काठमाडौं । काठमाडौँ-रक्सौल रेलमार्गको पूर्वअध्ययन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर भएको छ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)  को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

द्विपक्षीय सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौतामा काठमाडौँ-रक्सौल रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक तथा प्रविधिको प्रयोगसमेत भारत सरकारका तर्फबाट हुने उल्लेख छ। एक वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौताअनुसार भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा आफ्नै प्रविधिको प्रयोग गरेर उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्नेछ।रेलमार्ग काठमाडौँको चोभारसम्म ल्याइनेछ।

भारतले आफ्नै लगानीमा उक्त अध्ययन गर्नेछ। रेलमार्ग निर्माणका लागि सुरक्षित भूबनोट तथा अन्य प्रविधिक विषयमा अध्ययन गरी रेलमार्गको लम्बाइका बारेमा समेत जानकारी दिनेछ।

रेल विभागले गरेको सामान्य आकंलनमा उक्त रेलमार्ग करीब १२० किलोमिटरदेखि १३० किलोमिटरसम्म हुने देखिएको छ। रेलमार्गमा करीब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल रहनेछ।

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम नदिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लले बनाएको शैलीमा निर्माण गर्न हालका विभिन्न संरचना भत्काउनुपर्छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पालना गरे रानीपोखरीमा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । संरचना भत्काउँदा ३ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह हुने भएको छ । महानगरले ठेकेदारलाई निर्माणका लागि २० प्रतिशत रकम दिइसकेको छ । त्यसबाहेक थप रकम माग गर्दै ठेकेदार अदालत गएका हुन् । महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागत ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । त्यतिबेलै काम परिचालन गर्न २० प्रतिशत दिएका,यो दुई वर्ष पहिला ठेक्का सम्झौता गर्दा दिइएको हो । त्यसयता रकम दिएका छैनौं । कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत लिँदा ठेकेदारले १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएका हुन् । यसको निर्माणको ठेक्का यसको पुनर्निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेभी जेभीले पाएको छ । रानीपोखरीमा पहिला पनि यही ठेकेदार कम्पनीले कंक्रिट मिसाएको थियो । २०७३ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

महानगरले यसको लागत १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । अनुमान गरिएको भन्दा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ कममा ठेकेदार कम्पनी काम गर्न तयार भएको थियो । ठेकेदारले १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नदिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका छन् ।स्थानीयवासी, सम्पदाप्रेमी लगायतले मापदपण्डविपरीत संरचना बनाउनाले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । ‘हामीले पनि मापदण्डविपरीत काम भयो । हामी सडकमा उत्रियौं । रानीपोखरीको निर्माण २०७३ सालको तिहारमा सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि सर्वसाधारणले विरोध गरे । त्यसपछि त्यसलाई रोक्न पुरातत्त्व विभागले आदेश दियो । दोषी पुरातत्त्व विभाग भएको भन्दै उसलाई समेत महानगरका पदाधिकारीलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सम्पदा प्रेमीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत गुहारेका छन्

काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गरिबीविरुद्ध लाग्न जोड दिएका छन्।

राजधानीको सोल्टी होटलमा उद्‍घान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबीविरुद्ध एकजुट हुन् सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। बिम्स्टेकमा सहभागी सात राष्ट्र (नेपाल,भारत, ब‌ंगलादेश, थाइल्याण्ड, भुटान, म्यान्मार र श्रीलंका)  का सरकार र राष्ट्र प्रमुखसामु प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।

बिम्स्टेकको अध्यक्षको हैसियतमा सम्मेलनको उद्‍घाटन सत्रमा सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका हुन्।

‘हाम्रो समूहसँग एक साथ अवसरको एक ठूलो सम्भावनाका साथ एक आशाजनक क्षमता छ, समृद्ध प्राकृतिक संशाधनहरू तथा गतिशील तथा जीवन्त आवादीका साथ। त्यसबाहेक हामी आफ्ना पूर्वजहरूको विवेक, ज्ञान र अन्वेषणहरूद्वारा आशिर्वादित छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रा क्षमताहरूलाई साकार पार्नमा सबैभन्दा पहिले तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हामीले आफ्ना नागरिकहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबीलाई क्रुरको संज्ञा दिँदै यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। ‘क्रुर गरिबी, जसले हामीलाई अवसरहरू प्राप्त गर्ने कुरामा बाधा उत्पन्न गराएर दुष्चक्रतिर डोर्‍याउँछ। अमानवीय, अन्यायपूर्ण र घातक, जसले हाम्रो क्षमतालाई टाढा राख्छ। र, हाम्रा प्रयास र अभिप्रायहरूको पनि उपहास गर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यदि हामीले गरिबीसँग घुँडा टेक्यौं भने लाखौं मानिसलाई माथि उकास्न असफल हुनेछौं। र, हाम्रा मिहिनेती नागरिकहरूको निपुणताको मूल्य चुकाउन सक्दैनौं। यदि हामी गरिबीको अँध्यारोलाई हराउन विफल भयौं भने समृद्धिको सपना सपनामै सीमित हुनेछ।’

ओलीले बिम्स्टेकले गरिबी निवारणका लागि योजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको जगमा टेकेर माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘बिमस्टेकले गरिबी निवारणका योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। हामीले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको जगमा टेकेर माथि उठ्नुपर्छ। र, दिगो आर्थिक विकासका लागि सन् २०३० को लक्ष्यलाई भेट्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक क्रान्ति, आतंकवाद र संगठित अपराध, व्यापार, यातायात र क्षेत्रीय समन्वयनका विषयमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौँ । बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार भएमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रको समृद्धि हुने बताएकी छन्।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक०को चौथो शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाले यस क्षेत्रको गरिबी र भोकमरीको अन्त्य तथा सुरक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै दीगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिका लागि साझा प्रयासमा जोड दिइन्।

उनले संस्कृति र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि बिमस्टेकका सदस्य मुलुकले विशेष प्राथमिकता दिँदै जनतादेखि जनतासम्मको सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, सबैका लागि शिक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध र सामाजिक एवंक आर्थिक सुधारका लागि कदम चालेको अवगत गराइन्।

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालो झण्डा देखाउन भनि पहिले नै तयारि गरि बसेका ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालो झण्डा देखाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने क्रममा मोदी नआउदै पहिलै नै पक्राउ गरेको हो ।अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाललाई आज बिहान मोदीलाई कालो झण्डा देखाउन भनि पहिले नै तयारि गरि बसेका बेला सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरीले चाबहिलबाटै पक्राउ गरेको हो।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन आज अपराह्न एक विशेष समारोहका बीच राजधानी आरम्भ हुँदैछ ।प्रधानमन्त्री एवं बिम्स्टेकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार एवं प्रधानन्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङचुकले भाग लिँदै हुनुहुन्छ ।सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यान्माका राष्ट्रपति विन मिन्त, श्रीलङकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चाले भाग लिनुहुने छ ।शिखर बैठकको प्रारम्भसँगै अध्यक्ष ओलीपछि सदस्य देशका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखले वर्णानुक्रमअनुसार सम्बोधन गर्नुहुने छ । सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्ड र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य देशका विशिष्ट अतिथि काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ । उहाँहरू केही घण्टाभित्रै राजधानी आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै भोलि अपराह्न शिखर सम्मेलन समापन हुनेछ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका म्यान्माका राष्ट्रपति विन मिन्तले बुधबार  साँझ राष्ट्रपति निवासमा शिष्टाचार भेट गर्नुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल म्यान्मा सम्बन्धका साथै पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति मिन्तले आज बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० को चौंथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने सिलसिलामा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आज अपराह्न राजधानी आइपुग्नुभयो ।राष्ट्रपति सिरिसेनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गर्नुभयो । राष्ट्रपति सिरिसेनाको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टोलीले सम्मान गारत प्रस्तुत गरेको थियो ।

सो अवसरमा नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत डब्ल्यू एस परेरा, श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकु¥याल तथा शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीले पनि श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।

बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सुरू भएको छ।होटल सोल्टीमा जारी बैठकमा बिमस्टेक सचिवालयका सचिव साहिदुल इस्लामले बिमस्टेक सचिवालयले गरेका कामबारे ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम छ।सचिवस्तरीय बैठकले बिमस्टेक फण्ड स्थापना गर्ने समझदारी कायम गरिसकेको छ। उक्त एजेण्डा आजको बैठकमा पेश हुनेछ। फण्ड लगायतका विषयमा सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले धारणा राख्नेछन्। बैठकले काठमाडौं घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिनेछ। बैठककमा बिमस्टेक राष्ट्रहरूको चार्टर तयारीको विषयमा समेत छलफल हुनेछ। मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि नेपालले श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नेछ।

राष्ट्रियसभा मातहतका चारमध्ये तीन विषयगत समितिका सभापतिको निर्विरोध चयन भएको छ।सोअनुसार सभापतिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी थापा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परर्शुराम मेघी गुरुङ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सभापतिमा रामनारायण बिंडारी निर्विरोध निर्वाचित भएका कांग्रेसले हुन्। राष्ट्रिय सभाकी जेष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टलाई समितिको सभापति बनाउने तयारी गरेको छ।

काठमाडौँ – बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेक को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ल्योन्पो छिरिङ वाङचुक आज बिहान राजधानी आइपुग्नुभयो ।उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गर्नुभयो । विशिष्ट पाहुना वाङचुकलाई नेपाली सेनाको एक टोलीले सम्मान गारतका साथ स्वागत गरेको थियो । उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पनि स्वागत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुनकाण्ड र शनम शाक्य हत्या काण्डका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले आत्महत्या प्रयास गरेका छन् । केन्द्रीय कारागार सुन्धारा स्थित गोलघर भित्रै उनले पासो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। केही साता अघि आफैले लगाएको सर्टले घाटीमा बाधेर पासो लगाएर उनले आत्महत्याको प्रयास गरेका हुन् । केही महिना अघि गोरेको मानसिक अवस्थामा समस्या आएको भन्दै कारागाभित्रकै अस्पतामा चेक जाँच समेत गरिएको थिए। अहिले पनि कहिलेकाही अझै तनावमा आएको बेला टाउउको भित्तामा ठोक्ने गरेको बताइएको छ ।

३३ किलो सुन काण्डको विषयलाई लिएर गएको जेठ २८ मा सुनसरीको झुम्का कारगारबाट ‘गोरे’ लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का नेता भुजुङ गुरुङ र छिरिङ वाङगेल घलेलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो। ०७४ माघ ७ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुन काठमाडौं भित्र्याएर पनि गायब भए पछि शनम शाक्यको हत्या भएको थियो। सोही अभियोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गोबिन्द निरौला, बहालवाला वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्ष श्याम खत्री, दिवेश लोहनी गरेर दर्जन प्रहरी अधिकारी पक्राउ परेका थिए। हाल उनीहरु मोरङको झुम्का कारागारका पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने निजी तथा भाडाका सवारीमा आजबाट ३ दिन जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएको छ । बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म यो नियम लागू भए पनि अन्य समयमा भने पूर्ववत रुपमा सवारी साधन सञ्चालन हुनेछन् । बिमस्टेक शीखर सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनाको सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले १३, १४ र १५ गते ३ दिन सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो । जोर गतेको दिन जोर नम्बरका गाडी र बिजोर गतेको दिन बिजोृर नम्बरको गाडी गुडाउन मिल्ने नियम बनाइएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । ट्राफिक महाशाखाले सवारीको पछाडिको अंकको आधारमा जोर–बिजोर निर्धारण गरेको छ । सवारीको पछाडि ०, २, ४, ६, ८ अंक भएका सवारी जोर हुन् भने पछिल्लो अंक १, ३, ५, ७ र ९ भएका सवारी बिजोर । निजी तथा भाडाका सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भए पनि अत्यावश्यकीय सेवासँगै प्रेस, सरकारी तथा बिमस्टेकमा निम्त्याइएका पाहुनालगायतकोे हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन ।

जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएको पहिलो दिन आज बिजोर नम्बरका सवारीलाई मात्र आवतजावत गर्ने अनुमति ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दिएको छ । एकाधले नियम उल्लंघन गरे पनि आज बिहानैदेखि सडकमा बिजोर नम्बरका मात्रै गाडी गुडेको महाशाखाको भनाइ छ । बिजोर नम्बरका मात्रै सवारी गुड्दा उपत्यकाको सवारी आवागमन अघिल्ला दिनको तुलनामा केही सहज भएको छ । भोलि (बिहीबार) भने जोर अंकका सवारी मात्रै उपत्यकाका सडकमा गुडाउन पाइने छ । शुक्रबार भने बिजोर अंकका सवारी चल्ने महाशाखाले जनाएको छ । अत्यावश्यकीय सेवा, आवश्यक कार्य जस्तै बिरामी, विद्यार्थीको परीक्षा, एयरपोर्ट टिकेट भएकाहरुको हकमा भने यो प्रणाली लागू हुनेछैन । त्यसैगरी कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन, सूचना विभागबाट प्रेस पास लिएका पत्रकारहरुमा पनि जोर–बिजोर प्रणाली आकर्षित हुनेछैन ।

