काठमाडौं । भ्रमण मिति र समयतालिका निश्चित गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणका एजेन्डा तय हुन बाँकी छ
नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण अपवादबाहेक भारतबाटै हुन्छ । र, उता जानुअघि यता चासो बढ्छ– पुराना सन्धि–सम्झौतामाथि कुरा उठ्छ कि उठ्दैन । विज्ञहरू ठान्छन्, यसपालि सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको विषय सम्भवतस् उठदैन । किनकि, यसलाई ‘प्रबुद्ध समूह’ ९ईपीजी० ले टुंग्याउँदै गएको छ । बरु यो भ्रमणका एजेन्डा आर्थिक–सामाजिक विषयवस्तुमा बढ्ता केन्द्रित हुन सक्छन् ।

तय भएको निकैपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । एजेन्डा भने अझै बनाइसकेका छैनन् ’प्रधानमन्त्रीको चैत २३ देखि हुने भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे निक्र्योल भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार व्यापारिक समुदायले आयात–निर्यातका समस्यामाथि जोडदार कुरा उठाइदिन दबाब दिँदै आएका छन् । निर्यात–आयातमा भोग्दै आएका झमेलाबाट मुक्ति पाउने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन् ।

२०७३/ ७४ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा भारतसँग मात्र ६ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनालाई केलाउँदा यो झन् बढेको छ स् व्यापार घाटा ६ खर्ब १३ अर्ब, त्यसमा भारतको हिस्सा ४ खर्ब ५ अर्ब । ‘व्यापार घाटा बढ्नुमा भारतका कतिपय नीति नियमको हात देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका साथै कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहका समस्याबारे पनि भारतले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्ती अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारत भ्रमण गर्नेछन् ।

भ्रमणका क्रममा ओलीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति भेन्कैया नायडु, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत अन्य उच्चाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने छन्।

साथै प्रधानमन्त्री ओली भारतको उत्तराखण्डस्थित गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछन्।

काठमाडौं स् पुर्व मन्त्रि तथा सांसद सजंय टक्का विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । टक्का विरुद्ध सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको थियो । विभागले अदालतमा बत्तीस करोड चार लाख रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगबाट कमाइएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

कर्तब्य ज्यान, अपहरण, बम बिष्फोटन, जवरजस्ती चन्दा असुली समेतका आपराधिक क्रियायाकलाप हरुबाट गैह्र कानुनी तवरले ठूलो परिमाणमा चल९अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै टक्ला विरुद्ध उजुरी परेको थियो । हाल मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा उनी नख्नु ललितपुरस्थित कारागारमा थुनामा छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

गरी सम्पत्ती शुद्दीकरण ९मनि लाउण्ड्रिङ० निवारण ऐन,२०६४ बिपरीतको कसूर अपराध गरेको भन्ने समेतका व्यहोरा उल्लेख भई धनुषा जिल्ला साविक लोहना(२ हाल ज।न।पा(२५ घर भै हाल मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा नख्नु ललितपुर स्थित कारागारमा थुनामा रहेका संजय कुमार साह समेतका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा यस विभागमा दर्ता हुन आएको उजुरी उपर अनुसन्धान तहकिकात गर्न तोकिएको निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगंज काठमाडौँबाट अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रतिवादी संजय कुमार साहले अपराधन्य कार्यहरु कर्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार, हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी कसुर अपराध गरी कुल रु।३२,०४,५०,३०४।७६ ९ वतिस करोड चार लाख पचास हजार तीनसय चार रुपैया पैसा छयहत्तर मात्र० बराबरको चल अचल सम्पत्ति साधन आर्जन गरी त्यस्तो सम्पत्ति तथा साधन बाबु साधुसाह सुडी, आमा दुलारी देबी साह, श्रीमती रंगीला कुमारी साह, भाई राम कुमार साह, मनोज कुमार सिंह, नीलम सिंह, राम मिलन राउत कुर्मी, ओम प्रकाश यादब, सुजित कुमार पाण्डे समेतका कुल १२ जना प्रतिवादीहरु समेतको मिलेमतोमा घरजग्गा, फर्म, कम्पनीको शेयर, सवारी साधनहरुमा लगानी गरी अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाई छिपाई नयाँ कानूनी स्रोत, स्वामित्व समेत सिर्जना गरी वैधानिक स्रोतको देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बदनियतले साविक सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ९१० ले निषेधित दफा ४ को देहाय ९क० तथा दफा २८ बमोजिमको कसुर, साविक सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन, २०६४ को ९पहिलो संशोधन० २०६८ को दफा ३ को उपदफा९१० ले निषेधित दफा ४ को देहाय ९घ० र ९ठ० तथा दफा २८ बमोजिमको कसुर र प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन, २०६४ को ९दोश्रो संशोधन० २०७० को दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९क०,९ख०,९ग०,दफा ३ को उपदफा ९३० तथा दफा २८ को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा त्यस्तो कसुर अपराध गर्ने प्रतिवादी संजय कुमार साहलाई बिगो रु।३२,०४,५०,३०४।७६९बत्तीस करोड चार लाख पचास हजार तीनसय रुपैया छयहत्तर पैसा मात्र० र अन्य प्रतिवादीहरुलाई समेत कसुरको मात्रा अनुसार वीगो कायम गरी साविक सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा १ को देहाय ९क०, साविक सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन, २०६४९पहिलो संशोधन० २०६८ को दफा ३० को उपदफा ९२० तथा प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन, २०६४को ९दोस्रो संशोधन० २०७० को दफा ३० को उपदफा ९१० बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादीहरुका नाउँमा रहे भएको सम्पत्ति तथा साधन समेत साविक सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३४ को उपदफा ९१० तथा प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ऐन ९दोस्रो संशोधन समेत०, २०६४ को दफा २८को उपदफा ९२० र दफा ३४ को उपदफा ९१० बमोजिम जफत हुन समेत मागदावी लिई सम्मानित विशेष अदालत काठमाडौँ समक्ष मिति २०७४र१२र१६ मा अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।

सूचना अधिकारीरप्रबक्ता

काठमाडौं । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निधन भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारको क्रममा खड्काको निधन भएको हो । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उनको निधन भएको पुष्टि गरेका छन् । खड्का मिर्गौला, छाती र नसाको समस्याबाट पीडित थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका खड्काको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत फागुन पहिलो साता उनलार्इ नयाँ दिल्ली लगिएको थियो । उनको स्वास्थ्य स्थितिप्रति गम्भीर भएपछि नेपाली कांग्रेसले उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न मंगलबार शंकर भण्डारी र रमेश लेखकलाई भारत पठाएको थियो ।

काठमाडौं । लामो समय बितिसक्दा पनि उपयोगमा नआएपछि सरकारले पुनर्निर्माण कोष खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नियमित प्रक्रियाबाटै आइरहेको र कोष सञ्चालनको कार्यविधि पनि बन्न नसकेकाले खारेज गर्न लागिएको हो ।

सरकारले भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक रकमको जोहो र खर्चका गर्न कोष स्थापना गरेको थियो । पहिलो वर्ष उक्त कोषमा रकम जम्मा भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कोषमा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको प्राधिकरण बताउँछ ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन(२०७२ मा प्राधिकरणका लागि छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषबाट प्राप्त रकम, कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा बस्तुगत सहायता वा कार्यक्रमबापत प्राप्त रकमको व्यवस्था ऐनमा थियो । कोष प्राधिकरणको संचालक समितिले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कोषको परिचालन गर्ने कार्यविधि नै ल्याउन नसकेपछि २८ अर्ब रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । कोष परिचालन गर्न पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि(२०७३ जारी गर्ने तयारी गरे पनि त्यसले मूर्त रुप पाउन सकेन । सञ्चालन सम्बन्धमा अन्योल भएपछि पुनर्निर्माण कोषमा दुई वर्षयता रकम जम्मा भएको छैन ।

रकम राज्यकोषमा दाखिला

मन्त्रालयले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले खडा गरिएको कोष र त्यहाँ के(कति रकम जम्मा भएको छ भन्ने विवरण माग गरेको छ । करिब दुई साताअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

कोष बन्द गरेर त्यसको रकम राज्यकोषमा दाखिला गरिनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने ऐनमै व्यवस्था गरेर खडा गरिएकाले कोष खारेज गर्ने पक्षमा छैन ।

काठमाडौं।  निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट लिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ गैर संवैधानिक भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले मंगलबार दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाद्वारा अवकाश पाइसकेको पत्र बुझेपछि भएको राष्ट्रपतिको सपथको विवादमा संविधानको व्याख्याको विषय रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मंगलबार मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।

फागुन ३० गते अपरान्ह ४ बजे भएको राष्ट्रपति भण्डारीको सपथको केही समयअघि मात्रै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवकाशको पत्र पाएका थिए । पराजुलीले चैत १ गते पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।

अवकाश पाएका प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउने कार्य संविधान विपरित भएको दावी सहित अधिवक्ता नारायण खरेलद्वारा पेश भएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्दै दर्ता अस्वीकार गरेको थियो । तर, दरपीठविरुद्ध अधिवक्ता खरेलले इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश खतिवडाको इजलासबाट प्रशासनको दरपीठ बदर गरी मंगलबार दर्ता आदेश भएसंगै उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको विषय बन्न पुगेको छ ।

काठमाडौँ ।  सरकारी स्वामित्व घटाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडमा सेयर संरचना नै बिगारिएको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न दिएको आदेश अटेर गरेको खुलास भएपछि आयोगले पनि छानबिन थालेको हो ।

युनिसेफ तथा जापान सरकारले आयोडाइजेसन, क्रसिङ मेसिन, तथा गोदाम बनाउन अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारलाई आएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन । कर्पोरेसनको वासलातमा यसलाई ऋण वा सेयरका रूपमा जनाइएको छैन ।

२०७४ साल असार मसान्तको अचल सम्पत्तिको विवरणमा कार्यालय गोदामअन्तर्गत ८६ करोड २२ लाख ३९ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ देखिन्छ । प्लान्ट एन्ड मेसिनेरी १६ करोड ४१ लाख २३ हजार ६४ रुपैयाँ छ । जसअनुसार करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । युनिसेफ तथा जापान सरकारबाट अनुदान प्राप्त आयोडाइजेसन, क्रसिङ मेसिन, तथा गोदामहरूको ह्रास कट्टी २ करोड १३ लाख २४ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ ९गत वर्ष २ करोड २३ लाख ५३ करोड ९ सय २३० पुँजीगत जगेडाबाट न्यून गरिएको कर्पोरेसनको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६५र६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति भएको जनाउँदै सोही बराबर सेयर बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्थको निर्देशनपश्चात् कर्पोरेसनको बोर्डमा विवाद भएको थियो ।

अर्थले २०६५र६६ सालमा छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । छानबिनको आधारमा वैदेशिक सहायता रकमबाट सरकारको सेयर थप १५र१६ प्रतिशत बढ्ने देखिन्थ्यो । तत्कालीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ । प्रतिवेदन हराएपछि अर्थले पुन छानबिन सुरु गरेको छ ।

