काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।

सम्मेलन क्याटाविससहरमा यही मंसिर १६ देखि२८ गतेसम्म हुनेछ।  राष्ट्रपति भण्डारी मंसिर १८ र १९ गते सम्मेलनमा सहभागी भइ सम्बोधन गर्ने बताए।

राष्ट्रपति भण्डारीसहित वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सांसदहरुलगायत मंसिर १५ मा पोल्याण्ड हिँड्नेछन्।
जर्मनीको बोनमा मुख्यालय रहेको यूएनएफसीसीसीले नेपालसहित महासन्धिका १ सय ९७ वटै मुलुकका राष्ट्रप्रमुखलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता दिएको थियो।

नेपाल सन् १९९२ मा उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य बनेको हो। अहिले वन तथा वातावरण यसको फोकल मन्त्रालय हो। सम्मेलनमा नेपालबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मन्त्री र जलवायु परिवर्तन हेर्ने फोकल व्यक्ति, जलवायु वार्तामा सहभागी हुने विशेषज्ञलगायत सहभागी हुने गरेका छन्।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष जोखिममा परेका देशले जोखिम तथा हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज)  न्यूनीकरण गर्न आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउने गरिएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले विश्वमै चौथो स्थानमा पर्छ।

काठमाडौं। नेपाली सेनाले सिपाही भर्नामा अनियमितता गर्ने ३ जना मेजर सेनानी सहित १ सय १२ जना सैनिकलाई बर्खास्त गरेको छ ।

पैसा बुझाएर भर्ना भएका १ सय १ सिपाही तथा भर्ना छनौटमा खटिएका ३ मेजर र ८ अन्य दर्जा सहित १ सय १२ जना सैनिक बिहीबार बर्खास्त भएका हुन् ।

एक उपरथीका अनुसार नेपाली सेनाको ईतिहासमा एकैपटक यतिधेरै सैनिक अधिकृत तथा जवान बर्खास्त भएको यो पहिलोपटक हो ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले पैसा बुझाएर भर्ना भएका १०१ जना सिपाही र भनौ छनौटका क्रममा रकम असुल्ने ३ मजेरसहित ११ सैनिकलाई बर्खास्त गरिएको जानकारी दिए ।, आजको कारोबारदैनिकमा यो खबर छ ।

काठमाडौँ ।  एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमका सहभागीलाई आउजाउ सहज गराउन सरकारले उपत्यकामा ४ दिनसम्म जोरबिजोर सवारी प्रणाली लागू गरेको छ । युनिभर्सल पिस फेडरेसनले मंसिर १४ देखि १७ सम्म गर्न लागेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ का लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय गरेको हो ।

मंसिर १३ र १५ गते बिजोर तथा १४ र १६ गते जोर नम्बरका गाडी मात्रै चल्न पाउनेछन् ।

काठमाडौँ । कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेला नुवाकोट ककनीमा सुरु भएको छ । विधान संशोधनको विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउन भन्दै कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरु ककनीमा भेला भएका हुन् । यो भेलाप्रति केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा भने असन्तुष्ट छन् ।

भेलामा देउवालाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर, देउवा नजाने भएपछि भेला अनौपचारिक छलफलमै सीमित गरिएको छ। जिल्ला सभापतिमा संस्थापनको  बहुमत छ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत विधानमा बिहीबारदेखि छलफल सुरु हुँदै छ।  काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले प्रस्तावित विधानका बारेमा छलफल गर्न नुवाकोट काङ्ग्रेसको आयोजनामा बैठक बसेको बताए। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा समेत छलफल हुने उनको भनाइ थियो।

यस्तै महासमितिको बैठकमा राख्ने कुराबारे समान धारणा बनाउन काङ्ग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला धादिङको गजुरीमा मङ्सिर १४ र १५ गते हुन लागेको छ।

काठमाडौँ। सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ जारी गरिदै छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आदेश मस्यौदा अनुसार इजाजत प्राप्त बिक्रेताले दिउसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्र मदिरा बेच्न पाउनेछन्। ‘इजाजतपत्र प्राप्त होटल, लज, बार तथा रेस्टुरन्टले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गराउन पाउने छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । होटल, लज, रिसोर्ट, बार, रेस्टुरेन्टको बाहिरी भागमा बसेर मदिरा सेवन गर्नरगराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सरकारी वा गैरसरकारी निकाय, शिक्षण संस्था वा व्यक्तिले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोह वा कार्यक्रममा मदिरा सेवन गर्न पाइने छैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट आयोजित सभा सम्मेलन र भोजहरूमा मदिरा निषेध गरिनेछ ।’

सार्वजनिक क्षेत्र एवं कार्यस्थल आसपास उत्पादन र राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा बिक्री गर्न समेत रोक लगाइदै छ । ‘आदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ,’

गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित निकायहरूमा जानेछ ।’ आदेशले मदिरा सेवन गर्नेलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्नसमेत रोक लगाएको छ । साथै सञ्चारमाध्यमबाट समेत मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होडिङ, पर्चा, पोस्टर टास्न पाइने छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानसँग बाँझिएका कानून तत्कालन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संविधानसँग बाँझिएका २०० कानून भएको हुँदा तत्काल संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो । सभामुख महराले भन्नुभयो,“संविधानसँग बाँझिएका कानून एक वर्षभित्र संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, २०० कानून संविधानसँग बाँझिएका छन्, छिटोभन्दा छिटो संसद्मा आओस् ।”

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले नयाँ संविधानअनुसार बनेका नयाँ १२४ र पुराना ३३९ कानून नयाँ संविधानअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकलाई सम्बोधन गरेर बनाइएका कानून प्रभावकारी भएरनभएको अध्ययन गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले समयअनुसार कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कानून लागू गर्न र अप्ठ्यारो परेर दबाब आएमात्रै कानून संशोधन गर्ने चलन सही नभएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । कोटेश्वर–कलङ्की सडकको निर्माण कार्य सकिएको छ ।

दश दशमलव चार किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणको काम चिनियाँ सरकारको सहयोगमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सङ्घाई कन्सट्रक्सन गु्रपले गरेको हो ।

सर्भिस ट्र्याकमा पर्ने घर टहरा नहट्दा कतिपय ठाउँमा काम हुन सकेको छैन । यो सडकमा १० वटा आकाशे पुल छन् । चिनियाँ सरकारले जिम्मेवारी लिएका तीन पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

गतवर्ष नै सक्ने गरेर नेपाल सरकारसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले गर्दा समयमा काम नसकेको जनाएको छ । त्यसपछि सरकारले एकवर्ष अवधि थप गरेको थियो ।

सडक निर्माणका क्रममा काम गर्ने स्थान खाली गरिदिनुपर्ने भए पनि निर्माणका क्रममा विभिन्न अवरोध आएको योजनाले जनाएको छ । पाइपलाइन, विद्युत्का खम्बा, सडक छेउका घरटहरा, सडकमा बिच्छ््याइएका मेलम्ची र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पाइप समय–समयमा फुट्दा ढिलाइ भइरहको छ । सातदोबाटो, खसीबजार, महालक्ष्मीस्थानमा सडक छेउमा रहेका घरटहरा भने अझै हटेका छैनन् ।

यो सडकमा मुख्य लेन, सहायक र सर्भिस गरेर तीन किसिमका लेन छन् । चिनियाँ सरकारले निर्माण गरेको आठ लेन भए पनि सर्भिस ट्र्याक समेत गर्दा सडक १० लेनको हो । सडकको बीचमा मुख्य लेन र मुख्य लेनको दुबैतर्फ सहायक लेन छन् । चक्रपथ छिर्न सर्भिस ट्र्याक छन् । जहाँबाट निश्चित ठाउँमा पुग्दा मात्रै चालकले सहायक वा मुख्य लेनमा प्रवेश गर्न पाउँछन् ।

रोल्पा। पूर्वी रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका–१ पाङ्की १६ वर्षीया जानकी विष्ट र १७ वर्षीय शक्तिराम रोका दुई वर्षअघि प्रेम बन्धनमा बाँधिए । उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध केही समयपछि शारीरिक सम्बन्धमा परिणत भयो ।गाउँकै एक माध्यमिक विद्यालयको कक्षा–९ मा पढ्दै गरेकी जानकी गर्भवती भएसँगै उनीहरुले प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयसहित यही मङ्सिर १ गते घरबाट भागे । मङ्सिर ५ गते विवाहको तयारी गरिरहेको बेला बालविवाह भएको भन्दै गाउँलेले प्रहरीमा खबर गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय सुलिचौरले केटाकेटी तथा केटाका अभिभावकलाई समातेर अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा पेश ग¥यो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेलको अगुवाइमा भएको छलफलपछि हाल केटालाई सात हप्ताको तारेख रहने गरी र केटीसँग भेटघाट गर्न नपाउने सर्तमा मिलापत्र भयो । जानकीबाट जन्मने बच्चाको रेखदेख र भरणपोषण समेत शक्तिरामले गर्ने गरी दुवै पक्षको सहमतिमा हाल विवाह गर्न नपाउने गरी छोडिएको थियो । अहिले जानकी गर्भवती अवस्थामा बुबा आमासँग बस्न बाध्य छिन् भने शक्तिराम साप्ताहिक रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तारेख लिइरहेका छन् ।