महोत्तरी । आठ महिने शिशुको अपहरणपछि हत्या भएको विरोधमा स्थानीयबासीले महोत्तरीको बर्दिवास-औरही-जलेश्वर सडक खण्ड अवरुद्ध पारेका छन् । उनीहरुले बजार पनि बन्द गराएका छन् । बजार पूर्णरुपमा ठप्प छ । गाडीहरु पनि चल्न सकेका छैनन् । औरही नगरपालिकाका १ का सन्तोष चौधरीको ८ महिने छोरी सोनाली कुमारी गत आइतबार हराएकी थिइन् । सन्तोषको पसलबाटै भंगाहा नगरपालिका ६ जमुनियाका भरत साहले शिशुलाई चोरेर लगेको प्रहरीले जनाएको छ । रक्षाबन्धनको दिन पसलमा सामान किन्ने मान्छेहरु आएको मौका छोपी भरतले सन्तोषलाई चिन्छु, भन्दै छोरीलाई काखमा बोकेको र खेलाउँदाखेलाउँदै लगेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् । सीसीटिभी फुटेजमा साहले नै शिशुलाई बोकेर लगेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । शिशुको शव भोलिपल्ट भंगाह नगरपालिका र औरही नगरपालिका १ को सिमानामा फेला परेको थियो । प्रहरीले भरतलाई पक्रन नसकेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले दोषीलाई पक्राउ गरी कडा कारवाहीको माग गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने  बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने प्रत्येक भीभीआईपीको सुरक्षाका लागि चार जना अधिकारीलाई जिम्मा दिने भएको छ।

सोल्टी होटलमा हुने शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकमा सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र म्यानमारका राष्ट्रप्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखहरू नेपाल आउँदैछन्।

सम्मेलनलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले चार वटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने भएको छ। सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ।

चार वटै सुरक्षा निकायका गरी २० हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने छन्।

एक भिआइपी आउँदारजाँदा करिब ४ सय ट्राफिक खटिने

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भिआइपीको सवारीको समयमा ट्राफिक व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ।

भिआइपी व्यक्तिहरू सवार हुँदा मुख्य सवारी रूट, वैकल्पिक सवारी रूट, फिर्ती मुख्ख सवारी रूट, फिर्ती वैकल्पिक रूट र अन्य स्थानमा गरेर एक भिआइपीको सवारीमा ४ सय ट्राफिक परिचान हुनेछन्।

जोर बिजोर प्रणाली

यस्तै सम्मेलन बुधवार, बिहीबार र शुक्रवार उपत्यकाभित्र चल्ने सम्पूर्ण निजी तथा भाडाका सवारी साधनमा ट्राफिक प्रहरीले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ।

बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा हुने सवारी आवागमन सहज र सरल बनाउन जोर–विजोर सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। १३ र १५ गते बिजोर र १४ गते जोर नम्बरका सवारी साधन मात्र चलाउन पाइनेछ।

भिआइपी व्यक्तिको सुरक्षा र सवारी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गृहको निर्देशन पालना गरिने ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ।

जोर विजोड सवारी सञ्चालन गर्ने सवालमा भने अत्यावश्यक सवारी साधन, बिमस्टेकको कार्ड होल्डर र मिडियालाई भने जोर विजोड लागू नहुने जनाएको छ।

सडक खाली

विशिष्ट व्यक्तिको आगमन हुने स्थानमा सवारीको एक घण्टा अगाडि र पछाडि सम्पूर्ण सवारी आगमन ठप्प पारिनेछ।

विमानस्थलबाट आउने सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरू सिधै होटल सोल्टी जाने कार्यक्रम छ।

उक्त समयमा विमानस्थलदेखि सोल्टी होटलसम्मको रूटमा पर्ने क्षेत्रको सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

उपत्यकाका शिक्षण संस्था २ दिन बिदा

सरकारले बिमस्टेक सम्मेलनको अवसरमा उपत्यकाका शिक्षण संस्था २ दिन बिदा दिने भएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पिउन योग्य स्वच्छ पानीको मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका धारामा आउने पानी गुणस्तरहीन भएको निश्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।पिउने पानीमा नेपाल गुणस्तर चिह्नको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ९४० मा खानेपानीलाई मौलिक हकको रुपमा राखे पनि अधिकांश जनता स्वच्छ पानीको पहुँच बाहिर छन् ।

बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पूर्वनिर्धारित मिति मै पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको छ । प्रस्तावित मिति पटक पटक सर्दा पनि आयोजनाको सुरुङभित्रको फिनिसिङको कार्य अझै बाँकी रहेको, निर्माण व्यवसायीको सुस्त कार्यसम्पादन र कमजोर व्यवस्थापनलाई तत्काल सम्बोधन नसकेको समितिको ठहर छ ।मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा एङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप १७ करोड लिटर पानी थप गर्ने आयोजनाका लागि गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कामले गति लिन सकेको छैन ।जमिनमुनिको घट्दो पानीको स्तरलाई पुनः नवीकरण गर्ने अल्पकालीन र दिर्घकालीन कार्ययोजनासहित काम गर्न, पुराना खानेपानी वितरण प्रणालीको समयमा नै मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंमा विमस्टेक सम्मेलन हुने दिन भदौ १४ र १५ गते विद्यालयहरुमा विदा दिएको छ । विमस्टेक बैठकलाई लक्षित गरी शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा विद्यालयमा विदा दिने निर्णय गरेको हो ।विमस्टेक सम्मेलनका लागि विदेशी पाहुनाको आवागमन सहज बनाउन विद्यालय विदा दिने निर्णय गरेको हो । उपत्यकाको सवारी आवागमन सहज बनाउन सरकारले भदौ १३ गतेदेखि तीन दिनसम्म सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरेको छ । मंगलबार बसेको सुरक्षा महाशाखाको बैठकले जोर विजोर प्रणाली लागू हुने तीनै दिन राति १० बजेदेखि विहान ६ बजेसम्म चल्ने गाडीमा भने जोर विजोर प्रणाली लागू नहुने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास बिमस्टेक०को १९औँ शिखर सम्मेलन तयारीलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नु हुनेछ ।यही भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा बिमस्टेकको १९औँ शिखर सम्मेलन हुँदैछ ।उहाँले यसबीचमा संसद्मा सांसदले उठाउनुभएका समसामयिक विषयको पनि जवाफ दिनुहुनेछ ।आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने तयारी भएको उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं ।  काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा जाने गाडी बसपार्कबाट छुट्थ्यो । बिमिस्टेकका नाममा ५ दिनका लागि खुलामञ्चको बसपार्क बन्द गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । पुरानो बसपार्कबाट छुट्ने बसहरु बालाजुस्थित नयाँ बसपार्कबाट छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।अरनिको तथा बिपी राजमार्ग भएर रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ओखलढुंगा लगायतका ज्लिलमा जाने यात्रुले ५ दिन सास्ती भोग्नुपर्ने भएको छ ।

बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका पाहुनाको आवागमनलाई सहज गर्न सर्वसाधाराणको पहुँचको बसपार्क बन्द गरिएको हो । तर, टिकट काट्न भने खुलामञ्च नै पुग्नुपर्छ । खुलामञ्चमा रहेका काउन्टरमा टिकट काटेर बस चढ्न भने नयाँ बसपार्क पुग्नु पर्ने अव्यवहारिक नियम बनाइएको छ । उपत्यकाभित्रका सवारी साधनलाई भने पार्किङ नगरी गाडी घुमाउन र यात्रु झार्न भनिएको छ ।

काठमाडौं । ८ लाख नक्कली नेपाली रुपैयाँसहित एक नेपाली भारतबाट पक्राउ परेका छन् ।५६ वर्षीय मनोज आचार्य सिलिगुडीको नक्सलबारीबाट सोमबार राति पक्राउ परेका हुन् । एएनआईले ८ लाख नक्कली रुपैयाँसहित आचार्य पक्राउ परेको समाचार प्रकाशित गरे पनि विस्तृत विवरण भने खुलाएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले काठ तस्करीमा संलग्न सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी रामप्रसाद भण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ । उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।गृहको छानविन टोलीले सालका काठ डिएसपी भण्डारीले जिल्लाबाहिर तस्करी गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।उनी सखुवासभास्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अरुण गुल्म चैनपुरमा गुल्मपति थिए ।

काठमाडौँ ।  बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास ९बिमस्टेक० को सुरक्षा तयारी पूरा भएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले बिमस्टेक सुरक्षा योजना(२०७५ लाई शनिबार अनुमोदन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको बैठकले विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका अनुसार पाहुनाहरूको ओहदाअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिसकेको छ।

पारित सुरक्षा योजना अनुसार बिशिष्ठ पाहुना र उनका आफन्त, मन्त्री र सचिवको आन्तरिक सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ। नेपाल प्रहरीले बैठकस्थलको प्रबन्ध सुरक्षा र स्कर्टिङ गर्नेछ। सेनाले बिमस्टेक अवधिभर सैनिक गस्ती र सवारीसाधनबाट समेत गस्ती गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

पुलपुलेसा र अग्ला भवनहरुबाट सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिनुका साथै पैदल गस्ती समेत बढाउनेछ। सरकारले आईतबारदेखि नै बिमस्टेक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। सोही अनुसार अब बैठक अवधीभर देशमा हुने साना–ठुला सबै घटनाको समेत बिश्लेषण हुनेछ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सुरक्षामा सेनाका अधिकृत तहका बिशेष तालिमप्राप्त अधिकारी खटिनेछन्। बैठक स्थलको सुरक्षाका लागि समेत सेनाको कमाण्डो खटिनेछन्।

बैठकमा सहभागी हुन आउने राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, उनीहरुका आफन्त, मन्त्री र सचिवलाई बेग्ला–बेग्लै सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै, अन्य पाहुनाका लागि भने देश अनुसार भ्यानको व्यवस्था गरिनेछ।

सुरक्षा चुनौतीः रोहिंग्यादेखि लिट्टेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बिमस्टेक बैठकमा सहभागी हुने बिशिष्ठ पाहुनाहरुलाई रोहिंग्या ९म्यानमार० शरणार्थीदेखि लिबरेसन अफ तमिल टाईगर इलम ९लिट्टे० सम्मबाट खतरा रहेको बिश्लेषण गरेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपला सिरिसेनालाई सबैभन्दा बढी सुरक्षाको खतरा रहेको बिश्लेषण गरिएको छ।

सुरक्षा निकायले मोदी, हसिना र सिरिसेनाको विगत समेतका आधारमा सुरक्षा बिश्लेषण गरेको हो। यी तीनबाहेक म्यानमारका राष्ट्रपति विन्ट मिन, थाईल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुच चाओचा र भुटानका प्रधानन्यायाधीश छिरिङ वाङचुकको समेत सुरक्षा चुनौतीको बिश्लेषण गरिएको हो।

सुरक्षा निकायको विश्लेषणमा मोदी हिन्दु धर्मका कट्टर अनुयायी र पृष्ठभूमि भएका नेता भएकाले उनलाई गैर हिन्दु धार्मिक कट्टरपन्थी समूहबाट सुरक्षा खतरा छ।

विशेष गरी नेपालमा उपस्थिति देखिएका इन्डियन मुजाहिद्दिन ९आईएम० बाट उनलाई सबैभन्दा बढी खतरा रहेको निष्कर्ष सुरक्षा निकायको छ। आईएमलाई अन्य अतिबादी र आतंकबादी संगठनको सहयोग रहनसक्ने आँकलन सुरक्षा निकायको छ।

त्यसपछि अल कायदा, आईएसआईएस, लस्कर(ए तयबा, जैस(ए(मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दिन र तसरिक(ए(तालिबानबाट समेत मोदीलाई खतरा रहेको विश्लेषणअनुसार सुरक्षा तयारी गरिएको छ।

बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाको हकमा जिहादी ९धार्मिक योद्धा० समूह, स्वतन्त्रता विरोधी तत्व, जमातुल मुजाहिद्दिन ९जेएमबी०, हिफाजत ए इस्लाम र लस्कर(ए(तोयबाट खतरा रहेको बिश्लेषण गरिएको छ। यस्तै, रोहिंग्या समुहबाट समेत हसिनामाथि सुरक्षा खतरा रहेको विश्लेषण नेपाली सुरक्षा निकायको छ।

मानवीय आधारमा बर्मा ९म्यानमार० बाट विस्थापित रोहिङ्ग्या समुदायलाई बंगलादेशले आफ्नो देशमा शरण दिएको छ। तर, यी शरणार्थीलाई बर्मा नै फिर्ता गराउन चाहन्छ बंगलादेश। त्यसैले, प्रधानमन्त्री वाजेदमाथि अराकन रोहिंग्या स्यालभेसन आर्मी ९एआरएसए० बाट खतरा रहेको विश्लेषणका साथ सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ।

लिट्टेको अस्तित्व श्रीलंकामा नरहेपनि तामिल समुदायको सञ्जाल संसारभर रहेकाले राष्ट्रपति सिरिसेनामाथि पनि सुरक्षा चुनौति रहेको विश्लेषण गरिएको छ। लिट्टेले उठाएको पृथक मुलुकको मुद्दाका पक्षमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाहरुले बिमस्टेक सम्मेलनको अवधिमा राष्ट्रपति सिरिसेनाको विरोध हुनसक्ने विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ।

मोदी र हसिना दुबैलाई एउटै समुहबाट खतरा भारत र बंगलादेश आफ्ना आन्तरिक मामिलामा एकअर्काका परस्पर विरोधी रहेपनि सुरक्षा खतरा भने एउटै समुहबाट हुनेगर्छ। बिमस्टेक बाहिर रहेको पाकिस्तान र उसको गुप्तचर संस्था ९आईएसआई० ले मोदी र हसिनालाई एउटै तहमा राख्ने गरेको विश्लेषण छ नेपाली सुरक्षा निकायहरुको।

सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार मोदी र हसिनालाई लष्कर(ए(तोयबाबाट बराबर खतरा रहने गरेको छ। तोयबा र आइएसआइएसले सदस्य बनाएका रोहिङ्ग्या सदस्यको दस्ताबाट सुरक्षा चुनौती रहेको हो।

सुरक्षाकर्मी, हातहतियार र सवारीसाधनलाई अनुमति सरकारले गृहमन्त्रालयको निगरानी र रेखदेखमा बिमस्टेकमा सहभागी हुने बिशिष्ठ पाहुनाहरुलाई सुरक्षाकर्मी, हातहतियार र सवारी साधन ल्याउने अनुमति दिएको छ।

