुपातिक र समावेशिता पनि सुनिश्चित हुने एमालेले जनाएको छ ।

४. भाषा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधन प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न सकिने एमालेले जनाएको छ । तर, हिन्दी भाषालाई पनि मातृभाषाका रूपमा अघि सारेर तराईमा बहुसंख्यकले बोल्ने मैथली, भोजपुरी, अवधिलगायतका भाषा ‘डोमिनेट’ गर्न नसकिने एमालेको अडान छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।