नेपालगञ्ज । बाँकेको निर्माणाधीन कारागारको काम सन्तोषजनक नभएको र तोकिएको समयमै काम गर्न नसक्ने देखिएपछि निर्माण कम्पनी पप्पु–रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट पेश्की रकम फिर्ता लिइएको छ ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौवस्तामा निर्माणाधीन क्षेत्रीयस्तरको अत्याधुनिक कारागार निर्माण अहिले अलपत्र परेको छ । पेश्की रकम फिर्ता लिएसँगै ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि क्षेत्रीय कारागारको निर्माण अन्योल बनेको हो ।

तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकामा सम्झौता अवधि पूरा हुन लाग्दासमेत पाँच प्रतिशत मात्र निर्माणकार्य गरेर अलपत्र पारेपछि निर्माण कम्पनीबाट पेश्की रकम फिर्ता लिइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका इञ्जीनियर होमनाथ भुसालले बताए ।

तीन हजार कैदीबन्दी अट्ने क्षमताको निर्माणाधीन कारागारको वि।सं। २०७३ कात्तिक ८ गते ३८ करोड ६८ लाख ७९ हजार २८१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

निर्माण कम्पनी पप्पु–रसुवा कन्स्ट्रक्सनको पेश्की रकम फिर्ता लिए पनि ठेक्का सम्झौता भने तोडिएको छैन । ‘नयाँ आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले एक वर्ष थपको नीति ल्याएपछि निर्माण कम्पनीलाई १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं,’ भुुसालले भने, ‘शुरुमा पप्पु र रसुवाले संयुक्तरूपमा शुरुआत गरे । अहिले रसुवाले एक्लै काम सुरुआत गर्न लिखितपत्र दिएको छ ।’ तर पप्पुले काम गर्न नदिएको भुसालले बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2LSZBQd via IFTTT

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिबैठक दैनिक सात लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्ता समेत गरी प्रतिबैठक दैनिक सात लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । यो बैठक कार्यकक्ष सरसफाइ, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रशारणको चेकजाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद भवनको वार्षिक भाडा, पानी, बिजुली लगायतमा हुने खर्चहरुको एकमुष्ठ रकम हो ।

बैठक अवरुद्ध हुँदा पनि सचिवालयको यो खर्चमा भने कमी आउँदैन । बैठक अवरुद्ध भए पनि सचिवालयले सांसदहरुलाई बैठक भत्ता बापत एक हजार र यातायात बापत एक हजार गरी प्रतिसांसद दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद भवनको मासिक भाडा १८ लाख र बिजुली पानीलगायतमा मासिक १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठक अवरुद्ध हुँदा बैठकका कार्यसूचीलाई मात्रै प्रभाव पार्ने भएकाले यो खर्च सचिवालयका लागि अनावश्यक व्ययभारको रुपमा रहने गर्दछ । दैनिकजसो बैठक अवरुद्ध हुँदा जनताको सरोकार राख्ने विषयले सदनमा प्रवेश नपाउने तर सचिवालयको आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2YtqfFt via IFTTT

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी साधन चलाउने ४३९ चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गरेको छ ।

उक्त कार्यालयले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सिफारिसमा पाँच पटकभन्दा बढी मापसे कारबाहीमा परेका व्यक्तिको लाइसेन्स निलम्बन गरेको हो । वि.सं. २०६८ मङ्सिर १७ देखि मापसे जाँचलाई कडाइ गर्दै आएको महाशाखाले हालसम्म उपत्यकामा मापसे सेवन गरेर सवारी साधान चलाउने एक लाख ९० हजार ६९० चालकलाई कारबाही गरेको छ ।

महाशाखाले २०६८ सालदेखि मापसे जाँच गरे पनि लाइसेन्समा प्वाल पार्ने काम भने २०६९ मङ्सिरदेखि गर्दै आएको हो ।

पहिलोपटक मापसे सेवन गर्ने एक लाख ४९ हजार २१६, दोस्रोपटक २७ हजार ४७७, तेस्रोपटक नौ हजार ९९, चौथोपटक तीन हजार २८४ र पाँचौँ पटक एक हजार १७५ चालकलाई कारबाही गरिएको थियो ।

महाशाखाले मापसे सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने चालकको लाइसेन्समा प्वाल पार्दै आएको छ । महाशाखाका अनुसार आव २०७४÷०७५ मा २२ हजार २२६ चालक मापसेमा कारबाही परेकामा आव २०७५÷०७६ मा २१ हजार ९७३ चालक कारबाहीमा परेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2SSL7R2 via IFTTT

काठमाडौं । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। विद्युतीय सामग्री खरिदमा अनियमिता गरेको आरोपमा अख्तियारले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

विद्युतीय सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवेदीसहित उपसचिव मदन घिमिरे ,शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुब्बा अव्दुल जव्वारलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

ठेकेदार कम्पनी सत्या इन्टरप्राइजेज पिपरा ७ महोत्तरीका प्रो मनिषकुमार मिश्रविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ। उनीहरुविरुद्ध ११ लाख ३५ हजार विगो कायम गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम उनीहरुमाथि कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KidjsD via IFTTT

काठमाडौं । साँखुस्थित मालपोत कार्यालय निरीक्षणमा पुगेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई कालो झन्डा देखाइएको छ।

सोमबार दिउँसो साँखु पुगेकी मन्त्री अर्यालललाई केही युवाहरूले कालो झण्डा देखाएका हुन् । मालपोत कार्यालय निरीक्षणपछि मन्त्री अर्याल नापी कार्यालय पनि पुगेकी थिइन् । त्यसपछि फर्कने क्रममा अर्याललाई युवाहरूले राजीनामा माग्दै कालो झण्डा देखाएका हुन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Yxy0tT via IFTTT

काठमाडौं । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, म्याग्दीका निमित्त कार्यालय प्रमुख (जनस्वास्थ्य निरीक्षक) भीमप्रसाद आचार्य सहित चारजना घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरुलाई एक लाख तीस हजार घुससहित अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा निमित्त कार्यालय प्रमुख आचार्यसहित स्टोरकिपर (अधिकृत छैठौं) रघुनाथ रेग्मी, लेखापाल हरिशंकर शर्मा, हलुका सवारी चालक भवदत्त जैसी छन् ।

कार्यालयबाट संचालीत विभिन्न कार्यक्रम वापतको पेशकी फछर्यौट गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग उनीहरुले घुस लिएका थिए । घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा कार्यालय परिसरबाटै रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिई उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/32RHTSF via IFTTT

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको १४ औ महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरि अघि बढ्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएका १४ वटा एजेण्डा मध्ये पार्टीको महाधिवेशनको विषय गम्भीर र महत्वपुर्ण एजेण्डाको रुपमा छलफल हुँदै आएको छ ।

केही सदस्यहरुले तत्कालका लागि विधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसारको संरचना बनाउने र केही समयपछि महाधिवेशन गर्ने विषयमा धारणा राखेका छन् भने केहीले महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

साथै केही सदस्यले विधानलाई निलम्बित गरेर काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दे विधान विपरित कुनै पनि विषयमा सहमति र सम्झौता हुन नसक्ने भएकाले महाधिवेशनको समय निर्धारण गरि क्यालेन्डर बनाई अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले पार्टीको विधानको धारा ७१ को उपधारा ४ बमोजिम अन्तरिम संरचना बनाई १४ औ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने विषयमा छलफ केन्द्रीत भए पनि निष्कर्षमा भने पुगिनसकिएको बताउनुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिं केसीले कार्यतालिका अनुसार नै महाधिवेशनको मिति तय गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन व्यवस्थाको नाममा भर्रखरै बनाएको विधानलाई निलम्बित गरेर विधान विपरीत कुनै पनि सहमति सम्झौता गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

असार २२ गते देखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बीचमा रोकिदै चल्दै आएको छ ।

बैठकमा पेश भएका १४ वटा एजेण्डा मध्ये नियमावलिको एजेण्डामा केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मति परिमार्जन गरेर सहमति पुर्वक टुंग्याउने गरि नियमावलि मस्यौदा समितिलाई नै फिर्ता पठाईसकेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले महाधिवेशनको विषय टुंगो लागेपछि बाँकी एजेण्डामा संयुक्त छलफल गरिने बताउनुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2YaEcsl via IFTTT

काठमाडौं । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले नै विभागीय प्रमुखमा रुचि देखाएका छन् ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीका ३२ विभागमध्ये प्रमुख ६ वटामा चारवटा पूर्वएमाले र २ वटा पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा लगाएका छन् । ती विभागमा शीर्ष नेताहरूले नै आँखा लगाउँदा विवाद देखिएको छ ।