स्रोतका अनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षाका लागि ‘स्पेशल प्रोटेक्सन ग्रुप’ ९एसपीजी० को दस्ता, उनीहरुले बोक्ने हतियार र सवारीसाधन ल्याउनेक्रम सुरु भएको छ।

यस्तै, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री हसिनाको सुरक्षामा स्पेशल सेक्युरिटी फोर्सेस ९एसएसएफ० को टोली हतियारसहित नेपाल आउनेछ। यी दुई बाहेक अन्य चाहिँ आफ्ना ब्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र उनीहरुले बोक्ने हतियारसहित आउनेछन्।

रोहिंग्याको प्रर्दशन(चुनौती बिमस्टेक सम्मेलनमा म्यानमारका राष्ट्रपति मिन्ट र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री को प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले नेपालमा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको प्रदर्शन समेतलाई सुरक्षा चुनौती मानिएको छ।

नेपालमा करिब ६ सय रोहिङ्ग्या शरणार्थी छन्, उनीहरुले आफ्ना सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ध्यान आकर्षणका लागि समेत प्रर्दशन गर्नसक्ने सम्भावना सुरक्षा निकायहरुले देखेका छन्। साभार नेपाल खबर

बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षाका लागि अग्रिम रूपमा सुरक्षाकर्मी काठमाडौंमा आइपुगेको छ।

भारतीय प्रधामन्त्री मोदी आउनुअघि नै सो सुरक्षा टोलीले काठमाडौंको सुरक्षा अवस्थाबारे भारतीय सरकारालाई जानकारी गराउनेछ। मोदीसहित बिमस्टेक राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखको सुरक्षा नेपालले गर्ने भए पनि मोदीको ‘क्लोज प्रोटेक्सन’ सुरक्षाका १३ सदस्यीय टोली काठमाडौं आएको हो। बिमस्टेकको सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुन लागेको छ। भदौ १२ बाट सो सम्मेलनका लागि पाहुना आउने कार्यक्रम छ।भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा प्रयोग गर्नको लागि भारतीय वायुसेनाको विमानबाट शनिबार दिउँसो ३ वटा गाडीसहित १३ जनाको टोली नेपाल आइपुगेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार सो सुरक्षा टोलीले नेपालको सुरक्षाकर्मीहरुसँग समन्यव सुरु गरिसकेको छ।

मोदीसँगै कति सदस्यीय सुरक्षाकर्मी आउँछन् भन्ने बारेमा भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई जानकारी दिइएको छैन। सामान्य प्रक्रिया हो सुरक्षा समन्वयका लागि मात्रै आएका हुन्। सबै पाहुनाको सुरक्षा जिम्मेवारी आयोजक राष्ट्रकै भएकाले उनीहरूको भूमिका समन्वयकारी मात्रै हुनेछ।

प्रहरीले अवैधरुपमा भारतबाट चोरी तस्करी गरी नेपालतर्फ ल्याइरहेकोे अवस्थामा रु तीन लाख ४८ हजार बराबरको लत्ताकपडा , मोटरसाइकल र महिलालाई पक्राउ गरी विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीमा बुझाएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत अवैध सामग्रीसहित सुनसरी जिल्ला इटहरी उपमहानगपालिका–७ बस्ने ३५ वर्षीया मीना ठाकुर र मोटरसाइकल आइतबार नियन्त्रणमा लिएको थियो

काठमाडौं ।  नवलपरासीको विवादित भूमि सुस्तामा भारतीय पक्षले पुनः हस्तक्षपको प्रयास गरेको छ । विवादित भूमिमा सडक बिस्तार गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । विवादित मानिएको क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडक बिस्तार गर्न खोजेपछि नेपाली पक्षले सो बाटो बिस्तारमा रोक लगाएका हुन् ।

२०६४ मा नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच सुस्ताको विवादित भूमिमा दुवै पक्षबाट कुनै पनि सडक बिस्तार, खेती गर्नेलगायतका काम नगर्ने सहमति भएको थियो । तर भारतले अहिले पुनः सडक बनाउने नाममा निहूँ खोजेको स्थानियले बताएका छन् ।

भारतीय पक्षले विवादित भूमिमा सडक बिस्तार गर्न खोज्दा नेपाली पक्षले उक्त कार्य रोक्न खोजेपछि सुस्ता आउने सडक सञ्जालमा खाल्टो खनेर भारतीय पक्षले दुःख दिन थालेको स्थानियले बताएका छन् । सुस्ता पुग्नका लागि सहज रुपमा भारतीय भूमि हुँदै जानु पर्ने बाध्यता छ । नेपाली भूमि हुँदै सुस्ता जान नारायणी नदीमा डुंगाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा वर्षाभर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

पटक पटक सुस्ताको भूमिको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतीय पक्षबीच विवाद सिर्जना भएपछि २०६४ सालमा तत्कालीन रुपमा दुवै पक्षका उच्च अधिकारीहरुबीच सुस्ताको विवादित भूमिमा दुवै पक्षबाट सडक बिस्तार, खेती गर्ने लगायतका काम दुवै पक्षबाट नगर्ने सहमति भएको थियो ।

संघीय संरचनाअनुसार सुस्ता गाउँ वर्तमान अवस्थामा प्रदेश नं ५ अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गत वडा न ५ मा पर्दछ ।

काठमाडौँ । नेपाल–चीन सीमापार रेल परियोजनासम्बन्धी वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । उक्त परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारे हालै चीनको सियानमा भएको द्विपक्षीय छलफल दुवै देशका सरकारको सहमतिमा विस्तृत अध्ययन गर्नेगरी सकारात्मक निष्कर्षमा टुङ्गिएको हो ।चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट शुरु भई केरुङ हुँदै नेपाल–चीन सिमाना रसुवागढीबाट काठमाडौँसम्म विस्तार हुने उक्त परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै पक्षमा गहन छलफल हुनका साथै दुवै पक्षबाट आवश्यक सुझाव प्रस्तुत भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार दुवै मुलुकबाट प्रस्तुत सुझावलाई समेटेर केही दिनभित्र चिनियाँ डिजाइन परामर्शदाताले अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।गत बुधबार भएको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले गर्नुभएको थियो भने चिनियाँ पक्षको प्रतिनिधित्व त्यहाँको रेल प्रशासनका उपप्रशासक झेङ जियानले गर्नुभएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग ७२ किलोमिटरको हुनेछ जसमा धेरै सुरुङ र अग्ला पुल हुनेछन् । काठमाडौँको टोखालाई अन्तिम स्टेशनका बनाइएको छ ।

काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भएको ६ हजार ३८१ दुर्घटनामध्ये चालकको लापर्वाहीले मात्र पाँच हजार ९६१ दुर्घटना भएको छ । यस्तै तीव्र गतिका कारण ७१, मादक पदार्थ सेवनले २२१, यान्त्रिक गडबडी ४४, उछिन्दा (ओभरटेक) २९, पैदलयात्रुको लापर्वाहीले तीन र सडकको अवस्थाका कारण ४८ दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा परी २१९ गम्भीर र चार हजार ३३३ सामान्य घाइते भएका छन् । बाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका ११ लाख सवारी साधनमध्ये उपत्यकामा मात्र झण्डै आठ लाख सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् । आव २०७४÷७५ मा मात्र सवारी दुर्घटनाका कारण १९४ जनाको मृत्यु भएको थियो । दुर्घटना भएका सवारी साधनमध्ये दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन धेरै छन् । आव २०७४÷७५ मा दुर्घटनामा मरेका १९४ मध्ये १४७ पुरुष र ४७ महिला छन् । कूल मृत्युमध्ये मोटरसाइकल र स्कुटर दुर्घटनामा मात्र १११ को मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौंः हुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बगांल खाडीको प्रयास (विमिस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका लागि आगामी भदौ १३ र १४ गते काठमाडौंमा जोर विजोर प्रणाली लागु हुने भएको छ । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन सवारी व्यवस्थापनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । विमिष्टेक सम्मेलन अवधिभर पाहुनाहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन भदौ १३, १४ र १५ गते तीन दिन उपत्याकामा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण निजी र भाडाका सवारी साधनलाई जोर विजोर प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुनेछ।

यस्तै सम्मेलनमा आउने राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू बस्ने होटल र उनीहरूको आवजावत हुने क्षेत्रको सुरक्षामा सरकारले देशका ४ वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

चितवन, ८ भदौ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको नवनिर्मित भवन सम्झौता मितिभन्दा दोब्बर समय लागेको छ । जसका कारण लागत मूल्यमा १२ करोड बढी थपिने भएको छ ।विसं २०६९ फागुनमा ३३ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । भवनको ठेक्का प्रेरा आशिष जेभीलाई परेको थियो । अस्पतालका तर्फबाट भवन हेर्दै आउनुभएका रमेशराज पाण्डेका अनुसार सम्झौताका बेला लागत मूल्य रु ६० करोड १९ लाख थियो । भवन सम्पन्न हुन ६६ महिना लाग्यो । जसका कारण लागत बढ्ने बताइएको छ ।अस्पताल १५ महीना सञ्चालक समितिबिहीन बनेको थियो । अस्पतालका अध्यक्ष डा प्रकाशराज न्यौपानेले बीचको समयमा सञ्चालक समितिको अलमलका कारण निर्णय लिन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । सरकारी नियमअनुसार नै मूल्य बढेको बताउँदै उहाँले यसमा कुनै अनियमितता भने हुन नपाएको जिकिर गर्नुभयो । भवन सम्पन्न भएसँगै अस्पतालमा २५० श्यया बढ्नेछ ।हाल अस्पातालमा २२५ श्यया सञ्चालनमा छ । पाँच तले सो भवनमा शल्यक्रिया, सघन उपचार, शल्यक्रिया गर्नुअघि र पछि बिरामी राख्ने र विभागीय प्रमुखको कक्ष छन् । त्यस्तै सभा हल, चिकित्सक छलफल कक्ष, तथ्याङ्क शाखा, रेडियो थेरापी बङ्करसमेत छन् ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० लाई वैभवशाली बनाउन आगामी साता सात देशका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखको शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदैछ । दक्षिण एशियाली पाँच र दक्षिणपूर्वी एशियाली दुई मुलुकको उपक्षेत्रीय सङ्गठन बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय कूटनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनबाट नेपालको सकारात्मक छवि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उजागरमात्र नभई कूटनीतिक सामथ्र्य पनि मुखरित हुनेछ ।एशिया महादेशका गतिशील एवं विकासका प्रचुर संभावनायुक्त दुई क्षेत्र दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एशियाको विकासको सेतुका रुपमा स्थापित भइरहेको छ बिम्स्टेक । दक्षिण एशियाका पाँच र दक्षिणपूर्वी एशियाली दुई देशको साझा संस्था बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन तथा साझेदारीलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउने माध्यम बन्न सक्छ किनकी हिमच्छादित सेता हिमालदेखि नभ झै नीला समुद्रसहित विविध भूबनोट भएको यो क्षेत्र पर्यटन विकासको अथाह सम्भावनाले भरिपूर्ण छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता एवं मानव संशाधनले परिपूर्ण बिम्स्टेकका सदस्य देश पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदाले वैभवशाली छन् । पर्यापर्यटन र बौद्ध परिपथजस्ता धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै सदस्य राष्ट्र«का राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिको भरपूर उपयोग गर्ने एकमात्र माध्यम पर्यटन विकास भएकाले चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रस्ताव हुने बिम्स्टेक विकास कोष सहयोगी हुनसक्छ ।मुलुकलाई शान्ति, समृद्धि र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने एकमात्र ध्येय र उद्देश्यले स्थापना भएको यो उपक्षेत्रीय सङ्गठन आर्थिक समृद्धि र सामाजिक प्रगतिका दृष्टिले अझै पछाडि छ– दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्र«हरुको सङ्गठन आशियानको तुलनामा । चरम गरिबीले यस क्षेत्रका देशलाई गाँजेको छ जसलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पारेर द्रुत आर्थिक विकास र सामाजिक उन्नयन गर्नु सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य बनेको छ । आफ्ना देशका नागरिकको चौतर्फी समृद्धिमा केन्द्रित बिम्स्टेकका दूरदर्शी नेतृत्वले उनीहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष सरकोकार भएका व्यापार, लगानी, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चारका क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र त्यसका दुष्परिणामप्रति सबैलाई सजग तुल्याउँदै आएको छ । बिम्स्टेकले सर्वाधिक महत्व दिएका सहयोगका क्षेत्र पनि यी नै हुन् । आर्थिक वृद्धिको बाहक व्यापार तथा लगानी भएकाले वैभवशाली बिम्स्टेकका निम्ति ती अनिवार्य पूर्वशर्त हुन् । विशाल अर्थतन्त्र ओगटेको बिम्स्टेक क्षेत्रमा अन्तरक्षेत्रीय व्यापार विस्तारका अथाह अवसर छन् तर त्यस्तो व्यापार चार प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । अवरोधरहित व्यापार प्रणाली लागू गर्न स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता गर्न सदस्य देशबीच २० औँ पटक सघन संवाद भएपनि त्यो टुंगिएको छैन । चौथो शिखर सम्मेलनले यसलाई अन्तिम रुप दिन आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वस्तुको व्यापारमा भन्सार सहुलियत, भन्सारसम्बन्धी सहयोग आदानप्रदान, सेवाको व्यापार, लगानी सहायता तथा विवाद समाधान प्रक्रिया तथा संयन्त्र, व्यापार सहजीकरणलगायत विषय उक्त समझदारीमा समेटिएका छन् ।म्स्टेक मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि त्यति उत्साहजनक छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिकीकरणका निम्ति आवश्यक पर्ने ठूलो धनराशी वैदेशिक लगानीबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले त्यसनिम्ति गम्भीर प्रयास हुन जरुरी छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत र साधनका कारण बिम्स्टेक राष्ट्र«को आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त छ । रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । भारत र थाइल्याण्डको आर्थिक उन्नयन अन्य सदस्य राष्ट्र«कोे तुलनामा अधिक भएपनि गरिबीले तिनलाई गाँजेकै छ । बिम्स्टेक क्षेत्रभित्र र बाहिरबाट बाह्य लगानी भित्र्याउने चुनौती पनि सङ्गठनका काँधमा थपिएको छ । दिगो विकासको संवाहक ऊर्जा क्षेत्र बिम्स्टेकको आश लाग्दो विधा हो । ‘बिम्स्टेक टान्सग्रिड कनेक्टिभिटी’मा भएको समझदारी र हस्ताक्षरको चरणमा रहेको त्यो समझदारीले अब क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ । स्वच्छ ऊर्जाको विकासलाई केन्द्रमा राखेर सदस्य मुलुकले पारस्परिक लाभका खातिर ऊर्जा उत्पादनसँगै सहजरुपमा खरिदबिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

