रसुवा । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको भूभागमा हेलिकप्टर अवतरण गराउने सबै कम्पनीलाई राजश्व बुझाउने समयसीमा निर्धारण भएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीका अनुसार निकुञ्जका भूभागमा हेलिकप्टर अवतरण गराएवापत सम्बन्धित कम्पनीले मूअकसमेत प्रतिफ्लाइट रु दुई हजार २६० का दरले हुन आउने रकम यही असार २५ गतेभित्र धुञ्चेस्थित कार्यालयमा बुझाई राजश्व असुलीमा सहयोग गर्न सबै कम्पनीलाई आग्रह गरिएको छ ।
रसुवा–नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका उच्च भाग प्रायः लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले जति पटक निजी वा सरकारी जमीन जहाँ अवतरण गरे पनि पटकैपिच्छे शुल्क लाग्ने निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लाङ्टाङ क्षेत्रको पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय गैसस समरिटन्स पर्सले वन पैदावारको राजश्व नबुझाएकाहरुलाई राजश्व असुलीको तरताकेता भइरहेको निकुञ्जले जनाएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2z0aIBq via IFTTT
काठमाडौं । अवैध ३३ केजी सुन काण्डको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नागढुंगाबाट ३ केजी अवैध सुन बरामद गरेको छ । प्रहरीले गोप्य सूचनाका आधारमा काठमाडौंबाट तराई हिँडेको भारतीय गाडीमा छापा मार्दा ३ केजी ६ ग्राम अवैध सुन बरामद गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार युके ०२ ४६८४ नम्बरको गाडीको एयर फिल्टरमा राखेर लैजाँदै गरेको सुन बरामद भएको हो ।
नागढुंगा प्रहरीका अनुसार सुनसँगै गाडीका चालक र अर्का एक भारतीय नागरिक फत्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरूको परिचय नखुलाई सुक्ष्म रुपमा थप अनुसन्धान थालेको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Kj5Z33 via IFTTT
काठमाडौं। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबावु पण्डितले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै पण्डितले मन्त्रालयको प्राथमिकता समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली रहेको बताएका छन्। उक्त लक्ष्याई हासिल गर्न बजेट दिगो विकास व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा बजेट केन्द्रीत भएको बताए।
कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तिले प्रशासन संयन्त्रमा प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। विकास तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई सफल बनाउन स्थानीय तहसँग तादम्यता मिलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
तराई मधेसका मानव सूचाङ्कमा पछाडि परेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री पण्डितले धारणा राखे। समामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, तराई मधेस लगायतका कार्यक्रम विशेष रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री पण्तिले संघ तथा स्थानीय तहबाट हुने नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि दरवन्दी र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कार्यन्वयन गर्ने कार्य प्रारम्भ भइरहेको बताए। सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति र सदाचार नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने कार्य भइरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तीनै तहमा संगठन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरी दरवन्दी तालिका प्रदेशसँग सम्वन्य गरी व्यवस्थित गरिने बताए। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रकृया प्रारम्भ गरिने बताए।
आगामी वर्ष भित्र सबै संवैधानीक आयोग गठन भई आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने बतावरण मिलाइने बताए। पछाडि परेका वर्गको विकास र शसक्तिकरणमा प्राथमिकता दिइने पनि बताए।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KejZer via IFTTT
नुवाकोट । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक योजनाअन्तर्गत सडकको दायाँबायाँ १५–१५ मिटर भित्रपर्ने जग्गाको साविक दुईपिपल, रातमाटे र जिलिङको जग्गाको मुआब्जा रकम आज निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिआना रु२ लाख २५ हजारदेखि रु३ लाख २५ हजारसम्म तोकिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रारम्भिक मुआब्जा निर्धारणको लागि गठन गरेको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन, जग्गाको वर्गीकरण, नेपाल सरकार तथा अन्य निकाय समेतबाट दृष्टिगत गरी जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ अनुसार सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण गरेको प्रजिअ थापाले बताउनुभयो ।
निर्धारण गरिएको जगाको मूल्य धादिङको सीमाक्षेत्र दुईपिपलको कोल्पुखोलादेखि कोल्पुटार डिलसम्म प्रतिआना रु २ लाख २५ हजार, कोल्पुटार डिलदेखि वेलबास खोल्चीसम्म रु ३ लाख २५ हजार, बेलबास खोल्चीदेखि केउरिनी पुल रातमाटेको सीमासम्म रु २ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
