रत्ननगर।  मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)  र नेत्रविक्रम चन्द, ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवनबीच कार्यगत एकता भएको छ । मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले कार्यगत एकता गर्ने सहमति गर्दै चारबुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी० चितवनकी जिल्ला इन्चार्ज अम्बिका मुडबरीका अनुसार केन्द्रस्तरमा जारी सहकार्यलाई जिल्लामा समेत निरन्तरता दिन यसरी कार्यगत एकता गरिएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर बिसी र नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी० की जिल्ला इन्चार्ज अम्बिका मुडबरीद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएकाले एकता गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको चारबुँदा सहमतिमा केन्द्रस्तरमा जारी सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, फागुन २१ गतेसम्म चल्ने शहीद सप्ताह संयुक्तरुपमा मनाउने, फागनु १९ गते शहीद परिवार भेटघाट र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै संयुक्तरुपमा कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै देशभर भइरहेको कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र ज्यादतीको खेद व्यक्त गर्दै संयुक्तरुपमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oydbvj via IFTTT

काठमाडौं । यहि फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार चार जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

आफूले शपथ खाएकै दिन थममाया थापा र लालबाबु पण्डितलाई मन्त्री बनाएका ओलीले सोमबार एमाले र माओवादी केन्द्रबाट दुई दुई जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रीको शपथ खुवाएका हुन् ।

एमालेबाट डा। युवराज खतिवडा र ईश्वर पोखरेल तथा माकेबाट रामबहादुर थापा र मातृका यादव मन्त्री बनेका हुन् ।

किन भएन सरकारको पुरा विस्तार स्

प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफुले शपथ लिदा दुइ मन्त्री बनाएका ओलीले ११ दिनपछि ४ मन्त्री थपेका छन् । बहुमत प्राप्त गठबन्धनले सरकार विस्तारमा देखाएको ढिलाईले ओली सरकारका दिनहरु त्यति सहज नभएको संकेत गर्दछ ।

खास गरि एमाले(माओवादी भित्र मन्त्री पदको हानथाप नै सरकार विस्तारमा ढिलाईको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । केबल १७ मन्त्रालय रहेको अवस्थामा मन्त्री पदका आकांक्षी दर्जनौ देखिनुले ओली(प्रचण्ड दुवैलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले रक्षा मन्त्रीको शपथ खाए पनि उनि आफुले पाएको मन्त्रालयबात सन्तुष्ट नरहेको कुरा बाहिर आएको छ । उनको राजनीतक कद अनुसार मन्त्रालय नपाएको र यँहासम्मकी उनि मन्त्री बन्न अस्विकार गरेकोसम्मका रिपोर्ट बाहिर आएका छन् ।

त्यस्तै एमालेबाट मन्त्री बन्न चाहनेको ठुलो समुह भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्णय गर्न अप्त्यारो भइरहेको देखिन्छ । एकातिर आफुलाई लामो समयदेखि साथ् दिइरहेका नेताहरुलाइ समेट्ने चुनौती ओलीलाई छ बहने अर्को तिर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र अर्का नेता वामदेव गौतम जस्ता नेताहरुलाई पनि चित्त बुझाएर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

एमालेमा अहिले प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भिम रावल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, छबिलाल विश्वकर्मा, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा, जगत विश्वकर्मा, प्रेम आले, नारदमुनि राना, राजेन्द्र गौतमलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

सरकार पूर्णरुपमा विस्तार नहुनुमा अर्को कारण हुन् उपेन्द्र यादव । यादव सरकारमा जाने लगभग निश्चित भएपनि उनले एमाले(माओवादीबाट लिखित प्रतिबद्धता खोजेको बताइएको छ । सरकारलाई दुइतिहाई बहुमतको बनाउन ओली(प्रचण्ड यादवको मागलाई पुरा गर्न तयार देखिएको बताइन्छ ।

मधेसप्रतिको ओलीको यूटर्न स्

झापा विद्रोह मच्चाएर राजनीतिक जीवन ‘म्याचुअर्ड’ पारे पनि ओली दक्षिणपन्थी राजनीतिमा हुर्किएका कम्युनिष्ट नेता हुन् । हक्की स्वभावको बारेमा पनि उनको चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । उनलाई समाजले यसैगरी चिन्छ । मधेश आन्दोलन चलिरहँदा र भारतीय अघोषित नाकाबन्दी जारी रहँदा ओली कस्ता थिए भनिरहन परोइन ।

त्योभन्दा पनि अगाडि ओलीकै हक्की स्वभावका कारण नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी हुनपुगेको हो भन्दा धेरैले यसलाई काट्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । भारतीय नाकाबन्दीले गुथाइदिएको ‘राष्ट्रवादी’ नेताको पगरीबारे पनि नेपाली जनता जानकार नै छन् ।

मधेश आन्दोलनको नाममा मधेशी दलहरुले ‘नाजायज’ आन्दोलन गरेकै हुन् । जुन संविधान जारीपछि नमान्ने भन्दै तथाकथित मधेशवादी दलहरुले भारतीय निगाहा ९नाकाबन्दी०मा गरेको आन्दोलनको औचित्य पनि गत मंसिर २१ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र त्यसअघिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनीहरुको सहभागितासँगै सकिएको हो ।

तर पनि मधेशवादीहरुको आन्दोलनकै ताका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको संविधान संशोधन नगर्ने अडानले मधेश केही ‘मृतक’ बढाउन बाध्य भएको थियो । त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले घिउ थप्ने काम गरेका थिए ।

‘आँपको बोटबाट दुई चारवटा आँप झर्दैमा केही हुँदैन’ भन्ने विवादास्पद भनाइ दिएका ओलीले भाषण गरेको सभास्थल नजिकै प्रहरीको गोली लागि चार जना नेपाली मारिनुपरेको थियो, भलै ओलीले तत्कालीन सरकार र गृहमन्त्रीलाई त्यसको जिम्मा(भारी बोकाए । त्यतिबेला ओली लामो समय मधेश टेक्नसम्म सकेका थिएनन् ।

अगाडि बढ्नु समयको धर्म थियो, सोही कारण त्यस्तो समय आयो, मधेशको आन्दोलन रोकियो, देशमा निर्वाचन भयो, ओलीले वाहवाही कमाए, उनकै दलले स्थानीयमा एक्लै र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा माकेसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा विजय पायो ।

मधेस आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउदै आएका ओली अहिले तिनै उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन संबिधान संशोधन गर्नसम्म तयार देखिएका छन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि ओलीको मधेसप्रतिको यूटर्न ओलीको आफनै हो या यसमा ‘भारत’ को भूमिका छ यी त आउदा दिनहरुमा प्रष्ट हुदै जाने छ ।

न्यायपालिकासँग द्वन्द बढ्ने संकेत स्

सोमबार नियुक्त गरिएका मन्त्रीमध्ये डा। युवराज खतिवडा निर्वाचितभन्दा पनि मनोनीत हुन् र उनको मनोनयन विवादमा छ । उक्त विवाद राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै नदेखेको सर्वोच्चको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले भन्छ ।

देउवा सरकारबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिएका तर ओलीको जोडबल र प्रभावमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभएका तीन जनाले सर्वोच्च गुहारेपछि ओली सरकारले गरेको नियुक्ति सिफारिसको भविष्य असमञ्जस अवस्थामा रहेको अवस्था छ । किनकि सर्वोच्चले डा। खतिवडासहित बाँकी दुईको राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ रोकिदिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लामो समय देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका ओलीले डा। खतिवडालाई मन्त्री नबनाएर सर्वोच्चलाई मुद्दा किनारा लगाउन दिन उचित ठानेनन्, बरु सर्वोच्चलाई नै ‘काउन्टर’ दिने निर्णय लिए अर्थमन्त्रीको शपथ खुवाएर ।

संवैधानिक रुपमा डा। खतिवडा मन्त्री बन्न सक्छन र उनि ६ महिना भित्र सांसद बने हुन्छ तर पनि कहिँन कहिँ न्यायपालिकासँग जोरी खोज्ने कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयले भने अहिले शंका उत्पन्न गरिदिएको छ ।

किनकि दीर्घकालीन रुपमा आफ्नो पाँचवर्षे यात्रा सुरु गरेको कार्यपालिका प्रमुखले शपथ खाएको हप्ता दिन नबित्दै राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंगसँग निहुँ खोज्न सुरु गर्नु भविष्यको राम्रो संकेत होइन ।

त्यसो त ओली दोस्रो कार्यकाल त्यसमा पनि जनमतबाट जनादेश लिएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा आफ्नो दलको हालीमुहालीमा आगामी पाँच वर्ष ‘बोल्ड’ गरेर ‘केही गरेर देखाउने’ मुडमा देखिन्छन् ।

उनका नेता(कार्यकर्ताकै भनाइ मान्ने हो भने सांसद्हरुले काम सुरु गरेसँगै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई ‘महाभियोग’सम्म लगाउनेसम्मका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् कथंकदाचित् आफ्नो सरकारको सिफारिस उल्टिएको अवस्थामा ।

त्यसकै गृहकार्य स्वरूप उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सामेल गराएर प्रष्ट दुइ तिहाई बहुमतको एक्सरसाइज भइरहेको देखिन्छ ।

निकै जोरबल र कसरतपछि माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा सहभागी बनाए ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुने भएपछि त्यो निकै बलियो हुने र आफूहरुले कमजोर प्रतिपक्षलाई तह लगाएर भकाभक निर्णयहरु गराउने योजना अन्तर्गत नै यादवलाई सरकारमा ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।

त्यस्तै संसद्मा कांग्रेसलाई मात्रै प्रतिपक्षमा राख्न राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत फकाइरहिएको छ । उसले संविधान संशोधनको माग तेस्र्याएका कारण अहिलेलाई राजपाको सत्ताआगमन सजिलो देखिँदैन । तर सरकार बलियो बनाउन उसलाई थमथम्याउन भने छोडिनेछैन ।

राजनीतिक चालबाजीमा सफल हुँदै गएका ओलीले कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा न्यायपालिकालाई चिढ्याएर गन्तव्यमा पुग्लान् भनी सोच्नु मूर्खता हुन्छ । किनकि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय भएन र खटपट भए यी सबै निकाय आफ्नो मिसनमा पूरा हुँदैनन्, र त्यो नहुनु भनेको राष्ट्र सफल नहुनु हो, जनताले बेरोजगारी, अविकास, अशान्तिको सामना गरिरहन पर्नु हो ।

सरकारले पूर्णता नपाउँदै ओली जसरी प्रस्तुत हुन खोजेका छन्, त्यो जोखिम र खतरापूर्ण छ । झन् ओलीको राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझेका हरकोहीले जननिर्वाचित सरकारको सुरुवाती हप्ता नै आवेग, बदला, बेहोसी र आक्रामक शैलीलाई खतराको सूचक मानेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EWiGxX via IFTTT

काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ११ औं दिनमा भएको दोस्रो विस्तारमा पनि सरकारले पूर्ण आकार पाउन सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा चार सदस्य थप भएपछि यो संख्या बल्ल सात पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले शपथ लिनासाथ माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई पनि साथैमा लिएर मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण आकार सार्वजनिक गर्न प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखियो।

निर्वाचनलगत्तै सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बन्न लागेको स्थितिले सकारात्मक सन्देश दिएको पनि हो । यसबीच सिर्जित अलमलले पूर्ण आकारको सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा हुन सकेन । निर्वाचनलगत्तै पूर्ण आकारको सरकार बनेर धमाधम काम हुन थाल्दा त्यसले राष्ट्रिय मानसिकतामै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था थियो ।

निर्वाचनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भई अघि बढ्न जति सजिलो भयो, त्यसपछिका गतिविधि भने निकै जटिल बन्न पुगेका छन् । यी दुई दलबीच एकताको अभ्यास भइरहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सदस्यका लागि भइरहेका रस्साकस्सीलाई भने सहज रुपमा लिन सकिएको छैन।

आखिर एउटै दल बन्न गइरहेको अवस्थामा कुन दलले कति प्रभावशाली मन्त्रालय पायो भन्ने विषय धेरै महत्वको हुनु नपर्ने हो । तर, दुई भिन्न दलकै रुपमा अहिले पनि मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समय व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाले भने सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विस्तारमा अहिले देखिएको सकसलाई पार लगाउन तत्पर हुनैपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले पूर्ण आकार पाएपछि मुलुकको अवरुद्ध गति अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रले गति लिएमा भर्खरै बनेका नयाँ प्रदेशको कामले पनि गति लिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सरकार प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले गर्नुपरेको कसरत पछाडि तत्तत् दलभित्र रहेको गुटबन्दी पनि कारक छ । दलभित्रका नेता र तिनले बनाएका गुटको व्यवस्थापनले सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

त्यसमा पनि विशेषगरी माओवादी केन्द्रभित्र प्रभावशाली मन्त्री बन्नका लागि देखिएको व्यक्तित्वको टक्कर यसपटक राम्रैसँग सतहमा प्रकट भएको छ । माओवादी केन्द्रको राजनीतिमा यो स्वाभाविक पनि हो । ‘बुलेट’ ९बन्दुक० को राजनीति त्यागी ‘ब्यालट’ ९निर्वाचन० को राजनीतिमा आइपुग्दा माओवादीमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफ्नो राजनीति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

तुलनात्मक रुपमा एमालेमा व्यक्तित्वको टक्कर कमजोर भएको छ । अहिले एमालेमा ओली पक्ष हाबी छ र उनले चाहेकै निर्णय सहज ढंगले हुन्छ । दलभित्र ओलीले भनेकै निर्णय कार्यान्वयन हुने र उनको विरोधमा आवाज पनि कम उठ्ने गरेकाले सरकारमा लैजाने व्यक्तिको चयनमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बेलामा लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री बनाउँदा एमालेभित्रै एक किसिमको सुखद आश्चर्यजस्तो बन्न पुग्यो।

