काठमाडौं । कोभिड–१९ सम्बन्धी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चीनको चाङ्शा उडेको छ ।

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हिमालय एयरलाइन्सको न्यारोबडी जहाज विहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाङ्शाका लागि उडान भरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँबाट उडान भरेको यो जहाज आज राति १२ः५ बजे चाङ्शास्थित हुवानघुवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । एयरवस ३२० कलसाइन नाइनए एएलडब्लु कार्गो जहाज शुक्रबार बिहान ६ः४० बजे काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र र चीनको संयुक्त लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले लकडाउनको अवधिमा चीनमा यो दोस्रो चार्टर्ड उडान हो । यसअघि यही वैशाख १४ गते चीनको ग्वाङ्जाओमा चार्टर्ड उडान गरेको थियो ।

हिमालयको जहाज चाङ्शाबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान काठमाडौँ अवतरण गर्नेछ । लकडाउनको अवस्थामा चीनको ग्वान्जाओबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभिन्न व्यवसायीले जहाज चार्टर्ड गरी स्वास्थ्य सामग्री ल्याइरहेका छन् ।

हिमालय एयरलाइन्सले यस उडानका लागी आवश्यक लजिस्टिक सेवाशर्तहरुका लागि नियामक निकायबाट स्वीकृति पाएअनुसार सबै प्रकारका आधारहरु पूरा गरेर चाङ्शा उडान भरेको कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

हिमालयको चाङ्शासँग एयर लिंक पहिले नै स्थापित छ । कोभिड–१९को प्रकोप अघि नै हिमालयले २० नोभेम्बर २०१९ देखि मध्यचीनको हुनानप्रान्तको राजधानीचाङ्शाको साप्ताहिक सीधा उडान गर्दै आएको छ ।

हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले पछिल्लो ग्वाङ्जाओ कार्गो उडान सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको ंर चाङ्शा कम्पनीको उडान स्थलहरू मध्ये एक भएकाले दोस्रो कार्गो उडानका लागि सहज भएको बताए ।

उनले कोभिड–१९को प्रकोप हुनुभन्दा अघि नै चीनका पाँच शहरहरुमा उडान सेवा शुरु गरिसकेको र यी हवाई पूलहरूमार्फत महामारीका विरूद्ध लडाइँ जित्नु र राष्ट्रको आपूर्तिलाई सहज गर्न अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री ल्याउन कम्पनी तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विशेष स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि, हिमालय एयरलाइन्सको फ्लाईट क्रुले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त कार्गो जहाजले चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), मास्क र पञ्जालगायत अन्य कोभिड–१९ औषधिजन्य सामग्री ल्याउनेछ ।

नेपालको निजी क्षेत्र र चीनको संयुक्त लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले अबुधाबी, दमाम, दोहा, ढाका, क्वालालम्पुर, बेइजिङ्ग र छोङ्गिनसहित अन्य मुलुकका नौ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ ।

हिमालयले अहिले आठ बिजनेस क्लास र १५० इकोनोमीक्लास सीट भएका तीन ए३२०–२१४ सिरिज र आठ बिजनेस क्लास र १२० इकोनोमीक्लास सीट भएको एक ए३१९–११५ एयरक्राफ्टले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एयरलाइन्सको निकट भविष्यमा ल्हासा उडान शुरु गर्ने योजना छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2z1NICE via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको १६ प्रहरी बरीष्ठ उपरीक्षक (एसएसपीको सरुवा भएको छ ।

सरुवा भएकामा एसएसपी उमेशराज जोशी संघीय प्रहरी इकाई काभ्रेपलाञ्चोक, टेकबहादुर तामाङ तालिम केन्द्र विराटनगर, श्यामलाल ज्ञवाली महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, दीपक थापा अपराध महाशाखा छन् ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा नयाँ बढुवा भएका १९ जना एसएसपीको पदस्थापन गरिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Wax6jQ via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा सधैँ आफू पहिले बोल्ने ओलीले बुधबारको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोल्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डले आफ्नो धारणा राख्न नपाउँदै ओलीले योजनावद्ध तरिकाले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याए । त्यतिमात्र होइन उनले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेका एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।

आफूविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित ओलीले गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन् । ओलीको प्रस्तावले गौतम उत्साहित भएका छन् । तर उनले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार भन्दा पनि आउँदो संकट टार्ने उद्देश्यले ओलीले उक्त प्रस्ताव ल्याएको भन्दै बुधबार राती नै आफू निकट नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रचण्ड र नेपालबीचको सम्बन्धमा पनि दरार ल्याउनका लागि ओलीले तेस्रो अध्यक्षको कार्ड फालेका छन् । जुन कुरा वरिष्ठ नेता नेपालले बैठकमै अस्विकार गरेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल छन् । सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रस्तावको दुई जनाले मात्रै समर्थन गरेका थिए ।

बैठकमा के भयो ?

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकमा ओलीले आज ‘प्रचण्डजी बोल्नु हुन्छ’ भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोल्न आग्रह गरे । प्रचण्डले सुरुवात देखि नै ओलीले पार्टीलाई सिंगो पार्टी भन्दा पनि गुटको रुपमा चलाएको आरोप लगाए । आफूले सुरुदेखि लामो समयसम्म पार्टीमा सुधारको पक्षमा रहेको तर ओलीले आफू निकट लगाएर विभिन्न प्रचारबाजी गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘मलाई सुरुमै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो । पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तपाईँहरुले पाउनु पनि भएको थियो । तर मलाई प्रधानमन्त्री होइन, पार्टी एकता आवश्यक ठानेर पार्टी एकता गरेँ । त्यसपछि भएका सहमति पनि तपाईँले कुनै पनि पालना गर्नु भएन । मैले आधा-आधा कार्यकालको प्रधानमन्त्री, एकल अध्यक्ष सबैकुरा छाडे । तर तपाईँले हामीविरुद्ध षड्यन्त्र गरेर अगाडि बढ्न थाल्नु भयो ।’

प्रचण्डले ओलीले पार्टी एकताविरुद्ध गरेका विभिन्न उदाहरण बैठकमा राखेका थिए । उनले भने, ‘पार्टीका भन्दा आफ्ना मान्छे भेला पारेर सुरुवातदेखि नै पार्टी एकताविरोधी गतिविधिमा तपाईँ लाग्नु भयो । पटक पटक अपठ्यारो पर्दा तपाईँले के कुरामा कम्परमाइज गर्नुभयो ? योगदान भनेको त्याग पनि हो । तपाईँमा त्यो गुण नै छैन । पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकदेखि नै एकताविरोधी गतिविधिमा तपाईँ सक्रिया हुनुभयो । विधानमा भएका राजनीतिक लाइनलाई तपाईँले नमान्ने ? अन्तिममा आएर जनताको मायाले भएको पार्टी एकतालाई विघटन गर्न खोज्ने ?’

प्रचण्डले अध्यादेश ल्याउनेदेखि राजदूत फिर्तासम्म कुनै पनि कुरामा पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह नगरिएको बताए । उनले भने, ‘तपाईँले आफ्नै पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने ? संवैधानिक परिषद् ऐन ल्याएर सत्ता र पार्टी कब्जा गर्न खोज्ने ? विभिन्न डर, धम्की दिने ? पार्टी विरोधी गतिविधि गरेकाले तपाइँले राजीनामा गर्नुस् ।’

प्रचण्डले आफ्नो धारणा राख्न नपाउँदै ओलीले भूमिका नबाँधेर सबैलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे । उनले भने, ‘यहाँ के के भइरहेको छ मलाई सबै कुरा थाहा छ । राजीनामाको प्रस्ताव त आयो, तर को प्रधानमन्त्री बन्ने ? मेरो प्रस्ताव छ कोरोना महामारीपछि मैले राजीनामा दिन्छु बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाम । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्नेगरी संविधान संशोधन गरेर वा कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर उहाँलाई जिताएर प्रधानमन्त्री बनाम । म यी दुवै विकल्पका लागि मार्गप्रशस्त गर्न तयार छु ।’

वरिष्ठ नेता नेपाललाई व्यग्य गर्दै उनले तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका अर्का एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार ओलीले बैठकमा भने, ‘साथीहरुलाई पद चाहिँएको छ । माधव कमरेडको पनि मान मर्यादा पुगेन भन्ने छ । उहाँलाई पनि पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाम । दुईमा एक थपौँ, के बिग्रिन्छ ? मेरा यी विकल्पहरु छन् । यी विषयमा हामी छलफल गरौँ । अहिले पद त्याग्नु जगहँसाइ मात्र हुन्छ । त्यसैले महामारीपछि राजीनामा दिन्छु ।’

ओलीले आफ्ना धारणा राखेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले ओलीको प्रस्तावलाई व्यग्य गर्दै पार्टीको निर्णय नमान्ने गरेको आरोप लगाएका स्रोतको भनाइ छ । खनालले बैठकमा भने, ‘पार्टीका नेताविरुद्ध मानमर्दन गरेको छ । पार्टी निर्णय नमान्ने अहिले विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने ? त्यसैले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्छ । पार्टीले भन्यो भने तपाईँ (ओली)ले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

आफूलाई व्यग्य गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अर्का वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘तपाईँ(ओली)मा अहंकार धेरै भयो । यहाँ बैठकमा पनि तपाईँले अहंकार देखाउनु भयो । पार्टीका बैठक नै नराख्ने, तर गुटका बैठक राखेको राख्यै । सरकारको लोकप्रीयता झरेर कहाँ पुग्यो ? तपाईँकै लोकप्रीयता झरेको छ । त्यसैले अब ढिला नगरीकन राजीनामा दिएर मार्गप्रस्स्त गर्नुपर्छ । बाटो रोकेर अनेक खेल गर्ने ? ‘

