काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन् ।
एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसिसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।
यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसिए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । यस्तै, एमसिसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3JRT42m via IFTTT
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको बैठक विना निश्कर्ष सकिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा दुबै दलका नेताहरु आआफ्नै अडानमा रहेपछि बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकले कुनै निर्णय नगरेको र छलफल जारी रहेको बताए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/35AnyqR via IFTTT
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमतिको अन्तिम प्रयास भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यू टर्न भएका छन् । एमसीसी पारित गराउन एमालेको साथ खोजेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन जोगाउने गरी एमसीसी पारित गराउन यू टर्न भएका हुन् ।
देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नै सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
आज साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निर्णायक वार्ता हुने भनिएका बेला उक्त वार्ता कार्यक्रम स्थगित भएको छ । कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु ओली निवास वालकोटामा छलफल गरिरहेका छन् । तर देउवा ओलीलाई भेट्न जाने कार्यक्रम स्थगित भएको स्वकिय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । एमसीसी संसद पारित गराउन देउवाले सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका थिए । तर अहिलेकै गठबन्धन कायम राखेर एमसीसी पारित हुने भएपछि एमालेसँग तत्काल सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष देउवाले निकालेका हुन् ।
देउवाले एमसीसी पारित गराउन प्रचण्ड र माधव नेपालसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य जसरी पनि रोक्ने रणनीति लिएका प्रचण्ड र माधव अन्ततः देउवाले भनेअनुसार अघि बढ्न तयार भएका हुन् । यद्यपी अहिले नै नयाँ सहमतिको निष्कर्ष आएको छैन ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3IutIqQ via IFTTT
काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदन गर्ने र नगर्ने पक्षबीच रस्साकस्सी परेको छ । नेपाली काँग्रेस अनुमोदनको पक्षमा उभिएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र अनुमोदन नगर्ने पक्षमा उभिएको छ । रोचक पक्ष यो छ कि दुवै दल सत्ता गठबन्धनमा छन् ।
अहिलेसम्म एमसीसीको पक्षमा निर्णय गरेका नेपाली काँग्रेसको ६१ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १३ गरी ७४ मत छ । विपक्षमा जाने निर्णय गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रको ४८, नेकपा एसको २३, नमकिपा, जनमोर्चा नेपाल र राप्रपाको एक एक गरी ७४ नै मत छ । जसपाले निर्णय लिएको छैन । तर, नेताहरु पक्ष विपक्षमा खुलिसकेका छन् ।
नेकपा एमाले एमसीसीबारे अझै अनिर्णित छ । उसको मत निर्णायक छ । ९७ सांसद रहेको एमालेले जुन पक्षमा मत हाल्छ त्यही निर्णायक हुन्छ । यसकारण एमसीसीको विषयले ओली तानातानमा परेका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद भवन बानेश्वरको कार्यकक्षमै भेटे । देउवाले राजनीतिक लेनदेनको कुराकानी गरे । लगत्तै प्रचण्डले पनि ओलीलाई भेटे । उनले एमसीसी अस्वीकृत गर्नेलगायत राजनीतिक लेनदेनमै कुरा केन्द्रित गरे । यसरी ओली निर्णायक बनेर तानातानमा परेका छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/36F8tEU via IFTTT
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता सकिएको छ । दुई नेताबीच एमसीसी पारित गर्नेबारे सहमतिबारे कुराकानी केन्द्रित भएको बुझिएको छ ।
देउवाले भेटमा ओलीलाई सहमतिका लागि सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव पनि राखेको बुझिएको छ । उनले सरकार आफ्ना लागि ठूलो कुरा नभएको भन्दै ओलीसँग प्रधानमन्त्री आलोपालो सम्मको प्रस्ताव गरेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
दुई नेताबीच २ घन्टाको कुराकानीले कुनै निष्कर्ष निस्किएन । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ठोस सहमति नभएको र छलफल जारी रहने बताए । ओलीको प्रस्तावमा देउवा पूर्ण सहमत नभएको बुझिएको छ ।
देउवा र ओलीबीच साँझ ७ बजे देखि ८ बजेर ५५ मिनेटसम्म कुराकानी भएको थियो भेटमा काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापाका अलावा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि सहभागी थिए ।
ओलीसँग भेटपछि काँग्रेस नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरुले ओलीको प्रस्तावबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3JWLjIx via IFTTT
काठमाडौं । एमसीसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये कस्ले मार्ला बाजी ? अब कुनै तलमाथि नभए १६ फागुनभित्र छिनोफानो हुनेछ ।
देउवा र प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमा भएपनि एमसीसीको सवालमा पक्ष या विपक्षमा छन् । देउवा एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्ने पक्षमा छन् । यसको ठिक विपरित प्रचण्ड एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । देउवा सत्तामा बसेर एमसीसी पारित गराउने गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।
प्रचण्डले सत्ता, सदन र सडक तीनवटै शक्ति लगाएर एमसीसी रोक्न खोजिरहेका छन् । सभामुख प्रचण्डनिकट अग्नि सापकोटा हुनुको पनि प्रचण्डलाई फाइदा छ ।
प्रचण्ड एमसीसी फेल हुनेमा ढुक्क छन् । उनी देउवालाई मनाएर यसलाई थाती राख्न प्रयासरत छन् । प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन जोगिने दाबी गरिरहेका छन् । तर, देउवा कुनैपनि विकल्पमा गएर एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा बढेका छन् ।
गठबन्धन भत्कने डर प्रचण्डलाई भन्दा देउवालाई देखिदैछ । प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्न देउवा अगाडि बढेमा गठबन्धन छाड्ने धम्की दिइरहेका छन् । देउवाले विकल्पमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखेका छन् । तर, ओली एमसीसीबारे प्रष्ट छैनन् । उनले एमसीसीलाई राजनीतिक सौदावाजीको विषय बनाएका छन् । ओली यही विषयले सत्तामा पुग्ने मौका पनि देखिरहेका छन् । देउवा यसकारण अप्ठ्यारोमा छन् ।
सत्ता गठबन्धन पनि टिकाउने र एमसीसीमा पनि निकास दिने विषयमा केही नेताहरु सक्रिय भएका छन् । तर, त्यसका लागि एमसीसी थाती राख्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल गठबन्धन जोगाउने गरी राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएका छन् । उनले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यसबारे कुराकानी गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराको सक्रियता पनि बढेको छ । उनी पनि गठबन्धन जोगाउने गरी मध्यमार्गी बिन्दु तयार गर्न लागेका छन् ।