दलभित्र र बाहिर कम विवादित व्यक्तिलाई लिएर सरकार बनाउँदा स्वाभाविक रुपमा ओलीप्रति विरोध देखिएन । अझ त्यो बेला पूर्ण आकारको सरकार लिएर अघि बढ्न पाएका भए ओलीको पकड थप मजबुत देखिने थियो । अहिले यसै पनि सरकार बलियो भएर कामलाई तीव्रता दिएको हेर्ने मनसुवा सर्वसाधारणमा छ।
मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएयताका झन्डै तीन महिना व्यतित भइसकेका छन् । यस किसिमको ढिलाइले सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको उत्सुकता कम भएर गएको छ । यसबीच प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्नमा भएको ढिलाइले सरकार निर्माण प्रक्रियालाई मात्र अवरोध गरेन कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले गरेका निर्णय र त्यसपछि बनेको सरकारले त्यसविरुद्धमा लिन थालेका निर्णयहरूले समेत राजनीतिलाई असहज बाटोतर्फ लैजाने संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्।

यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सरकारलाई पूर्णता दिनमै महिनौं लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा निराशा बढाउने काम हो । मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो विस्तारमा छानिएका मन्त्रीका अनुहारले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । विशेष गरी अर्थमन्त्रीको रुपमा चयन गरिएका डा।युवराज खतिवडाको उपस्थितिबाट ओली सरकार कामकाजी हुने र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने संकेत गरेको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ज्ञान नभए पनि तुष्टिका निम्ति पठाइने अर्थमन्त्रीका अनुहारले सरकारमा गम्भीरता नभएको सन्देश दिने गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा मुलुकको अनुहार फेर्ने दृढ इच्छाशक्ति र त्यसलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने दृष्टियुक्त अर्थमन्त्री भएमा सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । संघीय नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने र मुलुकको समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न भूमिका खेल्ने बेला हो यो ।

त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विस्तारमा अहिले देखिएको सकसलाई पार लगाउन तत्पर हुनैपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले पूर्ण आकार पाएपछि मुलुकको अवरुद्ध गति अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रले गति लिएमा भर्खरै बनेका नयाँ प्रदेशको कामले पनि गति लिनेछ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HNR5wI via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार मन्त्री थप्दै सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यससँगै माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभगी भएको छ तर, सरकारले पूर्णता पाउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बनेका छन् । पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहेका बादल माओवादीका वरिष्ठ नेता हुन् र सरकारमा पार्टीको नेतृत्व उनले नै गर्नेछन् ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका छन् । पूर्वगर्भनर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्य समेत मनोनित गरिएको छ । एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री बनेका छन् ।त्यस्तै माओवादीबाट मात्रिका यादव मन्त्री बनेका छन् ।तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत सपथ रोकेको छ । यद्यपि मन्त्री बन्न त्यसले रोकेन ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सोमबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।सोमबारको विस्तारसँगै ओली सरकार सात सदस्यीय बनेको छ । लालबाबु पण्डित र थममाया थापा प्रधानमन्त्रीको सपथकै दिन मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2GMzZhm via IFTTT

काठमाडौँ । नवनियुक्त रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले रक्षामन्त्रीको सपथ लिएसँगै नेपाली र भारतीय सेनाबीच सञ्चालन हुने सूर्यकिरण संयुक्त अभ्याससम्बन्धी फाइल स्वीकृत गरेका छन् । सिंहदरबार, पुतली बगैँचास्थित मन्त्रालयमा सोमवार पदबहाली गर्दा उनले पहिलो सो निर्णय गरेको हो ।

रक्षामन्त्री पोखरेल मन्त्रालयमा पुग्दा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, रक्षा सचिव विनोद केसीलगायतले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा मन्त्रालय र सेनाका उच्च अधिकारीले परिचय र जिम्मेवारीबारे जानकारी दिएका थिए । मन्त्री पोखरेलसँग उद्योग र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ ।

रक्षामन्त्री पोखरेल नेकपा एमालेका महासचिव एवं काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । विसं २०१० मा ओखलढुङ्गामा जन्मिएका पोखरेल १६ वर्षको उमेरदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

विसं २०२६ देखि नेपाली राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय उनि २२ वर्षका उमेरमा २०३३ सालमा ‘अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन कमिटी’ को केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । विसं २०३५ मा गठित तत्कालीन ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९मार्क्सवादी–लेनिनवादी०’ को उनि संस्थापक केन्द्रीय सदस्य थिए ।

विसं २०५६ को आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित उनले एमालेको आठौँ र नवौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा पनि निर्वाचित भई पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख, केन्द्रीय सचिवालय सचिव, केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख, विभिन्न जनसंगठनका इन्चार्ज, उपत्यका इन्चार्ज र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखजस्ता जिम्मेवारी वहन गरिसकेका छन् ।

विसं २०४० मा सिन्धुपाल्चोकमा भएको ‘पिस्कर हत्याकाण्ड’ र त्यसपछि तत्कालीन निरंकुश सरकारको दमनका बेला त्यहाँको पार्टी कामको नेतृत्व उनले सम्हालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको अनुभव सँगालेका मन्त्री पोखरेल उद्योगमन्त्री भएकै बेला २०६१ माघ १९ को शाही शासनकालमा बन्दी भएका थिए । त्यसबेला उनले ‘माघ १९’ नामक संस्मरण लेखेका थिए । भने उनको ‘पूर्वको रातो तारा’ नामक अर्को स्मरण कृति पनि प्रकाशित छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BSq3DK via IFTTT

काठमाडौँ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन्त्रीको नामसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन्। दाहाल माओवादी केन्द्रबाट हुने मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन बालुवाटार पुगेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । यही फागुन ३ गते वाम गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एमालेका दुई बाहेक अन्य मन्त्री थप्न सकेका थिएनन्।

माओवादी रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएपछि ओलीले सोमबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागेका हुन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oym9YC via IFTTT

काठमाडौं । कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीले आत्मासर्मण गरेका छन् । सांसद रेशम चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीमा पुगेर आत्मसमपर्ण गरेका हुन् । चौधरीमाथि २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख योजनाकार भएको आरोप छ । टीकापुर काण्डमा एक नाबालक र जनपद प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतसहित आठ जनाको हत्या भएको थियो । उनी घटना पछि भारतमा बस्दै आएका थिए । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाका सांसद बनेका चौधरीले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार गरिमा शाहलाई चार गुणाले पछि पारेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2otk9S4 via IFTTT

काठमाडौँ । भावी राष्ट्रपतिका लागि वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादी नेता अमिक शेरचन आकांक्षी देखिएका छन् । त्यस्तै, वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले पनि पुनः उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र प्रचण्डसँगको भेटमा दोहोरिने चाहना राख्दै आएकी छिन् । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई नै दोहोर्‍याउने पक्षमा देखिएका छन् । साढे दुई वर्ष मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने दुवैको इच्छामा ओली र प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका हुन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयनिकट स्रोतका अनुसार दुवै नेताबीच यसबारे पटक–पटक कुराकानी भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनः दोहोरिनेमा आश्वस्त छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि २१ फागुनदेखि प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने(नदिनेबारे निर्णय गरेको छैन । सातवटै प्रदेश सभा र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने मत नभएपछि कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएको छैन । ‘राष्ट्रपति र सभामुख कुनै दलविशेषको हुन्न, यो त सिंगो राष्ट्रको हुन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा

औपचारिक टुंगो लगाइसकेका छैनौँ । आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्ने टुंगो लगाउँछ ।’

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2sVrC16 via IFTTT

काठमाडौं ।  सरकारले ३१ बाट घटाएर १७ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै हाल कायम रहेका ६७ जना सचिवहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएको छ ।

सरकारले शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यलयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हालसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यलयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । जसमा ६७ जना नेपाल सरकारका सचिवहरु कार्यरत छन् ।

सिधा हिसावमा नयाँ संरचना अनुसार अव १७ मन्त्रालय, सात प्रदेश र संविधान अनुसार गठन हुने ६ वटा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणिका कर्मचारी व्यवस्थापन हुनेछन् । त्यो बाहेककालाई भने सरकारले दरवन्दी मिलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले सरकारले अर्थमन्त्रालयमा २ जना सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको छ । बाँकीमा एकएक जना नै रहने व्यवस्था छ ।

पहिला ५ वटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यलयमा सचिवलाई नै क्षेत्रिय प्रशासक बनाएर पठाइने गरेको थियो ।

अब प्रदेश संरचनामा गएपछि क्षेत्रीय प्रशासक स्वत खारेज भएको छ भने सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश सचिवका रुपमा खटाइसकेको समान्य प्रशासनले जनाएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ouuRqV via IFTTT

काठमान्डौ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम नेकपा माओवादी केन्द्रले टुङ्गो लगाएको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको सुझावअनुसार शुक्रबार बसेको अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको बैठकले मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो लगाएको हो ।

सकेसम्म सातै प्रदेश तथा जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशीकरण जस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रीहरुको सूची तयार भएको बताइएको छ । मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएकाले यसपटक अनुभव भएका र काम गरेर परिणाम निकाल्न सक्ने नेताहरुलाई चयन गरिएको बताइएको छ ।मन्त्रीहरुको नामसँगै उनीहरुले सम्हाल्ने मन्त्रालय पनि लगभग टुंगो लागिसकेको बताइएको छ । यद्यपि मन्त्रालयको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा, बर्षमान पुन “अनन्त”, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, मातृका यादव, बिना मगर र अमनलाल मोदी मन्त्री हुने भएका छन् । प्रदेश १ बाट मोदीको विकल्पमा सुदन किराती वा सुरेशकुमार राई “हिमाल” को विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।

प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व मातृका यादव र गिरिराजमणि पोखरेल, प्रदेश ३ बाट रामबहादुर थापा, प्रदेश ५ बाट वर्षमान पुन, प्रदेश ६ बाट शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रदेश ७ बाट बिना मगर मन्त्री हुने पक्का भएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2sRKrlw via IFTTT

काठमाडौ ।  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागवण्डामा मोटामोटी सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बिहीवार भएको छलफलमा मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेको हो ।

माओवादी स्रोतका अनुसार एमालेले प्रधामनन्त्री सहित १० र माओवादी केन्द्रले ७ मन्त्रालय पाउने छन् । सरकारमा सहभागिता जनाउने संकेत गरेको संघीय समाजवादी फोरमलाई एक मन्त्रालय दिने बिषयमा छलफल भएको थियो ।
संविधान संशोधन भए सरकारमा जाने फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउदै आएका छन् । फागुन ७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको हस्ताक्षर भन्दा पहिले यादवले दुई पार्टीसंग छलफल गरेका थिए ।

ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रालयको संख्या १८ भन्दा नबढाउने पनि सहमति भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बस्ने बैठकले नयाँ मन्त्रालयको नाम अनुमोदन गर्ने छ ।

यी हुन् एमालेले पाउने मन्त्रालय
१.अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
२.रक्षा मन्त्रालय
३.भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४.सूचना, संचार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
५.शिक्षा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालय
६.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
७.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
८.कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालय
९.परराष्ट्र मन्त्रालय
१०.पर्यटन मन्त्रालय

यी हुन् माओवादी केन्द्रले पाएका मन्त्रालय
१.गृह मन्त्रालय
२.उर्जा जलविद्युत तथा नविकरणीय मन्त्रालय
३.शहरी विकास,आवास खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
४.वन वातावरण जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
५.श्रम रोजगार तथा महिला बालवालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
६.कृषि, सिचाई खाद्य सुरक्षा सहकारी तथा भुमिसुधार
७. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EY5pnL via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गतेभएको छ । निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेको हो ।

आयोगले निर्वाचनको मितिसंगै निर्वाचन कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । जसअनुसार २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ ।

२१ गते मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मतदान गर्नेछन् ।

२३ गते विहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । दावी विरोध, फिर्ता लगायतका प्रक्रिया पुर्‍याएर २४ गते उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ ।

२९ गते विहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । त्यही दिन ४ बजेबाट मतगणना सुरु हुनेछ । यदि कुनै उम्मेदवारले निर्वाचक मण्डलको कुल सदस्यको बहुमत प्राप्त नगरे फेरि मतदान गराइने आयोगले जनाएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2opYQQG via IFTTT

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले बुधबार पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेन। माओवादीले मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न बुधबार दिउँसो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरेको थियो। दिउँसो ३ बजे बोलाइएको सचिवालय बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थगित गरेका थिए। बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष दाहाल मन्त्रालय बाँटफाँट र संख्याबारे टुंगो लगाउन बैठक बसेका थिए। ओली र दाहालले मन्त्रालयबारे टुंगो लगाउन थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै निष्कर्ष निकाल्न सकेका थिएनन्। अधिकतम १८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद बनाउने विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको जनाइएको छ। माओवादीले ६ जना मन्त्री पाउने छलफल भए पनि यसबारे टुंगोमा नपुगेको एक माओवादी नेताले बताए।

बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष दाहाल मन्त्रालय बाँटफाँट र संख्याबारे टुंगो लगाउन बैठक बसेका थिए। ओली र दाहालले मन्त्रालयबारे टुंगो लगाउन थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै निष्कर्ष निकाल्न सकेका थिएनन्।
सरकारमा मन्त्री पठाउने तयारी गरे पनि मन्त्रालय टुंगिन नसकेकाले ढिलो भएको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन्। ‘मन्त्रालय टुंगिन ढिलो भएकाले सरकारमा जान पनि ढिलो भएको हो’, भुसालले भनिन्, ‘मन्त्रालयको टुंगोसँगै सरकारमा जाने नेताहरुको नाम पनि टुंगो लाग्छ।’

पार्टी एकताको प्रारम्भिक आधार तय गरिसकेका एमाले र माओवादीले सरकार विस्तारमा ढिलो गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै छिटो यो विषयलाई टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको ओली निकट स्रोतको भनाई छ।

माओवादीले रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ। यस्तै वर्षमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भुसाल, लेखराज भट्ट, देवन्द्र पौडेललाई माओवादीले सरकारमा पठाउने तयारी गरेको माओवादी निकट स्रोतले बतायो।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ogMMly via IFTTT