वरिष्ठ नेता नेपालपछि बोलेका गौतमले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा घुमाउरो पाराले शंका व्यक्त गरे । उनले बैठकमा भने, ‘मलाइ त यो सपना जस्तै लागेको छ । यस्तो प्रस्ताव आउला भन्ने त मैले सोचेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ठिक छ । अब स्थायी कमिटी बैठक भन्दा पनि सचिवालयबाट निर्णय गरौँ । तर यो कुरा पहिले आउनु पर्थ्यो ।’

बैठकमा बामदेव गौतमपछि बोलेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले महामारीको समयमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जनता नै निराश हुने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य, माध्याता अनुसार सरकार, पार्टी चल्नुपर्छ कोरोना महामारीले देश संकटमा परेका बेलामा पार्टीले निर्णय निर्णहरु पनि विचार पुर्याएर लिनुपर्छ । त्यसैले स्थायी कमिटीको बैठकमा यी विषयमा छलफल गरौँ ।’

बैठकमा थोरै समय बोलेका रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् । उनले बैठकमा भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा ठिक छैन । बामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि ठिक छैन । त्यसैले पार्टीले निर्णय लिँदा धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ ।’

महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पनि बैठकमा कम समय बोलेका थिए । दुवैजनाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाए । दुवैजनाले प्रधानमन्त्रीले बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आएको प्रस्तावमा समर्थन गरे । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबाहेकमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै पोखरेलले अन्य प्रस्ताव ल्याएमा त्यसको प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिए । पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो भएकाले त्यसै अनुसार निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ओलीले चलाखीपूर्ण तरिकाले आफूविरुद्धको गठबन्धन विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रसताव गरेपछि बुधबार राती नै नेताहरुले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । गौतमले पनि आफूलाई राष्ट्रियसभाबाट आउँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत नभएको र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कुनै क्षेत्रबाट राजीनामा गराएर चुनाव गर्दा उनकै सचिवालयमा भएका व्यक्तिले पहिले चुनाव हराएकाले आफू सचेत बनेको बताएका एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2SiSKkX via IFTTT

काठमाडौं । सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको विषयमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जाहे‍री लिन अस्वीकार गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको उजुरी दर्ता गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सात दिनको समय दिन आग्रह गरे पनि जनता समाजवादीका नेताहरु तुरुन्तै दर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

यसअघि जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु उजुरी गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ पुगेका थिए ।

सांसद यादवको तर्फबाट उजुरी दर्ता गर्न उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महिन्द्रराय यादव, अशोक राईलगायतका नेता सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।

समाजवादीका सांसद डा. यादवलाई पार्टी विभाजनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरु महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वमहानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म ल्याएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3bHHlCN via IFTTT

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आज सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएलगत्तै सचिवालय बैठक बोलाइएको हो । बैठक साँझ ५ बजे बोलाइएको छ ।

पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि ओली र प्रचण्डले बुधबार सचिवालय बैठक बोलाउने समझारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल र प्रचण्ड समूहका नेताहरुले अप्ठ्यारो पारेपछि बैठक टार्दै आएका थिए।

मंगलबार अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच संवाद भएपछि सचिवालय बैठक बोलाउने समझदारी जुटेको हो।

केही दिन यता नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका कारण नेकपामा सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन दबाब बढेको हो । केही दिन अघि नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले लिखित रुपमा अध्यक्षद्वयलाई सामूहिक पत्र बुझाउँदै बैठकको माग गरेका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2KKkUAW via IFTTT

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा जारी विवाद टुंग्याउनका लागि सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।

सोमबार नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा दुई समूहका नेताबीच भएको छलफलमा मंगलबार पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको हो ।

पछिल्लो विवादको विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरिएपनि सोमबार नेपाल निवासमा भएको छलफलमा सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति जुटेको हो ।

नेपाल निवासमा भएको छलफलमा ओली समूहबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल तथा वरिष्ठ नेता नेपालका तर्फबाट नेपाल आफैं, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, रघुजी पन्त लगायत सहभागी थिए ।

अघिल्लो हप्ता मन्त्रिपरिषद बैठकले २ वटा विवादित अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किदै गएको छ । पार्टी भित्रकै नेताहरुको दवावका कारण सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी २ विवादित अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा दुवै अध्यादेश खारेज गरिसकेकी छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘निर्देशन’मा साबिकको समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका डा सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा महोत्तरीबाट काठमाडौं पुर्‍याएको विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद बढेको छ ।

नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई पत्र नै बुझाइ सकेका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3cTRJaC via IFTTT

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध साइबर अपराध सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका युवा विद्यार्थी नेताहरुले डा. भट्टराई लगायतका नेताविरुद्ध काठमाडौं प्रहरीसमक्ष जाहेरी दर्ता गर्न गएका थिए ।डा.बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, विश्वदीप पाण्डे र आङकाजी शेर्पाले विद्युतीय माध्यमबाट आफ्ना नेताहरुको चरित्र हत्या गरेको भन्दै युवासंघ र अनेरास्ववियूका नेताहरु साइबर अपराधमा कारबाही गरिपाउँ भनी जाहेरी लिएर टेकु पुगेका थिए ।

महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले यो विषयमा साइबर अपराधभन्दा पनि गाली बेइज्जतीसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने भन्दै उनीहरुलाई सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा जान सुझाएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Ya6mTa via IFTTT

काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्ट नेताहरुले आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको विकल्प तोक्नु पर्ने अडान अघि सारेका छन्।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधकुमार नेपालसहित एक दर्जनभन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्यहरु सम्मिलित आइतबारको कोटेश्वर भेलामा सो निश्कर्ष निकालिएको हो ।

भेलाले प्रचण्ड, नेपालसहित स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरु त्यस्तो अडान लिन सहमत भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन र निकास दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्ने भएको भेलामा सामेल एक सदस्यले बताए।

उनले भने, ‘ओलीले पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब त्यसको विकल्पको बाटो खोलिदिन उहाँलाई खुलेर आग्रह गर्नेमा हामी सहमत भएका छौँ।’

यही वैशाख ८ गते ओलीले पार्टीसँग कुनै पनि सल्लाह नगरी दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपामा विवाद झन चुलिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2W392z8 via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच आइतवार राति अबेर राष्ट्रपति शितल निवासमा भेटवार्ता भएको छ । पार्टी सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यहरुले सचिवालय बैठकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति निवास पुगेको अड्कल गरिएको छ ।

यसअघि पनि पार्टीका बहसबारे राष्ट्रपतिले नेकपाका दुबै अध्यक्षहरु (केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड)लाई आवश्यक सुझाव दिने चर्चा चल्ने गरेको थियो । नेकपाका बहुसंख्यक स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरी सकेका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीमा बैशाख ८ गते ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैको चर्को विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश चारदिन पछि फिर्ता भएको थियो ।

अध्यादेशलाई लिएर दुबैको व्यापक आलोचना भएपछि आगामी परिस्थितिमा आफूहरुलाई कसरी लैजाने भन्ने बिषयमा छलफल भएको हुनसक्ने नेकपा स्रोतले बताएको छ । अध्यादेश रातारात जारी गर्ने र खारेज गर्ने बिषयलाई लिएर नेकपामा प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2xbxwOp via IFTTT

काठमाडौं । चर्को आलोचनापछि सोमबार जारी गरिएका अध्यादेश शुक्रवार फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार पार्टी सचिवालयका नेताहरुसँग भेटघाट गरेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आज अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम तथा महासचिव विष्णु पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको नेकपा स्रोतले जानकारी दियो. ।

भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसहित लकडाउन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको चौतफी आलोचना भएको थियो ।

प्रचण्ड नेपालसमूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन जोड गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने तत्काल बैठक बोलाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2xYL68g via IFTTT

काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति अन्तर्गतको कार्यदलले लकडाउन एक हप्ता बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलको शनिवार बसेको बैठकले लकडाउन एक हप्ता बढाउन उच्च स्तरीय समितिमा सिफारिस गरेको हो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शनिबार दिउँसो बसेको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी टुंगो लगाउन कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो ।

बैठकले आन्तरिक तथा वाह्य हवाई उडानलाई जेठ २ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै कार्यदलले पनि नेपाल कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त नभइसकेको र विभिन्न स्थान संक्रमण देखिने क्रम जारी रहेकाले लकडाउन एक हप्ता थप गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलमा केही हिमाली जिल्ला र संक्रमणको जोखिम नभएका स्थानमा भने लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2y2gKSn via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ५ सुझाव दिनुभएको छ । देउवाले प्रधानन्त्री ओलीसँग शुक्रबार भएको छलफलमा विभिन्न सुझाव दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्न्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल देउवाले ओलीलाई शुरुमा ‘दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ’ भन्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरुबीच लामै छलफल भयो । छलफलमा देउवाले ओलीलाई भन्नुभयो, तर एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउन जो संलग्न छन्, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग देशभरी उठेको छ । मेरो माग यहि छ । देशमा कानूनी राज्य छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ ।’

राजनीति प्रसङ्गपछि छलफल कोरोनातर्फ प्रवेश गर्यो । कोरोना प्रसङ्गमा देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, ‘व्यापक परीक्षण अहिलेको आवश्यकता हो ।समुदाय स्तरमा व्यापक परीक्षण गर्न ढिलो नगरौं ।’

प्रधानमन्त्री र देउवाबीच कोरोना भाइरस सक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणबारे अहिले भइरहेका कार्यबारे समेत समीक्षा भएको छ । देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘स्वास्थकर्मीलाई पिपिइ लगायतका सामग्री अझै पर्याप्त पुगेको छैन यथाशीघ्र पु¥याउनु प¥यो’ भन्दै ‘स्वास्थकर्मीलाई हतोत्साहित गर्न खोज्ने काम कतिपयले गरेको सुनिन्छ, त्यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ’ भन्नुभएको कांगेसका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाबीच लकडाउनको कारण समस्यामा परेका मजदुरबारे पनि छलफल भएको छ । ‘श्रमिकलाई कि खान दिनोस् कि गाउँ जान दिनोस्’ देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुभयो, राहत घोषणा अधुरो भयो, पुग्नु पर्नेकोमा अझै पुगेन ।श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी र साना ठुला सबै ब्यवसायीका लागि तत्काल अर्को प्याकेज ल्याउनोस् ।’

छलफलमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे पनि प्रसङ्ग चल्यो । त्यसबारे देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई धन्नुभयो, ‘ विदेशमा रहेका नेपालीले हिजो देशलाई रेमिटेन्स पठाएर योगदान गरे, आज उनीहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यस्तो स्थितिमा रहेका नेपालीलाई उद्दार गर्ने बारे तत्काल योजना सार्वजनिक गर्नोस् र कार्यान्वयन थाल्नोस् ।’

छलफलमा सभापति देउवाले ‘कोरोनाको जोखिमसँग लडिरहँदा अब विवादका कुनै कुरा नल्याउन तपाईंलाई मेरो सुझाव छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सजग पनि गराउनु भएको मुख्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2VBDvWk via IFTTT

काठमाडौं । लामो समय एकताका लागि तयारी भएको बताइरहेपनि शीर्ष नेताहरुमा कसले के पाउने भन्ने विषयलाई लिएर अड्किएका मधेसकेन्द्रीत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राप्रपा)बीच मध्यरातमा एकता हुनु र अध्यादेशको विरोधमा आफ्नै दलका दुईतिहाई स्थायी कमिटी सदस्य उभिएपछि ओलीले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने आश्वासन दिएका थिए।

अध्यादेश जारी गर्नेक्रममा मन्त्रीपरिषद् बैठकमै ४ जना माओवादी पृष्टभूमि रहेका मन्त्रीहरुले विरोध जनाएका थिए। त्यसलगत्तै आकस्मिकरुपमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्डसहित ५ जना त्यसको विरोधमा उभिएका थिए।

नेकपा स्थायी कमिटीका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले संयुक्त हस्ताक्षरसहित ओली र प्रचण्डलाई पत्र पठाएर तत्कालै दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।

आफू अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट भएपछि ओलीले बुधबार सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा अपमान गरेर बालुवाटारबाट पठाएका प्रचण्डलाई बिहीबार बिहान फेरि बालुवाटार बोलाएका थिए।

नेकपाका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई भेट्नासाथ भने,’ अब म अरु जान्दिन, अध्यादेशबारे छलफल गर्न शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक कुनै पनि हालतमा राखौँ। तपाई डाक्नुहुन्न भने म आफै डाक्छु।’

ओली एकछिन मौन रहेपछि ओलीले भने ‘स्थायी कमिटी बैठक डाक्नै पर्दैन। सबै कुरा ठिकठाकै छ। मैले सफा नियतका साथका अध्यादेश ल्याएको थिएँ तर तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने फिर्ता लिउँला।’ भन्ने जबाफ दिएको ती नेताले बताए।

प्रचण्डसँग करिव एक घण्टा भएको छलफलमा ओलीले मुलुकको हितका लागि काम गर्दागर्दै पनि आफूमाथि अपजस मात्रै आइलागेको गुनासो गरेका थिए।

त्योसँगै ओलीले आफूसँग दुरी बढाउँदै गएका प्रचण्डलाई नेकपा पार्टीलाई बचाउन आफूहरु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि सुनाएका थिए। अध्यादेश फिर्ता गर्ने ओलीबाट बचन पाएलगत्तै प्रचण्ड खुमलटार फर्किएका थिए।

उता प्रचण्ड फर्किएपछि ओलीले आफूसँग असन्तुष्ट रहेका नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर करिव साढे २ घण्टा छलफल गरेका थिए । ओलीले नेपाललाई पनि आफूले अध्यादेश फिर्ता गर्ने आश्वासन प्रचण्डलाई दिइसकेकाले मनमुटाव गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको सुनाएका थिए। अध्यादेश फिर्ता लिने तयारीमा रहेको खबर ओलीले नेता खनाललाई पनि सुनाएका थिए।

नेता नेपाल र खनालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट अध्यादेश फिर्ता गर्ने आश्वासन पाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनेमा आफूलाई विश्वस्त रहेको बताए। ‘पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। कुनै बहाना या कुनै पनि घटनाक्रमले हामी प्रभावित हुनुहुन्न। त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ नेपालले भने।

कुनै पनि दल टुटाएर अर्को दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कुनै एकमा मात्र ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहित सोमबार अध्यादेश जारी गरिएको थियो।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2x3QB5b via IFTTT

काठमाडौँ । पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परेका छन्। साइबर अपराध सम्बन्धी घटनामा प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो।

केही समय अघि मेडिकल सामग्री खरिदको विषयमा स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला र उपाध्यायबीच सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी चलेको थियो।

सामाजिक सन्जालमा लेखेको विषयबस्तुलाई लिएर उपाध्यायलाई पक्राउ गरिएको ब्युरो स्रोतले जनाएको छ। उनलाई सोह्रखुट्टे प्रहरी वृतमा राखिएको छ। तीन दिनअघि मात्र उपाध्यायले सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ ‘बरिष्ठ भाइरोलजिष्ट तथा ईपिडिओमोलजिष्ट’ डा ओली भनेर लेखेका थिए।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3aAlyeK via IFTTT

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहितका चार प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएका दुई विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बुधबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चार दलको कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिई तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

सरकारले सोमबार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै चार दलले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

चार दलको बैठकले कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै बञ्चित हुँदै गएका भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, राष्ट्रिय जनता पार्टीका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपति शम्शेर राणा लगायतको उपस्थिति थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/34WoAJj via IFTTT

कीर्तिपुर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले राहत नपाएको व्यापक गुनासो बढेपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि उनीहरुलाई राहत दियो । खाद्यान्न लगायतका सामग्री दिएको नगरपालिकामा गुनासो अझै रोकिएन् ।

अझ कतिपय विद्यार्थीले त कीर्तिपुरकै बेइज्जत हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा राहत नपाएकाले भोकभोकै मर्न लागेको भन्दै सन्देश प्रवाह गरे । त्यसपछि कीर्तिपुर नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन लगायतले बुधबार अनुगमन गर्यो । अनुमगनका क्रममा त्रिविका विद्यार्थी अुगवा हेमराज थापाको कोठामा भने चामलको चाङ नै फेला पर्यो ।

राहत नपाएर विद्यार्थी भोकभोकै मर्ने भए भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा आव्हान गर्ने गरेपनि कोठामा भने चामल, दाल, तेल लगायतका सामग्री फेला पारेका थिए ।

सो नगरपालिकाले अहिलेसम्म ४ हजार भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।

हेमराज थापाले भने नगरपालिकाले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले विद्यार्थीहरुका लागि सहयोग गर्न खाद्यान्न राखेको समेत बताएका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eF4qYG via IFTTT

काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई चार बुँदे निर्देशनपत्र बुझाएको छ ।

मन्त्री पोखरेललाई आज समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले निर्देशनपत्र बुझाएका हुन् । पत्रमा सरकारले वितरण गरेको राहत गुणस्तरहीन भएको हुँदा कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी भारतीय सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वास्थ परीक्षण गरी सुरक्षित तबरबाट नेपाल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, अलपत्र परेका नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा घर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

लकडाउनको अवस्थामा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन कम्तीमा तीन महिनासम्मका लागि खाद्यान्न भण्डारको व्यवस्था मिलाउन र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विदेशमा गएका श्रमिकको रोजगारी खोसिन गई अलपत्र परेका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2xGk59E via IFTTT

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले हालै बढुवा भएका १० जना डीआईजीको पदस्थापन गरेको छ । गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रिक्त रहेका डीआईजीको दरबन्दीमा १० जनालाई पदस्थापन गरेका हुन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा सहकुलबहादुर थापालाई पदास्थापन गरिएको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकको प्रहरी महाशाखामा अरुणकुमार बिसीलाई लगिएको छ।

त्यसैगरी एक नम्बर प्रदेशमा ईश्वरबाबु कार्की,२ नम्बर प्रदेशमा धिरजप्रताप सिंह,बाग्मती प्रदेशमा वसन्तकुमार लामा,गण्डकी प्रदेशमा घनश्‍याम अर्याल,५ नम्बर प्रदेशमा रविन्द्रबहादुर धानुक,कर्णाली प्रदेशमा वसन्तकुमार पन्त र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्तमराज सुवेदीको पदस्थापन गरिएको छ।प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रकाशजंग कार्कीलाई पदस्थापन गरिएको छ।

त्यसैगरी २ नम्बर प्रदेशका डीआईजी प्रद्युम्‍नकुमार कार्कीलाई विशेष ब्युरो,सीईबीमा कार्यरत निरजबहादुर शाहीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र सूर्य उपाध्यायलाई प्रशासन विभागमा सरुवा गरिएको छ। हालै बढुवा भएका डीईआजीको पदास्थापन सम्बन्धी निर्णय गृह मन्त्रालयले सोमबार साँज प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको छ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eAR9jP via IFTTT

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको दुवै अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको दुवै अध्यादेश तत्काल राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याइएको थियो ।

सोमवार साँझ साढे ६ बजे दुवै अध्यादेश जारी भएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै अध्यादेश जारी भएको जनाएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2Khjwpo via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले लक डाउन क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने गृहकार्य थालेको छ । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यसमा सरकारले निश्चित भौगोलिक सीमा वा व्यावसायिक गतिविधिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने गरी गृहकार्य थालेको बताए । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा उनले लकडाउन खुकुलो बनाउने बताउका हुन् । यद्यपि,सरकार अन्र्तराष्ट्रिय आवागमन खोल्न सक्ने स्थितिमा भने अहिले नरहेको डा. खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायिक गतिविधि र भौगोलिक गतिविधिलाई अलि खुकुलो बनाउँदै लैजाननेतर्फ सोच्न थालेका छौ । यसमा हामीले गृहकार्य पनि थालेका छौ ।’