कानूनको अनभिज्ञताले बालविवाह गर्ने विष्ट र रोका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जिल्लामा यसरी विवाह गर्ने जोडीको सङ्ख्या ठूलो छ । जिल्लामा हुने विवाहमध्ये अधिकांश विवाह उमेर नपुगेरै हुने गरेका छन् । चेतनाको अभाव तथा परम्परागत मूल्यमान्यताका कारण अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालविवाह भइरहेको बताइन्छ । कानूनअनुसार २० वर्ष उमेर नपुग्दै गरिने विवाहलाई गैरकानूनी मानिए पनि उजुरीको सङ्ख्या भने निकै कम देखिने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा आर्थिक वर्ष ०७३र०७४ मा बालविवाहका दुईवटा उजुरी परेको थियो । आव ०७४र०७५ मा यो सङ्ख्या घटेर एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा मुद्दा फाँटले जानकारी दिएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अभिलेखमा गर्भवती जाँच गराउनेमध्ये ठूलो सङ्ख्याका किशोरी २० वर्षमुनिका देखिएका छन् । अघिल्लो आवको सात महीनाको तथ्याङ्कमा यसरी गर्भवती स्वास्थ्यजाँच गर्ने २० वर्षमुनिका किशोरीको सङ्ख्या ४७८ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका वरिष्ठ अनमी नैना डाँगीले जानकारी दिनुभयो । “सो अवधिमा भएका गर्भपतनमध्ये २६ वटा गर्भपतन त २० वर्षमुनिका किशोरीले गराएका छन्”, अनमी डाँगीले भन्नुभयो । त्यसो त अस्थायी साधन प्रयोगकर्ता किशोरीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । सबै प्रकारका अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने २० वर्षमुनिका किशोरीको सङ्ख्या ५५३ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको यो तथ्याङ्कले जिल्लामा बालविवाहको रूप भयावह देखिए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आइपुग्ने उजुरी भने नाम मात्रैको छ । “बालविवाह गर्नु गैरकानूनी हो भन्ने जनतामा चेतना नहुँदा उजुरी कम परेको हुनसक्छ, बालविवाहका उजुरी परे पनि गाउँमै मिलापत्रमा टुङ्ग्याइने चलनले पनि प्रहरीसमक्ष यस्ता उजुरी निकै कम आइपुग्छन्”, महिला अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाले भन्नुभयो ।

जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयाससमेत भइरहेका छन् । आमा समूह र बाल क्लबले पनि यस्ता विवाह न्यूनीकरणमा चासो देखाउन थालेका छन् । यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी एकाइले नियमितरूपमा जनताको सहभागितामा बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या विकास कोषको सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रोल्पाले पनि जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकामा किशोरी शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । सांसदहरुले सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अल्झिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । कर्मचारीको अभावमा विकास बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र  इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)  का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारी अभावमा सांसदहरुले आफैँ खर्च गर्न पाउने चार करोड पनि खर्च नहुने अवस्था आएको बताए ।

‘विकासको काम अगाडि बढाउन ब्युरोकेसी अन्त्यन्त अनेष्ट हुन जरुरी छ । हामीले चाहेको ब्युरोकेसी अनेष्ट होस्’, नेता श्रेष्ठले भने ‘विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु ब्युरोकेसी अनेष्ट छैन । त्यसकारण केही गरौं भन्दा पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’

नेता श्रेष्ठले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुले आफैँ खर्च गर्न पाउने चार करोड पनि कर्मचारी अभावमा खर्च गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गरे । ‘हाम्रो चार करोड पनि कर्मचारीले खर्च गर्दैछन् । तर, इन्जिनियर पनि छैन । अधिकृत पनि छैन् । मान्छे नै छैन् । अब कसरी खर्च गर्ने र?’, उनी भन्छन् ‘हामी आफैँ खर्च गर्न सक्दैनौं ।’

सरकार भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अल्झिएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारी अध्यादेश आवश्यक छ कि छैन, कर्मचारी समायोजन ऐन र अध्यादेशमा फरक र अध्यादेश नै ल्याउनुपरेको विषयमा संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशसनमन्त्री लालबाबु पण्ण्डितसँगै छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका संसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सकेसम्म अध्यादेशमा जानु उचित नहुने बताए । ‘कर्मचारी समायोजनबारे अध्यादेशको बाटो जानु हुँदैन । यो अघिल्लो संसदको अधिवेशनमै ल्याएको भए हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यही पाराले हिउँदे अधिवेशनमा पनि यो नआउने भयो ।’

सरकारले हिउँदे अधिवेशनको सरुमै कर्मचारी समायोजनबारे विधेयक ल्याउने गरी गृहकार्य गर्न सक्ने उनको सुझाव छ । समितिले सरकारलाई कर्मचारी समायोजनबारे कानुन निमार्णका लागि समितिले सुझाव दिन सक्ने बडुले बताए ।

सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा के छ भन्ने नै अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै अध्यादेश अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिन् । ‘अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन’, शर्माले भनिन्, ‘तर त्यो सरकारको अधिकार हो । त्यसकारण त्यसमा के छ भन्ने अध्ययन नगरीकन धारणा बनाउनु उचित हुँदैन ।’

सांसद मिना पाण्डेले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अस्थायी नियुक्तिको प्रावधान राखिएको बाहिर आएको भन्दै त्यो किन आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गरिन् । सांसद नवराज सिलवालले पनि कर्मचारीको अभाव भएकै कारण विकास बजेट खर्च नहुने आवस्था आएको बताए ।

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज ल्याउँदा भएको घोटालाबारे संसदले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतवार बसेको बैठकमा जहाज खरिदमा मात्रै घोटाला नभइ क्रेताले पाउने कमिशन पनि गायब बनाइएको निचोड निकालिएको हो ।

समितिका सभापति भरत साहले नेवानिका दुई वाइडबडी ल्याइँदा भएको घोटालाबारे सरकारसँग जबाफ मागेका हुन् । साहले दुई वाइडबडी ल्याउँदा उठेका प्रश्नहरुको फेहरिस्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै क्रेताको कमिशन नै गायव गरिएको उल्लेख गरे ।

‘हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १० प्रतिशत कमिशन क्रेतालाई दिने गर्छन् भनिन्छ तर २४ अर्बको खरिदमा नेवानिलाई आउनुपर्ने कमिशन २ अर्ब ४० करोड  करोड कता गयो ? कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’, सभापति साहले सोधेका छन् ।

समितिले निगमलाई जहाज ल्याउने क्रममा सीधै एयरबससँग कुरा नगरी फर्जी कम्पनीमार्फत गरिएको सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै त्यहीँबाट घोटालाको सुरु भएको भन्दै यसको जबाफ निगम र सरकारसँग मागेको छ ।निमगले किनेका जहाजको पनि व्यवस्थापन नगरेको र संस्थाको सञ्चित घाटा चुलिँदै गएकोमा पनि चिन्ता जनाउँदै ३३ अर्ब भन्दा धेरै ऋणमा डुब्नुको कारण पनि समितिले सोधेको छ ।

निगमको लापरबाहीपूर्ण ट्राभल प्लानका कारण १४ घण्टासम्म उड्नुपर्ने जहाज ५ घण्टामात्रै उडेको भन्दै समितिमा उपस्थित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र प्रबन्ध निर्देशक सुगत्रत्न कंसकारसँग प्रश्न गरेको छ । अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ ।

काठमाण्डौ । शान्ति र विकासका लागि अन्तरधार्मिक अभियान नेपाललले यूनिभर्सल पीस फेडेसनले नेपाल सरकार, संघीय संसद, आइक्याप, आइएपीपी लगायत संघ संस्था लगायत सँगको सहकार्यमा काठमाण्डौंमा यही मंसीर १५ र १६ गते हुने एशिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना कामना गरेको छ । केही संचार माध्यमहरुमा एशिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनका बारेमा प्रकाशित समाचारहरु प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै अभियानले एशिया प्यासिफिक र विश्व स्तरमै शान्ति, भाइचारा, सहिष्णुता र विकास अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले आयोजित सम्मेलनको बारेमा कुनै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै सबै क्षेत्र र समुदायलाई सक्रिय रुपमा सहभागिहुन आग्रह गरेको छ ।
शनिबार काठमाण्डौमा भएको शान्ति र विकासका लागि अन्तरधार्मिक अभियान नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. मिलन रत्न शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रा. डा. नमन उपाध्याय (प्रतिनिधि जयन परिषद नेपाल), पंडित दामोदर गौतम (अध्यक्ष, विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल), केशव प्रसाद चौलागाई (महासचिव, अन्तरधामिर्क परिषद नेपाल), सिद्धरत्न शाक्य (शाक्य फाउन्डेशन), योगि सिंहनाथ (हिन्दु अनुयायी), नियाज अहमद (भु.पु. मदरासा नेपाल), डा. नरेन्द्र पाण्डे (वाहाई संयोजक), धर्ममूर्ती भन्ते (उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ), दङ्गध्वज (बोयाहाङ्ग) (केन्द्रिय उपाध्यक्ष, किरत धर्म), राजकाजी श्रेष्ठ (सदस्य, शाक्य फाउन्डेसन), तीर्थमान शाक्य (सदस्य, शाक्य फाउन्डेसन), अमीरमान शाक्य (अध्यक्ष, शाक्य फाउन्डेसन), श्रीमती सृजनादेवी शाक्य (बौद्ध धर्म अनुयायी), पियारत्न महर्जन (महासचिव, आइ.ए.पि.डि. नेपाल), चिरिङ्ग शेर्पा (अध्यक्ष, ख्याम्पो गुम्बा) लगायतको सहभागिता भएको बैठकले एशिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनकाको बारेमा हुने कुनै प्रकारको हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको आइ.ए.पि.डि. नेपालका महासचिव पियारत्न महर्जन जानकारी दिए ।

रुपन्देही ।  नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टी नेतृत्व प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट नभई निरङ्कुश ढङ्गबाट चलेको आरोप लगाउनुभएको छ ।नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले  बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टी संस्थामुखी नभई व्यक्तिमुखी भएको भन्दै व्यक्तिप्रधान भएर गरिएका निर्णय मान्य नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

