काठमाडौं । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कोसी, गण्डक र कर्णालीलगायतका सम्झौता खारेज गरी नेपाली आफैंले बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बिहीबार भाग लिँदै सांसद सुवालले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु नेपाल आफैंले बनाउनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

त्यस्तै उनले सुन तस्करीमा ‘ठुला माछा र साना माछा’ भनेर आएका जिम्मेवार व्यक्तिको अभिव्यक्तिले ‘ठूला माछा भनेको प्रधानमन्त्री नै त होइन’ भनेर प्रश्न गरे । उनले रेल र पानी जहाजको ठूलो कुरा होइन, तर बालुवाटरको भ्रष्टचार नियन्त्रण ठूलो कुरा भएको पनि दावी गरे ।
उनले ४८० मेगावाट विद्युत भारतबाट किनेर लोडसेडिङ घटाउनु राष्ट्रवाद नभएको जनाए ।

उनले प्रदेश तीनको राजधानी मकवानपुरमै बनाउनु पर्ने भन्दै राजधानी राख्ने ठाउँ काठमाडौ उपत्यकामा नभएको बताए । ‘मेलम्चीको पानीले सडक धुने भनेको २९ बर्ष वित्यो । सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो । तर, कालिकोट सदरमुकामको चामल गाउँमा पुगेन, मुस्ताङको स्याउ काठमाडौ आएन’ उनले व्यवहारमा संघीयता कार्यान्वयन नभएकोमा रोष प्रकट गरे ।

उनले ४८० मेगावाट विद्युत भारतबाट किनेर लोडसेडिङ घटाउनु राष्ट्रवाद नभएको जनाए । सांसद सुवालले आफूले दिएका सुझावहरु बजेटमा नपरेकाले नेमकिपाले बजेटप्रति असहमति जनाएको जनाए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JgphVf via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्रि एकनाथ ढकालले गृह मन्त्रि राम बहादुर थापा बादल संग भेट गर्नु भयको छ । गृह मन्त्रालयमा भयको भेटमा अध्यक्ष ढकालले गृह मन्त्रिको अगुवाइमा यातायात क्षेत्रका सिण्डिकेटको अन्त्य तथा सुन तस्करमाथिको सफल कारबाही भयकोमा गृह मन्त्रि बादललाई बधाई दिदै आगामी दिनहरुमा अन्य क्षेत्रको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न तथा समाजका सबै खाले बिकृति र विसंगतिको अन्त्य गरि शान्ति सुब्यबस्था कायम गर्न दरो नेतृत्व प्रदान गर्नु हुन आग्रह गर्नु भयको ढकालका स्वकीय सचिब जितेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । भेटमा समसामयिक बिषय तथा देशको शान्ति सुरक्षाको बारेमा पनि छलफल भयको थियो । गृह मन्त्रि बादलले सरकार शान्ति सुब्यबस्था कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आफुले सबैको सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनु भयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2LFnU0G via IFTTT

काठमाडौं– ‘कम्युनिष्ट मिल्दा अधिनायकवाद आउँछ कि भन्ने चिन्ता नलिनुस्, हामी अधिनायकवाद ल्याउन मिलेका होइनौं । विचार मिल्नेहरु मिल्न सम्भव हुन्छ । विचार नमिल्नेसँग सहकार्य गर्छौं, हाम्रो कसैलाई पनि निषेध गर्ने नीति छैन । विश्व परिस्थितिले हामीले चाहेर पनि काँग्रेसलाई निषेध गर्न सक्दैनौं, गर्नु पनि हुँदैन ।’

जेठ १५ गते बिहान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत उपस्थित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गीरिजा र प्रचण्डलाई विश्वस्तरमा स्थापित गर्ने किन जाँगर चल्दैन रु’ हाम्रोजस्तो शान्ति सम्झौता यूरोप, ल्याटिन अमेरिका वा अमेरिकामा भएको भए त्यसको चर्चा दिनदिनै हुन्थ्यो । तर, हामी गरीब र सानो मूलुक भएकाले भएन ।’

गत जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाइएको थियो । यो एकतालाई काँग्रेसका नेताहरुले अधिनायकबाद जन्मने खतराका रुपमा बुझिहरेका थिए । तर, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच फेस टु फेस भएको थिएन ।

पार्टी एकताको १२ दिनपछि यि दुई नेताबीच फेस टु फेस पनि भयो । कार्यक्रम थियो– ‘गणेशमान सिंहको स्मृति र गणतन्त्रको स्थापनाका अवसरमा कांग्रेसले शान्तिबाटिकामा गरेको कार्यक्रम।’ यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै काँग्रेस नेताहरुले दुई पार्टी एकतापछि लगातारजसो एकताप्रति लक्षित गर्दै ओरोपका गोली नै बर्साउने गरेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिदै मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डले आफुहरु अधिनायकबादको बाटोमा नजाने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘हामी राजनीतिक स्थिरताको नयाँ ठाउँमा आएका छौं’ प्रचण्डले भने, ‘तर हाम्रो व्यापार घाटा हेर्दा अवस्था निकै भयावह छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ संघर्षमा हामीले जित्नुछ । हामी रिल्याक्समा छैनौं, अग्निपरीक्षामा छौं । यो परीक्षामा हामी पास हुनैपर्छ ।’

