काठमाडौँ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कामलाई लिएर अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता नहुने भएको छ । संसद्ले हालै पारित गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई अदालतमा कुनै मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो । विधेयकको दफा १६ मा रहेको मुद्दा नचलाइने शीर्षकमा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मूल विधेयकको यो प्रावधानलाई समितिले पारित गरेको छ । समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले समितिमा कुनै सदस्यले पनि यस विषयमा कुरा नउठाएका कारण जस्ताको तस्तै पारित गरेको बताए ।

यसैगरी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मासकि १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । पोसाक सुविधाबापत राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चबापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिइने भएको छ । यसको कुनै बिलभरपाई पेस गर्नुपर्ने छैन ।

यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने र भ्रमण भत्ताबापत उनीहरुलाई दैनिक दुई सय ५० डलर दिइने भएको छ । विदेश भ्रमणका क्रममा २५ लाख बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जम्बिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिंगापुर, लेबानन र बहराइन भ्रमणमा जाँदा भने भत्ताबापत ३३ प्रतिशत रकम थप दिइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पु¥याउन बढीमा सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्नसक्ने छन् ।

विधेयकमा आएका संशोधनमथिको छलफल गरी सहमतिको प्रतिवेदन पेस गर्न उदय नेपाली श्रेष्ठ, नरसिंह चौधरी, कृपासुर शेर्पा, अनिता परियार र मिलन राजवंशी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

The post संबिधान भन्दा माथि राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति ! राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्ध कुनै मुद्दा नलाग्ने ? appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन भनी सरकारले दुई पटकसम्म गरेको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ।

आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन पुनः उपसमितिमै फर्किएको हो।

सोमबारको बैठकमा विशिष्ट पदाधिकारी र सांसदहरुलाई एकै कानुनले सुविधा दिने व्यवस्था गर्न नमिल्ने जिकिर गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले गरेपछि विधेयक उपसमितिमै फर्कियो।

समितिबाट पारित हुन नसकेको पूर्व पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक पनि कानुन बन्न असफल भयो।

यसअघि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०७२ वैशाख २७ मा पहिलो पटक संसदमा सुविधा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयकमा आलोचना भएपछि सरकार आफैंले असार १० मा फिर्ता लिएको थियो।

एक पटक फिर्ता लिइएको विधेयकमा सुविधा घटाउनुपर्नेमा झन् थप गर्दै सरकारले पुनः दोस्रो पटक २०७३ फागुन ११ मा विधेयक पेश गरेका थियो।

तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयकमा अरु केही सुविधा थपिएको थियो।

उक्त विधेयक सचिवालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन र छलफलका लागि आइपुगेको थियो। विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र केही साना दल सांसदले पूर्वपदाधिकारी सरह सुविधा सांसदले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

संशोधन दर्ता भए लगत्तै सरकारले समितिबाट प्रतिवेदन बनाई पटक(पटक पारित गराउने कोसिस गर्दै आएको थियो।

फास्टट्र्याक विधि लगाएर भए पनि सरकारले विधयक पारित गर्न दुई पटक प्रयास गरेको थियो। संसद बैठकअघि बस्ने कार्यव्यवस्थामा सहमति हुन नसकेपछि उक्त प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

विधेयक पारित गराउने प्रयास असफल भएपछि उपसमिति मार्फत सुविधा लिने व्यवस्था राख्ने चलखेल सुरु भएको हो। तर, सोमबार विधेयकमा सांसदहरुले आफूलाई पनि पूर्व पदाधिकारीमा सूचीकृत गरी सुविधा लिन गरेको प्रयास गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले असफल पारिदिए।

शर्माले विशिष्ठ मर्यादाक्रममा रहेका व्यक्ति र सांसदलाई एकै कानुनद्वार व्यवस्था गर्न नहुने र त्यसका लागि अलग्गै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विधेयक पारित गराउने प्रयास असफल भएको हो।

सांसदहरुले व्यवस्थापिका संसदको पदावधि एक महिना बाँकी रहेको समयमा विधेयक पारित गराई आफूलाई पूर्व पदाधिकारीमा पार्न खोजेका थिए।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले यो संसदको अवधि अब कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र रहनेछ।

‘विधेयकमा पूर्व पदाधिकारी भनी सूचीकृत हुने र भविष्यमा निर्माण हुने ऐनमा सुविधा थप गराउने गलत मनसाय बोकेर प्रस्ताव राखिएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘भविष्यमा निर्माण हुने सरकार पनि राजनीतिक भागवण्डाबाटै बन्ने लगभग निश्चित भएकाले थप सुविधा दिने कुरा सुनिश्चित गराउन सकिने संकेतका आधारमा प्रस्ताव आएको थियो।’

यदि उक्त विधेयक पारित भएको भए पूर्वसांसद, यो संसद सकिएपछि अवकाश पाउने ५ सय ९० र आगामी संघीय सांसदहरुलाई अवकाशपछि देशले सुविधा मात्रै वितरण गर्न राज्यको आधा बजेट हिस्सा छुट्याउनुपर्ने देखिएको थियो।

उक्त विधेयकमा राख्न लागिएको व्यवस्थाको सार्वजनिक रुपमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो। तर, पनि राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले सरकारी अस्पतालमा उपचार सुविधा दिने नाममा सांसदहरुलाई पूर्व पदाधिकारी बनाउन खोजेको थियो।

उपसमितिको प्रतिवेदन तयार भए लगत्तै समितिमा पुर्‍याएर पारित गर्दै विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी थियो। तर, गृहमन्त्री शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले उक्त विधेयक पारित भएपछि तत्कालै पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र अन्यलाई सुविधा दिन एक अर्बभन्दा धेरै रकम तत्काल आवश्यक हुने जानकारी गराए। त्यसका लागि बजेट नभएको र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यो संख्या दोब्बर रुपमा वृद्धि हुने जानकारी गराए।

पूर्व पदाधिकारीलाई गाडी, आवास र अन्य खर्च उपलब्ध गराउन अर्थले सहमति दिन नसक्ने जनाउ दिएपछि शर्माले राज्य व्यवस्थाका केही सांसदसँग छलफल गरेका थिए।

सभापति दिलबहादुर घर्तीसहित एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदसँगको छलफलपछि आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले विधेयक रोक्न प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्तावलाई सभापति घर्तीले समितिमा राख्दै सुविधा विधेयक पुनः उपसमितिमै फिर्ता पठाएर थप छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे। सभापति र गृहमन्त्रीको प्रस्तावलाई सर्मथन गर्दै एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकमा हतार नगरौं भन्ने तर्क गरेका थिए।

गृहमन्त्री शर्माले सम्माननीय र माननीयबीच फरक छुट्याउन नसके समस्या आउने तर्क राखेपछि सुविधाको पक्षमा लबिङ गर्ने सांसदहरु मौन बसेका थिए।

‘समितिले आइतबार विधेयक उपसमितिमै फर्काउनु भनेको अब यो संसदले उक्त विधेयक पारित गर्दैन भन्ने हो,’ समितिका सदस्य तुलाधरले भने, ‘अब निर्वाचित भएर आउने सांसदले नै छलफल गरेर आवश्यक कानुन बनाउनेछन्।’

यस्तो थियो उपसमितिको प्रतिवेदन

राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पूर्व पदाधिकारी ९पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष० लाई सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा गत आइतबार सहमति जुटाएको थियो।

कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपति सहितका पूर्व पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानलाई सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो।

उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ घरभाडा, ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति विकाससँगै सचिवालय, सवारी साधन, इन्धन, चालक, सुरक्षासहितको सुविधा दिने प्रावधान राखेको थियो।

आवासको व्यवस्था नहुन्जेल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघर परिवारको नाममा घर नहुने पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बापत उपलब्ध गराउने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

उपसमितिले गरेको प्रस्तावमा उपत्यकामा घर हुने पूर्व राष्ट्रपतिले वार्षिक रुपमा एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ र पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका अन्य पूर्व पदाधिकारीले वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा उपत्यकामा घर नहुने अन्य पूर्व पदाधिकारी ९पूर्व राष्ट्रपति बाहेक० ले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकामा घर हुने पूर्व पदाधिकारीले त्यसको आधा ९साढे ३७ हजार रुपैयाँ० घर मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्तावित थियो।

उपसमितिले सरकारी सुविधाको गाडी पाउने पूर्व राष्ट्रपति सहितका सबै पूर्व पदाधिकारी ९पूर्व सांसद बाहेक० लाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ गाडी मर्मत खर्च थप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। यही विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीमा सांसदहरुलाई समेत समाविष्ट गराउने भनिएको थियो।

