काठमाडौं । आर्थिक लेनदेनमा सामुहिक बलात्कारको मुद्दा मिलाउन खोज्ने दरबारमार्ग प्रहरी वृतका डीएसपी तिलक भारती छानविनका क्रममा प्रहरी परिसर काठमाडौं तानिएका छन्। उक्त घटनामा संलग्न प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण ठकुरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय १ नम्बर गणको हिरासतमा राखिएको छ।

घटनासँगै मुछिएका वृतका मुद्दा शाखा प्रहरी नायव निरीक्षक चन्द्र भण्डारीलाई निलम्बन गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले जानकारी दिए।

प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी निरीक्षक ठकुरी पटक पटक विवादमा मुछिदै आएका थिए। उनलाई दरबारमार्गमा नराख्न प्रहरी परिसरले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नहुँदा यस्तो घटना घटेको हो। ठकुरीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयको उच्च नेतृत्वले संरक्षण गर्न खोज्दा उनले लेनदेनमा मुद्दा मिलाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए।

दरबार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्गमा प्रेमीसहित ४ युवाको सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवतीले दरबारमार्गको प्रहरी वृतमा बलात्कृत भएको उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरी लेनदेनमा घटना मिलाउन खोजेपछि यो घटना बाहिरिएको हो।

उक्त घटनाको छानविनका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी रामदत्त जोशीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएको छ। समितिले अध्ययन गरिरहेको र पीडित पक्षसँग पनि घटनाको बारेमा जानकारी संकलन गरिरहेको एसएसपी धानुकले जानकारी दिए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BJpecM via IFTTT

काठमाडौं ।  एमाले र माओवादीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि नेताहरुको दौड सुरु भएको छ। प्रदेश १,३,४ र ५ मा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको छ भने प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीको मुख्यमन्त्री हुने सहमति भएको छ। सभामुखमा १, ३, ६ र ७ एमालेले पाउने भएको छ भने ४ र ५ मा माओवादीले पाउने भएको छ।

एमाले मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशमा माओवादीले उपसभामुख र माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशका एमालेको उपसभामुख हुने छन्। एमालेको स्थायी समिति बैठकले सर्वसम्मत भएका चुनावी प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री चुन्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको यस्तो निर्णय आएपछि नेताहरु तीब्र लविङमा लागेका छन्।

प्रदेश १ मा भीम र शेरधन

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले सचिव भीम आचार्य र पोलिव्यूरो सदस्य शेरधन राईको चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। माधव नेपाल समूहका आचार्य र अध्यक्ष केपी ओलीनिकट राई दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्।

दुवैले संघीय राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू नै मुख्यमन्त्री भएको दाबी गरिरहेका छन्। प्रदेश १ संयोजक समेत रहेका आचार्य सुनसरी–१ ‘ख’ बाट २० हजार २११ मतका साथ विजयी भएका हुन्। प्रदेशका सह–संयोजक राई २० हजार ३३४ मतका साथ भोजपुर ‘ख’ बाट विजयी भएका संसद हुन्। आचार्य र राई दुवैले आफ्नो पल्ला भारी भएको दाबी गरिरहेका छन्।

घिमिरेको छिर्के दाउ

आचार्य र राईको घम्साघम्सीमा छिर्के दाउ लगाउने प्रत्यत्नमा जीवन घिमिरे पनि लागेका छन्। विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घिमिरेले आफू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहकबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको बताएका छन्। घिमिरे मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ खबाट १३ हजार ८०५ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
सभामुख समेत एमाले पाउने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार मध्येबाट एकजनालाई सभामुख बनाउने सम्भावना रहेको छ।

प्रदेश २ मा फोरम र राजपाको घम्साघम्सी

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच मुख्यमन्त्रीमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ। २९ सिट जितेर ठूलो दल बनेको संघीय समाजवादी फोरमबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहमद लालबाबु राउत, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विजयकुमार यादव मुख्य दाबेदार रहेका छन्। उपाध्यक्ष राउत पर्सा क्षेत्र नम्बर २ ख बाट ९ हजार ८०४ मत ल्याएर विजयी भएका हुन भने यादव सिराहा क्षेत्र २ कबाट १० हजार ३८३ मत ल्याएर बिजयी भएका छन्।

यादव समुदायकै भएका प्रतिस्पर्धामा विजय यादव अगाडि देखिएका छन्। राजनीतिक समितिका सदस्य शैलेन्द्र शाह समेत दाबेदारका रुपमा देखिका छन्। साह सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ कबाट १० हजार ५७७ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।

फोरमले मुख्यमन्त्री लिएर सभामुखमा राजपालाई दिने सोचाई बनाएको छ। उता २५ सिट जितेको राजपाका महासचिव मनीष सुमन र नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी गरेका छन्।

सप्तरीको क्षेत्र नम्बर २ खबाट बिजयी सुमन र बारा क्षेत्र नम्बर ४ खबाट बिजयी सोनल मध्ये एक जना सभामुख हुन सक्ने फोरमका एक नेता भने। उता राजपा अन्तिमसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी नछोड्ने पक्षमा देखिएको छ।

प्रदेश ३ अष्टलक्ष्मी र राजेन्द्र

प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्रीका धेरै आंकाक्षी देखिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ८ ख बाट एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्य दाबेदार रहेकी छन्। उनले ५ हजार १६९ मत ल्याएकी छन्। पार्टी उपाध्यक्षमा पराजित राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री अर्का दाबेदार हुन्।

धादिङ क्षेत्र नम्बर १ कबाट २७ हजार ३३२ मत ल्याएर विजयी पाण्डे गुटपरिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्रीको दौडमा लागेका छन्। नेपाल गुटबाट पाण्डे पार्टी उपाध्यक्षमा लडेका थिए। अष्टलक्ष्मी समेत नेपाल गुटकै हुन्।

यहाँ मुख्यतः अष्टलक्ष्मी र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अष्टलक्ष्मी र राजेन्द्रसँगै पशुपति चौलागाईँ, सानुकुमार श्रेष्ठ, केशव स्थापित र अरुण नेपाल समेत मुख्यमन्त्रीका दाबेदारमा देखिएका छन्।

एक मात्र महिला दाबेदार अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने लविङ महिलाहरुले गरिहेका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० ख की प्रदेश सभा सदस्य रमा आलेमगर, प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मीको विकल्प नभएको बताउँछिन्।

‘महिलालाई हरेक निकाय ३३ प्रतिशत भन्ने अनि एक मुख्यमन्त्री नदिने हुन्छ, अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु नै पर्छ,’ उनले भनिन्। मु्ख्यमन्त्री कै दाबेदार मध्येबाट सभामुख र मन्त्री बन्ने सम्भावना छ।

प्रदेश ४ मा दुई गुरुङ

प्रदेश ४ मा एमालेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोलिब्यूरो सदस्य किरण गुरुङ मुख्य दाबेदार छन्। पृथ्वी सुब्बा अध्यक्ष ओलीनिकट हुन् भने किरण गुरुङ पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमनिकट हुन्। पृथ्वीसुब्बा २३ हजार १८८ मत ल्याएर लमजुङको क्षेत्र नम्बर १ खबाट विजयी भएका हुन भने किरण गुरुङ तनहु क्षेत्र नम्बर २ खबाट १५ हजार ६३० मत ल्याएर विजयी भएका हुन।

दुई गुरुङ मुख्यमन्त्रीका लागि जोडतोडका साथ लविङमा लागेका छन्। दुई गुरुङ बीच आधा आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनाएर मनाउने कोसिसमा केही एमाले नेताहरु लागेका छन्।

प्रदेश ५ शंकर निर्विकल्प

प्रदेश ५ मा एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र्निविकल्प देखिएका छन् । उनी प्रदेश नम्बर ५ को संसदीय दलको नेतामा समेत निर्वाचित भइसकेको छ। पोखरेल दाङ क्षेत्र नम्बर २ खबाट २० हजार ४९४ मत ल्याएर विजय भएका हुन्। प्रदेश ५ को सभामुख भने माअ‍ोवादीले पाउने छ।

प्रदेश ६ मा महेन्द्र र नरेश

प्रदेश ६ मा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ। यहाँ माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष निकट शाही र नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट भण्डारी दुवै मुख्यमन्त्रीको लविङ गरिरहेका छन। भण्डारी बादलसँगै वैद्य समुहबाट पाटीमा फिर्ता आएका हुन्।

शाही कालिकोट क्षेत्र नम्बर १ खबाट १२ हजार १५३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने भण्डारी जुम्लाको क्षेत्र १ कबाट १२ हजार ५९४ मत ल्याएर विजयी भएका हुन्।

कुल ४० प्रदेश सभामा २० सिट जितेको एमालेका प्रदेश सभाका सांसदले पनि आफुुहरुले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन्। एमालेबाट प्रदेश इन्चार्ज यमलाल कँडेल र पोलिव्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन्। एमालेका दाबेदारहरु सभामुख र मन्त्रीमा व्यवस्थापन हुने देखिएको छ।

प्रदेश ७ वीरमान र झपडबहादुर

प्रदेश ७ मा पनि माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने छ। यहाँ राष्ट्रियस्तरका नेता प्रदेश सभामा नलडेका कारण प्रदेश र जिल्लास्तरका नेता मुख्यमन्त्रीका दाबेदार देखिएका छन्।

कैलालीका पुराना माओवादी नेता वीरमान चौधरी र अछामका झपडबहादुर बोहरा मुख्यमन्त्री प्रमुख दाबेदार रहेका छन्। चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ खबाट ६ हजार ५३६ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने बोहरा अछाम क्षेत्र नम्बर १ खबाट १३ हजार ९३७ मत ल्याएर बिजयी भएका हुन्। थारु समुहबाट एक मात्र दाबेदार रहेकाले यहाँ चौधरीको पल्ला भारी रहेको छ।

डोटीका त्रिलोचन भट्ट र दार्चुलाका मानसिंह धामी पनि मुख्यमन्त्री दाबेदारका रुपमा देखिएका छन्। एमालेका प्रकाश शाहलाई सभामुखलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BFmxci via IFTTT

काठमाडौँ ।  मुलुकमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स लिनैपर्ने नियम छ । तर, पछिल्ला दिनमा भने यसरी लाइसेन्स नलिई ‘प्राक्टिस गर्ने’ स्वदेशी डाक्टरहरूको संख्या भने बढो छ । बिरामी सुरक्षाको हिसाबले यो संवेदनशील मुद्दा भए पनि हालसम्म यसबारे खासै निगरानी गरिएको छैन ।

चिकित्साशास्त्रमा स्नातक अर्थात् एमबीबीएस पास गरेकाले पनि लाइसेन्स परीक्षा पास गरेपछि मात्र डाक्टरी पेसा सञ्चालन गर्नयोग्य मानिन्छन् । लाइसेन्स नलिएका चिकित्सकले उपचार गरेका बिरामीको ज्यान गएमा डाक्टरमाथि ज्यान मार्ने मुद्दा चल्न सक्छ ।

मेडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकाहरूमध्ये धेरैजसोले चिकित्सकीय अभ्यास जारी राखेका छन् । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । ‘लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकाहरूमध्ये अधिकांशले बिरामी जाँचिरहेका छन्,’ काउन्सिलका एक पूर्वसदस्यले भने, ‘यो निकै संवेदनशील कुरा हो तर यसमा खासै निगरानी र कारबाही हुन सकेको देखिँदैन ।’

‘काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पास नगरी चिकित्सा अभ्यास गर्नु गैरकानुनी हो, यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्ता चिकित्सकबारे उजुरी आयो भने खोजबिन गरी कारबाही हुन्छ । अनुगमन एकाइको अभावले उनीहरूले काम गरिरहेका छन् ।’ हालसम्म यसबारे कुनै ठोस अनुसन्धान नगरिए पनि लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकाहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशतले बिरामीको परीक्षण गरेर उपचार गरिरहेको आँकलन काउन्सिलका एक पूर्वपदाधिकारीको छ ।

पटक–पटक लिइने लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुनेहरूको संख्या बर्सेनि बढदो छ । करिब दुई महिनाअघि लिइएको पछिल्लो लाइसेन्स परीक्षामा एमबीबीएस गरेका ६२ प्रतिशत डाक्टर फेल भएका थिए । लाइसेन्स परीक्षामा एमबीबीएस गरेका १ हजार २ सय २ जना सरिक भएकामा ४ सय ६१ जना मात्र पास भएका थिए । यो परीक्षामा ७ सय ४१ जना डाक्टर फेल भएका थिए । दन्त विज्ञानमा स्नातक अर्थात् बीडीएस गर्ने ८५ जना डाक्टर परीक्षामा सहभागी भए पनि ४३ जना पास र ४२ जना फेल भए । अर्थात् ४९ प्रतिशत फेल भएका थिए । यो परीक्षामा नेपालकै मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस गरेका ६ सय ८३ जना सरिक भएकामा ४ सय ३ जना मात्र पास भएका थिए ।

‘कुनै केस तल–माथि भयो भने मात्र लाइसेन्स खोजिने चलनले अनुत्तीर्ण डाक्टरहरूले समेत आफ्नो प्राक्टिस जारी राखेका छन्,’ काउन्सिलका अर्का एक पदाधिकारीले भने । ‘यदि कसैले लाइसेन्स परीक्षा पास नगरेर प्राक्टिस गर्छ भने हाम्रो रजिस्टरमा नचढुन्जेलसम्म जतिसुकै ठूलो डिग्री ल्याए पनि त्यो डाक्टर होइन । त्यस्तो व्यक्तिले लेख्ने पुर्जा ९प्रेसकिप्सन० गैरकानुनी हुन्छ,’ काउन्सिलका अध्यक्ष डा।धर्मकान्त बास्कोटाले कान्तिपुरसँग भने । यस्तो प्राक्टिस गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्ष जेल, ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधान छ । लाइसेन्स नलिएकाहरूले चिकित्सा अभ्यास गरिरहेको सूचना कतैबाट पाइए काउन्सिल एक्सनमा जाने पनि उनले बताए ।

डाक्टरहरूलाई इन्टर्नसिप गरुन्जेल प्रोभिजनल ९अस्थायी० दर्ता गरिएको हुन्छ । अस्थायी दर्ता भनेको अन्डर सुपरभिजन ९कुनै विज्ञको देखरेखमा गर्ने गरी० हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले पुर्जा लेखेपछि आफनो प्रोफेसर, शिक्षकलाई देखाउनुपर्छ । मुलुकमा दर्ता नभएर चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेको व्यक्तिको एमबीबीएस वा अन्य कुनै सक्कली डिग्री भए पनि त्यो नक्कली चिकित्सक नै मानिने उनी बताउँछन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2rRk2UN via IFTTT

काठमाडौं ।  पार्टी एकताको ‘निर्णायक’ छलफलमा रहेका एमाले-माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीका अध्यक्ष आ-आफ्नै रणनीतिमा देखिएका छन्। शुक्रबार बेलुका दुई अध्यक्षबीच भएको ‘गोप्य वार्ता’ पनि एक-अर्कालाई मनाउने रणनीतिका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

