नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरु पार्टी महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि कांग्रेसका युवा नेताहरु महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।

वाम गठबन्धनलाई देखाएर शीर्ष नेतृत्व उम्किन नमिल्ने बताउँदै उनीहरुले अब चाँडो भन्दा चाँडो पार्टीको महाधिवेशनमा जाुनपर्ने अडान राखेका हुन् ।

‘अर्ली’ महाधिवेशन विकल्प

कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङले कांग्रेस निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्थामा नेतृत्वले गल्ती स्वीकार्दै ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब विशेष होइन ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ’, उनी भन्छन् ।

अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेलले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनका लागि महाधिवेशन जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट् डटकमसँग कुराकानी गर्दै नेता गुरुङले पार्टीलाई नयाँ गति दिन नीतिगत र नेतृत्व दुवैमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि विशेष अधिवेशनले मात्र नहुने बताउँदै नयाँ संरचना अनुसार पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गगनसहित विशेष महाधिवेशनको पक्षमा

गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेल लगायतका नेताले पार्टीको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् । अर्का युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले भने अहिले विशेष अधिवेशनको औचित्व नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेतृत्व परिवर्तनको लािग विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँदै नेता गुरुङले कार्यनीति र भावी कार्यदिशामा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘नेतृत्व परिवर्तनले मात्र कांग्रेस सुदृढ हुँदैन’, उनले भने, ‘नीति र संरचनामा नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

फेरिएन पुरानो संरचना

पार्टी पुरानै संरचनामा रहेकोले संगठनात्मक संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने गुरुङको मत रहेको छ । ‘मुलुक संघीयतामा गइसक्यो तर हाम्रो पार्टी पुरानै संरचनामा छ, ३३० प्रादेशिक कमिटी हुनुपर्ने हो, हाम्रोमा प्रादेशिक कमिटी नै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका क्षेत्रीय समिति समेत २४० वटा छन्, अहिले मुलुकमा १६५ वटा मात्रै क्षेत्र छन्, कहीँकहीँ अहिले दुई क्षेत्रीय सभापति छन् ।’

उनले कांग्रेसको गाउँपालिका र नगरपालिकामा समेत पुरानै संरचना रहेको बताए । उनले पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ ढाँचामा लानका लागि ‘अर्ली ’महाधिवेशनको विकल्प नरहेको बताए । उनले नयाँ संरचना बमोजित गाउँपालिका, नगरपालिका हुदै प्रादेशिक अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन गर्नु पर्ने बताए ।

 ‘नेतृत्व परिवर्तनले मात्र कांग्रेस सुदृढ हुँदैन’, उनले भने, ‘नीति र संरचनामा नै परिवर्तन हुनुपर्छ’

उनले निर्वाचनमा भएको पराजयको गम्भीर समिक्षा गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने बताए । नेता गुरुङले अन्य युवा नेताले जस्तै पराजयको पछाडि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण रहेको बताए । राजदूत, आइजिपी र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रकरणले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो क्षति भएको उनको निचोड छ ।

‘पार्टीले गरेका राम्रा काम समेत नेतृत्वको कमजोरीका कारण जनतासमक्ष पु¥याउन सकिएन’, उनले भने ‘अहिंसाको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको थिए । संविधान च्यात्ने र जलाउनेलाई समेत संविधानको दायरामा कांग्रेसले ल्याएको कुरा निर्वाचनको समयमा ओझेलमा परेर गयो ।’

हारको कारण वाम पनि

निर्वाचनको मुखमा भएको वाम गठबन्धन समेत कांग्रेसको हारको कारण भएको उनको निचोड छ । ‘लोकप्रिय मत एमालेकै हाराहारी आयो भनेर सन्तोष गर्नेहरु पनि देखिए’, उनले भने, ‘२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा ३७ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएको कांग्रेसले २०७४ सालमा ३३ प्रतिशतमा झर्नु पक्कै पनि दुःखद कुरा हो ।’

गलत उम्मेदवार चयन

२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट सांसद भएका गुरुङलाई समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष कतै पनि उम्मेदवार बनाइएन । उनी उम्मेदवार चयनमा भएको त्रुटिले समेत ठुलो घाटा भएको मत राख्छन् ।

कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्न छलफल र परामर्श तीब्र पारिएको पौडेलेको भनाइ छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३७ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेका थियो । ६० वर्षको अन्तरालमा कांग्रेसको ४ प्रतिशत लोकप्रिय मत घटेको छ । अहिले कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।

‘हाम्रा उम्मेदवारी चयनमा गुटकरण भयो, लोकप्रियलाई टिकट नै दिइएन’, गुरुङको मत छ, ‘राम्रो भन्दा हाम्रोलाई टिकट बाडियो, त्यसले नतिजामा ठुलो असर गर्यो‍ ।’

वामलाई देखाएर उम्किन पाइँदैन

अर्का युवा नेता पौडेलले निर्वाचनको पराजय वाम गठबन्धनलाई देखाएर पन्छिएको नेतृत्व चुनावी समीक्षा गर्न समेत तयार नभएको बताए । ‘हारको कारण वाम गठबन्धन मात्र होइन, अरु धेरै त्रुटि भएका छन्’, पौडेलले सुनाए ।

उनले तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बसाएर हारको समिक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘पहिला केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हारको समिक्षा गुर्नप¥यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि अन्य विकल्पमा जान सकिन्छ ।’

केन्द्रीय समितिको बैठकपछि महासमितिको बैठक बसाएर कुन बाटोमा जाने भन्ने कांग्रेसले तय गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । उनले नेतृत्वदेखि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन समेत जरुरी रहेको बताएका छन् । नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनका लागि महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नरहेको पौडेलले निचोड निकालेका छन् । उनले गाउँदेखि क्षेत्र र प्रदेशको नयाँ संरचनाअनुसार निर्माण गर्न छिटो भन्दा छिटो अधिवेशन गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्न छलफल र परामर्श तीब्र पारिएको पौडेलेको भनाइ छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३७ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेका थियो । ६० वर्षको अन्तरालमा कांग्रेसको ४ प्रतिशत लोकप्रिय मत घटेको छ । अहिले कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।

२०१५ सालमा कुल १०९ सिटमा ७५ सिट जितेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सफल भएको कांग्रेसले २०४८ र २०५६ सालको निर्वाचनमा समेत बहुमत ल्याएको थियो । गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचमा कुल २७५ मा ६३ सिटमात्रै जित्न सफल भएर कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा खुम्चिएको छ । -अन्नपुर्ण पाेष्टबाट

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lADyhZ via IFTTT

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभा चुनावको मिति, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे एकैदिन निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारले चुनावको मिति तोक्न लागेको हो।

‘आयोग पदाधिकारीले हामी परामर्श गरेर मिति सिफारिश गछौं भनेका छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको सिफारिश आएपछि एकैसाथ चुनावको मिति, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको निर्णय हुन्छ।’

आइतबार साँझसम्म आयोगले चुनावको मिति सरकारलाई सिफारिश गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले भने चुनावको मिति तोक्नुभन्दा पहिले प्रदेश प्रमुख तोक्नु पर्ने बताएको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरे आयोग पदाधिकारीले मिति तोकेको ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकिने बताएको थिए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lscylm via IFTTT

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ०४६ सालको परिवर्तन पछिका २४ औं प्रधानमन्त्री हुन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत पाएकाले अब उनले राजीनामा दिनु पर्ने छ । वितेको २८ बर्षमा कुन प्रधानमन्त्रीले कसरी राजीनामा दिनुपर्यो भन्ने सन्दर्भ चाखलाग्दो छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४७–२०४८)

भट्टराई ०४६ सालको अन्तरिम कालका प्रधानमन्त्री बनेका काँग्रेसका नेता हुन् । ०४७ को संविधान ल्याउन र ०४८ सालको निर्वाचन गराउनसम्म उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तर उनले ०४८ सालको चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट मदन भण्डारीसँग पराजित भए । जसको कारण उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला (०४८–०५१)

०४८ सालको आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार तीन वर्षसम्म टिक्यो । यो नै ०४६ साल यता सबैभन्दा लामो समय टिकेको सरकार हो । यो सरकार ढल्नलाई काँग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दी नै मुख्य रह्यो । काँग्रेसभित्र ३६ र ७४ मा सांसदहरु विभाजित भए । सरकार गठन भएको ६ महिनामै एमालेले कर्मचारीको आन्दोलन थालेको थियो । तर सरकार गिर्ने मुख्य कारण भने २०५० सालको कार्तिकमा आफ्नै पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पारित गर्ने बेला ३६ जना काँग्रेसी सांसद अनुपस्थित रहे । जसको कारण कोइरालाले संसद विघटन गरी मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरे । चुनावी परिणाम एमालेको पक्षमा आएपछि कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

मनमोहन अधिकारी (०५१–०५२)

०५१ सालको आम निर्वाचनपछि अधिकारीले अल्पमतको सरकार नेतृत्व गरे । नौ महिने कार्यकालमा सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम लोकप्रिय मानियो । सरकार ढाल्न गिरिजाबाबुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अधिकारीले संसद विघटनको घोषणा गरेका थिए । तर संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गरिदिए । यहीबेला अधिकारी बर्दियामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएर टिचिङ अस्पतालको बेडमा थिए । अस्पतालकै बेडबाट उनले राजीनामा दिए ।

शेरबहादुर देउवा (०५२–०५३)

देउवाको राजीनामाको प्रसंग पनि रोचक नै छ । उनको पहिलो कार्यकाल एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनीविरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको थियो । आफ्नै पार्टीका गिरिजाबाबुले दुई जना सांसदलाई सिंगापुर पठाइदिएर देउवालाई अल्पमतमा पारी राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए । यही बेलाबाट संसदमा सुरा–सुन्दरी काण्ड र सांसद किनबेचको चर्चा सुरु भएको हो ।

लोकेन्द्रबहादु चन्द (०५३–०५४)

एमालेको सर्मथनमा राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकार लगभग छ महिना भन्दा लामो समय टिक्न सकेन । काँग्रेसले राप्रपाभित्रको अर्को पक्ष सूर्यबहादुर थापालाई आफ्नो पक्षमा ल्याएपछि, काँग्रेसले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावबाट सरकार ढालियो ।

सूर्यबहादुर थापा (०५४–०५४)

राप्रपा विभाजन भएर काँग्रेसको समर्थनमा बनेको थापा सरकार पनि छ महिना भन्दा लामो समय टिक्न सकेन । यसको मुख्य कारण एमाले र काँग्रेसका बीचमा भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला (०५४–०५५)

०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि एमाले विभाजन भयो । वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले नयाँ पार्टी बन्यो । जसको कारण कहिले माले त कहिले एमालेसँग मिलेर गिरिजाबाबुले सरकारको तीन पटकसम्म नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । उनी (२०५५–२०५५) र (०५५–०५६) मा पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए । ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आगामी प्रधानमन्त्री घोषणा गरी चुनावी अभियान थाल्यो । त्यसपछि काँग्रेसले चुनाव जितेपछि कोइरलाले राजीनामा गरेर भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री सुम्पेका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई (०५६–०५६)

०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले १ सय १४ सीटसहित स्पष्ट बहूमत ल्यायो । भट्टराईको नाममा चुनाव प्रचार गरिएको हुनाले उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर सरकार जम्मा छ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन, आफ्नै पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दीको कारण । भट्टराईलाई माआेवादी समस्या समाधान गर्न नसकेको, सुशासन दिन र भ्रष्टचार रोक्न नसकेको आरोप लगाएर गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत राजीनामा दिन बाध्य पारियो । भट्टराईले रोष्ट्रप्रेममा उभ्भिएर आफ्नै सांसद र नेतालाई गाली गर्दै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि त भट्टराईले काँग्रेस पार्टी नै परित्याग गरे ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला (०५६–०५८)

०५६ सालको निर्वाचनपछि नेकपा माले पार्टी अस्तित्वमा आएन । काँग्रेसको बहुमत आएपछि एमाले प्रतिपक्षमा बन्यो । कोइराला सरकार लगभग दुई वर्ष टिकेको थियो । रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीका ठूलो संख्यामा प्रहरीहरु माओवादी कब्जामा परेपछि कोइरालाले सेना परिचालन गर्न खोजेका थिए । दरबार र सेनासँग कुरा नमिलेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

शेरबहादुर देउवा (०५८–०५९)

कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ०५९ जेठमा संसद विघटन गरी मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर असोजमा निर्वाचन अर्को वर्षका लागि सारेपछि उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ गते निर्वाचन गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री भनी पदच्युत गरेका थिए र राजाले तत्कालका लागि आफैले अध्यक्षता गरेका थिए ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द (०५९–०६०)

राजा ज्ञानेन्द्रकै इच्छामा छ महिनामा राजीनामा ।

सूर्यबहादुर थापा (०६०–०६१)

राजा ज्ञानेन्द्रकै इच्छामा प्रधानमन्त्री भएका थापाले पनि छ महिनामै राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छामा राजीनामा दिएका थिए ।

शेरबहादुर देउवा (०६१–०६१)

थापापछि प्रधानमन्त्री बनाइएका देउवालाई ०६१, माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले दोश्रोपटक अक्षम घोषणा गरी बर्खास्त गरेका थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्र ( ०६१–०६३)

