विराटनगर । नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्ने विषयमा पार्टीलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।

उनले सहमतिबारे कमिटी बेखबर रहेको बताए । उनले सहमतिको अनावश्यक रुपमा मार्केटिङ गरिएको आरोप लगाए । उनको आरोप अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ थियो । प्रचण्डले पार्टी एकताअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताउँदै आएका छन् । त्यसलाई अध्यक्ष ओलीले समेत स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि पोखरेलले भने आफूहरुलाई त्यसबारे थाहै नभएको जिकिर गरे । ‘आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिबारे कमिटीलाई जानकारी छैन’, मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले भने, ‘त्यसबारे बाहिर अनावश्यक मार्केटिङ गर्न जरुरी छैन ।’ उनले सहमति गरेको भए पनि सीमा र मर्यादामा बस्न प्रचण्डलाई सुझाए । प्रचण्डको नाम उल्लेख नगरी उनले सुहाउँदो व्यवहार गर्न पनि भने । उनले जनताको बहुदलीय जनवाद छाड्न आफूहरु तयार नरहेको बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2IYyLDz via IFTTT

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत नायव सुब्बा ललितकुमार झाले गैरकानुनी रुपमा झण्डै साढे दुई करोड सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । झा र उनी श्रीमती सुचितादेवी झा विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा झाले आफू र आफ्नी श्रीमतीको नाममा २ करोड २८ लाख ६४ हजार आर्जन गरेको उल्लेख छ । उनको चल अचल सम्पत्ति भने ३ करोड ८५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

विक्रम संवत २०४० सालमा सेव प्रवेश गरेका झाले अहिलेसम्म पदीय मर्यादाविपरीत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । सुब्बा झा लामो समयसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नायव सुब्बा पदमा कार्यरत थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FILDfn via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको नियोजित हत्या भए पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसकिएको बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टी पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा रहेको र अहिले पनि सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि कसले हत्या गर्‍यो भन्ने प्रमाण पत्ता लगाउन नसकिएको बताएका हुन् ।

‘मदन भण्डारीको नियोजित हत्या हो। दुर्घटना होइन भन्ने जनतालाई लागेको छ, शनिवार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, हामी सरकारमा छौं, तर हत्यारा फलानो हो भनेर किटेर भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं। चालकलाई जोगाउन सकिएको भए पनि केही प्रमाण त खुल्थ्यो कि ? हामीले त्यो पनि सकेनौँ ।

भण्डारी र आश्रितको मृत्यु नागरिकले स्वभाविक रुपमा नलिएको बताउँदै प्रचण्डले भयानक डिजाइनअनुसार हत्या भएको दावी गरे । उनले भण्डारीको सच्चा उत्तराधिकारी आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बताएका छन् । उनले आफू र आफ्नो पार्टीले सोचेअनुसारको काम नगरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2IYDkxQ via IFTTT

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहे सरकार ढालिदिने चेतावनी दिएका छन् ।

सभापति देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकहरु कुनै पनि हालत पारित हुन नदिने अडान दोहो¥याएका छन् । लोकतन्त्रका लागि राणा ढालेको कांग्रेसले पञ्चायतलाई ढाल्यो, राजतन्त्रलाई ढाल्यो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न कुनै समस्या नहुने सभापति देउवाको दावी छ ।

शुक्रबार पार्टी निकट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पार्टी निकट कर्मचारीहरुलाई सरकारले धेरै दुःख दिने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । त्यस अवसरमा देउवाले वर्षौदेखि स्थानीय तहमा काम गर्दैै आएका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्वतः स्थायी नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वाइडबडी विमान काण्डमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारलाई दवाव दिए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण मुलुक संकटतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2IXm8c5 via IFTTT

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाउने कामको सुरूवात गरेका छन । तत्कालीन माओवादीको बुइचढेर चुनाव जित्न नपाएपछि देशैभर बढारिएको कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका देउवा पछिल्लो समय नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग नजिकिन चाहिरहेकै समयमा ओलीको दूतको रूपमा बिहीबार दुई नेताको बीचमा भेटवार्ता भएको छ ।

ललितपुरको समिट होटलमा भएको भेटवार्तामा दुई नेताले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा छलफल गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री र प्रचण्डकोबीचमा देउवासँग छलफल गर्ने सहमति बनेको थियो । केही दिन अघि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमापनि संक्रमणकालिन मुद्दा टुंगाउनेबारे छलफल भएको थियो ।

सोही अनुसार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार देउवासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा शान्ति प्रक्रियाका वाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीका साथ अघि बढने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको बुझिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FBxFvw via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुबीच संवादहिनता तोडिएको छ । प्रचण्ड चितवन पुगेपछि दुई अध्यक्षबीच फोन वार्ता पनि बन्द भएको थियो । तर बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच झण्डै एक घन्टा पार्टीको आन्तरिक विवादका विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै अध्यक्षले आआफ्नो अडान कायमै राखेपछि छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगेको स्रोतको दावी छ ।

पार्टी एकताका बेला भएको राजनीतिक कार्यदिशा सम्बन्धी सहमति परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले प्रस्ताव गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको दुरी बढेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FupIID via IFTTT

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेट पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मन्त्रालयमा पठाउन बुधबार पत्र सहितको निर्देशन दिएको हो ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी २०७६र७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विवरण तीन दिनभित्र पठाउनु मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो । स्थानीय तहले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Yf1MjO via IFTTT

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रदेश सरकारसँग छलफल नै नगरी सरकारले ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रदेश सरकार र विज्ञहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएकाले सरकारले ल्याएका पछिल्ला सबै विधेयक विवादमा तानिएको दावी गरे । सांसद राजभण्डारीले प्रदेशमा समायोजनका लागि पठाउने प्रहरी कर्मचारीको टुंगो लगाउने काम प्रदेश सरकारसँग छलफलपछि मात्रै उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

नेपाली काँग्रेसकै अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आवश्यक दरबन्दी तय नगरी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन नगर्न सरकारसँग माग गरे । उनले निजामती कर्मचारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नमानेको दृष्टान्त पेश गर्दै सोही गल्ती प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारले दोहोर्याउन नहुने स्मरण गराए ।

यता, सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले भने संविधान बमोजिम प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न विधेयक आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरिन् । उहाँले प्रदेशमा समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीहरुको पेन्सनको व्यवस्था संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले सोही व्यवस्था गर्न सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले भने प्रदेश कानुन बनेपछि मात्रै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FyI0ID via IFTTT

पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाका उपमेयर प्रेमशंकर मर्दनियाको गाडीमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ ।लु १ झ ३२१ नम्बरको स्कार्पियोमाथि अज्ञात समूहले गएराति आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वले जनाएको छ ।

आजगनीबाट गाडीको पछाडिको भाग सामान्य जलेको छ ।प्रहरीले घटनास्थलबाट विप्लव समूहको पर्चा भेटेको छ । यही आधारमा प्रहरीले आगजनीमा विप्लव समूह संलग्न रहेको अनुमान गरेको छ । यद्यपि, यो समाचार तयार पार्दासम्म विप्लव समूहले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

विप्लव कार्यकर्ताले उपमेयर मर्दनियामाथि सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेकालगायत आरोप लगाउँदै आएका थिए । यही आरोप लगाउँदै उनीहरुले पत्राचारसमेत गरेको बताइएको छ ।

क्षति भएको गाडी नियन्त्रणमा लिएर यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KDz1Ku via IFTTT

चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताको दस्तावेजबाट जो कोही पछि हटे दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले सहमति र एकताको आधारबाट कोही पनि विचलित हुन नहुने बताए ।

गृह जिल्ला चितवनमा नेकपाको जिल्ला समितिको प्रथम बैठक तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सोमबार संबोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एकताको दस्तावेजबाट पछि हटे दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । उनले पार्टी एकतालाई धमिल्याउनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्ति र अवसरवादी शक्तिहरु अहिले पनि सल्बलाई राखेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली जनताको चाहना र कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा पार्टी एकता भएको सम्भव भएको बताए । ‘गठबन्धन, पार्टी एकता र अहिले पनि एकता भाँडियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी शक्तिहरु लागिपरेका छन्’, उनले भने, ‘जनताको नैतिक दबाबका साथ खबरदारीले पार्टी एकता सम्भव भएको हो । पार्टी एकता असाधारण काम थियो । तर जनताको दबाबले सम्भव भएको हो ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनको समयमा भएको तालमेललाई एकतामा ढाल्नका लागि केही समय लागेको भए पनि यसलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकिएको बताए । उनले कम्युनिष्ट एकताप्रति जनताको अभिमत जाँच्ने ब्यारो मिटरका रुपमा निर्वाचनलाई लिइएको बताए ।

पार्टी एकता टुङ्ग्याउनेतर्फ दुवै अध्यक्ष लागिरहेको बताउँदै उनले कार्यकर्तालाई विचल्लित नभई लाग्न आग्रह गरे । उनले केन्द्रीय संरचना, विशेष कमिटी, आयोग, विभाग र कार्य विभाजनको काम टुंगाएर पार्टी एकताका सबै कामलाई सम्पन्न गर्ने बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FtRbdk via IFTTT

रुपन्देहीमा दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । गैडहवा गाउँपालिकाका– २२ वर्षका दुई युवतीलाई असार २ गते राति युवाहरुको समूहले बलात्कार गरेको हो । पीडकले घटना सार्वजनिक गरे ज्यान मार्ने धम्की दिएकाले बाहिर ल्याउन ढिलाइ भएको स्थानीयवासीले बताए ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा गैडहवा गाउँपालिका–८ का जीवन ज्ञवालीलाई पक्राउ गरेको छ भने अर्का अरोपी विष्णु थारुसहित अन्य व्यक्ति फरार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ । पक्राउ परेका ज्ञवालीलाई जबर्जस्ती करणीको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरी निरीक्षक शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

घटना विवरणअनुसार ती दुई यवतीलाई स्थानीय विष्णु थारुले असार २ गते साँझ खाजा खानका लागि बोलाएका थिए । बेलुका खाजा खाएर फर्किँदै गर्दा विष्णुले अन्य दुई युवालाई बोलाएर युवतीमाथि जबर्जस्ती गर्न थालेपछि एक युवती भागेकी थिइन् । अर्की युवतीलाई भने उनीहरुले बलात्कार गरेका थिए । भागेकी युवतीलाई हसनापुर गाउँमा स्थानीयवासी जीवन ज्ञवालीसहित चार जनाले बलात्कार गरेका हुन् ।

गुहार माग्दै गएकी उनलाई युवाहरुले भेटेपछि उल्टै बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै गैडहवा–९ का अध्यक्ष टेकबहादुरले बलालले बताउनुभयो । “युवतीहरुले भनेअनुसार घटनामा धेरैजना संलग्न छन् तर प्रहरीले एकजनालाई मात्रै समातेको छ । अरु व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेर कारवाही गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “युवतीहरुले न्याय पाउनुपर्छ ।” सामूहिक बलात्कारपछि गम्भीर बनेका दुवै युवतीको स्वास्थ्य उपचार गरिएको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अध्यक्ष बलालले बताउनुभयो ।

गाउँपालिका प्रमुख बच्चुलाल केवटले घटनामा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी कारवाहीका लागि पहल गरिएको बताउनुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2IEDMkU via IFTTT

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले नापी कार्यालय साँखुका नापी सर्वेक्षक श्यामकृष्ण न्यौपानेसहित ३ जना विरुद्ध विषेश अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

नापी कार्यालय साँखुका नापी सर्वेक्षक श्याम कृष्ण न्यौपाने र लेखापढी व्यवसायी विष्णु केसीलाई सेवाग्राहीसँग एक लाख पचास हजार रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

जग्गा हाल साविक गर्ने भन्दै बिष्णु कुमार केसीलाई मध्यस्तकर्ता बनाएर नापी सर्वेक्षक न्यौपाने र नायव सुब्बा काफ्लेले घुस लिएका थिए ।

अख्तियारले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ– ‘श्यामकृष्ण न्यौपाने र महेश काफ्लेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरूलाई बिगो रू एक लाख पचास हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र जरिवाना हुने र मध्यस्तकर्ता बिष्णु कुमार केसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएको हुँदा निज बिष्णु कुमार के.सी.लाई बिगो रू १ लाख ५० हजार कायम गरी ऐनको दफा २२ को आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2N6R5Pc via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद वैचारिक आवरणमा चर्किन थालेको छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशा परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरेपछि बैठक नै अनिश्चित बनेको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलनत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसरी प्रतिक्रियावादी सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै, लोकतन्त्रको स्थापना र पुँजीको विकास गर्दै, समाजवादतर्फ उन्मुख हुने अवथा सिर्जना गर्नुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार भयो ।ु भन्ने शब्दमा ओलीले परिमार्जन खोजेका छन् ।

त्यस्तै, राजनीतिक कार्यदिशामा ुजबजु र २१औं शताब्दीको जनवादुसम्बन्धी विषयमा समेत ओलीले परिमार्जन चाहेका छन् । प्रतिवेदनमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । ओली ुजबजु र २१औं शताब्दीको जनवादुको विकल्पको रुपमा ुजनताको जनवादु नभएर जबजलाई नै स्थापित गर्ने उद्देश्यले बैठकमा प्रस्तुत भएका स्रोतको दावी छ । प्रतिवेदनमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेको जनयुद्धलाई निकै महत्व दिइएकाले ओलीले त्यसमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2xd2Etn via IFTTT

काठमाडौंबाट बझाङका लागि छुटेको सुदूरपश्चिम यातायातको साइपाल डिलक्स बस बर्दियाको रम्भापुर नजिक आज बिहान दुर्घटनामा परेको छ ।

