फिदिम । गत जेठ ६ गते पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका– ३ आरुबोटेमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा भागेर बाँच्न सफल भएकी बालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

उक्त घटनामा भागेर बाँचेकी १२ वर्षीया सीता खजुम लिम्बूको पठन–पाठन र भरणपोषणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको हो । यही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहनुभएका प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको पहलमा खजुमलाई शुक्रबारबाट सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१९ शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ । मन्त्री आङ्बोका अनुसार सीताकी आमासहित उनको परिवारका सदस्यसँगको सहमतिमा सीताको पठन–पाठन र भरणपोषणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका शहीद परिवारका बालबालिकाले आवासीय रुपमा अध्ययन गर्दै आएको सरकारद्वारा सञ्चालित यस विद्यालयमा सीताले अध्ययन गर्नेछिन् । गत जेठ ६ गते राति मावलीमा बसेकी सीता सामूहिक हत्याको घटनामा भागेर बाँच्न सफल भएकी थिइन् । हातमा चोट लागेकी उनको झापाको दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमा उपचार भएको थियो । सामूहिक हत्याको घटनामा सीताका मावलीतर्फका हजुरबुबा बमबहादुर फियाकसहित हजुरआमा, कान्छी सानीआमा र उनकी बहिनी आशिका खजुमको हत्या भएको थियो । सीता विगतबाटै मावलीमा बसेर अध्ययन गर्दै आएकी थिइन् । सीताका बाबुले कान्छी आमा ल्याएपछि उनकी आमाले समेत दोस्रो विवाह गरेकीले उनी वृद्ध हजुरबुबा हजुरआमासँग बस्दै आएकी थिइन् । उक्त घटनामा उनकी माइली ठूलीआमा जस्मिता फियाक ९शेर्मा० सहित शेर्माको परिवारका पाँच जनाको समेत हत्या भएको थियो ।

हत्यामा बमहादुरका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिमलाई मुख्य अभियुक्त मानिएको छ । माखिमको शव जेठ ७ गते उनको घर नजिकै मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ लुमाङ्दिनमा फेला परेको थियो । श्रीमती मनकुमारीसँग सम्बन्धबिच्छेद गर्नुपरेको झोकमा उनले ससुराली र साढुदाइको परिवारका नौ जनाको सामूहिक हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । घटनाबारे प्रहरीले अझै अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2MmRlcy via IFTTT

काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र मोआवादी केन्द्रबीच भएको पावर शेयरिंग सम्बन्धि गोप्य सहमति बाहिरिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तरंग दिल्लीसम्म पुग्यो । किनकी प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतमै रहेका बेला काठमाडौंमा उनको पदावधि अब करिब १५ महिनामात्र बाँकी रहेको सहमतिको दस्तावेज बाहिरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देशमा नभएको बेला बाहिरिएको सो दस्तावेजले सत्तारुढ दल नेकपामा भूकम्प नै ल्याइदिएको छ । यद्यपी सो सहमतिबारे नेताहरु जानकार थिए । कार्यकर्ता र जनतालाईमात्र गुमराहमा राखेर गोप्य भनिएको थियो । बेला बेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सांकेतिकरुपमा सो विषयमा उठाउने गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री तथा केपी ओली पाँच वर्षसम्म आफै प्रधानमन्त्री हुने बताउँथे । सँयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट स्वदेश फर्किनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सरकारको पदावधि पाँच वर्षको भएको बताएका थिए ।

तर, एकाएक दाहालले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सो खुलासा गरे भने दाहाल निकट पत्रकार शुभशंकर कँडेलेको पुस्तकमा पावर शेयरिंग सम्बन्धि सो सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरिदिए ।

यो कुरा सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार नेकपा केन्द्रीय सदस्य यूर्य थापाले तत्कालीन मोआवादीको हैसियत देखाउने एक स्टाटस लेखे फेसबुकमा । उनले लेखेका छन्, ‘गत निर्वाचनमा पूर्ववर्ती एमालेको ७१५ र माओवादीकेन्द्रको २९५ मत हो । नेकपामा यही आधारमा हिस्सा निर्धारण गर्नु न्यायसंगत हुन्छ १११’ थापाको यो स्टाटसमा पक्ष र विपक्षमा कमेन्टहरु आएका छन् ।

उता दाहालको निजी सचिवालयमा रहेका लेखक दिल निसानी मगरले पनि थापालाई सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएर के पशुपतीनाथको पुजारी हुने तरु हरे राम हरे शिव भन्दै भजन गाएर दिन बिताउने त रु’

मगरको स्टाटसमा पनि पक्ष र विपक्षमा कमेन्टहरु गरिएका छन् । यहीबीचमा शुक्रबार भारतबाट स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले पत्रकारलाई प्रक्रिया नदिएको विषयलाई पनि यही तरंगित राजनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JP34hS via IFTTT

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याएकोमा सांसदहरु उत्साहित देखिएका छन् । सरकारले कार्यक्रम नै हटाउने मनस्थिति बनाएको बेला दबाब दिएर रकम बढाउन सफल भएपछि सांसदहरु त्यसको ‘जस’ लिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

नियमावली सच्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणापछि अब कसरी हुन्छ खर्च ?

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी निर्णायक बनायो ।

‘स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सबैको भूमिका रहने गरी नियमावली परिमार्जन गरिनेछ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको संयुक्त रुपमा आयोजना छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण कट्टेलले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2wtPV4W via IFTTT

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको तथ्य बाहिर आएसँगै उनीहरुबीच भित्रभित्रै विवाद रहेको देखिएको छ ।

उतिबेला लिखित सहमति सार्वजनिक नभए पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अहिले ओली हावी हुँदै गएपछि असन्तुष्टिस्वरुप सहमतिपत्र बाहिर आएको हो ।

त्यसो त अध्यक्ष दाहालले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ओली र सरकारप्रति गुनासो र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए । तर, अहिले यस किसिमको असन्तुष्टि मुखर हुँदै आएको छ । जसका कारण पार्टीको एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै सत्ता फेरबदलको कुरा उठेको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारी र टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2XktkUo via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक हुन आजै गणतन्त्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

उहाँलाई आज त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत मन्त्रिगण, सांसद, तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले बिदाइ गर्नुभयो । उहाँ शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । साथमा उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि हुनुहुन्छ । भारत सरकारले शपथ ग्रहण समारोहमा आमन्त्रित गरेका छिमेकी मुलुकका अतिविशिष्ट आठ अतिथिमध्ये प्रधानमन्त्री ओली एक हुनुहुन्छ । यसअघिको निर्वाचनमा मोदीको विजयपछि सन् २०१४ मा पहिलो कार्यकालका लागि भएको शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओली नै सरिक हुनुभएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले यस पटक सार्क मुलुकका सबै सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण नगरिएको जनाएका छन् ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि आज साँझ भारतीय राष्ट्रपति भवन नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JLqCEr via IFTTT

बजेट– १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख
चालु– ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख
पूँजिगत– ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख
वित्तीय व्यवस्था– १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख
राजस्व– ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख
सहकारीलाई धेरै ब्याज लिन बन्देज, मर्जरमा जानुपर्ने, कर्जाको बीमा गर्नुपर्ने
कर्मचारीका तलब पिरामिड वृद्धि तल्लो तहका २०%, माथिल्लो तहमा १८%
१ हजार बढ्यो वृद्धभत्ता, अब मासिक ३ हजार
गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा पनि लगानी/कारोबार गर्न दिने
सांसद्लाई ६ करोड
बायोग्याँस उत्पादन गर्ने । एलपी ग्याँसको खपत कम गर्ने
किसानका लागि कल सेन्टर बनाउने
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई ६ अर्ब
गर्भदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक सुरक्षा सरकारले लिने
दलित, कर्णाली, तराई मधेश, गरिब बालबालिकालाई बाल संरक्षण अभियानमा १ अर्ब ६४ करोड
सामाजिक सुरक्षामा : ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
प्रधानमन्त्री कृषि परियाेजनामा ८ अर्ब १० कराेड विनियाेजन
कृषि सामाग्रीमा अनुदान दिइने
तराई मधेशमा सौर्य उर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुरु गर्ने । समृद्ध तराई मधेश सिँचाइका लागि ९६ करोड
सुनकोसी डाइभर्सनमा २ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा मनाउने
भूमि ऐन ल्याउने । भूमीलाई वर्गिकरण गर्दै
महाभारत क्षेत्रमा शितल आवास विकास गरिने
चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनि स्थलसहितको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु गरिने
कृषि उत्पादनमा आयातमा एन्टि डम्पीगं शुल्क लगाईने
पेट्रेलियम पाईपलाइनको काम यसै वर्ष सकिने
नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिई चीनको वन्दरगाहमार्फत तेस्रोमुलुकसँगको व्यापार सुरु गरिने
एक हजार मेगावाट क्षमता जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जाेडिने
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको लागि १९ अर्ब १८ करोड
बीपी राजमार्गमा ९६ कराेड
मध्यपहाडी लोकमार्ग ४०० किमि कालोपत्र गर्न १२ अर्ब
तिनकुने-कोटेश्वर-धुलिखेल-सूर्यविनायकमा सुरुङ मार्ग
आगामी वर्ष २ सय पुल बनाइने
पेट्रोल र डिजेलमा एक रुपैयाँ थप शुल्क लिइने
काँकडभित्ताबाट विद्युतीय रेल बनाउन सुरु गर्ने
भारत र चीनको रेल दुई वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
काठमाडौं लगायतका सहरमा मेट्रो मानो रेल बनाउने, माेनाे रेल, मेट्रो रेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड
नारायणी र कोशीमा पानी जाहाज चलाइने
प्रदेशका सहर र काठमाडौंमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौंमा ३ हजार व्यक्ति अटाउने हल निर्माण गरिने
सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति अटाउने हल निर्माण गर्ने
पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ४१ अर्ब
धरहरा आगामी दुइ वर्षभित्र निर्माण गरिने, १ अर्ब बजेट विनियोजन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बनाउने
सरकारी विज्ञापनको रकममा १५ प्रतिशतले बृद्धि
डिजिटल नेपाल बनाईने
बिमा कम्पनीलाइ पनि मर्जरमा लगिने
नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने
एक्सन रुमबाट विकास आयोजना प्रत्यक्ष अवलोकन गरिने
भिसा सेवा अनलाई बनाईने
दुइ वर्षभित्र एक नेपालीले एक परिचय पत्रमात्रै बाेके हुने

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2YWBB1m via IFTTT

काठमाडौं । रक्षा सचिव रश्मि राज पाण्डेले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पारिवारिक भ्रमण गरेको खुलाशा भएको छ । मंगलबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट सचिव पाण्डे डोल्पाको सेफोक्सुन्डो ताल र डोल्पाकै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको बाला त्रिपुरा सुन्दरी माईको मन्दिरको दर्शन गरी फर्किएको पाइएको हो ।

पदको दुरुपयोग गर्र्दै पाण्डेले हेलिकोप्टरमा आफ्ना श्रीमती छोरा सहितको जम्बो टोली लिएर दर्शन गर्न पुगेका थिए । मंगलबार विहान साँढे ८ बजे मन्दिर परिसरमा हेलिकोप्टर ल्यान्ड गरेर उनकी श्रीमती र छोरा सहितको टोलीले मन्दिरमा दर्शन गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

ब्यारेक निरिक्षण गर्न गएको बताएका उनले कुरा फेर्दै आफू निकुञ्ज निरिक्षण गर्न गएको पनि बताए । तर, उच्च स्रोतका अनुसार उनी कुनै निरिक्षण गर्न गएका थिएनन् । उनको निजी भ्रमण नै थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2K7p6vs via IFTTT

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई विभूषित गर्ने भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १६ गते विप्लव समूहका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मासहितका तीन नेतालाई संविधानसभा पदकबाट विभूषित गर्न लागिएको हो।

विप्लव समूहका प्रवक्ता विश्वकर्मा, नेता सन्तोषकुमार बुढा मगर र नेतृ उमा भुजेललाई सरकारले विभूषित गर्न लागेको हो। गृहमन्त्रालयले तयार गरेको संविधानसभा पदकबाट विभूषित हुने सुचिमा उनीहरुको नाम उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनाअनुसार विभूषण समारोह राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजना हुँदैछ । संविधान निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याए बापत भन्दै उनीहरूलाई विभूषित गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको सुचीमा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, दोस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, तेस्रो नम्बरमा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा लगायत रहेका छन् । सरकारले २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका सांसदहरुलाई सविधानसभा पदकले सम्मान गर्न लागेको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल ११ सय ९ जनालाई सम्मान गर्न लागेको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2X8Uf5F via IFTTT

काठमाडौं । मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नजिकै भएको बम बिस्फोट स्थलमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पर्चा भेटिएको छ । घटना स्थलमा विप्लव समूहको बन्द आव्हान गरिएको पर्चा भेटिएको हो ।

घटना लगतै सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बसेको छ । बिस्फोट लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा बैठक बोलाउनु भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सहभागी छन् ।

सिंहदरबारकै छेउमा रहेको अनामनगरमा र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा पर्ने सुकेधारामा आइतबार दिउँसो ग्यास सिलिण्डर बम बिस्फोट भएको हो । बिस्फोटमा परी ३ जनाको मृत्यु भएको छ । सुकेधारामा २ र अनामनगरमा एक जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । घटनामा ६ जना घाइते भएका छन् । घाइतेको टमा सेन्टर र ओम अस्पातालमा उपचार भइरहेको छ ।

बिस्फोट कसले गराएको हो रु भन्ने एकीन भइसकेको छैन । यद्यपि बिस्फोट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । विप्लव समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहाई माग गर्दै सोमबार बन्द आव्हान गरेको छ । बन्द आव्हानको अघिल्लो दिन त्रसित पार्ने उदेश्यले बिस्फोट गराएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2QrFaJz via IFTTT

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको निधनमा शोक व्यक्त गर्न आइतबार देशका सबै न्यायालय बन्द हुने भएका छन्। ९६ वर्षीय खत्रीको गत बुधबार निधन भएको थियो।

शनिबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले सर्वोच्चसहित उच्च अदालतहरू, विशेष अदालत, जिल्ला अदालतहरू तथा न्यायाधीकरणहरू एक दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