काठमाडौ । बुधबार बिहानै ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रचण्डनिवासमा माओवादी नेताहरुको भीड जम्मा भयो । आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन लागेको समाचार पत्रपत्रिकामा पढेपछि माओवादी नेताहरु आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग दाबीसहित प्रचण्डनिवास पुगेका थिए ।मन्त्री माग्दै निवासमा आइपुगेका नेताहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो दलले कतिवटा र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने निश्चित भइनसकेको जवाफ दिए । प्रचण्डले नेताहरुलाई भने ‘म अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्न जाँदैछु, पहिले हामीले पाउने मन्त्रालयहरुको टुंगो लगौं, अनि तपाईहरुलाई बोलाउँछु ।’

करिब १०र१२ जनाको संख्यामा प्रचण्ड निवासमा पुगेका नेताहरु व्यक्तिगतरुपमा त्यहाँ उपस्थित भएका थिए ।प्रचण्डलाई उधृत गर्दै माओवादी स्रोतले भन्यो ‘सरकार कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा ओलीजी र मेरो सोचाइ मिलेको छ । काम गर्न सक्ने अनि सुशासन र विकास दिनसक्ने व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ भन्ने हामीवीच सहमति भएको छ ।’प्रचण्डनिवास पुगेर फर्केका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ‘म त व्यक्तिगतरुपमा अध्यक्षलाई भेट्न गएको थिएँ, अरु साथीहरु पनि त्यसैगरी जानुभएको रहेछ, सचिवालयको बैठकैजस्तो पो भयो भनेर त्यहाँ ठट्टा पनि भयो ।’मन्त्री माग्न आएका नेताहरुबाट पन्छिएर अध्यक्ष प्रचण्ड केपी ओलीसँग मन्त्रालयबारे छलफल गर्न निवासबाट बाहिरएका छन् ।

को(को हुन् मन्त्रीका आकांक्षी रु

माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा बादलले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ ।उनी उपप्रधानमन्त्री हुनेछन् । अर्को मन्त्रालय तय भएको छैन । तर, उनले भने गृह दाबी गरेका छन् ।यसअघि अर्थमन्त्री बनिसकेका वर्षमान पुनले यसपटक गृहमा दाबी गरेका छन् । मन्त्रीका अर्का आकांक्षी शक्ति बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दावी गरेका छन् ।जनार्दन शर्मा पनि गृहमन्त्रीका दाबेदार हुन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्वन्ध बनाएका शर्मा र शक्ति बस्नेत दुवैजना प्रदेश ६ को नेता रहेकाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुई मध्ये कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा अप्ठेरोमा छन् ।

प्रदेश २ बाट मातृका यादव र प्रदेश १ बाट हिमाल किरातीले मन्त्रीमा दावी गरेका छन् । यसअघि सञ्चारमन्त्री समेत बनिसकेका राम कार्कीले पनि मन्त्रीमा दावी गरेपछि प्रदेश १ बाट को मन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।प्रदेश ७ बाट लेखराज भट्टले पनि मन्त्रीमा दावी गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश ५ बाट वर्षमान पुन मन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।प्रदेश ३ बाट पम्फा भुसालले मन्त्रीको दावी गरेकी छन् । महिला पनि भएकाले पम्फालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको माओवादी स्रोतले बतायो । मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी छाडेर माओवादी केन्द्रमा आएकी पम्फा हाल माओवादीको प्रवक्ता छिन् ।

प्रदेश ४ बाट देव गुरुङ र देवेन्द्र पौडेल दुवै मन्त्रीका दावेदार छन् । देवेन्द्र पौडेल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति परित्याग गरेर माओवादीमा आएका थिए । त्यसको सन्तुलन मिलाउन पनि पौडेललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने मत माओवादीका केही नेताहरुको छ । उता गुरुङ पनि बादल समूहबाट आएकाले स्वाभाविक दाबेदार हुन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BEbMut via IFTTT

काठमाडौ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा अब नयाँ डिएसपी खटिएका छन् । यसअघि प्रचण्डको सुरक्षामा खटेका डिएसपी दानबहादुर मल्ललाई दरबारमार्ग प्रहरी वृतमा सरुवा गरिएको छ । प्रचण्डको विशेष सुरक्षाका लागि डिएसपी सन्तोषसिंह राठौंर खटिएका हुन् । राठौंर यसअघि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत थिए।

राठौंरलाई मल्लको ठाउँमा खटाइएको हो। प्रचण्डको सुरक्षामा अब राठौंरको कमाण्डमा २९ जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ३० जनाले प्रचण्डको सुरक्षा गर्नेछन् । गृहमन्त्रालयले प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट बढ्न सक्ने भन्दै ५९ जना प्रहरी खटाएको हो । यति धेरै सुरक्षा दिएको नेपालको इतिहासमा पहिलो हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ofhKu3 via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रिपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यका तीन सदस्य मनोनित गरेकी छन् । यससँगै राष्ट्रियसभाले पूर्णता पाएको छ ।

पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा, पूर्वसांसद रामनारायण विडारी र योजना आयोगका पूर्वसदस्य विमला पौडेल राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएका हुन् ।

सरकारले मंगलबार विहान मात्र शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको सिफारिस रद्द गर्दै तीन जनाको नाम पठाएको थियो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५६ जना चुनावबाट निर्वाचित भएकाा छन् भने तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हरेक प्रदेशबाट ८(८ जनाको दरले ५६ जना निर्वाचित भइसके पनि ३ जना भने नियुक्त गर्न बाँकी थियो ।

को(को हुन् खतिवडा, बिडारी र राई रु

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि वर्तमान सरकारको सिफारिसमा परेका डा। खतिवडा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुईपटकसम्म उपाध्यक्ष रहिसकेका एमाले निकट अर्थविद् हुन् ।

केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । ओली सरकारमा अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न लविङ गरिरहेका उनलाई अर्थराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने योजनासहित राष्ट्रिय सभामा लगिएको एमाले निकट नेताहरुको भनाई छ ।

रामनारायण बिडारी प्रचण्ड निकट कानुन ब्यवसायी हुन् । हेटौंडाका बिडारी दोस्रो संविधानसभामा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सभासद् थिए ।

यसैगरी विमला पौडेल राई राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य हुन् । उनी एमाले समर्थक वुद्धिजिवी संगठनमा समेत थिइन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FlT2zT via IFTTT

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झापा गौरादह–३ का वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई नेपालको महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसशमा नेपालको संविधानको धारा, १५७ को उपधारा, २ बमोजिम खरेललाई उक्त पदमा नियुक्ति गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसबाट २०४१ सालमा कानुनमा स्नातक गरेका खरेलले २०४२ सालमा वकालत शुरु गरेका थिए । विसं २०६८ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी प्राप्त गरेका खरेल विसं २०४५ मा नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य र २०५४ सालमा बारको महासचिव भएका थिए ।

त्यसैगरी, २०४७ सालको संविधान निर्माणमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको कानुनी सहयोगीका रुपमा काम गरेका उनी २०६३ सालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य, २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य, नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भए । उनले संविधान लेखनका क्रममा विभिन्न मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरे ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल २०७२ साल असोज २४ गते नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र करिब एक महिना शिक्षामन्त्रीका रुपमा समेत काम गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BFGeEk via IFTTT

काठमाडौँ । अबको १  महिना दिनभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउनेछ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संघ र प्रदेश संसद गठन भएको एक महिना भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपति चयन भएको एक साता भित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम बुझाएको मिति ९फागुन २० लाई आधार मान्दै चैत १ गेतभित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गरिसक्ने तयारी गरिरहेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार राष्ट्रपति चयन भएपछि फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपति चयन गर्नु पर्ने भएकाले दुई पटक निर्वाचन हुन लागेको हो।

आयोगले राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २१ गते र उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैत १ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगसँगै छ। राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभाको जस्तो निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने प्रावधान छैन।

अब यसअघिभन्दा फरक तरिकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिनेछन्। यसअघि दुबै पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधान सभा सदस्यले मात्र भोट हाल्न पाउँथे भने अब प्रदेश सभा सदस्यले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मत दिनेछन्।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न संविधानले निर्वाचक मण्डलको परिकल्पना गरेको छ। यस्तो निर्वाचक मण्डलमा संघीय संसद ९प्रतिनिध सभा र राष्ट्रिय सभा० तथा प्रदेश सभाका सांसद रहन्छन्। उनीहरुको मतभार भने फरक फरक हुन्छ।

पहिला राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका महिलारपुरुषमध्ये कहेगरि बाहुन पुरूष विजयी भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिला वा अन्य समुदायको मात्र उम्मेदवारी दिनु पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

तर राष्ट्रपति चयन भएको सात दिन भित्रै उपराष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार सांसद हुनु पर्ने बाध्यता छैन। प्रस्तावक र समर्थक भने सांसद चाहिन्छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रस्तावक मात्र ५ जना सांसद हुनु पर्नेछ भने समर्थक ५ जना हुनुपर्नेछ। प्रस्तावक र समर्थक प्रदेशका सांसद पनि हुन पाउँछन्।

कुन दलको कति मतभाररु

राष्ट्रपति चयनका लागि सबैभन्दा धेरै मतदाता नेकपा एमालेका छन्। संघीय संसदमा एमालेका १ सय ४८ सांसद छन्। ७ प्रदेशमा एमालेका २ सय ४४ सांसद छन्।

कांग्रेसको संघीय संसदमा ७६ र प्रदेश सभामा १ सय ११ सांसद छन्। त्यसैगरी माओवादीको संघीय संसदमा ६५ सांसद छन् भने प्रदेश सभामा १ सय १० सांसद छन्।

राजपाको संघीय संसदमा १९ र प्रदेशमा २८ सांसद छन्। संघीय समाजवादी फोरमका १८ सांसद छन् भने प्रदेशमा ३७ सांसद छन्। त्यसबाहेक संघीय संसदमा ५ अन्य विभनिन्न दलका सांसद छन् भने विभिन्न दलका गरि प्रदेश सभामा १६ सांसद छन्।

निर्वाचन आयोगले संघीय सांसद ९प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा० को मतभार ७९ तोकेको छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ कायम गरेको छ।

राष्ट्रपतिको चयन पनि यही मतभारको आधारमा हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचन हुन कुनैपनि उम्मेदवारले कूल मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ को ५१ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सदर मत भनिएको छैन। यसको अर्थ कूल मतको ५१ प्रतिशत मतभार अर्थात् २६ हजार ९ सय २० मतभार ल्याउने राष्ट्रपति चयन हुनेछ।

यदि दुईभन्दा बढी उम्मेदवार पहिलो चरणमा भएको अवस्थामा दोश्रो चरणमा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेद्वारबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ। यस्तो अवस्थामा पनि कूल मतकै ५१ प्रतिशत मतभार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अहिलेको संरचना अनुसार २६ हजार ९ सय २० मत ल्याउनुपर्छ। तेश्रो चरणमा पुगेको अवस्थामा मात्र सदर मतको बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति बन्न पाउनेछ।

नेकपा एमालेसँग यतिबेला २३ हजार ४ सय ४ मतभार छ। ऊ एक्लैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। वाम गठबन्धन कायम रहँदासम्म उसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कायम राख्न सक्नेछन्।

तर संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन पाएको अवस्थामा उसले एक्लै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन गर्न सक्दैन। फोरमसँगै अन्य दल अथवा राजपाको समर्थन बिना एमालेले ५१ प्रतिशत मत पुर्‍याउन सक्दैन।

कांग्रेससँग ११ हजार २ सय २७ मतभार छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको १० हजार ४ सय १५ मतभार छ। संघीय फोरमको ३ हजार १ सय ९८ मतभार छ। राजपाको २ हजार ८ सय ८५ मतभार छ भने अन्य दलहरुको मतभार १ हजार १ सय ६३ छ।

नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि सात वटै प्रदेशमा र केन्द्रमा मतदान हुनेछन्। यसरी प्रदेशमा मतदानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत तोकिनेछन्।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EAoVaD via IFTTT

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ७० वर्षे इतिहासबाट देशले स्थायीत्व पाउन लागेको बताए । उनले आर्थिक विकास र समृद्धि निर्माणमा यसअधिका सरकारले भन्दा राम्रो काम वाम गठबन्धनको सरकारले गर्ने पनि बताए ।

शिक्षक संगठनको पाँचौँ सम्मेलनको उद्घाटनमा उनले पार्टी एकता र सरकार गठनका बारेमा एमालेसँगको छलफल सकारात्मक रहेको दाबी गरे । प्रचण्डले अधिकांश विषयमा सहमति भएको र केही विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता र सरकार गठनका विषयमा कहाँ अवरोध भएको हो भन्ने विषयबारे खुलाएनन् ।

प्रचण्डले एमालेसँग निरन्तर वार्तामै रहेको र राजनीतिक नियुक्तिसहित पार्टी एकता हुने पनि जानकारी दिए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उप–सभामख, मन्त्रालयल र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा प्याकेजमै सहमति कायम गरी एकदुई दिन भित्रै पार्टी एकताबारेको खाका तयार हुने जानकारी दिए ।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धिसँगै देशले समाजवादको यात्रा तय गरेकाले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गनुपर्ने बताए ।

उनले भाषणमा शिक्षा क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायहरु बारे निकै विषय उठान भए पनि शिक्षा क्षेत्र सँधै उपेक्षामै परेको जिकिर गरे । प्रचण्डले वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकार बहुमतसिद्ध भएकाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाउने पनि आश्वासन दिए ।

प्रचण्डले अहिलेको शिक्षा पद्धतिले बेरोजगार उत्पादन गरिरहेकाले सैद्धान्तिक शिक्षालाई परिमार्जन गरी जीवनोपयोगी, उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने पनि बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको नीजिकरण रोक्नका लागि सरकारले नीति बनाउने बताए । शिक्षकको समस्यालाई ध्यानमा राखेर गुणात्मक काम गर्ने उनको आश्वासन छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oefZwr via IFTTT

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाकेको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गराउन योगदान दिने सम्पूर्ण नागरिक र मतदातालाई आभार व्यक्त गरेको छ।