रातमाटेतर्फ केउरिनीदेखि कालोढुङ्गासम्म प्रतिआना रु ३ लाख २५ हजार, कालो ढुङ्गादेखि कपडा उद्योगसम्म रु २ लाख ५० हजार, कपडा उद्योगदेखि धन्सारसम्म रु३ लाख २५ हजार, धनसार दोबाटोदेखि रातमाटेको वडा कार्यालयसम्मको चन्द्रेखोला सीमासम्म रु २ लाख ५० हजार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।
यस्तै, चन्द्रेखोलादेखि गडौलीखोलासम्म प्रतिआना रु ३ लाख २५ हजार, गडौलीखोलादेखि टुँडाखोलासम्म रु २ लाख ५० हजार, टुँडाखोलादेखि जिलिङको सीमास्थित ठूलोखोलासम्म रु ३ लाख २५ हजार निर्धारण गरिएको हो ।
जिलिङको ठूलोखोलादेखि कोल्डस्टोरस्थित चौतारोसम्म प्रतिआना रु तीन लाख २५ हजार र चौतारोदेखि देवीघाटपुलसम्म रु दुई लाख २५ हजार निर्धारण गरिएको प्रजिअ थापाले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी’ सडक योजनाअन्तर्गत यसअघि नै सडकले ओगट्ने जग्गा धनीको सूची प्रकाशन भइसकेकाले आयोजनाले रकम उपलब्ध गराउने वित्तिकै धनीलाई प्रदान गरिनेछ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले दोस्रो चरणमा अब साविक गेर्खु गाविसको बान्द्रेदेखि वेत्रावती हुँदै मनकामनाको नयाँपुलदेखि मैलुङसम्मको जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ ।
सडक क्षेत्रमा पर्ने साविक विदुर नगरपालिकाको देवीघाटदेखि बान्द्रेसम्म सडकले ओगट्ने जग्गाको क्षेत्रफल र जग्गाधनीको सूची प्रकाशन गर्न बाँकी छ । पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्न सडक ८२ किलोमिटर दूरीको निर्माणको काम जारी रहेको छ ।
चीनसँगको सीमा क्षेत्र रसुवागढीदेखि धादिङको गल्छीसम्मको सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी’ सडक योजनामार्फत तीन खण्डमा रु नौ अर्ब ५० करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । गल्छीबाट शुरु भएर रसुवागढीसम्म पुग्ने ८२ किमी सडकको निर्माण ठेकेदार पक्ष, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा भइरहेको छ । गल्छीबाट मैलुङसम्मको ४६ किमी सडक कोभेक–टुण्डी–रसुवा कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ ।
रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म १८ किमी सडक नेपाली सेनामार्फत निर्माण भएर गत चैत ३० गतेदेखि ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेको छ भने स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढीसम्मको १८ किमी सडक चीन सरकारमार्फत निर्माण भइरहेको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2tBdkzK via IFTTT
झापा। सडकमा टिपरवालाको आतंक चुलिएका खवर सार्वजनिक भइरहेका बेला झापामा अर्को टिपरले विभत्स तमासा देखाएको छ। आइतबार अपरान्ह मेची राजमार्ग अन्तर्गत कालिखोलामा बा १ ख ६५८१ नम्बरको टिपरले मे ७ प ४१८२ नंम्बरको मोटरसाईकललाई ठक्कर दियो। मोटर साइकलमा दुई जना सवार थिए । उनीहरु सडकमा ढले । तर टिपरले मोटर साइकल चालक खतिवडालाई निकै अमानविय ढंगले सडकमा ५० मिटर जति घिसारेर ज्यान लियो । टिपर चालक सागर गिरीले खतिवडाको ज्यान लिइसकेपछि टिपर रोक्यो । फोटो खिच्यो र भाग्यो । साँझ प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो।
झापा बुद्दशान्ति–४ का खतिवडा त्यसदिन कपाल काट्न साथीसँगै बजार हिँडेका थिए । उनका साथी साहिर शेर्मा लिम्बु गंभिर घाइते भएका छन् । उनको बी एण्ड सी अस्पताल विर्तामोडमा उपचार भइरहेको छ।
टिमाई नदिको दोहन लगातार हुँदै आएको छ । नदि दोहनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि संलग्न रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। दुर्घटनापछि गाउँपालिकामा बसेको छलफलले टिपरलाई टिमाइ नदि प्रवेशमा रोक लगाएको छ।
प्रतिशोध साँधेर ज्यान लिएको आरोप
टिपर चालक गिरीले प्रतिशोध साँधेरै खतिवडाको ज्यान लिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय टिमाई नदीबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न नहुने अडान राख्दै आएका खतिवडालाई टिपरले जानाजान ज्यान लिएको उनीहरुको भनाई छ । केही दिन अघि खतिवडाले आफ्नो खेत नजिकैबाट नदिजन्य सामग्री निकाल्दा विरोध गरेका थिए। नदि दोहनबाट पानीको मुहान सुकेको, पैनी ९कुलो० नउठेको भन्दै खतिवडासँगै स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसदिन लक्ष्मण खतिवडा र टिपर चालकबीच भनाभन भएको स्थानीयले बताए।
खतिवडाका बुवा धान्यप्रसाद खतिवडाले आफ्नो छोरालाई प्रतिशोध साँधेरै ज्यान लिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lvbTz2 via IFTTT
काठमाडौं ।अर्ध सैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बल आगामी साउनदेखि नयाँ संरचनामा परिवर्तन हुने भएको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अब अर्ध सैनिक प्रकृतिको यो फौज पुरै फौजी संरचनामा जाने भएको छ । सशस्त्रको यो नयाँ संरचना कतिपय हकमा नेपाली सेनासँग हुबहु मिल्दोजुल्दोसमेत छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संगठन पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएसँगै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले अहिले यसका लागि थप गृहकार्य गरिरहेको छ ।