२०५० सालमा तत्कालीन एमाले विदेश विभाग प्रमुख रहेका माधवकुमार नेपालले महासचिव भएपछि सो विभाग छाडेका थिए । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको चुनावमा पार्टीको हार भएपछि महासचिवबाट राजीनामा दिएका नेपाल २०६६ सालपछि पनि विदेश विभाग प्रमुख भएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख पनि उनैलाई बनाउने तयारी छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2MjzOjG via IFTTT

काठमाडौं । ठीक एक वर्षअघि बलात्कार तथा हत्या गरिएकी निर्मलाको न्यायका लागि नेविसंघले सडक प्रदर्शन गरेको छ । गत वर्ष साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै संघले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको हो ।

शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै नेविसंघले दोषी पत्ता लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदर्शनकारीले निर्मलाका हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रदर्शनमा संघका पूर्वउपाध्यक्षद्वय नीलकण्ठ रिजाल र सागर परियार, नेताहरू जयराम दाहाल, लक्ष्मण पन्थी, पुनम भट्ट, एलिजा ढकाल, सुप्रिया जोशी, पुनम लामा, केबिना कट्टेल, राजु सुनार, दिनेश भुर्तेलसहित नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए ।

निर्मला हत्याको एक वर्ष भइसक्दा पनि घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन नसकोको भन्दै आलोचना भएपछि केही दिनअघि गृहमन्त्री थापाले यस्ता घटना हिजो पनि थिए, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ भनेका थिए । प्रदर्शनकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामासमेत मागेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Gwrg5n via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको काम, कार्वाहीको समिक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता नेपालले कमीकमजोरी छन् भने सुधार गरेर अघि बढ्न र सरकारको काम, कार्वाहीको समिक्षा गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्मचारीको छैठौं स्मृति दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी सुधार गर्दै लैजाने हो भने मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्पको कल्पना गर्न नसकिने दावी गरे ।

कम्युनिष्ट पार्टीसँग मुकाविला ९प्रतिस्पर्धा० गर्ने हैसियत भएको पार्टी नेपालीमा कुनै पनि नरहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले हामीले आफ्नो कमीकमजोरीलाई भने स्विकार गर्दै राम्रो ढंगले काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले पार्टी एकताको बाँकी कामलाई विलम्व नगरी सम्पन्न गर्न पनि पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिए ।

वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी सही बाटोमा रहेको उल्लेख गर्दै जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गरेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2GsEIqU via IFTTT

काठमाडौ‌ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सैंतीसौँ विपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ११औँ महाधिवेशन गर्ने पक्षधरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘निजी शिक्षण संस्थाले गरेको चर्को मूल्यवृद्धि यसले निम्त्याएको शैक्षिक अराजकता र नेवि सङ्घको भूमिका’ विषयक शैक्षिक बहसमा उहाँले शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट गर्न नपाइने बताउनुभयो ।

“निजी विद्यालयले राज्यको राजश्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान दिएको छ, तर योगदानको नाममा ब्रह्मलुट गर्न पाइँदैन, सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा अनुगमन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गुणस्तर शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले सरकारी विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि निजी विद्यालयको दाँजोमा किन राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् भन्ने बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो । समयानुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्रमा नियमन नहुँदा चर्को शुल्क वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । “उद्यम गर्ने र नियमन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक अराजकता हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षाविद् डा सुरेन्द्र केसीले विश्वविद्यालय पठनपाठन गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक गर्ने थलो हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । “पढाइका लागि नेपाली युवाले विदेशमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, यसले नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा बुझेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नबनाउँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्कँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्र क्रमशः विकास हुँदै गएको बताउनुभयो । “शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी हुन नसक्दा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा विद्यार्थी विदेश पढ्न जान बाध्य हुनु परेको उहाँको भनाइ थियो ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको उपस्थिति शहरी क्षेत्रमा भएकाले शहरी र गाउँका विद्यालयबीचको दूरी कम गरी समान शिक्षा प्रदान गर्न नेवि सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “सरकार नै निजी विद्यालय खोल्न उद्यत रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेवि सङ्घका नेता मोतीलाल भण्डारीले विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै यस मुद्दा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घका नेता लीलाबल्लभ दाहालले निजी विद्यालयलाई सहकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गरी कम शुल्कमा शिक्षा दिने नीति सरकारको हुनु पर्दछ भन्नुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/32MdUvg via IFTTT

काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर विभाग रअका प्रमुख सामन्थकुमार गोयलले अर्थपूर्ण तरिकाले काठमाडौं भ्रमण गरेका छन् । उनको यो भ्रमणलाई नेपाल सरकारले समेत गोप्य राखेको छ ।

गोयलले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटवार्ताको विषयबस्तुका विषयमा समेत अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । गोयलको यो भ्रमणलाई सबै पक्षले गोप्य राखेका छन् । नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासले भ्रमणका विषयमा सबै कुरा जानकारी दिन नसकिने जनाएको छ ।

गोयल असार ११ गते भारतको गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विंग ुरअुका प्रमुख बनेका थिए । रअका प्रमुख बनेपछि उनी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा गोयलले आइतबार बेलुकी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरे । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले आफूलाई भेटवार्ताबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर, गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारी निवासमै पुगेर झण्डै एक घन्टा कुराकानी गरेको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

यता, कांग्रेस सभापति देउवा भने गोयललाई भेट्न काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावास गएका थिए । प्रचण्डलाई भने गोयल नै सोमवार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए । प्रचण्डलाई भेटेपछि गोयल दिल्ली फर्किएका छन् ।

गोयल नेपाल भ्रमणमा आउँदा औपचारिक भेटवार्ता हुनु स्वभाविक भए पनि गोप्य राख्नुलाई आम नागरिकले समेत अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । नेकपाभित्र पनि ओलीले नभेटेर राष्ट्रवाद कायम राखेको र प्रचण्डले भेटेर राष्ट्रघात गरेको तरिकाले प्रचारप्रसार भैरहेको छ । नेकपाका एक नेताले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा गोयलको प्रयोग भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा रहँदा गोयलसहितको टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नुका साथै अन्य भेटवार्ता समेत गरेको थियो ।

को हुन् गोयलरु

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले असार ११ गते रअको प्रमुखमा सामन्थकुमार गोयललाई नियुक्त गरेका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार गोयल फेब्रुवरीमा पाकिस्तानमा गरिएको एयर स्ट्राइकको योजनाकार हुन् ।

रअ प्रमुख अनिलकुमार धस्मानाले अवकाश लिएपछि उनको ठाउँमा मोदीले गोयललाई नियुक्त गरेका हुन् । उनी सन् १९९० मा पञ्जाबमा विद्रोहीको त्रास भएका बेला विद्रोहीविरुद्ध उदाहरणीय काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

भारत प्रशासित जम्मु काश्मीरको पुलवामा सिआरपीएफका जवान चढेको गाडीमा फेब्रुवरी १४ मा विद्रोहीको आक्रमण भएको थियो । आक्रमणमा परेर ४४ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि भारतीय वायु सेनाले पाकिस्तानको बालाकोटमा जवाफी कारबाहीको रुपमा एयर स्ट्राइक गरेको थियो । यस कारबाहीको योजनाकारका रुपमा सामन्थले काम गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/30RK4Uo via IFTTT

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदेशमा पाँच सय कर्मचारीको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नभए प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारले तत्काल ५ सय कर्मचारीको व्यवस्था नगरे प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसक्ने बताए । विकास, निर्माणका कामलाई अघि बढाउन ५ सय कर्मचारीको तत्काल आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीकै अभावका कारण प्रदेशले कामै गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पारे । उनले प्रदेशमा कर्मचारी जानै नचाहेकाले त्यहाँ पठाउने कर्मचारीलाई थप तलब, भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिए । कर्णाली प्रदेशमा हाल ३५ सय कर्मचारीको अभाव रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको अनुमान छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासका लागि बजेटको पनि अभाव भएको स्पष्ट पारे । उनले भौगोलिक विकटताका कारण विकास, निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको भन्दा बढि बजेटको आवश्यक्ता हुने पनि स्मरण गराए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/32MZUS1 via IFTTT

नेपालका प्रथम जननिर्वा्चित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको ३७ औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।बिपी सङ्ग्रहालय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले बिपीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक समाजवाद र नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदान अविस्मरणीय रहेको उल्लेख गरे ।

विसं २०१७ पुस १ गतेको ‘कू’ पछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालालाई २०२५ सालसम्म सुन्दरीजल बन्दीगृहमा राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि ‘दोषी चश्मा’ कथासङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएका कोइरालाले राजनीतिक व्यस्तताका कारण साहित्य सिर्जनामा समय दिन पाएका थिएनन् ।