The post असफल भयो सुविधा खाने सांसदहरुको दाउ appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । नेपाल परिवार दलको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक दलको अध्यक्ष एकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा असोज ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयको छ । बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सबल राष्ट्रियता र दिगो समाबेशी विकास अहिलेको आबस्यकता रहेको भन्दै परिणाममुखी काम गर्न अन्य दलहरुसंग सहकार्य गर्न सकिने बताउनु भयो । बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्बाचनमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम असोज २० गते भित्र केन्द्रमा पेश गर्न सबै जिल्ला समन्वयन समितिलाई निर्देशन दियको छ।बैठकले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन र प्रदेश सभाको निर्बाचनमा एजेन्डा मिल्ने दलहरुसंग सहकार्य गरि अघि बढ्ने निर्णय गरेको दलका महामन्त्री बिनोद डाँगीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आबस्यकता अनुसार सहकार्यको लागि विभिन्न दलहरुसंग छलफल गरि राष्ट्रिय हित र पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राखी उपयुक्त निर्णय गर्न दलका केन्द्रिय अध्यक्ष श्री एकनाथ ढकाललाई अधिकार दिने निर्णय गरेको प्रबक्ता सन्तोष कुमार पौडेलले जानकारी दिनु भयो। पुरानो बानेश्वर, काठमाडौँमा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको मर्म अनुसार सबै तहमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरि संबैधानिक ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्बाचनमा नेपाल परिवार दलका उम्मेदवारहरुको मनोनोयनको औपचारिक पत्रमा महामन्त्री श्री बिनोद डाँगीको हस्ताक्षर हुने निर्णय समेत गरेको छ। परिवार दलले नेपालीहरुको महान पर्ब बिजय दशमी २०७४ को पावन अबसरमा सबैमा सुख, शान्ति र सम्मृद्धिको सुभकामना समेत ब्यक्त गरेको छ ।

The post आसन्न निर्बाचनमा एजेन्डा मिल्ने दलसंग परिवार दलले सहकार्य गर्ने appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंमा रहेका स–साना राज्यहरु एकीकरण गर्नु पुर्व चन्द्रागिरि डाँडाबाट काठमाडौं नियालेको सन्दर्भलाई शालिक मार्फत जीवन्त देखाउँदै पर्यटक आकर्षित गर्न चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले निर्माण गरेको शालिकको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अनावरण गरिएको छ । चन्द्रागिरि केवलकारको टप स्टेशनमाथि रहेको भालेश्वर मन्दिरको छेउमा निर्माण गरेको नेपाल एकीकरणका प्रणेता पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको सालिक आइतबार आयोजित विशेष समारोहकाबीच अनावरण गरिएको हो । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडद्वारा निर्मित सो शालिक ५ फिट ८ इन्च उचाईको छ । मुर्तीकार नविन सुवेदीले सो शालिक निर्माण गरेका हुन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको अभियानका क्रममा राजनीतिक र धार्मिक रुपले सम्बन्धित रहेको चन्द्रागिरिमा शाहको शालिक राख्नु नेपाली इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा एक महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकोले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले उक्त शालिक निर्माण गरेको हो । नेपालको एकीकरण अभियानकै क्रममा पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुर र नुवाकोटको यात्रा चन्द्रागिरिको बाटो हुँदै गरेको र उनले काठमाडौंं उपत्यकाको सुन्दरताका साथै असोज महिनामा उपत्यकामा फलेको लहलह धानदेखि लोभिएर बडो खेतीयोग्य जमिन रहेछ भनी आफ्नो राज्य विस्तारका क्रममा यस काठमाडौँ उपत्यका माथि नै विजय प्राप्त गर्ने अभियानस्वरुप योजना बनाएको इतिहास छ । त्यस्तै शाहले हाल भालेश्वर मन्दिर रहेको स्थानमा बसेर यति काठमाडौं उपत्यका माथि विजय प्राप्त गर्न सकौँ भनी कामना गरेको तथ्य पनि इतिहासमा भेटिन्छ । यी दुई पक्षको ऐतिहासिकताको सम्बद्र्धनका लागि शालिक निर्माण गरिएको चन्द्रागिरिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ । शालिक निर्माण कार्यले यो क्षेत्र नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षको संगमस्थलका साथै एकीकृत पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा चन्द्रागिरिले लिएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीज्यूले वर्तमान विशाल नेपालको जग एकीकरणको समयमै बसालिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र सामाजिक परिवेशमा सबै जातजाति, भाषाभाषी र स साना सामन्ती राज्य रज्यौटाहरुलाई एकताको सुत्रमाबाँधेर सबल र एकीकृत राज्य निर्माण गर्नु तत्कालीन आवश्यकता भएको र त्यस ऐतिहासिक कार्यलाई पृथ्वीनाराण शाहले सम्पन्न गरेको बताइन् । राष्ट्रिपति भण्डारीले प्राकृतिक सौन्दर्यले सुशोभित पुण्यभूमिको पर्यावरणीय संवेदनशिलतालाई कायमै राखी स्थानीय जीवनस्तर उकास्ने तथा पर्यटनको विकास मार्फत नेपालको समृद्धि हासिल गर्ने काममा संस्थाले अहम भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अपेक्षा आफुले गरेको धारणा राखिन् । भण्डारीले चन्द्रागिरिजस्तो ऐतिहासिक स्थानमाएकीकृत पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी हिल्सले अनुकरणीय काम गरेको चर्चा पनि सो अवसरमा गरेकी थिइन् । सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायाण देवले चन्द्रागिरि हिल्सले केवलकारको निर्माण मात्र नभएर सांस्कृतिक एवम् धार्मिक पर्यटनको विकासका एकीकृत योजनाहरु ल्याई प्रसंशनीय काम गरेको चर्चा गरे । मन्त्री देवले आजै आगामी बर्ष सन् २०१८ को पर्यटन पुरस्कार चन्द्रागिरि हिल्सलाई प्रदान गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको जानकारी दिए । सो सभामा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नाराणकाजी श्रेष्ठ, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, राजपाका नेता शरतसिंह भण्डारी, सभासदहरु विनोद श्रेष्ठ, सुवाससिंह ठकुरी, प्रेमबहादुर सिंह लगायतले ऐतिहासिक स्थलमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक निर्माण गरेर इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि चन्द्रागिरिले प्रशंसनीयकार्य गरेको बताए । हिल्सका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले छोटै समयमा यो पर्वत काठमाडौं र समग्र देशबासीकै आकर्षक पर्यटकीय एवम् धार्मिक गन्तव्यका रुपमा स्थापित भइसकेको जानकारी दिए । उनले लिमिटेडले यस क्षेत्रलाई आगामी दिनमा एकीकृत पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरुको पनि जानकारी गाराए । उनुभयो । हाल चन्द्रागिरि पर्वतमा केवलकार निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छ भने पृथ्वीनारायण शाहले त्यस समयमा उपत्यका जित्ने शक्ति प्राप्त होस भनी कामना गरेको स्थानमा भालेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण भईसकेको छ । सो परिसरमा सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल निर्माण कार्य जारी छ । साथै प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, जिप फ्लाएर लगायतका अन्य साहसिक पर्यटनका योजनाहरुको पनि तयारी गरिएकोले सो क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने योजना यस हिल्सले बनाएको छ । अहिले नै यहाँ प्रत्यक्ष रुपमा २५० भन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । सबै आयोजनाहरु सम्पन्न भइसक्दा ५०० भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने हिल्सले जनाएको छ । अहिलेसम्मको एक बर्षको बीचमा नेपाल सरकारलाई भ्याट तथा स्थानीय करगरी रु ७ करोड २८ लाख राजस्व दाखिला गरेको बताइएको छ । भालेश्वर महादेव मन्दिरबाट यो अवधिमा ६३ लाख, १२ हजार ९५० रुपैयाँ भेटिघाटी संकलन भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । यसलाई नेपालमै एक पारदर्शी र व्यवस्थित देवस्थलका रुपमा विकास गरी यसबाट उठेको भेटिघाटीलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा खर्च गर्ने नभई एक पारदर्शी फण्डका रुपमा संकलन गरी धार्मिक र सामाजिक कार्यमा लगाउने योजना कम्पनीले बनाएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

The post पृथ्वीनारायणको शालिक राष्ट्रपतिद्वारा चन्द्रागिरि डाँडामा अनावरण appeared first on rastriyakhabar.com.