१९८० असोज ३ मा ललितपुरमा जन्मेका खत्री कानुन मन्त्रालयको सचिव हुँदै २०१६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका थिए। २०३३ सालमा उनी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

खत्री २०४२ सालमा उनी सेवा निवृत्त भएका थिए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2McGaCY via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले ४० करोड ९८ लाख रुपैंयामा खरीद गरेर ल्याएका दुई वटा नयाँ अत्याधुनिक मेसिनहरु झण्डै डेढ वर्षदेखि थन्किएर बस्दा बिरामीले सास्ती पाएका छन् ।मुलुककै पुरानो अस्पताल वीर र ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरण युक्त बनाउन सरकारले बजेट दिएर करिब दुई वर्ष अघि अत्याधुनिक सुविधा सहितको इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन ९सिटी० खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो ।

त्यस अनुरुप टेण्डर पाउने कम्पनीले उपकरण वीर र ट्रमा सेन्टरमा जडान गरिसकेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले बखेडा निकाल्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।सार्वजनिक खरिद प्रकृया मिचेर उपकरणहरु खरिद गरिएको भन्दै टेण्डरमा सहभागी भएको हिमालयन मेडिटेकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा दुई थान उपकरण त्यसै थन्किएका छन् ।

वीर र ट्रमा सेन्टरमा अत्याधुनिक दुई थान ‘इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन (सिटी) सञ्चालनमा नआउँदा उपचारका लागि आउने विरामीहरु मारमा परेका छन् ।‘न्यूरो सर्जरी इक्वीपमेन्ट’ ले कुनै पनि अप्रेसनलाई यथासिघ्र पुरा गर्न सहयोग गर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । न्यूरो सर्जन डा। राजीब झाका अनुसार अप्रेसनका क्रममा अहिले भित्र्याइएको प्रविधिले २० देखि ३० प्रतिशत सहजता प्रदान गर्दछ ।

तर, टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भए पनि स्पेशिफिकेशन नमिल्दा बाहिरीएको हिमालयन मेडिटेकले बखेडा झिक्दा सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेका छन् । सर्वसाधारणहरु बाहिर क्लिनिक तथा नीजि डायग्नोष्टिक सेन्टरमा गएर महंगोमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन् ।

पुनरावलोकन समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत अपहेलना गर्दै ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ खरिद प्रकृया गैरकानुनी भएको बताउँदै टेण्डर रद्द गर्नुपर्ने भनेको छ ।सर्वोच्च अदालतले समेत एलसी खोलेर उपकरण आइसकेको अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्न नमिल्ने भन्दै खरिद प्रक्रिया नरोक्न गरेको फैसलालाई पुनरावलोकन समितिले अपहेलना गरेर सास्ती दिएको वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया पुरा गरेर स्पेशिफेकशन अनुसार जसको धेरै मिल्छ त्यही कम्पनीको खरिद गरेका हौं, हिमालयन मेडिटेकले कम रेटमा टेण्डर हाले पनि उसले पेश गरेको स्फेसिफिकेशन मिलेन ।’ वीर अस्पतालका अस्पताल निर्देशक केदार सेन्च्युरीले बताए ।समितिले बोलपत्र माग गर्दा एउटा उपकरण माग गरेपनि दुई उपकरण खरीद गरेको जनाएको भनिएपनि न्याम्सले दुई वटै उपकरण माग गरेको जनाएको छ ।

पुनरावलोकन समितिले बोलपत्र पेश गरेकोमा दुई सेटको प्रस्तुत भएको हुँदा दुई सेटको रकम आफैंले दोव्वर बनाई सम्झौता गर्नु गैरकानुनी काम भएको समितिको निष्कर्ष छ ।तर, टेण्डर पाएको बायोमेड इन्टरनेशनलले भने २० करोडमा २ वटा ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ आउन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ भनेको अहिलेको अत्याधुनिक उपकरण हो, भर्खरै यहि उपकरण अल इन्डिया इन्ष्टिच्युटले १९ लाख ७२ हजार ४६८ गुएस डलरमा कम्पनीसँग ब्रेन ल्याव सेल्स जर्मनीबाट सिधै खरिद गरेको छ ।’बायोमेडका सञ्चालकले भने । उनले वीरमा ल्याइएको ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ दक्षिण एशियामा वीर अस्पताल र भारतको अल इण्डिया इन्ष्टिच्युट तथा अन्य केहि देशमा मात्र भएको जिकिर गरे ।

टेण्डर प्रक्रियामा हिमालयन मेडिटेकको १४ वटा स्पेशिफिकेशन मिलेको छैन भने टेण्डर विड गर्ने बायोमेड इन्टरनेशनलको ९५ प्रतिशत स्पेशिफिकेशन मिलेको छ । हिमालयन मेडिटेकले पेश गरेको उपकरणमा अधिकांश महत्वपूर्ण अत्याधुनिक सामान स्पेशिफिकेशन अनुसार मिल्दैन । जसको जवाफ न्याम्सले समेत दिइसकेको छ ।सामान्यतयः कुनै पनि टेण्डरमा कुनैपनि सामानको शतप्रतिशत मिल्दैन, यदी मिलेमा उक्त सामान खरिदमा पहिल्लै मिलेमतो हुन्छ, अथवा सिधै क्याटलग मार्फत विना टेण्डर खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ तर त्यसका लागि अरु प्रतिष्पर्धी नभएको खण्डमा आवश्यक्ता र महत्वूर्णता हेरेर मात्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक निकाय र बायोमेडबिच भएको सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने भन्दै समितिले भनेको छ, ‘सार्वजनिक निकायसँग प्रतिकृया माग गरिएकोमा पहिले गरेको बोलपत्र मुल्याङकन, जारी आशयको सूचना एवम् खरीद सम्झौताका कानुनी आधार तथा वस्तुगत रुपमा प्रतिकृया पेश गरीएको छैन ।

र, सम्झौता विधीसम्मत भएको दावी समेत गरिएको छैन । अतः सार्वजनिक निकाय र बायोमेडविच भएको सम्झौताले कानूनि मान्यता ठहर गर्दैन ।’तथापि, वीर अस्पतालका तत्कालिन उपकुलपति डा। गणेश गुरुङले भने सम्झौता कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्छन् । जुन सार्वजनिक खरिद ऐनमा खुलस्त रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७४ असाढ ३० गते खरीदकर्ताको तर्फबाट वीर अस्पतालका तत्कालिन निर्देशक प्रा।डा। भुपेन्द्र बस्नेत र आपुर्तिकर्ताको तर्फबाट बायोमेड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडबिच सम्झौता भएको थियो ।सम्झौतापत्रमा मेसिन खरिद सम्झौता भएको ९० दिनभित्र अस्पतालमा ल्याई परिक्षण समेत गराई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रतितपत्र खोल्दा ७० प्रतिशत सामान आएपछि र ३० प्रतिशत सामान जडान भएपछि भुक्तानी गरिने भनिएको छ ।सोहि अनुसार बायोमेडले वीर र ट्रमा सेन्टरमा उपकरण ल्याएर जडान गरिसकेको छ । भने, सम्झौता अनुसार ७० प्रतिशत भुक्तानी समेत भइसकेको अवस्था छ । बाँकी ३० एलसी सम्झौता अनुसार वीरले दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

टेक्नीकल स्पेसिफीकेसन मुल्याङकन सम्बन्धमा गठित प्राविधिक समितिले बायोमेड इन्टरनेशनलको २० करोड ४९ लाखको बोलपत्र स्विकृतिका लागि २२ असार २०७४ मा सिफारीस गरेको थियो ।यस्तै, बीर र ट्रमा सेन्टरले ३० असार २०७४ मा बोलपत्र स्विकृत गरी सोही दिन बायोमेड इन्टरनेशनलसँग २० करोड ४९ लाखको अलग अलग सम्झौता गरेको थियो ।

बोलपत्रदाता हिमालयन मेडिटेकले सार्वजनिक निकायमा २८ असार २०७४ मा पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेपछि सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४७ ९६० बमोजिम पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नुपर्ने र सोको कारण जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेमा जानकारी गराएको नदेखिएको समितिले जनाएको छ ।वायोमेड इन्टरनेशनलले २६ चैत्र २०७५ मा समितिमा गरेको निवेदनमा सम्झौता अनुसार खोलिएको एलसी ९प्रतितपत्र० र सो बमोजिम आयात भएको मेसीन हाल विर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा जडान भएको बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा बायोमेड इन्टरनेशनलले २६ चैत्र २०७५ मा पठाएको लिखित प्रतिकृयामा भनिएको छ, ‘औषधि उपकरणको लागि सम्झौता बमोजिम खोलिएको एलसी र आयात भएको उल्लेखित उपकरणहरु प्रतिष्ठान र ट्रमा सेन्टरमा जडान समेत भइसकेको छ ।

सम्झौता बमोजिमको कामकारबाही अगाडि बढाउन रोक्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुले हिमालयन मेडिटेकको निवेदन गैरकानुनी हो ।’ बायोमेड इन्टरनेशनलले सम्झौता बमोजिम खोलिएको एलसी र आयात गरिएको उपकरण जडान भइसकेको सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु कानुन बमोजिम भएको बताएको छ ।

एलसी जारी भइसकेपछि भुक्तानी रोक्न नमिल्ने भन्दै बैक अफ काठमाडौं र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले समेत पत्र लेखेका छन् । अब उपकरणको ३० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।निवेदन उपर समितिले एकतर्फी रुपमा बायोमेड इन्टरनेशनललाई जानकारी नगराई, छलफलमा नबोलाईकन टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको बायोमेडको भनाई छ ।

किन गरिँदैछ अवरोध ?

वीर र ट्रमा सेन्टरमा इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन ९सिटी० सञ्चालनमा आएपछि नीजि क्षेत्रका क्लिनिक र डायग्नोष्टिक सेन्टरको आम्दानी सुक्ने भएकोले नीजि क्षेत्रले समेत अवरोध सृजना गरेको अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् ।‘सरकारले वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउने भनेसँगै नीजि क्षेत्रका अस्पताल र डायग्नोष्टिक सेन्टरहरुले अवरोध गर्न खोजिरहेका छन् ।’ एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन ९सिटी० को टेण्डर रद्द गराउन हिमालयन मेडिटेक, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज हात धोएर लागेका छन् । टेण्डरमा सबैभन्दा कम दररेट हाले पनि स्फेसिफिकेशन नमिलेपछि बाहिरीएको हिमालयन मेडिटेकले नै पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेर टेण्डर रद्द गराउने चलखेल गरेको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार हिमालयन मेडिटेकका अमर श्रेष्ठले पुनरावलोकन समितिका पहिलेका अध्यक्ष शंकर पाण्डे, सदस्यहरु प्रकाश पौडेल, लवकुमार श्रेष्ठ र हालका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ सदस्यहरु प्रकाश र कमल कुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सम्झौता भई सामान समेत आइसकेको टेण्डर एकतर्फि रुपले रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

‘सबै कुरा प्रक्रियागत रुपमा भएर उपकरण आइसकेको अवस्थामा समितिले टेण्डर रद्द गराउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा कानुनसम्मत छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत खरिद प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।’ न्याम्स पदाधिकारी भन्छन् ।हिमालयन मेडिटेकले न्याम्समा मात्र हैन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान देखि मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एकाधिकार जमाउन पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर काम गराउने गरेका छन् ।

न्याम्समा उक्त उपकरण सञ्चालन नहुँदा सरकारलाई करोडौं नोक्सानी हुने अवस्था सृजना भएको त छ नै, लाखौं सर्वसाधारण जनताले स्वास्थ्योपचार समेत पाउन सकिरहेका छैनन् । उपकरण सञ्चालनमा आए बीरलाई मासिक लाखौं आम्दानी हुन्थ्यो । सर्वसाधारण जनताले सुलभ रेटमा ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन’ को सेवा लिन सक्दथे ।यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका केहि अधिकारी भने मन्त्रालयको काममा समेत पुनरावलोकन समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरुले न्याम्सको केसमा सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन समितिको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरी सरकारको पैसा खेर जान दिन नहुने जिकिर गर्छन् ।

‘यहाँ सिधै सरकारको पैसा डुबाउने खेल भइरहेको छ, उपकरण आएर जडान भइसकेको अवस्थामा ७० प्रतिशत भुक्तानी कम्पनीले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अब, मन्त्रालयले नै पुनरावलोकन समितिको निर्णय बदर गर्दै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ एक अधिकारीले भने । न्यूजअभियान डटकमबाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HP001C via IFTTT

दमौली । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तनहुँको छ गाउँपालिकाका करीब तीन हजारले निवेदन दिएका छन् ।

नागरिकका लागि न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका जिल्लाका छ गाउँपालिकाका दुई हजार ९५४ जनाले बेरोजगार फारम भरेका हुन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहको वडाबाटै बेरोजगार हुनेहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । चार वटा नगरपालिकामा भने तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । कतिपय नगरपालिकाका वडामा सचिव बिदामा बसेका कारण तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या भएको बताइएको छ ।

देवघाट गाउँपालिकामा ४९३ जनाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिएका छन् । उक्त गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख धु्रव आचार्यले वडा नं १ का २८३, वडा नं २ का ५७, वडा नं ३ का ६५, वडा नं ४ का १३ र वडा नं ५ का ७५ जनाले निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा एक हजार २४० जनाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिएको रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख कमला गैह्रेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार वडा नं १ का २०८, वडा नं २ का ३ ९३, वडा नं ३ का ९६, वडा नं ४ का ११२, वडा नं ५ का २३९ र वडा नं ६ का १९२ जनाको निवेदन परेको छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन वैशाख महीनाको समय थप गरिएकामा उक्त अवधिमा मात्रै ७३० जनाले निवेदन दिएका थिए ।

यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिकाका ६१४, म्याग्दे गाउँपालिकाका १०८, घिरिङ गाउँपालिकाका ३२० र रिसिङ गाउँपालिकाका १७९ जनाले रोजगारीका लागि निवेदन दिएको सम्बन्धित गाउँपालिकाका पदाधिकारीले जनाएका थिए ।

कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारीका लागि निवेदन परेको थियो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहका नागरिकले फारम भरेका थिए ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएका व्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिक बापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता जिकिर गर्न पाइनेछैन ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2YMA5yw via IFTTT

काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र कम्पनीको विवरण अद्यावधिक नगरेपछि सरकारले ४८ मेनपावर कम्पनीको अनलाइन कारोवार बन्द गरेको छ ।

विवरण अद्यावधिक नगरेका कारण वैदेशिक रोजगार विभागले ती मेनपावरको अनलाइन कारोवार बन्द गरेको हो ।

विभागले पहिलो चरणमा गत वैशाख २३ देखि २९ गतेसम्म इजाजत प्राप्त मेनपावरको सम्पूर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएकामा विवरण अध्यावधिक नगरिएकाले यही जेठ ३ गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

कारोवार बन्द भएसँगै ती कम्पनीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् । विभागमा एक हजार ५२७ मेनपावर दर्ता भएकामा अहिले एक हजार २७२ मात्र सञ्चालनमा छन् । विभागले नियम विपरीत काम गर्ने २०७ मेनपावरको दर्ता खारेजी गरिसकेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2QoiDgW via IFTTT

पवित्र शर्मा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीसंग सम्बन्धित निकायहरुको मनपरी नियम र नियत यतिबेला छताछुल्ल बनेको छ ।
पछिल्लो सिटमा बस्नेले अनिवार्य हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम लाद्न खोजेसंगै सिंगो प्रहरी संगठन यतिबेला बदनाम बन्न पुगेको छ, प्रहरी संगठनको कूकृत्य यतिबेला एकाएक बाहिरिने क्रम बढ्न थालेको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रहरीसंग सम्बन्धित निकायहरुको मनपरी यतिबेला छताछुल्ल मात्र बनेको छैन् । प्रहरीले कसरी आम सर्वसाधारण लुटि रहको छ भन्ने कुराको समेत पर्दाफास हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारको नियमानुसार अवैध यौन व्यवसाय नेपालको सन्दर्भमा बर्जित छ, हो त्यही धन्दा नेपाल प्रहरीको महानगरिय आयुक्तको कम्पाण्ड हाता छेउमा नै संचालनमा छ तर कारवाही गर्न नेपाल प्रहरी निरिह बनेको आम सर्वसाधारणले देख्दै र भोग्दै आएको छन् ।
हो, नियम सबैले मान्नु पर्छ, तर के यौन व्यवसायीहरुको लागि महानगरिय आयुक्तको गेट चाही सुरक्षित स्थान हो र ? आम सर्वसारधाणले उठाउँदै आएको प्रश्न हुन यी । नेपाल प्रहरीका काला कर्तुतहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तथापि प्रहरी प्रशासन यतिसम्म घृणित र अवैध आम्दानीको स्रोतको पछि डगुरेको पाइएको छ की त्यो भोलीका दिनमा उसैमा घातक बन्दै जादै गरेको फेला परेको छ ।
नेपाल प्रहरीका धेरैवटा प्रहरी कार्यालयका भवनहरु दर्ता र स्थानीय तहको स्वीकृत बेगर नै खडा गरिएको पनि फेला परेको छ । के प्रहरी प्रशासनले चाँही आफ्नो भवन मनखुसी निर्माण गर्न पाउने हो र ? के उसलाई चाही स्थानीय नियमानुसार भवन निर्माणको स्वीकृत लिने र कर बुझाउन नपर्ने हो र ? अरुको गल्तिलाई देख्दै कारवाही गर्नै निकाय आफै अवैध रुपमा कार्यालय स्थापना गरेको छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको खण्डमा आम सर्वसाधारणले के सोच्लान यतिसम्म हेक्का छैन् नेपाल प्रहरीलाई ।
नेपाल प्रहरी यतिसम्म बेकम्मा र नियम विपरित आफ्नोृ कार्यालय स्थापना गर्नेदेनि अवैध धन्दालाई संरक्षण गर्दै हप्ता अशुलीमा सक्रिय रहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदा के हालत हुन्छ नेपाल प्रहरीको यो विषयमा खोई प्रहरीका नेतृत्व वर्गले सोचेको ? नेपाल प्रहरी अरुलाई नियमको पालना सिकाउन सिर ठाडो कुन आधारले गरिरहेको छ ? यो प्रश्न बौद्धिक विष्लेशकहरुको धारणा छ ।
नेपाल प्रहरीको अवैध कृयाकलाप मध्ये दर्ता विहिनको भवनमा कार्यालय स्थापान गरेको, लेन एक दुई स्थानमा बनाएको भरमा लेन अनुसासनको कारवाही गरेको, (के लेन सवै स्थानमा छन् ?) एक स्थानमा लेन अनुशाननको कारवाहीको ध्वांग फुक्न पछि पदैन नेपाल प्रहरी, प्रहरीको यो कस्तो नैतिक्ता हो ? कहाँ छ लेनको स्पष्ट डोरा ? आम सर्वसाधारणहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरि यौन व्यवसायको लागि नेपालको कनुनले बर्जित गरेको भएतापनि नेपालको सन्दर्भमा कुन स्थान र कहाँ छैन् यौन व्यवसाय खुलमखुल्ला ? अवैध र खुल्ला मदिराको कारोवार निषेध गरिएको छ, कानुनत नेपालमा तर प्रहरी प्रशासन हप्ता अशुली गर्दै त्यस्तो अवैध मदिराको कारोवार गर्न खुलेआम दिँदै आएको फेला परेको छ, के प्रहरीलाई नियम मिचेको पनि र नियम विपरित कारोवार गर्न पनि पैसा दिए पुग्ने हो ? खोई त कारवाही गर्न सकेको ?
नेपाल प्रहरी पैसाको लागि यतिसम्म गिर्छ र अवैध धन्दा गर्नेहरुसंग पैसा लिएको भरमा खुलेआम लुट मच्चाउन दिन्छ भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणलाई थाहा छ । यधपि आम सर्वसाधारण्लाई कानुनको परिपालनाको पाठ सिकाउने निकाय नै यतिबेला जे गर जसो गर पैसा बुझाउ भन्ने धेयमा लागि रह्यो भने भोली सिंगो प्रहरी संगठन बद्नाम नहोला भन्न सकिन्न् ।
हप्ता अशुली
अवैध घरेलु मदिराको कारोवारीका साथै अवैध रुपमा यौन व्यवसायीक अखडा र जुवा अखडाबाट हप्ता अशुलीमा नेपाल प्रहरीका स्थानिय कार्यालयहरु सक्रिय रहेको फेला परेको छ ।
त्यसैगरि अवैध रुपमा नेपाल प्रहरीको बग्गीखानाले यातायात व्यवसायीक संगठनहरुबाट हप्ता अशुली गर्दै आएको फेला परेको छ । पुष्टिको निम्ति प्रहरीका चोक चोकमा बस्ने प्रहरीदेखि कार्यालय र बग्गी खानाले समेत जारकी पानी र ट्यांकरबाट ओसार पसार हुने पानी अवैध रुपमा निशुल्क खाने गर्नुले पनि उनीहरुको कर्तुत छताछुल्ल हुन्छ ।
यस्तै अवैध रुपमा संचालनमा रहेको जुवा अखडा र यौन अखडा संचालनमा प्रहरीको निगरानी नहुनु र कारवाही नहुनुले पनि उनिहरुको चरित्र उदांगो हुने गरेको छ ।
नेपालको दुर्गममा अवैध घरेलु मदिरा नष्ट हुने र नेपाल प्रहरीको संगठनको नाकैमुनि खुलेआम कारोवार हुनुले पनि प्रहरीको नैतिक इमान्दारिता छताछुल्ल हुँदै आएको पाइएको छ ।
यि र यस्ता कृयाकलापबाट के कुराको स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल प्रहरीको संगठनमा सक्रिय रहेको प्रहरीहरु कसरी हुन्छ अवैध आम्दानीको स्रोेतको खोजीमा सक्रिय रहने गरेको र आम सर्वसाधारणको सुरक्षा आफ्नो संगठन र कार्यालय प्रमुखको आम्दानीको स्रोत बढाउन मात्र उद्दत रहेको पुष्टि मिलेको छ । नेपाल प्रहरीको कारवाहीको प्रकोष्ट हेरेर र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको पक्षलाई हेरेर नै आम सर्वसाधारण सचेत हुने हो त्यो भने नेपाल प्रहरीले आजसम्म पनि गर्न नसकेको प्रष्ट छ । आम सर्वसाधारणहरुको धारणा प्रहरी संगठनमा सुधारका निम्ति यस्ता धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2VQrn0A via IFTTT

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षमा अवैध हातहतियारसहित २४२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले देशभरबाट अवैधरूपमा हातहतियार लिएर हिँडेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा २३६ पुरुष र छ महिला रहेका छन् । यो सङ्ख्यामा १७ विदेशी नागरिक रहेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एलएमजी राइफल एक थान, पोइन्ट टुटु राइफल एक थान, एसएमजी दुई थान, एमसिक्स्टीन एटु राइफल एक थान, पेस्तोल ३८ थान, बन्दुक १४ थान, कटुवा पेस्तोल ३६ थान, रिभल्वर तीन थान, भरुवा बन्दुक ११८ थान गरी जम्मा २१४ थान बरामद गरिएको छ । उनीहरूको साथबाट ६८० राउण्ड गोली बरामद भएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० विश्वराज पोखरेलले अवैध हातहतियार ओसारपसार गर्ने १६५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । “ठूलो परिणाममा आधुनिक हतियार बरामद हुनु समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बरामद भएका हतियारमध्ये पेस्तोल, रिभल्वरको साथै नेपालमै बनेका कटुवा पेस्तोल बढी रहेका छन् ।

अवैध हातहतियार नियन्त्रण तथा कारोवारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले देशभरि नै विशेष अभियान चलाएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2M7AESa via IFTTT

कैलाली । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारले जनतालाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले सरकारले जनतामा आश्वासन धेरै बाँडेको , समृद्धिको यात्रालाई पनि अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको कुरा नसुन्नु नै सरकारको प्रमुख कमजोरी हो भन्नुभयो । “अर्काको कुरा सुनिदिएर अघि बढेको भए सरकारको गल्ती सुधार हुने थियो,” नेता पौडेलले भन्नुभयो, “नसुध्रिने सरकारको नियत नै हो ।”

उहाँले पार्टीको विधानले सबै संरचना खडा गरिसकेको बताउँदै अब त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बताउनु भयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2VI0Xh6 via IFTTT

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले साझेदार निकायको सहकार्यमा पेट्रोल पम्पको अनुगमन गरेको छ ।

१५ दिन लगाएर गरिएको अनुगमनमा मुख्य गरी बालाजू, कलङ्की, कालीमाटीलगायत स्थानमा रहेका पम्पको अनुगमन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै पम्प मानिसको बस्ती नजिक र सडकबाट पनि अत्यन्तै नजिक रहेकाले अनुगमन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन अनुगमन गरिएको महानगरको सहरी सुशासन विभागका प्रमुख हरि कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

कुँवरको संयोजकत्वमा कामपा, ट्राफिक कार्यालय, नेपाल आयल निगम र शहरी विभागबाट एक,एक सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरी अनुगमन गरिएको हो ।

समितिले ल्याएको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा बढी जोखिमपूर्ण र कम जोखिमपूर्ण भनी थाहा पाएपछि हटाउने प्रक्रिया शुरु गरिने छ । विसं २०५४ पछि खुलेका पम्प हटाउनका लागि समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनका आधारमा स्थानान्तरण गर्न सकिनेलाई स्थानान्तरण गर्ने र नमिल्नेलाई थप व्यवस्थापनको सम्बन्ध भएका निकायलाई आग्रह गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पम्पका कारण जोखिम बढेको जनगुनासो आएपछि महानगरले अध्ययन थालेको हो । सडकको धेरै नजिक, सवारी साधनमा तेल भरिराख्दा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समस्या देखिएका तथा बस्तीको हिसाबले अत्यन्तै नजिक रहेका पम्प मानवीय जोखिमका मानिन्छन् ।

मानवीय हिसाबले जोखिम मानिले पम्प धेरै रहेको भन्ने जनगुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको हो । हाल कामपामा कूल ७५ पम्प छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/30ymzQZ via IFTTT

नवलपरासी । गएराति नवलपरासीमा असिना पानीसहित आएको हावाहुरीले दर्जनौं घरहरुमा क्षति पुर्‍याएको छ । हावा हुरीको बढी असर देवचुली नगरपालिकामा परेको छ । उक्त हावाहुरीबाट घरहरुमा क्षति पुर्याए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

हुरीले दर्जनौं घरमा क्षति पुगे पनि हुरीले पुर्याएको क्षतिको यकिन तथ्यांक आइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ । हुरीले ठाउँठाउँमा बिजुलीको पोल, रुख ढालिदिएको छ । यसले विद्यत् तथा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । हुरीले देवचुली आधारभूत विद्यालय र भीमसेन माविलगायत केही विद्यालयको छानो पनि हावाले उडाइदिएको छ ।

हुरीसँगै आएको असिना पानीले किसानका तरकारीलगायतका बालीमा पनि नोक्सानी पुगेको छ ।

हावाहुरीको असर देवचुली नगरपालिकाको ६, ७, ८, ९, ११, १२ र १४ वडामा परेको छ । सबैभन्दा बढी असर वडा नं. ७ मा देखिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2M3gdWr via IFTTT

नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले दुईतिहाइको बलियो सरकारले एक वर्षको अवधिमा सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल महिला सङ्घ पाल्पाको आयोजनामा सदरमुकाम तानसेनमा मङ्गलबार भएको काङ्ग्रेस जागरण अभियान कार्यक्रममा नेता थापाले इतिहासकै बलियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सरकार रहेको अवस्थामा ठूला–ठूला विकासका काम गरेर देखाउने समयमा सामान्य कामसमेत गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

सरकारले नेपाली जनतालाई विकासको प्रत्याभूति दिलाएर खुशी र सुख दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Wj4iYz via IFTTT

काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का काममा खबरदारी गर्न कांग्रेसले ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ । ओली सरकारका २१ वटै मन्त्रालय निगरानी गर्ने गरी २१ नेतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजक र ३७ जनालाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको हो । सभापति एवं पार्टी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चल्ने छाया सरकारमा मन्त्री बनिसकेका प्रभावशाली नेतालाई समेत संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘सभापति एवं संसदीय दलको नेता भएको हिसाबले नजिकबाट सरकारको निगरानी गर्ने छाया सरकारको समग्र संयोजनकारी भूमिका उहाँ ९देउवा०ले नै निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ खाणले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका पदाधिकारीको संयुक्त लिडरसिप छाया सरकारमा देखिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी संसदीय दलले गर्नेछ ।’सभापति देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ९५० ९क० बमोजिमको छाया सरकार गठन गरेको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