आठवर्षे कारागार जीवनमा कोइरालाका ‘श्वेतभैरवी’, ‘मोदीआइन’, ‘सुम्निमा’, ‘बाबु, आमा र छोरा’, ‘हिटलर र यहुदी’, ‘तीन घुम्ती’ उपन्यास, ‘आफ्नो कथा’, ‘जेल जर्नल’, ‘फेरि सुन्दरीजल’ आत्मजीवनीलगायत पुस्तक प्रकाशन भएका छन् । उनको गणेशराज शर्माको सम्पादनमा ‘आत्मवृत्तान्त’ पनि प्रकाशित छ ।

उक्त बहस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पार्टीका पुर्ब सहमहामन्त्री तथा पुर्ब अर्थ मन्त्री हालका केन्द्रिय सदस्य विद्वान ब्यक्तित्व डाक्टर रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । प्रमुख अतिथिको आसनबाट उहाँले बि पि का आदर्श,सिद्धान्त देश र जनता प्रती भक्तीभाव भएको र निकै दुरदर्शि र क्षमता वान नेताको रूपमा लिएको र आफुले उहाँलाई नजीकबाट बुझ्ने मौका पाएको बताउदैं करिबकरिब १ घण्टा उहाँको चर्चामा खर्चंदै नेता महतले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र समाजबादको बारेमा चर्चा गर्नुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/30POLxR via IFTTT

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाले ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिकाका इन्चार्ज तथा सह-इञ्चार्ज तोकेको छ। लामो कसरतपछि नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोकेर पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिएको हो।

एकता भएको १४ महिनापछि जिल्ला इन्चार्ज र सह-इन्चार्जहरू तोकिएको हो। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो। नेकपाले यसअघि नै जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव तोकिसकेको छ।

६ महानगरमा इन्चार्जहरू तोकिएका छन्। महानगरमा सह-इन्चार्ज भने तोकिएका छैनन्। केही जिल्लामा इन्चार्ज मात्रै तोकिएका छन् भने कतिपय जिल्लामा भागबन्डा मिलाउन १० जनासम्म सह-इन्चार्ज पनि तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आइतबार बसेको बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाट गरेको हो। तर बैठकले विभाग प्रमुखहरू भने तोक्न सकेन।

आउँदो मङ्गलबार बस्ने पार्टीको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय विभाग र आयोगहरूको जिम्मेवारीबारे छलफल गर्न बैठक बस्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

आइतबार भूगोलका ७७ जिल्लामध्ये तत्कालीन एमालेले ४१ र माओवादीले ३६ जिल्लामा इन्चार्ज पाएका छन्। यो कुल प्रतिशतका हिसाबले तत्कालीन एमालेको ५३.२४ र माओवादीको ४६.७५ प्रतिशत भागबन्डा हो।

६ महानगरपालिकामध्ये तत्कालीन एमालेले ४ र माओवादीले २ इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। महानगरलाई पनि जिल्लाकै हैसियत दिई नेकपाले नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ।

पर्सा, उदयपुर, मुगु, दैलेख, स्याङजा, डोटी र बाजुरा गरी ७ जिल्लाको इन्चार्ज–सहइन्चार्ज दुवैमा तत्कालीन एमाले नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। तत्कालीन माओवादीले रोल्पा, सुर्खेत, जुम्ला, अछाम र सोलखुम्बु गरी पाँच जिल्लाको इन्चार्ज/सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको छ।

कुन जिल्लामा कसलाई ?

नेकपाले ७७ जिल्ला र ६ महानगरका इन्चार्ज र सह-इन्चार्जको टुंगो लगायो
७७ जिल्ला र ६ महानगरको नेकपा नेतृत्व क-कसले पाए ? (सूचीसहित)
यी हुन् ६ महानगरका नेकपा इन्चार्ज
काभ्रेको नेकपा इन्चार्ज बने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
नेकपा एकता : गण्‍डकीका कुन जिल्लामा कसरी मिल्यो भागबन्डा ?
प्रदेश २ मा नेकपा भागबन्डाको रमाइलो, एउटै जिल्ला १० सह-इन्चार्ज
सुदूरपश्चिमका जिल्लामा कसरी मिल्याे भागबन्डा ?
कर्णालीका ९ जिल्लामा यसरी मिल्यो नेकपाकाे भागबन्डा
पूर्वएमालेले भूगोलका ४१ र महानगरका ४ ओटाको इन्चार्ज पाएको छ। उसले ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेहथुम, संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, रामेछाप, काभ्रे, काठमाडौं, लमजुङ, स्याङजा, मनाङ, नवलपरासी पूर्व, म्याग्दी, मुस्ताङ, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाची, रुकुम पूर्व, बाँके, बर्दिया, दैलेख, जाजरकोट, मुगु, डोल्पा, दार्चुला, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा पोखरा महानगरपालिका, काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र वीरगन्ज महानगरको इन्चार्जको जिम्मा पूर्व एमालेका नेताहरुले पाएका छन्।

त्यस्तै माओवादी केन्द्र तर्फका ३६ भूगोल र २ महानगरपालिकाको जिम्मा पाएको छ। उसले धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, सोलखुम्बु, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, भोजपुर, गोरखा, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्यूठान, दाङ, रोल्पा, सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिम, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, अछाम र विराटनगर महानगर र भरतपुर महानगरको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको छ।

केन्द्रका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म इन्चार्ज

संघीय सरकारका दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्मले पनि जिल्ला इन्चार्ज, सह-इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।

संघीय सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काभ्रे जिल्ला इन्चार्ज, भूमिसधुार मन्त्री पदमा अर्यालले स्याङ्जा जिल्ला इन्चार्ज र कृर्षि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सुनसरी जिल्लाको सह-इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोट जिल्ला इन्चार्ज, प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङवोले पाँचथर जिल्ला इन्चार्ज, प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले धादिङ जिल्ला इनचार्ज, प्रदेश ४ का आन्तकिर मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्ला जिल्लाको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।

भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पार्टी कमिटिको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर रहेका बलदेव चौधरीले उदयपुर जिल्ला इन्चार्ज, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर रहेका सोप्रसाद मिश्रले भक्तपुर जिल्ला सह-इन्चार्ज र दाङको घोरही उपमहानगरपालिकाको मेयर रहेका नरुलाल चौधरीले दाङको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।

महिला इन्चार्ज १० जना

नेकपाले कुल ८३ जिल्ला इन्चार्जमध्ये १० जिल्लामा महिला नेतृलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। यो कुल १२ दशमलव ४ प्रतिशत हो।

तेह्रथुममा जयन्ती राई, रसुवामा विमला सुवेदी, दोलखमा देवी खड्का, काठमाडौंमा सावित्रा भुसाल, भरतपुर महागरपालिकामा रेणु दाहाल, ललितपुर महागनरपालिकामा सुशील नेपाल, स्याङ्जामा पदमा अर्याल, बाग्लुङमा बलवती शर्मा, मुस्ताङमा श्रीमाया थकाली, कैलालीमा रुपा चौधरीलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाइएको छ। यसमध्येका राई, भुसाल, नेपाल, अर्याल र थकाली पूर्व एमालेबाट जिल्ला इन्चार्ज बनेका हुन् भने सुवेदी, खड्का, दाहाल, शर्मा र चौधरी पूर्व माओवादीवाट जिल्ला इन्चार्ज बनेका हुन्।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/32FQkAh via IFTTT

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक बर्षको अन्तिममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि रकमान्तर गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सहायतादेखि सुचारु रुपमा चलिरहेका परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनसमेत गरेर २० अन्तिम महिना रकमान्तर बढाएको हो।

कतिपय कर फिर्ताको लागि पनि रकमान्तर भएका छन्। एउटा खातामा भनेर अर्को खातामा हाल्नेदेखि बढि कर तिरेका कारण पनि त्यो फिर्ता गर्नलाई पनि रकमान्तर गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री युरोप घुम्दा ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमा जाँदा १२ लाख खर्च भएको छ। यो रकम पनि रकमान्तर गरिएको छ।

कर्मचारीको संञ्चित बिदा र औषधि उपचारका लागि अपुग हुने रकम एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

नेपाली सेनाको जहाजको भुक्तानीका लागि १ अर्ब ३९ करोठ रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। २१ करोड रुपैयाँ कर्मचारीले ओभरटाइम काम गरेबापबत भुक्तानी गर्न पनि रकमान्तर भएको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Y47GmZ via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डुबीच शनिवार बिहान सचिवालय बैठकको तयारीका लागि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजनका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपाका ३२ वटा विभागमा १८ वटा विभाग साविकको नेकपा ९एमाले०लाई र १४ विभाग साविकको नेकपा ९माओवादी केन्द्र०लाई भागबण्डा गरिए पनि स्कुल विभागको विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

