काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विगत ६ दिनदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठकमा सहभागी नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिलाई लिएर नेताहरुले राजीनामा मागेका हुन् ।

आजको बैठकमा बोल्दै पार्टी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रम ओलीलाई अहंकार, दम्भ र घमण्डले फुलेको भन्दै आलोचना गरे । केही दिनदेखि नेताहरुले बैठकमा आलोचना गर्ने छनक पाएका प्रम ओलीले बैठक छल्दै आएका थिए ।

करिब ३ घण्टा बैठकमा बसेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेता नेपालले आत्म केन्द्रित मुख्य समस्या भएको बताउँदै पार्टी र सरकार चलाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले ओलीलाई भने, ‘पार्टी विभाजनको सपना देख्नुभएको होला । यो पार्टी धेरै मिहेनेत गरेर बनाएको पार्टी हो । चेतना भया !’

नेता नेपालले उनलाई पार्टी र सरकार चलाउन नसकेको बताउँदै दुबै पद छोड्नु पर्ने बताए । नेपालले भने, ‘अब तपाईले राजीनाम दिनुपर्छ । अरुलाई जे पनि आरोप लगाउने । पार्टीका नेतालाई गाली गर्नेलाई छानीछानी नियुक्ति दिने । सक्नुहुन्न अब छाड्नुहोस् । आजै छाड्नुहोस् । तपाईलाई बस्ने कुनै नैतिक हैसियत छैन ।’

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2YO3wU0 via IFTTT

काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताले चरम रुप लिएको बेला फेरि अर्काे घटनाले नेकपामा खैलाबैला मच्चिएको छ । घटना के हो भने, निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । दुई दिनअघि पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

झापा निवासी सन्ध्या तिवारी भन्ने व्यक्तिले एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

एमाले नामको नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेपछि नेकपा बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ । बैठकको शुरूमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले दर्ताको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी कसले, किन दर्ता गर्न लागेको हो? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसैले पार्टी दर्ताको निवेदन दिएको हुन सक्ने बताएका थिए।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा बनेको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2BhRRE1 via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नै सरकार अगाडि बढ्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारको दुविधा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको नियत नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने भएकाले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो बनाउनेतर्फ सोच्न पनि नसकिने स्पष्ट पारे । उनले उद्योगी तथा व्यवसायीको भूमिकाको समेत सरकारले कदर गर्ने उल्लेख गरे ।

‘देशको विकास र समृद्ध नेपालको प्रयासमा हामी मिलेर नै अगाडि बढ्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारको नियत हतोत्साही गर्ने, असहयोग गर्ने नीति नै छैन । त्यस्तो विषयमा सोच्नसमेत सकिँदैन ।’

कोरानाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटबाट कसरी बचाउने, पुनःउत्थान गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरेकामा प्रधानमन्त्रीले परिसङ्घलाई बधाई तथा शुभकामना समेत दिए । सन् २०० मा स्थापना भएको परिसङ्घले नेपालको उद्योग, उत्पादनमूलक एवं सेवाका क्षेत्रका महत्वपूर्ण काम गरेको र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन पु¥याएको योगदान सराहनीय रहेको तथा क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत आफ्नो छवि स्थापना गरेकामा खुशी प्रकट गरे ।

निजी क्षेत्रकै आग्रहमा सरकारले अख्तियारसम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाइएको र नियमन गर्ने निकाय अरु नै रहेकोसमेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम कारवाही हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि प्रवेश दिने कानुनबाट अहिलेलाई सरकार पछि हटेको छ । व्यवसायीको आग्रहबमोजिम नै सरकार यो विषयबाट पछि हटेको हो ।’ उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘स्वभाविकरुपमा निजी क्षेत्रका काम कारवाही, व्यवसायजन्य कुरालाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारले पनि हेर्ने कुरा आयो, तपाईंहरुको असहमतिका विषयमा केही दिन पहिले पनि मैले यो अहिले आवश्यक छैन भनेको थिएँ ।’ उद्योग, व्यापार तथा सेवाका क्षेत्रमा परिसङ्घले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा उच्च प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रमा सिएनआइले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

मानव जातिले अप्ठ्यारो परिस्थिति झेल्दै आएको र त्यस्ता परिस्थितिबाट पारसमेत पाउने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय परिवेशमा उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले देखिएका सबै समस्या साझा समस्या हुन् समाधान पनि साझा तवरले नै गर्नेछाँै । उपलब्धि हुँदा पनि सबैका लागि, अप्ठ्यारो प¥यो भने पनि हामी सबै एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्छ ।’

कोरोनाको महामारीका कारण यतिखेर सरकारको प्रमुख दायित्व जनताको जीवनरक्षा नै भएकाले त्यसैमा केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले पछिल्ला दिनमा विपत्तिले पारेको असरबाट मुक्त भएर कसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन मेहनतको जरुरी रहेको आवश्यकता आँैल्याए । प्रधानमन्त्रीले परिसङ्घले दिने सुझावलाई सरकारले आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नेसमेत स्पष्ट पारे ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3ge9Qdh via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकले “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

बैठकले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको “नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा प्रतिवेदन पेश
यसैगरी बैठकमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले “राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७७” सभा समक्ष पेश गरे ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६, खेलकूद विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १७ दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3idpjfb via IFTTT

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौंमा ६, ललितपुर र भक्तपुरमा थप एकएक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा मन्त्रालयले जारी गरेको न्यूनतम मापदण्डको पालना पनि नभएको गुनासो गरेका छन् । उनले घर बाहिर निस्किदा दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, अत्यावश्यक बाहेक घरबाहिर ननिस्कनेलगायत मापदण्ड पालना नभएको बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा यी सबै न्यूनतम मापदण्ड पालना नभएकाले थप जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरको छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3gbKiNW via IFTTT

काठमाडौं। मदन भण्डारी फाउन्डेशनले सरकारको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रु पाँच लाख हस्तान्तरण गरेको छ ।

जननेता मदनकुमार भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्ती अवसरमा फाउन्डेशनले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को प्रकाशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयको छलफल कार्यक्रममा सो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाउण्डेशनका अध्यक्ष उषाकिरण भण्डारीले सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्दै यस वर्ष कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम नगरिएको र विभिन्न चेतनामूलक र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी साताव्यापी कार्यक्रम गरेर जननेताको जन्मजयन्ती मनाइएको बताइन् ।

फाउण्डेशनका सचिव पेम्बा लामाले यस वर्ष फाण्डेशनले प्रदान गर्ने पुरस्कार पनि स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2NzRjvy via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साइकल चलाउन नआउने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ६९ औं मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले १६ करोडको गाडी चढेको भन्दै हुने आलोचनालाई संकेत गर्दै उनले मदन भण्डारीकी धर्मपत्नीलाई साइकल चलाउन नआउने बताए । आफैँ महँगा गाडी चढ्नेहरुले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको उनको आरोप छ ।

‘स्विडेनको राजा साइकलमा हिँड्छन् । उनी सौखका लागि हिँड्छन् । उनी के गाडी नभएर साइकलमा हिँडेका हुन् ? स्कर्टिङ हुँदैन ? त्यो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘स्कर्टिङ पनि हुन्छ, गाडी पनि हुन्छ । दरबार नजिकैको रेलवे स्टेसनमा साइकल लिएर जान्छन् यो सौखको कुरा हो ।’

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2CQiQqx via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्शा छापेवापत मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने विगतको जस्तो कमजोर राष्ट्रियताको स्थिति अहिले नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । जननेता मदनकुमार भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आइतबार आयोजना गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को प्रकाशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री फेरिन्छ भनेर कसैले हतारो गर्न वा कुनै आग्रह राख्न आवश्यक नभएको स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन । नक्शा छापेका कारण सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने हिजोको भ्रम अहिले पाल्नु पर्दैन । अहिले म हट्ने हो भने राष्ट्रियताका लागि यसरी बोल्न सक्ने आँट कसैले गर्दैन । म आजका लागि मात्र होइन, भोलिका लागि पनि हो । जननेता भण्डारीको विचारबाट निर्देशित हाम्रो पार्टी र संसदीय दल यति कुरा नबुझ्ने खालको छैन । हामीले कुनै भूलचुकमा नक्शा छापेका होइनौँ । हामी यसबाट पछाडि हट्दैनौँ । हाम्रो भूमि फिर्ता लिएर छाड्छौँ । विगत २०४ वर्षदेखि हाम्रो रहेको र ५८ वर्ष मिचिएको हाम्रो भूमि फिर्ता लिन गाह्रो छैन । अन्तिममा सत्यको विजय हुनेछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर फर्केपछि आफ्नो बहुमत नभएकाले सरकार ढलेको तर अहिले बहुमत रहेको जनाउँदै एउटै मुलुकवेष्टित (भारतवेष्टित) रहेको पारवहनलाई दुवै छिमेकीवेष्टित बनाएर नाकाबन्दीका समयमा पनि नेपालले दृढतापूर्वक सामना गरेको स्मरण गरे । “नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको निरीह तरुल होइन । हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास भएको, गतिशील वर्तमान र महान् सम्भावना बोकेको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो । इतिहासमा यो कुनै राष्ट्रको अधीनस्थ थिएन ।” उनले भने, “हामी दुवै छिमेकीबाट चलायमानरुपमा पारवहन सुविधा लिन सक्छौँ । हामीले चीनसँग त्यस प्रकारको सम्झौता गरेर नेपाललाई नयाँ उचाइमा लगेका छौँ ।”

उनले हाल कोरोना भाइरसको अस्थायी संकट परे पनि सुन्दर नेपालले आफ्ना मुर्छित सपना ब्युँझ्याएर जनतामा आत्मविश्वास जगाइसकेकाले आफ्नाबारेमा विरोध र आलोचना गर्दा भनाइ र गराइलाई तुलना गरेर वस्तुगतरुपमा गरिदिन पनि आग्रह गरे । “हुन त विरोधीहरुले मार्क्स र भण्डारीको पनि विरोध गर्थे । मेरो पनि गरेका छन् तर म शासन गर्न राजनीतिमा लागेको होइन । जनता र देशको सेवा गर्न लागेको हुँ । म मेरा साथीहरुलाई मलाई नजीकैबाट हेरेर ममा कुनै दाग, धब्बा र छिटाहरु भए आलोचना गरिदिन आग्रह गर्छु ।”

जबज मार्क्सवादमा आधारित गतिशील र नेपालको एक्काइसौँ शताब्दीलाई अत्याधिक प्रभावित पार्न सक्ने विचार भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जननेता भण्डारीले २०४८ सालमै संसद्‌मा मिचिएको कालापानीलगायत भूमि नेपालको भएको सुपष्ट विचार व्यक्त गरेको स्मरण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विचार,वक्तृत्वकला, शैली र अनेक प्रतिभाका कारण जननेता भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एक्काइसौँ शताब्दीका नायक भएको उल्लेख गर्दै त्यही विचारका जगमा अहिले आफूहरुले सामाजिक न्यायसहितको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि सारेको बताए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2ZoBbCO via IFTTT

काठमाडौं । नेपालमा बन्दाबन्दीको अवधिमा मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २ सय ३४ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । बन्दाबन्दीको तीन महिनाको अवधिमा यात्रु चार्टर्ड तथा कार्गो उडान गरी २५ हजार हाराहारी यात्रु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवत जावत भएको विमानस्थलले जनाएको छ । यी उडानबाट ११ हजारभन्दा बढी यात्रु नेपाल आएका छन् भने १३ हजार यात्रु नेपालबाट बाहिरिएका छन् ।

