काठमाण्डाै – आर्थिक समृद्धिको मार्ग चित्र पहिल्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन उत्साहपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सङ्कल्प पूरा गर्ने र त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता समेत भित्र्याएर एकाध वर्षभित्रै आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने लक्ष्य हासिल गर्न सम्मेलन फलदायी हुन पुगेको छ । 

सरकारले सम्मेलनका लागि ५० र निजी क्षेत्रका २५ गरी कूल ७७ परियोजनालाई शो केशमा राखेको थियो । सम्मेलनकै क्रममा विभिन्न १५ आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै १७ वटा परियोजनामा आवेदन परेको छ । त्यसमा यातायात पूर्वाधारतर्फ सात, ऊर्जातर्फ चार, कृषिका तीन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका दुई र ढुवानी पूर्वाधारका एक परियोजनामा लगानीका लागि लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सम्मेलनमा ४० देशका ७३५ प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । 

यस्तै ३०० विदेशी कम्पनी, ६०० नेपाली सहभागी भएका थिए भने १०० वटा स्वदेशी कम्पनीले सहभागिता जनाएर सम्मेलनलाई एउटा उत्सवका रुपमा सम्पन्न गरेका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो । उहाँले उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा आउने लगानी र प्रतिफलको सुरक्षामा सरकार कटिबद्ध रहेको, कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरिएको र खुला हृदयले लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न तयार रहेको भन्दै विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मन जित्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । 

नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भन्दै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लगानीका अवसरको सविस्तार वर्णन गर्नुभएको थियो । समापन समारोहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको हरेक क्षेत्रमा लगानी जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएको बताउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । 

राजनीतिक विषयमा फरकफरक अडान राख्दै आएका राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी तथा जानकारले एकै स्वरमा भनेका थिए– नेपालमा लगानी गर्न आउनुस्, हामी उच्च प्रतिफल हुने वातावरण बनाउँछौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले उदार अर्थतन्त्रको शुरुआतीसँगै नेपालको निजी क्षेत्रले गरेको प्रगतिको फेहरिस्त मात्रै प्रस्तुत गर्नुभएन, नाफा कमाउन र लगानीको सुरक्षाका लागिसमेत नेपाल आउन आग्रह गर्नुभयो । कोही सत्तापक्ष थिएन, कोही प्रतिपक्ष पनि भएन, सबै नेपाली भएर एकै स्वरमा संसारभरबाट नेपालमा आएका लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए–विकसित देशमा समेत सानातिना समस्या रहन्छ, त्यस्ता समस्यासमेत नेपालमा छैन । 

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा ठूलोमात्रामा लगानी जरुरी रहेको भन्दै लगानी बोर्डले आयोजनाको विशेषतासहितको प्रस्तुतिसमेत गरेको थियो ।

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले विधि र पद्दतिअनुसार पार्टी चल्न नसकेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस टोखा नगरपालिका–११ ले आज आयोजना गरेको ‘वडा भेला, नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान’ कार्यक्रममा उनले  विधि र पद्दतिअनुसार चल्न नसक्दा पार्टी कमजोर भएको बताए ।

“मुलुकका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न सकेन,” उनले भने। पार्टीका पूर्व महामन्त्री सिंहले महाधिवेशन भएको तीन वर्षसम्म पनि पार्टीका विभिन्न विभाग गठन हुन नसक्नुले पार्टीलाई झन कमजोर बनाउँदै गएको बताए ।

कांग्रेसले इतिहासले मात्र भजाएर हुँदैन भविष्यका लागि सोच्नु जरुरी रहेको उनकोभनाइ छ । नेता सिंहले विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नु राम्रो कुरा भए पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए। नेता सिंहले स्थानीय तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक ऐन, कानून, नीतिनियम बनाउन ढिला गरेर सरकारले सक्षमताका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले पार्टीभित्र देखिएको गुट उपगुटको अन्त्य गरी आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टीका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न र प्रतिफल लैजान आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार राजधानीमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलका लागि ढुक्क हुन आग्रह गरेका हुन्।

झन्डै ६ सय विदेशी पाहुनालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार लगानीकर्ताको लगानीको पूर्ण सुरक्षाका लागि कटिबद्ध रहेको समेत बताए। ‘नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त ठाउँ हो। ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यो प्रतिफल तपाईंले सुरक्षित साथ लैजान सक्नुहुन्छ।’ विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल लैजाने ‘ग्यारेन्टी’ सरकारले गरेको उनले स्पष्ट पारे। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले प्रतिफल लैजाने ‘ग्यारेन्टी’ गरेको उनले बताए।

‘विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल लैजाने ग्यारेन्टी सरकारले गरेको छ ।’

त्यसैगरी लगानीकर्तालाई सहज र लगानीको वातावरण बनाउनेगरी ऐनकानुनमा सुधार र संशोधन गरेको उनले बताए। पछिल्लो एक वर्षको अवधि यिनै ऐन कानुनको सुरधामा खर्च गरेको भन्दै प्राधानमन्त्री ओली थपे, ‘पछिल्लो वर्ष नीतिगत सुधार र कानुनी संशोधनको वर्ष भएको छ।’ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सार्वजनिक तथा निजी साझेदरी लगानीसम्बन्धी ऐनले लगानीकर्तालाई सहज र सरल बनाएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग स्थापना र विभिन्न प्रक्रियालाई सरलीकरण, एकद्वार प्रणाली, कम्पनी दर्ता, जग्गा प्राप्ति, संस्थागत सुधार, क्षमता वृद्धिलगायतका विषयमा व्यापक सुधार भएको जानकारी गराए। उनले अनलाइन दर्ता तथा भुक्तानी सुरु गरेको भन्दै यसलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने बताए।

काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को रुपन्देही जिल्ला पार्टी कार्यालय  ‘रातो घर’मा प्रहरीले डोजर चलाएको छ। बुटवलको पाल्पा रोडस्थित ‘रातो घर’ नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुको उपस्थितमा भत्काइएको हो।

प्रहरीले यो कार्यालयमा साता अगाडि यहाँको सामाग्री नियन्त्रणमा लिएर ताला लगाएको थियो। शान्ति प्रक्रियमा आएदेखि नै यस कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनवर्गीय संगठनका कार्यलय स्थापना गरेको थियो।

युद्धकालमा माओवादीले कब्जा गरेको यो भवन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा थियो। बैंकको बुटवल शाखा भने भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

तत्कालीन एनेकपा माओवादी विभाजनपछि यस घरलाई मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेकपा-माओवादीबाट अलग भएसँगै विप्लव समूहले यस भवनमा कार्यालय राखेका थिए।

काठमाण्डौँ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा गरेको छ । बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजनको काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

योसँगै उहाँले नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया शुरू गर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह 
गर्नुभएको छ । मन्त्री पण्डितले रिक्त रहेका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत छिट्टै भर्ना खोल्ने बताउनु भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयाे, “१५ देखि २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गर्दैछौं, छिट्टै आवेदन खुल्छ।”

कर्मचारी समायोजन नसकिएकाले सरकारले यस वर्ष थोरै संख्यामा मात्रै कर्मचारी मागेको थियो । तर पनि लोकसेवाको तयारी थाल्नेको संख्या भने उल्लेख्य थियो । लोक सेवा आयोगले अब कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विभिन्न तहमा करीब २० हजारको संख्यामा आवेदन खुलाउनेछ ।

अक्षय कुमार र परिणिती चोपडा अभिनित बलिउड चलचित्र ‘केसरी’ ले बक्स अफिसमा १०० करोड भारु कमाएको छ।  यो सन् २०१९ मा सबैभन्दा छिटो १०० करोड भारु कमाउने फिल्म बनेको छ। फिल्मले रिलिजको सातौं दिनमा  १०० करोड भारु छोएको हो। यो भन्दा अघि ‘गलि ब्वाय’ले आठौं र ‘टोटल धमाल’ले नवौं दिनमा १०० करोड भारु कमाएको थियो।

२०१९ को सबैभन्दा सफल फिल्म
फिल्म भारतको ३६०० र भारत बाहिर ६०० स्क्रिनमा रिलिज भएको थियो। रिलिजको पहिलो दिन २१.६ करोड र विकेन्डमा ५६.५१ करोड भारु कमाएको थियो।

‘केसरी’ भारतको सारागढींमा भएको वास्तविक युद्धमा आधारित छ।

The post वर्षकै सबैभन्दा छिटो १०० करोड कमाउने फिल्म appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाडौं – बिहीबारमात्रै कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सम्पन्न भएको घोषणा गरेको सरकारले अबको १ वर्षभित्रै २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनेर १ वर्ष भित्रै २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो ।

विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सकिएको घोषणा गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले १ वर्षभित्रै १५ देखि २० हजार कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरिने बताएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करार सेवामा रहेका प्राविधिक र प्रशासन समूहका कर्मचारीको प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ कर्मचारी बताउँछन् ।

खबरहबको सम्पर्कमा आएका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक र प्रशासनिक समूहमा पनि धेरैजसो कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन्, उनीहरुको ठाउँमा नियुक्त गर्नका लागि स्थायी रुपमा कर्मचारी भर्नाका लागि दरबन्दी तयार हुँदै छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन सकिएको जनाएको छ । तर, समायोजन सकिँदा पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी अपुग रहने देखिन्छ ।

‘अहिलेका लागि स्वीकृत भएको संगठन संरचनाअनुसार अपुग कर्मचारीको विवरण तयार पारेर स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई सिफारिस गर्न लागिएको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी भर्ना भएका कर्मचारी विज्ञापन भएका सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमै स्थायी नियुक्त हुनेछन् ।’

कानूनको अभाव

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि पनि रिक्त रहेका पदका लागि नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया शुरु गर्न लागे पनि आवश्यक पर्ने कानून भने निर्माण भइसकेको छैन ।

सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तयार गर्न नसकेका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा केही कानूनी जटिलता आउन सक्ने केही प्रशासनविदको भनाइ छ ।

तर, सरकारले भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बनेको अध्यादेशको दफा (१२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले समायोजनपछि पनि रिक्त रहेको पदमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा लागि दफा (३) बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा (६) र (७) बमोजिम समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ,’ अध्यादेशको दफा (१२) को उपदफा (१) मा भनिएको छ ।

अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोग भने गठन भइसकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धि प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

कस्तो छ लोक सेवा आयोगको तयारी ?