दुर्घटनामा ३० जना बढी यात्रु घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ५ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ । घाइतेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।काठमाडौंबाट शनिबार बिहान ११ः३० बजे बझाङका लागि छुटेको ना६ख १३३९ नम्बरको बस बर्दियाको रम्भापुरमा आज बिहान ४ बजे दुर्घटना भएको सोहि बसमा सवार एकजना यात्रुले जानकारी दिएका छन् ्र उनका अनुसार बस चालक सिकारु भएकाले दुर्घटना भएको हो । घाइतेहरुलाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएको हो ।काठमाडौंबाट बिहान ११ः ३० बजे हिँडेको बस करिब भोलिपल्ट बेलुकी ४ बजे बझाङको सिमखेत बसपार्क पुग्ने गर्दछ ।

यसअघि पनि सोही बस नवलपरासीमा दुर्घटनामा परेको थियो । २०७३ साल जेठ ३ गते सोमबार उक्त बस पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको गैँडाकोटमा रोकिराखेको लु१ख ७७६८ नम्बरको ट्रकमा ठोक्किदा २० यात्रु घाइते भएका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2XoGq6t via IFTTT

काठमाडौं । संविधान संशोधनमा समझदारी गरेर नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नेकपाबीच संविधान संशोधन गर्ने लगायतका मागमा समझदारी भएको थियो ।

अहिले सत्तारुढ नेकपाले मुलुकलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । पहिचानसहितको संघीयता, पूर्णसमानुपातिक, निवार्चन प्रणाली, वर्गीय, जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य लगाएतका माग राखेर ३ बुँदे सहमती गरि गत वर्ष जेठ १४ गते तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल भएको थियो ।

सरकारमा सामेल भएपनि आफना माग पुरा नभएपछि फोरम अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई गत पुस २२ गते स्मरण पत्र बुझाउनुभएको थियो । आफ्ना मागमा ध्यान नदिएको भन्दै समाजवादीले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको हो ।

सत्तारुढ दलले मुलुकलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी संविधान संशोधन गरेर उसका माग पुरा गर्न नसकिने बताएका छन । समाजवादीसँग अहिले संघीय संसदमा १७ जना संसद छन ।

नेकपामा अहिले १ सय ७३ संसद छन । समाजवादीका हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका कारण दुई तिहाइका लागि १ जना संसदको आवश्यकता छ ।

यदी समाजवादी पार्टी सरकारवाट बाहिरिए सरकारको दुइतिहाई बहुमत रहने छैन ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2N5Xx8X via IFTTT

काठमाडौँ । अस्पतालमा चौधरीलाई परिवारका सदस्य र जेल प्रशासनबाट खटिएका हतियारधारी प्रहरीले कुरिरहेका छन् ।डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका राजपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

फोक्सो र ढाडमा समस्या देखिएपछि चौधरीलाई बिहीबार अस्पताल भर्ना गरी उपचार थालिएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

चौधरीको खुट्टामा प्रहरीले मोटो नेल लगाइएको छ । ‘अस्पतालमा उपचाररत हुँदा पनि प्रहरीले चौधरीमाथि दमन गर्न छाडेको छैन । कारागारभित्र रहँदा नेल र हत्कडी नलगाए पनि अस्पतालमा लगाइएको छ,’ चौधरीको पारिवारिक स्रोतले भन्यो । त्यहाँ उनलाई कडा सुरक्षाभित्र राखिएको छ । चौधरी भाग्न नसकून् भनेर नेल लगाई राखिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

दुई सातादेखि बिमार चौधरीलाई जेल प्रशासन र चिकित्सकको सल्लाहमा बिहीबार अस्पताल भर्ना गरिएको हो । फोक्सोमा समस्या उत्पन्न र्भपछि चौधरीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने गरेको छ । ढाडको बोनम्यारोमा पनि समस्या देखिँदा उनी हिँडडुल गर्न नसक्ने भएको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ ।

चौधरीलाई अस्पतालमा परिवारका सदस्य र जेल प्रशासनबाट खटिएका हतियारधारी प्रहरीले कुरिरहेका छन् । उनलाई कम्तीमा १० दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ । चिकित्सकले चौधरीलाई दैनिक थेरापी गर्न र बेड रेस्ट गर्न सुझाएका छन् ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा एसएसपी र नाबालकसहित नौ जनाको हत्या भएको घटनामा चौधरी संलग्न रहेको निष्कर्षसहित जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । टीकापुर घटनापछि भारतमा लुक्दै आएका चौधरी २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कैलाली–१ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

सरकारले राजपाको दबाबमा हिरासतमा रहेका चौधरीलाई गत पुस ११ मा शपथग्रहणको मौका दिएको थियो । जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि भने उनी सांसदबाट निलम्बित छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2J1ZH49 via IFTTT

भरतपुर महानगरपालिकाले आजदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको छ । वडा नम्बर २२ बाट शुरु गरिएको रोजगार कार्यक्रमको महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रमुख दाहालले रोजगार आम नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको बताउँदै नागरिकको अधिकार र आवश्यकता पूरा गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई रोजगारीसँग जोडेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन महानगरपालिका योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्नुभयो ।

महानगरपालिकाले सबै वडाहरुमा यो कार्यक्रम शुरु गर्दैछ । पहिलो चरणमा ३८४ जनाले रोजगार पाउने दाहालले जानकारी दिनुभयो । रोजगारीका लागि महानगरमा चार हजारको निवेदन परेको छ । यसअन्तर्गत वडा नम्बर २२ मा १६ जनाले पारिश्रमिकमा आधारित रहेर २० दिन दैनिक रु ८०० का दरले पारिश्रमिक पाउने गरी वडामा विकास निर्माणमा काम गर्नेछन् ।

सो अवसरमा महानगरपालिका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले राष्ट्रले लिएको रोजगार कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउने दायित्व स्थानीय तहलाई आएको बताउँदै यसबाट लाभान्वित हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखा प्रमुख प्रद्युम्न उपाध्याय, रोजगार अधिकृत विनोद खराल, वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष विष्णुराज महतो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० युवा नेता रामहरि सेढाइँ, नेपाली काँग्रेसका नेता कुमारप्रसाद थपलियालगायतले बोल्नुुभएको थियो । यस्तै आजै वडा नम्बर २१ मा पनि २२ जनालाई रोजगार दिलाइएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2RvBfft via IFTTT

महोत्तरी जिल्लाका बस्ती–बस्तीमा वन्यजन्तुको हर्कतले सर्वसाधारण आजित भएका छन् । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा हात्ती र दक्षिणी क्षेत्रमा बँदेल र नीलगाईको हर्कतले सर्वसाधारण आजित भएका हुन् ।

बस्ती पसेका जङ्गली हात्तीको समूहले पछिल्लो एक साताभित्रै बर्दिवास नगरपालिकाका बस्तीमा १० भन्दा बढी घर भत्काइसकेको छ । बर्दिवास ३, ४, ५ र ८ नं वडामा हात्तीको बिग्याइँ निकै बढेको नगरपालिकाका उपप्रमुख कृष्णमाया गौतमले बताउनुभयो । बर्दिवास–३ को रजवास, पर्साहीधाप र कालापानी वडा नं ४ को भब्सीटोल, वडा नं ५ को चेरु, सोनापेटी र गणन्ता एवं वडा नं ८ को विजयबस्तीमा जङ्गली हात्तीको समूहले यसै साताभित्र १२ घर लडाएको छ । हात्तीले खेतमा लगाएको मकैबाली, केरा र तरकारी बाली सखाप पारेको यहाँका पीडित किसानले बताएका छन् ।

रातभरि बस्ती पस्ने र दिनभरि जङ्गल पस्ने हात्तीको समूहमा चार हात्ती रहेको रजवासका सामाजिक कार्यकर्ता रामबहादुर थापाले बताउनुभयो । यता बर्दिवास–८ को विजयबस्तीमा भने ६÷७ हात्ती देखिएको वडाध्यक्ष शम्शेरसिंह लामाले बताउनुभयो । अहिले यहाँका सर्वसाधारण हात्ती रुङ्न पालेपहरा बस्न थालेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्लाको मध्य र दक्षिणी भेगमा बँदेल र नीलगाईको आतङ्क नै मच्चिएको छ । नीलगाई बस्ती पसेर बालीनाली खाएपछि फेरि जङ्गल फर्कने गरेका भए पनि बँदेल भने यतै बस्न लागेका जलेश्वर नगरपालिका–४ पर्सापतैलीका कृष्णमोहन शर्मा बताउनुहुन्छ । बस्ती वरपरका झाडीमा स्थायी बसोबास नै बनाएको बँदेलले पछिल्लो एक वर्षयता बच्चा पनि यतै जन्माउने गरेका शर्माको भनाइ छ ।

सघनरूपमा लगाइने उखुबालीको घारी र बगैँचा वरपरका झाडी बँदेलका बासस्थान बनेको सर्वसाधारण बताउँछन् । रातभरि बस्ती पसेर बालीनाली सखाप पार्ने गरेको बँदेलले मानिसलाई पनि झम्टने गरेको छ । केही महीना पहिले मात्र बिहानीपख आफ्नो बस्तीका पाँच जनालाई बँदेलले आक्रमण गरेर घाइते नै बनाएको बर्दिवास–९ पशुपतिनगरका वडाध्यक्ष टेकवीर रखालले सम्झनुभयो ।

बर्दिवासको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पात मच्चाउँदै आएका हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बिच्किएर मकवानपुर, रौतहटको उत्तरीक्षेत्रबाट सिन्धुलीको मरिनक्षेत्र हुँदै महोत्तरी पस्ने गरेको वनविज्ञ बताउँछन् । बँदेल र नीलगाई भने जिल्लाकै वनक्षेत्रमा आहारा कम हुँदै गएर चोरी शिकार बढेपछि बस्ती पसेका डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्तप्रकाश साहको भनाइ छ । बँदेल र नीलगाई जिल्लाको सुदुरदक्षिणी भारतीय सीमावर्ती बस्तीसम्म छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2RopwPG via IFTTT

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई बैसाख १७ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिन्। संसदमा दर्ता गरेको प्रारम्भकालमा सरकारले विधेयकको विरोध सामना गर्नुपरेन।

तर, विधेयक दर्ताको एक महिनापछि अवस्था ठिक उल्टो छ।

उक्त विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयारहरुले आन्दोलन चर्काएका छन्। विरोधको यो सिलसिला उपत्यकामा दिनहुँ देखिन थालेको छ। बिहीबार ललितपुरको मंगलबजारमा निकालिएको प्रदर्शन अहिलेसम्मकै बृहत् थियो। यसले शुक्रबार भने राँके जुलुसको रुप लिएको थियो। दोस्रो दिन पनि पाटन, मंगलबजार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा गुठीयारहरुले विरोधको स्वर एकीकृत गरे।

विधेयक खारेजीको माग गर्दै आएका गुठीयारले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिमाथि प्रस्तावित विधेयकले हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन्।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकले मूलतः जग्गाको व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। गुठी संस्थानलाई खारेज गरी गुठी प्राधिकरण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित गुठी विधेयकले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गुठीयारहरुको चिन्ता छ।

संसद् हुँदै सडकसम्म विधेयकको चर्चाले व्यापकता पाउँदै गर्दा गुठीसँग जोडिएर आउने शब्दावलीप्रति पनि आमचासो बढेको छ। लाखौंका संख्यामा रहेका गुठीयारको गुठीसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ।

नागरिक कसरी जोडिएका छन् गुठीसँग?
सुरुमा बुझौं, गुठीसँगै जोडिएर आउने शब्दावली र तिनको अवस्था।

गुठी अर्थात् देवी देवताको पर्व पूजा जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थाल आदि जस्ता धार्मिक स्थल वा सामाजिक परोपकारी र सांस्कृतिक कार्यका लागि दाताले आफ्नो हक छाडी दिएको सम्पत्ति। गुठी जग्गा हाल ६८ जिल्लामा देखिएको छ। राजगुठी र निजी गरी गुठी दुई प्रकारका छन्।

१. राजगुठी : नेपाल सरकारबाट गुठी संस्थानमा हक दायित्व सर्न आई संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरेको गुठी नै राजगुठी हो। राजगुठीका पनि दुई प्रकारका हुन्छन्।

क) अमानत गुठी : गुठीको सम्पूर्ण आयस्ता गुठी कोषमा जम्मा गरी खर्च पनि सोही कोषबाट विनियोजित बजेट बमोजिम हुने गुठी। यस्ता गुठीको संख्या १०५० रहेको छ। उपत्यकाभित्र अमानत गुठीको संख्या बढी छ। काठमाडौंमा ३९२, भक्तपुरमा ८६ र ललिपुरमा ७८ राजगुठी रहेका छन्।

ख) छुट गुठी : गुठीको आयस्ता गुठीयार आफैले उठाएर लिखत तथा परम्परा बमोजिम गुठीका पर्व पूजा जात्रा चलाएर बाँकी रहेकोलाई राजगुठीमा बुझाउन वा गुठीयार आफैले खान पाउने छुट पाएका गुठी यस अन्तर्गत पर्दछन्। छुट गुठीका गुठीयार, महन्थ र पुजारीको हक समाप्त गरी गुठी संस्थानमा सारिएको छ। उपत्यकाका काठमाडौंमा २५८, भक्तपुरमा २१५ र ललितपुरमा ८३ छुट गुठी रहेका छन्। छुट गुठी एक हजार २३२ रहेका छन्।

विधेयकको २३ नम्बर दफामा उल्लेख गरिएको छ- ‘छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन्।’

यस प्रावधानप्रति गुठीयारहरुको गम्भीर आपत्ति छ। साथै, २४ दफामा उल्लेखित ‘पररम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशले धार्मिक स्वतन्त्रतामामाथि हस्तक्षेप गरेको गुठीयारको भनाइ छ।

२. निजी गुठी : राजगुठीमा दर्ता नभएका गुठीलाई निजी गुठी भनिन्छ। व्यक्ति आफैले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिगत वा पारिवारिक गुठी यस अन्तर्गत पर्दछन्। गुठी ऐनको प्रावधान अनुरुप निजी गुठीका दातासहित अधिकांश गुठीयारले लिखित अनुरोध गरेमा गुठी संस्थानले जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित विधेयकमा सरकार मूलतः जग्गा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको सरोकारवालाको आरोप छ। स्रोत जुटाउनका लागि दाताले हकदाबी छाडेका जग्गा नै गुठी हुन्। तिनै जग्गामा सरकारले आँखा लगाएको आरोप लागेको छ।

