काठमाडौं । सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिना नबित्दै सचिव र सहसचिवहरू सरुवा गरेपछि कार्यसम्पादन सम्झौता यता न उता भएको छ ।

दुई पक्षबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको एउटा पक्ष नरहेपछि कार्यसम्पादन सम्झौता अलपत्र पर्ने स्थिति आएको हो ।

गत भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झन्डै विभिन्न मन्त्रालयका १६ सचिव हेरफेर गरेको थियो ।

सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले यसै साता ७६ सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । यसै गरी गृह मन्त्रालयले गत बिहीबार सहसचिवसहित ३१ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफर गर्यो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अझै सयांै उपसचिव सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्रालयमा कर्मचारी नेतृत्व सम्हाल्ने सचिव, महाशाखा प्रमुख र विभिन्न विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सहसचिवहरू सरुवा गरिएपछि कार्यसम्पादन करारमा प्रतिकूल असर पार्ने सरुवा भएका सचिवहरू बताउँछन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने मन्त्रीको रुचिका कारण ती सचिव सरुवा भएका थिए।सम्झौतामा कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने, सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा सुनील महर्जनले यो समाचार लेखेका छन् ।

काठमाडौं । अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने डरले मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी रित्तिन थालेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मालपोत कार्यालय र नापी विभागमा करिब ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव देखिएको हो ।

रित्त दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई पटक पटक दबाब दिएको छ । तर संघीयले माग गरेअनुसार मालपोत र नापीमा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरीरमा देखिएको ‘मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी’को उपचारअन्तर्गत ‘प्लाज्माफेरेसिस’ प्रक्रिया ७ पटक गरिने भएको छ ।

बिहीबार सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको शुक्रबारदेखि नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा दिन बिराएर प्लाज्माफेरेसिस थालिएको छ ।

हालसम्म उनको शुक्रबार र आइतबार गरी दुई पटक प्लाज्माफेरेसिस भइसकेको छ ।

मंगलबार फेरि गरिदैँ छ । यस अघि साउन १८ देखि २७ गतेसम्म सोही अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको परीक्षणसँगै विभिन्न औषधिसमेत चलाएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले पार्टी अनुशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा बसेको बैठकले पार्टीका नेता कार्यकर्ताका बारेमा अभिव्यक्ति दिदा पार्टी भित्र नै छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने, ‘केन्द्रदेखि तल्लोतहसम्मका नेता कार्यकर्ताका बारेमा कुनै व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक रुपमा उठाउँनु परेमा तथ्यसंगत तरिकाले पार्टीभित्रै उठाउँनु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्ता कुरालाई सार्वजनिक गरेमा स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

नेकपा बैठकले पार्टी विधानअनुसार देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पदम राई र किरण राईलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिए । बैठकले सिंगापुरमा उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा विभागको प्रमुखमा भानुभक्त ढकाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । उपप्रमुखमा रामकुमार राई रहेका छन् । विदेश विभागको उपप्रमुखमा विष्णु रिजाल चयन भएका छन् ।

बैठकले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको सहसंयोजकमा पूर्वराजदूत प्रमेश हमाल, प्रादेशिक मामिला विभागको उपप्रमुखमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई इन्जिनियर संगठनको सहइञ्चार्ज तोकेको छ ।

बैठकले सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागको उपप्रमुखमा कमल चौलागाईलाई थप गरेको छ । त्यस्तै कर्णाली अञ्चल सम्पर्क समन्वय कमिटीको इञ्चार्जमा सत्या पहाडी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पर्क कमिटीको इञ्चार्जमा वीरमान चौधरी, जनवर्गीय संगठन तर्फ महिलामा अमृता थापा र सीता पौडेल, आदिवासी जनजातिमा सुरेश आलेमगर र शेरबहादुर तामाङ थप गरिएको छ ।

त्यस्तै दलित मुक्ति मोर्चाको सहइञ्चार्जमा तिलक परियार र बोमवहादुर विक तथा प्रेस संगठनमा महेश्वर दाहाल सहइञ्चार्ज थपिएको छ ।

बैठकले जनसांस्कृतिक महासंघको इञ्चार्जमा केदार न्यौपाने र सहइञ्चार्ज खगेन्द्र राई चयन गरेको छ । खेलकुद महासंघ र सम्बद्ध मोर्चाको इञ्चार्जमा जीवन घिमिरे र अजम्बर काङमाङ, शिक्षक सम्बद्ध संगठनको सहइञ्चार्जमा हिक्मत कार्की चयन भएका छन् ।

तिलकुमार मेन्याङबो ताप्लेजुङ, भगवती चौधरी सुनसरी, प्रमोदनारायण यादव र हरिनारायण चौधरी सिरहा, चुँडामणी जंगली कास्की र दीपक देवकोटा कैलालीलाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै पर्सा जिल्ला इञ्चार्जमा रामचन्द्र साह तेली र मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी सचिवमा बलराम खत्री चयन भएका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने जरीवाना रकम मिलाइदिने भन्दै घुस लिने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र संकाय डिनको कार्यालय, विराटनगरका मुख्य अधिकृत गिरिराज कोइरालाको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोइरालाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको हो। काठमाडौंस्थित कलेजका विद्यार्थीको समस्या समाधान गरिदिने भन्दै घुस रकम मागेको भन्ने सूचनाको आधारमा अख्तियारको कार्यालय टंगालबाट गएको टोलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा विश्वविद्यालयलाई जरीवानस्वरूप तिर्नु, बुझाउनु पर्ने रकमलाई मिलाइदिने प्रयोजनका लागि उनले सेवाग्राहीसँग ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ घुस रकम लिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले कोइरालाविरुद्ध ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम सजायको माग दाबी गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिए। आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका नायब सुब्बा सनोज महतो र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाका अधिकृत चन्दनकुमार अमात्यविरुद्ध पनि अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ। अमात्यलेले आइइई प्रवितेदन स्वीकृत गरिदिएवापत सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ। यस्तैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका नायब सुब्बा महतोले पुरानो मुद्दाको पेसी चढाउने भनी सेवाग्राहीसँग १० हजार घुस लिएका थिए।

काठमाडौं । सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नु भनी सरकारले निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि चाबहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखु सडक अलपत्र छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले केन्द्रविन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेर काम शुरु गरेको चार वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ । यसबीचमा सडक किनार दायाँबायाँका जनताले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।

अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेकामा मुआब्जा नै दिनू भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले बताए ।

‘सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो, एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्छ, अर्को समूह सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्छ, उपलब्ध सडकमा छिटो कालोपत्र गर्न सरकारले भनेको छ,’ उनले भने । सडकको शुरु बिन्दु चाबहिलबाट चुच्चेपाटीमै धेरै समस्या देखिन्छ । चाबहिलबाट मैँजुबहाल जाने चोकमा ढल बिच्छ्याउन वर्षौं लगाइएको छ । ढल र खानेपानीको पाइपसँगै राखिँदा पछि फेरि समस्या हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले अव्यवस्थामा रहेको सडकको अनुगमन गर्दा धेरै ठाउँमा काम गर्न लागेजस्तो देखिएको छ ।

वर्षौं चुप लागेर बस्ने निर्माण व्यवसायी सरोकार भएका निकायले अनुगमन गर्ने भनेपछि यन्त्रसहित सडकमा काम गरे झैँ गरी रिझाउन खोज्छन् । चाबहिलका स्थानीयवासी शङ्करकुमार श्रेष्ठ दुई दिनअघि देखि किन काम हुन थालेको रहेछ भन्ने संसदीय समितिको अनुगमन आएपछि प्रस्ट भएको बताउनुहुन्छ । समितिको अनुगमनपछि पनि काम हुने विश्वास उनमा छैन ।

महिनौँ अघि चाबहिलबाट चुच्चेपाटीसम्मको सडक कालोपत्र गर्न हुने अवस्थामा पुगे पनि ढल व्यवस्थित नहुँदा काम रोकिएको छ । मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउन बाँकी नै रहेकाले पनि यहाँको सडक छिटै नबन्ने स्थानीय राजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए ।

टुसालचोकमा हायात होटलको पौडीपोखरीबाट निस्कने पानी र महाङ्कालबाट बर्षातका समयमा आउने बाढीले सडक जीर्ण छ । दुवैको व्यवस्थापन नभएसम्म सडक सुध्रिँदैन । दुई महीनाअघि हायात होटलबाट टुसालसम्म गरिएको कालोपत्र पौडीपोखरीको पानी र बर्सातको भेलले बिग्रिसकेको छ ।

टुसालसम्म २२ मिटरकै हाराहारीको सडक भए पनि त्यसपछि साँघुरो देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको भवनसमेत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड विपरीत छ । मापदण्ड विपरीतको सरकारी भवन पहिलो चरणमा भत्काउनुपर्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अनुगमनका क्रममा बताए ।

डुबानमा बौद्ध स्तुप

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तुपसहितको सांस्कृतिक स्थल एवं यस वरपरको सडक तीनचुलेबाट आउने बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष बर्षातमा डुब्ने गरेको छ । डुबानका बेला यस क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ । सवारी घण्टौँ जाममा पर्दा टाढा पुग्ने यात्रुले सास्ती भोग्छन् ।

समिति सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद यज्ञराज सुनुवार आफू २०४७ सालमा अध्ययनका लागि बौद्ध क्षेत्रमा बस्दादेखि नै यो सडक सुधार हुन नसकेको बताउँछन् ।

बौद्ध पीपलबोटमा भने सडकमै खुला रुपमा मलमूत्र मिश्रित ढलको दुर्गन्ध फैलिएको छ । स्थानीय टुल्कु लामा नेपाल भ्रमण वर्ष आउन चार महीना बाँकी हुँदासमेत सम्पदा क्षेत्रमा ढलको दुर्गन्ध व्यवस्थापन हुन नसकेको दुःखेसो पोख्छन् । यस क्षेत्रमा विगत एक वर्षदेखि यसरी सडकमै ढल बगिरहेको छ । ढल बग्ने ठाउँमा ठूलो खाडलसमेत बनिसकेको छ । ठूला हिम पाइपले छेकेर अस्थायी रुपमा यहाँको जोखिम न्यून गरिएको छ । हिम पाइप हटाउने बित्तिकै यहाँ दुर्घटना हुनसक्ने खतरा छ । यतातिर सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

बौद्ध पीपलबोटबाट जोरपाटीतिर तल्लोपट्टिमा सडक बढाउन खोजेपछि स्थानीयवासीले घर भत्काएका छैनन् । प्राधिकरणले पक्षपात गरेर एकातर्फ मात्र ‘डिमार्केशन’ गरेको लामाले बताए । केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतिर उत्तिकै जग्गा लिए दिन तयार रहेको उनले बताए । जोरपाटी क्षेत्रका केही घर भत्किए पनि धेरैले मुआब्जा माग गरेका छन् । भत्किएका घर अघि पनि व्यवस्थित नगरिँदा सडक अस्तव्यस्त छ ।

घर भत्काएको स्थानमा पनि फुटपाथ पसल चलाएर पैदल हिँड्न नसकिने स्थिति रहेको रामकृष्ण बरालको भनाइ छ । दक्षिणढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जङ्गलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले बर्सातमा यहाँको बस्ती डुब्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७ का अध्यक्ष केशव गुरुङले बताए ।

तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारका स्थानीयवासीले घरजग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक विस्तार गर्न मानेका छैनन् । घरघरमा सर्वोच्चको आदेशबमोजिम मुआब्जा दिएर मात्र विस्तारको काम अघि बढाउन माग गर्दै कालो फ्लेक्स झुण्ड्याएको देख्न सकिन्छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ का अध्यक्ष राजाराम पुडासैनी सरकारले नीतिगत निर्णय नगरी यो समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।

शङ्खरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनको रूख कटानको आदेश लिन नै तीन वर्ष लागेको थियो । सडक छिटो सम्पन्न गर्ने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउनु भए पनि काम नभएको शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का अध्यक्ष घनश्याम थापाले गुनासो गरे ।

करीब १२ किमीको यो सडक पाँच खण्डमा काम भइरहेको छ । चाबहिलबाट वाग्मती पुलसम्मको ३.६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालिले काम गरिरहेको छ । दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २।४ किमी दूरीमा बज्रगुरु÷च्याङमिला÷खानी जेभीको ठेक्का छ ।

थलीबाट डाँछी तीन किमी दूरीमा बज्रगुरु÷बिरुवा÷खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनको बीच सडकसम्म बिटी÷सुनकोशी÷वल्र्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडकमा लामा÷समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन् । निर्माण व्यवसायी नारायण भट्टराई विद्युत्को पोल र तार, टेलिफोनको तार, खानेपानीका पाइप हटाउनेजस्ता काममा तीन वर्षसम्म लाग्दासमेत काममा ढिलाइ भइरकेको बताउँछन् ।

घरको मुआब्जा लिएर भत्काउन तयार भएकाले पनि सर्वोच्च फैसला मुआब्जा दिएर मात्र काम गर्नु भन्ने आएपछि घर जग्गा छोड्न नमानेका कारण पनि काममा अवरोध भइरहेको उनले संसदीय समितिलाई सुनाए ।

कुल १२.५ किमीको यो सडकमा पाइलैपिच्छे समस्या छ । समिति सभापति खड्काले अनुगमनपछि सरोकार भएका निकायलाई बैठकमा डाकी छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको जनाइएको छ । सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका उनमा गत शुक्रबार प्लाज्माफेरेसिस प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए ।

रगतमा रहेका एण्टीबडीजस्ता हानिकारक तत्त्व हटाइने यो प्रक्रिया अझ केही दिन निरन्तर रहने छ । उनको उपचार उक्त अस्पतालका विज्ञ चिकित्सकका साथै नेपाली चिकित्सकबाट समेत हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौलासम्बन्धी उपचारको सिलसिलामा भदौ ५ गते सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका हुन् । यसअघि उनी गत साउन १८ गते सिङ्गापुरको सोही अस्पतालमा उपचार गराइ सुधार भएपछि साउन २७ गते स्वदेश फर्किएका थिए ।

केही दिनअघि रगतमा एण्टीबडीको मात्रा देखिएपछि उनको मिर्गौलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनः सिङ्गापुर गएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको साथमा उनका पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. शाह, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायत छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारहरुको गरिमा खस्कदो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समयमा पत्रकारीता क्षेत्रमा मौलाएको विकृतिका कारण पत्रकाहरु बदनाम भएको उनको बुझाई छ ।

उनले पत्रकारहरुलाई आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाएर लैजान आग्रह गरे । पछिल्लो समयमा चलिरहेको पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरण र रवि लामिछाने पक्राउ बारे उनले भने हामी दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।

पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउ पर्दैमा अपराधी नभएको बताउँदै उनले अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउने गरी भीड जम्मा गर्नु आवश्यक नभएको बताए ।

कानूनी राज्यमा अपराधीलाई कारवाही हुन्छ रु यदि यो घटनामा रविको संलग्ना पाइयो भने कानूनले उनलाई छोड्दैन । तर पक्राउ परेसँगै जून रुपमा भीड जम्मा भएको छ यसले अनुसन्धानलाई अवरोध पुर्याउने देखिन्छ उनले भने ।

नापी विभागले सगरमाथा मापनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । आउँदो पुससम्ममा सगरमाथा मापनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने विभागको समयतालिका रहेको छ ।

तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्मका तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ भने वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रको काम रोकिएको छ । विभागले असारसम्ममा फिल्डको काम सक्ने तालिका तय गरे पनि त्यसो हुन सकेन । वर्षाका कारण काम गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा फिल्डको १० प्रतिशत काम रोकिएको हो । नापी विभागका सगरमाथा उचाइ मापन एकाइ प्रमुख सुशील डङ्गोलले फिल्डको काम असारसम्म सक्ने योजना रहेको भए पनि वर्षाका कारण समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको बताउनुभयो । त्यसैले आउँदो पुससम्ममा उचाइ मापनको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि समय निर्धारण गरिएको छ ।

उपलब्ध तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रोसेसिङको काम सँगैसँगै अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले तोकिएकै समयमा काम सक्ने दाबी गर्नुभयो । तोकिएको सयममा फिल्डको काम नसकिँदा समयमा काम सकिने सम्भावना कम छ । वर्षा सकिएसँगै चाँडै परिणाम दिने गरी काम सुरु हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गरी पहिलोपटक सगरमाथाको मापन हुन लागेको हो । गत वर्ष ९२०७४० फागुनदेखि बङ्गालको समुद्री सतहबाट सगरमाथाको मापन सुरु गरिएको थियो । दुईवटा विधि ‘ग्राबिटी सर्भे र त्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ’बाट सगरमाथाको मापन गरिँदै छ । पहाडी क्षेत्रमा ‘ग्राबिटी सर्भे’को काम बाँकी रहेको हो ।

यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार उपचारका लागि सिंगापुर आनुअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठक‘अप्रिय’ बन्यो । बैठकमा ठोस एजेन्डाबारे छलफल भएन । पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेपाल माधवकुमार नेपालबीचको चर्काचर्कीका कारण अरु विषयले प्रवेश नै पाउन सकेन ।

सहभागी एक नेताका अनुसार संवाद यतिसम्म तल पुग्ने कि नेपालले ‘स्वाथ्य लाभको कामना छ’ भन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईँको स्वस्थ्य लाभको कामना चाहिएन’ भन्दै अस्वीकार गरे ।

पार्टीका गत शुक्रबार र आइतबारको बैठकका निर्णयलाई लिएर नेता नेपालले सातबुँदे लिखित असहमति राखेका थिए । बिहीबारको बैठकमा त्यही लिखित असहमति र त्यसपछि नेताहरुबीच उत्पन्न तरंगले प्रवेश पायो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

पार्टी एकीकरण भएको पन्ध्र महिनापछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी भूमिका पाएका छन् । एकीकरण पूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति पन्ध्र महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

बिहीबार बसको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक बोलाएर पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वाथ्योउपचारका लागि सिंगापुर जाने भएकाले प्रचण्डको अध्यक्षमा चाँडै सचिवालय बैठक बसेर सांगठनिक एकताका बाँकी कामबारे निर्णय गरिने बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसमक्ष शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी र विदेशमन्त्री जयशंकरबीच आपसी हितलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन जयशंकर हिजो बुधबार नेपाल आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुधवार नै भेटेका जयशंकर आज बेलुकी स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

जयशंकरले बिहीबार बिहान पशुपतिमा पूजाआजा गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७६’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त दुई विधेयक बिहीबार सदन समक्ष विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो ।

प्रस्तुत दुई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका विधेयकले बराबरी तोकेको बताए ।

उनले प्रजिअलाई केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मातहतमा बसेर दुवै तहका सरकारले तोकेको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नुपर्ने, प्रमुख कर्तव्यको पालना, शान्तिसुरक्षा र तोकिएको जिम्मेवारीलाई बहन गर्न विधेयकमा व्यवस्था भएको बताए ।

केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबीच कुनै विभेद नरहेको, एकै प्रदेशमा बस्न चाहने श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई अवसर मिलेको, प्रहरीको चाहना अनुसारको निकायमा समायोजन हुन पाउने अधिकारलाई विधेयकले सुनिश्चितता प्रदान गरेको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।

सैद्धान्तिक छलफलमा विमला राई पौडेल, प्रकाश पन्त, राधेश्याम अधिकारी, जितेन्द्रनारायण देव, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, रामनारायण बिंडारी, प्रमिलाकुमारी सुवेदी र वृषेशचन्द्र लालले भाग लिएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने मनसायले १५ असारमा आफ्ना सबै मन्त्रीहरुसँग लिखित रुपमा एक वर्षे कार्यसम्पादन संझौता गरे । प्रधानमन्त्रीसँग एकवर्षे लिखित संझौता गरेका मन्त्रीहरुले कतिपयले त्यसै दिन र कसैले एक साता अघि आफ्ना सचिवहरुसँग सोही प्रकृतिको कार्यसम्पादन संझौता गरे ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ढिला गरी २९ साउनमा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग कार्य सम्पादन संझौता गरिन् । तर, सोमबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मैनालीको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गर्यो ।

सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ अभ्यासको रुपमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग, मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग र सचिवहरुले मातहतका कर्मचारी हुँदै तल्लो तहसम्म कार्य सम्पादन संझौता गरेको केहीं दिनमै सरकारले १६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा गरेको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव सूर्य गौतमलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पुगेका छन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा र सो मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई वित्त आयोगमा र विक्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहमा सरुवा भएका छन् ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव माधव बेलवासेलाई खानेपानी मन्त्रालयमा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको
छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा भएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसी श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडे राष्ट्रपतिको कार्यालय र लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।

प्रदेश ३ को प्रमुख सचिव रहेका आनन्द ढकाललाई लोकसेवा आयोगको सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने प्रदेश ५ को प्रमुख सचिवका रुपमा रहेका तीर्थ ढकाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा लामो समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक कार्यसञ्चालन विधि संशोधन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्ले बैठक सञ्चालन विधि संशोधन गरेको हो । ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि आज सिंगारपुर जाँदैछन् ।

अब प्रधानमन्त्री जहाँ भएपनि भिडियो कन्फ्रेरेन्समार्फत बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।

प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा उपप्रधानमन्त्री अथवा निकटतममन्त्रीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रको जिम्मेवारी दिने प्रचलन थियो ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा मुख्य जिम्मेवारी रोज्न लिखित प्रस्ताव गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णयमा सात बुँधे असहमतिपत्र जाहेर गर्दै ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा रोज्न माग गरेका हुन् ।

पार्टी अध्यक्षदेखि सबै नेतामा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने माग उनको छ । नेता नेतालले पार्टी विधानको धारा ४६९क० कमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । यो समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट्मा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कामको जिम्मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिइने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बुधबार कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकार गरिएको पत्र पठाउने निर्णय गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले जानकारी दिए ।

कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने, ‘आशय सूचना सकियो भोलि हामी बैठक बस्छौँ र ठेक्का एसेप्ट गरेको पत्र दिन्छौँ, चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई ठेक्का दिइने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

उनका अनुसार समितिले अनुमान गरेभन्दा करिब १५ प्रतिशत अर्थात ४५ प्रतिशत देखि ५० करोड रुपैयाँ कममा सिनो डाइड्रोले बोलपत्र पेस गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् ।