सरकार पहिले कि पार्टी एकता र दुई पार्टी अध्यक्षको पदीय व्यवस्थापनसम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको छलफल टुंगोमा नपुगेपछि शुक्रबारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको माओवादी उच्च स्रोतले बतायो। ओली-दाहाल शुक्रबार सुवास नेम्बाङ र रामबहादुर थापासँग बालकोटमा सामूहिक छलफल गरेपछि त्यहाँबाट बाहिरिएर ‘गोप्य वार्ता’ मा बसेका थिए। भक्तपुरस्थित एक व्यापारीको घरमा ओली-दाहालबीच अढाई घन्टा छलफल भएको थियो।

ओलीको चाहना पार्टी एकताभन्दा पहिले सरकार गठनमा छ। सरकार गठन प्रक्रियालाई पहिले सकेर आफू प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि मात्रै एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने योजनामा उनी देखिन्छन्। यसैकारण उनले पार्टी एकता र सरकार गठन प्रक्रियालाई पृथक् विषय बनाई अलग-अलग ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका छन्।

बिहीबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा उनले यो विषयमा मुखै खोले, ‘सरकार बनाउने कुरा जनताको आदेश, मतादेशको कुरा र पार्टी एकता दुई पार्टीबीचको कुरा हुन्। यी दुई विषय पृथक् रूपमै अगाडि बढ्छन्।’

तर, दाहाल ओलीको यो भनाइसँग सहमत देखिन्नन्। उनले शनिबार नै चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी एकताको विषय आज-भोलि नै निष्कर्षमा पुग्ने र सरकार गठनअगाडि नै माओवादीको कुरा गर्ने हो भने जनभावनाअनुसार पार्टी एकता गर्ने भन्नेमा रहेको बताए। ‘जनभावनाको कुरा गर्दा सरकार गठनअगाडि नै पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ,’ दाहालले चितवनमा भने।

ओलीको चाहना :

आफू प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि मात्रै एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने। पार्टी एकता र सरकार गठन प्रक्रियालाई अलग-अलग ढंगले अगाडि बढाउने।

दाहालको चाहना :

सरकार गठनअगाडि नै पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएर एकीकृत पार्टीको नेतृत्व लिने। एमालेले सहअध्यक्षमा अल्मल्याउन खोजे उधारो कारोबार नगर्ने।

फागुन पहिलो साता सरकार गठन प्रक्रियाले गति लिने भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल त्योभन्दा अगाडि नै पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएर एकीकृत पार्टीको नेतृत्व लिन खोजिरहेका छन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष आफू हुनुपर्ने तर्क छलफलक्रममा अगाडि सारेका छन्। तर, एमाले दाहाललाई सहअध्यक्षमा मनाउने कोसिसमा लागेको छ। ‘दाहाललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयत्रको संयोजक, एकीकृत पार्टीको सहअध्यक्ष र महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बनाउने गरी मनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ एमाले स्रोतले भन्यो। तर, दाहाल उधारोमा अध्यक्ष लिने गरी एकताको पक्षमा छैनन्। उनको चाहना अहिले नै एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने देखिन्छ।

ओली-दाहाल भेट अझै नटुंगिएको माओवादी नेता चक्रपाणि खनालले बताए। दाहालबाट पछिल्लो प्रगति सुनेका नेता खनालले शुक्रबार साँझको बैठक पनि टुंगोमा पुगिनसकेको बताए। ‘उहाँहरू (एमाले) नेतृत्वमा अझै पनि अडानमा देखिनुभएको छ, हामी पनि सबै सुम्पिएर एकतामा जाने कुरा छैन, कुरा मिलिसकेको छैन, अझै छलफल जारी छ।’

शुक्रबारको गोप्य छलफल पनि निर्णायक हुन नसकेपछि ओली-दाहालबीच आइतबार पुनः एक्लाएक्लै छलफलको तयारी हुँदै छ। दुई नेता अब छलफललाई निर्णायक बनाई पार्टी एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने योजनामा छन्। दाहालले चितवन कार्यक्रममा भने, ‘आज-भोलि नै निर्णायक वार्तामा बसी निष्कर्षमा पुगिन्छ।’

सरकार गठनअगाडि पार्टी एकता नभए पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी नभई बाहिरै बसेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेर जाने कि भन्ने विकल्पमा पनि माओवादीभित्र छलफल चलेको छ। ‘पार्टी एकता नभई सरकारमा सहभागिताको विषयमा माओवादीले पर्खने हुन सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टी एकतापछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।’ साभार -अन्नपूर्ण पोष्ट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DLaobL via IFTTT

काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कहिल्यै पनि कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाएन। जहिले पनि लगानी गर्ने रकम छैन भन्ने मानसिकताले पञ्चायतकालभरि सकेसम्म अनुदान नसके ऋणै लिएर मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउने संस्कार र अभ्यास भयो। जसले गर्दा पञ्चायतको तीसबर्से अवधिमा जम्मा २०५ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्यो।

२०४६ सालपछि कथित उदारीकरण र निजीकरण नीति लागू भयो, जसले जलविद्युत्लाई पूर्णरूपमा आर्थिक क्षेत्र घोषणा मात्र गरेन, जलविद्युत्को निजीकरण हुन थाल्यो। २०४८ सालमा बनेको जलविद्युत् विकास नीति र त्यसपछि लागू भएको विद्युत् ऐनले जलविद्युत्को लाइसेन्स र नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनालाई मात्र जोड दियो। राज्यले कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (९२ मेगावाट, पूर्णरूपमा जापानी अनुदान) पछि अर्काे जलाशययुक्त आयोजना बनाउन चाहेन। जबकि आवश्यकता थियो जलाशययुक्तको, जुन अबको दस वर्षसम्म पनि यही खाँचो टड्कारो भइरहनेछ।

अहिले देशमा जम्मा जडित क्षमता ९५६ मेगावाट, तर उत्पादन भइरहेको छ ५८१ मेगावाट मात्र। करिब १३८० मेगावाटको माग छ। तर कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाहेक सबै नदी प्रवाही भएकाले जडित क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्दैनन्। यतिबेला हिउँदयाममा यस्ता गैरजलाशययुक्त आयोजनाले जम्मा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। भारतबाट अहिले ४७७ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली कटाएर देशका प्रमुख सहरमा वितरण गरेकाले सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँका वासिन्दाले लोडसेडिङको अनुभूति गर्नुपरेको छैन। विद्युत्लाई निजीकरण गर्ने नाममा एकातिर राज्य (प्राधिकरण) आयोजनाविहीन अवस्थामा पुगेको छ। चमेलिया (३० मेगावाट) पूरा गर्न १० वर्ष लगाउँछ, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अभैm पूरा भएको छैन। अर्कोतिर सस्ता र आकर्षक आयोजना कि त सहायक कम्पनीका नाममा कर्मचारीलाई सेयर दिलाइएको छ, कि त निजी क्षेत्रले हात पारी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गराइएको छ।

खिम्ती र भोटेकोसीपछि प्राधिकरणले ‘अबदेखि डलर पीपीए नगर्ने’ भनेर एक प्रकारले किरिया खाएको थियो। तर चिनियाँ लगानीको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए (५० मेगावाट) ले राजनीतिक तहबाट दबाब र प्रभाव पारेर डलर पीपीए गराइछोड्यो। यसपछि स्वदेशी लगानीका लागि भनेर छुट्याइएको कथित सुपर सिक्सअन्तर्गतको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, प्रतिस्पर्धा गराइएको भनिएको ३७.६ मेगावाटको काबेली, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी, तिला १ र २ (८६० मेगावाट) का पनि डलरमै पीपीए भए। यी सारा डलर पीपीएले विद्युत् प्राधिकरण होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन।

राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिमै आएर डलर पीपीए देशले धान्न नसक्ने बताएका थिए। यही मंसिर मसान्तसम्म देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती १० खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ, कुल व्यापारमा भारतसित मात्र ६२ प्रतिशत छ। यसले जम्मा पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कुनै पनि मुलुकको विदेशी सञ्चिती ६ महिनाको आयात धान्ने हुनुपर्ने मापदण्ड छ। अझ आईएमएफको मापदण्डअनुसार अर्थतन्त्रले आठ महिनाको आयात धानिनुपर्छ। किनभने पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिती नहुँदा एक्सजेन्ज ट्र्याप (विनिमय संकट) मा पर्न सक्छ। भारतबाट विदेशी बिजुली मात्र होइन, दाल, चामल र रायोको सागसमेत हामी आयात गर्छौँ।

२०४६ पछि लागू गरिएको खुला बजार नीतिले बाह्य र आन्तरिक दुवै व्यापार दयनीय भए, जसले व्यापार घाटा अत्यधिक बढाएर हाल करिब १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। हामी सात प्रतिशत निर्यात गर्छाैं र ९३ प्रतिशत आयात गर्छौँ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा व्यापार घाटाको अंश ३७.४ प्रतिशत छ।

एकातिर गभर्नर, अर्थसचिव, अर्थशास्त्री बढ्दो व्यापार घाटाले चिन्तित देखिन्छन्, उनीहरूका भाषण सुन्दा। एनसेलले २५ अर्ब रुपैयाँको नाफा लैजाँदा अर्थशास्त्रीबीच कोकोहोलो नै मच्चियो— भुक्तानी सन्तुलन गडबड भयो, अर्थतन्त्रले नधान्ने भयो आदि। अहिले हामीलाई चाहिएको हिउँदयामको बिजुली हो, बर्खाको होइन। किनभने आगामी वर्षादेखि हाम्रो प्रणालीमा बिजुली जगेडा हुन थाल्दैछ। अहिले किनभने प्राधिकरणले हालसम्म गरेको पीपीए गरेका आयोजनाबाट बर्खायाममा १६ अर्ब ५१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछन्, अबका केही दिनमा। तर यिनले सुक्खायाम (मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म) भने जम्मा तीन अर्ब ६८ करोड युनिट उत्पादन गर्नेछन्। जबकि सन् २०२७–२८ मा देशको कुल बिजुली माग १७ अर्ब ४० करोड युनिट हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। अर्थात् अबको दस वर्षपछि बिनाजलाशययुक्त आयोजनाले बर्खायाममा सबै माग धानेर पनि प्रणालीमा ६ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा रहने प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशूली– १ लाई प्रतिवर्ष औसतमा झन्डै १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। हाल गर्ने भनिएको पीपीएअनुसार उसले ऋण तिरुञ्जेल वा १० वर्षको अवधिमा ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लैजान्छ (हालको विनिमय दरअनुसार)। अझ डलरको भाउ बढ्ने र त्यसले राष्ट्रबैंकको ढुकुटी रित्याउने त छँदैछ। अब विनिमय जोखिमरहित हिसाबमा समेत उसले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत (६० अर्ब रुपैयाँ) जम्मा ६.२४ वर्षमा तिरिसक्नेछ। सामान्यतयाः जलविद्युत् आयोजनाको पे ब्याक पिरियड (ऋण तिर्ने अवधि) १० वर्षको हुन्छ। तर माथिल्लो त्रिशूली– १ ले यति चाँडै सम्पूर्ण लागत (ऋण र सेयरमा गरेको लगानीसमेत) तिरिसक्छ कि जुन विश्वका अन्य आयोजना (खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, चिलिमे, मिस्ट्रिखोलाबाहेक) अरूले सक्दैनन्। यसरी माथिल्लो त्रिशूली– १ ले ३५ वर्षसम्म मुलुकबाट कति धनराशि लैजान्छ भन्ने यही तथ्यांकले छर्लंग पार्छ। हाम्रा नेता र केही ब्युरोक्र्याटस्लाई पाएको कमिसन, उसले लगेको नाफासँग तुलनै हुन सक्दैन। अर्थात् थोरै लालचले गर्दा मुलुकको कति गहिरो धक्का पारेको छ भन्ने यही पीपीएले उजागर गरेको छ।

अर्काेतर्पm, यति धेरै मूल्य चुकाएर ल्याइने आयोजनाले मुलुकको ऊर्जा (विशेष गरेर लोडसेडिङ) मा टेवा पुर्‍याउला भन्ने पनि छैन। किनभने माथिल्लो त्रिशूली– १ ले हिउँदयाममा जम्मा ३० करोड ६७ लाख युनिट मात्र उत्पादन गर्छ, जुन प्राधिकरणले अघि सार्न लागेको ४० मेगावाटको राहुघाटभन्दा एक करोड ६९ लाख युनिटले मात्र बढी हो। राहुघाटले सुक्खायाममा उत्पादन गर्ने एक करोड ३७ लाख युनिट उत्पादन गर्ने आयोजनाको लागत ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ। अझ माथिल्लो तामाकोसीसित माथिल्लो त्रिशूली– १ को तुलना गर्ने हो भने राज्यको स्रोतमाथि विदेशीका रजाइँ कुन हदसम्म भएको रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ। हिउँदको गर्जाे टार्न माथिल्लो त्रिशूली– १ ले भारतीय आयातित बिजुलीलाई विस्थापित गर्न सक्थ्यो भने पनि चित्त बुझाउने बाटो रहन्थ्यो। उल्टै यसले वर्षायाममा एक अर्ब १४ करोड ९७ लाख युनिट बिजुली बोझ थपिदिनेछ। किनभने आगामी बर्खायामदेखि जगेडा हुने बिजुली व्यवस्थापन गर्ने उपाय अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। प्राधिकरणमाथि एकपछि अर्काे गर्दै यस्ता बोझिला आयोजना थपिँदै लगिएको छ।

यी सबै पीपीए प्राधिकरण र मुलुकको आवश्यकताका कारण भएका थिएनन्, राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भएको अघोषित सिन्डिकेटका कारण भएका थिए। उनीहरूले मौन स्वीकृति जनाएपछि डलर पीपीएको विरोध कहीं कतैबाट हुँदैन र त्यसले ‘राजनीतिक वैधता’ प्राप्त गर्छ। स्वदेशी आयोजनाको पीपीए गर्न हम्मे हुने गर्छ, तर विदेशीको डलरमा धमाधम हुन्छ। उल्टै दलका र कर्मचारी लबिङ गर्छन्। कहिले नीतिगत व्यवस्था गरेको जस्तो गरेर, कहिले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) चाहिन्छ भन्ने नाममा। हामीलाई चाहिएको छ सुक्खायाममा बढी ऊर्जा दिने जलविद्युत् आयोजना, तर बर्खे बिजुली डलरमा पीपीए हुने गर्छ।

यो आयोजना महँगो बनाइनुको दुइटा कारण छ— पहिलो, यसमा विश्वबैंकको निजी क्षेत्रलाई ऋण दिने आईएफसी सहभागी हुनु, अर्काे यसको ठेकेदार आफैं यही आयोजनामा लगानी गर्नु। नेपाली निजी क्षेत्रले जसरी आयोजनाको ठेक्कापट्टा गर्दा गोलमाल गरेर आयोजनाको लागत बढाउँछन्, माथिल्लो त्रिशूलीमा पनि त्यही हो। आयोजना बन्दानबन्दै प्रवद्र्धकले करोडौं रुपैयाँ खाइसकेका हुन्छन्। त्यसपछि सर्वसाधारणलाई सेयर हाल्न लगाउँछन्। झन्डै २० वर्षको अवधिमा इन्द्रावती तेस्रोले एकसुका प्रतिफल दिन सकेको छैन। यस्ता आयोजना र थोरै लगानी गरेर करोडौं हात पार्ने यहाँ थुप्रै छन्। खिम्ती, भोटेकोसी र नेपालका केही निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको सिको माथिल्लो त्रिशूली– १ ले पनि गरेको हो। अर्को, आईएफसी सहभागी भएका संसारका सबै आयोजना महँगै हुन्छन्। एमालेको नौमहिने सरकार आएपछि आईएफसीले खिम्तीको पीपीए दोहोर्‍याएर भाउ बढाई गराएको थियो। उसले भनेको थियो, एमाले सरकारमा आएपछि राजनीतिक जोखिम बढ्यो। यसरी झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पर्ने आयोजनालाई ६० अर्ब रुपैयाँ देखाएर पीपीए गरिएको छ, यो सरासर ब्रह्मलुट हो।