उनले सरकारको कोष पनि त्यति सहज अवस्थामा नभएको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिले सरकारी कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्ने भनेपनि उनले सरकारको कोष सहज अवस्थामा नरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको क्षमता सिमित छन् र राजस्वको बृद्धि लक्ष्यको तुलनामा निकै कम छ । यसकारण हामीले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुछ । राजस्वको स्रोत कम र कोरोनाका कारण खर्चको आवरश्यकता बढेकोले सरकारको आफ्नो ट्रेजरी त्यति सहज अवस्थामा छैन ।’

अर्थमन्त्रीले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कर, बैंकिङ सुविधा वा श्रम बजारको माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । सरकारले कोरोना प्रभावको विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि उनले गराए । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पनि अध्ययन गर्न तयार रहेको उनले भने । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई धेरै नाफा नखोज्न र उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

बिजनेश रिकभरीका लागि योजना बन्दै
लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । यसले व्यापार व्यवसाय प्रभावित छन् र सरकारले यसका लागि बिजनेस रिकभरी योजना बनाएर अघि बढ्ने डा.खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले रिकभरीको योजना बनाउन थालेको छ । विजनेस रिकभरीका लागि प्रतिबद्धता भएको लगानी छिटो ल्याउने, नयाँ लगानीको लागि छिटो अप्रुभल लिने, लगानी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या छिटो कार्यान्वयन गर्ने र पैसा बढी परिचालित हुने स्थिति सृजना गर्छौ । अनुत्पादन खर्चलाई कम गर्छौ ।’

लकडाउन खुल्ने वित्तिकै पर्यटन क्षेत्रले पिकअफ लिने उनले बताए । आफुले अक्टोबरमा चिनिया पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन बोर्डको प्रमुखलाई भनेको समेत उनले बताए । कोरोना चूनौती मात्र होइन अवसर समेत रहेको उनले भने । कृषिमा टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने र डिजिटलाइजेसनलाई अगाडी बढानउने अवसर भएको समेत उनले उल्लेख गरे ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2VGts0L via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ रुपैयाँ र १० रुपैयाँ दरको ६४ करोड थान नयाँ नोट चीनमा छाप्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसका लागि चीनको एक प्रिन्टिङ प्रेस कम्पनीसँग खरिद सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

बैंकले ५ रुपैयाँ दरका ३० करोड थान नोट र १० रुपैयाँ दरका नोट ३४ करोड थान छाप्न ‘चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेनि’सँग सम्झौता गरेको हो ।

बैकले नोट छाप्ने प्रक्रिया तीन महिनाअगाडि थालेको थियोे । नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो हस्तारक्षरयुक्त कुल ४९ करोड रुपैयाँ नयाँ नोट तिहारको हाराहारीमा आउनेछ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eCGoNO via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिवार भेटवार्ता भएको छ ।

पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच समस्या उत्पन्न भएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा ओली दाहालबीच भेटवार्ता भएको हो ।
अध्यक्षद्वयबीच १० दिनपछि भेटवार्ता भएको हो ।

शनिबार दाहाल आफैं समय लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्‍न बालुवाटार पुगेका थिए । पार्टी र सरकारबीचको समन्वयको अभाव भएको भन्दै आलोचना जारी रहँदा दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटमा कोरोनाको पछिल्लो अवस्था, कोरोना रोकथामका प्रयास, लकडाउका कारण जनताले भोगेको समस्या लगायतमा छलफल भएको श्रोतको भनाइ छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2RMqXc4 via IFTTT

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घर जान चाहने पैदल यात्रुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको ३ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले लकडाउन थप कडा पार्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार साँझ मन्त्रिसहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई थप कडा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

शुक्रबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गाउँ फर्कन भनेर हिँडेर बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पु¥याउन र शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा काठमाडौँदेखि आफ्नो गाउँ फर्कन चाहानेलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन र त्यसको लगत राख्नसमेत भनिएको छ । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको केही घण्टापछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन कडा पार्न निर्देशन दिनुले सरकार र अदालतबीच मत बाझिएको देखिएको छ ।

मन्त्री तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसहित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको निर्णय नमान्ने जोकसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत भनेका छन् । ‘लकडाउनलाई कडिकडाउ गर्नु, कसैलाई पनि छुस्रुक्क पनि हिँडन नदिनु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक सुरक्षा अंगका प्रमुखले भनेका छन्, ‘लकडाउन सबैका लागि हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व सुरक्षा निकायको हो, यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय के हेरेर बसेको छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी भएको केही घण्टापछि बसेको उक्त बैठकमा लकडाउन प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएपनि पैदल हिँडेर अलपत्र परेका मजदुरका बारेमा खासै छलफल र निर्देशन नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नाकामा थप कडाइ गर्ने र घर जान चाहने र बाटामा अलपत्र परेकालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका र मानसिकरुपमा तनावमा रहेका व्यक्तिलाई उचित मनोपरामर्श सेवा दिनु, गाउँ वा स्थायी ठेगानामा पुगेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु र जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संरचनाको विस्तार गर्न भनिएको छ ।
अदालतले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना परीक्षण विस्तार गर्न र जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा तत्काल परीक्षणको मात्रा बढाउन आदेश दिएको छ । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल कलकारखाना, उद्योगलगायत क्षेत्र बन्द रहेकाले कृषि क्षेत्र पुर्नजागरणको अवसर रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने कार्य गर्न स्थानीय तहमा बीउबिजन वितरणलगायतका निःशुल्क र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बि बन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र गराउनु ।’

गाउँमा शहरबाट फर्किएका मानिस संक्रमित भए/नभएको र संक्रमण अन्यलाई सर्नेतर्फ पनि ध्यान दिइ आफ्नो र समुदायका मानिसका बिचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आदेशमा भनिएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पैदल यात्रुको सुरक्षित तरिकाले घर जाने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3ak09qj via IFTTT

एजेन्सी । कोरोना महामारीबाट विश्वभर संक्रमित हुनेहरुको संख्या २२ लाख नाघेको छ । शुक्रबार राती अबेर वल्ड्रोमिटरले जारी गरेको तथ्याँकअनुसार विश्वभर संक्रमित हुनेहरुको संख्या २२ लाख १९ हजार २ सय ६७ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेहरुको संख्या १ लाख ५२ हजार १०३ पुगेको छ । शुक्रबार अमेरिकामा १३ सय २७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसहित त्यहाँ मृत्यु हुनेहरुको संख्या ३५ हजार ९ सय ४४ पुगेको छ भने संक्रमितहरुको संख्या ६ लाख ९० हजार ६ सय ३१ पुगेको छ । त्यस्तै इटालीमा एकैदिन ५ सय ७५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

योसहित त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या २२ हजार ७ सय ४५ पुगेको छ भने संक्रमितहरुको संख्या १ लाख ७२ हजार ४ सय ३४ पुगेको छ । उता, बेलायतमा एकैदिन ८ सय ४७ जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ मर्नेहरुको संख्या १४ हजार ५ सय ७६ पुगेको छ । त्यस्तै फ्रान्समा पनि एकैदिन ७ सय ६१ जनाको मृत्यु भएको छ । योसहित त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ६ सय ८१ पुगेको छ । यता, चीनमा संशोधित तथ्याँकअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या ४६ सय ३२ पुगेको छ । शुक्रबार मात्र विश्वभर ६ हजार ६ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/34J7kXG via IFTTT

बाँके । बाँकेको जमुनाह नाकास्थित दशगजा क्षेत्रको एकान्तबासमा रहेका नेपाली नागरिकले घर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आज बसमा तोडफोड गरेका छन् ।

१५ दिन एकान्तबासमा रहेका सबै जनाको कोभिड–१९ परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि थप केही दिन एकान्तबासमै बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् । आज गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकान्तबासमा रहेका १८१ जनाकै कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।

रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दशगजा क्षेत्रमा बस पुर्‍याएर सबैलाई घर पठाउने तयारी गरिरहेका बेला बाँके प्रशासन र गृहमन्त्रालयले उनीहरुलाई तत्काल घर पठाउन नमिल्ने भन्दै रोक लगाएको थियो ।

घर जाने तयारीमा रहेका उनीहरुलाई गृहमन्त्रालयको आदेशअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले एकान्तबास नछोड्न निर्देशन दिएपछि एकान्तबासमा बस्दै आएका नागरिक आक्रोशित भएका थिए ।

उनीहरुले उपमहानगरपालिकाद्वारा एकान्तबास स्थलमा पुर्‍याएका तीन बसमा तोडफोड गरी ढोका र झ्यालको सिसा फुटाइदिएका छन् । गाडीमा तोडफोड गर्न लागेपछि सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

भारतका विभिन्न शहरबाट आएका २६ जिल्लाका १८१ जनालाई विगत १५ दिनदेखि दशगजा क्षेत्रमा अस्थायी एकान्तबासमा राखिएको थियो । एकान्तबासमा दाङका ३१, बाँकेका २७, जुम्लाका १५, बर्दियाका १४, रोल्पाका १३, रुकुमका १०, दैलेखका १०, सल्यानका नौ, सुर्खेतका सात, अछामका पाँच, झापाका पाँच, डोल्पाका तीन, प्यूठानका दुई, स्याङ्जाका दुई, नवलपरासीका दुई, मुगुका दुई, सप्तरीका एक, उदयपुरका एक, रुपन्देहीका एक र अर्घाखाँचीका एकलगायत छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3eqnI3P via IFTTT

कोभिड १९ परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै कतारी अधिकारीहरूले सयौं आप्रवासी श्रमिकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपश्चात कैयौँलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गमा निष्कासन गरेकोमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आपत्ति जनाएको छ ।