ओलीले लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री बनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा विहिबार साँझ बसेको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आयोग , कर्मचारी लगायत निर्वाचन सम्पन्न गर्न योगदान पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद पनि दिएको छ।

ओली नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषदले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय बनाउने पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ।

एमाले र माओवादीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र पठाएपछि विहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई नियुक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले लगत्तै शहिदहरुप्रति माल्यार्पण गर्न गएका थिए। त्यसपछि उनी पदभार ग्रहण गर्न सिंहदरबार पुगेका थिए। पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ६ निर्णय गरेको हो।

 

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BwxzEc via IFTTT

काठमाडौँ।  एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको ४१औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनले पद तथा गोपनियाताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रिपति, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक दलका शिर्ष नेता तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

ओलीको विगत यस्तो छः

२००८ फागुन ११ इवा २, तेह्रथुममा जन्म, माता–स्व. मधु ओलीस पिता– मोहनप्रसाद ओली ।

२०२० झापामा बसाई सराइ

२०२३ माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित

२०२५ पूर्णकालिन राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा गतिविधिमा सलग्न

२०२६ माघ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त ।

२०२७ जेठ ९ पूर्णकालिन नेताको रुपमा आन्दोलन परिचालनको लागि भूमिगत जीवन शुरु ।

२०२७ फगुन १६ झापामा पहिलो पटक गिरफ्तार । २०३० सम्म १० पटक गिरफ्तार र रिहा ।

२०२८ झापा आन्दोलन संगठन कमिटीको प्रमुखमा मनोनित ।

२०३० असोज २३ राज्य विप्लव तथा विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न रहेको जस्ता विभिन्न झुठ्ठा आरोपमा गिरफ्तार, ४ बर्ष गोलघर सहित १४ बर्ष जेल सजायँ ।

२०३५ पुस ११ जेल मै रहँदा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनिवादी) को संस्थापक नेताको हैसियत प्राप्त ।

२०४४ असार ११ जेलबाट रिहा, पुस २ गते बसेको नेकपा (मा–ले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन ।

२०४६ तत्कालिन नेकपा (माले) को लुम्बिनी अञ्चलको ईञ्चार्जको जिम्मेवारी बहन ।

२०४७ जेठ १ पार्टीको युवा संस्था– प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपलको संस्थापक अध्यक्ष ।

२०४७ पुस २२ नेकपा ९मा–ले० र नेकपा ९माक्र्रसवादी०बीच एकीकरण, नवस्थापित नेकपा ९एमाले०को संस्थापक केन्द्रीय सदस्य ।

२०४८ बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा झापा–६ बाट संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित

२०५० केन्द्रीय प्रचार विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सहित पोेलिटव्युरो सदस्य निर्वा्चित

२०५१ मध्यावधि निर्वाचनमा झापा–२ बाट प्रतिनिधि सभामा पुननिर्वा्चित । मंसीर १४ गते कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठित पहिलो तथा लोकप्रीय सरकारको गृहमन्त्री नियुक्त।

२०५१ पार्टी संसदीय विभागको प्रमुख

२०५४ माघ पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यनीतिक प्रस्ताव अत्यधिक मतद्वारा पारित, स्थायी समिति सदस्यमा निर्वाचित, विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान ।

२०५६ झापा–६ बाट प्रतिनिधिसभामा पुन निर्वाचित

२०५६–२०५९ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपनेता

२०५९ माघ पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण र बहुपदीय प्रणाली शुरु गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत, प्रस्ताव अर्को महाधिवेशनसम्मको लागि स्थगित– स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुखमा पुननिर्वाचित ।

२०६३ गिरिजाप्रसाद कोइरालको नेतृत्वमा पुनस्र्थास्पित संसदद्वारा उपप्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री नियुक्त ।

२०६४ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित

२०६५र६६ केन्द्रीय पार्टी स्कूल विभाग प्रमुख

२०६५ पागुन आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण र बहुपदीय प्रणालीको स्थगित प्रस्ताव स्वीकृत । अध्यक्ष पदको प्रत्यासी, तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा पराजित, विदेश विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सहित स्थायी समितिमा निर्वा्चित ।

२०७० मंसीर झापा–७ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित

२०७० माघ २१ तत्कालिन पार्टी अध्यक्षलाई पराजित गर्दै संविभनसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको दलका नेतामा निर्वा्चित ।

२०७१ साउन १ नवौं राष्ट्रिय मधिवेशनबाट तत्कालिन बरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित ।

२०७२ असोज २४ व्यवस्थापिक संसदबाट प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित, असोज २५ गते सपथ ग्रहण ।

२०७३ साउन ९ व्यवस्थापिका–संसदमा सम्बोधन, प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा ।

२०७४ फागुन ३ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HipDH3 via IFTTT

काठमाडौँ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विहीबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्।

ओलीले माओवादीको समर्थनमा विहीबार विहान मात्रै प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।

ओली यसअघि २०७२ सालमा पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आजै अपराह्न चार बजे पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2svwPMG via IFTTT

काठमाडौं । पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल लम्बिएपछि बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता वार्ताले पूर्णता पाउन सकेन ।

यद्यपि पार्टी र सरकारको नेतृत्व भागवण्डामा चलाउन शीर्ष नेतृत्व सहमत भएका छन् ।

दुबै दलका नेताहरुले बताएअनुसार एकतापछि पार्टीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्व हुनेछ भने प्रधानमन्त्री आलोपालो हुनेछन् ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री

एमाले र माओवादीबीच ओली र प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति पनि जुटेको बताइएको छ । तथापि आलोपालो सरकार चलाउने माओवादी प्रस्तावमा एमालेभित्र केही असन्तुष्टि छ ।

माओवादी नेताहरुले भने भद्र सहमति भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेभित्र केही नेताहरु आलोपालोको विपक्षमा रहे पनि यद्यपि वाम गठबन्धनका सुत्रधार एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सार्वजनिक रुपमा नै आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको यसअघि नै बताउँदै आएका छन् ।

बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘प्रचण्डजीले जोड दिनुभएको छ’ भन्दै आलोपालो स्वीकार गरेको पार्टी नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । स्रोतका अनुसार एमाले यसमा सहमत भएको छ, तर दुई नेताको कार्यकाल केही घटीबढी हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष ओली सुरुमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् र उनको कार्यकाल तीन वर्ष हुनेछ । बाँकी दुई वर्षका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने एमालेको प्रस्ताव रहेको एक नेताले बताए ।

विचार र संगठनबारे गृहकार्य गर्न दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाउने तयारी रहेको एक नेताले बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EF2hNw via IFTTT

काठमाडौं । निजी अस्पतालहरूले विरामीबाट असुल्ने अत्यधिक शुल्क नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो, जसले स्वास्थ्य शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए । कार्यदलमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, उपभोक्तावादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत सदस्य छन् ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट निजी अस्पतालहरूले विरामीबाट अत्यधिक शुल्क असुलेको पुष्टि भएको थियो । सोही कारण सरकारले नियमनको तयारी थालेको हो । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।

‘कार्यदलले विरामीबाट अस्पतालले लिनसक्ने शुल्कको मापदण्ड तयार पार्नेछ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘कुन रोगको उपचारका लागि कति शुल्क लिन पाउने भन्ने खाका दिनेछ ।’

हाल अस्पतालहरूले आफूखुशी विरामीबाट शुल्क असुल्दै आएका छन् । स्वास्थ्य शुल्कबाहेक सरकारले हाल विरामीबाट पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर वा मूल्य अभिवृद्धि कर लिन्छ । त्यसबाहेकका अतिरिक्त रकम असुल्ने कानूनी व्यवस्था छैन । सरकारले लिने करमा समेत अस्पतालहरूले बदमासी गरिरहेका छन् ।

अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दुई महिनाअघि काठमाडौंका पाँच अस्पतालविरुद्ध ठगी मुद्दामा छानविन गरी मुद्दा दायर गर्न काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्राचार नै गरेको थियो ।

धापासीस्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल, ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी, बाँसबारीको नेसनल इन्स्टिच्यूट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एलाइड साइन्स (न्युरो अस्पताल०, थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल र बसुन्धराको इसान बाल अस्पतालविरुद्ध मुद्दा चलाउन विभागले आग्रह गरेको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Bua1zT via IFTTT

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार साँझ अबेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीको टोलीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० विजयी उम्मेदवारको नामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गरेकामा आयोगका पदाधिकारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बधाई दिइन्।

निर्वाचन आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, इश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह तथा अयोगका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौड्यालसमेत सो अवसरमा उपस्थित थिए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ErxoZF via IFTTT

काठमाडौं । मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कर्मचारीले सेतो प्लेटका सरकारी गाडी चढ्नुपर्ने सरकारी नियम भए पनि उनीहरू नै नियमविपरीत सेतोलाई रातो प्लेटमा रूपान्तरण गरी प्रयोग गर्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ। अधिकांश मन्त्री सेतो प्लेटको गाडी चढ्न छाडेर रातो प्लेटमा हुइँकिने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ५ सय उच्चपदस्थले सरकारी नियम कुल्चँदै सेतोलाई रातो प्लेटमा रूपान्तरण गरी दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको रंगीन प्लेटको गाडी थन्क्याएर मन्त्रीहरू मन्त्रालयका गाडीलाई रातो प्लेट बनाउन लगाई हुइँकिने गरेका छन्।

सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव नै बढी छन्।

गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सवारी शाखाका अनुसार सरकारका प्रायस् सबै सचिवले सेतो प्लेट हटाएर रातो प्लेट बनाउन लगाएका छन् भने केही सहसचिवले पनि रातो प्लेट भएको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।

उक्त शाखाका अनुसार अहिले पनि केही सचिव, सहसचिव र उच्चपदस्थसमेत झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढीले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सेतो प्लेटलाई रातो बनाउन माग गर्दै गृहमा निवेदन दिएका छन्।

सरकारी अधिकारीले सेतो प्लेटलाई रातो बनाउनुको भित्री उद्देश्य नै गाडीको चरम दुरुपयोग गर्नु हो। रातो प्लेट बनाएपछि गाडी व्यक्तिगत काममा बढी प्रयोग गर्न पाइने लोभमा सरकारी अधिकारी छन्। ‘रातो प्लेट राख्दा घरका लागि आवश्यक तरकारी, चामल बोक्न पाइने, केटाकेटी बोक्न पाइने र घुमघाममा लैजान पाइन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले अन्नपूर्णस“ग भने। ती अधिकृतले उच्चपदस्थले अनियमित डिलिङमा जाँदा कसैले थाहा नपाउन् भन्नका लागि रातो प्लेट बनाउन क्रियाशील भएका हुन्।

सचिव तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले गृह मन्त्रालयमार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पत्र लेख्न लगाएर सेतो प्लेटलाई रातो बनाइरहेका छन्।

गृहले पनि त्यस्ता पदाधिकारीलाई निस्संकोच सुविधा दिइरहेको छ। गृहका केही अधिकारीस“ग मिलेमतो गरी सचिव(सहसचिवले गाडी दुरुपयोग गर्ने लाइसेन्स लिन सफल भइरहेको गृहका कर्मचारीको आरोप छ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशीलताको बहाना बनाउँदै सेतो प्लेट परिवर्तन गरी रातो बनाउन पत्र लेख्नुले गृहको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आगामी दिनमा त्यसरी सेतो प्लेटलाई रातो प्लेट बनाउने सुविधा दिनुअघि गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गरिने जानकारी दिए।

‘सुरक्षा थ्रेटमा रहने र २४ सै घण्टा खट्नुपर्नेका लागि रातो प्लेटको थप सुविधा दिइएको हो, सबैलाई होइन’, गृहसचिव सापकोटाले भने।

सरकारले सुरक्षा थ्रेटका अधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न अनुसन्धानमूलक निकायका कार्यरत केही व्यक्तिका लागि मात्रै रातो प्लेटको सुविधा दिन सकिने भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

गृहसचिव सापकोटा सेतो प्लेटलाई रातो बनाई दुरुपयोग गरेको पाइए त्यस्ता व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुने बताउँछन्।

रातो प्लेटका लागि स्वीकृत लिएका मन्त्री स्

उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादव, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत, भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहित, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द, सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमसहित सबै मन्त्री

राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्का, ऊर्जा राज्यमन्त्री भाष्कर भद्रा, अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीता गुरुङलगायत सबै राज्यमन्त्री

रातो प्लेटको स्वीकृत लिएका सचिव

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार ठाकुर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव पुष्पा चौधरी, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव मणिराम ओझा, लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाइँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सबै सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू शंकर अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, भौतिक यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा सहसचिव, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीसहित सहसचिव, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, राजस्व न्यायाधीकरणका अध्यक्ष, नेपाल कानुन आयोगका सचिव चिरञ्जीवी खनाललगायत झन्डै ६० जना सचिव।

संवैधानिक निकाय तथा आयोगका पदाधिकारी स्

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सबै आयुक्त, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष, राजस्व न्यायाधीकरण अध्यक्षलगायत सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य

( प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयका पदाधिकारी

( प्रायस् सबै मन्त्रालयले मातहतका एक(दुई गाडीमा रातो प्लेटको अनुमति

( अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा मातहतका निकायका महानिर्देशक

( आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा विभिन्न निकायका कर अधिकृत

प्लेटको व्यवस्था

सरकारी – सेतो

कूटनीतिक नियोग – नीलो

सार्वजनिक संस्थान -पहेंलो

प्राइभेट -रातो

भाडाको – कालो

अन्नपूर्ण पोष्ट बाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ss9OKR via IFTTT

काठमाडौँ ।  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन बुधबार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।

ललितपुरमा मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको वान टु वानु छलफलमा पार्टी एकता टुंग्याउने सहमति भएको हो ।