कांग्रेस पहिलो, संघीय समाजवादी फोरम दोस्रो स्थानमा

काठमाडौं– दुई नम्बर प्रदेशको गत सोमवार भएको स्थानीय तहको नतिजा करिब करिब अन्तिम अवस्थामा आएको छ ।

दुई नम्बर प्रदेशको ८ जिल्लामा एक महानगर, तीन उपमहानगरसहित एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये शनिवार रातीसम्म १ सय १४ स्थानीय तहको नतिजा आएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले ३४ स्थानीय तहको प्रमुखसहितको जीत हासिल गरेको छ भने संघीय समाजवादी फोरमले २२ स्थानीय तह जितेको छ ।

राजपा नेपालको २० स्थानीय तह जित्दै तेस्रो स्थान कायम राखेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले १९ स्थानीय तहमा जीत हासिल गरेको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमालेले भने अहिलेसम्म १३ स्थानीय तह मात्र जितेर पाँचौ स्थानमा रहेको छ ।

यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ३, नेपाली जनता दलले २ र नयाँ शक्ति पार्टीले एक स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ ।

सूचि हेर्नुहोस्ः 

The post १ सय १४ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कसले जिते ? (सूचिसहित) appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका घोषित परिणामअनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा का तीन शीर्ष नेताको गृहजिल्ला सर्लाहीमा पार्टीको अवस्था दयनीय देखिएको छ ।

अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसहित सदस्यहरु राजन्द्र महतो र महेन्द्रप्रसाद यादवको गृहजिल्ला को सर्लाही । तर, शीर्ष नेताहरुकै जिल्लामा राजपाले अपेक्षित जित हासिल गर्न सकेन ।

२० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा शनिवार साँझसम्म १६ वटाको परिणाम आईसकेको छ ।, यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

The post शीर्ष तीन नेताको जिल्लामा राजपा कमजोर appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं – दोस्रो सविधानसभा चुनावमा मधेशमा एक नम्बर र देशमै पाँचौं पार्टीको रुपमा उदाएका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चारवर्ष नपुग्दै नराम्रोसँग पराजित हुन पुगेको छ ।

आफूलाई राजनीतिको सबभन्दा अनुभवी नेता ठान्ने विजयकुमार गच्छदार दुई नम्बर प्रदेशमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा १ सय ३६ तहमध्ये ३ वटा तहमा चित्त बुझाउनु परेको छ । यसअघि भएको दुई चरणको स्थानीय तहको चुनावमा पनि चारवटा तहमा मात्र जित हासिल गर्न सकेको लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्ने घोषणा गरेर नै चुनावमा लागेका थिए ।

सत्ताको आडमा दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव जित्ने योजना बनाएका गच्छदार सधैं पैसा र पावर चल्दैन भन्ने दरिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ, गच्छदारको पार्टी लोकतान्त्रिक फोरम । सधै सत्ता र पैसाले राजनीति गरेका विजय कुमार गच्छदारले यस पटक उनको सोच गलत सावित बन्न पुगेको जनताको अगाडि ती सबै तिकडम फेल हुन पुगेको भन्दै मधेशमा टिक्काटिप्पणी भइरहेको छ ।

दुइ नम्बर प्रदेशमा जनाधार निकै कम भएका गच्छादारको चुनाव जित्नका लागि संगठन र नेता समेत उनको पार्टीमा थिएन । मधेश आन्दोलन चलिरहेकै बेला पनि सरकारमा सहभागी भएको भन्दै सबै ठूला नेताहरु उनको पार्टी परित्याग गर्दै अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । बाँकी रहेका नेता रामेश्वर राय यादव पनि एक महिना पहिले पार्टी छाडेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । रामेश्वर राय यादव, मृगेन्द्र सिह यादव, गोविन्द चौधरी, अजय गुप्ता, सत्रुधन सिह कोइरी, संजय साह ९टकला०, दानबहादुर चौधरी, सत्यनारायण यादव, निलम वर्मा, सुरेन्द्र चौधरीलगायत सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग पछि अहिले उनको पार्टीमा नाम चलेका जनधार भएका कुनै नेता छैनन् ।

चिनिएका नेता गच्छदार स्यवं हुन भने बौद्धिक स्तरमा जितेन्द्र देव र पश्चिममा रामजनम चौधरी चिरपरिचित नेता भने बाँकी छन् । तर, पछिल्लो समय विभिन्न दलसँग एकीकरण गरेर गोपाल दहितलगायत विभिन्न नेताहरुलाई पार्टीमा भित्र्याए पनि उनीहरु खासै जनाधार भएका नेताहरु मानिदैनन् । ती नेताहरुबाट पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने पार्टीकै नेताहरुबाट टिप्पणी भइरहेको छ ।

जितेन्द्र देव चिरपरिचित नेता भए पनि सप्तरीमा उनको जनधार भएको मानिदैन । उनी कहिल्यै पनि चुनाव जित्न नसक्ने व्यक्तिका रुपमा पार्टीमा चर्चा पाइन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी यसरी कमजोर हुनुले पार्टीका कार्यकर्ताहरु निराश भएको स्वयं नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । यो चुनावको मतगणना सकिएपछि बाँकी रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत उनलाई छाडेर अन्य पार्टीमा जाने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।

पार्टी कमजोर हुनुको कारण
१।पार्टी सत्तामुखी हुनु
२।आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्नु
३।गच्छदार जनसम्पर्क तथा मिडियामा बाहिर रहनु
५।पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा चलाइनु
६।नेताहरु पार्टी छाड्नु
७।गच्छदारले आफ्नो निर्णय मात्र लाद्न खोज्नु

पहिलो पटक २०४८ पुस १५ गते गिरीजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको पालामा गच्छदार सञ्चार राज्य मन्त्री बनेका थिए । उक्त समयदेखि उनी सत्ताको यात्रामा निरन्तर चलिरहे नै । वर्तमान शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा पनि उप– प्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री बनेका छन् । १३ औं पटक मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएर चर्चामा रहेका गच्छदारले कहिल्यै पनि मधेशको मुद्दा र एजेण्डामा गम्भीर नरहेको उनकै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टीका महासचिव भारतेन्दु मल्लिकले अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा कमजोर हुनुको कारण सत्ता नै प्रमुख कारक रहेको प्रतिकृया दिए । उनले भने, ‘हामीले मधेशको मुद्दा उठाए पनि मधेशी जनताको भावनालाई बुझ्न सकेनौ, जहिले पनि सत्ताकै वरिपरि रह्यौं ।’
मधेशी जनताले सत्ताभन्दा पनि अधिकार चाहन्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले ख्याल नगरेको कुरा ठहर गरे , तर, आफ्नो पार्टीले चाहेको कारणले मात्र सविधान निर्माण भएको, स्थानीय तहको सँख्या थपिएको, विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाएको, मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, आन्दोलनमा क्षति भएकालाई क्षतिपूर्ति, बन्दी रिहाइ र मुद्दा फिर्तालगायतका बिषयमा पार्टीले भूमिका खेलेको उनले तर्क गरे । त्यो कुरा पार्टीले जनतालाई बुझाउन नसकेको उनले दावी गरे । अर्को कारण उनी आन्दोलनमा कहिले नरहनु पनि रहेको उनले बताए ।

२०७० मा भएको सविधान चुनावपछि ३३ दलीय गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धनबाट केही दिन आन्दोलनको गतिविधिमा लागे । त्यसपछि उनी सुशिल कोइरालाको नेतृत्व सरकारमा जाने कसरत गरेका थिए तर कोइरालाले सरकारमा लिएनन् तर, त्यतिबेला पनि उनले बीचैमा आन्दोलन छाडेर १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि सविधान निर्माणमा पहल गरे, जुनकुरा मधेशी जनताको हितमा नभएको पार्टीको बुझाई छ ।
यसर्थ १६ बुँदे सम्झौता नै गच्छदारको लागि घातक भएको टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् । १६ बुँदे सम्झौताले नै देशको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएको थियो र मधेशमा आन्दोलन गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सविधान निर्माण भएलगतै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो, त्यसमा उनी सहभागि भए । त्यसपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा पनि उनी शुरुमै सहभागी हुन खोजेका थिए । तर, मधेशी मोर्चाले रोकेको कारण उनी नपाए पनि अन्तिममा सात दिनका लागि सरकारमा सहभागी भएरै छाडे । तत्कालिन समय गच्छदारको उक्त कदमको मधेशमा निकै आलोचना हुन पुग्यो । जसलाई उनले कुनै वास्ता गरेनन् । पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा पुनः त्यही मन्त्रालयमा उनी र अरु दुईटा मन्त्री लिएर सहभागी भए ।

दुई महिनाअघि पार्टी छाडेका रामेश्वर राय यादव भन्छन्, ‘विजयजी हैकम शैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्न चाहनु हुन्छ, जुनकुरा धेरैलाई मन परेको छैन, जनताको अधिकारको कुरा भन्दा पनि पार्टीलाई सरकारमा कसरी लैजाने, आफू शक्ति केन्द्रको वरिपरी कसरी रहने भन्ने मात्र सोच राख्दा उनको यो हालत भएको छ ।’
उनी जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कभन्दा धेरै टाढा रहेको उनकै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । उनलाई भेटन् आएका आम कार्यकर्ता तथा नेतालाई उनले कहिल्यै पनि भेट नदिएको गुनासो बढ्दो पाइन्छ । कुनै न कुनै बाहना बनाएर टारिरहेको कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । मन्त्रालयमा पनि कार्यकर्ता तथा नेताहरु भेट्न जाँदा नभेट्ने र कुनै पनि काम विना पैसाले नगर्ने आरोप पार्टीका नेताहरुले नै बारम्बार लगाइरहेका छन् ।

दुई नम्बर प्रदेशमा पार्टीको यस्तो बुरा हाल भएपछि आजदेखि कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको छ । बैठकमा पनि नेताहरुले पार्टी सत्तामुखी भएको आरोप लागेको छ । पार्टीका अध्यक्ष गच्छदारले सरकार र सत्तामा जति ध्यान दिन्छन्, त्यति ध्यान पार्टी र जनतामाथि दिएको भए यो अवस्था नआउने थियो भन्दै आरोप लगाइरहेको बैठक स्रोतले जनाएको छ । उक्त बैठक भोली पनि चल्ने बताइएको छ ।

The post मधेशमा गच्छदारको हालत खराब, पार्टीकै नेता भन्छन्, ‘हामी सत्तामुखी भयौं’ appeared first on rastriyakhabar.com.