प्रचण्डले पौडेलसँगको भेटपछि एमसीसीको पनि निकास निकाल्ने र गठबन्धन पनि नटुट्ने पत्रकारहरुलाई बताएका थिए । उनी निकै ढुक्क भएर यस्तो बताइरहेका थिए । एमसीसी टेबल भइसकेकाले अड्काउने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिकासँग कुरा गरेर केही समय थाती राख्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, अमेरिका एमसीसी १६ फागुनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा अडिग छ ।
एमसीसी पारित गर्न देउवाले ठूलै त्याग देखाउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र उनले एमसीसी पारित गराएर बाजी मार्न सक्छन् । प्रचण्ड जस्तोसुकै त्याग गरेर भएपनि एमसीसी असफल बनाउन लागिरहेका छन् । यसका लाग सत्ता छाड्ने तम्तयारीमा छन् । उनको आक्रामक शैली देउवाका लागि चुनौती बनेको छ । देउवाले भने रक्षात्मक शैली अपनाइरहेका छन् । अब जो आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो विजेता बन्न सक्छ ।
एमसीसीमा ओलीलाई जस्ले साथमा लिनसक्छ उसैको पल्लाभारी हुनसक्छ । प्रचण्ड सबै विकल्पका साथ बढिसकेका छन् । देउवा भने सत्ता पनि जोगाउने गरी बढ्न खोज्दैछन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3LWZcZ8 via IFTTT
काठमाडौ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले संसदमा टेबल भएको एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगननाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सहमति दिएको भन्दै पार्टी भित्र विवाद भएको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तिब्र विरोध गरेका थिए । सोमवार अबेर बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवालय बैठक रोकेर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केही बेर छुट्टै बार्तामा बसेका थिए । खतिवडाले भने, सबै सांसदलाई सदनमा विपक्षमा उभिन भन्ने छौं, त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नेछौं।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताएका छन्। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने जिकिर गरे। उनले एमसीसीमा मतदान हुने दिन आफ्नो पार्टीका सांसदले बहिष्कार नगर्ने र तटस्थ पनि नबस्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘अहिले एमसीसी सदनमा टेबुल भयो। हामी किन यसको विरोधमा छौं भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै भनेका छौं। हामी त जनताको हितमा कुरा गर्छौं। जनतामा एमसीसीविरुद्धको मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ। यो संवैधानिक हिसाबले बेठीक छ। यो एमसीसी किन सदनमा टेबुल गरियो ?
यो गलत छ। यसमा अमेरिकाको नियत नै बेठीक छ। एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भनेर अमेरिकी अधिकारीले भनेका छन्, यसो भनेपछि यो सुरक्षासँग जोडिएको छ। अमेरिकन अधिकारीले पनि पटक–पटक एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भनेका छन्।’
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3v4y0l5 via IFTTT
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्मा समयमै नल्याउँदा अहिलेको अवस्था बनेको र देश विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल भएको बताएका छन् ।
सरकारले संसदमा आइतबार एमसीसी टेबल गरेपछि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पार्टीका करिब ३ दर्जन सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले समयमै संसदमा नल्याउँदा समस्या भएको बताएका हुन् ।
ढिला गरेका कारण अमेरिका र चीन बोल्नु पर्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई उदृत गर्दै भने, ‘ पहिला नै निर्णय गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।’
भट्टराईका अनुसार पछिल्लो परिस्थितबारे सांसदहरुले ओलीलाई जानकारी गराएका थिए । ओलीले संसद अवरोध निरन्तर रहने बताएका थिए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3I7SLjx via IFTTT
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र निरन्तर चुनौती दिदै आएका छन् । एमालेले एमसीसीबारे कुनै धारणा नबनाएपनि रावल खुलेरै विपक्षमा उभिएका छन् ।
ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा रावल नै सबैभन्दा कट्टर आलोचक बनेर उभिएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल ओलीविरोधी अभियानमा लागेपनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र बोल्ने उनै रावल थियो । त्यतिबेला सरकारले चालेका कतिपय कदमको रावलले खुलेर विरोध गरे ।
ओली सरकारको पालामा भएका औषधीकाण्डलगायतमा पनि रावलको आवाज बुलन्द भयो । यसकारण पनि उनी पेलाईमा परेका थिए ।
ओली सरकारले एमसीसी सदनमा अगाडि बढाउन खोज्दा रावल विरोधमा उत्रिएका थिए । अहिले देउवा सरकारले टेबल गर्दा पनि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
अहिले एमालेले सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ । उसले सदनको काम कारबाही बहिष्कार गर्ने र विरोध गर्ने गर्दै आएकोमा रावललाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोल्न दिए । एमालेको आधिकारिक लाइनभन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत भए । एमसीसीबारे नखुलेको एमालेभित्र रावल त्यसको विपक्षमा बोलिदिए । यो ओलीविरुद्ध अर्को विद्रोह बन्यो ।
एमसीसी पारित गर्न एमाले पक्षमा गए रावल केही सांसदसहित विपक्षमा जाने संकेत दिइसकेका छन् । उनीसँग ५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि छन् । अरु सांसदहरुलाई समेत साथमा लिएर रावल विद्रोहको तयारीमा छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3v0oEXl via IFTTT
काठमाडौं । नवनियुक्त बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उनले शपथ लिएका हुन् । उनी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हुन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3sLFuXu via IFTTT
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर आउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्ताव राखेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीको विषयमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमालेको साथ खोज्नेगरि अध्यक्ष अोली निवास बालकोट पुगेका थ्एि ।
करिब डेढ घण्टा भएको छलफलमा एमसीसीलाई लिएर नै दुई नेताबीच गम्भीर छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर आउन प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीले एमसीसी साँच्चिकै पारित गर्न चाहेको हो भने पहिले गठबन्धन तोडेर आउनुहोस भनेका थिए ।