आयोजनाको अवस्थिति र खोलाको प्रकृतिअनुसार निश्चय पनि ऊर्जा उत्पादन र आयोजनाको लागत फरक–फरक पर्छ। तर आधारभूत मान्यता के हो भने जस्तोसुकै आयोजनाको पनि बिजुली खरिद गर्ने प्राधिकरणको नीति भने एउटै छ। प्राधिकरणको तर्फबाट हेर्दा उसलाई एक युनिट बिजुली खरिद गरेर ग्राहकलाई बेच्दा एक पैसा भए पनि फाइदै हुनुपर्छ। अझ उसको लागत धानेर पनि अलिकति नाफा मात्र आयो भने पनि त्यो आयोजना प्राधिकरणका लागि योग्य मानिँदैन। किनभने नाफा भनेको जोखिम लिएबापतको पारितोषिक पनि हो। प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशूली— १ को डलर पीपीए होइन, नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा रूपान्तरण गरेर दिने हो भन्दै आएको छ। यो भनेको जनताका आँखामा छारो हाल्ने असफल प्रयास मात्र हो।

नेपालीमै दिने हो भनेपछि डलरमा किन पीपीए गर्नुपर्‍यो ? विदेशी विनिमयको जोखिम छैन भने ‘हेजिङ फन्ड’ को व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो ? जबकि हेजिङ फन्डमा जम्मा गर्ने पैसा पनि तीन भागमध्ये प्राधिकरण र सरकारकै हो। बैंकले ऋण दिँदा जसरी ग्यारेन्टी, जमानी आदि सारा बन्दोबस्ती गरेर आफू सुरक्षित भएपछि मात्र प्रवाह गर्छ, त्यसैगरी भएभरका जोखिमजति अफ टेकर (प्राधिकरण) को थाप्लामा हालेर नाफा मात्र कुम्ल्याउने विदेशीको दाउ हो, यस्तै भइरहेको पनि छ। जोखिमलाई न्यूनीकरण नगरिदिए आयोजना आउँदैन, लगानी आउँदैन भनेर कुर्लेनेहरू पनि थुप्रै छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी पारेर, जनतालाई महँगोमा बिजुली दिएर आएको वैदेशिक लगानीले केही नेता र नीतिनिर्मातालाई अवश्य फाइदा पुग्छ। तर बिजुली नै महँगो भएपछि न कलकारखाना चल्न सक्छन्, न त कृषिलाई सस्तो बिजुली दिन सकिन्छ। उद्योगले बिजुलीको भाउ महँगै भएका कारण चोर्दै आएका छन्। किसानले सस्तो बिजुली नपाएकै कारण उत्पादन वृद्धि गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। समग्रमा महँगो बिजुली समस्त अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ। बूढीगण्डकीमा झैं माथिल्लो त्रिशूली– १ मा पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनै दलको मिलिभगत छ। आखिरी राज्यको साँचो यिनकै हातमा छ, यिनले जति लुटे पनि यिनकै रजगज चलिरहेकै छ, चलि नै रहनेछ। साभार अन्नपूर्ण पोष्ट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Enxpi7 via IFTTT

काठमाडौं । वाम कार्यदलले प्रदेश सरकार नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ। कार्यदलले प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमाले तथा प्रदेश ६ र ७ मा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने गरी टुंगो लगाएको हो। सहमतिअनुसार एमालेले प्रदेश १, ३, ६ र ७ मा सभामुख पाउनेछ भने माओवादीलाई उपसभामुख दिइने भएको छ। प्रदेश ४ र ५ मा माओवादीले सभामुख लिनेछ भने एमालेको भागमा उपसभामुख परेको छ।

कार्यदलको आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष निर्णयका लागि पेस गरेको थियो।

दुई नेताबीच आइतबार पाँच घण्टा लामो गोप्य वार्ता भएपछि पद भागबन्डामा सहमति भएको हो। दुई नेता गोप्य वार्तामा बस्नुअघि कार्यदल संयोजक सुवास नेम्बाङ र रामबहादुर थापा बादलसँग ब्रिफिङ सुनेका थिए। अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमतिअनुसार नै कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलगायत पदमा भागबन्डा गरेको नेम्बाङले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘कार्यदलले दुवै अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गरेपछि मात्रै हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख उपसभामुखलगायत पदमा कहाँ(कहाँ कसले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेका हौं।’ कार्यदलले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्याको भागबन्डा पनि आइतबार नै टुंग्याएको छ। प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा एमाले ७० र माओवादी केन्द्र ३० प्रतिशत रहने गरी बाँडफाँट गरिएको छ।

मन्त्रीहरूका कार्यविभाजन र प्रदेश संसदीय समितिका नेतृत्वको बाँडफाँट सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुवै पार्टीका प्रदेशसभा दलका नेताको सहमतिमा गरिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को संख्या भने प्रदेशसभाको संख्याको अनुपातअनुसार ७ देखि ११ सम्म रहने सहमति भएको छ।

प्रदेश नेतृत्वको भागबन्डा टुंगिए पनि नाम भने पार्टीले टुंग्याउन बाँकी छ। एमालेले मुख्यमन्त्रीको नाम सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई नै छनोट गर्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। तर, माओवादीले भने सोही नीति अपनाउने देखिएको छ । आकांक्षी धेरै देखिएकाले दुवै पार्टीमा केन्द्रको नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ।

प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई र भीम आचार्यसहित तीन जनाले आकांक्षा देखाएका छन्। प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित छ। प्रदेश ३ मा भने एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेले दाबी पेस गरेका छन्। प्रदेश मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि केन्द्रीय संसद्का लागि चुनाव नलडेको भन्दै पाण्डेले दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। गुट परिवर्तन गरेरै भए पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। समावेशिता तथा पार्टीमा लामो योगदान दिएको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मीको दाबेदारी पनि कमजोर छैन।

प्रदेश ४ मा पार्टीसचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सदस्य किरण गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा छ। प्रदेश ५ मा सचिव शंकर पोखरेल निर्विरोधजस्तै देखिएका छन्। उनलाई प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत घोषणा गरिसकेको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Ej8sUK via IFTTT

काठमाडौं  ।  सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर अफिस जाने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले यस्तै प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय एउटा उदाहरणमात्र हो, विशेष कामका नाममा प्रोत्साहन भत्ता खाने मन्त्रालय र कार्यालय मुलुकभरमा २६ वटा छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सूचकमा पोसाक लगाएर जानेलाई १० प्रतिशत अंश दिइएको छ भने कार्यालय समयसम्म बसिरहे अतिरिक्त भत्ता पाउने अर्काे सूचक बनाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मात्र होइन, यस्ता हास्यास्पद सूचक अन्य कार्यालयले पनि बनाएका छन् ।

प्रभावशाली मन्त्रालय वा कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर वर्षौंदेखि विशेष कामका नाममा कामै नगरी प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन् । यसका लागि राज्यले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बोक्नुपरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले यही प्रोत्साहन भत्ताका लागि एक अर्ब ५० करोड ४६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतको खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष अझ ५० करोड रुपैयाँ थप्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा २ सय प्रतिशतसम्म रहेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले तलब स्केलको ५० प्रतिशत छ ।

करिब एक दशकअघि अर्थमन्त्री बनेका अहिलेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले कर र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र युद्धबाट पहिलोपटक सत्तामा आएका भट्टराईले राजस्व बढी उठाउन कर्मचारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । यही नीतिलाई पछ्याउँदै अहिले कुनै पनि विशेष काम नभएका मन्त्रालय र कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर भत्ता दिन बाध्य बनाएका हुन् । सुरुमा दुई हजार हाराहारी कर्मचारीमा लागू गरिएको प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको संख्या अहिले १० हजार नाघेको छ । चालू आवमा १० हजार २ सय ८४ जना कर्मचारीले करिव २ अर्ब रुपैयाँ यस्तो भत्ताबापत बुझ्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सुरुमा अर्थ मन्त्रालयका कार्यालयमा लागू भएको प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रचलन अहिले ‘हामीलाई किन नदिने ?’ भन्ने दबाबमा प्रभावशाली मन्त्रालय र कार्यालयमा पुगेको छ । यस विषयमा भत्ता नपाउने कर्मचारी असन्तुष्ट भए पनि खुल्न भने चाहँदैनन् । ‘राष्ट्रपति र  उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता सम्मानित संस्थाले भत्ता दिन दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालय कसैले पनि रोक्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘हामी आफैं (प्रधानमन्त्री कार्यालय) ले पनि सूचकांकको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म यस्तो भत्ता लिने गरेका छौं ।’

प्रोत्साहन भत्ता लिने २६ वटा कार्यालयमध्ये अधिकांशले प्रभावकै आधारमा विशेष कामबिनै मुलुकको राजस्व दोहन गरिरहेका छन् । ‘कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता’ भनिएको यो अतिरिक्त भत्ता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका काम धेरै नहुने कार्यालयलाई दबाबकै आधारमा दिइएको हो ।’ ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले ‘हामीलाई पनि भत्ता चाहियो’ भन्दा ‘हुन्न’ भन्ने यो मुलुकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री छैनन् । विगतमा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रोत्साहन भत्ताबारे भएको छलफलमा कार्य सम्पादनका आधारमा मात्र भत्ता दिनुपर्ने धारणा राखेपछि उनलाई विरोधीका रुपमा चित्रण गरिएको थियो ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेका मुलुकका मानक संस्था हुन्’, ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले नै भत्ता लिएपछि अन्य कार्यालयलाई के भन्ने ?’ सरकारले यस्तो भत्ता लिन सबै कार्यालयलाई एउटा सूचक (इन्डिकेटर) बनाउने र त्यो पूरा भएअनुसारको भत्ता दिन निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार सबै कार्यालयले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसार सूचक बनाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको सूचकमा पोसाक लगाएर जानेलाई १० प्रतिशत अंश दिइएको छ । यस्तै कार्यालय समयसम्म बसिरहनेलाई पनि भत्ता पाउने सूचक बनाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मात्र होइन, यस्ता हास्यास्पद सूचक अन्य कार्यालयले पनि बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले राष्ट्रपति कार्यालय ‘सेरोमोनियल अफिस’ भएको र यहाँ दौरासुरुवाल लगाएर आउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बेलाबेलामा कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।
काम कम हुने कार्यालयलाई भत्ता दिइए पनि अत्यधिक जनसम्पर्क हुने र सधैं कामको चाप पर्ने मालपोत, जिल्ला प्रशासन, यातायातजस्ता कार्यालयका कर्मचारीलाई भने यस्तो सुविधा छैन । दबाबकै कारण सर्वोच्च अदालतसहित न्याय क्षेत्रका सबै कार्यालय र निकायलाई यस्तो भत्ता दिइएको छ । न्याय परिषद्लाई समेत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाएका छैनन् । अर्थ, गृह र अन्य विकासे मन्त्रालयमा सधैं कामको चाप हुन्छ । यस्ता मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी बिहान ९ बजे अगाडि कार्यालय पुग्छन् र कम्तीमा सात बजेसम्म काम गर्छन् । ‘कामको नतिजा नहेरी दबाब र प्रभावका रुपमा मात्र भत्ता बाँडिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कामलाई नै हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई सय प्रतिशत नै भत्ता दिनुपर्ने हो ।’
ती अधिकारीले मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेला जसले पायो उसैले राजस्व लुट्ने काम  भइरहेको बताए । ‘१० हजार कर्मचारीलाई वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ त्यसै किन दिने ? ती अधिकारीले उल्टै प्रश्न गरे, ‘अरु बाँकी ७० हजार कर्मचारी सौताका छोरा हुन् र ?’ राज्यले सबै कर्मचारीका लागि समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनले बताए ।
सरकारले दिएको तलब हाजिर गरेबापतका लागि हो र कामका लागि थप भत्ता चाहिन्छ भन्ने मानसिकता अधिकांश कर्मचारीमा छ । पछिल्लो समय प्रोत्साहन भत्तामा मरिहत्ते गर्ने प्रचलनले यही मानसिकतालाई झल्काएको छ ।
विगतमा सरकारी कर्मचारीको तलब निकै कम भए पनि पछिल्लो समय त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले अधिकांश निजी क्षेत्रमा भन्दा सरकारले तलब र सेवासुविधा राम्रो दिएको छ । तल्लो तहका कर्मचारीले पनि कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवासुविधा पाउने भएकाले अहिलेको पुस्ता सरकारी जागिर खान आकर्षित छ । साभार – नागरिक न्युज

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2nmR0Xh via IFTTT

काठमाडौं ।  खाली जमिनको तीनतिरै फराकिला सडक छन् । सडक किनारमा साँघुरै भए पनि टायल बिच्छ्याएर फुटपाथ बनाइएको छ। सडकभित्रको करिब ३५ रोपनी खाली जमिन धुलाम्य छ । सुस्तरी हावा चले पनि सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी धुलो उड्छ । धुलाम्य जमिनमा कतै भारतीय नम्बर प्लेट भएका ठूला मालवाहक ट्रक रोकिएका छन् त कतै रात्रिबस। ट्याक्सी, टिपर, टाटा मोबाइल सबैको पार्किङ स्थल पनि यही हो । बचेको ठाउँमा गाडी र मोटरसाइकल सिक्ने पनि भेटिन्छन् । यो हो काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित तीनकुने ।

यसलाई ‘तीनुकने पार्क’, ‘आधुनिक बगैंचा’, ‘तीनकुने शान्ति मण्डला’ अनेक नाम दिइएको छ । तर, यो एउटा यस्तो पार्क, बगैंचा र मण्डला हो जहाँ तपाईंले न एउटा फूल भेट्टाउनुहुन्छ न ठूलो रूख नै । अहिलेसम्म तीनकुनेलाई लिएर धेरै योजना बने तर एउटै पनि कार्यान्वयन भएन । बितेको तीन वर्षमा तीनकुनेमा पार्क, बगैंचा र मण्डला बनाउने नाममा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । डेढ करोड रुपैयाँले तीनकुनेमा के बन्यो ? अहिले देखाउन मिल्ने केही छैन । तीनकुने ब्रह्माण्डमा हुने ‘ब्ल्याकहोल’ जस्तै भएको छ, प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ निल्छ तर कहाँ जान्छ र के बन्छ केही देखिँदैन ।