गणतन्त्रका निम्ति नेपालीले निकै ठूलो संघर्ष गरेको प्रचण्डले स्मरण गरे । उनले भने, ‘भूमिगत अवस्थामा म दाङमा थिए, देउवाजी प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला मेरो उहाँसँग फोनमा कुरा भएको थियो । तात्कालीन एमालेका नेताहरुसँग पनि हामीले पटकपटक छलफल गरेपछि सहमतिको वातावरण बन्यो, गणतन्त्र सानो मेहेनतले आएको होइन ।’

‘गणतन्त्र ल्याउन रोल्पामा वार्ता भयो, मैले पनि धेरै नेताहरुसँग कुरा गरे’ प्रचण्डले भने, ‘गीरिजाबाबूसँग धेरैपटक कुराकानी भयो, चक्र बास्तोला, कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरुले भूमिका खेल्नुभयो । एमालेका पनि नेताहरुले राम्रो भूमिका खेल्नुभयो । हामी मिल्यौं । गणतन्त्र आयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टावरिङ पर्सानालिटी नभएको भए गणतन्त्र आउन अझै समय लाग्थ्यो ।’

प्रचण्डले सरकारमा बहुमत भएपनि राष्ट्रिय मुद्धामा कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जति–जति बेला कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलेका छौं, त्यो बेला देशले जितेको छ । पहिलो संविधान सभामा हामी मिल्न सकेनौं, देशले दुख पायो । भूकम्पपछि हामी मिल्यौं र संविधान बन्यो । २०४६ सालको आन्दोलन, २०६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र पनि हामी मिलेका कारण सम्भव भएको हो । राष्ट्रिय मुद्धा र हितमा हामी फेरि पनि मिल्नुको विकल्प छैन ।’
‘देशलाई एकतावद्ध गर्न मैले धेरै मेहेनत गरेको छु, मधेशमा समस्या थियो’ प्रचण्डले भने, ‘मैले सबैसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएँ, देशमा चुनाव भयो । अहिले सबैले संविधानको अपनत्व लिने अवस्था आएको छ, यो साना दुखले भएको होइन ।’

कार्यक्रममा नेकपाका नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको दाबी गरे भने कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले सबै जनताका हितमा हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2JcZxJv via IFTTT

काठमाडौँ । जनतको प्रतिनिधिमुलक सस्था सविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते दुई सय ४० बर्ष लामो राजतन्त्र सधैँका लागि विदा गर्यो ।देशमा गणतन्त्र आयो । बंशजका आधारमा मुलुकमा शासन गर्ने परम्पराको अन्त्य सगै शासन मात्र होइन, शाक पनि फेरिए ।

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च पदमा जनताका छोराछोरी पुगे ।परम्परागत शक्ति सधैँका लागि विदा भएसँगै आमनागरिकको अपेक्षा थियो अव शासक र जनताबीचको दुरी अन्त्य हुनेछ ।

दलहरुको कार्यशैली फेरिनेछ ।उनीहरु जनमुखी काममा लाग्नेछन् ।अनि मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ मुलुक परिबर्तनतिर लम्कने छ ।तर मुलुक गणतन्त्र स्थापनको ११ बर्षमा प्रवेश गरिरहँदा आमनागरिकका आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुन थालि सकेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2GZmieL via IFTTT

काठमाडौं। उपत्यकाभित्र सडक विस्तारको जिम्मा लिएका अधिकांश ठेकेदारले काम नगरेकाले गृहमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको हो । सडक विस्तारका लागि काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामार्फत ठेकेदारले ठेक्का लिएका हुन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बताए पनि उपत्यकाका हकमा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ।

आयोजनाले नौवटा सडकसहित १३ पूर्वाधार निर्माण गर्न १९ ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । तर, अधिकांशले हालसम्म शून्यदेखि ३२ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति गरेको देखिन्छ । चारवटा ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माण गर्ने भनेर वर्षौंदेखि ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चबापत भुक्तानी लिए पनि हालसम्म केही काम गरेका छैनन् ।त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी–बाग्मती–साँखु लगायत सडक निर्माणको सम्झौताअनुसार हालसम्म निर्माण सकिनुपर्ने थियो । तर, यी आयोजनाको प्रगति एकतिहाइ मात्र छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका मेयर घनश्याम गिरीले गृहमन्त्रीसँग सम्झौताअनुसार समयमै काम नगर्ने नागढुंगा–कलंकी–त्रिपुरेश्वरका ठेकेदारलाई कारबाही गरी ठेकेदारलाई कारबाही अभियान सुरु गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘नागढुंगा–कलंकी सडक उपत्यका भित्रिने र बाहिने देशकै मुख्य लाइफ लाइन हो । जहाँ वर्षौंदेखि सडक विस्तार हुन सकिरहेको छैन । जसबाट लाखौँ जनताले समस्या झेलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सडकखण्डमा ठेकेदारले अनेक बहानाबाजी गरेर सडक विस्तार गर्न ढिलासुस्ती र आलटाल गरिरहेका छन् । लाखौँ जनता हिँड्ने सडकमा दुई–चारजना मजदुर खटाएर काम गरेजस्तो मात्रै गर्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तोकिएको सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पाँँच सय १६ ठेकेदारको सूची तयार पारेको छ । गृहमन्त्री थापाले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै कार्यालयले सूची तयार पारेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारप्रसाद शर्माले ठेकेदारको प्रारम्भिक सूची तयार पारेको बताए । ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको धमाधम सूची तयार पारिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

