काठमाडौँ  । १६ वैशाखमा गुहेश्वरीको दिव्य हस्पिटल, बालाजुको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डिडिसी) र लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानको वितरण आयोजनामा अनुगमन भयो ।

अनुगमन गर्न विभागका कर्मचारी रामबहादुर थापा, राजु पुलामी, मानबहादुर वली, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर कार्की, जानकी श्रेष्ठ, सावित्रा पन्थी, ओमबहादुर थापा, प्रतिमा श्रेष्ठ, दुर्गा दाहाल र जानबहादुर कार्की गएका थिए । टोलीमा उपभोक्ताकर्मी रञ्जन खनालसहित १२ जना थिए ।

उदाहरण २ १० फर्म, १८ निरीक्षक

२० पुस, ०७४ मा भक्तपुर, जगाती क्षेत्रका ६ खाद्यान्न पसल र व्यासी तथा सूर्यविनायक क्षेत्रका ४ पशुपंक्षीको दाना बिक्री केन्द्रमा अनुगमन भयो ।

विभागबाट तीन टोली बनाएर लक्ष्मण शाही, कालीबहादुर शाही, ध्रुवलाल तण्डुकार, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, कल्पना तिमिल्सिना, सावित्रा पन्थी, राजु पुलामी, रामबहादुर थापा, दुर्गा दाहाल, जमुना थापा, हेमचन्द्र दाहाल, जानकी श्रेष्ठ, ओमबहादुर थापा, प्रकाश धिताल, गणेश केसी र सोनामसिंह तामाङ अनुगमनमा गएका थिए । टोलीमा उपभोक्ताकर्मी शान्ता खनाल र अप्सरा कोइरालासहित १८ जना थिए ।

०६९ मा जारी भएको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाले अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेसँगै त्यसको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

जनकपुर । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा पाँच घेराको सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाइएको छ । उनको सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन नयाँदिल्लीबाट डीआईजीको नेतृत्वमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको टिम जनकपुर आइपुगेका छन् । भारतका उच्च ओहदाका व्यक्तित्वको सुरक्षा मामिला हेर्ने डीआईजीको नेतृत्वमा आएका सुरक्षाकर्मीको टिमले मोदीको भ्रमणका बेला अपनाइने सुरक्षा घेराको स्केच तयार पारेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीको सल्लाहमा तयार पारिएको मोदीको सुरक्षा घेराको स्केच अत्यन्तै गोप्य राखिएको छ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला पाँच घेराको सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाइएको बताए।

काठमाडौंबाट हेलिकप्टरमा जनकपुर आउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षामा नेपाल र भारत दुवै देशका सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहनेछन्। मोदीको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाली सेनालाई खटाइएको छ।

दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी, तेस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र मोदीको सबभन्दा नजिकको अन्तिम घेरामा भारतीय सुरक्षाकर्मी खटिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचरलाई सादा पोसाकमा अर्को घेरामा तैनाथ गरिनेछ।

सुरक्षाकर्मीले मोदी चढेको हेलिकप्टरको हेलिप्याड, उनको नागरिक अभिनन्दन गरिने मञ्च र पन्डाल तथा कति दूरीमा सर्वसाधारण राख्ने र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउने, त्यसको स्केच तयार पारेको छ। ‘मोदीको भ्रमणका बेला जनकपुरको शान्ति–सुरक्षाको बन्दोबस्त उच्चस्तरको मिलाइनेछ,’ आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले भने, ‘सुरक्षा बन्दोबस्त कडा हुनेछ।’

वैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा काठमाडौं पुग्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी हेलिकप्टरबाट जनकपुर आउने कार्यक्रम छ। मोदीको जनकपुर भ्रमणबारे नेपाल र भारतको सरकारले औपचारिक पुष्टि नगरे पनि यहाँ उनको आगमनको तयारी तीव्र पारिएको छ।

डीआईजीको नेतृत्वमा भारतबाट आएका सुरक्षाकर्मीले जनकपुर भ्रमणको क्रममा मोदी पुग्ने रंगभूमि मैदान र जानकी मन्दिरमा विशेष निगरानी बढाएको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर भारतीय सुरक्षाअधिकारीले रंगभूमि मैदानदेखि जानकी मन्दिरसम्मको सडकमा अपनाइने सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाएको छ।

मोदी रंगभूमि मैदानमा अवतरण गरेपछि सडक मार्ग प्रयोग गर्दै जानकी मन्दिर पुग्नेछन्। रंगभूमि मैदानदेखि करिब ५ सय मिटरको दूरीमा रहेको जानकी मन्दिरसम्म पुग्न मोदीले गाडीको प्रयोग गर्नेछन् कि पैदल यात्रा, त्यो खुलाइएको छैन। सुरक्षाकर्मीले गाडी वा पैदल दुवै अवस्थामा हुने मोदीको यात्रालाई केन्द्रित गरेर सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको टिम मंगलबार यहाँ आउँदै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको टिमले मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी र अपनाइएको सुरक्षा व्यवस्थाबारे समेत जानकारी लिने स्रोतले बतायो।

मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई सुरक्षित बनाउन नेपाली सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू बुधबार यहाँ आउँदै छन्। आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवका अनुसार बुधबार जनकपुर आउने उच्च सुरक्षाअधिकारी मोदीको भ्रमण अवधिसम्म यहीँ खटिनेछन्।

मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला करिब ७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले मोदीको सुरक्षा बन्दोबस्तका लागि प्रदेशको सुरक्षाकर्मी अपुग भए बाहिरबाट समेत झिकाउने बताए।

मोदीको जनकपुर भ्रमणको सुरक्षाको कमान्ड मन्त्री यादवले आफैं सम्हालेका छन्। उनको अध्यक्षतामा बनेको सुरक्षा समितिमा आन्तरिक मामिला राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव छन्।

सुरक्षा ‘खतरा’ हुन नदिन प्रदेश सरकारले जनकपुर आउने र बाहिरिने मानिसहरूको निगरानी र तथ्यांक संकलन थालेको छ। ट्राफिक प्रहरीलाई यो अवधिमा जनकपुर आउने र बाहिरिने व्यक्तिको सबै विवरण राख्न प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ। यहाँको होटल तथा पसलमा समेत निगरानी बढाइएको छ। होटल सञ्चालकलाई ग्राहकको प्रमाण खुल्ने सबै विवरण दुरुस्त राख्न भनिएको छ। सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच समेत गरिरहेको छ। कान्तिपुरमा खबर छ

गोरखा । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिशतको आधारमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता कुनै पनि हालतमा नहुने बताएका छन् । पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा भाग लिन आएका श्रेष्ठले शनिबार पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै सम्माजनक तबरले समानताको नीति अनुरुप एकता हुने बताए ।

‘कुनै प्रतिशतको आधारमा पार्टी एकता हुँदैन, प्रतिशतको महाभारतले अड्ट्कीयो भन्ने होइन,’ उनले भने,‘यो वाहिर चर्चामा आए जस्तो विवाद र समस्याको कुरो हुँदै होइन, अतिरञ्जीत तरिकाले नबुझौँ।’

एकिकृत भएपछि ६० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हुने भएकाले नेता कार्यकताको ब्यवस्थापनमा केही समस्या देखिए पनि जटिल भने नरहेको उनको भनाइ छ। ‘कुन पदमा को बस्ने भन्ने विषय महाधिवेशनले टुङ्ग्याउँछ,’उनले भने,‘भ्रमात्मक प्रचारबाट विचलित नभइ एकीकृत पार्टीको घोषणा छिट्टै गछौँ।’ वैचारीक लाइन फरक रहेको दुई ठुला पार्टीको एकीकरण सहज नभएपनि इतिहासको आवश्यकता र जनताको चाहना मुताविक पार्टी एकता गर्न लागेको उनले दाबी गरे।

दुई अध्यक्ष बिचको छलफल पछि बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकता घोषणाको मिति तय गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए। पार्टी एकताका लागी गठीत कार्यदलले तयार पारेको राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनलाई अनुमोदननका लागि अहिले छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए। २० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पार्टी एकताको विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका तीन प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । छानबिन समितिमार्फत पक्राउ परेका एसपी विकास खनाल, डिएसपी सञ्जय राउत तथा सई बालकृष्ण सञ्जेल निलम्बनमा परेका हुन् ।

प्रहरी नियमावली अनुसार कर्तव्य ज्यान र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु भएसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेको हो । प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले उनीहरू निलम्बित भएको पुष्टि गर्दै तीनै जनालाई कर्तव्य ज्यान तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

सुन तस्करी गिरोहका माफिया चुडामणि उप्रेती ९गोरे०का आपराधिक गतिविधमा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदै आएका एसपी खनालविरूद्ध मोरङ प्रहरीले बिहीबार कर्तव्य ज्यान तथा सङ्गठित अपराध निवारण म्याद थप गरेको छ । मोरङ जिल्ला अदालतले बिहीबार एसपी खनाललाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

यसै गरी अनुसन्धानको क्रममा बयान दिंदादिंदै भागको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा कार्यरत डिएसपी सञ्जय राउत सञ्जयबहादुर राउत र सई बालकृष्ण सञ्जेललाई पनि ७ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । मकवानपुर प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी खना मङ्गलवार अनुसन्धान समितिमा हाजिर भएका थिए । समितिले मंगलबारै करिब ६ घण्टाभन्दा बढी बयान लिएपछि पक्राउ गरेको थियो ।

राउत बिहीबार बिहान महानगरीय प्रहरी बृत सिंहदरबारको सम्पर्कमा आएका थिए । डिएसपी राउतलाई बयानको लागि गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । सई सञ्जेल भने महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका हुन् । जसले साढे ३३ किलो सुन प्रकरणको पहिले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।साढे ३३ किलो सुन सुन काण्डसँगै तीन जनाको शंकास्पद मृत्युले यो प्रकरण धेरै रहस्यमय बन्दै गएको छ । प्रहरीका उच्च अधिकारी नै छानबिनको दायरामा आएको यो घटनाको अनुसन्धान अहिले सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले गरिरहेको छ ।

मकवानपुर। भूकम्पबाट देशमै सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लाका ३ लाख ६४ हजार ४ सय ७६ भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले मात्र आवास निर्माण सुरु गरेका छन्। जून प्रदेशको कूल लाभग्राही ५ लाख ९३ हजार ५ सय १६ मध्ये ६१ दशमलब ४० प्रतिशत मात्र हो। अनुदान सम्झौता गरेका प्रदेशका ५ लाख ४९ हजार ४ सय ९७ मध्ये पनि ३३ दशमलब ६७ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८५ हजार २१ भूकम्प पीडित लाभग्राहीले आवास निर्माण सुरु गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले आवास पुनर्निर्माण अनुदान पाउन योग्य देशभरका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ मध्ये प्रदेश ३ को १३ जिल्लाका ५ लाख ९३ हजार ५ सय १६ अर्थात् ७७ प्रतिशत रहेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैशाख १२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ५ लाख ३८ हजार १ सय ९७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम लिएपनि ११ हजार ३ सयले अझै लिएका छैनन्। सबैभन्दा बढी लाभग्राही भएको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटका सबैले पहिलो किस्ता लिएपनि दोलखा, मकवानपुर, चितवनका धेरैले पहिलो किस्ता नै नलिएका हुन्।

प्रदेशका ५ लाख ९३ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीमध्ये ५ लाख ४९ हजार ४ सय ९७ अर्थात् ९२ दशमलब ५८ प्रतिशतले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेका छन्। आवश्यक कागजपत्र, जग्गा अभाव लगायतका कारण चितवनबाहेक १२ जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा रहेका करिब ७ दशमलब ४२ प्रतिशत अर्थात् ४४ हजार १९ भूकम्पपीडितको अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन।

भूमिहीन र जोखिममा रहेका लाभग्राहीका कारण सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेशमा कूल १९ हजार ७ सय १६ भूमिहीन लाभग्राहीमध्ये संस्था वा गुठीको जग्गामा ७ हजार ४ सय ८०, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा ८ हजार ७ सय ४९ र अन्य ३ हजार ४ सय ८७ गरी छन्। संस्था वा गुठीको जग्गामा रहेका सबैभन्दा धेरै लाभग्राही सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काठमाडौंका छन् भने सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा सिन्धुली र मकवानपुरमा धेरै लाभग्राही छन्।
प्रदेशमा रहेका १३ हजार २ सय ४४ जोखिममा रहेका लाभग्राहीमध्ये नाबालक÷नाबालिका ७७, अपाङ्गता ९रातो वा निलो कार्ड० १ सय ७५, बृद्ध ६ हजार ५ सय ६० र एकल महिला ६ हजार ४ सय ३२ रहेका छन्।

७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नम्बर ३ को १३ वटै जिल्ला भूकम्प प्रभावित हुन्। नेपालको भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ मध्ये १२ जिल्ला र कम प्रभावित १८ जिल्लामध्ये चितवन पनि यस प्रदेशमा पर्छ। देशभर सर्वेक्षण भएका ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरपरिवारमध्ये ७ लाख २७ हजार ६ सय ७६ अर्थात् ७३ प्रतिशत लाभग्राही प्रदेश ३ कै छन्। प्रवलीकरणमा सूचीकृत लाभग्राही २४ हजार ९ सय ९१ मध्ये प्रदेश ३ का ६७ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ७ सय ९७ छन्।

सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न ३ लाख, निजी आवास प्रवलीकरण गर्न १ लाख, जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीका लागि जग्गा खरिद गर्न २ लाख र भूमिहीन भूकम्प पीडितका लागि जग्गा किन्न २ लाख अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ।