छाया सरकारमा विनोद चौधरीदेखि उमेश श्रेष्ठ र जिपछिरिङ लामासम्म

छायामन्त्रीका लागि आवेदन हालेका उद्योगपति विनोद चौधरी, शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र निर्माण व्यसायी जिपछिरिङ लामा पनि छाया सरकारमा अटाएका छन् । तर, उनीहरूले सदस्यको जिम्मेवारी मात्रै पाएका छन् । चौधरी अर्थ, श्रेष्ठ शिक्षा र लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि छाया सदस्य बनेका हुन् । आवेदन दिँदा चौधरीले अर्थ, श्रेष्ठले शिक्षा र लामाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व रोजेका थिए ।

छाया सरकारका मन्त्रीलाई झन्डा, डन्डा र गाडी नमिल्ने, झोला नै कार्यालय

ओली सरकारको खबरदारीमा उत्रिने जिम्मा पाएका कांग्रेसका छायामन्त्रीले सुविधा भने पाउनेछैनन् । अहिलेकै अवस्थामा रहेर मन्त्रालयको निगरानी गर्दै पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘यो समन्वय समिति हो । छाया सरकारले ओली सरकारका अनियमितता, विसंगतिसहितका गलत कामको निगरानी गर्ने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकारका जस्ता मन्त्रालय हुँदैनन् । झन्डा, डन्डा, गाडी, कार्यालय केही हुँदैन । उहाँहरूका लागि झोला नै कार्यालय हुन् ।’

राम्रो कामका लागि धन्यवाद, नराम्रो कामका लागि भन्डाफोर : बालकृष्ण खाण, प्रमुख सचेतक

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा छाया सरकारको अभ्यास छ । नेपालमा पनि यसको अभ्यास भइसकेको छ । संविधान उल्लंघन गर्ने, विधिको शासन मिच्ने, जनजीविकाको सवालमा गैरजिम्मेवार बन्ने, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यजस्ता पक्षमा सरकारले मनोमानी गर्न थालेपछि हामी छाया सरकार गठन गर्न बाध्य भएका हौँ । सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्न, खबरदारी गर्न २१ वटै मन्त्रालय हेर्ने गरी छाया सरकार गठन गरेका छौँ । संयोजक र सदस्यहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अध्ययन गर्ने, काम–कारबाही, विकास निर्माणसहितका सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्नुहुन्छ । निगरानी गरेपछि सम्बन्धित संयोजकले संसदीय दललाई जानकारी गराउने र प्रतिवेदन बनाउने काम गर्नुहुन्छ । हामी मन्त्रालयमा भएका राम्रा कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ, नराम्रो कामको भन्डाफोर गर्छौँ । छाया सरकारमा संसदीय दलका नेता र सभापति भएको हिसाबले समग्र संयोजनकारी भूमिका देउवाले नै गर्नुहुन्छ । संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका पदाधिकारीको संयुक्त लिडरसिप छाया सरकारमा देखिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय संसदीय दलले संयुक्त रूपमा हेर्नेछ ।

के भन्छन् छायामन्त्री रु

सुशासनका लागि खबरदारी गर्छु ः दिलेन्द्रप्रसाद बडू
गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आन्तरिक सुरक्षा, शान्तिसुरक्षा, सुशासनको सन्दर्भमा राज्यले गरेको कामलाई नजिकबाट निगरानी गर्छु । कानुन निर्माणमा पनि जिम्मेवारीसाथ कार्यसम्पादन गर्छु । सरकारका काम–कारबाहीलाई नजिकबाट नियालेर गलत बाटोमा जानबाट सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ ।

सरकारको कामको विरोध मात्रै गर्दैनौँ ः गगन थापा

यो छाया सरकार होइन । समूह बनाएर जिम्मा दिने अभ्यास ०६४ सालपछिको हो । एकजनालाई जिम्मा दिनुपर्नेमा सबैलाई खुसी बनाउन तीनजनालाई जिम्मेवारी दिएको देखियो । अब कसरी–कसरी काम गर्ने भन्ने कायविधि बनाउने, बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने काम हुनुपर्छ । म संसद्को शिक्षा समितिमा पनि छु । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मेरो रुचि छ । काम गरेको क्षेत्र पनि हो । तीन–चार वर्षमा शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै विषय बदल्नुपर्नेछ ।

सबै ठाउँमा सरकारसँग भिड्ने मात्रै होइन । विद्यालयलाई पार्टी राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हो भने सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने पहल सरकारले गर्छ भने हामी बल र्पुयाउँछौँ । शिक्षासम्बन्धी कानुन बन्ने क्रममा छलफल गर्ने, अध्ययनसहित संसद्मा प्रस्तुत हुने, दबाब दिने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने काम गर्नुपर्छ । सरकारको खबरदारी मात्रै भन्दा पनि अर्को निर्वाचनसम्म कांग्रेसले के गर्ने भनेर एउटा धारणा बनाउँदा जनता प्रस्ट हुन्छन् । त्यतिवेला हामीले सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्दैन ।

यस्तो छ छाया सरकारको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न सरकारकै शैलीमा अभ्यास गर्नु नै छाया सरकार हो । छाया सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारका मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्नै सांसदलाई सक्रिय बनाउन र सरकारमाथि पनि निगरानी बढाउन बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा छाया सरकारको अभ्यास गरिन्छ । सरकारको जवाफदेहिता र विपक्षी सांसदको सक्रियता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरी सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने अभ्यासस्वरूप यसको सुरुवात गरेको हो । यसअघि ०५२ मा एमालेको नौमहिने शासनकालमा कांग्रेसले छाया सरकारको अभ्यास गरिसकेको छ ।

मन्त्री नखाएको म छायामन्त्री बन्दिनँ भनेर नाम हटाएँ स् मानबहादुर विश्वकर्मा
छायामन्त्रीहरूको पहिलो ड्राफ्ट गर्दा मेरो नाम पनि थियो । तर, मन्त्री त नखाएको मान्छे छाया सरकारमा बस्दिनँ भनेर हटाउन लगाएँ ।

छायामन्त्रीले काम गरेको हेर्न चाहन्छु : रामचन्द्र पौडेल

धेरै अगाडिदेखिको प्रयासस्वरूप कांग्रेसले छाया सरकारको घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयको जिम्मा लिएका हरेक साथीहरूले अब नजिकबाट सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्छ । गलत कार्य समातेर खबरदारी गर्नुपर्छ । छाया सरकार भनेपछि प्रभावकारी रूपले निगरानी गर्नैपर्छ । छायामन्त्रीहरूले मन्त्रालयका सबै गतिविधि निगरानी गर्दै काम गरेको हेर्न चाहन्छु ।

सरकारका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन् प्रतिपक्षको निर्णय स्वागतयोग्य

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राम्रो सुझाब दिन र समन्वय गर्न यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ । मन्त्रालयगत विषयमा छलफल र समझदारी गर्ने सम्पर्क व्यक्ति तोकेर प्रतिपक्षले सजिलो बनाइदिएको छ । यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।नयाँ पत्रिकाबाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2X5ha1m via IFTTT

धादिङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विकासको बाटोबाट नै समृद्धि हासिल गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । धादिङको गल्छीमा सोमबार मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

२०३८ सालपछि सबै भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर यसै वर्ष भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने,’हामी केही वर्ष भित्रै नेपाललाई तीव्र विकास हुने देशमा रूपान्तरण गर्दैछौं।’ सरकारले विकास, शिक्षा ,स्वास्थ्य आदिका क्षेत्रमा सामान्य सुधार मात्र नभई आमूल परिवर्तन गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘सरकारले साबिक जस्तै काम गरेर दिन कटाउने हैन, विविध क्षेत्रमा सामान्य सुधारको काम मात्र हैन, आमूल परिवर्तन गरेर देशको मुहार फेर्न चाहको छ ‘ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्षको बजेटले देश विकासको गियर बढाउने बताएका छन्। ‘जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। यसले देश विकासको गियर परिवर्तन गर्छ’ उनले भने,’देश विकासको गति २ गियरमा छ भने ३ मा पुर्‍याउँछ। ३ मा छ भने ४ मा पुर्‍याउँछ।’

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2waVDZr via IFTTT

काठमाडौँ । प्रहरीले काठमाडौँको टोखाबाट डकैतीको आरोपमा एक लुटेरा नाइकेलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचिमा रहेका डाँका काले भनिने विष्णु तामाङलाई प्रहरीले गोली हानी पक्राउ गरेको हो। कालेलाई गोली हानेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले बताए।

डकैतीमा संलग्न तामाङलाई पक्राउ गर्न गएको टोलीलाई हतियार देखाएपछि कानुन अनुसार आत्मरक्षाको लागि आफूहरुले घुँडामुनि गोली हान्न बाध्य भएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ। उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ ।

तत्कालिन डिआइजीद्वय जयबहादुर चन्द र विश्वराजसिंह शाहीसहित बुढानिलकण्ठ एरियाका दर्जनौ घरमा श्रृंखलावद्ध चोरी र डकैती गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका काले २०७२ सालमा ६ वर्ष जेल सजाय पूरा गरि छुटेका थिए। त्यसपछि पनि उनले फेरि चोरी, लुटपाट र डकैतीलाई नै पेशा बनाएर विभिन्न साता स्थानमा चारी गरेको प्रहरीको भनाई छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2QaH814 via IFTTT

काठमाडौँ । देशभरका हरेक जिल्लासहित स्थानीय तहसम्म ‘नेटवर्क ब्याकबोन’ तयार गर्ने लक्ष्यकासाथ सोमबारबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याइँदैछ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको प्रदेश एक, दुई र तीन अन्तर्गत विभिन्न तीन ठाउँबाट एकैपटक फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम छ ।

सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने योजना साकार पर्न महत्वपूर्ण मानिएको यसको औपचारिक सुरुवात धादिङको गल्छी गाउँपालिकास्थित मासटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो १स्०० बजे गर्दैछन् ।

त्यस्तै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि सोमबार नै फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात हुनेछ ।

टेलिकमले पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्देखि गोरखाको आरुघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै दुई हजार ३७६ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनेछ । यसरी बिछ्याइने फाइबर मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर तीनवटै प्रदेशका ३२ जिल्ला सदरमुकामसम्म टेलिकमले पुर्याउनेछ ।

( यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2w4WhHW via IFTTT

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले पार्टीभिक्र अन्तरघात गर्नेलाई कारवाही गर्ने अठोट व्यत्त गरेका छन् ।

पिताजी कृष्ण कोइराला स्मृति परिषद्द्वारा आज यहाँ आयोजित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राजनीतिक विश्लेषक नरहरि आचार्यलाई सम्मान गर्दै उनले भने, ‘अन्तरघातीलाई कारवाही गर्दा पार्टी रित्तिए अथवा आगामी निर्वाचनमा पराजय भए पनि होस् तर कारवाहीबाट पछाडि हट्दिन ।’

सभापति देउवाले पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै आन्तरिक प्रजातन्त्र भने अहिलेसम्मै सबैभन्दा बढी भएको दाबी गरे ।

निर्वाचनमा पार्टीकै नेतालाई हराएर आफूलाई बहादुर ठान्ने काङ्ग्रेसभित्र रहेको बताउँदै सभापति देउवाले विगतमा मोरङ क्षेत्र नं ६ अन्तर्गतका संसदीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई विजयी सांसदले अन्तर्घात गरी संसद्का उम्मेदवारलाई पराजय भोग्न बाध्य पारेको दाबीसमेत गरे ।

केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले राजनीतिक स्थिरताका लागि विधिको कायम हुनुपर्छ भने । सम्मानित काङ्ग्रेस नेता नरहरि आचार्यले सबैको योगदानबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएको बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

परिषद्का अध्यक्ष अशोक कोइरालाको सभापतित्वमा भएको ऊक्त कार्यत्रमा नेकाका प्रदेश प्रमुख सचेतक केदार कार्की, सांसद शान्ता पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल पार्टीका मोरङ उपाध्यक्ष शिवनारायण सिंहले काङ्ग्रेस कमजोर भएमा लोकतन्क्र कमजोर हुने धारणा व्यत्त गरे ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2WQVp5y via IFTTT

नवलपरासी । भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचनको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गतका विभिन्न नाका आज राति १२ बजेबाट बन्द गरिने भएको छ ।

भारतको महाराजगञ्ज जिल्लामा लोकसभा निर्वाचन २०१९ लाई लक्षित गरी पश्चिम नवलपरासीको सीमा नाका राति १२ बजेबाट बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ । जिल्लाको सीमावर्ती नाका ठूठीबारी, गुठीप्रसौनी, विष्णपुरा र भुजहवा नाका बन्द हुने छन् । प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा आज राति १२ बजेबाट बन्द हुने नाका जेठ ५ गते साँझ ६ बजेपछि सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

भारतको उत्तर प्रदेशमा जेठ ५ गते निर्वाचन हुँदैछ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा सुरक्षा अवस्था निकै कडा बनाइएको छ । यतिबेला पश्चिम नवलपरासीको सिमाना ठूठीबारी, गुठीप्रसौनी, विष्णपुरा र भुजहवा नाकालाई सुरक्षा दृष्टिकोणले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2WVt7XL via IFTTT

धनुषा । पत्रकारप्रति प्रदेश २ सरकार झनै कठोर बन्न थालेको छ । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको गलत गतिविधिको पत्रकारले सञ्चार माध्यममार्फत भण्डाफोर गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार प्रेसमाथि कडा बन्दै गएकाे हो ।

प्रदेश २ सरकारले पत्रकारलाई १ करोडसम्म जरिबाना गर्ने कानुन बनाउन थालेको छ । केन्द्र सरकारले पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिबाना गर्नेसम्मको सजाय गर्न सक्ने मिडिया काउन्सिल विद्येयकको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । तर प्रदेश २ सरकार भने पत्रकारसँग रिसिइबी साध्न र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने विधेयक ल्याएको छ ।