भेटवार्ताको क्रममा देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन तोड्न पनि नचाहेको संकेत गरेपछि ओलीले यस्तो शर्त राखेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले भोलि बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने भनिसकेका छन् । तर, गठबन्धनमा आवद्ध दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने सदनको अवरोध नहटाई एमसीसी सदनमा टेबुल गर्न नहुने अडान राखेका छन् ।
उनीहरुले एमसीसीको लागि अझै छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । बरु, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले ५ दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव पास गरेर अघि बढ्न सकिने नयाँ प्रस्ताव राखेका थिए । एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले दायाँबायाँ गर्न खोज्यो भने तुरुन्तै नेपालले एकतर्फी रुपमा खारेज गर्नेगरि संकल्प प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने थापाको प्रस्ताव थियो । तर, थापाको प्रस्तावमा दाहाल सकारात्मक देखिएनन् ।
गठबन्धनको बैठक भोलि विहान १० बजे पनि बस्ने भनिएको छ । देउवाले भोलिको बैठकमा अझै एमसीसी पारित गराउने सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्ने बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भने भोलि (शुक्रबार) दिउँसो १ बजेको लागि बोलाईएको छ । भोलिको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यक्रममा भने एमसीसी परेको छैनन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3sLFtTq via IFTTT
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि कति हुने भन्ने विवादमा संवैधानिक व्याख्या हुन जरुरी भएको भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गर्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपिठ बदर गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
आगामी ३० वैशाखका लागि घोषित स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गर्दै मेयर साहले रिट दिएका थिए । संविधानले स्थानीय तहको पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख भए पनि आफ्नो कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहँदै सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएपछि तोकिएको मितिमै सम्पन्न भएको मानिने भएकाले वैशाखमै कार्यकाल समाप्त भएको देखिएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।
‘यस प्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्नेहुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता विवाद न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुन्छ ।
संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन ।’
नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (६), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) तथा दफा ५५ समेतका प्रावधानको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुखले निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको भन्दै इजलासले निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाइमा लैजान आदेश गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै २६ माघमा प्रशासनबाट भएको दरपिठ बदर भएर अब सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/34FhD3L via IFTTT
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न तयार नहुने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनी अब एमसीसीबाट पछि हट्ने या सत्ता गठबन्धन तोड्ने मध्येको निर्णयमा पुग्न वाध्य भइसकेका छन् ।
सम्भवतः ५ फागुन भोलि देउवाले कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । उनले लिने निर्णयमा गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने नै हुने देखिइसकेको छ । देउवालाई काँग्रेसभित्रै गठबन्धन तोड्ने दबाब बढिसकेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति विना देउवाका लागि गठबन्धन तोड्नु अर्को जोखिम भइसकेको छ ।
गठबन्धन तोडेपछि देउवा अल्पमतमा पर्नेछन् । उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय उठ्नसक्छ । अर्कोतर्फ, एमसीसी १६ फागुनभित्र पारित गर्ने अडान लिएका देउवाका लागि धेरै समय छैन । अबको १२ दिनमा एमसीसी पारित गर्न नसके देउवा यस विषयमा असफल सावित हुनेछन् ।
देउवाले एमसीसीका लागि ओलीसँग सहमति गर्दा कतिपय शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीका विश्वासपात्रहरुले देउवालाई विभिन्न सर्तहरु राख्न थालिसकेका छन् । जसमध्ये देउवा परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री रहिरहन नहुने विषय पनि छ । उनी या त फेरि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुनः बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ या त सत्ता छाड्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ ।
एमसीसी पारित गर्न ओलीले बार्गेनिङ गर्न थालिसकेका छन् । जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव लाने विषय छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीनिकटस्थहरु उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने गरी बार्गेनिङ बढाउने तयारीमा छन् । एमसीसी पारित गर्ने सर्तमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सर्तहरु अगाडि बढाउने तयारीहरु भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसभित्र गठबन्धन तोड्ने दबाब सँगै एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ । यसलाई पारित गर्न देउवाले त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने बुझिएको छ । काँग्रेसका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि एमसीसी पारित गर्ने अवस्था आउनसक्छ । उनले भने, ‘बरु देउवा प्रधानमन्त्री छाड्न तयार हुनुहुन्छ तर एमसीसीबाट पछि हट्नुहुनेछैन । पारित गरेरै छाड्नुहुनेछ ।’ विकल्पमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।
एमसीसी असफल बनाउन सक्ने निर्णायक शक्ति पनि ओली नै देखिएका छन् । प्रचण्डले ओलीसँग पुनः मिलन हुनसक्ने बताइसकेका छन् । एमसीसी असफल बनाउने प्रचण्डको प्रयासमा सहयोगी बनेमा देउवालाई झड्का लाग्नसक्छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । त्यतिबेला ओलीलाई एमसीसी असफल बनाउन लागेकाले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिन सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना कमजोर छ । यद्यपि, राजनीतिमा सम्भावनाको खेल हुन्छ । ओलीलाई एमसीसीमा निर्णायक शक्ति बन्दा फेरि सत्तामा उक्लने मौका आइरहेको देखिदैछ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3GTpR51 via IFTTT
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले कार्यकाल सकिएका भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्थाहरू विघटन गरेको छ ।
सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा मंगलबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेविसंघसहित म्याद सकिएको भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्था विघटन गरेको डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फागुनभित्र तदर्थ समिति गठन गरिने छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3rSLqP0 via IFTTT
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमसीसीकै कारण देश दुर्घटनामा नजाने दाबी गरेका छन् ।
प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
तर, आफ्नो पार्टी जस्तोसुकै परीणाम र चूनौतिको सामना गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले एमसीसीकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन पनि नटुट्ने र नभत्किने दाबी गरे । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो देशको लागि घाँडो भएको पनि सुनाए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3HUqTPI via IFTTT
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बस्ने भएको छ । कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको आह्वानमा बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठकले शुक्रबार औपचारिक रुपमा फुलकोर्ट बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग लगायत अदालत सञ्चालन, अदालत सुधार लगायका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी नलम्बित भएका छन् । राणा निलम्बित भएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3rN4wpB via IFTTT
काठमाडौं । के तपाईं खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न तयार हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि हुनुहुन्नँ । खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दा तपाईंलाई जो कोहीले फसाउन सक्छ ।
तर, मुलुकमा कानून निर्माण गर्ने सांसदहरु नै खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न वाध्य बनाइएका छन् । त्यो पनि आफ्नै दलको नेतृत्वबाट ।
१ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाको हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरु नै खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न डाकिएका थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि मात्र महाभियोगको ड्राफट त्यसमाथि लेखिएको थियो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका सांसदहरुको धैरैवटा खाली कागजमा हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा छ । काँग्रेसले पनि यसपटक तयार गरेर राखेको बुझिएको छ ।
आज नेकपा एमालेले सांसदहरुलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको छ । त्यसको प्रायोजनबारे सांसदहरु नै अनभिज्ञ छन् । भीम रावलसहित ५ सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
महाभियोगको फायर खोलिएको र यसले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच एक अर्काको विरुद्ध प्रहार सुरु भएको छ । यसले राजनीतिमा रोचक मोड लिएको छ । तर, इतिहासमा फेरि कानून निर्माण गर्ने सांसदहरु नै निरिह भएका छन् । उनीहरु गोटीमा परिणत गरिएका छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3BjvZCy via IFTTT
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पार्टीको संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गरेका छन् ।बस्नेतले सामाजिक सञ्जालबाट अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । युवा संघमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बस्नेतले आरोप लगउाका छन् ।
अधिकारीलाई संगठनको जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गर्न ७ कारण दिएका छन् । १) पार्टीको जन बर्गीय संगठनहरु राजनैतिक रुपमा नेकपा (एमाले) लाइन र निर्देशनमा र सांगठनिक रुपमा आफ्नै बिधान र स्वायत्त ढङ्गले अगाडी बढ्ने गर्दछन् ।
२) पार्टीको सचिवालयको बैंठकले जन संगठन संयोजन संयन्त्रले कार्यबिधि पारित गरिसकेपछि सो संग बाझिने गरी केन्दीय कमिटी र पदाधिकारी बनाउन निर्देशन गर्ने अधिकार तपाँईलाई कसले दियो ?
३) युवा संघले सचिवालयको अधिकारिक निर्णयबाट भएका फैसला र जिम्मेवारी पाएका साथीहरुलाई फरक निर्णय गर्ने जिम्मा कसले दियो ?
४) संगठनको इन्चार्ज , अध्यक्ष समेतसंग परामर्श नगरी संगठनको बारेमा बिभागको आडमा आदेश दिने न्यायपालिकीय अधिकार कसले दियो ?
५) एमाले बिरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भैरहेको बेलामा आन्दोलनको मोर्चा सशक्त ढंगले सम्हालिरहेको युवा संघ माथी अराजकता हाबी हुने र बिरोधीहरुको हौसला बढ्ने गरी फैसला किन गर्नु भयो ?
६) छोटो समयको अनुभवबाट भन्न सकिन्छ तपाई संगठन बिभाग चलाउन सक्ने ब्यक्ति होइन् । ७) तसर्थ क.खगराज अधिकारीलाई संगठनको जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गर्न पार्टी नेतृत्वसंग माग गर्दछु ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3gKwoog via IFTTT
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले १ सय दिनमा गरेका कामहरुबारे प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा चुच्चे नक्सा नराखेको भन्दै बिरोध भएको छ ।नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको तस्बिरमा सरकारका १०० दिन नामक पुस्तकमा चुच्ने नक्सा नराखिएको भन्दै बिरोध भएको हो ।नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसदले सर्वसम्मतरुपमा पास गरेको नेपालको चुच्ने नक्सा कता गयो भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न गरेका छन् ।
‘नेपाल सरकार प्रकाशक रहेको तस्बिरमा सरकारका १०० दिन पुस्तकमा नेपालको संसदले सर्वसम्मत रुपले पास गरेको नेपालको चुच्चे नक्सा कता गयो प्रम देउवाज्यु?’ उनले भनेका छन्, ‘कि तपाईंलाई संसदको निर्णय मान्य छैन ? होइन भने यो हदको लापरवाही गर्नेलाई कार्वाही भएको र प्रम देउवाले सार्वजनिक रुपमा माफी मगेको खबर सुन्न नेपाली जनता आतुर छन् ।’ न्युज कारखाना
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3HNZoHD via IFTTT
काठमाडौं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन् । तर उक्त प्रस्ताव भने संसदबाट पारित नहुने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेसँगै पारित हुने सम्भावना टरेको हो । यद्दपी एमाले संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । तर आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरि निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
सचिवालय बैठकले राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताए । यसविरुद्ध उभिन एमालेले सचेत नागरिकलाई अपिलसमेत गरेको छ ।
एमाले विपक्षमा उभिदा के हुन्छ ?
