काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार मध्यराति दुई सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेपछि बिहीबार बिहानदेखि तनाव भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

नियमविपरीत एकतर्फी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न संगठन विरोधमा उत्रिएपछि तनाव भएको हो। प्रहरीले दिनभर मन्त्रालयमा सुरक्षा दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले रातारात कर्मचारी सरुवा गरेको थियो।

मन्त्रालयले राजपत्रांकिततर्फ ९४ उपसचिव र ३५ अधिकृत गरी एक सय २९ तथा राजपत्रअनंकित ९खरिदार, नायवसुब्बा र कार्यालय सहयोगी० गरी झन्डै एक सय ४० कर्मचारी सरुवा गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बिहीबार दिउँसोसम्म पनि सरुवाको पूर्ण विवरण पाउन सकेका थिएनन् । सचिव सापकोटाले राजपत्रांकिततर्फ उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी एक सय २९ जनाको सरुवा भएको पुष्टि गरे पनि राजपत्रअनंकिततर्फ के(कति सरुवा भयो भन्ने जानकारी नभएको बताए।

‘खरिदार, सुब्बाहरू अत्यावश्यक भएका ठाउँमा मात्र न्यून रूपमा सरुवा गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो तर धेरै संख्यामा सरुवा गरेको देखियोु, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जुन गलत छ।ु

उनले राजपत्रअनंकित तहको सरुवाबारे छानबिन गर्ने बताए। ‘सरुवामा केही बेथिति देखिएको छ, यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्छुु, उनले भनेु, गलत पाए करेक्सन गर्छु।ु

सरुवाका बेला मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत र सचिव सापकोटा भने मन्त्रालयमा थिएनन्। कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिजालको नेतृत्वमा कर्मचारी सरुवा भएको थियो। रिजाल नेतृत्वमा उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी तथा शाखा अधिकृतहरू रामप्रसाद लुइँटेल र जितेन्द्रकुमार यादवको समूहले सरुवाको चाँजोपाँचो मिलाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

उनीहरू बिहीबार दिनभर सम्पर्कविहीन थिए। मन्त्रालयले ९४ उपसचिव र ३५ अधिकृत गरी एक सय २९ जनालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाएको हो।

The post मध्यराति २५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी असोज पहिलो साता अमेरिका जाने भएका छन् । राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । यो उनको दोस्रो विदेश भ्रमण हुनेछ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन
देउवाले सुरुमा तेस्रो चरणको निर्वाचनका बेला अमेरिका भ्रमणमा नजाने बताएपनि महासभामा उनको सम्बोधनको पालो असोज ५ वा ६ मा आउने भएपछि उनी त्यसतर्फ जाने योजना बनेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाल यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवार भएकाले जानुपर्ने भन्दै आएको थियो ।
दुई बर्षदेखि महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहभागिता नभएकाले पनि जानुपर्ने भन्ने सुझाव आएपछि देउवाले भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

देउवाले संविधानलगायतका विषयमा बोल्ने
१ सय ९३ मुलुकको उपस्थिति रहने राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान कार्यावन्यनलगायतका विषयमा बोल्ने तयारी छ । उनले राष्ट्रसंघको साइडलाइनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्ने कार्यक्रम तय भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री महरा चीन जाने
प्रधानमन्त्री देउवाका सथामा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि रहनेछन् । महरा न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि चीन पुगेर फर्कने छन् । महरा आगामी साता चीन जाने तयारीमा छन् ।

निकै ‘गोप्य’ भ्रमण
आगामी मन्त्रीपरिषदमा महराको चीन भ्रमण र देउवाको न्युयोर्क भ्रमण टोली तय हुने गरि काम भइरहेको छ । देउवाको भ्रमण टोली तय नभए पनि महराको भने भ्रमण निश्चित हुने परराष्ट्र उच्चअधिकारीले जानकारी दिए । चीनसमेत हेर्ने उत्तरपूर्वी महशाखाले महराको भ्रमणलाई निकै ‘गोप्य’ भ्रमणको संज्ञा दिएको छ ।

भ्रमण हुन्छ तर तिथि भन्न मिल्दैन,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक अवस्था भन्दै अन्तिम समयमा महासभामा सहभागिता रद्द गरेका थिए । त्यस्तै त्यसअघि सुशील कोइरालाले पनि अन्तिम समयमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वमा टोली पठाएका थिए ।

The post प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै : चीनको गोप्य भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री पनि न्युयोर्क जाने appeared first on rastriyakhabar.com.

सर्लाही । फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर राय माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । सर्लाहीको चक्रघट्टामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रायसहितका सयौं नेता(कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।

मधेसमा बलियो ठानिने नेताहरुलाई भित्राएको दाबी गर्दै आएको माओवादीले आगामी स्थानीय चुनावमा राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई नम्बर प्रदेशमा एक नम्बर पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

आगामी चुनावलाई लक्षित गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड केही दिन यता मधेसमै सक्रिय छन् ।

The post फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर राय माओवादी केन्द्रमा प्रवेश appeared first on rastriyakhabar.com.

बाजुरा । बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा अवतरण गर्नेक्रममा सीता एयरको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। नेपालगन्जबाट बाजुराका लागि उडेको विमानलाई पाइलटले सफल अवतरण गरेपछि ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सफल भएको बताइएको छ ।

अगाडिको दुई वटै टाएर ‘पञ्चर’ भए पनि पाइलटले सफल अवतरण गरेपछि यात्रु र चालक दलका सबै सदस्यले प्र्नजीबन पाएका हुन् । नेपालगन्जबाट इन्जिनियरसहित टायर पुर्‍याएपछि दिउँसो १२ बजे फर्किनुपर्ने विमान अपरान्ह ४ बजे मात्रै नेपालगन्ज फर्किएको थियो।

The post ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सफल भयो सीता एयरको विमान appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं।  निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण दिन निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत पार्टीको निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी लगाई प्रचारप्रसारमा संग्लन भएको भन्दै नेपालसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जनाएका छन् ।

असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ अन्र्तगत तराईका ८ जिल्लामा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा बीरगञ्जमा सोमबार घरदैलो कार्यक्रममा नेता नेपालसहितका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी लगाएको उजुरीपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा।अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ– ‘‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत पार्टीको चुनाव चिन्ह अंकित टोपी लगाई चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९एमाले० का वरिष्ठ नेता श्री माधवकुमार नेपाल तथा नेकपा ९एमाले० लाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेउपर कारबाही किन नगर्ने भन्नेसम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिने ।’’

यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामबाबु सिंहलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगले महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं। ५ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामबाबु सिंहको नेतृत्वमा करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा झण्डै २ सयको संख्याले पार्टीको प्रचारप्रसार ¥याली निकालेको भन्दै सिंहलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता शर्माले जनाएका छन् ।

यता, सिरहाको गोलबजार नगरपालिका मेयरका भावी उम्मेदवार श्याम श्रेष्ठलाई पनि २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । आयोगले सिरहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नं। ७ पुरानो चोहर्वास्थित बुद्धचोकबाट नेकपा एमालेका भावी मेयरका उम्मेदवार श्याम श्रेष्ठले करिब १ सय वटा मोटरसाइकल, चारवटा ट्याक्टर, पाँचवटा स्कारपियो गाडीसमेत गरी झण्डै साढे दुई सयजनाको ¥याली निकालेको भन्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई जनकपुरको सभामा पुगेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध लक्षित गरी कालो झण्डा देखाउनुका साथै ढुंगा प्रहारसमेत भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको भन्दै सचेत गराएको छ ।

The post वरिष्ठ नेता नेपाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न सरकारद्वारा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा सिमित पार्ने जिम्मा पाएको आयोगले काम लगभग सकेको हो। आगामी मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। सोही निर्वाचनमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु कार्यान्वयनमा आउने छन्। प्रतिनिधिसभाका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा प्रदेशसभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ। संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्या र दोस्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिइएको छ। यसो गर्दा जनसंख्या नपुगेका जिल्लाहरुलाई पनि कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिएको छ। जसको प्रत्यक्ष लाभ रुकुम जिल्लाले उठाएको छ। रुकुममा पर्याप्त जनसंख्या नभए पनि सरकारले हालै दुई प्रदेशमा परेका रुकुमका भू–भागलाई छुट्टाछुट्टै जिल्लाको मान्यता दिएपछि रुकुममा दुई निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको छ। यस्तै टुक्रिएको अर्को जिल्ला नवलपरासीमा दुवैतर्फ दुई(दुई निर्वाचन क्षेत्र रहने छ। यसक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा भने निर्वाचन क्षेत्र घटेको छैन। जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र घटाउनु नपर्ने देखिएको हो। काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेछ। कुन जिल्लामा कति प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्ररु हेर्नुहोस् नक्सा ।

The post कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र? हेर्नुहोस् नक्सामा appeared first on rastriyakhabar.com.

१३ भदौ, काठमाडौं ।

नेपाली सङ्गीत आकाशमा उदायका थुप्रै नाम मध्य एक हो सुरेन्द्र थपलिया । शब्द रचना मर्फत साङ्ग्गीतिक फाँटमा आएका सुरेन्द्रलले आफ्नो एकल शब्द रचनामा ‘स्मरण’ नामक एल्बम बजारमा ल्याएसँगै उनी चर्चामा आयका थिए् ।

केही समयको अन्तरालपछि सुरेन्द्रले फेरि अर्को म्युजिक भिडियो ल्याएका छन् । स्मरण एल्बमको डोईट गीत चोखो माया दिन्छु तिमिलाईको भिडियो सर्बजनिक गरियको छ ।

राम सिटौलाको सङ्गीतमा दिपक लिम्बु र देभिना भट्टराईले आवज दिएको उक्त गीतमा मुकेश अधिकारी र कशिस दाहालको अभिनय रहेको छ । दिनेश अधिकारीको निर्देशन गरेको उक्त भिडियो जनक अधिकारीले खिचेका हुन । भिडियोको सम्पादन भने बिरेन्द्र भट्ट बिपिन र दिलिप योन्जनको रहेको छ ।

हिटस एफ एम म्युजिक अवार्ड पाउन सफल यो एल्बममा चार वटा गीत समाबेश गरिएको छ । पहिला नै एउटा गीतको भिडियो सर्बजनिक गरिसकिएको उक्त एल्बमको यो दोस्रो भिडियो हो ।

अब छिट्टै अर्को भिडियो पनि सर्बजनिक हुने रचनाकार सुरेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।

The post  चोखो माया सार्बजनिक appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको काम नक्कली गाडी नियन्त्रण गरी कानूनी कारबाही गर्नु हो । तर, उल्टै गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले पदमा बहाल भएको दिनदेखि नै फर्जी नम्बर प्लेटको गाडी चढिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

उनले बा १ झ १००९ नम्बरको ल्यान्डकुक्रजर प्राडो गाडी चढ्दै आएका छन् । जुन नम्बरको गाडी भने हुलाक बिभागसंग छ ।

The post चोरीको नम्बर प्लेटमा गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठ appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ ।  निरन्तर भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेपको चेपुवामा पर्दै आएको नेपाल प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिसम्म भारतीय एजेण्डाकै वरिपरि घुम्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।,आज प्रकाशित साँघु साप्ताहिकले यो खबर लेखेको छ ।

भारतले चाहेको मुख्य एजेण्डामा एमाले सहमत हुन संकेत नदेखिएपछि भारतले नै पहिला निर्माण गरेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुको सत्तारुढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ ढंगले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न रणनीत अख्तियार गरेको उच्च राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा चर्चा शूर भएको छ ।

२०७४ भदौ ७ देखि १० गतेसम्मको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ५ दिने औपचारकि भारत भ्रमणबाट उल्लेखित संकेत देखिएको छ ।

The post दिल्लीको कोसेली-नेपाल हिन्दु राष्ट्र : एमाले सिध्याउने ग्राण्ड डिजाईन तयार appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच एक सय दिन नपुग्दै खटपट शुरु भएको छ ।

एमाले निकट शाक्य र कांग्रेसनिकट खड्गीबीचको खटपट सतहमै पुगेको छ ।

उपमेयर खड्गीलेमेयर शाक्यले हरेक काम आफूसँग सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा गर्ने गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