एकैपटक २० हजार कर्मचारीको पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरिहेको सरकारले लोक सेवा आयोगसँग पनि परामर्श लिने जनाएको छ ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरण राज शर्माले पदपूर्ति गर्ने निकायबाट माग भएबमोजिम विज्ञापन गर्न आयोग तयार रहेको बताउँछन् । ‘कानूनअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निकायले सिफारिस गरेमा आयोगले सोहीअनुसार विज्ञापन गरी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सरकारले तत्कालै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेमा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’

काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विजय गोखालेबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार काठमाडौं आएका गोखाले र परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँग मन्त्रालयमा भेट गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्री ज्ञवालीको भेट पूर्व सचिव गोखालेले समकक्षी शंकरदास बैरागी सँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । मन्त्री र सचिवसँगको भेटवार्ताको क्रममा उनीहरुबीच दुईदेशीय सम्बन्ध र आपसी भाईचाराको विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस अघि २७ मार्चमा पाकिस्तानसँग विदेश सचिवस्तरीय वार्ताको लागि समय तय भईसकेको थियो । तर, गोखाले नेपाल आउने भनेपछि बैरागीले १० वर्षपछि हुनलागेको सो सचिवस्तरीय वार्ता समेत स्थगित गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हाले सलमान खानसँग फिल्म ‘दबंग’बाट आफ्नो फिल्मी करिअर सुरु गरेकी थिइन। सधैँ नै उनी आफ्नो शारीरिक परिवर्तनका कारण मिडियामा चर्चामा हुन्छिन्। एक अन्तर्वार्ताको क्रममा उनलाई भैँसी भन्दै गरिएको व्यङ्गमा हाँस्दै उनले मज्जाको जवाफ दिएकी छिन्। B-U-F-F-E-L-L-O स्पेलिङ पढ्दै भनिन, ‘पहिले स्पेलिङ्ग त ठिक लेख यार!’

अनलाइन ट्रोलको बारेमा बोल्दै सोनाक्षीले भनिन, ‘पहिले ट्रोल पढ्ने गर्थे अनि सोच्थेँ कि मान्छेहरू यस्तो कसरी भन्न सक्छन्। किनकी यदि कसैलाई अगाडि नै केही भन्न सक्नुहुन्न भने, तपाईँलाई यत्रो हिम्मत कसरी मिल्छ अनलाइनमा बोल्न? कसैले मेरो अगाडि आएर बोलोस्, म दुई मुक्का त्यसलाई नहान्नु?’

यस्तो थिइन पहिले

आफ्नो विगत खुलाउँदै उनले भनिन, ‘जब मैले दबंग गरे, तपाईंले मलाई त्यो भन्दा अघि पनि देख्नु भएको थियो। धेरै मोटी थिए, अस्वस्थ, अनफिट, दंबग गर्न ३० किलो कम गरेको थिए। र अझ पन मान्छेहरू म, मेरो शरीर र मेरो लुक्सको बारेमा बोल्न शब्द पाउँछन्! त्यो समय म रक्षात्मक हुन्थेँ। मैले यस्तो मेहेनत गरेको छु, यति शरीर घटाएको छु, उनीहरूले मेरो आधी शरीर त देखेकै छैनन्। उनीहरूले त्यो मेहेनत देखेका छैनन्। यसको लागि बगेको रगत, पसिना अनि आँसु देखेका छैनन्। अझै बोल्दैछन्, जसुकै गरुन्। म जस्तो छु, त्यस्तै रहनेछु। तपाइलाई हेर्नुछ हेर्नुस्, हेर्नु छैन नहेर्नुस्।’

The post  जब सोनाक्षीले पढिन आफूलाई भैंसी भनिएको ट्रोल appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाण्डौ – विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आयोगले आफ्नो दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उसले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ताका लागि गएको पौष २७ गते आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको भए पनि आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विवेकशील नेपाली दलले जनाएको छ ।  

आयोगले दल दर्ता हुन नसक्ने भनेर गएको फागुन २८ गते निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले पुरानो अभिलेखमात्रै हेरेर दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेको विवेकशील नेपाली दलले आरोप लगाएको छ । 

गएको वर्षको भदौमा निर्वाचन आयोगमा विवेकशील साझा पार्टी दर्ता हुँदा ३३ जनाको नाम रहेको र त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

पछिल्लो समय पार्टीमा ३७ जना केन्दी्रय सदस्य थिए । विवेकशील साझा पार्टीबाट गएको पुस २७ गते छुट्टिँदै नयाँ दल दर्ताका लागि विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थिए ।  

३७ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १६ जनाले विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गर्दै विवेकशील नेपाली दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । यो संख्या राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) ले उल्लेख गरेअनुरुपको ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ । 

काठमाण्डाै – सरकारले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा कूल ७७ वटा परियोजनालाई ‘शो केश’ मा राखिने भएको छ । 

यही चैत १५ र १६ गते काठमाण्डाैमा हुने सम्मेलनमा सरकारकोतर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रका तर्फबाट २७ वटा आयोजना समावेश गरिएको छ । सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

सम्मेलनको तयारीका बारेमा अवगत गराउन मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बोर्ड बैठकले सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुनालाई उच्चस्तरको आतिथ्यता प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस अघि गोर्खा भूकम्पपछि २०७२ साल असार १० गते लगानी सम्मेलन भएको थियो । 

सम्मेलनको तयारीका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागीलाई प्रदान गर्ने आतिथ्यतामा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो, हाम्रा जे–जस्ता भौतिक संरचना छन् । त्यसआधारमा सहभागीलाई प्रदान गरिने कुनै पनि किसिमको आतिथ्यतामा कमी नहोस्, गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुहोस् ।

६०० बढी विदेशी सहभागी हुने 

लगानी स्म्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ६०० बढी प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ता सहभागी हुने छन् । स्वदेशभित्रबाट पनि सहभागिताका लागि उत्साहपूर्ण चासो व्यक्त भएको छ । यस्तै विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीसमेत सहभागी हुनेछन् । 

सम्मेलन तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्री र बोर्डका सदस्यलाई जानकारी गराउन आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा सम्मेलनको तयारीबारेमा समीक्षा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेश तथा विदेशबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताउनुभयो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सम्मेलनका क्रममा एक दर्जनजति परियोजनाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका परियोजनाका प्रवद्र्धकसँग उक्त समझदारी हुने र थप विवरण भने बुधबार सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ थियो । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताका अलावा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोसमेत सहभागिता रहनेछ । 

ठूलो सम्मेलन केन्द्र नहुँदाको पीडा 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र नहुँदा समस्या भएको भन्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा अस्थायीरुपमा नै भए पनि तीन हजार जना अट्ने सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । 

मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सङ्घीय संसद् भवनका रुपमा प्रयोगमा आएका कारण अन्य सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र नभएका कारण यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थलको अभाव खड्किँदै आएको छ । सम्मेलन केन्द्रको अभावमा यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि होटल सोल्टीमा आयोजना गरिनेछ । 

प्रधानमन्त्रीले सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम गर्ने सम्मेलन केन्द्रको तयारी गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “यति ठूलो सम्मेलन गर्न संरचना पर्याप्त छैनन् र आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अलिक ठूलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामीले छलफल गरेका छौँ । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बैठकमा तयारीका विषयमा नै परिचर्चा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तयारीको समीक्षा गरियो । पूर्वतयारीका बारेमा अत्यन्त सन्तोषजनक, व्यापक सहभागितामा धेरै उत्सुकता बढेको छ । सम्भव भएसम्म नेपालको आतिथ्यता, लगानी प्रवद्र्धन, नेपालको राम्रो छवि बाहिर लैजान सकिन्छ भन्ने पनि कुरा भएको छ ।” 

सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना आउनेक्रम शुरु भएको छ । बिहीबार धेरैजसो सहभागी काठमाडौँ आइपुग्नेछन् । नेपाल आउने हरेकजसो उडानमा सहभागी आउन थालेका छन् । सम्मेलनमा सहभागीबीच साइड लाइन बैठक, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम पनि विभिन्न संस्थाले आयोजना गरेका छन् । यसले पनि थप उत्साह बढाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ थियो ।
 

काठमाण्डाै – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राज नारायण पाठक विरुद्द विशेष अदालत काठमाण्डौमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक भनिएका लम्बोदर कुमार न्यौपानेसँग कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस बापतको रकम लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले घुस बापतको रकम दिने कलेजका सञ्चालक भनिएका न्यौपानेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । दुवै जनालाई ७८-७८ लाख रुपैयाँ विगो दावीसहित मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगमा प्राप्त श्रव्य-दृश्य सामग्रीबाट नै घुस लिएको पुष्टी भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।

यसै प्रकरणसँग जोडिएका राजनारायण पाठकका भाइ शुभनारायण पाठकले लिएको भनिएको १५ लाख रुपैयाँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित नरहेको पनि अख्तियारले जनाएको  छ ।

भोजपुर – भोजपुर प्रहरीले नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वका नेकपा ३ जना कार्यर्ता पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–४ नागीका सञ्जय राई, पौवादुङमा –३ च्याङ्गेका विकास राई र साल्पासिलोछो – १ कुलुङ्गका महेन्द्र तामाङ्ग छन् ।

प्रक्राउ परेका सञ्जय राई र महेन्द्र तामाङ्ग जिल्ला कमिटि सदस्य हुन् भने विकास विद्यार्थीका जिल्ला अध्यक्ष भएको जनाएको छ । प्रक्राउ परेकाहरु सञ्जय राई र विकास राईलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत म्याद थप गरि अनुसन्धान शुरु गरिएको डिएसपी केशवकुमार थेवेले बताए ।

महेन्द्र तामाङ्गलाई भने जिल्ला ल्याउने क्रममा रहेको डिएसपी थेवेले जानकारी दिए ।

कलाकारहरु राजनीतिमा होमिने गरेको घटना हाम्रो लागि नौलो छैन। नायिका रेखा थापा, करिष्मा मानन्धर, गायिका कोमल वली लगायत कलाकारहरु राजनीतिमा होमिदाँका चर्चा रोचक थिए।

अहिले भारतमा चुनावी माहौल छ। यहि माहौलसंग नायिका उर्मिला मतोन्डकरले लोकसभा चुनाव लड्नसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ। कांग्रेस पार्टीले उर्मिलालाई मुम्बइबाट टिकट दिनसक्ने बताइएको छ।

उर्मिला कांग्रेसकी सदस्य होइइन्। तर चुनाव लड्न छिट्टै सदस्यता लिनसक्छिन्। यो भन्दा अघि सोही टिकटको लागि बिग बोस-११ की बिजेता शिल्पा शिन्दे र मराठी नायिका असावरी जोशीको चर्चा थियो।