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक/ एक सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
महाभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ । न्युज कारखाना
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3Lyyh5k via IFTTT
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रिक्त दुई मन्त्रालयमा काँग्रेसबाट चयन गर्ने भएका छन् । उनले यसका लागि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई जानकारी गराएका छन् ।
आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यसबारे जानकारी दिएका छन् । उनले मन्त्रिमण्डलमा रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न लागेको भनेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
रक्षा र आपूर्ती मन्त्रालय रिक्त छ । ती मन्त्रालयमध्ये रक्षामा विगतमा काँग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाल र आपूर्तीमा गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनाइएका थिए । रिजालले काँग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि राजीनामा दिएका थिए । हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै आलोचना भएपछि राजीनामा दिएका थिए ।
देउवाले दुवै मन्त्रालयमा काँग्रेसबाट मन्त्री बनाउने तयारी गरिसकेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले भने आपूर्तीमा आफ्नो पार्टीका लागि दाबी गरेको बुझिएको छ ।
रक्षा वा आपूर्तिमध्ये एकमा देउवाले सुजाता कोइरालालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । सुजातालाई बालुवाटारबाट ग्रिन सिग्नल आइसकेको बुझिएको छ । उनको दाबी उपप्रधानमन्त्रीसहित रहेको छ । अर्को एक मन्त्रीमा पनि देउवाले काँग्रेसबाट नै बनाउने तयारी गरेका छन् । रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र डा. सशांक कोइरालाको साथ लिन देउवाले उनीहरुले सिफारिश गरेको नामलाई महत्व दिने तयारी गरेका छन् ।
पौडेलको कोटाबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडू मन्त्री भइसकेकाले प्रकाशमान र सशांकको सिफारिश अनुसार दुई मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/33gkTlc via IFTTT
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नयाँ दल दर्ता गर्ने भएका छन् ।
थापा समूहको बिहीबार राजधानीमा बसेको बैठकले चाँडै दल दर्ता गर्न थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘आज बसेको बैठकले थापालाई दल दर्ताको अधिकार दिएको छ,’ थापानिकट नेता राजाराम बर्तौलाले भने ।
हिन्दुत्व, सुशासन र समृद्धिको मुख्य एजेण्डा राखेर दल दर्ता हुन लागेको उनले जानकारी दिए ।
दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको र दर्ताको क्रममा अरु तयारीहरु भइरहेको बर्तौलाले बताए । उनकाअनुसार ढिलोमा फागुनको पहिलो साताभित्र दल दर्ता भइसक्ने तयारी छ ।
बैठकमा थापाले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न प्रस्ताव गर्न सहभागीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । ‘विभिन्न नामहरु प्रस्ताव भएको छ । धेरै साथीहरुले राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल नाममा जोड दिएका छन् । विभिन्न चुनाव चिन्ह र विभिन्न नामहरुमा छलफल भइरहेको छ,’ बर्तौलाले अन्नपूर्णसँग भने ।
मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा आफूलाई हराउने निर्मल निवासमाथि छानविन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै थापाले मंगलबार राप्रपा परित्यागको घोषणा गरेका थिए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3BdC0R7 via IFTTT
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक सार्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले फागुन २ गते तोकिएको बैठक सार्न आग्रह गरिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘फागुन २ मा विराटनगरमा प्रदेश १ स्तरीय भेला आयोजना गरिएको छ । बैठक नजुधाउन आग्रह गरेका हौं ।’
प्रदेशस्तरीय भेलामा पार्टीका पदाधिकारी, स्थानीय प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशभित्रका सबै सांसद सहभागी हुने भएकाले संसद बैठक स्थगित गर्न एमालेले आग्रह गरेको हो ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3sAyVXq via IFTTT
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले फागुन १ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध मोर्चा संगठनको बैठकले एमसीसी सम्झौताविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको मोर्चा संगठन प्रमुख डा. विजय पौडेलले बताए । फागुन १ गते दिउँसो २ बजे ७७ वटै जिल्लामा एकैपटक प्रदर्शन गरिने उनले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसको तयारीमा जुट्न जनवर्गीय संगठनलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । फागुन २ गते बस्ने संसद बैठकमा सरकारले एमसीसी प्रस्ताव पास गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीको उक्त धारणा आएको हो ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3GDynFq via IFTTT
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचनको तयारीस्वरुप मेसिन प्रयोगबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । विज्ञहरुसहितको बुधबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको आयोगका प्रवक्ता, सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदललाई ७ दिनको समय दिइएको छ ।
कुन-कुन निर्वाचन क्षेत्र/स्थानीय तहमा यस्तो मेसिन प्रयोग गर्नेबारे कार्यदलले सुझाव दिने प्रवक्ता पौडेलले बताए । कार्यदलमा नेपाल सरकारका आईटी विज्ञहरू रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यदललाई विद्युतीय भोटिङ मेसिनको उपलब्धता, यसको विश्वसनीयता, प्रयोगको सम्भाव्यता आदिका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । न्युज कारखाना
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/364mkEr via IFTTT
काठमाडौं । राप्रपाका ध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनले थापाको उक्त निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले थापाको पार्टी परित्यागलाई अनपेक्षित कदमको पनि संज्ञा दिएका छन् ।
पछिल्लो समय थापालाई भेट्न लिङदेन बुढानिलकण्ठस्थित् थापाकै निवास पुगेका थिए । उक्त भेटमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेबारे लामो कुराकानी भएको कुरा महामन्त्री भुवन पाठकले जनाएका थिए । लिङ्देनले पनि थापासँगको भेटवार्तामा थापाले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेर जाने भन्ने विषयमा समझदारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
थापाले भने पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन देखा परेको भन्दै पार्टीबाट अलग हुने भनेर आजै घोषणा गरेका छन् । उनले राप्रपाका कोहीसँग पनि आफ्नो वैरभाव नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3JbylpQ via IFTTT
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीलाई भेट्न नेता कोइराला आज साँझ बालकोट पुगेको उनको सचिवावयले जनाएको छ।