आफूले उपमेयरको कार्यभार सम्हालेदेखि नै मेयर शाक्यले एकलौटी गर्दै आएको आरोप खड्गीको छ ।

The post काठमाडौंका मेयर-उपमेयरको झगडा शुरु appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष टोलीले डन चक्रे मिलनलाई प्रक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी रवीन्द्र धानुकले जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै चक्रे मिलन फन्दामा परेका हुन् । स्थानीय बासिन्दाले गुणगर्दी गरेर डन चक्रेले दुःख दिएको भन्दै उजुरी दिएपछि शुक्रबार अपराह्न ठमेलबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी धानुकले जानकारी दिए ।

‘गुण्डागर्दी गरेर सर्वसाधारण र ब्यवसायीलाई दुःख दिने जो कोहीलाई अब प्रहरीले बाँकी राख्दैन, काठमाडौंलाई सुरक्षीत शहर बनाउने मेरो अभियान सुरु भएको छ,’ धानुकले भने ।

The post एक्सनमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख, डन चक्रे मिलन पक्राउ appeared first on rastriyakhabar.com.

सुवास भट्ट/ काठमाडौं । गत वर्ष आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवहरी श्रेष्ठलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर भएको भन्दै कारवाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो । तर, कारवाही हुनु त परै जाओस्, केही समयपछि महाप्रवन्धक नै बनेर उनले संस्थान हाँके ।

संस्थानमा चार वर्ष कायम रहँदा उनको कुनै पनि वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राम्रो रहेन । ‘एकपटकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उनले २८ अंक प्राप्त गरेका थिए,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यावधिभीर कमजोर कार्यसम्पादन हुँदा पनि उनले चार वर्ष संस्थानको महाप्रबन्धक खाए ।’

भारतीय नाकाबन्दीका समयमा दुई वर्षअघि तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु खड्कालाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । इन्धन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले खड्कालाई २०७२ मंसिर १९ गते कारवाही सिफारिस गरेको थियो । कारवाही सिफारिस गरिएका उनी अहिले पनि आयल निगम हाँकिरहेका छन् । खड्का पछिल्लो समय पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ अनियमिततामा मुछिएका छन् । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अध्ययन गरिरहेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी संस्थानका तत्कालिन महाप्रबन्धक महेश भट्टराईले साढे ३ वर्षसम्म कुनै कार्यसम्पादन प्रगति बुझाएनन् । अवकास हुनु करीव ३ महिनाअघिमात्र उनले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रगति बुझाए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । संस्थानले चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमै संस्थानको आलोचना गरेका थिए ।

जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने हेतुले सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धरासायी बन्दै गएका छन् । नेतृत्वको कमजोरीले संस्थानको पारदर्शिता गुम्दै जाँदा संस्थानको स्थिति खस्किँदै गएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा –२०७४ का अनुसार आर्थिक वर्ष ९आव० २०७२र७३ मा एक तिहाई संस्थान घाटामा छन् । सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा संस्थान घाटामा रहेका मन्त्रालय बताउँछ ।

मुलुकमा बहुदल आउनुभन्दा अघिसम्म ६३ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा थिए । निजी क्षेत्रको कमजोर उपस्थिति रहेको समयमा ती संस्थानमार्फत नै सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गथ्र्यो । तर, ती सार्वजनिक संस्थानको संख्या झण्डै आधाले खुम्चिएको छ ।

किन गिर्दैछ संस्थानको छवि रु

०४६ पछि सरकारले निजीकरणलाई खुला गरेपछि अधिकांश सार्वजनिक संस्थान ओरालो लाग्न थालेका हुन्, यो नीतिगत कारण हो । कारण यतिमात्र छैन, खुला राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले नै ‘दुहुनो गाई’का रुपमा उपयोग गर्दा संस्थानको अवस्था खस्किन गएको हो ।

वित्तीय अराजकता बढ्दा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्ममा सरकारले संस्थानमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइसकेको छ ।

‘संस्थानको नेतृत्व चयन खल्तीबाट हुन थाल्यो,’ सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाबिना आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नेतृत्व चयन गर्ने भएपछि संस्थान नडुबेर के होस् त रु’

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा संस्थानका जिम्मेवार नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा अराजकता मौलाएको बताउँछन् । ‘कतिपय सार्वजनिक संस्थानको अवस्था त यति दयनीय छ कि दशौं वर्षदेखि ती संस्थानले लेखा परीक्षणसमेत गराएका छैनन्,’ शर्माले भने । संस्थानलाई जिम्मेवार बनाउनेगरी चालू वर्षदेखि नै वार्षिक लेखा परीक्षण नगराउने संस्थानका प्रमुखको नामैसमेत सार्वजनिक गरेर सरुवारबढुवासमेत प्रभावित हुनेगरी तयारी भइरहेको उनले बताए ।

संस्थान डुबाउने नीतिगत प्रयास

सार्वजनिक संस्थानलाई जिम्मेवार र जनमुखी बनाउन सरकारले ०६८ सालमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड नै गठन गरेको थियो । ‘बोर्ड गठन गर्दादेखि नै बोर्डलाई कमजोर बनाउने प्रयास थालियो,’ बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन् ।

सरकारले २०६८ सालमा पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा बोर्ड गठन गरेको थियो । उक्त बोर्डको चार वर्षे अवधि २०७२ साल माघमा सकिएपछि बोर्ड निश्क्रिय बनेको छ ।

बोर्डले तत्कालिन समयमा २ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई कारवाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको वाग्ले बताउँछन् ।

बोर्डले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्तीदेखि तीनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत गथ्र्यो । उक्त बोर्डले ५० प्रतिशतभन्दा कम कार्यसम्पादन अंक ल्याउने संस्थान प्रमुखलाई एक पटक सचेत गराएर सेवाबाटै हटाउने अधिकार समेत राख्थ्यो ।

कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालय तथा संस्थानमा प्रमुख नियुक्त भएका पदाधिकारी नियुक्ति बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाटमात्र गथ्र्यो । कार्यसम्पादनकै आधारमा तलव सुविधासमेत निर्धारण गरिन्थ्यो ।