विमानस्थल कार्यालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार बन्दाबन्दीको अवधि चैत ११ देखि असार १२ गतेसम्म कार्गो र चार्टर्ड गरी २ सय ३४ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका हुन् । यी उडानबाट ११ हजार २ सय ८२ यात्रु र ३३ बच्चा नेपाल आएका छन् भने नेपालबाट १३ हजार १ सय ३ यात्रु तथा २ सय ५६ बच्चा बाहिरिएका छन् । यो अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट चार लाख ९२ कार्गो नेपाल आएको छ । नेपालबाट पनि ४१ लाख ७२ हजार ७७ केजी कार्गो विभिन्न मुलुक गएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले मात्रै कार्गो चार्टर्ड र यात्रु चार्टर्ड गरी ५१ उडान गरेको छ । निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार निगमको २८ चार्टर्ड तथा सरकारको समन्यवमा विभिन्न मुलुकबाट नेपाली फर्काउन मात्रै २३ उडान भएका छन् । यो आजसम्मको पूर्वनिर्धारित उडान हो । जुलाई महिनामा चार्टर्ड उडानको पुनःनयाँ उडान तालिका आउने निगमले उल्लेख गरेको छ । निगमपछि हिमालय एयरलाइन्सले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समा कतार एयरवेजले सर्वाधिक उडान गरेको छ । जजीरा, टर्किस, एयर अरेबिया, कोरियनलगायत एयरलाइन्सले पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका छन् ।

बन्दाबन्दीको असाधारण परिस्थितिमा निगमले एकैदिन आठ अन्तरराष्ट्रिय उडान गरेको छ । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरेको तीन महिनाको अवधिमा नेपाली एयरलाइन्सकोतर्फबाट यो सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान हो । निगमले कोभिडको त्रासमाँझ शुक्रबार (जुन २६ तारिख) मात्रै आठ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको जनाएको छ ।

निगमको अपरेशन विभागका अनुसार निगमका दुई वाइड बडी र दुई न्यारो बडी जहाजले बन्दाबन्दीको अवधिमा शुक्रबार सबैभन्दा धेरै आठ उडान गरेका छन् । निगमको न्यारो बडी एयरबस ए ३२० जहाजले बहराइनमा दुई, हङकङ दुई र मलेसियाको क्वालालम्पुरमा एक उडान गरेको छ । त्यस्तै वाइड बडी ए ३३० जहाजले क्वालालम्पुरमा दुई र साउदी अरेबियाको रियादमा एक उडान गरेको छ ।

असारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ । असारको पहिलो सातादेखि दैनिक १० देखि १६ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ । शुक्रबारमात्रै १६ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । असार महिनाको सुरुदेखिनै विभिन्न मुलुकबाट अलपत्र नेपाली धमाधम चार्टर्ड उडान मार्फत स्वदेश फर्किरहेका छन् ।

बन्दाबन्दीमा गत चैत १९ निगमले सबैभन्दा लामो गन्तब्य अष्ट्रेलियाको ब्रिश्बेन र वैशाख २४ गते सिड्नीमा चार्टर्ड उडान गरेको थियो । पछिल्लो पटक निगमको वाइड बडी जहाजले जेठ २६ मा अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा चार्टर्ड उडान गरेको थियो । मलेसियाको क्वालालम्पुर ट्रान्जिट हुँदै करिब १२ देखि १३ घण्टाको उडानलाई निगमले आफ्नो ऐतिहासिक उडान भनेको थियो । अहिले विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउनेक्रममा निगमको वाइड बडी जहाजले केही दिनअघि सिड्नी र आज क्यानबेराबाट नेपाली ल्याएको छ ।

गत चैत १० देखि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने सबै एयरलाइन्सको उडान स्थगन गरिएको छ । आन्तरिकतर्फ पनि उडान हाललाई स्थगित छ । पछिल्लो पटक असारको अन्तिम सातासम्म उडान प्रतिबन्ध कायम गरिएको छ । अहिले कुटनीतिक माध्यमबाट मात्रै चार्टर्ड उडान हुन्छ । पछिल्लो पटक सरकारले विभिन्न मुलुकबाट नेपाली स्वदेश फर्काउन चार्टर्ड उडान गरिरहेको छ । चैत ११ देखि जेठ ३२ सम्म सरकारले देशभर लकडाउन गरेको थियो । असार १ देखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो बनाइएको छ । अत्यावश्यक कार्यालय, उद्योग, कलकारखाना तथा बजार मात्र खुकुलो बनाइएको छ । यस्तो व्यवस्था असार २१ सम्मका लागि हो । त्यसपछि परिस्थिति हेरेर निर्णय हुने जनाइएको छ ।

निगमले यूएन मिसनमा उडान गर्दै
निगमले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा रहेका विभिन्न मुलुकमा चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ । आगामी जुलाई ८ देखि शान्ति सेना लैजान र उताबाट ल्याउन दुईतर्फी चार्टर्ड उडानको तयारी भएको निगम उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

निगमका वाइड बडी जहाजले कङ्गो, सुडानलगायत यूएनमिसन भएका मुलुकमा चार्टर्ड उडान गर्ने तयारी भएको हो । यसैबीच निगमले कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी सेवामा खटिने सबै कर्मचारीको बीमा गरेको छ । कोभिड महामारीका बीच सञ्चालन भैरहेको अवस्थामा निगमका सबै कर्मचारीलाई कोरोनाको बीमाको व्यवस्था मिलाइएको निगमले उल्लेख गरेको छ । निगममा करिब एक हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुई वाइड बडी र दुई न्यारोबडी जहाज तथा आन्तरिकतर्फ नौ जहाजले उडान भर्दै आएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3iaAi9q via IFTTT

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार २ बजे बस्ने बैठकमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल हुने पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।

बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे समेत छलफल हुनेछ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका लागि पार्टीको महाधिवेशन कार्यतालिका रोकिएपछि काँग्रेसले सोहीबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक आह्वान गरेको हो । काँग्रेसले १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई समेत अगाडि बढाइसकेको थियो ।

काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा सम्पन्न भएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3i5fsbo via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा शुक्रबार एजेण्डागत छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार १८ जनाले सीमा समस्याका विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । लामो समयपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकको दोस्रो दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भए ।

विषयगत छलफलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सुरु गरेका थिए भने अन्तिममा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले सीमा समस्याका विस्तृत विवरण बैठकमा राखेका थिए ।

आजको बैठकमा प्रदीप ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, देव गुरूङ, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, अमृतकुमार बोहरा, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, केशव बडाल, गणेश साह, मुकुन्द न्यौपाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सीमा समस्याका विषयमा आफ्नो विचार राखेका थिए ।

बैठकमा के के भयो ?

ओलीको अनुपस्थितिमा सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमै स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तले आपत्ति जनाए । उनले बैठकमा ओली नै अनुपस्थित हुनु दु:खद भन्दै बैठकको औचित्यमै प्रश्न उठाएका थिए ।

अष्टलक्ष्मी शाक्यले ओलीको अनुपस्थितिको आलोचना गरिन् । उनले भनिन् ‘उहाँलाई आफ्ना कुरामात्र राख्न आउँछ । अरुका कुरा सुन्न पनि मन लाग्दैन । अब बैठक बालुवाटार नराखौँ । मेरो गम्भीर आपत्ति छ । अब बैठक धुम्बाराही राखौँ । अरुलाई कुरा सुनाउनेले अरुका कुरा पनि सुन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’

ओलीको अनुपस्थितिमा आलोचना निरन्तर हुन थालेपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वातावरण साम्य पार्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘बैठक चलाउँदै गर्नुस् भन्नु भएको छ । म आउँछु भन्नु भएको छ । अरु कुनै कारण होला । त्यहीँ भएर यसलाई ठूलो विषय नबनाउन म आग्रह गर्छु ।’

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका विषयलाई सामान्यीकरण गरेसँगै फेरि लीलामणि पौडेलले बैठकको सुरुवातकै दिन माइक पोम्यिोसँग परराष्ट्रमन्त्रीको कुराकानी र अमेरिकासँग भएको सरकारको सम्झौतामा प्रश्न उठाए । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले चीनसँगको सीमा विवादमा कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिको कुरा र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका विषयमा जिज्ञासा राखे ।

लगत्तै कृषिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालले चीनसँग कुनै पनि सीमा विवाद नभएको बताए । उनले भने, ‘यो अतिरञ्जित गरिएको विषय हो । मन्त्रालयले प्रचारमा आएको जस्तो कुनै पनि विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । भारतसँगको सीमा विवादलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास भयो कि ? म बैठकमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’

बैठकको सुरुवातमै औपचारिक विचार राख्नेक्रम प्रदीप ज्ञवालीबाटै सुरु भयो । उनले भारतसँग वार्ताका लागि गरिएका पत्राचार र कुटनीतिक प्रयासका विषयमा जानकारी दिए । उनले चीनसँग कुनै पनि ठाउँमा सीमा विवाद नभएको बताए ।

पोम्पियोसँग आफूले तीनवटा विषयमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । ज्ञवालीले भने, ‘मैले तीनवटा विषयमा छलफल गरेको छु । पहिलो नेपालको स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो । अमेरिकाले भेन्टिलेटर सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । दोस्रो अमेरिकी नागरिकलाई आफ्नो देश फिर्ताका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको प्रयासमा अमेरिकाले धन्यवाद दियो । आर्थिक पाटोका विषयमा पनि छलफल भयो । एमसिसीका विषयमा जिज्ञासा राखेको विषयमा मैले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र संसदको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने सुनाएँ ।’

त्यसपछि बोल्ने सदस्यहरुले सीमा अतिक्रमण, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका भौतिक संरचना र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको स्थायी संयन्त्र निर्माणका विषयमा आफ्ना विषयबस्तु केन्द्रित गरेका थिए ।

बैठकमा बोल्दै लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुषाल र रघुवीर महासेठले सीमा क्षेत्र नै सील गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । महासेठले बैठकमा भने, ‘सीमा क्षेत्र सील नगर्ने अवस्थामा समग्र तराई नै सुरक्षित छैन । दैनिक विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैले सीमा क्षेत्र सील गर्नु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो । भारतका कारण तराईका नागरिक असुरक्षित भएका छन् ।’

सीमा क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायमा बोल्दै अर्का सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्री किन बैठकमा नआएको ? फोटो हटे पनि सचिवालयका सदस्यहरुबीचमै फरक फरक कुर्सी राखेर के गर्न खोजिएको हो ? भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मन्त्रीबाट निलम्वनमा परेका सांसदलाई भारतीय दूतावासमा छलफल गर्न पठाएर सीमाको रक्षा हुन्छ ? अर्को कुरा वरिष्ठ नेता नेपाल नेतृत्वमा भारतसँग वार्ता गर्ने भन्ने कुरा उचालेर परराष्ट्र मामिलामा खेलवाड गर्न मिल्छ ? माधव कमरेडलाई किन वार्ताको जिम्मेवारी दिने भनेर खोसियो ?’