गत फाल्गुन २९ र ३० गते कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेका २० जना नेपाली श्रमिकहरूसँग सो संस्थाले अन्तर्वार्ता लिएको र प्रहरीले प्रायः सवैलाई कोभिड १९ को परीक्षणका लागि लगिन लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि आ आफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेपनि हिरासत केन्द्रहरूमा लगिएको र धेरै दिनसम्म त्यहाँ राखेर पछि नेपाल पठाइएको पाइएको जनाएको छ ।

एम्नेस्टी ईण्टरनेसनले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै भनेको छः “हामीले कुराकानी गरेका कसैले पनि उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण पाएका छैनन् । न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासनका विरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए । अमानवीय हिरासतको अवस्थामा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सरसामान ल्याउने समेत अवसर दिइएको थिएन ।”

कतारी अधिकारीहरूले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुव्र्यवहार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिनु दुःखद् हो, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । एम्नेस्टीले कोभिड १९ मानिसलाई स्वेच्छाचारी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना नभएको जनाएको छ ।

“यी व्यक्तिहरूलाई जसरी दव्र्यवहार गरिएको छ सोबापत अधिकारीहरूले उनीहरूलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्दछ र यदि उनीहरूले चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई कतार फर्कन दिनु पर्दछ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । साथै उनीहरू कार्यररत रहेका रोजगारदाता कम्पनीहरूले उनीहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक लगायतका अन्य रोजगार सुविधाहरू यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने माग पनि एम्नेस्टीले गरेको छ ।

पढ्नुहोस् एम्नेस्टी ईन्टरनेसनलद्दारा जारी विज्ञप्ती

कतार : कोभिड-१९ महामारीको समयमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई गैरकानुनी ढङ्गमा निष्कासन

कोभिड-१९ परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै कतारी अधिकारीहरूले सयौं आप्रवासी श्रमिकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपश्चात कैयौँलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गमा निष्कासन गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले थाह पाएको छ ।

फाल्गुन २९ र ३० मा कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेको २० जना नेपाली श्रमिकहरूसँग यो संस्थाले अन्तर्वार्ता लिएको थियो । प्रहरीले प्राय यी सबैलाई कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि लगिन लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आ-आफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेको थियो । तर उनीहरूलाई हिरासत केन्द्रहरूमा लगियो र धेरै दिनसम्म त्यहाँ राखेर पछि नेपाल पठाइयो।

“हामीले कुराकानी गरेका कसैले पनि उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण पाएका छैनन् । न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासनका विरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए । अमानवीय हिरासतको अवस्थामा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सर सामान ल्याउने समेत अवसर दिइएको थिएन” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका ग्लोबल इस्युज्का निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भने ।

“कतारी अधिकारीहरूले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुर्व्यवहार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिनु दुःखद् छ । यी दुर्व्यवहारमा परेका धेरैजसोले उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै प्रहरीले धोका दिएको महसुस गरेका छन् । कोभिड-१९ मानिसलाई स्वेच्छाचरी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन।

“यी व्यक्तिहरूलाई जसरी दुर्व्यवहार गरिएको छ सोबापत अधिकारीहरूले उनीहरूलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्दछ र यदि उनीहरूले चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई कतार फर्कन दिनु पर्दछ । साथै उनीहरू कार्यररत रहेका रोजगारदाता कम्पनीहरूले उनीहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक लगायतका अन्य रोजगार सुविधाहरू यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।”

गिरफ्तारी र हिरासत

फाल्गनु २९ गते बिहीबार र ३० गते शुक्रबार सयौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई प्रहरीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लियो र दोहाको औद्योगिक क्षेत्र, बारवा शहर र लेबर शहरसमेत विभिन्न भागहरूमा उनीहरूलाई हिरासतमा राख्यो । आफ्नो आवासबाट बाहिर सब्जी खाद्यान्न लगायतका सरसामान किनमेल गर्न गएको बेला उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।

केही श्रमिकहरूले प्रहरीले उनीहरूलाई खासगरी कोभिड–१९ परीक्षणको लागि लान लागेको र पछि उनीहरूको आवासमै फर्काइदिने भनी भनेको बताए । अन्य श्रमिकहरूले भने प्रहरीले अरेबिक भाषामा कुरा गरेको र आफूले “कोरोना“ भन्ने शब्द मात्र बुझेको बताए ।

एकजनाले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई भने: “हामीलाई भाइरस परीक्षणका लागि रोकिएको भनियो । प्रहरीले डाक्टर आएर भाइरस जाँच्ने भनी बतायो । तर उनीहरूले हामीलाई ढाँटेका रहेछन् ।”

त्यसपछि ती श्रमिकहरूलाई बसमा कोचियो र औद्योगिक क्षेत्रको हिरासत स्थलमा लगियो जहाँ उनीहरूको कागजात र मोबाइल फोन जफत गरियो र उनीहरूको फोटो खिच्नुका साथै औँठाको छाप पनि लिइयो । श्रमिकहरूलाई विभिन्न देशका सयौँ अन्य मानिसहरूसँगै अमानवीय अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थियो । उनीहरूलाई खाट र ओड्ने ओछ्याउने नभएको एकदमै भिडभाडयुक्त कोठाहरूमा पर्याप्त पानी र खाना समेत नदिएर राखिएको थियो ।

एकजना नेपालीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई भने: “जेल मानिसले खचाखच भरिएको थियो । हामीलाई दिनमा जम्मा एउटा रोटि दिइएको थियो जुन अपुग हुन्थ्यो । सबै मानिसलाई भुईंमा राखिएको हुनथ्यो र खानालाई प्लास्टिकमा राखिएको हुन्थ्यो । भिडभाडका कारण कतिपयले त खानेकुरा थुत्न समेत सक्दैनथे ।”

अन्तर्वार्ता लिइएका २० जनामा तीन जनाले मात्रै हिरासतमा रहेको बेला उनीहरूको शरीरको तापक्रम मापन गरिएको बताए ।

निष्कासन

हिरासतमा रहेको बेलामा हामीले अन्तर्वार्ता लिएको श्रमिकहरूलाई देशबाट निष्कासन गरिन लागेको बताइयो । केहीले त एयरपोर्ट लगिँदै गर्दा मात्रै आफूलाई निष्कासन गर्न लागेको थाह पाए । कतिलाई चैत्र २ मा निष्कासन गरिएको थियो भने अन्यलाई चैत्र ६ मा निष्कासन गरिएको थियो । कसैले पनि आफूलाई किन हिरासतमा राखिएको वा किन निष्कासन गरेको भनेर कुनै उजुरीसम्म गर्न पाएनन् ।

कतिपयलाई आफ्नो सरसामान प्याकिङ्ग गर्नका लागि केही मिनेटको समय दिइएको थियो भने अन्यलाई त आफ्नो कुनै सामान ल्याउने अवसर समेत दिइएन । एकजनाले भने: “मलाई हतकडी लगाएर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो । मलाई मेरो क्याम्पमा सामान लिनका लागि लगिएको थियो तर हतकडी लगाएको अवस्थामा मैले कसरी मेरो सरसामान जम्मा गरेर प्याकिङ्ग गर्नु ?”

सबैजसो श्रमिकहरूले हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान चढ्नुअघि र विमानबाट उत्रिएपछि काठमाडौँमा उनीहरूको शरीरको तापक्रम लिइएको बताए ।

प्रहरीले उनीहरूलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरेमा उनीहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धम्की दिएको कुरा कतिपयले बताए ।

पारिश्रमिक भुक्तानी लिन बाँकी

अन्तर्वार्ता लिइएका २० जनामध्ये दुई जनालाई मात्र आफूले काम गरेको कम्पनीले सम्पर्क गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक चुक्ता गर्ने जनाएको छ । एकजना श्रमिकले भने आफूलाई कम्पनीले पैसा दिएको तर हिरासतमा रहेको बेला प्रहरीले “सुरक्षाका लागि“ भन्दै लगेको र पछि फिर्ता नगरेको बताए । अर्का श्रमिकले भने आफूले काम गरेको कम्पनीले पैसा पठाउनका लागि बैँक खाता आवश्यक पर्ने भन्दै उनलाई एउटा बैंकमा खाता खोल्नु भनी भनेको बताए ।

सबै श्रमिकहरूले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुबिधाहरू नलिइकन कतार छाडेका थिए । यो उनीहरूको लागि एउटा चिन्ताजनक कुरा हो किनभने कतिपयले कतारमा काम पाउनका लागि ठूलो रकम खर्चिएका हुन्छन् र चर्को ब्याज तिरिरहेका पनि हुन सक्छन् ।

एकजनाले भने: “अहिले कठिन छ । मेरा बालबालिकासँग लगाउने लुगा छैन । उनीहरूलाई खुवाउन अझ कठिन छ ।” अर्का एकजनाले आफूलाई ऋणदाताले धम्काइरहेको र आफ्ना पाँच जना बालबालिकाहरूको लालन पालनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताए ।

कतार सरकारको प्रतिक्रिया

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्राप्त गरेको प्रमाणको प्रतिक्रियामा कतार सरकारले कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा “अधिकारीहरूले गैरकानुनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू फेला पारेको “ बतायो । “यस्ता गतिविधिहरूमा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्न सक्ने खतरनाक खाद्य वस्तु लगायतका निषेधित र प्रतिबन्धित वस्तुहरूको उत्पादन र बेचबिखन आदि रहेको“ पनि उसले बतायो ।