‘हुनलाई त अहिले पनि संस्थान प्रमुख प्रतिस्पर्धाकै आधारमा नियुक्त हुने र वार्षिक कार्यसम्पादन पनि गरिने भनिन्छ,’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष वाग्ले भन्छन्, ‘तर त्यो देखाउनलाईमात्र हो ।’

संस्थानलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन बोर्ड गठन गरिएको थियो । ‘बोर्ड तुहाउन मन्त्रीसमेत लागे,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् ।

‘तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत समेतले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान र समितिलाई बोर्ड गठन आदेशको अनुशुचीबाट हटाइदिए,’ स्रोत भन्छ, ‘यसले कार्यकारी प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खोलिदियो ।’ अनुसूचीमा संस्थानको नाम राख्ने र झिक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई थियो । त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले १४ वटा संस्थानलाई अनुसूचीबाट हटायो ।

बोर्डले संस्थानलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र व्यवसायीकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०६८ सालमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तीको सिफारिसका अतिरिक्त नीति, योजना तथा लगानी, संस्थानको पुनर्संरचना, विनिवेश, खारेजी, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायतको जिम्मेवारी उक्त बोर्डलाई दिइएको थियो ।

संस्थान डुबेको डुब्यै, पदाधिकारी चोखै

पछिल्लो समय सरकारी संस्थानमा सीधै राजनीतिक नियुक्ती हुने गरेको छ । ‘संस्थान प्रमुख बन्न राजनीतिक दललाई प्रभाव पार्न र चाकरी गर्न सके हुन्छ,’ उच्च सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक आड भरोसा भए कार्यसम्पादन जति भए पनि केही फरक पर्दैन ।’ यसको गतिलो उदाहरण हो खाद्य संस्थान ।

संस्थान प्रमुखले आफूले पाएको जिम्मेवारी र नियुक्ति सम्झौता बमोजिम कार्य गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । बोर्ड निश्क्रिय भएसँगै संस्थान नियमनका लागि संस्थानका महाप्रवन्धक÷महानिर्देशक वा प्रमुखका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइए पनि उक्त मापदण्ड अनुरुप अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थान प्रमुखलाई सरकारले कारवाही गरेको देखिँदैन ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वका तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक संस्थानहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी तयार गर्ने उल्लेख गरे पनि यस सम्बन्धमा कुनै काम हुन सकेको छैन । कानून बनाएर सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयद्धारा गठित समितिसमेतले सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि बोर्ड नभएको बहानामा कारवाहीका लागि मन्त्रालयबाट सिफारिस आए पनि उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भने संस्थानको नियमनका लागि तालुक मन्त्रालयले नै कारवाही गर्न सक्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना संस्थान निर्देशन बोर्डले नियुक्त गरेका प्रमुखलाई मात्र कारवाही गर्न सकिने बताउँछन् । ‘नियुक्तिको सर्तबमोजिम काम नगरे स्पष्टिकरण र सोधपुछ गरेर सुधार्ने हो,’ ढुंगानाले भने ।

अख्तियारले देखायो चासो

सार्वजनिक संस्थानमा बेथिति देखिन थालेपछि पछिल्लो समय अख्तियारले पनि यससम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्न थालेको छ । ‘संस्थान प्रमुखले सर्त बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेश नगर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसलाई नहेर्ने र यसमै खेलेर अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’

‘नेताको पछि लागेर, प्रभावमा पारेर संस्थान प्रमुख खाने र त्यसैका आधारमा अनियमितता गरे पनि पदमा कायम रहने स्थिति कतिपय संस्थानमा देखिएको छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने, हामीले केही संस्थानसँग कागजात पनि माग गरेका छौं ।’ साभार – अनलाइन खबर

The post अनियमितता गर्दा पनि किन हट्दैनन् संस्थानका प्रमुख खड्का ? appeared first on rastriyakhabar.com.

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजति भएपछि राप्रपाका ३६ सांसद अलग अलग पार्टीमा बाँडिएका छन्।

तर, कुन पार्टीमा कति सांसद छन् भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

सांसदहरू लीलादेवी श्रेष्ठ र राजेश्वरीदेवी शाहको कुन पक्षमा भन्ने विवादित भएको छ। निर्वाचन आयोगले उनीहरूको नाम पशुपतिशम्शेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा राखिदिएको छ।

श्रेष्ठ र शाहले भने आफू कमल थापाको पक्षमा नै रहेको प्रष्ट पारेका छन्।

उनीहरू दुबैले आफूले निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी विभाजनको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेको दाबी गरेका छन्। दुवै सांसद आज कमल थापाले सिंहदरबारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उपस्थित थिए।

आयोगले गरेको निर्णयमा भने दुबैको नाम राप्रपा प्रजातान्त्रिकको सांसद सूचीमा छ।

उनीहरू दुई जनाबाहेक अन्य ३४ सांसदको भने पार्टी स्पष्ट भएको छ। ३४मध्ये १९ सांसद थापाको साथमा छन् भने १५ सांसद राणाको साथमा छन्। निर्वाचन आयोगले भने श्रेष्ठ र शाहको नाम पनि उल्लेख गर्दै राणा पक्षमा १७ सांसद रहेको निर्णय गरेको छ। श्रेष्ठ र शाहले आयोगको निर्णयलाई चुनौति दिन सकेभने थापाको पक्षमा २१ सांसद हुनेछन्।

जबकी गत मंसिरमा पार्टी एकिकरण हुनुअघि थापासँग २४ सांसद थिए।

यी हुन थापा पक्षका सांसद :

