काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक पेस भएको छ । अब छलफलबाट पारितको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ । संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित नेपालको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा संशोधनसम्बन्धी विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेकी हुन् ।

सरकारले छिमेकी मुलुक भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानीदेखि पिलुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि संविधानको अनुसूची ३ को निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा बदलेर हालै अद्यावधि नक्सा राख्न संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएको हो ।

कसरी हुन्छ त संविधान संशोधन ? संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था हेरौं ।

कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक दिनअगावै सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार संविधान संशोधन विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता भएन ।

संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र संसदका महासचिवले सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी विधेयक प्रकाशन गरिएको सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा विधयेकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुनेछ । संसदमा पेश भएको विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।

संविधान संशोधन विधेयक र सो सम्बन्धमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवदेनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सबै दलको सहमति भए यस्तो विशेष समिति गठन नहुन सक्छ ।

संविधान संशोधन विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधयेक पारित भएको मानिने व्यवस्था छ ।

संविधान संशोधन गर्ने विधेयक सदस्यहरूको ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने ध्वनि मतले स्वीकृत वा अस्वीकृत हुँदैन । संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुने व्यवस्था छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव गत बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेकोमा संसद सचिवलायले हटाएको थियो । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । दुवै पार्टीको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेर संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने एक नेताले बताए ।

यी दुई दलको समर्थन भए संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित हुनेछ ।

दुवै पार्टीले एकीकरणको निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा एकीकरणको सूचना दर्ता गराएका भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूको नामावली सहितको विधान पुगेको छैन ।

भारतले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको हो । अद्यावधिक नक्सा निशान छापमा अंकित गर्न संविधान संशोधन हुन लागेको हो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2ZVz0Iw via IFTTT

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले आइतबारको बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले नेपालको संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै उनले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ पेश गर्नेछिन् । यसबाहेक सम्भवित कार्यसूचीमा वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल पनि सुरु हुनेछ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2TUF7cg via IFTTT

काठमाडौं । एमसिसीका विषयमा निर्णय गर्न बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक निष्कर्षमा नपुगेर टुंगिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमसिसीका विषयमा तिब्र विवाद भएको थियो । बहुसंख्यकले एमसिसीका प्रावधान सच्चाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफ्नो मत राखेका छन् भने केहीले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एक सचिवालय सदस्यका अनुसार आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा दिएकै जवाफ दिएका थिए । तत्कालका लागि सदनमा उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि ओलीले सदनमै दिएको जवाफ दिने सहमति सचिवालय बैठकमा भएको छ ।

नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘आजको बैठकमा पनि अध्यक्षले सदनमै प्रस्तुत भएझै गरेर जवाफ दिनुभयो । अन्य नेताहरुले त्यसको प्रतिवाद गरियो । उहाँले पेलेर जान खोजेजस्तो हामीलाई लागेको छ । पार्टी निर्णय नभएसम्म एमसिसी पास हुँदैन । उहाँले पास गर्नु खोज्नु भएको छ ।’

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एमसिसीका विषयमा छिट्टै पार्टी बैठक बसेर टुंगोमा पुगिने जानकारी दिए । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैठकमा एमसिसी सदनबाट टुंगो नलागेपनि विभिन्न बिकास निर्माणका काम सरकार आफैले गर्ने प्रष्टिकरण दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एमसिसीको विषयमा टुंगो लगाउन अब फेरि अध्यक्षद्वयको परामर्समा छिट्टै सचिवालय बैठक बस्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावललाईसमेत बोलाइएको थियो ।

संसदबाट पारित गर्न बाँकी रहेको एमसिसीका प्रावधानलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद छ । नेकपाको कार्यदलले संशोधन नगरी पास नगर्न सुझाव दिएपछि एमसिसी अगाडि बढाउन अन्यौल देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसिसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका बहुसंख्यक नेताहरु एमसिसीका प्रावधान परिवर्तन गरेरमात्र लागू गर्नूपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ज्ञवाली र रावल सदस्य रहेको एमसिसी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले पनि एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3coXAEw via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउनको समय बढाउने निर्णय गरेको हो ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन १२ दिन थप गरि जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन जेठ २० गते समाप्त हुँदै थियो । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

यस्तै असार १३ गतेसम्म विमानस्थल बन्द गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्तै विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई ल्याउने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई उनीहरु रहेको देशस्थित नेपाली दूतावासमा नाम दर्ता गराएर प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल ल्याएपछि काठमाडौंका होटलमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र जिल्ला प्रवेश गराउने योजना बनाएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा सरकारले लकडाउन लम्बाउने निर्णय गरेको हो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Mfxjhi via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो । आममाफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएका कारण काजकिरिया गर्न आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई फर्काउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, श्रम करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्त रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वदेश फर्काइने उनले बताए । सरकारी सेवामा रही तालिम वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनुपर्ने छ । सरकरले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवा निगमबाट उनीहरुको उद्धार गर्नेछ ।

सचिव विडारीका अनुसार प्राप्त विवरण परिचान गरी परराष्ट्रमन्त्रालयले त्यसको सूची संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालाई दिनेछ । पर्यटन मन्त्रालययले हवाई उडानको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3di8DjN via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ करीब डेढ घण्टा भएको भेटवार्तामा समसामयीक राजनीति बारे चर्चा भएको बताइएको छ । दुबै अध्यक्षबीचकाे छलफल पश्चात आज बिहान ९ः३० बजे सचिवालयकाे बैठक बाेलाउने निर्णय भएकाे बताइएकाे छ ।

यही जेठ १० गते बसेकाे नेकपा सचिवालयकाे बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएकाे प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक छलफल भएकाे थियाे । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने अनुपस्थित थिए । केही प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन एमसीसी अध्ययन कार्यदलले पार्टीमा बुझाएको छ । उक्त बैठकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानबारे छलफल भएकाे थियाे ।

नेकपामा एमसीसीबारे विवाद रहेकाे छ । सचिवालयका केही नेताहरू एमसीसी परिमार्जन बिना पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने केही नेताहरू परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेकाे थियाे ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2TRckFD via IFTTT

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा २३३ कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गरेकी छिन्। नेपालको संविधान धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ तथा फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ बमोजिम रामबहादुर भनिने रमेश विश्वकर्मासहित कैदीलाई सजाय माफी दिइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका हुन्।

यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २७४ को दफा १५९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा कपिलदेव साह कानुसमेतका आठ व्यक्तिलाई विभिन्न अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद, दण्ड, जरिवाना, बिगो, सर्वस्वलगायतको सजाय माफी भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3ccuBn1 via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन खुकुलो पारिने संकेत गरेका छन् । उनले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्दै गर्दा देशमा आर्थिक गतिविधि पनि शतर्कताको उपाय अपनाएर जारी राखिने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको औषधी पत्ता नलागेको भन्दै अब रोकथामको वैकल्पिक उपायसहित आर्थिक र सामाजिक गतिविधिको उपाय अपनाइने बताएका हुन् । ‘कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उद्दोगलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ, उत्पादन गर्न दिने र बजारसम्म पुग्न अवरोध नहुने गरी प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’ उनले तोकिएको प्रोटोकल हेरेर उद्दोग सञ्चालन गर्न दिने समेत बताए ।

कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रयास र प्रयोग सफल भएको बताए । कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा जुन-जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरुलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’ यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

दैनिक आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन बृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृङ्खला अवरुद्ध हुन नदिइने बताए । आवश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक ढुवानी र आयात/निर्यात सहज बनाइने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘खेतीपातीको याम खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ । समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन, मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्नेगरी प्रशासनिक कडाईलाई भने कायमै राखिनेछ ।’

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समेत अगाडि बढाइने बताए । विभिन्न आयोजनाहरुको काम जारी रहेको भन्दै त्यसको अनुभवबाट पनि विकास निर्माणका कामहरु गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक संस्थाको पनि दुरशिक्षा र अनलाइन शिक्षाबाट सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइने बताए । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उनको भनाई थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2B4XapA via IFTTT

काठमाडौं । सांसदहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहँदा भारतीय सीमा र तराईका जिल्लामा परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै उनीहरुले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न माग गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संख्या बढाउनुको साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाही गर्न, खेती लगाउने समय भएकाले किसानलाई धानको बिउ र मल सुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन, लकडाउनबाट प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्था गर्न पनि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसद बिमला बिकले बर्दियामा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने सामग्री अभाव भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले तराईका जिल्लामा क्वारेन्टाइन, आइसोलसन र परीक्षण बढाउनुको साथै बर्दिया जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन पनि माग गरिन् ।

सांसद भिमसेनदास प्रधानले काठमाडौंका नाकामा रातभर आवतजावत भइरहेको भन्दै नाका सिल गरी काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन क्षमता बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भैरवबहादुर सिंहले विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मूल्य मान्यता विपरीत क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीलाई भारतले लखेट्ने काम गरेको तथा भारतबाट फर्किएकालाई राख्नका लागि सीमा जिल्लामा क्वारेन्टाइन अभाव भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले अछाम जिल्ला कोरोना भाइरस परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै तत्काल आवश्यक किटको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले ठूलो संख्यामा भारतबाट फर्किएकाहरुको किट अभावका कारण परीक्षण हुन नसकेको गुनासो गरे ।

सांसद रंगमती शाहीले सांसद विकास कोषको रकम स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लगाउन आग्रह गरिन् । अहिले सांसदहरुको भूमिका कोष चलाउने नभएर जोस चलाउने भएको भन्दै उनले विकास निर्माणमा पठाउनुभन्दा त्यसको अनुगमनमा सीमित राख्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद रविन्द्रराज शर्माले पिसिआर मेसिन र परीक्षण किटको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताए । दैलेखमा ४० हजारभन्दा बढी नागरिक भारतबनाट भित्रिने अवस्था रहेको र हाल ५० वटा मात्रै पिसिआर परीक्षण किट रहेकाले तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्न नसके महामारी फैलिन सक्ने चेतावनी दिए ।

सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले भारतबाट आउने नागरिकसँगै कोरोना पनि आउने भएकाले नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।

सांसद रेखा शर्माले भारतबाट ठूलो संख्यामा संक्रमितहरु आइरहेकाले कोरोना भाइरसको परक्षिण र क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । यस्तै, सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले कोरोनाबाट सुदूरपश्चिम उच्च जोखिम रहेकोले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरिन् ।

सांसद मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिरहेका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको बताए । उनले यसको दीर्घकालिन व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद भरत कुमार शाहले मुलुकभरका क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि माग गरे । उनले खेती लगाउने समयमा धानको बिउ ३०० प्रतिशत बढी लिएर बेच्ने गरेको गरिएको पाइएको उल्लेख गर्दे सर्वसुलभ बिउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3c838TD via IFTTT

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग भएको तथा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र ती भूभागमा नेपालको हक निर्बाध कायम हुनुपर्ने विगतदेखि नै आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको जनाएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकको नाकाबारे सहमति हुँदा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भूभागमाथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय विषयका रूपमा विकसित गरेको तथा सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न पार्टीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १३ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा काँंग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको पार्टीले जनाएको छ ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने कुरा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘काँग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गरिनु र आज संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा पार्टीले आफू प्रष्ट रहेको जनाएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न पूर्वघोषणानुरुप पार्टी प्रतिबद्ध रहेको काँग्रसले जनाएको छ ।
यसैगरी काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आज विज्ञप्ति जारी गरी जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यक्रम निर्धारण गरेको तर जेठ १४ गतेका लागि बैठक अथवा कार्यसूची निर्धारित नगरेको जिकिर गरेका छन् ।

संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसद्‌मा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2ZPU1US via IFTTT

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुमको जातिय हिंसामा संलग्न भनिएका वडा अध्यक्ष लगायत १२ जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा रुकुम पश्चिममा भएको जातिय हिंसाको घटनामा युवतीसहित उनका बुबा, आमा, वडाअध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुनमगर, रमेश मल्लसहित १२ जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका हुन् । किटानी जाहेरी नआएको भन्दै घटनामा संलग्न वडा अध्यक्षलाई छोडिएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा उनले अहिलेसम्म वडाअध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरि रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको तथा समितिलाई दुई हप्ताभित्र छानविन गरेर प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको पनि सदनलाई जानकारी गराए । उनले छानविन पछि प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कडा कारवाही गरिने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बारेमा राज्यले सोच्ने स्पष्ट पारे । उनले घटनाको छानविनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिकरण नहुने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

उनले घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गरि कानुनी राज्यको स्थापना गर्नै प्रतिवद्धता पनि जनाए । समाजमा अन्तरनिहित चिन्तन अन्त्यसँगै जातिय उत्पीडन पनि अन्त्य हुने भन्दै उनले निम्न बर्गमाथि हुने श्रृंखलाबद्ध उत्पीडनको अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । गृहमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरुले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

यस्ता छन् सांसदका प्रतिक्रिया

सांसद लक्ष्मी परियार
गृहमन्त्रीले रुकुमको घटनालाई लिएर जवाफ दिनुभयो । हामी पीडितहरुले न्याय पाउँछौ भन्ने विश्वास गरेका छौं । हामीले लामो समयसम्म थुप्रै कुराहरुको प्रश्नको उत्तर पाएका छौं तर कार्यान्वयन पाएका छैनौं । अहिले गृहमन्त्रीले वडा अध्यक्षसहित छानविनमा पक्राउ परेका छन भन्नुभयो तर हामीले सुने अनुसार वडाअध्यक्ष निस्केका छन् । अपराधीलाई सरकारले किन जोगाइराखेको छ ?