०६१ सालको माघ १९ मा शक्ति हत्याएका राजा ज्ञानेन्द्र आफै ०६३ वैशाख ११ गतेसम्म मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष रहे । ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलबाट संसद पुर्नस्थापना गरेपछि ज्ञानेन्द्रको शासन अन्त्य भएको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला (०६३–०६५)

संसद पुर्नस्थापना पछि काँग्रेस, माओवादी, एमाले र साना दलसहित आन्दोलनरत सात दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गरेका थिए । कोइरालाले ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको ४ महिनापछि राजीनामा दिएका थिए । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बनेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (०६५–०६६)

पहिलो संविधानसभाबाट माओवादी पहिलो दल बनेपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन । दाहालको सरकार बर्हिगमनलाई ०४८ साल यताका प्रधानमन्त्रीहरुमा सबैभन्दा चर्चित ‘राजीनामा काण्ड’का रुपमा चिनिन्छ । प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालमाथि उनले चलाएको कारवाही प्रक्रिया २२ दलसहित राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिएपछि दाहालले पार्टी्भित्र समेत छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए ।

माधवकुमार नेपाल (०६६–०६७)

२२ दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका नेपालले भने आफ्नै पार्टीभित्रको मतभेदका कारण सरकारबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । अध्यक्ष झलनाथ खनालको समूहले सरकार ढाली माओवादीको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेको थियो ।

झलनाथ खनाल (०६७–०६८)

छ महिना मात्र टिकेको खनाल नेतृत्वको सरकार पनि आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले नै चाँडै ढल्न पुगेको हो । यद्यपी प्रतिपक्ष काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि पहल नगरेको भने होइन । काँग्रेससँग मिलेर एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली नै खनाल सरकार ढाल्न लागि परेका थिए ।

बाबुराम भट्टराई (०६८–०६९)

मधेसवादी दलको समर्थनमा बनेको सरकारको नेतृत्वकर्ता भट्टराईले पहिलो संविधानसभा आफैले विघटन गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गराउने दलीय सहमति भएपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

खिलराज रेग्मी (०६९–०७०)

मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउँदासम्मको सरकार प्रमुखको हैसियतमा रहे । ०७० साल मंसीरमा चुनाव सम्पन्न गराएर उनले दलहरुलाई सरकारको साँचो सुम्पे ।

सुशिल कोइराला (०७०–०७२)

कोइरालाले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए । माओवादी प्रतिपक्षमा बसेको थियो । ०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प आएपछि भने काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का बीचमा १६ बुँदे सहमति भयो । सो सहमति अनुसार कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने दलहरु बीचमा सहमति भएको थियो । संविधान जारी भएपछि कोइरालाले समझदारी अनुसार ओलीलाई नेतृत्व दिएनन् । सदनमा भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफै उमेद्वार बने र पराजित भए। माओवादी र राप्रपा नेपालसहितका अन्य केही दलले एमालेलाई साथ दिएपछि कोइराला पराजित भए ।

केपी शर्मा ओली (०७२–०७३)

प्रधानमन्त्री ओली बन्नु अघि एमाले र माओवादी बीचमा १४ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमति लागू नभएको भन्दै जेठमा बजेट ल्याउनु अगाडि नै माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुने जनाउ दिएपछि एमाले र माओवादीका बीचमा ९ बुँदे समझदारी भएको थियो । ९ बुँदे समझदारी अनुसार युद्धकालीन मुद्दाहरु हल गर्न एमाले तयार नभएको भन्दै माअाेवादी बाहिरिए पछि अाेलीले राजीनामा दिएका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (०७३–०७४)

नागरिक तप्काबाट गालीको भारी वर्षा खाँदै २०७३ साल साउन १९ मा दोस्रो पटक सत्तारोहण गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २०७४ साल जेठ १० गते भने तालीको वर्षा पाउँदै सत्तात्याग गरे । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग भएको भद्र सहमति पालना गर्दै सत्ता शेरबहादुर देउवाको हातमा सुम्पिएर बाहिरिएका थिए ।

शेरबहादुर देउवा (०७४–अहिलेसम्म)

चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा आशिन भएका ती भाग्यमानी नेपालहरुमध्येका एक हुन् देउवा । उनले २०७४ साल जेठ २७ गते चौथो पटक सिंहदबार छिरेका उनी अनेकौं विवादास्पद निर्णका कारण विवादमा आए । प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउँदै वाम गठबन्धनलाई सत्ता सुम्पदै बाहिरिन लागेका छन् ।

– नेपालआज

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2pZK5rV via IFTTT

काठमाडौँ।  १३ राजनीतिक दलले  समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यका २२० उम्मेदवारको नाम  निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।

यी दलले  यसअघि बन्दसूचीमा पेस गरेको क्रमसंख्या र विभिन्न समावेशी समूहअनुसार निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बुझाएका हुन् ।

प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले ७५, नेपाली काँग्रेस ७२, नेकपा माओवादी केन्द्र ३५, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १३, राष्ट्रिय जनता पार्टीे नेपाल १२, राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टी तीन–तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा दुई तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले एक–एक सीट प्राप्त गरेका छन् ।

समानुपातिक तर्फ प्रदेश नं १ मा ३७, प्रदेश नं २ मा ४३, प्रदेश नं ३ मा ४४, प्रदेश नं ४ मा २४, प्रदेश नं ५ मा ३५, प्रदेश नं ६ मा १६ र प्रदेश नं ७ मा २१ गरी कुल २२० कायम गरिएको छ ।   दलहरुले बुझाएका  नाम मध्ये  क्लस्टर नमिलेको खण्डमा केहि नाम तलमाथि हुन सक्नेछ ।

१३ पार्टीका २२० उम्मेदवारको सूची हेर्नुहोस्
नेकपा एमाले
प्रदेश १ (१५ जना सदस्य)
विनादेवी राई
सावित्रा जोशी
उषाकला राई
कृष्णकुमारी राई
पदमकुमारी गुरुङ
होमकुमारी सावाँ लिम्बू
आशा जवेगु
यशोदा अधिकारी
अम्विका थापा
सरिता थापा
सावित्रा रेग्मी
सुनिताकुमारी चौधरी
जसमाया गजमेर
बसन्तीदेवी यादव
गुलेफुल मियाँ
प्रदेश २ (७ जना सदस्य)
अनिता यादव
मञ्जु यादव
जकता रैनदेवी
सुडिन साह
नजमा खातुन
सीता गुरुङ
रवीन्द्र बैठा
डा. मनोज सिंह
प्रदेश ३ (१६ जना सदस्य)
बेलीमाया घले
जुनेली श्रेष्ठ
सरस्वती बाटी
शान्ति थिङ
देवकी श्रेष्ठ
इन्द्रमाया गुरुङ
सीता लामा
आसमाया तामाङ
उर्मीला कर्माचार्य
रचना खड्का
मुनु सिग्देल
सरस्वती बस्नेत
गोमा भुर्तेल
मीना ज्ञवाली
पार्वती सिलवाल
मैना अछामी
प्रदेश ४ (१० जना सदस्य)
चन्द्रमोहन गौचन
मायानाथ अधिकारी
मित्र कुमारी गुरुङ
मीना गुरुङ
सावीत्री राना
सिर्जना शर्मा
प्रभा कोइराला
पुष्पा केसी
लक्ष्मी सुनार
जुनादेवी नेपाली
प्रदेश ५ (१३ जना सदस्य)
रमा घर्ती
थानकुमारी थापा
विमला शर्मा पन्थी
सरस्वती गौतम
जालपादेवी भुसाल
भगवतीदेवी भण्डारी
कृष्णा थारु
धमकली चौधरी
कमलादेवी विक
आशा स्वर्णकार
सुनिता कुमारी थठेर
चिन्तावती कुर्मी
फौजीयार नसिम
प्रदेश ६ (६ जना सदस्य)
मीना सिंह रखाल
कौशिलावती खत्री
बदमी बोहोरा
पद्मा खड्का
देवी ओली
राजु नेपाली

प्रदेश ७ (८ जना सदस्य)
माया भट्ट
मनकुमारी साउद
पूर्णा जोशी
माया तामाङ बोहोरा
सुशीला बुढाथोकी
चुनकुमारी चौधरी
दुर्गा विक
अर्चना गहतराज

नेपाली कांग्रेस
प्रदेश १
सीतादेवी पौडेल, विन्दिया कार्की, नवोदिता कुमारी चौधरी, टंगचन्द्र विश्वास, ओम सरावगी, लोकप्रसाद संग्रौला, प्रतापप्रकाश हाङमाङ, विद्यानन्द चौधरी, चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सन्जा कुमारी दनुवार, लिला सुब्बा, ज्योति सुब्बा, शेखरचन्द्र थापा,
प्रदेश २
शिवचन्द्र चौधरी, ओमप्रकाश शर्मा, सरस्वती चौधरी, गीताकुमारी यादव, मन्जुकुमारी यादव, असियादेवी थरुनी,  प्रमिलादेवी दास, श्यामपरी देवी, नरेशकुमार यादव, शेखररसिद अली, सल्मा खातुन
प्रदेश ३
मिलन श्रेष्ठ, राजेन्द्र गुरुङ, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, शान्तबहादुर प्रजा, राधा घले, जीवन डंगोल, विजया श्रेष्ठ, रजनी जोन्छे
राजाराम कार्की, बलराम पौडेल, भीमसेन खत्री, गीता वाग्ले, बिजुला बर्मा, कल्पना नेपाली,
प्रदेश ४
मेखलाल श्रेष्ठ, ललितकला गुरुङ, सरिता गुरुङ, मनकुमारी गुरुङ, मणिभद्र शर्मा कँडेल, ओमकला गौतम, कुमार खड्का, दोबाटे विश्वकर्मा, कोपिला बोहरा
प्रदेश ५
सूर्यमति उपाध्याय, याकुल अन्सारी , बलदेव शर्मा पोखरेल, निर्मला क्षेत्री, रमा अर्याल, वीरबहादुर राना, भुवनेश्वर चौधरी, पुष्पा थरुनी, माला गोतामे सुनार
रुन्धावती दुवे, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, रिना विक
प्रदेश ६
यज्ञबहादुर बिसी, हिमबहादुर शाही, अमृता शाही, दिनबन्धु श्रेष्ठ, झोवा विक
प्रदेश ७
टेकबहादुर रैका , गोविन्द बोहोरा, देवराज पाठक, दिव्यश्वरी शाह, अम्बिकुमारी थापा, उमा वादी, श्यामला राना, कुमारीनन्द बम

माओवादी केन्द्र
प्रदेश-१
१. सीता थेवे
२ . कुशुमकुमारी श्रेष्ठ
३. शाैभाग्य राई
४. सरस्वती पाेखरेल
५. उमिता बिश्वकर्मा

प्रदेश-२
१. जगतप्रसाद यादव
२ . महम्मद समीर
३. रुबीकुमारी कर्ण
४. प्रमिला कुमारी यादव
५. फुलियादेवी सदा

प्रदेश-३
१. दिनेश महर्जन
२. अाङ्देण्डी लामा
३. अाेम घलान
४. हिमाली गाेले
५. प्रतिमा श्रेष्ठ
६. सीता अधिकारी
७. भावना सुवेदी
८. कञ्चन खनाल

प्रदेश-४
१. गायत्री गुरुङ
२. मधु अधिकारी (गुरुङ)
३. दिलमाया राेकामगर (गाैतम)

प्रदेश-५
१. गीता थापा
२. दामाकुमारी शर्मा
३. पार्वती पुन (गहतराज)
४. लाैटी थारु
५. दीपा बिक
६. सुष्मा यादव

प्रदेश-६
१. पुष्पा घर्ती बिष्ट
२. सीताकुमारी नेपाली
३. बिमला केसी
४. कृष्णा शाह

प्रदेश-७
१. निर्मला बडाल (जाेशी)
२. कुन्ती जाेशी
३. बिनिता चाैधरी
४. शान्ति नेपाली

संघीय समाजवादी  फोरम नेपाल
१. रामचन्द्र लिम्बु, प्रदेश नं. १, झापा
२. रामकुमारी यादव, प्रदेश नं. १, सुनसरी
३. चन्चमाया मोक्तान, प्रदेश नं. २, सर्लाही
४. करिमा बेगम, प्रदेश नं. २, पर्सा
५. भिमा यादव, प्रदेश नं. २ पर्सा
६. सीमा सिंह, प्रदेश नं. २, सर्लाही
७. उषाकुमारी यादव, प्रदेश नं. २ बारा
८. उपमा देव, प्रदेश नं. २ सप्तरी
९. विन्दु कुमारी यादव, प्रदेश नं. २ धनुषा
१०. चमेली देवी दास, प्रदेश नं. २ धनुषा
११. किरण कुमारी यादव, प्रदेश नं. २ महोत्तरी
१२. गीता कुमारी श्रीवास्तव, प्रदेश नं. ५ कपिलवस्तु
१३. लक्ष्मी चौधरी, प्रदेश नं. ५ दाङ

राजपा नेपाल 
प्रदेश– २
१) बविता चौधरी
२) निलम देवी भुमिहारिन
३) अन्जु कुमारी
४) पुनम यादव
५) विभा ठाकुर
६) डिम्पल झा
७) रामनरेश राय
८) जानकी शरण साह
९) राम प्रवेश बैठा
१०) लैला खातुन
प्रदेश– ५
१) अब्दुल कादिर शेख
प्रदेश– ७
१) सुनिता चौधरी