कमल थापा

अनिलकुमार रुंगटा

आनन्दी पन्त

इश्तियाक अहमद खान

कान्ता भट्टराई

कुन्ती कुमारी शाही

जयन्त चन्द

श्रीकान्ती पासी

सुशिल कुमार श्रेष्ठ

सरोज शर्मा

श्याम सुन्दर टिवडेवाल

विक्रम बहादुर थापा

दिनेश श्रेष्ठ

दिलनाथ गिरी

भक्त बहादुर बिश्वकर्मा ९खपाङ्गी०

भास्कर भद्रा

राम दुलारी चौधरी

परशुराम तामाङ्ग

राज कुमार अग्रवाल।

यी हुन् राणा पक्षका सांसद

कमला देवी शर्मा

गीता सिंह

सुनिल बहादुर थापा

सीता लुइँटेल ९ज्ञवाली०

शयन्द्र बान्तवा

विराज विष्ट

बबिना मोक्तान लावती

दिपक बोहरा

रेशम बहादुर लामा

राम कुमार सुब्बा

धानो महरा

रमेश कुमार लामा

बिक्रम पाण्डे

राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ

लक्ष्मी थापा पासवान।

The post दुई पार्टीमा बाँडिए राप्रपाका सांसद, को कुन पार्टीमा? appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरुले धरजग्गा दर्ता रजिस्ट्रेशन गर्दा करोडौं राजस्व हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ ।

भुमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयमा यससम्बन्धी छानविन थालेको थियो ।

छानविनका क्रमममा पुँजिगत लाभकर उठाउादा साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिएर हिनामिना गरेको देखिएपछि मन्त्रालयले त्यसम्बन्धी सम्पुर्ण फाईल अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

The post मालपोतमा करौडौं हिनामिना : पुँजीगत लाभकर उठाउँदा करोडौं राजस्व छुट appeared first on rastriyakhabar.com.

नयाँदिल्ली । ५ दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा भारतमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहीबार हैदरावाद हाउसमा ‘वान टु वान’ भेटवार्ता सुरू अघि अप्ठ्यारोमा परे । नयाँदिल्लीस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा जुत्ता काडेपछि तुना लगाउने क्रममा उनी अलमलिए ।

बल्ल बल्ल तुला जुत्तामा जलेका प्रधानमन्त्री देउवाले गार्ड अफ अनर लिइसकेपछि पत्रकारलाई छोटो सम्बोधन गरे । माइकको ब्यबस्था नभएका कारण देउवाले बोलेको पत्रकारहरुले बुझेनन् । उनले ‘मोदीजी नेपाललाई माया गर्ने प्रधानमन्त्री भएको र हाम्रो खुल्ला बोर्डर रहेको लगायतका कुरा मात्रै बुझेको नेपाली पत्रकारहरुले जानकारी दिए ।

The post अप्ठ्यारोमा परे प्रम देउवा, सुरुमा जुत्ताको तुनाले धोका दियो, पछि माइकले appeared first on rastriyakhabar.com.

नयाँ दिल्ली ।  नेपाल र भारतबीच ८ वटा समझदारी पत्र ९एमओयु० मा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको पाँच दिने भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको एक्लाएक्लै वार्ता र प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय वार्तापछि दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो।

दुई प्रधानमन्त्रीले रिमोट थिचेर कटैया(कुशाहा र रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे। यो लाइनबाट थप १०० मेगावाट विद्युत भारतले नेपाललाई दिनेछ।

हस्ताक्षर भएका ८ मध्ये ४ एमओयु भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई दिने भनिएको सहयोगको विषयमा भएको हो। यसमध्ये एउटा एमओयु ५० हजार घर पुननिर्माणको मोडालिटीका विषयमा छ। त्यस्तै अर्को एमओयु शैक्षिक क्षेत्रमा भूकम्पपछि पुननिर्माणको रहेको छ भने बाँकी दुई वटा सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षा क्षेत्रको रहेको छ।

भूकम्पसम्बन्धी यी चार वटा एमओयुमा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र भारतका तर्फबाट विदेश सचिव एस जयशंकरले हस्ताक्षर गरे।

पाँचौँ एमओयु मेची नदीमा बनाउने फराकिलो पुलबारे रहेको छ। थप समाचार पढ्नुस्( भारतले मेची नदीमाथि १५९ करोड भारुको लागतमा पुल बनाउने

यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट रोड ट्रान्सपोर्ट एन्ड हाइवेज सचिव युद्धवीर सिंहले हस्ताक्षर गरे।

छैटौँ एमओयु लागू औषधको व्यापार रोक्ने विषयमा थियो। यसमा गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतीय अर्थ मन्त्रालयका रेभेन्यु सेक्रेटरी हसमुख अधियाले हस्ताक्षर गरे।

सातौँ एमओयु स्ट्यान्डराइजेसन एन्ड कन्फर्मिटी एसेसमेन्टमा सहयोग सम्झौता सम्बन्धी थियो र यसमा नेपाल गुणस्तर तथा मापदण्ड ब्युरोका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतीय समकक्षी सन्जय सिंहले हस्ताक्षर गरे।

आठौँ तथा अन्तिम एमओयु दुई देशका चार्ट एकाउन्टेन्ट इन्स्टिच्युटहरुबीचको थियो। त्यसमा नेपालका तर्फबाट इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतका तर्फबाट निलेश भिकाम्सेले हस्ताक्षर गरे।

The post ८ विषयमा भयो नेपाल र भारतबीच एमओयु appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू भारत भ्रमणमा निस्कँदा पार्टीको कार्यभार नेता विमलेन्द्र निधिलाई सुम्पेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

गुटको नाडी छाम्न
पार्टी बागडोर सम्हालेको डेढ वर्षसम्म पार्टी पदाधिकारीदेखि विभाग गठन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका देउवाले पार्टीका अन्य गुटको नाडी छाम्न निधिलाई कार्यवाहक दिएको चर्चा चलेको छ । निधि देउवाको विश्वासपात्र मानिन्छन् । नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति विवादमा देउवा र निधिबीच मनमुटाव बढेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।

परिपाटी पुरानै
कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘निधिलाई देउवाले कार्यवाहक दिनु महत्ववपूर्ण कदम हो । पहिला त पार्टी सभापतिले आफ्ना अनुकूलका नेतालाई सेकेन्ड म्यान बनाउने परिपाटी पुरानै हो । दोस्रो २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन पनि हो । देउवाले पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै निधिलाई अगाडि ल्याएर पुस्तान्तरको सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ ।ु