गृहले पठाएको निर्देशनमा हाल विद्यमान पाँचवटा बाहिनीको संख्या वृद्धि गरी प्रत्येक प्रदेशमा बाहिनी संरचना स्थापना गर्ने तथा उपत्यकाका लागि छुट्टै बाहिनीको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, हाल विद्यमान सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई गणमा स्तरवृद्धि गर्ने, आवश्यकतानुसार प्राविधिक समूह गठन गर्ने, हाल विद्यमान रहेका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को मौजुदा अनाश्रित संरचना हटाउने उल्लेख छ । गृहले देशका सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति रहनेगरी गुल्म स्थापना गर्नेसहितको निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । यसका अतिरिक्त एक–एकवटा एकेडेमी, अस्पताल र स्टाफ कलेजको व्यवस्था गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको यो परिपत्रसँगै अब प्रदेश ३ र प्रदेश ५ मा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले बाहिनी खडा गर्नेछ । बाहिनीको नेतृत्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गर्दै आएका छन् । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ संरचनामा महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालय रहनेछैन । सशस्त्रले यो कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी उपत्यका सुरक्षा कार्यालय राखिसकेको छ । पहिला अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले नेतृत्व गर्दै आएको यो कार्यालयको नेतृत्व पनि अब डीआईजीले नै गर्नेछन् ।
स्रोतका अनुसार नयाँ संरचनाअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीमा अब बाहिनी आठवटाका अलावा शिक्षालय पाँचवटा, गण ३६ वटा र गुल्म ७७ वटा हुने भएका छन् । अहिले २७ गण, २१ सीमा सुरक्षा कार्यालय र ३८ गुल्म छन् । नयाँ संरचनामा सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई पनि अब गणमा रूपान्तरित गरिने भएको छ । सशस्त्रमा अहिले कतिपय जिल्लामा गण र सीमा सुरक्षा कार्यालय दुवै छन् । अब भने एउटै मात्र गण रहनेछ ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्रले आगामी साउनदेखि सबै गण तथा गुल्मका नामसमेत परिवर्तन गर्ने भएको छ । सशस्त्रको अधिकांश गण र गुल्मको नाम प्रख्यात देवी देवताका नाममा रहेकोमा अब अंकका आधारमा राखिने भएको छ ।
जस्तो कि अहिले ३६ वटा गण प्रस्ताव गरिएकोमा ती गणको नाम १ देखि ३६ अंकसम्म रहनेछन् । ७७ वटा गुल्म प्रस्ताव गरिएकोमा १ देखि ७७ अंकसम्म रहनेछन् ।
गणमा यसअघि ७६१ जनाको जनशक्ति रहँदै आएकोमा अब घटाएर ६२१ मात्र राखिने भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको कुल दरबन्दी ३७ हजार ११९ रहेकोमा अब बाहिनीमा ३३५, गुल्ममा १६० र शिक्षालयमा १७६ राखिने भएको छ । हाल बाहिनीमा १२५ जनाको दरबन्दी रहेको छ । गुल्ममा भने फरकफरक जनशक्ति रहँदै आएको छ ।
हाल सशस्त्र मुख्यालयमा ३ हजारभन्दा बढी जनशक्ति रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ हजार ५ सय जना मात्र राखिने भएको छ । यस्तै, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ६४९ र स्टाफ कलेजमा ९४ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको हाल दरबन्दी कायम रहेका ६ वटा एआईजीको संख्या घटाएर दुईमा झार्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी, १८ जना डीआईजी रहेकोमा १६ मा झारिएको छ । हाललाई एआईजीका तीनवटा दरबन्दी मानवस्रोत विभाग, कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग र राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कायम गरिएको छ । एआईजीको तीन दरबन्दीमध्ये जुनसुकै कारणवश एक दरबन्दी रिक्त भएमा खारेज गरिने उल्लेख छ ।
सशस्त्रको यो नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशगत रूपमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन सन्तुलित र व्यवस्थित हुने प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । साथै, गण र गुल्मको परिचालन पनि सहज हुनेछ । एकै तहका युनिटको नफ्रीमा एकरूपता आउने संगठनको विश्वास रहेको छ । यसका अलावा चेन अफ कमान्ड बलियो हुने, युनिट सरुवा र वृत्ति विकास प्रभावकारी र न्यायोचित हुने विश्वास संगठनको रहेको छ ।
सशस्त्रले सबै प्रदेशमा एफीएफ अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा विशिष्टीकृत तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्न र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्न खेलकुद गण स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका अतिरिक्त काठमाडौैैं उपत्यकामा महिलाको छुट्टै गुल्म स्थापना गरिने भएको छ ।
अब एसपी पावरफुल
सशस्त्र प्रहरी बलले गणको गणपतिमा एसपी खटाउँदै आएकोमा अब उसलाई विशेष अधिकार दिइएको छ । एसपीलाई गणमा खटिने इन्सपेक्टरभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा अधिकारसमेत दिइएको छ । साथै, इन्सपेक्टर र डीएसपीको खटनपटन पनि आगामी साउनदेखि एसपीबाटै हुने भएको छ । जस्तो कि, हालको स्थायी संरचना बीओपी रहेका ठाउँमा अब एसपीलाई इन्सपेक्टर पठाउने अधिकार दिइएको छ । हालसम्म सशस्त्र मुख्यालयले नै बीओपीमा इन्सपेक्टरको सरुवा गर्दै आएको छ ।
सशस्त्रमा अहिले जिल्लाभित्र सीमा सुरक्षा, भन्सार, औद्योगिक सुरक्षा कार्यालय रहेकोमा सबैको कमान्ड फरकफरक ढंगले चल्दै आएको छ । अब भने जिल्लामा एउटै कमान्ड चल्ने भएको छ ।