यद्यपि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता गरेमध्यका १८ जनाले उनीहरूलाई लगाइएको कुनै पनि आरोप वा अभियोगका बारेमा आफू जानकार नभएको बताए । दुई जनाले भने अरेबिक भाषा बोल्ने उनीहरूसँगै हिरासतमा रहेका अन्य श्रमिकहरूले उनीहरूलाई रक्सी आपूर्ति गरेको आरोप लगाएको भनी भनेको कुरा एम्नेस्टीलाई बताए । न प्रहरी न अन्य कुनै अधिकारीले उनीहरूलाई यस्तो आरोपका बारेमा जानकारी गराएका थिए र यी श्रमिकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग यो आरोपका बारेमा पूर्णतया इन्कार गरे ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसलले यी श्रमिकहरूलाई दिइएको कतारी भाषामा लेखिएको कागजातहरूलाई समीक्षा गर्यो जसले उनीहरूलाई फौजदारी अपराधको आरोप लगाएको कुनै सङ्केत गर्दैनन् । साथै अन्तर्वार्ता लिइएका यी कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेअनुसार उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको र अन्ततोगत्वा निष्कासन गरिएको विषयको वैधानिकतालाई चुनौती गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध गराइएको थिएन ।

सिफारिसहरू

हिरासतमा लिइएको र निष्कासन गर्ने धम्की दिइएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नाको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल कतारी अधिकारीहरूलाई आह्वान गर्दछ । कतारले अधिकार उल्लङ्घन भोगेका श्रमिकहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरण पनि सुनिश्चत गर्नुपर्दछ । साथै कतारी अधिकारीहरूले कोभिड–१९ को सङ्कटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चत गर्नु पर्दछ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2XKUveh via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले नेपाल बायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्वसचिव सुशिल घिमिरेलाई नियुक्त गरेपछि कर्मचारीहरुमा खुसियाली छाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले तीन महिनादेखि रिक्त रहेको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो।

नियुक्तिपछि बिजपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “सुधार समितिले दिएका सुझाबहरु कार्यन्वयन गर्नमा केन्द्रित रहनेछु, निगमको संस्थागत, व्यवस्थापन, आर्थिकलगायतमा सुधार ल्याउनेछु।”

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव समेत रहेका घिमिरे ३० वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका थिए। पर्यटन क्षेत्रमै लामो समय काम गरेको अनुभवी व्यक्तिलाई नै अध्यक्षमा नियुक्ति गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको निगमका कर्मचारीहरुले प्रतिकृया दिएका छन्।

“सरकारले पारदर्शी हिसाबले घिमिरे जस्तो अनुभवी व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ, हाइट भएका व्यक्ति ल्याउने सरकारको हिम्मतले निगमको पनि हाइट बढ्नेमा बिश्वस्त छौं” नेपाल बायुसेवा निगमका आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष फरशुराम ज्ञवालीले बिजपाटीलाई बताए।

नेपाल बायुसेवा निगम सुधार सुझाब समितिका अध्यक्षलाई नै कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेर पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराइले ऐतिहासिक काम गरेको ज्ञवालीको भनाई छ। “मन्त्री भट्टराईको यो निर्णय प्रशंनीय छ, सुझाब समितिले दिएको सल्लाहअनुसार काम हुने वातावरण भयो भने निगमको कायापलट हुन्छ” उनले भने।

योगेश भट्टराइ पर्यटन मन्त्री भएपछि निगमको सुधारका लागि ५ सदस्सिय नेपाल बायुसेवा निगम सुधार सुझाब समिति गठन गरेका थिए। घिमिरे उक्त समितिको अध्यक्ष थिए।

घिमिरेलाई ब्युरेकेट्समा पनि राम्रो छवी भएको व्यक्तिको रुपमा लिइन्छ। सचिव पदमा रहंदा उनले राम्रो प्रभाव पारेको र क्यान पनि चलाएको अनुभव भएकाले घिमिरेमा काम गर्न सक्ने क्षमता रहेको बजारको बुझाई छ।

यसअघि पर्यटन सचिव निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुने प्रचलन हुँदा घिमिरे पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा १८ महिना निगमको संचालक समिति अध्यक्ष थिए। घिमिरेले संचारमा सहसचिव हुँदा समेत नेपाल टेलिकमलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने काम गरेका थिए।

सचिव जस्तो व्यक्ति त्यसमा पनि ब्यरोक्रेट्सले नै राम्रो मानेको र अनुभवी व्यक्ति निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा काम गर्न सजिलो हुने निगमका कर्मचारीहरुको बिश्वास छ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/34JapXN via IFTTT

काठमाडौं । पेप्सीकोला टाउनप्लानिङ क्षेत्रमा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने सबै जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको परीक्षण हुने भएको छ ।

गत चैत ४ गते बेलायतको लण्डनबाट आएर सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अपार्टमेन्टमा बस्ने सबै जनाको कोरोना परीक्षण गर्न लागिको हो ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त अपार्टमेन्टमा हाल करिब ५ सय परिवारका २ हजार व्यक्ति बस्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका सबै जनाको कोरोना परीक्षण मंगलबारबाट नै शुरु भइसकेको जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमण देखिएका २ जना एकै परिवारका व्यक्ति हुन् । बेलायतबाट आएका उनीहरु लुकेर बस्दै आएको सूचनाका आधारमा आइतबार र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरिएको थियो । आरडीटी गर्ने क्रममा तीनै जनामा कोरोना संक्रमणेको संकेत जनाउने एन्टीबडी पोजेटिभ देखिएको थियो ।

त्यसपछि तीनै जनालाई पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो । पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएपछि उनीहरुको पीसीआर विधिवाट परीक्षण गर्न नमूना लिइएको थियो । जसमध्येका २ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ भने अर्का एक जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ ।

पोजेटिभ देखिनेमा ८१ वर्षीया महिला र ५८ वर्षीया पुरुष छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमण देखिएकाहरुसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको ट्रेसिङ शुरु गरिएको पनि जानकारी दिएको छ ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार चैत पहिलो हप्तादेखि अपार्टमेन्टमा आउजाउ गरेका व्यक्तिको समेत खोजी भइरहेको छ ।

अपार्टमेन्टमा आउजाउ गरेका सबै व्यक्तिको पहिचान गरी हाल उनीहरु रहेकै स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइने र सबैको कोरोना परीक्षण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3chDmwM via IFTTT

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि आवश्यक सतर्कताका लागि थप निर्णय गर्न मंगलबार विहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ ।

बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा तीन सातादेखि जारी लकडाउन कम्तिमा एक साता लम्ब्याउने लगायतका निर्णय हुने बुझिएको छ ।

नेपालमा दोस्रा संक्रमित देखिएपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो ।

लकडाउन जारी भएयता नै नेपालमा अरु १२ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएर संक्रमितको संख्या १४ पुगेपछि सरकारले अझ कडिकडाउसहितका निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।

सातामा एक दिन सोमबार बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद्को आज बस्ने भनिएको बैठक विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकका कारण मंगलबारलाई धकेलिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2VnUo5v via IFTTT

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकिसत्क, नर्स तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएकाहरूको सम्मानमा बिहान राष्ट्रिय गान गाउन र ताली बजाउन आह्वान गरेका छन् ।

ओलीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालले अघि सारेको कार्यक्रममा सर्मथन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बिहान ८ बजे जो जहाँ छ, त्यही ठाउँबाट ताली बजाउन भनेका छन् ।

ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालले भोलि नयाँ वर्षको दिन बिहान ८ बजे घरको छत वा झ्यालबाट राष्ट्रिय गान गाउन आह्वान गरेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2V4h1wF via IFTTT

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धक्का लाग्ने गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ फर्काएका छन् ।

नेकपाको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले अहिलेको अवस्थामा सरकारभन्दा भिन्न अरू कुनै संयन्त्र आवश्यक नभएको बताए । ओलीको यो अभिव्यक्तिले प्रचण्डलाई झट्का लागेको छ ।

शनिबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडिओ संवाद गरेका ओलीले सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

‘सरकारभन्दा भिन्न कुनै संयन्त्र आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुभयो’, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘घरमा बसेर १५ दिनका बीचमा एक पटक निर्देशन दिने जस्तो गरी सरकारले काम गरोस् भन्ने जस्तो नगर्न सबैलाई स्पष्ट पार्नुभयो ।’

‘प्रचण्ड’ले बिहीबार एउटा जिनी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा प्रतिपक्षी दलसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सत्तारुढ नेकपाभित्र तरंग ल्याइदिएको थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि त्यस्तो संयन्त्र चाहिने प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयंसेवकहरू स्वयंसेवी भावनाले कार्य गर्ने, शारीरिक रूपमा तन्दुरूस्त र त्यसबापत कुनै लाभ नखोज्ने हुनुपर्ने बताए ।

लकडाउनमा प्रशासनिक लापरबाही हुनै भएन, मेला लाग्ने, मान्छे जम्मा हुने आदि क्रियाकलाप गर्न रोक्नका लागि प्रशासन र प्रहरी सजग हुनैपर्ने, त्यसका लागि केन्द्रबाटै एकरूपताको कायम गर्न परिपत्र जारी गरिने समेत उनले उल्लेख गरेको थापाले जानकारी दिएका छन् ।

‘उहाँले जनतालाई दुस्ख दिन होइन, जनताको जीवन रक्षा गर्न नै लकडाउन अनिवार्य रहेको बुझ्न र बुझाउन सबैलाई सचेतनाको लागि आह्वान गर्नुभयो’, थापाले फेसबुकमा भनेका छन् ।

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेशमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको क्रममा गरिएका तमाम प्रयासबारे छलफल भएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3b3Wr5b via IFTTT

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कोभिड–१९ को उपचार र रोकथामका लागि एक संयन्त्र बनाउन गरेको प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरेका छन् । सेक्युरिटि प्रिन्टङ्ग प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार एक पोस्ट गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । बिहिबार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोरोनाको संक्रमणबाट देशलाई बचाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बास्कोटाले तलदेखि माथिसम्म नै जननिर्वाचित सरकार भएको बताउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै कोरना विरुद्ध अहोरात्र हातेमालो साथ कार्यरत रहेकोमा संयन्त्रलाई संविधानले नचिन्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “अनिसँगै स्वास्थ्यकर्मी, सेना, पुलिस, कर्मचारी र नागरिक युद्धमोर्चा मै । तब संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र के सेकाउन चाहियो ? ठाडै खारेज गर, सरकार ।”