नेपालका प्रयोगशालामा गरिएको खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन भारत सहमत भएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय बेन्च मार्क’ का आधारमा वैधता दिन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको हो ।

यसले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन सहज हुनेछ । यसअघि नेपालको गुणस्तर सर्टिफिकेटलाई मान्यता नदिएर विभिन्न बहानामा भारतले अदुवा, अलैँचीलगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको थियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।

काठमाडौं( सरकारले १६ सचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा समेत गरेको छ।

केदारबहादुर अधिकारीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। यसअघि उनी वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव थिए। यसैगरी पर्यटनका मोहनकृष्ण सापकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ।
सिँचाई मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका माधव वेल्वासेलाई खानेपानी मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रक र महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

शिक्षा सचिव खगराज बराललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई शिक्षा मन्त्रालय र जनसंख्या सचिव रामप्रसाद थपलियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

यसैगरी, लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाइँलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सरुवा गरिएको छ।

प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाललाई लोकसेवा आयोगमा र प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिवहरू तोयम राय, तोयानारायण ज्ञवाली, शिवहरी शर्मा र रविन्द्र श्रेष्ठलाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुको मौखिक प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले आयोगको विज्ञापन समावेशी भएको दाबी गरेका हो । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन आवश्यकता, माग र तात्कालीन कानुन अनुकूल रहेकाले रद्द गर्नु नपर्ने जिकिर गरे ।

‘अहिले गरिएका लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तात्कालीन स्थितिमा समावेशी छ,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगको विज्ञापन आवश्यकता, माग र तात्कालीन कानुनी व्यवस्था अनुकूल भएकाले रद्द गरिहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

अर्को प्रसंगमा मन्त्री पण्डितले टे«ड युनियन आवश्यक भए पनि कुन रुपमा रहने भन्ने छलफलको क्रममा नै रहेको बताए । साथै, समायोजनमा गएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल खस्कन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरें । उले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई श्रेणीगत रुपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराइएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई तहगत रुपमा तलब भत्ता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।

धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । दलहरूबीच केही समयदेखि संवादहीनताको अवस्था रहिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक डाकेका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक राजनीतिक विषय र आफ्नो आसन्न सिंगापुर भ्रमणबारे जानकारी गराउने बताइएको छ ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बताए पनि बैठकको एजेण्डाबारे जानकारी दिइएको छैन ।

काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण र सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन डिपीआरका लागि भारत र चिनियाँ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।

लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

चारवटा प्रस्तावमध्ये दुईवटाको मुल्यांकन गर्दा उपयोगी देखिएकाले मुल्यांकन प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्ने तयारी भएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

अहिले डिपीआरका लागि राइट्स रेल इन्डिया टेक्निकल एनड सर्भिसेज र चीनको संयुक्त कम्पनी चाइना रेलवे सियुवान सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्‍चार प्राधिकरणलाई बक्यौता बापतको नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वमित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ ।

बक्यौताबापतको करिब ८० करोड रुपैयाँ नबुझाएपछि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘आइतबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठक व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गरेको छ,’ उनले भने, ‘तीन महिनाको समयसीमामा करिब ८० करोड रकम नबुझाएपछि स्वतः खारेज भएको हो ।’

कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बुझाउन जेठ मसान्तसम्‍म अन्तिम समयसीमा दिइएको थियो । त्यसपछि पुनः समय सारेर भदौ १ गतेसम्‍म तोकिएको थियो । तर, उक्त समयसीमा नाघेपछि हेल्लो नेपालको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्नेगरी २०६४ फगुनमा लाइसेन्स पाएको थियो । उक्त टेलिकमले मध्य तथा सुदूरपश्चिममा सेवा दिइरहेको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको १५ महिनापछि नेता माधवकुमार नेपालको बरियता खोसिएको छ । यससँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भित्र आन्तरिक विवाद चुलिन पुगेको छ ।

आइतबार साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै अध्यक्षद्वयपछिको बरियताक्रममा उनलाई ल्याइएको छ ।

खनाल पार्टी एकीकरणपछि नेता नेपालभन्दा पछाडिको रोलक्रममा थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौँ ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आयोजनाको काम भने सुचारु हुन सकेको छैन ।

ओलीले केही ढिलाइ भए पनि मेलम्चीको पानी ल्याइने बताए । गत पुसमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले आफू आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्दै काम छोडेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका काम ठप्प छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन्

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एक महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्न १२ बजे मात्र इजलासमा बस्छन्। प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी सूची १० बजेपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ।

‘बेन्च’ पनि १२ बजे सुरु भएर चार बजे उठिसक्छ। कर्मचारीहरू प्रोत्साहन भत्ता काटिदिएको भन्दै असार मसान्तदेखि एक घण्टा ढिला कार्यालय आउन थालेपछि सर्वोच्चमा मात्र नभई मुलुकभरका अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन जटिल भएको हो।

समय अभाव देखाएर इजलासको सामान्य आदेश पनि एकदुई दिनपछि मात्र आउन थालेको छ। असार मसान्तअघि कर्मचारीहरू नौ बजे कार्यालय आएर मुद्दासम्बन्धी सामग्री जुटाउँथे। ढिलोमा पनि ११ बजे सर्वोच्चमा इजलास लाग्थ्यो।

एक मनिादेखि यो क्रम भंग भएको छ। इजलासका लागि फाइल र कानुनी सामग्री जुटाउन समय लाग्ने भएकाले कर्मचारी एक घण्टा ढिलो आउँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको हो। अहिले सबै अदालतमा कर्मचारी १० बजे मात्र आउन थालेका छन्। न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई ‘ओभरलोड’ का कारण एक महिनामा अतिरिक्त ८० घण्टा काम गर्दा तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। भत्ता काटिएपछि कर्मचारी १० बजे मात्रै कार्यालयमा पुग्छन्।

दैनिक एउटा इजलासमा कम्तीमा ३५ मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तय हुन्छ। ती मुद्दाका लागि फाँटबाट चाहिने सामग्री जुटाउँदा एक घण्टा लाग्छ। त्यसपछि ‘बेन्च’ मा फाइल पु¥याएर इजलास अधिकृतले सुनुवाइको पूर्व तयारीका लागि संविधान, कानुन, नियम, नजिर, कागजात सबै जुटाउँदा एक घण्टा बित्छ। अनि मात्र न्यायाधीश इजलासमा पसगेर बहस सुरु हुन्छ। साढे एक बजेदेखि साढे दुई बजेसम्म खाजा समयमा बित्छ।

असार मसान्तअघि भने ‘प्रोत्साहन भत्ता’ का कारण कर्मचारीले आदेश तयार गर्नेदेखि फाइल मिलाउने सबै काम अघिल्लै दिन सम्पन्न गर्दथे। अहिले कार्यालय समय पाँच बजेसम्म हुने भए पनि फाइल थन्क्याउन समय लाग्ने भएका कारण चार बजे नै ‘बेन्ञ्च’ उठ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या मुलुकभरका उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत छ।

यो समाचारअन्नपूर्ण दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । संघीय संसद सभिवालयलृ संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई किनेका ११ वटा नयाँ स्कर्पियो गाडी १ महिनामै बिग्रिएको बारे छानविन गर्न गठित समितिले काम सुरु नगर्दै ती गाडी प्रयोग भएका छन् ।

छानविन सहज बनाउन छानविनमा परेका कुनै पनि वस्तु प्रयोग नगरी यथावस्थामै राख्नुपर्ने हन्छ । आजको कान्तिपुरले पृष्ठ ३ मा यो समाचार छापेको छ ।

गाडीको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छनविन समिति गठन भएको छ ।

सिरहा । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिसँग सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउने अपेक्षा गर्छन् तर सेवा र न्याय दिन्छु भन्नेबाटै हातपात भएपछि अवस्था कस्तो होला रु

सिरहामा यस्तै भएको छ, नागरिकता लिन वडा कार्यालय पुगेका एक सेवाग्राही सहज सेवाको साटो वडाअध्यक्षबाटै कुटिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

सिरहा नगरपालिका १८ तारापट्टी कुर्मी टोलका २५ वर्षीय मनोजकुमार रायलाई उनकै वडाका अध्यक्ष रामसोगारथ यादवसहितको समूले कुटपिट गरेको हो ।

वडाभित्र तारापट्टीमा सिँचाइ बोरिङको उपभोक्ता समिति निर्माण गर्न असार २५ गते बुबा रामसेवा रायको सक्कल नागरिकता प्राणपत्र वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

त्यही नागरिकता फिर्ता लिन साउन २८ गते दिउँसो वडा कार्यालय पुगेका मनोजमाथि वडाध्यक्षबाट कुटपिट भएको हो ।

कालिकोट । जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो गृहजिल्ला कालिकोटमा आएका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुरशाहीलाई विप्लव समुहले लक्षित गदै जता गयो उतै बम विस्फोट गराउँदै आइरहका छन् । आफ्नो आधार क्षेत्रमा अनुमती विना विभिन्न कार्यक्रमलाई उद्घाटन र सम्बोधन गरेको भन्दै दिन दिनै बम विस्फोट गराउँदै उनीहरुले आफ्नो प्रमुख निशानामा राखेका हुन् ।

बुधबार पचालझरना गाउँपालिकाको विषेश गाउँसभालाई सम्बोधन गदै गर्दा विप्लव समुहले दुई वटा बम विस्फोट गरे । कार्यक्रम स्थल भन्दा दुई सय मिटर नजिकै विप्लव समुहले बम विस्फोट गरेका हुन् ।

गाउँसभा सम्पन्न गरी आफनो गृहगाउँमा वास बसेर रास्कोटको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न हिँडेका मुख्यमन्त्री शाहीसंगै कर्णाली प्रदेश सदस्य कुर्मराज शाहीलाई लक्षित गरी विप्लव समुहले रास्कोटको कृर्षि जेटिए कलेज नजिकै फेरि दुई वटा वम विस्फोट गराएको छ ।

यो भन्दा पहिले पनि जिल्लाको पलाता गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न आएका शाहीलाई लक्षित गरी चन्द समुहले बम विस्फोट गरेको थियो । त्यस भन्दा पहिले पनि कतै कालो भन्डा त कतै बम विस्फोट गराउदै आइरहेको छ । अहिले सम्म मुख्यमन्त्री शाहीलाई लक्षित गरि तिन पटक वम विस्फोट गरेको छ भने, एक पटके कालो झन्डा देखाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा विश्वनाथ सिम्खडाले लेखेका छन् ।

सरकारले एउटै प्रक्रियाबाट विद्युतीय बस खरिद गर्ने भएको छ। साझा यातायातले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत तत्काल सञ्चालन गर्न पाँचवटा विद्युतीय बस सरकारी तहमा सम्झौता गरी खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो।

मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानुअघि टिप्पणी उठाउने क्रममा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सबै विद्युतीय बस एउटै प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने गरी सिफारिस गर्न राय दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। साझालाई तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार असार ३१ गते साझाको खातामा तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारले जम्मा गरिसकेको छ। तर केही बस जीटूजीमार्फत र केही सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत खरिद गर्ने साझाको तयारी थियो। मुख्य सचिवको यो रायसँगै जीटूजीमा पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने साझाको तयारीमा पूर्ण्विराम लागेको छ।

साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधारले दसैंअघि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न भौतिक मन्त्रालयमार्फत जीटूजीबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको बताए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बस किन्दा दसैंमा सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन’, तुलाधारले भने, ‘दसैंअघि बस सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव पेस गरिएको हो।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा निर्दोष घोरसाइनेले लेखेका छन् ।

जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिसँग सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउने अपेक्षा गर्छन् तर सेवा र न्याय दिन्छु भन्नेबाटै हातपात भएपछि अवस्था कस्तो होला रु
सिरहामा यस्तै भएको छ, नागरिकता लिन वडा कार्यालय पुगेका एक सेवाग्राही सहज सेवाको साटो वडाअध्यक्षबाटै कुटिएका छन् ।

सिरहा नगरपालिका १८ तारापट्टी कुर्मी टोलका २५ वर्षीय मनोजकुमार रायलाई उनकै वडाका अध्यक्ष रामसोगारथ यादवसहितको समूले कुटपिट गरेको हो ।

वडाभित्र तारापट्टीमा सिँचाइ बोरिङको उपभोक्ता समिति निर्माण गर्न असार २५ गते बुबा रामसेवा रायको सक्कल नागरिकता प्राणपत्र वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

त्यही नागरिकता फिर्ता लिन साउन २८ गते दिउँसो वडा कार्यालय पुगेका मनोजमाथि वडाध्यक्षबाट कुटपिट भएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा भरत जर्घामगरले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा करिब एक दर्जन ठूला विकास कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन हुँदै छन् । एउटै परियोजना १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको छ । केही परियोजनामा काम धमाधम भइरहेको छ भने अन्य प्रक्रियामा छन् ।ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा दमकमा ‘विश्वकै अग्लो बुद्धमूर्ति’ बनाउने भनी गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । दमकको उत्तर सिरान हम्से–दुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा ५४२ फिट आग्लो बुद्धमूर्ति निर्माण गरेर दमक र लुम्बिनीलाई बुद्ध–सर्किटसँग जोड्ने योजनामा नगरपालिका कार्यालयले डिपिआर तयार गरिसकेको छ ।

१५ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा बुद्धमूर्त निर्माण गर्न लागिएको हो । यसका लागि १२ कट्ठा जमिन प्राप्त भइसकेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले जानकारी दिए । यसैगरी ३ अर्बको भ्यु टावर, २ अर्बको सडक, २ अर्बको विज्ञान पार्क, १ अर्ब ३७ करोड पुल, २९ करोड सभागृह, १५ करोडको पशुपन्छी बजार र १ करोड २५ लाखको नमुना मार्गजस्ता कार्यक्रमम दमकैमै छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराई र अर्जुन राजवंशीले लेखेका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज देवीलाल पुनसहित ६ जनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

पक्राउ पर्नेमा सिस्ने गाउँपालिका इन्चार्ज राजु थापा, हिका बुढा, रामकुमार बुढा, मोहनलाल सार्कीलगायत छन् ।

२८ साउन, एजेन्सी । उसो त सलमान खान र शाहरुख खान सबैभन्दा बढी खोजिने नाम हो । तर, यहाँ एउटा विषयमा भने सलमान र शाहरुख खानलाई बलिउड नायिका तथा पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनले पछि पारेकी छन् ।

गुगल सर्चको घटनामा सन्नी लियोन सबैभन्दा अगाडि देखिएकी छन् । कुनैसमय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सबैभन्दा खोजिनेहरुको पहिलो नम्बरमा थिए । भारतमा गुगल सर्चमा यो वर्ष अगस्टको पहिलो सातासम्म सबैभन्दा बढी खोजिनेको सूचीमा सुपरस्टार सलमान खान र शाहरुख खानलाई पछि पार्दै अभिनेत्री सन्नी लियोन शीर्ष स्थानमा छिन् ।

गुगल ट्रेड्स एनालिटिक्सका अनुसार सनीसँग जोडिएका भिडियो सामग्री सबैभन्दा बढी भेटिएको छ । यसको अलावा उनको बायोपिक श्रृंखला ‘करणजीत कौरः द अनटोल्ड स्टोरी अफ सन्नी लियोन’लाई मानिसहरुले धेरै खोजेका छन् । शीर्ष स्थानमा आएसँगै सन्नीले प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी छन्, ‘मेरो टीमले भर्खरै मलाई यो कुराको जानकारी दिए र म यसको जस आफ्नो फ्यानहरुलाई दिन चाहन्छु ।’

२०१८ मा गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिनेहरुको सूचीमा प्रिया प्रकाश वारियार पहिलो नम्बरमा थिइन् । उनी आँखा झिम्क्याएको भिडियोबाट भाइरल बनेकी थिइन् भने २०१८ मा ट्रेन्डिङमा थिइन् । यसको अलावा दोश्रो नम्बरमा प्रियंका चोपडाको पति निक जोनस र तेश्रो स्थानमा हरियाणाकी गायिका सपना चौधरी थिइन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सांगठानिक एकताको काम सम्पन्न गर्न नसक्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विवाद बढ्न थालेको छ । जिम्मेवार कार्याकर्ताहरूबीच नै पोलापोल र जुहारी चल्न थालेको छ ।

पार्टी मिल्दा छ महिनाभित्र सांगठानिक एकीकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो । नेकपाले सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, प्रदेश कमिटी जिल्ला इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठनले पूर्णता पाए पनि स्थानीय तहको एकता प्रक्रिया अझै अगाडि बढन सकेको छैन् ।

सचिवालयमा स्कुल विभाग पूर्व एमाले या पूर्व माओवादीले लिने भन्ने विवाद चर्किएको छ भने स्थानीय तहमा नेतृत्व लिने विषयमा पनि नेकपाभित्र हानाथाप बढ्दै गएको छ । विभागहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड र नेतृत्वमा मोटामोटी सहमति जुटे पनि स्कुल विभागमा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलबीचको विवादको कारण आधा महिनादेखि सचिवालय बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

एकीकरणको सम्पूर्ण निर्णय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्दै आएका छन् । स्कुल विभागको जिम्मेवारीबारे अध्यक्षद्धयबीच नै कुरा मिल्न नसकेपछि सकस देखिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसुदन रायमाझीले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचारपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएका छन् । उनी सवा १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका हुन् । आफ्नो भ्रमण अनौपचारिक भन्दै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेनाको सलामी ग्रहण भने गरेनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया लिन पत्रकारहरु पनि प्रतीक्षा गरेर विमानस्थल पुगेका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्न मानेनन् । स्वास्थ्यबारे जानकारी दिनुपर्‍यो भनेर पत्रकारहरुले आग्रह गर्दा ओलीले भने, ‘केही दिनमा थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, सरकारका अन्य मन्त्रीहरु, नेकपा नेता बामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङलगायत विमानस्थलमा पुगेका थिए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर बसाइ भोलिसम्मका लागि लम्बिएको छ । यसअघि आइतबार आउने भनिएको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा ल्याब सम्बन्धी सबै रिपोर्टहरु आउन बाँकी रहेकाले सिंगापुर बसाइ लम्बिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा अहिलेसम्म प्राप्त रिपोर्टहरु सन्तोषजनक देखिएको जानकारी दिएका छन् ।

१३ वर्षअघि दुवै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सिंगापुरमा नियमित जाँच गर्छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका ओली भोलि सोमबार काठमाडौं फर्किने तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ।

प्रधानमनन्त्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यही साउन १८ गते त्यसतर्फ गएका हुन्।

काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउने भएका छन् । उनी भदौ ४ गते विहान एयर इण्डियाबाट नेपाल आउन लागेका हुन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन आउन लागेका मन्त्री जयशंकर नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई छुट्टाछुट्टै भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
भदौ ४ गते आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्री जयशंकरलाई दिवा भोज दिनेछन् । त्यसपछि विदेशमन्त्रीले उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालस्थित भारतीय दुतावासले सोहीदिन रात्री भोज दिनेछ । जसमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई बोलाएको छ । त्यहाँ सामूहिक तथा एक्लाएक्लै भेटघाट हुने बताइएको छ । उनी भदौ ५ गते विहानै भारत फर्किने कार्यक्रम रहेको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

एस जयशंकर विदेशमन्त्री भएलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम भएपनि नेपालमा तरकारीमा विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड र क्लिन फिडलगायतको विवाद चलिरहेको कारण कार्यक्रम रद्ध गरेको थियो ।

भारतीय रअ का प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएर फर्केपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलम्बन आचार्यले विदेश मन्त्री जयशंकरलाई भेटेका थिए । राजदूत आचार्यले भेटेपछि विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल आउने तय भएको हो ।

संविधान निर्माणको बेला विदेश सचिवको रुपमा नेपाल आएर एस जयशंकरले शीर्षस्थ नेतालाई भेटेर संविधान निर्माण कार्य केही दिनलाई स्थगित गरी सबैको सहमतिमा निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए ।

उनको सुझावलाई स्वीकार गर्दै दुई दिनका लागि संविधान निर्माणका कार्यलाई स्थगित गर्दै आन्दोलनकारी पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, त्यो दुई दिनमा एकपटक पनि वार्ता भएन ।

खाली हात भारत फर्केका जयशंकरका कारण नेपालमाथि नाकाबन्दी लागेको चर्चा यहाँ चलेको थियो । त्यसले गर्दा पनि नेपाली जनता जयशंकरप्रति सकारात्मक देखिएनन् ।

यद्यपी अहिले परस्थिति फेरिएको छ । दुई देशबीचमा सम्बन्ध सुधार भएको छ । एक अर्काको देशमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भएको छ ।

बाग्लुङ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते देशभरका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै बागलुङमा निर्वाचनको तयारी थालिएको छ ।

बागलुङमा मृत्युु तथा जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएर खाली भएको एक प्रदेशसभा र एक वडाध्यक्ष गरी दुई स्थानमा उपःनिर्वाचन हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यअन्र्तगत बागलुङ क्षेत्र नं २ को ‘ख’ बाट निर्वाचित टेकबहादुर घर्तीको मृत्यु तथा बागलुङको बडीगाढ गाउँपालिका– २ का वडाध्यक्ष विष्णु भुसाल जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि ती स्थान रिक्त भएका हुन् ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि साउन १६ गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका वा सरेर आएका मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत विकास पौडेलले बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य अन्तर्गत बागलुङ क्षेत्र नं २ को ‘ख’ मा गत निर्वाचनमा ३३ हजार २४० मतदाता सहभागी थिए । यस पटक ३६ हजार ५०० मतदाताको नामावली सङ्कलन भएको छ ।

वडातर्फ बडीगाढ गाउँपालिका–२ मा गत निर्वाचनमा एक हजार ७७० मतदाता थिए । यस पटक एक हजार ८०२ जनाको मतदाता नामावली सङ्कलन भएको निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताए ।

‘अहिले प्रदेशसभा सदस्य र वडा अध्यक्षका लागि दुई ठाउँमा निर्वाचन गराउँनुपर्ने भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘रिक्त रहेको प्रदेशसभा सदस्य अन्तर्गत क्षेत्र नं–२ को ‘ख’ र एक वडा अध्यक्षमा निर्वाचन गर्ने तयारी थालिएको हो ।’ पौडेलका अनुसार अहिले तथ्याङ्क प्रशोधनकै क्रममा रहेकाले मतदाता सङ्ख्यामा केही तलमाथि हुनसक्ने छ ।