पौडेल पक्ष रुष्ट
देउवाले बुधबार निधिलाई कार्यवाहक सभापति बनाएको सार्वजनिक भएलगत्तै पौडेल पक्षले असन्तुष्ट जनाएको छ । औपचारिक रूपमा नेताहरूले प्रतिक्रिया नदिए पनि पौडेल समूह देउवाको यो निर्णयबाट रुष्ट छ । पौडेल समूहसहित कांग्रेसका कैयन नेता देउवा आफ्नै समूहका पाका नेता कुलबहादुर गुरुङलाई समेत सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

The post निधिलाई कार्यवाहक किन ? appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । रामचन्द्र झा, देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू नयाँ शक्ति छाडेर माओवादी फर्किएपछि नयाँ शक्तिले तीन समिति गठन गरेर कार्यविभाजन गरेको छ।

यसअघि नयाँ शक्तिको संघीय परिषद् बैठकले केन्द्रीय कार्यकारी समिति विघटन गरेको थियो। महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर संयोजकको जिम्मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दिएको थियो। तर, नेताहरूले छाड्ने क्रम बढेपछि नयाँ शक्तिले महाधिवेशन आयोजक समिति मातहत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारी समिति, विज्ञ परिषद् र संरक्षक परिषद् रहने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, नयाँ शक्तिले प्रदेशको इन्चार्ज र संयोजक टुङ्गो लगाएको छ। प्रदेश नं। १ को इन्चार्जमा परशुराम खापुङ र संयोजकमा राजेन्द्र किराँतीलाई जिम्मा दिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश नं। २ मा अरविन्द साह इन्चार्ज र डा। सुरेन्द्र यादव संयोजक भएका छन्। प्रदेश नं। ३ हिसिला यामी इन्चार्ज र सोनामसिंह स्याङतान संयोजक, प्रदेश नं। ४ मा देवेन्द्र पराजुली र रुद्र गुरुङ, प्रदेश नं। ५ मा नवराज सुवेदी र दानबहादुर चौधरी, प्रदेश नं। ६ मा भक्तबहादुर शाह र शरुण वाठा मगर तथा प्रदेश नं। ७ भीमबहादुर कडायत र कृष्णकुमार चौधरी क्रमश इन्चार्ज र संयोजक बनेका छन्।

नयाँ शक्तिले केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन तथा अनुगमन विभागको जिम्मा भने गंगानारायण श्रेष्ठलाई दिएको छ।

श्रेष्ठ भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला स्वकीय सचिव थिए। त्यस्तै सूचना, सञ्चार, प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकमा प्रशान्त सिंह र सह–संयोजकमाअरुणा रायमाझीलाई तोकेको छ। स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन समितिमा नारायणराज पाण्डे संयोजक तोकिएका छन्। राजनीतिक–सामाजिक अभियान परिचालन समितिमा प्रेम तामाङ र प्रशिक्षण विभागमा डम्बर खतिवडाले संयोजकको जिम्मा पाएका छन्। नयाँ शक्तिले सात वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रदेश नं २ मा निर्वाचन परिचालनका लागि रामरिझन यादवलाई जिम्मा दिएको छ। संसदीय मामिला तथा सत्ता समन्वय विभागमा भने केशव दाहाललाई जिम्मा दिइएको छ।

The post नयाँ शक्तिले गर्‍यो बाँकी नेताहरूको कार्यविभाजन को कहाँ हेर्नुस ! appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । अन्ततस् पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९प्रजातान्त्रिक० निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) दल दर्ता भएको राष्ट्रिय खबर लाई जानकारी  दिए।

‘नयाँ दल दर्ता गर्न आवश्यक संख्या पुगेकाले उहाँहरूको दल आज दर्ता भएको छ’, शर्माले भने। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा फुटाएर राणाले नयाँ पार्टी बनाएका थिए। तर चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद पुर्याउन नसक्दा दल दर्ता प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियो।

भदौ ४ गते नयाँ पार्टी गठनका लागि आवश्यक सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या सनाखत गर्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न नसकेको प्रमाणिकरण गरिदिएको थियो। तर भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

गत साउन २२ गते थापा नेतृत्वको राप्रपा फुटाएर राणाले नयाँ पार्टी गठन गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। आयोगले दल दर्ताका लागि राणाको निवेदन पछि राणालाई चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर सनाखत गर्न २९ साउनसम्मको समय दिएको थियो।

तर उक्त समयमा राणाले हस्ताक्षर बुझाउन नसकेपछि थप समय मागेका थिए। आयोगले दोश्रो पटक भदौ ४ सम्मको समय राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई दिएको थियो।

The post राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) निर्वाचन आयोगमा दर्ता appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं । भूकम्पले सिंहदरबारसहितका तीनवटा भवन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रका भवनमा कोचिएर बसेका छन् । पहिलेको जलस्रोत मन्त्रालय बसेको भवनमा अहिले ऊर्जा, सिँचाइ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोग बसेका छन् । देउवाले ऊर्जा, सिँचाइ र खेलकुद तीनवटै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

एउटा भवनमा तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र चार सचिवलाई कसरी अटाउने भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूलाई परेको छ । अरू भवनमा समेत २र२ वटा मन्त्रालय छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

ठाउँको अभाव
अरू मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्रीहरूलाई राख्ने ठाउँको अभाव छ । राज्यमन्त्रीहरूलाई कार्यालय कोठा, एट्याच बाथरुम र गोप्य कोठा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पिरलो छ । विभिन्न मन्त्रालयमा सहसचिवलाई सानो कोठामा राखेर राज्यमन्त्रीहरूलाई राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘यसरी मन्त्रीहरू थपिँदै जाने हो भने मन्त्रालयमा ठाउँ नपुगेर कर्मचारीहरूलाई त्रिपालमा राख्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,’ एक सचिवले भने ।

संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद्
मन्त्रिपरिषदको आकार संविधानको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाको यो जम्बो मन्त्रिपरिषद् संविधानको भावनाविपरीत छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था प्रदेशको चुनावपछि लागू हुने भए पनि यसको पालना गर्नु संविधानको निर्माणकर्ता सबभन्दा ठूला दलका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको न्यूनतम नैतिक दायित्व हो ।