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3c7WMnx via IFTTT

काठमाण्डौ । मंगलबार शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल कालोबजारी गरेको अभियोगमा प्रहरीबाट पक्राउ परे । यो घटनाले साना व्यवसायीले किर्तिम अभाव गराएर वा माग बढेको मौका छोपेर कालोबजारी गर्छन भन्ने तथ्यलाई गलत सावित गर्दै ठूला ब्यावसायीक घरानाको ठगी धन्दा पर्दाफास गरेको छ ।

तर उनै अग्रवाललाई छुटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगढ सक्रिय भएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै भेटेर दुगढले अग्रवालको बचाउ गर्दै मुद्धा नचलाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । संकटका बेला गलत काम गर्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता ओलीले व्यक्त गरेका थिए ।

तर कालोबजारीलाई बचाउन लबिङ गरेपछि दुगढसमेत धरापमा परेका छन् । उक्त प्रस्ताव लगेसँगै दुगढसँग ओली रुष्ट बनेका छन् ।

ओलीले अस्वीकार गरेपछि दुगढ गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरु भेट्न पुगेका थिए । तर कसैले पनि दुगढको आग्रह नमानेको बताइएको छ ।

अग्रवालले करोडौँ कमिसनको लोभ देखाएर मन्त्री दुगढलाई लबिङ गर्न लगाएको स्रोतको दावी छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2UUjzgO via IFTTT

काठमाडौं । संघीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा कूल २५ बैठक बसे भने राष्ट्रियसभातर्फ कूल २६ बैठक बसेका थिए । गत पुस ४ गतेदेखि शुरु भएको अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई निर्वाचित गरेको थियो ।

यस्तै राष्ट्रियसभामा १८ सांसदको बिदाई र नयाँ १८ निर्वाचित सदस्य समेत पाएको छ । कुल ९२ दिन सञ्चालित अधिवशेनमा कूल १७ विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमा प्रतिनिधिसभातर्फ कूल ६ विधेयक दर्ता भए । त्यसमा एक १ गैरसरकारी विधेयकसमेत छ । यस्तै राष्ट्रियसभामा कूल ११ विधेयक दर्ता भए ।

सचिवालयका अनुसार दुवै सदनबाट पारित ९प्रमाणीकरण योग्य० भएका कूल चार विधेयक रहेका छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित विधेयकको संख्या आठ रहेको छ । राष्ट्रियसभाबाट मात्र पारित विधेयक भने कूल नौ छन् । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विधेयकको सङ्ख्या ३८ छन् । त्यसमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा १३ र राष्ट्रियसभाको समितिमा ६ विधेयक छन् । भने सन्देश टेबुल हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या ४ छ ।

यस्तै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो अभिसन्धि’ लाई दुवै सभाबाट अनुमोदन भएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावतर्फ प्रतिनिधिसभामा सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रस्तुत गरेकी ‘बोक्सा–बोक्सी, दाइजोलगायतका कुरिती तथा एसिड प्रहारजस्ता आपराधिक अमानवीय, असंवेदनशील र अमर्यादित प्रथा, प्रचलन कुरिती र विकृतिको अन्त्यका लागि कानुनी कारबाही र विशेषअभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको सम्बन्धी’ छलफल भई मन्त्रीबाट जवाफ दिने काम सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, सांसद गगन थापाले प्रस्तुत गरेका ‘कोरोनाकोसँग जुध्न सरकारले गरेको तयारी, अस्पतालको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने तथा सबै जुटेर राष्ट्रिय सङ्कल्प गरी अघि बढ्नुपर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भई मन्त्रीबाट जवाफ दिने कामसमेत सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा खिमलाल भट्टराईले पेश गरेका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल भई सभाले स्वीकृत गरेको छ । सांसद सुमनराज प्याकुरेलले ‘तराई–मधेशको बाढी तथा डुबानसम्बन्धी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान’सम्बन्धी ध्यानकर्षण प्रस्तावमाथि समेत छलफल भएको थियो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2VfW5Si via IFTTT

काठमाडौं। सोमबार सरकारलाई केही थान मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले ट्वीटमा बडो आदर्श छाँटेर लेखे–‘नर्भिकले आज नेपाल सरकारलाई १०० सेट पीपीई हस्तान्तरण गरेपछि एक पत्रकार मित्रले प्रतिसेट कति पर्छ भनेर सोधे र म अलमलमा परें । खरिद मूल्य ३,३०० भनौं कि, भाडामात्रै १, ३२० पनि जोडी ४,६२० भनौं या बजारमा १५, ००० मा बिक्री भइरहेको मूल्य भनौं ।’

बसन्त चौधरीले यस्तो लेखेको २४ घन्टा नबित्दै मंगलबार चौधरी ग्रुपका संस्थापक विनोद चौधरीले स्थापना गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष तथा जगदम्बा र शंकर ग्रुपका संचालक सुलभ अग्रवाल कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी वा राजदूतहरुले प्रयोग गर्ने निलो प्लेटको गाडीमा मेडिकल उपकरण थर्मोगन कालोबजारी गर्दागर्दै पक्राउ परे । लक्ष्मणबाबु भवन नक्सालमा रहेको जगदम्बाको गोदाममा चीनको ग्वाङ्झाओबाट चैत २० गते विमान चार्टर गरी ल्याइएका मेडिकल उपकरण थर्मोगन, एन नाइन फाइभ मास्कहरु राखेर कालोबजारी गर्दैआएका सुलभ अग्रवाललाई प्रहरीले ग्राहक बनेरै पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । पक्राउ गर्नगएको प्रहरीलाई उनले आफू किर्गिस्थानको अवैतनिक बाणिज्यदूत भन्दै तर्साएका थिए । तर प्रहरीले कन्सुलर भएर कालोबजारी गर्ने भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अग्रवालले थर्मोगनको १६ हजार रुपैयाँसम्म लिएर बिक्री गर्ने गरेका थिए भने मास्कको ७ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले थर्मोगन खोजीका लागि जाँदा त्रिपुरेश्वरको एक सर्जिकलले २२ हजार रुपैयाँमा लिने भए ल्याइदिने भनेका थिए । अनेरास्ववियुका नेता समिक बडालले अग्रवालहरुले २२ हजार रुपैयाँमा थर्मोगन बिक्री गरी महामारीमा कमाउ धन्दा संचालन गरेको आरोप लगाएका छन् । महामारीमा कमाउधन्दा गर्ने सुलभ अग्रवाल र उनका भाइ साहिल अग्रवालका अलावा दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

सुलभ अग्रवालको कनेक्सन चौधरी ग्रुपसँग

चौधरी फाउन्डेसन, नर्भिक लगायतका निजी अस्पतालका सामान ल्याउन चैत २० मा चीनको ग्वाङ्झावका लागि वाइडबडी विमान चार्टर गरिएको थियो । अरु निजी मेडिकल सप्लायर्सले सामान ल्याउन चार्टर गर्न खोज्दा निगमले नदिइरहेको अवस्थामा चौधरी ग्रुपले उक्त जहाज चार्टर गरेको थियो । अरु ब्यापारीका मेडिकल सामान पनि ल्याउने भनेर लगिए पनि जहाजले चौधरी ग्रुप र जगदम्बाका साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालका सामान मात्र लिएर आएको थियो ।

चौधरी ग्रुपले त्यही सामानमध्येका केही सामान सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर उक्त विमानमा आएको ठूलो परिमाणको सामान चौधरी फाउन्डेसनले कहाँ लग्यो, के कति परिणाममा के के सामान ल्याइएको थियो, त्यसको पारदर्शी विवरण सरोकारवाला निकायले माग्ने हो भने कालोबजारीमा चौधरी ग्रुपसमेतको संलग्नता खुल्ने एक मेडिकल उपकरण सप्लायर्स बताउँछन् । निगमको बिमानमा चैत २० मा ल्याइएका थर्मो गन, मास्क लगायतका मेडिकल सामग्री जगदम्बाले कालोबजारी गर्दैआएको थियो । जगदम्बालाई नै चौधरी ग्रुपले त्यो दिन ल्याइएका सामान कालोबजारीमा बिक्री गर्न दिएको ती सप्लायर्सको आरोप छ ।

चीनबाट चैत २० मा के के सामान ल्याइए त ? यो कुराको खोजी हुँदै जाने हो भने मेडिकल उपकरणको कालोबजारीको लहरो तान्दा पहरो नै आउने भएको छ । यसमा चौधरी ग्रुपसमेत तानिने भएको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3e3tLeC via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई बैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाप तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकले बैशाख ३ गते (अप्रिल १५)सम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थागित भएकोमा १५ दिन समय थप गरी बैशाख १८ गतेसम्म उडान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आन्तरिक उडानलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए । आन्तरिक उडान पनि बैशाख ३ गतेसम्म बन्द गरिएको छ

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2xTNtZM via IFTTT

काठमाडौं । बालुवाटारमा वसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउनमा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शुक्रबार बसेको बैठकले लकडाउनमा कडाइ गर्दै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नदिने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणको चैत १८ गतेसम्म घोषणा गरिएकोमा पुनः थप गरेर चैत २५ गते राति १२ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ ।

शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन थप गर्नेबारे भने कुनै निर्णय लिएको छैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसबारे आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो । आजै मन्त्रिपरिषदको बैठको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता खतिवडाले सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को र्‍यापिड टेष्ट गर्ने बताउनुभयो।

कोरोनाका थप संक्रमित भेटिएपछि सरकारले तीन जिल्लामा परीक्षण बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/39JnFwk via IFTTT