काठमाडौं।  सरकारले कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउनेहरूको सूची संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सूची संशोधन गरेको हो ।

अब जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले पनि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)  प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । तर, गाउँपालिका अध्यक्षलाई भने विशेष राहदानी उपलब्ध गराइने भएको छ ।

बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारराज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रदेशमन्त्री, सांसदसँगै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसम्मले कूटनीतिक राहदानी पाउने, गाउँपालिका अध्यक्षहरूले विशेष राहदानी प्रयोग गर्न पाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सरकारले रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा १३ महासेनानीको म्याद २ वर्ष थप गरेको छ । साथै, गत निर्वाचनका वेला विभिन्न स्थानमा भएका बम विस्फोटका घाइतेहरूको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

स्थानीय प्रशासनले दिएको मुचुल्का र अस्पतालको विल भर्पाईका आधारमा आर्थिक सहायत दिइनेछ ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १५ गते संघीय संसद ( राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा)को बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएकी छन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिको सम्बोधनको मिति टुुंगो लगाएको हो।

संविधानमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ।

नयाँ संसद बनेपछि पहिलो राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लागेकी हुन्।

सोही बैठकले बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार कुन्दन अर्याल र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा अच्यूत मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यही चैत १५ गते संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने भएकी छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यही १५ गते संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो। दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आगामी बिहिबार अपरान्ह ४ गते राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने मिति तय गरिएको संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

बाँकी के के निर्णय भयो  मन्त्रिपरिषद बैठकबाट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा बाराका अच्युत मैनालीलाई नियुक्त। मैनालीलाई राज्य मन्त्री सरहको सेवा र सुविधा दिने।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा डा। कुन्दन अर्याललाई नियुक्त। अर्याललाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई पनि कूटनीतिक राहदानी दिने
निर्वाचनका बेला बम विष्फोटमा परी घाईते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने।
सरकारले कैलालीको लम्कीस्थित रानीजमरा सिँचाई आयोजनामा प्रयोग हुने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव पनि स्विकृत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको घर बहाल सम्बन्धि दोहोरो कर नलिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ।
नेपाली सेनाका १३ जना महासेनानीको पदावधि २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच बाझाबाझ भएको छ ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई देउवाले कुर्सीबाट उठेर ‘किन धेरै बोलेको ? ’ छलफल हुँदैछ त’ भनेका थिए । चुनाव समिक्षाका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपछिको मर्यादाक्रममा राख्ने प्रस्ताव पेश गरे ।

कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक एकता हुँदा पौडेलपछि भएकाले उनलाई यो वरियता दिनु पर्ने कार्कीको तर्क थियो । अरु नेताहरुको मर्यादाक्रम भने पछि निर्धारण गर्दै जाने उनको प्रस्ताव थियो । तर, नेता प्रकाशमान सिंह विरोध गरे । सबै नेताको वरियताको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले पास गरेपछि मात्र लागू गर्नु पर्ने उनको माग थियो । उनलाई समर्थन गर्दै नेता बलबहादुर केसीले बोले ।

देउवा पक्षका महेन्द्र यादवले ‘सुशील कोइरालाको पालामा हामीले भनेको सुन्नभो’ भन्दै प्रतिवाद गरेपछि हल्लाखल्ला भयो ।

काठमाडौं । घर खोज्दै हिँडेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घर अगाडि पुगे ।

मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ खाली नभएपछि घर खोज्दै हिँडेका बास्कोटा रामनवमीकै साइतमा ओली निवासमा सरे ।

अब ओली सरकारका सञ्चार राज्यमन्त्रीलाई भेट्नुपर्‍यो भने अब बालकोटस्थित ओली निवास जानुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको परिवार सरकारी निवास बालुवाटार सरेपछि यो घर खाली थियो, जहाँ अब सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री बास्कोटाले डेरा जमाएका छन् ।

ओलीको घरमा बस्न थालेको पुष्टि गर्दै राज्यमन्त्री बास्कोटाले  भने, ‘घर खोज्दै जाँदा आफ्नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको घर फेला पर्‍यो, आजदेखि म उहाँकै घरमा बस्न थालेको छु । प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारी सम्पत्ति सदुपयोगको सिद्धान्त मैले नै लागू गरेँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी खर्च कटौतिको सिद्धान्त अघि सारेर त्यसको शुरुवात आफ्नै सचिवालयमा ब्यापक कटौतीबाट थालेका छन् । त्यस्तै सरकारको खर्चमा विदेश भ्रमणमा रोक लगाएका छन् ।

बास्कोटाले ओलीको बालकोटस्थित घरमा बसुन्जेल मन्त्रीले आवास वापत पाउने भाडा रकमसमेत नलिने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग घर भाडा लिनुहुन्न, म पनि सरकारी कोषबाट घरभाडा लिन्न । सदुपयोगको सिद्धान्त यहीँबाट लागू हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीलाई आवासका लागि आफ्नै घर उपलव्ध गराएको यो पहिलो घटना हो ।

काठमाडौं । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा दण्डहिनताको अवस्था विगतमा भन्दा पनि भयावहरुपमा बढेको बताएको छ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सरकारले मानवअधिकार हनन्का घटनामा जवाफदेहिता तथा न्याय, सत्य र परिपुरणमा पीडितको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको ठहर गरेको हो । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल मिडिया ग्रुपको शनिबार आयोजित कार्यक्रममा संसदीय,न्याय तथा कानुन मन्त्री शेर बहादुर तामाङ ,  एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष राजन कुइकेल ,पूर्व अध्यक्ष सुर्य बहादुर अधिकारी ,मानब अधिकार परिषद नेपालका अध्यक्ष तुलसी थापा ,शिक्षाविद भवानी पौडेल ,रामहरी श्रेष्ठ,मदन खरेल र मिडिया ग्रुपका सम्पुर्ण सदस्य लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो  ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल मिडिया ग्रुपको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री शेर बहादुर तामाङले भन्नुभयो गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्का घटनामा क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्ने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनु निकै चिन्ताजनक भएको बताएको छ । अबको संविधानले यस्तो कानुन बनाउदै छ जसले कुनै पनि अपराधी उम्कन नपायोस भनेर हामीले खाका तयार गर्दै छौ ।   यसमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको ठुलो साथ चाहिने समेत बताउनुभयो ।

मन्त्री तामाङले आक्रोशित हुदै अपराधिको कुनै धर्म, जात, दल, लिङ्ग हुँदैन र अपराधिलाई जस्ले संरक्षण, समर्थन गर्दछ उ पनि अपराधि नै हुन्छ त्यसैले जोसुकै भएपनि अपराधिलाई सजाय दिनै पर्छ यसकालागि हामी सबैले सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । तामाङले अब हामी दण्डहीनता सहँदैनौँ भनेर देखाउन ती हत्याका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन दबाब दिन जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष राजन कुइँकेलले मानवबेचविखन, लैंगिक हिंसा, यातना एवं दुर्व्यवहार लगायतका घटनामा अनुसन्धान गर्न र अदालतले दिएका आदेशको पालना गर्न सरकार असफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । कुइँकेलले एम्नेष्टीले गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्का घटनामा क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्ने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनु निकै चिन्ताजनक भएको बताएको छ । मानब अधिकार परिषद नेपालका अध्यक्ष तुलसी थापाले अहिले पनि अभियोजनपूर्वको थुनाका क्रममा साविती बयान गराउन र सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्रासको दवावमा राख्न प्रहरीले पुरुष, महिला र बालबालिका उपर यातना र दुर्व्यवहार गर्ने क्रम निरन्तरता पाएको तथा लंैगिक, जातीय, वर्गिय र सांस्कृतिक विभेद पनि कायमै रहेको बताएको छ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले आयोगहरु हिजोको अभ्यास हेर्दा पिडितको पक्षमा भन्दा पिडकको पक्षमा रहेकाले परिवर्तित हुन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा भवानी प्रसाद पौडेलले  भन्नुभयो जनयुद्वकालमा मानव अधिकारको ब्यपक उल्लङ्घन गरेर हजारौ नागरिको हत्या,वेपत्ता र घाइते बनाइएको थियो । मारिएकालाई सहिद घोषणा तथा बेपत्ताहरुको तत्काल छानबिन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।  जनयुद्धपछि शान्ति प्रकया भएको लामो समय भइसक्दा पनि मृतक र बेपत्ताहरुबारे सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल मिडिया ग्रुपका संयोजक मुकुन्द ढुंगानाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितहरूबाट आएका उजुरीमाथि छानबिन गर्न ढिलाई गर्न नहुने र पिडितलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिन कानुन मन्त्री र नेपाल सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।   

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणको तयारीमा लागेका छन्। ओली आगामी चैत २३ गते पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा भारत जाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए।

शनिबार माओवादी केन्द्रनिकट पाल्पा–काठमाडौँ संघीय गणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले चैत २३ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने बताए। भ्रमण २ देखि ४ दिनसम्मको हुनसक्ने उनको भनाई छ।

मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि पार्टी एकता हुने समेत स्पष्ट पारे। आगामी १० दिनभित्रमा पार्टी एकता हुने गरी पार्टी एकता संयोजन समितिले काम गरिरहेको उनको भनाई छ। ‘यही चैत २३ गते हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगावै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने।

संविधान जारी भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनबीचको पार्टी एकतासँगै मुलुक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने उनले बताए।

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले ७ प्रदेशमा नयाँ इन्चार्ज तोकेको छ। माओवादीको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले मन्त्री बनेकाहरुलाई इन्चार्जबाट हटाउँदै नयाँलाई जिम्मेवारी दिएको हो।

जस अनुसार प्रदेश १ राम कार्की, २ विश्वनाथ साह, ३ हितमान शाक्य, ४ हितराज पाण्डे, ५ मणि थापा, कर्णाली प्रदेशमा जनार्दन शर्मा र ७ मा लेखराज भट्टलाई पार्टी इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको माओवादी नेता मणी थापाले बताए। शाक्य र भट्टलाई भने माओवादीले यथावत नै राखेको हो।

मन्त्री बनेपछि वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, मात्रिका यादव इन्चार्जबाट हटेका हुन्। यस्तै प्रमुख सचेतक देवगुरुङ पनि इन्चार्जबाट हटेका हुन् भने गोपाल किराँतीलाई माओवादीले कारबाही गरेको हो।

काठमाडौँ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मनको सफाइ भए मात्र सबै क्षेत्रको सफाइ हुने बताएका छन्।