पार्टी पदाधिकारीमा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने भन्दै उहाँले व्यक्तिमुखी हुँदा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि संस्थागत हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पार्टी संस्थागत संरचनाको नयाँ दिशामा प्रवेश गर्न लागेकाले आगामी दिनमा विधि र प्रक्रियासम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । नेता केसीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार नै अनिच्छुक देखिएकाले गणतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न करीब रु ३९ अर्ब ३२ करोड विकास सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बैंकले दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) अन्तर्गतको राजमार्ग सुधार परियोजनाका लागि १८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर र प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भएको हो । त्यसैगरी बैंकले एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुदान रकम प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजनामा खर्च हुनेछ ।

भैरहवा ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलालाई मङ्गलबार सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ ।

मङ्गलबार बिहान ११ बजे सरकारी वकिलको कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग ८० हजार रुपैयाँ लिएर गनिरहेका बेला सेवाग्राहीको सूचनाका आधारमा पुगेको आयोगको टोलीले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दवाव वा हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ । आज सिंहदरबारमा भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्क बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमूलक एवं तथ्यगत विषयलाई सूक्ष्म ढङ्गले जानकारीमा ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने बताउनुभयो । “प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढङ्गले अनुन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र रु” उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक ठाउँमा राय सुझावसहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।” विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीहरूसहित आयोजना गरिएको बैठकमा देश विकासको गति सुस्त भएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महीनामा सोचेजस्तो विकास हुननसकेको बताउनुभयो ।

विकास–निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या कारक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले “विकासलाई बाधा पु¥याउने नीतिहरू कहाँकहाँ छन् तिनलाई सच्च्याउनु पर्छ,” भन्नुभयो । प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “सरकारले कम खर्चमा बढी प्रतिफल दिने र लिने नीति लिएकोे छ, हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो । यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्छ,” देश विकासको राष्ट्रिय यज्ञमा सघाउन सबैलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । बैठकमा प्रतिष्ठानका संयोजक अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ गाडी किन्नमा खर्चिएको छ। २०६५ सालपछि बढीमा ६०र६५ करोडमा वार्षिक गाडी खरिद भइरहेकोमा त्यसपछि ह्वात्तै बढेर साढे २ अर्ब पुग्यो। त्यो चाप बर्सेनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लोे आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ

६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिद, एक अर्ब ९० करोड मर्मत र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। चालु वर्षमा खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ। पछिल्लो चार महिनामा मात्रै विपत्तिलगायतमा राखिएको बुँदामा टेकेर १८ करोड सात लाख बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारी अधिकारीका लागि गाडी किनिएको छ।

महँगो गाडीका लागि कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि गरेका छन्। यही सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिरहेका छन्। सवारी खरिदलाई मितव्ययी बनाउन र व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ सरकारले जारी गरेको थियो। तर, त्यो उपयोगमा आएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक कुनामा थन्कियो। निजामती कर्मचारीका लागि तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

गाडी आफै किन्ने र आफै चलाउनेलाई सुविधा दिने उल्लेख भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। सबैजसो मन्त्रीको दुईभन्दा बढी गाडी हुनुले पनि यसैलाई संकेत गर्छ। मापदण्डअनुसार मन्त्री र सचिवका लागि अधिकतम ६० लाखको गाडी खरिद गर्न पाइन्छ। त्यसभन्दा माथिल्लो पदकाले पनि आवश्कयता हेरेर निर्णय लिने हो। ‘नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने छ,’ मंसिर २०६८ को सर्वोच्चको एक फैसलामा उल्लेख छ। मन्त्रीले आफैं गाडी खरिद गरेर लैजाने र मन्त्रालयमा स्वकीयहरूले गाडीको चरम दुरूपयोग गर्न थालेपछि परेको रिटको सन्दर्भमा यो फैसला आएको थियो।

संसारभरि विलासी गाडी कम्तीमा २५ देखि ३० वर्ष उपयोग गरिन्छ। यसअघि राजदरबारले पनि सबै गाडी २० वर्षभन्दा बढी उपयोग गर्ने गर्थे। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेतृत्वले पद पाउनेबित्तिकै गाडी फेर्र्ने चलन बढेको छ। नयाँ मन्त्री आए गाडी नयाँ, बस्ने स्थान नयाँ र फर्निचर नयाँ गर्ने संस्कारै भइसकेको छ। महँगा गाडी राम्ररी चेकजाँच गरिरहने हो भने समस्या आँउदैन। सामान्य गाडी राम्रो ह्यान्डलिङ हुँदा १०र१५ वर्ष कुनै समस्या देखिँदैन।

अहिले पनि राहदानी विभाग, परराष्ट्र, गृहलगायतको प्रांगणमा रहेका कतिपय गाडी मर्मत गरेर चल्ने अवस्थामा छन्। केही कवाडीमा बिक्री भइसकेका छन्। विलासी गाडी २ लाखभन्दा बढी किलोमिटर गुड्दा पनि नियमित सर्भिसिङबाहेक मर्मत गर्नुपर्दैन। लामो समयदेखि गाडी चलाउँदै आएका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक चालकले भने, ‘हामी सानो मान्छे ठूलो कुरा गर्न भएन। मैले धेरैको गाडी चलाएँ। सबैको ध्यान जतिसक्दो छिटो गाडी फेर्नेमा नै हुन्थ्यो।’

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले उपयोग गर्ने कार समेत दुई कार्यकालमा एक पटक फेर्छन्। विदेश जाँदा सँगै लैजाने गाडी डेढ दशकसम्म उही हुन्छ। उक्त गाडी एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिमा गुडेको हुन्छ। विदेशमा उच्च सुरक्षा सतर्कता चाहिने नेताहरू पनि गुडिरहेकै गाडी चढ्छन्। आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख रहेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा उपयोग गर्ने गाडी १६ वर्षदेखि एउटै छ। छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दोस्रो कार्यकालमा मात्रै नयाँ ‘आम्र्ड’ गाडी खरिद गरे। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका प्रधानमन्त्रीको जस्तै बुलेटप्रुफ चढ्छन्। त्यो उनले नेपाल आउँदा पनि ल्याएका थिए। उनको गाडी यहाँ भ्रमणमा आउँदा पन्चर भएको थियो। पन्चर भएको भनेर उनले अर्को गाडी खरिद गरेनन्, त्यही गाडी चढेका छन्। भीभीआईपी सवारीमा तीन उस्तै गाडी सँगै गुड्छन् तर एकमा मात्रै भीभीआईपी हुन्छन्। एउटा बुलेट प्रुफ गरिएको हुन्छ, अन्यमा बुलेट प्रुफ हुँदैन। अहिले यही सेट किन्ने तयारी भइरहेको हो।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले सरकारले गाडी खरिदमा धेरै ध्यान दिनुलाई मुलुकको दुर्भाग्य भन्छन्। ‘आफन्त वा कमिसन एजेन्टले आफ्नो व्यापारका लागि पुरानो भयो भनिदिन्छन् अनि लहैलहैमा लाग्ने प्रचलनले यस्तो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले राष्ट्रपतिले त नयाँ पो उपयोग गर्नुपर्छ पनि भन्लान्। यही हाम्रो समस्या हो। काम के गर्नुछ, हामी केमा अल्झिन्छौं।’ प्रशासकको गाडीमोहले पनि यस्तो अवस्था आएको उनको धारणा छ।

काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यकाल दुई महिना थपिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार साँझ बसेको पार्टीे केन्द्रीय समिति बैठकले संघको कार्यकाल दुई महिना बढाउने निर्णय लिएको हो।

पार्टीका शीर्ष नेताको असहमतिका बीच बैठकले संघको विधानलाई संशोधन गरी नैनसिंह महर नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको आयु दुई महिना बढाएको छ।

दोलखा । वर्ष दिनअघि सिंगो देश संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा केन्द्रित थियो । सबैतिर मुखैमा आएको चुनावको वातावरणले छपक्कै छोपेको थियो । तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणासहित चुनावी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका त्यतिखेरको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो वर्षको मंसिर १ गते केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न झापा पुगेका थिए । झापाका सभा सकेर उनी काठमाडौंफर्किने तरखर गर्दै थिए। अचानक काठमाडौंबाट एउटा अपत्यारिलो खबर आयो जसले उनी छाँगाबाट खसेझैं भए।

‘अघिल्लो साल मंसिर २ गते दिन झापामा केपी ओलीजीको चुनावी क्षेत्रमा थिएँ,’ शनिबार दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा दाहालले वर्ष दिनअघिको घटना सम्झिँदै भने, ‘राजधानी फर्कने तरखर गर्दै थिएँ, अचानक एउटा खबर आयो, प्रकाश अब रहेनन्‘१’

यति भनेपछि दाहालका गला अवरुद्ध भएका थिए । उनी बोल्नै सकेनन् । केही बेर भक्कानिए । चरिकोटको टुँडिखेल मैदानमा उनलाई सुन्न बसेकाहरू स्तब्ध बने । छोरा बितेको प्रसंगपछि भक्कानिएका दाहालको केहीबेर गला अवरुद्ध भयो । तुरुन्तै आफूलाई सम्हाले । प्रसंग मोडिहाले । उनले अघिल्लो वर्षको निर्वाचनको माहोलबीच आफ्नो परिवारमा आइपरेको उक्त विपत्पछि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले जितेको, पार्टी एकीकरण भएको र दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार गठन भएकोतर्फ प्रसंग मोडेर सुन्न बसेकाहरूको ध्यान अन्यत्रै खिच्न खोजे।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकटको एउटा गैरसरकारी संस्था रिनेजम नेपालले अध्यक्ष दाहाललाई आफ्ना छोरा प्रकाश दाहालको स्मृतिमा आयोजना गरेको फुटबल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने अवसर जुटाइदिएको थियो । प्रायः मञ्चहरूमा लामो राजनीतिक भाषण गर्ने दाहालले शनिबार उक्त सभामा राजनीतिक भाषण गरेनन् । झन्डै ४ मिनेट बोलेका उनले छोराको प्रसंग झिकेलगत्तै भक्कानिए पनि आपूmलाई सम्हाल्न खोजे । ‘प्रकाश मेरो परिवारको सदस्य मात्र भन्दा पनि पार्टीको पनि एउटा योद्धा थियो,’ दाहालले भने, ‘ऊ जत्तिको युवा प्रतिभालाई प्रोत्साहन दिएकोमा आभारी छु।’