विधेयकमा ‘प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय’मा समाचार लेखेकोमा कसुरको मात्रा हेरेर १ लाखदेखि एक करोडसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्रशिक्षण, चलचित्र बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बिहीबारकै बैठकमा संस्था दर्ता सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेस भएको छ ।

कानुनमन्त्री यादवले संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक र समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले बालबालिकासम्बन्धी विधेयक सदनमा छलफलको लागि पेस गर्नुभएको हो । दुवै विधेयक सदनमा छलफलका लागि सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव पारित भएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Wc1n3C via IFTTT

जुम्ला । जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको ३ लाख बर्गमिटर जग्गा मालपोत अधिकृत गोबिन्दप्रसाद न्यौपानेका आफन्तको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ।

उनी अहिले निवृत्त भईसकेका छन्। २०६६ सालमा आफ्नो कार्यकालमा १४ जना आफन्तको नाममा ५ सय ९० रोपनी जग्गा दर्ता गरेको खुलेको हो। भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा श्रीमती, छोरी र नातागोताको नाममा दर्ता गरेको भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सरकारी जग्गा बहालवाला मालपोत अधिकृतले हडपेको बिषयमा अनुसन्धान थालेका थिए।

साविक गुठिचौर गाविस ६ को कित्ता नम्बर ३ मा भेडाबाख्रा फार्मको नाममा ६ लाख २१ हजार ५२५ वर्ग मिटर जग्गा फिल्डबुकमा कायम छ। त्यस मध्येवाट ३ लाख बर्गमिटर (५९०) रोपनी जग्गा उनले नीजि बनाएका हुन। २०७२ चैतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएका रुद्रप्रसाद पण्डितले मालपोत अधिकृतले गरेको बदमासीको बिषयमा पत्ता लगाएका थिए।

आफ्नै जिल्लामा मालपोत अधिकृत हुन पुगेका न्यौपानेले आफ्नी श्रीमती गोमा र छोरी पार्वतीको नाममा १३८ रोपनी जग्गा दर्ता गराएका छन्। मालपोत अधिकृतले आफ्नो र परिवारको स्वार्थ रहेको जग्गाबारे निर्णय गर्न नपाउने ब्यवस्था छ। राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले गुठिचौरको सरकारी जग्गा १४ जनाको नाममा सिधै दर्ता गराएको देखिएको प्रजिअ पण्डितले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बताउँछ।

साविक गुठिचौर गाविस ६ को कित्ता नम्बर ३ मा भेडाबाख्रा फार्मको नाममा ६ लाख २१ हजार ५२५ वर्ग मिटर जग्गा फिल्डबुकमा कायम छ। त्यस मध्येवाट ३ लाख बर्गमिटर (५९०) रोपनी जग्गा उनले नीजि बनाएका हुन। २०७२ चैतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएका रुद्रप्रसाद पण्डितले मालपोत अधिकृतले गरेको बदमासीको बिषयमा पत्ता लगाएका थिए।
प्रजिअ पण्तिको प्रतिवेदन अनुसार, न्यौपानेले १४ जनामध्ये सबभन्दा धेरै ३५ हजार १५० वर्गमिटर जग्गा श्रीमती गोमा र त्यसपछि ३४ हजार ८५० वर्गमिटर छोरी पार्वतीको नाममा दर्ता गराएका छन्। उनका आफन्त मध्ये,विष्णु न्यौपानको ३३ हजार वर्गमिटर, विजय न्यौपानेको ३२ हजार ३३५ वर्गमिटर, मयलाल न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर,नवऋषि न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर,विष्णुऋषि न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर जग्गा नाममा गरेका छन्। यसैगरी घनप्रसाद न्यौपानेको नाममा २० हजार वर्गमिटर,कविदत्त न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर,विष्णुलाल न्यौपानको २० हजार वर्गमिटर,हरिहर न्यौपानेको १५ हजार वर्गमिटर, देवेन्द्र प्रसाद उपाध्यायको १३ हजार ३३० वर्गमिटर र जानकीदत्त देवकोटाको २ हजार वर्गमिटर जग्गा दर्ता गराएका थिए।

भेडाबाख्रा फार्मको जग्गा निजी बनाउँदा मालपोत अधिकृत न्यौपानेले स्थानीय निकायको सिफारिस पनि लिएका छैनन्। हदवन्दी सम्बन्धी कानुनलाई समेत ध्यान नदिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि २०७३ साउन २६ गते पत्रमार्फत मालपोत कार्यालयसँग जग्गा सम्बन्धी कागजात मागेको थियो। त्यतिन्जेलसम्म कार्यालय प्रमुख न्यौपाने निवृत्त भईसकेका थिए।

मालपोतका कर्मचारीलाई कागजपत्र जुटाउन समेत दिएनन्। उल्टै कार्यालयको झाडिमा कागजपत्र फ्याँकिएको भेटिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई खबर गर्दासम्म कागजात भिजेर अक्षर मेटिसकेका थिए। मालपोतबाटै कागजात फ्याँकिएपछि तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद न्यौपानेको टोलीले मुचुल्का उठाएर केही कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो।

निमित्त कार्यालय प्रमुखले सरकारी जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिई आफ्नो विभागीय अनुमती समेत नलिई सरकारलाई नोक्सानी पुर्याई व्यक्ति विशेषलाई लाभ पुर्याएको देखिन्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि अनुमती नदिएको बुझिएको छ।’

२०५३ सालमा जग्गाको नाप नक्सा हुँदा नापी कार्यालयले जारी गरेको सातदिने सूचनामा हकदावी उजुरी पर्दा मालपोत अधिकृत न्यौपानेले उजुरी कर्तामध्ये छ जनालाई एक एक रोपनी जग्गा दिएका थिए।

अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्छ, मालपोत अधिकृतकी पत्नी गोमा न्यौपानेको नाममा दर्ता जग्गा मध्येबाट ५०० वर्ग मिटर अर्थात एक रोपनीका दरले जग्गा कित्ताकाट गरी राजीनामा गरी दिएपछि ६ जना चुपचाप लागेको देखिन्छ।

गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले २०५३/०५४ सालमा गाउँमा नापी आउँदा त्यो जग्गा भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा नापी भएको बताएका छन्। उनले मालपोत अधिकृत न्यौपानेले कार्यालयका कर्मचारी हातमा लिएर जग्गा नीजि बनाएको बताए। सरकारी जग्गा नीजि व्यक्तिको नाममा रहेको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको छ। उनले भने,‘अख्तियारको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो थाहा छैन्। यसमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्दछौ। ’

गुठिचौरको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेका थिए। समितिमा सहायक वन अधिकृत श्यामलाल महत (हाल स्वर्गीय), नापी अधिकृत दामोदर वाग्ले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा थिए।

समितिले फिल्ड सर्जमिमन र जोतभोग तथा प्रमाण अभिलेख अध्ययन गरेर जग्गा सार्वजनिक नै कायम हुनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसको आधारमा तत्कालीन सिडिओ पण्डितले ५९० रोपनी रोक्का राखेर थप अनुसन्धानका लागि २०७३ माघमा काठमाडौं आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेका थिए। आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरु खटाएर स्थलगत अनुगमन गरेको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘ यो उजुरी उपर छानविन गर्न अख्तियार र सिआईबीको टोली जुम्ला पुगेर अनुसन्धान गरेर फर्केको छ। मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा रहेका सक्कली कागजात समेत पठाईसकेको उनले बताईन्। सबै मागेका कागजात पठाईसकेका छौँ। उनले भनिन्,‘अख्तियारले छानविन गरिरहेकोले अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन्। नागरिक न्युज बाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/30qKMbG via IFTTT

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक धरौटीमा रिहा भएका छन् । विशेष अदालतले ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा गर्ने आदेश दिएपछि नेपाल बंगलादेश बैंकको बैंक ग्यारेन्टीमा पाठक रिहा भएका हुन् ।

पाठक बुधबार विशेष अदालतमा बयानका लागि हाजिर भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त पाठकले भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि उनीविरुद्ध मुद्धा दायर भएको थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Joj2iW via IFTTT

काठमाडौं । सडक पिच नगरेको भन्दै काठमाडौं बौद्धका स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि कालोपत्रे थालिएको छ । गत बैशाख २६ गते स्थानीयले सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै दिनभर सडक अवरोध गरेका थिए । चावहिल–साँखु खण्डको १२ किलोमिटर सडक २ बर्ष अघि नै कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएपनि ठेकेदार, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको ढिलासुस्ती र केही स्थानीय घरधनीले मापदण्ड विपरितको घर भत्काउन नमानेपछि सडक विस्तारको काम अलपत्र परेको थियो । बर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएका कारण हैरानी पाएका सर्वसाधारणले स्वतस्र्फूत रुपमा आन्दोलन गरेका थिए ।

सो सडक २०७२ असोजमा २ वर्षभित्र कालोपत्रे हुनुपर्ने गरी ४ प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २२ मिटर चौडाइमा सडक बनाउने योजना थियो । जिएलडी मापदण्ड अनुसार मापदण्डमा परेका घर भत्काउने र सडक बनाउने योजना थियो । सडकको बीच भागबाट दुबैतर्फ एघार–एघार मिटर हुने गरी सडक बनाउने मापदण्ड तय गरिएपनि काम भएको थिएन ।

स्थानीयको आन्दोलनपछि भएको सहमतिपछि बौद्ध टुसालदेखि जोरपाटी खण्ड र नारायणटार खण्डमा कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । सुरुमा चाबहिल–साँखु सडकखण्डको डिजाइन गर्दा २२ मिटर चौडाइ भएपनि सो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि अन्धाधुन्ध कालोपत्रे गरिन लागिएको छ । घर तथा व्यक्तिको जग्गा परेको ठाउँमा साँघुरो सडक हुनेछ भने मुआब्जाममा कुरा मिलेको ठाउँमा फराकिलो सडक हुने भएको हो । भत्काउनु पर्ने ठाउँको घर नभत्काउदा ढल निकासको बाटो पनि तय नहुने भएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JGzaLS via IFTTT

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकको अनुदान काटेर गाडी खरिद गर्न थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षमै चारवटा गाडी खरिद गरिसकेको मन्त्रालयले थप सात गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसका लागि विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार गाडी खरिदाका लागि मन्त्रालयको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट ७० लाख, चमेनागृह निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट पाँच लाख, विभिन्न जिल्लामा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु संकलनका लागि भवन निर्माणअन्तर्गत छुट्याइएको बजेटबाट ६५ लाख, अर्गानिक कृषि तथा पशुपक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याइएको बजेटबाट एक करोड रकमान्तर गरिएको छ।

यसैगरी स्थानीय अन्नबाली, तरकारी, बीउ, फलफूललगायतका कृषि पैदावारको खरिद, संकलन तथा बजारीकरण शीर्षकको बजेटबाट ५० लाख र भूउपयोगसम्बन्धी बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण शीर्षकको बजेटबाट ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरी गाडी खरिद गर्न लागेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रकमान्तर गरिएको बजेटबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सचिवका लागि एकएकवटा गाडी खरिद गरिनेछ। यस्तै बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बीउबिजन प्रयोगशाला, कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका लागि एकएकवटा गाडी खरिद गरिनेछ। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिद शीर्षकमा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

जनतालाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने रकमबाट मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेपछि कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन्। ‘बजेट भाषणमार्फत जनतालाई अनुदानको नाममा लोभ देखाउने र अहिले रकमान्तर गरेर अनावश्यक गाडी खरिद गर्नु राम्रो होइन’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटै आर्थिक वर्षमा ११ वटा ठूला सवारीसाधन खरिद गर्नुको पछाडि केही स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ।’ साबिकका जिल्ला, क्षेत्रीय र संघीय सरकारबाट प्राप्त सवारीसाधन अहिले पनि मन्त्रालयमा पर्याप्त छन्।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2WN02NW via IFTTT

सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई मातहतका खाली जमिनमा फलफूलका बिरूवा रोप्न निर्देशन दिएको छ।

देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले ‘एक नेपाली एक फलफूलका बिरूवा रोपण’ अभियान नै चलाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर फलफूल बिरूवा रोपणका लागि वर्षेनी कार्यक्रम राख्न आग्रह गरेको हो।

‘हरेक वर्ष फलफूलका बिरूवा रोपण गर्ने कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

मौसम र भौगोलिक अनुकुलता हेरेर फलफूलका बिरूवा रोप्न मन्त्रालयले बिरूवा संख्या र प्रजातिको विवरण खुलाएर १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जानकारी दिन पनि निर्देशन गरेको हो।

‘स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका खाली जमिनमा भौगोलिक अनुकूलताअनुसार फलफूल रोप्न र निजी जमीनमा पनि फलफूल रोप्न कृषकहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्यको नेतृत्व स्थानीय तहले निर्वाह गर्ने,’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

विश्व वातावरण दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार परिसरमा फलफूलका बिरूवा रोपेर एक नेपाली एक फलफूल बिरूवा अभियान सुरूआत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले अहिलेसम्म २३ लाख १६ हजार ७ सय ३९ वटा फलफूलका बिरूवा र ५ लाख ७४ हजार एक सय ८० अन्य बिरूवा रोपिएको बताएका छन्।

साथै सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका देशभरका कार्यालय परिसरमा फलफूलका बिरूवा रोप्न अनुमानित फलफूलका बिरूवाको संख्या रक्षा र गृह मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको छ।

विद्यालय, विश्वविद्यालयका खाली जमीनमा पनि फलफूल रोप्न आग्रह गरिएको हो। फलफूलका बिरूवा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार दिन सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

‘गुणस्तरीय बिरूवाको मागअनुसार उत्पादन गर्न नर्सरी निर्माण र नर्सरी स्तरोन्नति गरी प्राविधिक रूपमा रोप्न योग्य बिरूवामात्रै वितरणको व्यवस्था’ गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको हो।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2LEyzwZ via IFTTT

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले हालै पदोन्नति भएका प्रहरी नायव महानिरीक्ष ९डीआईजी० विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको वैशाख २७ गतेको निर्णयले पोखरेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० बाट डीआईजी पदमा पदोन्नति भएका थिए ।