पुनर्निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी लाभग्राही सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ्गमा रहेका छन् भने प्रवलीकरणतर्फ सबैभन्दा बढी मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली रहेका छन्। १ हजार ४ सय ३३ पुरातात्विक सम्पदाहरुको क्षति भएको ३ नम्बर प्रदेशमा ९ सय ३२ गुम्बामा क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभाका साँसद र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधीले पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै रोष प्रकट गरे।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुनर्निर्माण निक्कै सुस्त भएको भन्दै त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिए तिब्र गतिमा गर्ने दाबी गरे। भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानको ३ चरणको किस्ता वितरण अव्यवहारिक भएको भन्दै यही गतिमा पुनर्निर्माण गरिए ५ बर्षमा पनि नसकिने ठोकुवा गरे।

काठमाडौँ  । सरकारले संसदको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ मा सुरु हुने गरी आहवान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले २३ गते आइतबार ४ बजे बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आहवान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपतिले बैठक आहवान गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र आयव्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको १५ दिनअघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्योभन्दा अघि नै संसद्मा बजेटपूर्व छलफल गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। संसद् सचिवालयका अनुसार वैशाख २४ र २५ गते बजेटपूर्व छलफल गराउने योजना छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार २३ गतेको बैठकमा नै संसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा पेस गर्ने कार्यक्रम छ । यसैगरी राष्ट्रपतिले जारी गरेको चार अध्यादेश त्यही दिन पेस हुनेछ । यो अधिवेशनमाबजेट, नीति तथा कार्यक्रमसँगै समानान्तररुपमा विधेयकहरुमाथिसमेत छलफल हुने गौतमले बताए । असार १५ सम्ममा बजेट पास गरिसक्ने क्यालेन्डर बनाइसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९पूर्वबजेट० पेस गर्नेछन्। त्यसमाथि सांसदहरूले छलफल गर्नेछन्। २०६३ मा जनआन्दोलनको बलमा पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाले सरकारले सदनमा पूर्ण बजेट पेस गर्नुअगावै त्यसका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी जनप्रतिनिधिको सुझाव समावेश गराउने अभ्यास थालेको हो।

जेठ १ मा राष्ट्रपति भण्डारीबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्ने योजना बनाइएको छ। नीति तथा कार्यक्रम संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुअघि नै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पार्टी एकताका बिषयमा छलफल भएको छ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरुबीच एक्लाएक्लै भएको वार्तामा पार्टी एकतामा मिल्न बाँकी विषयमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच यही वैशाख ९ गते पार्टी एकीकरण हुने भनिए पनि अन्ततः केही विषय मिल्न बाँकी भन्दै उक्त दिन पार्टी एकता घोषणा हुन सकेन। त्यसयता दुवै अध्यक्षबीच शुक्रबार पहिलो पटक भेटवार्ता भएको हो।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन समीक्षासम्बन्धी गत चैत ९ गतेदेखि जारी बैठकमा बोल्ने दुई नेताले विहीबार उपसभापतिमा दाबी गरेका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा नेता विजयकुमार गच्छदार र गोपालमान श्रेष्ठले आआफूले उपसभापति पाउनुपर्ने माग गरे। बैठकमा नेता गच्छदारले आफूलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन निर्वाचनअघि नै सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको जानकारी गराए।

गच्छदारअघि बोलेका नेता श्रेष्ठले पनि उपसभापतिमा आफ्नो दावी पेश गरेका थिए। समीक्षासम्बन्धी बैठक निरन्तर जारी छ। बैठक शुक्रबार बिहान ९ बजे पुनः बस्ने पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी भतिजिले ३० वर्षको उमेर सम्म पनि नेपाली नागरिकता पाएकी छैनन् । ३० वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाउन पुगेकी पूर्वराजा शाहकी भतिजि श्रेया राज्यलक्ष्मी शाहले वडाध्यक्षको मुखवाट अपशब्द समेत सुन्नुपर्यो ।

वडाध्यक्षले नागरिकताको सिफारीस लिन बाबु चाहिने बताए पछि उनी आमा जया पाण्डे छोरी लिएर नागरिकताको सिफारिसका लागि वडा कार्यालय पुगेकी थिइन् । उनलाई काठमाडौं ३ का वडाध्यक्ष दिपक केसीले सिफारिस दिन नमिल्ने मात्र भनेनन् अभद्र शब्द समेत प्रयोग गरे ।

उनले श्रेयाको नागरिकताका लागि सिफारिस नै नदिएर मृत्यु भइसकेका बाबु उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । श्रेयाका बाबु धीरेन्द्र शाहको २०५८ साल जेठ १९ गते दरवार हत्याकाण्डका क्रममा मारिएका थिए ।

बाबुको मृत्यु भएका कारण आमालाई लिएर गएकी श्रेयाका सामु वडाध्यक्षले नेपालको कानुन यहांहरुले पनि पढ्नु पर्यो भन्दै हप्काएका थिए । उनले यस विषयमा प्रतिकृया दिंदा समेत निकै आपत्तीजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् । छोरीले बाउ खोज्नुभन्दा पहिला आमाले पोई खोज्नुपर्यो । नेपालको कानुन यहांहरुले पनि पढ्नुस् । लोग्ने नभई मैले कसरी नागरिकता दिने रु उनले यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

श्रेयाको जन्म २०४५ साल असार २ गते शिक्षण अस्पतालमा भएको हो । उनको अस्पतालले दिएको जन्मको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम धीरेन्द्रवीरविक्रम शाह छ वडाध्यक्ष केसीले छोराछोरी जन्माउंदैमा नागरिकता नपाईने बताएका छन् । त्यसका लागि कानुनी जटिलता भएको भन्दै कानुनको अध्ययन गर्न सुझाएका छन् । धीरेन्द्रको प्रेक्षा शाहसंग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनले जयासंग दोस्रो विवाह गरेका थिए । धीरेन्द्र र जयाको विवाह २०४४ सालमा भएको हो ।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मे ११ मा हुने भनिएको नेपाल भ्रमणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली जब चीन जाने मनस्थिति बनाएर त्यसको तयारीमा लाग्छन् तब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तै एकतर्फी निर्णय गरेर उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका छन् ।

चीनमा सम्पन्न बोआओ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट भाग लिन जाने तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोक्न भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिई उनको भारत भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरिदियो । पहिला अस्वीकार गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि भारतीय मितिमै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको कार्यतालिकामा बनायो ।

मोदी मे २१ मा नेपाल भ्रमण आउने
यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भारतीय मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिाएको छ । हुन त भारतका सरकारी अधिकारीहरूले यो कुरा सार्वजनिक नगरे पनि उनीहरूबाट नै सचेत तरिकाले यो सूचना मिडियामा चुहाइएको मानिएको छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्ली भ्रमणका बेला मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए, तर त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यति छिट्टो आउनेछन् भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएन ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारीका लागि चीन गएका थिए । उनी पाँच दिनपछि नेपाल फकिएको दिन नै भारतले प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको चर्चा ल्याएको हो ।
अब ओली चीन जाने कि मोदीलाई स्वागत गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

जनकपुर भ्रमणको तयारीमा मोदी, सुरु भयो दूतावासको दौडधूप
चीनबाट फर्केका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने र हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीज्यू चीन जानेमध्ये कुनैको मिति तय भएको छैन । कुन पहिला गर्ने, त्यस बारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । छलफल भएपछि तपाईंहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा जानकारीमा आएको बताउँदै उनले भ्रमणको मितिको बारेमा छलफल भइरहेको बताए ।

यसअघि पनि भारत भ्रमणको मिति तय गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन । एकाएक भ्रमणको मिति तोकेपछि विनातयारी प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली पुगेका थिए ।

यस पटक पनि त्यस्तै भयो । नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई मोदी मे ११ मा नेपाल भ्रमणमा आउने सार्वजनिक भएको छ । यो समाचार दिल्लीबाट प्रकाशित एक अग्रजी दैनिकमा पहिलोपटक छापियो ।
यद्यपि चिनियाँ पक्ष पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा पहिले ओलीलाई चीनको भ्रमण गराउन चाहेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई नेपाल भ्रमण गराउने नेपालले तयारी गरिरहेको थियो । तर, चीनले पहिला नेपालका तर्फबाट भ्रमण होस् भन्ने चाहेको छ ।

प्रदीप ज्ञवालीका दुःख स् कहिले दक्षिणको दौड, कहिले उत्तरको यात्रा
त्यसका लागि चिनियाँपक्षले मन्त्री ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेर पठाएका छन् । नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मिति तय गर्ने सोच बनाएका थिए तर भारतले अचानक मिति नै तय गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारीमा नेपाली पक्ष हतार हतार जुटेको छ । यति छोटो समयमा त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्योलमा देखिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने भएपछि सरकार त्यसको तयारीमा जुटेको छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले त्यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा मिडियाबाट जानकारी पाएको छु, तर त्यसबारेमा मलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।’

चीनबाट के सन्देश लिएर आए परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रु
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा जाने चासो देखाएपछि दिल्लीमै स्विच थिचेर गर्ने भनिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना मोदी आफैले शिलान्याश गर्ने बताइएको छ ।

तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सो जलविद्युत निर्माणको सम्झौता गर्ने भनी भारतका तर्फबाट उनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल भ्रमणमा रहेको बेला शिलान्याश गर्ने बताइएको छ ।

त्यसका लागि गोप्य अध्ययनका लागि एउटा टोली नेपाल पठाइसकेको छ ।

साथै, प्रधानमन्त्री मोदीले यस पटक जनकपुर र मुक्तिनाथको पनि दर्शन गर्ने योजना रहेको छ । पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथ जाने भएपछि त्यहाँको पनि तयारीमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौँ। युवा स्वरोजगार कोषले युवालाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ।

यसअघि प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख दिने गरेको कोषले पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्ने कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा प्रेम दंगालले बताए।

कोषले युवालाई उद्यम, कृषिलगायतका स्वरोजगारमुखी व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलितय दर (पाँच प्रतिशत ब्याज) मा ऋण दिने गरेको छ। पहिले रु दुई लाख दिँदा बिना धितो दिने गरेकामा अहिले भने पाँच लाखसम्मको ऋण धितोमा दिने भएको हो।

‘‘आजभन्दा १० वर्षअघि दिइने रकमले अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसाय गर्न कठिन भएको छ”, उनले भने, “त्यसैले महँगीअनुसार दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्ने छौँ।”

कोषले गरिबी, पिछडिएका, सीमान्तकृत, कृषक मजदूरलगायतलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ऋण प्रवाह गर्ने उनले बताए।

विसं २०६५ मा कोषले युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि रु दुई लाख सहुलियत दरमा ब्याज दिने गरेको थियो।

यस्तै कोषले २० जना युवाको समूहलाई एक करोडसम्म सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ।

एकजनालाई पाँच लाखको दरले एक करोडसम्म ऋण प्रवाह गर्ने कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा दंगालले जानकारी दिए। कुनै ठाउँका युवा समूहलाई उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि एक करोडसम्म दिने उनले बताए।

कोषले सहकारी र बैंकमार्फत उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ऋण प्रवाह गरिरहेको छ ।

धनगढी । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आज प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ कोे तीन महिनाका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कूल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु ३० करोड सात लाख ७७ हजार, पूँजीगततर्फ रु १५ करोड ५७ लाख र अर्थ विविध शीर्षकमा रु ५६ करोड ४० लाख २३ हजार बजेट रहेको छ ।

अर्थ विविधतर्फ कृषि अनुदान कोषका लागि रु पाँच करोड, खाद्यान्न राहत कोषको लागि रु दुई करोड ५० लाख र आकस्मिक कोषको लागि रु ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त बजेट सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, प्रदेशस्तरीय निकायको संरचना व्यवस्थापन, दिगो, समावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रस्थान बिन्दू तय गर्ने, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकास प्रक्रियामा अपनत्व बोध गराउन जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

बजेटले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण गर्न लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी, र सरसफाइ, विकासका पूर्वाधारको प्रारुप तयार पार्ने, जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, उद्योग र पर्यटनको विकास गर्ने, आर्थिक असमानता हटाई समावेशी विकास गर्ने, प्रचूर सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचानलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री बोहराले प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना रहेको भए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा यी चुनौती, उदेश्य र प्राथमिकतामा आधारित भई बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम

बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि अन्य कार्यक्रमका अलवा स्थानीय निकाय, समुदाय, निजी क्षेत्रलगायतसँग साझेदारी गर्दै ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ नाराका साथ ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्न रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै कृषि पेशामा लागेकालाई प्रोत्साहन दिन ल्याइएको कृषि अनुदान कोषका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाहेक मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापना गरिने, सोझै जनताको गुनासो सुन्न ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शीत भण्डारण गृहको निर्माण, खाद्यान्न राहत कोष स्थापना जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालयको सहयोगीलाई प्रोत्साहन गर्न रु तीन करोड ७८ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिबद्धता’

धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको पूर्वाधार विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु एक करोड, स्थानीय तहलाई जोड्ने पुल सडकलगायतकशा पूर्वाधारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु दुई करोड ३२ लाख, तुईन विस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि आगामी वर्षदेखि प्रदेशका गौरवका आयोजना तय गरिने, ‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिबद्धता’ नाराका साथ सरसफाइ अभियान गरिने, सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने, ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’सहित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलियाको बसोबास जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति योजना बनाउने, वैज्ञानिक भूमिको व्यवस्थापन गर्ने, बढ्दो बसाइँसराइले सिर्जित समस्या समाधान गर्न र बाँझो जग्गा राख्न निषेध गर्न ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिनेछ ।