स्कुल विभागको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफू निकटका ईश्वर पोख्रेललाई दिन खोजिरहेका छन् । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ ुप्रकाशुलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

को होला स्कुल विभागको प्रमुख रु

पूर्वएमालेबाट विदेश विभागको प्रमुखमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माधवकुमार नेपाल, नीति विभागको प्रमुखमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र संगठनको विभागको प्रमुखमा वामदेव गौतम हुने चर्चा छ । तर स्कुल विभागमा श्रेष्ठ र पोखरेलले दावी गरिरहेका छन् ।

वैचारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएकाले पोख्रेललाई पूर्वएमालेबाट समेत स्कुल विभागको प्रमुख बनाउने ओलीको प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेको छैन । पूर्वमाओवादीले पनि वैचारिक हिसाबले पोखरेललाई मान्न नसकिने अडान राखिरहेको छ ।

वैचारिक हिसाबले सन्तुलन मिलाउनकै लागि भए पनि आफ्नो पक्षबाट श्रेष्ठलाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउन प्रचण्ड लागिपरेका छन् । तर, ओली आफ्नो अडानबाट शनिवार बिहानसम्मको छलफलमा पछि फर्किएका छैनन् ।

श्रेष्ठको पक्षमा प्रचण्ड मात्र नभएर नेपाल, खनाल र गौतमसमेत लागेका छन् । पोखरेलको पक्षमा अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र छन् । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ुबादलु कुनै पनि पक्षमा खुलेका छैनन् ।

शनिवार बिहान बसेको बैठकमा समेत अन्य पक्षमा भन्दा स्कुल विभागमा दुई अध्यक्षको अडान कायमै रहेको स्रोतले जनाएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठक आइतवार बस्दैछ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JTfIKq via IFTTT

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा रामनगर गाउँपालिका सर्लाहीमा कार्यरत इञ्जिनियर रामजीबाबु यादवलाई पक्राउ गरेको छ ।

सेवाग्राहीसँग गाउँपालिकाको बजेटबाट विद्युत् जडान गर्ने कार्यको प्राविधिक मूल्याङ्कनसहितको कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा यादवले घुस मागेको आयोगको आरोप छ ।

आयोगको बर्दिवासबाट गएको टोलीले मलङ्गवा नगरपालिका–१० अशोका होटलबाट घुससहित यादवलाई बिहीबार पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । आरोपी यादवको थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2xXB6Zu via IFTTT

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विना आधार र प्रमाण आफ्नो बारेमा तथ्यहिन र कपोकल्पित समाचार लेखिएको भन्दै गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना बारेमा प्रकाशित समाचार सतप्रतिशत झुटा रहेको दावी गरे ।

उनले भने,ुराजधानीको महाबौद्धस्थित प्रणामी सहकारीको बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि नाम थाहा पाएको हुँ । त्यहाँ मेरो र मेरा परिवारका सदस्यहरुको कुनै खाता छैन । खाता नभएपछि त्यहाँ रकम हुने कुरै भएन । अब तपाईहरु आफै भन्नुस् कि उक्त समाचार कति तथ्यहिन र कपोकल्पित छ । त्यस्ता समाचारको विश्वास नगर्न पनि म अनुरोध गर्छु ।ु

सहकारी संस्थाले नै संस्थाको पूँजी नै त्यति रकम बराबरको नभएको अवस्थामा कसरी त्यति ठूलो रकम हुन्छ रु भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर निकाली सकेको अवस्थामा थप प्रष्टिकरण दिइरहन नपर्ने पनि उनले बताए । उनले भने, ुसंस्थाले नै मेरो कुनै रुपैयाँ र खाता नभएको भन्दै विज्ञप्ति निकाली सकेपछि त्यो खबर कति तथ्यहिन रहेछ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु परेन ।ु

उनले पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नसमेत सञ्चारमाध्यामलाई आग्रह गरे । ुम त राजनीतिक मान्छे हुँ । गलत समाचारको पनि सामाना गर्नसक्ने बानी परेको छ । मलाई फरक पनि नपार्ला । तर यस्ता समाचारले सरकारलाई अधिनायकवाद भन्न भने पक्कै मलजल पुग्छ,ु उनले भने । उनले आफूले सरकारी हरेक नराम्रा क्रियाकलापको खुलेर विरोध गरिरहेकै कारण सरकार पक्षधारी सञ्चारकर्मीहरुले तथ्यहिन, कपोकल्पित समाचार लेखेर बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ुमलाई राजनीतिक र सामाजिक रुपमा ड्यामेज गर्न खोजिएको छ ।ु उनले स्रोत नखुलेको ६१ करोड अवैध सम्पत्ति सहकारीमा राखिएको, मेरो खाता रोकिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानविन थालेकाजस्ता आधारहिन समाचारले आफूलाई निकै दुःखित तुल्याएको बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Y0dldL via IFTTT

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी स्ीवकार गर्नै नसक्ने प्रष्टीकरण दिए । सोमबार काठमाडौंमा सञ्चार उद्यमीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले एउटै सञ्चार माध्यमलाई पत्रिका, रेडियो र टिभीहरुमा लगानी गर्न नदिने चेतावनी दिए ।

उनले सञ्चार माध्यमहरुको आतंकवादी गतिविधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । केही दिनयता हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका समाचार केही सञ्चार माध्यामबाट आउन थालेकोमा मन्त्री बास्कोटाको आपत्ति छ ।

मन्त्री बास्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार माध्यमलाई कारबाही हुने पनि बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lDuEnr via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका गैरआवासीय राजदूतले आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा चार मुलुकका राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता छवीन्द्र पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रमाणपत्र पेश गर्नेमा गैरआवासीय राजदूत नेपालका लागि गणतन्त्र युगाण्डाका दिनह ग्रच अकेलो, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनाका मोहम्मद सेन्जिक, गणतन्त्र मालीका सेकोउ कस्से र गणतन्त्र साइप्रसका अगिश लोइजोउ छन् ।

सो समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीसमेतको उपस्थिति थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Ln3ahq via IFTTT

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासमा पर्ने बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा सयभन्दा बढी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा संलग्नमाथि धमाधम बयान लिने काम अख्तियारले गरेको छ । संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको अनुसन्धान गरिएको छ । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातसँग बयान लिइरहेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा विस्तार क्रममा तयार पारेको प्रस्तावको सन्दर्भमा आयोगले बस्न्यातलाई अख्तियारमा बोलाएर बयान लिएको हो ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अख्तियारले तीन पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ९४ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ ।

असार ११ गते ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको थियो भने १२ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई बोलाइएको थियो ।

त्यसपछि ५ जना कर्मचारीलाई बयानका लागि पत्र काटेको थियो। अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले नियमित प्रक्रियामा नियमित आउनेलाई बयानको सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर बोलाएको बताए। नियमित प्रक्रियामा सम्पर्कमा आउन नसकेका नाम मात्रै सार्वजनिक सूचना गरिएको हो ।

शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललिता निवासको करिब एक सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले ०४७, ०४९, ०६१र६२, ०६६र६७ र ०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर बलुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JJWJBN via IFTTT

हेटौंडा । प्रदेश नं ३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका बाढी पीडितका लागि राहतको घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश ३ मा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई प्रति व्यक्ति रु एक लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालहरुमा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारको मातहतमा नरहेका तथा अन्य अस्पतालमा उपचार गराएवापत घाइतेलाई उपचार खर्च प्रति व्यक्ति रु २५ हजार दिने घोषणा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । बैठकले बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुका साथै तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2leWypB via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडितको तत्काल उद्धार गरी राहत र उपचारमा जुट्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडितहरुको तत्काल उद्धार गरी राहत र उपचारमा जुट्न प्रधानमन्त्री ओलीले मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयहरुको समिक्षात्मक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी, पहिरो र डुबानमा परेकाहरुको उद्धारमा जुट्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्लाहीको मलंगवाको डुबान समस्या भारत सरकारसँग कुरा गरेर खुलाएको पनि बताउनु भयो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले रौतहटको डुबान समस्या समाधान गर्न पनि भारत सरकारसँग कुरा गरेको छन् ।

मन्त्री बास्कोटाले डुबान समस्याबाट सतर्कता अपनाउन आवश्यक सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताए । बिहीबार साँझबाट सुरु भएको अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न भाग बाढी, पहिरो र डुबानको चपेटामा परेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2YR6sg5 via IFTTT

काठमाडौं । काठमाडौंको सामाखुसीबाट एक लाख रुपैयाँ घुससहित चारजना प्रहरी पक्राउ परेका छन् ।

घुस लेनदेन भइरहेको जानकारी पाएपछि पुगेको अख्तियारको टोलीले उनीहरुलाई एक मिठाइ पसलबाट रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए ।