बैठकको अन्तिममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठका तीन तर्क

भारतसँग तीन प्रकृतिका सीमा विवाद रहेको बताउँदै श्रेष्ठले सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दल एकतावद्ध भएको विषयमा विभाजित हुनेगरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘भारतसँग तीन प्रकारका सीमा विवाद छन् । पहिलो रणनीतिक हिसाबले भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र, दोस्रो मिचाह प्रवृतिका कारण सुस्तालगायत सीमावर्ती क्षेत्रका भू-भाग र तेस्रोमा रिभरको प्रिन्सिपलमा निर्धारण हुँदा वा फिक्स गर्दाका सीमा समस्या छन् ।’

सीमा समस्या समाधानमा पनि उनले तीन तर्क गरेका छन् । पहिलो सन् १८१६ देखि नेपालले भारतसँग भूमिका विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगरेकाले अहिले राजामहाराजा वा कुनै राजनीतिक दललाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु भन्दा पनि सबैको साथ लिएर सीमा विवादलाई ऐतिहासिकरुपमा तार्किक निष्कर्षमा पुराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘दोस्रो इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्छ हामीले किन आज मात्रै नक्सा छापेका छौँ ? सुगौली सन्धिपछि नेपालले भूमिका विषयमा कुनै सम्झौता नगरेकाले सबै राजनीतिक दलसँग एकता कायम गर्दै कुटनीतिक संवादबाटै समस्याको हल गर्नुपर्छ । हामी उत्तेजनामा आउनु हुँदैन । कुटनीतिक तथा राजनीतिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । हामीलाई उत्तेजित पार्ने प्रयास पनि हुनसक्छ ।’

तेस्रो विकल्पका विषयमा उनले भने, ‘सीमा अतिक्रमणमा चीन पनि जोेडिएकाले चीनसँग पनि वार्ता र संवाद गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि लिपुलेक सम्झौँता सच्चाउनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । सीमा विवादलाई औपचारिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय करण तत्काल गर्नु हुँदैन । तर अनौपचारिकरुपमा छलफल भने हामीले थाल्नुपर्छ । वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नभएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’

सीमा क्षेत्र सील गर्ने कुरालाई पनि फर ढंगले बुझ्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । उनले भने, ‘सीमामा नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ । भिसा र राहदानी बाहेकको अन्य व्यवस्था हामीले गर्न सकिन्छ । खुला सीमाको अर्थ जहाँबाट पनि पस्ने र जहाँबाट पनि बाहिरीने होइन । त्यसैले निश्चित विन्दुबाट आवतजावत गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

शुक्रबार ११:४५ मा सुरु भएको बैठक दिउँसो ४:३० मा सकिएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eEl8a2 via IFTTT

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतलाई वार्ताका लागि तीनपटक पत्र पठाउँदा पनि चासो नदिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग वार्ताका लागि पहला भइरहेको बताए ।

उनले गत नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी तीन पटक पत्र पठाउँदा पनि भारतले चासो नदिएको बताए । यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनले सीमा मिचेको भनेर पछिल्लो समय मिडियामा आएका समाचार फर्जी कागज बनाएर आएको प्रष्टीकरण दिए ।

आजको बैठकमा पछिल्लोपटक भारतसँग भएको सीमा विवादबारे छलफल भइरेको छ । बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरू अमृत बोहोरा, घनश्याम भुषाल, पम्फा भुषाल, बेदुराम भुषाल, लीलामणि पोखरेल र रघुवीर महासेठलगायतले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।

उनीहरू सबैले लिम्पियाधुरासम्म भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु राम्रो काम भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि अब कूटनीति पहल पनि बढाउनु पर्ने बताएका एक सदस्यले बताए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2A6DmlC via IFTTT

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताबारे छलफल हुनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक रूपमा बहस र विवादमा रहेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत दलका सांसदहरूले संसदमा दर्ता भएको एमसीसीबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध लामो समयपछि सौहार्द रहेको बताउँदै एमसीसीबारे बाहिर अनेकन विवाद भइरहेकाले समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी सांसद पुष्पा भुसालले पनि एमसीसीबारे समितिमा छलफल गराउन समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

एमसीसीका परियोजना लागु हुने मिति असार १६ रहेको तर अझैसम्म संसदबाट पारित नभएको र संसदमा छलफलसम्म नभएको प्रति कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको हो ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि भइरहेको छ । नेकपाले यसको अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/31gYyR3 via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक समीकरण बेलाबेलामा परिवर्तन भए पनि पूर्व समूहप्रति नेताहरु प्रतिवद्ध देखिएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको तयारीमा नेताहरु पूर्व समूहप्रति नै प्रतिवद्ध देखिएका छन् ।

शुक्रबारदेखि एजेण्डामा छलफल हुने स्थायी कमिटीको बैठकअघि नेताहरु आआफ्नो समूहमा छलफल तिब्र पारेका छन् । सबैजना नेताहरु समूहप्रति प्रतिवद्ध नभए पनि एजेण्डा र आफ्नो अनुकुलतामा कुनै एक समूहमा लाग्ने गरेका छन् । समूहमा पनि उपसमूह देखिने गरेको छ ।

नेकपामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपालका मुख्य तीन समूह सक्रिय छन् । यी समूहमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफूलाई एजेण्डा अनुसार प्रस्तुत गर्छन् ।

पूर्व समूहमा क्रियाशील नेताहरुमा परिवर्तन आएको बताए पनि अन्तिम समयमा नेताहरुले आफ्नो पूर्व समूहप्रतिको मोह त्याग्न सकेका छैनन् । त्यसैले ४५ सदस्यीय नेकपाको स्थायी कमिटीका नेताहरु मुख्य तीनवटा समूहमा सक्रिय छन् । प्रचण्ड निकट सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख भएपछि एक स्थान खाली छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी समीकरणमा तीनवटा गुट सक्रिय छन् । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपालका तीनवटा गुट नेकपामा मुख्य गुटका रुपमा सक्रिय छन् ।

स्थायी कमिटीको समीकरणमा प्रचण्ड बलिया छन् । हरेक संरचनामा जस्तै तीन मध्ये दुईवटा गुट एक ठाउँ हुँदा अर्को गुट रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छ । नेकपामा अहिले ओली रक्षात्मक अवस्थामा छन् ।

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड निकट अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पूर्वएमालेबाट २६ र पूर्वमाओवादीबाट १९ जना सदस्य छन् ।

ओली समूहमा १२ जना

आजसम्मको अवस्था हेर्दा ओली समूहमा १२ जना सदस्य रहेका छन् । केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा र विष्णु रिमाल ।

प्रचण्ड समूहमा १८ जना

स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड समूह बलियो छ । यो समूहमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, रामबहादुर थापा ‘बादल’, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन ‘अनन्त’, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, गणेश शाह, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, मणि थापा, लीलामणि पौडेल, लेखराज भट्ट, चक्रपाणि खनाल र शक्ति बस्नेत रहेका छन् । यो समूहका बादल र भट्टले आफूहरु प्रधानमन्त्रीको राजीनामाकोमात्र विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल समूह १४ जना

यो समूहमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, बेदुराम भुषाल, घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपाने रहेका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eBysvR via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट जनताको भावना अनुसार काम भएको बताएका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे ।

एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार बैठकमा ओलीले भने, ‘सरकारले राम्रो काम गरेको छ । जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्छन् । जनताले प्रशंसा गरेको समयमा पार्टीभित्रैबाट कामै गरेन भनेर भ्रम फैँलाउने काम भयो । सरकारका कारण पार्टी स्थापित भएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेकाले जनता आशावादी भएका छन् ।’

ओलीले सरकारले गरेका कामको लामो वर्णन गर्न थालेपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओली बोल्दै गर्दा प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘जनतामा गएर सोध्नुस् । गुणगान सुन्दा सुन्दा कानै दुखिसक्यो । काम नगर्ने वर्णनमात्र गर्ने ?’ नेपालले प्रतिवादन गरेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरु हास्न थालेका थिए ।

नेपालतर्फ हेर्दै त्यसपछि फेरि ओलीले आफ्नो मन्तव्यलाई अगाडि बढाए । उनले भने, ‘पार्टी एकता गर्दा भएको सहमतिमा बहुमत र अल्पमत भन्ने थिएन । पार्टीमा बहुमतको खेति गर्नेहरुले के गरे ? पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो । नेतृत्वलाई खुइलाएर भ्रममा नपरौँ ।’

ओलीले पार्टी र सरकार सामु ठूलो चुनौती भएकाले अब त्यसको सामना गरेर जानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पार्टी र सरकारसामु ठूलठूला चुनौतीहरु छन् । त्यसको सामना गरेर जानका लागि एकजुट हुनुपर्छ । केही कमीकमजोरी भएमा स्वीकार्छु । फेरि पनि सबै गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3hSPt6S via IFTTT

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा  भएको भेटघाटमा उनले मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल गरेकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपतिले नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नयाँ नक्सामा समावेश गरी संविधानमा निशान छाप कायम गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने सवालमा दलबीच देखापरेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताप्रति आफू खुशी भएको बताउँदै धन्यवाद दिइन् ।

राष्ट्रपतिले कोभिड–१९ को महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्र्शीत हुँदै आएकामा खुशी व्यक्त गर्दै यस अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिँदै कोरोना प्रभावित बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्।

राष्ट्रपतिले वातावरण विनाशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै नदी प्रणाली र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्दै पर्यावरण सन्तुलनका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न राजनीतिक दलबीच एकता कायम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसरी राष्ट्रका ज्वलन्त विषयमा दलबीच हुने सहकार्य र एकताले मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2ZlpH2X via IFTTT

काठमाडौं । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा मल तथा बीउ नपाएर किसान छट्पटिएकाले तत्काल मल र बीउ उपलब्ध गराउन सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि सरकारले कृषि क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनीहरुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको एक तिहाइ योगदानलाई नभुल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देशव्यापी रुपमा देखिएको मल तथा बीउको अभावको समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले प्रश्न गरिन्, “मल बीउ नपाएर किसानले कहिलेसम्म रुनु पर्ने हो ?” सांसद भरकुमार शाहले किसान धमाधाम बर्खेखेती लगाउन व्यस्त रहेका अवस्थामा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको जनाए । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।

सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएकाले तत्काल शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अस्थायी, राहतलगायत शिक्षकलाई हटाएर स्थायी शिक्षक मात्र राख्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद रानी मण्डलले क्वारेन्टिनबाट कोरोना सर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् । उनले क्वारेन्टिनहरुको अवलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । सांसद भीमसेनदास प्रधानले सवारी साधनमा भौतिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने भएकाले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरे ।

सांसद भैरवबहादुर सिंहले सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउने क्रम नरोकिएकाले कोरोनाको चुनौती थप बढेको जनाउँदै क्वारेन्टिनमा बसेका सबै नागरिकको पिसिआर परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मीना सुब्बाले मृत्युपछि मात्र कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएकाले यसको नियन्त्रणमा सरकार चुकेको आरोप लगाए ।

सांसद मनकुमारी जिसीले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गरेर ल्याउनु सरकारको सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् । सांसद महेश्वरराज गहतराजले महिला हिंसा र जातीय विभेदको घटना बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे ।

सांसद रङ्गमती शाहीले क्वारेन्टिनमा महिला बलात्कृत हुने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरिन् । सांसद रामकुमारी चौधरीले बन्दाबन्दी अवधिमा ३ सय ७३ बलात्कार, ३४ बहुविवाह र आठ बोक्सीसम्बन्धी घटना भएको जनाउँदै गम्भीर जघन्य आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम(पश्चिम) घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरिन् ।