प्रदेशमा प्राविधिक उच्च व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन पहल गर्ने विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा पाण्डेले सरोजकुमार बस्नेतलाई १२ मतले पराजित गरे ।
कुल खसेको ३४३ मतमध्ये पाण्डेले १७७ मत ल्याए भने बस्नेतले १६५ मत ल्याए ।

उपाध्यक्षमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर महेशबाबु तिमल्सिना प्रथम उपाध्यक्ष भए । उनले १७९ मत ल्याए । त्यस्तै राजेन्द्र रिजालले १७६ मत र देविदास भट्टराईले १६९ मत ल्याएर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो उपाध्यक्ष भए । तिमल्सिना र रिजाल बस्नेत समूहबाट उम्मेदवार थिए भने भट्टरार्इ पाण्डे समूहबाट उम्मेदवार थिए ।

उपाध्यक्षमा पराजित सपना राजभण्डारी, खड्ग ताम्लिङले क्रमशः १५८ र १४३ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै, उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेश ढुंगेलले १०१ र कृष्णहरि केसीले ३९ मत ल्याए ।

त्यस्तै महासचिव पदमा पाण्डे समूहबाट उम्मेदवार बनेका शेषराज भट्टराईले ६६ मतको विशाल अन्तरले सन्तोष प्याकुरेललाई पराजित गरे । भट्टराईले २०३ मत प्राप्त गर्दा प्रतिद्वन्द्वी प्याकुरेलले १३७ मत मात्रै ल्याए ।

त्यस्तै सचिव पदमा दीपकराज भुसाल र बिक्रम केसी विजयी भएका छन् । भुसालले १८७ मत प्राप्त गर्दा केसीले १४१ मत ल्याएर विजयी भए । भुसाल पाण्डे समूह र केसी बस्नेत समूहबाट उम्मेदवार थिए ।

त्यस्तै सचिव पदमा पराजित उम्मेदवारहरु ज्ञानेन्द्रमान जोशीले १३९ र सोमबहादुर कँडेलले १२३ मत प्राप्त गरे ।

कोषाध्यक्षमा गोविन्द अधिकारी विजयी भए । उनले १९३ मत ल्याए । उनी पनि पाण्डे समूहका उम्मेदवार थिए ।सोही पदमा पराजित उम्मेदवार सूर्यबहादुर डाँगीले १४१ मत ल्याए । त्यस्तै सह–कोषाध्यक्षमा पाण्डे समूहकी उम्मेदवार निरुपमा महर्जन विजयी भइन । उनले १७० मत ल्याइन भने । पराजित उम्मेदवार राकेश श्रेष्ठले १५६ मत ल्याए ।

त्यस्तै सदस्यहरुमा पाण्डे समूहका बासुदेव दाहाल (२०९) ले पपुलर मत ल्याए । । अन्य सदस्यमा कर्णबहादुर गुरुङ (१८७), सुस्मा आचार्यले (१८६), सुदन चौहान (१८६) मत ल्याएर विजयी भए । त्यस्तै, विजयी हुने अन्य सदस्यहरुमा बालकृष्ण (बिके) श्रेष्ठ (१८५), प्रकाश श्रेष्ठ (१७५), सुनिता था श्रेष्ठ (१७१) र यज्ञविलास पौडेल (१६२) र प्रशान्त शाहले (१५७) मत प्राप्त गरे ।

सदस्यमा बस्नेत समूहबाट सुनिता था श्रेष्ठ र प्रशान्त शाह मात्रै विजयी भए ।

त्यस्तै, अन्य सदस्यहरुमा महेश कुमार श्रेष्ठ (१५४), दीपक कोइराला (१४९), नवराज खत्री (१४३), हरिराम लामिछाने (१३७), पुष्पराज भट्टराई (१३६), सोवित श्रेष्ठ (१३०) मणिराम राउत (११९) र मनोरथ प्रसाद शाह (१०५) मत प्राप्त गरे ।

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी एकता घोषणाको मिति जुराउन असफल भएका छन् ।

ओली र प्रचण्डबीच तीन दिनदेखि लगातार ‘वान टु वान’ वार्ता भएको छ । शनिबार वार्ता भएको थियो । तर, ठोस सहमति हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।

आज कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता संयोजन समितिले संयुक्त कार्यक्रम राखेको छ । कार्यक्रममा ओली र प्रचण्ड दुबैले सम्बोधन गर्नेछन् ।

तर, छिट्टै पार्टी एकता गर्ने बाहेकका कुनै ठोस सहमति नआउने एक नेताले बताए । ‘भोलि पार्टी एकताको मिति नआउने भयो’ माओवादी एक नेताले भने, ‘उहाँहरुबीच छलफल हुन बाँकी रहृयो ।’

नेताहरुले विश्व मजदुर दिवसको अवसर पारेर वैशाख २२ अर्थात मे ५ मा एकता घोषणा गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन् । तर, ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभएसम्म एकता कहिले गर्ने भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यसअघि दुई दलले सुरूमा ९ वैशाखमै पार्टी एकता गर्ने योजना बनाएका थिए । तर, ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुन नसकेपछि एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ ।

शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् ।

माओवादीले समान हैसियतमा मात्र एकता हुन सक्ने बताएको छ भने एमालेले ५०(५० असम्भव बताएको छ ।

पछिल्लो समय प्रचण्डले एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनबारे पनि प्रष्ट हुन चाहेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बैचारिक राजनीतिक विषयमा कसरी निर्णय गर्ने रु नेतृत्व चयनको मोडालिटी लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

तर, एमाले नेताहरुले भने महाधिवेशनबाट नेतृत्व दिने लिखित सहमति गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । यसले प्रचण्डले यही अडान राखेको बुझिन्छ ।

यद्यपि माओवादी नेताहरु नेतृत्व दाबीबारे अहिले यसबारे खुलेर कुरा गर्न तयार छैनन् ।

भक्तपुर । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठमाथि दुईजनाले आज आक्रमण गरेका छन्।

साँझ करिब ६ बजे उनको निवास अगाडि घर प्रवेश गर्न लागेका बेला अपरिचित दुई व्यक्तिले ‘मेयरसाब’ भनी बोलाउँदै फलामे रडले प्रहार गरेको घाइते प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्।

आक्रमणपछि घाइते भएका प्रमुख श्रेष्ठको मध्यपुर थिमी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते प्रमुखको खुट्टा, दाहिने हात र टाउकोमा चोट लागेको छ।

आक्रमणपछि प्रमुख श्रेष्ठ भागेर नजिकैको मोबाइल पसलमा गएर लुकेका थिए। त्यसपछि आक्रमणकारीले प्रमूख श्रेष्ठ चढेको बा ८ च ८७२० नं. को गाडीमा तोडफोड गरेरा थिए। आक्रमणकारीको खोजी भइरहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त, थिमीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रज्वल महर्जनले जानकारी दिए।

काठमाडौं । यातायात व्यवसायमा देखिएको सिन्डिकेटको चर्चा यतिबेला ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ । यही क्रममा हामीले खोज्ने प्रयास गर्‍यौं  नेपालमा कहाँ-कहाँ छ सिन्डिकेट ? यसक्रममा विभिन्न छवटा क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेटहरुको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

मुख्यगरी यातायात व्यवसायमा जस्तै भाडाका ट्याक्सी, निजी बैंकहरु, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण, ठेक्कापट्टा अनि खाद्यान्न, तरकारी र तेलमा सिन्डिकेट चलिरहेको छ ।

सिन्डिकेटजस्तै कार्टेलिङ वा विचौलियाहरुको बिगबिगीका कारणले पनि नागरिकहरु मारमा परिरहेका छन् ।

कतिपय सिन्डिकेट व्यापारी एवं विचौलियाहरुले चलाइरहेका छन् भने केही सिन्डिकेट सरकार आफैंले चलाइरहेको छ ।

१. ट्याक्सीमा सिन्डिकेट

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्न यातायात समितिविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको सरकारले ट्याक्सी सेवामा भने आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।

अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।

पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, कोही वैदेशिक रोजगारीबाट आएर स्वदेशमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।

‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जब कि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।

ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन । र, यसकै आडमा सेवामा मनपरितन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले लागू गरेको मिटर बिलिङ सिस्टमसमेत लागू हुन सकेको छैन ।

खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर हुन प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थिए । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन । विमानस्थलका ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सय बाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन ।

२. विदेशिने युवालाई सिन्डिकेट

विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।

म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै १८ हजार रुपैयाँसम्म कामदार आफैंले यस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले मलेसिया लगायत खाडीका ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै ०७१ असार बाट फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन् यी संस्थाहरुले लिने शुल्कबाट कामदारहरु थप भारमा परिरहेका छन् ।

कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी बन्द गर्ने संकेत नयाँ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका छन् । तर, ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैनन् ।

अहिले मलेसियाको हकमा ३९ वटा संस्थाले मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । यस्तो मेडिकलबाट वार्षिक ३५ करोड ठगी भइरहेको अनुमान छ ।

त्यस्तै वायोमेट्रिक मेडिकल अन्तर्गतको माईग्राम्स नामको संस्थाले मे १, २०१६ बाट मलेसियास्थित एक बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ जम्मा गराइरहेको छ ।

यो संस्थाबाट वार्षिक ५५ करोड ठग्गी भइरहेको दाबी म्यानपावर व्यवसायीकै छ ।

यसैगरी भीएलएनबाट प्रतिकामदार ३२ सय थप भार परेको छ । यसबाट वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् ।

त्यस्तै ओएससीका नाममा समेत कामदारमा थप ३२ सय भार परिरहेको छ ।

विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।

त्यसैगरी गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल ९जीसीसी०ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारको मेडिकलमा पनि सिन्डिकेट सिर्जना गरेको छ ।

यस्ता १२ वटा मेडिकल कम्पनी तोकेर उसले त्यसबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ५५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यहीँ मेडिकल गर्न पनि कामदारले अनलाइन फारम भरेर थप १० डलर क्रेडिट वा मास्टर कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि गाम्काको कार्यालयबाट अनुमतिपत्र ९स्लिप० लिएर तोकिएका मेडिकल सेन्टरमा ५५ सय रुपैयाँ तिरेपछि विदेश जान चाहनेहरुको मेडिकल हुन्थ्यो ।

तर, १७ फागुनबाट गाम्का नेपाल बन्द गरेर जीसीसीले अनलाइनमा आवेदन भर्नु पर्ने र क्रेडिट कार्डमार्फत १० डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यो सिन्डिकेटका कारण कामदारहरु मारमा परिरहेका छन् ।

सर्वसाधारण कामदारसँग डलरमा भुक्तानी गर्ने क्रेडिट कार्ड छैन भने अनलाइनमा रजिष्ट्रेसन गर्न पनि झन्झट छ । पहिले जीसीसीले गाम्का नेपालमार्फत रजिस्ट्रेशनबापत सीधै १० डलर लिने प्रयास गरेको थियो । तर, यहाँ कामदारसँग उठाएको रकम बाहिर लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएन ।

सरकारले पनि कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै १० डलर लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको थिएन । त्यसको बदलामा जीसीसीले गाम्का नेपाल नै बन्द गराएर अनलाइन दर्ता र ई(पेमेन्टको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले साउदी, बहराइन र ओमान जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । तर, जीसीसीले लागू गरेको नयाँ नियमले उनीहरुलाई विदेश जाने प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएको छ ।

३. बैंकमा पनि सिन्डिकेट

वाणिज्य बैंकमा सिन्डिकेटको विषय लामै समय चर्चामा रहृयो । एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेसँगै बैंकर्स संघमा आवद्ध २७ बैंकले उक्त बैंकविरुद्ध सिन्डिकेट लादे ।

ब्याजदरको सीमा नाघेको भन्दै एनआईसीसँग अन्तरबैंक कारोबार नै रोकियो ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै संगठित संस्थाले आफ्नो स्वार्थअनुरुप बजार भाउ लाद्नु सिन्डिकेटकै स्वरुप भएको भन्दै संघको तीव्र आलोचना भयो । भलै यो विषय अहिले साम्य भइसकेको छ ।

नेपालमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था संघले आफूअनुकुल निर्णयमा सरकारलाई दबाव दिँदै आएको छ भने आफ्नो प्रतिकूल निर्णयहरूमा असहजता सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसको मारमा बैंकिङ कारोबार गर्ने आम सर्वसाधरणमा पर्दै आएका छन् ।

४. सरकारी ठेक्कामा उस्तै सिन्डिकेट

हाल मौलाएको अर्को ठूलो सिन्डिकेट हो( निर्माण क्षेत्र । अहिले धेरै विकास निर्माणका आयोजनामा समयमै कुनै काम सकिँदैनन् । कारण हुन्, निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीकै संलग्नतामा हुने सिन्डिकेट ।

अहिले देशभरका अधिकांश ठूला आयोजनामा सीमित ठेकेदारहरु कम्पनीको संलग्नता छ ।

सरकारले कुनै आयोजना तयार गर्दा साना(साना र फरक(फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता ठूला लगानीमा बन्ने आयोजनामा संलग्न हुन योग्य कम्पनीको संख्या सीमित छ ।