सत्तारुढ पार्टी बिजेपीले कलाकारहरुलाई टिकट दिइँरहँदा कांग्रेसले पनि उर्मिलालाई चुनावमा उठाउने भएको हो।

१७ औं लोकसभाको लागि यहि अप्रिल ११ देखो १९ मे सम्म  विभिन्न ७ चरणमा भारतमा चुनाव हुनेछ।

The post कांग्रेसको रंगिला, चुनावी मैदानमा उर्मिला! appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाडौं- समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प अगाडि सारेको सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलन यही चैत १५ र १६ गते हुने भएको छ ।

चालिस देशका ६०० भन्दाबढी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याएर लगानीको वातावरण बनेको जानकारी दिने मात्रै सम्मेलनको उद्देश्य नभइ ६६ आयोजनाका सूचीसमेत प्रस्तुत गरेर लगानीका लागि आर्कषित गर्ने अभिप्राय सरकारको छ । सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ ।

सम्मेलनमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि , सूचना प्रविधि, ओद्योगिक, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आठ ठूला परियोजना पनि छनोट गरिएको छ ।

त्यसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्तलाई प्रमुख आयोजनाको रुपमा राखिएको छ । बोर्डका अनुसार रु ३१ खर्ब बराबरको परियोजनाको सूची गतआइतबार मात्रै टुङ्गो लगाइएको हो ।

सम्मेलनको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्डले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको पछिल्लो अवस्थाबारे सम्मेलनमा जानकारी गराउने भएको छ । यस्तै निर्माण गरिने तयारीमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना पनि अर्को आकर्षणको विषय बन्ने भएको छ ।

अघिल्ला सम्मेलनमा आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी नदिइ केवल सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरिएकामा यस पटकको सम्मेलनमा भने लगानीकर्तालाई परियोजनाको सम्पूर्ण जानकारी र अवस्थाबारे समेत अवगत गराइनेछ ।

यसपटकको सम्मेलन परियोजनाको विविधता पनि भएकाले विगतका सम्मेलन भन्दा फरक रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आज मात्रै नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुने र सरकारको अपेक्षाअनुसार नै लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका कानूनी तथा नीतिगत उल्झन समेत फुकाइसकिएको अवस्थामा सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले समेत आफूले इच्छाएको परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ ।khabarhub

काठमाण्डौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र महिनाभित्र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अतिवादी विध्वंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिइछाड्ने घोषणा गर्नुभएको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा विकास निर्माणको काममा अवरोध पुर्‍याउने, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई असफल बनाउन कोशिश गर्ने लगायतका चन्द नेतृत्वको नेकपाको अतिवादी विध्वंसात्मक गतिविधि सरकारलाई सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

सोमबार नयाँ बानेश्वरमा रहेकाे संघीय संसद भवनमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द नेतृत्वको नेकपाले हिंसा परित्याग नगरे नियन्त्रणमा लिने सरकारको नीति रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि सो समूहले हिंसा परित्याग नगरे सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्न ढिलाइ नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले आजै बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम हुँदैन कि भनेर चिन्ता नगर्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाण्डौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारहरुलाई समयमै आयोजना निर्माणको काम सक्न निर्देशन दिनुभएको छ । 

दोलखाको विगु गाउँपालिका वडा नम्बर १, गोंगरमा आयोजना निर्माणको स्थलगत अध्ययन पछि अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले देशको  अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले यसको निर्माण समयमै सक्नुपर्नेमा उहाँले सरोकारवालाहरुलाई सचेत गराउनुभयो ।

आयोजना निर्माणको क्रममा देखिने साना समस्या समाधानका लागि निर्माण कार्यसँग जोडिएका सबै पक्षबीच निरन्तर छलफल र परामर्श हुनु अत्यावश्यक भएको भन्दै उहाँले मासिक रुपमा कार्यसमीक्षा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । स–सानामा समस्यामा अल्झेर सधै आयोजनाको समय थप गर्दे लैजानु उपयुक्त नहुने भन्दै उहाँले प्रतिबद्धता अनुसार काम पूरा गर्ने तर्फ सचेत बन्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले आन्तरिक छलफलबाट निकास निस्कन नसकेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै २०७६ मंसिरमा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले सँधै सहयोग गर्ने भन्दै तीव्र गतिमा निर्माण कार्यमा लाग्न पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो । 

अन्तरक्रियामा आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले रकम अभाव नै आयोजनाको मुख्य समस्या भएको भन्दै रकमान्तर गरेर भए पनि आयोजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन मन्त्री पुनसँग आग्रह गर्नुभयो ।

फागुनमसान्त सम्ममा आयोजनाको ९८ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको देशकै ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय, चिनियाँ, यूरोपेली विज्ञहरु र कामदार तथा ठेकेदारहरु संलग्न छन् ।

काठमाण्डौं – नेपाल र जापानबीच कामदार लाने बारे सहकार्यको समझदारीमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । 

यो सँगै सीपयुक्त नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारीको ढोका खुलेको छ । तर जापान जान चाहनेलाई आधारभूत र एन ४ तहकाे भाषा अनिवार्य भएको नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगोले बताउनुभएको छ । भाषा र सीपको परीक्षण जापान सरकारले नै गर्ने र त्यसमा समन्वय नेपाल सरकारले गर्नेछ । 

केयर गिभर नर्सिङ क्षेत्रमा जान चाहनेले अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रको सीप सिकेको हुनुपर्ने र एन ४ तहको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । त्यस्तै उद्योग र कृषि क्षेत्रमा जाने कामदारले सीपसँगै आधारभूत तहको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने राजदूत साइगोले जानकारी दिनुभयो । 

समझदारीमा नेपाली दक्ष सीपयुक्त कामदारले जापानी नागरिकले जस्तै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली कामदारले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिकले त्यहीँ कामका लागि पाउने सरह वा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्ने व्यवस्था समझदारीमा उल्लेख छ । 

जापानले अप्रिल १ देखि १४ कार्यक्षेत्रमा नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लिँदैछ । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधान मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योथ, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योथ, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिनेछ ।

समझदारी भएसँगै प्रक्रिया अघि बढे पनि आवश्यक संयन्त्र बन्न बाँकी रहेकाले कहिलेदेखि कामदार जान पाउँछन् भन्ने विषय टुङ्गो नलागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । 

कामदार जापान पठाउनका लागि सरकारले छुट्टै सरकारी संयन्त्र निमार्ण गर्नेछ । 

भद्रपुर– नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विषयमा महाधिवेशनले पारित गरेको दृष्टिकोण नै पार्टीको आधिकारिक ‘लाइन’ भएको बताएका छन् ।

झापाको विर्तामोडमा नेपाल प्रेस युनियनले आज बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीका विभिन्न नेताले महाधिवेशनको लाइन विपरीत बोलेका विचार निजी हुने स्पष्ट  पारे ।

‘नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले आफ्नो अलग्गै धारणा राख्न पाउने नेताको पनि अधिकार हो’, उनले भने, ‘तर पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर प्रश्न उठ्यो भने कुनै अलमलमा पर्न जरुरी छैन, महाधिवेशनले जे भनेको छ, त्यही हो पार्टीको धारणा ।’ 

पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा पूर्व महामन्त्री सिंहले सत्तासँग असन्तुष्ट विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउनेसमेत औकात अहिलेको सरकारसँग नभएको टिप्पणी गरे । 

काठमाण्डौ – नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लाने विषयमा आज श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर हुने भएको छ।

आज काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) सम्झौता अन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४र ०६५ देखि नेपाली कामदार जापान जान सुरु भएको हो । 

जापान सरकारले आउँदो अप्रिल १ तारिखदेखि विभिन्न ९ देशबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार अप्रिल १ तारिखदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । 

यो समझदारीले  नेपाली कामदार जापान जाने सबै प्रक्रिया भने टुंगिन बाँकी नै रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । जापान सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाउने विषयमा भने सहमत भइसकेको छ ।

पर्वत –  जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आठौँ जिल्ला परिषद्ले जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने नीति ल्याएको भए पनि लागू हुन नसक्दा पर्वतमा जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ ।

तत्कालीन समयमा उक्त निर्णय गर्दा कृषिमा क्रान्ति नै आउने दाबी गरेका जिल्लाका सरोकारवाला अहिले मौन छन् । परिषद्ले जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बित्यो ।

धेरै जमीन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएरलगायतका बाहना बनाउँदै जमीन बाँझो राख्ने जमीनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी रु ५० का दरले जरिवाना लगाउने उल्लेख थियो ।

कृषि ज्ञानकेन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा करीब २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन भएकामा मनसुनी वर्षाको भरमा एक खेती गरिएको जमीन २४ हजार हेक्टर छ । त्यसमध्ये बाह्रै महीना सिँचाइ हुने जमीन तीन हजार हेक्टर छ ।

सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि एक खेतीसमेत नभएको जग्गा कूल जमीनको एक तिहाइ अझै पनि बाँझै छ ।

काठमाडौं – सरकारबाट प्रतिबन्धित नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका कोशी ब्यूरो इञ्चार्जसहित २ जना पक्राउ परेका छन् ।

विप्लव समूहका कोशी ब्यूरो इञ्चार्ज घनश्याम श्रेष्ठ (पुस्कर) र आकाश शर्मा पक्राउ परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले भने उनीहरु पक्राउको विषयलाई पुष्टि गरेको छैन ।

यसअघि प्रहरीले विप्लव समूहका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओलीसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

शनिबार आफ्नो जन्मदिनमा बलिउड नायिका कंगना रनोटले एक नयाँ फिल्म खेल्ने घोषणा गरिन। उनले
भारतीय राजनीतिज्ञ एवंम् नायिका जयललिताको बायोपिक फिल्ममा अभिनय गर्न लागेकी खुलासा गरेकी हुन। यो फिल्मको  लागि कंगनाले पाउने पारिश्रमिकले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। फिल्मको लागि उनलाई २४ करोड भारु अफर गरिएको हो। फिल्म तमिल र हिन्दी भाषामा बन्ने छ।

दिपीका भन्दा दुइ गुणा पारिश्रमिक

एकताका कंगनाको पारिश्रमिक ११ करोड भारु थियो। तर ‘सिमरन’ र ‘रंगुन’ फ्लप भएपछि उनले आफ्नो
पारिश्रमिक घटाएकी थिइन। अनि ‘मणिकर्णिका’ सफल भएपछि फेरि पारिश्रमिक बढाइन्। तर २४ करोड भारु कुनै
नायिकाको लागि अफर गरिएको यो पहिलो पटक हो।