सांसद भवानी खापुङले पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रमा बन्ने पुलको अझै निर्माण हुन नसकेको जनाउँदै ठेकेदारलाई ताकेता गर्न माग गरिन् । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लकडाउनदेखि अन्तिमसम्मको अवधिलाई ‘शून्य’ समय मानी घरधनीले घरभाडा नलिने, बैंकले ब्याज नलिने, विद्यालयले शुल्क नलिने र दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई मासिक रु सात हजार दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे ।

सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए । सांसद मोहन बानियाँले तत्काल नागरिकता विधेयक सदनमा पेश गर्न माग गरे । सांसद रामबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले कामचोर र ठग ठेकेदारका लागि कोरोना बहाना मिलेको जनाउँदै सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गरेर मुलुकप्रति घात गर्ने ठेकेदारलाई कारागार हाल्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले साना उद्यमीलाई कोरोनाका कहरबाट जोगाउनका लागि उचित राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2VdguYZ via IFTTT

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकका एजेण्डा तय गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले कोरोनाविरुद्धको अभियानमै बैठक केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले समग्र विषयबस्तुमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । त्यो भेटवार्ता स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डामा केन्द्रित भए पनि बैठकले एजेण्डा तय गर्न सकेको छैन । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अध्यक्षद्वयसँग समन्वय गरेर अहिले पनि भोलिको स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्न छलफलमै छन् । तर दुवै पक्षको अडान प्रष्ट भएकाले एजेण्डामै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डा मंगलबार बेलुकी ८:०० बजेसम्म पनि तय हुन सकेको छैन । सबै सदस्यहरुलाई बैठक बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने भन्ने मात्रै सूचना दिइएको छ । पटक-पटक स्थगित हुँदै आएकाले भोलिको बैठक पनि टुंगो नभएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

आफूले सफल तरिकाले सरकारको नेतृत्व गरे पनि पार्टी भित्रैबाट घेराबन्दीमा पारिएको ओलीको बुझाइ छ । त्यसैले ओलीले पार्टीका सबै तहका बैठक छल्न खोजेका उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने अवस्था आयो । पार्टी एकतागर्दा बहुमत अल्पमत भन्ने थिएन । अहिले बहुमत अल्पमतका नाममा सबै तहमा समस्या निम्ताइएको छ ।’

तर, ओलीसँग असन्तुष्ट एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी, विधि, प्रक्रिया भन्दा उहाँले एकदुई जनाको सुझावमा मात्र सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ । तपाईँले सरकारका राजनीतिक नियुक्ती मात्रै हेर्दा पुग्छ । पार्टी नेतालाई गाली गर्नेलाई उहाँले प्रोत्साहन गरेर के गर्न खोज्नु भएको होला ? उहाँले पार्टी एकता चाहनुभएको छैन । अहिले आत्मघाती एमसिसी पारित गर्न उहाँले जोड बल गरिरहनु भएको छ । उहाँका सल्लाहकारहरुको व्यवहार राजाको जस्तो र बालुवाटार बाहिरका नेता तथा कार्यकर्ता दासको जस्तो छ ।’

दुवै पक्षको तयारी : निरन्तर छलफल

पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको तयारीमा दुवै पक्ष लागेका छन् । खासगरी सचिवालयका नेताहरुले प्रष्ट दुई धारमा आ-आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । सचिवालयका ९ जनामा अहिले फेरि समीकरण परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीसँग उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलमात्र रहेका छन् । पौडेलले पनि एमसिसी प्रकरणमा ओलीलाई साथ नदिने अवस्था प्रष्ट भएको छ ।

प्रचण्डसँग भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रष्ट छन् । एमसिसी पक्षमा ओलीले अडान नछाडेपछि गृहमन्त्री थापाले प्रचण्डसँग गएर अब दायाँबायाँ नहुने भन्दै सबैकुरामा साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले बैठकमा ध्यान नदिनु स्वभाविक हो । तर, अहिले एमसिसी पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ओली छन् । उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग एमसिसीका विषयमा पार्टीमा छलफल नगरेर सिधैँ सदनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सदनले निर्णय गरेको कुरा आफूले मान्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा मतभेद रहेकाले संसदलाई हस्तक्षेप नगरौँ भन्ने र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर एमसिसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उहाँ ओली हुनुहुन्छ । उहाँले ह्वीप नलगाउने पक्ष-विपक्षमा मतदान गर्न दिने सजिलो निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ । हामीले नबुझेको कुरा किन उहाँलाई एमसिसी नभइनहुने लागेको छ ? यसको जवाफ पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्न । गलत प्रावधान हटाउन लगाउन पनि उहाँको ध्यान छैन ।’

आन्तरिक रुपमा विवाद बढ्न थालेसँगै दुवै पक्षले बैठकको रणनीति बनाउन छलफल तिब्र पारेका छन् । ओलीले प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेतासँग छलफल गरेका छन् भने ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल काठमाडौं आएर नेताहरु मिलाउने भन्दै भेटघाटमा व्यस्त छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पनि अब निरन्तर पार्टीको नियमित बैठक बस्ने, निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छलफल गरिरहेको छ ।

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि निरन्तर छलफल गरेकी स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षद्वयसँगै उनले सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छन् । नेकपाको जुनसुकै बैठक वा विवादमा पटक-पटक राष्ट्रपतिको भूमिका देखिने गरेको छ । यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकको समयमा भोजसहितको भेटवार्ताले उनको आलोचना गरिएको थियो ।

ओलीका तीन विकल्प : प्रचण्ड नेपाल पक्षले के गर्ला ?

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरले आ-आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजीले सकभर संसदीय दलको बैठकमा बहुमत पुर्याउनका लागि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ । त्यो सम्भव नभएपछि उहाँले बैठकका एजेण्डामा एमसिसी वा सरकारको समीक्षा लगायतका समावेश गर्न चाहनुभएको छैन ।’

अर्का एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘सकभर त उहाँ बुधबार बिहानसम्म बिरामी हुन सक्नुहुन्छ । यसअघि पनि बिरामी भएर बैठक पटक-पटक स्थगित भएको छ । उहाँहरुको पहिलो रणनीति त्यहीँ हुनेछ । दोस्रोमा उहाँले बैठकको सुरुमा आफ्नो लम्बेतान भाषण राख्ने र संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएर बैठकबाट बाहिर निस्किने तयारी गर्नु भएको छ । तर अब उहाँ उपस्थित भए पनि नभए पनि पार्टी बैठक जसरी पनि बस्छ ।’

ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पहिलो एमसिसीका विषयमा सार्वभौम संसदलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । दोस्रो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ज्यूले एमसिसीका विभिन्न विषयमा यसअघि भएका सहमति र सम्झौता गर्नेहरुलाई पनि उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा राख्नुहुन्छ । पार्टीले निर्णय नगरेमा संसदीय दलमार्फत पनि निर्णय हुनसक्छ । तेस्रो संसदबाट अगाडि बढाउने र अवस्था फेस गर्ने नै हुन्छ ।’

सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा समग्र विषयबस्तुमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले परिमार्जन नभएसम्म एमसिसी पार्टीले स्वीकार नगर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रलाई बन्धकी राख्न सकिँदैन । बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’

प्रचण्ड-नेपाल समूहले कुनै पनि हालतमा एमसिसी संसदमा पेश नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संशोधन नभएमा एमसिसी अस्वीकार गर्ने विषयमा पार्टीबाट निर्णय हुने ती सचिवालय सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँले कांग्रेससँग मिलेर सदनबाट अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ । त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन । उहाँले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेसम्म तयारी गरेपछि हामीले कति पर्खिने । अब नेकपाले निर्णय गर्छ ।’

प्रचण्ड-नेपाल समूहले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएमा अध्यक्षलाईसमेत कारबाही गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभएमा कारबाही गरेर अगाडि बढ्नेसम्मको तयारी छ । अरु सबैजना असक्षम, आफू र आफ्नो गुटका व्यक्तिमात्र सक्षम भन्ने कल्चर खराब हो । त्यसैले अब उहाँलाई सुधारको अन्तिम मौका छ ।’

दुवै पक्षको तयारी हेर्दा भोलिदेखि सुरु हुने नेकपा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्ष जस्तो दोहोरी देखिने निश्चित छ । भुसमा जस्तै भित्रभित्रै सल्किँदै आएको नेकपा भित्रको आगो खरबारीको जस्तो बाहिर नै देखिने अवस्थामा पुगेको छ । भोलिको स्थायी कमिटी बैठक एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने पर्व जस्तै बन्ने निश्चित छ ।

स्थायी कमिटीको समीकरणमा को कता ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी समीकरणमा तीनवटा गुट सक्रिय छन् । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपालका तीनवटा गुट नेकपामा मुख्य गुटका रुपमा सक्रिय छन् । स्थायी कमिटीको समीकरणमा प्रचण्ड बलिया छन् । हरेक संरचनामा जस्तै तीन मध्ये दुईवटा गुट एक ठाउँ हुँदा अर्को गुट रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छ ।

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड निकट अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पूर्वएमालेबाट २६ र पूर्वमाओवादीबाट १९ जना सदस्य छन् । प्रचण्ड निकट अग्नि सापकोटा सभामुख छन् ।

ओली समूहमा १२ जना

आजसम्मको अवस्था हेर्दा ओली समूहमा १२ जना सदस्य रहेका छन् । केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा र विष्णु रिमाल ।

प्रचण्ड समूहमा १८ जना

स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड समूह बलियो छ । यो समूहमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, रामबहादुर थापा ‘बादल’, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन ‘अनन्त’, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, गणेश शाह, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, मणि थापा, लीलामणि पौडेल, लेखराज भट्ट, चक्रपाणि खनाल र शक्ति बस्नेत रहेका छन् । यो समूहका बादल र भट्टले आफूहरु प्रधानमन्त्रीको राजीनामाकोमात्र विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल समूह १४ जना

यो समूहमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, बेदुराम भुषाल, घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपाने रहेका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Yq8TZd via IFTTT

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ निश्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले सरकारी सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायतका लागि लिइने लिखित परीक्षाको विधि र प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तथा सेवामा विभेदको अवस्था नहोस् भन्ने जस्ता विषयलाई विधेयकले समेटेको जानकारी दिइन् ।

त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लोकसेवाले देशका सबै भेग र समुदायका मानिसलाई समेट्ने ऐन कानून बन्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको बताए ।

सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन तहको राज्य व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगको विधेयक सान्दर्भिक छ भन्दै संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई जोड दिइनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताए । सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवालाई समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने र आयोगको गरिमालाई कायम राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Z6GYNb via IFTTT

काठमाडौं। अब काठमाडौँ बाहिर जान पनि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार एक सूचना जारी गरेर उपत्यकाबाहिर जाँदा नियमपूर्वक क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यहोरा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेपछि मात्रै पास वितरण गर्ने उल्लेख गरेको हो।

स्थानीय तहमा जानका लागि पास माग गरिन्छ सोही स्थानीय तहले नियमपूर्वक क्वारेन्टिनमा राख्नेबारे प्रमाणित गरेर पढाउनु पर्नेछ।

काठमाडौँ प्रशासनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन संकलन गर्ने छ। औचित्यको आधारमा दिउँसो साढे २ बजेपछि पास वितरण गर्ने जनाएको छ ।