पार्टी एकतालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने र सरकार गठन अगावै एकीकृत पार्टीको खाका तयार पार्ने लक्ष्यका साथ दुई पार्टीका अध्यक्षद्वयले निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा त्यसको खाका, सांगठनिक तथा राजनीतिक वैचारिक विषयमा समेत मतैक्यता कायम गरिएको जनाइएको छ । तर कसरी मतैक्य भयो भन्नेबारे भने सार्वजनिक रुपमा केही बताइएको छैन ।

मिल्ने भए माओवाद र जनवाद

आगामी महाधिवेशनसम्म एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले अंगीकार गरेको माओवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा रहेका समान धारणालाई एकीकृत गर्ने विषयमा समेत नेताहरुबीच सहमति भएको हो ।

पोलिटब्युरो र स्थायी समितिका लागि कार्यदल

पार्टीका शीर्षनेताको विषयमा सहमति भइसकेको छ। जस अनुसार पार्टीमा दुवै नेताले नेतृत्व गर्नेछन् । स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समितिमा रहने नेताबारे पार्टी एकता संयोजन समितिले कार्यदल बनाएर हल गर्ने गरी दुई नेताले सहमति गरेका छन् । तर यी विषयमा शीर्ष नेताले सार्वजनिक रुपमा केही बताएका छैनन् ।

एकता संयोजन समितिमा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सदस्य छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2HdWM6W via IFTTT

काठमाडौं  भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरवारको पश्चिमी मोहडा जसरी पनि जोगाउनुपर्ने राय व्यक्त भइरहेको बेला परामर्शदाता कम्पनीहरुले तत्काल भत्काउनुपर्ने पक्षमा फेरि लबिङ थालेका छन् ।

सिंहदरवार प्रबलीकरण परियोजनाअन्तर्गत सिंहदरवारको मुख्य आकर्षण रहेको पश्चिमी मोहडालाई प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न प्रस्ताव पेस गरेका कन्सल्टेन्सीहरुले यस्तो लबिङ तीव्र बनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २ महिनाअघि परामर्शदाता आह्वान गरेको थियो । जसमा बिभिन्न ६ वटा कन्सल्टिङ कम्पनीले आफ्नो प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् ।

प्रस्ताव हाल्नेमध्ये डिजिकम इन्जिनियरिङ कन्सल्टसहितका केही कम्पनी सिंहदरवार संरचना भत्काउनुपर्ने पक्षमा यसअघि नै खुलेर बहसमा आइसकेका छन् । यही कम्पनीले सिंहदरवारबारे यसअघि दिएको मूल्यांकनको प्राविधिक निचोडमा ‘ग्रेड ४’ ९भत्काउनैपर्ने० सुझाव दिएको थियो ।

डिजिकमको यो सुझाव विवादास्पद बनेपछि फेरि विस्तृत र भिन्न तहमा अध्ययन जरुरी रहेको भन्दै अर्को चरणमा अध्ययन प्रस्तावक आह्वान गरिएको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2nZ5i1t via IFTTT

काठमाडौं ।  प्रदेशले नै मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहको गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

तत्काल कुनै नयाँ सवारी किन्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशभित्र रहेका गाडीहरु नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहको आन्तरिक व्यवस्था शाखा ुखुका उप सचिव यदुनाथ पौडेलले विभिन्न मन्त्रालय र विभागका गरी ९० वटा सवारी सबै प्रदेशमा पठाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, गृहमन्त्रालय र शाखाको पहलमा गाडीको व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा १३, २ मा १४, ३ मा १३, ४ मा १४, ५ मा १४, ६ मा १४ र ७ नम्बर प्रदेशमा १३ वटा गाडी पठाइएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EkmBAs via IFTTT

काठमाडौं ।  प्रदेशले नै मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहको गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

तत्काल कुनै नयाँ सवारी किन्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशभित्र रहेका गाडीहरु नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहको आन्तरिक व्यवस्था शाखा ुखुका उप सचिव यदुनाथ पौडेलले विभिन्न मन्त्रालय र विभागका गरी ९० वटा सवारी सबै प्रदेशमा पठाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, गृहमन्त्रालय र शाखाको पहलमा गाडीको व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा १३, २ मा १४, ३ मा १३, ४ मा १४, ५ मा १४, ६ मा १४ र ७ नम्बर प्रदेशमा १३ वटा गाडी पठाइएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EkmBAs via IFTTT

काठमाडौं। मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार सातै प्रदेशले पाउने मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागिसकेको छ ।

६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्दै छन् भने प्रदेश २ मा मधेसवादी दलले मुख्यमन्त्री बनाउँदैछन् । वाम गठबन्धनको सम्झौता अनुसार प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा एमालेका मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । प्रदेश ६ र ७ को मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएको छ ।

संघीयता कस्तो होला रु कसरी काम होला रु जनतामा के परिवर्तन आउला रु भन्ने आमजनताको जिज्ञासाको जवाफ प्रदेश सरकार गठन भएपछि मिल्ने निश्चित भएको छ । अहिले धेरैको चासो मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्नेम केन्द्रित छ ।

कुन प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री रु
प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा एमालेका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश २ मा फोरम नेता लालबाबु राउत गोद्दारलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरिसकेका छन् । प्रदेश ३, ४ र ५ मा एमाले नेता क्रमशस् डोरमणि पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । माओवादीको भागमा परेको प्रदेश ६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश ७ मा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बन्दैछन् ।

आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री चिन्नुहोस्
प्रदेश १स् शेरधन राई

बुवा जागिरमान र आमा राम्रीमायाको कोखबाट २०२७ फागनु ११ गते आमचोक गाउँपालिका(३ ९साविकको थिदिंखा–५, पसलभन्ज्याङ्ग० भोजपुरमा जन्मिएका हुन् शेरधन राई । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर राईले २०४४ सालमा राजनीति थाले । उनले तीन वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका छन् । एमाले वैकल्पिक पोलिटव्युरो सदस्य राई प्रदेश १ का सह–संयोजक पनि हुन्।प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको नेतामा शेरधन राई निर्वाचित

अन्यायविरुद्ध सानैदेखि लड्न तयार राई २०४४ सालदेखि अनेरास्ववियुको राजनीतिमा सक्रिय भए। २०४४ सालमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भीक कमिटि सदस्य बनेका राई अखिलको जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य हुँदै पूर्वाञ्चल संयोजक बने।

उनको राजनीतिक यात्राले खुड्किलो चढ्दै गर्दा २०५४ सालमा एमाले फुट्यो । पार्टी फुटेपछि भोजपुरका अधिकांश नेता माले बने । उनले भने एमाले जिल्ला पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाए। त्यसपछि उनी जिल्लामा एमालेको शक्तिशाली नेता बने।

२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राई २६ वर्षमै निर्वाचित भएर कान्छो उम्मेदवारको रुपमा संसद बने। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पराजित राई दोस्रो संविधानसभाका सांसद राईले संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको सभापति भएर काम गरे।

दोस्रो संविधानसभा सदस्य भएकै बेला राई पहिलो पटक मन्त्री बने। उनले त्यो बेला आकर्षक मानिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हाले । माघ २६ गते प्रदेश १ को संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले सचिवसमेत रहेका प्रदेश १ का संयोजक भीम आचार्यलाई पराजित गर्दै राई संसदीय दलको नेता बनेका हुन्।

एमालेको विधानमा संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान रहेकाले राईलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । एमाले संसदीय दलको नेतामा विजयी राईले २६ मत ल्याउँदा आचार्यले २४ मत ल्याए । प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद भए पनि एक मत बदर भएको थियो ।

प्रदेश २स् लालबाबु राउत

लालबाबु राउत गद्धी पर्साको साविकको जगरनाथपुर गाविस–३ मा बुवा दशरथ र आमा राधिका राउतको कोखबाट २०२३ सालमा जन्मिएका हुन् । उनले राजनीतिक यात्रा नेपाली कांग्रेसको मातृ संगठन नेपाल विधार्थी संघबाट सुरु गरे ।राजधानी मागेको वीरगन्जले पायो मुख्यमन्त्री १

उनी अहिले वीरगन्ज महानगरपालिका–१५ मा बस्छन् । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा उनी नेविसंघमा आबद्ध भए । राउत २०५८ सालपछि मात्रै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भए। त्यसपछि उनी मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा होमिए ।

अङग्रेजीमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गद्धी पूर्व प्राध्यापक पनि हुन् । उनले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा २०५० देखि २०६१ सालसम्म अध्ययपन गरे । उनी नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी पनि हुन् । तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा २०५२ सालदेखि दोश्रो श्रेणीको अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए ।

विभिन्न समयमा फोरम पार्टी विभाजन हुँदा पनि उपेन्द्र यादवको साथ छोडेनन् । फोरमका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष गद्धी, संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनबाट समानुपातिकमा सभासद निर्वाचित भए । मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उनी पर्साको क्षेत्र नम्बर १ ९ख०बाट निर्वाचित भए । यो विजयसँगै उनले संघीय नेपालमा प्रदेश २ को पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् ।

प्रदेश ३स् डोरमणि पौडेल

डोरमणि पौडेलको जन्म २००४ सालमा भएको हो । हेटौंडाको विकासका योजनाकार पौडेल २०६४ र २०५४ मा हेटौंडा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचत भए । एक दशक मेयर बनेर काम गरेका उनलाई अबको पाँच वर्ष प्रदेश नम्बर ३ मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको छ । ७० वर्षीय पौडेल ३८ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। २०५४ सालदेखि निरन्तर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष रहेका उनी राजनीतिक मुद्दामा चार पटक कैद सजाय र १८ पटक प्रहरी हिरासतमा परेका छन् ।प्रदेश(३ को मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पौडेल नियुक्त

प्रदेश ४स् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पार्टीमा भलाद्मी र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनको जन्म २०१४ साल फागुन १ गते गंगाप्रसाद र चिनी गुरुङका छोराका रुपमा गिलुङ गाविस ८, टक्सार ९हाल क्होला सोंथार गाउँपालिका–९, टक्सार, लमजुङ० मा भएको हो ।पृथ्वी सुब्बा गुरुङस् शिक्षकदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म

विज्ञानमा स्नातक गुरुङ पञ्चायतकालमै २०३४ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका थिए । सुरुमा शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी त्यहीँबाट राजनीतिमा होमिएका थिए । शिक्षणमै हुँदा आन्दोलनमा उत्रेकाले उनी पटक पटक पञ्चायतकालमै प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । २०४० मंसिरमा उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जिल्ला अध्यक्षमा निर्वा्चित भएका थिए ।

उनको राजनीतिक यात्रा भने २०२७ सालमा ईशानेश्वर प्रमोद हाईस्कुल, भोर्लेटार ९अनेरास्ववियूको तर्फबाट स्ववियु सचिव निर्वा्चित भएसँगै सुरु भएको हो। राजनीतिक यात्रासँगै उनले २०३७ मा तत्कालीन नेकपा मालेको सदस्यता लिएका थिए ।

बहुदलपछिका दुई संसदीय निर्वाचनमा उनले लमजुङबाट जित आत्मसाथ गर्न सकेनन् । तर, २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा लमजुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट १९ हजार ५ सय ८३ मतसहित उनी प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका थिए ।

लमजुङमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट राजनीतिको जग बलियो बनाउन गुरुङले बहुदलको आन्दोलनका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेका थिए । तर, २०५१ र २०५६ सालको आमनिर्वाचन लमजुङमा एमालेले हार भोग्यो । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा लमजुङमा एमालेले जित्न सफल भयो। २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा गुरुङले कांग्रेस उम्मेदवार घर्तीलाई छ हजारको मतान्तरले हराएका थिए ।

त्यो बेला उनले नेपाली कांग्रेसका नेता दिलबहादुर घर्तीलाई पराजित गरेका थिए । घर्तीले १३ हजार ६ सय ९९ मत ल्याएका थिए । नेकपा एमालेमा जनजातितर्फबाट सचिवको जिम्मेवारीमा पनि रहेका गुरुङ एक पटक मन्त्री पनि भइसकेका छन् । तर, गुरुङ २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित भए ।

उनी २०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री पनि बनेका थिए । गुरुङले पटक पटक आदिवासी जनजाति महासंघको पनि नेतृत्व गरिसकेका छन् । गुरुङले ४ नम्बर प्रदेश तमु जातिको बाहुल्य क्षेत्र रहेकाले तमु भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

नेता गुरुङले ४ नं। प्रदेशमा गुरुङसँगै मगर भाषालाई पनि कामकाजी भाषामा प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन् । गुरुङमाथि उपाध्यक्ष अशोक राईले एमाले छाड्दा र त्यही क्रममा पार्टीमा चर्को जातीय राजनीति गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।

गुरुङले पहिलो संविधान सभामा रहँदा आदिवासी जनजाति सभासद् सदस्य रहेको ’ककस’ पनि नेतृत्व गरिसकेका छन् ।तर, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा जान खोजेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो । उनले यी आरोपबीच एमालेमै रहेर आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अघि बढिरहे ।

प्रदेश ५स् शंकर पोखरेल

शंकर पोखरेल एमालेभित्र वैचारिक र सांगठनिक कार्यशलता भएको नेताको रुपमा चिनिन्छन् । भारतमा अध्ययनरत भएका बेला उनी प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको नेताको रुपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।क्ष्mबनभ चभकगति ायच शंकर पोखरेल स् बललबउगचलबउयकत

अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका संस्थापक अध्यक्ष नेता पोखरेलले जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग लामो समय निकट रहेर काम गरे । पोखरेलले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सभापतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरे ।

नेता पोखरेलको जन्म २०१९ साल फागुन १५ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका(१९, हाडिमेमा बुवा केशवराज र आमा तिलकादेवी शर्माको कोखमा कान्छो सन्तानको रुपमा भएको हो ।

२०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४५र४६ मा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि भएको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पोखरेलले २०६२र६३ को जनआन्दोलनमा राजधानीमै बसेर नेतृत्वदायी मोर्चा सम्महाले ।