सरुवामा पनि सशस्त्रले नया मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ । अब नेपाली सेनाको जस्तै सिंगो गण नै सरुवा हुनेछ । अब एकल सरुवा पनि नहुने भएको छ । जस्तो कि, अब सरुवा हुँदा एउटा गणका सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको ३६ नम्बर गणभित्र जुनसुकै गणमा हुनेछ। राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lwmpWI via IFTTT
काठमाडौं। भूकम्पले भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ६ कम्पनी तयार भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा ६ कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका हुन्।
प्राधिकरणले वैशाख ३१ गते टेन्डर आह्वान गरेर बिहीबार आशयपत्र खोलेको थियो । प्राधिकरणले सीमित निर्माण कम्पनीलाई मात्रै लक्षित गरेर मापदण्ड राखेकाले धरहरा पुनर्निर्माणमा अत्यन्तै कम कम्पनीको निवेदन परेको बुझिएको छ।
प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न चाहने कम्पनीको पछिल्लो तीन वर्षभित्र भ्याटबाहेक तीन अर्ब ९१ करोड २८ लाखको कारोबार हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो । त्यसैगरी भ्याटसहित तीन अर्ब १३ करोड दुई लाख ठेक्कामा धरहराजस्तै प्रकृतिको डबल बेसमेन्टको भवन सम्पन्न गराएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । जबकी, यस्तो मापदण्ड पुर्याउन सक्ने निर्माण कम्पनी आधा दर्जन मात्रै रहेको एक निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीसँग साझेदारीमा कालिका रसुवा जेभी, लामा, रमन, आसिस, स्वच्छन्दता, कुमार नेपाली निर्माण कम्पनीले धरहरा पुनर्निर्माणमा आवेदन दिएका छन् । यि ६ वटै कम्पनीले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चरको रूपमा संलग्न गराएर निवेदन दिएका छन्।
प्राधिकरणले सीमित निर्माण कम्पनीलाई मात्रै लक्षित गरेर मापदण्ड राखेकाले धरहरा पुनर्निर्माणमा अत्यन्तै कम कम्पनीको निवेदन परेको बुझिएको छ ।
प्राधिकरणकै स्रोतका अनुसार सीमित निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर दिने उद्देश्यले अवैज्ञानिक मापदण्ड राखिएको हो । ‘प्राधिकरणका केही कर्मचारी र सीमित ठेकेदारको सेटिङमा मापदन्ड राखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवेदन दिनेको संख्या हेर्दा पनि त्यो प्रस्ट हून्छ ।’प्राधिकरण सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण शाखाका प्रमुख राजुमान मानन्धर पनि न्युन निर्माण कम्पनीको मात्रै निवेदन पर्नुलाई मापदण्ड मिट गर्न नसकेको मान्न सकिने बताउँछन् ।
‘तुलनात्मक रूपमा टेन्डर आह्वानमा दर्जनौं कम्पनीले निवेदन दिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘धरहराको पुनर्निर्माणमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको निवेदन पर्ला भनेर सोचेका थियौं । तर, आधा दर्जन कम्पनीको मात्रै परेको छ ।’ मापदण्डलाई नै मिट गर्न नसक्दा कम कम्पनीको आवेदन परेको मानन्धरको अनुमान छ । धरहरा पुनर्निर्माण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा फरक प्रकृतिको भवन भएकाले मापदन्ड पनि त्यही अनुसार राखिएको उनले बताए।
मानन्धरको अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर दिएका कम्पनीको मापदण्ड अनुसारको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरिन्छ । त्यसबाट छनोट भएका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम रकम राख्नेले ठेक्का पाउनेछ । यसको निक्र्यौलका लागि अझै हप्ता दिन समय लाग्ने प्राधिकरणले बतायो ।धरहरा पुनर्निर्माणमा झण्डै चार अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न धरहरा पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन ठेक्का लगाएर असारको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिलान्यास गर्ने बुझिएको छ।
धरहरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले १८८२ सालमा आफ्नी महारानी त्रिपुरा सुन्दरीदेवीका निर्माण गरेको इतिहास पाइन्छ ।थापाले दुई वटा धरहरा बनाएका थिए । १९९० सालको भूकम्पमा भीमसेनको नामको धरहरा भने जगैदेखि भत्कियो, महारानीको नामको पनि चिरा मात्रै पर्यो । तत्कालीन राणाकालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले १९९० सालअघि ११ तला रहेको त्यही धरहरालाई नौ तलाको बनाएका थिए । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा त्यो धरहरा ढल्यो।
उक्त धरहराको ठूलोलाई यथावत राखेर त्यसैको छेउमा अर्को २२ तलाको धरहरा बनाउने प्राधिकरणले योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणले धरहराको डिजाइन यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ बन्ने धरहरा २२ तलाको हुन्छ भने मोटाइ पनि साबिकको भन्दा ठूलो हुनेछ । नयाँ बन्ने धरहरामा पहिलेको जस्तै भर्याङ हुनेछ भने ‘लिफ्ट’को व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । अब बन्ने धरहरा भने पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट निर्माण हुने प्राधिकरणले बतायो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2turW3F via IFTTT
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले पुनः व्याजदरमा सीमा तोकेको छ ।राष्ट्र बैंकसँगको परामर्शपछि २८ वटै वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहमतिमा ब्याजदरमा सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