यो भन्दा अघि फिल्म ‘पद्मावत’को लागि दिपिका पादुकोणलाई १३ करोड भारु पारिश्रमिक दिइएको थियो। त्यस्तै
करिना कपुरलाई ‘विरे दी वेंडिग’को लागि ७ करोड भारु अफर गरिएको थियो, र त्यसपश्चात करिनाले आफ्नो
पारिश्रमिक बढाएर १० करोड भारु पुर्याएकी छिन्। त्यस्तै हलिउड र बलिउड दुवैतिर फिल्म खेल्न भ्याएकी
नायिका प्रियंका चोपडा अहिले पनि ६ करोड भारुमा अभिनय गर्दै छिन्।

विद्या र ऐश्वर्यालाई पछारिन्

यो फिल्म हिन्दीमा ‘जया’ र तमिलमा ‘पुरात्चि थलाइवी’ नाममा बनाइने छ। फिल्मको कथा ‘बाहुबली’ र ‘मणिकर्णिका’ जस्ता फिल्मको कथा लेखेका लेखक केवी विजयन्द्र प्रसादले लेखेका हुन। यो फिल्म कंगना भन्दा पहिले विद्या वालन र ऐश्वर्य राय बच्चनलाई अफर गरिएको थियो।

The post कंगना बनिन सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने नायिका appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाडौं – लोक सेवा आयोगले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले गत माघ ४, ५ र ६ गते सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसमध्ये सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा माग भएभन्दा धेरै कम उम्मेदवार मात्रै लिखित परीक्षामा नाम निकाल्न सफल भएका छन् । सशस्त्र प्रहरीले असईका लागि २ सय ३९ जना माग गरेकोमा ५५ जनाले मात्रै लिखित परीक्षामा नाम निकालेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीले असईका लागि खुलातर्फ १ सय २८ जना माग गरेकोमा ३९ जनाले नाम निकालेका छन् । यस्तै महिलातर्फ २२ जना माग गरिएकोमा ३ जना, आदिवासी जनजातितर्फ ३५ जना माग गरिएकोमा ८ जना, मधेसीतर्फ ३० जना माग गरिएकोमा ३ जना नाम निकाल्न सफल भएका छन् । यस्तै, दलिततर्फ १६ जना माग गरिएकोमा कसैले पनि नाम निकाल्न सकेनन् । पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत ५ जना माग गरिएको २ जनाले मात्रै नाम निकालेका छन् । यस्तै अमर/अशक्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका परिवारका लागि ३ जनाको कोटा छुट्याएकोमा १ जनाले पनि नाम निकाल्न सकेनन् ।

हेर्नुहोस् लिखित परीक्षाको पूर्ण नतिजा,

काठमाडौं – संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट अन्त्य हुँदैछ । संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक ११ बजेदेखि शुरु भएको छ ।

दुबै सदनको अधिवेशन आजै अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाकारी दिएको छ ।

पुस ११ देखि शुरु भएको हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिभामा २३ वटा विधेयक उत्पत्ति भएका थिए । तीमध्ये १३ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका सात विधेयकमध्ये तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ ।

महेन्द्रनगर – निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको तथा प्रमाण नस्ट गरेको अभियोग लागेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख (बर्खास्तीमा परेका) एसपी दिल्ली विष्टलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले पूर्व एसपी विष्टलाई साढे १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

दाङ  – नेकपाकी सचेतक समेत रहेकी सांसद शान्ता चौधरी आजदेखि सुरु भएको एसर्ईई परीक्षामा सहभागी हुनु भएको छ । 

दाङको तुलसीपुरमा रहेको माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरबाट उहाँले परीक्षा दिनुभएको छ । २०७३ सालमा डाँडागाउँ मावि गोग्ली, घोराही–२ मा कक्षा ८ मा भर्ना भएपछि उहाँको औपचारिक कक्षाको पढाइ सुरु भएको थियो ।

उहाँ कक्षा ८ र ९ मा औपचारिक रुपमा नियमित विद्यालय गएर पढे पनि कक्षा १० मा भने नियमित विद्यालय जान सक्नु भएन । उहाँ खुला विद्यालयमा भर्ना हुनुभएको हो । उहाँकी छोरी १७ वर्षीया विनु पनि एसईई परीक्षामा सहभागी भएकी छिन् ।

भक्तपुर – यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।

आइतबार बिहान ८ बजेबाट शुरु हुने परीक्षामा सबै तयारी पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले जानकारी दिएको छ । परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्षको एसइई परीक्षामा देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन् ।

यस वर्षदेखि पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्वरुपअनुसार भोलिबाट शुरु भई आगामी २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् ।

परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा रहेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले परीक्षामा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट एक लाख ६०२ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६२४ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् ।

त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट ८३ हजार ८१८, प्रदेश नं २ बाट ७० हजार ५१८, गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार ६३, प्रदेश नं ५ बाट ७६ हजार ९८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५३ हजार ९७२ परीक्षार्थी सामेल हुनेछन् । परीक्षामा देशभर एक हजार ९६९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ भने एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् भने परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुनेछ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलोपटक एसइई परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले बताए ।

परीक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसक्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी बोर्डले लिएको छ । परीक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरी केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । गतवर्ष चार प्रकारका प्रश्न सोधिएको थियो ।

यस वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षामा साधारणतर्फको अनिवार्य छ विषयका फरक–फरक प्रश्नपत्र बनाइएको र प्राविधिक तथा संस्कृततर्फ सबै प्रदेशमा एकै प्रकारका प्रश्नपत्र बनाइएको छ ।

नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले दोस्रोपटक इन्डियन पि्रमियर लिग -आईपीएल) खेल्न भारतमा छन् । उनी गत वर्ष दिल्ली डेयरडेभिल्समा आवद्ध भएका थिए, जुन अहिले दिल्ली क्यापिटल्स बनेको छ ।

आईपीएलमा दोस्रो सहभागीतासँगै सन्दीपको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट लिग यात्रा एक चक्र पुरा भएको छ । करिब एक वर्षको यो यात्रामा उनले ६ वटा देशमा टी-२० लिग र एउटा टी-१० लिग खेले र सबैमा आफ्नो छाप छोड्न सफल भए । गत वर्ष आईपीएलमा भाग लिँदा उनी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रेमीहरुका लागि अपरिचित थिए । त्यही प्रतियोगितामा दोस्रोपटक भाग लिन जाँदा उनले एक टी-२० मा नेपाली आइकनको छवि बनाइसकेका छन् । एउटा एसोसिएट क्रिकेट राष्ट्रबाट उदाएको १८ वर्षे ठिटोको यो अविश्वसनीय सफलता हो ।

गत संस्करणमा आफ्नो टिमको प्लेइङ ११ मा पर्न सन्दीपले १० औं म्याचसम्म प्रतिक्षा गर्नुपरेको थियो । प्ले अफमा उक्लिने सम्भावना जिवित रहँदासम्म दिल्लीले सन्दीपलाई खेलाउन चाहेन । त्यतिबेला सन्दीपका नेपाली फ्यानहरु निराश बनिसकेका थिए । जब दिल्लीको सम्भावना समाप्त भयो, बाँकी तीनवटा म्याच उसँग थियो । त्यतिबेला उसले सन्दीपलाई मौका दियो ।

सन्दीपले आईपीएलको पहिलो खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । रोय च्यालेन्जर्स बैंगलोरविरुद्धको सो म्याचमा उनले बिराट कोहली र एबी डेभिल्लर्स जस्ता ब्याट्सम्यानलाई खुलेर खेल्न दिएनन् । टिमका बलरहरुमध्ये सबैभन्दा किफायती बलिङ गर्नुका साथै उनले एक विकेट पनि लिए । यद्यपि सो म्याच दिल्लीले हारेको थियो ।

त्यसपछिका २ म्याचमा दिल्लीले शक्तिशाली २ टिमलाई हरायो र दुवै जितमा सन्दीपले महत्वपूर्ण भूमिका निभाए । उनले तीन म्याचमा कुल ५ विकेट लिए । यही प्रदर्शनपछि सन्दीप अन्तर्राष्ट्रिय लिगहरुको आकर्षण बने । त्यसयता प्रत्येक देशमा आयोजना हुने टस्-२० प|mेन्चाइज लिगको हिस्सा बन्दै आएका छन् सन्दीप । र प्रत्येक लिगसँगै उनको बलिङ तिखारिँदै छ ।

यसपालिको आईपीएलमा सन्दीपले सम्भवत पहिलो म्याचमै मौका पाउन सक्छन् । क्रिक इन्फो डट कमले दिल्लीको सम्भावित प्लेइङ ११ मा सन्दीपलाई समावेश गरेको छ । टिमको स्पिन बलिङ सन्दीपमा धेरै निर्भर रहने उसको विश्लेषण छ । त्यसैले कम्तिमा अघिल्ला २-३ म्याचमा सन्दीपले खेल्न सक्ने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । त्यसपछि भने उनको प्रदर्शनमा धेरै कुरा निर्भर हुने छ ।

सन्दीपको टिममा अमित मिश्र र अक्षर पटेल जस्ता भारतीय स्पिनर छन् । त्यसमाथि विदेशी खेलाडी ४ जना मात्रै प्लेइङ सेटमा राख्न पाइन्छ । त्यसैले टिममा नियमित स्थान बनाउन उनलाई पक्कै चुनौतिपूर्ण छ ।

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सेना परिचालनको अधिकारसहित सरकारले ल्याएको सुरक्षा विधेयक कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने बताएका छन। सुरक्षा परिषदको सिफारिस बिना प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने विषय समेटेर ल्याइएको विधेयक कांग्रेसले कुनै हालतमा नमानेन् बताए ।

नेपाली कांग्रेस चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्ने विधयक विधेयक जुन दिन पास हुन्छ त्यही दिनदेखि लोकतन्त्र समाप्तिको बाटोतर्फ लाग्छ। लोकतन्त्र बिरोधी र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने यो विधेयक कदापी स्वीकार्न सकिन्न।’

कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी ओली शक्तिको भोको भएकाले राज्यका महत्वपूर्ण सबै निकाय आफू मातहत राखेको आरोप लगाए ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ बसेको उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्को दोश्रो बैठकमा उनले लगानीको वातावरण बनाउन र अधिकतम लगानी आवश्यक रहेको भन्दै यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सम्मेलको तयारीका लागी जुट्न आग्रह गरे । नेपालमा लगानीका क्षेत्रको पहिचानका साथै सम्भावना रहेको क्षेत्रका बारेमा थप अध्ययन गर्न पनि आग्रह गरे ।