पोखरेल ३२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक २०५१ सालमा दाङको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचनाको खाका कोर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावकै समयमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी पेश गर्दै पोखरेलले प्रदेशसभाबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् । सात प्रदेशमध्ये उनी मात्र निर्विकल्प मुख्यमन्त्रीको रुपमा चुनावी मैदानमा गएका थिए । आइतबार मात्र प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको एक मात्र बहुमतसहितको दाबीपत्र प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झालाई बुझाएका छन् । यो पत्रसँगै प्रदेश ५ मा उनी मुख्यमन्त्री बन्ने पकका भएको हो ।

प्रदेश ६स् महेन्द्रबहादुर शाही

महेन्द्रबहादुर शाहीको जन्म २०३३ साल माघ १५ गते कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका ९साविकको नानिकोट गाविस ८० लालबहादुर र आमा रनकौडा शाहीको कोखबाट भएको हो । उनी दुई वर्षकै हुँदा उनका पिताको निधन भएको थियो । शाहीसँग राजनीतिक र फौजी दुबै मोर्चामा काम गरेको अनुभव छ । ०५२ सालको सशस्त्र जनयुद्धको सुरुदेखि नै उनी भूमिगत भए ।माओवादी नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो

शाहीले शिक्षकको सल्ला अनुसार २०४८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएसँगै उनी फौजी तालिम र युद्धको तयारीमा जुटे । २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध थालेसँगै उनी पनि त्यसमा होमिए । २०५२ सालबाटै जनयुद्धमा होमिएका उनी पार्टीको संगठन र छापामारमा समानान्तर भूमिकामा रहे ।

शाहीले २०४८ सालमा नेकपा मसाल एकता केन्द्रबाट औपचारिक रुपमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । २०४९ सालमा उनीविरुद्ध प्रहरीले वारेन्ट जारी गर्यो । २०५२ बाट उनी भूमिगत र सशस्त्र युद्धमा होमिए ।

२०५३ सालमा मध्यमान्चलको गुरिल्ला गठनमा सदस्यदेखि लडाकू जीवनमा प्रवेश गरेका शाही राजनीतिक र सैन्य जिम्मेवारीमा निरन्तर रहे । युद्धताका उनले बुटवलदेखि दार्चुलासम्म भएका युद्धको नेतृत्वदायी भूमिका निार्वह गरे ।

जनयुद्धमा वार्ड कमाण्डर, स्क्वाड कमाण्डर, प्लाटुन कमाण्डर, कम्पनी कमाण्डर, बटालियन कमाण्डर र बिग्रेड कमाण्डर हुँदै डिभिजन कमाण्डर भएर काम गरेको अनुभव शाहीसँग छ । सेना समायोजनताका सम्मानजनक पद नपाएपछि उनी राजनीतिमा होमिएका हुन् ।

नेता शाही २०७० को संविधाननसभा निर्वाचनमा कालिकोट १ बाट प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए । ऊर्जामन्त्री समेत भइसकेका शाही कालिकोटको प्रदेशसभा ९ख० बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भएका हुन् ।

प्रदेश ७स् त्रिलोचन भट्ट

त्रिलोचन भट्टको जन्म २०२६ सालमा बुबा प्रसाद र आमा शारदादेवी भट्टको कोखबाट केआईसिंह गाउँपालिका ६ मा भएको हो । भट्टले औपचारिक शिक्षा भने एसएसी मात्रै गरेका छन् । प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट राष्ट्रिय राजनीतिमा कम चर्चा पाएका नेता हुन् । लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा रहेका नेता भट्ट नेकपा एकता केन्द्र हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।

उनी २०४७ सालदेखि नेकपा एकता केन्द्रमा आबद्ध थिए । अहिले उनी माओवादी केन्द्रको डोटी जिल्लाका इञ्चार्ज र पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । २०६४ र २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भट्ट प्रदेशसभा चुनावमा डोटी क्षेत्र नम्बर १ ९ख०बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य, क्षेत्रीय कमिटी सदस्य हुँदै भट्ट २०६२ सालमा डोटी जिल्ला सचिव भए । उनले त्यससँगै माओवादीको सेती महाकाली क्षेत्रीय ब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी समेत सम्हाले । भट्ट २०६३ सालमा पार्टीको जिल्ला ईञ्चार्ज भए । उनी २०७० सालदेखि माओवादी केन्द्रको जिल्ला अध्यक्ष छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Em1n9q via IFTTT

काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसले चालिसै जना समानुपातिक सांसद टुंगो लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पाएको ४० स्थानका लागि नाम टुंगो लगाएको हो।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार समानुपातिक सांसदको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएर सोमबार ९भोलि० निर्वाचन आयोगमा बुझाइने कार्यक्रम छ।

यी हुन् समानुपातिक सूचीमा परेकाहरूरु

खसरआर्य ९पुरुष०स् बालकृष्ण खाँड, दिलेन्द्र बडु, किशोरसिंह राठौर, सत्यनारायण खनाल, सूर्यबहादुर केसी, मोहन पाण्डे

आदिवासी जनजातिस् बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ, जिपछिरिङ लामा

दलित स् मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली,

मधेसीस् विनोद चौधरी, स्मृतिनारायण चौधरी, नगेन्द्रकुमार राय

थारू स् पद्यमनारायण चौधरी

मुस्लिम स् अतहर कमल मुसलमान

पिछडिएको क्षेत्र स् जयपति रोकाय

महिला ९खसरआर्य०स् सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, उमा रेग्मी, दीपशिखा शर्मा

महिला ९जनजाति०स् ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रमिला राई, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, हीरा गुरुङ, मीना सुब्बा, सुवर्ण ज्वारचन

महिला ९दलित० स् सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, विमला नेपाली

महिला ९मधेसी०स् सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव, मीनाक्षी झानेपाली कांग्रेसले चालिसै जना समानुपातिक सांसद टुंगो लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पाएको ४० स्थानका लागि नाम टुंगो लगाएको हो।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार समानुपातिक सांसदको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएर सोमबार ९भोलि० निर्वाचन आयोगमा बुझाइने कार्यक्रम छ।

यी हुन् समानुपातिक सूचीमा परेकाहरूरु

खसरआर्य ९पुरुष०स् बालकृष्ण खाँड, दिलेन्द्र बडु, किशोरसिंह राठौर, सत्यनारायण खनाल, सूर्यबहादुर केसी, मोहन पाण्डे

आदिवासी जनजातिस् बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ, जिपछिरिङ लामा

दलित स् मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली,

मधेसीस् विनोद चौधरी, स्मृतिनारायण चौधरी, नगेन्द्रकुमार राय

थारू स् पद्यमनारायण चौधरी

मुस्लिम स् अतहर कमल मुसलमान

पिछडिएको क्षेत्र स् जयपति रोकाय

महिला ९खसरआर्य०स् सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, उमा रेग्मी, दीपशिखा शर्मा

महिला ९जनजाति०स् ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रमिला राई, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, हीरा गुरुङ, मीना सुब्बा, सुवर्ण ज्वारचन

महिला ९दलित० स् सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, विमला नेपाली

महिला ९मधेसी०स् सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव, मीनाक्षी झा

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EVtyZE via IFTTT

काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरी परिसरको एसएसपीमा विश्वराज पोखरेलको सरुवा भएको छ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा रहेका पोखरेलको प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार साँझ काठमाडौं प्रहरी परिसरको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो।

पोखरेल एसपी रहदाँ परिसरमा कार्यरत थिए। उनले भोली कार्यभार सम्हाल्दै छन्। बिस २०४९ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनले मोरङ, संखुवासभा लगायतका जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी निभाएका थिए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले परिसरका एसएसपी रवीन्द्र धानुकलाई संघीय प्रहरी कार्यालय बाग्लुङमा सरुवा गरेको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EjwOge via IFTTT

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा धेरै महिला निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ उनीहरूको संख्या केही घटेको छ। एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ दुई र राष्ट्रियसभामा ११ गरी १३ महिला निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचित नभए पनि राष्ट्रियसभामा ६ जना छानिएका छन्। माओवादीबाट भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा तीन–तीन महिला निर्वाचित भएका छन्। यो खबर हामीले अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ९८० मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार एमालेले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ४१ सिटमध्ये ३७ जना महिला पठाउनुपर्ने छ भने चार जना मात्रै पुरुष पर्नेछन्। जसमा खस आर्यबाट मुकुन्द न्यौपाने, पिछडिएको क्षेत्रबाट मोहन बानियाँ, जनजातितर्फ विजय सुब्बा र मधेसीतर्फ मोतीलाल दुगड पर्ने निश्चित भएको छ।

१७ सिट पाएको माओवादीले जम्मा एउटा सिटमा एक जना मात्रै पुरुष छनोट गर्नेछ। माओवादीले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रेमबहादुर सिंहलाई छनोट गर्ने भएको छ। पिछडिएको क्षेत्रबाट चार दशमलव तीन प्रतिशत कोटा पुर्‍याउनुपर्ने कारण पनि माओावादीबाट शाहीले अवसर पाएका हुन्।

कांग्रेसले पाएको ४० सिटमा भने पुरुष प्रतिनिधित्व आधा हुनेछ। पुरुषको सिटमा क–कसलाई राख्ने टुंगो छिट्टै कार्यसमिति बैठक बसेर निर्णय गर्ने नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए। राजपाले ६ जना र संघीय फोरमले ५ जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ बन्द सूची पेस गरेका ४९ राजनीतिक दलमध्ये पाँचवटाले मात्रै सिट प्राप्त गरेका हुन्। एमाले ४१, कांग्रेस ४०, माओवादी १७, राजपा ६ र संघीय फोरमले ६ सिट प्राप्त गरेका हुन्। ४४ वटा दलले तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन्।

दलहरूले सम्बन्धित समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तिम बन्दसूचीको समावेशी समूहको प्राथमिकताक्रमका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा ९५० बमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको समितिबाट निर्णय गरी माघ २९ गते साँझ ५ बजेभित्र नामावली निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न आयोगले शुक्रबार दलहरूलाई प्रचाचार गरेको छ।

आयोगले मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या तोकी शुक्रबार नै जानकारी गराएको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए।

दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत महिला पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले दुई महिनायता समानुपातिकतर्फको नतिजा रोकेको थियो। प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको सम्पूर्ण नतिजा फागुन २ गतेसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने आयोगको तयारी छ। आयुक्त दाहालले भने, ‘दलले २९ गते नै सूची मिलाएर बुझाएको खण्डमा सोही दिन, नत्र सञ्चाउनका लागि थप दुई दिन दिने दिइने हुँदा फागुन २ गतेसम्म आयोगले नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ।’

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम भने आयोगले आइतबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। परिणाम बुझाउन राष्ट्रपतिसँग समय माग गरेको आयोग स्रोतले जनायो। आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2G3xo2f via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन्। आफैंले प्रतिनिधिसभा, रासष्ट्रयसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी कांग्रेसले निकालेको छ।

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनको चक्र पुरा भएपछि वर्तमान सरकार स्वतः कामचलाउन हुने भएकाले राजीनामा दिनु र नदिनुको औचित्य नभएको बताए।

उनले भने, ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पुरानो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ, राजीनामा दिनु पर्दैन। नयाँ जनमतअनुरुप बहुमत पुर्याउने दलको नेता अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका कांग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापाले बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको बताए । ‘सरकारले निर्वाचनको चक्र पूरा गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्‍यो,’ थापाले बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा भने, ‘निर्वाचनसँगै नयाँ जनमत आएको छ, त्यही जनमतअनुरूप बहुमत ल्याउनेले सरकार बनाउँछ, फागुन दोस्रो सातासम्म नयाँ सरकार बनिसक्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यमा देउवाको आँखा
नयाँ जनमत आएपछि आफू स्वतः कामचलाउ सरकार भएको भन्दै राजीनामा दिननपर्ने बताइरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने तीन सदस्य भने आफैँ सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न छलफल गर्ने तयारी देउवाको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BkIUqS via IFTTT

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको मत परिणाम घोषणाको गृहकार्य थालेको छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन यही एउटा खुड्किलो बाँकी छ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभाको मतगणना अपेक्षाकृत निकै छिटो सकिएको छ ।  अब आयोगले सम्भव भएसम्म आजै दलहरुले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ पाएको सिट र त्यसमा पठाउनुपर्ने महिलाको संख्या उल्लेख गरी पत्र पठाउनेछ । यसरी पत्र पठाउँदा दलहरुलाई बढीमा ३ दिनको समय दिइने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।

यसअघि सात दिनको समय दिइने व्यवस्था थियो । तर, आयोगले संशोधन गरेर ३ मा झारेको छ ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणामसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने कि राजनीतिक दल आफूसँग बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै जाने प्रष्ट छैन ।

दलहरुले बुझाएको नाम मिलेनमिलेको हेरेर सच्याउन थप दुई दिनको समय दिइनेछ ।

यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुन ५ मा प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने आयोगको योजना छ । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम छिट्टै आएकाले अन्तिम परिणाम घोषणा पनि केही दिन अघि आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आयोग अन्तिम परिणाम घोषणा भएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजनामा रहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

राष्ट्रपतिले बोलाउने कि दलले दाबी गर्ने रु

यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विगतमा राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने र नभए बहुमतीय सरकार गठन गर्न संसदलाई पत्र पठाउने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ संविधानले फरक व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ ।

बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र यो पनि नभए ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, संवैधानिक प्रवन्ध कार्यान्वयको पहिलो प्रयोगको चरणमा छ । त्यसमा पनि कुनै एउटा दलको बहुमत छैन । त्यसैले आयोगले अन्तिम परिणामसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने कि राजनीतिक दल आफूसँग बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै जाने प्रष्ट छैन ।

पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, यो पहिलो प्रयोग हो, त्यसैले यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’

‘कुनै एउटा दलको बहुमत छैन । त्यसैले कसको नाममा बहुमत छ भन्ने कसरी राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ रु दलहरु दाबी गरेर जानुपर्छ’ कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा ।

०४७ को संविधानको पहिलो प्रयोगका क्रममा बहुमत प्राप्त दल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबी गर्दै गएको थियो ।