‘अस्थायी रुपमै भए पनि केही गरौं भन्ने सोचाइले तीनकुनेमा बेलाबेलामा काम भएको छ,’ तीनकुनेलाई सुन्दर बनाउने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्माले नागरिकसँग भने, ‘कहिले विदेशी आँउदा छेक्न प¥यो भनेर जस्ताको बार लगाइयो, कहिले मण्डला बनाउने योजना बन्यो, तर विभिन्न कारणले सबै काम रोकिए । अब तीनकुनेलाई राम्रो पार्कको रुपमा विकास गर्न स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ ।’

तीनकुनेलाई आकर्षक पार्क बनाउने योजना धेरै पहिलाबाट सुरु भएको हो । सन् २००२ जनावरी ४ देखि ६ सम्म काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) को ११औं शिखर सम्मेलन हुँदा पनि तीनकुनेमा रातारात पार्क बनाइएको थियो । दुई चारवटा रुख, सानो पोखरी, हरियो दुबो तीनकुनेमा रातारात उम्रिएका थिए । त्यतिबेला कति खर्चमा त्यो तामझाम गरिएको थियो हिसाब महानगरपालिकासँग छैन । त्यो तामझाम लामो समय टिक्न सकेन । शिखर सम्मेलन सकियो, पार्कको आयु पनि सकियो ।

‘सन् २००२ मा सार्क सम्मेलनका बेला तीनकुनेमा पार्क निर्माण गर्दा ठ्याक्कै कति खर्च भएको हो मलाई सम्झना छैन । तर त्यतिबेला सरकारले धेरै खर्च गरेको छैन । केही व्यक्तिले सहयोग पनि गरेका थिए,’ तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर केशव स्थापितले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा सन् २०१४ को अन्तमा काठमाडौंमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन भएयता तीनकुनेका नाममा भएको खर्चको विवरण भने भेटिन्छ । २०१४ नेभेम्बर २६ र २७ गते सम्पन्न सार्क सम्मेलनअघि पनि तीनकुनेमा बगैंचा बनाउने कुरा उठ्यो । बगैंचा बनाउन सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्यायो । तर पार्क बनेन । सार्क नजिकिएका कारण पार्क बनाउन नभ्याइने बताउँदै महानगरपालिकाले अन्तमा तीनकुनेलाई जस्तापाताले बार्ने काम ग¥यो ।

सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने नेपालबाहेकका सात राष्ट्रका राष्ट्रध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले तीनकुनेभित्रको कन्तबिजोग नदेखून् भनेर जस्तापाताले बारिएको थियो । तीनकुनेको हबिगत त्यतिबेला पनि त्यस्तै थियो, जुन अहिले छ । सार्क सम्मेलन सम्पन्न भएपछि महानगरपालिकाले जस्ताले बार्दा एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले हिसाब पत्याउन नसकिने खालको भएको भन्दै रकम निकासा नगरेपछि महानगरपालिकाको १४ लाख ९० हजार लागेको भनेर खर्च दाबी घटाएको थियो । अर्थले पछि १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो ।

सार्क सम्मेलनकै अवसरमा तीनकुनैसँगै रहेको (सिनामंगल जाने बाटोतर्फ) ‘आइल्यान्ड’ को सजावट र घडी राख्न चौधरी ग्रुपले २० लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो । चौधरी ग्रुपले बनाएको घडीले अहिलसम्म सही समय दिँदै आएको छ । यो आइल्यान्ड केही हेर्न लायक छ। चौधरी ग्रुपले पाँच वर्षसम्मका एक एजेन्टमार्फत यो आइल्यान्ड सजाउने जिम्मा पाएको हो । उसले सीधै महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको होइन । आइल्यान्डको मर्मतसम्भारका लागि चौधरी ग्रुपले प्रत्येक वर्ष साढे २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यहाँ चौधरी ग्रुपले हालसम्म साढे २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अब बाँकी दुई बर्षमा उसले थप ५ लाख रुपैयाँ खर्चिनेछ।

‘महानगरपालिकाले तीनकुनेमा जे गर्न लागे पनि कुनै न कुनै समस्या आइहाल्छ । योजना बन्छन्, कार्यान्वयन गर्न लाग्दा तीनकुनेको मुअब्जाको कुरा उठ्छ । स्थानीयको विरोध हुन्छ । काम रोकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने ।

१८ औं सार्क सम्मेलनपछि तीनकुने थपा सज्जिने अवसर पायो तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्दा । सन् १०१६ नोभेम्बर पहिलो साता मुखर्जी नेपाल आउँदा पुनः तीनकुनेलाई पार्क बनाउने कुरा उठेको थियो । सरकारले निर्णय पनि गर्‍यो। तर बनेन, कारण पुरानै– समय पुगेन । मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्ने मितिसम्म सार्क सम्मेलनका बेला राखिएका केही जस्तापाता हराइसकेका थिए । बचेका जस्तापातालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट तीनकुने हुँदै बानेश्वरतर्फ जाने सडकमा सार्ने काम भयो । जस्ता सार्न ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

सार्क सम्मेलनका बेला बारका रूपमा प्रयोग गरिएका १४ लाख ९० हजार रुपैयाँको जस्तापाता अहिले तीनकुनेमा एउटा पनि भेटिँदैन। केही थान जस्तापाता काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएर राखेको छ, बाँकी कसले कहाँ लग्यो कसैलाई पत्तो छैन । रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको महानगरपालिका तीनकुनेका जस्तापाता कहाँ गए भन्नेबारे बेखबर छ । ‘खाली जग्गा, सुरक्षा पनि भएन र हेरचाह गर्ने पनि भएनन्,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने ।

यसैबीचमा महानगरपालिकाले तीनकुनेलाई ‘आधुनिक र सुन्दर बगैंचा’ बनाउने योजना ल्यायो । हरियो दुबो, रुख, सयौं पूmलहरु रोपी तीनकुनेलाई आधुनिक बगैंचा बनाउने सोच महानगरको थियो । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । बगैंचामा नेपाल झल्काउने स्मारक, भूमिगत पार्किङ लगायतका सुविधा समेटिएका थिए । तर यो योजना पनि त्यसै तुहियो ।

पछिल्लो समय तीनकुनेलाई ‘शान्ति मण्डला’ बनाउने योजना महानगरपालिकाले बनाएको थियो । यो योजनाको डिजाइनसमेत तयार पारियो । डिजाइन तयार पार्न महानगरपालिकाले डेढ लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो । विस्तृत अध्ययन गरी एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लाग्ने योजना बनाइएको थियो । योजना भव्य थियो– मण्डलाको बीचमा विशाल (१६ मिटर उचाइ) बुद्ध मूर्ति, बीच भागमा १ सय ८ मिटर लामो र ५४ फिट अग्लो डोम । तीनतले डोमको पहिलो तलामा पार्किङ (३ सय कार र २ सय ५० मोटरसाइकल), दोस्रो तलामा क्युरेटर सप र तेस्रो तलामा मेडिटेसन हल निर्माण । तीनकुनका तीनवटै कुनामा रंगीन पानीको फोहोरा राख्ने डिजाइन तयार भएको थियो । यो योजना महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखमा रुद्रसिंह तामाङ हुँदा तयार पारिएको थियो ।

‘तीनकुनेमा शान्ति मण्डला बनाउने डिजाइन पनि तयार भइसकेको थियो । जनप्रतिनिधि आएपछि यो योजना प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो लाग्छ,’ हाल संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा प्रवक्ता रहेका तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख तामाङले भने, ‘तीनकुनेलाई सधैं जिस्काइरहेजस्तो भयो ।’

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा तीनकुनेको ‘सौन्दर्य’ का लागि भन्दै महानगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेट एक करोडको भए पनि तीनकुनेको सौन्दर्यका लागि ८९ लाख ४१ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँको कार्यक्रम बनाइएको छ । योमध्ये ४७ लाख ७७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन भुक्तानी ठेकदारले पाइसकेका छन् । खन्ने, सम्याउने, ढल बनाउने, टायल बिछ्याउने जस्ता काम सकिएको भन्दै दुई चरणमा गरी महानगरपालिकाले उक्त रकम ठेकदारलाई भुक्तानी दिएको हो । बाँकी काम सकिए यसै वर्ष ठेकदारले तीनकुने सौन्दर्यका नाममा थप ४१ लाख ६३ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ पनि महानगरपालिकाबाट लग्नेछन् । तर तीनकुनेको रुपमा कुनै परिपर्वन भएको छैन । साभार – नागरिक न्युज बाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DKBqA2 via IFTTT

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वाम गठबन्धन भत्काउन आफूलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्। शनिबार दिउँसो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको आठौं चितवन जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।

कांग्रेसको नाम नलिई प्रचण्डले आफूलाई एक शक्तिले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका हुन्। ‘जनताले पार्टी एकतालाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। हामीसँग एकताको कुनै विकल्प छैन। तर, यस बीचमा पार्टी एकताको प्रयासमा मैले निकै ठूला चूनौतिको सामना गरेँ’, प्रचण्डले भने, ‘एउटा शक्तिले वाम गठबन्धन भत्काउन मलाई पाँच वर्षकै प्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव गर्यो, मैले त्यसलाई इन्कार गरेँ।’ प्रचण्डले त्यो शक्ति अहिले फेरि गठबन्धन भत्काउन अर्कोतिर लागेको बताए। उनले एकतालाई जसरी पनि सफल पार्न सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए।

‘फेरि त्यो शक्ति एकता भत्काउन अर्कोतिर लागेको छ। एकता हुन नदिन निकै ठूला प्रयास भइरहेका छन्’, प्रचण्डले भने, ‘हामीले एकतालाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्छ, त्यसका लागि तपाईहरुजस्तो बौद्धिक समूहको सहयोग चाहिन्छ।’

आफ्नो स्वभावबारे बोल्दै प्रचण्डले परिस्थिति नयाँ ठाउँमा पुगेपछि पुरानै ठाउँमा नबस्ने आफ्नो विशेषता नै भएको बताए। ‘कैयौं मान्छेले मलाई अस्थिर पनि भन्छन्। तिनै मान्छेहरु मलाई गतिशील पनि भन्छन्। म परिस्थिति नयाँ ठाउँमा पुगेपछि पुरानै ठाउँमा बस्दिनँ। परिस्थितिको मागअनुसार अघि बढ्छु’, प्रचण्डले भने, ‘परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने मेरो विशेषता हो। तर, म कहिल्यै पनि रणनीतिक लक्ष्यविरुद्ध जाने गरेको छैन। आफ्नो स्वाद पर्दा त्यही निर्णय गतिशील हुने र नपर्दा अस्थिर हुने बिचित्रको विश्लेषण पनि हामीकहाँ छ। तर, जनताको अभिमत र चाहनाविरुद्ध हामीले कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन। विरोधीका चुनौतिलाई पन्छाएर एकता सफल पार्नैपर्छ।’

समाजवादको आधारशिला खडा गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले पहिला महाराजा हुने स्थानमा जनप्रतिनिधि पुगेकाले अब परिस्थिति सहज हुने बताए। ‘शिक्षा समाजवादको आधारशिला खडा गर्ने निकै महत्वपूर्ण खुड्किलो हो। हिजो हामीकहाँ राजा महाराजा थिए। तर, अहिले हामीले नै चुनेका जनप्रतिनिधि छन्’, प्रचण्डले भने, ‘अहिले पनि हामीले सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा काम गरेनौँ भने कसलाई दोष दिने रु अब अरुलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन। तपाई हामी सबै आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक पुरा गर्नैपर्छ। शिक्षा क्षेत्र पनि त्यसबाट मुक्त छैन, तपाईहरु पनि त्यसविरुद्ध लड्नुहोस्।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2nguTCQ via IFTTT

झन्डै एक दर्जन चोरी घटनामा संलग्न रामेछापका टीकाबहादुर थापामगर ‘टिके’ प्रहरीको इन्काउन्टरमा परेका छन् । ४ माघमा डिल्लीबजार कारागारबाट फरार उनलाई शनिबार चितवनमा प्रहरीले गोली हानेर घाइते बनाई पक्राउ गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

गम्भीर घाइते उनलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको थियो ।उनको तिघ्रा र हातमा गोली लागेको थियो । थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Eg4I6F via IFTTT

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले केही गर्नै नपाएको बताएका छन् ।

काम चलाउ भइसकेको सरकारले दिर्घाकालीन महत्वका निर्णय तथा नियुक्तहरु गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला देउवाले भने केही गर्नै नपाएको बताएका हुन् ।

शनिबार बीपी स्मृति अस्पतालको नयाँ भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा देउवाले भने, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने मैले त केही गर्नै पाइनँ । सुरुमै आचार संहिता लाग्यो । आचार संहिता हटेपछि गर्न खोज्दा फेरि किन गर्‍यो भन्न थालिसके ।’

उनले अघि भने, ‘केही काम गर्दा देशभरी हल्ला भइसक्यो शेरबहादुरले केके न गर्‍यो भनेर ।’

देउवाले सरकारको कामकारबाहीमा एमालेले गरेको विरोधप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रहँदासम्म निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार भएको भन्दै उनले भने, ‘भोलि आउने सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कसले रोकेको छ र ?

उनले छिट्टै सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको तर, राष्ट्रियसभा चुनाव गराउनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DKXhan via IFTTT

काठमाडौं । प्रदेश २ बाहेक सबैमा सरकार गठनको तयारीमा रहेको वाम गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरूको दौडधुप बढेको छ। फागुन पहिलो साताभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले आकांक्षीहरूले राजधानीमा दौडधुप बढाएका हुन्।

आकांक्षीमध्ये केहीले काठमाडौंमा पार्टीका शीर्ष नेतामाथि ‘दबाब’ बढाउन थालेका छन् भने केहीचाहिँ नेताहरूसँग एकचरण भेटघाट सकेर प्रदेश फर्केका छन्।

शीर्ष नेताहरूले भने एमाले(माओवादीबीच भागबन्डा मिलिनसकेकाले नहतारिन सल्लाह दिँदै फर्काइरहेका छन्।

‘विषयमा प्रवेश गरी छलफल नै भइसकेको छैन, राष्ट्रियसभा चुनावको उम्मेदवार मनोनयन सकिएकाले अब बल्ल कार्यदलले समग्रमा भागबन्डा मिलाउँछ’, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले भन्यो, ‘संस्थागत छलफल भइसकेको छैन तर आकांक्षीहरू भने विषय ‘रिफ्रेस’ गराउन भन्दै धाउन थाल्नुभएको छ।’, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DQKx16 via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णयले मुलुकलाई चालु आर्थिक बर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिने, ६५ बर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलार्य वृद्धभत्ता दिने, मृगौला मुटुरोगलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका
विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिनेजस्ता निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयले चालु बर्षमा सरकारलार्य एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने भएको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2nd3Atf via IFTTT

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने गरी सरकारले बुधबार (हिजो) गरेको निर्णयलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको बताएको छ।

बिहीबार आयोजिति पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले सो निर्णयलाई कामचलाउ भइसकेको सरकारले जेष्ठ नागरिकको सम्मान गर्न नभई सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको गैर जिम्मेवार काम भएको बताएको हो। बजेटमा उल्लेख नै नभएको यो कार्यक्रम कसरी लागू गर्ने नसकिने भन्दै उमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि स.कट सिर्जना गर्न खोजेको बताए। ‘यो निर्णय जेष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षाको दायरा बढाउन होइन’ उनले भने ‘सस्तो लोकप्रियताको लागि हो। बजेटमा उल्लेख नै नभएको यो कार्यक्रम कसरी लागू गर्ने ?’