अब, गुठी जग्गा, प्रकार र तिनीहरुको क्षेत्रफल हेरौं।

गुठी जग्गा : गुठी सञ्चालनको लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले हक दाबी छोडिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन्। गुठी जग्गा पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी छ भने तराईमा ६६ हजार ३३० बिघा छ। गुठी जग्गालाई पाँच प्रकारमा विभाजन गरिएको छ।

क) गुठी तैनाथी जग्गा : कोही कसैको हक नभएको देवस्थल, बगैंचा, पोखरी, पाटीपौवा रहेका क्षेत्रका जग्गा र संस्थानले बाली ठेक्का, बहाल दिन वा लिलाम गरी बिक्री गर्न सक्ने जग्गा। तैनाथी जग्गा पहाडमा २ हजार ९११ बिघा छ भने तराईमा १ हजार ८७८ बिघा रहेको छ।

ख) गुठी अधीनस्थ जग्गा : दर्तावालाले गुठीको कुत बुझाउनसपर्ने जग्गा अर्थात् मोही लागेका गुठी जग्गा। उक्त जग्गामा दर्तावाला, जोताहा मोही भएमा दर्तावालाले सम्पूर्ण हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहियानी हक पाउने विद्यमान गुठी ऐनमा व्यवस्था छ। गुठी अधीनस्थ जग्गा पहाडमा २ लाख ४३ हजार ६०७ रोपनी छ भने तराईमा २ हजार १९६ बिघा रहेको छ।

ग) गुठी रैतान नम्बरी जग्गा : दर्तावालाले गुठी मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा। यस प्रकारका जग्गामा दर्तावालाको हक हैसियत सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालासरह हुन्छ। रैकरसरह नै मालपोत कर गुठीलाई बुझाउनुपर्छ। रैतान नम्बरी जग्गाको क्षेत्रफल अन्यभन्दा बढी छ। पहाडतर्फ ३ लाख १५ हजार ४७२ रोपनी छ भने तराईमा ६२ हजार २५६ बिघा छ। गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घरका सन्दर्भमा रहेर विधेयकले गरेको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाको गम्भीर आपत्ति छ।

दफा ५३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी तथा श्रम लगाई घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो विवरणसहित त्यस्तो जग्गा रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न निवेदन पेस गर्ने’ उल्लेख छ।

प्राप्त आवेदनलाई आधार मानेर आवश्यक देखिएमा घर वा चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी गुठी रैतानीमा परिणत गर्न सक्ने उल्लेख छ।

घ) गुठी नम्बरी जग्गा : गुठीका नाममा दर्ता भएका रैकर जग्गालाई यस अन्तर्गत राखिएको छ। यस प्रकारका जग्गाको मालपोत कर स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्नेछ। गुठी नम्बरी जग्गाको क्षेत्रफलको यकिन तथ्यांक गुठी संस्थानसँग पनि छैन।

ङ) खान्गी जग्गा : गुठीको निश्चित कार्य गरेबापत गुठी कामदारले जोतभोग गर्न प्राप्त गर्ने जग्गा खान्गी जग्गा भनिन्छ। गुठी संस्थान अन्तर्गत सञ्चालित मन्दिरमा पुजारीलाई खान्गी जग्गाको भोगचलन गर्न दिइने प्रावधान छ। खान्गी जग्गाको कुल क्षेत्रफल संस्थानको तथ्यांकमा उल्लेख छैन।

गुठी अन्तर्गत रहेर उपत्यकामा जात्रा पर्वहरु हुँदै आएका छन्। गुठीयारले परम्परादेखि सञ्चालन गर्दै आएका पर्व जात्राहरुको सर्वाधिकार प्राधिकरणमा आउने भएसँगै गुठीयार आन्दोलित भएका हुन्। साथै, पर्व जात्रा गर्नको लागि प्राधिकरणको स्विकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा गुठीयारले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। गुठी अन्तर्गत रहेर उपत्यकाका ३ सहरमा २ हजार १३ वटा जात्रा पर्व सञ्चालन हुँदै आएका छन्। काठमाडौंमा १ हजार २८२ ,भक्तपुरमा ३०९ र ललितपुरमा ४२२ जात्रा हुँदै आएको गुठी संस्थानले जनाएको छ।

७१७ मठमन्दिर, ६४७ पाटीपौवा र १५९ पोखरी गुठी अन्तर्गत रहेका छन्। साभार नेपाल लाइभ

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2x73I1H via IFTTT

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवं पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकहरु ल्याउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपाका प्रतिनिधिसभाका सांसद तामाङले पर्याप्त छलफल र तयारीविना नै आएकाले सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयकहरु विवादमा तानिएको दाबी गरे ।

बुधबार संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीसँग उनले सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत सरकारले हतार गरेर ल्याएको विधेयकको विरोधमा बोल्नु परेको स्मरण गराए । सांसद तामाङले विधेयकलाई व्यवस्थित बनाउन संसदभित्रै ड्राफ्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

सरकारले पछिल्लो पटक संघीय संसदमा पेश गरेको गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक विवादमा तानिएको छ । सांसद तामाङले ती विधेयकहरु पर्याप्त तयारीविनानै आएकाले विवादमा तानिएको बताएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2WThCE4 via IFTTT

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमण कुनै उपलब्धिमुलक नभएको टिप्पणी गरेका छन
।

गुठि बिधेयक सरकारले फिर्ता लिएकोमा आफुहरुलिे सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ्र प्रजातान्त्रिक देशहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता ,मानव अधिकार जस्ता कुराहरु जनाताको नैसर्गिक अधिकार भएको उनले प्रस्ट पारे
।

सेना परिचालनमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको प्रति आपति जनाका छन्
। सरकारले संसदमा ल्याएको मिडीया विधेयक पास हुन नदिने उनले बताए
। संबिधान बिरोधि विधेक भएकोले कुनै हालतमा पासहुन नदिने, कांग्रेस अझै ससक्त ढंगले अगाडी बढ्ने उनले बताएका छन् ्
।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KYNWhK via IFTTT

कति सानो विषयले संसद बन्धक बन्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण– सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका क्रममा देखियो । प्रधानमन्त्रीले अगाडि बोल्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्ने विवादका कारण बैठक अबरुद्ध हुँदै स्थगित भयो । बैठक सुरु भए लगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तब्य दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समय दिए ।

प्रधानमन्त्री रोष्टमतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले टेबुल ठटाएर विरोध गर्दै सुरुमा विपक्षी दलका नेतालाई समय दिन भने । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि समय दिने बताए पनि विरोध जारी रह्यो । विपक्षी दलका सांसद रोष्टम धेर्न गए । र, त्यहीँ सुरु गरे नाराबाजी ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि विपक्षी दललाई समय दिने भन्दै बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन पटक–पटक आग्रह गरे । तरपनि विपक्षीको विरोध रोकिएन । आफ्नो विदेश भ्रमणसहित समसामयिक विषयमा सदनलाई जानकारी दिन रोष्टम पुगेका प्रधानमन्त्री करिब आठ मिनेटपछि फर्किए । र, सभामुखले बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरे ।

कसलाई पहिले बोल्न दिने भन्ने विषयमा सभामुखले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका मुख्य सचेतकसँग सामुहिक तथा छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि संसद सचिवालयले पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन राखेर सोमबारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

सानो विषयमा लोक हसाँएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले को पहिला बोल्ने भन्ने विषय संसदीय प्रचलन र अभ्यासले नै स्थापित गरेको भन्दै आफू ठीक रहेको दावी गरेका छन् । सत्तापक्षले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेपछि उपलब्ध हुने र त्यो नै संसदीय अभ्यास र प्रचलन रहेको दावी गरेको छ ।

प्रतिपक्षले भने प्रधानमन्त्रीले भन्दा पहिला समय मागेकाले आफूले बोल्न पाउनु पथ्र्यो भनेको छ । विपक्षी दलको नेताले बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रचलन नै संसदीय अभ्यास रहेको उसको दावी छ ।

को पहिला बोल्ने भन्ने हानथापले संसद बैठक नै स्थगित भएको र रोष्टम पुगेर प्रधानमन्त्री नबोली फर्किनु परेको संभवत यो पहिलो पटक हो । विनियोजन विधेयकमा छलफल हुनुपर्ने बैठक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ‘लहड’को बन्धक बन्यो । संसदको गरिमा, मर्यादा र प्राथमिकता कति सजिलै हरण गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो सोमबारको बैठक ।

सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री बोल्न भनेर रोष्ट्रममा पुगिसकेका बेला नाराबाजी गर्नु र बोल्न नदिनु संसदीय परम्परा र नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारविरुद्ध रहेको दावी गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन जवाफ दिने हो भन्ने तर्क गरेको छ । दावी र तर्क जे भएपनि प्रधानमन्त्री संसदकै नेता हुन् भन्ने चाहीँ यथार्थ हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको अबरोधका कारण संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तब्य दिन नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँझ सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरे । संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपाका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो संसदमा भएको घटना, गुठीसहित विभिन्न विधेयकमाथि भएको टिप्पणीसहित समसामयिक विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरे ।

प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन अघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन् । विधेयकलाई लिएर भ्रम सिजर्ना गर्ने र वातावरण विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्वन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएकाले विधेयक फिर्ता लिइएको सरकारको भनाइ छ ।

बैशाख १७ गते संसदमा दर्ता गराइएको गुठी विधेयक जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा पेश गरिएपछि त्यसको विरोध भइरहेको थियो । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले सबै गुठी नियन्त्रणमा लिने, धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने र गुठीको जग्गा भू–माफियालाई हड्प्न दिने नियतका साथ विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका थिए ।

सरकाले फिर्ता लिएको विधेयकले सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकार संरक्षण गर्न खोजेको थियो । जसमा गुठीका जग्गा कमाइरहेका मोहीलाई मोहियानी हक दिलाउने र मोहियानी हकबापतको जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि बाँकी जमिन पनि उसैले किन्न चाहे निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

गुठी तैनाथी जग्गामा समेत कसैले पहिलेदेखि नै आफ्नै आर्जनले घर बनाइ बसेको भए त्योसमेत तोकिएको शुल्क लिएर उसैका नाममा गरिदिने भनेको छ । यही व्यवस्थालाई जग्गा हडप्ने दाउका रुपमा चित्रित गरिँदै आइएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा विधेयकको विरोध भइरहँदा काठमाडौं बाहिर पक्षमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर जारी विवाद र विरोध तत्कालका लागि रोक्ने नीति लिएको छ । योसँगै विधेयकबारे जनस्तरमा छलफलको वातावरण पनि बनेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2XhfKEA via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डला साँच्चीकैको माइतीघर बनेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले माइतीघरलाई सबैले साँच्चीकैको माइतीघर बनाएको बताएका हुन ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ुमाइतीघर त साँच्चिकेको माइतीघर बन्यो । घरमा यस्सो केही भयो भने मलाई यस्तो गरेर भनेर माइतीघर गएजस्तै अहिले सबैले केही हुन नपाउँदै माइतीघर गएका छन् । सधैँ सडकमा जानु पर्दैन ।ु

प्रधानमन्त्रीले वार्ता र संवादको माध्यमबाट सबैकुराको निकास निस्कने भन्दै सबैका असन्तुष्टिलाई छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने बताएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2x0YiFt via IFTTT

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको नाराबाजीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्न पाएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिनुका साथै समसामयिक विषयमा बोल्न समय लिएका थिए । तर, बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरु उभिए ।

संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि संसद स्थगित भयो । अर्को बैठक भोलि ४ बजे राखिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2x2p4NW via IFTTT

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोपमा मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार जुम्लाको गुठीचौरस्थित गुठीचौर भेडाबाख्रा फार्मको नाममा नाप नक्सा भई फिल्डबुक कायम भएको सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख गोविन्दप्रसाद न्यौपानेलगायत कर्मचारीले नापी कार्यालय र फार्मसँग मिलेर करिब ९३ हजार वर्गमिटर जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँडफाँट गरेको आरोप लागेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जलेर नष्ट भएको सक्कल फाइललाई हरिहर न्यौपानेको निवेदनबाट पुनः उजागर गरी एकापसमा मिलेमतो गरी भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख प्राविधिक कर्मचारी यमुनाकुमार श्रेष्ठलाई प्रभावमा पारी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

आयोगले तत्कालीन मालपोत कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख न्यौपानेविरुद्ध रु ४५ लाख, हाल मालपोत कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत तत्कालीन खरिदार विजया शर्मा न्यौपाने र भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठीचौरका कार्यालय प्रमुख यमुनाकुमार श्रेष्ठविरुद्ध जनही रु ४५ लाख बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

यस्तै जग्गा दर्ता गरी लिने हरिहर न्यौपानेविरुद्ध रु दुई लाख २५ हजार, मुनिसचन्द्र न्यौपाने, मायालाल न्यौपाने, विष्णु ऋषि न्यौपाने, विष्णुलाल न्यौपाने, नवऋषि न्यौपाने र कविदत्त न्यौपानेविरुद्ध जनही रु तीन लाख बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

यस्तै विष्णु न्यौपानेले रु चार लाख ९५ हजार, देवेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले रु एक लाख ९९ हजार, जानकीदत्त न्यौपानेले रु ३० हजार, गोमा न्यौपानेले रु पाँच लाख २७ हजार तथा केशवराज न्यौपानेले रु दुई लाख २५ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको र त्यसमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएकाहरुलाई बिगो असुल गरी कैद सजायको समेत माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Fd7pra via IFTTT

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मितेरी साइनो लगाएको पनि २० महिना पुगेको छ ।

पार्टीलाई खासै वास्ता नगरेपनि उनीहरुले एक अर्कालाई राजनीतिमा सक्दो सघाउने र पद लिएर राज्य चलाउने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

पार्टी एकता भएको पनि १३ महिना पुगेको छ तर एकताको भाव भने अझै झल्किन सकेको छैन । पार्टीको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका दुबैजनाले अध्यक्ष पद छोडेनन् ।