काठमाडौं । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोषमा आज रु एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजना गरेको एक समारोहमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव तथा कोषका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीमार्फत कोषमा जम्मा भएको हो ।

कोषका लागि सहयोग गर्नेहरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल आयल निगम रु ५० करोड र नेपाल फेडफरवार्डस एसोसिएसन रु सात लाख छ हजार १०१ रहेको छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल दूर सञ्चार प्राविधकरण रु १५ करोड र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनि लिमिटेड रु १२ करोड रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल धितोपत्र बोर्ड रु तीन करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको रु तीन करोड, नेपाल स्टक एक्चेन्जबाट रु तीन करोड ५१ लाख, नागरिक लगानी कोष रु दुई करोड, क्लियरिङ र डिपोजिट कम्पनी रु एक करोड ३५ लाख, बिमा समिति रु पाँच करोड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान रु रु एक करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष रु पाँच करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रु एक करोड ८५ लाख, नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट रु २० करोड रहेको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोष खडा गर्ने वित्तिकै रु ५० करोड राखिएको जानकारी दिँदै भने, “मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिहरुको एक महिनाको तलब राख्ने भएको निर्णय गरेको छ, चैत महिनाको रकमबाट स्वतः कट्टी हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सबै सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक जगत सबैलाई कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गर्दै कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको हुनाले कोषको रकम पारदर्शी ढंगले प्रयोग हुने बताए ।

“कोषको कार्यविधिका आधारमा कोरोनासम्बन्धी औषधि, उपकरण, अस्पतालका उपकरण, कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ” अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले भने, “कोषको रकम सङ्कलनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको छ, खाताको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुन्छ, कुनै पनि निकायले कोषको खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनुपर्छ ।”

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आदेश दिएपछि मात्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा हुन्छ । “कोरोना रोकथामका लागि वित्तिय व्यवस्था पनि जरुरी छ, यहाँको खर्च सबै पारदर्शी हुनेछ”–उनले भने, “महालेखा, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले विश्व नै संकटमा परेको बेलामा नेपालले पनि त्यो लडाई लड्न सहयोगी हात चाहिने बताए । “राष्ट्र संकटमा परेको बेलामा जनताले राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा यसले नपुगेकामा हामी फेरी सहयोगका लागि आग्रह गर्छौँ ।”कोष सदस्य सचिव विडारीका अनुसार कोषमा रहेको रकम कोरोना भाइरससम्बन्धी कार्यमा खर्च गरिनेछ । यदी कोषमा रकम बाँकी रहेमा प्रधानमन्त्री दैविक उद्धार कोषमा सरेर जानेछ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2R4W5TU via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशपछि ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता रद्द भएको खुलासा भएको छ ।

सल्लाहकारहरुले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि भएको सम्झौताबारे गलत ब्रिफिङ गर्दै निर्णय सही भएको प्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए । तर, सल्लाहकारको सो घेरा तोड्दै प्रधानमन्त्रीका एक विश्वासपात्रले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्यसहित सविस्तार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री एक्सनमा उत्रिएको उच्च स्रोतले बतायो ।

उच्च स्रोतका अनुसार ओम्नी समूहलाई नियमविपरित चीनबाट सामान ल्याउने जिम्मा दिलाउन प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारकै भूमिका रहेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पुगेका ती विश्वासपात्रबाट यथार्थ जानकारी पाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई तत्काल सम्झौता रद्द गर्न ठाडो आदेश दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता रद्ध गरिएको जानकारी दिएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले समूहले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा गरेको कबोल अनुसार काम गर्न नसकेको र ३ किस्तामा ल्याउने भनेको सामान समयमै ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्ध गरेको उनले बताएका थिए ।

साथै धरौटीवापत राखिएको ५ करोड रुपैयाँ जफत गरी कालोसूचीमा राखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

ओम्नीले बोलकबोल गरेको मध्ये १८ प्रतिशत सामान मात्रै नेपाल ल्याउन सकेको र थप सामान ल्याउन नसकेको तथा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि जाहेर नगरेको समेत उनको भनाइ थियो ।

विभागले सम्झौता गर्दा बजारमूल्यभन्दा अति महङ्गोमा सामान ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चौतर्फी विरोधसमेत भइरहेको छ ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2xGziqR via IFTTT

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

विवेकशील नेपाली दलका वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै बुधबार मन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।

सांसद पौडेलले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले हालसम्म किटलाई मान्यता नदिएको, बजार मूल्यभन्दा चार गुणासम्म महँगो मूल्यमा कोरोनाभाइरस संक्रमण तथा रोकथामका लागि चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद गरेर अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उजुरीमा डब्ल्यूएचओले सिफारिस नगरेको, भर पर्न नसकिने खालका ‘र्‍यापिड टेस्टिङ किट’ प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा किनिएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।

पौडेलले अख्तियारको वेबसाइटमार्फत् उजुरी दिएको बताएका छन् ।

सांसद पौडेलले वेबसाइटमार्फत् दिएको उजुरी रुजु भएको अख्तियारका प्रवक्ताले आफूलाई जानकारी दिएको बताएका छन् ।

विवादका कारण सरकारले चीनबाट खरिद गरेको ७५ हजारथान र्‍यापिड टेस्टिङ किट अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याएको छैन ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3dLX2dr via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार बेलुकी भेटवार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा चीनबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिका विषयमा मिडियामा आएको चर्चा, दार्चुलालगायत भारतीय सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने विषय र किसान, मजदुर तथा बिपन्न बर्गलाई दिने भनिएको राहत तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको समस्या समाधानमा सरकार लागि परेको बताएका स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षद्वयले संकटको यो समयमा पार्टी र सरकारविरुद्धका प्रचार परास्त गर्न पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/3dOCUrm via IFTTT

कोरोना भाइरस लगायत विषयमा भ्रम र अफवाह फैलाएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले १७ वटा अनलाइन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

काउन्सिललले ३६ वटा अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तीमध्ये १७ वटा अनलाइन नेपालमा खोल्न नमिल्ने गरी बन्द गर्न प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो।

चैत १० देखि १६ गतेसम्म कोरोना संक्रमणबारे जथाभाबी प्रचारप्रसार गर्ने ३६ अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधेको र १७ वटालाई नेपालभित्र प्रकाशन/प्रसारण हुन नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बताए।

पुष्टि नभएका, समाजलाई आतंकित र उत्तेजित पार्ने खालका समाचार दिएका अनलाइन बन्द गर्न परिपत्र गरेको काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेका र काउन्सिलको आग्रह पटक-पटक बेवास्ता गरेकाले ती अनलाइन कारबाहीमा परेको श्रेष्ठले बताए।

काउन्सिलमा दर्ता नभएका अनलाइन बन्द गर्न पनि परिपत्र गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘दर्ता भएकाको हकमा आपत्तिजनक सामग्री हटाइदेऊ र २४ घन्टादेखि तीन दिनसम्म समय दिएर स्पष्टीकरण पेस गर भन्छौं,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘दर्ता नभएकाको हकमा पटक-पटक म्याद थपेको छ। त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएर अटेर गर्नेलाई नेपालभित्र प्रकासन/प्रशारण हुन नमिल्ने गरी ब्लक गरिदिने निर्णय भएको हो।’

दर्ता नगरेकालाई कारबाही गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएर ब्लक गर्न लागिएको उनले बताए।

‘तुरून्तै हेर्नुस्, रहस्य खुल्यो हेरिहाल्नुस् भिडिओ भनेर शीर्षक राख्नेहरूलाई संविधान बनेको एक वर्षपछि जारी निर्देशिकाबमोजिम कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने, ‘दर्ता नभएकाहरूका हकमा कन्टेन ब्लक गर्न सकिने भन्ने प्रावधान निर्देशिकामै छ।’

यस्तो कारबाहीले सञ्चार माध्यम खोल्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदैन? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठले साइबर क्राइमबाट पत्रकारलाई नै बचाउन काउन्सिलले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए।

‘प्रहरीकहाँ कसैले उजुरी लिएर गएपछि दर्ता छ कि छैन भनेर सोध्छन्। दर्ता छैन भनेपछि साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खुला छाड्नेबित्तिकै प्रहरीले त्यस्ता अनलाइन चलाउनेलाई साइबर क्राइममा कारबाही गर्छ।’

साइबर क्राइमबाट जोगाउन अनलाइन नै ब्लक गरिदिएको उनले बताए। उनले सञ्चार माध्यम खोल्ने हक भए पनि कानुनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बन्दुक राख्न पनि पाइयो, तर लाइसेन्स लिएर राख्नुपर्यो,’ उनले भने।

अनलाइन सञ्चार माध्यम र पत्रकार महासंघका कतिपय पदाधिकारीले नै अनलाइन बन्द गर्ने काउन्सिलको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा श्रेष्ठले सर्वसम्मत् निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, बार एसोसिएसनको उपाध्यक्षसहित राखेर काउन्सिलले निर्णय गरेको भनेपछि अरूले कराउने त बेइज्जत भइगो नि!,’ आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्दै श्रेष्ठले भने।

उनले धमिलो पानीमा माछा मार्न नखोज्न र विज्ञप्तिबाजी नगर्न पनि आग्रह गरे।

‘धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने साथीहरूलाई नै भोलि समस्या आइपर्यो भने के गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘काउन्सिलले छाडिदिने तर प्रहरीले भटाभट पत्रकार समात्न थाल्यो भने हामी के वक्तव्य निकालेर बस्ने कि पहिले नै सावधानी अपनाउने?’

संकट बेला पत्रकार थुनाउने पक्षमा काउन्सिल नरहेको उनले बताए। ‘पत्रकार र अनलाइनलाई बचाउन नै यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने।

यी हुन् बन्द गर्न परिपत्र गरिएका १७ अनलाइन:

- feed news from https://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com https://bit.ly/2X8kTOy via IFTTT