अघिल्लो वर्ष मंसिर ३ गते बिहान निधन भएका प्रकाश दाहालको चितामा दागबत्ती दिँदै गहभरि आँसु पारेर अन्त्येष्टिमा आएका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र सर्वसाधारणलाई हात हल्लाएर आपूm सम्हालिएको सन्देश दिएको दृश्यले धेरैको मन छोएको थियो।

जानकारहरुका अनुसार दाहाल आफैंमा जति शक्तिशाली छन् त्यति नै उनका आफ्नै दुःख छन् । जेठी छोरी ज्ञानु केसीको ५ वर्षअघि क्यान्सर लागेर निधन भयो । श्रीमती सीता बिरामी छिन् । ‘देशको तनाव जति छ, उहाँलाई त्योभन्दा बढी पारिवारिक तनाव छ भन्ने लाग्छ,’ नेकपाका नेता एवं दोलखा १ का प्रदेशसभा सांसद विशाल खड्काले भने, ‘यस्तो बेलामा यस्ता कार्यक्रमले उहाँलाई लागेको चोटमा मलम लगाउन बल मिल्नेछ भनेर पार्टीको सल्लाहबमोजिम प्रकाशको स्मृतिमा दोलखामा राष्ट्रियस्तरको फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेका हौं,’ । खड्काले दोलखाको कार्यक्रमबाट प्रकाशको सामाजिक तथा राजनितिक पक्षलाई उजागर गरेको सुनाए।

दोलखाकै एकजना कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले चार्टड गरिदिएको हेलिकप्टर चढेर शनिबार मध्याह्न चरिकोट ओर्लिएलगत्तै दाहाल नेकपाको जिल्ला कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ जिल्ला पार्टीका अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेर प्रतियोगितास्थल टुँडिखेल आएका थिए । ढिलो गरी चलेको प्रतियोगिताको छोटो उद्घाटन समारोह सकिएलगत्तै दाहालले केहीबेर दोलखा जिल्ला फुटबल संघ र गोरखा जिल्ला फुटबल संघबीच भएको उद्घाटन खेलसमेत हेरेका थिए।

निकै ठूलो धनराशि खर्च गरेर गरिएको प्रतियोगितामा राष्ट्रियस्तरका ए डिभिजनसहित दर्जन बढी टिम सहभागी छन् । प्रचण्डकी बुहारी एवं स्वर्गीय प्रकाशकी पत्नी विना मगरको विशेष सक्रियतामा आयोजना भएको यो कार्यक्रममा विना भने आइनन् । आयोजकहरूले उनी समापनमा आउने बताएका छन्। नागरिक न्युजबाट

काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महामन्त्री केशव झाले अबको ६ दिनभित्र पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता बताएका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै महामन्त्री झाले भने, ‘सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन अब फिर्ता लिन्छौं। काउन्टडाउन सुरु भैसक्यो। हामीले छठ सकिएलगत्तै १० दिनको समय दिएका थियौं। आज चार दिन बितिसक्यो। अब ६ दिन बाँकी छ। हामी अहिले बाध्यकारी अवस्थामा छौं। अब समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढ्छौं।’

नेता झाले आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै दशैंअघि समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिएको स्मरण गराउँदै भने, ‘हामीले त उहाँलाई भेटेरै समर्थन फिर्ता लिनेबारे अल्टिमेटम दिएका थियौं। तर, उहाँले दशैंको टिका अगाडि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछु भन्नुभयो। हामीले चाडपर्व भएकोले छठ सकिएलगत्तै १० दिनको समय दिएका थियौं। तर, आज चार दिन बितिसक्यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने कुनै सुरसार देखाएको छैन्।’

सरकार गठन हुँदै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिँगो मधेशका जनता आक्रोशित रहेको बेला आफूहरुले जोखिम मोलेर समर्थन दिएर हातेमालो गरेको झाले सुनाए। ‘हामीले विगत ३ वर्षदेखि वार्ता तथा सम्वादमार्फत संविधान संशोधनबारे समाधान खोज्दै आएका थियौं। तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधन भएन्’, उनले भने।

सरकार गठन भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रम ओलीले संविधान संशोधनको लागि आजसम्म इमान्दार प्रयत्न नगरेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले साँच्चिकै ईमानदार भएर प्रयत्न गर्ने हो भने हप्ता दश दिनभित्र संशोधन हुन्छ। तर, सरकारले हामीलाई बारम्बार धोका दियो । अब त हाम्रोपनि धैर्यताको बाँध टुट्यो।’

मधेशी जनताले आफूहरुलाई संविधान संशोधन नहुने भए आन्दोलनका लागि मधेश झर्न थ्रेट दिइसकेको उनको दाबी छ। ‘हामी अहिले बाध्यकारी अवस्थामा छौं, अब हामी यो ६ दिन पर्खिन्छौं। त्यसपछि पनि केही नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको लागि मधेश झर्छौं।’

अब हुने आन्दोलनमा आफूहरुलाई अब २ नम्बर प्रदेशको पनि साथ र समर्थन रहने उनले स्पष्ट पारे। झाले भने, ‘अब हुने हाम्रो आन्दोलनमा एउटा प्रदेश सरकार साथमा हुनेछ। यसले केन्द्रीय सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा पार्छ।’

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ कार्यसमितिको म्याद थप गर्नुपर्ने र नहुने भन्ने दुबै पक्षका विद्यार्थीहरुले नेपाली काग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा नाराबाजी गरेका छन् ।

कांग्रेसले बैठक बोलाएपछि विद्यार्थीहरु कार्यालय पुगेका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यालयमा उपस्थित भएपछि दुबै पक्षले चर्को नाराबाजी गरे ।

नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन आएका नेताहरुलाई दबाब दिन नेविसंघभित्रको रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले पार्टी कार्यालय परिसरमा नाराबाजी गरेका हुन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य वीर बहादुर बलायरले शान्त बस्न आग्रह गर्दा नाराबाजीमा उत्रिएका विद्यार्थी र नेता बलायरबीच झण्डै झण्डै हातहालाहाल र कुटाकुटको अवस्था श्रृजना भएको थियो ।

नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट लगायतको समूहले महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग गर्दै टिके प्रथाको विरोधमा नाराबाजी गरेको थियो ।

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दसैँ–तिहारपछि शुक्रबार पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दैनिक कार्यतालिकामा उल्लेख भएको र आयोजकलाई पनि सहभागी हुने खबर दिइएकोले प्रधानमन्त्रीनिवासबाटै खटिएको सुरक्षा टिम कार्यक्रमस्थल सोल्टी होटलमा उद्घाटनको केही समयअघिसम्म ‘अर्लट’ थियो ।

तर, निजि चिकित्सकले अझै कम्तीमा १५ दिन भिडभाडबाट टाढै रहन सुझाव दिएपछि एक महिनापछि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अन्तिमतिर सरकारीनिवास बालुवाटारमै रोकिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

हेटौँडा । प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका कारण डेढ महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले गत २२ असोजमा प्रदेश ३ सभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि बैठक बस्न नसकेको हो ।

अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भएपछि प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित भएको छ ।स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने उद्देश्यले प्रदेश सांसदबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन । एउटै पार्टीका सांसदबीच मतभेद हुन थालेपछि राजधानीको टुंगो लगाउने जिम्मा नेकपा केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष पुगिसकेको छ ।

काठमाडौँ । पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैङ्कसँग रु १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरको उपस्थितिमा आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल, बङ्गलादेश र भूटानका लागि बैङ्कका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैङ्कले रु १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । उक्त रकमबाट ४७७ बढी पुल निर्माण गरिनेछ ।

नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका ४३३ पुलका निम्ति प्रदान गरिने उक्त ऋणबाट ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १८० वटाको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुईलेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःस्थापनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैङ्कले रु चार अर्ब ७० करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

काठमाडौं। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडामा सरकारी निवासमा बस्छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा उनकै लागि अर्को निवास छ । त्यो पनि सरकारी । त्यसको रङरोगन र सजावट भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ९ आईएनजीओ० ले गरिदिएको छ ।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा छ । त्यही आईएनजीओ एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा उनी प्रदेशको १५ वर्षे आवधिक योजना उक्त घरबाट बनाउन लागिरहेका छन् । तीन तल्ले घरको बीचको तल्लामा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका प्राविधिक त्यो काम गर्छन् । भैंसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा रहेको नगर विकास समितिको भवन साउन १ गतेबाट उनलाई दिइएको हो ।

काठमाडौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नयाँ–नयाँ निर्देशिका जारी गरेर काम भएको दाबी गरे तापनि मुख्य काम हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।विभिन्न समितिले बुझाएको प्रतिवेद सबै दराजमा थन्किएका छन् । कर्मचारी सरुवा अस्तव्यस्त बनेको छ । पछिल्लो समय सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको समितिले तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐनको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषय उठान नै गर्न सक्नुभएको छैन । पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने विषयमा पनि कुनै काम अघि बढेको छैन । प्रतिवेदन बुझ्यो, थन्क्याइयो, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने रु भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यूलाई मतलब नै छैन ।’ –कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं। महिनादिन अघि उपत्यकामा भित्र्याइएका पाँच वटा ‘बिजुली बस’ ललितपुरको पुल्चोकमै थन्किएका छन् । लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई यातायातको सुलभ पहुँचका लागि ल्याइएको बस चढेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।उक्त बसहरु एडिबीको आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषले किनेको थियो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म काठमाडौं उपत्यकामा चलाउने गरी साझा यातायातले संयोजन गर्ने मौखिक सम्झौता भएको थियो ।तर, लुम्बिनी विकास कोषले लिखित सम्झौता साझालाई नदिएको कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले बताए ।