मिल्ने भए दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्ने थिए तर भाग्य गुमेको छ । एकजना कार्यकारी र अर्को एकजना अन्य विभाग हेर्ने गरी प्रधानमन्त्री भन्न पनि सक्थे ।

त्यागको राजनीति भनेर भाषण गर्ने उनीहरुको नियत यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । पोलिटव्यूरो गठनका लागि भनेर पटकपटक बैठक बसेपनि अझै टुंगो लागेको छैन ।

पार्टी एकताले अरुलाई खासै फाइदा नभएपनि गतसाल भएको निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार भएपछि जसले पनि चुनाव जित्ने मौका पाएका थिए ।

सरकार बन्दा गरिएको सहमतिअनु्सार ओलीले समयमा प्रचण्डलाई सरकार नछोडे पार्टी फुटको संघारमा जाने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । ओली ज्याद्रो नेता भएको भनेर उनकै मान्छेले भनेका छन् ।

सामान्य हिसाबले ओली सरकार त्याग्न तयार हुँदैनन् अनि हुन्छ द्धन्द्ध । प्रचण्डले भद्र सहमति बाहिर ल्याइदिएपछि ओली रन्थनिएका छन् । ओलीको बानी बुझेका प्रचण्डले पनि जनतालाई जानकारी होस् भनेर सहमतिबारे प्रष्ट पारिदिए ।

हिजो पनि ओलीले सहमति नमानेको बुझेका प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको सर्वसाधारणले समेत स्वागत गरेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KnUB5n via IFTTT

काठमाण्डाै । सातवटै प्रदेश सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेकाे याे दाेस्राे पटक हाे । उनीहरुले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानेपानी लगायतलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रदेश एक

प्रदेश १ ले आइतबार ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको हो । चालुतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व ३ अर्ब ८६ करोड उठाउने लक्ष्य छ भने राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको बजेट ६ अर्ब ६१ करोड रहने अनुमान छ ।

सडक, सुरुङमार्ग सहितका ठूला योजना र पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार प्रदेश १ को बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा समेटिएका छन् । साथै प्रदेश १ सरकारले कर्मचारीको तलव बृद्धि गरेको छ । संघीय सरकारबाट निर्धारण भएको तथा कायम हुने तहगत प्रणाली अन्तर्गतको तलव, ग्रेड, महंगी भत्ता, सञ्चयकोष, पोशाक खर्च, बीमा लगायतका अन्य सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा समेत लागू गर्ने प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा समायोजन भई एक वर्ष कार्यावधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई नेपाल भ्रमणका लागि ६ दिनको विदा र २५ हजार एकमुष्ठ प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश दुई

प्रदेश २ सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्नुभएकाे हाे । चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजश्वबाट १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६९ हजार, केन्द्र सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदानबाट १६ अर्ब १७ करोड ७४ लाख र चालुआर्थिक वर्षको नगद मौज्दात हुने ७ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ९२ हजार र १ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण लिइनेछ ।

बजेट कृषि, छोरीलाई शिक्षा, उद्योग पर्यटन, सडक लगायतमा विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश २ सरकारले आगामी बर्षपनि ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔँ कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि ३९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ ।

प्रदेश तीन

प्रदेश ३ सरकारले झण्डै ४८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाकोआइतबारकाे बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

चालूतर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाख र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार छुट्टाइएको छ । बजेटले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश ३ ले गरिबी न्यूनीकरण, छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षा, सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

अरु प्रदेशले जस्तै कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएर गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश पाँच

प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे ।

चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख तथा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख छुट्टाइएको छ ।

आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपुरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने अनुमान रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार उठाउने लक्ष्य छ भने चालु बजेटमा खर्च नभएको ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार छ ।

यस्तै संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट आउने २ करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख छ ।

समपूरक र विषेश अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख अनुदान प्राप्त हुने र नपुग ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली सरकारले अरु कार्यक्रमसँगै बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरीको कार्यक्रम अन्र्तगत छोरी जन्मेपछि २० वर्षसम्म मासिक ५ सय रुपैयाँ खातामा जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

साथै कर्णाली सरकारले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर रावलले प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेश गर्नुभयो ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा २ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सबै जिल्लामा छात्रवास निर्माणको योजना पनि परेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/31y4keN via IFTTT

नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शनिबार नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–४ चौघडामा आयोजित क्षेत्र १ र २ को संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगे । तर, जिल्लाको प्रभावशाली नेताहरू कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

नुवाकोटलाई राजनीतिक आधार बनाएर केन्द्रीय नेता भएका डा। रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी जिल्लाकै कार्यक्रममा सहभागी नभएपछि पार्टीभित्रको तिक्तता सार्वजनिक भएको हो । प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सबै क्षेत्रबाट पराजित भएपछि कांग्रेसको जिल्लास्तर महत्वपूर्ण भनिएको सम्मेलनमा दुई केन्द्रीय नेताहरुको अनुपस्थितीले कार्यक्रमलाई खल्लो बनाएको कार्यकर्ताले बताए ।

जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले पार्टीमा गुटबन्दी नगर्न सभापति देउवालाई सुझाव दिए । उनले भने ‘पार्टीमा गुटबन्दी कायम भए कांग्रेस सकिन्छ । कांग्रेसको जागरण अभियानबाट थाहा भयो कार्यकर्ताले गुटबन्दी मन पराएका छैनन् ।’ केसी र महत दुवैले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको बहाना बनाएर कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनीहरुले पूर्वनिर्धारित अन्य कार्यक्रम भने असन्तुष्टि जनाउँदै सहभागी नभएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।

सहमहामन्त्रीमा डा। प्रकाशरण महतको निर्देशनमा अर्जुननरसिंह केसी र डा रामशरण महतले कार्यक्रम बहिस्कार गरेको भनाइ छ । पार्टीको विधानविपरीत दुइटा क्षेत्रको सम्मेलन एकै ठाउँमा गरिएको भन्दै जिल्लाको संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट भएको हो । कार्यक्रमबारे प्रचार गर्ने प्रचार सामग्रीमा देउवा, गच्छदार र सहमहामन्त्री डा। महतको फोटो राखिएको थियो भने नेता अर्का दुई नेताको फोटो राखिएको थिएन ।

कार्यक्रममा सभापति देउवाले पार्टीभित्रको एकतामा जोड दिँदै गुटबन्दी नगर्न आग्रह गरे । उनले पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा अगाडि ल्याउन नेता कार्यकर्ताको एकता आवश्यक रहेको बताए । ‘पार्टीलाई गुट उपगुटबाट मुक्त गर्नु पर्छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु पर्छ’ उनले भने ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2XSmKoo via IFTTT

नुवाकोट । नुवाकोटमा केही सोझासीधा जनताहरुलाई जग्गा दिलाइदिन्छु भन्दै वडा कार्यालय नै कब्जा गरी विद्यालयको करोडौंको जग्गा हडप्ने दुश्प्रयास गरेका देखयौं । जसमा भू–माफियाहरुलाई संरक्षण गर्न जनमोर्चा नेपाल पार्टीका पूर्व अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका नेता साध्यबहादुर भण्डारीको नाम पनि जोडिएको छ ।

लिखुगाउँपालिका वडा नम्वर ४ चौघडाका वडा अध्यक्ष दलबहादुर राईले नेता भण्डारीले जवरजस्ती जग्गा कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए । वडा अध्यक्ष मात्र होइन नेता भण्डारीले क्याबिनेटबाट सजिलैसँग जुनसुकै जमिन पास गराउन सक्ने कुरा सुनाएपछि आ–आफ्नो जमिन खोसिने डर भएको स्थानीयवासी तथा विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष रामचन्द्र बस्ती बताउछन् ।

गएको जेठ १५ गतेका दिन चौघडाको वडा कार्यालयमा दलबलसहित पुगेका नेता साध्यबहादुर भण्डारीले १५ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने क्षेत्रपाल माविको १८८, १८९, १९० नंबर कित्ता जग्गा कब्जा गर्न वडा कार्यालय नै नियन्त्रणमा लिएको जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुको आरोप छ ।

बिचौलियाहरुले सोझासीधा राई दाजुभाईहरुलाई प्रयोग गरी विद्यालयको नाममा रहेको महंगो जग्गा आफैँले हत्याउन षड्यन्त्र गरेको आरोप विद्यालयका अध्यक्ष एवं स्थानीय शैलेन्द्र राई बताउँछन् ।

सरकारी जग्गा हडप्न खोज्नेहरुलाई स्थानीयबासी, विद्यार्थी र अभिभावकहरु मिलेर कालोमोसो दलेर गाउँ घुमाउनु पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ बताउछन् । तर भण्डारीले भने व्यक्तिको नाममा पहिला जग्गा भएको पछि विद्यालयले कब्जा गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

विद्यालयको जग्गा ठेक्कामा लिएका राम बहादुर राईले पहिला नै आफ्ना सम्पतिहरु बेचेर सुकुम्बासी बनेको तर, विद्यालयले गरिखान जग्गा भोगचलन गर्न दिएर बरु न्याय गरेको विद्यालयका अध्यक्ष कृष्णबहादुर राईले स्पष्ट पारे ।
जेठ १५ गते वडा कार्यालयका अध्यक्ष र सचिवलाई तर्साएर आफैँले सिफारिक लेखेर गएका नेता भण्डारीले सरकारबाट जनप्रतिनिधिकै लागि सुशासन सिकाउने कार्यक्रमसमेत पाएका र उनी आफै झाँक्री आफै बोक्सी भएको वडा सचिव रमेश कुमार गौंड बताउछन् ।

नेता साध्य बहादुर भण्डारीले भने स्कुल मार्फत सरकारलेनै गरिब सोझा–साझा व्यक्तिहरुको जग्गा कब्जा गर्न लागेको उल्टो आरोप लगाएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Iitwye via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले १९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी०को सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रालयको शुक्रबार बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै १९ जना डिआइजीको सरुवा गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागका प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रकुमार खापुङले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्यूरो नक्सालमा रहेका कमलबहादुर जिटीलाई अख्यितार अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय प्रहरी महाशाखा टङ्गालमा, केदार रिजाललाई १ नं प्रदेश प्रहरी विराटनगरबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय नक्सालमा, ठाकुरप्रसाद ज्ञावलीलाई अख्तियारबाट नं १ प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा सरुवा गरिएको छ ।

तारणीप्रसाद लम्साललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय नक्सालबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायल, दानसिंह बोहरालाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा, दीपककुमार थापालाई ३ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाबाट प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालय नक्सालमा, पीताम्बर अधिकारीलाई ५ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय नक्सालमा, पूर्णचन्द्र जोशीलाई राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालय नक्सालबाट कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रद्युम्नकुमार कार्कीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जबाट २ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा, विनोद शर्मा घिमिरेलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय नक्सालबाट गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा, विश्वराज पोखरेललाई अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय नक्सालबाट प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय नक्सालमा र महेन्द्रकुमार पोखरेललाई जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय भरतपुर चितवनबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय वृत्तिविकास निर्देशनालय नक्सालमा सरुवा गरिएको छ ।

महेशविक्रम शाहलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सिंहदरबारमा, शेरबहादुर बस्नेतलाई महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय गौचरबाट ३ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडा, सुरज केसीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय नक्साल र सुरेशविक्रम शाहलाई वृत्तिविकास निर्देशनालय नक्सालबाट ५ नं प्रदेश प्र्रहरी कार्यालय दाङमा सरुवा गरिएको छ ।

सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयबाट महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय गौचर, हरिबहादुर पाललाई २ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरो नक्सालमा र हरिभक्त प्रजापतिलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय नक्सालबाट जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय भरतपुर चितवनमा सरुवा गरिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2XO1ss4 via IFTTT

काठमाडौं । पाँच किलो चरेशसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार नेपालको विमानस्थलबाट बैंकक हुँदै अमेरिका जाने क्रममा रहेका अमेरिकी नागरिक विलियम हेरोन केमेरोन चरेशसहत पक्राउ परेका हुन् ।

उनको साथबाट चार किलो सात सय ९९ ग्राम बरामद गरिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्दीप भण्डारीले बताएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ReSilY via IFTTT

सिरहा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले भन्सार छलेर ल्याएको सामान छुटाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गर्ने प्रहरीलाई पक्राउ गरेको छ ।

डयुटीमा खटिएका प्रहरी हवल्दार अशोककुमार यादवले सिरहा नगरपालिका ७ स्थित ट्राफिक चोकबाट भन्सार छलेर ल्याएको सामान छुटाइदिने भनी बार्गेनिङ गरिरहँदा पक्राउ परेका हुन् ।उनको साथै भन्सार छली गरी सामान भित्र्याउने गोलबजार नगरपालिका ४ की रंजीता साह र विष्णपुर गाउँपालिका ३ का शिवशंकर साहलाई समेत पक्राउ गरिएको छ।

साह‍द्वयले भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको सामान भएको गाडीलाई प्रहरी हवल्दार यादवले रोकी पैसा दिए मात्र सामान छाड्ने भनी बार्गेनिङ गरिरहँदा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार पक्राउ परेका सामानधनीहरुलाई आवश्यक कर तिर्न लगाइएको छ भने प्रहरी हवल्दार यादवलाई आन्तरिक कारवाहीको तयारी गरिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Kiis6E via IFTTT

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ ।

समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएकोमा अहिले भने फेरि वृद्धि भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि पुनःअहिले भने बढेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत सोमबार समितिले निर्देशन दिएको दिन करीब दुई हजार ५०० ले मात्र आवेदन दिएकामा अहिले भने त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । “समितिले निर्देशन दिएको केही दिनसम्म आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो”,उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले भने पहिल्यैकै जस्तै आवेदन आउन थालेका छन् । आवेदन दिने समय सकिन थालेकाले आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर सर्भरको चापसमेत बढेको छ ।”

समितिले निर्देशन दिएको दिनसम्म करीब ५१ हजार ४६३ जनाले आवेदन फाराम भरेकामा अहिले फाराम भर्न पाँच दिनमात्र बाँकी छँदा एक लाख १८ हजार ३४१ जनाले मात्र आवेदन फाराम भरेका छन् ।