बैठकपछि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बैठक लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने बिषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । परिषद्को भावी मोडलका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । 

निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ बसेको उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्को दोश्रो बैठकमा उनले लगानीको वातावरण बनाउन र अधिकतम लगानी आवश्यक रहेको भन्दै यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सम्मेलको तयारीका लागी जुट्न आग्रह गरे । नेपालमा लगानीका क्षेत्रको पहिचानका साथै सम्भावना रहेको क्षेत्रका बारेमा थप अध्ययन गर्न पनि आग्रह गरे ।

बैठकपछि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बैठक लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने बिषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । परिषद्को भावी मोडलका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । 

काठमाडौं –  अमेरिकाले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई दिने सहयोग डेढ खर्ब रूपैयाँ बराबर पुर्‍याउने भएको छ । २४३ औं राष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरीले अमेरिकाले नेपालाई बिना कुनै शर्त यो सहयोग दिन लागेको प्रष्ट पारेका हुन्।

नेपाल र अमेरिकाबीच ७२ वर्ष लामो सम्बन्ध रहेको बताउँदै राजदूत बेरीले अमेरिकाले साझेदारको रुपमा सहयोग गर्न लागेको उल्लेख गरे। उनले दुई देशबीचको यस्तो सहयोग र सम्बन्ध निरन्तर रहिरहोस भन्ने कामना समेत गरे ।

अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस जुलाई ४ मा मनाउने गरिएकोमा उक्त समयमा मनसुन पर्ने कारणले केही महिना अघि नै मनाउने गरिएको छ।

शुक्रबार २४३ औं राष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ओलीलाई हिजो (शुक्रबार) राति काभ्रेबाट पक्राउ गरिएको हो । उनी पार्टीको मध्य केन्द्रीय कमाण्ड इन्चार्जका रुपमा कार्यरत थिए ।

ओलीलाई विप्लवसमूहले नख्खुमा गराएको बम विस्फोटका मुख्य योजनाकारका रुपमा लिएर प्रहरीले खोजी अभियान चलाएको थियो ।

ओलीसहित ८ पक्राउ

प्रहरीको विशेष टोलीले ओलीसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउन पर्नेहरु कुन तहका नेता हुन् भन्ने नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा शंकर अधिकारी, विजय श्रेष्ठ, धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, ललित तामाङ, सञ्जीव कार्की, देव घिमिरे, लोकेन्द्र खड्का रहेका छन्।

काभ्रेको खानिखोला ७ मिल्चे डाँडापारी प्रहरीको विशेष टोलीले बा १७ च ४८९३ नम्बरको स्करपियो चेकजाँच गर्दा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । जिपमा सवार ८ सहित चालकलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

पक्राउ परेका सबैलाई काठमाडौं परिसर, टेकुमा ल्याउने छ ।

विप्लव समूह खोज्न प्रहरी सक्रिय

सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग वार्तामा नआएको विप्लवसमूहका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले पार्टीका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूहका नेताहरु पनि गाउँ छिरेका छन् भने, प्रहरीले उनीहरुको खोजीलाई तीव्र पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गदै हिंसा र ध्वंसात्मक गतिविधि छोडन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनले ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने समूहलाई कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

यसैबीच विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ ।

सिन्धुली – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसी नागरिकको हक हितका लागि भोलिदेखि आफूले मधेस सम्वाद कार्यक्रम सुरु गर्ने बताउनु भएको छ ।

‘मधेसी जनताको हक हित के गर्दा हुन्छ, समस्या के हो ? म भोलिदेखि सम्वाद सुरु गर्छु’, नेपाल प्रेस युनियन सिन्धुली शाखाले शनिबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई तिहाई नेतृत्वको नेकपाको सरकार नेपाली राजनीति इतिहासकै असफल सावित भएको छ ।’

नेता पौडेलले वर्तमान सरकारका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा परेको समेत आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा डेमाक्रेसी सिध्याउन नेकपा सरकार, पैसा थुपार्ने, पैसाकै भरमा चुनाव गर्ने र पैसाकै भरमा पार्टी किन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र नै सिध्याउन लागिपरेको छ ।’

उहाँले एउटा राजा हटाए पनि नेकपा सरकारमा थुप्रै छोटेराजाहरु हाबी भएको भन्दै उनीहरुसँग लड्न निक्कै कठिन भएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं – १९ जेठ २०५८ अगाडिसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह व्यापारिक काममा बढी सक्रिय थिए । उनको सिप्रदी, सोल्टीलगायतका कम्पनीमा करोडौं लगानी थियो ।

तर, राजा वीरेन्द्र शाह भने सत्ता सञ्चालनमै बढी केन्द्रित थिए । व्यवसायिक काममा खासै सक्रिय नरहे पनि राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सदस्यको नाममा भने देशका धेरै ठाउँमा सम्पत्ति थियो ।

गणतन्त्र घोषणापछि राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारका सदस्यका नाममा भएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।

नेपाल ट्रष्ट ऐनअनुसार ६ मंसिर २०६४ बाट कार्य शुरु गरेको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारका सदस्यका नाममा देशका विभिन्न भागमा रहेको २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जग्गा फेला पारेको छ ।

त्यो वाहेक स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा काठमाडौंको गोकर्णमा ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी, कमलादीमा ५ रोपनी, लाजिम्पाटमा ६ रोपनी जग्गा पनि फेला परेको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ७१ रोपनी १० आना जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले जनाएको छ ।

टेकुको विजनेश पार्क रहेको १९ रोपनी, नारायणहिटी दरबार अगाडिको ३३ आना, सोल्टी आउटर कम्प्लेक्सको ५ रोपनी जग्गा भने ट्रष्टले भाडामा लगाएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यालय र गरीबि निवारण कोष रहेको कित्ता नम्बर ६५ को जग्गा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको २ रोपनी जग्गा पनि राजा वीरेन्द्रको परिवारको नामको जग्गा हो ।

त्यस्तै, राजा वीरेन्द्रको परिवारको नाममा रहेको धनकुटाको चुलीवनस्थित १ सय ९४ रोपनी जग्गा पनि ट्रष्टको कार्यालयले भाडामा लगाएको छ ।

८७ अर्बको चलअचल सम्पत्ति

स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारका सदस्यको नाममा अहिलेसम्म करिब ८७ अर्बको चल अचल सम्पत्ति भेटिएको छ । सो सम्पत्तिलाई ट्रष्टले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाएर परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसबाट आएको रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागानी गर्ने तयारी भइरहेको ट्रस्टको कार्यालयले जनाएको छ ।

राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको अचल सम्पत्तिअन्तर्गत २२ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ । चल सम्पत्तिअन्तर्गत १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ नगद प्राप्त भएको भएको थियो । चल सम्पत्तिअन्तर्गत नै विभिन्न परिमाणमा विदेशी मुद्रा पनि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सदस्याका नाममा पाइएको थियो । जसअन्तर्गत हालसम्म ४९ हजार पाउण्ड, १ लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त भएको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले जनाएको छ । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सदस्यको नाममा नविल बैंकमा ४ लाख ३५ हजार कित्ता, होटल अन्नपूर्णमा ३० हजार ५ सय ३० कित्ता, नेपाल पब्लिक निगममा ३ हजार ७ सय ५० कित्ता शेयर लगानी देखिएको छ ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहका अनुसार पोखरास्थित रत्न मन्दिर, चिवनस्थित दियालो बंगला र मकवानपुरको बंगलामा पनि अचल सम्पत्ति छ ।

विराटनगर – नेपाली महिला फुटबल टोली साफ च्याम्पियनसिपमा इतिहास रच्नबाट चुकेको छ ।

घरेलु मैदानमा उपाधि हासिल गर्ने ‘प्रशस्त संभावना’का बावजूद नेपालका लागि फेरि पनि भारत बाधक बन्यो । लगातार चौथो पटक फाइनलमा भारतसँग पराजित हुँदै नेपाल पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेतामा सीमित हुन पुग्यो

शहीद रंगशालामा भएको भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३—१ गोलले पराजित भएको हो । नेपाल यसअघि पहिलो, दोस्रो  र तेस्रो  संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगे पनि भारतसँग पराजय भोगेर उपाधि चुम्नबाट चुकेको थियो ।

खेलको शुरुआतमा आक्रामक रुपमा मैदानमा उत्रिए पनि नेपालले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेन । खेलको २६ औं मिनेटमा डालिमा छिब्बरले गोल गर्दै भारतका लागि अग्रता दिलाए पनि त्यसको केही मिनेटमै नेपालका लागि फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएकी थिइन् ।

पहिलो हाफसम्म १—१ गोल बराबरी खेलेको नेपाल दोस्रो हाफमा भने दुई खान पुग्यो । दोस्रो हाफको ६३ औं गोल गर्दै भारतले २—१ को अग्रता बनायो । भारतका लागि दोस्रो गोल ग्रेस दाङ्मेइले गरेकि थिइन् ।

हजारौं दर्शकले भरिएको सहिद रंगशालामा भारत लगातार आक्रामक बन्दै गएपछि नेपालको रक्षापङ्ती खुकुलो देखिएको थियो । त्यही अवसरको सदुपयोग गर्दै अञ्जु तामाङले ७६ औं मिनेटमा भारतका लागि तेस्रो गोल गरिन् । उनी दोस्रो हाफमा भारतका लागि सब्स्टीच्युट भएकी थिइन् ।

शुक्रबारको जीतसँगै भारत आफूलाई दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको सर्वोच्च टोलीका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ ।

काठमाडौं- सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल किन्न लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि रेल विभागले जी–टु–जी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल किन्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा उपलब्ध रकमले दुईवटा रेल खरिद गर्न नसकिने भन्दै विभागले रकम थप्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले थप रकमसहित कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग जी–टु–जी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गर्न सहमति दिएको हो। दुई साताभित्र रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए।

‘खरिद सम्झौता अघि बढाउन शुक्रबार भारतीय कम्पनीलाई पत्र पठाउनेछौं’, मिश्रले भने, ‘पत्र पठाएको दुई साताभित्र कम्पनीसँग सम्झौता हुन्छ।’ सरकारले रेल खरिदका लागि भारतीय कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको थियो। कोकन रेल्वे कर्पोरेसनले सबैभन्दा न्यून रकममा रेल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकाले खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने लागिएको मिश्रले बताए। उनका अनुसार रेल खरिद प्रक्रियामा भारतका पाँच कम्पनी सहभागी थिए।