त्यसैकारण ठूला आयोजनाहरु सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता कम्पनीले हात पारिरहेका छन् । जसले सयौं आयोजनामा टेण्डर त पारेका छन्, तर समयमै गुणस्तरीय काम गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षको भर्खरै सार्वजनिक भएको ५५ औं वार्षिकप्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई औल्याएको छ ।

सरकार साना(साना कामलाई समेटेर ठूला प्याकेजका रुपमा गरिरहेको टेण्डरले साना र मध्यम पुँजी भएका निर्माण व्यवसायीलाई आउनै दिएको छैन ।

अहिले धेरैजसो विकास आयोजनाको टेण्डरमा प्रायः एउटै कम्पनीहरु नै सहभागी भएको भेटिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिकप्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ ।

‘सबै बोलपत्र कागजातमा ठेकेदारको टेण्डर निर्धारणमा समान प्रवृत्ति देखिनु, सबै टेण्डरमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री र दाखिला हुनु, ई(बिडबाट कुनै पनि बोलपत्र दाखिला नहुनु, सबै टेण्डरमा एउटा बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा केही कम ९लगभग लागतअनुमानकै हाराहारीमा० र बाँकी दुई(दुई बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोल कबोल हुनु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै आधारमा खरिद सम्झौता हुनु, निश्चित ठेकेदर मात्रै बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै ठेकेदारले कुन न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनिश्चित र योजनावद्ध कार्यको परिणाम हो,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

५. खाद्यान्न र तरकारीमा सिन्डिकेट

सिन्डिकेटको जालो यतिसम्म विस्तारित छ कि यसले खाद्यान्नजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेतमा आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ । तरकारीको आपूर्तिका क्रममा अहिले पनि बीचबीचमा अनेकौं तहका बीचौलिया हावी छन् ।

केही समयअघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनले उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य छैठौं तहसम्म निर्धारण हुने गरेको देखाएको थियो ।

बिचौलियाले सिन्डिकेट लादेर किसानबाट सकेसम्म कम मूल्यमा तरकारी खरिद गरेर अत्यधिक मूल्यमा बजारमा पठाउने गरेको तथ्य उक्त अध्ययनले सार्वजनिक गरेको थियो ।

अहिले पनि त्यस्ता सिन्डिकेटधारी बिचौलियाले आफूखुसी तरकारीको बजार मूल्य कायम गर्छन् ।

तरकारीमात्र होइन, थोकदेखि खुद्रा व्यवसायीसम्मले बलियो सिन्डिकेट खडा गरेर वस्तुको बजार मूल्य निर्धारणमा आफ्नो पकड कायम गरेका छन् । जसका कारण वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य र कालाबजारीले प्रशय पाउने गरेको छ ।

६. तेलमा सरकारको सिन्डिकेट

केही समयअघि नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा ‘सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम’ लागू गर्‍यो । कमजोर सुरक्षा प्रणालीको आडमा लामो समयदेखि अनियमितता गर्दै आएका ट्याङ्कर चालकले लकिङ प्रणालीको विरोध गर्दै इन्धनको ढुवानी नै ठप्प पारे । चैतको पहिलो साता पूर्वका जिल्लाहरूमा इन्धन आपूर्ति नै रोकियो ।

निगममा यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । अहिले पनि निगमले आफ्ना सकारात्मक निर्णयहरूमासमेत व्यवसायीलाई पेलेर जान सक्दैन, व्यवसायीको यही बलियो सिन्डिकेटका कारण ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल ग्यास उद्योग संघ, ग्यास विक्रेता महासंघ लगायतका व्यवसायीहरूको संगठित संस्थाहरूले निगमका निर्णयहरूमा समय(समयमा अवरोध गर्दै आएका छन् । आफ्ना शर्त पूरा नभएको खण्डमा अत्यावश्यकीय वस्तुअन्तर्गत पर्ने इन्धन ढुवानी रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम यसअघि पनि हुँदै आएका छन् ।

अहिले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा डिलर्स एसोसियसन र ढुवानी व्यवसायी महासंघसमेत समाहित छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

संविधानको धारा ५१ ९घ० को उपधारा ७ मा भनिएको छ(कालाबजारी, एकाधिकार, कृतिम अभाव सृजना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन(२०६३ को दफा ३ ‘ञ’ मा भनिएको छ( कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली ९सिन्डिकेट० लागू गर्न पाइनेछैन ।

यसबाहेक कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायँ ऐन( २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन( २०५४ लगायतका ऐन र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, निर्देशिकाले पनि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृतिम अभाव लगायतका उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई दण्डनीय मानेको छ ।

संविधान र कानूनले नै दण्डनीय मानेको विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट सरकारले कसरी हटाउला रु हेर्न बाँकी छ । अनलाइन खबर बाट

काठमाडौं । काठमाडौंको सुन्धाराबाट ३६ हजार ९ सय अमेरिकी डलरसहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

झापाका राजेश अग्रवाललाई स्रोत नखुलेको अमेरिकी डलरसहित पक्राउ गरिएको एसएसपी धीरज प्रतापसिहंले बताए। उनीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।

काठमाडौ । पार्टी एकतालाई अन्तिमरुप दिन बसेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीच भएको वार्ताले नयाँ रुप लिन नसकेपछि चिया गफमै सीमित भएको छ ।

वैशाख ९ मा गर्ने भनिएको पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन बिहीबार बालुवाटारमा भएको बैठकले ठोस निर्णय लिन नसकेपछि ९ गते हुने भनिएको एकता हाललाई टरेको छ ।

दुई अध्यक्षबीच भएको वार्ताले सार्थक मोड लिन नसकेपछि अध्यक्षबीच वान टु वान वार्ता समेत अनिश्चित भएपछि पार्टी एकता हुने नहुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीले प्रहरी खोजीमा रहेका व्यक्तिलाई आवतजावत गर्न नदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अध्यागमनमा माइन्ड डिभाइस जडान गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहकार्यमा प्रहरीले बिहीबारदेखि विमानस्थल र भैरहवाको अध्यागमनमा डिभाइस जडान गरेको हो।

डिभाइसले प्रहरी खोजीमा रहेका, रेडक्रनर नोटिस जारी भएका व्यक्तिको पासपोर्टलाई ‘रिड’ गर्छ।

यसअघि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा आवजावतमा रोक लगाउन प्रहरीले अध्यागमनलाई पत्रमात्र काट्ने गरेको थियो। सोही पत्रलाई अध्यागमनले आफ्नो डाटामा राख्ने गरेको थियो।

त्यसरी काम गर्दा प्रभावकारी नभएको र अपराधीहरू सहजै विमानस्थलबाट आवतजावत गर्ने भएकाले प्रहरीले उक्त डिभाइस जडान गरेको हो।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले धागो निकासीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालबाट विगतदेखि टर्कीमा धागो निकासी भइरहेकामा हालै टर्की सरकारले यसमा थप प्रक्रियागत कार्य अघि बढाएकाले उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

अप्रत्याशित रूपमा धागो निकासीमा आएको समस्यालाई नेपाल धागोे उत्पादक संघको आग्रहमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट वार्ता टोली गठन गरी टर्की सरकारसमक्ष वार्ता गरी धागो निकासीको बारेमा सकारात्मक वार्ता भएको भएको उनीहरूले बताए । खुला सीमाका कारण भारतबाट अवैध रूपमा धागो आयात बढ्दै नेपालमा डम्पिङ हुँदा नेपाली उद्योगहरू धरासायी बन्दै गएको छ । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न र नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल धागो उत्पादक संघले पटकपटक लिखित र मौखिम रूपमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि छ । तर, स्वदेशी उद्योगहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारी पक्षबाट चासो देखाउँदा पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएकोमा संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाली धागो उद्योगहरूको १५ अर्ब रुपियाँ लगानी यस क्षेत्रमा रहेको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी स्वदेशमा धागो उत्पादनका साथै करिब १० हजार जनालाई रोजगारी दिँदै आएको छ भने यी उद्योगको ‘भ्यालु एडिसन’ कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत रहेको संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । खुला सीमाका कारण चोरीछिपी आउने धागोका कारण नेपाली उद्योगहरू संकटमा परेका छन् ।

संघले अवैध रूपमा आयात हुँदै आएको धागोलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरी न्यून बिजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न माग गर्दै राजस्व सचिवको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको संघले जनाएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित धागो उद्योगको अवस्था र समस्याका विषयमा नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । धागो उद्योेगको अवस्था र समस्याको विषयमा गोल्यानले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा निम्न कुरा समेटिएका छन्स्—

अवैध आयात समस्या
भारतसँगको खुला सिमानाले अवैध धागो आयात बढ्दो छ । त्यस्तो धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन् । भारतबाट न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारी भएर धागो भित्रिरहेको छ । चोरी–पैठारी निरुत्साहित गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन । धागो उद्योगको मुख्य समस्या नै चोरी–पैठारी र न्यून बिजकीकरण हो । अवैध रूपमा आयात भइरहेको धागोलाई भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरी न्यून बिजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा सन् २०१५ मा ४ सय मेट्रिकटन मात्र सुती ९कटन० धागो आयात भएको थियो । सन् २०१६ मा सुती धागोको आयात २ हजार मेट्रिकटन पुग्यो । सन् २०१७ मा ११ हजार टनको हाराहारीमा सुती धागो आयात भएको देखिन्छ ।

न्यून आयात करले समस्या
मूल्य अभिवद्धि गर्नेमा धागो उद्योग अग्रस्थानमै पर्छन् । तर, धागो उद्योगलाई सरकारले अन्याय गरिहेको छ । सरकारले कतिपय १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोटेक्सन गर्न त्यस्ता सामग्री आयातमा ३५ प्रतिशत कर लगाइदिएको छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने धागो उद्योगलाई भने अन्याय गरेर धागो आयातमा ५ प्रतिशत मात्र प्रोटेक्सन दिएको छ । स्वदेशी धागो उद्योग जोगाउन विदेशमा उत्पादन भएको धागो आयातमा १५ प्रतिशत कर लगाउन आवश्यक छ ।

कन्टन भन्दै सेन्थेटिक धागो आयात
नेपालमा गलैँचालगायत उद्योगलाई चाहिने सुती धागो करिब ५ सय टन हो । सुती धागो प्रयोग गर्ने उद्योगले वर्षमा १ हजार टनभन्दा बढी खपत गर्न सक्दैनन् । तर, ११ हजार टन धागो भित्रिएको छ । नेपालमा सुती धागो आयातमा भन्सार १ प्रतिशत र भ्याट शून्य छ । तर, सेन्थेटिक धागो आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट छ । नेपालमा आयत हुने सुती र सेन्थेटिक धागोको भन्सार दरमा १७ प्रतिशत फरक पर्न आउँछ । यसलाई हेर्दा व्यवसायीले कटन धागो भन्दै सेन्थेटिक धागो ल्याउने तथ्य प्रस्ट हुन्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न आगामी बजेटमै यस्तो विषय समेट्नुपर्छ ।

निर्यातकै भरमा उद्योग
नेपालबाट ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको १७ हजार टन धागो एउटै मुलुक टर्कीमा निर्यात भइरहेको छ । तर, अहिले टर्कीमा पनि धागो निर्यातमा समस्या देखिन थालेको छ । नेपालबाट सरकारी अधिकारी र उद्योगी सम्मिलित टोलीले टर्की सरकारसँग सकारात्मक नतिजा आउने गरी वार्ता गरेको छ । नेपालमा उत्पादित धागोमध्ये करिब ८० प्रतिशत निर्यात हुन्छ । यदि टर्कीले आयातमा रोक लगाएमा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने निश्चित छ । किनकि, नेपालमा ठूलो परिमाणमा धागो खपत हुने अवस्था छैन । हरेक मुलुकले अलि बढी आयात हुनेबित्तिकै एन्टी डम्पिङको कुरा उठाउन थाल्छ । हामीले यसमा सचेत हुनुपर्ने वेला आएको छ । यस्तो विषयमा बंगलादेशले नेपाललाई अन्याय गरिरहेको छ । बंगलादेशबाट वार्षिक ५ अर्बको सामान आयात हुन्छ, तर निर्यात लाखमा मात्र हुने गरेको छ । बंगलादेशले काम नलाग्ने समान नेपालमा पठाउने गर्छ । तर, नेपालबाट धागो आयातमा रोक लगाएको छ । हामीले पनि बंगलादेशी सामानमा एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउनुपर्छ । बंगलादेशले सडकबाट धागो आयात गर्न खुला गरेमा वार्षिक ५ अर्बको धागो बंगालादेश निर्यात गर्न सक्छौँ । बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट आलु र धागो सडकबाट आयात गर्न रोकेको छ । तर, भारतबाट सडकबाटै धागो आयात गर्न खुला गरिसकेको छ । यस विषयमा सरकारी तहबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सुतीमा शून्य भन्सार
अहिले शतप्रतिशत कटन सर्ट किन्न २–३ हजार खर्चिनुपर्छ । तर, सेन्थेटिक धागोको सर्ट ३–४ सयमै किन्न पाइन्छ । तर, सरकारले सुती कपडा गरिबले लगाउने भनेर भन्सार छुट दिइरहेको छ । कुनै समय कम आयस्रोत भएकाले प्रयोग गर्ने सुती कपडा अहिले धनीको रोजाइ हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले सुती कपडामा शून्य भन्सार सुविधा दिन मिल्दैन ।