७ असोज, काठमाडौं । नेपाल आइडलको उपाधि पोखराका बुद्ध लामाले जितेका छन्। कतारको दोहास्थित एसियन टाउन एम्पिथिएटर, ग्रान्ड मल, सनायामा शुक्रबार राति भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा निशान भट्टराई र प्रताप दासलाई उछिन्दै पोखराका बुद्ध पहिलो नेपाल आइडलको उपाधि चुम्न सफल भएका छन ।

नेपाल आइडल बनेका बुद्ध लामाले २० लाख नगद सहित महिन्द्रा केयुभी१०० गाडी पाएका छन भने दोस्रो भएका निशान भट्टराईले १५ लाख नगद र तेस्रो बनेका प्रताप दासले १० लाख नगद पुरस्कार स्वरुप पाएका छन ।

उत्कृष्ट तीनबाट भोटिङको आधारमा विजेता छनोट गरिएको हो ।

The post बुद्ध लामा बने पहिलो नेपाल आइडल appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगामा यतिबेला उम्मेदवार छान्न सकस भइरहेको छ । उम्मेदवारका आकाक्षी धेरै भएपछि छनौट गर्न सकस भएको हो । ओखलढुंगा जिल्ला त्यसैपनि कांग्रेसको ऐतिहासिक जिल्ला ओखलढुंगा जिल्ला भएका कारण सबैको नजर यतिबेला ओखलढुंगा तिरै गएको छ । २०३१ सालको काण्डले गर्दा ओखलढुंगा कांग्रेसको ऐतिहासिक जिल्लाको रुपमा लिने गरेको छ ।
यस जिल्लामा निर्वाचनका बेला सबैको ध्यान जाने गरेको छ । आउदै गरेको केन्द्रको निर्वाचन तथा प्रदेशको निर्वाचनका लागि ओखलढुंगामा उम्मेदवारका आकांक्षी बढेका छन । केन्द्रका लागि १ क्षेत्र र प्रदेशका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र भएको ओखलढुंगामा उम्मेदवारका आकाक्षी भने दर्जनौ पुगेका छन । कोही केन्द्रका लागि दावी गरेर प्रदेशमा चित्त बुझाउने छन भने कोही प्रदेशका लागि मात्र लडने उदघोष गर्दै हिडेका छन ।
केन्द्रका लागि दावी गर्नेहरुमा रामहरी खतिवडा, बालकृष्ण दाहाल, खिलानाथ दाहाल, प्रदीपकुमार सुनुवार, लिला बल्दव दाहाल, मित्रसेन दाहाल, बाला अधिकारी गोमा केसी लगायतले केन्द्रको उम्मेदवारको लागि आकाक्षा राखेका छन । त्यसमा कतिपय नेताहरु केन्द्रमा आकाक्षा राखेपनि क्षेत्रमा चित्त बुझाउनेमा पर्दछन ।
त्यसैगरी क्षेत्रमा आकाक्षा राख्नेहरुमा तेजेन्द्र खनाल, डिल्ली खनाल, कमल तामाङ, कुमार लुइटेल, बद्री दाहाल, रामजी बास्तोला, ज्ञानेन्द्र रुम्दाली, अशोक कार्की, शान्तिराम उम्मेदवारका आकाक्षी रहेका छन ।

कुन आधारमा कसले पाउने छ टिकट
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नजिक रहेका रामहरी खतिवडा ओखलढुंगाबाट केन्द्रका लागि आकाक्षीमा छन । प्रचण्ड सरकारका पालादेखि नै मन्त्री बन्ने बाहिर आएपनि पार्टी भित्रको भागबण्डाका कारण देउवाले उनलाई मन्त्री बनाउन सकेका थिएन । आफुले मन्त्री बनाउन नसकेपछि कहि न कतै खतिवडालाई समेटने देउवाको योजना छ । तर टिकट दिने कि अन्त कतै स्याटल गर्ने भन्ने कुरा यकिन छैन । तर खतिवडा भने टिकट लिएर चुनावी मैदान जाने तयारीमा लागिरहेका छन ।

नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसको अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल पनि यसपालि भने ओखलढुंगा जिल्लाको केन्द्रको लागि उम्मेदवारका आकाक्षी हुन । केन्द्रको टिकटका लागि उनी स्थानीय कार्यकर्ताहरुसंग परामर्श गर्दै टिकटको लागि दावी गर्ने तयारीमा छन । दाहालले कार्यकर्ताको सल्लाह अनुसार आफु उम्मेदवार बन्ने सोचमा रहेका छन । यति बेला दाहाल कार्यकर्ताहरुको राय सल्लाह संकलनमा व्यस्त रहेका छन । दाहाल पनि सभापति देउवा निकटकै रहेका छन ।

कोइराला परिवार निकटमा बालकृष्ण दाहाल पनि केन्द्रको उम्मेदवारका आकाक्षी हुन । उनी २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा र २०७० सालको निर्वाचनमा ओखलढुंगा क्षेत्र न १ का लागि टिकट पाएका थिए । तर विजयी हासिल गर्न नसकेका दाहाल यस पालिको निर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवारका आकाक्षी बनेका छन ।

यता जिल्ला सभापति प्रदीप कुमार सुनुवार पनि देउवा निकटकै हुन । उनी पनि केन्द्रको टिकटको लागि आकाक्षा राखेका छन । त्यसैगरी मित्रसेन दाहाल पनि केन्द्रको उम्मेदवार बन्ने दाउमा छन । उनी केन्द्रको टिककटको लागि लविङ गरिरहेका छन । त्यसैगरी नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि लिला बल्दव दाहाल पनि केन्द्रका लागि आकाक्षी बनेका छन । विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएका दाहाल पछिल्लो समयमा ओखलढुंगाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका छन । उनी पर्यटन व्यवसायी पनि हुन । ट्रेकिङ एजेनसी एशोसियसन अफ नेपाल (टान) का कोषाध्यक्ष समेत रहेका दाहाल आफु केन्द्रको लागि आकाक्षी रहेको बताएका छन ।

त्यसैगरी प्रदेशका लागि जिल्लामा संगठन गरिरहेका तेजेन्द्र खनाल आकाक्षी बनेका छन । केन्द्रीय नेता एनपी साउदको नजिकका व्यक्तिका रुपमा खनाल चिनिन्छ । त्यसैगरी उनका काका डिल्लीराम खनाल पनि प्रदेशका लागि आकाक्षी बनेका छन । पार्टी संगठनमा पूर्व क्षेत्र हेने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की निकट खनाल कार्की दयाँ गरेभने टिकट पाउनेमा आशावादी रहेका छन ।

The post ओखलढुंगाका कांग्रेसमा उम्मेदवारका आकांक्षी बढदै, को को छन उम्मेदवारका आकांक्षी ? appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूह र प्रहरीबीच काठमाडौंमा गोली हानाहान भएको छ। पेप्सीकोलामा भएको गोली हानाहानमा प्रहरीको गोली लागेर चक्रे मिलनका एक सहयोगी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ।

शुक्रबार साँझ प्रहरीको टोलीमाथि चक्रे मिलन समूहका व्यक्तिले पेप्सीकोलास्थित मनहरा खोला नजिकैबाटै गोली चलाएपछि दोहोरो फाइरिङ भएको काठमाडौंका एसएसपी दिवेश लोहनीले बताए।

प्रहरीमाथि गोली चलाइएपछि प्रतिरक्षामा प्रहरीले चलाएको जवाफी फायरिङबाट एक जना घाइते भएको उनले बताए।

प्रहरीको गोली रामेश्वर गौतम घाइते भएका हुन्। उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उपचारका लागि वीर अस्पताल भर्ना गरेको छ।

उनको घुँडामुनि गोली लागेको छ ।

The post गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूह र प्रहरीबीच काठमाडौंमा गोली हानाहान appeared first on rastriyakhabar.com.