बुधकार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यसअघि ७० वर्ष भएपछि मात्र पाइने बृद्ध भत्ताको उमेरलाई ५ वर्ष घटाएर ६५ वर्ष कायम गरेको थियो।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Gkr2fR via IFTTT

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको एक इन्च भूमि पनि मिच्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी०ले पर्साको छपकैयाको सीमा अतिक्रमणको संयुक्त स्थलगत रुपमा गरिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा र क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले छपकैया सीमा अतिक्रमणबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन आज बुझाउनुभएको थियो ।

यही माघ ६ गते दुवै संगठनको टोलीले सीमा रक्षा तथा जागरण अभियानसहित सीमा मिचिएको भनिएको छपकैयामा पुगी स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा छपकैयामा मुख्य स्तम्भ ३९१ देखि ३९३ सम्म करिब १३८ फिटको दरले करिब तीन किमी दूरीका ठाउँठाउँमा करिब ५० बिगाहा क्षेत्रफल नेपाली भूमि भारततर्फ पर्न गएको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले सीमाङ्कनका आधारमा बनेका सीमा नक्साको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सीमा नक्सा गर्दा मुख्य पिलर र स्थानीयवासीले उपभोगको आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सीमाजस्ता संवेदनशील विषयमा प्राविधिक नभई राष्ट्रियस्तरबाट नै सहमति र हस्ताक्षर हुनुपर्ने, सिमानाका रुपमा रहेका ५७ वटा नदीनालाको तटबन्ध गरिनुपर्ने, भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइका संरचना भत्काउनुपर्ने, सीमा समस्याको दीर्घकालीन समस्याका लागि काँडेतार लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2GfVDuX via IFTTT

काठमाडौं । अबको १४ दिनपछि अर्थात माघ २४ गते राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेको माथिल्लो सदनको ओज, गरिमा र भावनालाई धान्नेखालका उम्मेदवारहरु मैदानमा देखिएका छैनन् । यसले संविधान कार्यान्वयनको प्रथम खुट्किलोमै जनतामा निराशाका लक्षणहरु देखिन थालेको छन् ।

दलहरुले उम्मेदवार छनोटमा वालापन देखाएका कारण सम्मानित उपल्लो सदनको नेतृत्व प्रदेशसभाको भन्दा पनि कमजोर देखिने लगभग पक्कापक्की छ ।

संसदीय राजनीतिक प्रणालीले परिकल्पना गरेको माथिल्लो सदनको आफ्नै मूल्य मान्यता र विशेषताहरु हुन्छन् र हुनुपर्छ । तर, यस मामिलामा हाम्रो संविधान पनि केही चुकेको देखिन्छ । र, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दलहरु झनै चुकेको पाइएको छ ।

कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभा रु

राष्ट्रियसभा भनेको संसदीय व्यवस्थाको गहना हो । तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा हुन्छ भने राष्ट्रियसभाले चाहिँ प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष लिएको हुन्छ ।

संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका र ख्याती कमाएका प्रतिभाहरुको उपस्थिति हो, जसले दुबै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ ।

यदि हामीले संसदीय मूल्य(राजनीतिलाई आत्मसात गर्ने र त्यस्तै खालको संरचना बनाउने हो भने राष्ट्रियसभा गठनमा निम्न पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छः

– नीतिनिर्माण तहमा आउनुपर्ने अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग वा त्यस्तै सीमान्तीकृत समुदायहरु पो छुटे कि रु त्यस्तो समुदायले आफू सदनमा आफ्नो अनुहार देख्न पाइरहेको पो छैन कि रु

– राज्य र राष्ट्रिय जीवनमा असाध्यै ठूलो योगदान गरेका, स्वच्छ छवि बनाएका अनि उनीहरुको नजाम सुन्दैमा जनताले श्रद्धाले शीर झुकाउने र नमन गर्ने व्यक्तिहरु सदन बाहिरै परिरहेका त छैनन् रु त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि सदनमा नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो ।

– कुनै पनि दलविशेष वा व्यक्ति विशेषको पदलोलुपतालाई पूर्ति गर्न, कसैको सत्तास्वार्थलाई पूरा गर्न वा कार्यकर्ता र नेताको परिवारको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियसभालाई प्रयोग गरियो भने संसदीय व्यवस्थाको विद्रूपीकरण यहीँनेरबाट सुरु हुन्छ ।

कस्तो बन्दैछ राष्ट्रियसभा रु

के अहिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले माथि उल्लेख गरिएका ४ वटा पक्षलाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय सभा बनाउन लागेका छन् रु संविधानले भनेको कोटालाई गणितीय रुपमा पूरा गर्ने गरी अनुहारहरु ल्याउन खोजिए पनि संसदीय मूल्य मान्यता अनुसारको सुन्दर राष्ट्रियसभा बनाउन खोजेको देखिँदैन ।

कतिपय नेताहरुले राष्ट्रियसभालाई आफ्ना श्रीमतीहरुलाई जागिर खुवाउने अड्डाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । यस्तो प्रयासले राष्ट्रियसभा गठन नहुँदै यसको गरिमा र ओजलाई तेजोवध गरिदिएको छ ।

महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायलाई रोज्दा पनि दलहरुले राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका मानिसहरु खोज्नेबारे ध्यान दिएको देखिँदैन । समुदायगत हिसाबले सन्तुलन मिलाउने विषयमा दलहरुले ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय सभाका कतिपय उम्मेदवारहरु त राजनीतिक दलाली एवं भ्रष्ट कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि पाइएका छन् । कतिपय उम्मेदवारहरु गणतन्त्रका लागि कुनै योगदान नगरेका बरु निरंकुश शाही शासनको गीत(भजन गाएर हिँडेका ‘प्रतिगामी’ अनुहार पनि देखा परेका छन् ।

राजनीति, समाजशास्त्र, मानवअधिकार, कानून र न्यायको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका निश्वार्थ एवं त्यागी मानिसहरु बाहिरै छुटेका र छुटाइएका छन् ।

नयाँ नेपालको खाका कोर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने दाबी गरिरहेका दलहरुले गरेको यस्तो छनोटले राष्ट्रियसभालाई कमजोर त पार्छ नै, यसबाट राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णा एवं नैराश्य जगाउने खतरा बढ्छ ।

संविधानमै कमजोर प्रस्तुति

राष्ट्रियसभा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा संविधानले परिमाणात्मक व्याख्यामात्रै गरेको छ, गुणात्मक व्याख्या गरेको छैन ।

संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभामा कोको कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, कस्ता व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा लगिनेछ भन्ने स्पष्ट लेखेको छैन ।

धारा ८७ ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, जसमा नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

विगतमा ०४७ सालको संविधानले चाहिँ ‘राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति’ समेतको व्याख्या गरेको थियो ।

वर्तमान संविधानको धारा ८६ उपधारा २ ९ख० मा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीनजना सदस्यको हकमा पनि कुनै प्रावधान उल्लेख गरेको छैन । सो उपधाराको खण्डमा यतिमात्रै लेखिएको छ( ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा एकजना महिलासहित तीनजना ।’

संविधानको यो प्रावधानमा कमसेकम राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको भए दलहरुलाई आफ्ना कार्यकर्तामात्रै भर्ती गर्न सहज हुने थिएन ।

त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउनका लागि दलहरुको व्यवहारका साथै संविधानको व्यवस्थामा समेत ‘लुप होल’ देखिएको छ ।

तर, संविधानको भावनाका साथसाथै हामीले कस्तो व्यवस्था र कस्तो राजनीतिक संस्कार बसाउँछौं भन्ने विषयमा दलहरु गम्भीर देखिएको भए राष्ट्रियसभा यसरी विद्रूप हुने थिएन कि रु यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

आखिर, जे भए पनि आज उम्मेदवारहरुको मनोनयन भइसकेको छ । अब यी मध्येबाटै जनप्रतिनिधिहरुले सापेक्षितरुपमा राम्रा सांसदहरु चुनुन् भन्ने कामना गर्नुबाहेक कम्तिमा दुई वर्षका लागि अर्को विकल्प छैन । साभार -अनलाइन खबर

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Bqc3xi via IFTTT

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तीन केन्द्रीय सदस्यसहित आधा दर्जनबढि निवर्तमान सांसद्हरुलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएको छ। पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार टुंगो लगाएलगत्तै उनीहरुले बुधबार सम्बन्धीत प्रदेशको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

कांग्रेसले तीन युवा केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेन्द्रराज पाण्डे, बद्री पाण्डे र सरिता प्रसाईलाई मैदान उतारेपछि १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित छ केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार हुनबाट पनि बन्चित भएका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै सूचीमा परेका छैनन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको टिकट मागेका गरु घिमिरे र कल्याण गुरुङलाई पार्टी नेतृत्वले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बनाउने आश्वासन दिएका थिए । बद्री, राधेश्याम अधिकारी, जितेन्द्र देव, मुक्तकुमारी यादव, अनिता देवकोटा, मैकुलाल बालमिकी निवर्तमान सांसद् हुन।

राष्ट्रियसभाको ५६ सदस्यका लागि २६ नेतालाई उम्मेदवार बनाएको कांग्रेसले प्रदेश एकबाट प्रदेश १ रमेशजंग रायमाझी, सरिता प्रसाईँ ९महिला०, विनकुमार विश्वकर्मा ९दलित० र महेश कुमार जाजु९अल्पसंख्यक०लाई मैदान अघि सारेको हो । खुलातर्फको उम्मेदवार बनेका मोरङका राममाझी नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै पार्टी राजनीतिमा छन् । नेता खुमबहादुर खड्कासँग निकट सम्बन्ध राख्ने रायमाझी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ–८बाट पराथीत भएका थिए । पेसाले उनी चलचित्र निर्माता पनि हुन। नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी झापाकी प्रसाई निवर्तमान सांसद् पनि हुन। हाल कृषी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी उनी नेता रामचन्द्र पौडेलसँग निकट छिन्।

अल्पसंख्यकबाट उम्मेदवार बनेका मोरङका जाजु व्यवसायी हुन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा नाम भएपनि तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवाबीच निर्वाचनमा सहयोग गरेका व्यवसायीलाई समेट्ने विषयमा विवादपछि उनीसहित आधा दर्जन व्यवसायी सांसद् हुनबाट बन्चीत भएका थिए । झापा स्थायी घर भएका विनकुमार नेपाली कांग्रेस विभाजन हुँदा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यालय सचिव थिए । दलीत कोटाबाट प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको दोस्रो नम्बरमा उनको नाम थियो । सुनसरी –१ मा संघीय समाजवादी फोरमलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने निर्णयपछि उनको नाम हटाएर केन्द्रीय सदस्य मीन विकको नाम दोस्रो नम्बरमा राखिएको थियो।

प्रदेश नम्बर दुईमा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग तालमेल गरेको कांग्रेसले जितेन्द्र देव र मुक्तादेवी यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका देव हाल पर्यटनमन्त्री छन् । निर्वाचनअघि फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलयपछि सप्तरी घर भएका देव एमाले हुँदै फोरम नेपाल हुँदै हाल कांग्रेसमा आइपुगेका हुन्। धनुषा घर भएकी यादव २०७० को संविधानसभामा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला कोटाबाट समानुपातिक सांसद् बनेकी थिइन् । पेसाले शिक्षक यादव नेपाल शिक्षक संघको राजनीति हुँदै दोस्रो संविधानसभामा सांसद् बन्न पुगेकी थिइन्।

प्रदेश तीनबाट कांग्रेसले काठमाडौंका राधेश्याम अधिकारी, ललितपुरका धना खतिवडा, भक्तपुरका मदनकृष्ण श्रेष्ठ र काठमाडौंकै हरिशरण नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्तसमेत रहेका अधिकारी पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सरकारले मनोनित गर्ने कोटाबाट सभासद थिए । बिबेकशिल साझा पार्टीकोसमेत रोजाइमा परेका अधिकारीले कांग्रेसको निर्वाचन समितिमा बसेर पनि काम गर्दै आएका छन्।

नेपाल महिला संघकी महासचिव खतिवडा पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग निकट खतिवडा तत्कालीन पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विभागमा बसेर काम गरिसकेकी छिन् । भक्तपुरका श्रेष्ठ पार्टीका पुराना नेता हुन । पार्टी १३औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पराजीत श्रेष्ठ मध्यपुरठिमी पूर्वमेयर हुन। नेपाल दलीत संघका पूर्व कोषाध्यक्ष नेपाली पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्।

त्यस्तै, प्रदेश चारबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे ९खुला०, बृन्दा राना मगर ९महिला०, जितबहादुर नेपाली ९दलित०, प्रकाश पन्त ९अपांग०लाई उम्मेदवार बनाएको छ । गोरखा घर भएका केन्द्रीय सदस्य पाण्डे नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छन् । दोस्रो संविधानसभा र पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्तिम समयमा पाण्डे उम्मेदबार हुनबाट बन्चीत भएका थिए । तनहुँकी मगर र पर्वत घर भएका नेपाली दुबै पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन।

कांग्रेसले प्रदेश पाँचबाट दुर्गाप्रसाद उपाध्याय ९खुला० अनिता देवकोटा ९महिला०, मैकुलाल वाल्मीकि, ९दलित० र लुटबहादुर खत्री ९अपांग० उम्मेदवार बनेका छन् । उपाध्याय रुपन्देही–४का क्षेत्रीय सभापति हुन । सोही क्षेत्रबाट चार पटक क्षेत्री सभापति बनेका उपाध्याय पत्नी प्रदेशतर्फको समानुपातिक सूचीमा नाम नअटेपछि कांग्रेसले उनलाई उम्मेदवार बनेको हो । दाङकी कांग्रेस नेत्री देवकोटा र बाँके घर भएका मैकुलाल निर्वतमान सांसद् हुन ।

प्रदेश छबाट विष्णुबहादुर शाही ९खुला०, सूर्यदेवी मल्ल ९महिला०, सीताराम विक ९दलित० र गोपालप्रसाद शर्मा ९अपांग०लाई उम्मेदवार बनाएको छ । कालिकोटाका शाही पञ्चायतविरुद्ध सक्रिय हुँदा जेल सजाय भोगीका नेता हुन । शर्मा २०५५ साल साउन ११मा माओवादीको तेजाब आक्रमणबाट आँखा गुमाएका रुकुमका नेता हुनभने मुगुकी मल्ल पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नेत्री हुन।

प्रदेश सातबाट केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे ९खुला०, तारादेवी भट्ट ९महिला०, शेरिराम पार्की ९दलित० र छत्रराज जोशी ९अपांग० उम्मेदवार भएका छन् । बाजुराका नेता पाण्डे बाल्मीकि विद्यापीठको स्ववियू सभापति, नेपाली विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य, उपाध्यक्ष, महामन्त्री हुँदै दुई पटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित नेता हुन । महिला कोटाबाट उम्मेदवार बनेकी कञ्चनपुरकी भट्ट नेपाल महिला संघबाट राजनीतिमा लागेकी हुन । पार्टीका पुराना नेता अनन्तराम भट्ट समानुपातिकबाट सांसद् नहुने भएपछि कांग्रेसले श्रीमती भट्टलाई उम्मेदबार बनाएको हो । बैतडीका पार्की र कैलाली जोशी पार्टी नेता हुन। साभार नागरिक न्युज