The post संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार राजकीय भ्रमणमा भारत जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री देउवा बिहान १०ः३० बजे नेपाल एयरलायन्सको विमानबाट भारत प्रस्थान गर्नेछन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छ ।

देउवाले भारतीय प्रतिपक्षी एवं सत्तारुढ दलका नेतासँग बुधबार दिउँसो भेट्ने कार्यक्रम छ । देउवाले बिहीबार दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडुसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।

देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा वार्ता तथा आधा घन्टा एकल भेट गर्नेछन् । देउवालाई विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायतले बिहीबारै भेट्ने कार्यक्रम छ ।

भ्रमण दलमा देउवा पत्नी आरजु, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देव, उद्योगमन्त्री मीन विश्वकर्मालगायत ६० जना संलग्न हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री महराले भारतसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे छलफल हुने बताए ।

The post प्रधानमन्त्री देउवा आज भारत जाँदै : को को जादै छन् भारत ? appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि भएको मतदानमा पार्टीको जारी गरेको ह्वीपको अवज्ञा गर्दै संसदमा उपस्थित नभएका सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने राप्रपाले बैठक बोलाएको छ ।

सांसदहरुले पार्टीको निर्णय विपरित संसदमा प्रस्तुत भएको भन्दै कारवाही गर्न राप्रपाले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो । राप्रपाले पदाधिकारी, संसदीय दल र कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक हो । सोमबार व्यवस्थापिका संसद बैठकमा १८ सांसद अनुपस्थित भएर पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।

सोमबार संसदमा राप्रपाका १९ जना मात्रै उपस्थित भइ संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर पार्टीले अनिवार्य संसद बैठकमा उपस्थित भई संशोधनको विपक्षमा भोट हाल्न ह्वीप जारी गरेको थियो । अनुपस्थित हुने र ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने राप्रपाले जनाएको छ ।

The post राणा पक्षका १८ सांसदलाई कारबाही गर्ने राप्रपाको निर्णय appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति परिचालन गर्ने भएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रवक्ता पम्फा भुसालले स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्राप्त शिक्षाका आधारमा २ नं प्रदेशको निर्वाचनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने र पहिलो पार्टीका रुपमा स्थापित हुने गरी कार्ययोजनासमेत तयार पारिने जानकारी दिनुभयो ।

माओवादीले यसअघि नै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, हरिबोल गजुरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादवलगायतलाई निर्वाचनका विषयमा आवश्यक तयारी गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधि परिचालन गरेको थियो ।

यस्तै प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र उचित बसोबासका लागि तत्कालीन राहत एक लाख, मृतक परिवारलाई रु तीन लाख र क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि पाँच लाख उपलब्ध गराउन माग गरिएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको ठहर गर्दै माओवादी केन्द्रले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहयोग गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला र दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन अत्यावश्यक रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको ‘दम्भ र अहंकार’का कारण सफल हुन नसकेको ठहर गरेको छ । “जनतालाई अधिकार दिन एमाले र त्यसको प्रमुख नेतृत्व जुन तवरले नकारात्मक भयो, त्यसले मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान बाधा खडा गरेको छ” भुसालले भन्नुभयो “सरकार र सरकारमा रहेका दलले सकारात्मक प्रयास र पहल गरे पनि मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान नदिइनु गलत देखिएको छ ।”

माओवादी केन्द्रले जनताको अधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

The post बाढी प्रभावितलाई पाँच लाख दिन माओवादी केन्द्रको माग appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं।  राप्रपाले संशोधन विधेयकको विपक्षमा भोट हाल्न ह्वीप जारी गरेपनि नमान्ने १८ सांसदलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छानबिन गर्न अनुशासन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आज राप्रपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले समितिलाई सो जिम्मेवारी दिएको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकमा पार्टीकी प्रमुख सचेतक कुन्ती कुमारी शाहीले अनुशासन उलंघन गर्ने सांसदको विषमया प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् । प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर कस्तो कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे तीन दिनभित्र समितिले सुझाव पेश गर्ने बताइएको छ ।
अनुशासन समितिमा राजीव पराजुली, तोरण बहादुर गुरुङ, लीला श्रेष्ठ, श्याम शाही र चन्देश्वर यादव रहेका छन् ।
यसैबीच बैठकमा सर्वोच्चले पार्टी विभाजनको प्रयास गरेका पशुपति शमशेर राणाको पक्षमा दिएको आदेशका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेर निश्कर्षमा पुगिने बताइएको छ ।

The post राप्रपाको १८ सांसदबारे छानबिन गर्न अनुशासन समितिलाई जिम्मेवारी appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय र पारस्परिक हितका मुद्दामा आसन्न भारत भ्रमण केन्द्रित हुने बताएका छन् ।पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भारत भ्रमणबारे शनिबार सुझाव लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपाल र नेपालीकै हित र राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न मैले यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नेछु ।’ देउवाले तराईमा बाढीका कारण उत्पन्न डुबान समस्याबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवा बुधबारदेखि भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री भएयता पहिलोपटक उनी भारत जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री भ्रमणको औपचारिक घोषणा दुवै विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट सोमबार हुनेछ । पूर्व सरकार प्रमुखहरू पुष्पकमल दाहाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सुझाव दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई भने बैठकमा गएनन् ।
बैठकको सुरुमा बोलेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भारतीय सीमा बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेकाले यस्तो बाँधबारे समीक्षाका लागि भारतसँग कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘भारतसँगका सीमा बाँधहरू अन्तर्राष्ट्रिय ऐन-कानुनविपरीत छन् । ‘अहिले तराई भयावह अवस्थामा डुबानमा छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाई भारतीय पक्षसँग कुरा राख्नुहोला’, खनालले भने ।
खनालले बैठकपछि अन्नपूर्णसँग भने, ‘असमान सन्धि-सम्झौताका कारण नेपालले जहिल्यै भारतीय पक्षको हेपाहा व्यवहार भोगिरहनुपरेको छ । असमान सन्धि-सम्झौताका विषयमा पनि नेपालले भारतीय पक्षसँग कुरा उठाउनुपर्छ । देशको राष्ट्रिय हितमा रहेर कुरा गर्नुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँगका पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा भ्रमण केन्द्रित गर्न देउवालाई सुझाव दिए । पूर्वसरकार प्रमुख रेग्मीले देउवालाई भने, ‘तपाईं अनुभवी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । मुलुकको हितमा हुनेगरी भारतसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि कुरा राख्नुहोला ।’ भारतसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा भ्रमण केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले बताए ।