आवेदन खुला गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सोचेअनुसारको आवेदन नआएको उहाँको भनाइ रहेको छ । उहाँका अनुसार आवेदन दिनेमा महिला २९ हजार २६७, जनजाति १३ हजार ७५१, मधेशी छ हजार ७३२, दलित ८४४, अपाङ्गता ५६ र पिछडिएका ३७ जना रहेका छन् ।

गत जेठ १५ गतेदेखि असार ३ गतेसम्मका लागि ५१५ स्थानीय तहका लागि आयोगले विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । आवेदन फाराम भरेकामध्ये करीब ४० हजार ५०० ले दस्तुर बुझाएका छन् ।

एकैपटक धेरेको सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेकाले आयोगले करीब पाँचदेखि छ लाख परीक्षार्थीले आवेदन दिनसक्ने आँकलन गरेको थियो । उहाँले अझै केही दिन आवेदन दिने समय भएकाले सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने बताउनुभयो ।

समितिले मङ्गलबार नै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको पत्र आयोगमा पठाए पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली मुलुक बाहिर रहेकाले समय लाग्ने आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष बाहिर रहेको आयोगका पदाधिकारीको पूर्ण बैठक बस्न नसक्ने भएपछि समितिले पठाएको पत्रबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुने उहाँले बताउनुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2II60tF via IFTTT

काठमाडौं । सरकारका गतिविधिको सदन र सडकबाट विरोध भइरहेको छ। नीतिगत सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयकहरू विवादमा परेका छन्। सरोकारवालापक्षसँग छलफल नै नगरी स्वाच्चारी ढंगबाट विधयेक ल्याएको भन्दै विरोध भएको हो। यतिबेला गुठी विधेयकले संसद र सडक तातेको छ भने नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्धको आन्दोलन पनि जारी नै छ। यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि विवादरहित हुन सकेन। सामाजिक संस्था विधेयक पनि विवादमै छ। मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमुक्त छैन। नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विवादरहित भएनन्। गठनदेखि नै भ्रष्टाचार र हत्याहिंसा नियन्त्रण गर्न नसेकेको आरोप खेपीरहेको सरकारले बेलाबखत सुझुबुझ्विना नै लिने निर्णयले झन् विवादमा पर्ने गरेको हो। विगतमा निर्मला हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडीकाण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड लगायतका काण्डैकाण्डमा आलोचित बनेको सरकार अहिले विभिन्न विधेयकलाई लिएर आलोचित बनेको छ। सडक र सदनमा आफ्नै प्रतिपक्षी सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै मत बाझिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा मिडिया काउन्सिल र गुठी विधयेकलाई लिन सकिन्छ। मिडिया काउन्सिल विधयेकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ। ‘नेपाल सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने पुराना ऐतिहासिक सम्पदाहरू, संस्कृतीहरू जात्राहरू गुठीद्वारा परिचालित छन्। आज ती गुठियारहरूको राय सुझाव नलिइकन एकैपटक माथिबाट गुठी अन्त्य गर्ने जुन विधेयक ल्याइएको छ त्यसलाई फिर्ता लिइयोस्।’

सरकारका गतिविधिको समीक्षा गर्ने बेला भएको भन्दै पटकपटक पार्टीका नेता(कार्यकर्ताले कुरा उठाउँदै आएपनि नेतृत्वले सुनेको छैन। जसका कारण सरकारका निर्णय र गतिविधिको सत्तापक्षकै नेताहरूबाट विरोध हुने गरेको छ। नेतृत्वले पार्टीमा छलफल र जनभावना बुझेर भन्दा पनि आफू अनुकूलमा काम गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। पार्टीमा छलफल नै नभइ आएका विषयमा कसरी रक्षा वा प्रतिवाद गर्ने भन्ने अन्यौल उनीहरूमा छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/31zoJAq via IFTTT

महोत्तरी । प्रदेश २ का चुरेभावर क्षेत्रका नदीमा अनियन्त्रित खोला उत्खनन् भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएको खोलामा मापदण्ड विपरित गिट्टी बालुवा निकाल्ने काम रोखिएको छैन। प्रदेश २ को प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण संसदीय समिति अनुगमन गर्न खोला पुग्दा अनियन्त्रित उत्खन्न गरिरहेका सवारी साधन लिएर भागभाग गरेका थिए।

महोत्तरीको रातु खोला, धनुषाको चारनाथ कमला र सर्लाहीको बागमती खोलामा अनियन्त्रित उत्खन्न तिव्र रहेको समितिले जनाएको छ। ठूल–ठूला खाल्टो खनेर नदिजन्य पदार्थ झिकेर प्राकृतिक श्रोतको दोहन भइरहेको प्रदेश २ को प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण संसदीय समितिका संयोजक रामचन्द्र मण्डलले जनाए। चुरे भावर क्षेत्रको अत्यधिक उत्खननले मधेशमा पानीका मुहानहरु सुक्न थालेको उनको भनाइ छ।

‘महोत्तरीको बर्दिबासमा तीस—चालिस फिट गहिरो खाल्टो खनेर रातु खोलाको बगर क्रसर व्यवसायीहरुले बर्बाद बनाएको देखियो,’ उनले भने। अवैध उत्खनन्ले खोला दोहनका साथै स्थानीय सरकार राजश्वबाट पनि वञ्चित भएको छ। ‘६०÷७० लाखमा खोला ठेक्का लगाइन्छ, अनुगमन गर्नेले हेर्दैनन्। ठेकेदारले मनपरी खोला खनिरहेका छन्’ संयोजक मण्डलले भने। समितिले अनुगमनका क्रममा बुधबार रातु र चारनाथ कमला नदीबाट दर्जनबढी जेसीवी, लोडर, स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2XKPTBJ via IFTTT

काठमाडौं । बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बेलायती गोर्खा सैनिकले नेपाली राष्ट्रिय गानको धुनसहित ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरेको छ ।

नेपाली राष्ट्रियगानको धुनसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरिएको कुरा केपी ओलीको व्यक्तिगत वेबसाईटले उल्लेख गरेको छ । यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओली गोर्खा ब्रिगेड मुख्यालय समेत पुगेका थिए ।

साथै त्यहाँ रहेका गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई भेट गर्दै मन्तव्य समेत दिएको कुरा वेभसाइटमा उल्लेख छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2WBl7Pg via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ऋण वैदेशिक लिने बताउनुभएको छ । बिबिसी वल्र्डका लागि म्याथ्यु आम्रलीवालालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा सहभागी भएको बारेको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी लगानीका लागि आमन्त्रण गर्छौँ । हामी आवश्यकता तथा प्राथमिकतानुसार ऋण स्वीकार गर्छौँ, जथाभावी स्वीकार गर्दैनौँ । हामी अरुको अनुभवका विषयमा कुरा गर्न चाहँदैनौँ । हाम्रो अनुभवमा हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यसको हिसाबकिताब पनि गरेका छौँ ।’’

विकासका संरचना निर्माण गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण सन्तुलनका लागि नेपालले निकै योगदान दिएको बताउँदै यस वर्ष एक करोडभन्दा बढी रुख रोप्ने अभियान चलाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले २५ लाख रुख काट्यौँ भने ५० लाख रुख रोप्न सक्छौँ । हामी नदीका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूमि हिउँले ढाकेको छ, १३ प्रतिशत भूमि सबै मौसममा हिउँले ढाकेको हुन्छ । यसले पानी पुनःभण्डार र सञ्चयमा सहयोग गरिरहेको छ । यसले वायु र भूमिलाई चिसो पनि बनाइरहेको छ । हाम्रो वनले निकै योगदान दिइरहेको छ । वातावरणीय प्रश्नका लागि हामीसँग ६२ प्रतिशत भूमि छ ।’’ उहाँले विकासको कुरा गर्दा वातावरण क्षय र लापरवाहीको प्रश्न सधैँ देखिए पनि नेपाल यसप्रति सचेत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको आरम्भमा नवीनसिंह खड्काको सगरमाथा चढ्न जाने यात्रुको लामो लाममा आरोहीले घण्टौँ पर्खनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुति थियो । यस वर्ष ११ आरोहीको मृत्यु भएको समाचारमा देखाइएको थियो । प्रस्तुतिमा एक आरोही अलन आर्नेटले सगरमाथामा यस वर्षको घातक अवस्थाका तीन कारण – सीमित उपयुक्त मौसम दिन, बढी अनुमति तथा बजार प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको न्यूनमूल्य रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अनावश्यक हल्ला चलेको बताउँदै त्यत्ति धेरै अनुमति नदिइएको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘‘आरोहीले राम्रो मौसमका लागि कुरे । कहिलेकाहीँ उनीहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्छ । यसमा पुनःविचार गर्नु आवश्यक छ । हल्ला गरिएझैँ जटिल अवस्था होइन’’, उहाँले भन्नुभयो ।

आगामी दिनमा आरोहीलाई अनुमति दिँदा र सम्बन्धित अधिकृतका विषयमा पनि ध्यान दिइने बताउँदै उहाँले यातायात अवरुद्ध भएकैले आरोहीको मृत्यु भएको कुरा साँचो नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । “हामीले केही नियममा संशोधन गरेका छौँ । पथप्रदर्शकको सङ्ख्या, अक्सिजन सिलिण्डरको सङ्ख्या, तयारी आवश्यकता, आरोहणको उचित सङ्ख्या आदिका विषयमा हामीले संशोधन गरेका छौँ’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2wPfbmA via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेबीच भेटवार्ता भएको छ । १७ वर्षपछि बेलायत पुग्नुभएका नेपालका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार साँझ समकक्षीसँग डाउनिङ स्ट्रिटमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सांसदको समूहलाई सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो । द्वीपक्षीय छलफलमा व्यापार, लगानी, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका गुनासा लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती राजकुमार ह्यारीसँग पनि भेटबार्ता गर्नुभएको थियो ।

यसअघि, मंगलबार बेलायतस्थित नेपाली दुतावासमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गैरआवासीय नेपाली संघ, बेलायतद्वारा अभिनन्दन गरिएको थियो । साथ लण्डन–काठमाडौं सीधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न समेत उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2R6NNd3 via IFTTT

ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा हर्न कारवाहीलाई कडाइ गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र ध्वनि प्रदूषणको समस्या गम्भीररूपले बढेपछि जथाभावी हर्न बजाएर गुड्ने सवारीसाधनमाथि सोमबारदेखि हर्नमा कडाइ गरेको हो । महाशाखाले सोमबार मात्र ४१३ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ ।

ध्वनि प्रदूषणले श्रवणशक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्दै जाने, हृदयाघात हुने, पक्षघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई बढी असर हुने भएकाले कारवाहीलाई तीव्रता दिइएको हो । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले उपत्यकावासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी खतरनाक घुम्तीबाहेक अन्य स्थानमा हर्न पूर्णरूपमा निषेध गरिएको जानकारी दिनुभयो । महाशाखाले जथाभावी हर्न बजाउने सवारीसाधनलाई प्लेकार्ड, ब्यानर, अडियो, पर्चा पम्लेट वितरण गरेर सचेत गराएको थियो । “ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ विपरीत ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमा नै रोक लगाउन अनुरोधसमेत गरेका छौँ”,उहाँले भन्नुभयो । यसअघि उपत्यकामा विसं २०७४ वैशाख १ देखि उपत्यकालाई पूर्ण हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणा धेरै मात्रामा लागू भए पनि पूर्णरूपमा भने लागू भएको थिएन । महाशाखाले ध्वनि प्रदूषण गरेवापत एउटा सवारीसाधनबाट रु ५०० कारवाहीस्वरुप लिँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर ३३ लाख तथा उपत्यकामा मात्र नौ लाख सवारीसाधन सञ्चालमा छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2wMvxfD via IFTTT

काठमाडौं । २०७५ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता हुँदै गर्दा हर्षित देखिएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट त्यसको ठिक पाँच महिनापछि अर्थात चैत ११ गते अझ बढी प्रफुल्लित मुद्रामा देखिए। त्यसदिन मन्त्री विष्ट उत्साहित देखिनुको कारण मलेसियाभन्दा आकर्षक गन्तव्य जापान र नेपालबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै थियो।

नेपालीको श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित र लाभदायक बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका विष्ट जापानसँग श्रम समझदारी भएको ७५ दिनपछि हिजो अर्थात जेठ २५ गते जेनेभा उडे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन्। प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै जेनेभाको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउँदाको खुशी त मन्त्री विष्टमा छँदै थियो। जेनेभाको सोहि शतवार्षिकी समारोहकैबीच ओमन र मरिसससँग हुन लागेको श्रम सम्झौताले मन्त्री विष्टलाई अझ बढी खुसी दिलाएको हुनुपर्छ। तर २०७४ चैत २ गतेदेखि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री विष्ट नेपालीको श्रम गन्तव्यलाई थप सुरक्षित बनाउँदै आकर्षक गन्तव्यको खोजिमा जति उत्साहित भएर लागेका छन् ति मुलुकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न/गराउन भने त्यति नै उदासिन देखिएका छन्।

नेपालीको प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन खोजिएको र कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै २०७५ जेठ २ गते मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था खारेज गरे। ति संस्थाका सञ्चालकलाई ठगि अभियोगमा पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरे। तर सिण्डिकेट तोड्ने नाममा मन्त्री विष्टले गरेको त्यो ‘धरपकक्ड’ चर्चा पाउन गरिएको ‘मिडिया स्टन्ट’ थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि हुँदैछ। किनकी जुन अभियोग लगाएर ति संस्थाका संचालकलाई पक्राउ गरिएको थियो ति सबै जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् भने अधिकांशले अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन्। व्यवस्थित र सुधार गर्ने नाममा मन्त्री विष्टले ‘अन्धाधुन्दा’ गरेको फायर थियो त्यो घटना भन्ने आंशिक रुपमा त्यतिबेलै पुष्टि भइसकेको थियो जतिबेला पक्राउ परेका ति संस्थाका सञ्चालकमाथि प्रहरीले समेत मुद्दा दर्ता गर्ने आधार भेटेन।