ग्रिनसिटी अस्पतालको आयोजनामा भएको चक्रपथ सरसफाइ अभियानको ५०औँ हप्ताको विशेष समारोहमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने “सरसफाइसम्बन्धी मानसिक मूल्य मान्यता देशव्यापी रुपमा फैलाउन सके मात्र सभ्य समाज निर्माण हुन्छ,” । अध्यक्ष दाहालले मुलुक देश निर्माणको महाअभियानमा जुटिरहेको बेला उक्त कार्यमा हातेमालो गर्न सबैलाई आग्रहसमेत गरे। सोच र विचारमा सफाइ भए मात्र देश विकास हुने उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्रीको निर्देशनः बाटोमा फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्नुस् :

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बाटोमा जथाभावी फोहर फाल्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

चक्रपथ सरसफाईको ५० औं हप्ता पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बादलले फोहोर गर्नु भ्रष्टाचार सरह भएको बताए । उनले भने, ‘जसले बाटोमा फोहोर फाल्छ, प्रहरी जवानहरुले उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ ।’

आम जनताले पनि फोहोर फाल्नेहरुलाई सामाजिक दण्ड दिन जरुरी रहेको उनले बताए । फोहर मानिसको शत्रु भएकाले यसको विरुद्धमा अभियान चलाउनु आवश्यक रहेको बताए। “जथाभावी फोहर फाल्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने। गृहमन्त्रीले सार्वजनिक बसमा फोहर फाल्नेदेखि जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गछौँ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वच्छ रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भन्दै स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । “सबै क्षेत्रका सरसफाइ अभियानलाई एकीकृत गरेर महाअभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने।

धुलोरहित वातावरण निर्माण गर्ने अभियानलाई लागू गर्न मन्त्रालय तत्काल लाग्ने उनको भनाइ थियो।

२०७४ वैशाख २ गतेबाट सञ्चालन भएको अभियानले हालसम्म ७५० भन्दा बढी मेट्रिक टन फोहर हटाइसकेको र अभियानमा २५ हजारको जनसहभागिता भइसकेको अभियानका संयोजक लोकबहादुर टण्डनले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायलाई  ४४ थान सवारी साधन हस्तान्तरण गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले आफ्नै कार्यकक्षमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय समाचार समिति र रेडियो नेपाललाई सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएकोे जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आफूले प्रयोग गरिरहनुभएको पुरानो सवारी साधन नै प्रयोग गर्नुहुने भएकाले प्रमुख आयुक्तका लागि खरिद गरिएको नयाँ सवारी साधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

सचिव पौड्यालले मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचनसहित राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपति पदको समेत निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका सबै सवारी साधन विभिन्न सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं । अझै पनि करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी उच्चपदस्थको घरमा घरेलु काम गर्न विवश रहेको पाइएको छ।हजारौंको संख्यामा सेना र प्रहरी घरेलु कामदारको रूपमा रहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई एक साताभित्र फिर्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै गृह मन्त्रालयले हाकिम तथा भीआईपीको घरमा कामदार बसेका सुरक्षाकर्मीको विवरण खोजी थालेको छ। गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै कामदार सुरक्षाकर्मी खोजी गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

सुरक्षामा खट्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी हाकिम एवं उच्चपदस्थकहाँ घरेलु कामदारको रूपमा रहँदा राज्यले उनीहरूका लागि लगानी गरेको करोडांै रुपैयाँ खेर गइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रहरी, सेना, निजामती, पूर्वमन्त्री, उच्चपदस्थ पदाधिकारी, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उच्च सुरक्षा अधिकारीका आफन्त तथा साथीभाइले समेत सोर्सफोसमा प्रहरी र सेनालाई सुरक्षाका नाममा वर्षौंदेखि घरेलु कामदार बनाउँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको चक्रपथ सरसफाई महा-अभियानले ५०  औ हप्ता भब्य रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको ।

लोकवहादुर टण्डनको अगुवाईमा सुरु भएको चक्रपथ सरसफार्इ महा-अभियानले गत शनिवार ४९  औं हप्ता पुरा गरिसकेको छ । सफाइ अभियानले फोहोर संकलन गरि सबैमा जनचेतना समेत आव्हान गरिरहेको छ ।

प्रत्येक हप्ताशनिबार बिहान ७ देखि ९ बजे सम्म फोहर संकलन अभियानमा काठमाडौ महानगरपालिका , टोखानगरपालिका , नेप्सेम्याक,लायन्स क्लब , ग्रिनसिटी अस्पताल, यतिहेल्थ साइन्स एकेडेमी, आमा समुह ,होटल ब्यबसायी संघ , हिमालय बाताबरण सस्था , पत्रकार ,कलाकार , राजनीतिज्ञ , प्रहरी सशस्त्र प्रहरी , नेपाली सेनाको समेत सहभागिता हुने गरेको छ । बिभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा स्वतःस्फूर्त रुपमा सरसफाई अभियान सञ्चालन हुदै आएको छ ।

चक्रपथ सफाइको ४९ औँ हप्तामा पुग्दा चक्रपथ क्षेत्रको दायाँबायाँ सडक किनारमा सफाइ गरी फोहर व्यवस्थापन लगभग लगभग ९० % हाराहारीमा सफाइ भएको छ  । सफाइसँगै सडकको दायाँबायाँ भागमा लगाइएका फलामे रेलिङ भत्काइएको छ  । केही मानिसले सडक किनारमा व्यापार गर्दा फोहर बढेकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउदै छ र बाकि रहेका सामग्री पनि हटाउने निर्णय गरेको सफाइ अभियानका  संयोजक लोकबहादुर टण्डनले जानकारी दिए ।

ग्रिनसिटी अस्पतालको सयोजनमा प्रारंभ गरिएको सफाई अभियानबाट ४९  औ हप्ता पुरा गर्दा ६०० टन  भन्दा बढी फोहोर संकलन गरिसकेको र हजारौ मानिस उपस्थिति रहेको अभियन्ता बताऊछन्  ।

चक्रपथ सरसफाई महा-अभियानले आफ्नो ५०  औ हप्तामा  पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड ) को प्रमुख अतिथिमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा हजारौ मानिसहरुको उपस्थितिमा फोहोर गर्ने लाई कडा कारबाहीको माग सहित फोहोरलाई मोहोरमा  बदलौ ,भन्ने नारा सहित ग्रिनसिटी अस्पताल प्राङ्गणमा कार्यक्रम आयोजना गरिने अभियन्ता संयोजक लोक बहादुर टण्डनले जानकारी दिनुभयो  ।

मोरङ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले पठाएको ठाउँमा नगए कारबाही हुने बताउनुभएको छ । मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा आज भएको वाम गठबन्धनका कार्यकर्तासँगको भेटमा मन्त्री पण्डितले सरकारले तोकेको ठाउँमा नगए कर्मचारीमाथि कारबाही हुने बताउनुभएको हो । उाँले भन्नुभयो, “सरकारी तलब खाएपछि जहाँ पठायो त्यहीँ, जानुपर्छ नत्र कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।”

संक्रमणकालीन अवस्थामा तीनवटै तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई बिदा दिने पक्षमा सरकार नभएको उहाँको धारणा थियो ।

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले २६ अर्ब ६० करोड ऋण सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।

एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने संघीयताको वित्तीय ढाँचालगायत पूर्वाधार स्थापनाका निम्ति नवनिर्वाचित सरकारलाई ऋण सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको उक्त बैंकका नेपाल, बंगलादेश र भुटानका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले बताएका छन्।

ऋणस्वरुप प्रदान गरिने उक्त रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, वित्तीय जवाफदेहिता तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोग स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र राजश्व संकलन सुधारमा उपयोग हुने उक्त बैंकले जनाएको छ।

नेपालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा त्यसको सराहना गर्दै बैंक सञ्चालक समितिले सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवद्र्धनका निम्ति नेपाल सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेको स्पष्ट गरेको छ।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका कार्यालय प्रमुख उपसचिव सुन्दर भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नायव सुब्बा यादव पौडेलविरुद्ध  विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

विदेशवाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्दा कार्यालय प्रमुख भट्टराई, शाखा अधिकृत ढकाल र नासु पौडेलले सम्बन्धित राजदूतावास, कन्सुलर सेवा विभाग, भिसा, सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत कीर्ते सिर्जना गरी ८५५ जनाको विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गरेको अभियोगमा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध पाँच लाख चार हजार ८५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० ९ङ० बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिई आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका लेखापढी व्यवसायी राजु सेढाईले विदेशबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्ने क्रममा आवश्यक कागजात मिलाइदिने शर्तमा नासु पौडेलसँग मिलेमतो गरी नेपालीकरण गराउने बहानामा सेवाग्राहीसँग ८० हजार रुपैयाँ घूस रकम लिई घूस लेनदेन कार्यमा मतियारको भूमिका निभाएकाले उनीविरुद्ध ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी र सोहीअनुसार कैद जरिवाना मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा पार्टी नयाँ ढंगले पार्टी अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले समाजका वर्ग, धर्म, पेशागत, समाजिक सेवामा पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने पनि बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीको पाँच संयोजित संगठनहरुको संयुक्त बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै थापाले संयोजित संगठनहरुले राजनीतिक उद्देश्यका कार्यक्रम, संगठनात्मक गतिविधि, प्रशिक्षण, सैद्धान्तिक तथा बैचारिक कार्यक्रमहरुलाई पार्टीको समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

आगामी बैशाखमा हुने केन्द्रीय परिषदमा संयोजित संगठनका अध्यक्षहरुलाई आफ्नो संगठनको कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिदै कार्ययोजना कागजमा नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने किसिमका बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुँवर, राष्ट्रिय युवा मोर्चाका अध्यक्ष केदार धमला, पूर्व प्रहरी परिषदका अध्यक्ष हरिहर श्रेष्ठ, नेपाल शिक्षक परिषदका अध्यक्ष यादवराज पाण्डे र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान संगठनका नेता तथा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य श्रवणकुमार नेपालीले आ–आफ्नो संगठनको वर्तमान परिस्थिति, विगतका कमी कमजोरी र अगामी दिनमा संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आफु पछि नपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, पार्टीका कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेल, पार्टीका प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठ लगाएतका नेताहरु सहभागि थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग बुधवार सामुहिक छलफल गर्नेछन् । प्रदेश सरकारले काम नपाएको गुनासो भएको छ ।

सामुहिक रुपमा छलफल गरी प्रदेश सन्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सांसद प्रदेश राजधानमिा भन्दा काठमाडौंमा बढी समय बिताउदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गाडीमा झण्डासमेत हाल्न पाएका छैनन् । कतिपय प्रदेश मन्त्रीलाई दिने गाडीसमेत दिइएको छैनन् । यस्तो छलफलमा प्रदेश सचिव पनि सहभागी हुनेछन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुलाई पनि सहभागी गराउने तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ओली सरकारको पहिलो मन्त्री बनेका छन्। कानुनमन्त्री तामाङले मन्त्री भएको चौथो दिन सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्रीको तामाङको काठमाडौं महानगरपालिका ९ मा ६ आना आना जग्गा , ३० तोला सुन र विभिन्न वितीय संस्थामा १५ लाख बराबरको शेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकमा ४० लाख र अन्य बैंकमा ३० लाख गरी ७० लाख रुपैयाँ ऋ्ण ,एउटा गाडी, एउटा मोटरसाइकल र २ थान ल्यापटप रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ।