बारम्बार अटेर गर्ने निर्माण व्यवसायीको सूची तयार पारिरहेका छौँ । अबको केही दिनभित्रै कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूची माग गरिरहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको लिस्ट माग भएको थाहा पाएको छु,’ उनले भने, ‘डिभिजन कार्यालयले मागअनुसार विवरण बुझाइरहेका छन्।’

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले भने सडक किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन नसक्दा काममा प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउनै सकिएको छैन,’ विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने, ‘ठेकेदारले काम गर्ने वातावरण नहुँदा कार्य प्रगति शून्य भएको हो ।’ उनका अनुसार संरचना हटाए मात्रै ठेकेदारले काम थाल्न सक्छन् । ‘हाम्रोमा ठेक्का दिन मात्रै हतार गरिन्छ । तर, पूर्वाधार निर्माणमा कहिल्यै हतार गरेको देखिँदैन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘मन्त्रीहरू आयोजना शिलान्यास गर्न तँछाडमछाड गर्ने गर्छन् । आयोजना किन सम्पन्न भएन भनेर कहिल्यै चासो राख्दैनन् रु’

कामैविना करोडौँ भुक्तानी

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अवरोध नहट्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आयोजनाबाट सडक निर्माण गर्ने ठेक्का पाएका आशिष–सिएम जेभी, दिवा–शैलुङ जेभी, पप्पु(महालक्ष्मी(वल्र्डवाइड जेभी कम्पनीले सडक निर्माणको ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चबापत करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिए पनि प्रगति शून्य देखिएको छ । जोरपाटी–सुन्दरीजलको सात किलोमिटर सडक विस्तारका लागि आशिष–सिएम जेभीले २०७३ असार ३ गते ठेक्का पाएको थियो।

सम्झौताअनुसार २०७५ असोज ३ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले काम थालेको छैन । कामको प्रगति शून्य भएको सो कम्पनीले पनि आयोजनाबाट चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । कम्पनीले ५४ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँको ३।२ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का दिवा–शैलुङ जेभीले पाएको छ । २०७५ कात्तिक २६ गते काम सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७३ जेठ २६ गते सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । कम्पनीले विस्तारका नाममा अहिलेसम्म केही काम नगरे पनि आयोजनाले दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । कम्पनीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो ।

सोही खण्ड अन्तर्गतको ५।८ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न पप्पु(महालक्ष्मी( वल्र्डवाइड जेभीले २०७६ माघ १६ गते सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७४ साउन १४ गते ठेक्का लिएको थियो । कम्पनीले हालसम्म केही पनि काम गरेको छैन । तर, आयोजनाबाट कम्पनीले सात करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।नख्खुखोला–भैँसेपाटी–बुङमती सडकखण्डअन्तर्गत सडक विस्तारको ठेक्का पप्पु÷महालक्ष्मी÷ वल्र्डवाइड जेभीले पाएको थियो । २०७६ माघ १६ गते सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७४ साउन १४ गते सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो।

कम्पनीले हालसम्म केही पनि काम गरेको छैन । तर, आयोजनाबाट कम्पनीले दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ‘मोबिलाइजेन’ खर्चबापत १० प्रतिशत भुक्तानी दिएको बताए । ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च लिने प्रावधान छ । सोहीअनुसार भुक्तानी गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर काम गर्न नसक्ने आयोजनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ र कामै गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता खारेज गरेर मोबिलाइजेसन खर्च फिर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2se8Qiz via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । लगत्तै आइतबार संसद अवरुद्ध पारेको छ ।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको बहुमत छ । साथै एक स्वतन्त्र सांसद फोरममा प्रवेश गरेका छन् भने एक सांसद भएको संघीय समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बोल्नका लागि समय मागेका थिए । तर, नेकपाका सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । लगत्तै तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सत्यनारायण मण्डलले समय पाए ।

जुन विश्वास र आशाका साथ सरकारलाई समर्थन गरिएको थियो, त्यसअनुसार काम नगरेको र सरकारको गति एकदमै सुस्त भएको उनले बताए । साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी मानमर्दन गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

दुबैले कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिने सभामुखको निर्णयको विरोध गरे । तर, सभामुखले यसबारे प्रश्न उठाउन नपाउने भन्दै रुलिङ गरेका थिए ।

नेकपाका सांसदहरुले अवरोध कायमै राखेपछि प्रदेशसभाको बैठक एक घन्टाका लागि स्थगित भएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2GTitI8 via IFTTT

काठमाडौं । नख्खु कारागारमा कर्तव्य ज्यान र जवर्जस्ती करणी मुद्दामा सजाय भुक्तान पूरा गरी छुट्न लागेका बर्दियाका भक्तबहादुर सुनारको रहस्यमय हत्यासँगै कारागार नै अपराधीहरुको कब्जामा पुगेको छ । सुनारको बैशाख २१ गते राति कारागारभित्रै हत्या भएको थियो ।तर, कारागार प्रशासनले भने अचानक विरामी भई वीर अस्पतालमा पु(याइएका सुनारलाई आईसीयुमा भर्ना गरी उपचार गर्नु पर्नेमा त्यहाँ आईसीयु बेडको अभावका कारण लगनखेलस्थित पाटन अस्पताल पु(याई उपचार गरिरहेका बखत २२ गते मृत्यु भएको जनाएको थियो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