‘काठमाडाैंबाट बाहिर जिल्ला जाँदा अनिवार्यरुपमा साेही जिल्लाकाे स्थानीय तहकाे नियमानुसारकाे क्वारेन्टिनमा बस्ने ब्यहाेरा जाने ठाउँकाे स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भएपछि मात्र सवारी पास जारी हुने’ सूचनामा उल्लेख छ।

साथै मृत्यु संस्कारमा जानेकाे हकमा भने नियमानुसार निवेदन प्राप्त हुन आएमा पास उपलब्ध हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैंले जनाएकाे छ।

यस्तो छ सूचना

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3fSv7sv via IFTTT

कैलाली। कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिकामा पिसिआर रिपोर्ट आउन ढिला भएको जनाउँदै क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएका ५८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।

लम्किचुहा –१ लम्की बहुमुखी क्याम्पस तथा २ को राधा स्वामी सत्सँगको क्वारेन्टिनमा राखेर घर पठाइएका ५८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयन्ती बिसीले जानकारी दिए ।

सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरु भारतबाट फर्किएको तीन हप्ता पुगिसकेको र कोरोनाको लक्षण पनि नदेखिएकाले तथा पिसिआर रिपोर्ट आउन ढिला भएका कारण घर पठाइएको बिसीले जानकारी दिए ।

गत जेठ २८ गते स्वाब सङ्कलन गरिएका ९३ मध्ये ५८ जनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2NmzRuk via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आफूले गरेको आग्रहलाई मजाकमा नउडाउन आग्रह गरेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भान्सामा हामीले प्रयोग गर्दै आएका बेसार, अदुवा, मेथी जस्ता मसला औषधिमय भएको कुरा पूर्वज ऋषिमुनी र आयुर्वेदको खोज तथा प्रयोगबाट प्रमाणित भएकाले तिनको प्रयोग बढाउन आग्रह गरे ।

श्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन त्यस्ता वस्तुको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउने सन्दर्भमा ती कुराहरु गरेको हुँ तर कतिपय बुद्धिजीवीले बेसारको मजाक उडाए, कतिले मेथी, मरिच र कतिले अदुवाको मजाक उडाए । म उहाँहरुलाई सुझाव दिन चाहान्छु, पूर्वजका खोजहरुप्रति यसरी मजाक नउडाउँ । आयुवर्दे र योग हाम्रा असाधारण औषधि हुन् । यिनीहरुलाई अगाडि बढायौँ ।’

नेपाल योगको जननी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसै हिमवत्खण्डबाट सङ्गीत, नृत्य, योग र आयुर्वेदसहित असाधारण ज्ञान, अभ्यास र अनुसन्धान अगाडि बढको उल्लेख गर्दै गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूभागबाट उत्पत्ति, प्रयोग र विकास हुँदै आएको योग आज विश्वव्यापी भएको जनाउँदै यसले नेपालको इतिहास, सभ्यता र गौरवलाई झल्काउने बताए ।

‘व्यायाम, प्रणायम र ध्यान मिलेपछि पूर्ण योग बन्छ र यी चिजको योगबाट शरीरलाई स्वस्थ्य रहन योगदान गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मानव जातिको सर्वोपरी आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ । मानव हुनुको सार्थकता र कर्तव्य पूरा गरौँ । हामी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पमा छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको ऊर्वर, जीवनमय र औषधिमय प्रकृति भए पनि नेपाल गरिबीमा परेको कुरा अब स्वीकार्य नहुने भन्दै यसलाई अब बदल्नुपर्छ बदल्न सकिने बताए । उनले भने, ‘समृद्धिका गन्तव्यमा पुग्ने आधारसहितको सङ्कल्प हामीसँग छ । यसका लागि स्वास्थ्य अनिवार्य पूर्व शर्त हो, त्यसैले निरोगी नेपालको अभियान सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ । आहार, व्यायाम र आरामको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने भएकाले योग र आयुर्वेदलाई अगाडि बढाऔँ ।’

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय योग अभ्यासक्रम’ पुस्तकको लोकार्पण गरे । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालयस्तरबाटै योग अध्यास र अध्ययनको क्रमको थालनी भएको बताउँदै निरोगी रहन यसलाई व्यापक बनाउन आग्रह गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमोचित पुस्तक राष्ट्रिय योग अभ्यासक्रमको प्रकाशनले योगलाई जस्वनपद्धतिमा ढाल्न सहयोग पुग्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जय शर्माले राष्ट्रियस्तरमा योगको प्रयोगका सम्बन्धमा सरलीकृत व्याख्या गरेर पुस्तक प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए ।

स्वामी आनन्द अरुणले कोरोना सङ्कटपछि विश्व पूर्ववत् अवस्थामा नरहने र मानसिक रोगी बढ्ने खतरा भएकाले मानसिक स्वास्थ्यतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले मानसिक समस्या भएमा शरीरको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने भएकाले योग र ध्यानलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2BqyiJ9 via IFTTT

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या ९ हजार नाघेको छ । आज विभिन्न जिल्लामा थप ४ सय २१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले विभिन्न जिल्लामा थप ४ सय २१ जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिए । देशभर संक्रमितको संख्या ९ हजार २६ जना पुगेको छ ।

अहिलेसम्म १ हजार ७ सय ७२ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने २३ जनाको ज्यान गएको छ ।

डा गौतमका अनुसार अर्घाखाँचीमा ७४, सिराहाका ५२ जना, डडेलधुराका ४१, डोटीमा २७, कैलालीमा २७ जना, कपिलवस्तुका २५, बाग्लुङका २३, नवलपरासीका २२, प्युठानका २०, स्याङ्जाका १०,दाङका १० र धनुषाका ८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ ।

त्यस्तै गुल्मीका ७, झापा ६, सल्यानका ६ जना, उदयपुरमा ५, सर्लाहीका ५ जना, पाल्पा, म्याग्दी, तनहुँ र रोल्पामा ४र४ जना, बारा र बर्दियामा ३-३ जना, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, सप्तरी, सुर्खेत, अछाम, बैतडी, बझाङ, रुपन्देही, नवलपुर र पर्वतमा २-२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

यसैगरी ललितपुर, नुवाकोट, रामेछाप, कास्की, मुस्ताङ, बाँके, दैलेख र कञ्चनपुरमा १-१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3fLlGes via IFTTT

काठमाडौं। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अरु बुँदामा आफ्नो सहमति रहेको तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताए ।

कांग्रेसले समितिमा यसबारे आफ्नो फरक मत पनि दर्ता गराएको छ । पार्टीका ६ जना सांसदले दर्ता गराएको फरक मत बडुले समितिमा पढेर सुनाएका थिए ।

यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।

पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्।

प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन्।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Z08sUm via IFTTT

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले महामारीको रुप लिए आगामी भदौ पहिलो सातासम्म ३९ हजार संक्रमित हुनसक्ने आंकलन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ । ट्राभल हिस्टी नभएकाहरुमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ । साथै कतिपयमा मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छन् । त्यसैले कोरोना संक्रमणले कस्तो रुप लिन्छ अनुमान गर्न गाह्रो भएको जनस्वास्थ्यविज्ञहरु बताउँछन् ।तर सरकारले भने भदौ पहिलो सातासम्म ३० हजारसम्म सङ्क्रमित हुने आंकलन गरेर पूर्व तयारी थालेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनीका अनुसार त्यति संक्रमित हुँदा चाहिनसक्ने सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) र भेन्टिलेटर लगभग तयार छ । उनकाअनुसार अहिले एक हजार भेन्टिलेटर र १८०० आईसीयू छन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शनिबार ७ हजार ४०० बढी नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । यसलाई बढाएर दैनिक १० हजार पुर्‍याउन थप पाँच ठाउँमा पीसीआर मेशिन जडान गरिनेसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2V3GPIU via IFTTT

काठमाडौँ । नेकपाले  नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकता बारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ। जसअनुसार, त्यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो देशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक नागरिकता पाउनु उपयुक्त हुन्छ’, बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

त्यस्ता विवाहित व्यक्तिले विहेपछि सात वर्षसम्म सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार हुनेगरी आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्ने प्रावधान कायमै रहेकोले सोहिअनुसार हुने उनले बताए ।

दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकका केही विषय टुंगिन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक सहमति जुटाउन भन्दै आइतबारसम्मको समय मागेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाहलगत्तै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले पनि सोही प्रावधान छ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/37Thkzh via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुट्याइएको रकममध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नु पर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्य कुसलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, साना सिंचाई अयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अर्थात २ अर्ब २ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफैँ आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये श्री ५ को वायु गुठीका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eiPn6s via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ सुरक्षा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको ‘बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड २०७७’ अनुसार अत्यावश्यक कामबाहेक अब राति १० बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लागेको छ । प्रहरीले हिँडडुलको अनुगमन गर्नेछ ।

त्यस्तै, विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कारलगायतका कार्यमा पनि १५ जनाभन्दा बढी आगन्तुक भेला हुन निषेध गरिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3elEels via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालयको बैठक  बिहान बस्ने भएको छ । बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा अमेरिकी परियोजना (एमसीसी) नेपालमा लागू गर्ने बिषयमाथि जारी छलफलमा नै भोलिको बहस केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

नेकपामा एमसीसीबारे विवाद हुँदा पटकपटक डाकिएका बैठक बिना निश्कर्ष टुङ्गिएका छन् । त्यसैगरी नेकपाले नागरिकता विद्येयक बारे पनि केही दिन यता विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । बिहिवार प्रमुख प्रतिपक्षसँग सो बिषयमा छलफल गरेको नेकपाले शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका आफ्नै दलका सांसदहरुसँग दुबै अध्यक्षले छलफल गरेका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/37IKFw8 via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७’ प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक बिहीबार प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।

सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट आज दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2UXeLaa via IFTTT

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियमित बजेट ल्याएको १५ दिन नबित्दै सरकार दैनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । बजेटमा उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए । तर मन्त्रालयगत छलफलको प्रतिउत्तर भाषणामा उनले सरकार लगभग टाट पल्टिएको स्वीकार गरे ।

तथ्यांकअनुसार सरकारको अनिवार्य दायित्व धान्न मासिक करिब ४० अर्ब चाहिन्छ । यसभित्र राष्ट्रपतिको तलबदेखि जेलमा थुनिएका कैदीबन्दीको दैनिक सिदासम्म पर्दछ । सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलबभत्ता र दैनिक सञ्चालन खर्च अनिवार्य दायित्वको मुख्य पाटो हो ।

Dish_Home
अनिवार्य दायित्व चालु खर्चको ठूलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेपछि विकास निर्माणलगायत थप कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन । बजेट निरर्थक बन्न पुग्दछ ।

जेष्ठ महिनाको विवरण अनुसार सरकारलाई अहिले दैनिक १.५ अर्ब घाटा छ । सञ्चित घाटा ५६ अर्बभन्दा बढी भइसेको छ । मासिक ४० अर्ब चाहिनेमध्ये १५ अर्ब भन्सारबाट उठेको छ भने ४.५ अर्ब आन्तरिक राजस्व र अन्य शुल्कबाट उठेको देखिन्छ । अर्थात् सरकार जेष्ठ महिनामा मात्र १९.५ अर्ब घाटामा गएको छ ।