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुमा हजारौं सवारीसाधन थन्किएका छन् । ती बिग्रेका र थोत्रिएका पनि होइनन् । तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको महँगा गाडी चढ्ने मोहका कारण राज्यकोष खर्चेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभरि तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी सरकारी सवारी दर्ता छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा छ ।

नबिग्रेका भए पनि तीमध्ये धेरै गाडी कार्यालयमै पार्किङ गरी राखिएका छन् ।

काठमाडौं २७ कार्तिक ।  सत्रै सामुहिकता, मितव्ययिता जस्ता नारा घन्काउने कम्युनिष्ट कांग्रेसभन्दा बढी भड्किला, महँगा र खर्चालु देखिएका छन् ।

कम्युनिष्टहरु कत्तिको तडकभडक छन् भन्ने कुरा दशैँ, तिाहार, छठ, नेपाल सम्वत्का अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाद्धारा आयोजित शुभकामना आदान—प्रदान एवं चियापान कार्यक्रममा भएको खर्चबाट नै प्रस्ट हुन्छ ।

हुन त उक्त पार्टीका कुनै नेता आफ्ना कार्यकर्ता नै बढी भएकाले खर्च त्यही अनुपातमा बढेको तर्क गर्छन् तर यस बर्षको चियापानमा नेकपाको खर्च कांग्रेसको भन्दा चारगुणाले बढी देखिएको ।

अहिले प्राप्त खर्च तथ्यांकअनुसार नेकपाले यो चियापानमा ४० लाख रुपियाँ र नेपाली कांग्रेसले १० लाख रुपिया खर्च गरेको देखिएको छ ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले भारत र चीनको रेल आफ्नै जीवनकालमा विश्वास नभएको बताएर सरकारकै योजनाको खिल्ली उडाएका छन् । भारत र चीन दुवै देशबाट रेलमार्ग बनाउन धमाधम काम भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्रीले नै यस्तो बताएका हुन् ।

भारतीय पत्रिका द विकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यादवले भनेका छन् ‘यो सजिलो छैन। र मलाइ लाग्दैन मेरो जीवनकालमा यो देखिने छ।’ प्रधानमन्त्रीले केही वर्षभित्रै रेल ल्याइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यससम्बन्धि सम्झौता समेत भइसकेको छ । भारतसँग त काम नै अघि बढीसकेको छ ।

तर, उपप्रधानमन्त्रीले यो योजनाको खिल्ली उडाएकोमा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिरु आश्चर्यमा परेका छन् । अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले चिनियाँ वन्दरगाहा ३ हजार किलोमिटर टाढा भएको र कलकत्ता पोर्ट १ हजार किलोमिटर भन्दा कम रहेकोले यो उपयुक्त विकल्प बताएका छन्।

भारतसँग के अपेक्षा छन् रु भन्ने प्रश्नको जवाफमा यादवले भारत विकास र समृद्धिको सहयात्री बन्नु पर्ने बताएका छन्। भारत नेपालको नजिकको छिकेकी भएको बताउँदै जीवन र भविष्य सँगसँगै भएको बताएका छन्। हाइड्रो, सिंचाइ जस्ता विषयमा सहकार्यको गति बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँको भवन निर्माण कार्य २१ वर्षमा सम्पन्न भएको छ ।

‘गणेशमान स्मृति भवन’ नामकरण गरिएको उक्त भवनको शिलान्यास विसं २०५४ मा भएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिका–३० ज्ञानेश्वरमा निर्माण भएको चार तलाको १६ कोठे उक्त भवनको आज १०४ औँ गणेशमान जयन्तीका अवसरमा काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो । २१ वर्षअघि यो भवनको शिलान्यास पनि उहाँले नै गर्नुभएको आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

शिलान्यास भएको २१ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएकाले कति खर्च लाग्यो भन्ने समेत काङ्ग्रेस काठमाडौँका नेतालाई थाहा छैन । सभापति कृष्ण सबुज बानियाँले यस अवधिमा धेरै जनाले जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेकाले कति खर्च भयो भन्ने थाहा नभएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“भवन बनाउने स्रोत पार्टीसँग थिएन, नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसँग सहयोग मागेर भवन सम्पन्न गरेका छौँ, निर्माणमा कति खर्च लाग्यो भन्ने सबै हिसाब किताब खोजेर मात्र भन्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा नेता सिंहले कार्यालय भवनमा विद्युतीय पुस्तकालय निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिदैं विश्व परिवेशमा आउने नयाँ नयाँ चिन्तन प्रविधिका माध्यमबाट नेपालीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यस्तो पुस्तकालय आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

“राजधानीमा महँगी र प्रदुषण बढ्दै गएको छ, यसका विरुद्ध काठमाडौँ काङ्ग्रेसले दबाब दिने कार्यक्रम गर्नुपर्छ, केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुपर्दैन, पार्टी लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नुपर्छ, बैचारिक स्पष्टता समेत जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेता सिंहले दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी आएजस्तै विकास र समृद्धिको नेतृत्व काङ्ग्रेसकै काँधमा आउने भएकाले तयारी शुरु गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

नेता नवीन्द्रराज जोशीले काङ्ग्रेस महासमिति बैठक तीन पटक सरिसकेकाले अब तोकिएकै समयमा गर्न नेतृत्वसँग माग गर्नुभयो । पार्टीमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको जस्तै त्यागको खोजी गर्ने बेला आएको उहाँले भन्नुभयो ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले पार्टी विधान बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री अम्बिका बस्नेतले पार्टीभित्र शुद्धीकरण अभियान जरुरी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँका पूर्वसभापति भीमसेनदास प्रधानले विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भक्तपुर । तिहारका बेला जुवातास खेल्ने क्रममा थुप्रैलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले पनि जुवाखालबाट ३३ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तपोलस्थित २५ वर्षीय प्रविण त्वातीले सञ्चालन गरेको कुखुरा फार्ममा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले १६ थान कौडासहित तीन लाख ८४ हजार २ सय ३० रुपैयाँ बरामद गरेको हो।

प्रहरी नायव उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलका अनुसार पक्राउ परेका सबैलाई थप अनुसन्धानसहित कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताएका छन्।

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बहिनी शोभा राज्य लक्ष्मी शाहीसँग भाइटीका लगाएका छन् । पूर्वराजा शाहले बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटमा बहिनी शोभाको हातबाट भाइटीका लगाएका हुन्।

टीकाको शुभ साइत ११ बजेर ५५ मिनेटमा भए पनि पूर्वराजा शाहले आफ्ना ज्योतिषले दिएको साइतमा टीका लगाउने गरेका छन्। काठमाडौंको कमलादीस्थित बहिनी शोभाको निवासमा पुगेर पूर्वराजा शाहले भाइटीका लगाएका हुन्।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नी बहिनीद्वय विष्णुमाया ढकाल र कौशिलादेवी कोइरालाबाट  बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटको शुभसाइतमा टीका लगाउनुभयो ।

टीका लगाइदिएपछि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मखमलीको माला लगाई कटुुस, ओखर र मिठाई खुवाएर वात्सल्य प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि टीका लगाइदिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले बहिनीद्वयलाई टीका लगाइदिएर दक्षिणा तथा स्नेहोपहार पनि प्रदान गर्नुभयो ।

काठमाडौं । चर्चामा रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था अन्ततः कार्यान्वयन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आफूलाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखाबाट यो ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ ले योग्य र इच्छुक सर्वसाधारणलाई आफ्नो अनुकुल शीर्षकमा ऋण लिन आह्वान गरेको हो । सर्वसाधारले राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जुनसुकै शाखाबाट ऋण पाउनेछन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ को बजेटमा नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने उल्लेख गरेको थियो ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा आएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने भएको हो । कार्यविधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋणसँगै अन्य ६ किसिमका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि असोज ११ गते सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर उच्चशिक्षाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने छन् ।

त्यसैगरी बजेटमा उल्लेख भएका ६ व्यवस्थामा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जासम्बन्धि थप एक गरि ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । जसअनुसार सर्वसाधारणले ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउनेछन् । यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याव अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको थियो ।

एकीकृत कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जामा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कर्जा, दलित सामुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण रहेका छन् ।

कस्तो छ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर लिन ऋण रु सरकारको योजनाअनुसार माध्यामिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत ९बैंकको आधार दरको २ प्रतिशत नबढ्ने गरी० ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।

यस्ता विद्यार्थी आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको हुनुपर्ने तथा नेपालकै कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने हुनुपर्नेछ । उच्चशिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने युवाले यो कर्जा पाउने छैनन् । यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था–प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समावेश गनुपर्नेछ ।

यो कर्जा प्राप्त गर्न अनुदान लिन चाहनेले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसको २१ दिनपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत हुने वा नहुने सम्बन्धि निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदरको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणिले ‘सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्छ । यसको लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै प्यान नम्बर लिएको र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ ।

यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेसँगै व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सिप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउने भएका छन् ।

बजेटमा उल्लेख भएका ६ व्यवस्थामा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जासम्बन्धि थप एक गरि ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्यविधिमा उल्लेख छन् । एकीकृत कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कर्जा, दलित सामुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण रहेका छन् ।

९यो सामाग्री हामीले १२खरिबाट साभार गरेका हौ०

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिमा पार्टी संसदीय दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदार मनोनयन हुनुभएको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग पार्टी एकताका सम्बन्धमा भएको सहमतिअनुसार उहाँलाई उपसभापति पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक संरचनामा तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका पार्टीगत संरचना एवं भ्रातृ र शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाको समायोजनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक समितिसमेत गठन गरेको छ । सो कार्यका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समायोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