The post प्रादेशिक चुनावमा कांग्रेसलाई जिताउन तयार रहनुस् – रामचन्द्र पौडेल appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताले मासिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको खसीबोकाको मासु खपत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

उपभोक्ता मूल्यका आधारमा नेपालीले मासिक आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको खसीबोकाको मासु खपत गर्दै आएको पाइएको हो । आयस्रोत कम भए पनि नेपालीले मासुका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्चिंदै आएको तथ्यांक छ ।

नेपालीले खसीबोकाको मासुका लागि मात्रै वार्षिक ९९ अर्ब सात करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् । पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार देशभर मासिक चार लाख ३० हजार खसीबोका खपत हुन्छन् ।, यो खबर आजकोअन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

The post मासिक ८ अर्बको खसीबोकाको मासु खपत appeared first on rastriyakhabar.com.

संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएको मंगलबार दुई वर्ष पुगेको छ । तर सत्ता प्राप्तिको खेल र तीन तहको चुनावमा ज्यादा समय खर्चिंदा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको छ । यो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका २५ प्रावधान कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयन तहमा जान्छन् । त्यसबाहेक विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदाय विशेषलाई सम्बोधन हुने कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व पनि छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

दुई वर्षका बीचमा तीन पटक सरकार फेरबदल भए । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । ओली सरकारले एक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयलाई सोहीअनुसार संविधानअन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको थियो । संविधानअन्तर्गतका अधिकांश मौलिक हक कानुन नबनी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

संसद्बाट कानुन बनाउन ढिलो होला भनी संविधानमै तीन वर्षको अवधि तोकिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूका कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सय ३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्छ । तर, दुई वर्षको बीचमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन मस्यौदा गर्ने काम सुस्त देखिएको छ । गएको एक वर्ष अवधिमा कम्तीमा ४० विषयका कानुन मस्यौदा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकामा कानुन मन्त्रालयबाट जम्माजम्मी एक दर्जन कानुनमात्र मस्यौदा भएका छन् ।

९ महिनामा ओली सरकार ढल्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद अजयशंकर नायक कानुन मन्त्री बने ।

नायकको कार्यकालमा कानुन निर्माणभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्तिको विषयले चर्चा पायो । उनले कार्यतालिकाअनुसार विधेयक मस्यौदाको कामलाई अघि बढाउन सकेनन् ।

सरकार र प्रमुख दलहरूले पनि कानुन मस्यौदाभन्दा संविधानअनुसार हुनुपर्ने विभिन्न चरणको चुनावलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । माघ ७ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । गत जेठमा गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि चुनावलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापा र अघिल्ला मन्त्री नायक दुवै कानुनी पृष्ठभूमिका होइनन् । दुवै सरकार गठन हँ‘दा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित विषय विज्ञ सांसदलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेको थियो । तर, समीकरणको दलगत भागबन्डाका कारण मन्त्रालयले विषयगत मन्त्री पाएन ।

The post संविधान दिवसः कहिले बनिसक्लान् कानुन ? appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभामा भाग लिन आज मंगलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दैछन् ।

१९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी अमेरिका जान लागेका हुन् ।

देउवा असोज ८ गते न्यूयोर्कबाट ओमानको राजधानी मस्कट पुग्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा असोज १२ गते ओमानबाट स्वदेश आउनेछन् । आजको नागरिकमा खबर छ ।

The post प्रधानमन्त्री आज अमेरिका जाँदै : १२ गते ओमाबाट स्वदेश फर्कने appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । प्रदेश २ का आठ जिल्लाका नागरिकले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न सोमबार (आज) मतदान गर्दै छन् । बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निर्वाचन आयोगले तोकेको मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा गएर उनीहरूले मतदान गर्नेछन् ।

यो निर्वाचनले ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधि छान्नेछन् । आज प्रकाशित सम्पूर्ण पत्रपत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।

यसअघि ३१ वैशाख र १४ असार गरी दुई चरणमा प्रदेश नं १, ३, ४, ५ तथा ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिले काम गर्नसमेत थालिसकेका छन् ।

निर्वाचनबाट बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहका लागि ६ हजार ६ सय २७ प्रतिनिधि चुनिनेछन् ।

The post प्रदेश नम्बर २ मा आज निर्वाचन appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ ।  नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको संसदीय समितिलाई समेत गुमराहमा राख्न झुटो बयान दिएको तथ्य फेला परेको छ ।

निगमको जगा खरिदमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठित संसद्को उधोग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा नागरिक र रिपब्लिकका दैनिकका प्रकाशराज ज्ञवालीका पिताको भैरवास्थित जग्गा नकिनेका कारण आफुविरुद्ध समाचार लेखेको बयान खड्काले दिएको उल्लेख छ ।, यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

The post आयल निगम प्रमुख खड्काको अर्को झुट appeared first on rastriyakhabar.com.

आश्विन १, २०७४-विदेशी सरकार, संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट स्थानीय सरकारले सोझै सहयोग रकम लिन पाउने छैनन् । कर लगाउने, बजेट बनाउने विषयमा स्वायत्त अधिकार दिइएको स्थानीय तहलाई विदेशीबाट भने सोझै रकम लिन नपाउने व्यवस्था हुन लागेको हो । संघीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् मात्रै रकम लिन पाउने कानुन बन्न लागेको हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विदेशी सरकार, निकाय, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । ‘यो रकम लिनुअघि संघीय अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । स्थानीय तहले कूटनीतिक नियोगलाई पनि कर लगाउन नपाइने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

विकास समितिले उक्त विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने भइसकेको छ । उक्त विधेयकअनुसार स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा आफूले उठाएको राजस्व तथा विभिन्न आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँड, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, कुनै व्यक्ति, संघसंस्थाबाट प्राप्त रकमका लागि भने अनुमति लिइनरहनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । अर्थात् सोझै सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न मिल्नेछ । हाल केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको आन्तरिक ऋण पनि स्थानीय तहले उठाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर यस्तो ऋण २५ वर्षभन्दा बढी समयका लागि लिन पाइने छैन । आन्तरिक ऋण लिनका लागि समेत सरकारले स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा केन्द्र सरकारको अनुमति भने लिनुपर्नेछ । आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था भने व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । आन्तरिक ऋणका लागि सिफारिस गर्ने निकाय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको छ । उक्त विधेयक पास भएपछि आयोग गठन हुनेछ । उक्त आयोगको सिफारिसपछि स्थानीय तहले ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । हाल सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेको छ । आन्तरिक ऋण लिने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भए पनि वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने नेपाल सरकारले मात्रै लिन पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । त्यसका लागि समेत निश्चित मापदण्डहरू तयार पारिएका छन् । कर लगाउने, ऋण उठाउने, वैदेशिक सहयोगलगायत विषयको वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न एक परिषद्को समेत परिकल्पना अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । जसको संयोजक नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री हुनेछन् ।

प्रदेश अर्थमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका १४ जना, वित्तसम्बन्धी विज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका तीन जना (एक महिलासहित) परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप बैठक संयोजकले तोकेअनुसार गर्न सकिनेछ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋण उक्त परिषद् तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई थप व्यवस्था र व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ ।

The post स्थानीय तहले विदेशीबाट सोझै रकम लिन नपाउने appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । नजिकिँदो चाडपर्वसँगै उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जाम बढेको छ। विशेषगरी बजार, सपिङ मल तथा बसपार्क क्षेत्रमा ट्राफिक समस्या बढ्न थालेको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार चाडपर्वमा सर्वसाधारणको आवागमन बाक्लो हुने भएकाले धेरै ट्राफिक जाम देखिएको छ।

कहाँ–कहाँ हुन्छ धेरै ट्राफिक जाम ?
-महाशाखाका अनुसार न्युरोड, सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, सहिदगेट, रत्नपार्क, केशरमहल, दरबारमार्ग, भृकुटीमण्डप, भद्रकाली क्षेत्रमा जाम बढेका छन्।

-ठमेल, सोह्रखुट्टे, नयाँ बजार, गोंगबु, बालाजु, स्वयम्भू क्षेत्र, चाबहिल, गौशाला, बौद्ध क्षेत्र, कोटेश्वर, तिनकुने, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, सातदोबाटो, कालिमाटी, बल्खु, कलंकी क्षेत्रमा ट्राफिक जामको समस्या अत्यधिक देखिने गरेको छ।