सरकारले यो घाटा धान्न आन्तरिक ऋण र जगेडा कोषहरु खर्च गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । लडकडाउनको ३ महिना नपुग्दै सरकार यति ठूलो आर्थिक संकटमा पर्नु राज्य टाट पल्टिए सरह हो । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सत्तासम्हालेदेखि नै राज्यको आर्थिक अवस्था निरन्तर राम्रो हुँदै गएको भाषण गर्दै आएका थिए । विगत आर्थिक वर्षहरुमा ७.५ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि भएको बताएको थियो ।

त्यति ठूलो आर्थिक वृद्धिदर भएको अर्थतन्त्र ३ महिनामा नै टाट पल्टियो भन्नु अर्थ यात ती दाबीहरु ठीक थिएनन् यात अहिले अर्थमन्त्रीको भनाई गलतको भन्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनले कर संकलन गर्न नपाएर राजस्व घाटा भएको अर्थमा मात्र यसलाई लिन सकिन्न । विगत ३ वर्षमा समग्र अर्थतन्त्रको दिशा नै ठीक बाटोमा थियो कि थिएन भन्ने बहस आकर्षित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा पनि अर्थतन्त्रको स्थिति खासै राम्रो थिएन । त्यतिखेर आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमा झरेको थियो, जो नेपालको आर्थिक इतिहासकै सर्वाधिक न्युन विन्दू हो । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई त्यसको कारण बताइए पनि त्यति मात्र कारणले अर्थतन्त्र त्यो दुर्दशामा पुगिहाल्नु पर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक विश्लेषण क्षमता र सही आर्थिक नीति बनाउन सक्ने तत्परतामा धेरैले शंका गर्दै आएका थिए ।

प्रचण्ड बहुमतसहित दोस्रो प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल शुरु भएसँगै उनले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिए । यो नाराको सन्देश आर्थिक विकासतिर लक्षित थियो । ओली सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाको प्रवेशलाई सबैले सकारात्मक लिएका थिए । तर, आजको विन्दूमा आईपुग्दा अर्थमन्त्रीको क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

डा. खतिवडा राम्रा टेक्नोेक्र्याट हुन भन्ने कुरामा कुनै शंका थिएन । तर अर्थतन्त्रको परिचालन सायद टेक्नोक्र्याटको सीमाभन्दा बाहिर हुन्थ्यो तर त्यसका लागि अर्थ–राजनीतिक क्षमता जरुरी हुन्थ्यो । नेकपाभित्र यो प्रश्न बारम्बार नउठेको हैन । समाज र अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थको गहिरो ज्ञान नभएको जागिरे मानसिकताबाट नेपाली अर्थतन्त्रको उद्धार हुन संभव थिएन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउनकै बीच जेष्ठ २५ गतेभित्र कर संकलन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गराएका थियो । सरकारको यो निर्णयको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भयो । व्यापारीहरु अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले डकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्दा हुने आदेश दिइसकेको छ । केही खुकुलो बनाइए पनि लकडाउन अझै जारी छ । लकडाउन कति जान्छ, अझै टुंगो छैन ।

तर आन्तरिक करबाट सरकारको घाटा तुरुन्तै पुर्ताल हुने सम्भावना निक्कै कम छ । लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसायहरु राम्ररी चलेका छैनन् । यातायात र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरु त शून्यप्राय छन । उद्योगी व्यवसायीले कर पुँजी वा सम्पतिबाट तिर्ने हैन । भ्याट कारोवार र आयकर आम्दानीबाट तिर्ने हो । करदाताले विवरण त देलान् तर करयोग्य कारोबार निक्कै कम हुने छ । गत आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष कर निक्कै कम हुनु स्वभाविक छ ।

जनता सरकारबाट आर्थिक राहत तथा सहयोग प्याकेजको आशा गरिरहेका थिए तर सरकार भने भित्रभित्रै आफैं टाट पल्टिसकेको रहेछ । राज्यको दैनिक अनिवार्य दायित्व समेत धान्न नसकिरहेको सरकारले कोरोना संकटमा रहेका गरिब परिवारलाई राहत सहयोग गर्ने संभावना बाँकी नै रहेन ।

यहाँनेर ३ वटा प्रश्न उठ्छन् ।

पहिलो– सरकार किन यति छिटो टाट पल्टियो ? पैसा कहाँ गयो ?

दोस्रो– देशको अर्थतन्त्र यो हालतमा पुग्नुको नैतिक जिम्मेवारी कस्को हो ?

तेस्रो– कोरोना संकटबारे सरकारको प्रक्षेपण के हो ? कोरोना संकटसंग आर्थिक नीतिको तादाम्यता के हो ? वा तादम्यता कसरी मिलाउने ?
यी प्रश्नको उत्तर सरकारले बजेटबाट दिन सक्नुु पर्दथ्यो ।

नेपालमा कोरोना संकट भर्खरै शुरुवात मात्र भएको छ । साँचो अर्थको लकडाउन यतिखेर जरुरी देखिएको छ । तर लकडाउन धान्न सक्ने देशको आर्थिक क्षमता भने समाप्त भइसकेको छ ।

फाइल तस्बिर
सरकारको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक नीति हेर्दा लाग्छ– कोरोना आषाढ मसान्तमा समाप्त हुने छ । श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ आर्थिक वर्ष कोरोनामुक्त हुने छ । सरकार कोरोना पूर्वको अवस्थमाझैं नियमित कामकजमा फर्किने छ ।

यथार्थमा त्यस्तो हुने देखिन्नँ । कोराना संकट १ वर्षसम्म जान सक्ने विश्वभरिका विशेषज्ञहरुको अनुमान छ । अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नियमित बजेट बनाउनुको कुनै अर्थ थिएन । त्यो जनतालाई बेकुफ बनाउने अनैतिक राजनीति मात्र थियो । कार्यान्यवन नहुने बजेट कागजमा देखाएर हल्ला गर्नुको कुनै तुक थिएन ।

यो वर्ष सरकारले व्यापक खर्च कटौती गर्न र कोराना संकटबीच पनि सम्भाव्य आर्थिक क्षेत्रहरुमा नगद प्रवाह तीव्र पार्न सक्नु पर्दथ्यो । अहिले बैंक, वित्त कम्पनी र सहकारीहरु भर्खरै खुल्दैछन् । उनीहरुले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन र नगद प्रवाह गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारको कोष टाट पल्टिए पनि पक्कै यसबीच नगद बहिरिएको छैन होला । त्यसको अर्थ पैसा देशभित्रै छ । परिचालन वा प्रवाह मात्र रोकिएको हो । अर्थतन्त्र कहाँनेर जाम भएको छ र त्यसलाई कसरी खोल्ने भन्ने बिषयमा सरकार र अर्थमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

यदि सरकारले अर्थतन्त्रको नशा छाम्न र रोकिएको रक्त प्रवाह खोल्न नसक्ने हो भने सरकार मात्र हैन, सम्पूर्ण समाजले ठूलो कष्ट भोग्नुपर्ने छ । गरिबहरु अहिले त्यसै पनि ठूलो संकटमा छन । निम्न् मध्यम वर्ग गरिबीतिर धकेललिएको छ । बितेका तीन महिनामा न्यूनतम् चार प्रतिशतले गरिबी बढेको अनुमान गरिँदैछ ।

तर दालभातकै समस्या नभए पनि मध्यम वर्ग र उच्च पनि कम तनावमा छैन । मध्यम र उच्च वर्ग नै देशको लगानीकर्ता वा उद्यमशील वर्ग हो । यो वर्ग क्रियाशील नहुन्जेल गरिब वर्गको श्रम क्रियाशील हुँदैन । यी सबै कडीहरु सरकारले गहिरो गरी पर्गेल्न सक्नु पर्दछ ।

अन्यथा अर्थमन्त्रीमाथि ठूलो नैतिक संकट आइलाग्ने छ र सरकार राजनीतिक समस्यामा फस्ने निश्चित छ । आर्थिकरुपले टाट पल्टिन लागेको राज्य र समाजको उद्धार कसरी गरिन्छ वा गरिंदैन ? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नैतिक अग्नि परिक्षा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3efNkQA via IFTTT

काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताबीच संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज साँझ नागरिकता विधेयक र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बारेमा छलफल गर्न काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता विधेयक र एमसीसी बारेमा काँग्रेससँग छलफल गर्न बैठक बोलाउनुभएको र आजको बैठक विशेष गरी नागरिकता विधेयकमा केन्द्रित रहेको बैठकमा सहभागी काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले छिट्टै अर्काे बैठक बोलाउने र आफूहरुलाई तयार भएर आउन भनेकाे उनले बताए । बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा भइरहेको छलफल र सहमतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

काँग्रेस नेताहरुले विधेयकको वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको प्रावधान सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनको व्यवस्था नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । काँग्रेस नेताहरुले विद्यमान कानूनमा परिवर्तन गरे संवैधानिक व्यवस्था र हालको कानून विपरीत हुने र वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको विद्यमान व्यवस्था विवाह गरेर आउने महिलाले पाउने अधिकार भएको तर्क गरेका थिए ।

उपसभापति निधिले काँग्रेसको आधिकारिक धारणा राख्दै बैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनमा कुनै संशोधन र परिवर्तनको आवश्यकता नभएको तर्क गरेका थिए । साथै उनले यसमा सहमति गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएकाे जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपाका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ र भीम रावल तथा काँग्रेसका तर्फबाट उपभापति निधि, नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3hDbK8G via IFTTT

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले तोकेको हवाई भाडादरको बचाउ गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले विदेशी एयरलाइन्सहरुले तोकेको भाडादरको उदाहरण दिँदै नेपाली एयरलाइन्सको भाडाको बचाउ गरे । अमेरिका, क्यानडा हङकङ तथा अष्ट्रेलियन एयरलाइन्सको भन्दा नेपाल एयसलाइन्सका भाडा सस्तो भएको उनको जिकिर छ ।

‘अमेरिका जाँदा तीन हजार डलरको टिकट काटेर जानुभएको छ । क्यानडा जाँदा ३५ सय डलरभन्दा बढी छ । अष्ट्रेलियाले २५ सय डलर उठाइएको छ । जापानले १५ सयसम्म र हङकङले ८०० डलरभन्दा बढी उठाएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यसमा हामी कोही पनि बोल्दैनौँ । किनकि यो विदेशी एयरलाइन्सको मामला हो । भिसा पाइँदैन कि भनेर डराएर बोल्दैनौँ । तर हामीले हङकङ जाने ५५० डलर मात्रै तोकेका छौँ । जापानबाट आउनेलाई ९३५ डलर तोकिएको छ । अष्ट्रेलिया १६ सय १५ डलर तोकिएको छ । बंगलदेशको १६५ डलर हो कतारको ३ सय ६५ डलर हो । सामान्य अवस्थामा पनि यो भाडादर यो भन्दा महँगो हुने अवस्था बन्छ ।’

मन्त्री भट्टराईले खर्च मात्रै उठ्ने गरी नेपालीहरुलाई ल्याउनुपर्छ भनेर अन्य मुलुकको भन्दा कम भाडादर तोकेको बताए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Y8vOIe via IFTTT

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच सहममति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएको हो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब २ वर्षयता यो विधेयक रोकिएको छ ।

समितिमा पुनः सुरु भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव पेश भएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो ।

सांसदहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भए पनि पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिएकी हुन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसै अधिवेशनमा पठाउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए । उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म यही सत्रभित्र प्रस्तुत गर्ने ढंगले नै गर्ने कुरा हुन्छ । यही सत्रमा ल्याउने हो विधेयकलाई, त्यही नै होला ।’

बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमति आवश्यकता रहेको बताए । उनले अंगीकृत नागरिकतामा संविधनले रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर फेरि विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवश्यक रहेको बताए ।

२०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७५ भदौ ५ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ । समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2AKOeWJ via IFTTT

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल मामिलामा विशेष छलफल गरेका छन् । उनले क्याविनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (सिसिएस)को बैठक बोलाएर नेपाल मामिलामा छलफल गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षताको समितिमा भारतीय गृहमन्त्री अमित साह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकर र अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमन सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल मामिलामा भएको छलफलमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग वार्ताको कुनै औचित्य नभएको बताएका इण्डिया टुडेले जनाएको छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘सिसिएस बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, नेपालको तर्फबाट विषयलाई जुन तरिकाले अगाडि बढाइएको छ, त्यसले नेपालसँग दुईपक्षीय वार्ताको कुनै अर्थ छैन ।’

सिसिएस बैठकमा नोपलको कदमका विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने विषयमा सहमति भएको छ । दुई पक्षबीचमा वार्ता पनि नगर्ने र प्रतिक्रिया पनि नदिने निष्कर्षमा भारत पुगेको इण्डिया टुडेले जनाएको छ ।

भारतले नेपालको सम्भावित कदमका विषयमा पनि छलफल गरेको छ । नेपालले भारतमाथि दबाब बढाउनका लागि कालापानी अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्ने भन्दै त्यस विषयमा पनि छलफल गरेको र नेपालले जे गरे पनि भारतले प्रतिक्रिया नजनाएर अवस्थाको विषयमा निगरानी गर्ने आजतकले जनाएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेतालाई उदृत गर्दै समाचारमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री मोदी कोरोनाको महामारीसम्म कुनै पनि तरिकाले छलफल गर्न चाहेका छैनन् । कोरोना पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आएपछि के गर्ने भनेर छलफल गर्ने र निर्णय लिने विषयमा छलफल भएको छ । नेपालको तर्फबाट योबीचमा सबै सन्धि सम्झौताको एकतर्फी समाप्त गर्ने घोषणा हुनसक्छ । नेपालले त्यसो गरेमा भारतलाई कुनै पनि नोक्सान हुँदैन । किन भने हरेक सन्धि-सम्झौताले नेपाललाई धेरै फाइदा पुगेको छ ।’

भारतले नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नो व्यक्तिगत, दलगत र भोट बैंकको स्वार्थका लागि यस्तो कदम उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सामा सबै दलको समर्थन मिल्नु आश्चर्य चकित गर्ने विषय भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

मधेसवादी दलले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नु भारतका लागि ठूलो झड्का भएको आजतकले जनाएको छ । सिसिएस बैठकमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनुको कारण रहेका मधेसवादी दलले पनि भारतको साथ छोड्नुलाई ठूलो झट्काको रुपमा चर्चा गरिएको थियो ।

सिसिएस बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र सिडिएस विपीन रावत पनि उपस्थित रहेका थिए । नेपालका सबै राजनीतिक दल भारतविरुद्ध निरन्तर लागे पनि नेपाली जनतालाई कुनै पनि अप्ठयारो हुने कदम नचाल्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीका कारण भारत त्यस्तै अवस्थामा पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2YR1nWq via IFTTT

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई श्रमिकले नै जम्मा गरेको सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेकाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।

करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2N6R4bb via IFTTT

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला कार्यसमितिका सभापति कृष्ण बानियाँ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चारबुँदे माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा विदेशबाट घर फर्कन चाहने नेपालीलाई यथाशीघ्र सरल र सुलभ व्यवस्था गरी फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने, शारीरिक अशक्तता भएका, एकल महिला र गर्भवतीका लागि राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, अविलम्ब क्वारेन्टिनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा एवं पिसिआर सेवा बढाउनुपर्ने र जोखिमको अग्रभागमा काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति रु एक करोडको बीमा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै काठमाडौंमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने, राहतलाई न्यायपूर्ण ढंगबाट बाँड्नुपर्ने, शैक्षिक संस्था, होटल व्यवसाय, औद्योगीक क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमका साथै कोरोना सङ«क्रमित र अन्य दीर्घरोगीका लागि स्वास्थ्योपचारको उचित व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सभापति बानियाँद्वारा हस्ताक्षरित सो ज्ञापनपत्रमा रोगविरुद्ध सबै नेपाली एकजुट भई जनतालाई स्वस्थ राख्न तथा अरु आवश्यक सामग्रीसहितका सुविधा दिनुपर्नेमा सरकारको अदूरदर्शिताका कारण कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रुपमा फैलिएको आरोप लगाइएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3fAlUF5 via IFTTT

काठमाडौं । संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने सरिता गिरीका सम्बन्धमा छलफल बसेको समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मत नहाल्नेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ को निशानछापमा अध्यावधिक गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न आफ्ना सबै सांसदलाई निर्देशन दिएको सांसद मोहम्मद इस्तियाक राइले जानकारी दिए ।

संशोधनको पक्षमा मत नहाल्ने सांसदलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय समाजवादी पार्टीले गरेको छ । संविधान सशोधन विधेयकको विरोध गर्दै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधन गर्न नहुने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेकी थिइन् ।

संसदीय दलको बैठकमा पनि उनले आफ्नो प्रस्तावमा बचाउ गरेकी छन् । पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा भारतीय नागरिकको शैलीमा गिरी प्रस्तुत भएको एक सांसदले जानकारी दिए । गिरीलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन संसदीय दल बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

आफूले नेपाल भारत सम्बन्ध बलियो पार्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेकाले फिर्ता नलिने अडान गिरीले राखेकी थिइन । समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘गिरीजी पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा भारतीय नागरिककै हैसियतमा आउनु भयो । उहाँले माइती देशको प्रतिनिधित्व गरेको हामीलाई लाग्यो । त्यो नितान्त गलत हो । उहाँको अडानले मधेसका धेरै मागमा नकरात्मक प्रभाव पर्छ ।’

यसअघि नै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन समाजवादी पार्टीले गिरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशन पालना नगरे सांसद पदबाटै हटाउने तयारी समाजवादीले गरेको छ । ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँलाई हामीले संसद बैठकमा पनि फिर्ता लिनसक्नु हुनेछ भनेका छौँ । उहाँले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएर संविधान संशोधनको पक्षमा मत नहालेमा उहाँलाई सांसद पदबाटै हटाइन्छ । पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्छ ।’

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको नयाँ नक्सा निशानछापमा अध्यावधिक गर्न संविधान संशोधन हुनेछ । समाजवादी पार्टीकी सांसद गिरीले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै संविधान संशोधन गर्न नहुने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी छन् ।

पार्टीको निर्देशन पनि उनले पालना गरेकी छैनन् । समाजवादी पार्टीले संशोधन फिर्ता नलिए गिरीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय भएमा पार्टीको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगले संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि उनी सांसद पदबाट निलम्वन हुनेछन् ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नयाँ नक्सा अध्यावधिक गर्न नेपालको संविधानको अनुसूची ३ परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/30PKC0o via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु भएको सन्र्दभमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शुभकामना सम्बोधन दिँदै सिकाइमा सहभागी हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध शिक्षण प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सरकारले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र र अन्य माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गर्दा स्थानीय तह तथा विद्यालयको स्रोत साधनमा रहेको पहुँचलाईसमेत ध्यान दिइएको बताए ।

सरकारले आजदेखि सबै विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहँदा समग्र शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने भएकाले बन्दाबन्दीको अवधिमै सूचना प्रविधिका माध्यमबाट पठनपाठनको शुरुआत गरिएसँगै अवको पुस्ता प्रविधिमा अभ्यस्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अवको जनशक्ति सक्षम, स्वस्थ, शिक्षित र योग्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै विद्यालय तहका विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सिकाइ सामग्री व्यवस्था गरेको र आगामी दिनमा पाठ्यसामग्रीको विकास, प्रयोग र प्रसार गर्ने काममा निरन्तरता दिइने बताए ।

बन्दाबन्दी खुकुलो पारिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले साना नानीहरुको सिकाइको थलो समुदायमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिने केन्द्र नबनोस् भन्नेमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुलुक बिग्रँदैछ छ कि ? भनेर युवाहरुले विभिन्न माध्यमबाट राखेको चासोप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको संविधान स्थापना र स्थिर सरकार गठन भएकाले अब मुलुकमा कुनै पनि आन्दोलनको आवश्यकता छैन ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3d03Brm via IFTTT

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको १० अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अस्पताल र क्वारेन्टाइनहरुको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै नेविसंघले प्रदर्शन गरेको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, आरडिटी परीक्षण बन्द गरी पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिएको नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बताए । जनता मरेपछि पिसिआर परीक्षण हुने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै रुकुम घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने माग उनले राखे ।

नेविसंघ महामन्त्री मनोज वैद्यले जनताको मत लिएर जनता अफ्ठ्यारोमा परेका बेला सहयोग गर्न नसक्ने सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

बिजुली बजारबाट नाराबाजी गर्दै ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु बानेश्वर पुगेका थिए । ‘हेलो प्रधानमन्त्री ज्यू अब त उठ्नुस्, भाषण होइन रासन दिनुस्, सरकार १० अर्बको हिसाब खोइ ?, लाठी खान तयार छौँ साथी, हामी बुझ्छौँ तिमीलाई जवाफ दिनुपर्छ माथी, निन्द्रा तिमीलाई पनि पटक्कै नलाग्दो हो सुत्न खोज्दा राती’ नारा लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शनकारीहरुले बोकेका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3e52F6x via IFTTT

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा लागि दिएका सबै सवारी पास खारेज गरेको छ ।

सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिएसँगै सबै पास खारेज गरिएको हो ।

पासले जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा समेत अप्ठ्यारो भएकाले सबैप्रकारका पास खारेज गरिएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/30IxAla via IFTTT

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि कानून, न्याय तथा तथा संसदीय मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

केही समयअघि सरकारको सिफारिमा सवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । सरकारले जारी गरेको केही समयभित्रै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साविककै कानून कायम राख्न सो विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयकलाई सरकार आफैँले फिर्ता लिएकामा स्वागत गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न सुझाव दिए । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, राजेन्द्रकुमार केसीलगायतले धारणा राखेका थिए ।

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जारी अध्यादेशले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा खारेज गरिसकेको र साविककै व्यवस्था कायम गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “पूर्ववत व्यवस्था नै कायम प्रतिस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ, विगतमा पनि साविकै व्यवस्था जगाउने काम थियो ।”

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी असार ४ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3hCI4Zs via IFTTT

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट दुईतिहाईभन्दा बढी मतले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ को निसान छापमा राख्ने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको बैठकमा १२ जना सांसद अनुपस्थित रहे । ४ जना सांसद भने निलम्बनमा रहेकाले संसद बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनन् ।

२ सय ७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको मतदानमा अनुपस्थित हुने १२ सांसदमा अमृतादेवी अग्रहरी, गोपालबहादुर बम, दुलारीदेवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल, सरिता गिरी र ज्ञानकुमारी छन्त्याल रहेका छन् ।