कम अनुदान
नेपालले तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा नगद अनुदान १ प्रतिशत मात्र दिन्छ । जबकि चीनले १७ प्रतिशत दिन्छ भने भारतले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । नेपालमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले पनि १ प्रतिशत अनुदान पाउँछ । शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले पनि १ प्रतिशत नै नगद अनुदान पाउँछ । त्यो पनि भारततर्फको निर्यातमा पाइँदैन । जबकि आजको दिनमा सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग छ । सरकारले धागो निर्यातमा कम्तीमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चासो दिएमा धागोको निर्यात दोब्बर पुर्‍याउन सकिन्छ । दुई वर्षभित्रै ८ अर्बको निर्यात बढाएर १५ अर्ब पुर्‍याउन सकिन्छ । टेक्सटाइलसँग जोडिएका उद्योगहरूले ५ वर्षभित्र ५ लाखजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिन सक्छन्।

न्यून बिजकीकरण
चोरी–पैठारी र न्यून बिजकीकरणले गार्मेन्ट उद्योग मारमा छन् । विदेशबाट आयात गरिने हरेक कपडा बच्चाको भनेर ल्याइन्छ । स्वदेशी उद्योग बचाउन न्यून बिजकीकरण रोकिनुपर्छ । सस्तो मूल्यका समान भित्रिएपछि स्वदेशी उद्योग मारमा पर्छन् । धागो र कपडा उद्योगमा राज्यको प्रोटेक्सन आवश्यक छ । कटन र सेन्थेटिक्स दुवै धागो आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्छ । देशभित्र सञ्चालित कार्पेट, सुती उद्योगलाई कटन धागो ल्याउन दिनुपर्छ । तर, सिन्थेटिक धागो कटनको नाममा आउन रोकिनुपर्छ । कटन धागोमा पनि सिन्थेटिक धागोसरह कर र भ्याट लगाउनुपर्छ । भन्सार दर पनि एउटै हुनुपर्छ ।

आधिकारिक तस्करी
भारतमा जिएसटी लागू भएपछि तस्करी रोकिन्छ भन्ने आशा थियो । पूरै मूल्यमा भन्सार बुझाएर वस्तु नेपाल भित्रिन्छ भन्ने थियो । तर, ठीक उल्टो भयो । पहिला नेपालको भन्सारबाट एउटा सर्टिफिकेट लिएपछि मात्र समान ल्याउन पाइन्थ्यो । त्यसो हुँदा पूरा मूल्यमा भन्सारमा समान आउँथ्यो । जिएसटी लागू भएपछि यो व्यवस्था खारेज भयो । अहिले नेपालबाट कुनै पनि सर्टिफिकेट चाहिँदैन । यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । व्यापारीहरूले जिएसटी बिल देखाएर भारतीय ‘बोडर क्रस’ गराउँछन् । तर, नेपाली भन्सारमा २०–२५ प्रतिशत मूल्य अंकित नक्कली बिल देखाउँछन् । चीनबाट समान ल्याउँदा पनि नक्कली बिल देखाएर भन्सार छली गर्ने काम भइरहेको छ । यो आधिकारिक ९अफिसियल० तस्करी हो ।

काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीको हालको भन्सार मूल्यमा शतप्रतिशत भन्सार मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा  बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

चिनीको हाल भन्सार मूल्य १५ प्रतिशत कायम रहेको छ । नयाँ भन्सार मूल्य अब तुरुन्तै लागू हुने राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

सरकारले उखुको मूल्यमा प्रति क्वीन्टल पाँच रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले वृद्धि गरेको छ । उखु किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको हो । हाल उखु प्रति क्वीन्टल ५३१ रुपैयाँम बिक्री हुँदै आएको छ ।

उखुको मूल्यसँगै चिनीको कारखाना उत्पादन मूल्य प्रतिकिलो ७० रूपैयाँबाट मूल्य बढ्न नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बाहिरी चक्रपथका लागि जग्गा एकीकरण अनुमति

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सतुङ्गल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सरकारले प्रदेश र संघबीचमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यकारी निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कानून तर्जुमा र परिमार्जन नहुन्जेलसम्मका लागि यो निर्देशन लागू हुनेछ ।

सरकारले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्नेरनगराउने निर्णय गरेको छ ।

संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।

बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा तुलसीप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेकको अवधारणालाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकबाट विद्युतीय भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्न बनेको आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन विधेयकलाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

१२ मन्त्रालयका ६ विभाग खारेज

सरकारले संघमा रहने मन्त्रालयको विभाग र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सन्दर्भमा हालसम्म १२ वटा मन्त्रालय मातहातका ४० विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने निर्णय भएको बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यसरी विभागको संख्या घट्दा २६ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात ९४६ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने छ । अरु २१ वटा विभागको बारेमा छलफल भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी काठमाडौँका निमित्त निर्देशक डा रामदेव यादवललाई घुस रकमसहित मंगलबार पक्राउ गरेको छ।

निमित्त निर्देशक यादवलाई आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तीनमहिने प्रशिक्षण गराउने प्रयोजनका लागि रु ३७ हजार घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथको वैधतामाथि प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले गत चैत १४ गते अधिवक्ताहरु हेममणी सुवेदी र नारायण खरेलले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको हो ।

गत फागुन ३० गते न्यायपरिषदले पत्र पठाई निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुली गत साउन २१ गते नै पदमुक्त भइसकेको जानकारी गराएको थियो। तर त्यस्तो पत्राचारपछि समेत राष्ट्रपति कार्यालयले पदमा नरहेका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट शपथ खुवाएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको हो।

उनीहरुले राष्ट्रपतिले फेरि शपथ लिनका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने र त्यतिञ्जेल कामकारवाही रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई बालुवाटार प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । सोमबार साँझ नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकमा भाग लिन गएका नेपालको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको पछुवा गाडीलाई बालुवाटारको दुई नम्बर गेटमा रोकिएको हो ।

बा २ झ ३६० नम्बरको गाडीलाई प्रधानन्त्री निवासको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रोकेका हुन । गाडी रोकेपछि सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको बीचमा केहबेर भनाभन समेत भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाकर्मी माथि निवासमा खटिएका सुरक्षकर्मी जाइलागेपछि केहीबेर असामान्य स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले एपेक्स बैंकको दुई अर्ब रुपैयाँ घोटला काण्डमा एक ठेकेदारलाई पक्राउ गरेको छ ।

सिआईबीको टोलीले सोमबार ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार मनोज भेटवाललाई पक्राउ गरेको हो ।

भेटवालले जग्गा धितो राखेर तत्कालिन एपेक्स विकास बैंकबाट ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । भेटवाललाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान थालिएको सिआईबीले जनाएको  छ ।

काठमाडौं । कर्मचारीहरू खटाइएका प्रदेश र स्थानीय तहमा नगएपछि सरकारले नागरिकता हेरेर उनीहरूलाई घरपायक ठाउँमा खटाउने तयारी गरेको छ।

घरपायक जागिरमा जान इच्छुकले सरकारले सूचना निकालेको १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।  मुलुकको ७५३ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका १८ हजार कर्मचारी आवश्यक छ।

उपत्यकाभित्र स्थायी ठेगाना भएका कर्मचारीलाई रोजेका ठाउँ (घरपायक)  दिन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले स्वेच्छिक अवकास चाहेर निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ। १५ दिने सूचना निकालेर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा खटाउन लागेको हो।

९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास चाहेको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरूमध्ये काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई खटाउन लागेको हो।

मन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्देशनमा स्वेच्छिक अवकास योजना स्थगित छ। कर्मचारी अभाव रहेको र अवकास लिँदा नै कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिनुपर्ने भएकोले राज्य कोषको ढुकुटीले नधान्ने अडान लिँदै मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोकेका हुन्।

१५ दिनभित्र सबै तहमा कर्मचारी पुगिसक्ने मन्त्री पण्डितले बताएका छन्। खटाएका ठाउँमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई जागिर छाड्न उनले चेतावनी दिइसकेका छन्। मन्त्री पण्डितले खटाएको ठाउँमा गएर कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने, नगर्ने हो भने अवकास बस्नुपर्ने बताएका छन्।

अर्को निर्णय नभएसम्म स्वेच्छिक अवकास योजना स्थगन गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएकै व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले निवेदन दिएको भन्दै के कारणले स्वेच्छिक अवकास योजना रोकिएको हो मन्त्रालयले आधिकारीक सूचना नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। स्वेच्छिक अवकास चाहनेहरूको नाम चैत १३ गते मन्त्रालयको वेवसाइटमा निस्कनु पर्ने भएपनि निकालिएको थिएन।

‘चैत १३ सम्म अद्यावधिक गरेका स्वेच्छिक अवकास चाहनेको नाम माग गर्दै सूचनाको हकअनुसार लिखित पत्र दिएको १५ दिन नाघिसक्यो, मन्त्रालयले केही सूचना दिएन’ स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारी मित्र खतिवडाले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै आज फेरि अर्को निवेदन दिदैँछौं।’

स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका ९ हजार ६५६ जनामध्ये दुई हजार कर्मचारीलाई मात्रै नयाँ ठाउँमा खटाउन सकिन्छ। एक हजार कर्मचारी लिथो मेसिन चलाउने छन्, चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी तीन हजार। यस्तै तीन हजार कर्मचारी नियमित प्रक्रियाअनुसार नै अवकास लिँदैछन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न इच्छुक भएर निवेदन दिएकालाई मात्रै सरकारले खटाउने भएकोले स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारी पुनः निवेदन दिने पक्षमा नरहेको खतिवडाले तर्क गरे।

‘मन्त्रालयले निकाल्ने सूचनाअनुसार स्वेच्छिक अवकास रोजेका साथीहरूले निवेदन भर्नु हुँदैन होला’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती काममा खटाउनुभन्दा ऐनअनुसार सेवा, सुविधा दिएर अवकास दिँदा राम्रो प्रभावकारी हुन्छ।’

मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने थप मापदण्ड पनि तयार गर्दैछ।

काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आउँदो ९ गते पार्टी एकता हुनेमा आशंका बढेको छ। पार्टी एकताका लागि वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा मोटामोटी सहमति भए पनि सांगठानिक विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा एकताको मिति लम्बिने भएको हो।

दुवै पार्टीले औपचारिक मिति सरेको घोषणा नगरे गृहकार्य कम हुने भएकाले केही सातापछि मात्र पार्टी एकता गर्ने तयारी दुवै दलबीच शुरु भएको छ। वैशाख ९ गते कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको अवसर पारेर दुवै दलले पार्टी एकताको घोषणा गर्ने घोषणा गरे पनि आन्तरिक तयारीको कारण पार्टी एकता घोषणा प्रक्रिया लम्बिने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। ती नेताले भने– ‘पार्टी एकता हतारोमा हुने विषय होइन, यसका लागि समय लाग्छ, पार्टी एकता गरेर पछि किचलो गर्नुभन्दा अहिले नै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर नै एकता गर्नुपर्छ।’

पार्टी एकताका लागि पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका कारण दुई पार्टीबीच छलफल हुन सकेको छैन। गत चैत २७ गते एकता संयोजक समितिको बैठक बस्ने पूर्वसहमति भए पनि एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यव्यस्थताका कारण सर्दै आएको छ।
सांगठनिक र वैचारिक कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि एकता संयोजक समितिको बैठकमा छलफल नै हुन सकेको छैन। एकताका लागि खाका तयार भए पनि माओवादी केन्द्रले ५०⁄५० को आधारमा एकता हुनुपर्ने अडान लिएको छ। तर, एमालेले भने ५०⁄५० को आधारभन्दा पनि पार्टीको हैसियतको आधारमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा बराबरी संख्याको आधारमा एकता गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रदेश र जिल्ला तहको कमिटीमा पुनर्विचार गर्न सकिने भए पनि पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म समान हैसियतमा सदस्यहरू हुनुपर्ने अडानका कारण एमाले झस्किएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले साढे तीन लाख साधारण सदस्य र एमालेले चार लाख भन्दा बढी साधारण सदस्य रहेको दाबी गरेका छन्।

माओवादीभित्र केन्द्रीय सस्यको संख्या कति बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। एकता संयोजक समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समिति र पदाधिकारीको टुंगो लागेपछि मात्र कति जना केन्द्रीय सदस्य बनाउने भन्ने विषयमा माओवादीले छलफल गर्ने भएको छ।

माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले ९ गतेको तयारी भए पनि समय अलिकता अभाव हुने हो कि भन्ने आशंका गर्नुभयो। उहाँले पार्टी एकता गर्ने भन्ने विषयमा कुनै आशंका नरहेको बताउँदै गृहकार्य नपुगेको कारण केही दिन लम्बिन पनि सक्ने संकेत गर्नुभयो।

एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र जनयुद्ध शब्द राख्ने कि जनक्रान्ति, चुनावी चिह्न के राख्ने र सम्मानजनकरूपमा पार्टी एकता गर्ने विषयमा विवाद रहेको छ। मुख्य तीन विषयको विवाद समाधान गर्न बस्ने भनिएको एकता संयोजक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।

एकता संयोजक समितिको बैठकले नै ३ विषयको समाधान गरेर पार्टी एकताको बाटो खोल्ने बताइएको छ। नेता पौडेलले भन्नुभयो– संयुक्त रूपमा निर्वाचन लडेका हौं, साठी र चालिसको आधारमा होइन समानताको आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रतिशतभन्दा समानताको आधारमा एकता गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति सशङ्कित बनेका छन्। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोजेपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकार सञ्चालनको सुरुआतमै ओलीले माओवादी केन्द्रसँग परामर्श नै नगरी एकै पटक ठूलो संख्यामा सचिवहरूको सरुवा गरेपछि माओवादी केन्द्र झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेकै कार्यशैली हो भने काम गर्न कठिन हुने निष्कर्ष माओवादीका मन्त्रीहरूले प्रचण्डलाई अवगत गराइसकेका छन्।