सम्पत्ति वितरण अनुसार मन्त्री तामाङको नाममा सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोटमा पाखोबारी र खेत समेत छ।पत्नी एवं प्रदेश नम्बर १ की सांसद उषाकला राईको नाममा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका ८ मा तीन आना ३ पैसा २ दाम जग्गामा घर , मोरङमा सात कित्ता जग्गा छ ।उषाकलाकै नाममा खोटाङमा जग्गा छ। प्रदेशसभा सदस्य उषाकलाको माइती खोटाङ हो।

सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तामाङले न्यायाधीशले पनि जनताबीचमा सम्पत्ति विरवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताए।

काठमाडौं ।  ‘टीकापुर घटना’ का मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई ‘जेलभित्रै’ प्रतिनिधिसभा सांसदको शपथ गराउने तयारी भएको छ। राजपाको मागका आधारमा सरकारले चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ र निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो। राजपा नेताहरूले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको माग अस्वीकार गर्दै अदालतले गर्ने अन्तिम निर्णय नै पर्खने गरी तत्कालका लागि भने प्रमाणपत्र र शपथको वातावरण मिलाउन तयार भएको हो।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट चौधरीले ३४ हजार ३४१ मत ल्याई प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जितेका थिए।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र अहिलेसम्म दिएको छैन। ०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनरत थरुहट कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपमा एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो। चौधरीमाथि त्यसैको ज्यान मुद्दा लागेको छ।

उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। जिल्ला निर्वाचन आयोगले चौधरीको प्रमाणपत्र उनलाई र उनको वारेसलाई नदिई निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो। आयोगले अहिले उनको प्रमाणपत्र संसद् सचिवालयमा सभामुखकहाँ पठाइदिएको छ।

विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भएको छ । तर, न्यायालय र फैसलामाथि स्वस्थ बहसको संस्कार बसाउन पनि कम्तीमा निकट अतीतका फैसलामाथि समीक्षा आवश्यक छ ।

यसबीचमा भएका आदेशले राज्यको ६१ अर्ब राजस्व गुमेको पनि विश्लेषण छ । ती आदेश दिने इजलासमा को–को न्यायाधीश थिए ? सचेत नागरिकलाई यो जानकारी पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

७ करोडको मुद्दा
मुद्दा स् अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात
राजस्वको दाबी स् ६ करोड ७८ लाख ८८ हजार
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास
आदेश :  अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्न आदेश
नोट स् प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमणमा थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले नै यो मुद्दाको इजलास तोकेका हुन् ।

४५ अर्बको मुद्दा
मुद्दा स् लाभांश लग्न रेनल्डले हालेको मुद्दा
दाबी स् एनसेलको लाभकर नतिरी लाभांश लग्न पाउने माग
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाही
इजलास
आदेश स् स्वामित्व खरिदबिक्रीबाट भएको लाभकरकै विवादले लाभांश नरोक्न आदेश
नोट स् टेलिया र आजियाटाबीचको खरिदबिक्रीमा ४५ अर्ब लाभकर नतिरी भागेको रेनल्ड होल्डिङ्सले २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ

२५ करोडको मुद्दा
मुद्दा स् सूर्य नेपालले तिर्नुपर्ने तर लुकाएको राजस्व
राजस्वको दाबी स् नाफाको २५ करोड लुकाएर राजस्व छली
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलास
इजलास
आदेश स् २५ करोड १४ लाख कल्याणकारी कोषमा राखिएकाले कर नलगाउन आदेश
नोट स् सूर्य नेपालको नाफामध्येको रकम लुकाएकाले कर, ब्याज र जरिवाना तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले पत्र पठाएको थियो ।

१२ करोडको मुद्दा
मुद्दा स् सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी
सरकारको दाबी स् सोल्टी होटेलले १२ करोड तिर्नुपर्ने
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास
फैसला स् रोयल्टी होटेल होइन, क्यासिनोका सञ्चालक राकेश बाधवाले तिर्नुपर्ने फैसला
नोट स् पाँच वर्षअघि नेपाल छाडेका बाधवाले गोवामा क्यासिनो चलाउँदै छन् । क्यासिनो चलाउन दिने सोल्टी होटेल दायित्वबाट मुक्त ।

२।१९ अर्बको मुद्दा
मुद्दा स् एनसेलको सेयर किनबेचको अर्को लाभकर
राजस्वको दाबी स् सिनर्जी नेपालले सेयरको मूल्य कम देखाएको दाबी
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलास
इजलास
आदेश स् सिनर्जी नेपाल र नीरजगोविन्द श्रेष्ठबीच सेयर किनबेचमा कर नतोक्न आदेश
नोट स् सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६ हजार ५८४ रुपैयाँ हुनुपर्नेमा एक हजार मात्र देखाएकाले दुई अर्ब १९ करोड नोक्सान भएको राजस्वको दाबी

८ करोडको मुद्दा
मुद्दा स् मल्लको क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी
सरकारको दाबी स् होटेल मल्लले ८ करोड रोयल्टी तिर्नुपर्ने
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलास
इजलास
आदेश स् आठ करोड बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो बेल्लिज बन्द नगर्न पर्यटन विभागलाई आदेश
नोट स् ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी नतिरेको क्यासिनो २४ पुसदेखि बन्द गर्न विभागले पत्राचार गरेकामा क्यासिनो २० पुसमै अदालत गएको थियो ।

६ अर्बको मुद्दा
मुद्दा स् एनसेलकै सेयर किनबेचमा अर्को लाभकर
राजस्वको दाबी स् नीरजगोविन्द श्रेष्ठको सेयरबाट ६ अर्ब राजस्व
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाही
इजलास
आदेश स् ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नउठाउन आदेश
नोट स् नीरजगोविन्द श्रेष्ठले खरिदरबिक्री गर्दा २० प्रतिशत सेयरबापत तिर्नुपर्ने कर, ब्याज र हर्जाना ६ अर्ब हुने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ।

६।३१ अर्बको मुद्दा
मुद्दा स् सहन्यायाधिवक्ता निलम्बनको कारबाही
सरकारको दाबी स् लागुऔषध कारोबारीलाई छुटाएको आरोप
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलास
इजलास
आदेश स् सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्तालाई निलम्बन नगर्न आदेश
नोट स् ६३१ करोडबराबरको लागुऔषध कारोबारीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा टेकबहादुर घिमिरे निलम्बनमा परेपछि अदालत गएका थिए ।

२।१९ अर्बको मुद्दा
मुद्दा स् सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकम रोक्का
राष्ट्र बैंकको दाबी स् २ अर्ब २० करोडको स्रोत नखुलेको
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलास
इजलास
आदेश स् उद्योग लगानीलाई क्षति र हानि पर्न गएको भन्दै रकम रोक्का नगर्न आदेश
नोट स् नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा साइप्रसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा आएको रकम अदालतको आदेशलगत्तै निकालिएको छ ।

३ अर्बको मुद्दा
मुद्दा स् आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्धको मुद्दा
अख्तियारको दाबी स् कर फस्र्योट गर्दा अनियमित रूपमा छुट दिएको भन्दै कर फर्स्योट आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मासँग अख्तियारद्वारा तीन अर्ब धरौटी माग
इजलास
आदेश स् आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासद्वारा तारेखमा छाड्न आदेश जारी
‘कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ९१० ले सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९९४० को प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको मर्म र मनसायअनुरूप धरौटी माग गरेको देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नोट स् कर फर्स्योटका लागि परेका १७ सय निवेदनमध्ये कर फर्स्योट आयोगले १ हजार ६९ फर्मको कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको रकम मिनाहा दिइएको, जसका कारण मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै किटानीसहित उजुरी परेको थियो ।
तर, शर्माले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा के–कति व्यक्तिगत लाभ वा फाइदा लिएका हुन् भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएको, धरौटीको अंक केवल विवादित एवं नेपाल सरकारले आफैँले पनि उठाउन नसकेको बक्यौता कर महसुल आधारित भएको इजलासको ठहर छ । साभार – नयापत्रिका बाट

काठमाडौं । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम बिधान मस्यौदा कार्यदलका संयोजकसहित अधिकांश एमाले र माओवादीका नेताहरु मन्त्री भएपछि बैठक बस्न समेत छाडेको छ । कार्यदलको बैठक बस्न नसकेका कारण फागुन २५ भित्र तयार पार्ने भनिएको अन्तरिम बिधान र जनसंगठनहरुको एकीकरण सम्बन्धी काम अलपत्र परेको छ ।

कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र ईश्वर पोखरेल क्रमशः गृह र रक्षामन्त्री छन् । त्यस्तै कार्यदलका अन्य सदस्यहरु गोकर्ण बिष्ट, वर्षमान पुन, गिरिराजमणी पोखरेल, रघुवीर महासेठ, मात्रिका यादव पनि मन्त्री भएका छन् ।

कार्यदलमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनार्दन शर्मा बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् भने एमालेबाट बिष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् । कार्यदलका प्रवक्ता गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएपछि औपचारिक सूचना दिने व्यक्तिसमेत छैनन् ।

वर्षमान पुन र बेदुराम भुसालले तयार पारेको बिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरुलाई दिइएपनि त्यसपछि बैठक बस्न सकेको छैन । त्यस्तै जनसंगठनहरुको एकीकरणको टुंगो लगाउन गिरिराजमणी र गोकर्णलाई जिम्मा दिइएको थियो । उनीहरु दुवै मन्त्री भएका छन् ।

सिद्धान्त मालेः संगठन लेनिनवादी

स्रोतका अनुसार अन्तरिम बिधानको मस्यौदामा खासै विवाद छैन । पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद(लेनिनवाद रहने र तलदेखि माथिसम्म लेनिनवादी संगठात्मक सिद्धान्त अपनाइने कुरा बिधानमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राज्यले अबलम्बन गरेका संघीय ढाँचा अनुसार नै पार्टी कमिटीहरु सन्चालन गरिने बिधानमा उल्लेख छ । यसका साथै मुलुकको संविधानले आरक्षण क्लस्टरहरुलाई पार्टी कमिटीमा पनि आरक्षण राखिनेछ ।

ढिलोमा २ वर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बिधानमा उल्लेख छ । एमाले(माओवादी एकीकरणपछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ । महाधिवेशनअघि पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्षका रुपमा रहने र अरु पदाधिकारी नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय हुने भन्नेमा कार्यदलमा छलफल नै नभएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । उनकाअनुसार पहिले अन्तरिम बिधानका सैद्धान्तिक कुरामा सहमति जुटाएपछि मात्र संख्याको कुरामा छलफल हुनेछ ।

कस्ता-कस्ता कमिटी ?