नयाँ रेल बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर–कुर्था–विजयपुरसम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। यो खण्डको लम्बाइ ६९ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। बाँकी खण्ड निर्माणाधीन छ। दुई महिनाभित्र नयाँ रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभागको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै जी–टु–जी प्रक्रिया अघि बढेको छ। अब कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ’, विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘यो सबै गर्दा करिब दुई महिनाभित्रमा रेल सञ्चालनमा आउँछ।’

नयाँ रेलमा पाँचवटा डिब्बा हुनेछन्। अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ इन्जिन जोडिएको हुनेछ। यसलाई दुवैतर्फ चलाउन मिल्नेछ। यस्तो रेल डिजेल इलेक्टिफाइड मल्टिपल युनिट (डेमु) विद्युत् तथा डिजेल दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

काठमाडौं– रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत आज (शुक्रबार)देखि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला भएको छ । भाषा परीक्षाका लागि शुक्रबारदेखि १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ ।

परीक्षा आवेदन फारम इपिएस कोरिया शाखाको वेबसाइटबाट भर्न सकिनेछ । आवेदन फाराम दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने इपिएस शाखाले जनाएको छ ।

पोखरा केन्द्रको हकमा पहिलो आउने १२ हजार मात्रले आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । आवेदकले फाराम भर्दा राहदानीमा फोटो भइएको रङ्गीन पृष्ठ स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी अनिवार्य रुपमा आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

कसले दिन सक्छ आवेदन

भाषा परीक्षामा सहभागी हुन १८ वर्ष उमेर पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गई गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाइएको, नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएका र कोरियामा ई–९/ई–१० भिषामा दुई कार्यकाल वा पाँच वर्षभन्दा बढी नबसेका व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

कति पैसा लाग्छ ?

परीक्षा शुल्क २४अमेरिकी डलर लाग्नेछ । आवेदकले जुन दिनमा फाराम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकको (कमलादी कर्पोरेट शाखाबाहेक) जुनसुकै शाखा र आइएमई–पे तथा ई–सेवामार्फत बुझाउन सकिने इपिएस शाखाले जनाएको छ ।

आवेदन भर्न लाइन बसेर सास्ती बेहोर्न नपरोस भनेर अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भएपनि युवाहरु रातिदेखि नै दु:खका साथ लाइन बसेका छन् । ई-सेवामार्फत सहज रुपमा पैसा तिर्न सकिने भएकाले बैंकमा अघिल्लो दिनदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नआउने ईपीएस शाखाले जनाएको छ ।

कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा सञ्चालन हुनेछ । आगामी जेठ २५ र २६ गते काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । परीक्षाको विस्तृत विवरण आगामी जेठ १९ गते प्रकाशन गरिनेछ ।

पहिलेभन्दा कोटा बढ्यो

यसअघि कोरिया सरकारले नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साबिकको कोटा यस पटकदेखि केही संख्यामा वृद्धि भएको छ । सन् २०२० का लागि कोरिया सरकारले १० हजार ५० कामदार लैजाने भएको छ ।

पछिल्लो वर्ष कोरिया सरकारले भाषा परीक्षामार्फत ८ हजार नेपालीलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ७ हजार ५० र कृषि तथा पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजाने कोरियाले जनाएको छ ।

भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जान नपाउने साढे ९ हजारभन्दा बढी

यसैबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा परीक्षा उत्र्तीण गरेका झण्डै साढे ९ हजार परीक्षार्थी कोरिजा जान पाएका छैनन् । ईपीएसको तथ्यांक अनुसार भाषा परीक्षा उत्र्तीण गरेका ९ हजार ४ सय नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् ।

अहिलेसम्म भाषा परीक्षा पास गरेका ६९ हजार ९८ जना मध्ये ५९ हजार ६ सय ९८ जनामात्र कोरिया गएका छन् ।

काठमाडौं- रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान चाहने कामदारका लागि शुक्रबारबाट आवेदन खुला हुँदै छ । तर, परीक्षा शुल्क बुझाउन बिहीबार साँझदेखि नै बैंकमा युवाको लाइन छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सबै शाखामा युवाको लाइन थियो । तर, सबैभन्दा लामो लाइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको काउन्टरबाहिर थियो ।

देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा मास्टर्स पढिरहेका विद्यार्थी आ–आफ्ना डेरा छोडेर बिहीबार साँझ खुला चौरमा आएका थिए । उनीहरूमध्ये केही खाना पनि त्यहीँ खाँदै थिए । कोही कम्बल ओढेर लाइनमा सुतिरहेका थिए । सरकारले अनलाइन प्रणालीबाटै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि आवश्यक जानकारी नहुँदा युवाहरू यसअघिका वर्षहरूमा जस्तै रातभर लाइनमा लागेका छन् । इसेवा, आइएमई पेलगायत माध्यमबाट सहजै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर, अगाडि फारम भरे परीक्षा पनि अगाडि हुने र परिणाम पनि छिटो हुने विश्वासमा उनीहरू यसरी बैंक खुल्नुभन्दा १२ घन्टाअघि नै लाइन लागेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

परीक्षार्थीले नबुझेर लाइनमा लागेको हुन सक्ने इपिएस शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालको भनाइ छ । ‘हामीले बैंकबाहेक अनलाइनबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने र फारम भर्न सकिने सूचना यसअघि नै निकालेका छौँ । हाम्रो वेबसाइटमा मात्रै होइन, भाषा सिकाउने संस्थामा पनि यो विषयको जानकारी गराएको हौँ,’ उनले भने, ‘बिहीबार राति १२ बजेपछि घरबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने बनाइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको अनलाइन बैंकिङबाट पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंकमा लाइन लागेर भोलिपल्ट १० बजेपछि मात्रै रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी लाइन लागिरहन आवश्यक छैन ।’

परीक्षा फारम ८ देखि १७ चैतसम्म बुझाउन सकिनेछ । परीक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । काठमाडौं र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन हुने इपिएस भाषा परीक्षा आगामी २५ र २६ जेठका लागि तोकिएको छ । पोखराबाट २० हजारले मात्रै आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् । परीक्षाको नतिजा इपिएस कोरियाको अनलाइनमा १३ असारमा प्रकाशित हुनेछ ।

काठमाडौं- सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौंपटक संशोधन गर्न विधयेक तयार पारेको छ। उक्त विधयेक गत फागुन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसद्मा दर्ता भएको छ। अव्यवस्थित बसोवास र सुकुमवासीका नाममा राजनीतिक दलनजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विरोधबाट बच्न सरकारले आयोग बनाउने र २५ प्रतिशत मूल्यको व्यवस्था ल्याई चलाखी गर्न खोजेको टिप्पणी भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजले भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गामध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफलको हद ननाघ्ने गरी रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

रेल किन्न बजेट थप शीर्षकको समाचारमा सरकारले जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा चलाउन ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुइटा रेल किन्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए।

मार्च २१ मा रिलिज भएको अक्षय कुमारको फिल्म ‘केसरी’ले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ। सन् १८९७ मा २१ शिखले १०,००० अफगानी विरुद्ध लडेको युद्धको सेरोफेरोमा फिल्म बनेको हो।

अक्षय र परिनिती चोपडाको अभिनय रहेको केसरीका कलाकारहरुको अभिनयले प्रशंसा पाएको छ। फिल्मको कथावस्तु अनि जबरजस्त अभिनयले फिल्मले राम्रो कमाइ गर्दै जाने देखिन्छ।

विश्वभर ४२०० स्क्रिनहरुमा रिलिज भएको अनुराग सिंह निर्देशित यो फिल्मले होलीका कारण पहिलो दिन थोरै दर्शक मात्र पायो।

रिलिजको पहिलो दिन यसले २५ करोड भारु कमाएको आंकलन गरिएको छ।

The post अक्षयको ‘केसरीे’ले पहिलो दिन कति कमायो? appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाडौं – रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तरगत सन् २०२० को कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम आगामी भोलि शुक्रबारदेखि खुला हुने भएको छ । चैत १७ गतेसम्म ईपीएस परीक्षाको आवेदन फारम भर्न सकिनेछ ।

१८ वर्ष पुरा भएर ३९ वर्ष ननाघेकाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो पटक पनि अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिनेछ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाले सुरुआतका दिनमा हतारिएर फारम भर्नका लागि बैंकमा रकम तिर्न लाइन नबस्नु सुझाव दिएको छ ।
यसवर्षबाट आईएमई-पे र ई-सेवाबाट पनि २४ डलर बराबरको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने छ । आवेदन खुलेका पछिल्ला दिनहरुमा बैंकमा रकम तिर्नेहरु कम हुँदै जाने भएकाले धैर्य गर्न परीक्षार्थीलाई शाखाले अनुरोध गरेको छ ।

रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएका कारण धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ । रकम जम्मा गरेको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइन फारम भरेर ‘सब्मिट’ गर्न सकिनेछ । साथै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य हुनेछ ।

इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा रहेका युवाले सहज रुपमा घरमै बसेर पनि फारम भर्न सक्नेछन् । नेपालबाट सन् २००८ देखि इपीएसमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । आकर्षक कमाइ हुने भएकाले कोरिया जान खोज्ने युवाको संख्या उच्च छ ।

यो वर्षको परीक्षा २०७४ सालको जेठ २५ र २६ गते हुनेछ । आगामी वर्षका लागि कोरियाले १० हजार ५० नेपाली कामदारको कोटा दिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ७ हजार ५० र कृषि क्षेत्रमा ३ हजार नेपाली लैजाने तयारी छ ।

एक व्यक्तिले एउटा क्षेत्रमा मात्रै आवेदन दिन पाउनेछ । जुन क्षेत्रका लागि परीक्षा आवेदन र्फम भरेको हो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि त्यहि क्षेत्रमा मात्र रोजगार आवेदन फारम भनर्नुपर्नेछ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र्फम भर्नेले तीन उपक्षेत्र र कृषितर्फ दुई उपक्षेत्र छनौट गर्नु पर्नेछ ।

भोलिदेखि आवेदन खुलेपछि अनलाइन फारम भर्न eoers.epsnepal.gov.np मा जानुपर्छ । फारम भरेपछि परीक्षार्थीको इमेलमा प्रवेशपत्र आउनेछ । जसलाई रंगीन पि्रन्ट गरेर परीक्षा दिन जाँदा लैजानुपर्छ । परीक्षा दिन जाँदा सक्कल एमआरपी पनि लैजानुपर्छ ।
परीक्षाको नतिजा असार १३ गते प्रकाशित हुनेछ ।