नेम्वाङ भन्छन्, यसबारे अहिले नै बोल्नु अनुमान मात्र हुनेछ । त्यसबेला आयोगले परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीका लागि आहृवान गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भने दलहरु प्रधानमन्त्री नियुक्तको दाबीसहित जानुपर्ने बताउँछन् । थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै एउटा दलको बहुमत छैन । त्यसैले कसको नाममा बहुमत छ भन्ने कसरी राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ रु दलहरु दाबी गरेर जानुपर्छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले भने आयोगले परिणाम नै घोषणा गर्न बाँकी भएको भन्दै केही बताउन चाहेको छैन । तर, यसबारे अध्ययन भइरहेको एक अधिकारीले बताए ।

कहिलेसम्म बन्छ नयाँ सरकार रु

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नयाँ सरकार गठन आगामी फागुन ७ आसपासमै हुने देखिन्छ । यदि आयोगले बनाएको कार्ययोजना अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्‍यो भने त्यसलगत्तै सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा कि त राष्ट्रपतिले आहृवान गर्नेछिन् नभए दलहरु आफैं जानेछन् । मिलेर चुनाव लडेका वाम गठबन्धन, जोसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक प्रष्ट बहुमत छ, मा कुनै नयाँ अवरोध आएन भने प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन् ।
एक अधिकारी भन्छन्, ‘फागुन ७ भन्दा एकदुई अघि नै पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्छ ।’

तर, राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार बनाउने दलहरुका कारण फागुन ७ को एकदुई दिनपछि पनि हुन सक्छ । साभार – अनलाइन खबर

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EfkZvF via IFTTT

काठमाडौं । एमालेले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ पठाएका दुई महिलाको नाम काटिएको छ। एमालेले महिलाको नाम काटेर दुई पुरुषको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ।

खर्स आर्य कोटाकी शर्मिला कार्की र आदिवासी जनजाति कोटाकी रणकुमारी बलमपाकी मगरको नाम काटिएको छ। कार्की र मगरको सट्टामा आदिवासी जनजातिको एक नम्बर सूचीमा रहेका विजय सुब्बा र मधेसी कोटाको एक नम्बरमा रहेका मोतीलाल दुगडको नाम समेटिएको छ। दुगड व्यवसायी हुन्।

यसअघि एमालेले दुई जना पुरुष र ३९ महिलाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि चार पुरुषलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउन सक्ने अवस्था आएपछि एमाले दुई महिलाको नाम काटेर पुरुषको नाम राखेको हो।समानुपातिकतर्फ एमालेले ४१ सिट पाउने अवस्था छ।

एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र राष्ट्रिय सभामा २७ सिट जितेको छ। समानुपातिकमा ४१ सिट पाएपछि एमालेको संघीय संसदमा १४८ सिट हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला संवैधानिक व्यवस्था छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2FYseVa via IFTTT

काठमाडौं।  बुधबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश नं १ को दुई सदस्यका लागि आज भएको निर्वाचनमा दुवैमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

विराटनगरस्थित वीरेन्द्रसभा गृहमा अपराह्न सम्पन्न मतगणनामा दलित समूहबाट एमालेका खेमराज नेपालीले छ हजार २७० मत प्राप्त गरी विजयी भए ।
।

यस्तै अल्पसंख्यक समूहबाट एमालेकै अगमप्रसाद बान्तवा विजयी भए । बान्तवा छ हजार १३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका महेश जाजुले दुई हजार ८९८ मत मात्रै प्राप्त गरेको प्रदेश नं १ का सहायक निर्वाचन अधिकृत नवराज दुलालले जानकारी दिए ।

यसअघि, महिलाको तीन पद र खुलाको तीन पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । कूल आठ स्थानमा एमालेका पाँच, काँग्रेसका दुई र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को एकजना निर्वाचित भएका छन् ।

यसअघि निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुनेमा खुला समूहबाट एमालेका पर्शुराम मेघी गुरुङ, हरिचरण शिवाकोटी र काँग्रेसबाट रमेशजंग रायमाझी छन् । त्यस्तै, महिला समूहबाट एमालेका नैनकला ओझा, माओवादी केन्द्रका विना पोखरेल र काँग्रेसका सरिता प्रसाईं छन् ।

यता प्रदेश नं २ बाट राष्ट्रियसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएका सदस्यहरुलाई आज प्रमाणपत्र वितरण गरियो । चुनावअघि नै निर्विरोध भएकाले प्रदेश नम्बर २ मा आज चुनाव भएन ।

प्रदेश नं २ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा महिलातर्फ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमिला कुमारी, नेपाली काँगे्रसका मुक्ताकुमारी यादव र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का शशिकला दाहाल, अल्पसंख्यकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वृषेशचन्द्र लाल र दलितमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रामपृत पासवान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, खुलातर्फ काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका रमेशप्रसाद यादव र नेकपा एमालेका सुमनराज प्याकुरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

यसैगरी प्रदेश नं ३ मा आठ जना निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचित हुनेमा छ जना वाम गठबन्धनका र दुई जना नेपाली काँग्रेसका सदस्य रहेको प्रदेश नं ३ का निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द दवाडीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वाम गठबन्धनबाट एमालेका बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, महिलामा दिलकुमारी रावल ९पार्वती० र उदय शर्मा पौडेल, दलितमा सिंहबहादुर विश्वकर्मा र अल्पसंख्यकमा रामचन्द्र राई विजयी भएका छन् ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा बादल विजयी भएका छन् । काँग्रेसबाट भने राधेश्याम अधिकारी र धनकुमारी खतिवडा विजयी भए । प्रदेश नं ३ मा आठ पदका लागि १४ उम्मदेवार प्रतिस्पर्धामा थिए ।

प्रदेश नं ४ को अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सम्पन्न मतगणनाअनुसार ४ नम्बर प्रदेशबाट कुल आठजना निर्वाचित हुनुपर्नेमा महिला तर्फबाट नेपाली काँग्रेसकी बिन्दादेवी आले ९राना० तथा नेकपा ९एमाले०का दीपा गुरुङ र शान्ति कुमारी अधिकारी जिसी निर्वाचित भएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराका प्रमुख गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै दलित तर्फबाट नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का खिमकुमार विक निर्वाचित भएका छन् भने अन्य समूहका तीन जनामा काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमालेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र माओवादी केन्द्रका दीनानाथ शर्मा विजयी भएका छन् ।

अपाङ्गतर्फबाट काँग्रेसका प्रकाश पन्थ यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । आजको मतदानमा कुल २३० जना मतदाता रहेकामा २२९ जनाले मतदान गरेका थिए ।

प्रदेश नं ५ को राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम पनि घोषणा गरिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत हेमन्तकुमार रावलका अनुसार दलिततर्फ नेकपा ९एमाले०का उम्मेदवार रामलखन चमार विजयी भएका छन् ।

चमारको मतभार पाँच हजार ५०८ रहेको छ भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका मैकुलाल वाल्मिकीको मतभार दुई हजार ३७० रहेको छ । त्यसैगरी, अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यकतर्फ नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का राजकुमार कुँवर विजयी भएका छन् । उनको मतभार पाँच हजार ३४० रहेको छ भने उनका प्रतिद्वन्द्वी काँग्रसका लुटबहादुर खत्रीको मतभार दुई हजार ५२० रहेको छ ।

त्यसैगरी, खुल्ला तीन पदमा एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । एमालेका खिमलाल भट्टराईको मतभार तीन हजार ६, काँग्रेसका दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको मतभार दुई हजार ४१८ र माओवादी केन्द्रका चन्द्रबहादुर खड्काको मतभार दुई हजार २८० रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रावलले जानकारी दिए ।

तीनै उम्मेदवारले ल्याउनुपर्ने भन्दा बढी मत पाएका कारण विजयी भएको घोषणा गरिएको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा एक जना उम्मेदवारले एक हजार ९६१ मत ल्याउनुपर्ने थियो । तीन महिला भने यसअघि नै र्निविरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।

प्रदेश नं ५ मा ३०५ मतदाता रहेकामा ३०३ मत खसेको थियो । मतदानमा दुई जना अनुपस्थित रहे । रुपन्देहीबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट समानुपातिक सांसद बनेकी बीना पन्त र बाँकेबाट सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट नरैना गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह अनुपस्थित रहे ।

प्रदेश नं ५ मा प्रदेशसभाका ५५ पुरुष र महिला ३१ गरी ८६ तथा स्थानीय तहबाट ११६ पुरुष र १०१ महिला गरी २१७ जनाले मतदान गरेका थिए ।

प्रदेश नम्बर ६ बाट राष्ट्रियसभामा बाम गठबन्धनले क्लिन स्विप गरेको छ । बुधबार अबेर सम्पन्न मतपरिणाम अनुसार गठबन्धनका नरपती लुहार ,जीवन बुढा ,कविता वोगटी, यूटोल तामाङ , नन्दा शर्मा , कालीवहादुर मल्ल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र ठगेन्द्र पुरी विजयी भएका छन् ।
बुधबार भएको मतदानमा कुल १९८ जना मध्ये प्रदेश सभा सदस्यहरु ४० र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख गरि १५० जनाकोसहभागिता रहेको थियो ।

७ नं प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा नेकपा ९एमाले०का चक्रप्रशाद स्नेही र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का महेशकुमार महरा निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले दलित समूहका तर्फबाट विजयी एमालेका स्नेहीले स्थानीयतर्फ १२२ र प्रदेशसभातर्फ ३९ मत प्राप्त गरी विजयी भएको जानकारी दिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका शेरीराम पार्कीले स्थानीय तर्फ ७३ र प्रदेशतर्फ १२ मत आए ।

यस्तै अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गतर्फ माओवादी केन्द्रका महरा विजयी भए । उनले स्थानीयतर्फ १२२ र प्रदेशसभातर्फ ३९ मत पाए । उनका प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका छत्रराज जोशीले स्थानीयतर्फ ७४ र प्रदेश सभा तर्फका १२ मत पाए ।

निर्वाचनमा स्थानीयतर्फको एक मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृत पनेरुले बताए ।

७ नं प्रदेशको कुल मतदाता २२९ मध्ये २२७ मतदाताले मतदान गरेका थिए । स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका सांसद राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता हुने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका आठ सांसद हुनुपर्नेमा ७ नं प्रदेशवाट खुल्लातर्फ काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेय, एमालेका शेरबहादुर कुँवर र माओवादी केन्द्रका हरिराम चौधरी र महिला सदस्यमा एमालेकी इन्दु कडरिया तथा कमलाकुमार ओली, काँग्रेसकी तारादेवी भट्ट यसअघि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । डोटीको सिलगढीमा निर्वाचन भएको थियो ।

निर्विरोध हुनेको सूची

एमालेबाट निर्विरोध निर्वाचित सांसदहरु
१।परशुराम मेघी गुरुङ
२।हरिचरण शिवाकोटी
३।नैनकला ओझा
४।सुमनराज प्याकुरेल
५।कोमल ओली
६।मीना बुढा
७।शेरबहादुर कुँवर
८।इन्दु कडरिया
९।कमलाकुमारी ओली
काँग्रेसबाट निर्विरोध हुनेहरु
१।रमेशजंग रायमाझी
२।सरिता प्रसाईं
३ जीतेन्द्रनारायण देव
४।मुक्ताकुमारी यादव
५।प्रकाश पन्थी
६।अनिता देवकोटा
७। बद्री पाण्डे
८।तारादेवी भट्ट
माओवादी केन्द्रबाट निर्विरोध भएकाहरु
१।वीना पोखरेल,
२।शशीकला दाहाल
३। हरिराम चौधरी
संघीयसमाजबादी फोरमबाट
१। रामपुत पासवान
२। प्रमिला कुमारी
राजपाबाट निर्विरोध हुने सांसद
१।रमेशप्रसाद यादव
२।वृषेशचन्द्र लाल

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BKv4z4 via IFTTT

काठमाडौं ।  आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणी शर्माको घरमा ढुंगामुडा गरिएको छ । बुढानिलकण्ठस्थित शर्माको निवासमा मंगलबार दिउँसो युवाहरुको समूहले ढुंगामुडा गरेको र केहीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार घटना दिउँसो ३ बजेतिर भएको हो। ‘बसमा आएको एक समूहले शर्माको घरमा ढुंगा प्रहार गरेको रहेछ, क्षति खासै भएको छैन्,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने– ‘बुढानिलकण्ड वृतले एउटा बस र केही मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएर केही कसो हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।’

कर फछ्र्यौट आयोगमा सदस्य भएर विभिन्न व्यापारिक फर्महरुलाई छुट दिएर राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको र अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा शर्मामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2nOqpms via IFTTT

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले विगतका निर्वाचनमा जस्तो यस निर्वाचनमा स्वस्तिक चिह्नको प्रयोग नहुने जानकारी गराए ।

तीन महिला र अन्य तीन सदस्यका लागि एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा मत सङ्केत गर्नुपर्ने भएकाले मतदाताले बढीमा तीनजना उम्मेदवारलाई १, २ र ३ भनी प्राथमिकता तोक्नुपर्नेछ । त्यस्तै महिला एक र अपाङ्गता/अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुने एक सदस्यको मतपत्र पनि अलग–अलग हुने भएकाले हरेक मतपत्रमा बढीमा एक जना उम्मेदवारलाई तोकिएको स्थानमा ठीक (राइट) चिह्न संकेत गर्नुपर्ने छ ।

आयोगले निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतादाताले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रको विकल्पमा मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मतदान सकिएलगत्तै मतगणना कार्य शुरु गर्न र मतगणना कार्यलाई निरन्तर जारी राखेर पूर्णता दिन सबै निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले जानकारी गराए । ‘मतगणना कार्यलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा सहयोग गर्न टोलीसमेत खटाएका छौँ’– उनले भने ।

आयोगले सातवटै प्रदेशको अन्तिम परिणाम प्राप्त गरेपछि आवश्यक तयारी पूरा गरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी 
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । त्यसमा विभिन्न दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या, समावेशी समूहबाट हुने प्रतिनिधित्व, न्यूनतम मतसीमा (थे्रसहोल्ड) तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संख्या र सिट तोकी बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्न दललाई तीन दिनको समय दिएर पत्राचार गरिनेछ ।