सांसद विमला विक
सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओले जातिय विभेदको घटना हो कि होइन अनुसन्धान गर्दैछौ भन्नुहुन्छ । सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयरले यो जातिय विभेदको घटना हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गछौं । कसैले यसलाई जातिय विभेदको भनि अतिरञ्जित गर्यो भने जोडछौं त्यो असैय हुन्छ भन्नुहुन्छ । भन्न खोजेको के हो ? यो कुनैपनि हालतमा तोडमोड गर्नुहुँदैन भन्ने घटना हो ।

प्रत्यक्ष घाइतेहरुले के भन्नुभएको छ भने केही साथीहरु नदीमा हाम फाल्यौं, हामीलाई माथिबाट ढुंगा हानियो, लाठी हानियो, विभिन्न खालका हतियार प्रयोग गरेको कारण मृत्यु भयो भन्नुभएको छ । त्यसैले यो विशुद्धरुपमा जातिय विभेदबाट भएको घटना हो । यसलाई त्यही मर्मका साथ अगाडि लैजानुपर्छ ।

सांसद निरादेवी जैरु
छानविन गर्ने र घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गृहमन्त्रीले बताउनुभएको छ । आज मात्रै होइन जातिय छुवाछुतको घटना घटेको त्यसैले पटक–पटक सदनमा कुरा उठ्ने, हामी माग गरिरहने र छलफल हुने र निष्कर्षमा नजाने हो भने कुरा उठान गर्नका लागि उठायौ भन्ने लाग्न सक्छ ।

सांसद सुजता परियार
जाजरकोट निवासी नवराज विक र रुकुम निवासी सुश्मा मल्लबीच रहेको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दा केही पक्षकाले कुटपिट गरि हत्या गरेर नदीमा फालिएको छ । अन्य केही वेपत्ता छन् । दोषीलाई कारबाही होस् । गृहमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन । दोषीलाई कहिलेसम्म कारवाही हुन्छ ? संसदीय छानविन समिति किन बनाइएन ?

सांसद विमला विश्वकर्मा
रुकुम पश्चिमको घटनाले अमानवीयताको परकाष्टा नाघेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि किन सानो जात भएकै कारण मारिन्छन् दलितहरु ? अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण कति दलितका छोराछोरीले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? रुकुम घटनामा नवराज विकसहित ३ जनाको ज्यान गएको छ । ३ जना हराइरहेका छन् । यो देश अन्धा कानुन भएको देश हो ? ब्रहामणवाद कहिलेसम्म हावी हुने यो देशमा ? एउटा व्राहमण क्षेत्रीको छोराछोरी मर्दा पुरा देश आन्दोलित हुन्छ तर दलितका छोराछोरी कुटेर मारिन्छ्न्, झुण्ड्याएर मारिन्छन्, बलात्कार गरेर मारिन्छन् सिंगो समाज नै तै चुप मै चुप हुन्छ । किन ? म गृहमन्त्री ज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यतिबेला गृहमन्त्रालयबाटै अनुसन्धान टोली पठाउनुपर्ने तर त्यसो भइरहेको देखिएको छैन ।

सांसद आशाकुमारी विक

रुकुम घटनाले मानव जातिलाई गिज्याएको छ । हामी दलितहरुले कहिले सम्म यस्ता विभेदका घटना सहनुपर्ने हो ? यो घटनाको दोसिलाई कारबाही कहिले सम्म हुन्छ ? म गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

सांसद प्रकाश रसाईली स्नेही
यो घटना मात्रै होइन अपराध हो । हामीले गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका छौं । संसदिय छानविन समिति गठन होस् । रुकुम र जाजरकोटका संघीय संसदको सहभागितामा संसदीय छानविन समिति गठन होस् । स्थानीय वडाअध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा यो सबै घटना घटेको छ । त्यहाँको प्रहरीले किटानी आएको छैन भनिरहेको छ ।

फौजदारी अभियोग जस्तो कसुरको विषयमा किटानी जाहेरी आउनुपर्ने ? हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ, घर परिवारका मान्छेलाई प्रेसर गरेर मुद्धा नचलाउनु । थोरै भन्दा थोरै मान्छेलाई मात्रै थुनेर । १८ जना मान्छेलाई लखेट्ने । ३ जना मान्छे वेपत्ता हुने । ३ जनाको हत्या हुने । ५ जना मान्छे घाइते हुनका लागि त्यो वडाको कति बल प्रयोग भएको छ, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । त्यसैले दुवै जिल्लाका संघीय सांसदको सहभागीतामा शक्तिशाली संसदिय छानविन समिति गठन गरियोस् ।

उमाशंकर अरगरिया
गृहमन्त्रीले केटाले केटीलाई भगाएर लान आएको भन्नुभयो । भगाएर लगेको छ कि प्रेममा दुवैजना मिलेर गएको हो । अपहरणको सिलसिलामा भगाएर लाने हो । यस विषयमा गृह मन्त्रालयबाट स्पस्ट जवाफ पाउँ । अनुसन्धानको सिलसिला सुरुवात नै नभएको अवस्थामा वडाअध्यक्षलाई छोडनु कत्तिको न्यायोचित छ ? जवाफ पाउँ ।

सांसद विन्दा पाण्डे

यो घटना दलित विरुद्धको मात्र नभएर मानवता विरुद्धको अपराध हो । दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । एउटा घटना मात्र नभएर श्रृंखलाबद्ध सबै घटनाको छानविन होस र त्यसका दोषीहरुलाई कारबाही होस भन्न चाहन्छु । अहिलेको घटनाले गर्दा फेरी त्यो बालिकामाथि अर्को घटना घटन सक्छ साइको सोसियल काउन्सेलिङ्गको विषयमा सरकारले ध्यान देओस् ।

सांसद खगराज अधिकारी
मानव सभ्यतालाई गम्भिर चुनौति दिने अपराधिक घटना भएको छ । अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु । यस्ता अपराध कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिवद्धता चाहन्छु । गृहमन्त्रीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु जुनसुकै स्रोत साधन या पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस् । दलित समुदाय माथिको यो अत्याचार, मानव हत्यालाई कुनैपनि हालतमा छुट नदिओस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु । यो मानवसभ्यता र नेपाली समाजलाई कलंक हो । कलंकलाई सदा निमिट्यान्न पार्ने प्रतिवद्धता पनि चाहन्छु ।

सांसद प्रेम सुवाल

रुकुम घटनाले वर्गसंघर्ष अझै चालू छ भन्ने देखाउँछ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुलाई चुनौति दिएको छ । साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र कायम भएको छैन भन्ने देखाउँछ । घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषिलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।

सांसद बालकृष्ण खाँड

अमानवीय अपराध हो । जतिय विभेद, मानव अधिकारको हनन् र मानवीय जीवनको नै समाप्त गर्ने गम्भिर अपराध हो । यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम नहोस् । केटा पक्षका १८ जना युवाहरु आए र कति जनाले लखेटे त ? खोला तर्नलाई नदीमा हामफालेको हो कि आक्रमण भएको कारणले नदीमा जानुप¥यो । यो गम्भिर घटना भएकाले संसदिय छानविन समिति बनाउन जरुरी छ ।

सांसद महेश्वरजंग गहतराज
देशको कानुन र सभ्य समाजको मानविय संवेदनालाई चुनौति दिने र गिज्याउने यो घटनालाई जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । यो घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न माग गर्दछु । यो घटनालाई अनुचित राजनीतिकरण नगर्न र माओवादी जनयुद्धसँग नजोड्न पनि म चुनौति दिन चाहन्छु । म त्यही जिल्लाको उपज हुँ । यो अपराध हो यो मानविय अपराधलाई अपराधको रुपमा लिइयोस् । जातिय विभेदका रुपमा भएको अपराधलाई त्यही अपराधको रुपमा लिइयोस् र त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चालोस् र राजनीतिकरण गर्ने काम नगरियोस् ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेल
वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँलेहरु जाइ लागेका हुन् । ढुङगा मुढा गरेर ३ जनाको हत्या गरिन्छ । संसदीय छानविन समिति गठन गरेर सत्यलाई अगाडि ल्याएर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।

सांसद सरिता गिरी

रुकुम घटनापछि मुलुकभरका दलित समुदाय र न्याय प्रेमी जनताले संसद कसरी प्रस्तुत हुुन्छ भनेर संसदलाई हेरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीले बोल्नु भन्दा अगाडि नै जनप्रतिनिधिको रुपमा सत्तारुढ दलका सो क्षेत्रका सांसदले राजनीतिकरण हुदैन भनेर विचार प्रस्तुत गरेकाले शंका उब्जाएको छ । राजनीतिकरणको प्रक्रिया उनैले सुरु गरेका छन् । १८ जना केटी भगाउनका लागि नभई जन्ती गएका थिए । धोका भयो । सामुदायिक हत्या र हिंसाको विषय हो । सरकारले संरक्षण दिईरहेको छ ।

सांसद शरदसिंह भण्डारी
दलित संगको घटनालाई दलित सांसदहरुले नै उठाउनुपर्ने स्थिति देखेर दुःख लागिरहेको छ । मधेसको समस्या मधेसीले उठाउनुपर्ने, दलितको दलितले उठाउनुपर्ने, अन्यको अन्यले उठाउनुपर्ने भनेपछि हामीबीचको सद्भाव र एकता कहा गइरहेको छ ? सत्तारुढ दलकै माननीय सांसदहरुले छानविन समिति माथि प्रश्न उठाएको हुनाले यो विषयलाई सर्वदलिय संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ ।

सांसद रामबहादुर विष्ट
दलितले उपल्लो जातीलाई प्रेम गरेका कारण नै यो घटना भएको छ । संविधानमा लेखेको कुरा जातिय भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा लागू गर्ने कुरामा गृृहमन्त्री कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ? हिजो पनि यस्ता आयोग गठन भएका थिए कुनै छानविन भएको छैन । संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्छ ।

सांसद विमला नेपाली
घटनामा संलग्न सबै दोषीलाई जातिय भेदभाव एवं छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अन्तर्गतको कानुनी दायरामा ल्याई हदै सम्मको कारवाही गरियोस् भन्ने नेपाल सरकार एवं गृहमन्त्रीसँग माग गर्दछु ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू

यो घटना खाली दलित समुदायमाथि भएको घटना मात्रै होइन, सिंगो मानव समुदाय र मानवसभ्यतामाथिको बर्बर आक्रमण हो । र यो कानुनी राज्य र संविधानमाथिको आक्रमण हो । यसलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्दछ । कुनै कतैबाट राजनीतिकरण र ढाकटछोप भयो भने यसको अर्को रुप फेरि हामी सम्हाल्न नसक्ने हुन सक्दछ । त्यसैले संसदमा आवाज उठिसकेको छ । यस विषयमा निश्पक्ष ढंगले संसदीय छानविन समिति गठन किन नगर्ने ? यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्दछ कुनै पनि हालतले दोषी उम्कन पाउनु हुँदैन ।

सांसद दु​र्गा पौडेल
रुकुमको घटना प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै भएको हो । यसप्रकारकोे घटना श्रृंखलावद्ध किसिमले घटेका छन् । यो घटनाको निश्पक्ष छानविन होस् । घटना संलग्न दोषीलाई हदै सम्मको कारवाही होस् । यो प्रेम विवाहकै सम्बन्धमा भएको आक्रमण हो, यसको छानविन कुन ढंगबाट गरिन्छ यसको स्पष्ट जवाफ दिइयोस् ।

सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल
यो अत्यन्तै घृणित र निन्दनीय घटना हो । यसले हाम्रो समाजमा आज पनि अत्यन्तै नराम्रो रोग जसले घृणाको अपराध फैलाएको छ । त्यो अपराध हाम्रो देशमा छ । यो सहन सक्दैनौ भन्ने संदेश संसदले दिन आवश्यक छ । गृहमन्त्रीले आफ्नो काम गर्नु, सरकारले आफ्नो काम गरोस्, छानबिन होला तर संसद अहिले पनि नेपालमा घृणाको अपराध छ, दलितहरुलाई मानव मानिदैन भन्ने कुरामा एउटा बलियो ठाउँमा उभिन सकेन भने के सन्देश जान्छ सभामुख महोदय ? तपाईको पनि जिम्मा हो । संसदले सन्देश दिन आवश्यक छ । त्यो सन्देश दिने अवसर पनि हो कि नेपालले अब यो सहँदैन भनेर । त्यो अनुरोध गर्छु ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2XuK3pi via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा निशर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सबै दलहरूसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता र कूटनीति नै भारतीय सीमामा देखिएको समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र उपाय भएको बैठकमा बताएका छन् ।

‘संविधान संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्दै जाने र निशान छापमा नक्सा परिवर्तनको विषय यसै अधिवेशनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्रीको विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ,’ थापाले भने ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3ekHvAY via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीलाई छिट्टै नेपाल फर्काइने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई ल्याउन विस्तृत योजनासहितको आदेश छिट्टै जारी हुने बताएका हुन् । यसका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

– आज विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ र यसका विरुद्धको लडाईंमा सरिक छ । र, त्यसका विरुद्ध हामी पनि लडिरहेका छौं । यसै क्रममा मुलुक ६२ दिनदेखि लकडाउनमा छ । कुनै मानवीय क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो अथक प्रयासका बाबजुद यसबीचमा नेपालभित्र हाम्रा तीन जना नागरिकको दुःखद् निधन भएको छ । उहाँहरूसहित कोरोना भाइरसद्वारा स्वदेश तथा विदेशमा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । र, शोकाकूल परिवारजनमा म गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

– बन्दाबन्दी आगामी जेठ २० गतेसम्म जारी छ । यसले गर्दा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र र सम्पूर्ण देशबासीमा पुग्न गएको अप्ठ्यारोप्रति सरकार गंभीर र संवेदनशील छ । कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, यसबाट सिर्जित संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोकबाट आप्mना जनतालाई जोगाउने कामलाई सरकारले आप्mनो प्रमुख दायित्व ठानेको छ ।

दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु

– एक महिना अघि संबोधनका क्रममा मैले आउने साताहरु अझ चुनौतिपूर्ण हुने बताएको थिएँ । फागुन ३ देखि चैत २९ गतेसम्म झण्डै २ महिनासम्म संक्रमितको संख्या दोहोरो अङ्कमा ननाघ्नु र मानवीय क्षतिवेगर बन्दाबन्दीको पालना हुनुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले हाम्रो मुलुकलाई अति जोखिमबाट जोखिमको तहमा प्रगति भएको बताएको थियो । तर नयाँ बर्षको पहिलो हप्ता वितेसँगै महामारीको संक्रमण फेरि विस्तार हुन थाल्यो । यतिबेला संक्रमितहरुको संख्या ६ सय नाघेको छ । आसन्न जोखिमले हामीलाई थप सजग हुन, अझ उच्च योजनाका साथ संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यका सबै अंगहरुलाई महसुस हुनेगरी अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ ।

– यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रारम्भिक दिनका तयारीमा केही अलमलजस्तो देखिएतापनि हालसम्म आइपुग्दा हामीले लिएका कदमहरु सफल भएका छन् । लकडाउनले जीवनलाई असहज त बनाएको छ, तर यसले सामाजिक दूरी कायम गर्न, केसहरु पहिचान गर्न, आइसोलेसनमा राख्न र सम्पर्कित व्यक्ति पत्ता लगाउन मद्दत पु¥याएको छ । समयमै गरिएको लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र उडानहरु बन्द गर्ने निर्णय र समयमै तय गरिएको अस्पताल सेवा सञ्चालन कार्यविधिको तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका कदमहरुले महामारीबाट हुनसक्ने डरलाग्दो क्षतिलाई जोगाएको छ । यसबीचमा २ महिनाका शिशुदेखि ८१ बर्षीया बृद्धासम्मलाई निको पार्न सकिनुलाई उपलब्धिका रुपमा लिइनु पर्छ । यसरी दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा महामारी नियन्त्रणको स्थिति प्रभावकारी छ, तर त्यो ढुक्क भएर बस्ने स्थितिमा भने अभैm छैन । कोरोना विरुद्धको हाम्रो लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्ने यथार्थप्रति सरकार सचेत छ ।

– आपूर्तिका सीमित स्रोत भएका कारण औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरीदमा सिर्जना भएका केही अप्ठ्याराहरु हल भएका छन् । एक मात्र प्रयोगशालाबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को परीक्षणलाई सातवटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै २० भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीब्र बनाइएको छ । परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न किट तथा औषधिको प्रबन्ध द्रूत गतिमा गरी यसलाई यथाशीघ्र अझै उन्नत बनाइनेछ । विज्ञहरुले दिएको सल्लाहबमोजिम कम्तिमा जनसंख्याको २ प्रतिशतसम्म परीक्षण विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ ।

– प्रत्येक स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ सँग जुध्न सक्नेगरी स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत वस्तुहरुको आपूर्ति र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नसक्ने तुल्याउन संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । खासगरी क्वारेण्टिनको प्रबन्ध, राहत वितरण, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय तहलाई सक्षम पार्नेगरी साझेदारी अघि बढाइनेछ । क्वारेण्टिनको संख्या बढाउने र त्यसको स्तरमा पुनरावलोकन गरी व्यापक सुधार गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार बन्द अवस्थामा रहेका होटल तथा उपयुक्त सार्वजनिक संरचनाहरुलाई समेत क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गर्ने बारेमा समेत योजना बनाइएको छ । केन्द्रीय योजना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा संक्रमित नागरिकको स्वास्थ्योपचार र क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरुको खानपान तथा हेरचाह व्यवस्थित गरिने छ ।

– महामारी विस्तार भएको ठाउँलाई सील गरी त्यहाँ ‘युद्धस्तर’मा परीक्षण तथा नियन्त्रणको कार्यलाई अघि बढाइने छ ।

– महामारी अहिले फैलिँदो अवस्थामा छ । यस महामारीसँग जुध्न सबै सरकारी निकायहरु चुस्त र प्रभावकारी हुनै पर्दछ । समयको चुनौती सामना गर्न नसक्ने कुनैपनि संरचनाको नेतृत्वको तत्काल पुनव्र्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा खेलेको भूमिकालाई नै सम्बन्धित व्यक्तिको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।

– कोरोना महामारी विरुद्ध एकीकृत ‘कमाण्ड’ एवं केन्द्रीय योजनालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा जिवन्त सूचना संवाद तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि तीनवटै तहमा सम्पर्क व्यक्ति वा निकाय तोकी विद्यमान संस्थागत व्यवस्थालाई अझ चुस्त तुल्याइनेछ । फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारी विरुद्धको लडाईँमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरिने छ ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

– कुनैपनि विषयले कोरोना विरुद्धको जारी ‘युद्ध’लाई कमजोर पार्न हुन्न भन्नेमा म स्पष्ट छु । मैले पहिले पनि भनेको छु, मानिसका लागि जीवन पहिलो कुरा हो । रोग वा भोक केहीबाट पनि हाम्रा देशबासीको जीवन जोखिममा पर्न नदिन सरकार हदैसम्म प्रयत्नशील रहन्छ । यस कार्यमा सरकार सबै देशबासीबाट आजसम्म प्राप्त सहयोगका लागि आभारी छ र आगामी दिनमा थप रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछ ।

– अहिले मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरुको घर फर्किने क्रम बढेको छ । मैले नेपालीहरू ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गम्भीर संवाद गरेको छु । नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न मैले गरेको आग्रहमा उहाँहरूले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पार्नुभएको छ । म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यसका अतिरिक्त “कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना” सहितको आदेश तत्काल जारी गरिने छ । विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आप्mना देशबासीहरुलाई सरकारले समयमै उद्दार गर्छ । समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ । सरकार आप्mना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु ।

– विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरुप घर फर्किनेहरुको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा पैmलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो । तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्किनेहरु नियमको पालना र परीक्षणबिना नै, अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ । परीक्षणको अभावमा महामारी तीब्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ ।

– स्वदेश भित्रिइसक्नु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले छिटो परीक्षण गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, सुरक्षित ढंगले क्वारेन्टिनमा रहन र अन्य नियमहरुको पालना गर्न जरुरी छ । यस काममा उहाँहरुलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने थप दायित्व स्थानीय तहको काँधमा आइपरेको छ । यस्तै अवस्थामा जनस्तरमा पारस्परिक सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । जनता बीचको आपसी सहयोग र सजगतामा मात्रै कोरोनाजस्तो महामारीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

– हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ, कोही पनि रहरले मात्र विदेशिएको हुँदैन । कोरोना संक्रमण जो कसैलाई पनि हुन सक्छ । कसैले पनि इच्छाले संक्रमण बोकेर फर्किएको पनि हुँदैन । कसैको पनि बोली र व्यवहारबाट घर फर्किएकाहरुको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेमा सचेत रहन म सबै देशबासीहरुलाई आग्रह गर्दछु । घर फर्किएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई आप्mना कारणले आप्mनो परिवार, छरछिमेक तथा समुदायमा महामारी नफैलियोस् भन्नेमा सतर्क रहन र चिकित्सक तथा प्रशासनको सल्लाहबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य नियमहरूको पालना गर्न अनुरोध गर्दछु । अप्ठ्यारो बेलामा केही तत्वहरु जनतामा भ्रम फिँजाएर आप्mना अलग स्वार्थ र उद्देश्यहरु पूरा गर्न सक्रिय हुन सक्दछन् । यसरी जनतालाई भ्रमित गर्दै समाजमा असन्तोष फैलाउन उद्दत गैरजिम्मेवार तत्वहरुको बहकावबाट सतर्क रहन समेत आह्वान गर्दछु ।

– विश्वव्यापी प्रवृत्ति र हाम्रो मुलुकमा त्यसको प्रभावलाई हेर्दा यस महामारीको संक्रमण अझै केही अवधि जारी रहने देखिन्छ । समुदायमा संक्रमण थप विस्तार हुन नदिन आवश्यक सावधानीका साथ केही नयाँ कदमहरु चालिने छ ।

– महामारीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइइ० सञ्चालन हुनुभन्दा २ दिन अगाडि स्थगित गर्नु परेको थियो । यो परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थी अहिले अन्योलमा छन् । अहिले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन । तसर्थ, एसइइका परीक्षार्थी विद्यार्थीहरुको सिङ्गो शैक्षिक बर्ष खेर जान नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले ‘भर्चुयल कक्षा’को समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक बर्ष अन्तर्गतको पठन÷पाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउनेछ ।

– कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारु गरिने छ ।

– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएअनुरुप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ । समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन, मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्नेगरी प्रशासनिक कडाईलाई भने कायमै राखिनेछ ।

– कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ । ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरीद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउनेजस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गंभीर समस्या हो । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ‘खाद्य वस्तुहरुको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीब्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यक्रम हालै संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा पारित गरिसकिएको छ ।

– कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास र प्रयोग सफल भएको छ । कोरोना महामारीबीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा र काठमाडौं विमानस्थल निर्माण÷विस्तार तथा रानीपोखरी, धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ । यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । काममा आउने आप्mना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा जुन÷जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरुलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । सम्बन्धित उद्यमीले आप्mनो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरुले तोकेको प्रोटोकल पालन गरे/नगरेको अनुगमन आफैं गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ । यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । दैनिक आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन बृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृङ्खला अवरुद्ध हुन दिइने छैन । आवश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक ढुवानी र आयात÷निर्यात सहज बनाइनेछ ।

– कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरु पर्नेछन् । निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ ।

– यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ, यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ ।

– ‘श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिक रुपमा भरथेग गरौँ’ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ । हाल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र गृह मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषसमेतमा रहेका कोषहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । जसबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप योगदा पुग्नेछ ।

– यतिबेला विदेशमा रोजगारी गुमेर ठूलो संख्यामा हाम्रा श्रमिकहरु स्वदेश फर्किनु भएको छ । साथै, कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरु पनि ठूलो संख्यामा आ–आप्mनो देशमा फर्केको या फर्कने अवस्था रहेको छ । मुलुकमा विद्यमान र यस्ता विभिन्न ढङ्गले सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारविहीन नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त सीप र तालीमको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।

– कृषि, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसाय, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको गन्तव्यमा अघि बढ्ने विषयमा पहिले नै चर्चा गरिएको छ ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरु स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ । स्थानीय तहहरुले स्वदेश फर्किई बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।

दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरु,

– कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । भाइरसको औषधि छैन, यस भाइरसको पनि औषधि छैन । विज्ञहरु भनिरहेका छन्– यस भाइरसका विरुद्धको नयाँ खोप पत्ता नलागेसम्म यस महामारीमाथि नियन्त्रण गर्ने उपलब्ध उपाय भनेकै हाम्रो आनीबानी र आहार–विहारमा आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हो । हालसम्मका उपायहरु हुन्– भाइरसलाई व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्न नदिन सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हरेक व्यक्तिमा प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्ने । सोचौं, हुनेखाने हुन् वा हुँदा खानेको, अचारको रुपमा होस् वा तरकारी, हाम्रा भान्छामा प्रयोग हुने केही तत्वहरुमा किन समानता पाइन्छ रु किनकि त्यसमा औषधीय तत्व छ । हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौं वर्षदेखि गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रचलनको रूपमा हाम्रो भान्छामा प्रयोग हुँदै आएका ती औषधीय तत्वले रोगको प्रतिरोध क्षमता बढाउन बल पु¥याइरहेका छन् । तसर्थ निरोगी नेपाल निर्माणको लागि पाँच कार्य गर्न आग्रह गर्दछु ः

– पहिलो, यस महामारीसँग लड्दै निरोगी नेपाल निर्माणमा आपूmलाई तयार राख्न उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाऔं ।
– दोस्रो, लकडाउनको समयमा उपलब्ध फुर्सदलाई स्वस्थ रहन उपयोग गरौं । शारिरीक र स्वास प्रस्वासको चुस्तताको लागि घरैभित्र व्यायामलाई निरन्तरता दिऊँ ।
– तेस्रो, भाइरस फोहरमा रमाउँछ, आप्mनो शरीर र बासस्थान दुबैको सरसफाईमा एकदमै ध्यान दिऊँ ।
– चौथो, स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त आराम आवश्यक छ, यसमा ध्यान दिऊँ ।
– पाँचौं, उच्च मनोबल कायम राखौं । भय र त्रास, चिन्ता र आशंकाले रोग–व्याधीका विरुद्धको लडाईँमा कमजोर तुल्याउँछ ।

– कोरोना भाइरसबाट जीवन गुमाउनेको संख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने हामीले सामान्य ठानेका मौसमी रुघाखोकीबाट मर्नेको भन्दा कम छ भन्ने त तथ्यांकले नै बताएको छ । नभुलौं, हरेक चुनौतीको सामना गरेर नै मानवजाति आजको स्थानमा आइपुगेको हो । मानव जातिले सभ्यताको इतिहासमा असाधारण प्रतिकूलताहरूको सामना गरेको छ । हिम युग जस्ता अनेक कठीन समय पार गरेको छ । औषधि र अस्पताल नै नभएको बेलामा समेत अनेकन महामारीहरूको सामना गरेर अघि बढेको छ । मैले पहिले पनि चर्चा गरेको छु– चुनौतीको सामान गर्ने, लडेको ठाउँबाट धुलो टक्टक्याउँदै उठ्ने र अघि बढ्ने नेपालीको चरित्र हो । हाम्रो आनीबानी र खानपिन ठीक हुँदा हामी जोगिन्छौं र कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छौं । त्यसैले, सकारात्मक सोच राखौं ।

– सरकारले यसलाई ‘निरोगी नेपाल निर्माण अभियान’ भनेको छ, ‘निरोगी नेपाल निर्माण’लाई मूल स्वास्थ्य नीति बनाएको छ । प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रबद्र्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । हाल कोरोना महामारी विरुद्ध सबै सामथ्र्य लगाउने र कोरोना मुक्त नेपालको स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

– नेपालीहरूको मनोबल उच्च छ र प्रतिरोध क्षमता पनि असाधारण छ । यस महामारीलाई सरकारले अघि सारेका विभिन्न उपायहरूसहित आफ्नो उच्च मनोबल र प्रतिरोध क्षमताका साथ पराजित गर्नेछौं भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
सबैमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2yxLuLb via IFTTT

काठमाडौँ । ठूलो दु:ख खपेर मित्रराष्ट्र भारतबाट आएका नेपालीको बेलैमा परीक्षण हुन नसक्दा कोरोना संक्रमण फैलिएको देखिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले कोही पनि सुखले विदेशमा काम गर्न नजाने भन्दै देश फर्किएकाहरुलाई समयमै आफ्नो परीक्षण गराउन पनि फेरि आग्रह गरेका छन् ।

यसका साथै उनले परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्वपूर्ण भएको पनि बताए । उनले विदेशबाट फर्किएकाहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी कसैलाई पनि नबोल्न र व्यवहार नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । घर फर्किएकाहरुलाई चिकित्सकको सल्लाहअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन् ।

विश्वकै अवस्था हेर्दा कोभिडको महामारी अझै केही समय रहने देखिएको भन्दै यसलाई समुदायमा फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही नयाँ कदमहरु चाल्ने पनि उनले बताएका छन् ।

मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउने तयारी

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागिसरकारले तत्काल विस्तृत योजनासहितको आदेश जारी गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई सरकारले समयमा नै उद्धार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीको सन्तुलन मिलाएर उद्धार गर्ने काम चाँडै नै गर्ने उनले बताए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ‌ओलीले धेरै संख्यामा कार्यरत नेपालीहरु रहेका देशका कार्यकारी प्रमुखहरुसँग गम्भीर संवाद गरेको र उनीहरुले आफूलाई नेपालीहरुको सुरक्षाको सवालमा आश्वासत पारेको बताए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2ZAzDXZ via IFTTT

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महाकाली नदी माथिको मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको आवतजावतमा आइतबारदेखि स्थानीय बासिन्दाले रोक लगाएका छन् । महाकाली नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिका जोड्ने झोलुङ्गे पुल प्रवेश मार्गमा स्थानीय बासिन्दाले बन्द गरेका हुन् ।

खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट फर्कनेहरु भित्रिन थालेपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले पुलको आवतजावत रोकेका छन् । भारतीय सीमावर्ती बजार खटिमा, वनवसालगायतबाट रातिको समयको मौका छोप्दै भारतका विभिन्न क्षेत्रमा मजदूरी गर्न गएका नेपालीहरु लुकिछिपी सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु नअपनाइदा निकै जोखिम बढेकाले पुल बन्द गर्नु परेको स्थानीय कृष्ण साउदले बताउनुभयो । सीमा नाकामा अवैध रुपमा प्रवेश गर्नेहरुलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई दशगजा क्षेत्रमा राख्ने र त्यहाँबाट सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाउने कार्य गर्दै आएको छ । भारतबाट आउनेहरुलाई पुल भएर नै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुल सानेटाइज नगर्दा जोखिम बढेकाले पूर्व सावधानीका कार्य नगरिँदासम्म पुलमा आवतजावतको कार्य रोक्नु परेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले अवैध रुपमा दशगजा क्षेत्र भएर आउने व्यक्तिहरुलाई वैधानिक गड्डाचौकीको नाका भएर प्रवेश गराउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । भारतमा रेल सेवा बहाल गरिएपछि घर फर्कने नेपालीको सीमा क्षेत्रमा घुइँचो लागेको छ ।

आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई दशगजा क्षेत्रबाट उद्धार गरी सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । शनिबार मात्रै सीमा क्षेत्रमा रोकेर राखिएका चार सयभन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार गरी घर पठाइएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2XjACsA via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक केहीबेर अघि सकिएकाे छ । आजकाे बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएकाे प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक छलफल भएकाे नेकपाका एक नेताले बताए ।

केही प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन एमसीसी अध्ययन कार्यदलले पार्टीमा बुझाएको थियो । आजकाे बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित थिए । बैठक पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बसेकाे थियाे ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएका कारण बैठकमा सहभागी नभएका हुन् । अध्यक्षद्वयकै सहमतिमा ओली बैठकमा नगएका बताइएकाे छ । सचिवालय बैठकको सुरुवातमा एमसिसीका बारेमा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका कार्यदल सदस्य भीम रावल, अर्का सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टसँग छलफल गरिएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3cTGBuS via IFTTT

काठमाडौं । शुक्रबार एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या ५९ जना बढेर कुल संक्रमित संख्या ५ सय भन्दा माथि पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार एकै दिन ५९ जना संक्रमित पुष्टि भई कुल संक्रमितको संख्या ५ सय १६ पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार सर्लाही जिल्लामा १५, बाँकेमा १४ जना, कपिलवस्तुमा ९, बारामा ६, कैलाली र नवलपरासीमा ३र३, चितवनमा २, नवलपरासी पूर्व, सप्तरी, भक्तपुर, मोरङ, डडेल्धुरा, बैतडी र मकवानपुर जिल्लामा १र १ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।

सर्लाहीको गौडेता नगरपालिका र बहुअर्वा नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । बाँकेका १३ जना नरैनापुर गाउँपालिकाका र एक जना राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका हुन् ।

बाराको ६ जना संक्रमित सिम्रौनगढ नगरपालिकाका हुन् । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार सिम्रौनगढ नगरपालिका–६ स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका वडा नम्बर ७ का ३४, ३८ र ४५, वडा नम्बर ११ का २२, वडा नम्बर १ का २७ र वडा नम्बर २ का २५ वर्षका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको छ ।

कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाका संक्रमित भेटिएका हुन् ।

नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका ५ र रामग्राम नगरपालिकाका ३३ र ३५ वर्षका पुरुष र १५ वर्षकी महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

चितवनको भरतपुर महानरगपालिका–६ का ७४ वर्षका पुरुष, ७३ वर्षकी महिलामा कोरोना संक्रमण भएको छ । त्यस्तै नवलपरासी पूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका– ६ का ४५ वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोरङमा भेटिएका संक्रमित रतुवामाई नगरपालिका-२ का हुन् ।

एक महिनापछि सुदूरपश्चिममा ५ जना

एक महिनापछि सुुदूरपश्चिममा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । शुक्रबार कैलालीमा ३ जना, डडेल्धुरा र बैतडीमा एक÷एक जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन् ।