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2n8AlI2 via IFTTT

काठमाडौं।  निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जनाएको छ । आयोगले सातै प्रदेशका उच्च अदालत रहेका मोरङ, धनुषा,ललितपुर,कास्की,दाङ,सुर्खेत र डोटी जिल्लाको सदरमुकाममा रहेका निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

उम्मेद्वारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउन जाँदा उम्मेद्वारको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको मतदाता नामावलीको उतार, १० हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेको नगदी रसीद वा बैङ्क भौचर, दलको उम्मेदवारको हकमा मनोनयनको औपचारिक पत्र उपलव्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै दलित समूहबाट निर्वाचित हुने सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका÷ नगरपालिका वा अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी अपाङ्गता भएको वा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट निर्वाचित हुने पदका लागि उमेद्वारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिकारनगरपालिका तथा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवार हुनका लागि स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाता रहेको हुनुपर्ने र ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । त्यसरी मतदाता नामावलीमा नाम रहेको उम्मेदवारले सात प्रदेशमध्ये जुनसुकै प्रदेशमा पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने छ तर त्यसका लागि समर्थक र प्रस्तावक भने जुन प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने हो, त्यही प्रदेशको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदान माघ २४ गते बुधबारको हुँदैछ । यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि माघ १० गते शान्तिपूर्ण र उत्साहजनकरूपमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका २१ राजनीतिक दलका लागि आयोगले मंगलबार काठमाडौमा आयोजना गरेको ‘मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त डा। यादवले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ताको सबै तयारी पूरा भएकाले कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र मिडियामार्फत भोलि सातवटै प्रदेशमा उत्साहजनकरूपमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि आग्रह पनि गरे ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2rxtM6f via IFTTT

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार छनोट गर्न सकस परेको छ । सदस्य संख्या कम भएको र दुुवै दलमा आकांक्षी बढी हुँदा उम्मेदवार छान्न हम्मे परेको हो । उम्मेदवार चयनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै बैठक आइतबार बसे पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश ७ का चार जनाको नाम टुंगो लगाए पनि अन्यको लगाउन सकेको छैन । प्रदेश ७ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा खुलामा बद्री पाण्डे, महिलामा तारादेवी भट्ट, दलितमा सेरिराम पार्की र अपांगमा छत्रराज जोशीको नाम टुंग्याएको छ । कांग्रेसले प्रदेश ७ मा अन्य पदमा उम्मेदवारी नदिने तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्जसहितको बैठक आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । माओवादीले एक बराबर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न प्रदेशलाई सुझाए पनि प्रदेश कमिटीहरूले तोकिएभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई नामावली बुझाएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Dzd2QZ via IFTTT

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानीरिक्षक (डिआईजी) तथा ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित एमालेका सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिफ्यूजन नोटिस जारी गरेको छ।

डिफ्यूजन नोटिस जारी भएसँगै सिलवाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘इन्टरपोल’को मोस्ट वान्टेडको सूचीमा परेका छन्। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) किर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरीले उनीविरुद्ध जाहेर दर्ता गरेर खोजी गरेको थियो । देशका विभिन्न ठाउँमा खोजी गर्दा फेला नपरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवालविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस जारी गरेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सिलवालविरुद्ध आइतबार अपराह्न डिफ्यूजन नोटिस जारी गरिएको हो। डिफ्यूजन नोटिस जारी भएसँगै विश्वका १९२ देशका प्रहरीले सिलवालमाथि निगरानी शुरु गरेको छ । सिलवाल फेला परेसँगै नेपाल प्रहरीलाई खबर गरिनेछ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सिलवालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कासमू किर्ते भएको भन्दै सिलवाललगायत किर्तेमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BllRZm via IFTTT

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कस्तो खालको राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सातै प्रदेशका प्रमुख चार दिनदेखि झन्डाविहीन गाडीमा हुइँकिइरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह मान्यता दिइए पनि गृहका कर्मचारीले ‘ध्यान दिन नसक्दा’ प्रदेश प्रमुखहरू झन्डावाल गाडी चढ्नबाट वञ्चित भएका हुन्। प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था पहिलोपटक गरिएकाले तत्काल झन्डाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए।

गत शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिएलगत्तै गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सामान्य खालको स्कोर्पियो गाडी जोहो गरेको थियो। हतारमा गाडीको जोहो भए पनि तत्काल राष्ट्रिय झन्डा फहराउने व्यवस्था गर्न नसकिएको दुवाडीले स्विकारे।

प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिसमेत हुन्। उनीहरूले आइतबार सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाममा पुगेर प्रदेशका सांसदलाई शपथ खुवाए। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आफैं शपथ लिएर बाहिरिँदा र आइतबार प्रदेश सांसदहरूलाई शपथ खुवाएर बाहिरिँदासमेत उनीहरूले झन्डावाल गाडी चढ्न पाएनन्।

गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार नै प्रदेश १ का प्रमुख गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ का बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, प्रदेश ६ का दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ का मोहनराज मल्ललाई विभिन्न मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको गाडी दिएको थियो।

‘प्रदेश प्रमुखका लागि राष्ट्रिय झन्डासहितको राम्रो गाडी व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सरकारले उनीहरूलाई सहायक मन्त्रीसरह व्यवहार गर्‍यो, जुन दुःखद हो’, गृहका एक अधिकारीले भने। सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुअघि नै उनी चढ्ने गाडीमा राख्ने झन्डाको सम्बन्धमा निक्र्योल गर्नुपर्नेमा विभिन्न कारणले त्यसो गर्न नसकेको प्रवक्ता दुवाडी बताउँछन्।

गरिमा राख्न सकेनन् प्रमुखले
सरकारले राष्ट्रिय झन्डासहितको गाडी दिन नसकिरहँदा प्रदेश प्रमुखले पनि संविधानअनुसार आफ्नो गरिमा भने राख्न सकेनन्। प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह भए पनि उनीहरू खुलेआम विभिन्नखाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन्। कतिपयले त नेताहरूले जसरी नै भाषण गरेको समेत देखिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको सुविधा :
-मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार
-पोसाक सुविधा प्रतिवर्ष १८ हजार
-अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च मासिक ४० हजार
-स्वदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन ३ हजार
-विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन २५० डलर
-बिमा १५ लाख
-सचिवालय कर्मचारी १२ जना

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2mWSLLK via IFTTT

काठमाडौं।  हतारमा आयोजित कार्यक्रम भेट्टाउन प्रदेश प्रमुखलाई नै सास्ती, हेलिकोप्टर चढेरै जाँदा पनि समयमै कार्यक्रम हुन सकेन

आजकोनयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

प्रदेश १
एक घन्टा अलपत्र परे सांसद
प्रदेश १ का सांसदलाई आइतबार बिहान १० बजे विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभाहलमा शपथ खुवाउने कार्यक्रम थियो । सांसद र अन्य आगन्तुक समयमा नै पुगे । सभाहलबाहिर ठूलै भिड जम्मा भइसकेको भयो । तर, सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम राखिएको सभाहलको ढोका खुलेन । करिब डेढ घन्टा सांसद बाहिरै अलपत्र परे ।

तोकिएको समयमा सभाहलमा कुर्सी व्यवस्थापन भइसकेको थिएन । धमाधम कुर्सीमा कभर राखिँदै थियो । ११ बज्नै लाग्दा सभाहलको ढोका खोलियो र सांसद भित्र पसे । अतिथि र सांसद कहाँ बस्ने भन्ने छुट्याइएको थिएन । जसले जहाँ सिट पाए त्यहीँ बसे ।

कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि बल्ल उद्घोषकले सांसदहरूलाई बायाँतिर बस्न आग्रह गरे । सभाहल एकछिन फेरि अस्तव्यस्त भयो ।

प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले ज्येष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगीलाई शपथ गराए । उनले अन्य सदस्यलाई शपथ खुवाए । संघीय समाजवादीका जयराम यादवले भने मैथिलीमा शपथ लिए । सबै सांसदलाई नेपालीमा शपथको मस्यौदा बाँडिएको थियो । उनले उल्था गरेर मैथिलीमा शपथ खाएको र मस्यौदा पनि मैथिलीमै सारेर हस्ताक्षर गरेको बताए ।

प्रदेश २
शपथमा नै सांसदको हुटिङ
जनकपुरस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बिहान ११ बजे प्रदेश २ का सांसदको शपथ कार्यक्रम भयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंले कार्यक्रमको उद्घोषण सुरु गर्नेबित्तिकै सांसदहरूले मैथिलीमा शपथ गर्न पाउनुपर्ने भन्दै हुटिङ थाले ।

उद्घोषकले आफ्नो रुचिअनुसारको भाषामा सांसदहरूले शपथ लिन पाउने बताएपछि मात्रै उनीहरू शान्त भएर आसनग्रहण गरे । धेरै सांसदको माग मैथिलीमा शपथ गर्न पाउनुपर्ने थियो ।

प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले ज्येष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीलाई मैथिली भाषामै शपथ गराउन थाले । तर, अर्का प्रदेश सभा सदस्य जगत यादवले हुटिङ गरेर हिन्दीमा शपथ गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । लगत्तै ओमप्रकाश शर्माले भोजपुरीमा पनि शपथ गराउनुपर्ने माग गरे । सभाहल एकछिन अस्तव्यस्त बन्यो  ।

चार भाषामा शपथ 
हुटिङकाबीच सांसदहरूको आ–आफ्नो रुचिअनुसारको भाषामा शपथको व्यवस्था मिलाइयो । सांसदहरूले मैथिली, नेपाली, हिन्दी र भोजपुरी भाषामा शपथग्रहण गरे ।

२४ सदस्यले नेपालीमा, ४७ ले मैथिलीमा, ११ ले हिन्दी र २५ जनाले भोजपुरीमा शपथ लिए । प्रदेश २ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ६४ र समानुपातिकतर्फका ४३ गरी १०७ सांसद छन् । प्रदेश प्रमुख कायस्थले २१ माघमा प्रदेश सभाको बैठक डाकेका छन्  ।

प्रदेश ३
सडक सिँगारेर सांसदको स्वागत
शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन आउने प्रदेश सभाका सांसदको स्वागतका लागि आइतबार हेटौँडाका मुख्य सडक सफा गरेर सडक दायाँबायाँ घडा राखिएको थियो । स्थानीयवासी सडकमा नै आएर सांसदलाई फूल दिएर स्वागत गरे ।

समूह बनाएर साना सवारीसाधन रिजर्भ गरी अन्य जिल्लाका सांसद हेटौँडा पुगेका थिए । शपथको समय सुरु हुने वेलासम्म पनि सांसदहरू आउने क्रम जारी थियो । हेटौँडा बजारको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको थियो । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य एमाले सांसद डोरमणि पौडेललाई शपथ गराएकी थिइन् ।

बाँकी सदस्यलाई पौडेलले शपथ गराए । प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ६६ र समानुपातिकतर्फका ४४ गरी ११० सांसद छन् । अधिकांशले नेपाली र केही सांसदले मातृभाषामा शपथ लिए । शपथ कार्यक्रमपछि सांसदहरूका लागि एभोकाडो एन्ड अर्किड रिसोर्टमा दिवाभोज व्यवस्था गरिएको थियो ।

राजधानीकै चर्चा
सर्वसाधारणझै सांसदहरू पनि प्रदेश राजधानीकै चर्चा गरिरहेका थिए । मकवानपुरका सांसदले हेटौँडालाई राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता गरे । मुनु सिग्देल, ओम घलान, जुनेली श्रेष्ठ र सन्तबहादुर प्रजाले राजधानीका लागि हेटौँडा नै सबैभन्दा उत्तम भएको बताए ।

प्रदेश ४

दीपक मनाङेसहित दुईजना अनुपस्थित

प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आइतबार आफ्नो पद सम्हालेलगत्तै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शपथ गराए । पोखराको नदीपुरस्थित प्रदेश सभास्थल (नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको हल)मा शपथग्रहण कार्यक्रम राखिएको थियो ।

दुई सांसद भने शपथ समारोहमा अनुपस्थित रहे । प्रदेश प्रमुख कुँवरले ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठलाई शपथ गराए । बाँकी सदस्यलाई श्रेष्ठले शपथ गराए । प्रदेश सभास्थल रंगरोगन र मर्मतसम्भार गरेर सजाइएको थियो ।

दुई सांसद अनुपस्थित
मुस्ताङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको नामले चिनिने राजीव गुरुङ र तनहँुका एमाले सांसद रामबहादुर गुरुङ शपथग्रहणमा उपस्थित थिएनन् । मनाङेलाई हालै सर्वोच्च अदालतले हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । यसअघि उनलाई पुनरावेदनले पाँच वर्षको सजाय सुनाएको थियो । उनी पक्राउ पर्ने डरले कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।

एमाले सांसद गुरुङ काठमाडौंबाट पोखरा आउने जहाज डिले भएका कारण कार्यक्रममा पुग्न सकेनन् । उनी आइतबार मात्रै विदेशबाट काठमाडौं आएका थिए । शपथ कार्यक्रम सकिएपछि मात्रै उनी पोखरा पुगेका थिए । प्रदेश ४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ र समानुपातिकतर्फका २४ गरी ६० सांसद छन् ।

प्रदेश ५
निर्धारित समयमा पुगेनन् सांसद
प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेश सांसदहरूलाई बिहान ११ बजे बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा शपथ खुवाउने कार्यक्रम थियो ।

तर, निर्धारित समयमा ३० सांसद पनि उपस्थित भएनन् । त्यसकारण निर्धारित समयमा कार्यक्रम सुरु हुन सकेन । एक घन्टा ढिलो सुरु भयो । प्रदेश प्रमुख झाले ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेललाई शपथ गराए । बाँकी सांसदलाई पोखरेलले शपथ खुवाए ।

प्रदेश ५ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ सांसद छन् । आइतबार ८५ सांसदले शपथ लिए । सभाहलमा सांसदहरूका लागि सेतो रङको कुर्सी राखिएको थियो । अन्य अतिथि र आगन्तुकका लागि प्लास्टिक कुर्सीहरूको व्यवस्था गरिएको थियो ।

शपथपछि प्रदेश प्रमुखले सबै सांसदसँग छुट्टाछुट्टै परिचय गरेका थिए । त्यसपछि सांसदहरू फोटो खिच्नमा व्यस्त बने । प्रदेश प्रमुख झाले पनि आइतबार नै पदबहाली गरेका हुन् । रुपन्देही व्यापार संघको कार्यालयमा उनको अस्थायी कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई सांसद अनुपस्थित
रुपन्देहीका सहायक सिडिओ शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार शपथ समारोहमा दुई सांसद अनुपस्थित रहे । उनका अनुसार रुपन्देहीकी राजपा सांसद विना पन्त र अर्घाखाँचीकी एमाले सांसद जलपा भुसाल शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

