भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement ![]() |

पोखरा । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पारित भएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरि १२ गतेको संसद बैठकमा पेश भएका यी विधेयकहरु उपर १३ गते विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने १६ गतेको बैठकले उक्त विधेयक विधायन समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो । विधायन समितिले यसअघि नै पेश भएको सेवा सुविधामा सामान्य सैद्धान्तिक हेरफेर गरि पारित गर्न सिफारिस गरेको थियो।
समितिले हेरफेर गरेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रतिवेदनसहित बैठकमा पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरे।
पारित विधेयक अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले ५२, राज्यमन्त्रीले ४९ र सहायक मन्त्रीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुविधा अनुसार मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीले आवास पाउनेछन् । केही गरि निजी आवासमा बस्नु परेको खण्डमा घर मर्मत खर्च भनेर मन्त्रीले १ लाख ५० हजार, राज्य र सहायक मन्त्रीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ पाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक सरकारले फर्निचर व्यवस्था नगरेमा सबै मन्त्रीले एकमुष्ठ १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।
प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले मासिक २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ५० र राज्य र सहायक मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै सञ्चार सेवामा मुख्यमन्त्रीलाई ५ र अरु मन्त्रीलाई २ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक ४० हजार, मन्त्रीले १५ हजार र अन्य मन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास दिनुपरेको खण्डमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ ।
मासिक पारिश्रमिक बाहेक मुख्यमन्त्रीले एकजना स्वकीय सचिव ९रा।प द्वितीय० मात्र पाउनेछन् । त्यस्तै मुख्य सहित सहायक मन्त्रीले स्वकीय सचिवको रुपमा शाखा अधिकृत सरह एकजना पाउनेछन्। मुख्यमन्त्रीले २ जना र अरु सबै मन्त्रीले १ जनाको दरले सहयोगी पाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको सुरक्षार्थ थप एक सवारी साधन उपलब्ध गराउने पनि प्रस्तावमा छ ।
मुख्यमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार र अरु मन्त्रीले २५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन मुख्यमन्त्रीले २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ७५ र राज्य तथा सहायक मन्त्रीले १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १/१ जनाको दरले स्वकीय सचिव ९रा,प तृतीय० र कार्यालय सहयोगी १ जनाको दरले पाउनेछन्।
पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐन बन्नेछ । संविधानको धारा २०१ अनुसार भने प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्नेछ ।
- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2GKMmiz via IFTTT
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>Advertisement ![]() |
भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्स या लिंकमा क्लिक गर्नुहस >>>>>>>>>
Advertisement