उनीहरुबीचको यो भेटवार्तालाई नियमित भेटवार्ता भनिएको छ । तर, मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै पेचिलो बनेको बेलामा भएको यो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
उनीहरुबीच आज संसद् सुचारु गर्नेदेखि एमसीसीसम्मको विषयमा छलफल भएको जनाईएको छ । केही दिनअघिमात्रै प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
बालुवाटारमा भएको उक्त भेटवार्तामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी थिए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3JhT6An via IFTTT
काठमाडौं। सरकारले केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई बर्खास्त गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता दिएको छ । यस क्रममा आज मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेको छ ।
आज बसेको बैठकले अध्यक्ष डा. किरण पौडेलसहित सदस्यहरु कमला ओली शिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, डा. सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई बर्खास्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषदमा वनमन्त्रीन्त्री रामसहाय यादवले प्रक्रिया मिलाएर बर्खास्त गर्न प्रस्ताव लगेका थिए । उनीहरुले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरी आफ्नो जिल्लामा बजेट लगेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
मन्त्री यादवले पदाधिकारीहरुलाई राजीनामा दिन दबाब दिएपनि मानेका थिएनन् । त्यसपछि स्पष्टिकरण सोधेर उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/34J9jPK via IFTTT
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजना र वेब बैँक नेपालको मिडिया संयोजनमा सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा १०० जना भन्दा बढीको उपस्थितिमा सबै वडाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका कर्मचारी, नगरपालिकाका कर्मचारी, नगर प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, शाखा अधिकृत वडा अध्यक्ष नगरबासी लगायत प्रमुख ब्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो ।
बार्षिक २ अर्व ८ करोडको हाराहारीमा रहेको बार्षिक बजेट प्रभावकारी तरिकाले परिचालन भएको र विकास निर्माणको कार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको जानकारी दिनुहुदै नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले बिकास निर्माणमा वितेका ४ बर्ष अत्त्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको र अन्य नगरपालिकाको तुलनामा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले उल्लेख्य रुपमा कार्यगर्दै आएको नगरबासीका प्रश्नहरुको उत्तर दिदै नगरमा भएको गतिविधिहरुको सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
हालसम्म ३० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको र बाँकी खर्च पनि सहिसमय भित्रै परिचालन हुने र राजस्वको लक्य पनि ६० करोड रहेको र उक्त सोच सहि समयमा पूर्ण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो । पहिलो बर्षको बार्षिक बजेट ७ करोडमा सीमित रहेकोमा ४ बर्षको अवधिमा २ अर्व ८ करोडको अवस्थामा पुग्नु पनि एक महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा सबैले मान्नुपर्नेमा नगरप्रमुखको जिकिर रहेको थियो ।
कुल १ लाख ५७ हजार जनसंख्या रहेको नगरपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल निर्माण गरी, पहिलो नरपालिका जस्ले नेपालमै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी एक नमुना कार्य गर्न सफल भएकोमा नगरबासीले विशेष धन्यवाद प्रकट गरेका थिए ।
कार्यक्रममा भर्खरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आफ्नो पदभार सम्हाल्नु भएका बैकुन्ठ सापकोटाले सेवा प्रवाह, कर्मचारी सवलीकरण तथा नतिजामा आधारित कार्ययोजनमा विशेष जोड दिदै आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो ।
युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता तथा न्यायिक सम्पादनको बिषयमा नगरपालिकाले महत्वपूर्ण उपलब्त्री हासिल गरेको जानकारी नगर उपप्रमुख शान्ति नेपालले दिनुभयो ।
आगामी दिनमा नगरपालिकाका सेवा तथा विकास योजनामा जनताको प्रत्यक्य चासो तथा सरोकार राख्ने कार्यमा सार्वजानिक सुनुवाईले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको नगरपालिकाका प्रवत्ता मनोज कुमार ढुगानाले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उपस्थितिको तर्फबाट प्रश्नहरु प्रभावकारी रुपमा उठेका थिए प्रश्नहरु बाटो निर्माण तथा मापदण्ड, ढलनिकास, शहरी विकास, विभुतिको शालिक तथा पार्क निर्माण, नगरपालिका भवनको शिल्यान्यास, फोहोरमैला प्रशोधन मेसिन लगायतका बिषयमा स्थानीय निकायको बिशेष चासो रहेको थियो । कार्यक्रमको संयोजन तथा सहजकीकरण मुकुन्द ढुंगाना तथा द्रोण पराजुली गर्नु भएको थियो ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नगरप्रमुख चालिसेले के भने हेर्नुस यो भिडियो।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3Hz2Y8j via IFTTT
गण्डकी। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले योगदान, क्षमता र दक्षताका आधारमा आसन्न निर्वाचनका लागि कांग्रेसले उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले पार्टीमा मेरो वा तेरो नभनी योगदान, क्षमता र दक्षताको पहिचान गर्ने गरी उम्मेदवार पहिचानको अभियान थाल्न आग्रह गरे यो ।
दलहरुबीचको गठबन्धनबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेता पौडेलले चुनाव लड्नका लागि नभई जित्नका लागि हुनुपर्ने भएकाले पार्टी सङ्गठनको विद्यमान अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
गण्डकी प्रदेशलाई कृषि, पर्यटन र ऊर्जाका माध्यमबाट समृद्ध बनाउन सकिने जनाउँदै उनले यसको उपयोग गर्न नसकिएको बताए । गण्डकीले राज्यलाई धेरै योगदान दिए पनि राज्यबाट विशेष सहुलियत पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले हामी आफैँमा एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि स्वयं बाधक भएको हुनसक्नेमा जोड दिए । एमसिसी जस्ता विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्न यथार्थता बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेको पार्टीको प्रादेशिक समितिले कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो काम थाल्नु प्रशंसनीय भएको बताउँदै पौडेलले आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी सङ्गठन मजबुद बनाउने गरी लाग्न आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाउँदा त्यसले देश, लोकतन्त्र सबैलाई नकारात्मक असर पारिरहेको बताए । भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक भएको उनले बताए । संसद् र न्यायालय अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने उनको भनाइ छ । इतिहासले कांग्रेसलाई दिएको जिम्मेवारीलाई ठीक ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वर्तमानमा आएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यसअघि अधिवेशनमा भएका गुटउपगुट अब नरहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले एकताबद्धरुपमा आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी सबै मिलेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाटले एमसिसी जस्ता विषयमा नेताको फरकफरक विचारभन्दा पनि संस्थागतरुपमा निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पार्टीले आफ्नो विधानअनुसार सबै प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न गरी नेतृत्व चयन गरेको जनाउँदै कार्यालय सञ्चालन गरी संस्थागतरुपमा सङ्गठनका गतिविधि बढाउन खोजेकामा गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिलाई धन्न्यवाद व्यक्त गरे ।