राप्रपा 
प्रदेश नं. १
इन्दिरा राई
प्रदेश नं. ३
रिता माझी
प्रदेश नं. ६
सोशीला शाही

विवेकशील साझा  पार्टी
प्रदेश नम्बर ३
रमेश पौडेल
शोभा शाक्य
विराजभक्त श्रेष्ठ

राष्ट्रिय जनमोर्चा 
सरस्वती देबी पौडेल
बोम बहादुर खत्री

शक्ति पार्टी नेपाल – धनमाया पोखरेल
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च– कुमार लिंदेन
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी– साबित्रीदेवी साह
नेपाल मजदुर किसान पार्टी –सिर्जना सैंजु
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक –रिता माझी

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2q1lgf8 via IFTTT

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा बोलाउन आदेश जारी गरेको हो । मतगणनामा धाँधली भएको विषयमा सर्वोच्चले विजयी उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार र आयोगलाई छलफलमा बोलाएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मतगणनाका क्रममा फर्जी मतपत्र गणना गरेर आफूलाई पराजित गरिएको भन्दै चौधरीले गच्छदारविरुद्ध रिट हालेकी हुन् । उनले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुनसरी, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३, निर्वाचन अधिकृत टीकाभूषण घिमिरे र विजयी उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

चौधरीले गैरकानुनी मतगणनाबाट आफू पराजित हुनुपरेको भन्दै विजयी उम्मेदवार गच्छदारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नगराउनसमेत माग गरेकी छिन् । सुनसरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३ बाट विजयी कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारले ३८ हजार ९ सय ७२ मत प्राप्त गरेका थिए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी चौधरीले ३८ हजार ६ सय ५१ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।

मिश्रको रिट खारेज
सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवार राकेशकुमार मिश्रले पुनः मतदान गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्लाही ४ बाट कांग्रेस उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह विजयी भएको घोषणा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।

सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शिवपुजन यादवको उम्मेदवारी खारेज भए पनि गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा चिह्नसमेत मतपत्रमा उल्लेख हुनु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मिश्रले रिट दायर गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2CaLVM0 via IFTTT

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीलाई मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाएको छ ।

राप्रपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री गिरीलाई पार्टीको निर्णयअनुसार मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाइएको सो पार्टीका प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिए ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापासँग मन्त्री गिरीको चर्काचर्की परेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा दुवैले बैठकमै एक–अर्काको राजीनामासमेत माग गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Dt638g via IFTTT

काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले माघ पहिलो साता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन बताएका छन्। नेता पण्डितले आफूले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए ६ महिना भित्र ५० प्रतिशत अपराध नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेका छन्।

शुक्रबार भक्तपुरमा स्थानीय संचारकर्मीमाझ उनले गृहमन्त्रीको रुपमा राजनीतिको आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न आफू सफल हुने पनि बताए। नयाँ गठन हुने सरकारमा एमाले र माओवादीका मन्त्री सहभागी हुँदा गृहमन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्ने चर्चा चलिहरको छ।

यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पण्डिले डिभी र ग्रीन कार्ड लिएका कर्मचारीलाई जागिर र ग्रीनकार्ड मध्ये एक रोज्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेर चर्चामा आएका थिए। पण्डितले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका थिए। पण्डितले गृहमन्त्री नपाएपनि मन्त्री बन्ने चर्चा भने चलिरहेको छ। एमाले नेता पण्डितले नयाँ सरकार गठन र माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकतासँगसँगै अघि बढने बताए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2CmxKR2 via IFTTT

काठमाडौँ ।   निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न दलहरुलाई आज आह्वान गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा आयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ वा ४९ बमोजिम दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भइसकेको र राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गरी संघीय संसद्को निर्माण गर्ने क्रममा छिट्टै हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2li6VX1 via IFTTT

काठमाडौँ ।   राष्ट्रियसभा अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनादेखि रोकेको अध्यादेश तत्काल जारी गर्न माग गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्। त्यस्तै उनले एमाले, माओवादी केन्द्र, काँग्रेस, र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

निवेदनमा राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगले अध्यादेश पारित नभएसम्म समानुपातिकको  अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न नहुने, अध्यादेश पारित नगरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउन नहुने लगायतका विषय रहेका छन्।

रिटमा राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पेश भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी ध्यादेश तत्काल पास गरी पाठइदिन माग गरिएको छ।

सवोच्चले सो रिटको शुक्रबार पेशी तोकेको छ।

यस्ताे छ निवेदनकाे पूर्णपाठ

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2lqf2j8 via IFTTT

चितवन । निर्माणधिन नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डलाई रातको समयमा वन्द गरिने भएको छ । कामको गतिलाई बढाउन भन्दै पुस १८ गतेदेखि राति १० बजेबाट विहान ४ बजेसम्म सडकखण्ड वन्द गर्न लागिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको आयोजना प्रमुख र ठेकेदारसहित वसेको बैठकले राति ६ घण्टा सडक वन्द गरी कटिङको काम थाल्ने निर्णय गरेको हो । दिउँसो कटिङको काम गर्दा यातायात आवागमन अस्तव्यस्त हुने भएकाले राति वत्तिको प्रवन्ध मिलाएर काम गर्ने सहमति भएको प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रामदुलार यादवलाई बैठकमा नै बोलाएर कटिङको काम बाँकी भएका स्थानहरु १६ किलो, २२ किलो, २९ किलो र ३३ किलोमा आवश्यक लाइटको प्रवन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सडकखण्डको १६ किलोभन्ने स्थानमा ३ सय मिटर, घुमाउनेमा २ सय मिटर र चेपाङडाँडामा ३ सय मिटर पहाड काट्न बाँकी छ । प्राधिकरणका यादवले भोलि बिहीबार नै स्थलगत अवलोकन गरी आवश्यक वप्रवन्ध मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

रातको समयमा कटिङको काम गर्न ठेकेदार कम्पनीहरु अनइच्छुक देखिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले वत्तिको व्यवस्था हुने भन्दै काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनलेसवारी साधन विग्रिएर २० मिनेटभन्दा बढि सडक बन्द भए कारवाही गरिने चेतावनी दिएकबाछन् ।

नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको  ६७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आँपटारीदेखि दासढुंगासम्मको निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय बिएलए तथा नेपाली श्रेष्ठ कम्पनीले ६८ प्रतिशत, दासढुंगादेखि सिमलतालसम्म निर्माणको ठेक्का पाएको उड्हिल लामा जेभीले ७४ प्रतिशत र सिमलतादेखि मुग्लिनसम्मको सडक निर्माण जिम्मा पाएको सुप्रिम रौताहा निर्माण कम्पनीले ६१ प्रतिशत काम सकाएको छ ।

सबै ठेक्काको म्याद फेब्रुअरी २० मा सकिँदैछ ।

आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले चैत्र महिनाभित्र एकसरो पिच गर्ने गरी म्याद थप गरिने जानकारी दिए । विश्व बैंकको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा २०७२ बैशाखबाट यो सडक निर्माणको काम थालिएको थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2pHTDrq via IFTTT

उद्योगी अजेयराज सुमार्गीले जिउ धन र शान्ति सुरक्षा गरी पाऊँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन्।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले आफूलाई सिध्याउने धम्की दिएको भन्दै आफूमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण हुन सक्ने भएकाले जिउधनको सुरक्षा गरी पाऊँ भन्दै सुमार्गीले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका हुन्।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले   सुमार्गीले निवेदन दिएको पुष्टि गरे।

‘अजेय सुमार्गीलाई सुरक्षा थ्रेट भएको पाटो हामी हेर्छौं,’ उनले भने, ‘अब यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। तर सुमार्गी र सिरोहियाबीचको विवाद भने हामीलाई हेर्ने अधिकार छैन।’

निवेदनमा सुमार्गीले काठमाडौं तीनकुनेमा रहेको जग्गाबारेको विवाद उल्लेख गरेका छन्। सिरोहियालाई आर्थिक संकट पर्दा उनकै आग्रहमा तिनकुनेको जग्गा ४ वर्षअघि २३ करोड २१ लाख १२ हजार रुपैयाँमा मुक्ति श्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिले किनेको सुमार्गीले बताएका छन्। यो सुमार्गीले चलाएको कम्पनी हो।

आर्थिक स्थिति सबल भएपछि सिरोहियाले सो जग्गा आफूले किनेकै मूल्यमा फिर्ता मागेपछि विवाद भएको सुमार्गीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

किनेकै मुल्यमा जग्गा फेरि बेच्नुपर्ने सरोहियाको कुरा आफूले नमानेपछि उनले सिध्याउने धम्की दिएको सुमार्गीको दाबी छ।

आफूले जग्गा फिर्ता नगरेपछि सिरोहियाले उनीद्वारा सञ्चालित सबै मिडियामा आफूविरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको सुमार्गीले आरोप लगाएका छन्।

पछिल्लो समय आफूलाई बदनाम गर्न सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध शीर्षकमा समाचार छापेर आफू र परिवारका सदस्यलाई मानसिक रुपमा प्रताडित गरेको सुमार्गीले निवेदनमा लेखेका छन्।

सिरोहियाको सिध्याउने धम्कीपछि सुमार्गीले जतिबेला पनि आफू र आफ्ना परिवारमाथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको मुक्ति श्री मुक्ति सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिका कानुनी सल्लाहकार समिर सिलवालले  जानकारी दिए।

‘सुमार्गीवरुद्ध निराधार समाचार सम्प्रेषण गरेपछि हामीले सिडिओ कार्यालयका साथै प्रेस काउन्सिलमा पनि निवेदन दिएका छौं,’ सिलवालले भने, ‘अदालत पनि जाने तयारीमा छौं।’

सिरोहियाले भने सुमार्गीलाई सिध्याउने धम्की दिएको भन्ने आरोप झुठो भएको बताएका छन्।

‘मेरो र सुमार्गीको भेट र बोलचाल नभएको ३ वर्ष भयो,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सिराहियाले भने, ‘हो, मैले सुमार्गीजीलाई जग्गा बेचेको हो, बेचेको जग्गा म किन फिर्ता मागुँ।’

सिडिओ कार्यालय गएर सुमार्गीले आफूविरुद्ध निवेदन दिनु नौटंकीबाहेक केही नभएको सिरोहियाले बताए।

‘सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध’ भन्ने समाचार सम्पत्ति शुद्धिकरण र प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार प्रकाशित गरेको पनि सिरोहियाले दाबी गरे।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Dl9bmP via IFTTT

काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको कोर क्षेत्रमा मंगलबारबाट सवारी साधन निषेध गरिएको छ ।

यसअघि ठमेललाई सवारी मुक्त गरेको ट्राफिक प्रहरीले अब पशुपति क्षेत्रमा पनि गाडीहरु निषेध गरेको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सहप्रवक्ता डीएसपी मुकुन्द मरासिनीले भने, ‘श्रद्धालुलाई सहजरुपमा दर्शनको व्यवस्था गर्नलाई पनि सवारी साधन निषेध आवश्यक देखियो ।’

यसअघि पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम र दक्षिण ढोका अगाडि रहेको सडकमा गाडीहरु गुड्थे ।

यसबाट भक्तजनहरुलाई हिँडडुलमा अप्ठ्यारो हुने गरेको थियो । डीएसपी मरासिनीले भने, ‘अब मन्दिर परिसरमा स्वच्छ, सफा र भक्तजनहरुलाई पनि सहज हुने विश्वास लिएका छौं ।’

शव बाहन र एम्बुलेन्सलाई छुट, घर भएकालाई पास

यसअघि शिवरात्री, तीज, बालाचतुर्दशीजस्ता ठूला चाडपर्वहरुमा मात्र पशुपतिनाथ मन्दिर वरपर सवारी साधन लैजान पाइँदैनथ्यो । अब भने सधैंका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरको कोर क्षेत्रलाई सवारी मुक्त गराइएको छ ।

प्रवक्ता मरासिनीका अनुसार शव बाहन र एम्बुलेन्सलाई भने पशुपति क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छैन । पशुपति आर्यघाटमा दर्जनौं शव दाह हुने भएकाले शव बाहनलाई भने भित्रैसम्म आउनजान दिइने छ ।

पशुपति क्षेत्र वरपर घर भएकाहरुले भने आफ्नो घरसम्म गाडी लैजान सक्नेछन् । त्यसको लागि पास लिनुपर्ने छ । ‘घर भएकाहरु आफ्नो घरसम्म जान सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि पासको व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने ।

बनकाली र उमाकुण्डमा पार्किङ

मंगलबारबाटै पशुपति क्षेत्रको वनकाली र उमाकुण्डभन्दा भित्र गाडीहरु लैजान दिइने छैन । पार्किङका लागि वनकालीको चौर र उमाकुण्डमा ठूलो स्थान छुट्याइएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले आवत जावतलाई व्यवस्थित बनाउन वानवेको पनि व्यवस्था गरेको छ । गौशाला प्रहरी कार्यालयको छेउँबाट वनकालीतर्फ तल जान पाइए पनि फेरि त्यही बाटो हुँदै फर्किन भने पाइने छैन ।

फर्किनका लागि सुमार्गी भवन चारमूर्तितर्फको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सहप्रवक्ता डीएसपी मुकुन्द मरासिनीले जानकारी दिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DWFeL1 via IFTTT

काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन प्याकेजमै टुंगो लगाउने गरी अनौपचारिक छलफल थालेका छन् ।

अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य शीर्ष नेताहरूलाई समेत नराखी दुवै सरकार गठन र पार्टी एकताका सन्दर्भमा ‘पदीय भागबन्डा’ प्याकेजमै टुंग्याउने गरी छलफल थालेका हुन् ।

प्रदेश १ः चार नेता दाबेदार

एकलौटी बहुमत रहेको प्रदेश १ मा एमालेका चार नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । सुनसरीबाट विजयी सचिव भीम आचार्य, भोजपुरबाट विजयी पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार देखिएका छन् । त्यस्तै, झापाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले पनि आपूmलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा उभ्याएका छन् । आचार्य र राजेन्द्र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालनिकट हुन् भने शेरधन र कार्की केपी ओलीनिकट छन् ।

प्रदेश २ स् आधा दर्जनको दौड

प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन् । संघीय समाजवादी फोरम, राजपा र एमाले नेताहरू मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । १०७ सिटमा मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित ५४ सिट पुग्दा बहुमत पुग्नेछ । तर, मुख्यमन्त्रीमा राजपासँग कुरा नमिले २९ सिट जितेर प्रदेशमा ठूलो दल बनेको फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वाम गठबन्धनसँग पनि समानान्तर छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रदेश २ मा राजपाले २५, एमालेले २१ र कांग्रेसले १९ सिट जितेका छन् । अहिलेसम्म फोरमबाट पर्साबाट विजयी लालबहादुर राउत, सिरहाका विजय यादव तथा सप्तरीबाट विजयी राजपा महामन्त्री मनीषकुमार सुमन तथा बाराबाट विजयी नेता जितेन्द्र सोनल दाबेदार छन् । एमालेबाट सप्तरीबाट विजयी प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डल पनि दाबेदार छन् ।

प्रदेश ३ स् ‘हेभिवेट नेता’ धेरै दाबेदार

११० सिटमा ६८ सिट जितेका कारण एकलौटी सरकार गठन गर्ने स्थितिमा रहेको एमालेबाट धेरै ‘हेभिवेट’ नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । काठमाडौंबाट विजयी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, दोलखाबाट विजयी पोलिटब्युरो सदस्य पशुपति चौलागाईं, धादिङबाट विजयी राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्य दाबेदार छन् । त्यस्तै, पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल, सानुकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौंका पूर्वमेयर केशव स्थापितले पनि दाबी गरेका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष र महिला नेतृ भएकाले लैंगिक सन्तुलन मिलाउन शाक्यलाई बनाउनुपर्ने दबाबमा एमाले नेतृत्व छ । चौलागाईं र पाण्डेले पनि लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

प्रदेश ४ स् दुई गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा

प्रदेश ४ का ६० मध्ये वाम गठबन्धन ३९ सिट जितेर बहुमतमा छ । लमजुङबाट विजयी एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तनहुँबाट विजयी स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । सचिव गुरुङ नेताहरूसँगको भेटघाटमा छन् भने स्थायी समिति सदस्य गुरुङ जिल्लामै छन् । माओवादीले यो प्रदेशमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन ।

प्रदेश ५ स् पोखरेलको नाम सर्वसम्मत

वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको सर्वसम्मत उम्मेदवार छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच चुनावअगावै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएकाले उनको नाममा अहिलेसम्म कसैको विमति छैन । एमालेबाट वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरी दाबेदार मानिए पनि उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश ६ स् भण्डारी र शाहीको दाबी

प्रदेश ६ मा माओवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि सशक्त दाबी गरेको छ । पोलिटब्युरो सदस्यद्वय नरेश भण्डारी र महेन्द्रबहादुर शाहीले दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । भण्डारी जुम्ला र शाही कालिकोटबाट विजयी सांसद हुन् । सल्यानबाट विजयी एमाले नेता प्रकाश ज्वाला र सुर्खेतबाट विजयी यामलाल कँडेल पनि मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छन् ।

प्रदेश ७ स् दुवै दलका नेता दौडमा

प्रदेश ७ मा माओवादीका दुई नेताले दाबी गरेका छन् । कैलालीका वीरमान चौधरी र अछामका झपट बोहरा दौडमा छन् । चौधरी पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । एमालेबाट वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह, कैलाली अध्यक्ष दीर्घ सोडारी र कञ्चनपुर अध्यक्ष तारा लामा पनि दौडमा छन् ।

प्रदेश सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक महिनाभित्र सरकार

धारा १६८ अनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३० देखि ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्छ । उपधारा ३ मा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बढी सिट ल्याउने ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री तोक्ने व्यवस्था छ । अर्को उपधारामा भने परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2Dcx2VE via IFTTT

काठमाडौँ ।  सरकारले प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको सांगठनिक संरचनाको खाका तयार पारिएको छ । मन्त्रालयमा न्यूनतम ३५ देखि अधिकतम ९० जना कर्मचारी रहने गरी सांगठनिक संरचनाको खाका बनाइरहेको छ ।

‘मन्त्रालयको काम हेरेर ३५ देखि ९० जना कर्मचारी रहने छ ।  प्रदेशमा सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास मन्त्रालयको नाम राखिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DL1szo via IFTTT

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समाचार समितिले शनिवार साँझ दुई बामशक्तिबीचको एकताका विषयमा एउटा समाचार दियो । शीर्षक थियो, ‘जहाज नउडेपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक स्थगित ।’

समाचारमा मौसमको खराबीका कारण गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जहाज अवतरण हुन नसकेपछि भैरहवा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौँ फर्कन नसकेको उल्लेख छ । जहाज अवतरण हुन नसकेपछि प्रचण्डको काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम स्थगित भएपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारले ठूलो महत्व पायो । तर, घटनाक्रमले बैठक जहाज अवतरण नभएकै कारण रोकिएको जस्तो देखिन्न । प्रचण्डका प्रेस संयोजक मनहरी तिमिल्सनाका अनुसार एकता संयोजनक समितिको औपचारिक बैठक नबसेपनि शीर्ष तहमा नेताहरु द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक भने बसेका छन् ।

किनभने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएको तीन साता पुग्न थाल्यो तर एमाले–माओवादीबीचको एकतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक भने बस्न सकेन । जहाज अवतरणको घटना भन्दा अगाडिका धेरै दिन बैठकबिना नै बिते ।

कार्तिक १५ मा बामदेव निवासमा एकता संयोजन समितिको बैठकपछि अर्को बैठक बसेको छैन । यो बैठकले उपत्यकाका उम्मेदवारहरुको टुङ्गो लगाउनुका साथै संयुक्त घोषणापत्र तयार गरेको थियो । त्यसपछि नेताहरु मंसिर १० र मंसिर २१ को चुनावी तयारीमा जुटेका थिए । चुनाव अगाडि एकता संयोजनक समितिको बैठकमा एजेन्डा पनि थिएनन्, सोही कारण बैठक बस्न सकेको थिएन ।

तर, चुनाव लगत्तै बस्ने भनिएको बैठक पनि चुनाव सकिएको तीन सातासम्म बस्न नसकेपछि यसको ढिलाईवारे चासो व्यक्त भएको हो ।

त्यसो भयो के कारणले तीन साता बित्दा पनि बैठक बस्न सकेन त ?

दुबै पक्षमा नेताहरुका आ–आफ्ना तर्क छन् । तर, स्रोतहरु भन्छन् कि, ‘एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति त भयो तर प्राविधिकपक्ष मूलत पार्टी र सरकारको नेतृत्वको विषयमा मिलेको छैन । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक विभिन्न वहाना गरेर सरेको सर्यै छ ।’

शनिवारभन्दा अगाडि बैठक शुक्रवार बस्ने भनिएको थियो । तर, त्यहीँ दिन एमालेको स्थायी समितिको बैठक बस्यो भने प्रचण्ड चितवनतिर लागे ।

शुक्रवार साँझ भैरहवाबाट काठमाडौं फर्कन नसकेपछि प्रचण्ड चितवन गएका छन् । उनी अब मगलवार मात्र काठमाडौं फर्कनेछन् । त्यसपछि मात्र एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने छ ।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक तिमिल्सनाका अनुसार प्रचण्ड काठमाडौं फर्कन नपाएपछि आज विहान एमाले अध्यक्ष ओलीसँग फोन संवाद भएको छ ।

एमालेका एक पोलिटव्यूरो सदस्यले शीर्ष नेताहरु आफैले नचाहेर संयोजनक समितिको ढिला गरिरहेको बताए ।

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा यी दुई वाम दलका शीर्ष नेताले गरेका थिए । उनीहरु सम्मिलित एकता संयोजन समितिको बैठक नबसेपछि एकताका विषयमा थप केही निर्णय भएको छैन ।

एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बाँडफाँडलाई लिएर दुई पार्टीका नेताहरुका धारणा फरक–फरक आएका छन् । यसले एकता संयोजन समितिको बैठकमा ढिलाई गराइरहेको छ ।

यस्तोमा एकता संयोजनक समितिको बैठक बसेपनि ठोस सहमति नबन्ने भएकाले नेताहरु अनौपचारिक संवाद मार्फत सहमति खोज्ने र औपचारिक बैठक बस्ने तयारीमा छन् । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति भएको छैन ।

शुक्रवार काठमाडौंमा एमालेको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । ठीक त्यहीँ बेला चितवनमा प्रचण्ड आफैले ‘फायर’ खोले, ‘सरकारको नेतृत्व दुई दलका नेताले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।’

जानीबुझी यस्तो अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि एमाले स्याथी समितिको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाओस् र गम्भीर संवाद होस् भन्ने प्रचण्डको चाहना हुन सक्छ । जबकी, केही दिन अगाडि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुने बताएका थिए । तर, त्यसको केही दिनपछि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने सहमति बनेको बताएका थिए ।

चितवनमा प्रेस सेन्टर चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले अबको सरकारको नेतृत्व दुई दलका नेताले आलोपालो गर्ने सहमति भएको बताएका थिए । ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो अपनाउने सिद्धान्ततः भएकै हो ।’ प्रचण्डको भनाई थियो ।

प्रचण्डले पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेपछि यसको अन्तिम टुंगो लगाउने पनि जानकारी दिएका थिए ।

त्यसैदिन बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले नयाँ सरकार गठनको तयारी र पार्टी एकीकरणसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिँदै यथाशीघ्र छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा चुनावी समीक्षा, नयाँ सरकारको नेतृत्व, केन्द्रसँगको एकता, राष्ट्रियसभाको गठनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यो निर्वाचनपछिको एमाले स्थायी कमिटीको पहिलो बैठक थियो ।

शीर्ष तहमा बैठक नबसेपनि दोस्रो तहका नेताहरु निरन्तर छलफलमा छन् । एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकताको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।

दोस्रो तहका नेताहरुले अनौपचारिक छलफल गरिरहेको र त्यसलाई एउटा रुप दिएपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने निष्कर्षमा शीर्ष नेता पुगेको बताइएको छ ।

शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले पनि छलफललाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पार्टी एकता र सरकार गठनको कामसँगसँगै लैजाने निर्णय गरेको थियो । जवकि एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिला सरकार गठन गरेर पार्टी एकता गर्ने बताएका थिए । उनले एक अन्तर्वार्तामा एकताका लागि तीन महिना समय लाग्ने पनि बताएका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BvDqqy via IFTTT

काठमाडौं। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरीमा कार्यकर्तासँग शुभकामना तथा बधाई साटासाट गर्न व्यस्त भइरहेको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरे । सो क्रममा ओलीले सरकार गठनको समिकरण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नु परेको भन्दै काठमाडौं आउन आग्रह गरेका थिए । सो आग्रह स्वीकार्दै यादव सोही दिन अबेर काठमाडौं आइपुगे ।

यादव काठमाडौं आएपनि ओलीसँग भेट भने शनिबारमात्रै हुन पुग्यो । ओलीको व्यवस्तताका कारण शनिबारमात्रै भेटघाट भएको बताइएको छ । यद्यपी ओली निवासमा बालकोटमा भएको उक्त भेटलाई दुबै पक्षले गोप्य राखेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष यादवलाई एमाले र मधेशवादी दलसहित सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ । ‘माओवादी केन्द्रको लक्षण राम्रो छैन, यस अवस्थामा त्यो दलसँग सरकार निर्माण गर्न गाह्रो छ, अब फोरम नेपाल र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गरौं ।’ ओलीको प्रस्ताव थियो ।

ओलीको उक्त आग्रहप्रति यादवले मधेशी दलसँग मिलेर सरकार निर्माण पहिला आफूहरुलाई हेर्ने एमालेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2l8B9e2 via IFTTT

काठमाडौं । वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा उपेन्द्र देवकोटालाई पित्त्तथैली सम्बन्धी क्यान्सर भएको छ।  बेलायतमा उपचाररत वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै चिकित्सकहरूले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गरेका छन् ।

६३ वर्षीया डा देवकोटा एसियाकै अब्बल न्युरो सर्जनका रुपमा चिनिन्छन्। उनी मंसिर १० गतेको निर्वाचनको समयमा गोरखामा गएर भाषण गरिरहेका थिए। त्यही क्रममा उनलाई जन्डिसको लक्षण देखिन थालेको थियो।

लाखौं बिरामीको उपचार गर्ने डा. देवकोटा आफै बिरामी परेपछि  भएपछि नेपालमा उनको स्वास्थ्य लाभको कामनासहित पशुपति मन्दिर अगाडि आइतबार दीप प्रज्ज्वलन गरिएको छ। बोष्टर मिडियाको आयोजनामा  वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा भोला रिजाल तथा उनकी पत्नी सरला रिजालको अगुवाइमा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम भएको हो।