भीमदत्त नगरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको छानबिन गर्न र प्रहरीको अनुसन्धानबारे पनि अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएसँगै मन्त्रालयले सिडिओ कुमारबहादुर खड्का र एसपी डिल्लीराज विष्टलाई फिर्ता बोलाइएको गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए।मन्त्रालयले तारानाथ अधिकारीलाई नयाँ सिडिओको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कञ्चनपुरको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी कुवेर कठायतले पाएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब विद्युतीय कारमा सवार हुने भएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार उनका लागि बिवाइडी कम्पनीको विद्युतीय कार खरिद गरेको छ।चार्जिङ स्टेशनको शुल्कसहित कारको मूल्य करिब ६० लाख परेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।यो गाडीले एकातिर प्रदुषण गर्दैन। अर्कातिर इन्धन पनि आयात गर्नुपर्दैन। विद्युतीय सवारीमा जनचेतना फैलाउन पनि राष्ट्रपतिका लागि गाडी किनिएको हो।राष्ट्रपति चढ्ने कार २ घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ। एक पटक फुल चार्ज ४०० किलोमिटरसम्म गुड्छ।

काठमाडौं । कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका अर्जुन भण्डारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भेटेका छन् ।शुक्रबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पुगेर थापाले भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् ।यसअघि कञ्चनपुरमा ११ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको घटनामाथि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै चर्किएको आन्दोलनका क्रममा बिहीबार गोली लागेर ४ जना घाइते भएका थिए ।

त्यसमध्ये भण्डारीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो ।अस्पतालमा भण्डारीका आफन्तलाई कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री थापाले सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने आश्वसन दिए । साथै, घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत व्यक्त गरे ।‘घटनाबारे अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन भइसकेको छ’, थापाले परिवारलाई आश्वस्त बनाउँदै भने, ‘सत्य, तथ्य बाहिर आउनेछ ।’

काठमाडौं ।मदभण्डारी राजमार्गको मुख्य खण्डहरुको कालोपत्रे यसैवर्ष सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले यसैवर्ष घोषणा गरेको यो राजमार्गका विभिन्न खण्डहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।झापाको पाटापुरबाट सुरु हुने यो राजमार्गको मध्यखण्डमा यसवर्ष कालोपे सुरु गर्ने योजनामा सरकार छ । चुरे र भित्री मधेसका उपत्यकालाई जोड्ने गरी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो राजमार्ग झापाको पाटापुरबाट सुरु हुनेछ र सुनसरीको धरान, चतरा, उदयरपुरको गाईघाट, कटारी, सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडी, मकवानपुरको हेटौंडा, नवलपरासीको गैंडाकोट, पाल्पाको रामपुरबाट गुल्मीको रिडी पुग्नेछ । त्यस्तै गुल्मीको तम्घास, शिमलटारी, प्युठानको बागदुला, देवीस्थान, दाङको घोराही, तुलसीपुर, पुरनधारा, सुर्खेतको बोटेचौर, बड्डीचौर, डोटीको सिमचौर, वीपीनगर, कैलालीको सहजपुर, डडेलधुराको बुडर, जोगबुढा हुँदै रुपालसम्म पुग्नेछ ।

यसमध्ये यो वर्ष धरान, चतरा, उदयरपुरको गाईघाट, कटारी, सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडी, मकवानपुरको हेटौंडा खण्डमा कालोपत्रे सुरु गरिने सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले जानकारी दिए । यो खण्ड यसअघिदेखि नै छुट्टै आयोजनाका रुपमा विभागले निर्माण गरिरहेको थियो । प्रवक्ता गौतमले दाङबाट सुर्खेतसम्मको खण्डको पनि कालोपत्रे छिटै सम्पन्न गरिने बताए । यो वर्ष मदनभण्डारी राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब बजेट छुट्टिएको छ ।
३०० किमीको यो खण्ड निर्माण सकिन लागे पनि राजमार्गमा जोडिने अन्य खण्डको भने सम्भाब्यता अध्ययन भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर० बनेको छैन ।

काठमाडौं।  संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस गरेको छ।  परिषदको बैठकले मिश्रलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो।

यस अघि परिषदले दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेको थियो।

जोशी अस्वीकृत भएपछि विदामा बसेका छन् भने कायममुकायमरुपमा मिश्रले काम गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्यतामा रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रनिधिसभाका सभामुख, राष्टिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षीदलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने वैठकमा कानुन मन्त्री पनि सहभागी हुने व्यवस्था छ।

काठमाडौँ  ।  मन्त्रीपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने प्रतिभालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–१ का अनन्तराम केसीले विश्वको सबैभन्दा लामो वक्तव्य राख्न आयोजित ‘सहयोग तथा शुभकामना आदानप्रदान’ कार्यक्रममा उहाँले नेपालको नाम विश्वमा चिनाउने प्रतिभालाई राज्यस्तरबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नुवाकोट क्षेत्र– १ का सांसद हितबहादुर तामाङले केसीको क्षमता र प्रतिभालाई विश्वमाझ चिनाउने सुनौलो अवसर भएको बताउनुभयो ।

नुवाकोट क्षेत्र नं २ का सांसद नारायण खतिवडाले केसीको अभियानले नुवाकोट मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकको नाम रहने भन्दै केसीलाई सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले निरन्तर योग साधनामार्फत नयाँ कामको थालनी गरेर नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन लागेको भन्दै शुभकामना दिनुभयो । काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने अभियान सबै जिम्मा भएको बताउनुभयो । शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले अभियान सफल बनाउनका लागि आफ्नो गाउँपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।नेपालको ७७ वटै जिल्ला र भारतको छ प्रान्त गरी १२ हजार ५०० किलोमिटर पैदलयात्रा गरीसकेका केसी एक आध्यामिक साधक हुनुहुन्छ । केसीले २१ दिन जल उपबास र ६ महिना मौन ध्यान साधना पुरा गरीसक्नुभएको छ ।

ग्यास सिलिन्डर खरिद गर्दा सर्वसाधारणले तिर्ने मूल्य अब एउटै बनाइने भएको छ।विभिन्न ब्रान्डले सिलिन्डरको फरक फरक मूल्य लिइरहेका बेला नेपाल आयल निगमले समान मूल्य कायम गर्ने तयारी गरेको हो।

हाल सिलिन्डर खरिद गर्दा सर्वसाधारणले तिर्ने मूल्य वास्तवमा धरौटीवापतको रकम भएकाले त्यसलाई समान गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ।सबैको मूल्य एकै भएपछि एक भन्दा धेरै कम्पनीको ग्यास बेच्ने पसल वा डिपोमा सिलिन्डर साट्दा ब्यापारीले अतिरिक्त शुल्क लिन नसक्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा करिव ५५ वटा वोटलिङ प्लान्ट छन। कतिपय सिलिन्डर नेपाल बाहिरबाट पनि आउँछ। तिनीहरुको मूल्य १ हजार ९ सयदेखि २ हजार २ सय ५० सम्म छ। फरक–फरक धरौटी रकम हुँदा ग्राहक र विक्रेता सबैलाई अन्यौल भएको थियो।फलामको मूल्य घटबढ भइरहने हुँदा सिलिन्डरको मूल्य ‘अटो प्राइसिङ’ गर्न सके मात्रै उपयुक्त हुने छ।

काठमाडौं । नेपाल एअरलाइन्सले पछिल्लोपटक खरिद गरेका ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद प्रकरणमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र नेपाल वायु सेवा निगमबाट खरिदसम्बन्धी फाइल झिकाएको छ । निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ अनुसार निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिने भएपनि त्यसविपरित एक हजार घण्टा उडेको भन्दै पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको बिषयमा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिनका लागि फाइल झिकाएको हो ।

पर्सा- छिपहरमाई गाउँपालिका–५ भिस्वा बजारबाट प्रहरीले गएराति भन्सार छलि भित्र्याएको करीब रु दश लाख बराबरको कपडा र भाँडा बरामद गरेको छ ।सशस्त्र प्रहरी राजश्व गुल्म वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट खटेको प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा भिस्वा बजारमा रहेको ऐनामुल हक अन्सारीको पसलमा छापामारी उक्त मूल्य बराबरको कपडा र भाँडा बरामद गरेको हो ।
भारतबाट अवैध रुपमा भित्र्याइएको विभिन्न किसिमको कपडा तथा भाँडावर्तन भिस्वा बजारको एक पसलमा भण्डार गरी राखेको सूचनाको आधारमा छापामारी गर्दा करीब दश लाख मूल्यको कपडा तथा भाँडा बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी राजश्व गुल्म वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक खड्काले जनाकारी दिनुभयो ।।बरामद गरिएको कपडा आवश्यक कारवाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

पोखरा । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण नगर्ने स्पष्ष्ट पारेका छन् ।बुधबार निर्माणाधीन विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउनको शिलान्यास गर्दै उनले विमानस्थलका लागि थप जग्गा आवश्यक नपर्ने भएकाले ढुक्क हुन पोखराबासीलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री अधिकारीले रन(वे का लागि थप जग्गा आवश्यक नभएको समेत बताए । पोखराको भौगोलिक अवस्था अनुसार १९२ देखि २०० सिट क्षमताको जहाज मात्र उड्ने र त्यसका लागि अहिलेको २ हजार ५ सय मिटरको रन-वे नै पर्याप्त हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । रन-वे बढाउँदैमा विमानस्थलको क्षमता नबढ्ने उनले दाबी गरे । विज्ञले भन्दैमा आत्तिइहाल्न नपर्ने बताउँदै उनले रन-वे बढाउने कुनै योजना नभएको बताए ।विमानस्थलका लागि पेट्रोल भण्डारण र हृयांगरका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने हल्ला चलिरहँदा मन्त्री अधिकारीले भने अब कुनै पनि कामका लागि तत्काल जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । उनले पेट्रोल भण्डारण र हृयांगरका लागि जग्गा चाहिए अहिले विमानस्थलभित्रै बनाउन सकिने र थप जग्गा चाहिए स्थानीयलाई चित्त बुझाएर खरिद गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए ।

काठमाडौं । वीरगञ्ज-काठमाडौं आउने रेलमार्गको लागि भारत र नेपालबीच द्विपक्षीय समझदारी हुने भएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयले एमओयूको ड्राफ्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । दुई देशका बीचका प्रधानमन्त्रीबीच यो रेलमार्ग अघि बढाउने सहमति भएपनि सरकारीस्तरमा कुनै औपचारिक समझदारी भएको छैन । प्रधानमन्त्रीहरुबचिको सहमति कार्यान्यवन गर्ने गरी एमओयू हुन लागेको हो । सकेसम्म आगामी १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने बेमिस्टेक शिखर सम्मेलनकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाइएको छ ।

यो रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । यो रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्गसँग जोड्ने गरी यो रेलमार्ग बनाउन लागिएको हो । यो रेलमार्ग बनाउँदा करिब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान छ । रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र बागमती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने विश्वास छ । प्रराम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि डीपीआर निर्माणका लागि काम सुरु हुनेछ । त्यसका लागि करिब अरु १५ महिना खर्चिनुपर्नेछ । करिब २ वर्षपछि मात्रै वीरगञ्जदेखि काठमाडौसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि काम सुरु गर्न सकिने अनुमान छ । रक्सौलदेखि वीरगञ्जसम्म खण्डमा भने यसअघि नै रेलमार्ग बनिसकेको छ । तर, यो रेलमार्ग यात्रु ओसारपसारका लागि नभई कोलकाता हुँदै रक्सौल आएको मालसामान वीरगञ्जको ड्राइपोर्टसम्म ल्याउनका लागि प्रयोग भएको छ । यही रेलमार्गलाई नै अपग्रेड गरेर यात्रु ओसार पसारका लागि प्रयोग गर्ने विभागको योजना छ । नेपाल(भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीका वीचमा एक वर्षभित्रै यसको सर्भे गरिसक्ने सहमति भएको थियो । साथै यसको निर्माणका लागि डीपीआर र फन्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने पनि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई आफूले मागी खाने भाँडो नबनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । आफ्नो सरकार र पार्टी लोकतन्त्रलाई सजिव बनाउन इमान्दार र सक्रियरुपमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। समृद्धिको यात्रा अघि बढिसकेको छ। यो रोकिनेवाला छैन, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ– राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार रहेको नागढुङ्गा–कलङ्की सडकको दायाँबायाँ सुन्दर हुने भएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सोलारबत्ती जडान, वृक्षरोपण एवं घरधनीलाई एकै किसिमको रङ्ग रोगन गर्न लगाई सडकखण्डलाई आकर्षित गर्न लागेको हो ।