पार्टी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटी गरी केन्द्रमा तीन संरचना हुनेछन् । त्यस्तै केन्द्रभन्दा तल प्रदेश कमिटी कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला कमिटी पनि कार्यकारी नै हुनेछ । एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको पनि प्रस्ताव गरेको छ । जसले महाधिवेशन नभएको बेला बिधान पारित गर्नेलगायतका काम गर्ने भनिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु समन्वयकारी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका अलग(अलग कमिटी हुनेछन् । तर एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी हुने छैन ।

निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीपछि स्थानीय तहस्तरीय कार्यकारी कमिटी हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा तल वडा कमिटीहरु पनि कार्यकारी रुपमै रहनेछन् भने वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीहरु रहनेछन् ।

वाईसीएलसहित केही संगठनमा समस्या

जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनहरुको एकीकरण बिधी पनि यही कार्यदलले तय गर्नुपर्नेछ । एमाले र माओवादीबीच अधिकांश भ्रातृ संगठनहरु एकै प्रकृतिका रहेकाले खासै विवाद छैन । तर केही संगठनहरुको एकीकरणका लागि अझै छलफल बाँकी रहेको प्रवक्ता गोकर्ण विष्टले बताए ।

माओवादीले योङ कम्युनिस्ट लिग ९वाईसीएल०लाई पार्टीको सहायक संगठन भनेको छ । एमालेले युवा संघलाई जनसंगठन भनेको छ । यी दुई संगठनको एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही विवाद छ ।

त्यस्तै माओवादीका पूर्व जनमुक्ति सेना संगठन, बेपत्ता, घाइते र शहीद परिवारका संगठनहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बिधि तय हुन बाँकी छ ।

स्रोतका अनुसार युवा संघ र वाईसीएल मिलाएर ‘युवा लीग नेपाल’ राख्ने सम्भावना छ । त्यस्तै माओवादीको पूर्व पीएलए संगठनलाई एमालेको पूर्वसैनिक र पूर्वप्रहरी संगठनसँगै समायोजन गर्ने बिधिमा छलफल भइरहेको छ ।

दुवै पार्टीका जनसंगठनको नामको पछाडिको पुच्छर हटाइने छ । उदाहरणका लागि एमालेको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु छ । माओवादीको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी छ । अब एकीकृत संगठनको नाम ‘अनेरास्ववियु’ मात्र रहनेछ ।

त्यस्तै अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, मजदूर संगठनहरुको पनि सोही नाम रहनेछ । तर पेशागत संगठनहरुको समायोजनमा भने समस्या देखिएको छ ।

माओवादीले निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षा लगायतका अलग अलग महासंघ बनाएको छ । तर, एमालेले भने सबै घटक संगठनहरुको पेशागत महासंघ बनाएको छ । सम्भवतः पेशागत महासंघकै छातामुनी सबै पेशाकर्मी संगठनहरु रहनेछन् ।

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री हुदाँ १७ सदस्यीय सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन सहमत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार बिस्तार भएको मन्त्रीमण्डललाई बढाएर २३ पुर्याएका थिए । साथै उनले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सहाभागि गराउने तयारी गरेका छन् ।

यसअघि नै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदा दुवै दललाई सहभागि गराउने भनिए पनि सरकारसँग सहमति हुन सकेको थिएन । दुवै दलले संविधान संशोधन हुने भए मात्रै सरकारमा सहभागि अडान लिएका छन् । राजपाले भने पछिल्लो समय प्रतिनिधीसभा सदस्यमा विजयी भएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिए मात्रै सरकारमा सहभागि हुने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने दुवै दललाई माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिएर सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । तर लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म आफूहरु सरकारमा सहभागि नहुने दुवै दलको धारणा छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले अझै मन्त्रीपरिषद विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा मन्त्रालय बाँकी राखेका छन् । जुन फोमरका लागि भनिएको छ ।राजपालाई पनि सरकारमा सहभागि गराउन सके अरु मन्त्रालय पनि थप्ने तयारीमा ओली रहेका छन् । २५ वटासम्म मन्त्रालय राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु २० हजार घुससहित सिरहा कल्याणपुर नगरपालिकाका लेखापाल जयराम चौधरीलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीकाअनुसार सामान मर्मतलगायत बिल भुक्तानी गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने आरोपमा आयोगको टोलीले लेखापाल चौधरीलाई उनकै डेराबाट पक्राउ गरेको हो।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य दैनिक प्रशासन चलाए जस्तो गरी मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर सक्रियताका साथ काम गर्न सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा  मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई साथै राखेर प्रधानमन्त्रीले अब सामान्य तरिकाले सरकारी प्रशासन नचल्ने भएकाले विशेष भूमिकाका साथ जनताको सेवामा लाग्न सबैलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘दैनिक सामान्यरुपमा मात्रै काम गर्ने तौरतरिकाले अब सरकार चल्न सक्दैन । सरकारको काम कारबाहीमा गति देखिनु पर्दछ । जनताप्रतिको प्रतिबद्धता देखिनु पर्दछ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना देखिनु पर्दछ । घिसिपिटी तरिकाले हुँदैन र हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यो सामान्य सरकार होइन, असामान्य सरकार हो । हामीले जिम्मेवारी पनि असामान्य तरिकाले नै निर्वाह गर्नुपर्दछ । समान्य समय ठानेर दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने तरिकाले मात्रै सरकार र सरकारी निकाय चल्न सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्याउन खोज्ने, सामाजिक सद्भाव बिर्गान खोज्ने जो कोहीलाई पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नुस् । त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शी कार्यमा समेत भ्रष्टाचार कर्तव्यबाट च्यूत हुने, अनियमतता बहानाबाजी गर्ने, जनताको सेवाबाट च्यूत हुने कार्य कदापि पनि स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताएका छन्।

‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ’–प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन। सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताए।

कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उसको सहयोग बिना कुनै पनि सरकारले छिटो छरितो ढंगले काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टोक्ति थियो। ‘हिजो कर्मचारीबाट पनि केही तलमाथि भयो होला’–उनले भने, ‘हिजो देशको अवस्था पनि बिग्रिएको थियो। सरकारको नेतृत्व पनि बिग्रिएको थियो। तर अब सबै कुरा सुध्रिएका छन्। त्यसकारण कर्मचारी पनि समयअनुसार चल्नु पर्दछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई विकासमुखी, जनमुखी, सेवामुखी र सुशासनमुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिए।

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्विरोध भएका छन् ।

उपराष्ट्रपतिमा उनको मात्र उम्मेदवारी गरेको हो ।   पुनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डताका र संविधानको संरक्षण एव पालनाका लागि कटिबद्ध हुने बताए ।

अघिल्लो कार्यकालमा सबै जनता, संघसंस्था र कुटनीतिक नियोकहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको भन्दै उनले आगामी कार्यकालमा पनि नेपालको विकासको निमित्त असल सम्बन्ध कायम राख्ने बताए ।

कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन

राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गरेको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले उपराष्ट्रपतिमा भने उम्मेदवारी दिएन ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ । ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिई सांसद चौधरीलाई रिहा गरिदिने आश्वासन दिँदै राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि नै सांसद चौधरीले शुक्रबार अनशन तोडेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूसमेतको उपस्थिति थियो । सरकारमा जाने उद्देश्य राखेर नै राजपाले ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो ।

राजपा नेता चौधरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा दुईवर्षे बालकको हत्याका आरोपी हुन् । उनले भूमिगत रूपमै राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका हुन् ।

राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पुर्‍याएको थियो । भागबन्डामा अपुग भएपछि बढाएर २१ वटा पुर्‍याइएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ । राजपा सरकारमा आउने भए थप दुई मन्त्रालय बढाउने संकेत सरकारले दिएको छ । यसो गर्दा मन्त्रीको संख्या संविधानले तोकेभन्दा बढी पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नपाउने राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यअन्तर्गत गणना नहुने दाबी गर्दै सरकारले मन्त्रीको संख्यासमेत बढाउने संकेत दिएको छ ।

संविधानमा मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतलाई सम्झनुपर्ने परिभाषा गरिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि नुवाकोटमा आफ्नै कार्यकर्ताले बोतल आक्रमण गरेका छन । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै गर्दा महतको टाउकोमा बोतलले हानेका हुन ।

बिहीबार भएको घटनामा प्रहरीले बोतल प्रहार गरी दुर्ववहार गर्नेलाई तत्कालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । दुप्चेश्वर र तादी गाँउपालिका जोड्ने भुतखोल्चीमा बिहिवार पक्कि पुलको शिलान्यास कार्यक्रममा महतलाई बोतल प्रहार गर्ने दुप्चेश्वर–३ का रामहरी खड्का हुन ।

शिलान्यास कार्यक्रम समारोह चलिरहेको समयमा करिब पाँच बजेतिर अकस्मात महतलाई पानीले भरिएको बोत्तल प्रहार गरेर गालीगलौज गर्न थालेपछि ३१ वर्षका खड्कालाई लगत्तै नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख बसन्त कुंवरले बताएका छन ।

खड्कालाई सार्वजनिक अपराध मुद्धामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत म्याद थपगरी कारबाही अघि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ । खड्का एभरेष्ट बैंकमा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत रहेको स्थानीयले बताएका छन ।
हेर्नुहोस् भिडियो

काठमाडौँ  । नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

कानून मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले संविधान निर्माणपछिको सरकार भएको हुँदा संविधानको मर्मअनुसार बनाउनुपर्ने धेरै कानूनहरु बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।

मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “नागरिकलाई आवश्यकपर्ने कानून बनाउने यो मन्त्रालयको ठूलो महत्व छ, हरेक काम गर्नुअघि कानून जरुरी पर्छ, कानून नभएका कारण नागरिकको काम रोकिनु हुँदैन ।”

मन्त्री तामाङले पछिल्लो समयमा कानूनी क्षेत्रमा केही बेथितिहरु देखिएको र त्यस्ता बेथितिलाई प्रणालीगत सुधार गरेर जानुपर्ने जरुरी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विसं २०२५ चैत १५ सिन्धुलाल्चोक सिन्धुकोट–८ मा जन्मनुभएका तामाङले सरस्वती उच्च मावि सिन्धुपाल्चोकबाट एसएलसी पास गर्नुभएको हो । उहाँले उच्च शिक्षा काठमाडौँ विश्व विद्यालयबाट आइएसी, बिएसी गर्नुभयो । कानूनमा स्नातक गर्नुभएको छ । उहाँले इतिहास, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ ।

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार साँझ नवनियुक्त मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए।