यस्तै पदोन्नति भएका प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षकद्वय डा रामकृष्ण राजभण्डारी र डा बिजयराम श्रेष्ठलाई पनि खनालले दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन गरेका छन् ।

सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै खनालले संगठनलाई इतिहासकै नमूना संगठन बनाउन उच्च आकांक्षा, दृढ विश्‍वास, पूर्ण निष्ठा र नयाँ उर्जाका साथ आ९आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्न निर्देशन दिए ।

नेतृत्वमा रहँदा लिने निर्णय दुरगामी सोचमा आधारमा हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै खनालले पदोन्नतिपछि कसरी राम्रो काम गर्ने भन्ने सोंच, आफूप्रति विश्‍वास, कामप्रतिको लगाव, संगठनप्रति समर्पणभाव र व्यक्तिगत निष्ठाले नै सफलता प्राप्त हुने उल्लेख गरे ।

सांगठनिक दृष्टिकोण, प्राथमिकता र लक्ष्यमा कम ध्यान दिनाले सफलता प्राप्तिमा असर पर्ने चर्चा गर्दै उनले भने, ‘संगठनको हितका लागि विशेष किसिमले ल्याइएका यस्ता प्राथमिकताहरुलाई सबै युनिटका कर्मचारीहरुले चिन्तन मनन गरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र र नागरिकप्रति सदैव उत्तरदायी रहने प्रहरी कर्मचारीको बोली, वचन, व्यवहार पनि नागरिकमैत्री र असल हुनुपर्ने चर्चा गर्दै उनले हरेक व्यावसायिक काम इमानदारिताकासाथ ढुक्क भएर गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरुकोतर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै डीआईजी विश्वराज पोखरेलले नमूना संगठन बनाउने कटिबद्धता, आकांक्षा र योजनाकासाथ आईजीपीले निर्धारण गरेका संगठनका प्राथमिकताहरुको कार्यान्वयन गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2VRgaRt via IFTTT

जनकपुर । केहि वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको जानकी नवमी यस वर्ष भने जनकपुरमा विशेष रुपमा मनाइदैँछ । सीताको जन्मदेखि न्वारनसम्म सांस्कृतिक र परम्परालाई मध्यनजर गर्दै जानकी नवमी मनाउन थालिएको हो ।

किम्वदन्तीअनुसार राजा जनककी छोरी सीतालाई जानकी पनि भन्ने गरिन्छ । जानकी मन्दिरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी वैशाख २२ गते देखिनै जानकी महोत्सवलाई विशेष उत्सवको रुपमा मनाउन सुरु गरिसकिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकी नवमीको शुभकामना व्यक्त गर्दै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले वैशाख ३० गते सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेका हुन् । जानकी मन्दिरमा १५ दिन जानकी नवमी मनाइने गरिन्छ ।

मुख्यमन्त्री राउत गद्दीले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रामायणकालीन नारी सीताको जन्मदिनको अवसरमा जनकपुरधामसहित आसपासका क्षेत्रमा मनाईने जानकी नवमी एवं जन्म महामहोत्सव धुमधामका साथ मनाउन अपिल गरेका छन् ।

यसैगरी ३१ गते विद्वत गोष्ठि तथा कवि सम्मेलन, मिथिला सांस्कृतिक सन्ध्या, वैवाहिक मटकोर समारोह आयोजना गरिने भएको छ । जेष्ठ १ गते रामायणमा आधारित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, मिथिला सांस्कृतिक बिवाह महोत्सव, २ गते मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी, प्रादेशिक भाषाको सांस्कृतिक कार्यक्रम ३ गते गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जेष्ठ ४ गते जानकी मन्दिरको गर्भगृहमा जानकी जन्म छठिहार समारोह पश्चात विधिवत रुपमा जानकी महामहोत्सव सम्पन्न हुने सहमहन्त रामरोशन दाव वैष्णवले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सोमवार जानकी नवमी दर्शन गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जादै छिन् । जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी रामरोशन दास वैष्णवले राष्ट्रपति भण्डारी जानकी नवमीमा दर्शन गर्न आउने पुष्टि गरेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2VljTCq via IFTTT

काठमाडौं । नेपालमा रेल सेवा विस्तारको काम सुरु भएसँगै रेल विभागमा आर्थिक चलखेल हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय रेल विभागको ठेक्कापट्टा र खरिद प्रकृयामा रेल विभागका पदाधिकारीहरुले आफ्नो पद र प्रतिष्ठालाई भुलेर आर्थिक सेटिङमा काम गर्न थालेपछि विभागकै प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग, रेल, मेट्रो रेल, र मोनोरेल विकास आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को धज्जी उडाउँदै मनोमानी ढङ्गले ठेक्का प्रकृया सञ्चालन भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

केही समय अघिमात्रै साथीहरी पौराई एण्ड एएम ओपिएससी एण्ड आइपिसी रेल्वे ब्रिज गरिद गर्नेसम्वन्धी बोलपत्र आह्वानका क्रममा बोलपत्रदाता रमण कन्ष्ट्रक्सन प्रालिका दीपक क्षेत्रीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम खरिद कारबाहीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एवं सार्वजनिक हित हुनेगरी सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय कार्य गर्न प्रवृत्त हुनुपर्नेमा सो नभएको आरोप लगाए ।

एक पटक सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट फैसलाको माध्यमबाट दिशानिर्देश गरिसकेको विषयमा सोको समेत अनादर हुनेगरी शब्दको जालझेल गरी गत २०७५ पुस १० को निर्णय बदर गरी आफ्नो कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव मुल्याङ्कनको प्रकृयामा सहभागी गराउन क्षेत्रीले आग्रह गरेका छन् ।

रेल्वे विभागले रमण कन्ष्ट्रक्सनको गत २०७५ कात्तिक १६ को इभ्यालुएशन एण्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया संशोधनको लागि गत २०७५ कात्तिक ३० को पत्रको जवाफमा सम्झौतामा उपकरण लगायतको श्रोतको परिचालन १५ सय एमएम क्षमताको बोर पिलिङ मेसिनको उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यही प्रावधान अनुसार रमण जनरल प्रा.लिसँग १६ सय एमएम क्षमताका तीनवटा मेसिन भएको उल्लेख गरेको थियो । तर, आर्थिक चलखेलका कारण रमण कन्स्ट्रक्सनलाई उक्त ठेक्का नदिएको बताइएको छ ।
रमण कन्ष्ट्रक्सनका क्षेत्रीका अनुसार रेल्वे विभागद्वारा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ठेक्कामा २.४.२ स्पेसिफिक कन्स्ट्रक्सन एक्सपेरियन्स (ए) कन्ट्रयाकट सिमिलर साइज एण्ड नेचर मा तीनवटा पुलको ठेक्काको रकमलाई योग गरी एउटा ठेक्काको रकम ५३ करोड २३ लाख माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी विभागअन्तर्गत रेल, मेट्रोरेल, तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले २०७५ माघ १२ मा सूचना प्रकाशित गरि आयोजना अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ रेलमार्ग खण्डमा पर्ने दुईवटा पुलहरु निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्र आह्वानअन्तर्गत रमण कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि ले सबै कानूनी तथा प्राविधिक प्रकृया पूरा गरी आवेदन पेस गरेको भएता पनि बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले रमणलाई छनोटमै पारेन ।
दुबै पुल निर्माणको छनोटमा पर्नेहरुमा लुम्बिनी÷अनक÷ शान्ति जेभी, काठमाडौं, रसुवा/ रोशन/ मैनाचुली जेभी, धनुषा र तुदी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि ललितपुर रहे ।

नेपाल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना विशालनगर काठमाडौले २०७५ असोज २६ मा राष्ट्रिय दैनिकमा लमाहा नदीमा रेल्वे पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

उक्त सूचना अनुरुप २०७५ मंसिरमा रमण वाइपी विकास एण्ड ब्रदर्श संयूक्त उपक्रमले तोकिए बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी प्राविधक प्रस्ताव सहितको बोलपत्र दाखिला गरे । उक्त प्रविधिक प्रस्ताव सराभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको भनि पुसमा निर्णय भएकोले सो निर्णय उपर कम्पनिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ वमोजिम अस्विकृत गर्दा भएका त्रुटीहरु औल्याउँदै पुनराबलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन उपर २०७५ पुसको निर्णय नै सदर गरी पुनरावलोकन समितिले जवाफ दिएकाले संयूक्त उपक्रमले पनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन गरेको क्षेत्रीले बताए ।

विभागले रेलको पुल बनाउन खुला टेण्डर आह्वान गरेपनि सेटिङका आधारमा तीनजना व्यक्तिका फर्मले मात्र निवेदन दिन मिल्ने र उनीहरुको मात्र टेण्डर स्वीकृत गर्नेगरी प्रकृया अगाडी बढेको क्षेत्रीको आरोप छ ।
उक्त पूल निर्माणका लागि अन्य फर्मले पेस गरेको निवेदन रद्द गरी लुम्बिनी÷अनक÷शान्ति जेभी, काठमाडौं, रसुवा÷रोशन÷ मैनाचुली, धनुषा, श्री तुदी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरको मात्र बोलपत्र स्वीकृत भएको हो ।
रमण क्षेत्रीका अनुसार ठेक्का रकम माग गर्दा एउटा ठेक्काको रकम माग गरिएको तर भित्रि रुपमा दुईवटा पुल मागिएको थियो जसले गर्दा क्राइटेरीयामा एकरुपता थिएन ।

ठेक्का रकम माग गर्दा एउटा ठेक्काको रकम कमाग गर्नुको बदला दुईवटा ठेक्का जोडेर माग गरिएको अवस्थामा अन्य कम्पनीहरु पनि समभागी हुन सक्ने सम्भावना तथा खरिद प्रकृया प्रतिष्पर्धात्मक हुने कुरालाईसमेत नकारिएको प्रमाणित हुन्छ । यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी सहासंघद्वारा समेत क्राइटेरिया संशोधनको लागि अनुरोध गरेकोमा सोको समेत सुनुवाई भएको छैन ।

जवकी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७ (३ ख) मा सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समेत समान्यतया सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्कता अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने उल्लेख छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HkO7Av via IFTTT

काठमाडौं । आजकाल हरेक बाबुआमाले आफ्नो कमाईको उल्लेख्य हिस्सा सन्तानको पढाईका लागि छुट्याएका हुन्छन् । आफूलाई रित्याएर भएपनि छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन चाहन्छन् उनीहरु ।

पहिलेपहिले बच्चा ५–६ वर्षको भएपछि मात्रै स्कुल भर्ना गरिन्थ्यो तर, आजकाल समय फेरिएको छ । २ वर्ष नटेक्दै स्कुल पठाउने हतारो हुन्छ । कतिपयले वाध्यता कतिपयले लहैलहैमा बच्चालाई रुवाउँदै प्रिस्कुलमा धकेल्छन् ।

प्रिस्कुलहरु टोलटोलमा खुलेका छन् । प्रिस्कुलहरुको भौतिक सुविधा र शुल्कमा पनि ठूलो अन्तराल छ । मासिक शुल्म पाँच हजारदेखि ४० हजार बढी लिने प्रिस्कुल छन् । यसरी शिक्षाको आर्थिक–सामाजिक खाडल अहिले पूर्वप्राथमिक तहदेखि सुरु भएको छ । सन्तानलाई शैशव अवस्थामै ‘प्रि स्कुल, मन्टेश्वरी, डे केयर, किन्डर गार्डेन’ जस्ता नाममा खोलिएका पूर्व प्राथमिक तहमा पठाउनु ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ को विषय पनि बन्न थालेको छ ।

एकातिर चार वर्ष उमेर पुगेका बच्चालाई सिकाइका लागि पूर्वप्राथमिक तहमा पठाउन सरकारीस्तरमै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक तहको व्यापारीकरण तीव्र छ । यसले बालबालिकाले राज्यबाट पाउनुपर्ने समान अवसरको हक खोसिएको देखिन्छ भने अर्कातिर एक–डेढ वर्षकै उमेरमा विद्यालय पठाउँदा देखिने असरतर्फ ख्याल गरिएको छैन ।

‘एकातिर अभिभावक व्यस्त बनेर स्कुल पठाउने हतारो गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरु अरुको नक्कलमा लागिरहेका छन् । त्यसले स्कुल पठायो, मैले किन नपठाउने भन्ने शैली हावी भएको छ,’ शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘घरमा पनि केटाकेटीलाई कसरी पढाउनुपर्छ, कसरी खेलाउनुपर्छ, कसरी सिकाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान अभिभावकमा भएन । बच्चाको ज्ञानको तह अभिभावकको ज्ञानभन्दा बढी भएपछि यस्तो हुन्छ । शिक्षक पनि त्यस्तै हुन् ।’

प्रारम्भिक आवश्यकता

बालबालिकाको हेरविचार र प्राथमिक शिक्षामा सहभागी गराउने तयारीका रुपमा २००६ सालमै पहिलोपटक काठमाडौंमा मन्टेश्वरी अवधारणामा स्कुल स्थापना भएको बताइन्छ ।

२०११ सालमा ‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग’ को प्रतिवेदनले पूर्वप्राथमिक तह खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०१८ सालमा सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले त पूर्वप्राथमिक तहलाई विशेष जोड दिँदै ‘सरकार र जनताको तर्फबाट पूर्वप्राथमिक तहमा सकेको प्रबन्ध हुनु आवश्यक’ भएको सुझायो ।

२०२१ सालमा नेपाल बालसंगठनको स्थापना भएपछि जिल्ला–जिल्लामा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमहरु बालमन्दिरमार्फत सुरु भए । त्यसपछि नै प्राथमिक शिक्षा परियोजनाका लागि शिशु कक्षाको अवधारणा अघि बढेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ ले पनि प्राथमिक विद्यालय जाने उमेर नपुगेका तर, ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई केही शुल्क लिएर पूर्वप्राथमिक शिक्षा दिने सुझाव दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाकै संरचनासँग एकीकृत गर्ने, त्यसको अवधि एक वर्षको हुनुपर्ने साथै चार वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्रै भर्ना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