कारागार प्रशासनले उनको मृत्युको कारण विरामी भएको जनाएपनि त्यहाँ भित्रका कर्मचारी र जेलरको मिलेमतोमा सुनारको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो । उनको शवसँगै तीन पृष्ठको हस्तलिखित सुसाइट नोट भेटिएको थियो । सुनारको शंकास्पद मृत्युको बारेमा गृह मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको छ । राज्यले दिएको सुबिधामा छुट्न पाउन कारागारका चौकीदार बुद्ध गुरुङ, जेलर र केही गुण्डा नाइकेले १५ लाख मागेको र नदिएपछि सुनुवारको कुटपिटबाट मृत्यु भएको सुनारले मृत्यु अघि लेखेको ‘सुसाइट नोट’ उल्लेख थियो ।

कारागरमा चौकिदार गुरुङ, जेलर र डन समिरमान बस्नेतको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । कारागारभित्र राज्यले दिएको सेवा सुबिधा लिन समेत यो समूहलाई मोटो रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । प्रशासन र चौकिदारलाई रिझाउन नसकेकै कारण सुनुवारको हत्या भएकोे अनुसन्धान स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन हत्या काण्डका नाइके समिरमान बस्नेतले जेल प्रशासनसँगको मिलेमतोमा नाइके, भाइ नाइके खडा गर्दै आएका छन् । बस्नेतको समूहले भाइ नाइके मार्फत अन्य कैदीहरुसँग पैसा असुल्ने गरेको र पैसा नदिनेलाई शौचालयमा सुत्न पठाउने गरेको स्रोत बताउँछ ।

कारागारमा लाखौ लगानी गरी जिम क्लवलाई मर्मत गरेपछि बस्नेतल कारागारमा सुरक्षा दिंदै आएको सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा चमेना गृह नै कब्जा गरेको स्रोत बताउँछ । नख्खुमा नेपाल प्रहरीबाट सईको कमाण्डमा आठ जना प्रहरी रहँदै आएका छन् भने काठमाडौंमा रहेका डिल्लीबजार र केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिंदै आएको छ । केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा डिएसपीको कमाण्ड रहेको छ भने डिल्लीबजारमा इन्सपेक्टरको कमाण्डमा नेपाल प्रहरी खटिएका छन् ।

नख्खुमा नेपाल प्रहरीको काम नै कैदीहरुलाई अस्पताल र अदालत लैजाने मात्र हो । सुरक्षा भने सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ । नख्खु कारागारको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले नपाउने हो भने त्यहाँ कुनै पनि समयमा ठूलो घटना घट्न सक्ने स्रोत बताउँछ । बस्नेतले केन्द्रीय कारागारमा रहेका गुण्डा नाइके सुजन पौडेल उर्फ रमेश बाहुनसँग पनि मिलेमतो गरी अझै पनि ठेकेदारहरुलाई धम्क्याएर रकम असुल्दै आएका छन् ।

कुनै समय दुस्मन रहेका बाहुन र बस्नेतबीच अहिले भने राम्रो कनेक्सन रहेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । बस्नेत र बाहुनलाई प्रहरीको एउटा उच्च समूहले मिलापत्र गराई संरक्षण दिंदै आएको स्रोतले बतायो । कारागार स्रोतका अनुसार मृतक सुनार र अर्का गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीबीच कनेक्सन रहेको प्रमाण पनि फेला परेको छ ।

केही समय अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ को विशेष निर्देशनमा मोरङ कारागारमा रहेका गुण्डा नाइके गिरीलाई नख्खु कारागार सरुवा गरिएको थियो । मन्त्री थापाले जेलमा मर्सिडिज गाडी चढ्ने कैदीहरु रहेको बताएका थिए । मोरङ कारागार भित्रको सम्पूर्ण कारोबार गिरीले नै गर्दै आएका थिए । गृहमन्त्री वादलले गिरीको नाम नलिएपनि मर्सिडिज चढ्ने कैदी भनेको गिरी नै हुन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2IIKLGN via IFTTT

काठमाडौँ । जेल सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न सिफरिस गरिएको छ । उनि कर्तब्य ज्यान मुद्धामा अहिले जेलमै छन् ।डिल्लीबजार कारागारमा रहेका ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रिहा गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

आजको नागरिकमा छापिएको समाचार अनुसार ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतको आदशेविपरीत कैद मिनाहाको सिफारिस गरिएको हो ।यस अघि ढुंगेलको कैद मिनाहका लागि गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंमार्फत सिफारिस मागेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले उनीलगायत केही कैदीहरुको कैद मिनाहको सिफारिससहित कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पठाईएको थियो भने विभागले एकदुई दिनभित्रै मन्त्रालयमा सो सिफारिस पठाउने तयारी गरेको जनाएको थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2IF1bE5 via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सबैजसो अचल सम्पत्ति श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा रहेको छ । भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका २ बालकोटमा डेढ रोपनी जग्गामा रहेको तीनतले २ वटा घर श्रीमती शाक्यको नाममा रहेको छ ।

त्यस्तै झापाको पृथ्वीनगरमा पनि शाक्यको नाममा १० कठ्ठा जग्गा रहेको छ । शाक्यको नाममा माछापुछ्रे बैंकमा ४ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकमा ६ लाख रुपैयाँ, २५ लाख रुपैयाँको वचतपत्र पनि रहेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सम्पत्ति विवरणमा यसको स्रोत तलब भत्ता भनेका छन् । पत्नीको नाममा रहेको धेरैजसो सम्पत्ति स्वआर्जन उल्लेख गरिएको छ

ओलीसँग १७ तोला गरगहना रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग गाडी पनि नभएको सम्पत्ति वितरणमा जनाइएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2kj5oie via IFTTT