-प्रवक्ता रञ्जितकारले चक्रपथ क्षेत्र र उपत्यकाको प्रमुख नाकामा ट्राफिक जाम बढेको बताए । ‘चाडपर्वमा उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने सर्वसाधारणको संख्या अधिक हुन्छ । यसको सीधा असर नाकाको सवारी आवागमनमा पर्छ,’ उनले भने।

-चाडपर्वमा मेला तथा जात्रा लाग्ने तथा भिभिआइपीको आवागमनले ट्राफिक समस्या बढ्ने गरेको छ।

ट्राफिक प्रहरीको संख्या दोब्बर पारिने
-चाडपर्वमा हुने गरेको ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न महाशाखाले विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ।

-अबको केही दिनमै सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको संख्या दोब्बर पारिने महाशाखाले जनाएको छ।

-त्यसबाहेक मोबाइल टोली पनि परिचालन गरिनेछ।

‘चाडपर्वका वेला उपत्यकाको ट्राफिक समस्या निराकरण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । महाशाखाले चाँडै विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ,’ प्रवक्ता एसएसपी रञ्जितकारले भने, ‘पहिलो चरणमा सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको संख्या बढाउने र मोबाइल टोली परिचालन गरिनेछ।’

कति गुड्छन् उपत्यकाभित्र सवारीसाधन ?
-यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उपत्यकामा मात्रै १० हजार तीन सय ठूला बस गुड्छन् ।
-मिनीबसको संख्या ९५ सय छ ।
-चक्रपथ क्षेत्रमा सेतो र नीलो गरेर पाँच हजार माइक्रोबस र
-टेम्पो २५ सय २८ वटा गुड्छन् ।

The post चाडपर्वसँगै बढ्यो ट्राफिक जाम : कहाँ-कहाँ हुन्छ धेरै जाम ? appeared first on rastriyakhabar.com.

३१ भदौ, लण्डन । भारतीय सिनेमा क्षेत्रका प्रसिद्ध नायक सलमान खानलाई बेलायती संसदमा ‘ग्लोबल डायभर्सिटी अवार्ड–२०१७’ बाट सम्मानित गरिएको छ ।

सलमानले एक अभिनेता तथा निर्माता, समाजसेवी तथा गायकका रूपमा भारतीय सिने उद्योगलाई पु-याएको योगदान साथै समाजसेवामा समर्पित गरेको भन्दै कदरस्वरुप सम्मान गरिएको बताइएको छ ।

बेलायती संसदमा लामो समयदेखि सांसद रहेका भारतीय मुलका कीथ वाजले सलमानलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै भने, “सलमान खान विश्वभरका लाखौँ मानिसबीच अभिनय गर्ने मोडेल तथा नायक हुन । भारतीय सिनेमा जगतमा त उनी एक सफल व्यक्तित्व हुन न यस बाहेक उनी एक प्रसिद्ध समाजसेवी पनि हुन । ”

“सलमानखानको एक गैरसरकारी संस्था, विइङ ह्युमन, ले भारतीय गरीब जनताको जीवन परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । यो सम्मान उनलाई दिन पाउँदा म बहुतै खुशी भएको छु ।”

पुरस्कृत अभिनेता सलमानले आँफूले शनिवार ग्रहण गरेको पुरस्कार सम्मानित पुरस्कार भएको जनाउँदै भने, मेरा पिताजीले कहिल्यै पनि मैले यो पुरस्कार लिन पाँउला भन्ने सोच्नु भएको थिएन तर मैले यो सम्मान पाएको छु । म अत्यन्तै खुशी छु । मैले यस अवसरमा सवै प्रशंसकको धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

सलमान पहिले यो पुरस्कारबाट वलिउड अभिनेता अमिताभ वच्चन, ऐश्वर्या राय, चिनियाँ एक्सन आइकन जैकी चान, बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, अमेरिकी मानव अधिकारकर्मी जैकी जेक्सन लगायत सम्मानित भएका थिए । रासस/पीटीआई

The post सलमान खानलाई ग्लोबल डाइभर्सिटी अवार्ड appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

राजविराज । नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतसँग स्थानीय जनताले सिंचाई, सडक, मालखाददेखि विमानस्थल निर्माणसम्मका माग राखेर विकासप्रतिको तीब भोक जाहेर गरेका छन ।
बाराको जीतपुर तथा निजगढदेखि सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीका गाउँ गाउँमा पुग्दा त्यहाँका स्थानीय जनताले डा महतसमक्ष यसरी विकास मागे मानौं उहाँ अहिले पनि अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्छ । शुक्रबार सप्तरीको शिवदेव गाउँपालिकामा पुग्दा स्थानीयबासीले सडक सुविधाको माग राखेका छन । उनीहरुले सम्तरी सुगम भएर पनि दुर्गम ठाउँ जस्तो देखिएको छ । स्थानीय रामकुमार यादवले भने, राजमार्गले सप्तरीलाई छोएको छ तर भित्री गाउँबस्तीमा सडक पुगेको छैन । सम्म ठाउँ छ । सडक बनाउन कठिन छैन । सडक सञ्जालले सबैतिर छुने हो भने जनताको विकास हुन्छ र जीवनस्तर पनि माथि उठिहाल्छ ।
सप्तरीलाई छिटो राजधानीसँग जोड्ने विमानस्थल चालु हुनुपर्छ । यादवले भने, सडक सञ्जाल र हवाई यातायातको विकास भैसकेपछि कृषिको विकासका लागि समयमा मलखाद बीउबिजन उपलब्ध हुनुपर्छ । यसले सप्तरीका किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन ठोस सहयोग पुग्नेछ । सर्लाहीका जनताले पनि नदी कटान नियन्त्रण, सिंचाई सुविधा विस्तार, चक्रपथ निर्माण, राजमार्ग जोड्ने सडकको माग राखेका थिए । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकास्थित श्रीनगरका जनताले कृषि उपज प्रशस्त हुने तर बजार नभएकोले एउटा कृषि बजार स्थापना गरिदिन डा महतसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । महोत्तरी र सिराहाका जनताले पनि नदी कटान नियन्त्रण, कृषिको विकास, सडक निर्माण र पीच गरिदिन आग्रह गरेका छन । सप्तरीको छिन्नमस्तामा पुग्दा त्यहाँका पुजारीले अर्को माग राखे, पर्यटकीय दृष्टिले पनि यस क्षेत्रको विकास गर्न सकिने भएकोले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्दिर क्षेत्रको संरक्षणको लागि सहयोग जुटाइदिनुहुने विश्वास छ ।
सप्तरीको शिवदेव र छिन्नमस्तामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डा महतले भन्नुभयो, अवको एजेण्डा नै आर्थिक विकास हो र समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढ्न पाउने तपाईहरुको अधिकार । ठूला योजना मात्र केन्द्रले हेर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, साना योजना स्थानीय निकायहरुबाटै अगाडि बढ्न सक्नेछन । बजेट प्रशस्त आउनेछ । यसका लागि स्थानीय नेतृत्व विश्वासिलो पार्टी कांग्रेसलाई मत दिएर कामको जिम्मा दिनुहोस ।
राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक आन्दोलनले मुलुकलाई गाँजिरहेको अवस्थामा पनि मुलुकको विकासले निकै फड्को मारेको, ठूला ठूला लोकमार्ग, चुरे राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग, सिंचाईका ठूला आयोजना, जलविद्युतका आयोजनाहरु बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कांग्रेस विकासवादी पार्टी भएकोले आगामी दिनमा आर्थिक एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उद्घोष गर्दै नेता डा महतले भन्नुभयो, माओवादी हिंसा, तराईको आन्दोलन, बन्द हडतालले विकासलाई रोक्यो । यस प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि केही विकास भएको छ र त्यसमा कांग्रेसको योगदान छ । अन्य पार्टीले अस्थिरता, दंगा, हिंसा, द्वेष फैलाउने काम मात्र गरे । कोही पहाडबादी र कोही मधेशवादी । तर कांग्रेसले सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर मुलुक र मुलुकबासीको समृद्धि गर्ने सिद्धान्त बोकेको छ । कांग्रेस नेपालको राजनीतिको मियो हो । तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति मान्ने सबैलाई समेटेर फराकिलो सोच बोकेको पार्टी हो । तपाईहरुले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेसलाई बलियो बनाउनैपर्छ । उहाँको भनाई थियो, सबै दलहरु सत्तामा गैसकेका छन । नयाँ नीति कसैले ल्याएका छैनन् । मुलुकको विकासका लागि बामपन्थीहरुसँग कुनै सुस्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । कांग्रेसले ल्याएको नीतिकै पछि दौडिरहेका छन । नक्कली कुरा गरेर जनतालाई भड्काउने काम मात्रै गरिरहेका छन ।
उहाँका अनुसार रु १२ अर्बको राजस्व असूली अहिले ७ खर्बभन्दा बढी हुन थालेको छ । २५ बर्षअघि करिव ७ हजार किमी बाटो बनेकोमा अहिले झण्डै ८० हजार किमी बाटो बनिसकेको छ । खानेपानीमा पहुँच ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८५ प्रतिशत पुगेको, ९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा मात्र सीमित विजुली ८० प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेको, विश्वविद्यालय तथा मेकिल कलेजहरु अस्पतालहरु खुलेको र यी सुविधाहरु बढेसँगै जनताको औषती आयु पनि ५४ बर्षबाट अढाई दशकको अवधिमै ७१ बर्ष पुगेको छ । बैंक बीमा, उड्ड्यान, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य मिडिया हरेक क्षेत्रमा उदार नीति अवलम्वन गरिएको छ र यही नीतिका कारण उपलब्धिहरु हासिल भएका हुन ।
उहाँले विभिन्न ठाउँमा भएको कार्यकर्ताहरुसँगको भेटघाटमा कार्यकर्ताहरुलाई पनि कुनै रिसराग नराखीकन ७ वटै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न र जनतासमक्ष मत माग्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद रञ्जित कर्णले सुगममा रहेको यो ठाउँ दुर्गमजस्तो देखिएको भन्दै सप्तरीका गाउँ गाउँमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । त्यसैगरी पार्टी जिल्ला सभापति दिनेशकुमार यादवले जिल्लाको चौतर्फी विकासलाई जोड दिनुभयो ।