आगामी दिनमा पार्टीले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणका कामलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउने उनले बताए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3LaWQoW via IFTTT
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै एमसीसीलाई संयुक्त पत्र लेखेपछि राजनीति तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र आज सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
प्रचण्डको सचिवालयले भने एमसीसीलाई पत्राचार गरिएकोबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । दाहालको सचिवालयले भनेको छ-
२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा MCC मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि MCC पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमा MCC का लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आबस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।
देशमा एकातिर MCC बारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखी जनस्तरसम्म बिरोध र दवावको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले MCC बारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई “परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने” निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन।
यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन।
हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारवाजिको भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।
– अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3J5l7ej via IFTTT
काठमाडौँ । एमसीसी विवादले सत्ता गठबन्धनभित्र टकराव सृजना गरेसँगै तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणामा अन्यौलता बढेकोे छ । बुधबार सरकार र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ मा गर्ने समझदारी भए सरकारले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । तर निर्वाचन आयोग र आम सर्वसाधरणलाई भने मतदाता नामवली संकलन तथा दर्ताका लागि भ्याई नभ्याई छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरौं, आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित गरौं भन्ने नारा सहित सुरु गरेको विशेष अभियान अन्तर्गत बाह्य जिल्लाका मतदाताहरुले पनि आफु बसेको निर्वाचन कार्यलयमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसै कारण पनि निर्वाचन कार्यलयहरुमा बढी भीड लाग्ने थालेको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3rtbYGk via IFTTT
काठमाडौँ । यति एयरलायन्सको एनवाईटी ७८४ नम्बरको विमान विराटनगरबाट काठमाडौँ फर्कन लागेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का झन्डै एक घण्टा विराटनगर विमानस्थलमै रोकिन परेका छन् । विमानमा इन्धन भर्न ढिलाइ हुँदा परराष्ट्रमन्त्री खड्का विमानस्थलमा अल्मलिन परेको हो ।
साढे २ मा उड्नुपर्ने विमान ४५ मिनेट ढिलो भएको यति एयरलायन्सका प्रतिनिधि प्रेम कुँवरले बताए । नेपाल आयल निगमको विमानस्थल डिपोका कर्मचारीको लापरवाहीले यस्तो समस्या आउने गरेको उनले बताए ।
प्रत्येक विमानमा इन्धन भरेपछि कर्मचारीले इन्धन भर्ने गाडी लिएर डिपोमा जाने र आउन ढिलो गर्ने गरेकाले समस्या हुने गरको बताएका छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3GtIOeE via IFTTT
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो कार्यकालको ६ महिनामा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
मन्त्री खाँणको कार्यकालमा भएका नीतिगत र कार्यगत प्रगति विवरण बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
७१ बुँदे प्रगति विवरणमा संस्थागत नीतिगत तथा कार्यविधिमा गरेका सुधार, प्रहरीभित्रका सुधार, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, कारागार व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापनमा र लागु औषध नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट भएका प्रगति समेटिएको छ ।
यो अवधिमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको छ । यस्तै अन्तर प्रदेश प्रहरी परिचालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान सहयोग समन्वयको कार्यविधि पनि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ । राजमार्ग सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, फौजदारी कसुर कैद कट्टा दोश्रो संसोधन नियमावलीको मस्यौदा र नेपाल प्रहरी नियमावली संसोधन भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका र हातहतियार खरखजाना नियमावली दशौं संशोधन मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/35SxDj7 via IFTTT
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने अडानमा टसमस नहुने भएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धन जोगाएर या अन्य विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने हुन् भन्ने चासो बनेको छ ।
देउवा सकेसम्म गठबन्धन जोगाउने पक्षमा छन् । उनले आफूलाई बालुवाटारमा भेट्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न तयारीका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, प्रचण्ड र नेपालले केही बुँदा संशोधन गरेमा सकारात्मक बन्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ ।
देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई कुन कुन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने लाग्छ त्यो लिखित रुपमा दिन भनेको बुझिएको छ । केही संशोधन गरेमा आफूहरुलाई सजिलो हुने प्रचण्ड र नेपालले भनेपछि देउवा सकारात्मक भएको बुझिएको छ । नेता नेपालले पनि मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
एमसीसी संशोधनबारे देउवा सकारात्मक भएपनि त्यसमा के हुने हो चासो बनेको छ । तर, देउवा यथास्थितिमै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल भने संशोधन गरेर सजिलो बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । गठबन्धन टुटाउने पक्षमा दुवै नेता छैनन् ।
एमसीसीबारे प्रचण्ड र माधव नेपाल सकारात्मक भएबाट नयाँ घटनाक्रम विकास भएको छ । यसले गठबन्धन तोडिएर ओली पुनः शक्तिशाली बन्ने सम्भावना तत्काल टर्ने अवस्था बनेको छ । तर, प्रचण्डलाई एमसीसीबारे पार्टीभित्र मनाउन कठिन छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3L7zsZm via IFTTT
काठमाडौँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको आह्वानमा बुधबार बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षाको विषयमा छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भएको भोलिपल्ट बुधबार गृहमन्त्री खाणले सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख सहभागी बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले आसन्न निर्वाचनलाई लिएर सुरक्षा योजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सोही बैठकमा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थाकाबारेमा पनि छलफल भएको छ । एमसीसीको विषयलाई लिएर हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3rlKBhm via IFTTT
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति विहीबार नतोके केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा आन्दोलन थाल्ने एमालेले निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका जनसंगठनहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न दवाव स्वरुप आन्दोलन गर्दै आएका थिए । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले भने विहीबार पनि निर्वाचन मिति नतोकिए सातै प्रदेश र केन्द्रमा समेत दवावका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरुबारे छानविन गरी कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महिला, युवा, विद्यार्थी र किसान महासंघ बाहेकका अन्य जन संगठनको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने एमाले सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पार्टीको नियमावली, जन संगठनको निर्देशिका पारित गर्नुका साथै सहकारी र स्थानीय निकाय विभागमा सदस्य थप्ने निर्णय गरेको नेता गुरुङले बैठकपछि जानकारी दिए ।
उनले प्रचार विभाग र स्कुल विभाग पनि गठन गरेको भन्दै चैत महिनाभित्र पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै पार्टी सदस्यतासम्बन्धी केन्द्रमा अभिलेख राख्न प्रत्येक जिल्लामा आइटी विज्ञ राख्ने एमालेले जनाएको छ ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/32TVYnt via IFTTT
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । माघ २० गते(पर्सि)देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भए पनि भोलि सार्वजनिक बिदा परेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलवार(आजै) बिदाइ गरेको हो ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा २४ वर्ष तीन महिना ४ दिन सेवा गरेका सचिव ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अवकाश लिएका हुन् ।
२०५४ कार्तिक १२ गते हवाई विभाग अन्तर्गत एयर ट्रान्सपोर्ट सपोर्ट केन्द्रमा शाखा अधिकृतबाट जागिरे जीवन शुरु गरेका ढुङ्गानाले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा काम गरे ।
२०६० सालमा उपसचिवमा नाम निकालेपछि सहकारी विभाग हुँदै ०६३ सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा काम गरे भने ०६५ सालको चैत्र १० गते सहसचिव भएका ढुङ्गानाले सहसचिवको सिङ्गै कार्यकाल अर्थ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा बिताए ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौँबाट शुरु गरेको सहसचिव यात्रा राजश्व अनुसन्धानको उपमहानिर्देशक, त्रिभवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागको महानिर्देशकसम्म भए ।
२०७३ साल माघ २० सचिवमा बढुवा भएसँगै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलको क्षेत्रीय प्रशासकमा खटिएका सचिव ढुङ्गाना अर्थ मन्त्रालयको राजश्व सचिव, २०७५ पुस १ गतेदेखि २०७६ कार्तिक १४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय, त्यसपछि राजश्व सचिव, २०७६ माघ २९ गतेदेखि २०७८ साउन १७ सम्म अर्थ सचिव र त्यसयता प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवका रूपमा काम गरे ।
कार्यालयमा आयोजित बिदाइ समारोहमा बोल्दै सचिव ढुङ्गानाले निजामती सेवामा राम्रा मान्छेहरू भित्रउनेसँगै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ‘सेन्ट्रल अप दि गभर्नेन्स’ हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय त्यो हुन नसकेको समेत बताए ।
सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउँदा डिमोटिभेटिभ भएर आउन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको कारण पत्ता लगाई तत्काल सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू आउँदा डिमोटिभेटेड भएर आउन थाले’, सचिव ढुङ्गानाले भने, ‘त्यसको कारण पत्ता लगाएर तत्काल सुधार गर्न सके मात्रै निजामतीमा सुधारको सुरुवात हुन्छ’
उनले पछिल्लो अवधिमा कार्यालयले त्यति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँदै के कारणले त्यस्तो हुन गएको हो, सो खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
प्रशासनिक नेतृत्वलाई सबल र बलियो बनाउनु पर्ने बताउँदै सचिव ढुङ्गानाले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्व छान्ने प्रणाली आयो भने त्यसले विकृति ल्याउने भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारका मुख्यसचिव सङ्कर दास वैरागीले सुधारका प्रयासहरू भइरहेको र यो एकैचोटी हुने नभई निरन्तरको प्रक्रियाबाट आउने परिवर्तन भएको बताए । मुख्यसचिव वैरागीले सचिव ढुङ्गानाको प्रशंसा गर्दै समन्वयात्मक भूमिका असाध्यै राम्रो रहेको र छिटो बुझ्ने अध्ययनशील सचिव भएको बताए ।
प्राविधिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा उत्तिकै दखल राख्ने सचिव ढुङ्गाना निजामतीमा बिरलै कर्मचारीमध्ये पर्दछन् जसले प्रायः सबै कर्मचारी चिनेका छन् ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3gdgNxf via IFTTT
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिमै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सिफारिश गरिएको बताएका छन् ।
सरकार र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते गर्नेबारे समझदारी भएपछि नेता खनालले रिपोर्टर्स नेपाल डटकमको लागि पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको प्रतिक्रियामा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सिफारिशमा हाम्रो सहमति छ, गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नै मिति सिफारिश भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । मैले त प्रधानमन्त्रीजीलाई जेठ ६ गते नै निर्वाचन गराउँदा राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ, जे भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे गवठबन्धनमा राम्रो समझदारी छ ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन एकसाथ जाने सुनाए । चुनावसम्मै गठबन्धन कायम रहने कुरामा कुनै शंका नगर्न खनालको आग्रह थियो ।
नेता खनालले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी भने यथास्थितिमा पास नहुने जिकिर गरे । एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु भर्खरै हात परेको र अध्ययन भैरहेकोले अहिले हतार नगरिने उनको भनाई छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी तत्काल पास गराउने कुरा गरेको उनले सुनाए । उनले तत्काल एमसीसी पारित नहुने र यसबारेमा गठबन्धनमा छलफल भैरहेकोले एउटा निश्कर्षमा पुगिने सुनाए ।
- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3geyb4H via IFTTT