पक्राउ पर्नेमा ट्राफिकका तीनजना र दुई नम्बर गणका एक जना प्रहरी जवान रहेका छन् । उनीहरुको नाम खुलाइएको छैन ।

उनीहरुले बिमा रकम दाबीका लागि सवारीसाधन दुर्घटना प्रमाणित गर्न कागजात बनाइदिन एकजना सेवाग्राहीबाट उक्त घुस लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2jInfCH via IFTTT

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

१. बीउ विजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बीलवापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

३. नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णयअनुसार सडक डिभिजन नेपालगञ्ज, बाँके (महेन्द्र राजमार्गको) नाममा रहेको जग्गामध्ये १० विगाहा जग्गा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्जलाई भोगाधिकार दिएकामा उक्त सम्झौता रद्द गरी त्यस जग्गा नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

५. मिति २०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुरस्कृत सूचीमा रहेका कोच सुधिर चौधरीको नाम सुधिरकुमार चौधरी, खेलाडी जंगबहादुर मगरको नामथर जंगबहादुर रुचाल र नविन राईको नामथर होमनाथ राई हुनेगरी संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. ऐतिहासिक बागदरवारको संरक्षण सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उक्त दरवारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राखी पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्ता पूँजी ८ अर्व रूपैयाँ रहेकामा नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्व ८० करोड रूपैयाँ निकासा दिई र नेपाल राष्ट्र बंैकबाट २० करोड रूपैयाँ लगानी गरी कोषको चुक्ता पूँजी १० अर्व रूपैयाँ पु¥याउन स्वीकृति दिइएको छ ।

८. जापान सरकारबाट Project for Human Resource Development Scholarship दोस्रो चरणअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब ३८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ (जापानी येन ३८ करोड ७० लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

९. संघीय वित्त व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिवी निवारणमा योगदान पु¥याउने क्रममा नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको रूपमा प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०. रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलोपमेन्ट कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

११. उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलास सम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास अन्तर्गतबाट झिकी उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ को उपनियम १ बमोजिम वाणिज्य इजलास गठन गरी सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. बाग्लुङ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको रिजर्भायर टंकी/फिल्टर तथा फल्कुलेटर लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न बाग्लुङ नगरपालिका ३ मा पर्ने छहराधारा कैलमपोखरी सामुदायिक वनको ०.३२१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ७९ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१३. रेले खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रको जम्मा ४.६५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १२५१ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१४. सप्तङ खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोट जिल्लाको म्यागङ गाँउपालिका २ मा रहेको भूमाग्ङो सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १.४३१ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९४ वटा रूखविरूवा-पोल हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१५. तिनेखु खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गौरिशंङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको गौरिशंङ्कर गाँउपालिका ५ मा रहेकोे कुल ०.३५४ हेक्टर राष्ट्रिय वन-सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ८५ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१६. ग्रामिण सञ्जाल सडकहरूको कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्नका लागि झापा, रोल्पा, पाँचथर र पर्वत जिल्लामा रहेको कूल १२.६४६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १४१९ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१७. रिद्धि सिद्धि सिमेण्ट प्रा.लि.लाई मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाँउपालिका ३ को टोपोसिट नं २७८५-०५ सि मा अवस्थित मूलचिह्नबाट निर्दिष्ट चारकिल्लाभित्र परेको भीमचुलीमा रहेका दुई वटा खानीस्थलबाट चूनढुङ्गा खनिज पदार्थ (Limestone Quarry) को उत्खनन् कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ४.८५ हेक्टर (क्वारी नं १ को ३.७५ हेक्टर र क्वारी नं २ को १.१० हेक्टर) जग्गा १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ४२६ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१८. नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधीमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा २५–२६ जुलाई २०१९ मा उडान संख्या वृद्धि, मार्ग सारिणी (Route Schedule) पुनरावलोकन र द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा वार्ता गर्न नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने तथा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय वार्तापश्चात तय हुने हवाई सेवा सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई टोली नेताले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१९. विभिन्न ११ स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गराइदिने निर्णय गरिएको छ ।

२०. स्थानिय, प्रदेश र संघीय तहबाट आफूअन्तर्गतका स्वास्थ संस्थाको मासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविस्ठ गर्ने तथा अन्य सूचनाहरूसमेत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा, स्वास्थ्य कार्यालयहरूले स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा र निर्देशनालयहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउने संस्थागत व्यवस्था गरी स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म नियमित, निश्चित समयसीमाभित्र पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

२१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

२२. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

२३. होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट, वार तथा पथ प्रदर्शक (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

२४. Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme South Asia (COSCAP-SA) को पाँचौ चरणको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि Document समर्थनका लागि हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२५. राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2S7aSg4 via IFTTT

काठमाडौँ । सन् २०१८ मा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स० सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बोक्ने एयरलाइन्समध्ये पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल टुरिज्म स्टाटिक्स–२०१८’ अनुसार बढी पर्यटक बोक्ने मुख्य पाँच एयरलाइन्समध्ये नेपाल एयरलाइन्स पहिलो भएको छ ।

उसले अघिल्लो वर्ष एक नम्बरमा रहेको भारतको जेट एयरलाइन्सलाई उछिन्दै एक नम्बरमा स्थान जमाएको हो । आर्थिक सङ्कटमा परेपछि जेट एयरवेज केही महिनादेखि बन्द छ ।

बढी पर्यटक बोक्ने एयरलाइन्सको दोस्रोमा जेट एयरवेज, तेस्रोमा कतार, चौथो स्थानमा फ्लाई दुबई र एयर इन्डिया छन् । सन् २०१७ मा जेट एयरवेज प्रथम, नेपाल एयरलाइन्स दोस्रो, कतार एयरवेज तेस्रो, एयर अरेबिया चौथो र फ्लाई दुबई पाँचौँ स्थानमा थिए ।

निगमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान भर्ने वायुसेवा प्रदायक कम्पनीमा नेपाल एयरलाइन्स पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । उक्त अवधिमा निगमले चार लाख ९३ हजार १७० यात्रुलाई सेवा दिई आफ्नो बजार हिस्सा ११।७ प्रतिशत ओगट्न सफल भएको छ ।

निगमले भारतका तीन गन्तव्यसहित छ देशका आठ गन्तव्यमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । निगमले हाल दुई वाइडबडी ए–३३०, दुई न्यारोबडी ए–३२० जहाजले अन्तर्रा्ष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको छ । निगमको एक मात्र बोइङ ७५७ बिक्रीका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यस्तै सन् २०१८ मा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट धेरै सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । अघिल्ला वर्षजस्तै नेपालमा बढी पर्यटक भित्रने पाँच मुलुकमा भारत पहिलो र चीन दोस्रो स्थानमा छन् । भारतबाट सन् २०१८ मा एक लाख ९४ हजार ३२३ र सन् २०१७ मा एक लाख ६० हजार १३२ पर्यटक नेपाल आएका थिए । सोही अवधिमा क्रमशः चीनबाट एक लाख ५३ हजार ६३३ र एक लाख चार हजार ६६४ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

बढी पर्यटक भित्रने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका तेस्रो स्थानमा छ भने श्रीलङ्का चौथो र संयुक्त अधिराज्य बेलायत पाँचौँ स्थानमा छ । सन् २०१७ मा पनि बढी पर्यटक आउने मुलुकमा भारत पहिलो र चीन दोस्रो स्थानमा थिए । अमेरिका तेस्रो र श्रीलङ्का चौथो, बेलायत पाँचौ स्थानमा थियो । सन् २०१८ मा अमेरिकाबाट ९१ हजार ८९५, बेलायतबाट ६३ हजार ४६६ र श्रीलङ्काबाट ६९ हजार ६४० पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

सन् २०१८ मा नेपालमा ११ लाख ७३ हजार ७२ विदेशी पर्यटक आएका थिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४।७७ प्रतिशतले बढी हो । यो सङ्ख्यामध्ये पुरुष छ लाख २४ हजार ९२८ र महिला पाँच लाख ४८ हजार १४४ थिए । अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ मा नौ लाख ४० हजार २१८ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यो हवाई र स्थल दुवै मार्गबाट आउने पर्यटकको सङख्या हो ।
पर्यटकको सङख्या बढे पनि समग्रमा पर्यटकको बसाइँ अवधि भने थोरै घटेको देखिएको छ । सन् २०१८ मा पर्यटकको बसाइँ अवधि १२।४ दिन छ । अघिल्लो वर्ष १२।६ थियो ।

नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये अधिकांश बिदा मनाउन र मनोरञ्जन तथा धार्मिक उद्देश्यका लागि आउने गरेका छन् । सन् २०१८ मा सात लाख तीन हजार ८४३ बिदा मनाउन र एक लाख ८७ हजार ६९२ धार्मिक कामका लागि आएका थिए । सन् २०१७ मा छ लाख ५८ हजार १५३ बिदा र मनोरञ्जन र एक लाख ४१ हजार ३३ धार्मिक उद्देश्यका लागि नेपाल आएका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JHNhix via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति दक्ष जनशक्ति निर्माणको पक्षलाई ध्यान दिएर शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालयसभाको ६० औँ वार्षिक दिवस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राविधिक वैज्ञानिक, रोजगारमूलक र गुणस्तरीय शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिन आह्वान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “शिक्षण संस्थालाई पवित्र मन्दिरका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । जायज कुराका लागि कसैसँग शिर झुकाउनु पर्दैन । नाजायज कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अनावश्यक कुराका लागि कुनै प्रभावमा नपर्नुहोला । त्यस्तो लबिङ सुनिँदैन ।”

त्रिविका कुलपतिसमेत रहनुभएका उहाँले त्रिवि विश्वका उत्कृष्ट एक हजारभित्र र एशियामा उत्कृष्ट ३०० भित्र पर्न सफल भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै बजारले माग गर्ने प्रकारको जनशक्ति उत्पादनमा त्रिविले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन र आवश्यकताअनुरुप प्रभावित हुँदै आउने भएकाले वर्तमान समयमा शिक्षाको तौरतरिका, माध्यम र शिक्षा प्रवाहका क्रममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शैक्षिक वातावरणप्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नवनिर्मित त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयको नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी र त्रुटिको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्गीकरणपछि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय अब हिजोको तरिकाबाट चल्दैन ।

यो प्रतिस्पर्धी, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियाँले त्रिविले आफ्ना उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियरुपमा प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनमुखी बनाउन समयानुकूल पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जनका लागि प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । शिक्षाध्यक्ष प्रा डा सुधा त्रिपाठीले त्रिविमा व्याप्त रोगको उपचारका लागि दरो इच्छाशक्ति र निर्भीकता बोकेको व्यक्तिको खाँचो छ भन्नुभयो । बैठकमा रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको ५७ औँ ग्रेस लिष्ट पारित भएको थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/30mcGF4 via IFTTT

भोजपुर सदरमुकाममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र प्रहरीबीच गोली हानाहान हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

सदरमुकामको हटिया लाइनमा भिडन्त हुँदा प्रहरी जवान सन्जीव राई र एक विप्लव समूहका कार्यकर्ता निरकुमार राईको मृत्यु भएको हो । अर्का एक प्रहरी सोम भट्टराई घाइते भएका छन् । उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2LMNHH0 via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले आगमी आर्थिक वर्षदेखि ९साउनदेखि० देशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले त्यसका लागि प्रतिघण्टा एक हजार कार्ड छपाइको योजना बनाएको छ ।

हाल प्रतिघण्टा ६०० परिचयपत्र उत्पादन हुँदै आएकामा सबै जिल्लामा वितरण सुरु गर्न मेसिनको क्षमता वृद्धिसहित प्रशासनिक र प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको हो । कार्ड उत्पादनको कार्य सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमै रुपमा हुँदै आएको छ ।

व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रुपमा संकलन गरी प्रत्येक नागरिकलाई एकअर्कासँग मेल नखाने मौलिक परिचय नम्बर दिई बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई हाल अभियानकै रुपमा वितरण भइरहेको छ । यो परिचयपत्र पाएपछि नागरिकले सरकारी काम र सेवा लिनका लागि अन्य कागजात र परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन र राजश्व परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गरी महत्वपूर्ण सूचना औजारको रुपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग गर्ने यो नेपालका लागि नयाँ प्रणाली हो ।

पहिलो चरणको लक्ष्य पूरा

गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणको लक्ष्यअनुसार पाँचथर र सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय निकायका राष्ट्रसेवक गरी एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरणको लगभग पूरा गरेको जनाएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा आगामी साउनदेखि एकैपटक सबै जिल्लामा वितरणको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिइएको छ । सबै नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरणका लागि साढे सात अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

यसले सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सघाउनेछ भने देशैभर यो वितरण सकिएपछि यसको उपयोगबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ । महानिर्देशक दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सिंहदरबार र केन्द्रीय निकायका अति विशिष्टसहित सात हजार कर्मचारी र पाँचथरका ८० प्रतिशत नागरिकले यो परिचयपत्र पाइसकेको जानकारी दिए ।

विश्वका विकसित मुलुकले धेरै अघि यस्तो परिचयपत्र र विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार सुरु गरे पनि नेपालमा वि।सं। २०६७ मा यस प्रणालीको अवधारणा बनेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र आज हस्तान्तरण गरेको छ भने विभागले सोमबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि चाँडै उक्त परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

आगामी आ।व।को बजेटमा सरकारले ‘सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु गरी दुई वर्षभत्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।

गत मङ्सिर ३ गते पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ कि १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलो परिचयपत्र प्रदान गरेका थिए ।

साउनदेखि १५ जिल्लामा वितरण हुने

आगामी साउनदेखि हरेक प्रदेशका दुई–दुई र प्रदेश नं ३ का तीन जिल्ला गरी १५ जिल्लामा र आगामी दशैँपछि बाँकी जिल्लामा वितरण सुरु गर्ने विभागको योजना छ ।

विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार ती १५ जिल्लामा प्रदेश नं १ को झापा र संखुवासभा, प्रदेश नं २ को सप्तरी र महोत्तरी प्रदेश नं ३ को लतिलपर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नं ५ को कपिलवस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् ।

देशभर वितरणका लागि एक हजार स्टेसनका लागि कर्मचारीको विज्ञापन भएको छ भने कार्यालय स्थापना र आवश्यक सामानको बोलपत्र गरिएको छ । प्रति स्टेसनमा कम्तीमा एक जना विभागका कर्मचारी हुनेछन् भने विस्तृत काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारीबाटै हुनेछ ।

वडास्तर र टोलमै पुगेर परिचयपत्रका लागि फारम भराउने कामका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यहाँको वस्तुस्थिति र शान्ति सुरक्षा स्थिति हेरेर स्टेसन खडा गर्नेछन् ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिपछि नागरिकको मुख्य पहिचान नै यही हुनेछ । यो सुशासनको एक महत्वपूर्ण आधारमा बन्नेछ । सरकारी सेवा प्राप्तिको एक आधार नै राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको हुनुपर्ने बन्नेछ,’ महानिर्देशक काफ्लेले भने, ‘यसले व्यक्तिका दोहोरो पहिचानलाईको अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ ।’

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JxTjlv via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै छाडेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भेट्न शितल निवास पुगेका छन । प्रधानमन्त्री शितल निवास जानेभएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत स्थगित भएको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार सोमबार मुस्किलले एउटामात्र एजेण्डामा छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक मंगलबार बिहान ७ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

पछिल्लो तीन दिन यता नेपालको राजनीतिमा अदृश्यशक्तिको चलखेल बढेको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक नै छाडेर राष्ट्रपति भेट्न जानुलाइ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपी यो भेटलाइ नियमित भेटको रूपमा अर्थ्याइएको छ । यता पूर्व माओवादीका नेताहरूको समेत संयुक्त बैठक भएको बुझिएको छ। भारतबट आयत हुने तरकारी र फलफुलमा विषादी परीक्षण गर्ने र नगर्ने भन्ने निर्णयले पछिल्लो पटक सरकारको चर्को आलोचना भैरहेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/32k6103 via IFTTT

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार नै गरिएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजिन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री पण्डितले, “विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत नै गरिएको छ, सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबाट पछाडि फर्किंदैन ।”

मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्रालयले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाकोसमेत गृहकार्य शुरु भइसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदको पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पदान भइहरेको बताउनुभयो । “स्नानीय तह सञ्चालन ऐनको सवालमा सही ढङ्गबाट काम नभएमा दण्डित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना हुने आयोजना शुरु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वेच्छाचारीरुपमा बजेट छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद खिमकुमार विश्वकर्माले विगतका वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘लक्षित वर्ग कार्यक्रम’ हटाइएकामा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । अर्का सांसद रामलखन चमारले तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने अन्य समुदायलाई समेत दलित समुदायभित्र राखिएकोबारे प्रश्न गर्नुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र बिन्दादेवी आले रानाले पुल निर्माण र सडक निर्माणमा बजेटको व्यवस्थाका लागि माग गर्नुभयो ।

लाके सेवाले हालै गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरीत भएको भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका समुदायले आपत्ति जनाएका छन् । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला गरेको थियो । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JlWeiB via IFTTT

नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई एकजुट बनाउन सक्ने नेतृत्व खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले त्यस्तो सहमति भएमा आफूले नेतृत्वको दाबी नगर्ने बताउनुभयो ।