डा. देवकोटाको पित्तथैली र प्याङक्रियाजको छेउमा समस्या देखिएपछि बेलायतमा उपचार भइरहेको डा. भोला रिजालले बताए । डा देवकोटाको बेलायतस्थित किङ्स कलेज हस्पिटलमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । यद्यपि, उनको स्वास्थ्यस्थिति बारे आधिकारिक धारणा भने नआएको डा. रिजालको भनाइ छ । उपचारत डा. देवकोटालाई छिट्टै निको होस भन्ने कामनासहित भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना स्वरुप दीप प्रज्वलन गरेको डा. रिजालले बताए ।

परीक्षणका क्रममा क्यान्सर देखिएपछि उनी थप उपचारका लागि लन्डन पुगेका हुन्। उनी ३ साताअघि श्रीमती डा मधु दिक्षित देवकोटासँग लन्डन गएका हुन्।

बोष्टर मिडियाका अध्यक्ष मुकुन्द ढुंगानाले हजारौँ नेपाली बचाउने डाक्टर देवकोटा बिरामी भएको खबर आएपछि शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनाका लागि दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम गरिएको बताए।

ढुंगानाले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य गम्भीर छ भन्ने सुनेकाले उहाँलाई छिट्टै निको होस् भन्ने कामनासहित सामूहिक दीप प्रज्ज्वलन गरेका हौं।’ दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रममा १००  भन्दा बढीको सहभागिता थियो।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2zpvZ2c via IFTTT

काठमाडौं । पार्टी एकता, राष्ट्रियसभाको सन्दर्भमा देखिएको विवाद र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका लागि शनिबार बस्ने भनिएको नेकपा (एमाले)  र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठक स्थगित भएको छ ।

मौसमको खराबीका कारण गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जहाज अवतरण हुन नसकेपछि भैरहवा पुगेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काठमाडौँ फर्कन सकेनन् ।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक मनोहरि तिमिल्सिनाका अनुसार जहाज अवतरण हुन नसकेपछि काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रमसँगै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक स्थगित भएको हो ।

यद्यपि दोस्रो तहका नेताहरु निरन्तर छलफलमा रहनुभएको दुवै पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । दोस्रो तहका नेताहरुले अनौपचारिक छलफल गरिरहेको र त्यसलाई एउटा रुप दिएपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने निष्कर्षमा शीर्ष नेता पुगेको बताइएको छ ।

पार्टी एकताको सन्दर्भमा शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले पनि छलफललाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको थियो । उता माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पनि सोही आशयको निर्णय गरेको थियो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BssQR7 via IFTTT

काठमाडौँ । २०४८ पछि करिब २३ वर्षसम्म सत्ताको स्वाद चाखेको नेपाली कांग्रेसले यो पटक केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारमा समेत कम्तिमा पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भएको छ ।

समानुपातिकमा एमालेकै हाराहारीमा सिट प्राप्त गरेको कांग्रेसले देशका ७ वटै प्रदेशमा सरकार बनाउन नसक्ने भएको छ । कांग्रेसको प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फ एमालेको भन्दा ३ सिट मात्र कम छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कको आधारमा एमालेले ७५ सिट पाएको छ भने कांग्रेसले ७२ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा ७ वटै प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको सिट हाराहारीमै छ ।

सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी

एमाले भन्दा ३ वटा मात्र कम सिट जितेको कांग्रेसले कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउन हैसियत भने बनाउन सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ सम्मानजनक सीट नजितेका कारण पाँच वर्षको लागि प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसले हात धुने भएको हो ।

समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी सिट÷भोट ल्याएको प्रदेश नम्बर २ र ७ समेत प्रत्यक्ष नतिजाका कारण कांग्रेस कमजोर बनेको हो । समानुपातिकमा कांग्रेस भन्दा २ सिट मात्र कम पाएको एमालेले प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एकल सरकार बनाउने अवस्थामा छन् ।

प्रदेश एकमा तेस्रो

प्रदेश १ मा समानुपातिकमा एमालेले १५ र कांग्रेसले १३ सिट जितेको छ । उता प्रत्यक्षमा एमालेले ३६ सिट जित्दा कांग्रेसले ८ सिट मात्रै जितेको छ । यो प्रदेशमा प्रत्यक्षमा ५६ र समानुपातिकमा ३७ सिट गरी कुल ९३ सिट छ ।

प्रदेश १ मा माओवादीले प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकमा ५ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा फोरमले २, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १(१ सिट जितेको छ । प्रत्यक्षमा प्रदेश १ मा फोरमले १ सिट जितेको छ ।

प्रदेश २ मा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी

समानुपातिकमा धेरै सिट जितेको कांग्रेस प्रतिपक्ष समेत नुहने प्रदेश २ मा समानुपातिकतर्फ धेरै सिट जितेको कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका समेत नपाउने भएको छ । समानुपातिकमा कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएर ११ सिट हात पारेको छ । तर प्रत्यक्षमा ८ मात्र जितेको छ ।

यो प्रदेशमा मधेसवादी दलको स्पष्ट बहुमत छ । प्रत्यक्षमा ६४ र समानुपातिकमा ४३ गरी १०७ सिटमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको मिलाउँदा ५४ सिट हुन्छ, यो प्रदेश सभाको बहुमत हो । फोरमले प्रत्यक्षमा २० र समानुपातिकमा ९ सिट जितेको छ भने राजपाले प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा १० सिट हात पारेको छ ।

मधेसवादी दलको सरकारमा बनेमा एमाले प्रतिपक्ष हुने छ । एमालेले प्रत्यक्षमा १४ र समानुपातिकमा ७ सिट जितेको छ । कांगेसको १९ सिट हँुदा एमालेको २१ सिट हुन्छ । उता माओवादीले प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ५ सिट जितेको छ । प्रत्यक्षमा स्वतन्त्र १ सिट जितेको प्रदेश २ मा समानुपातिकमा संघीय समाजवादी पार्टीले १ सिट जितेको छ ।

प्रदेश ३ मा पनि कम्जोर

प्रदेश ३ मा समानुपातिकमा एमालेले १६, कांग्रेसले १४ सिट जितेको छ तर प्रत्यक्षमा एमालेले ४२ सिट जित्दा कांग्रेसले ७ सिट मात्र जितेको छ । प्रत्यक्षमा ६६ र समानुपातिकमा ४४ गरी ११० सिट रहेको यो प्रदेशमा एमालेले ५८ सिट प्राप्त गरी एकल बहुमत ल्याएको छ भने कांग्रेसको कुल २१ सिट मात्र भएको छ ।

माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा ८ सिट गरी २३ सिट भएको छ । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ विवेकशील साझा पार्टीले ३, राप्रपा९प्रजातान्त्रिक०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपाले १÷१ सिट जितेका छन् । प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षमा नयाँ शक्ति र नेमकिपाले १÷१ सिट जितेको छ ।

चारमा कांग्रेस दोस्रो

प्रदेश ४ मा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसको एमाले भन्दा १ सिट मात्रै कम छ । एमालेले १० सिट जितेको छ भने कांग्रेसले ९ सिट जितेको छ । उता प्रत्यक्षतर्फ एमालेले १७ सिट जित्दा कांग्रेसले ७ सिट मात्रै जितेको छ । प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा २४ गरी ६० सिट रहेको प्रदेश ४ मा एमालेको २७ सिट हुँदा कांग्रेसको १६ सिट मात्रै भएको छ ।

उता माओवादीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ३ सिट गरी १२ सिट जितेको छ । प्रदेश ४ मा भने कांग्रेसले दोस्रो पार्टी भएको छ । एमाले र माओवादी गरी प्रदेश ३ मा दुई तिहाई हुन्छ । समानुपातिकमा प्रदेश ४ मा नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १÷१ सिट प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्षमा जनमोर्चाले २, नयाँ शक्तिले १ र स्वतन्त्र १ सिट जितेको छ ।

प्रदेश ५ मा वामकै बहुमत

कुल ७ सिट रहेको प्रदेश ५ मा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुन्छ । समानुपातिकतर्फ प्रदेशको कुल ३५ सिटमा एमालेले १३, कांग्रेसले १२ सिट जितेको छ । माओवादी केन्द्रले ६, फोरमले २, राजपा र जनमोर्चाले १÷१सिट जितेको छ । कुल ५२ सिट रहेको प्रत्यक्षतर्फ एमालेले २, कांग्रेसले ७, माओवादीले १४, फोरमले ३ सिट जितेको छ ।

यो प्रदेशमा एमालेले कुल सिट ४१ जितेको छ, कांग्रेसले १९, माओवादीले २०, फोरमले ५, राजपा र जनमोर्चाको १÷१ सिट जितेका छन् । प्रदेश ५ समेत वामगठबन्धनको दुई तिहाई हुन्छ ।

६ मा एमाले नै निर्णायक

कुल ४० सिट रहेको प्रदेश ६ मा एमालेले मात्रै २० सिट जितेको छ । एमालेको बहुमत नपुगेपनि एमालेबिनाको सरकार नै नबन्ने अवस्था प्रदेश ६ मा छ । समानुपातिकमा एमालेले ६, कांग्रेसले ५ , माओवादीले ४ र राप्रपाले १ सिट हात पारेका छन् भने प्रत्यक्षको २४ सिटमा एमालेले १४, माओवादीले ८ र कांग्रेसले १ जितेको छ ।

सातमा पनि वामको बहुमत

कुल ५३ सिट रहेको प्रदेश ७ मा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले सबैभन्दा मत ल्यायो तर उसले एमालेकै बराबरी सिट प्राप्त गरेको छ । समानुपातिकमा कांग्रेसले १२ एमालेले १३ सिट जितेका छन् । माओवादीले ४ र राजपाले १ सिट जितेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फको ३२ सिटमा एमालेले १७, माओवादीले १०, कांग्रेसले ४ र राजपाले १ सिट जितेको छ । प्रदेश ७ पनि वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । यो पटकको चुनावी नतिजा वाम गटबन्धनको पक्षमा गएपछि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारमा कांग्रेस ५ वर्षका लागिसत्ता बाहिर बस्नु पर्ने भएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DEinn3 via IFTTT

काठमाडौं । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै पूर्व अनुबन्धनका कारण अढाइ वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालको बाँकी अवधि ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छाडिदिनुपर्ने भएको छ ।

गत असोजमा दशैंको टीका सकिएलगत्तै एमालेको बैठक बसेको थियो, जसमा अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसँगको सम्झौताबारे तयार पारिएको ड्राफ्ट प्रस्तुत गरेका थिए, जसको तीन नम्बर बुँदामा ‘निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।

माओवादीका उच्च नेताले दिएको जानकारीअनुसार दशैंपछि संयुक्त कार्यक्रम गरेर ७ बुँदे सहमति जारी गर्दैगर्दा ३ नम्बर बुँदाको ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने’ वाक्यांशलाई सार्वजनिक गरिएन र त्यसलाई ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ का रुपमा लिने सहमति गरेर वाम गठबन्धनको घोषणा भयो ।

 

पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि ओली ?

दशैंमा बनेको समझदारीअनुरुप नै वाम गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर बहुमत हासिल गरिसकेको छ । तर, एमाले एक्लैले बहुमत पाउन सकेको छैन र उसले माओवादीको साथमा मात्रै बहुमत पाउने देखिएको छ ।

यही परिस्थितिमा आज एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्न लागेको छ । केपी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरेका छन् र मन्त्रीहरु कसलाई बनाउने भन्ने भित्री गृहकार्यसमेत थालेका छन् ।

यहीबेला एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता एकै व्यक्ति हुनुपर्ने लाइन अघि सारेपछि माओवादी झस्किएको छ । माओवादीलाई कसरी विश्वासमा लिने भन्नेबारेमा एमालेको आज बस्ने बैठकले पक्कै पनि छलफल गर्नेछ ।

साथै आजै एमाले र माओवादीवीच संयुक्तरुपमा गठित एकता संयोजन समितिको बैठक पनि डाकिएको छ । त्यहाँ पनि सरकारको नेतृत्व कसरी गर्ने र पार्टी एकताको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

दशैंमा बनेको असझदारी अनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने वचनमा केपी ओली अडिए भने उनी पाँच वर्ष नभएर अढाइ वर्षका लागिमात्रै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

तर, आलोपालो गर्दा पहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने कि प्रचण्ड हुने रु यसबारेमा भने नेताहरुले केही बताएका छैनन् । नेताहरुको तयारी हेर्दाखेरि पहिलो पालो ओलीले नै नेतृत्व गर्ने छन् र त्यसपछि मात्रै प्रचण्डको पालो आउनेछ ।

तर, पार्टी अध्यक्ष नि रु यसबारेमा वाम गठबन्धनको सम्झौतामा केही लेखिएको छैन, सामुहिक नेतृत्व हुनुपर्ने माओवादी नेताहरुको शर्त छ । र, यसमा एमालेभित्रको माधव नेपाल र वामदेव गौतम समूहले पनि एकै व्यक्तिमा नेतृत्व केन्द्रीकरण गरिन नहुने मत राख्दै आएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BnGC7K via IFTTT