आधा दर्जन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने
नेपाल-भारतबीच आधा दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग परिचालनका लागि चारवटा विधामा भिन्दाभिन्दै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
जसअनुसार ५० मिलियन स्वास्थ्य क्षेत्रमा, ५० मिलियन सांस्कृतिक सम्पदा, ५० मिलियन शिक्षा क्षेत्रमा र एक सय मिलियन भूकम्पपीडितका लागि घर निर्माणमा खर्च हुनेछ ।
नेपाल र भारतका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच वस्तुको गुणस्तरलाई एकअर्काले मान्यता दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । स्रोतका अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सासेक कार्यक्रमअन्तर्गत मेची नदीमा बनाइने पुलका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । त्यस्तै, भारतले पशुपति क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ । ‘तर पशुपतिको मुख्य मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न भारतलाई दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ’, भ्रमणबारे जानकार एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।
लुम्बिनीको बृहत्तर विकासअन्तर्गत लुम्बिनीमा भारतले सभागृह बनाउन सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि टुंगो हुन भने सकेको छैन । ‘यी सझदारीपत्रमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ’, ती अधिकारीले भने । उनले पूर्वाधार विकासमा भारतीय सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्ने, पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगलगायत आर्थिक विकासका मुद्दामा नेपाल-भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भट्टराईले बताए ।
जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउन देखिएका जटिलता हल गर्ने विषयमा देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच छलफल हुनेछ । ‘प्राविधिक र प्रशासनिक तहबाट पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने गरी सरकारलाई सिफारिस भएको छैन । राजनीतिक तहमा कुरा भएर पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो भए त्यो मुलुकको हितमा हुने छैन । किनकि महाकालीको पानी बाँडफाँटजस्ता विषयमा हाम्रो कुरा भारतसँग मिलिसकेको छैन’, अर्का एक सरकारी अधिकारीले भने । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे भ्रमणमा छलफल हुनेछ ।
भ्रमणको प्रारम्भिक कार्यतालिका
बुधबार : बिहान प्रधानमन्त्री नयाँदिल्ली प्रस्थान
दिउँसो भारतीय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट
साँझ दिल्लीस्थित दूतावासको कार्यक्रममा सम्बोधन
बिहीबार :भारतीय उच्च राजनीतिक तहमा भेटवार्ता
भारतीय राष्ट्रपतिसँग भेट, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग एकल र सरकारी तहमा वार्ता
भारतीय सरकारका मन्त्री र देउवाबीच भेट
शुक्रबार : भारतीय थिंकट्यांक र व्यापारीसँग छलफल
हैदरावाद गई त्यहाँको सूचना प्रविधि पार्क अवलोकन
तिरुपति दर्शन
शनिबार : बिहार भ्रमण
आइतबार : स्वदेश फिर्ता

The post प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे थाहा पाउनुहोस्, यस्तो छ तयारी appeared first on rastriyakhabar.com.

काठमाडौँ । घोषणा हुँदा ९१ प्रतिशत सभासद्को समर्थन पाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा ३५ महिनापछि गर्न लागिएको दोस्रो संशोधनमा दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने र जुट्न नदिने खेल पेचिलो बनेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

सेखी झार्ने रणनीतिमा विपक्षी
सत्तापक्ष संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ जुटाइसकेको दाबीसहित सोमबार मतदानमा लैजाने तयारीमा छ भने एमालेसहित विपक्षी दल सत्तापक्षको सेखी झार्ने रणनीतिमा छन् । दुई तिहाइको खेलमा संशोधनको पक्ष÷विपक्षमा खुलिनसकेका साना दलको ११ मत तान्न दलको दौडधूप सुरु भएको छ । सरकारले मधेसकेन्द्रित दल र राप्रपा प्रजातान्त्रिकसहितको समर्थनमा विधेयक पारित हुने निक्र्योलसहित विपक्षी दलसँग सहमतिविनै संसद्को सोमबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

सत्तापक्षको दाबी
राजपामा आबद्ध सांसद संविधान घोषणा हुँदा र पहिलो संशोधन हुँदा बहिष्कारमा थिए । उनीहरूकै नेतृत्वमा भएको १३ महिना लामो मधेस आन्दोलनकै बेला मुलुकले भारतीय नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपरेको थियो । मधेसकेन्द्रित दललाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन, संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन र असोज २ हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याएको सत्तापक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।

संविधान राजनीतिक रूपमा हल्का
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यले निरन्तरता नपाउँदा संविधान राजनीतिक रूपमा हल्का बन्न लागेको विश्लेषण संविधानका जानकार तथा संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले नै गर्न थालेका छन् । संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत विपक्षीसँग निर्णायक वार्ता नगरेको आरोप ती सांसदले लगाएका छन् । एमालेसहितका विपक्षी दलले सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, ०६२÷६३ देखि पहिलो संशोधनसम्मको सहकार्य र सहमतिविपरीत संशोधनमा मतदान गराउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् ।

राप्रपा विपक्षमा
मतदानको अघिल्लो दिन आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हेटौंडामा बसेको बैठकले संसद्मा हुने मतदानमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दल भने संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसके प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा तर्क गर्न थालेका छन् । संशोधन प्रस्तावमाथि हुने मतदानलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको उनीहरूको आरोप छ।

ुप्रस्ताव लैजानु हुँदैनु
३५ महिनाअघि संसद्को कुल संख्या ६०१ को ९० प्रतिशतले मतदान गरी जारी गरेको संविधानलाई हल्का बनाउने कार्यमा सरकार स्वयं लागेको भन्दै संविधानविद्ले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘दुई तिहाइ पुग्ने निश्चित नभएसम्म यस्तो प्रस्ताव मतदानमा लैजानु हुँदैन ।’

The post संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन दौडधूप : सेखी झार्ने रणनीतिमा एमाले appeared first on rastriyakhabar.com.