पार्टीभित्र सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले समयमा नै महाधिवेशन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । पौडेलले भन्नुभयो “म नहुँदा पनि एकता हुन सक्छ । जसमा एकता हुन्छ छलफलबाट त्यसैलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।” पार्टीमा सुधार र परिवर्तनको आवश्यकता रहेको भन्दै पौडेलले त्यसका पक्षधरसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

पार्टीले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताउनुभयो । काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन तलैबाट सङ्गठन मजबुत बनाएर लैजानुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो ।

सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै पौडेलले अहिलेको नेतृत्वको जनताले विकल्प खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो विकल्प कम्युनिष्टबाट हुन सक्दैन अब काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ ।” जनताको अगाडि भरोसाका रुपमा काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले गणितले केही पनि गर्दैन भन्नुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधार र भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले अङ्क गणितले असर पार्दैन ।”

सरकारले आफ्ना पक्षधरलाई मात्र पक्षपोषण गरेर विपक्षीलाई बेवास्था गरेको आरोप लगाउनुभयो

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FVxbk5 via IFTTT

काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद् बैठकले असार १२ गते गरेका निर्णय आज सार्वजनिक भएका छन् । सिंहदरबारमा नियमित पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्का १५ निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

बाग्मती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

अवकास प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ताको व्यवस्था गर्न नेपाल औषधि लिमेटेडलाई तीन करोड ८२ लाख रुपैंया उपलब्ध गराउने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ। इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ। नेपाली सेनाका तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्राविधिक सहायक रथी कमालसिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ४७० मेगावाटको हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०।२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना ९सुरी(सिगंटीसम्म ४।३० किलोमिटर०को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको ९दोलखाको गौरीशंकर, बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५।४१ हेक्टर, स्थायी तबरले ०।३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५।११ हेक्टर० राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन ९प्रथम संशोधन० कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना र हेरचाह ९प्रथम संशोधन० निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। क्यासिनो ९चौथो संशोधन० नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/30cpCwZ via IFTTT

काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सम्पन्न नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ का लागि रु एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । नगरसभाको बैठकले पूर्वाधार विकास एवंम् पर्यटनलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।

नगरपालिका–३ स्थित प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल तारेभीरमा महादेव र बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गरी पर्यटक आकर्षित गरिने भएको छ ।

नगरपालिकाका सबै वडामा खानेपानीको समस्या रहेकाले समाधानका लागि वृहत् खानेपानी योजना निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

बागद्वारबाट झर्ने वाग्मतीको पानी सुन्दरीजलबाट उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइने भाग नगरपालिकामै पर्ने भए पनि अधिकांश भागमा खानेपानीको समस्या छ । ९० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई नगरपालिकाले विशेष भत्ता दिने भएको छ ।

नगरपालिका–५ स्थित नारायणटार पुलबाट वडा नं–४ स्थित भगवती स्थानको वाग्मती नदीमा बाँध निर्माण गरी पर्यटक आकर्षित गर्न स्टिमर चलाउन दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित धार्मिकस्थलका रुपमा विकास गर्न खाली जग्गामा बगैँचा निर्माण गर्ने योजना पनि नगरपालिकाले अघि सारेको छ ।

मन्दिरमा सुनको जलपसहितको धातुको छाना छाउने कामलाई पनि निरन्तरता दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले प्रस्तुत गरेको बजेट नगरसभामा छलफलपछि पारित भएको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JaOzmZ via IFTTT

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित १० जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरेको आरोपमा सेवा आयोगका अध्यक्ष शर्मासहित १० विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए।

‘सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, आयोगका कर्मचारी ईन्दिरा तिवारी भन्तना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, प्राध्यापक गोविन्द ढकाल, सह-प्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, सह-प्राध्यापक तारा प्रकाश पौडेल र रामबहादुर पाण्डे क्षत्री गरी दश जनाले पदीय मर्यादा अनुरुप पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरी उक्त पदहरूको लिखित परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरे गराएको देखिन आएको’ अख्तियारले जनाएको छ।

‘निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १३ को कसूर अपराध हुँदा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोप-पत्र दायर गरिएको’, अख्तियारले जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको २०७३ फागुन २८ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १८/२०७३/०७४ अन्तर्गत विभिन्न १६ किसिमका प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदहरूका लागि विज्ञापन गरी परीक्षा सञ्चालन भएकोमा शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायक गरी ६ वटा पदहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालनको क्रममा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ।

शाखा अधिकृत पदको लागि कूल पदसंख्या २४ का लागि भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरूमध्ये ६ जनाको उत्तर पुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अङ्क थपघट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

‘विज्ञापन अन्तर्गतका प्राविधिक तथा प्रशासनिक तर्फका विभिन्न १६ पदहरूमध्ये शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायक गरी छ पदहरूका स्थायी पदपुर्तिका लागि भएको लिखित परीक्षा सञ्चालनतर्फ ३५ थान उत्तरपुस्तिकाको कोडिङ/डिकोडिङ, परीक्षण, संपरीक्षण, रुजु लगायत नतिजा प्रकाशनमा समेत थुप्रै अनियमितताहरू भएको देखिन आएकोमा यस अनियमिततामा त्रि.वि. सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, सेवा आयोगका कर्मचारी, परीक्षक तथा संपरीक्षकहरू संलग्न रहेको संकलित प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आयो’, अख्तियारले प्रेस नोटमा भनेको छ।

कसको के मा संलग्नता ?

यी मध्ये एक परीक्षार्थीको प्रथम पत्रमा १७ र तृतीय पत्रमा १६ अङ्क थपेर पास गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ४ अङ्क थपेर पास गराएको, अर्को परीक्षार्थीको तृतीय पत्रमा १४ अङ्क थपेर मेरिटमा ल्याएको,अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ६ अङ्क थपेर मेरिटमा ल्याएको गरी ४ जनाको अङ्क थपेर उत्तीर्ण गराएको पाइयो भने १ जना परीक्षार्थी पास हुनुपर्नेमा नाम छुटाई अनुत्तीर्ण गराएको र अर्को एकजना परीक्षार्थीको प्रथम पत्रमा ९ र तृतीय पत्रमा १४ अङ्क घटाएर अनुत्तिर्ण गराएको पाइयो। यस कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक गोविन्द ढकाल र टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन आएको।

लेखा अधिकृत पदको लागि कूल पदसंख्या २४ का लागि भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरूमध्ये एक जनाको द्वितीय पत्रमा ९ अङ्क थपी मेरिटमा पारेको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा१० अङ्क थपी मेरिटमा पारेको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा३ अङ्क थपी मेरिटमा पारेको,अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ७ अङ्क थपी मेरिटमा पारेको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा २ अङ्क थपी मेरिटमा पारेको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा परीक्षकले ३ अङ्क थपेको र संपरीक्षण गर्ने परीक्षकले ९अङ्क घटाई मेरिटमा तल पारेको र अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा २ अङ्क थपी मेरिटमा पारेको गरी ७ जनाको उत्तर पुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अङ्क थपघट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको पाइयो।यी मध्ये सबै जनाको दोश्रो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा २ देखि १० अङ्क सम्म थप गरी उत्तीर्ण गराइएको। यस कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन आयो।

सहायक कानुनी सल्लाहकार पदको लागि पदसंख्या १ का लागि भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरूमध्ये एक परीक्षार्थीको द्वितीयपत्रमा १५ अङ्क थपी पाँचौलाई पहिलो मेरिटमा पारेको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीयपत्रमा २ अङ्क घटाई दोश्रोलाई चौथो मेरिटमा पारेको र अर्को परीक्षार्थीको द्वितीयपत्रमा ८ अङ्क घटाई पहिलोलाई दोश्रो मेरिटमा पारेको गरी ३ जनाको उत्तर पुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अङ्क थपघट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको। यी मध्ये सबै जनाको दोश्रो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा अङ्क सम्म थपघट गरी नतिजामा फेरबदल गरी यी तीनजना मध्ये एकजना ३७ अङ्क आएकोलाई १५ अङ्क थपिदिएर ५२ पुर्या एको र अन्य दूईजनाको प्राप्ताङ्क घटाई ५० मा झारेको देखिन आयो। यस कार्यमा संपरीक्षक तारा प्रकाश पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन आयो।

मुख्य लेखा सहायक पदको लागि कूल पद संख्या २४ का लागि भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरूमध्ये एक जना परिक्षार्थीको प्रथम पत्रमा १५ र द्वितीय पत्रमा १३ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा १३ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको,अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा १० अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ६ अङ्क घटाएर अनुत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा १४ अङ्क घटाएर अनुत्तिर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा १४ अङ्क घटाएर अनुत्तिर्ण गराएको गरी ६ जनाको उत्तर पुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अङ्क थपघट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको। यी मध्ये एक जनाको प्रथम र दोश्रो दुवै पत्रमा अङ्क थपेको पाईयो भने अन्य ५ जनाको दोश्रो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा ६ देखि १५ अङ्क सम्म थपघट गरी नतिजा फेरबदल गराएको पाईयो। यस कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन आयो।