काठमाडौं । बारा कलैयाका मोहम्मद नुर अन्सारी भारतीय प्रहरीको सर्वाधिक खोजीका पात्र हुन्। भारतीय प्रहरीले अन्सारीलाई आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म खोज्यो। इन्टेलिजेन्समा निकै अब्बल मानिने ‘रअ’ सम्मले उनको खोजी गर्‍यो। तर कुनै सुइँको नपाएपछि भारतीय प्रहरी अन्तराष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहायता लिन पुग्यो। भारतीय प्रहरीकै आग्रहमा अन्सारीविरुद्ध इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्‍यो।

अन्सारीलाई अहिले इन्टरपोलका १९४ सदस्य राष्ट्रले खोजी गरिरहेका छन्। तर पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। उर्दु, अरबिक, हिन्दी, नेपाली भाषामा पोख्त ३२ वर्षीय अन्सारी अझै १९४ देशका प्रहरीलाई छक्याउन सफल भइरहेका छन्।

अन्सारीलाई भारतीय प्रहरीले ‘मोस्ट वान्टेड’को सूचीमा राख्नुको कारण हो, भारतीय नक्कली नोटको कारोबार र हुन्डी। औपचारिक रुपमा अन्सारीलाई भारतले नक्कली नोट र हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको बताए पनि उनलाई खोज्नुको मुख्य कारण हो, आतंकवादलाई सहयोग।
भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको निकट रहेर भारतमा आतंकवादी गतिविधि फैलाउन अन्सारीले सहयोग गरेको आरोप भारतीय प्रहरीले लगाएको छ।

भारतविरोधी गतिविधि गरेको र विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै भारतीय प्रहरीले २८ जना नेपालीलाई मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेको छ।

हत्या, मानव बेचबिखन, बैंकिङ ठगी, किर्ते, चोरी, लुटपाट, आतंकवादी गतिविधि जस्ता घटनामा संलग्न भई फरार रहेका २८ नेपालीविरुद्ध भारतीय प्रहरीको आग्रहमा रेड नोटिस जारी गरिएको हो। योसँगै अब यी २८ नेपालीलाई १९४ देशका प्रहरीले खोजी गरिरहेका छन्।

रेड नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका सदस्य सबै राष्ट्रमा त्यस्ता अपराधीको फोटोसहितको विवरण पठाइन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य राष्ट्रका जुनसुकै प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छन् र सम्बन्धित देशलाई पठाउने गर्छन्।

भारतको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका २८ नेपाली
राजेश बहादुर : बाजुराको चतारा निवासी ३१ वर्षीय राजेश बहादुरले भारतमा चोरीको शृंखला मच्चाएका थिए। भारतका विभिन्न सहरमा भएका ठूला चोरीका घटनामा उनको संलग्नता रहेको भन्दै भारतीय प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले उनीमाथि रेड नोटिस जारी गरेको हो। उनी अझै फरार छन्।

राजेश भागदुर : भारतमा घर तोडफोड गरेर चोरी गर्ने गरेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् ३० वर्षीय भागदुर। रातको समयमा विभिन्न वित्तीय अफिसहरु र घरहरु तोडफोड गर्दै चोरी गरेपछि उनलाई पक्राउ गर्न रेड नोटिस जारी गरिएको हो। उनी पर्वत लेखपथका–६ का बासिन्दा हुन्।

रमेश भागदुर : तमिल, नेपाली र हिन्दी भाषा बोल्न जान्ने २६ वर्षीय रमेशको पनि राजेश भागदुरकै जस्तो कसुर छ। उनीमाथि पनि घर तोडफोड गरेर चोरी गरेको आरोपमा रेड नोटिस जारी गरिएको हो। उनी म्याग्दी घतानका स्थानीय हुन्। अहिले उनी फरार छन्।

देवी ओली : भारतमा अपहरणको आरोप लागेकी नेपाली महिला हुन्, देवी ओली। ३४ वर्षीया ओली अपहरणजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुँदै फिरौतीमा माग गरेको भन्दै भारतीय प्रहरीले खोजी गरेको थियो। भारतमा उनी फेला नपरेपछि उनको नाम रेड नोटिसमा राखिएको हो। उनी अझै फरार छिन्।

चित्रइन्द्रा सभाद : ३६ वर्षीया सभाद भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीकी महिला हुन्। उनले चेक अनादार गरेको, चोरी गरेको र अन्य आपराधिक षड्यन्त्र गरेको रिपोर्ट भारतीय प्रहरीले इन्टरपोललाई पठाएपछि उनविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिएको हो।

शिवराज फुलचन्द शर्मा : ३५ वर्षीय शर्माले पनि भारतमा घर फोडेर चोरी गरेको र अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै भारतले इन्टरपोललाई रेड नोटिसका लागि पत्राचार गरेको थियो। उनी अझै फरार छन्।

नानु मगर : ३७ वर्षीय मगर पनि चोरी आरोपमा रेड नोटिस जारी गरिएका अर्का नेपाली हुन्।

राजबहादुर शाही : ५१ वर्षीय शाहीले पनि भारतमा विभिन्न ठाउँमा चोरी गरेको आरोप लागेको छ।

खुमराज थापा : चोरी, डकैती र अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेर फरार भएपछि ३९ वर्षीय थापालाई पक्राउ गर्न रेड नोटिस जारी गरिएको हो।

भीमे दमाई : ३७ वर्षीय दमाईमाथि भारतमा हत्या गरेर फरार भएको आरोप लागेको छ। उनको नेपालको ठेगाना खुल्न सकेको छैन।

राजेश क्षेत्री : क्षेत्री चोरीको आरोपमा रेड नोटिस जारी भएका नेपाली हुन्।

विनिता प्रधान : काठमाडौं महाराजगन्जकी प्रधान पनि किर्ते काण्डमा जोडिएपछि रेड कर्नर नोटिसमा राखिएकी नेपाली महिला हुन्।

माधवी श्रेष्ठ : श्रेष्ठ नक्कली कागजातको कारोबारी हुन्। उनले विभिन्न सुरक्षा निकायको नक्कली डकुमेन्ट बनाउने तथा बेच्ने गरेको पाइएपछि भारतीय प्रहरीमार्फत रेड नोटिसमा राखिएको हो। उनी काठमाडौंकी स्थानीय बासिन्दा हुन्।

कृष्णबहादुर औजी : चोरीका कुख्यात भनेर कहलिएका औजीले भारतका विभिन्न ठाउँमा चोरीको आतंक फैलाएका थिए। उनी दिउँसै पाकेट मार्थे भने राति घर फोडेर नगद र गरगहना चोर्थे।

प्रेम सिंह : ३२ वर्षीय सिंह पनि चोरी आरोपमा रेड नोटिस जारी भएका नेपाली हुन्। पर्वतको माझफाँटे–५ का उनी अझै फरार छन्।

मनोज करण जैगडी : जैगडीले पनि भारतमा चोरीको आतंक मच्चाएका थिए। पटकपटक भारतीय प्रहरीको आँखा छलेर उम्कन सफल भएका उनी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। उनले दर्जनभन्दा बढी पटक चोरी गरेको आरोप छ।

सूर्यबिन बहादुर तामाङ : ४२ वर्षीय तामाङ भारतमा हत्या, लुटपाट, ज्यान मार्ने धम्की र चोरी जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्ति हुन्। भारतलाई आपराधिक थलो बनाएका उनी भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेडमा परेपछि फरार भएका थिए।

भारतबाहेक अमेरिकाले २५, दुबईले १६, कतारले १५, साउदी अरबले ३, पोर्चुगलले १, पोल्यान्डले १, बहराइनले १ र मलेसियाले १ नेपालीवरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेका छन्।

चक्रसिंह ठकुरी : ६७ वर्षीय ठकुरी भारतीय प्रहरीसहित १९२ देशका प्रहरीले खोजेका अर्का नेपाली हुन्। उनी भारतमा हत्या गरेर फरार रहेको भन्दै भारतीय प्रहरीको आग्रहमा उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिएको हो।

टासी छिरिङ छ्वाङ्का : टासी चिनियाँ मुलका नेपाली नागरिक हुन्। उनीमाथि भारतमा ५९ वटा वन्यजन्तु मारेको अभियोग लागेको छ। भारतमा वन्यजन्तुको सिकार गरेर त्यसको आखेटोपहार बेचबिखन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिएको हो।

ताहिर साह : ५६ वर्षीय साह काठमाडौं टंगालका बासिन्दा हुन्। उनी भारतमा मान्छे मारेर फरार भएका व्यक्ति भन्दै रेड नोटिस जारी भएको छ। योसँगै भारतीय प्रहरीले साहले दाउद इब्राहिमको समूहसँग निकट रहेर भारतविरोधी गतिविधि गरेकाले मोस्ट वान्टेड सूचीमा रोखको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को मोस्ट वान्टेडका पहिलो सूचीमा उनी रहेको नेपाली सुरक्षा विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

वीरेन्द्रबहादुर थापा : बझाङका थापामाथि पनि भारतमा चोरी गरेको आरोप लागेको छ। भारतीय प्रहरीले उनलाई पटके चोर भएको भन्दै खोजिदिन आग्रह गरेको छ।

विपीन विष्ट : विष्टमाथि भारतमा मान्छे मारेर फरार भएको आरोप लागेको छ।

तुलाराम बहादुर : हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् ४० वर्षीय तुलाराम। उनको तस्बिर र नेपालको ठेगाना समेत अहिलेसम्म प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन।

हरिहर भुसाल : नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषाको राम्रो ज्ञान भएका भुसाल भारतीय प्रहरीको सर्वाधिक खोजीका पात्र हुन्। ठूला ठगी केसमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै रेड नोटिस जारी भए पनि उनी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।

अनुप प्रधान : पाल्पाका प्रधान पनि किर्ते गरेको अभियोग रेड नोटिस जारी भएका नेपाली हुन्।

त्यस्तै, नक्कली नोटको कारोबारमा रेड नोटिस जारी भएका माथि उल्लिखित नुर अन्सारीसँगै चन्द बहादुर र शिवशंकर प्रसादविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको छ। उनीहरुलाई लागेको अभियोग र ठेगाना समेत गोप्य छ। यसरी भारतीय प्रहरीको आग्रहमा २८ नेपालमाथि रेड नोटिस जारी भएको छ।

यसरी खोजी गरिएका कतिपय व्यक्तिको फोटो फोटो, हुलिया र ठेगाना समेत प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन।

भारतबाहेक अमेरिकाले २५, दुबईले १६, कतारले १५, साउदी अरबले ३, पोर्चुगलले १, पोल्यान्डले १, बहराइनले १ र मलेसियाले १ नेपालीवरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेका छन्। उनीहरु सबैलाई इन्टरपोलका १९४ सदस्य राष्ट्रहरुले खोजिरहेका छन्।

के हो इन्टरपोल, किन जारी हुन्छ रेड नोटिस?
सूचना प्रविधिको पहुँच बढ्दै गएसँगै आपराधिक गतिविधि पनि अन्तराष्ट्रियस्तरमा फैलँदै गयो। एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा सुरक्षित हुँदै अपराधी लुक्न थाले। यसरी लुकेका अपराधी पक्राउ गर्न विभिन्न देशका प्रहरीबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएपछि सन् १९२३ मा स्थापना भएको हो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रहरी संगठन इन्टरपोल।