यो सहमती पछि अब बचत खातामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
यसअघि संस्थागतलाई ११-१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने सहमति बैंकहरुबीच भएको थियो ।
सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बढीमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइनेछ । हाल १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिदै आएका छन् ।यस्तै मुद्दती निक्षेपको ब्याज ३ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गर्ने सहमती बैंकहरुबीच भएको छ ।
यो सहमती कुनै पनि बैंकले उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने सहमती पनि भएको जनाइएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2K6t5cn via IFTTT
बेलायतको नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरी नेपालबाट बेलायत जान खोज्ने ६ पाकिस्तानी ठमेलबाट पक्राउ गरेका छन् ।
नेपालको बाटो हुँदै नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेर बेलायत जान लागेको अवस्थामा पासपोर्ट जाँच गर्दा अलर्ट आएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा दिन मिजार फारिद, इल्ही जाका, सोहेल मोहम्मद, इराम शाहजादा, इलाही जाहा र धौरी नुजात नाज छन् ।
जसमध्ये प्रहरीले सुरुमा दिन मिजार फारिद र इलही जाकालाई पक्राउ गरेपछि ठमलेको एक होटलबाट अन्य चारलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउपछि उनीहरुलाई अध्यागमन विभागले हिसातमा लिई अनुसन्धान भईरहेको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2tePqe5 via IFTTT
नेपालगन्ज। नेपालगन्जस्थित ग्यास कम्पनीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर बुझाउने बेला करोडौंको
राजस्व ठगी गरेको अहिले नगरमा ब्याप्त चर्चा पाएको छ ।
राँझास्थित नेपाल आयल निगमका प्रमुख विनित मणी पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार मासिक रुपमा यहाँस्थित भेरी ग्यासले १२०० मेट्रिक टन र मनकामना ग्यास उद्योगले ९३६ मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने अनुमति अनुसार ग्यास सिलिण्डर बिक्री वितरण गरेका
छन् ।
ग्यास कम्पनीले भारतको मथुराबाट आयात गरिने ग्यास बुलेट अनुसार एक बुलेटमा १७.६१
मेट्रिक टनको भारतीय रु. ७ लाख ७४ हजार २ सय ९, ७ प्रतिशत बिमा तथा भाडा, ५ प्रतिशत भन्सार दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर गरी जम्मा नेपाली मूल्य रु. १५ लाख ७३ हजारमा आयात हुने गरेको देखिन्छ । अर्थात अन्य आन्तरिक खर्च छोडेर ग्यास कम्पनीलाई एक ग्यास सिलिण्डरलाई रु. १२५०÷– पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल आयल निगमका क्षेत्रीय प्रमुख पोखरेल भन्नुहुन्छ–‘१ मेट्रिक टन ग्यासबाट ७० ग्यास सिलिण्डर भरिन्छ ।’
नेपाल आयाल निगमबाट मासिक स्वीकृत भएका भेरी ग्यासले १२०० मेट्रिक टनका अनुसार मासिक ८४ हजार ग्यास सिलिण्डर तयार गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको छ भने मनकामना ग्यास उद्योगले स्वीकृत पाएको ९३६ मेट्रिक टनबाट ६५ हजार ५ सय २० ग्यास सिलिण्डर बिक्री वितरण गरेको देखिएको छ ।
भारतबाट आयात हुने ग्यासको बुलेट यी दुई कम्पनीको उद्योगसम्म पुग्दा प्रति सिलिण्डर रु. १२५०÷– खर्च पर्छ भने कम्पनीले डिलरलाई रु. ५८ मुनाफा लिँदै रु. १३०८÷– मा बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ । डिलरले उपभोक्तालाई प्रति सिलिण्डर रु. १ हजार ३ सय ४० मा बिक्री वितरण गर्ने गर्छन् ।
एक सिलिण्डर ग्यासमा कम्पनीले प्रति सिलिण्डर रु. ५८÷– का दरले भेरी ग्यास उद्योगले मासिक रु. ४८ लाख ७२ हजार र वार्षिक रु. ५ करोड ८४ लाख ६४ हजार मुनाफा गरेको देखिएको छ भने त्यस्तै मनकामना ग्यास उद्योगले मासिक रु. ३८ लाख १ सय ६० र वार्षिक रु. ४ करोड ५६ लाख १ हजार ९ सय २० मुनाफा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने ग्यास सिलिण्डर सिधिएको अवस्थामा खाली सिलिण्डरमा २ सय देखि ३ सय ग्राम ग्यास हुने गरेको एक ग्यास सिलिण्डर व्यवसायीले बताए ।
खाली ग्यास सिलिण्डरमा रहलपहल करिब ३ सय ग्राम ग्यास कम्पनीको अतिरिक्त मुनाफा भएको व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।
भेरी ग्यासले करिब–करिब रु. ६ करोड र मनकामनाले रु. ४ करोड ५६ लाख आम्दानी अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मुनाफामा करिब ३० प्रतिशत आयकर बुझाएको नदेखिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक कर्मचारीले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा बताए ।
सरदर अनुसार आन्तरिक खर्चबाहेक भेरी ग्यासले रु. ९० लाख खर्च कटाएर मोटामोटी रु. १ करोड ५० लाख र मनकामना ग्यासले ६० लाख खर्च कटाएर रु. १ करोड २० लाख आयकर बुझाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म त्यत्ति ठुलो रकम उक्त आयकर नबुझाएको बताइएको छ ।
ती कर्मचारीले भने–‘रु. १ करोडमा मुनासिब खर्च करिब रु. १५लाख मात्र देखाउन सकिन्छ । तर लेखा परिक्षकले घुमारो पाराले हिसाब पेश गर्ने भएकाले राजस्व न्यून रुपमा संकलन भइरहेको छ ।’