प्रदेश ६
शपथ लिन हेलिकोप्टर चार्टर्ड
प्रदेश ६ का सांसदहरूले अस्थायी मुकाम सुर्खेतमा आइतबार शपथग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् । खनालले ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीलाई शपथ गराए । बाँकी ३९ सदस्यलाई शाहीले शपथ खुवाए ।

प्रदेश प्रमुख र सांसद नपुगेपछि कार्यक्रममा दुई घन्टा ढिलाइ
प्रदेश सांसदलाई बिहान ११ बजे शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम थियो । त्यहीअनुसार सबैलाई निम्ता गरिएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुख खनाल र प्रदेश सभाका आधाजसो सदस्य समयमा सभास्थल पुग्न सकेनन् । उनीहरू काठमाडौंमै थिए । शनिबार मौसम खराबीका कारण जहाज उड्न नसकेपछि आइतबार बिहान उनीहरू सेनाको हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर सुर्खेत पुगे ।

प्रदेश प्रमुख खनाल आफैंले पदभार ग्रहण गरेका थिएनन् । त्यसैले विमानस्थलबाट सीधै पदबहाली गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे जहाँ उनले सेनाको सलामी पनि थापे । त्यतिन्जेल बिहान ११ बजे तोकिएको सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो ।

सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको साँघुरो सभाहलमा गरियो । आगन्तुक धेरै भएपछि कार्यक्रम नै अस्तव्यस्त बन्यो । कार्यक्रम सकिने वेलासम्म पनि कुर्सी प्रबन्ध गर्नमै आयोजक व्यस्त थियो ।

प्रदेश ७
प्रदेश प्रमुखको पर्खाइमा ५ घन्टा
बिहान १० बजे सांसदहरूलाई शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम तय थियो । तर, प्रदेश प्रमुख नै नपुगेपछि झन्डै पाँच घन्टा ढिलो मात्रै कार्यक्रम सुरु भयो । काठमाडौंमै रहेका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल जहाजबाट धनगढी फर्कने कार्यक्रम थियो ।

तर, हुस्सुका कारण जहाज नउडेपछि उनी सडकमार्गबाट आइतबार मध्याह्न मात्र धनगढी पुगेका थिए । केही सांसद पनि तोकिएको समयमा कार्यक्रमस्थल पुगेनन् । त्यसैले दिउँसो २ बजेका लागि शपथ कार्यक्रम सारियो । तर, सारिएको समयमा पनि एक घन्टा ढिलो गरी शपथ कार्यक्रम सुरु भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा शपथ कार्यक्रम राखिएको थियो । प्रदेश प्रमुख मल्लले ७४ वर्षीया ज्येष्ठ सदस्य दिव्येश्वरी शाहलाई शपथ गराए । बाँकी ५१ सदस्यलाई शाहले शपथ गराइन् । प्रदेश ७ मा ५३ सांसद छन् ।

एक अनुपस्थित, एकको छुट्टै शपथ
डोटीबाट निर्वाचित भरतकुमार खड्का शपथ कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । सोमबार छोरीको बिहे भएका कारण उनी अनुपस्थित भएका हुन् । उनको शपथ पछि हुनेछ । त्यस्तै, चुनकुमारी चौधरी शपथ सकिएपछि मात्रै कार्यक्रममा पुगिन् । उनलाई छुट्टै शपथ गराइयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2mYr0BB via IFTTT

काठमाडौं ।  एमाले अध्यक्ष केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिँदै मोदीले भारत स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको बताए । आइतबार ओलीलाई टेलिफोन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वागत गर्न भारत प्रतिक्षारत रहेको बताएका हुन् ।

ओली र मोदीबीच करिब ५ मिनेट टेलिफोन सम्बाद भएको थियो । ‘अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिनुभएको छ । मोदीले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि आफू भारतमा स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको बताउनुभएको छ ।’ ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव स्वीकार्दै उनलाई पनि नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन् । ‘अध्यक्ष ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2mYnQxJ via IFTTT

काठमाडौँ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति छिट्टै हुने भएकाले सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको कामलाई अघि बढाउन कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारी निर्धारणसहितको अन्तरिम व्यवस्थापन खाका बनाएको छ।

संविधानअनुसार भने प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रीहरूको कार्यालयको कार्यसम्पादनसहितको कार्यविभाजन नियमावली बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार स्वयंको हो।

संविधाको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगले ३ माघमा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरिसकेकाले २३ माघभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरिसक्नु पर्नेछ भने संविधानअनुसार ३ फागुनसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावित कार्य जिम्मेवारी यस्ता छन्:
१. प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्बन्धी
२. प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन
३. कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिलासम्बन्धी कार्य
४. प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसञ्चालन
५. प्रदेशसभामा पेस हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरणसम्बन्धी
६. प्रदेश सरकारको नीति, तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन
७. प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन
८. प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन नियन्त्रण
९. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन
१०. मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने नियम, आदेशको तर्जुमा स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण
११. प्रदेशभित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिको अद्यावधिक जानकारी र सम्बोधन
१२. मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन
१३. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार
१४. संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेशिक आयोगसँगको सम्पर्क र समन्वय
१५. संघीय सरकारको स्वीकृतिबमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन
१६. प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन
१७. अन्तरप्रदेश परिषद् र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
१८. प्रदेशस्तरका आयोग तथा निकायको गठन एवं सञ्चालन र पदाधिकारी नियुक्ति एवं सेवा-सुविधासम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन
१९. निर्वाचन कार्यमा सहयोग र समन्वय
२०. प्रदेशस्तरीय मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
२१. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा एवं कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन
२२. प्रदेश स्तरका सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण
२३. प्रदेशस्तरीय तालिम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण
२४. प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन
२५. गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थासम्बन्धी कानुन तर्जुमा

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2mVfszW via IFTTT

काठमाडौं । शनिबार बालकोटमा भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफल सकिएको छ। शनिबारको छलफल आइतबार बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकका एजेण्डामा केन्द्रित भएको छ।

ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेश सरकारको गठनका लागि गठित संयुक्त कार्यदलको रिपोर्ट, पार्टी एकता र एकताको साझा दस्तावेजका विषयमा कुराकानी भएको प्रचण्डले जानकारी दिए।

दुई नेताबीच भएको छलफलमा बैठकका एजेण्डाबारे छलफल भएको र आइतबारदिउँसो पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारलाई जानकारी दिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘आजको छलफल आइतबार बस्ने संयोजन समिति बैठकका एजेण्डामा केन्द्रित भयो।’ प्रचण्डले अन्य थप विषयको निर्णय संयोजन समितिले नै गर्ने बताएका छन्।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2roEEmO via IFTTT

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि उपस्थित थिए ।

सरकारले बुधबार सात प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश १ को प्रमुखमा डा. गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायश्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ को प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त भएका छन् ।

अब प्रदेश प्रमुखहरुले सम्वन्धित प्रदेशको कार्यालयमा गएर पदभार सम्हाल्नेछन् ।

यसैबीच सपथ ग्रहण कार्यक्रममा निजी सञ्चार माध्यमलाई प्रवेश नदिएको भन्दै फोटो ग्राफरहरुले राष्ट्रपति कार्यालयको गेटमा क्यामरा बन्द गरेर विरोध गरेका छन् ।

फोटो पत्रकारको विरोध

प्रदेश प्रमुखहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा निजी सञ्चार माध्यमका फोटो पत्रकार र क्यामरा पर्सनलाई प्रवेश निधेष गरिएकोमा फोटो पत्रकार क्लब, नेपाल (पिजे क्लब)  ले विरोध जनाएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2mTajIz via IFTTT

काठमाडौँ  ।  नेतृत्वको गलत निर्णय र कार्यशैलीका कारण पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कडा आलोचना भएको छ ।

निर्वाचनपछि पहिलोपटक विहीबार बोलाईएको बैठकमा पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पुर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षीय सदस्यहरुले सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा नेतृत्व असफल भएको भन्दै पार्टी सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए । देउवा पक्षीय सदस्यहरुले भने नेतृत्वको बचाउ गरेका थिए ।

बरिष्ठ नेता पौडेलले देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पार्टीलाई ‘नोक्सान’ मात्रै पुग्ने गरेको बताउँदै फेरि सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा नराख्न आग्रह गरे । ‘उहाँ ९देउवा० को ग्रहदशाले पटक९पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तर पार्टीका लागि भने सधै प्रत्यूपादक हुने गरेको छ । ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेका छन् भनेर उहाँले सार्वजनिक रुपमा भन्नुभयो,’ बैठकमा पौडेलले राखेको भनाई उत्धृत गर्दे स्रोतले भन्यो, ‘देउवाजी जतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यतिपटक पार्टीलाई क्षति पुगेको छ । अब यो हुन दिन हुन्न । पार्टीलाई बचाउनु पर्छ ।’

पौडेलले त्यसो भन्दा देउवाले मेरो ग्रहदशाले तपाईले चुनाव हारेको चाहिँ होइन है भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । पौडेलले निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुमा नेतृत्वको भूमिका मुख्य कारण रहेकाले जिम्मेबारी पनि त्यहिँ रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले पार्टी बैचारिक र संगठानात्मक रुपमा पार्टीभित्र आमुल परिवर्तनको आवश्यकता भएको बताएका थिए । पार्टी विधान विपरित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति बनाईएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग पनि पौडेलले राखे । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति केन्द्रीय कार्यसमिति पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण निकाय हो भने संसदीय समिति चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्ने शक्तिशाली निकाय हो । यी दुवै समितिमा देउवाले विधानले व्यवस्था गरेभन्दा बढी सदस्य मनोनित गरेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अपबादबाहेक यसअघि समानुपातिक तर्फबाट सुविधा लिईसकेलाई नदोर्‍याउने निर्णय गरेविपरित सभापतिले समानुापतिकमा दोर्‍याएको भन्दै पौडेलले त्यसको पनि विरोध गरे । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम सूची पठाउँदा कसैलाई पनि नदोर्‍याउन उनले माग गरे ।

देउवाले निर्वाचन समीक्षाका लागि पछि छुट्टै बैठक राख्ने भन्दै बैठकको सुरुमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको बिषयमा मात्रै छलफल गर्ने एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । देउवाले निर्वाचनका समीक्षाका लागि लामो छलफल आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि छुट्टै बैठक बोलाउने बताएका थिए । बैठकमा पहिलोपटक लिखित एजेण्डा प्रस्तुत गरेका देउवाले सदस्यहरुको आक्रोश मत्थर पार्न महासमिति बैठक बोलाईने भनी आश्वस्त समेत पारेका थिए । तर, देउवा निकट केही केन्द्रीय सदस्यहरु बाहेक बैठकमा कसैले पनि उक्त औपचारिक एजेण्डामा छलफल गरेनन् । अधिकांश सदस्यहरु निर्वाचनमा हारको बिषय उठाएर नेतृत्वको आलोचनामा उत्रिएका थिए ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार निर्वाचनको हारको बिषयमा गम्भीर छलफल प्रारम्भ भएको बताए । निर्वाचनको लामो समीक्षाका लागि अर्को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने र त्यही बैठकबाट महासमितिको तिथी र स्थान समेत तोकिने उनले बताए ।

बैठकमा नेताहरु चन्द्र भण्डारी, नविन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, प्रदिप पौडेल, कल्याण गुरुङ देउवाप्रति सबभन्दा बढी आक्रमक बनेका थिए । नेतृत्वको असफलताकै कारण निर्वाचनमा पार्टीको हार भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले नेतृत्वले राजनीतिक भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप लगाए । उनले सबै कुरा गुमाईसकेपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्नुको कुनै औचित्व नरहेको भन्दै निर्वाचन समीक्षामै आफ्नो समय खर्चिएका थिए । ‘निर्वाचन परिणामले नेतृत्वको असफलता प्रमाणित भईसकेको छ, यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

बैठकमा केन्द्रीय सदश्य नवीन्द्रराज जोशीले विधान विपरित बनाइएका संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भंग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरु धनराज गुरुङ र प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा पार्टीको पराजय नभएको भन्दै सभापति देउवाको बचाउमा उत्रिएका केन्द्रीय सदस्यहरुको कडा प्रतिवाद गरेका थिए । ‘यो निर्वाचनमा कांग्रेसको हार भएको होइन भनेर निष्कर्ष निकाल्न खोजियो भने कांग्रेस पतनको बाटोमा जान्छ,’ पौडेलले भने, ‘समानुपातिक तर्फ पनि कांग्रेस प्रतिस्पर्धी एमालेभन्दा ४५ हजार मतले पछि छ । प्रत्यक्षमा तेस्रो पार्टी छ । पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारका बेला चुनाव हुँदा पनि मुर्धन्य नेताहरु हार्नु भएको छ । यो भन्दा ठुलो पार्टीका लागि क्षति के हुनसक्छ रु’

नेताहरुको विश्वास र परम्पराको आधारमा नभएर विधानको आधारमा पार्टी चलाउनु पर्छ भन्दै पौडेलले थपे, ‘जनवादी नीति बोकेका कम्यूनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष भन्दा पनि हाम्रा नेतृत्व स्वच्छाचारी र निरंकुश देखिए ।’ त्यही प्रवृतिका कारण पार्टी कमजोर बनेको उनको तर्क थियो । बैठककमा अधिकांशले संविधान जारी भएपश्चात सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गराउने दिनदेखि नै कांग्रेस ओरालो लागेको बताएका थिए । यो प्रकरणमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालाका अतिरिक्त देउवा र पौडेलसमेत जिम्मेबार रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।

नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरुले बाम गठबन्धनका कारण मात्रै पार्टी पराजय नभएको भन्दै नेतृत्वको गलत कार्यशैलीलाई नै मुख्य जिम्मबार ठर्‍याएका थिए । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बारेमा पार्टी नेतृत्वले बोल्न नसक्नु, लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाईएको महाअभियोगबारे मौन बस्ने तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन अग्रसर हुने, गलत व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने, प्रहरी महानीरिक्षक बनाउने प्रकरणमा पार्टी नेतृत्वले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नेलगायतका कार्यले नै सहरी मतदाता भडकएको उनीहरुको तर्क थियो ।

उम्मेदवार चयनमा नेतृत्वको हस्तक्षेप गरी राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई च्यापेको, गुटको आधारमा उम्मेदवार चयन भएको जस्ता कारणले आन्तरिक अन्र्तघात बढाएको उनीहरुले बताए । बाम गठबन्धनलाई चिरेर अघि बढ्ने कार्यक्रम र रणनीतिक योजना समेत ल्याउनु नसक्नुलाई नेतृत्वको असफलतासँग जोडै युवा नेताहरुले घुमाउरो शैलीमा पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने संकेत गरेका थिए । तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई भने कसैले उठाएनन् ।

बैठकमा धनराज गुरुङले नेतृत्वको बचाउन गर्नेलाई लाज नभएको भन्दै अति चाकडीमा नउत्रन आग्रह गरे । उनीभन्दा अघि बोल्ने केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेस दोस्रो भएको भन्दै अहिलेको नेतृत्वले निर्वाचन गराएर सफल भएको तर्क गरेका थिए । उनले पार्टी हारेको नभएर जितेको दावी समेत गरेका थिए ।