काठमाडौँ । झन्डै १५ वर्षपछि नेपाल लोडसेडिङमुक्त देश भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २००३ मा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति नभएको भन्दै पहिलो पटक लोडसेडिङ घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला प्राधिकरणले ठाउँ विशेष हेरेर हप्ताको एक दिन एक घण्टा लोडसेडिङ गरेको थियो ।

मन्त्री पुनले आन्तरिक उत्पादन बढेको र भारतबाट थप विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङ हटाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि विद्युत् चुहावटलाई समेत २६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले केही वर्षअघि दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको थियो । तर, सोमबारबाट लोडसेडिङ इतिहास बनेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निकै मेहनतसाथ सबै विकल्पको प्रयोग गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त पारिएको बताउनुभयो ।

 

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2jXFbpo via IFTTT

काठमाडौँ । नेताहरूले निकै नजिक पुगेको दाबी पटक–पटक गर्दै आए पनि एमाले र माओवादीबीचको एकताको अनिश्चिता अझै कायमै छ । एकीकृत पार्टीको राजनीतिक र विधान मस्यौदा लेखन कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेका तीन विषय (प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने वा नराख्ने, चुनाव चिन्ह के बनाउने र एकतामा नेतृत्व तहको सहभागिता हुने अनुपात) टुङ्गिन नसक्दा एकता नभएजस्तो देखिएको छ ।

यो घोषित र देखिएको मतभेद हो तर मूल नेतृत्व र केही शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन बाहिर चर्चा नगरिए पनि एकताका एउटा जटिल विषय हो । चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका दिन र कार्लमाक्र्सको जन्मजयन्तीमा एकता गर्ने ती दुई पार्टीका नेताहरूको प्रयास असफल भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन यताका केही घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बढ्दो अविश्वासले एकतालाई जटिल बनाउँदै लगेजस्तो देखिएको छ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले एमाले–माओवादी एकता सहजभन्दा कठिन बन्दै गएको माओवादीका केही मन्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुन तहको अविश्वास छ भन्ने उदारण प्रधानमन्त्रीको ट्विट प्रकरणसम्म आउँदा सतहमा आयो । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटले प्रचण्ड झस्केको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि दुई नेताबीच आशङ्का बढाउने केही घटनाक्रम देखिए । जसले पार्टी एकतालाई सहजभन्दा पनि जटिल बनाउने काम गरे ।

ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास बढाउने १० घटना

१– जबजको फन्डा

पार्टी एकताका लागि एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१औं शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनसम्म बहसमा लैजाने एक खालको सहमति बनिसकेको थियो । तर फागुन २ गते ललितपुरको मानभवनमा एउटा कोठामा एमाले स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको थियो । अर्को कोठामा माओवादी केन्द्रका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । दुवैका बैठक सकिएलगतै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो । एकता संयोजन समितिको बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति पेश गरियो ।

पहिला भएको सहमति विपरीत बैठकमा एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालले जबज कुनै हालतमा छोड्नै नसकिने कुरा राखे । उनको कुरा सकिएलगत्तै बोलेका ओलीले झन्डै एक घण्टा लामो जबजको व्याख्या गरे । पूर्वसहमतिबाट पछाडि हटेर ओलीले गरेको जबजको व्याख्या माओवादीका नेताहरू सुनिरहे ।

माओवादीले बुझेको जबजको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर ओलीले जबजको व्याख्या गरेको वैठकमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ । ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू यहाँसम्म आउनुमा जबजको भूमिका छ । देशमा गणतन्त्र आएको जबजको कारणले हो । अब विकास हुने भनेको पनि जबजको कारणले हो । तपाईंहरूलाई जबज मान्न किन गाह्रो ?’

यो बैठकको असर सरकार निर्माणमा देखियो । फागुन ३ गते माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने पत्र राष्ट्रपतिलाई दियो । ओली त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर माओवादी सरकारमा सहभागी भएन । त्यसको केही दिनपछि ओलीले ‘गल्ती’ जबजको मुद्दा बढी नै उठाइएको भनेर ‘महसुस’ गरे । त्यसपछि मात्रै फागुन १४ गते माओवादीका दुई मन्त्री सरकारमा सहभागी भए ।

२– अनुसन्धान विभाग पीएमओमा
फागुन १६ गते बालुवाटारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री उपस्थित भएनन् । माओवादी मन्त्रीहरू बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नगराइएको दाबी गर्छन् । बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेका मन्त्रीहरू मात्र सहभागी फागुन १६ गतेको उक्त बैठकको निर्णयको माइन्युट भने फागुन ११ गतेको मितिमा लेखिएको थियो । सोहीअनुसार ११ गतेको मितिमा राजपत्रको अतिरिक्त अङ्कमा सूचना प्रकाशन गरियो । गृहमन्त्रालय मातहत रहेको महत्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत लैजान गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो छलफल नगरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदारी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेनन् । जबजको फन्डाले तर्सेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको यो कदमले अर्को पटक झस्कायो ।