The post विकास मागे स्थानीय जनताले डा महतसमक्ष appeared first on rastriyakhabar.com.

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न ५० सांसद आवश्यक पर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । बिहीबार संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक पारित भए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिन २५–२५ जना प्रस्तावक र समर्थक अनिवार्य चाहिनेछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका गरी ८८४ सदस्य मतदाता रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षका १६५, समानुपातिक ११० र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३३४ सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३३० र समानुपातिकबाट आउने २२० गरी ५५० सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए साना दल तथा स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बन्न प्रायः असम्भव हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भए एक महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्ने गरी निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो वयक कार्यान्वयनमा आएको पहिलो पटक संघीय संसद् र प्रदेश सभाको गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा संघीय संसद् र प्रदेश संसद् गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो रहनेछ राष्ट्रिय सभा
सरकारले बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमध्ये प्रदेश सभाका सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ-आठजना निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी तीनजना सरकारले मनोनीत गर्नेछ ।

विधेयक धमाधम तयार हुँदै
सरकारले आगामी १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । सोहीअनुसार ५ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएकाले त्यसको अघिल्लो दिनदेखि संविधानसभाबाट रूपान्तरित वर्तमान संसद् स्वतः विघटन हुनेछ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन यही संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले चाडबाड नजिकिँदै गए पनि यी दुई विधेयक एक दिनको फरकमा बुधबार र बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक र कर्मचारी समायोजन विधेयक पास हुनेक्रममा छन् । संसद्को विकास समितिले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।

The post राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्न ५० सहयोगी सांसद अनिवार्य appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा बिहीबार १२ सय ६० कर्मचारी सरुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका उपसचिवदेखि खरदारम्मका कर्मचारीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भइसके पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी सरुवा गर्न निर्वाचन आयोगले सहमति दिएपछि मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । यसअघि सरकारले बुधबार ८० कर्मचारी सरुवा गरेको थियो ।

निजामती सेवा नियमावलीअनुसार भदौ महिनाभरि कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालयमा सरुवा गर्ने समय भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरुवा रोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताका कारण अन्य मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा भने रोक लगाएको छ ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

११२ उपसचिव सरुवा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका एक सय १२ उपसचिव स्थानीय तहमा काजमा खटाएको छ । यस्तै, सरुवा गरिएमध्ये ७५ जना शाखा अधिकृत छन् । मन्त्रालयले ६ सय ८१ जना सुब्बालाई पनि स्थानीय तहमा खटाएको छ । यसैगरी, ३ सय ९२ जना खरदारलाई पनि स्थानीय तहमा काजमा खटाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका खरदारमध्ये अधिकांश खरदार सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिहदरबारमा रहेका २ सय २ जना खरदारलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा खटाउने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार अहिले अधिकांश खरदारलाई स्थानीय तहमा खटाएको हो ।

स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी खटाइने
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि अझै कर्मचारी खटाउने जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले राजधानी केन्द्रित कार्यालयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रियालाई जारी राख्ने बताए ।

The post उपसचिवदेखि खरदारम्मका १२ सय ६० कर्मचारी सरुवा appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि सरकारका तर्फबाट बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै उम्मेद्वार वन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दिने मतको भार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ । सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

The post यसरी चयन हुनेछन् अब राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति appeared first on rastriyakhabar.com.

सिराहा ।  नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले सिराहाका जनता मौकामा ठीक निर्णय गर्नसक्ने जागरुक र चेतनशील भएको भन्दै उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ । चुनावी प्रचार अभियान अन्तर्गत सिराहा पुग्नुभएका नेता डा महतले भन्नुभयो, यहाँका जनताले २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा निर्णय दिएका थिए । त्यसबेला राजनीतिक परिवर्तनका लागि सिराहाका जनताले बहुदलको पक्षमा भोट दिएका थिए । अहिलेको चुनावमा स्थानीय अधिकारको रक्षा तथा प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिनेछन भन्ने विश्वास लिएको छु ।
सिराहा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं १८ स्थित लक्ष्मिनियामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, चुनावको अधिकार दिने नै कांग्रेस हो । अन्य दलले जनतलाई मताधिकार दिने कुरै गर्दैनन । कुरा गरिरहेछन भने ती नक्कली हुन । एकाधिकारी राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका बामपन्थीहरुले कसरी चुनावको कुरा गर्छन ?
माओको चीनमा वा माक्र्स र लेनिनको देशमा नै बामपन्थीहरुको नामोनिशान नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, गरिव जनतालाई झूठा कुरा गरेर उनीहरुले केही भोट लिइरहेका छन । जनताको चेतनास्तर बढेसँगै यो मुलुकबाट पनि बामपन्थीहरु हराउँदै जानेछन ।
विगत सात दशकभन्दा बढी कांग्रेसले जनतालाई अधिकार दिलाउन संघर्ष गरेको छ । नेता डा महतले भन्नुभयो, मुलुक र जनताको समृद्धिका लागि थुप्रै साहसिक निर्णयहरु गरेको छ । आफूले गरेका कामहरुलाई कांग्रेसजनले जनतासमक्ष भन्न नसकेको र जानकारी दिन नसकेको कारणले मात्र बामपन्थीहरुलाई जनता भड्काउन सजिलो भएको हो ।
उहाँको भनाई थियो, कांग्रेसले विषम परिस्थितिमा पनि अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । साहसिक निर्णय गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाएको छ । तर हामी आफै आफ्नो बारेमा प्रचार गर्दैनौ र पछि परेका हौं ।
उहाँले विभिन्न ठाउँमा भएको कार्यकर्ताहरुसँगको भेटघाटमा कार्यकर्ताहरुलाई पनि कुनै रिसराग नराखीकन ७ वटै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न र जनतासमक्ष मत माग्न आग्रह गर्नुभयो ।
कांग्रेस नेपालको राजनीतिको मियो हो । तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति मान्ने सबैलाई समेटेर फराकिलो सोच बोकेको पार्टी हो । उहाँले भन्नुभयो, सबै नेपालीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानसक्ने मध्यमार्गी पार्टी हो । यो पार्टी कमजोर भएमा जहिले पनि नेपालमा समस्यामा पन राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक विकास र हिमाल तराई पहाड सबै भूभागका जनता र विचारलाई सही नेतृत्वका साथ अघि बढाउने सक्कली पार्टी भएको भन्दै आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँको भनाई थियो, सबै दलहरु सत्तामा गैसकेका छन । नयाँ नीति कसैले ल्याएका छैनन् । मुलुकको विकासका लागि बामपन्थीहरुसँग कुनै सुस्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । कांग्रेसले ल्याएको नीतिकै पछि दौडिरहेका छन । नक्कली कुरा गरेर जनतालाई भड्काउने काम मात्रै गरिरहेका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै डा महतले विसं २०४८ मा कांग्रेसको नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि शुरु गरिएको आर्थिक सुधारको नीतिले हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि गौरवलायक उपलब्धिहरु हासिल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँको भनाई थियो, कांग्रेसले कार्यान्वयनमा ल्याएको उदार आर्थिक नीतिकै कारण यी उपलब्धिहरु हासिल भएका हुन । कसै कसैले भनेजस्तो यी उपलब्धि कालक्रमसँगै त्यत्तिकै हुने होइनन ।
उहाँका अनुसार रु १२ अर्बको राजस्व असूली अहिले ७ खर्बभन्दा बढी हुन थालेको छ । २५ बर्षअघि करिव ७ हजार किमी बाटो बनेकोमा अहिले झण्डै ८० हजार किमी बाटो बनिसकेको छ । खानेपानीमा पहुँच ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८५ प्रतिशत पुगेको, ९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा मात्र सीमित विजुली ८० प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेको, विश्वविद्यालय तथा मेकिल कलेजहरु अस्पतालहरु खुलेको र यी सुविधाहरु बढेसँगै जनताको औषती आयु पनि ५४ बर्षबाट अढाई दशकको अवधिमै ७१ बर्ष पुगेको छ । बैंक बीमा, उड्ड्यान, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य मिडिया हरेक क्षेत्रमा उदार नीति अवलम्वन गरिएको छ र यही नीतिका कारण उपलब्धिहरु हासिल भएका हुन ।
नेता डा महतले मध्यपहाडी लोकमार्ग, चुरे राजमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुत राजमार्ग, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता सबै ठूला आयोजनाहरु कांग्रेसले शुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यो उपलब्धिबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं । हामी अझै विकास गर्न चाहन्छौं र त्यसका लागि फेरि पनि कांग्रेसलाई नै जिताउनुपर्छ ।