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक सिट वाँडफाँट सार्वजनिक गर्‍यो। प्रदेश सभामा २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा वाम गठवन्धनको बहुमत रहेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन तर्फको सिट बाँडफाँट सँगै प्रदेश सरकारको चित्र पनि देखिएको छ। समानुपातिक तर्फको नतिजा सर्वाजनिक हुँदा प्रदेश १ र ३ मा एमाले बहुमतमा छ भने प्रदेश २ बाहेकमा बाम गठवन्धन अघि छ। प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको बहुमत छ। समानुपातिक तर्फ कांग्रेस एमाले भन्दा जम्मा ३ सिटले पछि छ। एमालेले सबै प्रदेशमा गरेर ७५ सिट पाएको छ भने कांग्रेसले ७३ सिट ल्याएको छ।

प्रदश नम्बर १ मा ५१ सिट एमालेले पाएको छ भने कांग्रेसले २१ सिट र माओवादीको १५ सिट छ। यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा मधेसवादी दलले ५४ सिट पाएका छन्। सघीय समाजवादी फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट छ। एमालेको २१, कांग्रेसको १९ र माओवादीको ११ सिट छ।

प्रदेश नम्बर ३ मा ५९ सिट एमालेको छ। यो एमालेको एकल बहुमत हो। माओवादीको २२ सिट छ र कांग्रेसको २१ सिट छ।

प्रदेश नम्बर ४ मा एमाले २७ र माओवादीको १२ सिट छ। कांग्रेसको १५ सिट छ।

प्रदेश नम्बर ५ मा एमालेले ४१ र माओवादीले २० सिट प्राप्त गरेका छन्। यहाँ कांग्रेसको १९ सिट प्राप्त गरेको छ।

प्रदेश नम्बर ६ मा २० सिटमा एमाले विजेता बनेको छ भने १३ सिटमा माओवादी छ। यस्तै ६ सिटमा कांग्रेस छ। यस्तै ७ नम्बर प्रदेशमा एमालेले २५ सिटको जित निकालेको छ। माओवादीको १७ सिट सहित बाम गठवन्धनको बहुमत यो प्रदेशमा देखिन्छ। कांग्रेसको १० सिट यो प्रदेशमा छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2kHLyxH via IFTTT

काठमाडौँ । एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानूपातिकतर्फ पार्टीका तर्फबाट सांसद बन्नेको नामावली निर्वाचन आयोगका बुझाउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश पुरुषले जितेका कारण एमालेले समानूपातिकतर्फ ठूलो संख्यामा महिलालाई सांसद बनाउँदैछ। एमालेले समानूपातिकतर्फ ४१ सिट जितेको छ।

एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेकाले समानुपातिकतर्फ जम्मा दुईजना पुरुषलाई सांसद बनाउने गरी आयोगमा नामावली बुझाउन लागेको हो। प्रत्यक्षमा जम्मा दुर्इजना महिलाले एमालेबाट चुनाव जितेका छन्।

एमालेले खस आर्य समूहबाट स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने र पिछडिएको क्षेत्रबाट मोहन बानियाँलाई समानूपातिकबाट सांसद बनाउँदैछ।

एमालेले ३९ जना महिलालाई समानूपातिकबाट सांसद बनाउँदैछ। एमालेबाट खस आर्य महिलामा राधा ज्ञवाली, विन्दा पाण्डे, गोमा देवकोटा, कल्याणी खड्का, निरुदेवी पाल, मनकुमारी जिसी,मायादेवी न्यौपाने, विष्णु शर्मा, सरिता न्यौपाने, मैना कुमारी भण्डारी, तीर्था गौतम र शर्मिला कार्की सांसद बन्दैछन्।

महिला सांसदको नाम छनोट गर्दा खस आर्य, मधेसी, जनजाति, दलित, थारुको जनसंख्याका आधारमा नाम छनोट गरी पठाउन लागिएको एमाले स्रोतले बताएको छ।

जनजाति महिलाबाट ११ जना महिलालाई एमालेले सांसद बनाउँदैछ। एमालेले थममाया थापा मगर, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, सुजिता शाक्य, रामकुमारी झाँक्री, बिना श्रेष्ठ, तुल्सी थापा, नबीना लामा, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, कुमारी मेचे, विनादेवी बुढा मगर र रणकुमारी बलमपाकी मगर सांसद बन्ने भएका छन्।

सुजिता एमाले नेता शंकर पोखलेर र तुल्सी थापा एमाले नेता वामदेव गौतमकी श्रीमती हुन्। विद्यार्थी नेतृहरु झाँक्री र नबीना पहिलोपटक सांसदबन्न लागेका हुन्।

यस्तै थारु महिलाबाट शान्ता चौधरी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र गंगा चौधरी सत्गौवा सांसद बन्दैछन्। विघठित संसदमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटबाट सांसद बनेकी गंगाको नाम नयाँ शक्ति पार्टीबाट पनि समानुपातिकमा थियो।

तर, उनले अन्तिम समयमा नयाँ शक्तिबाट नाम कटाएर एमालेको सूचीमा नाम राखेकी थिइन। एमालेमा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमै सांसद बन्न पाउने गंगालाई ‘भाग्यमानी’ मानिएको छ।

यस्तै एमालेले सात दलित महिलालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउने भएको छ। तुलसी पासी, निरादेवि जैरु, विमला विश्वकर्मा, विमला बिक, पार्वती कुमारी विसुङखे, सानु सिबा र आशाकुमारी बिक पनि एमालेबाट सांसद बन्ने मौका पाउँदैछन।

मधेसी महिलाबाट जुलीकुमारी महतो, डा. पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, रेखा कुमारी झा, सरिताकुमारी गिरी र सीता यादव पनि सांसद बन्दैछिन्। जुली एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं धनुषा ४ बाट निर्वाचित रघुवीर महासेठकी श्रीमती हुन्।

मुस्लिम महिलाबाट दुई महिला सांसद बन्ने भएका छन्। एमाले स्रोतका अनुसार कालिला खान र समिना हुसेन पनि सांसद बन्ने भएका छन्।

एमालेका अभागी

एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्यमा समर्थन जनाएका परिवार दलका एकनाथ ढकाल, चुरे भावर पार्टीबाट एमाले बनेका बद्री मैनाली र मालेबाट प्रवेश गरेका अईन्द्रसुन्दर नेम्वाङ सांसद हुनबाट बञ्चित हुने भएका छन्। एमालेबाट जम्मा दुई जना पुरुषलाई मात्र समानुपातिकबाट सांसद बन्ने भएपछि यी चर्चित अनुहार बाहिरिएका हुन्।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BWOO2d via IFTTT

काठमाडौं । विषेश अदालतले वैदेशिक रोजगार विभागका निलम्बित महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेसँग १० लाख धरौटी माग गरेको छ।

अख्तियारले दुई दिन अघि उनी सहित  विभागका २ शाखा अधिकृत विरुद्ध १० लाख घूस लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग पत्र पत्र दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामाथि थुनछेक आदेश गर्दै विषेशका न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको इजलासले उनीहरु तीनै जनासंग जनही १० लाख धरौटी मागेको हो।

धरौटी स्वरुप बैंक ग्यारेण्टी बुझाउने निवेदन पेश गरेको विषेशका प्रवक्ता नगेन्द्र कुमार पोखरेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

‘उहाँले बैंक ग्यारेण्टी दिने भनेर निवेदन पेश गर्नुभएको छ, हामी त्यहि कुरेर बसेका छौँ। ल्याउनु भयो भने छुट्नुहुन्छ नभए जेल पठाउँछौँ,’ उनले भने।

कात्तिक २८ गते एसआरएस मेनपावर कम्पनीको रोक्का फुकुवा गर्न घुस माग्दा माग्दै अख्तियारले विभागका शाखा अधिकृत कृतिबल्लव पौडेल र नायव सुब्बा खङ्गबहादुर केसीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।

महानिर्देशक पाण्डेकै निर्देशनमा उनीहरुले घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेपछि अख्तियारले उनलाई कात्तिक २९ गते पक्राउ गरेको थियो।

‘एसआरएस मेनपावर कम्पनीको रोक्का फुकुवा गरि काम गर्न अनुमति लिन जाँदा घुस रिसवत रकम माग गरि लिन मन्जुर गरि आफु मातहतका कर्मचारीलाई लिन लगाई भ्रष्टाचार गरेको,’ अख्तियारले पाण्डे विरुद्धको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2DqvE2O via IFTTT

काठमाडौं ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुसँग बिहीबार साँझ टेलिफोन सम्वाद गरेका छन्। बाम गठबन्धनले नेपालमा बहुमत ल्याएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान एवं भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरुसँग सम्वाद गरेका हुन्।

‘हामी यहाँ अन्तरक्रिया गरिरहँदा प्रधानमन्त्री मोदीले एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अहिले टेलिफोन सम्वाद भइरहेको छु, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता राभेशकुरमाले साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा भने, ुउहाँहरुबीच के के छलफल भयो म पछि बताउन सक्छु।’
बिहीबार साँझ करिब पाँच बजे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल क्रमशः सम्वाद गरेका हुन्। नेपालमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षा भइरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका नेताहरुसँग छलफल गरेका हुन्।

‘हामी यहाँ अन्तरक्रिया गरिरहँदा प्रधानमन्त्री मोदीले एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अहिले टेलिफोन सम्वाद भइरहेको छु, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता राभेशकुरमाले साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा भने, ुउहाँहरुबीच के के छलफल भयो म पछि बताउन सक्छु।’

निर्वाचनपछि भारतीय संस्थापनको यो दोस्रो रेस्पोन्स हो। यसअघि निर्वाचन लगत्तै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न आतुर रहेको उल्लेख गरेको थियो।

२०७२ असोजमा नेपालको जनप्रतिधिमूलक संस्था संविधान सभाबाट संविधान जारी भएकोमा आक्रोशित हुँदै अमानवीय नाकाबन्दी लादेको थियो। औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास एवं दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी ठप्प पारी भारतले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार धज्जी उडाएको विषय एमालेले जनता समक्ष लगेको थियो।

भारतीय बल मिचाइँको विरोध गर्ने एमालेसहितको बाम गठबन्धनलाई नेपाली जनताले बहुमत दिएपछि अब के हुन्छ भन्ने संसय देखिएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरुसँग सम्वाद गरेका हुन्।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BgtcdI via IFTTT

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामले केन्द्रीय संसद प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नपुग्ने देखाएको छ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2z7ffg0 via IFTTT

काठमाडौं, पुस ५ । समानुपातीकको मतगणना सम्पन्न भएसंगै प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट समानुपातीकमा ४० जना प्रतिनिधिसभाका उम्मेद्धवारहरुको सहभागीता हुने सुनिश्चीतता भएको छ । प्रत्यक्षमा तेस्रो स्थान पाएको काँग्रेसले समानुपातीकको मतपरिणामसंगै दोस्रो पाटी बनेको छ । काँग्रेसले प्रत्यक्षमा जितेको २३ सिट र समानुपातीकको ४० गरी ६३ ले प्रतिनिधिसभामा सहभागीता जनाउने छन् । ६३ प्रतिनिधिसभा मध्य कानुनमा उल्लेख भएको सातवटा क्लष्टरको अनुपातमा खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाती २८.७ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, दलित १३.३ प्रतिशत, मधेशी १५.३ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशत सहभागीता गराउनु अनिवार्य रहेको छ ।

२१ महिलामा को को जान्छन प्रतिनिधिसभामा ?

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा ४० सिट पाउने भएको छ । जम्मा ६३ सिट जितेको कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा कम्तिमा एक तिहाई अर्थात २१ जना महिला निर्वा्चित हुनुपर्छ ।

कांग्रेसको प्रत्यक्षबाट एकजना पनि महिला नजितेकाले संविधानअनुसार समानुपातिकबाट मात्र एक तिहाइ र्पुयाउनुपर्ने बाध्यता छ । समग्रमा कम सिट जितेकोले कांग्रेसले अरु दलको तुलनामा समानुपातिकबाट सबैभन्दा धेरै १९ जना पुरुष छनौट गर्न पाउने भएको छ । यद्यपि कांग्रेसले २१ जनाभन्दा धेरै महिला सांसद बनाए पुरुषको संख्या घटाउनुपर्छ ।

कांग्रेसले समानुपातिकबाट निर्वा्चित नगरी नहुने कम्तिमा २१ जना महिलामा खस आर्य कोटाबाट ७ जनाले सांसद बन्ने अवसर पाउँछन् । कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचिअुनसार यो क्लष्टरबाट सुजाता कोइराला, पुष्पा भुषाल गौतम, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, उमा रेग्मी, दीपशिखा शर्मा र रुक्मणीदेवी कोइराला सांसद बन्नेछन् ।

आदिवासी जनजाति क्लष्टरबाट कांग्रेसले ६ जना महिलालाई निर्वा्चित गर्न पाउनेछ । जसनुसार बन्द सूचिमा रहेका ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रमिला राई, महेन्द्रकुमारी लिम्बु, हिरा गुरुङ, मीना सुब्बा र सुवर्ण ज्वारचन छनौट हुनेछन् ।