२०५६ सालमा शिक्षा विभाग स्थापना भएर प्रारम्भमा शिशु शाखा र त्यसपछि प्रारम्भिक बालविकास शाखामा रुपान्तरण भएपछि प्रारम्भिक सिकाइका कार्यक्रमले गति लिएको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५’ ले पनि उल्लेख गरेको छ । २०६१ मा प्रारम्भिक बालविकास रणनीति पत्र, २०६२ मा प्रारम्भिक बालविकास पाठ्यक्रम र २०६५ मा प्रारम्भिक बालविकासको राष्ट्रिय न्युनतम मापदण्ड बनाएर केही प्रयासहरु सरकारी स्तरमा भएका देखिन्छन् ।

सोच एकातिर काम अर्कोतिर

सरकारी स्तरमा यस्ता पहल भइरहँदा निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयले पनि पूर्वप्राथमिक तहमा विशेष जोड दिँदै गए । बोर्डिङ स्कुलहरुले ‘डे केयर’ शैलीका छुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्ने त छँदैछ, केही वर्ष यता प्रि स्कुलहरु पनि खुलेका छन् ।

शिक्षा विभागले २०७४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरु ३० हजार ४४८ वटा र संस्थागत विद्यालयद्वारा सञ्चालित प्रिस्कुल ६ हजार १२० वटा छन् ।

नयाँ संविधानले मौलिक हकका रुपमा बालबालिकाको स्वास्थ, शिक्षा, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण विकासका लागि प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हकलाई समावेश गरेको छ । साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । पूर्व प्राथमिक तहको सवालमा भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने वा सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो ।

प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी रणनीति पत्र, २०६१ ले नेपालमा नर्सरी, किन्डरगार्डेन, डे केयर, मन्टेश्वरी, प्रि स्कुल जस्ता जुनसुकै नामबाट खोलिएका स्कुल भएपनि बालबालिकाको विकासका लागि कानुनले दिएका सबै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने किटान गरेको थियो ।

सार्वजनिक विद्यालयमा चार वर्ष उमेर पुगेकालाई एक वर्षे बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वप्राथमिक सिकाइ गराइरहेको पाइन्छ । संस्थागत विद्यालयमा पनि विभिन्न नाममा पूर्वप्राथमिक कार्यक्रमहरु चलिरहेकै छन् । अन्य पूर्वप्राथमिक तह मात्रै पढाउने संस्थागत केन्द्रहरुको लेखाजोखा छैन । कतिपय त दर्ताबिनै ‘नाङ्गो पसल’ जसरी पनि राखेको भेटिन्छ ।

जुनसुकै नामबाट सञ्चालनमा रहेको भएपनि बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक सबै सेवाहरु प्रदान गर्न नसकेको, काम कसरी भइरहेको छ भन्नेमा ध्यान नपुगेको, पाठ्यक्रम र मापदण्ड के हुन् भन्नेमा वेवास्ता भएको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५’ ले पनि औँल्याएको छ ।

पूर्वाधार अपुग, शुल्कमा मनोमानी

पूर्वप्राथमिक तहमा गएका बालबालिकाले प्राथमिक तहमा पुगेपछि पनि राम्रो सिकाइ गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताइरहे पनि व्यवहारमा सिकाइको उपयुक्त वातावरण भने देखिँदैन । अभिभावकले पनि राम्ररी ध्यान दिएका छैनन् ।

पूर्वप्राथमिक तहमा बालविकासका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन तथा प्राकृतिक सामाजिक अन्तरक्रियालाई जोड दिइने भने पनि धेरै पूर्वप्राथमिक केन्द्रमा त्यसको अभाव देखिन्छ । निजीस्तरमा केही पहिले वडा कार्यालयबाटै सम्बन्धन लिएर चल्ने यस्ता पूर्वप्राथमिक केन्द्रहरुले अहिले भने वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहको सम्बन्धन लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धन पाउन पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु हेरेर त्यस्ता विद्यालयमा खोज्दा पूर्वाधार पुगेका देखिँदैनन् ।

विल्डिङअनुसार तडकभडक, अभिभावकको आर्थिक क्षमता बुझ्ने अन्तर्वार्ता, मासिक शुल्क, खाना खर्च, ट्युसन खर्च, स्टेसनरी खर्च, भ्रमण खर्च र सबै लिएपछि पनि अर्को वार्षिक शुल्क । प्रि स्कुलमै १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिने विद्यालय भेटिएका छन् ।

तिनीहरुका अन्य शुल्कमा पनि भिन्नता पाइन्छ । अन्य शुल्कका हिसाबमा हेर्दा पनि भौतिक संरचना नै कारक बनेको देखिन्छ । सामान्य भनिएका स्कुलमा नै मासिक रुपमा विभिन्न शीर्षकमा जोडिने रकम ६ हजार रुपैयाँ परिरहेको छ ।

महँगा विद्यालयमा शुल्क बुझ्नसमेत सहज पहुँच छैन । बालबालिकाको शिक्षाबारे बुझ्न खोज्दा कतिपय महँगा भनिएका स्कुलहरु कुरा गर्नै चाहँदैनन् भने कतिपय बालबालिका अगाडि देखाएपछि मात्रै बोल्छन् । त्यो पनि अभिभावकको आर्थिक अवस्था बुझ्न गरिने ‘प्यारेन्ट्स इन्टरभ्यू’ का बेला मात्रै । शुल्क महँगो भएको या एकरुपताको कुरा गर्दा ‘सक्नेले पढाउने हो, नसक्नेलाई कर छैन’ भन्ने ओठे जवाफ आउने गर्छ ।

महानगरमै मनपरि, अन्त के रु

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र चोकैपिच्छे खोलिएका प्रिस्कुलहरु कस्ता छन् त रु

महानगरले पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ पारित गरेर पूर्वप्राथमिक तह खोल्न स्वीकृत लिनुपूर्व के–के कुरा पूरा भएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, धेरैजसो स्कुलमा त्यस्ता पूर्वाधार पूरा भएका छैनन् । बालबालिकाको आवासबाट विद्यालय बढिमा २० मिनेटको दुरीमा हुुनुपर्ने, बालमैत्री पूर्वाधार हुनुपर्ने, वडाबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा विद्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने देखिनु पर्ने, तोकिए बम्मोजिम योग्यता पुगेका तालिमप्राप्त जनशक्ति हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान महानगरले तोकेको छ ।

खुला कक्षा कोठा, बालमैत्री फर्निचर, भवनभित्र र बाहिर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, खेल मैदान, विश्राम कक्ष, पोषणयुक्त खानेकुरा, शुद्ध पिउने पानी, बालमैत्री शौचालय जस्ता मापदण्ड तोकेको छ । जुन वास्तविकतामा हेर्ने हो भने पालना नभएको स्थिति छ ।

दुई वर्षका छोराका लागि प्रिस्कुल खोजिरहेका बसुन्धराका दिपक अर्याल आफूले हेरेका स्कुलमा शूल्क अनुसारको सुविधा नदेखेको बताउँछन् । ‘रंगरोगन गरेर झिलिमिली पार्नेबाहेक अन्य कुरा गौण छन्,’ उनले भने, ‘श्रीमान श्रीमती दुबै व्यस्त हुने भएकाले स्कुल पठाउनैपर्ने छ तर कहाँ पठाउने रु टाढाको स्कुल पठाउँदा भ्यानमा बच्चा कोचेको देखेरै मन लाग्दैन, नजिक खोज्दा चित्त बुझ्दैन ।’

विद्यालयको नामाकरण गर्दा राष्ट्रिय महत्वको भौगोलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका नाम, शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको नाममा सञ्चालन गर्ने गरी राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, राखिएका नाम हेर्दा अंग्रेजी शब्दलाई बढावा दिइएको पाइन्छ । यूलेन्स, बटरफ्लाई, पियोर लभ, बेबी फ्लावर, मिल्स बेरी, ओन्डर एयर्स, किङ्ग्स टाउन, एञ्जेल्स होम, युरो किड्स, रेन्बो किड्स, लिटिल किङडम, डोनाल्ड होम जस्ता नामहरु छन् । त्यसो त गुरुकुल, सानो संसार, बोधि बाटिका, आरम्भ, नव उदगम जस्ता केही मौलिक नामहरु पनि छन् ।

न त तथ्यांक न अनुगमन

बालबालिकाको आवासबाट विद्यालय २० मिनेटको दुरीमा हुनुपर्ने, कम्तिमा प्रतिबालबालिका दुई वर्गमिटर क्षेत्रफलको कोठा र ८ फिट उचाइ, उज्यालो ढोका भएको हुनुपर्ने, भवनको चारैतर्फ खुला चौर र अन्य घर नजोडिएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएका छन् । एउटा कोठामा बढीमा २५ जान राख्न पाइने तर, उनीहरुको लागि स्वतन्त्र रुपले चल्न खेल्न मिल्ने स्थान हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि अभिभावकहरु त्यस्तो सुविधा नदेखिएको बताउँछन् । पौष्टिक आहार र स्वास्थ्यका अन्य जटिल विषय त अभिभावकले खोजी पनि गरेका छैनन् ।

‘खाने कुरा खाइदियोस् र आरामले खेलोस् भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्छ । सबै कुरा विचार गरेर कहाँ सक्नु रु’ साढे दुई वर्षका छोरालाई प्रि स्कुलमा पठाइरहेकी नक्सालकी अस्मिता दाहालले सुनाइन् ।

काठमाडौंमा कति प्रिस्कुल सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक समेत महानगरसँग छैन । शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा आए नि महानगरले यस्ता स्कुलमाथि नियमन गरेको पाइँदैन । प्रि स्कुललाई महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागले हेर्दै आएको छ । विभागीय प्रमुख सनतकुमार थापा बल्ल प्रिस्कुलहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन काम थालिएको बताउँछन् ।

त्यस्ता प्रिस्कुलहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर विभागमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । वडा कार्यालयमार्फत स्कुलमा आधारभूत पूर्वाधार भएनभएको अनुगमन गरिने अनि मात्र दर्ता गरिने थापा बताउँछन् । यद्यपि धेरै स्कुल आधारभूत पूर्वाधारबिनै सञ्चालनमा रहेको अधिकारीहरु स्वकार गर्छन् ।

शिक्षाविद कोइराला पनि पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा बदमासी देखिएको बताउँछन् । ‘पूर्व प्राथमिकमा साना केटाकेटी लगेर जे भइरहेको छ, त्यो ठाडै बदमासी हो । त्यस्तो बदमासीलाई नियन्त्रण गर्ने स्थानीय सरकार हाम्रोमा छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारमा त्यस्तो बुद्धि देखिएकै छैन । त्यो भनेको समय नपुगेको काक्रोलाई इन्जेक्सन हालेर ठूलो पार्ने भनेको जस्तै हो,’ उनले भने ।

शिक्षक तालिमप्राप्त हुनुपर्ने र कति विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने भन्ने नियम पनि पालना भएको देखिँदैन । तीन वर्षभन्दा मुनिका ६ बालबालिकाका लागि १ शिक्षक, तीनदेखि चार वर्षका १२ बालबालिकाका लागि एक शिक्षक, चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका १५ बालबालिकाका लागि एक शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रिस्कुलकै एक प्रधानाध्यापकसँग शिक्षक तालिमको कुरा गर्दा उनले ‘हिजोआज त युट्युबमा सबै कुरा पाइन्छ, त्यसमै हेर्दै पढाउँछौँ’ भन्ने जवाफ दिइन् । शिक्षकहरु भने राम्रो तलब नपाउने हुँदा धेरै कुरामा विचार गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । स्कुलहरुले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरे तापनि शिक्षक–शिक्षिकालाई मासिक ८÷१० हजारमा काम लगाइरहेका छन् ।

अभिभावक जिम्मेवार हुनैपर्छ

सन्तान कस्तो बनाउने, के सिकाउने भन्ने दायित्व स्कुलमा छाडेर ‘फी’ तिरिदिनु मात्र अभिभावकको जिम्मेवारी होइन । आवश्यक पूर्वाधार नपुगेको स्कुलमा बच्चा लैजाँदा मात्रै होइन, त्यहाँको सिकाइको तरिकामा पनि अभिभावक चनाखो हुनैपर्छ ।

२७ वर्षदेखि कार्यरत एक प्रधानाध्यापक भन्छिन्, ‘स्कुलमा हुने वातावरण मात्रै हेरेर पुग्दैन, आफूले घरमा कत्तिको राम्रो वातावरण दिएको छु भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । स्कुलमा शिक्षकको नजरमै बच्चाहरु रहेको जस्तो घरमा राख्दा पनि अभिभावकले याद गर्नैपर्छ ।’

डोनाल्ड होम मन्टेश्वरीकी प्रधानाध्यापक स्मृति स्वाँरको अनुभवमा त घरमा राम्रो वातावरण छ र पर्याप्त समय दिन सकिन्छ भने स्कुल पठाउन हतारिनु हँुदैन । ‘बच्चाको विकास त विद्यालयमा भन्दा घरमा नै राम्रो हुन्छ । अलिकति बोल्ने, लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, केही बुझ्ने, भनेको सुन्ने बच्चालाई चाहिँ प्रिस्कुल लैजाँदा ठीकै हो,’ स्वाँरले भनिन् ।

अभिभावक र शिक्षकबीच सम्बन्ध राम्रो भएमा बच्चाको हुर्कने र सिक्ने कुरा पनि राम्रो हुँदै जाने उनको अनुभव छ । अभिभावकहरु पैसाको पछि मात्रै नभागेर आफ्ना सन्तानका लागि कति समय दिएको छु भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला पनि अभिभावकको फेरिदो जीवनशैलीको प्रभाव बालबालिकामा परिरहेको बताउँछन् । ‘बुबाआमा दुवै जागिरमा जानपर्ने हुँदा उनीहरु बच्चा जन्माउने फ्याक्ट्री जस्ता मात्रै भए । कमाएर पालिनुपर्ने समयमा काम नगरी बस्न सम्भव पनि नहोला’ उनी भन्छन्, ‘बुबाआमा करिअरमा धेरै ध्यान दिने हुँदा बच्चालाई समय दिएका छैनन् । अभिभावकले यसरी कमाइमा ध्यान दिएपछि स्कुलले भनेकै शुल्क तिर्न सक्ने भएका छन् । त्यसले पनि उनीहरु पैसा तिरिदिनेबाहेक अरु कुरा सोच्दैनन् ।’