२ दलबीच देखिएको विवादको अन्तिम छिनोफानो एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले समाधान गर्दै आउनुभएको छ। तर भारत भ्रमणपछि दुई नेताबीच पनि पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन्। एकता संयोजक समितिको बैठक बस्न नसक्दा प्रतिवेदनमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं एकता संयोजक समितिका सदस्य झलनाथ खनालले पचास⁄पचासको आधारमा नभई पार्टीको हैंसियतअनुसार पार्टी एकता हुने बताउनुभयो। उहाँले धेरै विषय टुंगो लागिसकेकाले केही मिल्न बाँकी विषय बैठकले टुंगो लगाएर पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दावी गर्नुभयो।

काठमाडौं । सरकारको निर्णयविरुद्ध वा अरु कुनै माग राखेर प्रदर्शन गर्ने मुख्य थलो बनेको थियो यो ठाउँ, तर सरकारले यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका ७ ठाउँलाई मात्र सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकी अन्य ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौंको खुलामञ्च, तीनकुनेको खुल्ला चौर, भगवानपाउको भुईंखेलचौर, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याणपरिषद अगाडिको खुला स्थान र गौशालाको सिफलचौरमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने भएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सूचना जारी गरी गृह मन्त्रालयको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना अनुसार तोकिएको ठाउँमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकेको जानकारी दिएका छन् ।

‘मिति २०७५ बैशाख १६ गतेदेखि तोकिएको स्थानमा मात्र आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरस्थित भूमिसुधार कार्यालय ब्यासीका नायव सुब्बा (नासु)लाई घुससहित पक्राउ गरेका छ। सेवाग्राहीबाट १० हजार घुस लिइसकेको अवस्थामा ब्यासीका नायव सुब्बा कमल भुजेललाई पक्राउ गरी अख्तियारले  विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारले उनलाई २८ हजार बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र सोही दफाको उपदफा ९१० को देहाय ९ख० बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ।

भुजेलले भक्तपुरको चाँगुनारायण ८ स्थित रहेको जग्गाको मोही कायम गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारको टोलीले १० हजार घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो।

हिरासतमा अनुसन्धानका क्रममा उनले अन्य सेवाग्राहीहरुसँग पनि जग्गाको फिल्ड निरीक्षण गरेबापत ३ हजार र जग्गाको स्थलगत सर्जमिन गरेबापत १५ हजार घुस रकम माग गरी लिएको भन्ने खुलेपछि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारवाही अघि बढाइएको अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकस परेको छ। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई निर्णय क्षमता नभएको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति भएको दुई वर्ष एक महिना बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

तत्कालीन सभापति कोइरालाले दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे पनि विवादका कारण ६ महिनापछि मात्र अनुमोदन भएको थियो।

विधानले सभापतिलाई मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ। सभापतिको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मनोनयन गर्दा अल्पमतमा परिने भयले देउवाले यतिका दिनसम्म पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकेका हुन्। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका विभाग र सम्पूर्ण समितिले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। देउवाले न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सके न विभाग गठन नै। स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका बेला पनि देउवाले पार्टीका सबै अवयवहरूलाई निष्क्रिय बनाए। पार्टीले चुनाव हार्नुमा देउवाको यस्तै कार्यशैलीलाई पनि जिम्मेवार ठर्‍याइएको छ।

चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि देउवा अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा छन्। तर, उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन र आफ्नै समूहभित्रको आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न भने उत्तिकै सकस छ। उनले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई वचन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका निधिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर उपसभापति बनाउने संकेत गरेका थिए। यही बेला नेता विजय गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ उनीमाथि। गच्छदार अहिले पार्टीमा विशेष आमन्त्रित सदस्यका रूपमा छन्। उनलाई उपसभापति बनाउने गरी उनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराइएको थियो। पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराउँदा गच्छदारलाई उपसभापति र उनले नेतृत्व गरेका पार्टीका अन्य एक दर्जन नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने वचन दिइएको थियो।

पूर्वसहमतिअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति र अन्य एक दर्जनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन तत्काल विधान संशोधन नगरी सम्भव छैन। विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले गच्छदारलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर पनि उपसभापति बनाउन मिल्दैन। देउवाले विधानअनुसार २१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन्। तर, उनले तीन चरणमा १५ जना यसअघि नै मनोनीत गरिसकेका छन्। बाँकी ६ जनामा गच्छदार समूहबाट मात्रै ल्याउँदा पनि पूर्वसहमति पालना हुँदैन। महासमिति बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी विधान संशोधन गरेर यो कठिनाइ व्यवस्थापन गर्ने योजनामा देउवा छन्। तर, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको सहयोगबिना देउवाको यो योजना पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। पौडेल समूह १४ औं महाधिवेशनअघि नै कार्यान्वयन हुने गरी पदाधिकारी या केन्द्रीय सदस्य थप गर्न दिने पक्षमा छैन।

काठमाडौं।  सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन तथा अन्य काम कारबाहीबारे जानकारी गराउन आइतबारदेखि दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।

अदालतबाट भएका गतिविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आइतबारदेखि बिहीबारसम्म साँझ ५ देखि ५ः३० र शुक्रबार ३ः३० देखि ४ बजेसम्म पत्रकार सम्मेलन गरिने सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए।

उनले सर्वोच्चबाट दैनिक हुने न्याय सम्पादन बारे सञ्चारमाध्यममा पहुँच पु¥याउनका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको बताए।

महेन्द्रनगर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आउँदो वैशाख ९ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकता निश्चित भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकास्थित नेकपा एमाले नगर कमिटिले आज आयोजना गरेको स्वागत तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले वैशाख ९ गते एकीकरण हुने निश्चित भइसकेको बताएका हुन् ।

एमालेका नेता मन्त्री महासेठले लेनिनको जयन्तीका दिन दुई एकताको लगभग तयारी पूरा भइसकेको स्पष्ट गरे । मन्त्री महासेठले बढिमा ६ महिना भित्रै जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास –सिमरा सम्म रेल कुद्ने बताए ।

मन्त्री महासेठले भारतीय सहयोग र नेपालको लगानीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग पनि द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिर्ए।

मुगु । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार साँझ बैठक रारा ताल परिसरमा बसेको छ ।

मुगु जिल्लामा रहेको यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल हो । समुन्द्री सतहबाट २ हजार ९७२ मिटर उचाइमा रहेको रारा तालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरु पनि पुगेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै प्रदेशलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले मनाउन लागेको रारा कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । ओलीले आज रारा परिसरबाट देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयातमा भन्सार छुट दिइएको जनाएको छ।

सो कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्सार विभागको आसिकुडालगायत प्राप्त विवरणका आधारमा विभिन्न संस्थालाई वस्तु तथा सेवा पैठारी प्रयोजनमा रु ५३ अर्ब सात करोड ६५ लाख राजश्व छुट दिएको देखिएको जनाएको छ।

यस्तै अतिरिक्त घिउ, तेल, मोबाइल आदि निर्यात गर्दा राज्यकोषमा प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख फिर्ता दिएको समेत कूल राजश्व छुट ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रहेको उल्लेख गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बजेट वक्तव्यसँगै सरकारले व्यवस्थापिकामा राजश्व छुटको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले सो छुटको कारण राजश्वमा हुन गएको कमीको अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोग, २०७१ ले मोबाइल फोन, कपडा, तोरीको तेल, चिनीमा कर फिर्ता कम गर्दै लैजान सुझाव दिएको थियो। सो सुझाव विपरीत कर छुट दिएर राजश्वमा हानि पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपालसम्बन्धी सन् २०१५ को प्रतिवेदनमा समेत कर छुटलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। विगत वर्षमा दिएको प्रतिवेदनउपर छलफल हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले कर फिर्ता दिने प्रचलन घटाउँदै क्रमशः न्यून गराउन निर्देशन दिएकामा कार्यान्वयन हुन नसकेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा समावेश छ।

आर्थिक ऐन, २०७३ मा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनालगायत मालवस्तुमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था छ। यस वर्ष रु तीन अर्ब ५७ करोड ३० लाख राजश्व छुट दिइएको छ। राजश्व छुटमा आयात भएका ती मालवस्तु पशुपक्षीको दाना बनाउने प्रयोजनमा नै उपयोग भएको आश्वस्त हुने गरी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश कृषि क्षेत्रले ओगटेकाले कृषि उत्पादनलाई टेवा पु¥याउन कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई रु १० अर्ब ७८ करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न यस प्रकारको अनुदान दिइरहेको अवस्थामा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको आयातलगायतमा रु ११ अर्ब ३१ करोड मूल्य अभिवृद्घि करलगायत राजश्व छुट दिइएको छ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन पु¥याउन अनुदान दिए पनि कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीको आयातमा समेत राजश्व छुट दिएबाट स्वदेशी उत्पादनमा असर परेको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्य तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै निर्माण सामग्रीमा भन्सार महसुल र कर छुट दिने व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष रु ९१ करोड ६९ लाख छुट दिएको छ। यस्ता सुविधामा आयात हुने सामग्रीमा लाग्ने राजश्व छुटको अभिलेख राख्ने, राजश्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानीमा समावेश गरिएको छैन।

छुटमा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सुनिश्चिततासमेत नभएको, सबै मालवस्तुमा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको, कुनैमा भन्सार महसुल मात्र छुट दिने र कुनैमा आंशिक परिमाणमा मात्र छुट दिने गरेकाले छुटमा समेत एकरुपता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाले सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम लागतमा सवारी साधन उपकरण पैठारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसवर्ष लगतमा रु १५ करोड ५६ लाख राजश्व छुट दिई पैठारी गरिएको छ।

त्यस्ता सवारी साधन तथा उपकरण प्रयोजन समाप्त भएपछि फिर्ता लैजानु पर्ने वा भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेमा भन्सार विभाग, सम्बन्धित कार्यालय वा आयोजना कसैले पनि लगत नराखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय उद्योगलाई भन्सार महसुललगायतबाट संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो नगरी स्वदेशमा उत्पादन हुने मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी रु ४२ करोड ९७ लाख छुट दिइएको छ। यस्तै वैदेशिक सहयोगका विभिन्न आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, छड पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी रु १० करोड ८७ लाख राजश्व छुट दिएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने गरी राजश्व छुट दिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। साभार नागरिक न्युज

काठमाडौं।  गृह मन्त्रालयले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) रमेश खरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
खरेलले आइजिपी नियुक्तीमा असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबार विहान राजीनामा दिएका थिए।

सरकारले मंगलबार डिआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो। खनालसँगै आइजिपीको दौडमा रहेका खरेलले आफ्नो मूल्यांकन नभएको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्।

प्रहरी नियमावलीको नियम १२९ (ख) अन्तर्गत डिआइजीको राजीनामा गृहमन्त्रीले स्वीकृत गर्छन। राजीनामा पत्रमा खरेलले घरायसी समस्याले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक नीति तय गर्दा उद्योगीहरूको परामर्श लिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन्।

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभालाई काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उनले सो कुराको घोषणा गरेका हुन्।

त्यसका लागि उनले छिट्टै उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित परामर्श समिति गठन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर मुलुकको उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याए।

यसका साथै उनले, मुलुकको मजबुत राष्ट्रिय एकताको पक्षमा जोड दिएका छन्।

उनले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास अझै भइरहेको भन्दै सचेत हुन पनि सबैमा आह्वान गरेका छन्।

उनले राष्ट्रिय एकताकै जगमा मुलुकको उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र पनि फष्टाउने स्पष्ट पारेका छन्।

हिमाल, पहाड र तराईका सबै जातजातिको बलियो एकताको जगमा नै उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले प्रगति गर्ने उनले स्मरण गराए। राष्ट्रिय एकताको अर्थ र महत्त्व उद्योगी, व्यापारीहरूलाई अझ बढी थाहा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति, स्थिरता र स्थायित्व कायम गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने पनि बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघलाई निजी क्षेत्रको सशक्त संस्थाको रूपमा विकास गरिएको दाबी गरिन्। उनले महासंघको देशभर सञ्जाल विस्तार गर्न योगदान दिएको भन्दै अग्रजहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गरिन्।

महासंघले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले जनप्रतिनिधिहरु कानुन निर्माणका लागि नै निर्वाचित भएकाले त्यसका लागि समय दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘हामी जनप्रतिनिधिहरु कस्ता छौं भने ऐन कानुन बनाउनभन्दा पनि सरुवा बढुवातिर ध्यान दिन्छौं,’ संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुसित सिंहदरवारमा बुधबार भएको अन्तर्क्रियामा सभामुख महराले भने, ‘हामीले राम्रो नीति बनायो भने प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ।’ उनले संघीयतामा तल्लते तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काम ऐनबाटै निर्देशित हुने भएकाले सांसदको ध्यान कानुन निर्माणमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरुले संसदमा नआएका दलहरुकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महराले आफू माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख निर्वाचित भए पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘म माओवादीबाट आएको हुँ। अहिले पनि अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल)सँग भेट हुन्छ,’ पार्टीमा हुँदा पनि आफू सन्तुलित भूमिकामा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सबै पार्टीसँग सहकार्य गर्थें। पार्टीले वार्ता संवादमा पठाउँथ्यो।’