श्रम सम्झौतापछि पनि कामदार पठाउन के कुराले रोकेको छ भन्ने उहाँसँग प्रष्ट जवाफ छैन। किनकी उहाँ ए भन्ने संस्थालाई हटाएर आफु निकटको बी भन्ने संस्थालाई मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिन चाहनुहुन्छ।’
जेठ २ गते बन्द भएको मलेसिया रोजगारी खुलाउन मन्त्री विष्टले खासै प्रयत्न गरेनन्। बरु उल्टै मलेसियाले कामदार अभाव हुन थालेपछि अघि बढाएको पहल कदमिले डेढ दशकसम्म हुन नसकेको श्रम सम्झौताको रुप लियो। निसन्देह त्यो सम्झौता आफैंमा ऐतिहासिक थियो। एक हिसाबले मन्त्री विष्टको अडानले पाएको सफलता पनि थियाे त्याे। जेठ २ गते बन्द भएको मलेसियाको ढोका एउटा नयाँ शिराबाट खुल्यो। ५ महिनादेखि मलेसिया जाने प्रतिक्षामा बसेका नेपाली मलेसिया उड्ने दिन गन्न थाले। तर सम्झौता भएको दिन, हप्ता हुँदै महिना बित्दा पनि मलेसिया खुल्न सकेको छैन।

श्रम सम्झौतालाई आधार मानेर नेपाली कामदार पठाइदिन मलेसियाले पटक-पटक आग्रह गर्यो। तर दुई देशबीच भएको सम्झौतालाई अक्षरश पालना गर्न मन्त्री विष्ट अग्रसर देखिएनन्। ‘मलेसियाले पटक-पटक कामदार पठाईदिन आग्रह गरेको छ तर श्रममन्त्री त्यसलाई सुने नसुने झैं गर्नुहुन्छ’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘सम्झौता अनुरुप कामदार लिने भनेर मलेसियाले भनिसकेको छ। श्रम सम्झौतापछि पनि कामदार पठाउन के कुराले रोकेको छ भन्ने उहाँसँग प्रष्ट जवाफ छैन। किनकी उहाँ ए भन्ने संस्थालाई हटाएर आफु निकटको बी भन्ने संस्थालाई मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिन चाहनुहुन्छ।’ मन्त्रीको स्वार्थकै कारण मलेसिया खुल्न नसकेको गुरुङको आरोप छ। मन्त्री विष्ट मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणको काम विगतमा कारबाही गरिएका संस्थालाई नदिने अडानमा छन् तर मलेसियाले भने विगतका भेंडर नफेर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। सम्झौतापछि पनि मलेसिया रोजगारी नखुल्नुमा स्वार्थसहितको उदासिनता श्रममन्त्रीमा देखि रहँदा जापान रोजगारीको गाँठो भने झन् कस्सिँदैछ।

अध्यागमन सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै जापानले नेपालसहित नाै देशबाट कामदार लिने निर्णय गर्यो। कामदार आपूर्तिको पहिलो खुड्किलो थियो द्विपक्षीय श्रम समझदारी। अप्रिल महिनाबाटै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने गृहकार्यका साथ जुन गतिमा श्रम समझदारी भएको थियो त्यो गतिमा ब्रेक लागेको छ। तर नेपालसँगै भियतनाम पनि श्रम सम्झौता गरेर कामदार लिने प्रक्रिया जापानले आरम्भ गरेको थियो। आज भियतनामबाट कामदार जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर नेपालबाट कामदार पठाउने मापदण्डसमेत बन्न सकेको छैन। श्रम मन्त्रालय जापान रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण निषेध गर्न चाहन्छ तर जापानको योजना भने निजी क्षेत्रमार्फत कामदार लिने रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कामदार आपूर्तिको प्रक्रियामा सम्भव नभए भाषा परीक्षा, परीक्षणलगायतको जिम्मा लिन मन्त्री विष्ट निकट केही व्यवसायी कसरतमा छन्। सरकारी स्तरबाटै कामदार लिने प्रक्रिया अन्तत: असफल हुने देखेपछि मन्त्री निकट केही व्यवसायी त्यो लबिङ्गमा जुटेका हुन् जसमा मन्त्री विष्टले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको स्रोतको दाबी छ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा मन्त्री विष्टले केही नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन्। तर ति निर्णय पनि कागजमै सीमित बनेका छन्। सुधारको नाममा मन्त्री विष्टले कतै ‘नाङ्ग्लो ठटाएर हाती तर्साउन’ त खोजेका होइनन् भन्ने आशंका पनि एकथरि व्यवसायीमा छ। ‘वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले उहाँले सुधारको थालनी गर्नु भएको होला भन्ने लागेको थियो। तर उहाँमा निस्वार्थ भाव कतै देखिएन। काम गर्दै आएका व्यवसायीलाई पलायन गराएर आफ्ना निकटलाई दिने योजना रहेछ भन्ने त मलेसिया रोजगारीमै देखि हाल्यौं नि’ नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका पूर्व अध्यक्ष किरण किशोर घिमिरेले भने।

मन्त्री विष्ट भने विभिन्न देशसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्छन। ‘कतिपय सम्झौता आजको भोलि लागु नहुन सक्छ। केही प्राविधिक विषयहरु हुन्छन् जुन विषय टुंगिन समय लाग्छ। तर हामी त सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै टिका टिप्पणी गर्न थाल्छौ’ मन्त्री विष्टले भने। नागरिक न्युज बाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2MFm7xh via IFTTT

काठमाडौं । राजीनामा दिन्छु, अहिले नै सरकार छोड्छु भनेर एक जना मन्त्री प्रचण्ड निवासमा पुगिरहन्छन् बेलाबेलामा । त्यो पनि कस्तो बेलामा भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले भनेको नमानेमा वा आफूले गर्नुपर्ने राजनीतिकलगायतका नियुक्तिहरु रोकिएपछि ।

सचिव सरुवा गर्नुपर्यो भने पनि यी मन्त्रीको त्यस्तै रोइलो हुन्छ । यो क्रम अहिले भर्खर होइन एक वर्ष पहिला अर्थात् असारदेखि नै निरन्तर छ । तर, बेलामौकामा प्रचण्डले फकाईरहन्छन् र भन्छन् तपाई मात्रै त हो नि प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्ने ।

यस्तो मान्छेले सरकार छोड्नु हुँदैहुँदैन । कहाँ राजीनामा दिने कुरा गरेको रु बरु म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तपाई दोहोरिने हो । प्रचण्डको आश्वासन पाएपछि ती मन्त्री फेरि काममा फर्किन्छन् । खासमा यो वास्तव मै छोड्नलाई यस्तो भनेको हो कि काम गर्न नसकेपछिको प्रतिक्रिया हो रु

बुझ्न नसकिएको प्रचण्ड निकट स्रोत नै प्रश्न गर्छ । यस्तो बिलौना गर्ने मन्त्री अरु कोही नभएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव हुन् । यादवले उद्योग मन्त्रालय राम्रोसँग चलाउन सकेका छैनन् । हुन पनि मन्त्री यादवले गर्न खोजेका नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएकै हुन् ।

मन्त्री यादवलाई त्यसको रिस पनि हुन सक्छ । अनि आफूले भनेको काम नभएपछि सचिव सरुवा गराउन पनि उनले यस्तै भनाई दोहोर्याउँदै आएका छन् । खासमा सचिव चन्द्र घिमिरेलाई सरुवा गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओली राजी थिएनन् ।

वाणिज्य क्षेत्रमा राम्रो दख्खल भएका घिमिरेले मन्त्री यादवले भनेझै काम गरेनन् । अनि त्यति नै बेला सहसचिव रविशंकर सैजुको भूमिका पनि शंकास्पद रह्यो । वैदेशिक सहायता महाशाखामा काम गरेका सैजु मन्त्रालयमा भारतनिकट भनेर चिनिन्थे ।

भारतीयहरुले ल्याएका प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गरिदिन्थे वार्ताका क्रममा । त्यो बुझेका सचिव घिमिरेले केही मुद्दामा रोक्न पनि खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीसँग समेत पहुँच बनाएका सैजुले सचिव घिमिरेविरुद्ध केही कुरा लगाइसकेका थिए । त्यही बेला मन्त्री यादव पनि सचिव सरुवा गर्नुपर्ने अडानमा रहे ।

स्रोत भन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव सरुवा गर्न नमान्दा मन्त्री यादव प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर सचिव सरुवा नभए आफूले राजीनामा दिनेसम्मको धम्की दिए । त्यसमा सैजुको थप भूमिका त थियो रहेको स्रोतको दाबी छ । हुन त सैजु २०७५ मै चैतमा अवकाश भइसके ।

यसरी यादव आफ्नो काम गराउनलाई पनि राजीनामाको धम्की दिन्छन् । अनि अर्को कुरा, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेडमा विभिन्न नियुक्ति गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसपछि मन्त्रालयमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नपाएर दिकदार भएका मन्त्री यादव बरु राजीनामा दिने भन्दै केही दिन पहिला प्रचण्ड निवास पुगेर गुनासो पोखेका थिए ।

चाकडीबाज नै राजदूतमा सिफारिस १
स्पेनमा दूतावास स्थापना गर्ने कुरा मै सबैभन्दा बढी प्रश्न थियो । त्यो देशको नेपाली दूतावास आवश्यक हो कि होइन भनेर प्रश्न मात्र उठेको थिएन ६ महिनासम्म कार्यालय तयार हुन पनि सकेको थिए । जसले गर्दा सोर्सफार्समा राजदूत भएका पूर्व जर्नेल भरत रायमाझी बेकामे भएर बसे ।

स्वच्छ छबि र कूटनीतिक दख्खल नभएपनि राजदूत बन्ने मौका पाए । पूर्व जर्नेल भरत रायमाझी जो नेपाल आर्मीमा भर्ना काण्डमा परेर लगभग एक करोड दण्ड तिरेका थिए । उनी राजदूत नियुक्त भएपछि पनि झन्डै ६ महिना बेकामे भएर बिताए ।

तर, जब उनले काम गर्न थालेका थिए राजदूतबाट फिर्ता हुन बाध्य भए । खासमा तत्कालीन मन्त्री कमल थापाको कोटाबाट त्यहाँको राजदूतमा नियुक्त हुने मौका पाएका थिए । तर, रायमाझीलाई फिर्ता बोलाईयो । नेकपाको सरकारले एक जना व्यवसायीलाई काखी च्यापेर राजदूत बन्ने अवसर दिइएको छ ।

ओली सरकारबाट विभिन्न फाइदा लिँदै आएको छ । राज्यशक्तिको दोहनमा शक्तिको पहुँच विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा यति एयरलाइन्स समूहले व्यापारलाई पनि राम्रैसँग विस्तार गरेको छ । त्यही क्रममा नेकपाको सरकारले यो समूहका लागि राजदूत पद नै उपहार दिएको छ ।

थामसेर्कुका मालिक सोनाम शेर्पाकी छोरीलाई स्पेनको राजदूतमा सिफारिश गरेको छ । दक्षता, क्षमता, कूटनीतिक अनुभव भएको भए पनि पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रको परिवारले राजदूत पाउनु राम्रै मानिन्थ्यो होला । सोनामकी अविवाहित छोरी दाफुटी शेर्पा राम्रो कूटनीतिक क्षमता भएकी युवती पनि होइनन् ।

कलिलै उमेरकी अविवाहित शेर्पालाई भर्खरै दूतावास खोलिएको देशमा पठाउनु आफैमा जागिर दिनुबाहेक उपलब्ध शून्य हुने चर्चा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।

वैदेशिक मामिलामा दख्खल नभएकाहरु, कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव शून्य र हैसियत नभएकाहरुका साथै बद्नामहरुलाइृ राजदू जस्तो देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा नियुक्ति गर्दा तलबभत्ता खुवाउने बाहेक अरु अपेक्षा गर्न नसकिने टिप्पणी कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले गरेका छन् ।

यस्तै नियुक्तिले गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको हैसियत प्रष्ट पारिदिने टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तै प्रचण्डको कोटाबाट अष्टे«लियाका लागि राजदूत बन्ने अवसर पाएका नेपाल टेलिभिजनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा कार्यक्षमता नभएर असफल भएका महेशराज दाहाल अर्का विवादास्पद र बद्नाम व्यक्ति हुन् ।

कांग्रेस पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको सोर्सफोर्सबाट नेपाली टेलिभिजनको अध्यक्ष बन्ने मौका पाएका दाहाल प्रचण्डलाई नाता लगाउँदै नेकपामा प्रवेश गरे ।

माओवादीमा त्याग, तपस्या, बलिदान गरेका, कूटनीतिक अनुभव भएका सबैलाई पछारेर प्रचण्डको जोडबलमा राजदूत जस्तो महत्वपूर्ण पदका लागि सिफारिस हुन पुगेका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर स्टेशन भ्रमणमा गएका बेला महेशराज दाहालले सबैको सामुन्ने गेटको ढोकालाई रेस्ट रुम प्रयोग गरेर बद्नामी कमाएका थिए । महेशराज दाहाल एनटीभीमा रहँदा पदको गरिमा, मर्यादाको ख्याल नगर्ने भनेर चर्चित छन् ।

दाहाल वरिष्ठ अधिकृतहरुको बैठकमा समेत अमर्यादित, अशिष्ट शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका थिए । कूटनीतिक शैली र सामान्य शिष्टता समेत नभएका व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा अष्ट्रेलिया जस्तो विकसित मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्नु देशकै दुर्भाग्यका रुपमा नेपालका बुद्धिजीवीहरुले लिएका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तै व्यक्ति बोकेर हिड्ने गरेकाले बद्नाम हुने गरेको एक जना पूर्व माओवादी नेताले टिप्पणी गरे, साँघुमा उल्लेख छ ।