‘चाकडीको पनि सीमा हुन्छ । अझै पार्टी जितेको छ भनेर भन्न लाज लाग्दैन रु’ गुरुङले सभापति देउवाप्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ढाँट्नु भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले समानुपातिक नदोर्‍याउने भनी निर्णय लिने तर तपाईले यसअघि समानुपातिकमा आईसकेकालाई पुनस् राखेर केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ढाँट्ने रु यो अधिकार तपाईलाई कसले दियो रु’ उनले निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुमा नेतृत्वको तदर्थवादी कार्यशैली र गलत निर्णय प्रकृया नै मुख्य जिम्मेबार रहेको बताए ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले बुधबार नै सभापतिले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति दिँदा पञ्चायती पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पक्षपोषण गरेको भन्दै सभापतिको भूमिकाप्रति नै प्रश्न उठाएका थिए । पार्टीलाई संस्थागत भन्दा एकल र केही व्यक्तिको घेराबाट चलाउन खोजिएको र यसैले पार्टी संगठन कमजोर भएको उनको धारणा थियो । ‘म पनि निर्वाचित सदस्य हुँ, तपाईको ९देउवा० कृपाले सदस्य भएको होइन, सिंगो पार्टीलाई एउटा व्यक्ति र दुई चारजनाको घेराबन्दीमा राख्न पाईदैन,’ उनले भने । गुरुङ सभापतिप्रति आक्रमक हुन थालेपछि देउवाले उनलाई समय सिद्धिएको भन्दै बोल्न रोकेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सभापति देउवाले विधान विपरितको अभ्यास थालेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए । समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा संस्थागत छलफल नभई गुटका आधारमा भागबण्डा भएको उनले बताए । विधान विपरितका दुई समिति विघटन गर्न पौडेललगायत उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेको माग प्रति केसीले पनि समर्थन गरे ।

देउवाको प्यानलबाट १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका केसीले भने, ‘पौडेलजी तपाईले दह्रो खुट्टा टेक्नुहोस् । सभापति सच्चिनुभएन भने मेरो साथ तपाईलाई हुन्छ । सभापतिको गल्ती र कमजोरीको भारी बोक्न म चाहन्नँ ।’ केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, महेश आचार्य र मीनेन्द्र रिजालले पनि निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै निर्वाचनपछि कार्यकर्तालाई उत्साह हुने योजना अघि सार्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा देउवा निकट सदस्यहरुले संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पौडेलसमेतको सहमतिमा बनेको भन्दै त्यसलाई विघटन गर्न नहुने बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि, प्रकाशरण महत, भिष्म आङदम्बे, एनपी सावद, अतहर कमाल, श्याम घिमिरेलगायत नेताहरुले पार्टी हारको जिम्मेबार सभापतिमात्रै नरहेको भन्दै त्यसको जिम्मेबारी पौडेलले पनि लिनुपर्ने बताएका थिए । साठी चालिस भागबण्डाकै आधारमा उम्मेदवार चयन भएकाले त्यसै आधारमा जिम्मेबारी पनि लिनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

दाङलाई मुकाम नबाइएकोमा बैठक बहिष्कार
केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले प्रदेश नम्बर ५ को मुकाम दाङलाई नबनाएकोमा विरोध जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

सरकारले बुधबार मात्रै प्रदेशको मुकाम तोकेको थियो । प्रदेश नम्बर ५ को मुकाम रुपन्देहीलाई तोकेको छ । सभापति देउवाले बोल्नसाथ आफ्नो भनाई राखेर गिरीले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । देउवाले भने सपथ लिनका लागि मात्रै स्थान तोकिएको भन्दै बैठकमा बस्न आग्रह गरेका थिए । साभार – कान्तिपुर

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2EVzlgx via IFTTT

काठमाडौँ । सरकारले ५ वटै क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख सचिवका रुपमा खटाउने भएको छ ।

केन्द्रमा मुख्य सचिव जस्तै प्रदेशमा उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, उनीहरुको दरबन्दी विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहको नै हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने सहसचिवको नेतृत्वमा २५ कर्मचारी खटाइने भएको छ ।

हाल ५ विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाटै कर्मचारीको अस्थायी संरचना तय गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा राजेश्वरमान सिंह, हेटौंडामा रेश्मीराज पाण्डे, पोखरामा लक्ष्मण अर्याल, सुर्खेतमा सुरेश प्रधान र दिपायलमा लक्ष्मीराज पौडेल प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरु नै सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख सचिवका रुपमा खटिनेछन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नरहेका बुटवल र जनकपुरमा भने बरिष्ठ सहसचिव २ जना कर्मचारी बढुवा गरी प्रमुख बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने सहसचिवले कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेछन् । उनीहरुको पदलाई प्रदेश सचिव भनिनेछ । ‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालय सञ्चालन सहजै हुने गरी हामीले गृहकार्य गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने ।

सरकारले ७ प्रदेशमा बुधवार नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सम्भवतस् शुक्रबार शपथ लिनेछन् । त्यसपछि अर्को साताबाट उनीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा गई जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । क्षेत्रीय प्रशासकले मुख्यमन्त्री चयन भएपछि मात्र आफ्नो कार्यालय हेर्ने भएकाले तत्काललाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन हेर्न भनिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा रहने २५ कर्मचारीमध्ये प्रमुखले सचिवालयमा राख्ने १२ जनाको निजी सचिवालयका कर्मचारीसमेत पर्छन् ।

‘क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मातहतकै कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा खटिनेछन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नभएका प्रदेशमा पनि सहसचिवसहित कर्मचारी खाका तयार छ । सम्भवतस् भोलि नै त्यसबारे निर्णय हुनेछ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बिहीबार भने । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक सहसचिव, ४ उपसचिव, ५ शाखा अधिकृत सहितका १३ पद प्रस्तावित छन् । त्यस्तै निजी सचिवालयतर्फ प्रमुख स्वकीय सचिव, सह स्वकीय सचिव, उप स्वकीय सचिवसहित १२ जना छन् ।

लामो अडचनपछि बुधबार सरकारले ७ वटा प्रदेशमा अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेको हो । राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा त्यसको लिखित जानकारी बुधवारै गराइएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले विहीवार प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति, संविधानअनुसार उनीहरुको योग्यता, पृष्ठभूमिलगायतमा अध्ययन गरेको छ । ‘सरकारले जस–जसको नाम पठाएको छ, सबैलाई नियुक्ति गरी शुक्रबार साँझसम्म शपथ खुवाइसक्ने योजना छ’, शितल निवासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2mNWnPg via IFTTT

काठमाडौं । सरकारले आज सात वटा प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो।

बैठकले प्रदेशको अस्थायी मुकाम पनि तोकेको छ।

प्रदेश प्रमुखमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी फोरमले भागबन्डा गरेका छन्।

कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाकाअनुसार प्रदेश १मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा , ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका छन्।

थापाका अनुसार बैठकले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने अस्थायी मुकाम पनि ताकेको छ।

सरकारले प्रदेश नम्बर १को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी अस्थायी मुकाम तोकेको हो।

यस्तो छ प्रदेश प्रमुखको पृष्ठभूमि

प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बा अंग्रेजीका प्राध्यापक हुन्। धनकुटा स्थायी वासिन्दा सुब्बाले सुरुमा अखिलको राजनीति गरेका थिए। जनमत संग्रहपछि उनी कांग्रेसमा लागेका थिए।

प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ पूर्वकृषि सचिव हुन्। महोत्तरीका स्थायी वासिन्दा कायस्थ जलस्रोतविद् हुन्। उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुन्। कायस्थ संघीय समाजवादी फोरमको समानुपातिक सांसदका उम्मेदवार थिए।

प्रदेश नम्बर ३ की प्रमुख अनुराधा कोइराला समाजसेवी हुन्। माइती नेपाल संस्थामार्फत् उनले बेचिएकी चेलीको उद्दार गर्दै उनीहरुलाई सहयोग गर्दै आएकी थिइन्।

उनी मंसिरमा चुनाव हुनु केही दिनअघि मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन्।

कोइराला प्रदेश प्रमुख हुने चर्चा चलेसँगै उनको नागरिकताको प्रसंग उठेको थियो।

राजनीतिक अभियन्ता सरिता गिरीले दार्जिलिङकी अनुराधाको नागरिकता अंगीकृत भएको कुरा ट्वीटरमा लेखेकी थिइन्।

अनुराधासँग वंशजको नागरिकता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै अनुराधाले आफू ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा जन्मेको र पढ्नमात्र दार्जिलिङ गएको उल्लेख गर्दै नागरिकताको अनावश्यक विवाद झिकिएको बताइन्।

प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन्। अर्घाखाँचीका स्थायी वासिन्दा कुँवर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँद महान्यायाधीवक्ता बनेका थिए।

प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा पूर्वस्वास्थ्य सचिव हुन्। खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपषिद्मा उनी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए। उनी राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी हुन्।

६ नम्बरका प्रदेश प्रमुुख सुर्खेतका दुर्गाकेशर खनाल बुद्दिजीवी हुन्। पञ्चायत कालमा कांग्रेसको राजनीति गरेका उनी शिक्षक थिए। बहुदल आएपछि उनी कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए।

७ नम्बरका प्रदेश प्रमुख कैलालीका मोहनराज मल्ल राजनीतिज्ञ हुन्। उनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य पनि थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मल्ल केही वर्षअघि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2mHn8os via IFTTT

काठमाडौँ । सरकारले सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको छ । प्रदेश प्रमुख प्रदेशका संवैधानिक प्रमुख हुन् । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले मासिक तलब ६४ हजार पाउने छन् । सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि तलबमा मात्रै ४ लाख ४८ हजार खर्च हुने छ । उनीहरुका लागि तलब, पोशाक तथा अतिथि खर्चलाई एकीकृत गर्दा सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि मात्रै ७ लाख ३८ हजार ५ सय खर्च हुनेछ।

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश प्रमुखको खर्च तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। गत असोज १० मा संसदमा पेश भएको ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’असोज २७ गते संसदले पारित गरेपछि कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको थियो। पारित विधेयक अनुसार प्रदेश प्रमुखले निम्न खर्च पाउने छन् :

१. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. ६४,०००।–

२. पोशाक सुविधा प्रति वर्ष रु. १८,०००।–

३. अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रति महिना रु.४०,०००।–

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश प्रमुखले भ्रमण गर्दा निम्न सुविधा पनि पाउने छन् :

१. स्वदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर रु. ३,०००

२. विदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर २५० (अमेरिकी डलर)

३. बीमा रु. १५,००,०००(प्रदेश प्रमुखलाई सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथाविदेशको भ्रमण गर्दा यो बीमा सुविधाप्राप्त हुनेछ ।)

अन्य सुविधाहरु :

– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

– त्यतिमात्र हैन प्रदेश प्रमुखले स्वेदशमा उपचार गराउँदा वा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा विदेशमा उपचार गराउँदा उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। त्यतिमात्र हैन कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च वापत् एकजनाको मनासिब खर्च पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

– नेपाल सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नेछ। साथै, सवारी साधनकालागि आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था नेपालसरकारले गर्नेछ ।

– प्रदेश प्रमुखको आवासको लागि टेलिफोन, कम्प्यूटर,इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा नेपाल सरकारलेव्यवस्था गर्नेछ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DkKbAz via IFTTT

गुन्डा नाइके’ भनेर चिनिने दिपक मनाङेलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

पाँच वर्षअघिको यो फैसला कार्यान्वयन भएन।

उनी यसपालि मनाङको प्रदेश सभा ‘ख’ बाट सांसद निर्वाचित भए। कानुनमा भने ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका दोषीलाई कैद सजाय भोगेको ६ वर्षपछि बल्ल उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।

मनाङेले यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुनाएको २ वर्ष कैद मात्र भोगेका छन्। पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको  फैसला उल्टाएर ५ वर्ष बनाएपछि बाँकी ३ वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ।

कैद भुक्तानै गरेका भए पनि उनी अझै एक वर्ष चुनाव लड्न योग्य थिएनन्। उनले उम्मेदवारी दिएपछि यो विषयलाई लिएर कसैले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएनन्। फैसला कार्यान्वयन भएर जेल बस्नुपर्ने मान्छे चुनाव लडेर सांसद भए।

यसमा दोष कसको?

२०६१ सालमा अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई मनाङ्गेले तरबार प्रहार गरेका थिए। चक्रेको हात काटिएको थियो। भलै उनको हातपछि जोडियो। तर घटनालाई लिएर चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा मनाङ्गे विरुद्ध ज्यान मार्ने कसुर गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। जिल्लाले मनाङेलाई कुटपिट गरेको भन्दै जम्मा २ वर्ष सजाय गर्‍यो। त्यसमा जित्त नबुझेपछि सरकारी वकिल फेरि पुनरावेदन अदालत पाटन गएको थियो। पुनरावेदनले मनाङेको मुद्दा उल्टाएर ५ वर्ष बनायो।

पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेपनि  कार्यान्वयन निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालत हो। किनभने यो मुद्दा चलेको सूरु अदालत नै काठमाडौँ जिल्ला अदालत हो।

हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई फैसला किन कार्यान्वयन नभएको भनेर सोधेका थियौं।

तहसिल शाखाका एक कर्मचारीले मनाङेको लगत आफूकहाँ नभएको बताए।

मुद्दामा मनाङेको नाम राजीव गुरुङ उल्लेख छ। तहसिल शाखाका कर्मचारीले कम्प्युटरमा मनाङेका दुवै नाम खोज्दै भने, ‘फैसला कार्यान्वयनको लगत हुने हाम्रो सिस्टममा यी दुवै नाम छैनन्।’

मनाङेको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा छ। उनको मिसिलमा पाटनले फैसला गरेको ६ महिनापछि जिल्ला अदालतलाई जानकारीका लागि पठाएको पत्रको नक्कल छ। त्यो फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘लगत कसेर’ पठाएको पत्र नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले पुष्टि गरे।

पुनरावेदन अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ आएको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी दुवै पक्षलाई जानकारी गराउँछ। यो फैसलाबारे ६ महिनापछि पुरावेदन अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो।

सरकारी वकिलले मुद्दाका अरु प्रतिवादी गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई दिइएको सफाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने निर्णय गर्‍यो। मनाङेबारे गरेको फैसला भने चित्त बुझेको भन्दै पुनरावेदन नगर्ने उसको निर्णय थियो।

त्यसको केही समयपछि पाटनले फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सूचना जारी गर्‍यो। मनाङेले भने पुनरावेदन गरेनन्। सूचनापछि पुनरावेदन गर्ने म्याद पनि गुज्रिसकेको छ।

यति प्रक्रिया पूरा गरेपछि पाटनको गल्तीकै कारण मनाङेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन। सर्वोच्चका प्रवक्ता पन्थीले प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरे।

मनाङेले पुनरावेदन नगरेपछि पाटन अदालतले जिल्ला अदालतलाई कार्यान्वयनका लागि ‘लगत कसेर (फैसलाको विवरण)’ पठाउनुपर्थ्यो।

त्यस्तो लगत न जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको छ न त मुलुकभरका फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयमै छ। साभार – सेतोपाटी

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DjT1P8 via IFTTT