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगको अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा समिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरेकी हुन् । 

राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा शीतलनिवासमा आजै आयोजित विशेष समारोहमा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पद तथा गोपनियताको शपथ गराए । 

समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फे, संवैधानिक अङ्ग र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । 
रासस

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिशूली–३ (बी) जलविद्युत् आयोजनाको १० हजार कित्ता सेयर किन्नका लागि आवेदन दिएका छन् ।  ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’अभियान अन्तर्गन उनले सेयरका लागि आवेदन दिएका हुन् । 

ट्विटर ह्यान्डलमार्फत् सेयरका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो देश आफैं बनाउन देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई आह्वान गरेका छन् । 
 

चेस्नी मोनरो बर्जीन्स ‘मिसेस टेक्सास’ हुन। २३ वर्षीय यी मोडलले अपरेसन गरी पेट निकालेकी बताएकी छिन्। उनको परिवारमा पुस्तै देखि सर्दै आएको रोगको कारण उनले यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो। उनी भन्छिन्, ‘पेट फाल्ने मेरो परिवारमा म पहिलो व्यक्ति थिए’।

उनलाई ‘ग्यास्ट्रिक क्यान्सर’ भएको रहेछ। यो वंशाणुगत रोगको कारण उनमा स्तन क्यान्सरको पनि सम्भावना देखिएको थियो। पेटको क्यान्सर तीव्र फैलिदै गएको अनि केमोथेरापी वा रेडियसनले काम नगर्ने भएपछि पेट काटेर फ्याँक्नु पर्यो। जसले उनको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्यो, शरीरमा चाहिने पोषक तत्व परिपूर्ति गर्न अर्को चुनौति थपियो।

पेटबिना पनि बाँच्न सकिन्छ भनी धेरैलाई थाहा छैन, उनी भन्छिन्, ‘म धेरै पटक मृत्युको मुखमा पुगेको छु। कुपोषण अनि अरु थुप्रै समस्याले मलाई २-३ पटक अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको छ।’

उनको लागि शारीरिक कसरत सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। साथै पोषणको स्तर कायम राख्न उनलाई पटक-पटक थोरै- थोरै मात्रामा खाना खानु पर्दछ। राम्रोसंग चपाएर मात्र। खाना सिधै आन्द्रामा पुग्ने र पचाउन सजिलो बनाउन राम्रोसँग चपाएर मात्र खाने गर्छिन्।

उनको हेरविचार उनको पति गर्छन्। यस्तो अवस्थाको बावजुद पनि उनी मिसेस टेक्सास टाइटलको लागि प्रतियोगितामा भाग लिइन्। अन जितिन पनि। आफ्नो कथाले अरुलाई सहयोग पुगोस् भन्ने चाहना राख्छिन्।

प्रतियोगिता पश्चात उनी सार्वजनिक ठाउँहरूमा बोल्दै आएकी छिन्, स्कुलमा विद्यार्थीहरूसँग समय बिताउँछिन्। अब २०१९ को मिसेस टेक्सास छानिएपछि उनले आफ्नो ताज नयाँ मिसेस टेक्सासलाई दिनेछिन्।

उनी भन्छिन्, ‘म बिरामी छु भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। म फरक छु तर यसको मतलब यो होइन कि म अरु भन्दा कम छु।’

The post ब्युटी क्वीन जसले जवानीमै पेट काट्नुपर्यो appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

महेन्द्रनगर– निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै बर्खास्तीमा परेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।

विष्ट मंगलवार जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा उपस्थित भएका हुन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धनमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै पीडित परिवारले विष्टविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोही मुद्दामा बयान दिनका लागि विष्ट मंगलवार अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । पीडित परिवारले विष्टसहित नेपाल प्रहरीका ८ जना बर्खास्त र निलम्बित कर्मचारीवरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अन्य ६ जना निलम्बित प्रहरी कर्मचारीहरु धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् भने विष्ट मंगलवार अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।

काठमाण्डौँ – सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनेछैन भन्ने मर्मका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि लम्बेतान छलफल चलिरहेको हो ।

नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गरी सैद्धान्तिक छलफल सकिएर राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि नागरिक समाजका अगुवाहरुले गैरनेपालीले नागरिकता पाउनसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गराउन पहल गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । तर विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

संशोधित विधेयकमा २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनको दफा ४ हटाइएको छ, जुन दफामा ०४६ साल चैतभन्दा अघि नेपालमा जन्मिएको र स्थायी बसोबास नेपालमै भएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संविधान जारी हुँदाका बेला एकपटक र कारणवश लिन नसकेकालाई २०६५ सालसम्म नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

त्यसबेला घुम्ती शिविरमार्फत् बाँडिएका करिब २५ लाख नागरिकतामध्ये १ लाख ९० हजार नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा वितरण भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये धेरै गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको आलोचहरुले बताउने गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयकाअनुसार समेत करिब ४ सय नागरिकता गैरनेपालीको हातमा पुगेको तथ्याङ्क रहेको र कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।

अहिले मुल ऐनको दफा ४ (जुन संशोधन विधेयकमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ) त्यही व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिक बनेकाहरुको सन्तानलाई अर्थात् संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ अघि नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रस्तावित छ । जुन विषय करिब करिब पारित हुने अबस्थामा समेत छ ।

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले लगातार तेस्रो पटक पनि संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधिश गिरिसचन्द्र लालको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपाका सांसदहरुले सोमबारको बैठक पनि अवरुद्ध पारेका हुन् । त्यसअघि आइतबार र त्यो भन्दा पहिलेको संसद बैठक पनि अवरोध गरेको थियो ।

सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक शुरु भएको जनाउ दिने वित्तिकै राजपका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि बोल्ने समय पाएका सांसद अनिल कुमार झाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखले सरकारलाई गरेको रुलिङ कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।

पटक–पटक सभामुखले आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दा पनि राजपाका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाइरहेपछि सभामुखले बैठक दश मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।

काठमाण्डौ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केरुङ–काठमाण्डौ रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययन (सम्भाव्यता अध्ययन)का लागि तत्काल १७ अर्ब बजेट निकासा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चीन सरकारको सहयोगमा प्रि फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गरेको रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल १७ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो । 

सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेटको अभावमा वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि फिजिबिलिटी अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस रेलमार्गको प्रि फिजिबिलिटी भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार केरुङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग निर्माणको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि झण्डै ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि झण्डै ७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो दुवै रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनको काम अघि बढाउन बजेटको अभाव रहेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।

सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ३८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो । 

धनुषा –  पोखरीको ठेक्का विवादले ९ दिनदेखि महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका, ८ को वडा कार्यालय बन्द रहेको छ । वडा कार्यालय बन्द हुँदा विभिन्न कामले आउने सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।
 
गएको फागुन २३ गते वडामा रहेको पडरिया सार्वजनिक पोखरी वडाध्यक्ष मोहमबद रफिक आलमले ठेक्का लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । त्यसको भालिपल्ट फागुन २४ गतेदेखि वडा सचिव तनुकलाल दास वडा कार्यालय जानुभएकाे छैन ।
 
सचिव दास वडा कार्यालय नगएपछि विभिन्न कामका लागि कार्यलय जाने सर्वसाधारण समस्यामा परेको वडाध्यक्ष आलमले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रक्रियागत ढंगले पोखरी ठेक्का लगाएको, तर नगरपालिका कार्यालयबाट प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गर्दा समेत नपठाएर विवाद सिर्जना गरेको बताउनुभयो । 

‘वडासचिव दासले वडाको स्टाम्प, लेटरप्याड सबै लिएर जानुभएकाे छ । विभिन्न सिफारिस लगायत सेवाग्राहीकाे कुनै पनि काम गर्न सकिएको छैन ।’

वडाध्यक्ष आलमले भन्नुभयो, ‘ वडा कार्यालयमा सचिव पठाइदिन पटक पटक नगरपालिकालाई आग्रह गर्दा समेत कुनै वास्ता गरेको छैन । अब हामीले कसरी काम गर्ने ?’ 

यता वडासचिव दासले वडाध्यक्ष आलम पोखरी ठेक्का लगाउँदा प्रक्रिया नपुगाएको र ठेकेदारसँग लिनुपर्ने धरौटी वापतको रकम समेत नलिएको आरोप लगाउनुभयो । 

काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का केही बुँदामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हनन् गरी परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गरेको छ । 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – विधेयकको मस्यौदाले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक हो ।

“मुलुकमा उत्पन्न हुने सबैखाले समस्याको हल संविधानको परिधिभित्रबाट खोज्ने कर्तव्य राज्यको हो तर कुनै निश्चित विषयलाई कारणका रुपमा अघि सारेर राज्यले नै संविधानको प्रष्ट प्रावधान, मर्म र भावनाको बर्खिलाफ हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन नगरी यथास्थितीमै पारित गर्ने प्रयास भएमा काङ्ग्रेसको असहमति रहने जनाउँदै प्रवक्ता शर्माले लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न सुझाव दिनुभएको छ । 

काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिककले कलंकी–नैकाप– सतुंगल–गुर्जुधारा-त्रिभुवनपार्क–नागढुंगा सडकखण्ड चारवर्ष देखि निर्माण पूरा हुन नसकेको समाचारलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

अत्यासलाग्दो बाटो र धुलोको सास्तीमा लाखौं सर्वधाराण रहेको तथा दैनिक हजारै सवारी गुड्ने र लाखौं सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने बाटो वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको उल्लेख गरेको छ । यो बाटोमा हिड्ने सर्वसाधारणको एउटै प्रश्न हुन्छ– सरकार ! कहिले अन्त्य हुन्छ धुलोको साम्राज्य ?