हेरचाह केन्द्र कि प्रिस्कुल रु

उपत्यकाका प्रि–स्कुलहरुमा भिन्नता ल्याउने प्रमुख कुरा शुल्क भएपनि सिकाइ र रेखदेखका अन्य विषयहरुमा पनि भिन्नता देखिन्छ । कतिपय स्कुल बच्चा हुकाइदिने फ्याक्ट्री जस्ता छन् भने कतिपय सिकाइको सहज केन्द्र ।

यस्ता विषयमा प्रिकक्षाहरु पनि हुने ठूला विद्यालयमा भन्दा प्रिस्कुल भनेरै खोलिएका विद्यालयमा केही सहज देखिन्छ । सरकारी स्तरमा तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा नगरे पनि ध्यान थोरै विद्यार्थीमा हुने र अभिभावकसँगको सम्बन्ध नजिकको बन्ने भएकाले पनि समस्या आइपर्दा सहज समाधान हुने दाबी सञ्चालकहरु गर्छन् ।

कतिपय प्रिस्कुलमा किताब पढाउने कक्षाकोठा मात्र नभई खेल्दै, खाँदै सिक्ने वातावरणको विकास भएको देखिन्छ । पहिलो वर्ष उनीहरु चित्र र केही खेलमार्फत नयाँ कुरा सिकेर अर्को वर्ष मात्रै कलम समाउँछन् । ‘अहिलेको बच्चालाई मन्टेश्वरी विधि मात्रैले काम गर्दैैन । अरु विभिन्न प्रक्रियाहरु छन् । सिकाइका हाम्रै शैलीहरु बाहिरी शैलीभन्दा भिन्न हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यही अनुसार काम गरेका छौं’ डोनाल्ड होम स्कुलकी प्रधानाध्यापक स्वाँर भन्छिन्, ‘यति सानै बेलादेखि किताब मात्रै हेराएर भेडाबाख्रालाई जस्तो गर्नु हुँदैन । उनीहरुले किताब चिनुन् र पल्टाउन् भनेर मात्रै किताब दिन्छौँ । प्राय त खेल्दै सिक्ने नै हो ।’

बच्चाहरु हरेकको स्वभावमा भिन्नता हुने भएकाले उसको स्वभाव बुझेर नै के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उनले सुनाइन् ।

के भन्छन् ‘प्रि स्कुल’ सञ्चालक रु

प्रि स्कुल सञ्चालकहरुले संगठन बनाएर नै यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरु गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा प्रि स्कुल सञ्चालकहरुको छाता संगठन ‘अपेन’ बनाएर विभिन्न चरणमा काम गरिरहेको संगठनका अध्यक्ष बद्रि प्रसाद दाहालले बताए ।

नीति नियम बनाउने तहदेखि अभिभावकले राम्ररी कुरा नबुझेको उनको गुनासो छ । उनीसँग हामीले प्रि स्कुलका अवस्था र कमिकमजोरीबारे प्रश्न गरेका थियौँ ।

उनको भनाइ उनकै शब्दमा‘

प्रिस्कुलको संख्या अलि ठूलै छ । सबैतिर गरेर हाम्रो संगठनमा झण्डै १६ सय स्कुल आबद्ध छन् । संस्था भर्खरै सुरु भएको हुनाले पनि सबैलाई समेट्न सकिएको छैन ।

व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्दा मैले प्रि स्कुलकै सेक्टरमा काम गरेको पनि १५ वर्ष बितिसक्यो । तर पनि अझै प्रि स्कुलप्रतिको दृष्टिकोणमा ठूलो ग्याप रहेको पाएको छु । प्रि स्कुललाई पनि स्कुलकै रुपमा बुझिदिँदा समस्या देखिएको छ । यो त स्कुल जानका लागि तयारी गर्ने स्थान हो, न कि स्कुल । स्कुल जानको लागि तयारी गर्ने स्कुल हो भनेर बुझाउनका लागि टोल, वडामा प्लेइङ जोनका रुपमा विकास गर्ने भन्ने हो । त्यो कुरा केन्द्रमा होस् या स्थानीय तहमा बुझाउन सकिएन । साना बच्चाबच्चीको स्कुल भनेपछि किताबकै झोला बोक्ने हो भन्ने सोच आइरहेको देखिन्छ ।

ऐन, नियम, कानुनहरु बनाउँदा मुख्य सार कुरा आएकै छैन । अहिले स्थानीय निकायमा छलफलमा पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ । स्थानीय निकाय पनि अहिले अरु काममा व्यस्त भइरहेकोले हामीले केही ठाउँमा छलफल गरेर होमवर्क गरिरहेका छौँ ।

प्रिस्कुलहरु सबै राम्ररी चलिरहेका छैनन् । मिसमास भएको छ । हाम्रोमा यस्तो अभ्यास हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन । स्कुल पठाउने त कक्षा १ बाट नै हो । प्रि स्कुलको सोचमा २०५० सालपछि केही विकास भए पनि जुन स्तरीयता हुनुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन । त्यसमा अझै केही काम गर्न बाँकी नै छ ।

हामी संघमा रहेर पनि विभिन्न तालिम गरिरहेका हुन्छन् । खानेकुराको मेन्यूदेखि, केयरटेकरले कसरी काम गर्नेसम्म ध्यान दिएका छौँ । सिकाइको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे पनि छलफल हुन्छ ।

प्रि स्कुलहरुमा सेवा सुविधा र शुल्कहरु आआफ्नै छन् । त्यसमा कम्तिमा एक, दुई, तीन गरेर ग्रेडिङ गरेर एकरुपता ल्याउन सम्भव छ । हाइ लेभलको सुविधा दिनेले त्यही अनुसारको शुल्क लिइरहेका छन् । सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नभए पनि ग्रेडिङ गर्दा शुल्क र सुविधा हेरेर जान सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कुरा गर्दा त्यहाँ बनाएको निर्देशिका हेर्ने हो भने सम्भव नहुने कुरा पनि छन् । सरकारले एउटा ट्रान्जिट प्लान बनाएर जानुपर्ने हो । अहिले यति काम गरौँ, आउँदो पाँच वर्षमा यस्तो हुनुपर्ने भन्ने शैलीमा नियम बनाउनुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर एउटा मापदण्ड तोकिदिने काम मात्रै भएको छ । कार्यान्वयन होस कि नहोस मतलब छैन । व्यवहारिक पक्षलाई नहेरिदिने सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएकै निर्देशिकालाई पछ्याएर अरु स्थानीय तहले पनि बनाएका छन् । त्यो सम्भव छ कि छैन हेरिएकै छैन । त्यसमा विरोधाभास छ ।

अभिभावकले पनि राम्ररी बुझेको देखिँदैन । सामाजिक मानसिक विकासमा हुने अन्य प्रक्रियामा अभिभावकको बुझाई पाएका छैनौँ । क्वालिटी केयर टेकिङ नहेरेर परीक्षा दिने, पहिलो दोस्रो हुनेमा जोड देखिन्छ । दुई वर्षको बच्चा पढ्नैपर्ने, होमवर्क गर्नैपर्ने जस्ता अभिभावकको सोचले प्रिस्कुलहरु प्रताडित छन् । अभिभावकलाई यस्तो होइन, यस्तो हो भनेर बुझाउन पनि सकिएको छैन ।

प्रिस्कुलमा काम गर्नेहरु धेरथोर तालिम लिएकै हुन्छन् । कसैले सात दिने, कसैले एक महिने, कसैले तीन महिने तालिम लिएका छन् । इन्टर्नसिपमा काम गर्नेहरु पनि छन् । पाँच जना दक्ष छन् भने एक जना फ्रेस मान्छे राखेर सिक्दै जाने अभ्यास पनि छ । अनलाइनखबर बाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Vnti0U via IFTTT

काठमाडौं । बालुवाटारमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको अधिकांश जग्गा बैंकमा धितो राखेर २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ती जग्गा अधिकांश बैंकमा धितो राखेको पाइएको बताएकी हुन् ।

आइतबार मन्त्रालयमै पत्रकारहरुसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘अध्ययन गरेका अधिकांश जग्गा बैंकमा राखिएको छ । हामीले खारेज गर्ने भनेका प्राय सबै छन् । ती जग्गा राखेर दुई अर्ब ६४ करोड ७४ लाख लोन लिएको पाइएको छ ।’

यस्ता जग्गा ४५० कित्ता रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘४५० कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको छ, अझै १७र१८ कित्ता पत्ता लगाउनै बाँकी छ ।’ उनले भनिन् ।

ती जग्गा व्यक्तिको नामबाट खारेज गर्नेबारे सोमबारसम्म निर्णय आउने पनि उनले बताइन । ‘खारेज गर्नेबारे भोलिसम्ममा निर्णय गर्नेगरी काम गर्न भनेको छु । आज रिपोर्ट हेरिसकेको छैन’ उनले बताइन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Vg47h5 via IFTTT

काठमाडौं । बानेश्वरको शान्तिनगरमा मन्त्रीको गाडीले एक स्कुटरलाई ठक्कर दिएको छ । दुई नम्बर प्रदेशका भुमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री यागेन्द्र राय यादव चढेको गाडीले स्कुटीलाई ठक्कर दिएको हो ।

मन्त्री सवार ज १ झ ४४५ नम्बरको गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर दिएपछि शान्तिनगर क्षेत्रमा तनाव भएको थियो । मन्त्रीको गाडीले बा ४२ प ३३३२ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएपछि स्कुटर पल्टिएको थियो ।

स्कुटर पल्टिएपनि स्कुटरमा सवार दुई युवा भने सकुशल छन् । उनीहरुलाई चोटपटक लागेको छैन । स्कुटर पल्टिएपछि युवाहरुले विवाद गरेका थिए । विवाद गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरु विप्लव समुहको नेकपा निकट विद्यार्थीसंगठनका विद्यार्थी नेता भएको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2POfp5U via IFTTT

काठमाडौँ । काठमाडौँको मध्यसहर भएर बग्ने टुकुचा खोलाको जमिन कित्ताकाट गरेर ब्यापारीक प्रयोजनका लागि बेचिएको छ । कुनै बेला खोला बग्ने जमिनमा अहिले ठुलठुला भवन ठडिएका छन् । बाँसबारी–चन्डोलबाट नारायणहिटी–कमलादी हुँदै बागमतीतर्फ बग्ने टुकुचा (इच्छुमती) खोला गायब पारिएको छ । करिब पाँच सय मिटर खण्ड नक्साबाटै गायब भएको देखिएपछि महानगरपालिकाले खोजि सुरु गरेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन् ।

काठमाडौँ प्लाजादेखि जयनेपाल हलसम्मको करिब पाँच सय मिटर टुकुचा खोला नापीनक्साबाटै गायब भएको देखिएको छ । खोला बग्ने ठाउँ ६० भन्दा धेरै कित्तामा विभाजन गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । जग्गामा ६ तलेभन्दा अग्ला भवन बनेका छन् । सबै व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका छन् ।

बुढानीलकण्ठ हुँदै बगेर आएको टुकुचा खोला नारायणहिटी दरबार परिसर पूर्व–दक्षिण मोहडास्थित बाँसको झाङसम्म सतहमा देखिन्छ । त्यसपछि तल आउँदा गायब भएको खोला एकैपटक काठमाडौं प्लाजा पछाडितर्फको सतहमा बगेको देखिन्छ । उक्त जग्गामा अहिले लक्ष्मी बैंकको प्रधान कार्यालय छ । जय नेपाल हलको पार्किङ क्षेत्र पनि मिचिएको सोही जग्गामा पर्छ । सिद्धार्थ बैंकको कार्यालय रहेको भवन पनि मिचिएको सोही जग्गामा बनेको छ । एसबिएल डेभलपर्सले मिचिएको सोही जग्गामा पक्की भवन बनाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ ।

ओमकारशमशेर जबरा, महेन्द्रराज वैद्य तथा गौरी श्रेष्ठले पनि मिचिएको सोही जग्गा वर्षांदेखि निर्बाध रूपमा भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक ट्राभल एन्ड टुरिजमसम्बन्धी कार्यालय रहेको भवन, रेस्टुरेन्ट, कफी सपदेखि सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र मिचिएकै जग्गामा निर्माण गरिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार टुकुचा अहिले पनि जय नेपाल हलको ठीक मुनिबाट, गल्फ ट्राभलको छेउ हुँदै लक्ष्मी बैंक, साख हाउस, सिद्धार्थ बैंक रहेको भवन लगायतस्थानबाट भूमिगत रूपमा बगेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले खोलाको गायब जग्गा दोस्रोपटक खोज्न सुरु गरेको छ । यसअघि महानगरपालिकाले २४ जेठ ०६६ मा गायब जग्गा खोजी गरेको थियो । तर, त्यसको परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन । गत २९ चैतमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै महानगरपालिकाले जग्गाको पुनः खोजी सुरु गरेको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2GWiKgx via IFTTT

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्ला एकीकरण टुंगिएलगत्तै शीर्ष नेतृत्वको पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अमेरिका जानुपूर्व पोलिटब्युरो गठनमा सहमति जुटेको हो ।

नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग भएको छलफलका क्रममा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीमा रहेकामध्ये वरिष्ठतालाई आधार मानेर पोलिटब्युरो सदस्य बनाउने सहमति भएको छ ।

नेकपा पोलिटब्युरोमा कुन समूहका को ? दाहाल ४९, ओली ३८, नेपाल ३६, थापा १०, गौतम ७, श्रेष्ठ ७

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2UTtlws via IFTTT

टोकियो । जापानका सम्राट नारुहितोले मङ्गलबार मध्यरातबाट जापानको राजगद्दी सम्हाल्नुभएको छ । उहाँ जापानी राजतन्त्रको इतिहासमा राजगद्दी सम्हाल्ने १२६औं राजा हुनुभएको छ ।

शाही निसान र छाप हस्तान्तरण गर्ने विशेष समारोहमा उहाँलाई मङ्गलबार राति जापानी राजपरम्परामा विशेष महत्व राख्ने एउटा तरबारको प्रतिक, एउटा बहुमूल्य रत्न दिइएको थियो । उक्त समारोहमा पूर्व सम्राट अकिहितोको पनि उपस्थिति थियो ।

राजगद्दीमा आसिन भएपछि पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै सम्राट नारुहितोले आफू बुबाकै पदचिह्नमा रहेर शान्तिका लागि कार्य गर्ने तथा जनताको सुखदुःखमा सधैँ साथ रहने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ZW0c7M via IFTTT