नगरपालिकाले खानेपानी सरसफाइ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, शहरी आवास तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, कृषि, वन, पशु, संस्थागत सुशासन तथा सेवा प्रवाह, सम्पदा संरक्षणलगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र बनाएको छ । काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिकाका रुपमा रहेको सो नगरपालिकाले सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित रहेका प्रमुख सिफारिशलाई निःशुल्क बनाएको छ । ती सेवामा नागरिकताको प्रमाणपत्र सिफारिश, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्ता, मृत्यु दर्ता, छात्रवृत्ति सिफारिश, स्वास्थ्य, पेन्सन, रातोकार्ड प्राप्त भूकम्पपीडितका नक्शापास दस्तुर छुटसम्बन्धी सिफारिशलगायतका रहेका छन् ।
साविकका नयाँभञ्ज्याङ, बाडभञ्ज्याङ, पुरानो भञ्ज्याङ, बलम्बु, महादेवस्थान, तीनथाना, सतङ्गल, मातातीर्थ, मच्छेगाउँ, नैकाप गाविस समेटेर २०७१ मङ्सिर १६ गते सरकारले सो नगरपालिका घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौं । गएको असार २६ गते नयाँ धरहरा बनाउन माग गरिएको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तयारी गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा उजुरी प-यो । उजुरीमा भनिएको थियो–धरहराको बोलपत्रमा सहभागिता जनाएकामध्ये कुनै एक कम्पनीको कागजात फर्जी छ । यसरी उजुरी गर्ने अरु कोही थिएन, बोलपत्रमै सहभागी एक ठेकेदार कम्पनी थियो । यसरी उजुरी गर्ने व्यक्ति सांसद समेत रहेका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक मोहन आर्चाय । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो उजुरी परेपछि तत्काल स्थगित गरेर छानबिन गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई भन्यो । उक्त उजुरीपछि हालसम्म ६ पटक मिति तोक्दै बोलपत्र खोल्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

गएको जेठमा धरहरा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले १ महिनाको समय राखेर बोलपत्र माग गरेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन राखेको मापदण्डका कारण जम्मा ६ ठेकेदार कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाएका थिए तर प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने क्रममा ५ वटा मात्र छनौट भएका थिए । प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका ५ ठेकेदार कम्पनीमा जेइक÷लामा जेभी, सीआर ५ सीइसी र स्वच्छन्द जेभी, कुमार र सीएफइसी जेभी, जीआइटीसी र रमन जेभी, सीआइसीओ र कालिका÷रसुवा जेभी रहेका छन् । आफू एक्लैले काम गर्न नसक्ने भएपछि बोलपत्र पेश गर्दा प्रत्येक नेपाली ठेकेदार कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सहयात्रीका रुपमा समावेश गराएका छन् । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत नै पर्छ । यता आशीष र जेसीजीआईसीसीले जेभीले भने प्राविधिक प्रस्ताव पास नगरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

मोहन आर्चायको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र नेपाली कांग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवाले एक चिनियाँ कम्पनीलाई सहभागी गराई बोलपत्र पेस गरेका छन् । रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्रमा सहभागी मध्ये कुनै एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको कागजात फर्जी छ भनेर उजुरी गरे । यसरी ठेकेदार कम्पनीको स्वार्थका कारण नयाँ धरहरा बनाउने काम रोकिन पुग्यो ।

बुधबार महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सुन्धरामा विशेष कार्यक्रम गरि राजधानीमा भाडाका ट्याक्सी चलाउने ड्राइभरका लागि अध्यारोमा टल्कने र टाढैबाट प्रष्ट देखिने फ्लोरेसेन्ट ज्याकेट अनिवार्य लगानुपर्ने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो ।एक महिनाभित्र सबै ट्याक्सी ड्राइभरले ड्रेस नलगाए कारवाही हुने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसन्त पन्तले जानकारी दिए । उनले ड्रेसले व्यवसाय र व्यवसायीलाई अनुसाशित बनाउनुको साथै यात्रुलाई पनि सुविधा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले अनिवार्यरुपमा ड्रेस लगायत पेशागत मर्यादा र अनुसासन देखाउन ट्याक्सी चालकहरुलाई निर्देशन दिए ।उनले पूर्वाधार, उपयुक्त पार्किङ्गको व्यवस्था मिलाउन ट्राफिक प्रहरी र आवश्यक मिटर उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे । माग अनुसारको मिटर उपलब्ध नगराई मिटर नराखेको भन्दै ट्याक्सी चालकहरुलाई कारवाही गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रहरीले बिना प्रयोजन र लिखित सूचना बिना कसैको घर, डेरा, अपार्टमेन्ट, कोठा बासस्थान तथा रात बिताउने गरी बसेको होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुनाघर वा शिविरको कोठामा अब खानतलासी गर्न नपाउने भएको छ। विधेयकले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा समेत खानतलासी गर्नुअघि प्रायोजन खुल्ने गरी लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, खानतलासी नगर्दा आरोपित भाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट हुने भएमा अभिलेख राखेर निजी आवासमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३८ मा रहेको गोपनियताको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवासको गोपनियता हुने उल्लेख छ। संविधानमा जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने उल्लेख छ।

विधेयकले कुनै व्यक्ति आवास बाहिर पक्राउ परेको अवस्थामा समेत आवासमा खानतलासी गर्न रोक लगाएको छ। तर खानतलासी लिनै पर्ने अवस्थामा भने छुट्टै अनुमति लिएर मात्र खानतलासी लिन सक्ने प्रावधान गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यक्तिको विभिन्न निकायमा रहेको वयैक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएका छन्। विधेयकले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाएको छ। विधेयकमा भनिएको छ – कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभयोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन।

हाल नेपालमा प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा आरोपितलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। अभियोग दायर भएपछि मात्र प्रहरीले अभियोग लागेका व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकले यस्ता कसुरमा विभागीय कारवाहीको प्रावधान गरेको छ।

विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, चिकित्सकीय इतिहास, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, बैकिङ कारोबारलाई पनि वैयक्तिक गोपनियता अन्तर्गत राखेको छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक भए तीन बर्ष कैद अथवा तीस हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। विधेयकले विद्युत हस्ताक्षर, इमेल तथा अन्य विद्युतीय पत्राचारको गोपनियताको अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ। इमेल तथा च्याट कसैले पढे, प्रकाशन वा प्रशारण भए पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विधेयकले कसैको पनि बेइज्जती वा अपमान हुने गरि कुनै पनि प्रकारको काम कारवाही वा निजको आचरण व्यवहार सम्बन्धित कुराहरु सार्वजनिक गर्न समेत रोक लगाएको छ।

विधेयकले कसैको पनि कानुन बमोजिम वैयक्तिक सूचना संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीको पद, सम्पर्क नम्बर तथा सम्पादन गरेको कार्य विवरण र त्यसको प्रकृति भने वैयक्तिक सूचना नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकले सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको संवेदनशिल सूचनाको प्रशोधन गर्न समेत रोक लगाएको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जात, जाति वा उत्पत्ति, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, यौनिक अभिमुखिकरणढ वा यौन जीवन सम्बन्धि घटना, सम्पत्ति सम्बन्धि विवरणलाई संवेदनशील सूचनाका रुपमा राखेको छ।

विधेयकले सम्पत्तिको गोपनियता, पारिवारिक गोपनियता, शरीरको गोपनियता र प्रजजन र गर्भावस्थाको गोपनियताको समेत व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले पति पत्नी बीचको गोपनियतालाई पारिवारिक गोपनियताको रुपमा ब्याख्या गरेको छ। विधेयकले फौजदारी संहितामा जस्तै गोपनियता सम्बन्धि कसूरमा तीन बर्ष कैद र तीस हजार जरीवाना अथवा दुवै सजाय हुने प्रावधानलाई स्वीकार गरेको छ।

सरकारले ६ वर्षमूनिका बालबालिकालाई एक्लै छाड्न रोक लगाउने गरी बालबालिकासम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ। विधेयकले बालबालिकाको हेरविचार, पालनपोषण तथा वृति विकासमा बाबु र आमाको समान दायित्व हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ- बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले छ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई आवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथ नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन हुँदैन।’

बालबालिकाप्रति आमाबाबु र संरक्षकले दायित्व पूरा नगरे ५० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकाले फौजदारी कसूर गरेर गल्ती स्वीकारे बालअदालतले सजाय छुट दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। साथै विधेयकले बालबालिकालाई कुनै कसुर गरे उसलाई जेलमा नपठाई निगरानी कक्षमा राख्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता निगरानी कक्ष सरकारले स्थापना गर्नु पर्ने र स्थापना नभएसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीले २ हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायीक प्रकृया बाहिर (दिशान्तर) राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरीवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकले प्रत्येक जिल्लामा न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक जना समाजसेवी र एक जना बालमनोविद् वा बालविशेषज्ञ सम्मिलित इजलास गठनको व्यवस्था गरेको छ।

१० देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म वा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकालाई सजायको ५० प्रतिशत मात्र र १६ देखि १८ वर्षकालाई दुई तिहाई मात्र सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ। विधेयकले बालबालिकाको कसूरमा नेल, हतकडी तथा एकान्त काराबासमा राख्नबाट निषेध गरेको छ। १८ वर्षमूनिकालाई जुवा, तास खेलाए अथवा क्यासिनो, डान्स बार वा अन्य मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश गराए ५० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ।

बालबालिकालाई अश्लिल चित्र, श्रव्यदृश्य वा सामाग्री देखाएर यौन दुर्व्यवहार गरे पचास हजार जरिवना र एक वर्ष कैद हुनेछ। त्यस्तै बालबालकिलाई यौनजन्य कार्यमा संलग्न गराए पाँच लाखसम्म जरिवना र सात वर्षसम्म सजायको प्रावधान गरेको छ।

काठमाडौं।  राजधानी लगायत देशका मुख्य सहरमा दुई वर्षअघि प्रदूषण मापन गर्ने उपकरण जडान गरियो । तर, अहिले ती उपकरण प्रयोगविहीन भएका छन् ।

कुनै उपकरणले सही तथ्यांक दिँदैनन् त कुनैको ब्याट्री नै चोरी भएर बन्द अवस्थामा छन् । केही उपकरणले सही तथ्यांक दिए पनि विश्लेषण गरेर प्रदूषण घटाउने प्रयास भएको छैन ।

अहिलेसम्म दशभर गरी जम्मा १५ वटा प्रदूषण मापन उपकरण जडान गरिएका छन् । जब कि एउटै उपकरणको एक करोडभन्दा बढी मूल्य पर्छ ।

काठमाडौं  ।  गृह मन्त्रालयले चार महिनादेखि रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को बढुवा प्रक्रिया बल्ल अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार अबको एक साताभित्र एआइजी बढुवाको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

गृहका अनुसार एआइजी बढुवा वरिष्ठताकै आधारमा हुनेछ । हालका डिआइजीहरू पुष्कर कार्की, मनोज न्यौपाने, ठुले राई, धीरु बस्नेत र सुुरेशविक्रम शाह वरिष्ठताका आधारमा अगाडि छन् ।

उनीहरू सबै १९ साउन ०७४ मा एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा भएका थिए । उनीहरूसँगै बढुवा भएका सर्वेन्द्र खनाल अहिले आइजिपी छन् ।

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकममा भ्रमपूर्ण, नकरात्मक दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असर पर्ने फोटो सेयर गर्दा वडा सचिव पक्राउ परेका छन् । भक्तपुर, सुर्यविनायक नपा–३ घर भएका होमनाथ सिग्देललाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको हो । सिग्देल काभ्रेको रोशी गाउँपालिका ५ का वडासचिव हुन् । सिग्देललाई बबरमहलबाट पक्राउ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । समाचारपत्रमा खबर छ ।

महाशाखाको अनुसार सिग्देललाई विद्युतीय कारोबार ऐन,२०६३ को दफा ४७ बमोजिम विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तीलाई रु १ लाखसम्म जरिवान वा पाँच बर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।

काठमाडौं । स्थानीय सरकारले अत्यधिक कर लिएको विषयमा राष्ट्रिय रुपमै चर्चा भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी भए जनताले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमाथि छलफल गर्दै सांसद पदम गिरीले सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको चिन्ता गर्नु नपर्ने हो भने नागरिकले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नसक्ने बताएका हुन् ।

सांसद सुजिता शाक्यले निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने प्रष्ट आधार विधेयकमा नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने औषधीसमेत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालमा सम्भव भएसम्म नेपालमै उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गर्नुपर्ने बताए । नेपालमै सम्भव भएसम्म उपचारको व्यवस्था गर्ने तर कोही स्वेच्छाले विदेश उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नबहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले जनसंख्या अनुसार डाक्टर उत्पादन र उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘पर्याप्त डाक्टर चाहिन्छ भन्छौं, तर कलेज खोल्दैनौं भन्छौं’ उनले भने, ‘त्यो विषयमा प्रसंगवश कुरा राख्ने क्रममा मैले मन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

सांसदहरु गगन थापा, प्रेम सुवाल, आशाकुमारी विक, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी परियारलगायतले मौलिक हकको धारा ४५ मा उल्लेख भए बमोजिम जनस्वास्थ्य विधेयक आएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । तर विधेयकले गुणस्तरीय जनस्वास्थ्य सेवाका कतिपय विषय छुटाएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विराटनगर । मंगलबार विराटनगरमा श्रीकृष्ण गौसेवा सदनले सञ्चालनमा ल्याएको नेपाली समाजको पुरानो ‘गोबर ग्यास प्लान्ट’ उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री खुसी भए। आफूले भनेजस्तै ‘घर–घरमा ग्यासको पाइप फिट भएको देखेको’ बताए।