नीति नियम लगायत राजस्व छलीको विषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले चासो देखाउँदै भन्यो–‘राजस्व छली गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने छ ।’
अख्तियारका एक अधिकृत कर्मचारीले भने–‘सरकारी राजस्व ठगी गर्ने नियत कोही कसैमा आएको देखियो भने पनि सुक्ष्म छानबिन हुन्छ । यसमा कम्पनीका मालिक होस् वा हिसाब देखाउने पेश गर्ने जो कोहीको विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान हुन्छ ।’
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2K582Ue via IFTTT
गोलाप्रथा गर्दा राष्ट्रियसभामा गृहमन्त्रीको पदावधि ६ वर्ष, अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई लाग्यो कडा झड्का
काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्ष कायम भएको छ। केही बेर अघि भएको गोलाप्रथामा बादलको पदावधि ६ वर्षका लागि कायम भएको हो।
राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरुको सोमबार गोलाप्रथाबाट पदावधि टुंगो लगाइए पछि उनी पूरा अवधि नै राष्ट्रियसभामा रहने भएका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाको पदावधि पनि ६ वर्ष कायम भएको छ। राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री डा खतिवडाको पदावधि २ वर्ष कायम भएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JVfzF0 via IFTTT
काठमाडौं । नेकपाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी चर्चित गायिका कोमल ओलीको कार्यकाल चार वर्षका लागी कायम भएको छ । सोमबार गोला प्रथाबाट उनको कार्यकाल उक्त समयावधिका लागी कायम भएको हो ।
चर्चित गायीका तथा सामाचार बाचिका ओली रेडियो नेपालको सरकारी जागिर छाडेर तत्कालीन एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी उनी प्रदेश ५ की नेकपाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी हुन् ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JQ8Q3m via IFTTT
काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक प्रथम वर्षको परीक्षा फाराम अनलाइनमार्फत भराउने भएको छ। त्रिविले पाँच क्याम्पसका विद्यार्थीलाई परीक्षा फाराम अनलाइनमार्फत भराउने त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सहनियन्त्रक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्रिविलाई पनि सूचनाप्रविधिमैत्री बनाउनका लागि सो व्यवस्था गर्न थालिएको हो।
उनका अनुसार पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजार, खाद्य प्रविधि क्याम्पस धरान, पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस पोखरा, लुम्बिनी वाणिज्य बहुमुखी क्याम्पस बुटवल र कैलाली बहुमुखी क्याम्पस कैलालीका स्नातक प्रथम वर्षका विद्यार्थीलाई परीक्षा फाराम अनलाइनमार्फत भराइने छ।
पनिकाले ती क्याम्पसका कर्मचारीलाई अनलाइन फाराम भराउनका लागि आउँदो शुक्रबार तालीम दिनेछ। सहनियन्त्रक अधिकारीले अहिले क्याम्पसले ती विद्यार्थीको फाराम भरेपनि पछि विद्यार्थी आफैँलाई भर्न दिइने जानकारी दिए।
“अहिले फारम भर्दा बिग्रन्छ कि भनेर हामीले विद्यार्थीको परीक्षा फाराम सम्बन्धित क्याम्पसलाई भर्न निर्देशन दिन्छौँ” ,उनले भने, “पछि विद्यार्थीले आफैँ जहाँबाट पनि भर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछौँ।”
त्रिविले क्रमशः अन्य क्याम्पसमा पनि अनलाइनबाट परीक्षा फारम भराउने व्यवस्था मिलाउने छ। अब चाँडै स्नातक तह प्रथम वर्षको नै परीक्षा फाराम खोल्ने तयारी त्रिविको छ। यसैगरी त्रिविले यसै वर्षदेखि दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने विद्यार्थीलाई पनि अनलाइनबाट फाराम भराउने छ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2t6MVKA via IFTTT
काठमाडौं। भारतको राजस्थानलगायत आसपासका क्षेत्रको धूलो आँधीका कणहरु नेपाली वायुमण्डलमा मिसिएपछि धमिलो वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण उक्त धूलो उच्च वायुमण्डलमा प्रवेश गरेकाले मध्यपहाडी भेग र दक्षिणतिरका भू–भागमा धमिलो वर्षा (धमिलो वा पहेँलो रंगको हिलो मिसिएको पानी)भइरहेको महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले जानकारी दिए।
उच्च वायुमण्डलमा धूलोका कण अझै पनि रहेकाले एकरदुई दिन जारी रहने मौसमविद् अर्यालको भनाइ छ । ‘धूलोको कण हट्न वर्षा भएर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा हावाको गति पनि पश्चिमबाट पूर्वतर्फ रहेकाले पूर्वी वायुलाई कमजोर तुल्याएको हुँदा पूर्णरुपमा हट्न केही दिन समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
मौसमविद्को भाषामा ‘डस्ट स्ट्रोम’ भनिने धमिलो वर्षा भारतको राजस्थान, दिल्ली हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । धमिलो वर्षाले सामान्य अवस्थामा भन्दा स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने देखिएकाले सजक रहन पनि विज्ञले सुझाएका छन् ।
राजधानीसहित कतिपय स्थानमा आकासे पानी संकलन गरी विभिन्न प्रयोजनमा उपयोग गरिने गरिएको छ । मौसमविद् अर्यालले यदि घरेलु उपयोगका लागि पानी संकलन गरीएको भए एक÷दुई दिनको पानी संकलन नगर्न र कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग नगर्न सर्वसाधारणमा आग्रह गरे।
कसरी झर्यो वर्षासँगै हिलो ?