महासमितिको बैठक मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म – पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले आगामी मङ्सिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने भनिएको पार्टीको महासमितिको बैठक मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । दीपावली, नेपाल संवत्, छठलगायत चाडपर्व प्रारम्भ भइसकेको र सो समयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न व्यावहारिक नहुने भन्दै महासमिति बैठकको मिति सारिएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले काङ्ग्रेसको विधान २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) को धारा ३८ बमोजिम गठन हुने केन्द्रीय लेखापरीक्षण समितिको संयोजकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको नाममा रहेको जग्गामा व्यापारिक मल र सभागृह बनाउने तयारी गरिएको कुराप्रति काङ्ग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अस्पतालको जग्गा कुनै पनि निकाय वा तहले अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने÷गराउने कार्य गलत भएको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न बैठकले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकले सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–४ का काङ्ग्रेस कार्यकर्ता रामविलास महतोलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनामा संलग्नलाई तत्काल कानूनी कारवाही गर्न माग गरेको छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सो घटनाका मृतकलाई शहीद घोषणा गरी घाइतेको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । बैठकले पारिवारिक स्नेह, सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग र पारस्परिक एकताका रुपमा मनाउँदै आएको दीपावली, नेपाल संवत्, छठलगायत पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभ–कामना व्यक्त गरेको छ ।

काङ्ग्रेसले मानव अधिकारवादी तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पद्मरत्न तुलाधरको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । बैठकले डोल्पामा सोमबार जीप दुर्घटनामा परी १० जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । बैठकले सो घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

देश नम्बर ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका केशव स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सिआईएको एजेण्ट भएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘ललितपुरको भैसेंपाटीमा उनको सयन कक्ष छ । उहाँको त्यो कायार्ललय द एशिया फाउण्डेशनको फण्डिङमा फर्निसिङ गरिएको छ । त्यही भैंसेपाटीको घरमा उहाँले रसगुल्ला र रसपान गर्नुहुन्छ भन्छन् । तर, त्यो रसगुल्ला र रसपान के हो ? मलाई थाहा छैन् । त्यो अफिसको सबै स्टाफ र फर्निचरको फण्डिङ द एशिया फाउण्डेशनले गरेको छ।’

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार स्थापितले प्रदेश नम्बर ३ को अवधारणापत्र बनाउनको लागि पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘द एशिया फाउण्डेशन’ को आर्थिक सहयोग लिएको आरोप लगाए । उनले भने,‘यत्रो पैसा लिनुभन्दा पहिले केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्विकृति लिनुपर्दैन् ? यो विषय मन्त्रालयमा छलफल भएको छैन् । मुख्यमन्त्रीले अहिले प्रदेश नम्बर ३ को योजना आयोगको शाखा कार्यालय त्यही भैंसेपाटीको घरलाई बनाएका छन् ।’ यो विषयलाई आफूहरुले अब संसद खुल्नेबित्तिकै जोडदारसँग राख्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विभिन्न पार्टी डुलेर आएको कारणले कारबाही गरेको भनेको प्रसँग कोट्याए । उनले थपे,‘स्वयम् अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरो खुट्टा भाँच्चिएको दिनमा डाकेर केशब तिम्रो र मेरो आन्द्रा गाँसिएको छ । तिम्रो मनको सपनाको एक प्रतिशत पनि दियौं भने यो मुलुक बन्छ भनेर म गएको हुँ । यो पूरानो ईस्यु हो । यसको कुनै सान्दर्भिकता छैन् ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध खनिएका उनले भने,‘सफलता र असफलताको कुरा उठाउने ? उहाँ हेटौंडाको १० वर्ष मेयर भएको मान्छे होईन, त्यहाँ सहिद पार्कबाहेक अरु के छ ? की त त्यहाँ ठींग्ग उभिने रुख छ । अशोकको बृक्ष । त्यो पनि साईनबोर्ड टाँस्नलाई राखेको जस्तो छ ।’

आफूले मुख्यमन्त्री पौडेललाई ईमानका साथ बोकेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हाम्रोमा पार्टीभित्र गुट छ । मैले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो । सभामुखमा पनि दाबी गरेको हो । अहिलेको डोरमणिको दाबी थिएन् । बरु अष्टलक्ष्मीको दाबी थियो । उहाँकहाँ गएर मलाई पूर्वाधार मन्त्री बनाउनु भनेर पौडेल हिँडेको हो । उहाँको हैसियत नै त्यही हो । त्यसपछि पार्टीभित्र चलखेल भएपछि भोटिङमा २४ र ३४ भयो । हामी सबै उपत्याकाले बोकेको र भोट हालेको कारण हेटौंडाको एउटा कुनामा बसेको मान्छे मुख्यमन्त्री भयो । तर, आज दम्भ देखाउने ? अहिले भर्खरै एउटा पत्रिकामा व्यंग्य आएको थियो । श्रीपेचको चोरी भनेर । यदि त्यो श्रीपेच चोरी भयो भने मेरो मुख्यमन्त्रीलाई लाईदिए भयो । अरे बाबा सर्वेसर्वा हुन्छ त ? संसद छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई नाघेर हिँड्न पाईन्छ ?’

उनले मुख्यमन्त्री पौडेलले सिआईको पैसा लिएर जिल्ला–जिल्ला र क्षेत्र–क्षेत्रमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘सिआईएको पैसामा कार्यक्रम सञ्चालनमात्रै होईन, यहाँको सबै सूचना लिएर अनि सिआईलाइ समर्पण गर्ने मान्छे नेकपाको सदस्य हुन सक्छ र ?’

उनले भने,‘हिजो काग तिहार हो । अरुबेला लखेट्ने कागको तिहार छ । आज चाहीँ जहिल्यैपनि लात हान्ने कुकुरको दिन आईरहेको छ । हिजो अस्ती छेउ पर्न दिँदैन थियौं । तर, आज उनीहरुको त दिन आएका छन् । मुख्यमन्त्री त मान्छे नै हुन् । म त दयावान मान्छे हुँ । करुणाले भरिएको मन छ । सबै कुरा अहिल्यै नै छापिएपछि उनको निन्द्रा हराम होला । तिहारजस्तै लाग्दैन क्या । जीवजन्तुले त केही पाईरहेको बेला, उहाँ अजिव मान्छे हो । अहिले तिहार मनाउन दिनुपर्छ । फेरी टेन्शन हुन्छ।’

उनले आफूले जीवनमा कहिल्यैपनि कसैको दुव्र्यवहार नसहेको र नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीले मसँग बोल्दा टेबुल ठट्टाएपछि मैले पनि ठट्टाएको हुँ । मैले अनियमितता गरें भनेर आरोप लगाउनुभएको छ । ती आरोपहरु प्रमाणित हुनुपर्छ । उहाँले राजधानी सार्ने कुरामा पनि गलत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रदेशको अधिकारविरुद्ध बोल्नुभएको छ । प्रदेश सभाको विषयलाई निजी विषय बनाउन मिल्छ ?’

मुख्यमन्त्रीले आफूलाई जिल्ला–जिल्ला किन घुमिस् भनेर प्रश्न सोधेको पनि उनले जनाए । स्थापितले भने,‘म त जिल्ला जिल्ला घुमिरहेकै छु, मन्त्रालयका योजनाहरुको अनुगमन गरिरहेको छु । कार्यालयहरु क्रियाशिल भएका छन् कि छैनन् भनेर पनि अनुगमन गरिरहेको छु । तर, उहाँले म जिल्ला जिल्ला घुमेर उहाँलाई मुख्यमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्न लागेको भनेर आरोप लगाउनुभयो ।’

आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको काम रफ्तारमा गरेको पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘यो आर्थिक वर्ष क्रियाशिल भएको चार महिना भयो । तर, मैले २७ अर्बको पाईपलाईनभित्र हालें । मैले पाएको १३ अर्ब हो । दुई अर्ब चाही विश्व बैंक र एडिबी बैंकले गर्छ । बाँकी ११ अर्बको हो, त्यो त मेरो काम सक्कियो । राजनीतिमा क्रियाशिलता देखेपछि त्यसलाई बिचमा रोक्नुपर्छ भन्ने हुँदो रैछ क्या ।’

मुख्यमन्त्रीले आफूलाई राखेर तपाईको पर्फर्मेन्स जिरो छ भनेको सुनाउँदै उनले भने,‘उहाँले तपाईको पर्फर्मेन्स जिरो छ भन्नुभयो, तर मैले उहाँलाई मेरो त कामै सक्कियो भनिदिएँ । म कृषिमन्त्री भएको भए च्याङ्ग्रा किनेर ल्याउँथे र बाडिदिन्थे । यो पुल, सडकहरुको काम भनेको त टाईम टु टाईम हुन्छ । त्यसको चाहीँ खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ।’

उनले आफूलाई चीनमा एउटा बैठकमा भाग लिन जान लाग्दापनि मुख्यमन्त्रीले जान नदिएको आरोप लगाए । उनले भने,‘मैले त धिमाल, कुमालदेखि माझी बस्तीमा गएर भनेको छु, म कुन बस्तीमा पुगेको छैन र ? भनेपछि उहाँले मलाई तपाई काम नलाग्ने मान्छे भनेर सुरुमा आरोप लगाउनुभयो । जिरो पर्फर्मेन्स भन्नुभयो । जिल्ला जिल्लामा गएर सांसदहरुलाई प्रभावित गरेर मुख्यमन्त्री नै खत्तम गर्न लाग्नुभयो भन्नुभयो, तर मैले उहाँलाई तपाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेको हो । मैले उहाँलाई हटाए हुन्छ भनेर भनेको हुँ ।’