नेपालमा न वैकल्पिक ऊर्जा विकास भयो न प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो घर–घरमा पाइपबाट ग्यास फिट भयो।

‘पाइपबाट ग्यास घर–घर पुगेर कसरी बल्छ? आज देखियो,’ प्रधानमन्त्रीले श्रीकृष्ण गौसेवा सदनमा गोबर ग्यास बाल्दै भने।

विराटनगर महानगरपालिकाका अनुसार मिटर प्रणाली अन्तर्गत ३२ घरमा पाइपबाट ग्यास पठाइएको छ। मिटरमा जति पैसा उठ्छ त्यसै अनुसार गौसेवा सदनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

काठमाडौँ –  माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।सो आयोजनामा विभिन्न वाणिज्य बैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले लगानी गर्ने भएका छन् । सोबारे द्विपक्षीय सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु पाँच अर्ब ७६ करोड लगानी गर्ने भएका छन् । त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ३७ मेगाावाट क्षमताको सो आयोजनामा नबिल बैंकको अगुवाइमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेडले ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरेका हुन् ।सम्झौतापत्रमा त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मोहन गौतम र अगुवा बैंकको तर्फबाट नबिलका कर्पोरेट विभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर आचार्यले ऋण लगानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । आयोजनाको कूल लागत रु आठ अर्ब २२ करोड छ । निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै रु ७८ करोड तिर्नुपर्ने देखिएको छ । सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले स्वपूँजीको रूपमा रु दुई अर्ब ४६ करोड लगानी गर्ने भएका छन् ।आयोजना निर्माणको काम चीनको सिचुवान एनहे हाइड्रोलिक इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेको छ ।विस्तृत डिजाइन, खरिद र निर्माण ९इपीसी० ढाँचामा निर्माण हुने सो आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने प्रबन्ध निर्देशक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०२१ मार्चमा आयोजना सम्पन्न हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनामा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत, रसुवा र नुवाकोटका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको समान पाँच प्रतिशत, रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पाँच प्रतिशत तथा रसुवा र नुवाकोटका स्थानीयबासीको दश प्रतिशत शेयर लगानी रहनेछ ।यस्तै आम नेपालीको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको पाँच प्रतिशत शेयर रहने गरी संरचना तयार पारिएको छ । नुवाकोट र रसुवाको सिमानामा निर्माण हुने सो आयोजना प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिश्ूली थ्रि ‘ए’ परियोजनाको सहायक आयोजना हो । सो आयोजनाले स्थानीयवासी र आम नेपालीलाई शेयर दिने अवस्था नभएपछि सहायक आयोजना निर्माण गरेर सबैलाई शेयर लगानी गर्ने वातावरणसमेत बनाइ निर्माण गर्न लागिएको हो ।हाल आयोजनाको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा अन्य काम अगाडि बढिरहेको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आयोजना नजिकै निर्माण हुने त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब प्रसारण लाइन एवं सवस्टशेनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा २०७४ भदौ ६ गते हस्ताक्षर भइसकेको छ ।हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना आकर्षक र महत्वपूर्ण रहेकाले सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ –  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्णरुपमा मर्मत गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि धावनमार्गको कालोपत्र उप्कदा पटक–पटक समस्या परेपछि सरकारले पूर्णरुपमा मर्मत गर्ने योजना बनाएको हो । मर्मतका लागि दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गर्ने तयारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मर्मत गर्न आवश्यक प्रक्रियासमेत शुुरु गरिसकेको छ । देशकै ऐनाका रुपमा रहेको संवेदनशील मानिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विमानस्थल मर्मतको काम उच्च प्राथमिकतामा परेको हो । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको धावनमार्ग एक वर्षभित्र पूर्णरुपमा मर्मत ९कालोपत्र० गर्ने कार्य एक नम्बर प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ । सो विमानस्थल सँगैसँगै निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्षभित्र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले धावनमार्ग मर्मत र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्राथमिकतामा रहेकाले एक वर्षपछि दुवै विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो ।

नेपाल पर्यटन वर्ष शुुरु हुँदा ती विमानस्थलका कारण पर्यटकको संङ्ख्या वृद्धि हुने छन् । मन्त्री अधिकारीले सन् २०२० मा २० देखि २५ लाख पर्यटक पुग्ने दाबी गर्नुभयो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले आगामी फागुन देखि चार महिना राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालन बन्द गरेर पहिलो चरणमा धावनमार्गको मर्मत गरिने बताउनुभयो ।प्राधिकरणको योजनाअनुसार चार महिनामा धावनमार्गको काम सकेपछि बाँकी अरु चार महिनामा ट्याक्सी वे लगायतका काम सकिनेछ । वित्तिय उक्त परियोजनाका लागि आर्थिक प्रस्तावको प्रारम्भिक छनोटमा चार कम्पनी छनोट भएका छन् । सन् २०१४ बाटै विमानस्थलको धावनमार्ग बिग्रन शुरु भएको थियो । त्यसपछि २४ सै घण्टा द्रुत उद्धार टोली बनाएर सतर्क अवस्थामा राखियो । धावनमार्गमा केही समस्या आएमा छोटो समयमै मर्मत गरिँदै आएको छ जसका लागि विमानस्थलले छुट्टै वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । महानिर्देशक गौतमका अनुसार यो आर्थिक वर्षका लागि रु १० करोडको ठेक्का आह्वान गरेकोमा कुनै पनि कम्पनीले इच्छा देखाएका छैनन् । “धावनमार्ग संवेदनशील भएकाले तीन पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैले चासो देखाएनन् किनकी निश्चित समयभित्र चापमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले नआएको अवस्था हो । चौथो पटक बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ, यो पटक इच्छा जायर गर्ने अपेक्षा छ”, महानिर्देशक गौतमले भन्नुभयो ।

महानिर्देशक गौतमका अनुसार धावनमार्ग खास गरी जिरो टु देखि १६ सय मिटरसम्म अत्यन्त बिग्रिएको अवस्थामा छ । यो भूकम्पपछि बढी समस्या आएको छ । ‘रनवे रिह्याभ’ भनेको चार महिने हैन यो परियोजना समयावधि १८ महिनाको हो । यसरी गरिन्छ मर्मत – विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत ९कालोपत्र० जिरो टु बाट शुरु गरिनेछ । हरेक दिन ८० मिटर धावनमार्ग जोतेर त्यसबाट निक्लेको सामान फालेपछि विभिन्न तहमा निर्माण सामग्री राखेर सतहसम्म ल्याएर विमान ८ बजे सञ्चालनका लागि तयार गरिनेछ । क्यानले धावनमार्ग मर्मत गर्न पर्याप्त उपकरण व्यवस्था गर्नेछ । जसअनुरुप तीन जोत्ने मेशिन, तीन पेभलर मेशिन तथा अन्य थुप्रै उपकरणको व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । महानिर्देशक गौतमले धावनमार्गबाहेक पूरै ट्याक्सी वे मर्मत गर्नुपर्नेछ । खासगरी ट्याक्सी डीदेखि बीसम्म मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । जम्मा परियोजना सम्झौता भइसकेपछि परिचालनका लागि सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीका लागि चार महिना दिएको र सो अवधिमा धावनमार्ग मर्मत सकिने छ । सो कार्यका लागि उपकरण सबै विदेशी हुनेछन् ।

चुनौतीपूर्ण काम – धावनमार्ग दैनिक ८० मिटर जोतेर १० घण्टामा पुनः उडानका लागि तयार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । “उपकरण पर्याप्त व्यवस्था गरी चुनौतीको सामना गर्छौं । समस्या आउन सक्छन् किनकी पहिलो पटक यो काम गर्दैछौँ,” गौतमले भन्नुभयो । बारम्बार कालोपत्रे उप्किएर अवरुद्ध हुँदै आएको विमानस्थलमा अब स्थायी समाधान खोजिने भएको हो । विमानस्थलको दक्षिणतर्फको भाग कमजोर भएकाले त्यताबाट नै मर्मत शुरु गरिने विमानस्थलले जनाएको छ । दिनहुँ ८० मिटर कालोपत्रे उक्काएर मर्मत गरिने छ । अहिले ३० सेन्टिमिटर गहिराइसम्मको कालोपत्रे हटाएर नयाँ कालोपत्रे हाल्ने प्राधिरणको योजना छ । कालोपत्रेको काम हुँदा कुनै समस्या आउन नदिनसमेत सतर्कता अपनाइएको छ । त्यसको लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको विमानस्थलले जनाएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा हरेक एक दशकमा कालोपत्र फेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर नेपालको विमानस्थल निर्माण भए यता कालोपत्रे फेरिएको छैन । विमानस्थलको कालोपत्रे सामान्य मर्मत गर्दै काम चलाइँदै आएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले आठ वटा संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ। आठ वटा संवैधानिक निकायमा अध्यक्ष र सदस्य गरी ४० जना आवश्यक छ। संवैधानिक निकायको सचिवालयले विज्ञापन जारी गरी अध्यक्ष र सदस्यहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न लागिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदपुर्तिका लागि विज्ञापन निकालिएको हो। त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि अध्यक्ष र ४–४ सदस्य पद खाली छन्।

योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुलाई आवेदनका लागि परिषद् सचिवालयले सात दिनको म्याद दिएको छ। सचिवालयले उम्मेदवारहरुले अनलाइनमार्फत् नै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत मिलाएको जनाएको छ।

काठमाडौं । आइतबार बिहान काठमाडौँको बबरमहलस्थित फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशव झा आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका छन् ।महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार घरको आफ्नै कोठामा टाउकोमा चक्कुले हानेको अवस्थामा झाको शव भेटिएको हो ।

चक्कु पनि उनको टाउकोमै गाडिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।उनले परराष्ट्र सेवामा ३४ वर्ष बिताएका झाले नेपालका लागि फ्रान्सको राजदूतको भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ, प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी निर्धारणका लागि गठन गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले पाँच जिल्ला उपयुक्त हुने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार यस प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये भक्तपुर, काभे्रपलाञ्चोक, नुवाकोट, मकवानपुर र चितवन जिल्लालाई समितिले प्रस्ताव गरेको हो ।प्रदेशसभाले गत वैशाखमा प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको थियो । सडक सञ्जाल, क्षेत्रफल, आवतजावतको सुगमतालगायत विषयलाई दृष्टिगत गरी समितिले ती १३ जिल्लामध्ये पाँच जिल्ला उपयुक्त हुने ठहर गरेको संयोजक निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताले राजधानी आ–आफ्नो जिल्लामा बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । असारको तेस्रो हप्तामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन उक्त सभालाई बुझाइएको समिति सदस्य बसन्त मानन्धरले बताउनुभयो ।संविधानले नै प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने कार्य प्रदेशसभाको भनिए पनि नाम तोक्ने विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको समितिले जनाएको छ ।भक्तपुर-काठमाडौँको पूर्वी भागमा पर्ने भक्तपुरलाई भादगाउँ र ख्वःप समेत भनिन्छ । देशकै सबैभन्दा सानो जिल्लाका रुपमा परिचय बोकेको भक्तपुर करीब २०० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले वार्षिक रु २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गरे आगामी नौ वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायकाअनुसार सो रेलमार्गको कूल लागत रु दुई खर्ब ५७ अर्ब हुने देखिएको छ । सोही आधारमा वार्षिक रु २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो । चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नेपाली र चिनियाँ अधिकारी छलफलमा जुटेका बेला विभागबाट उक्त जानकारी प्राप्त भएको हो ।

शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको टोली चीन प्रस्थान गरेको छ । नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी ७२।२५ किमी छ । प्रतिकिमी रु तीन खर्ब ५५ करोड लागत रहने विभागले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माणका विषयमा राष्ट्रपति सिचीन फिङ र प्रधानमन्त्री लि खछ्याङसँग महत्वपूर्ण छलफल एवं सहमति भएको थियो ।

९८ प्रतिशत पुल र सुरुङ(विभागका सिनियर डिभजनल इन्जिनीयर उपाध्यायका अनुसार सो रेलमार्गमा ९८।५५ प्रतिशत पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमजोर भूभाग रहेको भन्दै विभिन्न आशङ्का व्यक्त भइरहेको बेला चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य देखिएको छ । नेपाल सरकार आफँैले पनि रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०को काम शुरु हुनेछ ।

चौतारागए । राति मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढीेले बाह्रबिसे बजारको पक्की पुल बगाएको छ । बाढीले बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ को बीचमा रहेको साँदी खोलाको पुल बगाएको हो । पुल बगाएपछि उक्त क्षेत्रमा आवागमन ठप्प भएको छ । बजार क्षेत्रका २२ घरमा बाढी पसेको इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेका प्रहरी निरीक्षक यादव थापाले जानकारी दिनुभयो ।

अरनिको राजमार्गमा पर्ने ४० फिट लामो सो पुल चीन सरकारले २०२४ सालमा निर्माण गरेको हो । बाढीका कारण सडक सतहभन्दा करीब पाँच फिटसम्म ढुङ्गा र माटो थुप्रिएको छ । खोलाको पानी घरभित्र पस्न थालेको छ । स्थानीयबासी बाढीका कारण त्रसित छन् । पहिरो पन्छाउन तीन स्काभेटर प्रयोग गरिएको छ । “पहिरो पन्छाउन समय लाग्छ,” प्रहरी निरीक्षक थापाले भन्नुभयो । पुलको ठाउँमा बेलीब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय चारिकोटका डिभिजन इन्जिनियर अशोक तिवारीले बताउनुभयो । पुल बगाएपछि खोर्लानीबारीका बासिन्दालाई दैनिक किनमेल गर्न बाधा पुगेको छ । पुल बगेपछि बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिका बासिन्दा प्रभावित बनेका छन ।