२०२४ असोजमा जापानमा भएको ३६ औं महासभाबाट नेपाल १००औं सदस्य राष्ट्रको रुपमा इन्टरपोलको सदस्य भएको हो। हरेक सदस्य राष्ट्रमा विश्वभरिका सदस्य राष्ट्रहरुसँग सम्पर्क गर्न एक सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरिएको हुन्छ, जसलाई नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी) भनिन्छ।

एनसिबीले अपराधिक सूचनाहरु विश्लेषण गर्ने, इन्टरपोलद्वारा प्रकाशन गरिने विभिन्न प्रकारका नोटिसहरुको तयारी तथा प्रकाशन गर्नका लागि अनुरोध गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरुसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने, अपराधी पक्राउ गरेर बुझाउने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ।

इन्टरपोलले सम्बन्धित देशको प्रहरी संगठनको सिफारिसमा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्छ।

कुनै व्यक्ति अपराधी भएको पुष्टि भयो तर अन्य सञ्जालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएमा ग्रिन नोटिस जारी गरिन्छ। हातहतियारबारे जानकारी दिनुपरेमा अरेन्ज नोटिस जारी गरिन्छ। पर्पल नोटिस अपराधीको कार्यशैलीको जानकारीका लागि जारी गरिन्छ।

अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेका अपराधीहरु भागेर अर्को देशमा लुकेको अवस्थामा रेड नोटिस जारी हुन्छ,’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले भने, ‘यसरी जारी भएको नोटिसका आधारमा सम्बन्धित देशका प्रहरीले त्यस्ता अपराधीलाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित देशलाई बुझाउँछन्।’

रेड नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका सदस्य सबै राष्ट्रमा त्यस्ता अपराधीको फोटोसहितको विवरण पठाइन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य राष्ट्रका जुनसुकै प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छन् र सम्बन्धित देशलाई पठाउने गर्छन्। रेड नोटिसबाहेक इन्टरपोलले अन्य नोटिसहरु पनि जारी गर्छ।

यल्लो नोटिस हराएका व्यक्ति खोज्न जारी गरिन्छ भने ब्लु नोटिस कुनै अपराधीका बारेमा केही जानकारी दिनुपरेमा जारी गरिन्छ। ब्ल्याक नोटिस पहिचान हुन नसकेका शवको पहिचान गर्न जारी गरिन्छ।

कुनै व्यक्ति अपराधी भएको पुष्टि भयो तर अन्य सञ्जालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएमा ग्रिन नोटिस जारी गरिन्छ। हातहतियारबारे जानकारी दिनुपरेमा अरेन्ज नोटिस जारी गरिन्छ। पर्पल नोटिस अपराधीको कार्यशैलीको जानकारीका लागि जारी गरिन्छ। डिफ्युजन नोटिस भने अनुसन्धानमै रहेको व्यक्ति भागेमा त्यस्ता व्यक्ति कहाँ छन् भनेर जानकारी दिन जारी गरिन्छ।

पछिल्लो समय इन्टरपोल प्रभावकारी बन्दै गएको प्रहरी प्रधान कार्यालय, इन्टरपोल शाखाका प्रमुख एसएसपी उमेशराज जोशी बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय धेरै नोटिस जारी हुनु र अपराधी पक्राउ पर्नु संयोग मात्रै होइन, प्रहरी सक्रियता पनि हो,’ उनले भने।

इन्टरपोलको नोटिस आधारमा ३२ जना अपराधीलाई पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याइसकेको छ।

काठमाडौं । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो प्रदेशको राजधानी हेटौंडैमा हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश ३ को राजधानी काठमाडौंमा भने हुन नदिने अडान राख्नु भयो ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित संचारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले २०, २५ वर्षदेखि राजधानी काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउन चाहेकाले पनि काठमाडौंमा प्रदेश ३ को राजधानी हुन नदिने निर्णयमा आफू पुगेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

‘प्रदेशको राजधानी हेटौडैमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू छैन,’ मुख्यमन्त्री पौडेलको स्पष्टिकरण पनि थियो, ‘घर पायकको आधारमा राजधानी नरहने कुरा पक्कै हो ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले नुवाकोट र रामेछापमा पनि राजधानी रहने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै त्यसमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । तर सिंहरदबारको छायाँमा भने प्रदेश ३ को राजधानी रहन दिनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा आफू अडिग रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रको विकास गर्न र काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउन पनि प्रदेश ३ को राजधानी काठमाडौंमा बनाउन नहुने तर्क गर्नु भयो । उहाँले प्रदेशको राजधानी र नाम दुवै एकै दिन टुंगो लगाउने पनि बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्ना प्रदेशका सेवा प्रवाहको कामलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्न १५६ वटा कार्यालयलाई क्रियाशील गराइएको दावी पनि गर्नु भयो । उहाँले कृषकलाई राहत दिन सामूहिक कृषि प्रणाली कार्यक्रम सुरु गरिएको स्पष्ट पार्नु भयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश ३ को विकासका सम्भावनाका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने काममा सघाउ पु¥याउन संचारकर्मीहरुलाई पटक–पटक आग्रह गर्नु भयो ।

२३ साउन, एजेन्सी । भारतीय टेलिभिजन कपिल शर्माको फ्याको लागि खुसीको खबर छ ।

लामो समयदेखि टिआरपीको टप ५ मा आफ्नो स्थान बनाउन नसकेको द कपिल शर्मा शो टिआरपीको टप ५ भित्रिएको छ ।

यस्तै स्टास प्लसमा आउने सिरियल ‘ये रिस्ता क्या कहलाता है’ टिआरपीको पहिलो नम्बरमा आउँदा, दोश्रो स्थानमा अघिल्लो लामो समयदेखि पहिलो स्थानमा रहेको ‘कुण्डली भाग्य’ पुगेको छ ।

तेश्रो नम्बरमा सिरियल ‘कुमकुम भाग्य’ले ओगट्दा चौथो स्थानमा कमेडी सिरियल ‘तारक मेहताका उल्टा चश्मा’ आइपुगेको छ ।

रुकुम । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहका केन्द्रीय सदस्यसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले केन्द्रीय सदस्य ४८ वर्षीय श्यामबहादुर बोहरालाई पक्राउ गरेको हो ।

जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ का ४८ वर्षीय बोहरालाई मङ्गलबार राति १० बजे वडा नं ६ मुरुबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार केन्द्रीय सदस्य बोहरासँगै सो समूहका अन्य दुई कार्यकर्ता पनि पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा विद्यार्थी सङ्गठनका जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति सहसंयोजक त्रिवेणी गाउँपालिका–२ का १९ वर्षीय प्रेमप्रशान्त बोहरा र रुकुमपूर्वका जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति संयोजक आठबीसकोट नगरपालिका–११ का १८ वर्षीय हरि पुन रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले बताए ।

सो क्रममा मुरुमा सो समूहका नेता तथा कार्यकर्ता जम्मा भएर मङ्गलबार राति शङ्कास्पद गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका अवस्थामा फेला परेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रमुख खड्काले बताए ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

कतार(दुबईका लागि भिजिट भिसाका लागि बिचौलियासँग प्रस्थान अनुमति दिन मिलेमतो गरेको पाइएपछि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गर्न लागेको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलामा श्रम स्विकृति नलिई कतार, दुबई ट्रान्जिट भई विभिन्न मुलुकमा जाने व्यक्तिलाई बिचौलिया समेतको मिलेमतोमा प्रस्थान अनुमति दिएको र त्यसको ई अभिलेख समेत नराखेको पाइएकाले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताए।
उनले बिचौलियासँग मिलेर ‘डिपार्चर स्टाम्प’ लगाई अभिलेख समेत गायब पारेको उजुरीमा छानबिन गर्नका लागि मंगलबार पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए।

उनीमाथि अध्ययन गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने अख्तियारले जनाएको छ।

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजतन्त्र फर्कन्छ कि भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गरेका छन् । उनले निरंकुश शासन आउन नसक्ने बताउँदै सचेत भने रहनुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रामेछाप खाडादेवीले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेपालले वंशको शासन अब कसैले पनि नस्वीकार्ने स्पष्ट पारे । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रतर्फ इंगित गर्दै राजनीति गर्ने भए पार्टी खडा गरेर आउन चुनोती समेत दिए । देशलाई अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी कम्युनिष्ट पार्टीको काँधमा आएको उनले बताए । कमिकमजोरी सुधारेर राम्रो काम कसरी गर्ने भन्नेमा सामाजिक चेतना फैलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कम्युनिष्ट कार्यकर्तामा वैचारिक र व्यवहारिक प्रशिक्षण आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने ‘सपना देख्ने काम धेरै भयो । तर, विपनामा थोरै मात्र काम भयो भन्ने पनि होला । तर, कामै नभएको भने होइन ।’ कार्यक्रममा नेपालले कांग्रेस परित्याग गरी नेकपा प्रवेश गर्ने खाडादेवीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई स्वागत गरेका थिए । शिक्षक संघ क्षेत्रीय सचिब एवं वुद्धभवानी माविका प्रअ रामचन्द्र खत्रीसहित स्थानीय कार्यकर्ता सन्तोस खत्री, रामहरी खत्री, श्याम लामा, रामबहादुर बुढाथोकी, सहदेब बुढाथोकी, शिबराज खत्री, गोपाल श्रेष्ठ, ध्रुव श्रेष्ठ, चित्रबहादुर बस्नेत, सुस्मिता बस्नेत, गणेश श्रेष्ठ, सन्जिप मानन्धर, रवि कार्की, दलबहादुर तामाङ, लोकबहादुर घिसिङ, किशोर नेपाली, औलाथ तामाङ, हरिचन्द्र पौडेल, बिमल घिसिङ, नबराज तामाङ, दयाराज तामाङ, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेकपा प्रवेश गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश ३ का अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलले विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएका कामबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल, नेकपा रामेछापका इन्चार्ज देवशंकर पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तानलगायतले धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । रौतहटको १६ वटा योजनाहरुमा कुनै पनि कामै नगरी सिंचाई कार्यालयका प्रमुखको मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।

सिचाई डिभिजन प्रमुख अजित श्रीवास्तवसमेतको मिलेमतोमा बाढी पीडितका लागि सञ्चालन भएका १६ आयोजनामा कामै नगरी भुक्तानी गरेको भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा पाइएको हो।

विकास निर्माणमा कतिसम्म बेथिति र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने उदाहारण यसवाट पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

बम
आयोगले कामै नगरी नक्कली बिल निर्माण गरेको भुक्तानी दिने सिंचाइ डिभिजन कार्यालय गौरका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजित श्रीवास्तव, तत्कालीन इन्जिनियर नविनकुमार यादव, तत्कालीन सब(इन्जिनियर संजय साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलाम अक्तर विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

डिभिजन प्रमुख श्रीवास्तवले आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा बाढीपीडित कार्यक्रम अन्तर्गत १६ वटा योजनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको कामै नगरी फर्जी बिल बनाई रकम लिएको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको फेला परेको थियो।

उपभोक्ता समितिसँगको मिलेमतोमा उनीहरुले ३ लाख ७२ हजार ५१ रुपैयाँ भुक्तानी फर्जी बिलको आधारमा लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