महराले संसदको गएको अधिवेशन उदघाटन अधिवेशनजस्तै भएको बताउँदै आगामी अधिवेशनले नियमावली पारित गर्ने बताए। अन्तरिम नियमावलीबाटै गएको अधिवेशन सकिएको थियो। ‘अर्को अधिवेशनको सुरुमै नियमावली पारित हुन्छ,’ उनले जानकारी दिए।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रमसमेत आगामी बजेटमा पेस हुने भएकाले त्यस अगावै संसद आह्वान हुने उनले बताए। ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसको १५ दिनअगाडि नीति कार्यक्रम आउँछ। त्यसको ७ दिन अगाडि प्रि–बजेटबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा अगाडि नियमावली पारित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा वैशाख अन्तिम हप्तासम्म संसद सुरु हुन्छ।’

सभामुख महराले संसदलाई राजनीतिक विचार मन्थन गर्ने थलोमात्रै बनाउन नहुने भन्दै कामकाजी संसद बनाइने जानकारी दिए। ‘सदनमा शून्य समय, विशेष समय, प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव सबै छलफल हुन्छ। कुनै पनि बाकी रहँदैन,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा नै मन्त्रीहरुले जवाफ दिने व्यवस्था गरिनेछ। हप्तामा २ पटक मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था गरिन्छ। १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था गरिन्छ। त्यसो गर्दा कामकाजी संसद हुन्छ।’

दलीय भागबण्डा मिलाउन धेरै समिति बनाउने प्रयत्न भइरहेका बेला सभामुख महराले संसद सचिवालयले ७ वटामात्रै प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। ‘दलहरुबीच छलफल हुँदा एकाध घटबढ भयो भने अन्यथा लिनु हुँदैन,’ अन्तिम निर्णय नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सांसदहरुले छलफल गर्दा कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ।’

सिंहदरवारस्थित पुतली बगैंचामा संसद भवन बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै त्यहाँ रहेको सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडि सार्न प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग सहमति भएको जानकारी दिए। ‘दुई अढाइ वर्षभित्र आफ्नै संसद भवनमा बस्ने गरी काम अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने। कान्तिपुरबाट

काठमाडौं । मुख्य दुई प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा हुन सफल भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको मंगलबर साँझ बसेको बैठकले खनाललाई डीआईजीबाट आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित १५ एआईजीले बुधबारबाट अवकाश पाउँदै छन्।

२०४६ सालमा इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका खनालसँगै उनकै ब्याजका रमेश खरेल, पुष्कर कार्की, उत्तम कार्की लगायतका डीआईजी प्रतिस्पर्धामा थिए। कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र र सिनियरितीको आधारमा एक नम्बरमा रहेका खनाललाई सरकारले आईजीपी बनाएको हो।

प्रहरी सेवामा रहेर काम गर्दा हालसम्म बसेको स्थानमा उत्कृष्ट काम गरी लोकप्रियता कमाइसकेका खनालले एक व्यवसायीक अधिकृतको छवि बनाएका थिए। प्रहरीको व्यवसायिक छवि एवं संगठनको प्रतिष्ठा सर्वदा उंचो राख्न खनालका दर्जनौं कामका श्रृंखलाहरु छन्, जसले उनलाई सफलताको उचाइतर्फ डोहोर्याएका छन्।

नेपाल प्रहरीमा कुनै पनि ठाउँमा अराजकता फैलिएपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति नियन्त्रण गर्नका लागि पटक–पटक खनाललाई पठाउने गरेको थियो। मधेस अन्दोलनका क्रममा धनुषामा आन्दोलनकारीले सबै सकारी कार्यालयलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन खनाललाई नै खटाएको थियो।

जनआन्दोलनमा काठमाडौंको प्रमुख हुँदा उनले निभाएको भूमिकाकै कारण पनि उनी प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन भन्ने प्रमाणित गरेको छ। खनालका चर्चित कामहरु छन्, जसले उनलाई सफलताको उचाइमा पुर्याएको थियो।

मोस्टवान्टेड सूचीका कुमार श्रेष्ठ घैंटेको इन्काउन्टर। खनाल अपराध महाशाखामा आएपछिको पहिलो ठूलो सफलता थियो, जसका कारण काठमाडौंमा शान्ति सुरक्षा एवं अमन चयन कायम गर्न उनको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो।

घैँटे इन्काउन्टरका बेला नेपालबाट मात्र होइन विदेशका पनि नेपालीहरुले फोनबाट बधाई दिएका थिए उनलाई। खनाल महाशाखामा हुँदा लागु औषध र अपहरण काण्डका अभियुक्त जेलबाट भागेका रावणजीत तामाङलाई गोली हानेर पक्राउ गरेका थिए। त्यस्तै काम गरेपछि परिणाम देखाउने खुबी भएका उनको दोस्रो ठूलो सफलता थियो, पैसामा खेल बेचेर सबै देशको इज्जत फाल्ने फुटबल खेलाडीमाथिको ठूलो र जोखिमयुक्त अप्रेसन हो।

म्याच फिक्सिङ गर्नेको धन्दालाई धुजाधुजा पारेको केही समयमा नेपाली फुटबलमा नयाँ इतिहास कायम भयो। २३ वर्षपछि नेपालले अन्तराष्ट्रिय खेल जित्यो। खेलको सौदाबाजी गर्ने राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान सागर विकास क्षेत्री, सन्दीप राई, रितेश थापा र अन्जन क्षेत्रीलाई खनालको टिमले कानुनको कठघरामा उभ्यायो। महाभुकम्पको समयमा नाकाबन्दीको फाईदा उठाउँदै कालोबजारी र ठगी गर्नेहरुको संरक्षक बनेका सरकारका सहसचिव रामआधार साह पनि खनाल जालोमा परे।

लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प सञ्चालकले तेलको मात्रा कम गरी बच्ने उपकरणहरु रिमोट, रिसिभर, डिभाईस, गियर, स्विच, कोड र सेफ्टी पिन जडान गरी उपभोक्ता ठग्नेलाई पनि खोजीखोजी हत्कडी लगाए। खनाल महाशाखामा आएको केही समयमा संचार उद्यमी जमिम साहको हत्याका मुख्य आरोपीलाई पक्राउ परे । जमिम हत्याकाण्डका आरोपित जगदिश चन्दलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। जमिम साहको २०६६ सालमा हत्या भएको थियो। त्यस्तै अर्को निर्मम हत्याकाण्डको पर्दाफास पनि भयो।

ललितपुरको बडिखेलमा १२ वर्ष पहिला एउटै परिवारका पाँच जनाको विभत्स हत्याकाण्डको पर्दा पनि उनै खनालले खोले। २०६० सालमा एउटै परिवारका पाँच जनाको ज्यान लिने चन्द्र बहादुर पहरीलाई खनालकै टोलीले पक्राउ गरेर देखायो। अवैध धन्दा गर्ने कन्सलटेन्सीहरु उनको नजरबाट बच्न सकेनन्।

अवैध कन्सल्टेन्सी खोलेर अवैध रुपमा विदेश पठाउने दलालहरुको अखडामा उनको टोलीले धावा बोल्यो। निहित स्वार्थका लागि शैक्षिक परामर्शको नाममा गलत सूचना दिएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने जो कोहिलाई कानुनले छाड्दैन भन्दै उनले कारवाही अगाडि बढाए। छापा हान्न थालेपछि अतालिएका दलालले कन्सलटेन्सी दर्ता गराएका थिए।

विभिन्न प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारण जनताको करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेर फरार भएका युनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लिमिटेडका सञ्चालनक विष्णुबहादुर क्षेत्र र कृष्णबहादुर क्षेत्री पनि खनालको फन्दामा परे। अनेकन प्रलोभन देखाएर यी दुई दाजुभाइले ठगीको सन्जाल नै चलाएका थिए । खनालले संबेदनशिल एवं चुनौतिपूर्ण जिल्लाहरुको सफलतापुर्वक कमाण्ड गरेका थिए।

आईजीपी खनालले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रहरी संगठनका डिएसपीको घटुवा समेत गरेका थिए। कुख्यात भारतीय अन्डर वर्ल्ड नाइके बब्लु दुबेलाई पक्राउ गरेपछि त उनले भारतको समेत पुरस्कार पाए। तराई जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चा धनुषा महोत्तरी प्रमुख सुधीर पाण्डे, राजन मुक्ति प्लटुन कमाण्डर, ज्वाला समूहका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही इन्चार्ज मरिक यादव, वीरगन्जमा उत्पाद मच्चाउने गुण्डानाइके अग्नी भनिने सुनिल जैसवाललाई पनि खनालले कारवाहीको दायरामा ल्याएका थिए।

पछिल्लो समयमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत खनालले पशुपति, ठमेल र असन क्षेत्रमा चारपांग्रे सवारी निषेध गराएर व्यवस्थित गरे । सडकका खाल्डाखुल्टी पुर्ने अभियान, चक्रपथ सुधार र सरसफाइ अभियान तथा राजधानीका १० स्थानमा लाइन बसेर सवारी चढ्ने नियमको सुरुवात गरे।

सार्वजनिक माइक्रो चालक र सहचालकलाई पोशाक लगाउने नियम बसालेका खनालकै पहलमा १० बर्ष देखी बिग्रेका ट्राफिक बत्तीको मर्मत गरी बल्न थालेका छन्। खनाल नेपाल प्रहरीको नीति निर्माण तह तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा पोख्त मानिन्छन्।

नयाँ दिल्ली ।  अन्तराष्ट्रियस्तरको ऊर्जासम्बन्धी एक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल सरकारका वाणिज्य मन्त्री मातृका यादव दिल्ली गएका  छन् ।

यादव सोमबार साँझ दिल्ली आएका हुन् । भारत सरकार र अन्तराष्ट्रिय उर्जा मन्चको आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको तीन दिने सम्मेलनको मन्त्रीस्तरीय सत्रमा भाग लिन मन्त्री यादव दिल्ली गएका  हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन दिने भारत भ्रमणको उच्च राजनीतिक प्रतिनिधीमण्डलमा सहभागी रहेका यादव मन्त्री भएयता तेश्रो पटक दिल्ली पुगेका  हुन् ।

काठमाडौं।  बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत (उपसचिव) लिला अधिकारी र इन्जिनियर बिजेन्द्र श्रेष्ठ ५ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनीहरुलाई सोमबार साँझ महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमी अगाडिबाट पक्राउ गरेको हो।

उनीहरुले ठेक्कावापतको रकम भुक्तानी र काम गरेको अनुभवको पत्र लेखिदिन भनेर घुस मागेका थिए। पीडित ठेकदारले आयोगलाई सूचना दिएर घुस दिएका हुन्। दमकलको पानी राख्ने पोखरी निर्माणसम्बन्धि ठेक्कामा घुस मागेका थिए।

आयोगबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई गाडिबाटै पक्राउ गरेको हो। घुस काण्डमा नगरपालिकाका मेयर लगायत अन्य अधिकारीमाथि पनि छानिबन हुने आयोगका एक अधिकारीले बताए।

भक्तपुर। प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी भक्तपुरलाई बनाउनुपर्ने माग गर्दै आज प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यद्वय शशिजंग थापा र हरिशरण लामिछानेले भक्तपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने १० आधारसहित प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

सदस्य थापाले भक्तपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउँदै प्रदेश नं ३ का सबै जिल्लालाई पायक पर्ने र सहज हुने भएकाले प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।

सो प्रस्तावमा सानोथिमी भक्तपुरका शिक्षा मन्त्रालय मातहतका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका भवन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलगायतका सुविधा सम्पन्न भवन, सानोथिमीको कृषि विकास तालीम केन्द्रको भवन तथा २०० रोपनी भन्दाबढी जग्गा खाली रहेकाले यहाँ राजधानीका लागि उपयुक्त हुने उल्लेख छ।

वैशाखदेखि रिक्त हुने यहाँका कार्यालयमा मन्त्रालय, मन्त्री आवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सभामुख, उपसभामुखको कार्यालय, निवास, प्रदेशसभा भवनका लागि उपयुक्त हुने संरचना रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति रहेको, आवश्यक अन्य पर्याप्त जग्गा रहेको, भौतिक संरचनाका लागि सरकारले तत्काल खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहने र प्रदेश नं ३ को राजधानी भक्तपुर उपयुक्त भएको प्रतिवेदनसमेत सरकारी टोलीले बुझाएको तर्कसहितको प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि काभ्रे र नुवाकोटका प्रदेशसभा सदस्यले पनि आफ्नो जिल्लालाई प्रदेश नं. ३ को स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

पोखरा । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पारित भएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरि १२ गतेको संसद बैठकमा पेश भएका यी विधेयकहरु उपर १३ गते विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने १६ गतेको बैठकले उक्त विधेयक विधायन समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो । विधायन समितिले यसअघि नै पेश भएको सेवा सुविधामा सामान्य सैद्धान्तिक हेरफेर गरि पारित गर्न सिफारिस गरेको थियो।

समितिले हेरफेर गरेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रतिवेदनसहित बैठकमा पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरे।

पारित विधेयक अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले ५२, राज्यमन्त्रीले ४९ र सहायक मन्त्रीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुविधा अनुसार मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीले आवास पाउनेछन् । केही गरि निजी आवासमा बस्नु परेको खण्डमा घर मर्मत खर्च भनेर मन्त्रीले १ लाख ५० हजार, राज्य र सहायक मन्त्रीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ पाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक सरकारले फर्निचर व्यवस्था नगरेमा सबै मन्त्रीले एकमुष्ठ १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।