एमालेबाट परराष्ट्रमा पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवाली, अर्का सचिव गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगार र रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका छन्। यस्तै रघुवीर महासेठले भौतिक तथा योजना र जगत विश्वकर्माले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जिम्मेवारी पाएका छन्। यस्तै शेरबहादुर तामाङले कानूनमन्त्रीको रुपमा सपथ लिए। गोकुल बास्कोटा सञ्चार राज्यमन्त्री, पद्मा अर्याल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र धनबहादुर बुढा पर्यटन तथा नागरिक उड्यान राज्यमन्त्री बनेका छन्। अधिकारी र विश्वकर्मा दुवै कास्कीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। एमालेलेबाट यस अघि ईश्वर पोखरेल, थममाया थापा र लालबाबु पण्डित मन्त्री बनिसकेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन उर्जा तथा जलस्रोत, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, शक्ति बस्नेत वन, चक्रपाणि खनाल कृषि तथा शहकारी र विना मगरले खानेपानी तथा सरफफाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। रामकुमारी चौधरीले कृषि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी छन्। यस अघि माओवादीबाट रामबहादुर थापा गृह र मात्रिका यादव उद्योमन्त्री बनिसकेका छन्।

काठमाडौं । उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुनलाई नै दोहोर्याउने निर्णय गरेको छ।

विहीबार साँझ बसेको माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले वाम गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेले पाउने र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने भागवण्डाअनुसार वर्तमान उपराष्ट्रपति पुनलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको माओवादी नेता देवन्द्र पौेडेलले बताए ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत ९ गते हुँदैछ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शितल निवासमा तिमिल्सिनालाई सपथ खुवाएकी हुन्।

सपथ लगत्तै सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका छन्।

तिमिल्सिनाको सपथ ग्रहणमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि सहभागि भएका थिए।

काठमाडौँ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपति भवन सितलनिवासमा शपथग्रहण गरेकी छिन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानन्यायधिश गोपालप्रसाद पराजुलीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकी हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीहरु, सांसदहरुसहित विभिन्न कुटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी भण्डारी संघ र प्रदेश सभाका सांसदको ३९ हजार दुई सय ७५ मतभार प्राप्त गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनले खसेको ५१ हजार पाँच सय १२ मतभारको करिब ७७ प्रतिशत ल्याइन् । यो कुल मतदाताको मतभार अर्थात् ५२ हजार पाँच सय एकको करिब ७५ प्रतिशत हो ।

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अर्को जन्ममिति भेटिएको छ  । जस अनुसार उनी अहिले ६३ वर्षका मात्रै भएका छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरमा रहेको रेकर्डमा पराजुलीको जन्म २०११ वैशाख १३ गते रहेको भेटिएको हो ।

न्यायपरिषद्ले पराजुलीको उमेर सत्यापनका लागि पत्र पठाएपछि पनिकाले बुधबार त्यसको जवाफ दिएको हो । पनिकाले न्यायपरिषद्लाई पठाएको चलानी नम्बर ४२४ को पत्र अनुसार  पराजुली ६३ वर्ष १० महिना १७ दिनका भएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पराजुलीको  उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्र

फरक फरक उमेरका कारण पराजुली विवादमा तानिएका थिए । न्याय परिषद्ले बुधबारै पराजुलीको नाममा एक पत्र पठाउँदै २०७४ साउनमै ६५ वर्ष पुगेकाले त्यतिबेलै उनले अवकाश पाइसकेको जनाएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि पराजुलीबाट सपथ खानुअघि प्रन्या पराजुलीले साउनमै अवकाश लिइसकेको भन्दै न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पत्र लेखेपछि न्यायक्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।

उमेर विवाद

प्रन्या पराजुलीका फरक फरक जन्ममिति भएकाले विवादमा परेका थिए । न्याय परिषदमा भएका कागजातमा पराजुलीको उमेर २१ साउन २००९ र १६ वैशाख २०१० थिए । पनिकाको पछिल्लो पत्रअनुसार अब उनको उमेर १३ वैशाख २०११ कायम भएको छ । पराजुली २००९ साउन २१ गते जन्मिएको भन्दै न्यायपरिषद्का सचिवले उनी २०७४ साउन २१ मै अवकाशमा गइसकेको भन्दै पराजुलीलाई पत्र लेखेका थिए ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले न्यापपरिषद्लाई पठाएको जबाफ

पनिका सानोठिमीबाट बुधबारै प्राप्त पत्र अनुसार जन्ममिति १३ वैशाख २०११ पनि भएपछि अब पराजुली अवकाशमा जान एक वर्ष एक महिना १३ दिन रहने देखिएको हो । उमेर विवादमा पहिले अवकाश हुने मिति कायम हुने व्यवस्था छ ।

पराजुलीले यसअघि एक वर्ष उमेर घटाएको भन्दै चर्को विवाद भएको थियो । उनले आफ्नो जन्म मिति एक वर्ष घटाएर वि।सं।२०१० साल वैशाख गते कायम गरेको आरोप थियो । उनले कात्तिक २०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट न्याय सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायपरिषदले कायम गरेको जन्ममिति हो, वि।सं २००९ साल साउन २१ गते रहेको जनाइएको थियो ।

यसअघि २०७३ वैशाखमा न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्म मिति २०१० बैशाख १६ गतेलाई सदर गरेको थियो ।

परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीसहित ६ जनाको नाम सिफारिस गर्दाप उनको उमेर २०१० बैशाख १६ गते कायम गरिएको जानकारी संवैधानिक परिषदलाई गराएको थियो ।

त्यो बेला पराजुलीको नागरिकतामा उमेर २१ वर्ष उल्लेख थियो । तर, जन्ममिति उल्लेख थिएन । त्यो बेला शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा जन्ममिति २०१० बैशाख १६ गते रहेको जनाइए पनि पनिकाको रेकर्डमा नयाँ खुलासा भएको छ । उमेर विवाद देखिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पराजुलीको उमेर २००९ साउन २१ गते कायम गरी सिफारिस गरेकी थिइन् ।

के छ संवैधानिक प्रावधान ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३१ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १३१ ले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको अवकासबारे यसो भनेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेस् देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछस्– ९क० निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ९ख० निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, ९ग० निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, ९घ० शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, ९ङ० निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, ९च० निजको मृत्यु भएमा ।

काठमाडौं । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ९ गते हुने भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै निर्वाचन आयोगले बुधबार उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेको हो ।

उम्मेदवारी दर्ताको समय ३ गतेलाई तोकिएको छ । भोलि चैत १ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । ३ गते उम्मेदवारी दर्ता तथा ४ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।

चैत ९ गते शुक्रबार विहान १० वजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा मतदान हुनेछ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायका महिला विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकाले उपराष्ट्रपति त्यस बाहेकका लिङ्ग वा समुदायको व्यक्ति मात्र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का पाँचजना सांसद अनुपस्थित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार संघीय संसद्का कूल ३३१ सांसदमध्ये डा बाबुराम भट्टराई, जितेन्द्रनारायण देव, प्रेम सुवाल, रमेश यादव र रेशमलाल चौधरी अनुपस्थित भएका हुन् ।

यस्तै, प्रदेशसभातर्फका कूल ५४९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५३६ जनाले मतदान गरेका थिए । कूल १३ जना प्रदेशसभा सदस्य मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भएका थिए ।

मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्यमा कृष्णबहादुर चौधरी, धनमाया लामा पोखरेल, प्रल्हाद गिरी, प्रेम तामाङ, विराजभक्त श्रेष्ठ, मनिषकुमार सुमन, रमेश पौडेल, दिन पन्त, शोभा शाक्य, सुरेन्द्र गोसाई, हरिशरण आचार्य, हिमबहादुर शाही र सिर्जना सैँजु छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रियसभाका सदस्य डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र विमला राई पौडेलले मतदानमा भाग लिन पाएनन् । राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका खतिवडा, बिँडारी र पौडेलको शपथ हुनुभन्दा अगाडि नै मतदाता नामावली प्रकाशित भइसकेको थियो ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरी पनि प्रहरी हिरासतमा रहेकाले मतदान गर्न पाएनन् ।

काठमाडौँ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अपरान्ह ४ः०० बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको पद तथा गोपनीयताको शपथ बुधबार अपरान्ह ४ः०० बजेका लागि तय भएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीद्वारा शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ । उनको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

काठमाडौं ।  दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भण्डारीको नाममा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास लेखिएको छ।

२०७२ कात्तिक ११ मा गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भण्डारी त्यसअघि एमालेको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष, सांसद र मन्त्री भइसकेकी व्यक्ति हुन्।

दासढुंगामा मारिएका एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीकी पत्नी भण्डारी पञ्चायतकालदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिइन्। तर, उनको राजनीतिक सक्रियता भने श्रीमान्‌को निधनपछि अझै बढ्यो। श्रीमान्‌को निधनपछि २०५० सालमा काठमाडौं–१ को उपनिर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हराएपछि उनी एमाले राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा आइन्।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्ववियु कोषाध्यक्ष हुँदै उनले एमाले भातृ संगठन अनेम संघको अध्यक्षको भूमिका समेत निर्वाह गरिन्। एमालेको आन्तरिक समिकरणभित्र सधैं भण्डारी केपी ओलीको समूहमा संलग्न रहिन्। त्यसैले ओली एमालेको नेतृत्वमा आएपछि भण्डारीका लागि राजनीतिक वातावरण अनुकूल भयो। त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको राष्ट्रपतिका लागि ओलीले नै पार्टीमा भण्डारीको नाम अघि सारे।

राष्ट्रपति भएपछि भण्डारीको प्रत्यक्ष दलीय आवद्धता त समाप्त भयो, तर शितल निवास र ओली निवासको दूरी भने घटेन। भण्डारीका काममा ओलीले समर्थन गरिरहे र कतिपय काममा ओलीको मनस्थितिअनुसार भण्डारीले आफ्ना गतिविधि गरिन्। त्यही सम्बन्धको सुमधुरतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भण्डारीले विश्वासमा लिन सफल भइन्। जसको परिणाम उनी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेकी छन्।

काठमाडौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पदका लागि आज  फागुन २९ गते मंगलबार निर्वाचन हुँदैछ।

उक्त निर्वाचनका लागि जनशक्ति र मतपत्रको व्यवस्थापन तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कायम गरिएको मतदान केन्द्रमा मंगलबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म मतदान हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वसांसद कुमारीलक्ष्मी राई प्रतिस्पर्धामा छन्।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ।

आयोगका प्रवक्ता ढकालका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा का ३३१ र प्रदेशसभाका ५४९ सदस्य गरी ८८० जना मतदाता कायम गरिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का गणेशप्रसाद तिमिल्सिना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अन्य दलबाट उम्मेदवारी नपरेपछि उनी एकल उम्मेदवार हुँदै निर्विरोध भएका हुन्। यसको औपचारिक घोषणा राष्ट्रियसभाले गर्नेछ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदको मनोनयका लागि तोकिएको समयावधिभित्र तिमिल्सिनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको बताए।

एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रदेश नं ४ का सहसंयोजक तिमिल्सिनाको प्रस्तावकमा एमालेकै खिमलाल भट्टराई र समर्थकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)  का दीनानाथ शर्मा तथा एमालेका सुमनराज प्याकुरेल छन्।