The post कांग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो हो : डा महत appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले कांग्रेस राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक विकास र हिमाल तराई पहाड सबै भूभागका जनता र विचारलाई सही नेतृत्वका साथ अघि बढाउने सक्कली पार्टी भएको भन्दै आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
२ नं प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरुलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो । डा महतले बूधबार बाराको पथलैया, निजगढदेखि सर्लाहीका आधा दर्जन कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्वोधन गर्नुभयो । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा पर्ने चापिनी खोलामा उहाँले बृक्षारोपण पनि गर्नुभयो । एक भोट दुई रुख अभियान अन्तर्गत खोला तथा नदीको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न स्थानीय कांग्रेसीहरुले यो नयाँ अभियान ल्याएका छन । डा महतले लालभित्तामा बयोवृद्ध कांग्रेस अभियन्ता ज्ञानबहादुर थोकरसँग केही क्षण भेटघाट गर्नुभयो । खोलाले कटान गरेको ठाउँको अवलोकन गर्नुभयो । साथै आफ्नो कार्यकालमा भएका विकास निर्माणहरुको उपलब्धि तथा प्रगतिको अवलोकन समेत गर्नुभयो ।
विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बोल्दै उहाँले अन्य पार्टीहरुले नेपाललाई एकढिक्का बनाएर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँको भनाई थियो, सबै दलहरु सत्तामा गैसकेका छन । नयाँ नीति कसैले ल्याएका छैनन् । कांग्रेसले ल्याएको नीतिकै पछि दौडिरहेका छन । नक्कली कुरा गरेर जनतालाई भड्काउने काम मात्रै गरिरहेका छन ।
चुनावमा मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि प्रमुख आकर्षणको रुपमा रहेका नेता डा महतले साँझ महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न समेत भ्याउनुभएको थियो । सो सभामा उहाँले अन्य दल त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरुलाई टीका र खादा लगाएर स्वागत समेत गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा सशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेता प्रदीप गिरी, पूर्वमन्त्रीहरु बालकृष्ण खाँड, गगनकुमार थापा लगायत स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुले आ आफ्नो मन्तब्य दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डा महतले विसं २०४८ मा कांग्रेसको नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि शुरु गरिएको आर्थिक सुधारको नीतिले हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि गौरवलायक उपलब्धिहरु हासिल भएको भन्दै त्यसको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाई थियो, उदार आर्थिक नीतिले आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार हुन गएको हो । विसं २०४८ सालमा बार्षिक राजस्व असूली रु १२ अर्ब थियो । विदेशी सहयोगमाथिको निर्भरता झण्डै ३६ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले सरकारको वार्षिक राजस्व झण्डै ७ सय ३० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यसले गर्दा सरकार बलियो भएको छ र राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाएको छ । डा महतले राष्ट्रियता बलियो बनाउने आधार नै आर्थिक समृद्धि होे भन्नुभयो । कांग्रसले साधन स्रोत बढाएर कुल विकास बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम गाउँ गाउँमा पु¥याएको दाबी गर्नुभयो र भन्नुभयो, २५ बर्षअघिसम्म पनि ७ हजार किमी सडक बनेकोमा अहिले स्थानीय र सामुदायिक समेत गरी झण्डै ७० हजार किमी सडक बनिसकेको छ भने अधिकांश जिल्लालाई सडकले छोइसकेको छ ।
उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्ग, चुरे राजमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुत राजमार्ग, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबै कांग्रेसले शुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कांग्रेसले लिएको उदार आर्थिक नीतिका कारण नै शिक्षा, स्वास्थ्य, उड्डयान, बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा ठूलो सुधार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, उद्योग क्षेत्रको अपेक्षित विकास नहुने कारण भनेको बन्द हड्ताले संस्कृति हो । यो उपलब्धिबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं । हामी अझै विकास गर्न चाहन्छौं र त्यसका लागि फेरि पनि कांग्रेसलाई नै जिताउनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले सक्कली पार्टी र इमानदार प्रतिनिधिलाई चुनावमा जिताएर विकास निर्माणमा अघि बढ्न बाराका जनतासमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । । बारास्थित जीतपुर उपमहानगरपालिकाको २ नं र ३ नं वडामा आयोजित भिन्नाभिन्नै चुनावी कार्यक्रमहरुलाई सम्वोधन गर्दै डा महतले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
सबैभन्दा पुरानो र सक्कली पार्टी कांग्रेस भएकोले २ नं प्रदेशको यस चुनावमा कांग्रेसका उम्मेद्वारहरुलाई जिताउन उहाँले स्थानीय जनतासमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो । जीतपुर उपमहानगरमा कांग्रेसले पहिला गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भै उत्कृष्ठ र नमूनायोग्य काम गरेर पुरस्कृत समेत भएका कृष्णब्रत सिंहलाई मेयरमा र समाजसेवी नारायणी रायमाझीलाई उपमेयरमा उम्मेद्वार बनाएको छ । सिंह मात्र होइन, उनका पितापुर्खा समेत सामाजिक काममा लागेकोले उनको प्रियता यस क्षेत्रमा बढी नै देखिन्छ । त्यो दबाब सहन नसकेर माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेस नेतृत्वले गर्न खोजेको तालमेल पनि रोकिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा महतले भन्नुभयो, परिवर्तन र विकासको अभियन्ता कांग्रेस हो । यस पार्टीले सँधै नै जनताको हकहितको कुरा गरेको छ, अधिकार दिलाउन ठूलो संघर्ष गरेको छ र अधिकार दिलाई छोडेको छ । अन्य पार्टीहरु नक्कली र ढोंगी कुरा गर्ने हुन ।
उहाँले अव विकास निर्माणको काम गर्न पनि जनताले कांग्रेसजनलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । हिजोका दिनमा कोही पनि बहुलवादी थिएनन्, विकासवादी थिएनन्, जनतालाई अधिकार दिलाउने संसदीय पद्दतिको पक्षमा थिएनन् । बीपीले प्रतिपादित गरेको यो विशाल चुनावी दायरामा सबै आएका छन । यो कांग्रेस र कांग्रेसप्रेमी सबैको जीत हो । नेता डा महतले भन्नुभयो, परिवर्तन, विकास, अधिकार दिलाउन अगुवाई गर्ने कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुलाई जिताउनुहोस । अव अधिकार तपाईको घरदैलोमा आइसकेको छ । इमानदार र सक्षम उम्मेद्वारहरुले मात्र तपाईलाई सही बाटो देखाउन सक्छन ।
अधिकार दिलाउने मात्र होइन, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग,, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काममा दत्तचित्त भएर लागेको पार्टी नै कांग्रेस भएकोले यो विकासवादी पार्टीलाई निर्वाचित निकायको जिम्मा दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । डा महतले स्रोत साधन बढाएर विकास बजेटको कुल रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी गाउमा पु¥याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मीले कांग्रेसले नै जनताको घरदैलोमा अधिकार ल्याइदिएको र उसैलाई जिम्मेवारी दिएर आगामी दिनमा विकास निर्माणका काम गर्न स्थानीयबासीलाई आग्रह गर्नुभयो । पूर्व सांसद शोभाकर पराजुलीले डा महतले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरी स्रोत साधन बढाएको र गाउँ गाउँमा विकास बजेट पुग्न सकेको स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै कार्यक्रममा महासमिति सदस्य क्षितिज भण्डारी, मेयरका उम्मेद्वार सिंह, उपमेयर रायमाझी लगायतका वक्ताहरुले आ आफ्नो मन्तब्य दिनुभएको थियो ।

The post आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई मत दिन डा. महत आग्रह appeared first on rastriyakhabar.com.