देशको छवि सुधार गर्नेभन्दा पनि चाकडीबाजहरुलाई काखी च्यापेर जागिर दिने र पार्टीका एक से एक होनाहार कार्यकर्ताहरुलाई चिढ्याउने काम प्रचण्डबाट हुने गरेको पछिल्लो उदाहरण नेकपाका चैते कार्यकतौ महेशराज दाहाललाई बनेका छन् ।

पार्टी एकरत्ति योगदान नभएका यस्ता व्यक्तिलाई प्रचण्डले राजदूतमा सिफारिश गर्नु लाजमर्दो विषय भएको नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Www1kq via IFTTT

सङ्घीय ढाँचा अनुसार पार्टी संरचना बनाउन नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न कार्यकर्ताले दबाब दिएका छन् ।

काँग्रेसले वैशाख २५ देखि ७७ वटै जिल्लामा सुरु गरेको ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ का क्रममा कार्यकर्ताले नेतृत्वमा यस्तो दबाब दिएका हुन् ।

पार्टी विधानलाई संघीय संरचनाअनुसार तयार गरेको काँग्रेसले आसन्न १४औँ महाधिवेशनको पूर्व तयारीस्वरूप यो अभियान सुरु गरेको हो । देशका ७७ वटै जिल्ला सदुरमकामबाट अभियान सुरु भएको र अभियान स्थानीय तहसम्म पुगेर पुनः जिल्लामा आएर शनिबार समापन गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

निर्वाचनपछि पहिलो पटक ७७ वटै जिल्लाको प्रायः सबै स्थानीय तहमा भएका जागरण अभियानमा जिल्लास्तरका नेता तथा कार्यकर्ताले केन्द्रमा रहेको गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्ने र पार्टीका संरचनाहरू छिटो तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारद गौतमले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2QWFArP via IFTTT

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा नयाँ वाइडबडी जहाज भित्र्याएको १ वर्षपछि पाएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको जापान उडान स्थगित भएको छ ।

निगमले आगामी असार १९ गतेदेखि तय गरेको जापानको ओसाका उडान करिब २ महिना पर सारेर अब भदौ १२ देखि मात्रै गर्ने भएको छ । निगमले उडान मिति तय गरेर यात्रु बुकिङ नभएको बहानामा जापान उडान एक महिना २६ दिन पर धकेलेको हो ।

जापान उडानको बुकिङ खुला गरेको ३ सातापछि बुकिङ नै कम भएको र जापान जाने आउने नेपालीको निम्ति अफ सिजनसमेत भएकाले पनि तय भइसकेको उडान स्थगित गर्नुपरेको वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले जानकारी दिए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजु बास्कोटाले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2WWHEpg via IFTTT

डेढ दशकअघि नेपाल र भारतबीच भएको रेल सेवा सञ्चालन सम्झौता पुनःनवीकरण भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल नेतृत्वको नेपाली टोली र भारतीय रेल मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकन बैठकपछि सो सम्झौता नवीकरण भएको हो ।

यस अघि सन् २००४ पहिलो पटक नेपाल भारतबीच सो समझौता भएको थियो । अब पाँच वर्षका लागि सो सम्झौता नवीकरण भएको हो । उक्त बैठक जेठ २३ र २४ गते बसको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सविच केदारबहादुर अधिकारीले बैठकमा नेपालमा निर्माण भइरहेको रेल कार्गो सेवाको पहुँच भारतको बिसाखापटनम, कोलकाता र हल्दियासम्म कायम गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरेकोे छ ।

‘नेपालको उक्त प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भइसकेको छ, ’सचिव अधिकारीको जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/31f7hkt via IFTTT

कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको रहस्यमय हत्या र ३३ किलो सुनकाण्डले प्रहरी सङ्गठनको छवि नै धमिल्याइदियो ।

यी दुई घटनाले प्रहरीका नियमित कामकारबाहीमाथि शङ्का उपशङ्का उब्जिए । साथै जनविश्वास गुमाएको आरोप खेप्नुपरेको छ । के नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा कमजोर बन्दै गएको हो त रु तर विज्ञहरू स्रोत र साधनको अभावबीच पनि नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा अग्र स्थानमा रहेको बताउँछन् ।

सफल अपराध अनुसन्धान, नियमित कामकारबाही र निरन्तरताले भने नेपाल प्रहरी दक्षिण एसियाका अन्य प्रहरी सङ्गठनको तुलनामा अब्बल र उत्कृष्ठ नै रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

दक्षिण एसियामा भुटानपछि नेपाल शान्त र सुरक्षित मुलुकको रूपमा परिचित छ । यसको मुख्य आधार सुरक्षाअनुभूति हो एक विश्लेषकको धारणा छ ।

“राज्यका चारवटा सुरक्षा निकायहरूमा प्रहरी अपराध अनुसन्धानका अतिरिक्त शान्तिसुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा सङ्गठन हो,” सुरक्षा विश्लेषक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, निर्मला हत्या घटना र ३३ किलो सुनकाण्ड मात्र प्रहरीको छवि मापन गर्ने आधार होइन ।

ती घटनामा प्रहरी कर्मचारीको ‘नियत वा कुनै अन्य कारणले’ कमिकमजोरी भएको हुनसक्छ, उनको भनाइमा एक÷दुई घटनालाई देखाएर सिङ्गो सुरक्षा व्यवस्था र अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Iuniub via IFTTT

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने देखिएकाले केही प्रतिक्रियावादी तत्वहरू अत्ताल्लिएको बताएका छन् ।

उनले केही तत्वहरू जनतालाई भड्काउने र अल्मल्याउने काम गर्दैछन् र त्यस्ता तत्वहरू सफल नहुने समेत उनले स्पष्ट पारे ।

भक्तपुरको चारवटै नगरपालिकामा शुक्रबार एकै पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकारले स्थानीय स्तरमा नै युवालाई रोजगार दिनका लागि ल्याएको यस कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सूर्य्विनायक नगरपालिका वडा नं। ५ स्थित सुवर्णचोकदेखि तीनधारा जाने सडक निर्माण कार्यको प्रारम्भ पनि गरे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2QTrIi0 via IFTTT

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० का पूर्व अध्यक्ष एवम् नेपाल वायुसेवा निगमका जापानका एकमात्र प्रतिनिधि देवमान हिराचनले निगमले जापानको ओशाकामा आगामी जुलाई ४ तारिखबाट गर्ने भनिएको वाईडबडीको उडान स्थगित् गरेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले नेपाल र जापान दुवै देशका सरकारी तथा प्राविधिक प्रतिनिधि बसेर उडानको लागि मिति नै तय गरिएको अवस्थामा निगमले एक्कासी विना कारण उडान स्थगित गर्नु आफैंमा अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिराचनले टिकट बुकिङ नभएकै कारण उडान स्थगित् गरिएको भन्ने निगमको भनाईमा कुनै सत्यता नै नभएको जिकिर गरे ।

उनले भने,‘नेपाल एयरलाईन्सको जापानी टिकट बुकिङ प्रणाली नै तयार भएको छैन। यस्तो अवस्थामा निगमले बुकिङ खुल्ला गर्नुपर्दथ्यो, बुकिङ नै नखुलाई एक्कासी टिकट बुक नभएको बहाना बनाएर ओशाका उडान स्थगित् गर्नु रहस्यमयी छ । यसमा नेपाल सरकार खासगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’

उनले नेपाल एयरलाईन्सले जापानसँग उडानको लागि सम्झौता गर्नु ठूलो उपलब्धि भएपनि यसको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक धेरै कामहरु नेपालको तर्फबाट द्रुत गतिमा नभएकोपनि गुनासो पोखे ।

उनले थपे,‘नेपालको तर्फबाट निगमले जतिसक्दो चाँडो प्राविधिक टोली जापान पठाई टिकट बुकिङ प्रणाली सुचारु गर्नुपर्दथ्यो, तर त्यसतर्फ निगमका नेतृत्वले ध्यान दिएन । यही कारण आज निर्धारित मितिमै ओशाका उडान भर्न सकिएन ।’

नेपालबाट जापान सिधा उडान भर्ने सम्झौता भएकै दिनदेखि जापानीहरु उक्त सम्झौताबारे खुशी रहेको आफूले पाएको सुनाउँदै हिराचनले भने,‘जापानमा भएका पर्यटक विभाग र ट्राभेल एजेन्टबाट डिसेम्बरदेखि नै टिकेटको माग आएपछि आशुका ट्राभल एण्ड टुर्सले बारम्बार काठमाडौंमा खबर गर्दापनि नेपाल वायु सेवा निगमले टिकट चाँडै बजारमा निकाल्नको लागि कुनै चासो देखाएन । त्यही भएर टिकट मोनिटर गर्ने राउटर नै सेटअप गर्ने चाहनापनि देखाएन ।’

अघिल्लो वर्षदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको ओशाका कार्यालय खोलि नेपाल वायु सेवा निगमको उडान सुरु गर्ने योजना बनेको सुनाउँदै उनले उक्त योजनालाई सफल तुल्याउन नेपालको तर्फबाट खासै चासो र चिन्ता नदेखाईएको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘आज त्यही भएर समयमै उडान भर्न नसकिएको हो ।’

उनले गत अप्रिलदेखि सबै जापान सरकारको कानूनअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको उडानको लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्र र अनुमति आफ्नै नेतृत्वमा दर्ता भैसकेको पनि स्मरण गराए । ६ दशक वितिसक्दापनि नेपाली जनताको ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको सरकारी कर्मचारीहरुको लापरवाहीले गर्दा अहिलेसम्म पनि निगमको कुनै राम्रो सन्तोषजनक उपलब्धि हाँसिल नभएको उनको टिप्पणी छ ।

उनकाअनुसार ईन्टर एभिएशन जापान ९आईएजे० को सहयोग र सल्लाहअनुसार ६ महिना समय लगाई ओशाका उडानको सबै तयारी जापानको तर्फबाट सम्पन्न भैसकेको छ । ओशाकामा नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयपनि तयार भैसकेको उनले सुनाए ।

उनले दिर्घकालिन महत्व बोकेको नेपाल–जापान सिधा हवाई उडान सम्झौतालाई नेपाल वायु सेवा निगमले गरेको खेलबाडका कारण नेपाल–जापान द्धिपक्षीय सम्बन्धमा पनि आगामी दिनमा असर पुग्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ZgHre1 via IFTTT

नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्रि एकनाथ ढकालले क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन संग भेट गर्नु भएको छ । नोम पेम स्थित अति बिशिष्ट अतिथिहरुलाई भेटघाट गर्ने पिस प्यालेसमा भयको भेटमा क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय समान मुद्धाहरुमा सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यको बारेमा कुराकानी भयको अध्यक्ष ढकालको स्वकीय सचिबालयले जनायको छ ।

साथै दुइ मित्र राष्ट्र बिचको आपसी हितको बारेमा पनि छलफल भयको थियो । इन्टरनेशनल अशोसियशन अफ पर्लियामेन्टरियन फर पिस एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले एशिया प्याशिफिक समिटको प्रतिबेदन पनि प्रधानमन्त्री हुन सेन लाइ हस्तान्तरण गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री हुन सेन ले एशिया प्याशिफिक समिटले विश्वमा शान्ति, भातृत्व, मेलमिलाप र एकताको संदेश दिन सफल रहेको बताउदै नेपाललाई बधाई दिनु
भयो । आइएपिपि क्याम्बोडियाको निमन्त्रणामा दुइ दिने क्याम्बोडिया भ्रमणमा रहनु भयका ढकालले उप सभामुख ख्ह्वोन सुन्दरी लगायतका नेताहरुसंग पनि छलफल गर्नु भयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2K5kuGX via IFTTT

काठमाडौँ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ुगायबु भएको छ । अख्तियारले पटकपटक ुमिसिल नभेटिएकोु जवाफ लेखेपछि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र मिसिलसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले कारबाहीको चेतावनी दिँदै अख्तियारका सचिवसहित अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई कारबाही नगर्नुपर्ने भए कारण र आधारसहित उपस्थित हुनु पनि आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल भदौ २९ गतेको आदेशअनुसार गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्दाको अवस्थाको मिसिल मगाएको थियो । अख्तियारले २०६० साल बैशाख २५ गते गरेको निर्णयसहित सक्कल मिसिल वा रजिष्टर पठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा पठाएको थियो । त्यतिबेला लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले मिसिल नभेटिएको जवाफ लेख्यो ।

अख्तियारले २०६० साल पुस २८ गते जोशी लगायत उनका नातेदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । आरोपपत्रमा जोशीको सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई २०६३ साल कार्तिक ३० गते विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी विशेष अदालतले फैसला गर्‍यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले २०६४ साल असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले २०६८ साल पुस २४ गते उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरी विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न आदेश दियो । आदेश अनुसार, २०६९ साल बैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरी त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाईमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साल साउन १० गते जोशीले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले २०६९ साल फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सात वर्षको अवधिमा उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ४० पटक तारेख तोकिएको छ भने ३२ पटक पेशी चढेको छ । एक अन्तर्वाताका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही भ्रष्टाचारमुद्दाको पेशी योजनाबद्ध रुपमा सारिएको र त्यसमा अदालतकै कतिपय कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भनी प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Wkv6Ud via IFTTT

भद्रपुर । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि पूर्वका चार जिल्लाका स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् ।

नेपालले आयात गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय भन्सारले अनलाइन इन्ट्री प्रणाली लागू गर्ने नाममा पानीट्याङ्की नाकामा रोकेपछि झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा एक हप्तादेखि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको हो ।

झापाको चारआलीस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोले भारतको सिलिगुढीबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दै आएको थियो ।

तर, पानीट्याङ्कीस्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमा गडबडी भएको भन्दै तेलका ट्याङ्कर हप्तौँसम्म रोक्न थालेको छ ।

इन्धन जस्तो संवेदनशील वस्तुको हाहाकार भएपछि सर्वसाधारणमा परेको समस्यालाई तत्काल हटाउन नेपाल आयल निगमको चारआली शाखा कार्यालयले विराटनगरस्थित निगमको प्रादेशिक कार्यालयबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन निगमका बिक्रेता एवं व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर नियमित आपूर्ति चाँडै गराउन निगम प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउँदै ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापास्थित निगमका बिक्रेतालाई आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ निगमको प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पेट्रोलियम व्यवसायीलाई उहाँले चाहिएजति इन्धनको मूल्य भुक्तानीको बैंक भौचर शाखा कार्यालयमा बुझाएपछि मागबमोजिमको पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