प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले मासिक २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ५० र राज्य र सहायक मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै सञ्चार सेवामा मुख्यमन्त्रीलाई ५ र अरु मन्त्रीलाई २ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक ४० हजार, मन्त्रीले १५ हजार र अन्य मन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास दिनुपरेको खण्डमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ ।

मासिक पारिश्रमिक बाहेक मुख्यमन्त्रीले एकजना स्वकीय सचिव ९रा।प द्वितीय० मात्र पाउनेछन् । त्यस्तै मुख्य सहित सहायक मन्त्रीले स्वकीय सचिवको रुपमा शाखा अधिकृत सरह एकजना पाउनेछन्। मुख्यमन्त्रीले २ जना र अरु सबै मन्त्रीले १ जनाको दरले सहयोगी पाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको सुरक्षार्थ थप एक सवारी साधन उपलब्ध गराउने पनि प्रस्तावमा छ ।

मुख्यमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार र अरु मन्त्रीले २५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन मुख्यमन्त्रीले २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ७५ र राज्य तथा सहायक मन्त्रीले १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १/१ जनाको दरले स्वकीय सचिव ९रा,प तृतीय० र कार्यालय सहयोगी १ जनाको दरले पाउनेछन्।

पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐन बन्नेछ । संविधानको धारा २०१ अनुसार भने प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने भारत भ्रमण पुरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका थिए । शनिबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तीन सम्झौता हुनुका साथै १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य समेत जारी भएको थियो ।

भारत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा तीन नयाँ समझदारी समेटिएका छन्।

वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

तीनै विषयमा छुट्टाछुट्टै समझदारी समेत भएको छ। कृषिसम्बन्धी समझदारी अनुसार अब नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा कृषि क्षेत्रको विकासमा काम गर्नेछन्। त्यस्तै, दुबै पक्षले निर्यातमा समेत जोड दिनेछन्। दुबै पक्षले माटोको स्वास्थ्य तथा नयाँ बिऊ बिजन उत्पादनमा समेत अनुसन्धानमा सहकार्य गर्नेछन्।

त्यस्तै, जलमार्गसम्बन्धी समझदारी अनुसार नेपालले अब कार्गोहरूको ढुवानी जलमार्ग मार्फत् गर्न पाउने छ। समझदारीमा भनिएको छ – ‘व्यापार तथा पारवान सम्झौताअन्तर्गत रहेर जलमार्ग मार्फत कार्गो ढुवानीका लागि भारतले नेपाललाई समुन्द्रसम्मको पहुँच दिने ऐतिहासिक समझदारीमा दुई प्रधानमन्त्री सहमत छौँ।’

जलमार्गसम्बन्धी व्यवसाथा समेट्न दुई देशबीच व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्ने समझदारी समेत भएको छ।

त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच एक वर्षभित्रै काठमाडौं र रक्सौल जोड्ने रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको सहमति भएको छ। रेलको सर्वे भारतले गर्नेछ। सर्वेपछि दुई मुलकको आपसी समझदारीमा लगानीको मोडल र विस्तृत परियोजन निर्माण अगाडि बढाइनेछ।

त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच तीन नयाँ ठाउँबाट भारतीय रेल नेपाल जोड्न समझदारी भएको छ। जलपाइगुडीबाट काकडभित्ता, नौतनवाबाट भैरहवा र नेपालगञ्जमा भारतीय रेल जोड्ने समझदारी भएको छ। दुई प्रधानमन्त्रीले सन् २०१८ भित्रै जयनगरदेखि जनकपुर र जोगबनीदेखि विराटनगर रेल निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा भारतले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाहरूलाई गति दिने उल्लेख छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ‘सबैको साथ सबैको विकास’ नीति अनुसार छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्ने जनाएका छन्।

ओलीले भने नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकासका लागि नेपालले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा बनाएको बताएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा दुई पक्षबीच उच्च राजनीतिक भेटघाटलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

काठमाडौं । काठमाडौंमा चोरीका घटना बढ्दै गएका छन्। शुक्रबार एक मन्त्रीकै घरबाट करिब ६ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ। प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री केशव स्थापितको महांकालस्थित घरमा चोरी भएको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका अनुसार ढोकाको ताल्चा फुटाएर चोरी भएको हो। मन्त्री स्थापितका छोराले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि अपराह्न करिब ५ बजे प्रहरी उनको घरमा पुगेको थियो। प्रहरीका अनुसार स्थापितको घरबाट सुन लगायत धनमाल चोरी भएका छन्। मन्त्री स्थापितको घरमा काम गर्ने एक महिलालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि छानबिन भइरहेको बौद्ध वृत्तका डिएसपी अच्युत पुडासैनीले बताए।

काठमाडौं । निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार छिमेकी भारतको राजकीय भ्रमणमा जान लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ५० दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमणबाट हुन लागेको हो। काठमाडौँबाट ४५ र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका नौ अधिकारीसहित भ्रमण टोली ५४ हुने भएको छ।

नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडानबाट शुक्रबार बिहान ९ः०० बजे भारत प्रस्थान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाललगायत छन्।

भ्रमण दलमा संघीय संसद्का सदस्यहरु शरत्सिंह भण्डारी, दीनानाथ शर्मा, रामेश्वर राय यादव, मोतीलाल दुगड, गणेशसिंह ठगुन्ना, शान्ता चौधरी, उमा रेग्मी, रामवीर मानन्धर, सीताराम महतो र विमलप्रसाद श्रीवास्तव सहभागी छन्।

प्रतिनिधिमण्डलमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक डा दिव्यासिंह शाह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल, जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगाना, शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा वैद्यनाथ महत्तो पनि भ्रमण रहनेछन्। भ्रमण दलमा पहिलो पटक कला क्षेत्रबाट नायक राजेश हमाल र चलचित्र निर्देशक दिनेश डिसी रहेका छन्।। यसबाहेक निजी खर्चमा उद्योगी÷व्यावसायी र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि सामेल हुनेछन्।

राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालका सञ्चारकर्मीको भ्रमण दलमा सहभागिता रहेको छ। यस्तै नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीबाट कार्यबाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी, इकोनोमिक मिनिष्टर कृष्णहरि पुस्करलगायत नौ जनाको सहभागिता रहनेछ।

राष्ट्रपति भवनमा आवास

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीका अनुसार भारत सरकारले विशिष्ट पाहुनाका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँको राष्ट्रपति भवनमा विशेष आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको यस पटकको पहिलो विदेश भ्रमणलाई विशेष बनाउन नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीले भरमग्दुर पहल गरेका छन्।

राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित १६ जनालाई विशेष आथित्यताको प्रबन्ध मिलाइएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा विशेष भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति वेनकैया नायडु, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र भारतीय काँग्रेस आईका नेतासँग पनि भेटवार्ता हुनेछ।

कार्यक्रमअनुसार शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षीबीच भेटवार्ता हुने र महत्वपूर्ण विषयमा दुईपक्षीय सहमति गर्ने कार्यक्रम छ। सोही दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत दुई प्रधानमन्त्रीबीचका सहमति सार्वजनिक हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको उत्तराखण्डको गोविन्ददेव पन्त कृषि तथा पाविधि विश्वविद्यालयमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सो विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि दिने छ। सो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले वृक्षरोपण गर्नेछन् भने कृषि र प्रविधिको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा नयाँ उचाइमा पु¥याउन भ्रमण फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन्। नयाँ सहमति र सम्झौता गर्नेभन्दा पनि विगतमा भएका द्विपक्षीय सहमतिलाई नै कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने उनको तयारी छ।

अरुण तेस्रो प्राथमिकतामा

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने सम्भावना छ। भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको सो परियोजनाको हैदरावाद हाउसबाट शिलान्यास गर्ने सम्भावना छ। कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण शुरु भइसकेको छ।

काठमाडौँ ।  गृहमन्त्रालयको सहसचिव इश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन समितिले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तान्न पत्र काटेको छ।

लोहनी महाशाखामा हुँदा छानविन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै समितिले हेडक्वार्टरलाई पत्र काटेको श्रोतले जनाएको छ।

साढे ३३ केजी सुन गायव भएपछि भरियाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीको मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान थालिएको थियो। गायव भएको भनिएका भरिया मोरङका ३३ वर्षीय सनम शाक्यको शव गत फागुन १९ गते गाडीको डिकीमा भेटिएको थियो। उनको शव भेटिएसँगै तस्करीमा प्रहरीको संलग्नता भएको हुनसक्ने भन्दै अनुसान्धान सुरु गरिएको थियो।

लोहनीको ठाउँमा कसलाई पठाउने भन्नेबारेमा भने निर्णय नभइसकेको गृहमन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ।

नयाँ दिल्ली । भोलिदेखि राजकीय भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली आइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरप्राईज गिफ्ट दिने बुझिएको छ ।

यहाँ स्थित भारतीय सूत्रहरुले दिएको जानकारी अनुसार ओलीलाई ईन्धिरा गान्धी एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न मोदी नै जान रहेको स्रोतको दावी छ । ०६२ ६३ को जनआन्दोलनलगत्तै भारत भ्रमणमा आएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत आउँदा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह स्वयं नै कोइरालालाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न गएका थिए ।

त्यसैगरि यो पटक ओलीको मन जित्न र उनलाई सरप्राईज दिनको लागि मोदी नै विमानस्थल जान सक्ने स्रोतको दाबी छ । यसअघि मोदी बंगलादेशकी प्रधानन्त्री शेख हसिनालाई रिसिभ गर्न एयरपोर्ट पुगेका थिए ।

त्यस्तै ओलीको भ्रमणलाई ऐतिहाँसिक एवम् फलदायी बनाउनको लागि भारतले विशेष आर्थिक सहयोगको प्याकेज समेत घोषणा गर्ने स्रोतको दाबी छ । यो भ्रमणमा भारतले काठमाडौंसम्म रेल ल्याईपुर्याउने बारेमा पनि विशेष सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

अरुण तेस्रो भारतले नै बनाउने करिब करिब निश्चित भैसकेको छ । भारतले नेपालमा रेलमार्ग र जलमार्ग दुवै ल्याउनेबारे ओलीको यस भ्रमणमा प्याकेजमै केही घोषणा गर्ने बुझिएको छ ।

यस्तो छ कार्य तालिका
प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबारदेखि तीन दिने भारत भ्रमणमा आउदैछन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग वान टु वान वार्तादेखि विभिन्न समारोमा भाग लिदैछन् ।

प्रधानमन्त्री ओली ५४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रवार भारतको राजकीय भ्रमणमा आउन लागेका हुन् ।

दिउँसो करिब साँढे एघार बजे प्रधानमन्त्री ओली नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनेछन् ।

विमानस्थलबाट उनी सिधै होटल इम्पेरियरमा जानेछन् । होटलमा नै भारतीय उद्योगि तथा व्यापारीहरुसँग वृहत अन्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले इन्डिया फाउन्डेसन तथा भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ ९फिक्की०द्वारा आयोजित बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने छन् । कार्यक्रमपछि ओली दिवाभोजमा सहभागी हुनेछन् ।

दिवाभोजपछि भेटघाट कार्यक्रम तय गरिएको छ । भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रपति भवनमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नेछन् ।

भाजपाका अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताहरू, भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी,भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम यचुरी, पूर्वसांसद डीपी त्रिपाठी र अन्य साना दलका नेताले भेट्नेछन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतस्थित नेपाली दुतावासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागि हुनेछन् । दुतावासका प्रतिनिधीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध, भारतमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था लगायतका बारेमा जानकारी लिने बताइएको छ ।

नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा एक होटलमा आयोजना गर्ने रात्रीभोजमासमेत सहभागी हुनेछन् । रात्रीभोजमा दिल्लीस्थित कूटनीतिक र राजनीतिक समुदाय पनि सहभागी हुनेछन् । दूतावासले भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्वमन्त्री, नेपालका लागि पूर्वराजदूतलगायतलाई पनि निमन्त्रणा गरेको छ ।

दुतावासको कार्यक्रमपछि ओली पुनः होटल इम्पेरियर फर्किनेछन् र विभिन्न व्यक्ति तथा समुहसँग भेटघाट गर्नेछन् । शनिवार भने प्रधानमन्त्रीले भारतीय राष्ट्रपति भवनमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीको स्वागत तथा गर्ड अफ अनर ग्रहण गर्नेछन् ।

त्यसपछि ओलीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द तथा उपराष्ट्रपति बैंकया नायडुसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । त्यसपछि दिल्लीको राजघाटस्थित अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीको समाधीस्थलमा पूष्पगुच्छा अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

समाधिस्थलबाट फर्किएपछि हैदरावाद हाउसमा सुरूमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वन टु वन वार्ता हुने छ । लगत्तै प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यसहितको उपस्थितिमा छलफल कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

छलफलपछि दुई देशबीच हुने सम्झौता तथा पत्रआदनप्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम गरिने छ । लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौताबारे जानकारी दिने र ओली र मोदीले सम्बोधन गर्नेछन् ।

सम्बोधनपछि हैदरावाद हाउसमै दिवाभोज कार्यक्रम राखिएको छ ।दिवाभोजपछि साँझ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले ओलीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।

भ्रमणको अन्तिम दिन २५ चैत –ओली हेलिकोप्टरमा दिल्लीबाट उत्तराखण्डको पन्तनगरस्थित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालयको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ ।

विश्वविद्यालयले ओलीलाई मानार्थ डाक्टरको उपाधि दिन लागेको छ । सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्री ओली दिल्लीबाट स्वदेश फर्किनेछन् ।