काठमाडौं ।  प्रदेश नम्बर ५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)  एकीकरणका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलका संयोजक मणी थापाले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेकपाको प्रदेश ५ कमिटीको अध्यक्षमा दलबहादुर राना र गणेशमान पुन नाम सिफारिस गरेको छ।

पाल्पाका राना र रुकुमका पुन दुवै पूर्व मन्त्री हुन्। राना पूर्व एमाले र पुन पूर्व माओवादी नेता हुन्। पुन जनयुद्धको समयमा तत्कालिन चौथो डिभिजनका कमाण्डर थिए। सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस भएको नामबारे पार्टी केन्द्रले निर्णय लिने छ।

प्रदेश कमिटी सदस्यमा समेत कार्यदलले टुंगो लगाएको छ। जस अनुसार प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय ५ र पूर्व माओवादीबाट ९७ जना रहने छन्।

कार्यदलले प्रदेश ५ का जिल्ला कमिटी नेतृत्वमा पनि सिफारिस गरेको छ। जसमा पूर्व एमालेलाई ७ र पूर्व माओवादीलाई ५ जिल्लाको भागवण्डा भएको छ। भागवण्डा अनुसार एमालेबाट रुपन्देहिमा गोपाल भट्टराई, कपिलबस्तुमा छविलाल पोखरेल, दाङमा शिव आचार्य, प्युठानमा तुलसी शर्मा, गुल्मीमा बालकिसन काउछामगर, पाल्पामा राधाकृष्ण कँडेल र अर्घाखाँचीमा पीताम्बर आचार्य अध्यक्षमा सिफारिस भएका छन्।

पूर्व माओवादीबाट नवलपरासीमा घनश्याम यादव, बाँकेमा अक्कलबहादुर बम, वर्दियामा भुवन थारु, पूर्वी रुकुममा होमप्रकाश श्रेष्ठ र रोल्पामा सुरेन्द्र घर्तीमगर अध्यक्षमा सिफारिस भएका छन्।

काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु १४ हजार घुस लिएको अभियोगमा नापी कार्यालय रौतहटका नापी अधिकृत धीरेन्द्रकुमार लाललाई पक्राउ गरेको छ ।

एक सेवाग्राहीको अंशबण्डा गर्ने सिलसिलामा जग्गा रेखाङ्कन तथा कित्ताकाट प्रयोजनका क्रममा घुस माग्दामाग्दै आयोगको टोलीले आज कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरेको हो । आरोपी लालको थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।

बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षअघि नै बनेको कानूनमा अहिले डाक्टर र विभिन्न पक्षबाट भ्रम फिजाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘ब्यापक छलफल गरेर गत वर्ष नै पारित गरिएको कानूनमा अहिले भ्रम फैलाउन खोजिएको छ’ उनले भने ‘बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरलाई जन्मकैदको व्यवस्था छ भनेर भ्रम फैलाइएको छ, त्यस्तो कानून संसदले कहिँ बनाउँछ रु’

भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनमा डाक्टरलाई कारबाहीको व्यवस्था कडा राखिएको भन्दै चिकित्सक संघले विरोध जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम भएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले डाक्टरको विषयमा ५० वर्षदेखि एउटै कानून रहेको भन्दै यसमा भ्रम नफिजाउन आग्रह गरे । ‘५० वर्षदेखि कानूनमा जे छ, अहिले पनि त्यही छ । तर भ्रम फिजाउन खोजिएको छ । यसमा सचेत हुन साथीहरुलाई आग्रह गर्छु ।’

आफूहरु स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक भ्रम नफैलाउन विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरे । ‘हामी प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौं । प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरौं । झुटको खेती नगरौं, भम नछरौं’ उनले भने ‘बरु जनतालाई सचेत बनाऔं ।’

काठमाडौंः हाम्रो देशमा बनेका भौतिक संरचनाहरु गुणस्तरहीन भएको, बनाएको छोटो समयमै बिग्रीने भत्किने अनौठो कुरा होइन । यसमा सरकारी पक्षभन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी दोषी हुन्छन् । अब भने गुणस्तरहीन काम गरे १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था सहितको मुलुकी संहिता लागु हुने भएको छ ।

भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनमा सो कुराको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि सो ऐनसहित ५ वटा ऐन एकसाथ लागू गर्दैछ । यता, निर्माण व्यवसायीले भने उक्त ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले सो ऐन संशोधन नभइ लागू गरिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । ऐनमा काममा गुणस्तर नभए निर्माण व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा महासंघको आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले दिउँसोको समयमा टिपर चलाउन नदिने सरकारको निर्णयप्रति पनि बिरोध गरेको छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न कठिनाइ हुने भएकाले सो समस्या समाधान गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ । भदौ १४ र १५ गते आयोजना हुन लागेको बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउन लागेका छन् । सम्मेलनको क्रममा यहाँ विभिन्न आयोजनाको उद्घाटना गर्ने कार्यक्रमका साथै लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गर्ने तयार पनि थियो ।

भारतीय दूतावास र नेपाल सरकार त्यसको तयारीमा जुटिसकेका थिए । तर, अन्तिम समयमा आएर लुम्बनी र पोखराको भ्रमण रद्द गरिएको छ । यसअघि पनि लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गर्ने मोदीको तयारी विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो ।

यसपटक जसरी पनि लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गरेको तयारी भइरहेको थियो । तर, सुरक्षाको कारण भ्रमण स्थगित गरिएको दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

‘बिमस्टेक सम्मेलनमा विभिन्न ६ वटा मुलुकको प्रतिनिधि आएका हुन्छन् । सबैलाई नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यही अवस्थामा मोदी लुम्बिनी र पोखरा भ्रमणमा जाँदा उता पनि सुरक्षा बढाउनु पर्ने हुन्छ,’ दूतावस स्रोतले भन्यो ।

त्यसले गर्दा समस्या देखिएको हुनाले भारतकै तर्फबाट नै यसपटक पोखरा र लुम्बिनीको भ्रमण नगर्ने जानकारी पठाएको बताइएको छ । २०७१ सालमा काठमाडौँमा भएको सार्क सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका मोदी जनकपुरसँगै लुम्बनीको समेत भ्रमण गर्ने तयारीमा थिए ।

तर, अन्त्यमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै जनकपुरको भ्रमण रद्द भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले आफै लुम्बनी भ्रमणसमेत रद्द गरेका थिए । जनकपुरको भ्रमण रद्द भएपछि लुम्बिनीको मात्र भ्रमण गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यतिबेला भ्रमण रद्द गरेको थियो ।

जनकपुर र मुस्ताङो भ्रमण गरिसकेका मोदी यसपटक पोखरा हुँदै लुम्बनी जाने तयारी थियो । हुनत वैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमणमा आएका मोदीले मुस्ताङबाट पोखरा हुँदै फर्किने तयारी थियो ।

पोखरामा पनि त्यही अनुसारको तयारी थियो तर पछि उनी मुस्ताङबाट सिधै काठमाडौमा फर्केका थिए । र, यसपटक पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण रद्द गरिएको छ ।

सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आएका मोदीले भारतको सहयोगमा गौशालामा निर्मित धर्मशालाको उद्घाटन गरिने नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिम्भ सिंह पुरीले हिजै जानकारी गराइसकेका छन् । तर, पोखरा र लुम्बनीको बारेमा केही बोलेनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले पोखरा र लुम्बनी भ्रमणको बारेमा आफ्नो जानकारीमा नरहेको प्रतिकृया दिए ।

उनले भने, ‘गौशालामा धर्मशाला उद्घाटन गर्ने कुरा जानकारीमा आएको छ तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन । मैले पनि सुनेको मात्रै हुँ तर त्यसको आधिकारिक जानकारी केही पनि छैन ।’ श्रोत रातो पाटि

काठमाडौं ।  सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेका सांसद हृदयश त्रिपाठी औपचारिक रुपमा नेकपामा प्रवेश गर्ने भएका छन् । आज बिहीबार नेकपाको धुम्वाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा त्रिपाठी लगायत अन्य केही नेताहरु प्रवेश गराउन लागिएको नेकपाले जनाएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा उनीहरुलाई पार्टीमा भित्राउन लागिएको हो । गत निर्वाचनअघि राजपा त्यागेका त्रिपाठी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नवलपरासी १ बाट विजयी भएका थिए । त्रिपाठी सहित बृजेश गुप्ता पनि नेकपामा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।

राजपाका तत्कालीन नेताहरु सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । उनीहरुसहित अन्य पार्टीका नेताहरु समेत नेकपा प्रवेश गर्न लागेका हुन् । नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बिहीबार विभिन्न नेताहरु पार्टी प्रवेश गर्न लागेको जानकारी दिए ।राजधानी डेलीमा खबर छ ।

काठमाडौँ।  भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुका काम कार्वाही अब विधुत्तिय सूचना प्रणालीमार्फत् हुने भएको छ । भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मालपोत, नापी र भूमिसुधार लगायतका कार्यालयहरुमा अनलाईन सेवाबाट सेवाग्राहीको काम गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, अब ती कार्यालयहरुमा टोकन प्रणाली लागु गरिने र सम्बन्धित कार्यालयमा बैंकिङ सेवा लागु गरिनेछ । सेवाग्राहीले आफुले कार्यालयमा बुझाउनुुपर्ने लिखत अबदेखि मन्त्रालयले विकास गरेको फाराम भरेर बुझाउन सकिने व्यबस्था मिलाउन लागिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासीलाई हाउजिङमा राख्ने नीति ल्याइन लागेको समेत बताउनुभयो । ‘देशभरका सुकुम्बासीका लगत तयार भएपछि उनीहरुलाई भूमि दिनु भन्दा बस्ने व्यवस्था गर्न हाउजिङ उपयुक्त हुनेछ । ‘जनसंख्या बढ्दो छ, तर जग्गा बढ्दैन, त्यसैले सुकुम्बासी, गरिब एकठ्ठा गरेर उनीहरुलाई बसोबास गराउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो ।’।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले २७ जना नेपाल प्रहरीका (प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक)  एसएसपीहरुको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार साँझ उनीहरुको सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा एसएसपी वसन्त लामालाई सरुवा गरेको छ ।

हालका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलको ठाउँमा एसएसपी लामालाई सरुवा गरिएको हो । गृहमन्त्रालयले एसएसपी पोखरेललाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सरुवा गरेको छ ।

त्यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरका प्रमुख एसएसपी गणेश ऐरको ठाउँमा एसएसपी रविन्द्र धानुकलाई सरुवा गरिएको छ । यस्तै एसएसपी ऐरलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण शाखामा सरुवा गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले ६ महिनाअघि रवीन्द्र धानुकलाई हटाएर विश्वराज पोखरेललाई काठमाडौंको प्रमुखमा ल्याएको थियो ।

काठमाडौं। श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर व्यवसायीहरुको धरौटी रकम कुनै हालतमा नघटाउने अडान लिएका छन् ।

सोमबार मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीहरुको टोलीलाई आफू कुनैपनि हालतमा धरौटी रकम घटाउन नसक्ने जानकारी गराएको मन्त्रालयलका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

मन्त्री विष्टले व्यवसायीलाई ‘तपाईँहरु कालीमाटीको साग पसलेजस्तो हुनुभयो, तपाईँहरुकै कारण कैयौं युवा अलपत्र पर्ने अवस्थासम्म आएको’ भन्दै हप्काएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव गरेपछि व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गर्दै प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न दवाव दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार धरौटी रकम घटाउन माग गर्दै मन्त्रीलाई भेट्न सोमबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा ४० जना मेनपावर व्यवसायी मन्त्रालय पुगेका थिए ।

मन्त्रीसँग भेट्न गएका एक व्यवसायीले ‘मन्त्री ज्यू हाम्रो अनुहार हेर्दिनुस् कति मलिन अनुहार लिएर आएका छौं भनेपछि त्यसको जवाफमा मन्त्री विष्टले ‘तपाईँहरु ४० जनाको अनुहार हेर्नुकी ४० लाख युवाको मलिन अनुहार हेर्नु रु’ भन्दै कडा प्रतिकृया जनाएका थिए ।

सरकारले कम्पनी इजाजतको धरौटी ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । धरौटी रकम कम हुँदा ठुलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने भन्दै धरौटी रकम बढाउन लागिएको सरकारको दाबी छ ।

म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाउन लगिएको हो । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधित ऐनको टुगो लगाउने मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

ललितपुर – प्रहरीले नक्कली बम राखेर नागरिकलाई झुक्याउने तीनलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका बन्दकर्तालाई प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्र चन्दले बताउनुभयो ।जिल्लाका चार स्थानमा प्रेसर कुकरमा नक्कली बम राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

बिहान ग्वार्को, ताल्छिखेल र बटुकभैरबमा नक्कली बम राखेको पाइएको थियो । दिउँसो कुपण्डोलमा नक्कली बमका कारण केहीबेर स्थानीयवासी त्रसित रहे । जिल्लामा बन्दको न्यून प्रभाव परेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सवारी केही कम भए पनि साझालगायतका यातायात सेवा नियमित रहे ।” निजी सवारी साधन चलेको र र पसल खुल्ला नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बन्दका कारण विद्यालय भने बन्द रहे ।