राष्ट्रियसभाको बैठक यही फागुन ३० गते अपराह्न १ बजे बस्ने कार्यक्रम छ।

यूएस बंगला विमान दुर्घट्नामा हालसम्म २० जनाको शव निकालिएको छ भने १२ जनालाई उपचारका लागि उद्दार गरेर पठाइएको छ।

स्रोतका अनुसार शवलाई अहिले दुर्घट्नास्थलबाट निकालेर नजिकैको रनवेमा राखिएको छ। घाइतेहरुलाई नजिकैको काठमाडौं मेडिकल कलेज, नर्भिक अस्पताललगायतमा उपचारको लागि लगिएको छ।

उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पुर्‍याइएको मध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको छ।

चिन्ताजनक अवस्थाका घाइतेहरुको इमरजेन्सी तथा आइसीयू उपचार जारी छ।

काठमाडौं।   ७१ जना सवार युएस बंगलाको एयर क्राफ्ट सोमबार दिउँसो  अवतरणका क्रममा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।
बंगलादेशको ढाकाबाट आउँदै गरेको उक्त विमान अवतरणका क्रममा रनवेमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो  ।  विमानमा चालकदलका ४ सदस्यसहित ७१ जना सवार रहेको जानकारी आएको छ ।

अहिले घटनास्थलमा  सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका आगलागी नियन्त्रणका लागि खटिएका छन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन चौथाइ बहुमतसहित विश्वासको मत पाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको मतविभाजनमा केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइ मत पाएको छ ।विश्वासको मतको विपक्षमा कांग्रेसले मात्रै मतदान गर्‍यो भने एक सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०ले भोटै दिएन । एक सांसद रहेको नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई देशबाहिर रहेकाले उपस्थित हुन सकेनन् ।

६३ सदस्य रहेको कांग्रेसका ६० सांसदले विपक्षमा मतदान गरे।२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको मतविभाजनमा २६८ सांसदमात्र उपस्थित थिए। राजपाका रेशमलाल चौधरी टीकापुर प्रकरणका दोषी रहेको आरोपमा थुनामा छन्।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वाम गठबन्धनका एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले मत दिए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले देशको अर्थतन्त्र तस्करीको हातमा गएको बताएका छन्।

आइतबार आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘देश विकासको बाधक तस्करी हुन्, देश उनीहरुको इसारामा चलेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको अन्त्य नभएसम्म देश यस्तै अवस्थामा रहने निश्चित छ, उनीहरुलाई लखेट्न सचेत नागरिकले साथ दिनुहोस् हामी नेतृत्व गर्ने छौं।’

त्यसैगरी भन्सारमा हुने कर छली, भष्ट्रचार र अवैध कारोबार हुण्डीजस्ता गतिविधिले देशलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको बताउँदै मन्त्री थापाले अब त्यसलाई रोकथाम गर्न सरकारले कदम चाल्ने बताए।

‘देशको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएर आफू मालामाल बन्ने राज्यलाई कर नतिर्ने अनि, अवैध धन्दालाई प्रोत्सान गर्नेहरूले विचार गरे हुन्छ राज्य चुप लागेर बस्दैन’, उनले भने।

देशको सुरक्षा संयन्त्रसमेत अस्तव्यस्त रहेको मन्त्री थापाको भनाई छ। ‘देश विकासको मेरूदण्ड भनेको सुरक्षा क्षेत्र पनि हो, अहिले देशको सुरक्षा संयन्त्र अस्तव्यस्त छ, यसलाई नसुधारेसम्म केही हुनेवाला छैन, हामी विचार गर्दै छौ योजना बनाउँदैछौ, तर त्यसका लागि धेरै ढिलो भईसक्यो,’ उनले भने।

देशमा दिगो विकास हुन पूर्ण शान्तिको प्रत्याभुति हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री थापाले जनतालाई प्रत्याभुति हुनेगरी सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउने तर्फ सरकार अघि बढेको बताए।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ  । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये कम्तीमा १ सय ९४ सांसदको समर्थन निश्चित छ । दुई तिहाइका लागि १ सय ८२ मत आवश्यक पर्छ । वाम गठबन्धन सरकारको पक्षमा झण्डै तीन चौथाई समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दल पनि सरकारमा जाने निश्चित भएकाले उनीहरुको पनि समर्थन प्राप्त हुने सत्तारुढ दलको विश्वास छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लगायत दलका सांसद तथा अन्य केही स्वतन्त्र सांसदले समेत प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मात्रै १ सय ७४ छन् । राजपाको १७, फोरमको १६ र राप्रपाको १ सांसद जोड्दा सरकारको पक्षमा २ सय ८ मत पुग्छ । चार पार्टीका तीन चौथाइभन्दा बढी सांसद छन् । यी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमबाहेक स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ५ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १र१ जनाले स्वतन्त्रबाटै चुनाव जितेका हुन् ।

काठमाडौं । बहुमतको बल भएको बाम गठबन्धन यतिबेला दुई तिहाईका लागि छटपटिदा सरकार विस्तारमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दुई मधेस केन्द्रित दललाई आफनो पक्षमा पार्न भरपुर प्रयास गरिरहेको बाम गठबन्धन यहि स्वार्थपूूर्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न समेत तयार छ ।

संशोधनको विषयमा एमाले लचिलो बन्दा र दुई तिहाई बहुमतको बललाई बुझेको राजपा समेत त्यहि इच्छा प्रकट गरिरहेको छ । राजपा समेत सरकारमा सहभागी हुन सकरात्मक देखिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने प्रष्ट बन्दैछ ।

मधेशसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भनिएको एमाले र केपी शर्मा ओलीको मधेशप्रतिको लगाव र बहुमत भएपनि भविष्यमा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई लिएर फोरम र राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने ब्यग्र चाहनाले त्यहि कुरालाई प्रष्ट्याउँछ ।

नेकपा (एमाले) एक्लैले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा १ सय २१ सदस्यमा जितेको भए पनि सरकार पूर्ण हुँदा नहुँदै दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित छ । एमालेले माओवादी केन्द्रको ५३ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेपछि १७४ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको थियो जुन दुईतिहाइका लागि करिब १० स्थान कम थियो ।

यहि विषयलाई हेर्ने हो भने दुई तिहाईमा राज गर्न इच्छुक एमालेले भने संशोधन लगायतका विषयमा सम्पूर्ण सहमति जुटेर चैत पहिलो साता सरकार विस्तार हुने जनाउ दिएको छ ।

काठमाडौं ।  वाम गठबन्धन सरकारले फेरि मन्त्रालय बढाउने तयारी गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाललाई सत्तामा ल्याउँदा आफ्नो भाग कम हुने भएपछि सरकारले मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य थालेको हो ।
सरकार टिकाउन जथाभावी मन्त्रालय टुक्रयाउने र मन्त्री थप्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढाउन नपाउने सिमा तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित एमालेको भागका ११ र माओवादी केन्द्रको भागका सात बाहेक ३ थपेर मन्त्रालयको संख्या २१ पुर्याउने गृहकार्य भैरहेको छ । तीन तहको सरकार निर्माण भैसकेको अवस्थामा संघीय सरकार धेरै ठुलो बनाउन जरुरी छैन् ।

काठमाडौँ । वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा दाङ २ बाट निर्वाचित माओवादी सांसद कृष्णबहादुर महरालाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । दुई दलबीचको कुराकानी शुक्रबार सभामुख निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने समयसम्म नबदलिए महरा नै सभामुख बन्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि शुक्रबार साँझसम्म दुवै दलले सभामुखको उम्मेदवार को हुने भन्ने औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् । सभामुख चयनका लागि शुक्रबार सूचना दर्ता र शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । संसद सचिवालयका ३१ वटा ल्यापटप पूर्वसभासदले गायव पारेका छन् । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

सभासद रहँदा सचिवालयले सुविधाबापत दिएको ल्यापटप कार्यकाल सकिएको लामो समयसम्म पनि उनीहरुले फिर्ता गरेका छैनन् ।

३१ वटा ल्याटप फिर्ता नभएको सचिवालयले जनाएको छ । ल्यापटप पचाउनेहरुको सूचीमा पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएकासमेत छन् । कानूनतः कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र सांसद तथा संसदका पूर्वपदाधिकारीले सचिवालयबाट उपयोग गर्दै आएका सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिका रुपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल देशका लागि खुला किताबजस्तो रहेको बताइन् । दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीको ‘राष्ट्रपतिको भूमिका तटस्थ भएन भन्ने आरोप छ नि ? ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्,‘यो कसैकसैको आरोप हो, मैले जे गरेको छु, देशका लागि खुला किताबजस्तो छ । यथार्थ कुरा बाहिरी आँखाले मात्र होइन, भित्रको आँखाले मूल्यांकन गर्न आवश्यक ठान्छु ।’

देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर नेपालको संविधानको मूल भावना र मर्मअनुरुप आफूले काम गरेको बताउँदै उनले भनिन्,‘यहाँहरुले त्यसको राम्रो मूल्यांकन गर्नुहुनेछ ।’

आफूले उम्मेदवारी दिएपछि सबैजसो राजनीतिक दलबाट समर्थन पाएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनमण्डलबाट सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।

काठमाडौं। प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब तोकिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिपद्को बैठकले प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको तलब र सेवा सुविधासम्बन्धीको निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा मासिक ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ ताकेको छ । प्रदेश मन्त्रीहरूले पारिश्रमिक सहित मासिक ५४ हजार तोकेको छ । भने, सभामुखको ५६ हजार ५ सय पाउनेछन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूले सरकारी आवास सुविधा पनि पाउने छन् । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मासिक ५३ हजार २ सय ५० प्राप्त गर्नेछन् । साथै आवास भत्ताका लागि १२ हजार थप बुझ्नेछने । दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरूले पनि १२ हजार रुपैयाँ आवास भत्तासहित ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रदेश सांसदहरूले आवास भाडासहित एकमुष्ट ५९ हजार मासिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।

बैठक तथा भ्रमण भत्ता र फर्निचर वाफतको रकम मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख लगायत सांसदहरू सबैलाई उपलब्ध हुनेछ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायधिशले पाउने सुविधा सरह सेवा सुविधा पाउनेछन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा गरेको सिफारिस सदर भएको छ । सपथग्रहण रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका तीन जनालाई तत्काल शपथ नखुवाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी थियो । यो आदेशसँगै, राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेलको शपथ रोकिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि ओली सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनालाई सांसद् हुने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले फागुन ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका तीन जनालाई तत्काल शपथ नखुवाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

८ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सिफारिसमा डा। युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई राष्ट्रिय सभा सांसद मनोनित गरेकी थिइन् । माघको अन्तिम साता देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न कृष्ण प्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनका लागि बाँकी रहेको भन्दै उनीहरुको फाइल अड्काएकी थिइन्।

काठमाडौँ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पुनस् विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।राति अबेरसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दोस्रो कार्यकालका लागि भण्डारीलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए ।