निर्माणस्थलमा भएको कार्यभन्दा बढी तथा साईटमा नगरेको कामको परिमाणको नापेर बिल बनाई भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

गुजरा खोला सिंचाई आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलाम अक्तरले डिभिजन प्रमुख श्रीवास्तव, यादव, तत्कालीन सबइन्जिनियर संजय साहसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले उनीहरुसँग सो रकम बराबर विगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद सजाय गर्न माग गरेको छ।

२१ साउन, काठमाडौं । हास्य टेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’ अहिले प्रसारणमा छ्रैन । गता साता प्रसारण भएको ‘भद्रगोल’ पुरानै दोहोर्‍याइयो । हुन त ‘भद्रगोल’को प्रसारणमा रोकावट आएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि आर्थिक कारोबारमा कुरा नमिलेपछि ‘भद्रगोल’को प्रसारण रोकिएको थियो ।

अहिलेको रोकावट चाहिँ किन ?
टेलिश्रृंखलाका लेखक तथा निर्देशकमध्येका एक कुमार कट्टेलले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै केही सम्झौता र नविकरणहरु गर्नुपर्ने भएकोले यसको प्रसारण रोकिएको हो । हामी चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई समाधान गरेर हामी छिट्टै टेलिभिजनमा देखिनेछौं । साथै मुन्नि भूमिकाको भित्रिएसँगै बन्द भएको भनेर भइरहेको प्रचारलाई कुमारले निराधारको संज्ञा दिए । ‘मुन्नि सिरियलमा आउनु र भद्रगोल बन्द हुनु संयोग मात्र हो ।’

२१ साउन, एजेन्सी । बलिउड अभिनेता आमिर खान हत्तपत्त फिल्म नै गर्दैनन् । जब गर्छन् उनको फिल्मले बक्सअफिसमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेकै हुन्छ । उनै अभिनेता आमिर खान अब नयाँ फिल्मको साथमा आउन लागेका छन् ।

आमिर अब ‘लाल सिंह चड्ढा’ नामक फिल्ममा अभिनय गर्दैछन् । फिल्मको लागि आमिरले आफ्नो शरीर घटाउन थालिसकेका छन् । उनले यो फिल्मको लागि २० किलो तौल घटाउन थालेका छन् । तौल घटाउनको लागि आमिरले आफ्नो डाइट तरकारी र रोटीमा झारेका छन् । उनले अबको केही महिना रोटी र तरकारीको साथमा केही प्रोटिनमात्र खाने भएका छन् । सेप्टेम्बरसम्म उनले आफ्नो तौल २० किलोग्राम घटाउनुपर्नेछ ।

‘लाल सिंह चड्ढा’ हलिउड फिल्म ‘फोरेस्ट गम्प’को अफिसियल हिन्दी रिमेक हुनेछ । ‘फोरेस्ट गम्प’ ६ पटक ओस्कार अवार्ड जितेको फिल्म हो । फिल्ममा आमिरले लाल सिंह चड्ढाको भूमिकामा रहनेछन् । सेप्टेम्बरबाट सुटिङमा जाने फिल्म २०२० को अन्तिमसम्म प्रदर्शन हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने गरी काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच सम्झौता भएको पाइएको छ।

संवैधानिक निकाय अख्तियारले दिएको निर्देशन र ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८’का प्रावधानसँग बाझिने गरी दुई पक्षबीच बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता भएको भेटिएको हो। महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच भएको बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता ३ महिनाभित्र पुनरवलोकन गरी आफूलाई जानकारी दिन अख्तियारले २०६६ पुस ९ गते निर्देशन दिएको थियो। तर महानगर र ल्होत्सेबीच त्यसको साढे ५ वर्षपछि अर्थात् २०७२ साउनमा मात्रै पूरक सम्झौता भएको पाइएको छ।

यसरी झुक्काइयो अख्तियारलाई
बसपार्क सञ्चालनका लागि २०५६ चैत २९ गते महानगर र ल्होत्सेबीच भएको सम्झौता महानगरको हित विपरीत भन्दै त्यसलाई सच्याउन अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले ल्होल्से र महानगरपालिकाको सम्झौताका विषयमा ‘अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८’ को दफा १२ बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त ऐनको दफा १२ ‘ख’ मा अख्तियारले ‘दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिन सक्ने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ।

ad
अख्तियारले ११ वर्षअघि दफा १२ ‘ख’ अनुसार जान महानगर र ल्होत्सेलाई दिएको निर्देशन नै दुवै पक्षबाट पालना भएको देखिँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२ ‘ख’ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानुन बमोजिम सच्याउन आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ,’ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

यही ऐनको दफा १२ ‘ग’ ले दफा ‘क’ वा ‘ख’ बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यसरी लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखी आए बमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ।

अख्तियारले तीन महिनाभित्र आफूलाई जानकारी गराउन दिएको निर्देशन साढे ५ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। २०७२ मा भएको पूरक सम्झौतामा ल्होत्सेलाई नै फाइदा हुने गरी प्रावधान थपिएका छन्।

तोकिएको तीन महिनाभित्र सम्झौता नगरेर दुवै पक्षले अख्तियारको निर्देशन उल्लंघन गरेका छन्। तीन महिनामा गरिसक्नुपर्ने निर्णय ६ वर्षपछि गरिनु नै कानुन विपरीत देखिन्छ।

पूरक सम्झौतापछि ल्होत्से झन् शक्तिशाली
२०५६ सालको मूल सम्झौतामा अस्पष्ट, अव्यवहारिक र उल्लेख नभएका विषय स्पष्ट पार्ने, रोयल्टी बुझाउने व्यवस्था स्पष्ट पार्ने र बसपार्कले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई गुणात्मक बनाउँदै आधुनिक बसपार्क बनाउने भन्दै पूरक सम्झौता भएको थियो। पूरक सम्झौतामा नै ‘सम्झौता विपरीत निर्माण गरिएका संरचना सम्झौतामा समेट्ने’ भन्ने वाक्यांश समेत राखिएको छ।

त्यही वाक्यांशका आधारमा २०७२ अघि बसपार्क भित्र बनाइएका अवैधानिक संरचना पनि ‘कानुनी रूपमै बनेको’ भन्ने आधार ल्होत्सेले पाएको छ। पूरक सम्झौताबाट ल्होत्सेले पुराना संरचना संचालनका लागि स्वीकृति मात्र पाएन, नयाँ संरचना विस्तार गर्ने बाटो पनि खोलेको देखिन्छ।

अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने नाममा त्यहाँ भवन टहरालगायतका भौतिक संरचना बढ्दै गएका छन् भने पार्किङस्थल साँघुरिदै गएको छ।

बसपार्कको सबै जग्गा महानगरपालिकाको नाममा छैन
सुरुवाती सम्झौता अनुसार पूर्वमा चक्रपथदेखि म्हैपी जाने पिच सडक, पश्चिममा विष्णुमति नदी, उत्तरमा चक्रपथ र दक्षिणमा विष्णुमती नदीबाट पूर्वी पिच सडक जोड्ने सडकसँगै जोडिएको कम्पाउन्ड वालभित्रको चार किल्ला बसपार्कले चर्चेको जग्गा हो।

नयाँ बसपार्कको कुल क्षेत्रफल मूल सम्झौतामा १ सय ६१ रोपनी भएको उल्लेख भएको छ। नयाँ बसपार्क क्षेत्रको स्वामित्व तथा भोगाधिकार महानगरकै हुने भनी सम्झौता गरिए पनि त्यहाँको जग्गा महानगरपालिकाको नाममा रहेको भने देखिँदैन।

दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदा ‘चार किल्ला भित्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएको वा प्रथम पक्षबाट मुआब्जा वितरण भई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएको वा भोगचलन कायम गरेको सम्पूर्ण घरजग्गाको स्वामित्व प्रथम पक्षको नाममा हुनेछ,’ भनी सम्झौता भएको देखिन्छ।

तर बसपार्क भित्रको जग्गामध्ये केही भाग मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको देखिन्छ। सरकारको नाममा कित्ताकाट गरिएको जग्गामा नेपाल टेलिकमको कार्यालय रहेको देखिन्छ।

बसपार्कको उत्तरपूर्वी भागका भएको कित्ताकाट भने सरकारको नाममा रहेको देखिँदैन। २०७२ सालअघि प्रहरी चौकी रहेको भवन (भुईंचालोले क्षतिग्रस्त भएपछि हाल आधा भत्काएर छोडिएको)को पूर्वपट्टिको जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ। बसपार्कभित्र छिर्ने/बाहिरिने बाटोकै छेउमा पश्चिमपट्टि विष्णुमती खोलालाई जोडेर ल्होत्सेले बहुतले व्यवसायिक भवन बनाएको छ।

तेश्रो पक्षले किन दायर गर्‍यो मुद्दा?
महानगर र ल्होत्सेबाहेक बसपार्कको विषयमा तेश्रो पक्ष पनि जोडिएको छ। दुई पक्षबीच भएको सम्झौता बेगर गैरकानुनी रूपमा ल्होत्सले संरचना निर्माण गरेको भन्दै सार्वजनिक यातायात कन्द्रीय महासंघले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

महासंघ अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी, महासचिव गणेश उप्रेतीलगायत पदाधिकारीहरू कृष्णबहादुर तिमल्सिना, भरतकुमार नेपाल, किरणकुमार रिजाल र गोपबहादुर ठकुरीले उत्प्रेरणायुक्त परामदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका हुन्।

महासंघले नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ।

गैरकानुनी रुपमा मापदण्ड विपरीत संरचना बनाएको र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा हडप्ने योजना ल्होत्सेको रहेको निवेदनमा उल्लेख छ। जग्गा हडप्ने र गैरकानुनी रुपमा सरकारको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा सार्ने काममा उच्च राजनीतिक तह नै संलग्न रहेकाले सो विषयमा स्पष्ट रुपमा छानबिन गर्न भन्दै मुद्दा दायर गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।

महासंघका बहालबाला अध्यक्ष अधिकारी बसपार्क निर्माण गरेर जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेपनि त्यसको संचालनका लागि गठन भएको समितिको सदस्य थिए।

बसपार्क निर्माणका क्रममा त्यसको अनुगमन निरीक्षणलगायत कार्यका लागि जापान सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त समितिमा पनि अधिकारी सदस्य थिए। गोंगबु बसपार्क निर्माणको सुरुदेखि नै विवाद र राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्तिमाथि कुदृष्टि राख्नेहरूले कब्जा जमाउन खाजेको महासंघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।

त्यतिबेलै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण धेरै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘विवादकै कारण जापानले दिएको रिपोर्ट अनुसारको बसपार्क बनेको थिएन, महानगरपालिको सुरुमा जुन रुपमा काम गर्छु भनेको थियो, सो अनुरुप काम गर्न सकेन,’ अधिकारीले भने।

२०५६ सालमा बसपार्क संचालनसम्बन्धी सम्झौता गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले कर राजश्वलगायतका विषय हेर्ने र महासंघले बसपार्कको सञ्चालनका लागि जिम्मा लिने गरी सम्झौता भएको पनि अधिकारी बताउँछन्।