साविक मेची अञ्चलका चार जिल्लामा दैनिक १ लाख लिटर पेट्रोल र ३ लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । भारतबाट तेल नआएपछि यी जिल्लाका पेट्रोलपम्प स्वतः बन्द भएका छन् ।

मेची पेट्रोलियम व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष मार्स प्रसाईंले प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट पेट्रोलियम पदार्थ लिन सकिने जानकारीसहितको पत्र बुधबार पठाएको र त्यो प्रक्रियाबाट इन्धन ढुवानी गर्दा महङ्गो पर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रसार्इंले विराटनगरबाट लकिङ गरेका ट्याङ्कर नआउने हुँदा क्वालिटी र क्वान्टीटी दुवैमा ग्यारेन्टी नहुने दाबी गर्नुभयो ।

निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई १५ किलोमिटरसम्म एक हजार लिटरको रु ३१६ भाडाको मापदण्ड बनाएको बताउँदै उहाँले विराटनगरबाट ल्याउँदा रु एक हजार ९९ लाग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले निगम आफँैले नै प्रादेशिक कार्यालयबाट लकसहितका ट्याङ्कर ल्याएर चारआली डिपोमार्फत व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ZhhhYJ via IFTTT

नेकपाले आज जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बैठकपछि जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा छलफल भएको र बिहिबार निर्णय लिने पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।

श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको भन्दै छलफल आज टुंगिने र जिल्ला नेतृत्व टुंगो लगाईनेछ । नेता श्रेष्ठले आज बिहान ९ बजे बस्ने सचिवालय बैठकले जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयलाई टुङ्ग्याउने छ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताका कारण बुधबार नै जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंग्याउन लागिएको श्रेष्ठले बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HWCXmV via IFTTT

बलिउड सूपरस्टार सलमान खानको फिल्म ‘भारत’ इदको मौका पारेर बुधबार रिलिज भएको छ। फिल्मले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। फिल्मको रिलिज हुनु पुर्व मंगलबार ‘भारत’ को स्पेशल स्क्रिनिङ राखिएको थियो, जसमा बलिउडका अन्य कलाकारहरु पनि उपस्थित थिए। यही दौरान सलमान खानले आफ्नै बडिगार्डलाइ जोरदार थप्पड हानेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्कुलेट भइरहेको छ।

स्क्रिनिङ सकेर बाहिर निस्कदा बडिगार्डले फ्यानहरुलाई धक्का दिदै सलमानको लागि बाटो बनाउँदै थिए। फ्यानहरुको भिडमा रहेको एक बच्चालाइ असहज भएको सलमानले देखे। यहि रिसमा सलमानले बडिगार्डलाई एक थप्पड हानेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ।
हेर्नुस् भिडियो,

भारतमा सलमान सहित तबु, दिशा पठानी, सुनिल ग्रोवर, ज्याकी श्रोफको प्रमुख भूमिका छ।

from मनोरञ्जन | Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal http://bit.ly/2XvdW7J
via IFTTT

काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यलयले बिभागिय नीति निर्देशनलाई आत्मसात गरि निर्दिष्ट जिम्मेवारी तदारुकता साथ पालना गराउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गरि प्रशासनिक ब्याबस्थापन तर्फ कुशलता पुर्बक कार्य सम्पादन गरेको भनी ५ अधिकृतलाई आइजिपी सर्बेन्द्र खनालले रेकर्डमा जनिने गरि प्रतिब्यक्ती रु २५०० रकम सहित पुरस्कृत गरेका छन्।त्यस्तो पुरस्कार पाउनेमा एसपी चन्द्र कुबेर खापुङ,दान बहादुर कार्की,मुकुन्द मरासिनी,डिएसपी ऋषिराम कणेल र इनिस्पेक्टर गोविन्द पन्थी छन्।

एसपी चन्द्र कुबेर खापुङ र निरीक्षक गोविन्द पन्थीले कर्मचारी प्रशासन शाखामा रहि आइजिपी सर्बेन्द्र खनाल को क्उष्चष्त अनुसार अहोरात्र खटिइ एक बर्ष मै १७४४ जनाको नया नियुक्ति तथा पदस्थापना,३२००० को सरुवा८१८७ जनाको बढुवा गरि कर्मचारी को बृती बिकास मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए।

एसपी दान कार्कीले महानिरीक्षकको सचिवालयमा रहि नीति निर्देशन को कार्यावन एबम समन्वयमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। डिएसपी ऋषिराम कणेलले सरुवा बढुवा भएका एबम सरुवा भै एकै ठाउँ मा बर्षौ बसि अड्डा जमाएका कर्मचारीलाई आ(आफ्नो दरबन्दीमा पठाउन योगदान पुर्याएका थिए। सरुवा भएको स्थानमा लामो अबधी सम्म नपठाए पछि प्रधान कार्यलयलेले ६ बुदे कडा निर्देशन जारि गरेको थियो जस्मा भनिएको थियो १५ दिन भित्र तोकिएको स्थानमा प्रत्येक कर्मचारी लाई नपठाइए कडा कार्बाही गरिने।त्यस्तो निर्देशन को सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने सिन्धुपाल्चोकका एसपी मुकुन्द मरासिनी पुरस्कृत भएका हुन भने निर्देशनको अवज्ञा गर्ने कार्यालय प्रमुख हरुको अभिलेख राखी कडा कार्बाही गर्न आइजिपी खनालले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

अबको केहिदिनमै त्यस्ता अधिकारीलार्इ कार्बाहिको दायरामा ल्याइने उनले बताए।आइजिपी सर्बेन्द्र खनाल कमान्ड सम्हाले पश्चात् राम्रो काम गर्ने ५५०० प्रहरी कर्मचारी पुरस्कृत भएका छन भने ३६५० कर्मचारी बिभागिय नीति बिपरितका काम कार्बाही मा सङ्लग्न भएको भनी कारबाहीमा परेका छन।

यसरी आइजिपी खनाल ले प्रहरी सङठनको कमान्ड अयलतचय िमजबुत गरि प्रहरी लाई समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत ६५३ स्थानीय निकाय मध्ये ६५१ स्थानीय निकाय सङ ःइग् गरि प्रहरी लाई स्थानीय जनतासँग जोड्न सफल भएका छन भने त्यसै मार्फत अपराधिक गतिबिधिका सुचना लिने र प्रहरी को आचरण र ब्याबहार को स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत सुचना लिइ सुधार एबम कार्बाही को योजना ल्याइ सङठन लाई साच्चिकै जनमैत्री बनाएर एशिया कै उत्कृष्ट सङठन बनाउने अभियान मा उनि प्रयासरत रहेको पाइन्छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2WJqGdW via IFTTT

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० माथिको सामान्य छलफल जारी रहेको छ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले यही जेठ २३ गतेसम्म सामान्य छलफल हुने भनिए तापनि २३ गतेको बैठक २७ गते बस्ने जानकारी दिनुभयो । बजेटमाथिको सामान्य छलफल आजदेखि तीन दिनसम्म चल्ने भनिएको थियो । बजेटमाथिको छलफलमा सांसद कोमल ओलीले बजेट जनचाहनाको दस्तावेजका रुपमा आएको र यो न्यायसहितको विकासको स्पष्ट रुपरेखा भएको बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा ध्यान दिनु बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सुमनराज प्याकुरेलले बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नु स्वागतयोग्य भएको र समाजका सबै वर्ग र समुदायकलाई समेटेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HVdev0 via IFTTT

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व ‘इदुल्ल फित्र’ का अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १० जेठमा बसेको बैठकले यस पर्वका दिन बिदा दिने निर्णयानुसार सो निर्णय भएको गृहमन्त्रालयका शाखा अधिकृत अशोककुमार राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चन्द्रमाको अवलोकनका आधारमा इद मनाइने भएकाले मुस्लिम आयोगको पहलमा विभिन्न संस्थाको सोमबार बसेको बैठकले सरकारसँग बुधबार सार्वजनिक बिदाको माग गरेको थियो । आयोगको सुझावलाई ध्यान दिँदै गृहमन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2QOIUFh via IFTTT

रसुवा । मैलुङ–स्याँफ्रुबेसी सडकखण्डमा सोमबार साँझ भएको टाटासुमो दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । तीन जना अझै बेपत्ता छन् भने पाँच गम्भीर घाइते छन् ।

दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–४ का ३२ वर्षीय नोर्वु तामाङ, ३२ वर्षीया साइली घले र ३५ वर्षीया मिन्दो घले रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । दुई जनाको घटनास्थलमा तथा एक जनाको त्रिशूली अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । टाटासुमोमा सवार सबै उत्तरी रसुवाको गोल्जुङका बासिन्दा हुन् । गम्भीर घाइतेमा चालक आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–४ का ३२ वर्षीय निमा तामाङ, ३५ वर्षीया जौरानी घले, २९ वर्षीय योङजुङ तामाङ, पाँच वर्षीया फुर्वु याङजेन तामाङ र तीन वर्षीय निम छेवाङ तामाङ रहेका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको त्रिशुली अस्पतालले जनाएको छ ।

आमाछोदिङ्मो–४ का ४८ वर्षीय पासाङदे घले, १९ वर्षीया कामी याङ्जेन घले र २० वर्षीया लेताङ घले वेपत्ता रहेको प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले बताउनुभयो । प्रहरी नायव उपरीक्षक भागेन्द्रपुरूष ढकालको नेतृत्वमा घटनास्थल गएको प्रहरी टोलीले अहिले वेपत्ताको खोजी गरिरहेको छ । पोखराबाट रसुवाको गोल्जुङतर्फ आउँदै गरेको बा१०च ५८२० नं को टाटासुमो मैलुङ–स्याँफ्रुबेसी सडकखण्डको कालिका र गोशाइँकुण्ड गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा दुर्घटना भई करिब एक सय मिटर तल त्रिशूली नदीमा खसेको थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ERhoCm via IFTTT

बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानले फिल्ममेकर करण जौहर र आदित्य चोपडाले आफ्नो हरेक सपना पुरा गरिदिएको बताएका छन। आदित्य र करणको फोटो आफ्नो दाँयाबाँया राखेर शाहरुखले फोटो कोलाज ट्वीट गरेका थिए। फोटोसंगै उनले लेखेका छन् ‘सपना देख्नु राम्रो कुरा हो। तर यदी सपनाले राम्रो दिशा पाएन भने यसको कुनै अर्थ रहदैन।’

उनले अगाडी लेखे, ‘यी दुइ (करण र आदित्य)ले मेरो हरेक सपना पुरा गरे। म यो यसकारण भनिरहेछु कि तपाइको सपना भन्दा सपना पुरा गरिदिने बढी महत्वपूर्णं हुन्छन्।’
हेर्नुस् उनको ट्वीट:

Dreamers r good. But if those dreams r not given a direction they mean nothing.These 2 fulfilled every dream I had,over & above every dream they had for themselves.Adi & Karan. Y share this with all? Cos u should know, more important than ur dreams r those who fulfil them for u pic.twitter.com/RzsMRYUMet

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) 2 June 2019

शाहरुखले करणसंग कुछ-कुछ होता है, कभी खूसी कभी गम र माइ नेम इज खान जस्ता फिल्महरुमा काम गरेका थिए। त्यस्तै आदित्य चोपडासंग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब तक है जान, वीर जारा र रब ने बना दी जोडी जस्ता फिल्ममा काम गरेका थिए। शाहरुखलाई रोमान्टिक हिरोको पहिचान दिने श्रेय यिनै दुइ फिल्ममेकर्सलाई जान्छ।

नयाँ प्रोजेक्ट
निर्देशक आनन्द एल रायको फिल्म ‘जिरो’ शाहरुखको अन्तिम फिल्म हो, जसले बक्सअफिसमा कुनै धमाल गर्न सकेन। त्यसपश्चात फिल्मका अफर नकार्दै आएका शाहरुख केवल परिवारसंग समय बिताउँदैछन्।

खबर छ कि शाहरुख सन् १९८२ मा रिलिज भएको अमिताभ बच्चन स्टारर सत्ते पे सत्ता को रिमेकमा देखिने छन्। यो फिल्मलाई फराह खानले निर्देशन गर्नेछिन्। फिल्म रोहित शेट्टीको निर्माणमा बन्नेछ।

from मनोरञ्जन | Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal http://bit.ly/2KqqtFK
via IFTTT

विप्लव समूहका कार्यकर्ताबाट सोलुखुम्बुको एक प्रहरी चौकी कब्जाको प्रयास गरेका छन् । जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका–३, छेस्काममा गएराति विप्लव कार्यकर्ताले चौकी कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित आक्रमणको प्रयास गरेको स्रोतले बतायो ।

राति १२ बजेको समयमा २५–३० जना विप्लव माओबादी कार्यकर्ता चौकी कव्जा गर्ने नियतले पुगेको भएपनि त्यसअघि नै प्रहरी हतियारसहित हिँडेकाले उनीहरु त्यसै फर्केको बताइएको छ ।

नेपाली सेनाको जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार घटनापछि हेलिकोप्टरमार्फत प्रहरी र सशस्त्रको थप मद्दत टोली सोलुखुम्बु पठाइएको छ ।

सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर करिब ५० जना सुरक्षा अधिकारीलाई महाकुलुङ गाउँपालिका पठाइएको हो ।महाकुलुङ क्षेत्रमा केहि दिन देखि विद्युतका कारण नेपाल टेलिकमद्धारा वितरित सञ्चार सेवा अबरुद्ध भएको बताइएको छ । यही मौका छोपेर कब्जाको प्रयास गरिएको हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।
विप्लव समुहले आफुहरुको चौकी कव्जा र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको निति नभएको पटकपटक बताउदै आएको छ ।

घटनास्थल जिल्ला सदरमुकाम सल्लेरीदेखि करिब २५ कोश टाढा पर्छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JUUYEg via IFTTT