३– सचिव र सहसचिव सरुवा
सरकारले एकसाथ ३० जना सचिवहरूको सरुवा गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यति ठूलो कदम लिनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीसँग परामर्श गर्न उचित सम्झेनन् । केही एमालेका मन्त्रीहरूसँगको छलफपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव सरुवाको निर्णय गरेका थिए । ओली भारत भ्रमणका लागि विमानस्थल प्रवेश गर्दा नगर्दै सचिव सरुवाको निर्णय बाहिर आयो । माओवादीका धेरै मन्त्रीले सरुवा भएर आएका सचिवले फोन गरेपछि थाहा पाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सामन्य सल्लाह नगरी सचिव सरुवा गरेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाए । माओवादी मन्त्रीहरूबीच भिन्दै बैठक पनि भयो । सचिव सरुवाबारे आफूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरेको प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको बैठकमा सुनाए । पछि सहसचिव सरुवामा पनि यस्तै भएको माओवादी बुझाइ छ । सचिव र सहसचिव सरुवा प्रकरणले पनि ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास बढाउने भूमिका मात्र खेल्यो ।

४–योजना आयोग गठनमा ढिलाइ
सम्भव त सरकार बनेको ८–१० दिनमै योजना आयोगलाई पूर्णता दिने भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि ओलीले पाँच सदस्यीय आयोग बनाउने गरी सूची तयार पारेका थिए । आफूले तयार पारेको सूचीमाथि उनले सत्तारुढ दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद थाले । त्यसमा आफूहरूले दुई जनाको नाम दिने प्रचण्डले बताए । प्रचण्डले माओवादीको तर्फबाट २ जना सदस्य राख्न आग्रह गरे । त्यसपछि ओलीले झन्डै एक महिना योजना आयोग गठन गर्न सकेनन् । दुई महिनापछि माओवादीका तर्फबाट पनि दुई जना राखेर योजना आयोगका सदस्यहरू नियुक्त भए । योजना आयोग गठनमा पनि ओलीले गठबन्धनको मर्म अनरूप काम नगरेको भन्दै प्रचण्ड केही झस्किए । जसले यी दुई नेताबीचको सम्बन्धमा केही दूरी बढाउने काम ग¥यो ।

५. ब्यानर काण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यक्रम अयोजना गरेर एकताका सन्देश दिन खोजेका थिए तर भैदियो उल्टो । एमालले आफ्नो तर्फबाट ब्यानर बनाएको र लेनिन जयन्तीको कार्यक्रममा लेनिनको फोटो नराखेको भनेर आपत्ति जनायो । कार्यक्रम हुने–नहुने तनाव भयो । त्यसपछि शीर्ष नेताबीच दुई घण्टा लामो बैठक भयो । ओलीले पुष्पलालको तस्बिर नभएको ठाउँमा आफू नजाने अडान लिए । प्रचण्डले लेनिनको तस्बिर नराखे आफू सहभागी हुन नसक्ने बताए । तनाव यति बढ्यो कि झन्डै कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । माधव नेपालले दुईवटा व्यानार राखेर कार्यक्रम गर्ने सूत्र अगाडि सारेपछि कार्यक्रम सम्भव भयो । एकता नहुँदै एमालले दबाबको राजनीति सुरु गरेको भन्दै प्रचण्ड यहाँ पनि एक पटक तर्सिए । दुई नेताबीच अविश्वासको वातवरण बन्यो ।

६. सल्लाहकार राख्ने आग्रह अस्वीकार
पार्टी एकताको कोर्समा सहज हुने र विश्वासको वातावरण बन्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक–दुई जना माओवादीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा राख्न सुझाव दिए । नाम पनि बुझाए तर प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका कोही पनि नेतालाई सल्लाहकारमा राखेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको आग्रहलाई नमानेको गुनासो माओवादीको रहेको छ । यो विषय पनि ओली–प्रचण्डवीच आशङ्का बढाउने खालको भयो ।

७. बजेटमा कम छलफल
वाम गठबन्धनको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रर्याप्त छलफल नगरेको प्रचण्डको गुनासो छ । मोदीको भ्रमणको एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भ्रमण र बजेटबाट परामर्श गरेका थिए । संयुक्त सरकारको मर्मअनुसार ओलीले माओवादी मन्त्री र माओवादीसँग बजेटबारे प्रर्याप्त छलफल नगरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । ‘संयुक्त चुनावी घोषणापत्र छ । संयुक्त सरकार छ । विपक्षीलाई समेत बोलाएर बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो तर हामीलाई नै बाइपास गरिएको छ । यसरी त कहाँ होला ? पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए । माओवादी मन्त्रीहरूले पनि बजेटबाट छलफल नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यो विषय पनि ओली–प्रचण्डबीच दूरी बढाउन सहयोगी देखिएको छ ।

८. विगतको सम्झना
पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि माओवादी पनि सरकारमा सहभागी थियो । त्यसबेला पनि ओलीले धेरै विषयमा एकल निर्णय गर्ने गरेको माओवादी मन्त्रीहरूको भनाइ थियो । यी दुई पार्टीले अहिले पनि सरकार सञ्चालनको लागि पार्टी संयन्त्र बनाएका छैनन् । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले ओली–प्रचण्ड आशङ्का बढाइरहेको छ ।

९. भ्रमणको चक्कर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महिनामै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरे । भ्रमणका एजेन्डा र आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग छलफल नगरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । यही कारण हुन सक्छ, ओलीको भारत भ्रमणबारे प्रचण्डले केही पनि टिप्पणी गरेनन् । मोदीको भ्रमणका विषयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव देखियो । जस्तो कि, अरुण तेस्रोको शिलान्यासमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन देखिएनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सभागृहमा भएको नागरिक अभिनन्दन त माओवादी मन्त्रीहरूले बहिष्कार नै गरे । यो घटनाले पनि ओली–प्रचण्डबीच आङ्शका बढाउने काम गरेको छ ।