यस्तै, दलित महिला कोटाबाट सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार सेवा र विमला नेपाली सांसद बन्नुहुनेछ । त्यस्तै, मधेसी कल्स्टरबाट रहेकी सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव र मिनाक्षी झा सांसद बन्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसको थारु वा मुस्लिम कोटामध्ये कुनै एउटा क्लस्टरबाट मात्र प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँछ । दुवै कोटाबाट एक÷एकजना निर्वा्चित गर्दा महिलार्फ जम्मा प्राप्त गरेको २१ भन्दा धेरै हुने भएकाले थारु र मुस्लिममध्ये कुनै एकबाट एक जना छनोट गरिनुपर्छ । जसअनुसार थारु कोटाको पहिलो नम्बरमा रहनुभएकी पार्वती डिसी चौधरी वा मुस्लिम कोटाको पहिलो सूचीमा रहनुभएकी सर्वत आरा खानमध्ये एकजनाले सांसद बन्न पाउनेछन् । पीछडिएको क्षेत्रबाट हुम्लाकी रंगमती शाही सांसद बन्नुहुनेछ ।

पुरुष १९ जना (महिलाबाट २१ जना मात्र छनौट भएको अवस्थामा)

कांग्रेसले पठाउने पुरुषतर्फका १९ जनाको नाममध्ये ६ जना खस आर्य कोटाबाट पठाउनुपर्छ । जसमा बालकृष्ण खाँड, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, किशोरसिंह राठैर, सत्यनारायण खनाल, सूर्यबहादुर केसी र मोहनप्रसाद पाण्डे पर्नेछन् । आदिवासी जनजाती कोटाबाट बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ र जीपछिरिङ लामा छनौट हुनेछन् । कांग्रेसको दलित क्लष्टरबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा र प्रकाश रसाइली गरी तीनजना सांसद बन्ने भएका छन् ।

त्यस्तै मधेसी कोटाबाट विनोद चौधरी, स्मृतिनारायण चौधरी र नागेन्द्रकुमार राय गरी तीनजना सांसद बन्नेछन् ।कांग्रेसको थारु वा मुस्लिम कोटामध्ये कुनै एउटा क्लस्टरबाट मात्र प्रतिनिधि चयन गर्र्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा थारु कोटाको पहिलो नम्बरमा रहेका पद्यमनारायण चौधरी वा मुस्लिम समुदायबाट पहिलो नम्बरमा रहेका अतहर कमाल मुसलमानमध्ये एकजना सांसद बन्न पाउनेछन् । पीछडिएको क्षेत्रबाट अछामका रामबहादुर बिष्ट सांसद बन्नेछन् । उज्यालोको सहयोगमा

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2kx1z9Z via IFTTT

काठमाडौं ।  वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्काल सत्ता नछोड्ने मुडमा छन्।

मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री सत्ता हस्तान्तरणको वैधानिक उपायको खोजीमा रहेको बताएका छन्। ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता हस्तान्तरण शालिन र सभ्य–सुकर्म हो। हामीलाई थाहा छ, सत्ता र सरकार कहिल्यै कसैको पनि चिरस्थायी हुँदैन’, बस्नेतले भने, ‘सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन। हामी सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेका छौँ।’

बार्गेनिङ प्वाइन्ट राष्ट्रियसभा
वैधानिक बाटोको नाममा प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताबाट बाहिरिनुअघि राष्ट्रिय सभाको भागबण्डा मिलाउने दाउमा अग्रसर भएको कुरालाई प्रवक्ताको भनाइले पुष्टि गरेको छ। एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले देउवाको राजीनामाको माग गर्दै चर्को दबाब दिएपछि सरकारले समसामयिक राजनीतिक जटिलताबारो मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

‘लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्दछ’, सञ्चारमन्त्री बस्नेतले प्रश्न गर्दै भने, ‘शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन किन हुन सकेको छैन रु’

कानुनी आधार देखाएर सञ्चारमन्त्रीले प्रधामन्त्रीले तत्काल सत्ता नछोड्ने विषयलाई पटकपटक दोहोर्याएका छन्। ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर दलहरुले प्राप्त गरेको मत संख्या र सीट सार्वजनिक भए पनि संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सीट बाँडफाँट गरी व्यक्ति एकिन भएपछि संसददीय परम्परअनुरुप सरकार गठनप्रक्रिया थालनी हुने नै छ,’ सञ्चारमन्त्रीले भनेका छन्।

राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने खेल रु
एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिलाई दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ। तर, वाम गठबन्धनका नेताले भने आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काममा उक्साउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर, जाँदै गरेको सरकारको नेतृत्वले जे पायो त्यही अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न लगाउने, उक्साउने काम गर्नु हुँदैन’, आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले के गर्ने–नगर्ने विचार र विवेक पुर्याउनुपर्छ, अहिले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु हुँदैन।’

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सानो कुरामा लोभ नगरी देउवालाई सत्ता छोड्न सुझाव दिएका थिए। ‘निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकारले जस पाएको छ तर अहिले एउटा दुईटा नियुक्ति गरेर सबै जसजति अपजसमा लानु हुँदैन’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ भइसकेको छ। यस्तो बेला सानोतिनो कुराको लोभ गर्नु हुँदैन।’

सत्ता लम्ब्याउने देउवाको दाउ
यसरी राजीनामाको चौतर्फी दबाब भए पनि कानुनी अड्चन देखाएर देउवा सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमा सक्रिय छन्। सरकारको तर्फबाट मंगलबार सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आधिकारीक धारणामा थप भनिएको छ, ‘नवीन अवस्थाको संघ र प्रदेशको संवैधानिक संरचनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्णाकार लिएपछि मात्र मुलुकले कल्पेका समावेशी चरित्रका तीन तह ९स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय० सरकार निर्माण हुने प्रावधान रहेको स्पष्ट छ।’

संसदको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्वको गरेको इतिहास भएको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सञ्चारमन्त्रीको जिकिर छ। ‘हाम्रो देशमा संविधानअनुसार विगतमा संसद्मा तेस्रो स्थानमा रहेका दलको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गठन भएको इतिहास पनि सबैको मानसपटलमा ताजै छ’, बस्नेतले भनेका छन्, ‘विगतका कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६–६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव हामीले बेहोरेका छौँ।’

‘एमाले र माओवादीको स्वार्थमा राष्ट्रपति’
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा पारित हुन नसकेको भन्दै सरकारले राष्ट्रपति एमाले र माओवादीको स्वार्थमा प्रयोग भएको आरोप समेत लगाएको छ। ‘अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको थियो’, सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ। उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो।’

निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रुपमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेस गरिए पनि दलहरु सहमत हुन नसक्दा विधेयकलाई अत्यावश्यक ऐन मानी अध्यादेशबाट जारी गरेर समयमै निर्वाचन गराउने विकल्प रोज्दा राजनीतिक दलले अवरोध गरेको सरकारको दाबी छ।

यता देउवा सरकारले संसदीय बाटो छल्दै शीतल निवासमा पठाएको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमति खोज्नु स्वभाविक भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ। संविधानको मर्म अनुसार अध्यादेश जारी हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले सहमति खोज्नु जायज भएको उनले प्रष्ट पारे।

‘पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईका दर्जनौ अध्यादेश रोक्दै प्रमुख दलबीच सहमति हुनैपर्ने धारणा राख्नुभएको बिर्सनुहुन्न’, नेता कर्णले भने। साभार – अन्नपूर्ण

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BLsF6J via IFTTT

काठमाडौं ।  विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा अल्झिएको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी कम्तीमा १८ वटा महत्वपूर्ण काम भने थाँती राख्दै आएको छ ।सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए पनि निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कामहरू सरकारले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन । सरकारले अझैसम्म प्रदेशसभा बस्ने मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी अन्योल बढेको छ ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम समयमा नै तोक्न नसक्दा विभिन्न जिल्लावासीले आफ्नो जिल्लामा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्न थालेका छन् । प्रदेश ४ को मुकाम पोखरा र प्रदेश ६ को मुकाम सुर्खेत तोक्न कुनै विवाद नभए पनि अन्य पाँच प्रदेशको अस्थायी मुकाममा भने चरम विवाद रहँदै आएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार अब केन्द्रमा बढीमा २५ जना मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले अझै मन्त्रालयको संख्या कटौतीको निर्णय गरेको छैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका ३१ मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले पनि केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या समयमा नै निर्धारण नभएको स्विकारे । तत्कालीन संसदअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिले तीन महिनाअघि नै केन्द्रमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनका आधारमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा पठाइसकेको बताए । तर प्रशासन समितिमा यसमाथि छलफल भएको छैन ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशमा सात मन्त्रालयको खाका तयार पारे पनि अझै निर्णय हुन नसकेको सचिव बरालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसबाहेक संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाअन्तर्गत प्रदेश प्रमुख तोक्ने, संघ(प्रदेश(स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी कानुन निर्माण, प्रदेशमा आवश्यक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलगायत कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा सचिवालयको दरबन्दी खाका, संघीय र प्रदेश तथा र स्थानीय तहको निजामती सेवा विधेयक निर्माण सबै थाँती छन् । स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी, केन्द्रमा रहने विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायको पहिचान, प्रदेश तहका पदाधिकारीको पद तथा गोपनीयताको शपथ र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कुनै पनि काम भएका छैनन्।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना सहजीकरण समितिका संयोजक प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विगतमा प्रशासन पुनःसंरचनाका महत्वपूर्ण काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । ‘चुनावमा व्यस्त हुनु परेकाले पनि प्रशासन पुनःसंरचना र संघीयता कार्यान्वयन प्राथकितामा नपरेको हुन सक्छ’, दाहालले भने, ‘अब भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा यी सबै काम अघि बढाउनु पर्छ ।’

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BzHVkS via IFTTT

काठमाडौँ  ।  गत मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा काठमाडौँ जिल्लामा ३१३ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ १४४ र प्रदेशसभातर्फ १६९ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोदकुमार दाहालले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा १७१ र प्रदेशसभामा २२२ जना उम्मेदवार रहेका थिए । उहाँले सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्थाअनुसार नै उनीहरुको धरौटी जफत भएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभातर्फ रु १० हजार र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले रु पाँच हजार उम्मेदवार दर्ता गराउँदा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । प्रायः सबै जिल्लामा विजयपछिको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारबाहेक सबैको धरौटी जफत भएका छन् ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2yX0VXl via IFTTT

नेकपा एमालेका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधि सभामा शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै विजयी बनेका उम्मेदवार लालबाबु पण्डितले निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् ।

सोमबार उनले १३ लाख १६ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मोरङमा बुझाएका हुन्।

उनले आयोगले तोकेकोभन्दा कम निर्वाचनमा खर्च गरेका छन्।निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो ।

उनले बुझाएको निर्वाचन खर्च विवरण अनुसार मतदाता नामावली खरीदमा १५ सय रुपैयाँ, सवारी र घोडामा दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ, इन्धन र दानामा ९८ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ, प्रचार सामग्रीमा दुई लाख ८० हजार छ सय १५ रुपैयाँ र प्रचार सामग्री ढुवानीमा ३४ हजार चार सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, गोष्ठी र कार्यकर्ता परिचालनमा २ लाख ८ हजार ६४ रुपैयाँ, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसारमा एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख २० हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ, प्रतिनिधि परिचालनमा ६२ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

उनी ३३ हजार ९ सय ४१ मत ल्याई विजयी भएका थिए।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BaUUfH via IFTTT

काठमाडौं ।  मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत पाएको छ ।नेपाली कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ मत ल्याएर दोस्रो भएको छ । कांग्रेस एमालेभन्दा ४५ हजार १ सय ५ मतले पछि परेको हो  ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पाएर तेश्रो भएको छ ।यस्तै चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चार लाख ७२ हजार २५४ र पाँचौ स्थानको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले चार लाख ७० हजार २ सय १ मत प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ । यी पाँच दल मात्र राष्ट्रिय दल बनेका छन् ।

विवेकशीलले दुई लाख १२ हजार ३ सय ६३ र राप्रपाले एक लाख ९६ हजार ७८२, राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार ३ सय ७७, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले ८१ हजार ८ सय ३७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ६२ हजार १ सय ३४ मत पाएका छन् ।

आयोगले सबै जिल्लाको मत परिणाम इन्ट्री गर्ने काम भइरहेकाले यो संख्या नै अन्तिम संख्या नहुन सक्ने जानकारी दिएको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2keGReR via IFTTT

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन घुमाउरो शैलीमा सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभाको पूर्णता नहुने अवस्था श्रृजना भएपछि ओलीले बाधा अड्काउ फुकाउको घुमाउरो राजनीतिक प्रस्ताव गरेका हुन्।

वाम गठबन्धनले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफूले सरकार छाड्दाको उदाहरण समेत दिँदै यस्तो प्रस्ताव गरे।

‘मैले छाड्दा संवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था थियो,’ ओलीले भने,’बाधा अड्काउ फुकाएर बाटो बनाएको थिएँ।’

उनले राष्ट्रिय सभा गठन, इलेक्टरोल कलेजको विषय प्रतिनिधि सभाको स्वतन्त्र कार्यको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनसँग जोडिन नहुने तर्क गरे। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म समानुपातिकको मतपरिणाम घोषणामा अफ्ठेरो रहेको बताउँदै आएको छ।

सरकार गठनमा जटिलता देखिएपछि वाम गठबन्धन सहज बाटोको पक्षमा छ। गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटे समेत सहज बाटो बनाउन आग्रह गरेका थिए।

वाम गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत बाधा अड्काउ फुकाउको अपेक्षा झल्कन्छ।

‘संविधानको सहज कार्यान्वयनको अवरोध श्रृजना नगर्न र संविधान सम्मत तथा लोकतान्त्रिक विधिका साथ प्रकट भएको जनमतलाई अवमूल्यन तथा अनादर नगर्न र ताजा जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आव्हान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओली सत्तापक्षीय हैसियतमा प्रस्तुत भए।

गठबन्धनले विज्ञप्तीमा समेत वामपन्थी नेतृत्वमा स्थीर सरकार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको रुपमा अर्थ्याउँदै भनिएको छ  ‘प्रतिपक्षबाट पनि रचनात्मक भूमीका अपेक्षा गर्छौँ।’

पत्रकार सम्मेलन ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कडा आलोचना गरे। उनले प्रस्तावित राष्ट्रिय सभा अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको दावी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिन हुदैँन, उक्साउने काम गर्न मिल्दैन,’ ओलीले भने, ‘संविधानको रक्षक र पालकका हैसियतले संविधान अनुसार छ छैन राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्छ।‘

ओलीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको विषयलाई जायज ठहर्‍याए।

‘केही केही कानुन पढेका मान्छेका कुरा सुन्छु, अध्यादेश भनेर आएपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिनुपर्छ भन्छन्,’ ओलीले भने, ‘अब सरकारले राष्ट्रिय सभामा अहिले नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार सबै सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश लैजानुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो लैजानुभयो भने के गर्ने? के त्यहि जारी गर्नुपर्छ। कानुन अनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन। नैतिक मुल्य मान्यता हुनुपर्छ कि पर्दैन?’