त्यसैगरी ‘प्रहरी इन्काउन्टर अनुसन्धान गर्न विज्ञ टोली’ शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चारवटा इन्काउन्टर घटनालाई एकै ठाउँ राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

विपन्नको उपचारमा दुई अर्ब बढी खर्च, अधिकांशलाई जानकारी छैन भन्ने शीर्षकमा पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमै अर्को समाचार छापेको छ । विपन्न नागरिकको औषधि र उपचारमा राज्य कोषबाट २ अर्ब ११ करोड ५६ लाख १८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले अर्को विप्लवमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरक्षा निकायमा थालिएको सर्कुलरका विषयमा अर्को समाचार छापेको छ । पत्रिकाले सरकाले सवै सुरक्षा अंगले मातहतका निकायलाई हाई अलर्टमा राखेको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्धपछि प्रहरीले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफ्ना ७७ वटै जिल्लास्थित मातहतका निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै पत्रिकाले गाउँघरमा नपुगको सिंहदरबार शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनलगायत विषयमा निर्णय गर्न सोमबार बोलाइएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उक्त विषयबाहेक पार्टीको विधानअनुसार नियमावली निर्माण, सरकारका कामकारवाही, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा पनि छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । 

यसअघि गत फागुन १४ गते बोलाइएको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो । 

पार्टी कार्यालयले भने सहमतिका लागि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सो बैठक स्थगन गरिएको जनाएको थियो । 

सोमबार पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि दुवै पक्षबीच पदाधिकारीस्तरमा समिति गठन सम्बन्धमा सहमतिको प्रयास गरिने बताइएको छ । 

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दे प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको सुरुमै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बैठक १० मिनेटको लागि स्थगित गरेका हुन् ।

गत बुधबारको बैठकमा पनि राजपाका सांसदले मधेस आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न माग गर्दे विरोध गरेका थिए । लगत्तै सभामुखले त्यसबारे सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।

आइतबारको बैठकमा राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले संसदको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संसदको मातहतमा सरकार छ कि छैन ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने “यो सरकार संसदबाट बनेको हा कि होइन थाहै हुँदैन । यो संसद मातहत सरकार हो कि होइन ?संसदले बनाएको सरकार हो कि होइन ? यदि संसदले बनाएको सरकार हो र सरकार संसदप्रति जिम्मेवार छ भने सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि स्वयम् संसदबाट सभामुखले गरेको ध्यानाकर्षण पनि ठुलो हो ।

काठमाडौं – विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ ।

गएको फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समूहलाई आपराधिक र विध्वङ्शकारी घोषणा गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयले उसका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही थालेको हो ।

सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत उनले बताए ।

सरकराले त्यस्ता समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ ।

गृह मन्त्रालयले कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराइ वा अन्य जुनसूकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

विराटनगर – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रिमण्डलमा हेरफेरको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुनै योजना नरहेको बताएका हुन् ।

प्रचण्डले पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने कुरा गर्नुभएको छ, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने,‘उहाँले यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, हुनपनि सक्छ भन्नु भएको थियो ।’

यसमा सम्भावना कत्तिको छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले भने ‘मैले गरेको बेलामा थाहा पाउनु होला नि छ !’

प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन मन्त्रालय खाली रहेको अवस्थामा अपूर्णतामा पूर्णता उपयुक्त समयमा हुने बताउँदै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुनै योजना नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहको नेकपालाई कतौ दर्ता नभएको एउटा झुण्डको संज्ञा दिएका छन् । ‘विप्लव समूह कुनै मान्यताप्राप्त गरेको गैरसरकारी संस्था जस्तो पनि मान्यता नपाएको संस्था जो कतै दर्ता नभएको अनधिकृत संस्था हो । जुन संस्था विधिवत छैन त्यो त्यस्तो झुण्ड हो जसलाई सरकारले चिन्दैन’ ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहले धम्काएर, लुटपाट गरेर उद्यमीहरुलाई, कर्मचारीहरुलाई, जनप्रतिनिधिलाई धम्काएर उत्पात मच्चाएको र मान्छे मारिरहेका कारण विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक परेको बताए ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरुले पनि विप्लवको क्रियाकलापलाई प्रतिवन्ध लगाउँदा रुवाबासी गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीको थियो ।

‘सरकार कुनै ठट्टा गरिरहेको छैन’ ओलीले भने,‘संविधान कानून विपरितका विध्वंस, लुटपाटका कुरा गर्न पाइँदैन ।

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सबै खाले विमतिको समाधान राजनैतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सकिने र शान्ति, सहमति एवं सहकार्यको मार्गबाट मात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

काङ्ग्रेसले  एक विज्ञप्तिमार्फत केही समययता देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका हिंसात्मक घटना र त्यसको समाधानका लागि सरकारले अघि बढाएको कदमबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको हो । काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई हत्या, हिंसा र चन्दा आतङ्कको बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।

“नागरिक जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यस नाममा संविधान विपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न सकिन्न । अतः वार्ताको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सक्षम शासकीय सुयोग्यता प्रस्तुत गर्न काङ्ग्रेस सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण निकास खोज्न मुलुकले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको र त्यसको मूल नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको उल्लेख गर्दै आजको मितिमा हिंसात्मक विद्रोहमा गएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संविधान भित्रैबाट विश्वासमा लिन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसको नेतृत्वलाई पहल गर्न अपिल गरिएको छ ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निषेधले होइन वार्ताले समाधान’ अभिव्यक्त गरिसकेको र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘विद्रोहीलाई विश्वासमा लिन सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वलाई विशेष योग्यता प्रस्तुत गर्न’ अपिल गरिसक्नु भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अगामी वैशाख महिनादेखि सीप अनिवार्य गर्ने भएको छ ।

अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेशिनु अघि अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने भएको छ । कुन र कस्तो काममा जाने हो, त्यो विषयमा तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति वितरण गरिने वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले जनाएको छ ।  विदेशमा श्रम गर्न जानेले तीन देखि ६ मिहनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति अन्त्य गदै नयाँ संरचना निर्माण गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले बताएका छन् ।

शुक्रवार वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारी पीडितलाई सरकारले स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने लागेको बताए ।

देशविदेशमा रहेका श्रमिकको विषयमा धेरै चिन्तित भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र भित्र व्यापक समस्या भएकाले समाधान गदै लैजाने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भइरहेको मृत्युदर घटाउनका लागि बोर्डले प्रयास गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हत्याहिंसा छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरुले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा बेग्लाबेग्लै टिप्पणी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका देउवाले सरकारको कदम उचित भएको बताएका थिए ।

आज (शनिबार) पाल्पा पुगेका उनले विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रेस युनियन पाल्पा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले अब देशमा हिंसात्मक गतिविधि मच्चाउन नहुने भन्दै त्यसको समाधानका लागि सरकारले पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

अर्को प्रसंगमा देउवाले प्रेस माथिको अंकुश लगाउने कार्य सहन नसकिने बताएका छन् । उनले प्रकाशन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमाथि राज्यले दमन गर्न नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्र पर्यावाची शब्द जस्तै रहेको बताउँदै उनले प्रतिपक्षका रुपमा रहेको कांग्रेस पार्टी रेलिङ्ग भाच्ने पार्टी नभएको बताए । नेपाली कांग्रेस हिन्दू धर्मको पक्षमा रहेको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा देउवाले संविधानमा भएको व्यवस्था आफूहरुले मान्ने बताए ।

सरकारको कामसँग आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि उनले बताए । सरकारले एक वर्षको अवधिमा राम्राकाम गर्न नसकेको देउवाको ठहर छ ।

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड र विप्लवलाई नयाँ विचार अंगीकार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दुवैमा देखिएको वैचारिक समस्याले पछिल्लो परिणाम आएको जिकिर गर्दै उनले ‘कोर्स करेक्सन’को सुझाव दिएका हुन् ।बाबुरामले आफ्ना दुवै पूर्वकमरेड गलत बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् ।

दुवै नेतालाई नजिकबाट चिनेका बाबुरामको विचारमा दुवैमा देखिएको समस्या व्यक्तिको नभएर विचारको हो । प्रचण्डले बोकेको संसदीय कम्युनिज्म र विप्लवको उग्रपन्थी कम्युनिज्मका कारण दुईबीच दन्तबझान चलेको बाबुरामको ठहर छ ।

‘पूर्व क.प्रचण्ड र विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ र एकअर्कालाई संगीन आरोप लगाइरहनुभएको छ ! समस्या व्यक्तिको नभएर विचारको हो ! यो दन्तबझान संसदीय कम्युनिज्म र उग्रपन्थी कम्युनिज्म वीचको हो !’ बाबुरामले ट्विट गरेका छन् ।

दुवैलाई इतिहासले गलत सावित गरिसकेको दाबी पनि बाबुरामले गरेका छन् । ‘इतिहासले दुवैलाई गलत सावित गरिसकेको छ’, अंग्रेजी भनाइ ‘टू रङ डन्ट मेक अ राइट’ स्मरण गराउँदै बाबुरामले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘खाँचो नयाँ विचारको ।’

काठमाण्डौ – सरकारले वार्ताको लागि गरेको आह्वानलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्वागत गरेको छ । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ले सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान स्वागतयोग्य रहे पनि ढिला गरी आह्वान भएको बताउनुभयो ।

बिहीबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार विप्लव समूहसँग वार्ता र छलफलका लागि सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको थियो । प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो,  ‘हामी विप्लव समूहलाई दश औँला जोडेर रातो कार्पेट ओछ्याएर बिन्ती गर्छौँ हिंसात्मक गतिविधि छोडेर वार्तामा आउनुहोस् ।’ 

यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै चन्द नेतृत्वकाे नकपाको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आफ्नो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर वार्ताका लागि गरिएको आह्वान स्वागतयोग्य नै रहे पनि औचित्य भने नरहेको कार्कीले बताउनु भयो ।

एकातिर प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने, अर्कोतिर वार्ताका लागि बोलाएको जस्तो गर्नु सरकारको द्वैध चरित्र भएको उहाँले बताउनु भयो । आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले जबर्जस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको उहाँको भनाई छ । 

‘हामीलाई कहिल्यै पनि वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा सरकारले बोलाएको छैन’ पोलिटब्यूरो सदस्य कार्कीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाए जहिल्यै पनि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ ।’

वार्ताका लागि बोलाएको भनेर बाहिर हल्ला गरिएको भए पनि पार्टीलाई पत्र लेखेर औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो अंगालेर अघि बढेको भन्दै उहाँले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास,  निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता व्यवस्था स्थापित नहुँदासम्म आफ्नो पार्टी लडिरहने पनि उहाँले बताउनु भयो । यो राज्यसत्ता भंग गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत राज्यसत्ता स्थापित गर्ने अभियानमा आफूहरु अघि बढेको पनि कार्कीले बताउनु भयो । 

सरकारले आफ्नो पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाए त्यसका लागि आफूहरु पनि तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘हामी पनि देश सम्वृद्ध बनाउने अभियानमा नै छौँ, नागरिकले दुःख नपाउन् भन्नेमा नै छौँ,’  उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यसका लागि सरकारले इमान्दार बनेर वार्ताको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’