संक्रमित हुनेमा कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको सरस्वती माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका १९, २३ र २६ वर्षका पुरुष रहेका छन् । डडेलधुराको परशुराम १० का २८ वर्षीय पुरुष र बैतडीको शिवनाथ १ का २२ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3bQDiDq via IFTTT

काठमाडौं । सांसदहरुले देशबाहिर अप्ठ्यारोमा परेकाहरुको उद्धार गरी पिसिआर परीक्षणको दयरा बढाउनमा माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले परीक्षण बढाउनुपर्ने, विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

सांसद हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था दयनीय रहेको बताए । अहिले संक्रमित नभए पनि भारतबाट रोजगार गुमाएका नागरिकहरुको लिकिछिपी फर्किने क्रम नरोकिएकाले भोलि समस्या हुन सक्ने उनले बताए । प्रदेशभरी ५, ६ वटा मात्रै आइसियुसहितका भेन्टिलेटर भएकाले त्यो पर्याप्त नभएको सांसद चौधरीले बताए। प्रदेशमा कोरोनाका विरामी मात्रै नभएर अन्य बिरामीहरु पनि समस्यामा रहेको उनले बताए । सांसद चौधरीले प्रदेशमा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरे ।

सांसद जितेन्द्र नारायण देवले कोरोना भाइरसका विदेशमा अलपत्र नागरिकको तत्काल उद्धारका गर्न आग्रह गरे । प्रतिपक्षी दलले पूर्वाग्रही ढंगले विदेशमा रहेका नेपाली मुद्दा उठाइहेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै उनले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न आग्रह गरे ।

सांसद देवले भने, ‘४०, ४५ लाख नेपालीलाई ल्याउनुहोस् भनेक होइनौँ, हामीले रोजगारी गुमेका, खाना नपाएका, स्वदेश आउनेहरुलाई ल्याउनुहोस् भनेका हौं । व्यवस्थित रुपमा परीक्षण गरेर ल्याउनुहोस् । आउन चाहानेहरुलाई नेपाली माटोमा बाँच्न दिउ भनेका हौं ।’ उनले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि माग गरे ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले स्थानीय तहहरुमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउन माग गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टाइनमा नपठाएर भारतबाट आएकाहरुलाई सीमा नाकामा टहरा बनाएर राख्ने गरेको उनको सुझाव छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2XkuTTt via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई म्यासेज पठाएर सदन नभएको दिन पनि काठमाडौं उपत्यका नछाड्न आग्रह गरेको छ ।

संसदीय दलको तर्फबाट हरेक सांसदलाई म्यासेज पठाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भन्दै भ्याली नछाड्न आग्रह गरिएको हो ।

संघीय संसदका दुवै सदनका सांसदलाई म्यासेजमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सदन नभएको समयमा पनि भ्याली बाहिर नजानुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेको र भ्याली बाहिर आवतजावत गर्दा संक्रमण फैलिने सम्भावनालाई ध्यान दिएर यस्तो म्यासेज गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/36j9K08 via IFTTT

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या ४ सय ४४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार १७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् ।

पछिल्लो पटक झापा, धनकुटा, सुनसरीका व्यक्तिहरु संक्रमित भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुको अवस्था सामान्य रहेको र स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3cR3eA3 via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लागू गरेको लकडाउनको समयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बैंंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सहकारीमार्फत अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयले एक तिहाई कर्मचारीद्वारा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा अति आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीहरुलाई आलोपालो मिलाई तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बनधी मापदण्डको अनुशरण गरी कार्यलय सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सरकारबाट भएका निर्णयको पालना गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3bFBFsh via IFTTT

काठमाडौं । सोमबार राति थप १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३७५ पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै थप १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयले सोमबार राती १०:१५ बजे सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार धनुषा, खोटाङ, बाँके, दैलेख, सुनसरी र झापामा गरी १८ जनामा संक्रमण देखिएको हो।

नेपालमा हालसम्म २ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने ३६ जना उपचारपछि निको भएका छन्।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2ThQhYd via IFTTT

काठमाडौं । केही समययता स्वास्थ्य सुरक्षा सर्तकताको नाममा बाटो बन्द गर्ने, टोल प्रवेशमा निषेध गर्ने, आवागमनमा पनि बाधा पुर्‍याउने लगायतका अत्यन्त अमानवीय कार्यहरु भैरहेको प्रति गृह मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसप्रकारका अवाञ्‍छित क्रियाकलापमा संलग्न कूनैपनि व्यक्तिहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको सजांय हुने पनि जनाइएको छ ।

गृहमन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्‍वव्यापी महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि हामी सवैले सामुहिक प्रयास गर्नुपर्नेमा एक आपसमा नै निषेधको बाटो अपनाउनु निश्‍चय पनि राम्रो होईन । नेपाल सरकारको निर्णयले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरेको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राज्यका सवै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई मुकरर गरेको र जारी आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्‍याउने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सोही कानून बमोजिम सजांय हुने प्रावधान समेत रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी नै छ । यस पृष्ठभूमिमा उपरोक्त किसिमका कुनै पनि अवाञ्‍छित गतिविधिहरु कुनैपनि निकाय वा व्यक्तिहरुबाट नगर्नु नगराउनु हुन गृह मन्त्रालय सम्बन्धित सवैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/367ZUhv via IFTTT

काठमाडौं । लकडाउनलाई आगामी जेठ २० गतेसम्म कायमै राख्ने भएको छ । भरखरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले यो निर्णय गरेको हो । यसअघि बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

ठकले आपूर्ति व्यवस्थालाई भने सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले जेठ २० गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउन सिफारिस गरेको थियो।

चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउन पटक पटक थपिँदै आएको छ। साथै लकडाउनलाई कडाई गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Zenjws via IFTTT

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । २८१ जना संक्रमित भएका छन् ।

आज एकै दिन १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा गरिएको परिक्षणका क्रममा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भने उनीहरु चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन् । नेपालमा २८१ कोरोना संक्रमित मध्ये ३६ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने १ जनाको मृत्यु भएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3fSVRdj via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली गरिबीका कारण खान नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘अब नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । यो सरकारको प्रतिबद्धता हो ।

नेपाललाई कोरोना भाइरसको महामारी मुक्त देश बनाउने पहिलो प्राथमिकतामासहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा दिइएको छ । जेठ १५ गते सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउने छ । भिडियो :

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2WAuVaH via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमापन गर्नका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख गरेकी छन् ।

औषधि, औजार तथा उपरकणसमेतको गुणस्तरीय मापन तथा नियमन गर्न खाद्य तथा औषधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी, सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले नेफ्रोलोजी र युरोलोजी सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरी लैजाने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, कान्तिबाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्चशिक्षाको अध्ययन गर्न उत्कृष्ट केन्द्रका रुपमा विकास र मनमोहन कार्डियोथेरापी भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रमा बालमुटु रोगको पहिचान परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टकृत गर्दै लैजाने समेत सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित एक अस्पतालमा शल्यचिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्यसंस्थाले महिनाको एक पटक एक दिन सेटेलाइट क्लिनिकल सञ्चालन गर्नुेपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

छाता ऐन तर्जुमा गरिने
यसैगरी केन्द्रीय अस्पतालले तोकिएको स्थानमा नियमितरुपमा सेटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै अस्पतालबाट विपद् वा महामारीका बेलामा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रवन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले रोगको रोगथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज् कन्ट्रोल स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धानक केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययि, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

हेल्थ डेक्स तथा क्वारेन्टाइन निर्माण
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्टिय सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेक्स तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिने छ ।

तीन वर्षभित्रमा सबैको स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ सय ७१ स्थानीय तहका २७ लाख बढी नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गरिएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

यसैगरी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा घाइते बिरामीको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्ने सक्नेगरी स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

सबै वडामा व्यायामशाला र योग केन्द्र स्थापना
आमनागरिकलाई योगाभ्यास, शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन पे्ररित गर्नका लागि स्थानीय तहका वडामा व्यायमशाला, आरोग्य र योग केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3dQW9zK via IFTTT

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सरकारी कार्यालय १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्‍यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै सरकारी कार्यालय बन्दको निर्णय गरेका हुन् ।

निर्णय अनुमोदनका लागि तीनवटै प्रशासनले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वका दुई संयन्त्र उच्चस्तरीय समिति र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)मा पठाएको छ ।

वैशाख २८ गतेबाट लागू गरिएको सरकारी कार्यालय, निर्माणसामाग्री ढुवानीलगायतमा लागू गरिएको सवारी ‘टाइमकार्ड’ पनि रद्द गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रशासनको यो निर्णय सीसीएमसी र उच्चस्तरीय समितिबाट अनुमोदन भए सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य, विद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी, दैनिक उपभोग्य बस्तु बिक्री तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित कार्यालय मात्रै सञ्चालन हुनेछन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2LutT9U via IFTTT

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग वार्ता गरेर भारतले मिचेको नेपालको भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

आज (बुधबार) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलिय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्खाले लडेर ल्याएको भूमि जसरी पनि जोगाउने बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पूर्खाहरुले लडेर बनाएको र लडेर बचाएको नेपाललाई हामीले अडेर बचाउनुर्छ । हामीले अहिले लडनु जरुरी छैन । भारतसँग असल मित्रता चाहन्छौं । कुटनीतिक वार्ता गर्ने पक्षमा छौं ।’

सरकारले सीमा र सडकबारे पटकपटक वार्ता गर्न खोजे पनि भारतले भने कोरोनको कारण देखाउँदै वार्ता टरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा बताएका थिए ।

भारतले जारी गरेको नक्साबाट विवाद शुरु भएको प्रधानमन्त्रीले बताएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ताका लागि नेपाल सरकारले पटकपटक प्रयास गरेको र वार्ता गर्न भारतले कोरोनालाई कारण बनाएको बताए । प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उनले भारतलाई बाटो बनाउन भने कोरोनाले नछेकेको बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो भन्दै महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका रहेको बताए ।

सभापति देउवाले यस बारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउंदै आएको बताउँदै यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहोर्‍याउन चाहेको बताएका थिए।

बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भट्टराई झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत प्रमुख दलका नेताहरुको सहभागिता थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2WSxpQF via IFTTT

काठमाडौं । बैशाख २३ गते सर्लाहीबाट सरकारी गाडीमा बसेर एक महिला दुई जना छोरा–छोरीसहित काठमाडौँ आइन् । श्रीमान् भने काठमाडौँमै थिए । प्रदेश २ अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको बा २ झ २४१३ नम्बरको गाडीबाट आएका उनीहरु सुरुमा २३ वडा ओमबहालमा नातेदारको डेरामा बस्न गएका थिए । तर, स्थानीयले विरोध गरेपछि उनीहरु त्यहाँबाट वडा–२२ को वटु टोलमा बस्न गए । टोलबासीबाट निरन्तर विरोध भएपछि काठमाडौं महानगरपालिका वडा–२२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनको समन्वयमा उनीहरुलाई जिल्ला नै फर्काइयो ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका डीएसपी सुनिलजंङ शाहले जनप्रतिनिधिको समन्वयमा उनीहरुलाई आएकै जिल्लातर्फ सकुसल फिर्ता पठाएको जानकारी दिए । काठमाडौँ महानगरपालिककै वडा–१८ का अध्यक्ष नुच्छेकाजी महर्जनले आफ्नो घर बहालमा बस्ने र भर्खरै उपत्यका बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई कम्तीमा ८ दिन क्वारेण्टाइनमा बस्नलगाई आरडीटी परीक्षणपछि मात्रै प्रवेश गर्न र त्यसलाई परिपालना गर्न आग्रह गरेको सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे । काठमाडौँ महानगरपालिककै वडा–२ का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि कामपा वडा न.२ लाजिम्पार्टका विभिन्न स्थानमा उपत्यका बाहिरबाट आएकाहरुलाई सचेत गराउँदै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको भिडियो नै सार्वजनिक गरे ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवज्ञा गर्दै उपत्यकाबाट बाहिरिएका नागरिक कतिपय शक्तिको आडमा वा लुकिछिपी पुनः भित्रिन थालेका छन् भन्ने तथ्य माथिका सन्दर्भबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । कतिपय नागरिक त विभिन्न नाकाबाट बिरामीको बहानामा एम्बुलेन्सबाट पनि उपत्यका भित्रिने गरेका छन् ।