उनले अब सरकार बनाउने पक्ष र जनताले अभिमत दिएका पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने दावी गरे।

ओलीले निर्वाचनमा बहमुत प्राप्त दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा चयनको व्यवस्था गरेका उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे,’अब राष्ट्रिय सभा यहाँ आयो कहाँबाट? राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भ आयो कताबाट? संविधानले उसलाई बोलाएर नियुक्ती गर भन्छ। अब निहुँ खोज्ने अब, राष्ट्रिय सभा /प्रदेश सभा देखाउने?’

उनले निर्वाचनको परिणाम आएपछि देउवाले खेलको नियम परिवर्तन गर्न सुरु गरेको बताए। ‘किपरले समाउन सक्ने गरि हान्न नपाइने भन्ने पनि हुन्छ?’ ओलीले भने, ‘खेलको बीचमा नियमै परिवर्तन गरिदिने?’

उनले सरकार गठनमा संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारिक रहेको दावी गरे। अपव्याख्याले अस्पष्टता निम्त्याउने उनको तर्क थियो।

निर्वाचन आयोगले एक साता भित्र निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने अपेक्षा ओलीले गरे। ‘मतगणना  बल्ल सकियो, ढिला गर्दा आयोगले एक सातामा पठाउनुपर्नेछ। पठाउँछ,’उनले भने।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2B226Lh via IFTTT

काठमाडौं । एकतापछि पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्ने भएपछि एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का लागि दिइने नयाँ पद र जिम्मेवारीको विषयमा विमर्श सुरु गरेका छन्।

निर्वाचनपछि सरकार प्रमुख ओली र पार्टी एकतापछि पार्टी प्रमुख प्रचण्ड बन्ने भद्र सहमति भएपनि एमालेका केही नेताहरुले अध्यक्ष पनि ओलीलाई नै बनाउने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि पार्टी एकता भाँडिन नदिन नयाँ विकल्पको खोजी सुरु भएको हो।

निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति पनि एमालेबाटै हुने एमाले–माओवादी केन्द्रबीच मोटामोटी सहमति छ। यसै अनुसार प्रचण्ड आफैले पनि निर्वाचनपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

तर, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकतापछि पनि ओली नै पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र पार्टी प्रमुख बन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी पंक्तिभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। सबै प्रमुख कार्यकारी पद ओलीलाई सुम्पिएर पार्टी एकता गर्न नहुने मत माओवादी केन्द्रभित्र बलियो बन्दै गएको छ।

प्रचण्डसँगैका कैयौं कार्यक्रमहरुमा ओलीले अध्यक्ष पदका लागि पार्टी एकता नगरिएको बताउँदै आएका छन्। उनले भन्ने गरेका छन, ‘हामी दुबै आआफ्नो पार्टीका अध्यक्ष छँदै छौं, अध्यक्षकै लागि एकता गर्न लागिएको हो भने त, किन पार्टी एकता गर्नुपर्‍यो?’

यसको अर्थ के हो भने, आफैले मुख नखोलेपनि सरकार प्रमुखमात्र होइन, पार्टी प्रमुख पनि आफै बन्न चाहन्छन्। १७ असोजमा एकताका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा राखिएको ‘कार्यकारी प्रमुख’ सम्बन्धी प्रावधान ओलीकै निर्देशनमा हटाइनुबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ।

स्रोतका अनुसार एकता घोषणा पत्रमा एमाले–माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले दुवै पार्टीका अध्यक्ष नयाँ पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुने सहमति गरेको थियो। त्यसै बमोजिम एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई घोषणापत्र सम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्न लगाइयो।

तर त्यो बुँदालाई अन्तिममा हटाउन लगाइयो। आफ्नै विश्वासपात्र शर्मालाई पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा दिएपनि त्यो बुँदा हटाइएको कुरा प्रचण्डले समेत थाहा पाएनन्। खासमा ओलीले नराख्नु भनेपछि पौडेल र शर्माले त्यो बुँदा हटाएका थिए।

खासमा एकता घोषणाा पूर्व नै चुनावपछि ओलीलाई सरकार प्रमुख र एकतापछि प्रचण्डलाई पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने भद्र सहमति एकताका लागि खटिएका नेताहरुले गरेका थिए। सबै जिम्मेवारी ओलीलाई दिँदा एकता सार्थक नहुने निष्कर्षका साथ यस्तो भद्र सहमति गरिएको थियो।

स्रोतका भनाईमा, चुनावी परिणाम वामएकताको पक्षमा आउनु, ओलीको स्वास्थ्य आदिका कारण प्रचण्ड आफैंचाहिँ ओलीको चित्त दुख्ने गरी अध्यक्ष बन्ने पक्षमा छैनन्। माओवादी पंक्तिले चाहिँ सबै कार्यकारी ओलीलाई सुम्पिँदा सम्मानजनक एकता हुननसक्ने बताउन थालिसकेको छ।

यो पंक्तिमा एमालेका केही नेताहरु पनि मिसिएका छन्। त्यसैले, एकतापछि पनि ओली प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता हुने तर, पार्टी एकता हुँदा दुबै नेताको व्यवस्थापन हुने गरी पार्टीभित्र दुई सहअध्यक्षको प्रावधान राख्ने गरी कुराकानीको सुरुवात हुन थालेको छ।

‘यस विषयमा एकाध नेताहरुले कुराकानी सुरु गरेका मात्र छन्, कुनैपनि बैठकमा कुराकानी भैसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसो गर्दा ओली प्रधानमन्त्री नै रहनुहुन्छ, पार्टीभित्र पनि उहाँ कसैको तल बस्नु पर्दैन, प्रचण्डपनि ओली समानकै नेताको रुपमा रहनुहुन्छ।’

खासमा यो एकता महाधिवेशनसम्मका लागि खोजिएको उपायमात्र हो। यसो गर्दा दुबै नेता कार्यकारी भूमिकामा पनि रहनेछन्। किनभने, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली सरकारको कार्यकारी भूमिकामा रहन्छन् भने प्रचण्ड चाहिँ पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा।

सहअध्यक्ष मात्र राखेर पार्टी एकता गर्ने अभ्यास नेपालका अन्य दलले पनि गरिसकेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकता गरेका विवेकशील दल र साझा पार्टीलेपनि अध्यक्ष नराखी रवीन्द्र मिश्र र उज्वल थापालाई सहसंयोजक बनाएर एकता गरेका थिए।

एउटै पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हुन सक्दैनन् तर दुईजना सहअध्यक्ष चाहिँ रहन सक्छन्। त्यसैले नेतृत्व सम्बन्धमा यही मध्यमार्गी उपायमा सहमति जुटाएर पार्टी एकता हुने सम्भावना ज्यादा छ । –नेपालखबरबाट साभार

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2CoNbH1 via IFTTT

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको अनौपचारीक बैठकले संविधान र कानुनअनुसार सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नरोक्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको हो।

संविधान र कानुनविपरीत एमालेले राष्ट्रपतिलाई मिसलिड गरेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै बैठकले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर अध्यादेश रोकिएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘संविधानअनुसार अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तत्काल त्यसलाई स्वीकृत गरेर राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खोल्नुपर्छ ।’

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर नजान पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सुझाएको छ । ‘दलीय स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने र विवादमा पाक्र्ने काम कोही कसैबाट गर्नुहुन्न,’ पौडेलले भने ।

विश्वव्यापी मान्यता र विगतको परम्पराअनुसार नै सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले त्यसबाट आफू पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टीहरूको सामथ्र्यअनुसार राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व हुने दुनियाँ र हाम्रो पनि विगतको प्रचलन हो,’ पौडेलले थपे, ‘त्यसले मात्र सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि एउटा दलको मात्र बहुमत हुने भए त्यसको औचित्य समाप्त हुने ठहर गर्दै कांग्रेसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि पनि राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘सरकार वा प्रतिनिधिसभाले गरेका गलत काम सच्याउन र स्वेच्छाचारी रोक्न राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्ने जनाउँदै पौडेलले भने, ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकतर्फका सांसद छनोट हुन्छ ।’

एमाले भने राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन ल्याउने र त्यसअनुसार गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2onAeuW via IFTTT

झापा ।  यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नियमित वितरण नगर्दा झापासहित चार जिल्लाका सेवाग्राही मारमा परेका छन् । गत वर्षको जेठमा लिएको लाइसेन्सको परीक्षापछि हालसम्म कार्यालयले आवेदन नलिदा झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।  दिनप्रति दिन सवारीसाधन खरिदबिक्री भए पनि सवारी चालक अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले वितरण नगर्दा हजारौं सर्वसाधारण लाइसेन्सबिना नै सवारी चलाउन बाध्य छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले वर्षमा एक दुई पटक मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि आवेदन माग गर्दा ५० हजार बढीले आवेदन गर्ने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका सूचना अधिकारी टंकबहादुर कार्कीले जनशक्ति अभावमा नियमित रुपमा लाइसेन्सको आवेदन खुल्ला गर्न नसकिएको बताए ।  लाइसेन्सबिना दिनहुँ गुड्ने सवारी कारबाहीमा पर्दा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै १ करोड १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2BzP3jo via IFTTT

नुवाकोट ।  नुवाकोटको प्रतीनिधी सभाका २ वटा र प्रदेश सभाका ४ वटै क्षेत्रमा क्लिन स्विप गरेको बामगठबन्धनका उमेदवारहरु अहिले मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँ दौडाहामा ब्यस्त रहेका छन ।

यसै क्रममा नुवाकोट १ बाट निर्वाचित बामगठबन्धनका उमेदवार त्रय हितबहादुर तामाङ, बद्री मैनाली र राधिका तामाङ आज कबिलास र गणेस्थानमा आयोजित बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । गणेस्थानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका निर्वाचित प्रतिनिधीहरु दिउसो कबिलासमा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । कबिलास नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम नुवाकोट १ बाट प्रतीनिधि सभा उमेदवार डा रामशरण महतको गाउ समेत हो ।

कबिलासका ३ ठाउमा छुट्टाछुट्टै बिजय उल्लास कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कबिलासको ठांटिभन्ज्याङ, सिक्रे र सिक्रेफाँटमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानियको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । बिजयी उमेदवार संग स्थानियले आफ्ना समस्याबारे अबगत गराउदै बिगतमा निर्वाचित भएर गएका उमेदवार जस्तो जनातालाई बिभेद नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । जनताबाट सम्मान ग्रहण गर्दै नेता तामाङले आफु नुवाकोटको बिकास र समुन्नतिको लागी जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2kD08WB via IFTTT

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वाम गठबन्धन र पार्टी एकता जनअनुमोदित भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं ५ मा आयोजित चियापन कार्यक्रममा प्रचण्डले देश र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि निर्वाचन ऐतिहासिक भएको बताए । वाम एकतालाई कार्यकर्ताले स्वीकार गरेको र जनताले अनुमोदन गरेको भन्दै हर्षबढाई गर्नु पर्ने बताए ।

उनले एमाले र माओवादीसामू पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

माओवादी र एमालेको फ्युजनले वाम गठबन्धन दुई तिहाई नजिक पुगेको भन्दै उनले अघि भने, एमालेको योगदान विना माओवादीको र माओवादीको योगदान विना एमालेको यो परीणाम सम्भव थिएन ।’ 

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2yK4bp4 via IFTTT

काठमाडौं । चुनावी परिणामले वाम गठबन्धनको सरकारलाई स्वागत गरिसकेको छ । मतपरिणाम र वाम घटक एमाले-माओवादीबीचको सौहार्दताले अबको सरकारका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुनेमा कुनै अलमल छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली नै अबको प्रधानमन्त्री भनेर उद्घोष गरिसकेका छन् ।

अबको सरकार कसरी गठन हुन्छ त? सरकार बन्नका लागि के के बिधि र प्रकृयाहरू छन्? आजको नयाँ पत्रिकाले सरकार गठनका यी चारवटा प्रकृयाबरे लेखेको छ ।

बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री
मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

गठबन्धन सरकार
धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ ।

ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन
संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

- feed news from http://bit.ly/2ejy7iN राष्ट्रिय खबर – rastriyakhabar.com http://bit.ly/2oiHDvG via IFTTT