आफूले साँढे चार अर्बको त डेडलाईन फर्ममा १६ वटा बाटा र ६ वटा पुल बनाउने भनेर यो साल खर्च हुनेभयो भनेको स्थापितले सुनाए । उनले भने,‘दोस्रो चरणमा ई.ओ.आई. हुने, दशैंलगत्तै मैले जलस्रोत र सिचाईको मान्छे पाएँ । यातायातको अहिले १० लाख फाईल एक ठाउँमा छ । काम भैरहेको छैन् । सबै कर्मचारीहरुले हामीलाई काम दिनुहोस् । उपर्युक्त जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्नुभएको छ। संगठन अझैसम्म बनेको छैन् । कर्मचारी पाएको छैन् । केन्द्रबाट कानुन आउनुपर्छ भन्छन् । मैले भनें नमुना कानुनमा मुनापनि आउँदैन् । केन्द्रबाट ट्रकमा हालेर मुन पठाएपनि हेटौंडामा आउँदा मर्छ।’

मुख्यमन्त्रीले गरिबको लागि २० करोडको आवास बनाउने भनेर भनेपनि पूर्वाधारको यत्रो रकम मुख्यमन्त्रीले कब्जा गर्न लागेको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले थपे,‘पूर्वाधारको काम हो भने त पूर्वाधारमा पठाउनुपर्यो । तर, उहाँले त्यो २० करोडमा त भर्खरै कार्यविधि ल्याउँदैहुनुहुन्छ क्या। मान्छे नियुक्त भएको छैन् । उहाँको हकमा चाहीँ भर्खर कार्यविधि ल्याउनुपर्ने र केशब स्थापितको हकमा चाही पहिल्यै ल्याउनुपर्ने । यो असमानता हुनुले कुनै अर्थ राख्दैन् ।’

आफूले मुख्यमन्त्रीलाई तपाई दलाई लामा बन्न पाउनुहुन्न भनेको पनि उनले सुनाए । स्थापितले भने,‘उहाँले मलाई तपाई काम नलाग्ने भनेपछि मैले तपाईले सक्नुहुन्छ भने हटाउनुहोस भनेकै हो । चर्काचर्की परेकै हो । उहाँले तपाई कामै नलाग्ने भनेर टेबुल ठट्टाएपछि मैले पनि टेबुल ठट्टाएकै हो । उहाँले अनियमितता गर्यो भन्नुभयो त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ । संसदमा त मारामार हुन्छ । टेबुल ठट्टाउनु ठूलो कुरा होईन् ।’ उनले अब नेकपामा २४ र ३४ को समिकरण नरहने जिकिर गरे । उनले भने,‘अब समिकरण रहनै सक्दैन् । उहाँले मलाई मन्त्रीबाट हटाएकोमा कुनै गुनासो छैन । अब समिकरण भत्कियो है ।’

उनले प्याङ्क्रियाजको काम जीवन रस निकाल्ने रहेको सुनाउँदै भने,‘प्याङ्क्रियाजले हामीलाई चाहिनेजति सबै रस निकाल्छ । केही फ्याक्ट्री आउँछ । विदेशी आउँछ । साम्राज्यवादीले के गर्छ भने आफ्नो कुरा खुवाँउछ । यसो भैसकेपछि हाम्रो प्याङ्क्रियाजले के भन्छ भने अब विदेशी नै आएपछि मेरो काम छैन भन्छ । उ थाक्छ । अनि थाकेपछि त्यो ईन्सुलिन नखाईकन हामी जोगिन सक्दैनौ नि । यो सिआईएको अहिलेको म्यापिङ गरेको भनेको हाम्रो क्षमता, योग्यता, हाम्रो यहाँ गहिराईमा भएको कुरा सबै ध्वस्त बनाउन भैरहेको छ । त्यसको अगाडि डिफेण्ड गर्नुपर्दैन् ? मैले सदाबहार रुपमा यो कुरा उठाएँ । त्यसैले मैले सारमा भनेको छु यो पदमा बस्न उहाँ योग्य हुनुहुन्न । यसलाई अब पार्टीको गम्भिर विषय बनाईन्छ ।’

प्रधानमन्त्री विरामी भएर आईसियुमा भर्ना भएको बेला मुख्यमन्त्रीले हतार गरेर आफ्नो कुरा सुनाएको उनको आरोप छ । उनले भने,‘ईन्फेक्शन हुन्छ भन्दापनि उहाँले आफ्नो कुरा सुनाउनुभयो । अलिकतिपनि मानवताको कुरा छैन् । मैले हजारौं योजनाहरु बनाएको छु । उचाईमा पुर्याएको छु । प्रत्येक जिल्लामा एक सयदेखि २ सयसम्म योजनाहरु पुर्याएको छु । उहाँले जनतामा पलाएको विश्वासलाई हत्या गर्नुभएको छ । अनि हत्या गर्नेलाई के भन्ने ? मसँग शब्द छैन् ।’

अब संसदमा तपाईको भूमिका के हुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘यस्तो हुँदो रैछ क्या, मैले हिजो काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको लागि दाबी गरेको थिएँ । त्यो बेला मेयर भएँ, भएँ, भएँ भन्ने भयो । पछि भईन भन्ने भयो । मनको तितो खत्तम गर्नका लागि कडा कफी खाएँ घरमा गएँ अनि सुतें । मन्त्री छोडेको भोलिपल्ट मैले भोगें । पार्टीको अनुशासन यही हो । मेयर छोडेपछि मलाई मन्त्री त आयो नि । अब अहिले मन्त्रीबाट खाली भएपछि अर्को ठाउँ त सिर्जना भयो होला नि ।’

आफूले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अब प्रतिवाद सुरु गरेको पनि स्थापितले सुनाए । उनले भने,‘अहिले तिहार छ । मैले उहाँको उमेरको सम्मान गर्नुपर्छ ।’ यद्धपी उनले आफूले अहिलेसम्म जीवनमा कहिल्यैपनि दमन नसहेको सुनाए । उनले भने,‘तत्कालिन् राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई निवासमै बोलाएर छलफल गर्नुभयो । उहाँले मलाइ राजतन्त्रको भविष्य के छ भनेर सोध्नुभयो ? मैले सूरुमा बोल्दिन भनें । तर, उहाँले बोल्न भनेपछि राजतन्त्रको भविष्य छैन भनिदिएँ ।’

फरक प्रसँगमा उनले आफू महिलालाई सत्कार गर्ने मान्छे भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘मैले लञ्च अफर गर्दा के गलत भयो ? म त खाना मिठो बनाउँछु । कफी मिठो बनाउँछु । जसले मलाई हिंसा गर्यो भनेर आरोप लगाउनुभएको छ, उहाँ पूरानो पत्रकार भन्नुहुन्छ । १५ वर्ष पहिले यो घट्ना घटेको भन्नुभयो । अस्ति फेरी ६ वर्ष पहिले भन्नुभयो ।’

उनले भने,‘मलाई रश्मिला प्रजापातिले आरोप लगाउनु भएको छ । अब मानहानी हाल्छु । सि विल बी बुक्ड । मैले कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह गरिसकेको छु । मेरो मानहानीमात्रै भएको छैन । धेरै कुरा भएको छ । तिहारपछि म कानुनी उपचारमा जान्छु । उहाँको सम्पत्ति विवरण कति छ, नभएको भन्दा बढि बिगो त दाबी गनुभएन । र, केही दर्ता नभएका अनलाईनहरु पनि । म त र्याम्बो शैलीको मान्छे हुँ । म थाक्ने मान्छे होईन् ।’

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रु एक अर्ब ८८ करोड रकम बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । बोर्डले आफ्नो पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्दै तीन जलविद्युत् कम्पनी र एक लघुवित्त संस्थालाई साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको जनाएको हो ।

चालू आवको हालसम्म २५ वटा सङ्गठित संस्थाले साधारण शेयर बिक्रीको अनुमतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । साधारण शेयर बिक्रीको अनुमतिको प्रक्रियामा रहेकामध्ये १० सङ्गठित संस्थाको निवेदन प्रारम्भिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेका छन् । दुई संस्थालाई थप कागजात पेश गर्न सूचित गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार एक संस्थाकोे विवरणपत्र अध्ययन गरी आवश्यक सुधार एवं संशोधन गर्न लेखेर पठाइएको तथा यस अवधिमा सात सङ्गठित संस्थाले बोर्डको राय सुझावबमोजिम विवरणपत्रमा आवश्यक संशोधन गरी जवाफ पेश गरेका छन् । त्यसरी प्राप्त जवाफको पुनरावलोकन गरी तीन संस्थालाई राय सुझावबमोजिम विवरणपत्रमा सुधार गरी पुनःपेश गर्न भनिएको बोर्डले जनाएको छ ।

आवेदन दिएकामध्ये साधारण शेयर बिक्रीका लागि आवेदन दिएका गर्जाङ उपत्यका हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर र युनिक हाइडेल कम्पनीलाई आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गर्न बोर्डले भने पनि लामो समयसम्म ती संस्थाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ११ सङ्गठित संस्थाले साधारण शेयर बिक्री गर्न भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

गत आवको सोही अवधिमा १९ सङ्गठित संस्थाको निवेदन अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका थिए । सोही अवधिमा दुई सङ्गठित संस्थाले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न निवेदन दिएका छन् । गत आवको सोही अवधिसम्ममा जम्मा ३१ सङ्गठित संस्थाको हकप्रद शेयर निष्काशन अनुमतिसम्बन्धी निवेदन प्रक्रियामा रहेका थिए । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पु(याइसकेको देखिएकाले हकप्रद शेयर निष्काशनमा कमी आएको छ ।

प्रक्रियामा रहेकामध्ये यस अवधिमा तीन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई रु १६ करोड ९० लाख रकम बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिइएको बोर्डको भनाइ छ । त्यस्तै हकप्रद शेयर बिक्री गर्न अनुमति माग गरेका छ संस्थाको हकप्रद शेयर निष्काशनसम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न पत्राचार गरिएको छ ।

हकप्रद निष्काशनको प्रक्रियामा रहेकामध्ये अपि पावर कम्पनीले हालसम्म अद्यावधिक विवरण पेश नगरेको बोर्डको भनाइ छ । गत आवमा सोही अवधिमा जम्मा १४ कम्पनीलाई रु पाँच अर्ब ९८ करोड बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको थियो । बोर्डले चालू आवको तीन महीनामा दुई सङ्गठित संस्थालाई रु तीन अर्ब ८३ करोड रकम बराबरको ऋणपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले निवेदन पेश गरेका थिएनन् ।