उपत्यकामा एकै दिन तीन जना संक्रमित फेला परेपछि अझ उपत्यकाबासीलाई नराम्ररी झस्काई दिएको छ । ‘एकै दिनमा उपत्यकामा तीन जना कोरोना संक्रमित भेटिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो सकारात्मक संकेत होइन । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पूर्ण नभएका कारण जोखिमको खतरा बढेको छ,’ उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन सक्ने आँकलनसहित उपत्यकाका नगरपालिका फोरमले कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी उपत्यका भित्र निर्वाध आवत–जावतलाई कडाई गर्नुपर्ने माग गरिसकेका थियौँ । सरकार हाम्रो मागप्रति सकारात्मक छ । तर, कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपत्यकामा पनि कोरोना संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’

उनले लकडाउनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने संघीय सरकारले समेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गम्भीर भएर कडाईका साथ कार्यान्वय गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए । ‘आवत–जावतको होडबाजीले थप समस्या हुन्छ । हामी सुरुदेखि नै उपत्यकाबाट हुने आवत–जावतमा कडाई गर्दै उपत्यकाको चहल–पहललाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ,’ शाक्यले भने, ‘तर, सरकारी गाडी र पासको समेत दुरुपयोग गर्दै निर्वाध रुपमा उपत्यका भित्रिने क्रम नरोकिएको भन्ने जानकारी आएको छ । हिजोको घटनाले पनि त्यहि कुराको पुष्टि गर्छ । अब पनि हामी सचेत नहुने हो भने । अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ । त्यसैले हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’

उनले केही कठिनाईका बीचमा पनि लामो समयदेखि उपत्यकाबासीले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर सहयोग गरेको भन्दै अझै केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । ‘अझै केही समय तपाईँहरु जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहोस् । अहिले काठमाडौं नआउनोस् । यसले महामारी नियन्त्रणमा सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिको असहयोगले काठमाडौँ उपत्यका भयावह हुनसक्छ । उपत्यका आवत–जावतलाई कडाई गरौँ । म पुनः संघीय सरकारसँग आग्रह गर्छु ।’

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3dJCv8Q via IFTTT

काठमाडौं । पछिल्लो केहि दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या आक्रामक रुपमा बढेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मंगलबार गृहमन्त्रालयले यस अघि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानेगरि जारी गरेको सबैप्रकारको सवारी पास रद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय बिहीबारदेखि लागू हुनेछ । केहिदिन यता सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवालगायतसँग सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयको परिचय पत्र देखाएर हिँड्ने गरेका थिए । अब भने सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राप्त पास अनिवार्य गरिएको छ । सञ्चारकर्मीको हकमा भने सूचना विभागको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिइने गृहले जनाएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3buRLEO via IFTTT

काठमाडौँ | नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट अति प्रभावित जिल्लामा फिल्डमा खटिइरहेका पत्रकारहरुका लागि तत्काल पिसिआर प्रविधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड– १९ को उच्च जोखिमका बीच अग्रभागमा रहेर नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गराउने गहन जिम्मेवारी बहन गरिरहेको सञ्चार क्षेत्र पनि यतिखेर कोरोना भाइसरबाट प्रभावित हुन पुगेकाले पिसिआरबाट परीक्षण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

महासङ्घका अनुसार आज थपिएका ५७ सङ्क्रमितमध्ये कम्तीमा दुईजना पत्रकार सङ्क्रमित हुन पुगेका छन् । महामारीको संवेदनशील घडीमा सीमित स्रोत, साधन र अनेक कठिनाइका बाबजुद कार्यस्थलमा खटिएर पेशागत धर्म निभाइरहेका पत्रकारहरु अझ बढी गम्भीर र सचेत हुनु जरुरी रहेको भन्दै महासङ्घ यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाहका क्रममा संवेदनशील भई पूर्वसतर्कताका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्न सबै पत्रकारमा महासङ्घले अपिलसमेत गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2zALLNr via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा फेरि एक पटक युद्धविराम भएको छ । सचिवालयका नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफलमा तत्कालका लागि गएको २० गते बसेको सचिवालय बैठकको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका कार्याकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग ओली सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार भएका हुन् । तर प्रचण्ड बजेट अघि थोरै समय भएपनि स्थायी कमिटी बैठक राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने ओलीले बजेटपछि मात्र बैठक बस्नुपर्ने तर्क गरेको स्रोतको दावी छ ।

नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलले पहल गरिरहेका छन् । उनकै पहलमा प्रधानमन्त्री ओली २० गतेको सचिवालय बैठकको सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार भएका र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि स्थायी कमिटी बैठक बजेटपछि लैजान सहमत देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली २४ गतेको सचिवालय बैठकबाट उठेर हिँडेपछि नेकपाको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो । २० गतेको बैठकमा आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्दै ओलीले स्थायी कमिटी बैठक राख्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठक बोलाउने वातावरण तयार भएपछि ओलीले फेरि एकपटक आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

२४ गतेको बैठकबाट आफू थाकें भन्दै बाहिरिएका ओलीले त्यसैदिन आफू निकट नेताहरुसँग छुट्टै छलफल गर्नुका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफलसमेत गरेका थिए । त्यसपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरु थप चिढिँएका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2LkT5zv via IFTTT

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे पार्टीले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा सरकारलाई उच्च स्तरीय कूटनैतिक प्रक्रियामार्फत सो मुद्दा समाधान गर्नका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने भन्ने पार्टीको धारणा उनले आज पुनः दोहो¥याएका हुन् ।

“नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो विषयमा दुवै राष्ट्रसँग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औँल्याउन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता शर्माले आफूहरुले संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र नेपालबारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्ने औँल्याएका छन् ।

सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा नहुने र दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढङ्गले उच्चस्तरिय कूटनैतिक पहल गर्न काँग्रेसले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2xTX4Qt via IFTTT

भारतले नेपाली भूभागमा बाटो बनाएकामा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा शनिबार बाटो उद्घाटन गरेको जानकारी भएको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति भनिएको छ ।

तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2SQ3h78 via IFTTT

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् साबिक समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् ।

शुक्रबारदेखि शुरु भएको बजेट अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै डा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोग कब्जा गर्ने तथा अरु पार्टीहरुलाई फुटाउने उद्देश्यले २ वटा अध्यादेश ल्याएको तथा पार्टी फुटाउन सांसदकै ‘अपहरण’ गर्न लगाएर गल्ती गरेको डा भट्टराईको भनाइ छ ।

‘लोकतन्त्र खत्तम हुँदा हामी सबै खत्तम हुन्छौं । यो व्यवस्था असफल हुँदा हामी सबै असफल हुन्छौं । आरोप प्रत्यारोपभन्दा पनि हामी सबैले आत्म समीक्षा गरौं,’ डा. भट्टराईले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, यदि उहाँले साँच्चै नै आत्म निरीक्षण र आत्मालोचनाको प्रक्रिया शुरु गर्नु भएको हो भने नैतिकता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।’

डा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको छविलाई बचाउनका लागि अहिलेको सन्दर्भमा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।

‘कुर्सीमा बसेर, सत्ताको प्रयोग गरेर ठूलो भइँदैन । नैतिक आचरण ठूलो हुनु पर्छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीमा मेरो आग्रह छ तपाईं जुन उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यहाँ रहनुहोस् । रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईंले आराम दिनु पर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्रको छविलाई बचाएर तपाईंले आफ्नै छविलाई बचाउन राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यो उचित निकास हुन्छ ।’

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2yI2q1z via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच शुक्रबार अपराह्नदेखि सुरु हुने संघीय संसद बैठकलाई लिएर भेट भएको छ ।

शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भेटमा संसदको छैठौं अधिवेशन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सभामुखले राष्ट्रपतिलाई चालु वर्षे अधिवेशन सञ्चालनका विषयमा जानकारी गराएका थिए । संसदको बैठक शुक्रबार अपराह्न ४ बजे सुरु हुँदैछ ।

भेटमा सभामुख सापकोटाले नोभल कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको दिशानिर्देश अनुसार संसद बैठक सञ्चालनको तयारी भएको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2SNVLtE via IFTTT

काठमाडौं । संघीय सरकारले अह्वान गरे बमोजिम बिहीबार देशभर आंशिक रुप दिप प्रज्वलोन गरिएको छ ।

सरकारले बिहिवार देशभर घर/घरमा दिप प्रज्वलन गर्न अह्वान गरिए पनि सरकारको उक्त अह्वानलाई देशभर भब्यतापुर्वक मनाईएको देखिएन ।

खासगरी तराई क्षेत्रमा भने सरकारको उक्त अह्वानलाई बेवास्ता गरिएको हो । सरकारी कार्यालय तथा सरकारी पद धारण गरेकाहरुले बिहीबार दिप प्रज्वलोन गरिएपनी आम जनताबाट भने बेवास्ता गरिएको हो ।

यता बुद्ध जयन्तीको साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारस्थित बुद्ध प्रतिमामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपि शार्मा ओली उनकी धर्मपत्नी प्रथम महिला राधिका शाक्य लगायतले दिप प्रज्वलोन गरेका हुन् ।

२५ गते बुद्ध जयन्ती पनि परेकाे र बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश दिन दीप प्रज्वलन गर्न सरकारले अह्वान गरेका थिए ।

काेराेनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहने सुरक्षााकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीकाे मनाेवल बढाउन तथा सबैमा एकताकाे सन्देश दिन भन्दै दीप प्रज्वलनका लागि आव्हान गरेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि दिप प्रज्वलन
त्यस्तै कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि फ्रन्ट लाईनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च बनाउँन विहिबार साँझ स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि दिप प्रज्वलन गरिएको छ ।

दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा सामाजिक दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले, फिल्डमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मिको हौसलाका बुद्ध जयन्तिको अवसरमा दिप प्रज्वलन गरीएको बताए ।

बुद्ध जयन्तिको अवसरमा विश्व भरि कोरोना विरुद्धको लडाईमा फिल्डमा खटिने राष्ट्रसेवकहरुलाई हौसला प्रदान गर्नुका साथै संक्रमितको स्वास्थ्य लाभको कामना र मृतकको चिरशान्तिको कामना गर्दै दिप प्रज्वलन गरीएको श्रेष्ठले बताए।

दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रममा व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झा, उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा.तारानाथ पोख्रेल, विभागका निरीक्षक मदनकुमार वली लगायतको उपस्थिती रहेको श्रेष्ठले बताए।

देशव्यापी रुपमै दीप प्रज्वलनका लागि सरकारले नेपाल टेलिकमको मोबाईल र टेलिफोनको रिङटोन मार्फत आवहान गरेको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3biijcd via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गर्दै शर्तसहित केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्तसहित औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण, निर्माणजन्य (इँटा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्टजस्ता) सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र विक्रिवितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै सिञ्चाई, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल सडक र पुल, सडक र सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरणका काम गर्न पाइनेछ । साथै एक स्थानमा एक पटकमा १० जना नबढ्ने गरी सहरी पूर्वाधार शीर्षकका आयोजनामा काम गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रुपमा श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने शर्त राखिएको उनले बताए ।

बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तहमा गठन भएको समितिबाट अनुमति लिएर कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने भित्र्याउने काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण गर्न पाउने, स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरु, भेटेनरी सञ्चालन गर्न पाइने छ।

पाठ्यपुस्तक विक्री वितरण गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारीहरु जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

उद्योग प्रतिष्ठान, विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ लगायत सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एक चौथाई सवारीलाई मात्र पास उपलब्ध गराउने, सञ्चालनमा आउने विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने, स्थानीयसँग सम्पर्क नहुनेगरी खाजाको व्यवस्था गर्ने, त्यसको खर्च उद्योगहरुले व्यहोर्ने र कार्यस्थललाई नियमित स्यानिटाइजेसन गरी काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