धमिलो वर्षामा रसायनिक तत्वको समिश्रण हुनसक्ने खतरा रहेकाले त्यस्तो पानी उपयोग नगर्न उनको सुझाव छ । ‘मनसुनको समयमा यो अनौठो किसिमको वर्षा नेपालमा पहिलो पटक भएकाले हामी मौसमविद् पनि अचम्ममा परेका छौं, यस्तो वर्षा भएको रेकर्ड हामीसंग छैन्, यहाँ हिउँदको समयमा दुईरतीन दिन तुवालो लागेको बेला वर्षा भएको खण्डमा फाट्टफुट्टै रुपमा देखिने गरेको थियो तर, भारतको राजस्थानमा ‘डस्ट स्ट्रोम’ धुलोको हुरी चलिरहन्छ,’ मौसमविद् अर्यालले भने। नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको लामो समयसम्म पनि सक्रिय हुन नसकेको र केही दिनदेखि जारी रहेको पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पूर्व र मध्यका केही क्षेत्रमाबाहेक वर्षा हुन सकेको छैन ।
मौसमविद्को भनाइमा तत्काल मनसुन सक्रिय हुने देखिँदैन किनकी यसका लागि पश्चिमी वायुको प्रभाव पूरै हट्नुपर्छ । मनसुन अहिले कमजोर छ, पूर्वमा मात्र केन्द्रित रहेको छ । मनसुनी हावा पूर्वबाट बग्नुपर्ने हुन्छ, जुन त्यति कडा मात्रमा छैन । मनसुन समयमा वायुमण्डलको माथिल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । पश्चिमी वायुले पूर्वी हावालाई पुनः पूर्वतिरै धकेलेका कारण पनि मनसुन सक्रिय हुन अवरोध सिर्जना भएको छ ।
मौसमविद् सुवास रिमालले मनसुन सक्रियमा हुन अझै केही दिन लाग्ने बताउनुभयो । महाशाखाले आठ दिनअघि जुन ८, २०१८० बाट मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो ।
धूलो वर्षाबारे महाशाखाको ध्यानाकर्षण
शुक्रबार साँझबाट देशका विभिन्न भू–भागमा पहेँलो धूलोसहितको धमिलो वर्षा भएको भन्ने विभिन्न माध्यमबाट जानकारी हुन गएको भन्दै विभागले एक विज्ञप्ति निकालेर ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ ।
भारतको राजस्थान आसपासको मरुभूमिमा केही दिनदेखि चलेको धूलोको हुरी पश्चिमी वायुको प्रभावले क्रमशः पूर्वतिर सर्दै गंगाको फाँटमाथिको वायुमण्डलमा विस्तार हुँदै नेपालको वायुमण्डलमा समेत प्रवेश गरेको हुँदा शुक्रबार रातिबाट परेको वर्षामा धेरै स्थानमा धमिलो वा पहेँलो रंगको हिलो मिसिएको पानी परेको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HXoxQ6 via IFTTT
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्दा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयता तलमाथि हुने गरी विधान बनाएको छ । दुवै अध्यक्षको हैसियत र अधिकार समान हुने गरी विधान तयार भएको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार अध्यक्षद्वय ओेली र प्रचण्डलाई विधान र नियमावलीको मस्यौदा बुझायो ।बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको मर्यादाक्रम पहिलो हुँदा अर्को दोस्रो मर्यादामा रहने र दुवै अध्यक्षले समग्र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने विधानमा उल्लेख छ । औपचारिक पत्रहरूमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ । ‘आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने क्रममा एउटा अध्यक्षको मर्यादाक्रम पहिलो हुँदा अर्कोको दोस्रो हुने गरी विधानको मस्यौदा बनाइएको छ,’ कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘अब स्थायी समिति बैठकले विधान र नियमावली पास गरेपछि प्रकाशन हुनेछ ।’ कार्यदलमा भुसालसहित नेताद्वय देव गुरुङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए ।
सचिवालयभन्दा स्थायी समिति शक्तिशाली अहिलेको संरचनाअनुसार सबैभन्दा माथि दुई अध्यक्ष रहेको नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहे पनि विधानले स्थायी समितिलाई शक्तिशाली कमिटीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । सचिवालयलाई दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने प्रशासनिक निकायमा सीमित गर्दै स्थायी समितिलाई सबैभन्दा माथिल्लो शक्तिशाली राजनीतिक निकायका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो । सचिवालयले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन, बैठकको कार्यसूची बनाउने र प्रतिवेदन तयारी गर्ने काम गर्नेछ भने सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय भने स्थायी समितिबाटै हुने गरी विधानको मस्यौदा तयार भएको हो ।
जिल्ला र प्रदेश कमिटी जम्बो विधानमा प्रदेश कमिटी न्यूनतम १ सय ७५ तथा जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय २५ जनाको बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि प्रस्तावित ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा ५० जना बढाएर न्यूनतम १ सय २५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, १ सय ५१ सदस्यीय प्रस्तावित प्रदेश संगठन कमिटी न्यूनतम १ सय ७५ सदस्यीय हुने गरी पार्टी विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ । तर, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पाँचजनाका दरले जिल्ला कमिटीमा संख्या थपिनेछन् ।
त्यस्तै, २० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका प्रदेशमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबराबर एकजनाका दरले प्रदेश कमिटीमा संख्या थपिनेछ । यसअनुसार ३३ निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेश ३ मा नेकपाले १ सय ८८ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनाउनेछ । स्थायी समिति सदस्य दवेन्द्र पौडेलले तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरणका लागि बनेका कार्यदलले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएलगत्तै विधान र नियमावली प्रकाशन हुने बताए ।
निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको संख्या तोकिएको छैन । तर, क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य, महानगर, उपमहानगर, नगर,गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष पनि क्षेत्रीय कमिटीमा पदेन सदस्य रहने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य थप २० प्रतिशत मनोनीत गरिने प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ । त्यस्तै, महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय, उपमहानगर कमिटी ६५ र नगर कमिटी र गाउँपालिका कमिटी ५१–५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ । वडा कमिटी २५ सदस्यीय बनाउने र प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीय हुने भनिएको छ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ydNXti via IFTTT
काठमाडौँ । धेरै पैसा कमाउने लोभमा मुख्य सचिव पदनै छाडेर एसियाली विकास बैंक (एडिबी)मा जागिर खान गएका डा.सोमलाल सुवेदीको जागिर चट् भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउँदै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
उपकार्यकारी निर्देशकमा जागिर खान उनले व्यापक आलोचनापछि मुख्यसचिवबाट राजिनामा दिएका थिए । सुवेदीले मुख्यसचिवको जागिर छाडेर फिलिपिन्सको मनिलामा एडिबीको जागिर खान गएको भन्दै तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल लगायतले सुवेदीको संसदमै चर्को बिरोध गरेका थिए ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2sZqmHC via IFTTT
काठमाडौं । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको विशेष अनुसन्धान समितिले काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टमा छापा मारेको छ ।
समिति स्रोतका अनुसार अनामनगर, स्रोहखुट्टे, सामाखुसी, बत्तिसपुतली, कमलपोखरी र गैरीधारास्थित बाजेको सेकुवाको शाखामा छापा मारेर शिलबन्दी गरिएको हो ।
सुन तस्करीको पैसा लगानी गरेको आशंकामा प्रहरीले रेस्टुरेन्टमा छापा मारेको हो ।सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा भण्डारीको सम्पत्ति र बैंक खाता यसअघि नै रोक्का भइसकेको छ । रेस्टुरेन्टका मालिक चेतन भण्डारी फरार छन् । उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर सुन तस्करीमा जिल्ला अदालत, मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार बाजेको सेकुवा नामबाट हाल १० वटा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये ५ वटा भण्डारी र एउटा उनको सालो सञ्चालक रहेको गरी ६ वटामा छापा मारेर शिलबन्दी गरिएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
अनुसन्धान समितिले यसअघि सुनका मुख्य लगानीकर्ता एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवाल र अर्का प्रतिवादी राजेन्द्र शाक्यको आरके ज्वेलर्सको ३ वटा शाखामा छापा मारेको थियो ।
अग्रवालको घरमा छापा मारेर ३० लाख रूपैयाँ नगद, दुर्इ किलो चाँदी र १० तोला सुन बरामद गरेको थियो । त्यस्तै, बा १० च २८२ नम्बरको गाडीसहित सुन राख्ने खाली डिब्बा, सुन बोक्ने ज्याकेट र अन्य केही महत्वपूर्ण कागजातहरु बरामद भएको थियो ।
शाक्यको ज्वेलर्सबाट २८ करोड रूपैयाँ बराबरको सुन, चाँदी लगायतको गरगहना बरामद भएको थियो ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JP8k4A via IFTTT
काठमाडौं । मुग्लिन-नारायणगढ सडकको सम्पूर्ण खण्ड कालोपत्रेबाट जोडिएको छ। यो सँगै अब यो सडक चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले केही दिनमै अहिले भइरहेको दैनिक बन्द हटाएर यो सडक खण्ड चौबिसै घण्टा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। हाल यो सडक खण्ड निर्माणका लागि दैनिक ४ देखि ६ घण्टा बन्द हुने गरेको छ।
निर्धारित समयभन्दा झण्डै १४ महिना ढिलो सम्पन्न हुन लागेको मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड निर्माणका लागि २०७२ सालको भूकम्पको मुखैमा सम्झौता भए पनि त्यसलगत्तै भएको भारतीय नाकाबन्दीमा ईन्धन अभावको मारका कारण ढिला भएको खनालले बताए।
आँपटारी(दासढुंगा खण्ड को १०।४५ किलोमिटर मध्ये सम्पूर्ण लम्बाईमा दोस्रो तहसम्मको कालोपत्रे भइसकेको छ। यहाँ दासढुंगा पुल भने निर्माण हुन बाँकी छ। तेस्रो तहको कालोपत्रे पनि दुई किलोमिटर सकिएको छ। यो खण्डको भौतिक प्रगति ९१।२० प्रतिशत रहेको खनालले बताए।
दासढुङ्गा(सिमलताल खण्डको १०।६९ मध्ये सम्पूर्ण लम्बाईमा तिनै तहको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। यो खण्डको भौतिक प्रगति ९७।५० प्रतिशत छ। सिमलताल(मुग्लिन खण्डको १२।१५ किलोमिटर मध्ये सम्पूर्ण लम्बाईमा पहिलो तहको कालोपत्रे सकिएको छ। ११।८० किलोमिटरमा दोस्रो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। यो खण्डमा तेस्रो तहको कालोपत्रे सुरु भएको छैन। अन्य दुई खण्डको तुलनामा यो खण्ड पहिरोको दृष्टिकोणले बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ।भौगोलिक दृष्टिकोणले यो खण्ड काम गर्न अन्यको तुलनामा सहज रहेको उनको भनाई छ।
समग्र आयोजनाको ३३।२ किलोमिटर मध्ये सम्पूर्णमा पहिलो तहको कालोपत्रे सकिएको, ३२।७० किलोमिटरमा दोस्रो तहको कालोपत्रे सकिएको र १२।७ किलोमिटरमा तेस्रो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भएको उनले बताए। सम्पूर्ण सडकखण्डमा भौतिक प्रगति ९१।५० प्रतिशत छ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JoS6LZ via IFTTT
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नयां मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमबाट दुई मन्त्री नियुक्त गर्दै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राइन शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा यादव र राइनलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी छन् ।
नवनियुक्त सपथ अपराह्न ५ बजे शीतल निवासमा हुने छ ।
हालै मात्र नेकपा र फोरमबीच आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।सहमतिका आधारमा फोरम सरकारमा गएको हो।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JnyhYT via IFTTT