१०. प्रधानमन्त्रीको ट्विट
गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले ट्विट गरे ‘हामी विकास र समृृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिविम्ब सरकारका काममा देखापर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यदेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’
ओलीको यो ट्विट माओवादीप्रति र अझ त्यसमा पनि आफूप्रति ‘प्रहार’ रहेको प्रचण्डको बुझाइ देखियो । ओलीको ट्विटका विषयमा प्रचण्डले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आक्रोश पोखे । पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षबीच नियमितजसो संवाद भैरहेका बेला आएको प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटले प्रचण्डलाई झस्कायो । त्यसपछि यो विषय लिएर प्रचण्ड वैशाख २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न बालुवाटार गए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो ट्विट गरेर ‘सच्चाउने’ आश्सवन दिएपछि प्रचण्ड फर्किए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अहिलेसम्म ट्विट गरेका छैनन् । प्रचण्डले ओलीको ट्विट पर्खेको प्रचण्ड निटक एक नेताको दाबी छ । साभार रातोपाटि

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2rBcWAe via IFTTT

काठमाडौं।  नेकपा (एमाले) का बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत महामहिम मासासी ओगावा ले खनाल निवास डल्लुमा आज साझ शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । सो भेटको अवसरमा राजदुत महोदयले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भई स्वदेश फर्कन लागेको जानकारी गराउनु भयो । साथै भेटको क्रममा नेपाल जापान सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक विकासमा जापानको तर्फबाट भइरहेको सहयोग र आपसी हित एवं चासोको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो क्रममा पूर्बप्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी स्वदेश फर्कन लाग्नु भएका राजदुत महोदयलाई नेपाल जापान सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ वनाउन खेल्नु भएको भूमिकाको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा दुई देश वीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्नु भयो ।साथै खनालले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाल आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेको वताउनु भयो साथै देशमा बिकास र समृद्धिका लागि अझ धेरै क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक पर्ने कुरामा जोड दिदै खनालले जापान सरकार र जनताको तर्फबाट अझ फराकिलो दायरामा सरसहयोग प्राप्त हुने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । भेटमा खनालका बिदेश मामिला सहयोगी योगेन्द्र ब. शाहीको पनि उपस्थिति रहेको खनालका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी गराउनु भयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KSYNY6 via IFTTT

काठमाडौँ । फौजदारी कसुर लागेका सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ ।प्रतिनिधि सभा नियमावाली मस्यौदा समितिले सांसदहरुले आपराधिक काम गरे पनि उन्मुक्ति दिने गरी सहमति गरेको छ ।

समितिले अपराधिक कार्यमा सांसदहरु संलग्न भए पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको हो।गत वर्षसम्म अपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था थियो।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शब्दमा निलम्बन भन्ने नराखे पनि पुर्पक्षमा गएका सांसदको सेवा, सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FOnWiG via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको एकीकरण समयको आवश्यकता भएकाले प्राविधिक र साना विषयमा अल्झन नहुने बताउनुभएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटीले कार्ल माक्र्सको जन्म द्विशतवार्षिकीका अवसरमा  आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले माक्र्सवाद राजनीति, सामाजिक र आर्थिक सबै सवालमा आज पनि वैज्ञानिक दर्शन भएकाले यसको जगमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरण हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी एकीकरणको प्रक्रियामा छौँ, प्राविधिक र साना विषयमा अल्झेर बस्ने समय यो होइन । साँचो लोकतन्त्र कायम गर्दै जनवादी क्रान्ति र समाजवादको दिशामा हामी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले पूँजीवादी क्रान्ति गर्ने कम्युनिष्टहरुको काम नभई पूँजीको विकास गर्दै समाजवादको बाटोमा लम्कनु माक्र्सवादको सही प्रयोग हो भन्दै माक्र्सवाद सामाजिक शोषणविरुद्धको न्यायोचित दर्शन भएकाले प्रतिक्रियावादी पक्षहरुले यसलाई अधिनायकवादी भन्न खोज्नुको अर्थ नहुने दाबी गर्नुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2KDPCdT via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्न टेलिकम सञ्चालक समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले नियतबस नै कामिनीले नेपाल टेलिकम धराशायी पारेको निकर्ष निकाल्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले कामिनीकै कारण नेपाल टेलिकमले अबौैं व्यापार गुमाएको र फोरजीलगायत सेवामा जानेरै ढिलासुस्ती गरिदिँदा बजार निजी कम्पनीले ओगटेको निष्कर्ष निकालेपछि सञ्चालक समितिले कामिनी हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सञ्चालक समितिको यस्तो निर्णयपछि प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी विदा लिएर कार्यालय जान छाडिसकेकी छन् । टेलिकमको निर्देशिकाअनुसार सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकको कार्यसम्पादन गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको सिफारिस गर्न सक्छ । वैशाख २० मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो । कामिनीविरुद्ध १० आरोप