मुख्य कार्यालय सहायक पदको लागि कूल पदसंख्या १२ का लागि भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरूमध्ये एक परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ४ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ४ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ५ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ३ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा २ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा परीक्षकले ५ र सं. प. ले ११ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ५ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा ८ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको, अर्को परीक्षार्थीको द्वितीयपत्रमा सं.प.ले २२ अङ्क थपी उत्तीर्ण गराएको,अर्को परीक्षार्थीको परीक्षकले ५ पटकसम्म अङ्क सच्याई फेललाई उत्तीर्ण गराएको र अर्को परीक्षार्थीको सं.प. ले १० अङ्क घटाई मेरिटमा नपारेको गरी ११ जनाको उत्तर पुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अङ्क थपघट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको। यी मध्ये २ जनाको प्रथम र दोश्रो दुवै पत्रमा अङ्क थपेको पाइयो भने अन्य ८ जनाको दोश्रो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा २ देखि ३० अङ्क सम्म थप गरी नतिजा फेरबदल गराएको पाइयो। एकजनालाई १० अङ्क घटाई नियतवस मेरिटबाट हटाई अनुत्तीर्ण गराएको देखिन आयो। यस कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक रामबहादुर पाण्डे र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन आएको।

कार्यालय सहायक पदको लागि कूल पदसंख्या १४ का लागि भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीमध्ये दुई जना परीक्षार्थीको खुलामा नआउनेलाई अङ्क थपी मेरिटमा ल्याइ २ जनाको उत्तर पुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अङ्क थप गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी दुवै जनाको दोश्रो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा ४ देखि ५ अङ्क सम्म थप गरी नतिजा फेरबदल गराएको पाईयो। यस कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन आएको।

रुजु गर्ने काममा समेत त्रुटि

उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले कुल प्राप्ताङ्क केरमेट नगरी लेख्नुपर्ने, केरमेट गर्नुपर्ने नै भएमा सुरु अङ्क बुझिने गरी एकपटक मात्र काटेर अक्षरमा समेत लेखी दस्तखत गर्नुपर्ने, भित्रबाट बाहिर अङ्क सार्दा केरमेट नगरी फरक नपारी उतार्नुपर्ने भन्ने कुरा उत्तरपुस्तिका परीक्षकलाई दिईएको नियुक्तिपत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै त्यस विपरीत परीक्षकले जथाभावी अङ्क केरमेट गरेको देखिनु र त्यस्तो केरमेट गरी सच्याउने काम सबैजसो उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूका उत्तरपुस्तिकामा भएको देखिनुले परीक्षकले एकपटक उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर बुझाईसकेपछि डिकोडिङ पश्चात पास गराउनुपर्ने ब्यक्तिलाई तिनीहरूका उत्तरपुस्तिकामा अङ्क थपघट गरी नतिजा फेरबदल गराएको भन्ने पुष्टि हुन आयो।

केरमेट गरिएकोमा पनि अधिकांश उत्तरपुस्तिकाहरूको सुरुमा दिएको अङ्क नबुझिने गरी केरिएको, केरमेट भएकोमा परीक्षकको दस्तखत नभएको, उत्तरपुस्तिकाको भित्र दिएको अङ्क र बाहिर उतारिएको अङ्क फरक परेको, अङ्क फेरबदल भएकोमा सबै ठाउँमा अक्षरमा नलेखिएको जस्ता तथ्यहरूले परीक्षकले आफ्नो कर्तब्य र दायित्व पूरा गर्न नसकी अनियमिततामा संलग्न भएको स्पष्ट हुन आयो।

परीक्षकबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तर पुस्तिकाहरू रुजु गर्दा कुनै त्रुटी देखिएमा वा शंकास्पद लागेमा त्यस्ता उत्तर पुस्तिकाहरू मध्ये सबै वा त्रुटी देखिएका उत्तरपुस्तिकाहरूको संपरीक्षण गराउने र सामान्यत: कम्तिमा ३३ प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाहरू संपरीक्षण गराउनुपर्ने भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधिको दफा १९ मा भएको ब्यवस्था विपरित शंकास्पद सबै वा रुजु गर्दा त्रुटी देखिएका उत्तरपुस्तिकाहरूको संपरीक्षण नगराएको र ३३ प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाहरू संपरीक्षण गराउनुपर्नेमा केही मात्र उत्तरपुस्तिकाहरूको संपरीक्षण गराएको देखियो।

आयोगको आन्तरिक कार्यविधिको दफा १८ मा भएको ब्यवस्था बमोजिम परीक्षकबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपुस्तिकाहरू निश्चित आधारमा रुजु गराउने र रुजु गर्दा केही छुट देखिएमा सम्बन्धित परीक्षकलाई नै बोलाई सच्याउन लगाउनु पर्ने, कथंकदाचित सम्बन्धित परीक्षक उपलब्ध नभएमा संपरीक्षण समितिलाई जानकारी गराई सच्याउन लगाउनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था हँदाहुँदै यसका बावजुद आयोगद्वारा उत्तरपुस्तिका रुजु गराइएको कुनै आधिकारिक निर्णय नदेखिएको, रुजु गरिएको अङ्क पेन्सिलले लेखिएको पाइएको र रुजु गर्दा छुट देखिएको अङ्क सम्बन्धित परीक्षक वा सम्परीक्षण समितिलाई जानकारी गराई सच्याउन लगाउनु पर्नेमा सो नगरी आयोगको कुनै आधिकारिक निर्णयबिना सोझै लेजरमा सारी नतिजा प्रकाशन गरिएको देखिंदा रुजु गर्ने काममा समेत त्रुटि भएको देखिन आयो।

परीक्षाको विश्वसनियता र गोपनियता

आयोगको आन्तरिक कार्यविधिको दफा ३६ मा भएको ब्यवस्था बमोजिम आयोगमा कार्यरत कुनै शिक्षक/कर्मचारीको कुनै नातेदार वा आफु स्वयं आयोगद्वारा संचालन हुने कुनै विज्ञापनमा उम्मेदवार भएमा सो को लिखित जानकारी सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारीले अध्यक्ष समक्ष अनिवार्य रुपमा दिनु पर्नेछ र यस बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई त्यस्तो परीक्षा संचालन सम्बन्धी कामबाट अलग राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएकोमा सो को पालना भएको नपाइएको। यस विज्ञापनमा डबल कोडिङ्ग गरेको देखिए ता पनि उनै ब्यक्तिहरू दुवै कोडिङ्गमा संलग्न भएको देखिन आएकोले डबल कोडिङ्ग गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको लिखित परीक्षाको विश्वसनियता र गोपनियता कायम रहेको देखिएन। अन्नपूर्णपोष्ट बाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Jkro8F via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका बेला आफूले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको डकुमेन्ट हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।

सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित स‌ंघीय संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पार्टी एकता विश्वासका आधारमा भएकाले आफूले डकुमेन्ट नहेरिकनै हस्ताक्षर गरेको बताएका हुन् ।

पार्टी एकताको समयमा आफूले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई डकुमेन्ट ल्याउन भनेको ओलीले बताए । उनले भने, एकताका लागि मैले हेर्दै नहेरिकन डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । एकता विश्वासमा गरिएको हो । लेखेर ल्याउनुस् भनेपछि उहाँले ल्याउनुभयो । मैले हस्ताक्षर गरेँ ।

पार्टी एकता टुंगोमा पुग्न नदिनका लागि विरोधीले सबै प्रयास गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले बाँकी काम छिट्टै टुंगिने बताएका छन् । तर एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउन सजिलो नभएको तर्क गर्दै ओलीले भने, परिवारका सदस्य नमिल्दा अंशबण्डा गरेजस्तो सजिलो नहुने रहेछ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2J0M5r8 via IFTTT

काठमाडौँ । गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको १ सय ६५ मध्ये करिब ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अतिक्रमण भएको छ । उपत्यका भित्रिनेरबाहिरिने बस पार्किङका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा होटल, वर्कसप, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक केन्द्र र पेट्रोल पम्प चलाइएका छन् ।

जापान सरकारको सहयोगमा २०४९ मा नयाँ बसपार्क निर्माण गरिएको थियो । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको थियो । ‘अहिले पार्किङका लागि ठाउँ छैन भनेर हल्ला हुँदै छ तर पार्किङका लागि दिएको जग्गामा अरू नै भवन निर्माण गरिएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KQYMHj via IFTTT