‘वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै दोहोर्‍याउने निर्णय भयो,’ गौतमले यतिमात्रै भने। राष्ट्रपतिका लागि भण्डारीसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको दाबी थियो।

साँझ साढे ५ बजेदेखि झण्डै ७ घण्टासम्म बसेको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले खनाललाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडान अन्तिम समयसम्म राखेपछि निर्णय गर्न सकस परेको थियो।

फागुन २९ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ।

भण्डारी यसअघि २०७२ साल कात्तिक ११ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास बनाएकी थिइन्।

एमाले तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या विद्यार्थीकालदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा थिइन्। महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्ववियु कोषाध्यक्ष हुँदै उनले अनेमसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म भएर काम गरिन्। भण्डारी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री, जनसंख्या तथा वातावरण र रक्षा मन्त्री भइसकेकी छन्।

मदन भण्डारीको निधनपछि भएको काठमाडौं– १ को उपनिर्वाचनमा तत्कालिन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भण्डारी केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भइन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार हुनेछन् । उपराष्ट्रपतिमा पनि नन्दबहादुर पुनले नै निरन्तरता पाउँदैछन् ।

संघीय संसद र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकाले भण्डारी र पुनले दोस्रो कार्यकाल पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीको मंगलबार बसेको बैठकले संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारमा जाने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संविधान संशोधनमा सरकार सकारात्मक भएको आधारमा फोरमले लामो समयदेखि संविधान संशोधनका लागि गरेको सडक संघर्षको परिणाम स्वरुप अहिले वैचारिक रुपमा राजनीतिक सफलता प्राप्त भएको ठहर फोरमले गरेको छ ।

उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालयको बाडफाडका विषयमा भने नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द० सँग छलफल हुने छ ।

पार्टीले सरकार तथा दुबै दलका शीर्ष नेतासँग केही दिनदेखि अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरीरहेको थियो । सो दलको प्रतिनिधिसभामा १७ जना सांसद रहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बाम गठबन्धनको सरकार यही फागुन ३ गते गठन भएको थियो ।

काठमाडौ । अब नेपालमा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि सर्वदलीय बैठकले कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सो कार्यतालिका बनाएको हो । कार्यतालिकाअनुसार २६ फागुनमा सभामुखको निर्वाचन हुनेछ भने ३० फागुनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन गरिनेछ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिनेछन् । त्यस्तै २ चैतमा उपसभामुख र ४ चैतमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैले फागुन भित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सोहीबमोजिम आयोगले २९ फागुनका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । २९ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएकाले संघीय संसद्को दुवै सदनमा कुनै पनि कार्यक्रम नराखिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद्का सांसद र प्रदेश सभाका सांसद राष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता हुन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐनअनुसार संघीय संसद्का एक सदस्यको मतभार ७९ तोकिएको छ भने प्रदेश सभाका एक सदस्यबराबरको मतभार ४८ तोकिएको छ । ७ वटै प्रदेश सभाका ५५० र संघीय संसद्का ३३४ गरी ८८४ सदस्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन् ।

काठमाडौं । वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमको बैठक सोमबार पनि कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा सकारात्मक छलफल भएपनि सहमति नजुटेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्रै सहभागी थिए।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार वाम गठबन्धन र फोरमबीच मन्त्रालयका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। फोरमले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री मागेको छ। तर वाम गठबन्धनले दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने पक्षमा छ।

काठमाडौं ।  नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्यमा एक रुपैयाँले घटाएको छ।

स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य रु १०४ बाट घटेर रु १०३ कायम भएको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा आधारित मूल्य हो।

अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने यथावत् रहेको आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए। अब निगमले पाक्षिकरुपमा रु १५ करोड नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका ४ जना सांसद आइतबारको शपथमा अनुपस्थित रहे । संसद सचिवालयका अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा शपथमा माओवादी केन्द्रका दुई र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) , नेपालका दुई सांसद छन् ।

टीकापुर हत्या प्रकरणका योजनाकार भनिएका कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरी थुनामा छन्।

सर्लाही–२ बाट निर्वाचित राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव पनि अनुपस्थित रहे। प्रतिनिधिसभामा नागरिताका आधारमा ज्येष्ठ सदस्य रहेका यादवले कागजीरुपमा मात्रै ज्येष्ठ सदस्य रहेको स्वीकार गर्दै ‘संसदको मर्यादा राख्न’आफूले ज्येष्ठ सदस्यको शपथ नलिएको बताए। यादवले स्वीकार गरेको भए राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउनु पर्थ्यो। उनले अस्वीकार गरेपछि उनीपछिका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ खुवाएका छन्। त्यसअघि ठाकुरले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका थिए।

संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यादवले अब नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म शपथ लिन मिल्दैन। फागुन २६ गते नयाँ सभामुख चयन भएपछि मात्रै यादवले शपथ लिनेछन्। तर, उनले सभामुख निर्वाचनमा मत दिन पाउनेरनपाउने भन्ने अनिर्णीत छ। ‘मतदाता सूचीमा नाम निकालेर मतमात्रै दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

शपथ ग्रहणमा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी र धर्मशीला चापागाईं पनि अनुपस्थित रहे। अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित रायमाझीका बुवाको निधनका कारणले अनुपस्थित रहेका हुन् भने माओवादी केन्द्रकै समानुपातिक सांसद चापागाईं आमाको निधनका कारण उपस्थित हुन सकिनन्।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५५ जना सांसदले शपथ लिए। राष्ट्रिय सभामा भने राजपा नेपालका सांसद रमेशप्रसाद यादव अनुपस्थित रहे। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तीन जनाको शपथ रोकिएको थियो। केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत युवराज खतिवडा, विमला पौड्याल र रामनारायण विडारीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले खतिवडा, पौड्याल र विडारीको शपथमा रोक लगाएको थियो।

काठमाडौं । २०७२ सालको महाभूकम्पमा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारको जीर्ण भित्तो भत्किँदा १७ कैदी एकैसाथ पुरिए। करिब १५ सय क्षमताको कारागारमा (महिला बन्दीगृहसमेत)  दुई हजार ६ सय २२ कैदीबन्दी थुनिएका छन्। दुई सय क्षमताको डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पनि झन्डै सात सय बन्दी छन्।

देशभरका सबैजसो जेलको हालत यस्तै छ। अधिकांश जीर्ण छन्। घाम र हावासमेत पर्याप्त मात्रामा नछिर्ने कोठामा कैदीबन्दी थुनिएका छन्। कैदीबन्दीको अत्यधिक चाप भएका जेलमा राति आलोपालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। चर्पी र नुहाउने कक्ष एकै ठाउँमा छ। अधिकांशमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको उचित प्रबन्ध छैन।

शिशु स्याहार, प्रसूति स्याहार, वृद्धवृद्धा, तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै प्रबन्ध छैन। क्षमताभन्दा बढी बन्दी रहेका कारण विस्तारा, झुल र खाटको समस्या छ। थुनापछि प्रायः कैदीको स्वास्थ्य जाँचसमेत हुने गरेको छैन। मनोरञ्जन र खेलकुदको सुविधा त कतै–कतै मात्रै छ। जेलहरू अपांगमैत्री छैनन्। पुराना कारागार भूकम्पले जीर्ण र कच्ची छन्। रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेर्न पाउँदैनन्। भेट्न जाने आफन्तका लागि छुट्टै भेटघाट कक्ष छैन। अधिकांश कैदीले भुइँमा काठ राखेर सुत्ने गरेको बताएका छन्।

कारागारमा पिउने पानी, खाना पकाउने इन्धन र बिजुलीको पनि पर्याप्तता छैन। अदालत टाढा रहेका कारण धेरैलाई एकैसाथ हतकडी लगाएर पुर्‍याउन कठिन छ। कैदीलाई खानावापत प्रतिछाक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत साउनमा ५५ जिल्लाका जेलमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था उजागर गरेको हो। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले गरेको अनुगमनले पनि कैदीको अवस्था जोखिमपूर्ण र दयनीय रहेको औंल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल जेलको अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कैदीबन्दीको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै अधिवक्ता अजयशंकर झा, सूर्यबहादुर पाण्डे, विमला यादव, सानुमैया डंगोल, कोपिला श्रेष्ठ, शशि बस्नेत, राकेशकुमार शाह र खेमप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्था विभागलगायत निकायलाई परमादेश गरेको हो।

‘कारागारहरू सुधारगृहको रूपमा सञ्चालित हुनुपर्छ। कारागारलाई कुनै रूपमा पनि यातनागृहको नाममा रूपान्तरित हुन दिइनु हुँदैन,’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। २०७३ साल माघ ३ गते गरिएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको हो। ‘कारागारभित्र दुई छाक पेट भरिने गरी खाने, आवश्यक परेका बेला शौचालय जान र प्रयोग गर्न पाउने, आफ्नो लागि तोकिएको निश्चित ठाउँमा सुत्न पाउनेजस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नपाउने स्थिति कायम रहेमा कारागारहरू यातनागृहमा परिणत हुने कुरा निश्चित छ,’ सर्वोच्चले चेतावनीको भाषामा भनेको छ, ‘यो स्थिति लोककल्याणकारी र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि सुहाउने कुरा होइन।’

सर्वोच्चले कारागार ऐन २०६४ अनुरूप राम्रो आचरण भएका कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउन सक्ने र खुला कारागारमा राख्ने प्रबन्ध गर्न, जेलभित्रै नेल र हतकडी नलगाउने कार्य नगर्न, कैदीलाई छुट्याएर अलग–अलग राख्न, जेलमा रहेका नाबालकको हेरचाहको प्रबन्ध मिलाउन, कैदी–बन्दीलाई थोत्रा र जोखिमपूर्ण संरचनामा नराख्न, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षरअनुरूप मानवोचित व्यवहार गर्न सरकारलाई आदेशसमेत दिएको छ। यस्तै न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सिधा र भत्ताको व्यवस्था दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

परमादेशअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चलाई ६÷६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदनसमेत बुझाउनुपर्नेछ। तर, विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्ण आचार्यले जेल सुधार कार्य तत्काल सम्भव नरहेको बताए। ‘हामीले भनेर तत्काल सुधार हुने अवस्था छैन, समय लाग्छ, सुधार प्रक्रियामा छ,’ आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने। सुधारका लागि नुवाकोटको त्रिशूलीमा सात हजार र नेपालगन्जको नौबस्तामा दुई हजार कैदी अट्ने कारागार बनाउने क्रममा रहेको आचार्यले बताए। उनले नेपालगन्जमै खुला कारागारको योजनाबारे जानकारी पनि दिए।

काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागार प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टराईले जेलमै बसेर ठूला नेता भए पनि दयनीय अवस्थाका विषयमा चासो नदिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे। ‘जेलमा बसेर सबै ठूला नेता भए तर आज आफैं बसेको जेलमा कसैको ध्यान गएन। अब केही हुन्छ कि,’ उनी उल्टै दुःख पोख्छन्। अन्नपुर्ण बाट