यस्तै इन्टरनेट, वर्कसप लगायतका क्षेत्रहरूमा बढीमा ५ जना कामदार रहनेगरी सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय भएकाे छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरु जेठ १८ गतेसम्म बन्द राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सीमानाका खुला गरे पनि खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी भने सञ्चालन हुनेछन्।

शैक्षिक संस्थाहरु, गैर खाद्यवस्तु विक्री गर्ने व्यवसायिक मल, सिनेमा घर, धार्मिक स्थल, होटल बार तथा रेष्टुरेण्ट, सैलुन लगायत अन्य मान्छेहरुको बढी भीड हुने क्षेत्रहरु अर्को सूचना जारी नभएका सम्मका लागि बन्द नै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/35DJ7m5 via IFTTT

काठमाडौं । -यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) मार्फत भइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण,सन्तोष भण्डारी, शंकर पौडेल र शुक्रराज आरणले बुधबार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले विश्वस्वाथ्य संगठनले आरडिटी परिक्षण नगर्न दिएको निर्देशन लागू नगरेको दायर रिटमा उल्लेख छ । सरकारको लापरबाहीले रोग लुकाउने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको रिटमा भनिएको छ ।

निवेदन पत्रमा लेखिएको छ, बिपक्षीको कार्य कानुन बिपरित भएकोले नेपाल अधिराज्य भरी नै डब्लुएचओले मान्यता दिएको पिसिआर विधिबाट मात्र संक्रमितको परीक्षण गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ। साथै यो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले अग्राधिकार दिई सुनुवाइको पेशी मिति तोकि न्याय निरुपण गरि पाउँ ।’ उक्त रिटमाथिको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3dlcD2L via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भोलि बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डा तयार नभएपछि बैठक अनिश्चित भएको हो ।

सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले स्थायी कमिटी बैठकका बैठकको कार्यसूची, २० गतेको सचिवालय बैठकको मर्मअनुसार अध्यक्षद्वयले एजेण्डा तयार गर्न अझै गृहकार्य गर्न बाँकी रहेकाले बैठक के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3b75S3a via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलवार बिहान सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तीन शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आगामी स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डाबारे छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तीन नेताबीच बिहान करीब ११ बजेबाट छलफल शुरू भएको थियो । गत शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा यही वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने र त्यसको अघिल्लो दिन २४ गते सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय भएको थियो ।

स्थायी कमिटी बैठकको तयारीका लागि दस्तावेज बनाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन् ।

दस्तावेजमा समसामयिक परिस्थिति, पार्टी र सरकारको पोजिसन कसरी उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा नेतात्रयबीच छलफल भएको हो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2L2Gwsx via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकको सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेका छन् ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा पार्टी निर्णयअनुसार सरकार सञ्चालन, पार्टी एकताको भावअनुसार पार्टी एकताका कामलाई टुंगो लगाउने, जिम्मेवारी उचित ढंगले बाँडफाँट गर्नेलगायतका सहमति भएको थियो ।

तर प्रचण्डसँग र आफू निकट नेताहरुसँग ओलीले बाध्यतावश निर्णय गर्नु परेको भन्दै सचिवालय बैठकको सहमतिबाट पछि हटेका स्रोतको दावी छ ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले सचिवालय बैठकको निष्कर्षबाट बिचलनले पार्टीमा फेरि संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । उनले नयाँ शिराबाट काम गर्ने संकल्पलाई पालना गर्न जोड दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पार्टी एकतामा जोड दिनका लागि सचिवालय बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

अर्का एक सचिवालय सदस्यले ओलीले तत्कालको संकट टरेको र सचिवालय बैठकमा आफूले बहुमत जुटाएकाले सचिवालय बैठकको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका जानकारी दिएका छन् । ओली आफैले गरेको सहमतिबाट पछि हटेपछि अबको स्थायी समिति बैठकमा नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2YyDxzX via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज सिंहदरबारस्थित एक्सन कक्षबाट असंलग्न आन्दोलन (नाम) को सम्पर्क समूहको अनलाइन शिखर सम्मेलनमा सहभागी भए । सम्मेलनको उद्घाटन अजरबैजानका राष्ट्रपति एवं नामका अध्यक्ष इल्याम एलियेबले गरेका थिए ।

संवादमा विश्वव्यापी महामारी भइरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी पहल र विश्व समुदायको साझा दायित्व तथा नामको भूमिकाबारे विचारविमर्श भएको थियो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीका साथ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसहित उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी भएका थिए । नाम विश्वका कुनै पनि शक्ति पक्षसँग सम्लग्न भएका १२० मुलुकहरुको साझा मञ्च हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घपछि विश्वमा यो दोस्रो ठूलो राष्ट्रहरुको मञ्च मानिन्छ । यसको स्थापना सन् १९६१ मा भएको थियो ।

विश्वमा कोरोना सङ्कटपछि यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्तावमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का शीर्ष नेताहरुको पनि भिडियो संवाद भएको थियो ।

असंलग्न राष्ट्रहरुको अनलाइन शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनको पाठ यस्तो छ-

अजरवैजानका राष्ट्रपति तथा असंलग्न आन्दोलनका अध्यक्ष महामहिम इल्हम अलियेभ,
महामहिम राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखज्यूहरु,
विशिष्ट सहभागीहरु।

सर्वप्रथम समयमै हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन गर्नुभएको यो पहलका लागि राष्ट्रपति महामहिम श्री इल्हम अलियेभलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु।

यहाँले कोभिड-१९ विरुद्धको हाम्रो सामूहिक लडाइका लागि सम्पर्क समूह स्थापना गर्न पुर्याउनु भएको पहललाई नेपालले स्वागत गर्दछ।

यो महामारीले हाम्रो जीवनकालमा नभोगेको तहमा संसारलाई हल्लाएको छ। साथै, यसले हाम्रो भाग्य एकापसमा कसरी जोडिएको छ भन्ने तथ्यलाई पनि स्मरण गराएको छ।

अहिले मानवता जोखिममा छ। झण्डै दुई लाख पचास हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाम्रा स्वास्थ्य सुविधाहरुमा थामिनसक्नु बोझ बढेको छ। भाइरसले हाम्रो क्षमताको परीक्षण गरेको छ र हाम्रो निरीहता उदाङ्गो तुल्याएको छ।

विश्व व्यापार र भ्रमणका कडीहरु टुटेका छन्। व्यवसायहरु धरासायी भएका छन्। रोजगारी गुमेका छन्।

शैक्षिक प्रणाली भत्केका छन् र लाखौं मानिसहरु गरिबीमा धकेलिंदै छन्, जसले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य झन् कठीन बन्दैछ।

अहिले हामी साझा तर अदृश्य शत्रुसँग लडिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा, मानव जीवनको रक्षा गर्नु र मानवताको संरक्षण गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण अर्को काम केही हुँदैन। यो सरकारहरुको सर्वोच्च कर्तव्य पनि हो।

आर्थिक क्षतिको पुर्नस्थापन गर्न सकिन्छ। प्रविधि नयाँ आविष्कार गर्न सकिन्छ। समृद्ध समाज निर्माण गर्न पनि सकिन्छ। तर खेर गएको अमूल्य मानव जीवनलाई हामी पुर्नप्राप्ति गर्न सक्दैनौं, जुन मानव पूँजी, प्रतिभा, दक्षता र विचारको पनि क्षति हो। तसर्थ, सबै कुराभन्दा पहिले मानव जीवन रक्षा गर्नुपर्छ।

मानवता जोगिनु पर्छ, भाइरस होइन। त्यसका लागि स्वास्थ्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

यसलाई विचार गरेर, नेपालमा हामीले आफ्नो क्षमता भित्रका सबै राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय र प्राविधिक स्रोतहरु यो भाइरस संक्रमण विस्तार हुन नदिनमा लगाएको छौं।

हाम्रो मुख्य जोड महामारीको रोकथाम र शमन गर्नेतर्फ छ। हामीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै स्रोत र राज्य संयन्त्र यो संकटलाई संगतीपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्नमा परिचालन गरेका छौं।

हाम्रा स्वास्थ्य सुविधाको स्तरोन्नती गरेका छौं, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित तुल्याएका छौं र सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेका छौं। क्वारेन्टाइन र अलग्गै बस्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं।

हामीले परीक्षण, सम्पर्क अनुगमन (contact-tracing), क्वारेन्टाइन र सामाजिक रूपमा अलग्गै रहने उपक्रमहरुको सामञ्जस्यपूर्ण प्रयोग गरेको छौं। साथसाथै, राष्ट्रव्यापी लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान स्थगन, सीमापार आवतजावत नियन्त्रणजस्ता अस्थायी कदमहरु समेत लागू गरेका छौं। मलाई यो कुरा राख्न पाउँदा खुशी लागेको छ कि नेपालमा आजसम्म कोभिड-१९ का कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन ।

यद्यपि, हामीले भोग्नु परिरहेको अभूतपूर्व आर्थिक कठिनाईलाई मैले औल्याउनु नै पर्छ। पूरै अर्थतन्त्र ठप्प रहेको छ । स्पष्ट छ, साना उद्यम, किसान तथा दैनिक ज्याला कमाउनेहरुलाई सबैभन्दा बढी असर परेको छ । विप्रेषण र राजस्वका स्रोतहरु घटेका छन् । पर्यटन क्षेत्र घरासायी भएको छ । विकासको गतिका साथसाथै जनताको जिविकोपार्जनका स्रोतहरु पनि प्रभावित हुनेछन्।

हामी यी चुनौतिहरु सामना गर्न प्रतिबद्ध हुँदै गर्दा हामीलाई लाग्दछ कि यो स्तरको महामारी सामना गर्न एक मजबूत विश्वव्यापी सम्बोधनको खाँचो पर्दछ । राष्ट्रिय प्रयासहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपायहरु परिपूरकका रुपमा रहनुपर्दछ । यसैमा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसका विशिष्टकृत निकायहरुको अपरिहार्य भूमिकाको आवश्यकता पर्दछ। महामारी विरुद्धको सहयोग, सहकार्य तथा विश्वव्यापी प्रतिक्रियाका लागि यी निकायहरुलाई समर्थन गरी मजबूत तुल्याउनुपर्छ ।

मानव इतिहासको यस कठीन घडीमा विश्वलाई एकताबद्ध गर्न १२० मुलुकहरुको शक्ति समूहका रुपमा रहेको असंलग्न आन्दोलनले आफ्नो गणितीय तथा नैतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यदि विश्व एकजुट भए हामी यो लडाई जित्नेछौं । यदि विश्व विभाजित भए भाइरसले हामीलाई पराजित गर्नेछ। भाइरसलाई पराजित गर्नु बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन। यस सन्दर्भमा, म निम्न बुँदाहरु प्रकाश पार्न चाहन्छुः

पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको यस संकटको घडीमा असंलग्न राष्ट्रहरु एकताबद्ध हुनुपर्छ र कोभिड–१९ लाई पराजित गर्न तथा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको साझा आकांक्षा प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन बहुपक्षीयता र विश्वव्यापी सहयोगलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

दोस्रो, असंलग्न आन्दोलनले सदस्य मुलुकहरुका सहयोगी कार्यहरुमा समन्वय गर्नुपर्दछ र विश्वव्यापी ऐक्यवद्धताको भावना अनुरूप विश्वभरिका गरीब तथा अति जोखिमयुक्त जनसंख्याको आवाजलाई एकीकृत पार्नुपर्छ।

यस सम्बन्धमा असंलग्न्न राष्ट्रहरुका आवश्यकताहरु समावेश गरी तथ्थांङ्कीय आधार निर्माण गर्न असंलग्न्न राष्ट्रहरुको टास्क फोर्स (कार्यटोली) गठनको नेपालले स्वागत गर्दछ ।

तेस्रो, विश्व सामान्य अवस्थामा फर्किने विषय सुनिश्चित गर्न असंलग्न्न राष्ट्रहरुले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । विश्वव्यापी एकतालाई सुढृढ गर्न अनुभवको साटासाट एवं प्रविधि, औषधीजन्य सामग्री तथा उपकरणहरुको आदानप्रदानको माध्यमबाट दक्षिण-दक्षिण सहयोगलाई अभिबृद्धि गर्नुपर्छ ।