दलहरुले गरेको सिफारिशअनुसार समावेशी समूह मिले/नमिलेको जाँच गरी नमिलेको भएमा मात्रै दललाई सच्याउन पुनः दुई दिनको समय दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै तयारी र प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको सबै निर्वाचन परिणाम फागुनको पहिलो हप्ताभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न आयोग दृढ रहेको उनले बताए । संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसअघि नै स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2ELMCtb via IFTTT

– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको युएई भ्रमण

खर्च  ७७ लाख ८२ हजार

– प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका भ्रमण

खर्च स् चार करोड ५५ लाख ४१ हजार ७५४

– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतको अर्जेन्टिना र दक्षिण कोरिया भ्रमण

खर्च स् १९ लाख ४९ हजार

– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरूको विदेश भ्रमण

खर्च स् १९ लाख ३४ हजार, यो खबर  नयाँ पत्रिकामा छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2E6vSvE via IFTTT

काठमाडौँ ।  बुधबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । यो निर्वाचनमार्फत प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । जसका लागि निर्वाचन कर्यतालिका अनुसार झण्डै दुई दर्जन राजनीतिक दलहरूले गत माघ १० गते उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् ।
यो निर्वाचनमा देशभरका राष्ट्रिय सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २०५६ जना मतदाताले मतदान गर्दैछन् । जसमध्ये १५०५ जना स्थानीय निकायका प्रमुख–उपप्रमुख र ५५० जना प्रदेशसभाका सांसद मतदाता छन् ।
एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणाालीमार्फत हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसदको मतभार ४८ र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुने तय गरेको छ ।
यही मतभारका आधारमा हरेक प्रदेशबाट ८ जना सदस्य राष्ट्रियसभाका लागि चुनिनेछन् । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभाका ३ जना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले यो निर्वाचनमा पनि ५६ सिटमध्ये ४२ सिट जित्ने दाबी गरेको छ । बाँकी सिटमा काँग्रेस र मधेसवादीदलले जित्ने अनुमान छ ।

प्रदेश नं १ मा ३६७ मतदाता
यो निर्वाचनका मतदाता कति छन् भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ । जब कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि यस निर्वाचनका मतदाता हुने भएकाले कुन मतदताले कसलाई भोट हाल्छन् भन्ने पनि लगभग पहिल्यै थाहा हुन्छ । त्यो हिसाबमा हेर्दा प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी ५१ प्रदेश सांसद एमालेका छन् । त्यसपछि काँग्रेसका २१, माओवादीका १५, सङ्घीय समाजवादी फोरमका ३, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ गरी जम्मा ९३ जना हुन्छन् । प्रदेश सांसद र स्थानीय प्रमुख, उप्रप्रमुखसहित सबै जोड्दा राष्ट्रियसभाका मतदाता यो प्रदेशमा ३६७ जना हुन्छन् ।

प्रदेश २ मा ३७९ जना
२ नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य, स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख गरी ३७९ मतदता छन् । २७२ स्थानीय जनप्रतिनिधि र १०७ सात जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
२ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २९ जना प्रदेश सांसद सङ्घीय समाजवादी फोरमका छन् । दोस्रोमा राजपाका २५, तेस्रोमा एमालेका २१ र चौथोमा काँग्रेसका १९ सांसद छन् । त्यसैगरी माओवादीका ११, नेससका १ र स्वतन्त्रका १ सांसद छन् ।

प्रदेश ३ मा ३४८ मतदाता
प्रदेश नं ३ मा राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदता ३४८ छन् । जसमा एमालेका सबैभन्दा बढी प्रदेश सांसद छन् । यहाँ एमालेका ५८ सांसद छन् भने दोस्रोमा माओवादीका २३ र तेस्रोमा काँग्रेसका २१ जना छन् । विवेकशीलका ३, नेमकिपाका २, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्तिका एकएक सांसद जोड्दा ११० सांसद हुन्छन् । यो प्रदेशमा प्रदेश सांसदबाहेक स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरी २३८ जना जोड्दा ३४८ मतदाता हुन्छन् ।

४ मा २३० मतदाता
चार नम्बर प्रदेशमा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ छन् भने राजमोका ३ सांसद छन् । नयाँ शक्तिका २ र स्वतन्त्र १ गरी यो प्रदेशमा ६० प्रदेशसभा सांसद छन् । चार नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख १७० जना जोड्दा राष्ट्रियसभाका २३० मतदता हुन्छन् । यो प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गेले शपथ लिएका छैनन् । उनले शपथ नलिएपछि उनको गणना हुँदैन ।

५ नम्बरमा ३०५ जना
५ नम्बर प्रदेशमा एमालेका ४१ सांसद छन् भने माओवादी २० र काँग्रेसका जना १९ छन् । यहाँ सङ्घीय समाजवादी फोरमका ५, राजपा र राजमोका एकएक सांसद छन् । सबै जोड्दा ८७ सांसद पुग्छन् । स्थानीय तहका २१८ मतदाता छन् । प्रदेश सांसद र स्थानीय प्रमुख र उपप्रमुख जोड्दा ३०५ जना मतदता पुग्छन् ।

प्रदेश ६ मा थोरै
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सबैभन्दा थोरै मतदता ६ नम्बर प्रदेशमा छन् । यो प्रदेशमा जम्मा १९८ मात्रै मतदता छन् । यो प्रदेशमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रियसभा सदस्य २०, माओवादी १३, काँग्रेस ६ र राप्रपा १ गरी ४० प्रदेश सांसद छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख १५८ रहेको यो प्रदेशमा सबै जोड्दा १९८ मतदाता हुन्छन् ।

प्रदेश नं ७ मा २२९ मतदता
यो प्रदेशमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित ५३ मध्ये एमालेका २५ जना छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र राजपाका २ जना प्रदेश सांसद छन् । ७ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख १७६ जोड्दा २२९ जना मतदता हुन्छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2E3LnV3 via IFTTT

काठमाडौं । सात मध्ये ६ ओटा प्रदेशमा सरकार गठनको म्यान्डेट पाएको एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र मुख्यमन्त्री चयनको विषय कतै सहमति, कतै निर्वाचनको अवस्था देखिएको छ । माओवादीले आफ्नो भागमा परेको दुई ओटा प्रदेशमा सर्वसम्मत मुख्यमन्त्री छनोट गर्ने निर्णय लिइरहँदा चार ओटा प्रदेशमा सरकार गठन गर्न लागेको एमालेभित्र भने एउटा प्रदेशबाहेक सबैमा रस्साकस्सी चलेको छ । माओवादी केन्द्रसँग नेतृत्वले सहमति गरेपछि एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण बढेको छ ।

अहिलेसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेले कतै लागेका छैनन् । प्रदेश–५ मा सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन गरी वैचारिक नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीका लागि छनोट भएपछि एमाले नेतृत्व सकेसम्म सहमतिमै टुंगो लगाउने पक्षमा उभिएको हो । त्यसैका लागि स्थायी कमिटीले सर्वसम्मति र संभव नभए चुनावबाट दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्री छान्न सबै प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूले यो निर्णयलाई चुनावबाटै छान्ने भन्दै आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेभित्र प्रदेश–१ मा तीन जना आकांक्षी देखिएका छन् । सचिव भीम आचार्य, पोलिटब्युरो सदस्य युवानेता शेरधन राई र जीवन घिमिरे मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार हुन् । तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा देखिए पनि सचिव आचार्यले नेता घिमिरेलाई मुख्यमन्त्रीका दाबेदार ठान्दैनन् । उनले राईसँगै प्रतिस्पर्धा हुने र आफू जित्ने बताउँछन् । यता राई भने मुख्यमन्त्रीका आकांक्षा राख्ने सबैसँग कुराकानी भइरहेकोले अन्तिममा सहमति जुटनेमा विश्वस्थ छन् ।‘जसरी मैले मुख्यमन्त्रीका लागि पहलकदमी अघि बढाएको छु, उहाँहरू दुवैले अघि बढाउनु स्वभाविक हो, तर अन्तिममा उहाँहरू दुवैले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ,’ राई भन्छन् ।

चुनाव भएको अवस्थामा आफूले सहज बहुमत प्राप्त गरी संसदीय दलको नेता बन्नेमा राई निकै ढुक्क देखिन्छन् । घिमिरे पनि पार्टीमा आफूले लामोसमय काम गरेको कारण सबैको साथ पाउने बताइरहेका छन् । प्रदेश–१ मा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार तीन नेताले आफू जित्ने हिसाबसमेत राखेका छन् । ‘चुनाव हुँदा जित्नेमा समस्या छैन, सहजै जित्छु,’ राई, घिमिरे र आचार्यको एउटै भनाइ छ । प्रदेश–३ मा पनि एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबेदार निकै बढी छन् । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नै दाबी गरेपछि एमाले वृत्तमा स्थायी कमिटीबाटै हस्तक्षेपकारी निर्णय हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए ।

तर, बहुमत सांसदले दबाब दिएपछि शीर्ष नेतालेसमेत आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दै प्रदेशलाई जिम्मा दिने अवस्था सिर्जना भयो । संघकै राजधानी काठमाडौं उपत्यकासमेत रहेको प्रदेश–३ मा स्थायी कमिटीले नै निर्णय गर्नुपर्ने मत उपाध्यक्ष शाक्यले स्थायी कमिटीमा राखिन् । अन्य आकांक्षी सो कमिटीमा नभएपछि दबाब बढ्यो, जसको कारण प्रदेशलाई छान्ने विकल्प दियो । प्रदेश–३ मा पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीका लागि निकै जोडबलका साथ लागेका छन् । उनलाई उम्मेदवार हुनै प्रदेशले रोकेको अवस्थामा शीर्ष नेताले प्रदेशमा उम्मेदवार बनाएका थिए ।

यही कारण सबै नेता र सांसदको विश्वास आफूलाई रहेको पाण्डेको बुझाइ छ । उपाध्यक्ष शाक्यले नै सबैभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री बन्न आफूलाई सुझाव दिएको भन्दै पाण्डे अहिले आफैँ अघि बढ्न नहुने बताउँदै आएका छन् । यस्तै पशुपति चौलागार्इं, सानु श्रेष्ठ, कैलाश ढुंगेल, डोरमणि पौडेल र केशव स्थापित लगायतका नेता पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार हुन् । उनीहरू शाक्य र पाण्डेको लडार्इंमा आफूहरू सो पद प्राप्त गर्ने योजनामा छन् । सबै आकांक्षीले प्रदेशको समृद्धिको खाकासहित अध्यक्षदेखि सबै नेतालाई भेटेर लबिङ गरिरहेका छन् । ‘मलाई विश्वास गर्नोस्, सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नेछु, मेरो स्पष्ट भिजन छ’ भन्दै शीर्ष नेताकहाँ उनीहरूले लबिङ गरिरहेको छन् ।

उनीहरू सबै चुनाव हुँदा शीर्ष नेताको संकेत पाउने अपेक्षामा छन् । यसैगरी प्रदेश–४ मा पनि दुई नेता दाबेदार छन् । संगठन विभागसमेत रहेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै अघि बढिरहेका छन् । दुवै नेता चुनाव हुँदा आफूले सहज ढंगले जित्ने बताइरहेका छन् । दुवै नेता चुनाव हुँदा दुईतिहाइको हाराहारी मतबाट जित्ने बताइरहेका छन् । चुनावबाटै छान्ने अवस्था भएपछि प्रदेश–४ मा युवा नेताहरूसमेत आफ्नो फाइदा हेर्दै दुवैलाई मेरो साथ रहेको भन्न थालेका छन् ।

प्रदेशमा जसले मन्त्री बनाउँछ, उसैलाई साथ भन्दै उनीहरू हिँडन थालेका हुन् । सो प्रदेशमा उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर दुई नेताविरुद्ध अभियानसमेत चलाउन थालिएको छ । माघ मसान्तभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दलको नेता छान्नै पर्ने अवस्था आएपछि तीन ओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी सांसद आफूतिर तान्न केन्द्रित भएका छन् । शीर्ष नेतालाई पनि आफ्नो पक्षमा मुख खोलिदिन दबाब बढाएका छन् । हिसाब नै देखाए उनीहरू आफैँ जित्ने भन्दै आफूलाई सहयोग गर्न आकांक्षीले दबाब दिए पनि शीर्ष नेताले मुख नखोलेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार आकांक्षीले दिएको गणितमा अध्यक्ष ओलीदेखि सबै शीर्ष नेता सहमत छैनन । ‘जित्छु भन्दैमा हुँदैन, आकांक्षीले बनाएको गणित र हामीले बनाएको गणित फरक–फरक छ, जित्छु भन्नेले हार्ने र हार्छ भन्नेले जित्ने अवस्था छ, हिजोको नवौँ महाधिवेशनको विचार समूह हेर्ने अवस्था छैन,’ एमालेका एक नेता भन्छन् । ती नेताका अनुसार कतिपय आकांक्षीका व्यवहार र कार्यशैलीका कारण सांसदहरू विचार समूह हेर्ने वा नवौँ महाधिवेशन जसरी अघि बढने पक्षमा छैनन् ।

‘जसले भोट आउँछ भनेर हामीलाई लिस्ट देखाएका छन्, तिनै सांसदले त्यो व्यक्ति हुनै सक्दैन, हुनुहुन्न भनिरहेको अवस्था छ, त्यसैले उहाँहरूले कागजमा जुटाएको चुनाव जित्ने मत विश्वसनीय छैन,’ एक नेताले भने । माओवादीले भने सर्वसम्मतिको अभ्यास प्रदेशबाट सुरु गरेको छ । प्रदेश–७ मा चिलोचन भट्टलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरी माओवादीले चुनाव नहुने सन्देश दिएको हो । प्रदेश–६ मा पनि माओवादीले सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने योजना बनाएको छ । सो प्रदेशमा महेन्द्र शाही नै मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्न केन्द्रबाटै निर्देशन गएको स्रोतको भनाइ छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2E3SvkE via IFTTT