आरोप १.
कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएर नेपाल टेलिकममा काम थालेयता एनसेलको व्यापारले आकाश छुन थालेको छ । नेपाल टेलिकमले भने एनसेललाई सजिलो हुने गरी आफ्नो व्यापार खुम्च्याउँदै लगेको छ । कतिसम्म भने एनसेलभन्दा पहिले नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । तर टेलिकमले बिना कुनै कारण व्यापार विस्तार गरेन । अहिले एनसेलले फोरजी सेवा यति धेरै विस्तार गरिकेको छ कि नेपाल टेलिकमलाई उसको बजारमा प्रवेश गर्नै धौधौ भइसकेको छ । केही समय अगाडि नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोरजी सेवा जानेरै ढिला गरिएको भन्दै टेलिकमको ‘ इन्जिन’ नै फेरिदिने चेतावनी दिएका थिए ।
आरोप २.
कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी पनि घटाइदिइन् भन्ने आरोप छ । नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार कामिनीविरुद्ध लागेको आरोप र वास्तविकतामा मेल पनि खाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब आम्दानी गुमाउन थालेको छ ।

आरोप ३.
ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको ४ अर्ब ८८ करोड लागतको अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । ढिलासुस्ती कै कारण टेलिकमले जिम्मा लिएको अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने काम अलपत्र छ । जबकी यो काम समयै सकिँदा पूर्वाधार विकासमा ठूलो उपलब्धी हुन सक्थ्यो ।

आरोप ४.
तराईमा आधा जनसंख्या बस्छ । व्यापार पनि उल्लेख्य हुने क्षेत्र तराई पनि हो । तर नेपाल टेलिकमको निरिहताले तराईको व्यापार ३० प्रतिशतमा खुम्चेको छ । ७० प्रतिशत बजार एनसेलको जिम्मा लगाएर नेपाल टेलिकमका सयौं कर्मचारी, साधन स्रोत झारा टार्ने स्थितिमा छन् । निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी नै प्रबन्ध निर्देशकले कामहरु अगाडि बढाउने र टेलिकमलाई फाइदा हुने फाइलहरु महिनौंसम्म अड्काउने गरेको टेलिकमकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आरोप ५.
नेपाल टेलिकमको आम्दानीको महत्वपूर्र्ण स्रोत एडिएसएल पनि हो । तर पछिल्लो समय एडिएसएलको आय पनि घटेको छ । आम्दानी बढाउने कुनै कार्यक्रम पनि टेलिकमसँग छैन । ‘आम्दानी बढाउनु पर्छ भन्ने सोचसम्म पनि प्रबन्ध निर्देशकमा देखिएन’, टेलिकमकै एक कर्मचारीले बताए ।

आरोप ६.
नेपाल टेलिकमले बिक्री गर्ने जति पनि सेवाहरु छन्, लगभग ती सबैमा आम्दानी कम हुँदै गएको छ ।

आरोप ७.
डाटा बिक्रीबाट पनि नेपाल टेलिकमले खास आम्दानी गर्न सकेको छैन । अर्थात आय निरन्तर ओरालो झरिरहेकोछ । प्रतिस्पर्धी एनसेल डाटा बेचेरै मालामाल भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमको डाटा अफरहरु सस्ता र आकर्षक छन् । तर एनसेलकै शैलीमा प्रचार गर्दा एनसेललाई गाह्रो पर्ला भनेर सामान्य प्रयोगकर्ताले थाहा नपाउने गरी प्रचार गर्ने नीति प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले लिएको बताइन्छ ।

आरोप ८.
प्रबन्ध निर्देशकले ५० करोडसम्मको कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने नियमावली छ । तर यस्ता विषयमा निर्णयका लागि पुगेका फाइलहरु बिना मतलव उनले महिनौंसम्म अड्काउने गर्छिन् । टेलिकम स्रोत भन्छ, ‘आफ्नो भाग सुनिश्चित भयो भने भोलिपल्टै फाइल अगाडि बढ्छ । कुरा मिलेन भने महिनौं थन्किन्छन् ।’

आरोप ९.
नेपाल टेलिकमको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा पनि आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको देखिन थालेको छ ।

आरोप १०.
प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी आफैं संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप छ । चाहिएको छ, कुलमान जस्तो तर कामिनी जस्तै ल्याउन चलखेल

नेपाल टेलिकमबाट प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै दलालहरु प्रबन्ध निर्देशकमा कामिनीजस्तै असक्षम वा भ्रष्टलाई नियुक्त गर्ने चलखेलमा लागेका छन् । सामान्यतः टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुन लाग्ने खर्चको प्रायोजन एनसेलले गरिदिने गर्छ । स्रोतका अनुसार कामिनीका लागि एनसेलले सात करोड प्रायोजन गरिदिएको थियो । कामिनी जस्तै असक्षम प्रबन्ध पुनः नियुक्त गर्न सक्दा निजी कम्पनीको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा नहुने ठहर दलालहरुको छ ।
दलालहरुबाट जोगिन सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विभिन्न उपायहरु चाहिँ अवलम्वन गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो कार्यालयमा दलालहरुलाई भेट नै दिएका छैनन् । निजी टेलिकम सञ्चालकसमेत रहेका अजयराज सुमार्गीले समेत सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग भेट गर्न नपाएको चर्चा बजारमा छ ।
तर नेपाल टेलिकमलाई जनकपुर चुरोट कारखाना हुनबाट जोगाउन कुलमान घिसिङ जस्तै प्रबन्ध निर्देशक चाहिएको छ । सक्षम र इमान्दार प्रबन्ध निर्देशक खोज्न वर्तमान सरकारले सक्ला वा नसक्ला यसै भन्न सकिन्न । तर टेलिकम जोगाउने हो भने पैसा लिएर होइन राम्रो सेवा सुविधा दिएर सक्षम नेतृत्व सरकारले छान्न सक्नु पर्छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2rnoF5d via IFTTT