यीमध्ये सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु धेरै छन् ।

Dish_Home
संसद सचिवालयका अनुसार सरिता गिरीले भने उपस्थित भएर पनि मतदान अगाडि नै बैठक छाडेकी हुन् । हरिबोल गजुरेल, शिवकुमार मण्डल, धनबहादुर बुढा र गोपालबहादुर बम नेकपाका सांसद हुन् ।

अनुपस्थित हुने नागेन्द्रकुमार चौधरी, सूर्यबहादुर केसी र ज्ञानकुमारी छन्त्याल प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू हुन् । ‍राजपाका प्रमोद साह, अमृतादेवी अग्रहरी र दुलारीदेवी खत्वेनी पनि बैठकमा अनुपस्थित रहे । त्यस्तै समाजवादीका सांसद सूर्यनारायण यादव पनि बैठकमा आएनन् ।

निलम्बनमा रहेका सांसदहरुमा हरिनारायण रौनियार, रेशम चौधरी, मोहम्मद अफताव आलम र विजयकुमार गच्छदार रहेका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2UG85x6 via IFTTT

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

एमसीसीका विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको जनाइएको छ । बैठकमा एमसीसी कार्यदलका सदस्यहरुलाई पनि निम्तो गरिएको छ।

बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा तय भएको छ।

एमसीसीका विषयमा नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण धकेलिँदै गएको सचिवालय बैठक अन्तत: आइतबारका लागि तय भएको हो।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2XZA3Gc via IFTTT

काठमाडौं । नेपालको परिमार्जित नक्सासहितको निशान छाप संविधानमा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

शनिबार प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । संशोधन विधेयक कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा राख्न ल्याइएको थियो ।

सांसदहरुको दस्तखतसहितको हस्ताक्षरका आधारमा मत संकलन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा उपस्थित २५८ जना सांसदले नै संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन् । उक्त मत प्रतिनिधिसभामा तत्काल रहेको कुल २७५ जना सांसदको दुई तिहाईभन्दा बढी हो

सरकारले ल्याउको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पाटी सबै दल पक्षमा रहेका छन् । सरकारले गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3fkBF2R via IFTTT

पर्सा । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले जनआपेक्षा काम नगरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

विरोधमा उत्रिएका नेविसंघ पर्साका अध्यक्षसहित ६ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजित कुँवरले बताए ।

पक्राउ पर्नेमा नेविसंघ जिल्ला अध्यक्ष विकास तिवारी, उपाध्यक्ष शेष हजारा, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस इकाई अध्यक्ष मनोज साह, जिल्ला सहसचिव रमेश यादव, पूर्वप्रदेश समिति सदस्य अभय कर्ण र श्याम गुप्ता रहेका छन् । उनीहरु लगायतका नेता कार्यकर्ताले लकडाउनको समयमा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने गरी नाराजुलुस गरेकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3cXl5EU via IFTTT

काठमाडौं। ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन्।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) हालेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। ‍

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मानेर कर तिर्न ३० दिनको समय दिन बुधबार आदेश दिएको थियो ।

सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै सरकार सञ्चालनमा नै अप्ठेरो हुने भन्दै मन्त्रालय शुक्रबार पुनरावलोकनका लागि गएको हो ।

कर उठाउनु सरकारको अधिकार भएको जिकिर गर्दै कर नउठाउने हो भने सरकार सञ्चालन गर्नदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत अप्ठेरो हुने मन्त्रालयको तर्क छ ।

सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न भनेको थियो । यसको सर्वत्र विरोध भएपछि कर तिर्ने म्याद बढाएर असार ७ गते पुर्‍याएको थियो ।

करदाताले उक्त अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2BWcDsw via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज साँझ भेटवार्ता भएको छ । दुबै अध्यक्षबीचको भेटवार्तामा आइतवार सचिवालय बैठक बोलाउने छलफल भएको बताइएको छ ।

नेकपा सचिवालय बैठकमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेताहरुबीच मतभेद रहेको छ । विगत केही समयदेखि नेकपा सचिवालय बैठकमा एमसीसी सम्झौताका बिषयमा छलफल हुँदै आएको छ । सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु उक्त सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने केही सदस्यहरु हुबहु लागू गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/37B2aPf via IFTTT

काठमाडौं । विगत केही दिन अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालबाट धर्ना र जुलुसका लागि गरिने अव्हानप्रति गृह मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न बहाना र माग राखेर सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणलाई निश्चित स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिहरुलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापन पत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका नाममा अनावश्यक भिडभाड गरी अप्रत्यक्ष रुपमा बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाएको प्रवृत्तिप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

बिहिवार सयाैंकाे संख्यामा युवाहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि सरकार विरूद्ध प्रदर्शन गरेपछि सरकारले यस्ताे विज्ञप्ति जारी गरेकाे हाे । सरकारकाे कार्यशैली र काेराेना महामारीका नाममा भइरहेकाे भ्रष्टाचारकाे विराेध गर्दै युवाहरूले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दीको (Lockdown) आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा र्पुयाउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा ३ को सजाय अन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रु १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र १ महिना देखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराइन्छ ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठः–

प्रेस विज्ञप्ति

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड(१९ संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को मिति २०७६ चैत्र ९ गतेको निर्णयले मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको बन्दाबन्दीको आदेश (Lockdown) ले निरन्तरता पाई हालसम्म पनि कायमै रहेको व्यहोरा सबैलाई जानकारी नै छ । यस अवधिमा विभिन्न कठिनाईहरुका बावजुद पनि नेपाल सरकारको आदेशको परिपालना गरी गराई कोभिड–१९ को जोखिमबाट आफू सुरक्षित रहन र अरुलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।

तर विगत केही दिन अगाडीदेखि विभिन्न बहाना र माग राखेर सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणलाई निश्चि स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिहरुलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापन पत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका नाममा अनावश्यक भिडभाड गरी अप्रत्यक्ष रुपमा बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाएको प्रवृत्तिप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारको आदेश बमोजिम आवश्यक काम नपरी हिंडडुल गर्न नहुने, हिंडडुल गर्न वा आवागमन गर्नै पर्ने भएमा पनि न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क लगायत स्यानिटाइजरहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, नगराउने भनी उल्लेख भएकोमा उक्त प्रावधानको प्रतिकुल कार्यहरु भए गरेको देखिएको छ । बन्दाबन्दीको (Lockdown) आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा र्पुयाउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा ३ को सजाय अन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रु १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र १ महिना देखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराइन्छ ।

प्रस्तुत पृष्ठभुमिमा नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेश (Lockdown) विपरीत हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु हुन वा कुनै पनि बहानामा संलग्न समेत नरहनुहुन सम्बन्धित सबैलाई विनम्र अनुरोध गरिन्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने जो कोहीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

केदारनाथ शर्मा
सहसचिव / प्रवक्ता
मितिः २०७७।०२।२९

 

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3ho4c9U via IFTTT

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा बन्दाबन्दी खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

“नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले आदेशमा बन्दाबन्दीपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भै देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएका कारण कर दाताहरुले आआफ्नो पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तबरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यही जेठ १३ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरासहित सर्वोच्च अदालतमा सबै (१९ जना) न्यायाधीशको वृहतपूर्ण इजलासले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य अवधि मान्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सम्र्पूण अदालत बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समय मन्ने र बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुने अदालतको निर्णयअनुसार काम भइरहेको छ । अदालतले कर तिर्ने विषयमा पनि बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र व्यवस्था गर्न आदेशमा भनेको छ ।

“कोभिड–१९ को अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन”, आदेशमा भनिएको छ, “यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तारिक राजश्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।”

आदेशमा अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानूकल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुने उल्लेख छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदातलले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

आन्तारिक राजश्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकाली यही जेठ जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएर सबै उद्योग, पेशा, व्यापारआदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ सम्म गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको आज ८० दिन पुगेको छ । नागरिकले पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दालगायत सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । यही विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी अदालतले बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2YvdAzC via IFTTT

काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण जारी लकडाउन केही खुकोलो बनाउँदै निजी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले निजी सवारी साधन जोर- बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

खतिवडाका अनुसार सवारी साधनमा चढ्दा गाडीको सिटको एकतर्फको सिटमा एकजना मात्र बस्नु पर्ने र मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

यसैगरी मोटरसाइकलमा एकजना मात्र र कारमा चालकबाहेक २ जना मात्र बस्न पाउने छन् ।

‘मोटर साइकलमा एकजना व्यक्ति मात्र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ, निजी कारमा चालकबाहेक २ जना चढ्न पाउने छन्,’ खतिवडाले भने ।

प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार निजी र सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्न र भिडभाड कम गर्न सरकारले यो निर्णय गरेको हो।

तत्कालका लागि बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यसैगरी सरकारले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सपिङ मल भने खोल्ने निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै सबै प्रकारका ढुवानी सेवा पनि खुला गरिएको छ । यसैगरी सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी सेवा, उत्पादन र बिक्री खुला गरिएको छ भने यक्तिहरुको पैदल आवागमन खुला गरिएको छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगरी स्कुलको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2YoLOoE via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन विधेयक खारेज गर्न सांसद सरिता गिरीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन उनी आवद्ध पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले निर्देशन दिएको छ । फिर्ता नलिए कारवाही गर्ने पार्टीले चेतावनी समेत दिएको छ ।

सांसद गिरीले बुधबार सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटेर बनेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप बनाउने संसदमा दर्ता गराएको विधेयक खारेजीको माग गर्दै सांसद गिरीले बुधबार सिंहदरबार पुगेर प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।

उक्त संशोधनमाथि गिरीले संशोधन प्रस्ताव गर्दै दफा २ हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी हुन् । गिरीले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको भन्ने प्रमाण नभएको बताउँदै आएकी छिन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3hid00D via IFTTT

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को वुधबार बसेको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिमार्जन गरेर क्रमशः चरणबद्ध रुपमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिहरुको सुझावलाईसमेत ध्यानमा राखेर परिमार्जित मोडालिटीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विहीबार बिहान अन्तिम रुप दिएपछि दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तामार्फत विस्तृतमा सार्बजनिक गरेर जानकारी दिइने एक मन्त्रीले बताए ।

उनका अनुसार बैठकले पसल खोल्ने दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सवारी साधनलाई पनि जोर-बिजोरका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यो प्रणाली काठमाडौं उपत्यका लगायतका कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएका क्षेत्रमा मात्रै लागू गरिने छ ।

बैठकले जनजीवन सहज पार्नका लागि पसल खोल्न दिने र सवारी साधन संचालनमा पनि खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो ।

‘ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायतका निजी सवारी साधन संचालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । ती सवारी साधन जोर-बिजोर प्रणालीमा संचालन हुनेछन् । लामो रुटकालाई भने अहिले अनुमति नदिने भनिएको छ,’ उनले भने ।

जोर अंकको गते सवारी साधनको अन्तिम अंक जोर भएका सवारी साधन र बिजोर अंकको गते सवारी साधनको अन्तिम अंक बिजोर भएका सवारी साधन मात्रै चल्न पाउनेछन् ।

यसैगरी यस वर्षको एसईई परिक्षा नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालयहरुले संचालन गरेको आन्तरिक परिक्षाको मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर प्रमाणपत्र जारी गर्नेगरी एसईई परिक्षा नगर्ने निर्णय भएको हो ।

जनजीवन सहज पार्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय र लकडाउन खुकुलो पार्ने मोडालिटीका विषयमा बिहीबार मात्रै विस्तृत रुपमा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2XO0kaa via IFTTT