चौथो, संभावित आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एक बलियो पुर्नस्थापना प्याकेज प्रदान गर्ने कार्यमा असंलग्न राष्ट्रहरुले सहकार्य र वकालत गर्नुपर्छ। विश्वव्यापीरुपमा यसका प्रभावहरु पहिले नै विशाल छन् र विशेषतः अतिकम विकसित राष्ट्रहरु, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरु तथा साना विकासोन्मुख टापु राष्ट्रहरुमा यसका प्रभाव असीमित छन् । यो संकटले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुप्रतिको विद्यमान प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने बहाना कदापी प्रदान गर्नु हुँदैन ।

पाँचौ, असंलग्न राष्ट्रहरुले क्षेत्रीय पहलहरुलाई विश्वव्यापी प्रयासको स्तम्भका रुपमा प्रर्बद्धन गर्नुपर्छ। कोभिड-१९ ले प्रस्तुत गरेका चुनौतिहरुको समाधानार्थ उपायहरु पहिल्याउन र सहकार्यलाई प्रर्बद्धन गर्न ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत गरिएको सार्क राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रका नेताहरु एकजुट भएका थिए ।

छैठो, गरिबी, अस्वस्थता र अल्पविकसित अवस्था विरुद्धको लडाइमा सिंगो मानव समुदाय एकै स्थानमा उभिनुपर्छ । विद्रोह तथा लडाईहरुमा संलग्न हुने यो समय होइन । यसर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवद्धारा विश्वव्यापी युद्धविरामका लागि गरिएको अनुरोधलाई नेपाल समर्थन गर्दछ ।

अन्त्यमा, यस महामारीले आर्थिक प्रणालीमा रहेका अपूर्णता तथा कमजोरीहरुलाई उजागर गरेको छ । आधारभूत सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ्य सेवा तथा शिक्षाको प्रणाली निर्माण गर्न र तिनलाई टिकाइराख्न हामीले राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था र स्रोतहरुलाई पुननिर्देशित गर्नुपर्छ। यस प्रकारको संकटको सामना गर्न जनमुखी नीतिहरु प्रभावकारी हुनेछन् ।

अध्यक्ष महोदय, आफ्नो भनाईको अन्त्य गर्नुअघि, कोरोनाका कारण जीवन गुमाउनेहरुका मुलुक तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्ति गर्न चाहन्छु। साथै, उपचारत सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

एकसाथ हामी पूर्वावस्थामा फर्कने छौं र अझ राम्ररी फर्कने छौं । यहाँहरु सबैको ध्यानाकर्षणप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2KZ3Ffr via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षाका नाममा भर्ना नलिन र शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यालयहरुसँग भर्ना र शुल्क नलिन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना लिन समेत नपाइने निर्णय गरेको छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा ११ तथा १२ का परीक्षा हाल स्थगित रहेको र यस विषयमा कुनै थप निर्णय नभएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सहसचिव दीपक सुवेदीले सूचना जारी गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा परामर्श लिने काम भइरहेको जनाएका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3c5rzSj via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २६ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार मध्याह्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख २६ गते दिउँसो ४ बजे बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बजेट अधिवेशनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल हुने छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने छ । बजेट सार्वजनिक गर्नु अगाडि सरकारले संघीय संसदमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3fiz7mC via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्‍वान गरेकी छन् ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख २६ गते शुक्रबार ४ बजेका लागि संसद बैठक आह्‍वान गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम वैशाख २६ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजेका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्‍वरमा संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संसदमा सामाजिक दूरी कायम गरी अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवनको निरीक्षणसमेत गरेका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3c1Q2b8 via IFTTT

काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा कोरोनाका कारण साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरु संकटमा परेकाले आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका हुन् ।

लकडाउनका कारण श्रमिकहरु संकटमा परेको विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्स पनि धरापमा रहेकाले नीति कार्यक्रममा यी कुराहरु सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । साना उद्योगहरुले ठूला उद्योगहरुसँग गर्न नसकेको अवस्थामा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद भिमसेनदास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकीकरण गर्दै घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिलेको संकटबाट जुग्रेपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद सरिताकुमारी गिरी ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिइन् । नेपालमा पेट्रोल भण्डारको क्षमता बढाउने कुराहरु भए पनि काम नभएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा पनि ३ महिना भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद सुजता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको बताइन् । ठूला उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर साना उद्योगहरु ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ ।

छलफलमा सांसद विन्दा पाण्डेले प्रवासी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र उद्धारका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुला भएपछि नेपालबाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पूर्वयोजना नभई सम्भव नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । लकडाउन खुल्नु अगाडि नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने र नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनको माग छ ।

समिति बैठकले २३ गते परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । २४ गते अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग पनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2SufVJa via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आउँदो २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले २५ गते स्थायी समिति बैठक र अघिल्लो दिन अर्थात २४ गते सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीले उपयुक्त समयमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा ओली नरम र आत्मालोचनासहित प्रस्तुत भएका थिए । बैठकमा गौतम, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले सहमति जनाएका थिए ।

बैठकमा कस्ले के भन्यो ?

नेकपा सचिवालयको बैठकको सुरुवात अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, नरम शैलीमा आत्मालोचनासहित ओलीले आफ्नो कुरा राख्न सुरु गरेका थिए । उनले बैठकमा भने, ‘पार्टीमा पार्टी एकताको भाव अनुसार काम हुनुपर्थ्यो । त्यो भएन । पार्टी फुटतर्फ जान दिनु हुँदैनथ्यो । त्यसका लागि कमिकमजोरी मैले पनि लिनुपर्छ । आत्मालोचना गर्छु । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डतिर देखाउँदै उहाँले पनि गर्नुहुन्छ । मिल्नुको विकल्प छैन । कमजोरीलाई सच्चाएर जान सकिन्छ ।’

ओलीले पार्टी र सरकारबीच आगामी दिनमा समन्वय गरेर जान तयार रहेको बताएका थिए । उनले बैठकमा भने, ‘एकतावद्ध भएर जानुपर्छ । काम गर्दा भएका कमिकमजोरीलाई आउँदा दिनमा सच्चाउनु पर्छ । अब सरकार र पार्टीबीच समन्वय गरेर जान्छु । सबैलाई मेरो आग्रह छ, मिलेर जाऔँ ।’

नरम स्वभावमा ओलीका कुरा सुनेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमिकमजोरी सच्चाउने कुरा सही भए पनि अब स्थायी समिति बैठक राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आत्मालोचना गरेर रुपान्तरण गर्ने कुरा ठिक छ । तर स्थायी समिति बैठकमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । त्यसैले स्थायी कमिटी बैठकको मिति तोक्नुपर्छ । पार्टी एकताको भावअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । यो अवस्था कसरी आयो भन्ने कुराको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टी एकतालाई ध्यान दिएरै अहिलेसम्म यसरी चलिरहेको छ ।’

बालुवाटारमा दिउँसो भएको बैठकमा बादल र गाैतमले ओलीलाई साथ दिने खबर पाइसकेकाले प्रचण्डले बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकलाई जोड दिएर कुरा गरेका ती सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । त्यस लगत्तै बोलेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि स्थायी कमिटी बैठकलाई जोड दिएर आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘पार्टी एकतावद्ध भएर जानुपर्छ भन्नेमा ठिक छ । आत्मालोचना पनि ठिक छ । तर माग भएको स्थायी कमिटी बैठक किन नराख्ने ? किन भयो ढिला ? त्यसैले स्थायी कमिटी बैठक अविलम्व राखेर यी सबै विषयको छलफल गर्नुपर्छ ।’

खनालपछि बोलेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठामा मिलेर पार्टी एकतावद्ध नहुने बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थमा चोचोमोचो मिलाएर वा एकदुई जनाको कुरा मिल्दैमा मिल्छ भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो गलत हो । एकताकै पक्षमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ । यो अवस्था किन आयो भन्ने कुरालाई ध्यानदिनु पर्दैन ? त्यसैले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर जानुपर्छ । यावत विषयमा त्यहीँ छलफल गरौँला ।’

नेपालपछि बोलेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले गल्ती कमिकमजोरी सच्चाएर जाने भन्ने कुरामा समर्थन गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गल्ती कमिकमजोरी सच्चाएर जान्छु भन्ने कुरा राम्रो हो । अब गुट नगरौँ । अहिलेसम्मका क्रियाकलापका लागि आत्मालोचना भइसकेपछि गुटबन्द बन्द गरौँ । अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टी एकताको भाव अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा ठिक छ । त्यसै अनुसार जानुपर्छ ।’

अघिल्लो बैठकमा सैद्धान्तिक पक्षमा जोड दिएका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा नेतृत्वको आलोचना गरे । उनले भने, ‘फुटको घन्टी अन्त्य भएकामा राम्रो हो । फुटसम्मको तरंग किन आयो ? भैँसेपाटीमा दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने भनिएकै थिएन । यहाँ आएर कसले माग्यो ? व्यक्तिगत स्वार्थमा छलछाम गर्ने ? त्यसैले विधि र प्रक्रिया अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले अस्ति ल्याएका प्रस्ताव खै ? प्रधानमन्त्रीको बोलीमा ओज हुनु पर्दैन ? हामीले जवाफ के दिने ?’

बैठकमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलको एउटै धारणा रहेको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पोखरेलले बैठकमा भने, ‘बैठकमा अध्यक्षबाट एकतावद्ध भएर जाने कुरा सही छ । एकजुट हुनुको विकल्प छैन । अध्यक्षले भनिसकेपछि अब त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । यो समयमा स्थायी समिति उपयुक्त हुँदैन ।’

त्यसपछि बोलेका गृहमन्त्री बादलले भने, ‘नेतृत्वले रुपान्तरण गरेर जाने भन्नु राम्रो कुरा हो । अहिले रुपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । फुटतर्फ पार्टीलाई लैजान दिनु हुन्छ । नेतृत्वले आत्मालोचना गरेपछि अब त्यसै अनुसार जानुपर्छ ।’

अन्तिममा बोलेका महासचिव पौडेलले बैठकमा अध्यक्षको मिलेर जाने प्रस्तावको समर्थन गरे । उनले भने, ‘रुपान्तरण भएर जाने कुरा आइसकेपछि पार्टीलाई थप एकतावद्ध भएर जानुपर्छ । भएका कमिकमजोरी सच्चाएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसले राम्रो सन्देश दिन्छ । अहिलेको आवश्यकता पनि त्यहीँ हो ।’

अन्तिममा फेरि उपाध्यक्ष गौतमले समय मागे। उनले बैठकमा भने, ‘अघि प्रकाश कामरेडले भन्नु भएको कुरा ठिक हो । मेरो इज्जतको कुरा छ । म राष्ट्रियसभामा जान्न, त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्री बन्न पाइने रहेनछ । मन्त्री बन्न पनि समस्या रहेछ । प्रतिनिधिसभामा जान्छु । यसबारेमा केही त निर्णय गर्नुपर्छ ।’

गौतमको कुरा आइसकेपछि निर्णय गर्दै जाँदा २५ गते स्थायी समिति बैठक बोलाउने, त्यसका लागि २४ गते सचिवालय बैठक बोलाउने र उपयुक्त समयमा गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएको थियो ।

बामदेव पाल्पाबाट चुनाव लड्ने ?

सचिवालय बैठकमा छलफल नभए पनि गौतमले पाल्पाबाट चुनाव लड्ने इच्छा देखाएका छन् । त्यसका लागि शनिबार दिउँसो महासचिव पौडेलले उनलाई पाल्पाबाट दलबहादुर रानालाई राजीनामा गर्न लगाउने र त्यहाँबाट चुनाव जिताउने विषयमा सहमति गरेका स्रोतको दावी छ ।

महासचिव पौडेलको प्रस्तावमा सहमति जनाएर गौतमले सचिवालय बैठकमा ओलीलाई समर्थन गरेका हुन् । तत्कालको संकट ओलीको तर्फबाट महासचिव पौडेलले टारेका एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3aRchPO via IFTTT