त्यसैगरी बोर्डले १७ सङ्गठित संस्थालाई रु पाँच अर्ब ७६ करोड रकम बराबरको बोनस शेयर दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

विराटनगर  । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनको मर्म बोध नगर्दा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभएको छ । नेकपा मोरङद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापान कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीयताको मर्म कर्मचारी संयन्त्रलाई बुझाउन नसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । ”

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीहरुले पनि कर्मचारीलाई परिवर्तनको मर्म बुझाउनेभन्दा उनीहरुबाटै प्रशिक्षित भएर यथास्थितिमा रमाउने खतरा देखिएकाले यसप्रति सचेत हुन आग्रह गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूलको नयाँ ऐन बनाएर आगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले दीर्घकालीन महत्वका कामहरुलाई जोड दिँदा तात्कालिक काम ओझेलमा परेको स्वीकार गर्दै उहाँले अब सरकारले जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि सुकुम्वासी समस्याको समाधान र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नेतर्फ पनि सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

पाँचथर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आठ महिनाको सरकारकोे कार्यसमिक्षा गर्दा पूर्ण रुपमा असफल भएको बताएका छन्। आइतबार बिहान पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै थापाले उक्त कुरा बताएका हुन्।

मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियान्त्रण गर्ने, विकासलाई गति दिने काम गर्न नसकेकाले वर्तमान दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको राप्रपाको ठम्याई भएको उनले बताए। ‘जनताको अपेक्षा अनुरुप राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेन, नेको त्यो हुन सकेन’, उनले भने, ‘निमर्ला पन्तको बलात्कार र हत्या, हुँदा पनि सरकारले दोषि पत्ता लगाउन सकेको छैन। बरु अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने तर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीनै रहेको पुष्टि भएको छ। काठमाण्डौंमा पूर्व राजदुतको हत्या भयो। देशभरी अपराधका घटना बढिरहेका छन्। यसले देशको शान्ति सुरक्षाबारे चिन्ता बढाएको छ।’

नीतिगत र संस्थागत रुपमा व्यापाक भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप अध्यक्ष थापाको आरोप छ। देशको अर्थतन्त्र विगतको तुलनामा कमजोर हुँदै गएपनि सरकारको ध्यान तेता नपुगेको उनको भनाई छ। ‘प्राय सबै क्षेत्रमा सरकारको उपस्थीति दरबिलो छैन। विखण्डकारी शक्तिहरु क्रियाशिल भइरहेका छन्’, थापाले थपे ‘नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा वाह्य चलखेल बढिरहेको छ। सरकारको पराष्ट्र नीति सन्तुलित हुन सकेन। नेपाल अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनीति प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा बढेको छ।’

धर्म परिवर्तनले सामाजिक सद्भाव र एकता खलवलाउने प्रयास भइरहेको थापाको आरोप छ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाउनु दुर्भाग्य भएको उनको टिप्पणी छ। आफ्नो पार्टीमा आन्तरीक समस्या नभएको समेत थापाले दावी गरेका छन्। थापाले समान विचार भएका दलहरुसँग एकता गरेर अघि बढ्ने समेत बताए।

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले तिहार, छठ एवम् नेपाल संवत् ११३९ को अवसरमा आज  शुभकामना आदन प्रदान तथा जलपान समारोह आयोजना गरेका छन्। उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, बहादुर भवनमा आयोजना हुने जलपान आज अपरान्ह साढे २ बजेबाट सुरु हुनेछ।

समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सीना लगायत उच्च पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

समारोहमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरु, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, सरकारका उच्च पदाधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, उद्योग व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, कलाकार, पत्रकार लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी गराएको छ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार निधन भएका मानवअधिकारकर्मी तथा वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरकी श्रीमती नीलशोभा तुलाधरलाई शोक सन्देश पठाएका छन्। सन्देशमा तुलाधर आफ्नो लामो समयदेखिका मित्र रहेको र उनको निधनले आफुलाई अत्यन्तै मर्माहत तुल्याएको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तुलाधरसँग जेलमा सँगै विताएका क्षणको स्मरण गर्दै उनी एक सच्चा देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, समानता तथा सामाजिक न्यायका पक्षधर र मानवअधिकारकावादी रहेको उल्लेख गरेका छन्। तुलाधरले विभिन्न समयमा निर्भिकतापूर्वक देश, जनता र लाेकतन्त्रका पक्षमा गरेकाे अनवरत याेगदान अाफ्नाे स्मृतीमा अाइरहेकाे प्रधानमन्त्री अाेलीले उल्लेख गरेका छन्। समवेदना सन्देश प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले परिवारलार्इ हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।

राष्ट्रिय सम्मानकाे तयारी
सरकारले पद्ममरत्न तुलाधरलार्इ राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने भएकाे छ। साेमबार सरकारका तर्फबाट सलामी अर्पण गर्दै राष्ट्रिय सम्मानका साथ तुलाधरकाे अन्त्येष्टि गरिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिएका छन्। नेपालकाे लाेकतान्त्रिक अान्दाेलनमा तुलाधरकाे महत्वपूर्ण याेगदान छ। अहिले तुलाधरकाे शव लाजिम्पाट स्थित घरमा राखिएकाे छ। साेमबार उनकाे अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक श्राेतले जनाएकाे छ।

सर्लाही। नेपाली कांग्रेसले सर्लाहीको सदरमुकाम सहितका मूख्य व्यापारीक केन्द्र बन्द गरेको छ।

गत कार्तिक १३ गते रामनगर बहुर्वा ४ मा नेकपाका कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता विलास महतोको ज्यान गएपछि कांग्रेसले हत्यामा संलग्नलाई कार्वाहीको माग गर्दै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

कांग्रेस कार्यकर्ताले आइतबार बिहानैदेखि हत्याको विरोधमा ठाउँठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

दोषीलाई पक्राउ गरेर कानुनी कार्वाही नगरेसम्म मृतकको शव नबुझ्ने कांग्रेस नेता अम्रेशकुमार सिंहले बताए। नेकपाका जिल्ला संयोजक रेवती पन्तले आफ्नो कार्यकर्ताले महतोको हत्या नगरेको दावी गरे।

मकवानपुर  । तीन नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका केशव स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई कडा चुनौती दिएका छन् ।राजनीति गर्ने मान्छेलाई पद पाउनु र गुमाउनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेलकको कदमविरुद्ध पार्टी र प्रदेशसभामा सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आजको नागरिकले पृष्ठ ४ मा यो समाचार छापेको छ ।शनिबार नागरिककर्मीसँग कुरा गर्दै स्थापितले आफूले विकासका काम गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्रीले आत्तिएर आफूलाई पदमुक्त गरेको आरोप लगाए । उनले आफूलाई गलत साबित गरेर देखाउन समेत मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलसँग बाझेको भन्दै स्थापितलाई पदबाट हटाइएको भनिए पनि विवादको मूल जड प्रदेश स्थायी राजधानी भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश राजधानीकै विषयलाई लिएर स्थापित र पौडेलबीच केही समयदेखि टकराव सुरु भएको थियो । मन्त्री पदको सपथलगत्तै स्थापितले हेटौंडाबाट चाँडै राजधानी सार्ने बताएपछि उनी र मुख्यमन्त्रीबीचको दुरी बढ्न थालेको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेल अस्थायी राजधानी रहेको गृहजिल्लाको हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेमा दृढ थिए । तर, स्थापितले काभ्रेतिरै राजधानी सारेरै छाड्ने अभियानमा लबिङ गर्दै आएका थिए ।

मकवानपुर। प्रदेश नम्बर तीनका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री केशव स्थापितलाई हटाउने कुराले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। मुख्यमन्त्रीकै दौडमा रहेर अन्ततः प्रदेश मन्त्री भएका स्थापित त्यसबाट समेत बर्खास्तमा पर्ने लगभग निश्चित भएको छ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ओली निकटका स्थापितलाई पदमुक्त गर्न लागेका हुन्। स्थापितलाई हटाएरै छाड्ने दृढतामा मुख्यमन्त्री पौडेल रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद श्रोतले बताएको छ।

मुख्यमन्त्री पौडेलसँगै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल पनि बिहिबार काठमाडौं पुगेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई जसरी पनि हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चाँडै परामर्श गर्ने श्रोतले जनाएको छ।

बुधबार हेटौंडामा बसेको प्रदेश नम्बर ३ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीच चर्काचर्की परेको थियो। बैठकमा स्थापितको मन्त्रालयको कामको गति सुस्त रहेको बताउँनासाथ मुख्यमन्त्रीमाथि स्थापित खनिएका थिए।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको काम सुस्त भएको र मन्त्री स्थापितको कार्यशैलीबारे मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। तत्काल आक्रोशित भएका स्थापितले प्रतिवाद गरेपछि विवादले ठुलो रुप लिएको थियो। अन्ततः विवाद अपशब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौजसम्म पुगेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको दाबी छ। उनका अनुसार बैठकमै मुख्यमन्त्रीमाथि मन्त्री स्थापितले जथाभावी मुख छाड्दै हातपात समेत गर्न खोजेका थिए।

काठमाडौँ । छातीमा सङ्क्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा थप सुधार आएको छ ।छातीको सङ्क्रमण, ज्वरो र खोकी नियन्त्रणमा नआएपछि गत सोमबार महाराजगञ्जस्थित त्रिवि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लाण्ट सेण्टरमा भर्ना हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थिति सन्तोषजनक रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले  जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक दुई दिनभित्र निवास फिर्ता गराइनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा अरुण सायमीको संयोजकत्वमा डा दिव्यासिंह शाह तथा छातीरोग विशेषज्ञ डा सन्तकुमार दासको टोली संलग्न छ ।