‘मूल प्रतिवेदनमा त्यो कुरा समावेश थियो, तर त्यसपछि राजनीतिकरण र गुटबन्दी कारण बसपार्कमा विभिन्न व्यक्तिले रजाँई गर्न थाले,’ उनले भने, ‘व्यापारिक भवन बनाउने कुरा मुल सम्झौतामा कँही कतै उल्लेख छैन। सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण भए, तिनलाई हटाईनुपर्छ भनेर महासंघले मुद्दा दायर गरेको हो।’

महासंघले बसपार्कमा निर्माण भएको संरचना अवैधानिक रहेको भन्दै भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रीलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्रीलाई समेत मागपत्र पेश भएको भएपनि कहिँकतैबाट सो विषयमा सुनुवाई नभएपछि मुद्दा दायर गर्नुको विकल्प नरहेको समेत जनाएको छ।

कसरी भएको थियो दीपक कुँवरको प्रवेश
नयाँ बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच पहिलो सम्झौता भएको १६ वर्षपछि घरजग्गा व्यवसायी दीपक कुँवरको प्रवेश भयो। पेशाले इन्जिनियर कुँवर विभिन्न व्यवसायिक आवासीय भवन निर्माण र सञ्चालन गरिरहेका थिए।

आफ्नो व्यवसाय विस्तारका क्रममा कुँवरले ल्होत्सेको ८० प्रतिशत शेयर आफ्नो र श्रीमतीको नाममा तथा बाँकी २० प्रतिशत शेयर नुवाकोटका अर्का व्यवसायी हर्कबहादुर तामाङको नाममा खरिद गरे। हर्कबहादुर तिनै व्यक्ति हुन्, जो महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र ल्होत्सेका कार्यकारी अध्यक्ष कुँवरबीच भएको पूरक सम्झौतामा कुँवरतर्फका साक्षी हुन्।

तामाङले कुँवरको प्रवेशअघि ल्होत्सेबाटै बसपार्कभित्र एक व्यवसायिक भवन निर्माणको ठेक्का लिएर काम गर्दै आएका थिए। तामाङले बनाएको भवन अहिले भत्किएको छ। तर कुँवरले भने बाहिर आएका विषय असत्य भएको भन्दै आफूले सुरुवाती सम्झौता, पूरक सम्झौता तथा बसपार्क सञ्चालनका लागि तयार गरिएको गुरुयोजना अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे। ‘गुरुयोजनामा भएको व्यवस्था अनुसारकै केही भवन नबनाउने योजनामा छौँ,’ उनले भने। साभार नेपाललाइभ

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीसँग वार्षिक करार सम्झौता गरेका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेत र सचिव ओलीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

मन्त्री बस्नेतले मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई परिणाममा व्यक्त हुने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। ‘मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई परिणाममा देखिने गरी काम हुनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘काम गर्दा हामी सबैले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ, अन्यथा सरकारले लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।’

जनतालाई वनमा आधारित उद्यमशीलतासँग जोड्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘वन उद्यमशीलता र आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र हो भन्ने व्यवहारतः सावित गर्न सक्दा संरक्षणलाई थप टेवा पुग्छ। संरक्षणमा चुनौती आउँदैन।’ उहाँले जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले विश्वसामु शिर ठाडो पार्ने गरी काम गरेको समेत उल्लेख गरेका थिए।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको र त्यसले मन्त्रीहरुलाई र कर्मचारीलाई आत्मअनुशासित बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्धारण गरेका योजनाहरुलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेटिएको जानकारी दिए।

सचिव ओली र सहसचिवहरुबीच सम्झौता
कार्यक्रममा सचिव ओली र १४ सह–सचिवहरुबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

त्यस क्रममा सचिव ओली र वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल, सहभागितामुलक वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोल, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहाल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रपाणि पाण्डे, वन विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्साल, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक दीपक खराल र वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार राईबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

२० साउन, एजेन्सी । भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा अहिले आलिशान जीवन विताउँछन् । अहिले आलिशान जीवन बिताउने कपिल शर्माको शुरुवाती दिनहरु भने अभावमा नै बिताए । बुवाको प्रहरीको नोकरी भएता पनि उनले लामो समय बुवाको अभिभावकत्व पाउन सकेनन् ।

अहिले महिनाको करोडौं कमाउने कपिल शर्माको शुरुवाती तलब कति थियो त ? यो सबैको चासोको विषय हुनसक्छ । गत हप्ता सोनाक्षी सिंहा आफ्नो चलचित्र ‘शफाखाना’को प्रोमोसनमा आउँदा कपिलले आफ्नै शोमा पहिलो पारिश्रमिकको खुलासा गरेका हुन् । एक प्रिन्टिङ मिलमा काम गरेको प्रसङ्ग सम्झँदै कपिलले आफ्नो पहिलो परिश्रमिक १५ सय रुपैयाँ रहेको बताएका हुन् ।

शोको दौरान बलिउड ¥यापर बादशाहले पनि आफ्नो पहिलो पारिश्रमिकको खुलासा गरेका छन् । उनले आफ्नो पहिलो पारिश्रमिक ३ सय रुपैयाँ भएको बताए । शिल्पी दासगुप्ताको निर्देशनमा बनेको ‘खानदानी शफाखानी’मा बादशाहले पहिलोपटक कलाकारको रुपमा अभिनय गरेका छन् । २ अगस्टबाट रिलिज भएको फिल्मले दुई दिनमा १ करोड ७० लाखको मात्र कमाई गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमानमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को तलबमान निर्धाण गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

सरकारले निवृत्तभरण कोस स्थाना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरको कोष सञ्चालनको जिम्मा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिने निर्णय गरेको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

१. सार्वजनिक खरिद आठौं संशोधन नियामवली २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय

२. निवृतिभरण कोष स्थापना नभएसम्म लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तोक्ने निर्णय

३. एसियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिइने निर्णय

४. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को तलबमान निर्धारण गर्ने निर्णय

५. आर्थिक वर्ष ७६ ७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने निर्णय

६. नेपाल नोटरी पब्लिक परिषदलाई १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय

७. खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय

८. खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय

९. कम्पनीमा रुपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय

१०. कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक २५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय

११. झूटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका निम्न आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय

अशोक साह, विन्दे महतो, दानदेवी महतो, सोशील महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतो

१२. सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरूवा गर्ने निर्णय

१३. स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ साल मंसिर १४ गते तोक्ने निर्णय

१४. प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिंगापुर भ्रमण स्वीकृत

१५. काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र घरजग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत

१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १६ ख बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी २०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष ६ महिना अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरिएको छ। निर्णय भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र मनास्लु संरक्षणको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रका प्रकाशन गर्ने निर्णय

१७. मातातिर्थ नौबिसे ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय

१८. भीमसेन थापागाउँपालिका गोरखाको केन्द्र परिवर्तनगर्ने निर्णय

१९. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंको टोखा-छहरे हुँदै नुवाकोट सडक खण्ड मर्मतमा ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले उक्त सडकखण्ड चक्काजाम गरेको छ।

शनिबार विहान एक घण्टा चक्काजाम गरेको कांग्रेस नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबीर महासेठलाई भेटेर सडक मर्मत गरिदिन आग्रह गरेको २० दिन बिते पनि सडक मर्मत नभएको भन्दै विरोध गरिएको उनले बताए।

यो सडकखण्ड हिलोका कारण लामो समयदेखि अवरूद्ध छ। ‘भौतिक योजना मन्त्रीलाई भेटेर सडक छिटो बनाइदिनुपर्‍यो भनेको २० दिन बित्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले सात दिन भित्रमा सडक मर्मत गरिसक्छौं भन्नुभएको थियो अझै काम सुरु भएन।’

चक्का जाम नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको लिखु–काठमाडौ सम्पर्क समिति, बिदुर बेलकोटगढि, पन्चकन्या,तादी,तारकेश्वर,सम्पर्क समितिको सयुक्त आयोजनामा गरिएको हो । कार्यक्रममा नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदिशनरसिंह केशी, महासमिति सदस्य रमेश महत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

१८ साउन । तेलुगु फिल्म ‘डियर कामरेड’ ले अहिले बक्सअफिसमा निकै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । एक हप्ता अगाडि प्रदर्शनमा आएको फिल्मले बक्सअफिसमा राम्रो सुरुवात गरेको छ । फिल्मले ओपनिङ वीकेन्डमा वर्ल्डवाइड ३३ करोडको कलेक्सन गर्न सफल भएको छ । फिल्ममा साउथ स्टार विजय देवराकोन्डाको अपोजिटमा रश्मिका मन्डाना छिन् ।

रिलिज अगावै यसको जबरजस्त बज थियो, जसकारण ६ करोड भारुमा बलिउडका प्रख्यात निर्देशक तथा निर्माता करण जोहरले यो फिल्मको हिन्दी राइट्स लिएका थिए । करणले राइट्स खरिद गरेपछि यो फिल्मको हिन्दी रिमेकमा इशान खट्टर र जान्हवी कपूरलाई कास्ट गर्ने खबर बाहिर आएके छ । तर, करणले यो हल्ला मात्र रहेको बताएका छन् ।

भारतीय मिडियाका अनुसार, उनी फिल्ममा विजय देवराकोन्डालाई नै कास्ट गर्न चाहन्थे । यसका लागि उनले ४० करोडको अफर पनि दिएका थिए । तर, विजयले हिन्दी रिमेकमा काम गर्न मानेनन् । उनको दोस्रो फिल्मको हिन्दी रिमेक बन्न लागेको हो । शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘कबीर सिंह’ पनि उनी अभिनीत फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को हिन्दी रिमेक हो ।

साउथ फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’को हिन्दी रिमेकमा पनि विजयलाई नै लिने तयारीमा निर्माण थियो । तर, उनले काम गर्न मानेनन् । उनले फिल्म रिजेक्ट गरेपछि शाहिदलाई अप्रोच गरिएको थियो । ‘कबीर सिंह’ले अहिलेसम्म बक्सअफिसमा २ सय ७७ करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । यो शाहिदको करिअरको सबैभन्दा ब्लकबस्टर फिल्म हो । एजेन्सी

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नेपालको पानी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने योजनामा सरकार लागिरहेको बताएकी छन् । उनले हिमालबाट बगेर खेर गइरहेको पानीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा रुद्र गङ्गा नेचुरल वाटर कम्पनीले उत्पादन गरेको ‘रसुवा ब्रान्ड’को पानीको उद्घाटन गर्दैै नेपालको पानी विदेशमा निर्यात गर्ने निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘हाम्रो पानी प्राकृतिक रूपमा खान योग्य छ । अरु देशको भन्दा स्वच्छ र सफा छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । यसको लागि नेपाल सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’

रसुवा ब्रान्डको पानी विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष गणेश भण्डारी बताए । जर्मन प्रविधि र चीन, भारत, र जापानमा बनेका अत्याधुनिक मेसिनहरुको प्रयोग गरेर अटोमेटिक रुपबाट पानीको उत्पादन कार्य भैरहेको उनले बताए । कम्पनीले दैनिक ५० हजार लिटर बोतल र ३ हजार जार प्राकृतिक स्प्रिङ वाटर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको गोसाइँकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा प्लान्ट स्थापना गरेर कम्पनीले हिमालय क्षेत्रबाट बगेर आउने पानीको उत्पादन गरिरहेको जनााइएको छ ।