वीरगञ्ज ; पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पाँच हजार हरियो तथा वयस्क रुख काटनुपर्ने भएको छ । बारा जिल्लाको पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म आठ किलोमिटर पाइप लाइन विस्तार गर्दा बीचमा पर्ने निकुञ्जभित्रको पाँच हजार हरियो तथा वयस्क रुख काटनुपर्ने बताइएको छ ।निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभत आचार्यका अनुसार सो पाइप लाइन अमलेखगञ्जसम्म विस्तार गर्दा निकुञ्जभित्रका करीब पाँच हजार हरियो तथा वयस्क रुख काट्नुपर्ने बताउनुभयो  उहाँले यसको लागि सङ्घीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबारे स्वीकृति दिएपछि रुख काटने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।यसैबीच बहुप्रतिक्षित आयोजनाका रुपमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्म पाइप लाइन जमीनमुनि राख्ने काम बाराको जीतपुर बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना नभत्काउँदा सो क्षेत्रको काम प्रभावित भएको छ ।पथलैयादेखि अलौँसम्म सडक विभागले छ लेनको व्यापारिक मार्ग बनाइरहेको र सो मार्गमा पर्ने जीतपुर बजारको करीब डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका घर टहरा हालसम्म नभत्काउँदा उक्त क्षेत्रमा पाइप लाइन बिछ्याउने काम प्रभावित भएको पाइप लाइन कार्यालय बाराले जनाएको छ ।

सडक अतिक्रमण गरी बसेको जीतपुर बजार क्षेत्रको घर टहरा समयमा सम्बन्धित निकायले हटाउन नसक्दा सो क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी रहेको छ– इञ्जिनीयर शरदप्रसाद पौडेलले राससलाई भन्नुभयो, “जीतपुर, परवानीपुर, रजतजयन्ती चोक, गण्डक क्षेत्र बाइपास क्षेत्रलगायतका ठाउँमा जमीनमुनि पाइप राख्ने काम रोकिएको छ ।भारतको मोतिहारीदेखि बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जसम्म ७० किलोमिटर लम्बाइको पाइप लाइनमध्ये हालसम्म करीब १७ किलोमिटरसम्म पाइप जमीनमुनि बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । नेपालतर्फको भारतीय सीमादेखि अमलेखगञ्जसम्म ३६ दशमलब २ किलोमिटर भू–भागमध्ये हालसम्म ठाउँठाउँ गरी १७ किलोमिटर पाइप जमीनमुनि राख्ने काम सम्पन्न भएको छ ।रु २७५ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको सो पाइप लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको रु २०० करोड तथा नेपाल सरकारको रु ७५ करोड लगानी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने र भण्डारणको लागि अमलेखगञ्ज डिपोमा तीन हजार ९०० किलोलिटर तथा चार हजार १०० लिटर क्षमताको चार वटा ट्याङ्कर निर्माण भइरहेको छ ।गत चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट संयुक्तरुपमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको शिलान्यास गर्नुभएपछि यसको निर्माण कामले गति लिएको छ ।

सरकारी प्रयासमा खुलेको ‘दिगो सार्वजनिक यातायात कम्पनी’ले मंगलबार नयाँ बसपार्क गोल्कोपाखा,जमल,कमलपोखरी, ज्ञानेश्वर, मैतिदेवी,पुरानो बानेश्वर,सिनामंगल,कोटेश्वरसम्मको रुटबाट माइक्रो र टेम्पो विस्थापन गर्दै १७ ठूला बस चलाउन थालेको छ ।यि बसहरु सोही रुट हुँदै मैतिदेवीबाट डिल्लीबजार रत्नपार्क हुँदै फर्किनेछन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०ले पहिचान गरेको वैज्ञानिक रुट हो ।

बस सेवको उद्घाटन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सोमबार नै गरेका थिए । मंगलबारबाट भने नियमित सेवा सुरू भएको छ ।आजसम्म यो रुटलाई आधार बनाएर ३५ वटा टेम्पो र २६ वटा माइक्रो बस सञ्चालनमा थिए । अब तीनलाई अन्य टर्सरी रुटमा सारिएको छ

नयाँ बसहरुमा जीपीएस सिस्टम छ । बसमा डिटिजल कार्डबाट पनि भाडा तिर्ने व्यवस्था पनि छ । जसमा विद्युतीय टिकेट प्रिन्ट हुन्छ । बसभित्र सुरक्षाका लागि सिसिटीभी क्यामेरा जडान गरिएका छन् ।निशुल्क वाईफाई, एलइडी टीभी, रुटको नक्सा, लगायतका सुविधा पनि छन् । ह्वीलचेयर राख्ने स्पेश पनि छ ।

सरकारको जमानीमा नगर विकास कोषको सहुलियत ऋण सहयोगमा साना सवारी साधन हटाएर ४० सीट क्षमताका बस चलाइएको हो । सरकारले उपत्यकामा ‘मास ट्रान्स्पोर्टेसन’ प्रणाली लागू गर्न पहिलो चरणमा सामाखुशी यातायात र सफा टेम्पो परिवहन संघसँग सम्झौता गरेको थियो ।दुवै यातायात व्यवसायी समितिमा आवद्ध व्यवसायीले ठूला बस खरिद गरेर ‘दिगो सार्वजनिक यातायात कम्पनी’ दर्ता गराएका थिए । शुरुमा यो रुटमा व्यवसायी माइक्रो र टेम्पो हटाउन तयार भएका थिएनन् ।सरकारले प्रोत्साहनका रुपमा सहुलियत ऋण र १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि उनीहरु कम्पनीमा जान सहमत भएका थिए । यो परियोजनामा ८० प्रतिशत लगानी ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइएको छ । व्यवसायीले ५ प्रतिशत नगद लगानी गरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण गर्न योग्य देखिएको छ । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनमा उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने पाइएको छ ।

अध्ययन समितिले केही दिन भित्रैमा प्रतिवेदन बुझाउने र आवश्यक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हिमाली क्षेत्रमा कठिन भूगोल भएपनि रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको उल्लेख गरेको छ ।

तर रेलमार्ग निर्माणका लागि अत्याधुनिक र उच्च प्रविधिको प्रयोगका आवश्यकता भने औल्याइएको छ । प्रतिवेदन करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको र संयुक्त छलफलपछि अन्तिम निर्णय गरिने रेल विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि रेलमार्ग निर्माणको एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न मात्रै करिब ५ अर्ब रकम लाग्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणको क्रममा रेलमार्ग निर्माणका विषयमा सम्झौता हुने भनिएपनि अध्ययनको सम्झौता मात्रै भएको थियो ।

अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी चिनियाँ प्राविधिकले नेपाल सरकारलाई गराएको समेत विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारी छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने तयारी समेत गरेका छन् ।्उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागतका बारेमा भने कुनै पनि निष्कर्ष भने भइसकेको छैन । सो रेलमार्गका लागत ४ खर्ब बराबर हुने बतायएको छ ।

काठमाडौ । काठमाडौंको सतुंगलको पुल नजिकै बम भेटिएको छ । बमलाई नेपाली सेनाको टिस्पोजल टोलीले निस्कृय गराएको छ । पुल नजिकै भेटिएको बम नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पार्ने क्रममा पड्किएको छ।

बमको आतंकले स्थानिय त्रसित भएपनि कुनै मानविय क्षति भने हुन पाएन ।बमको आशंका भए सँगै सवारी साधन अस्तब्यस्त भएका छन्।

काठमाडौ– सोमबार सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई पुस्तिका बनाएरै सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिपक्षीको प्रहार, जनतामा बढ्दो निरासा र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखिइरहेकै समयमा सरकारले गत असार मसान्तसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिका सूची सार्वजनिक गरेको हो। असार मसान्तसम्मका गतिविधि समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा यातायात सिण्डकेट अन्त्य गरी देशभर नै रुट पर्मिट खुला गरिएको उल्लेख छ।

 सुनतस्कारमाथि थालिएको कारबाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको दाबी सरकारले गरेको छ। सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न भएको दाबी सरकारको छ।

प्रतिवेदनमा ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलेमतोमा निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती भएको आंकलन सरकारको छ। यस्तो ढिला सुस्ति माथिको कारबाहीलाई निरन्तरता र अनुगमनमा ब्यापकता ल्याएको दाबी सरकारले गरेको छ।

करिब ६ महिना आयु पुरा गरेको बर्तमान सरकारको आलोचना तीव्र स्तरमै भइरहेको छ। दुई तिहाइको बहुमतको शक्ति प्राप्त गरी सरकारले पूर्णता पाएलगत्तै आक्रामक कदम अघि सारेर लोकप्रियता हाशिल गर्न खोजेको वर्तमान सरकारले तीनै कदमको फितलोपनामा तीव्र आलोचना पनि खेप्यो। सपना देख्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारले बाँडेका सपनानै जनता निरास बन्ने कारण पनि बन्न पुगेका छन्। व्यवसायी पनि दुईतिहाईको सरकारको महशुस हुन नसकेको, करले त्रसित पारेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

 सिण्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करीमाथिको छानविन, ठेकेदार विरुद्धको कारबाही र रेल सपना ओली सरकारले पूर्वाद्र्धमै लोकप्रियता हाशिल गर्न प्रयोग गरेका सवैभन्दा मूख्य हतियार हुन्। तर यीनै हतियारमा डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई मोहरा बनाएर प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न लागि परेको थियो। आममानसको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल पनि व्यापक रुपमा पोखिएको हो।

सिण्डिकेट विरुद्ध सकृय हुँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत सबै मन्त्रीले सिण्किेटलाई घुँडा टेकाउने र त्यसपछि सडक यातायातमा सुविधै सुविधाको बहार आउने अभिब्यक्ति दिने गरेका थिए। सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा त भयो तर सुविधाको महशुस आजका दिनसम्म जनताले गर्न पाएका छैनन्। खास गरी यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको अन्त्य यस सरकारका लागि ठूलै परीक्षा बनेको थियो। सरकारले आफ्नो सफलताको कडी बनाउन खोजेको सिण्डिकेट विरुद्धको अभियान अहिले सिथिल छ। सडकमा असर देखिएको छैन।  यद्दपी यातायात व्यवस्था विभागले भने आगामि पुषदेखि सिण्डिकेट हटेको पूर्ण नतिजा देखिने दाबी गरेको छ।

सुन तस्करीमाथिको छानविनको तिव्रताले ‘गोरे’, ‘३३ किलो सुन’ जस्ता शब्द जनमुखाखरमा खुबै चले। तस्करी रोकिन्छ र तस्करीमा सहयोगी बन्ने छद्मभेषी अनुहारमा पनि जनमाझ आउछ भन्नेमा जनता निकै आशावादी पनि भए। तर अन्तिम नतिजा त्यस्तो हुन सकेन। केही तस्कर पक्राउ परे, केही प्रहरी अधिकारीको अनुहार बाहिर पनि आयो। तर तस्करीको छानविन गरिरहेको समितिलाई पुरै काम नसकिँदै प्रतिवेदन बुझाउन भनियो।

उता समयमै निर्माण कार्य नसक्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विकास निर्माणमा भएको बेथिति अत्य गरिछाड्ने प्रतिवद्धता गर्न थाले। निमार्णमा चरम बेथितिको शिकार बनिरहेका पीडित जनताको बीचमै गएर समेत यस्ता प्रतिवद्धता जनाउँथे। निर्माण कम्पनीलाई गाली गरेर आफ्नो सरकारको लोकप्रियता बढाउने अपेक्षालाई कलंकी–नागढुँगा सडक, बौद्ध जोरपाटीको सडकले गिज्याइरहेको छ। देशभरमा यस्ता आयोजना कैयौ छन्।तर सोमबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा यीनै ३ कामलाई सुरुमै राखेर मुख्य उपलब्धि बनाइएको छ।

विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद नियन्त्रणमा एकिकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शीता पनि सरकारले उल्लेख गरेका उपलब्धी छन्। त्यस्तै उत्तर छिमेकी चीन , दक्षिण छिमेकी भारतसँगको संबन्ध विस्तार पनि उल्लेख्य उपलब्धी मानिएको छन्। राजदुत नियुक्तीमा मापदण्ड, हवाइ क्षेत्रमा सुधार पनि चर्चा योग्य सुधार नै हुन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पारदर्शी बनाएको, डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको स्थलगत अध्ययन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, विकास खर्चमा वृद्धिलगायतको विषयलाई पनि उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यी कुरा व्यवहारिक रुपमा देखिएका काम पनि हुन्।

नारायणगढ मुग्लिन सडक स्तरोन्नति, सिमरा बर्दिबासु रेलमार्गको ट्रयाकको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोजस्ता सफलताका बुँदाँ नै हुन् । सरकारका उपलब्धी नै हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिदैं आएका हुन्। स्व पुष्पलालको ४० औ स्मिति सभामा दाहालले नेपालको ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रतिकृयावादीको  प्रहार’ भइरहेको भन्दै धेरै समय प्रतिपक्षी आलोचनामै खर्चिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका विभिन्न बैठकमा सरकारको राम्रा कामको चर्चा गर्ने कोही नभएको भन्दै सरकारका कामको प्रचार र बचाउमा लाग्न निर्देशन दिने गरेका छन्। एउटा बैठकमा त सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्न नै भने।

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विगतका प्रयासहरु लाई जसरी चर्चा गरिएको छ, ५ वर्षे लक्ष्य पनि समेटिएको छ। सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको बजेटका मूख्य प्रावधान यसमा समेटिएको छ।

सबै स्थानीय तहमा ५ वर्षभित्र कालोपत्रे सडक पुराउने प्रतिवद्धता उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ५ वर्ष भित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने, १० वर्षमा १५ हजार मेघाबाट बिजुली उत्पादन हुने लक्षलाई पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। ५ वर्ष भित्र कृषि उत्पादन दोब्बर हुने महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पनि राखिएको छ। सो अवधिमै रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने अवस्था ल्याउने पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

पुस्तकका रुपमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन विगतको समीक्षा र भविश्यको मार्गचित्र पनि हो। तर विगतको समिक्षामा जनताको अनुभूति मुखारित भएको छैन। यही नियति मार्गचित्रमा राखिएका योजना कार्यान्वयनमा देखिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रकाशन गरेको यो पुस्तक पनि प्रोपोगाण्डाको साधन मात्र हुनेछ।नागरिक न्युजबाट